रायपुर। कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। 5 जनवरी से प्रदेश में  इसकी शुरुआत हुई थी। अब कोविड अस्पतालों में 98 फ़ीसदी बेड खाली। कोरोना की तीसरी लहर 45 दिनों के भीतर सामान्य स्थिति में आ गई है।अब ज्यादा जांच होने पर भी केस कम  सामने आ रहे।

रायपुर/ दिल्ली।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बिजली संयंत्रों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार  से कोयला ब्लॉक  की मंजूरी में देरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी  को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पत्र में राज्य में बिजली संयंत्रों के लिए छत्तीसगढ़ से कोयला खनन को लेकर तेजी से मंजूरी को उनसे हस्तक्षेप का आग्रह किया है. इस मामले में 3 महीने में सोनिया गांधी को लिखा गया ये दूसरा पत्र है. राजस्थान  के बिजली घरों को कोयला खानें छत्तीसगढ़ में मिली हैं. लेकिन, राज्य स्तर पर मंजूरी में देरी से अधिकतर कोयला खनन का कार्य अटका पड़ा है. सीएम गहलोत ने इससे पहले एक दिसंबर, 2021 को सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उसके बाद उन्होंने 10 फरवरी को पत्र लिखा. 

राजस्थान में पैदा हो सकता है बिजली संकट 
न्यूज एजेंसी के पास उपलब्ध पत्र की प्रति के अनुसार, ''राजस्थान में बिजली संकट पैदा हो सकता है. इसका कारण 4,340 मेगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र के पास कोयले की कमी हो गई है. संयंत्र को छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला ब्लॉक से ईंधन नहीं मिल रहा.'' उन्होंने कहा कि, ''यह राजस्थान सरकार के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि दोनों राज्य कांग्रेस शासित हैं.''

गृह विभाग ने प्रकरण वापसी प्रक्रिया में अवरोध के समाचार को भ्रामक और आधारहीन बताया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने उस खबर को भ्रामक और आधारहीन बताया है, जिसमें तीन वर्षों बाद भी राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के लिए इंतजार की बात कही गई है। विभाग ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रकरणों की वापसी की जा रही है। 2019 से 2021 तक की अवधि में 31 प्रकरणों की वापसी के आदेश विधि एवं विधाई कार्य विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। इनके अलावा और भी प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया लगातार जारी है।

राज्य शासन ने सभी राजनीतिक दलों से संबधित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की घोषणा करते हुए इसके लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद् उपसमिति का गठन कर उसके द्वारा अनुशंसित प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया शुरु की गई। मई 2019 से 18 फरवरी 2021 तक उपसमिति के समक्ष 73 प्रकरण समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 31 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। इसी अनुशंसा के आधार पर विधि विभाग द्वारा इन 31 प्रकरणों की वापसी के आदेश जारी किए गए। उपसमिति की आगामी बैठक में 45 प्रकरणों को रखने की अनुशंसा विधि विभाग ने की है, जिनका उच्च स्तर पर भी अनुमोदन किया जा चुका है। 08 प्रकरणों को विधि विभाग के अभिमत के लिए भेजा जा रहा है। 23 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया है।

गृह विभाग ने कहा है कि वर्तमान में विभिन्न जिलों से प्राप्त लगभग 45 विशुद्ध राजनीतिक प्रकरण समीक्षा तथा विचार उपरांत वापसी के लिए प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 50 और प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2019 से 2021 तक लगभग 82 प्रकरणों की वापसी के संबंध में जिला दंडाधिकारियों को अविलंब जानकारी प्रेषित करने को कहा गया है, उसी के अनुरूप जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। इस महत्वपूर्ण विषय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सतत रूप से समीक्षा की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 603 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 112 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज एक मौत हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 36, राजनांदगांव 25, बालोद 10, बेमेतरा 20, कबीरधाम 31, रायपुर 112, धमतरी 17, बलौदाबाजार 8, महासमुंद 6, गरियाबंद 0, बिलासपुर 52, रायगढ़ 8, कोरबा 30, जांजगीर-चांपा 11, मुंगेली 22, जीपीएम 10, सरगुजा 45, कोरिया 16, सूरजपुर 22, बलरामपुर 10, जशपुर 40, बस्तर 8, कोंडागांव 4, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 0, कांकेर 27, नारायणपुर 13, बीजापुर 16, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

    पत्नी-बच्चे व जनप्रतिनिधियों की अपील आई काम   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर 15 फरवरी। बीते शुक्रवार को बेदरे क्षेत्र से निर्माणाधीन पुल के पास से अगवा किये गए इंजीनियर व राजमिस्त्री को नक्सलियों ने पांचवे दिन देर शाम को रिहा कर दिया है। अभी इंजीनियर व मिस्त्री बेदरे सीआरपीएफ कैम्प में सुरक्षित पहुंच गए हैं।

ज्ञात हो कि बेदरे क्षेत्र के इंद्रावती नदी में महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से जोड़ने बनाई जा रही पुल निर्माण के काम मे लगे निजी इंजीनियर अशोक पवार व राजमिस्त्री आनंद यादव का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। अशोक पवार की पत्नी अपने पति को रिहा कराने बेदरे के जंगलों में रहकर नक्सलियों से अपील कर रही थी। मंगलवार को अशोक की छह साल की बेटी निकिता ने अपने पिता की रिहाई के लिए पीएम मोदी से भी मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। वही क्षेत्रीय विधयक विक्रम मंडावी व जेसीसीजे के अध्यक्ष विजय झाड़ी ने बयान जारी कर नक्सलियों से दोनों कर्मचारियों को रिहा करने की अपील की थी। मंगलवार को नक्सलियों पर इसका असर हुआ और देर शाम नक्सलियों ने इंजीनियर व राजमिस्त्री को उसी जगह रिहा किया, जहां से उन्हें ले जाया गया था। खबर लिखे जाने तक इंजीनियर व राजमिस्त्री बेदरे सीआरपीएफ कैम्प में सुरक्षित पहुंच गए हैं।

   शासन की जांच रिपोर्ट में खुलासा       

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर,15 फरवरी। अंबिकापुर नगर के श्रीगढ़ स्थित महामाया पहाड़ में कोई भी रोहिंग्या मुसलमान निवासरत नहीं है, महामाया पहाड़ में अधिकांश अतिक्रमण भाजपा शासन काल के समय हुआ है। इसका खुलासा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कार्य कराए गए जांच के बाद सरगुजा कलेक्टर के जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन में सामने आया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अतिक्रमणकारी अधिकांश लोग झारखंड-बिहार के हंै।

गौरतलब है कि अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद आलोक दुबे द्वारा पूर्व में अम्बिकापुर नगर के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या मुसलमान जिसे केंद्र सरकार ने भारत में प्रवेश एवं शरण देने पर रोक लगा दिया था, श्री दुबे ने इनकी जांच व वहां रह रहे लोगों के जांच की मांग मुख्यमंत्री से की थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश में सरगुजा कलेक्टर ने विनय कुमार लंगेह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा,  तनुजा सलाम अपर कलेक्टर सरगुजा, नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर, वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सरगुजा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर, आयुक्त, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर, अधीक्षक भू-अभिलेख अम्बिकापुर सरगुजा के नेतृत्व में तहसीलदार अम्बिकापुर टीम के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा) अधिकापुर के द्वारा ग्राम नवागढ़ एवं श्रीगढ़ महामाया पहाड़ स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रामकों की सूची तैयार करने हेतु प्रभारी अधिकारी ऋतुराज सिंह बिसेन एवं सहायक प्रभारी अधिकारी मनीष सूर्यवंशी के नेतृत्व में अतिक्रामकों का सर्वे करने हेतु पाँच दलों का गठन किया गया।उपरोक्त दलों के द्वारा महामाया पहाड़ एवं उसके आस-पास स्थित क्षेत्र का सर्वे किया गया। सर्वे उपरान्त दलों के द्वारा अतिक्रामकों की जानकारी प्रतिवेदित किया गया, जो कि कुल संख्या 254 एवं रकबा 3.39 होना पाया गया।

कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के द्वारा मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया गया तथा निवासरत व्यक्तियों में से कुल 114 व्यक्तियों सहित आवेदक आलोक दुबे का भी कथन दर्ज किया गया। अतिक्रामकों के कथन, सर्वे रिपोर्ट एवं स्थल जाँच के आधार पर जांच दल के निष्कर्ष में अतिक्रामकों में से 160 छत्तीसगढ़ से, 40 झारखण्ड से 26 बिहार से एवं शेष मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं अन्य राज्यों से हैं।

उपरोक्त सर्वे रिपोर्ट, निवासरत व्यक्तियों के कथन तथा आवेदक के कथन से यह प्रतीत होता है, कि महामाया पहाड़ तथा आसपास स्थित शासकीय भूमि एवं वन भूमि पर लगातार अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है।

सर्वे उपरान्त दलों के द्वारा अतिक्रामकों की जानकारी प्रतिवेदित किया गया, जो कि अतिक्रमको की कुल संख्या 254 तथा कुल अतिक्रमित रकबा 3.39 हे0 होना पाया गया है। गूगल अर्थ से निकाले गये मानचित्र वर्ष 2007, 2011, 2013, 2016, 2019 एवं 2020 से यह प्रतीत होता है कि अधिकांश अतिक्रमण वर्ष 2007 से वर्ष 2016 के बीच भाजपा शासन के समय में हुआ है।

जाँच दल द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं दर्ज किये बयानों से यह प्रतीत होता है, कि अतिक्रामक मुख्यत: छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती राज्यों से यथा बिहार झारखण्ड व उत्तर प्रदेश से आकर बसे हुए हैं, और उनका रोहिंग्या होना प्रतीत नहीं होता है।

झारखंड-बिहार और स्थानीय लोगों के बीच दीवार खड़ी करने में लगे है पार्षद आलोक-आशीष वर्मा
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि प्रशासन के जांच रिपोर्ट के बाद महामाया पहाड़ में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा उठा अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने वाले पार्षद को अंबिकापुर की जनता से माफी मांगना चाहिए। रिपोर्ट से यह भी तय हो गया कि महामाया पहाड़ व आसपास की सरकारी जमीन पर ज्यादातर अवैध कब्जे भाजपा की सरकार में भाजपा नेताओं के संरक्षण में हुए हैं। हमारी सरकार पात्र लोगों को निर्धारित शुल्क लेकर जमीन का पट्टा देने का काम रही है, वहीं भाजपा के लोग समाज मे विभेद पैदा करने में लगे है।रोहिंग्या का मुद्दा नहीं चला तो अब झारखंड-बिहार से आ कर बसे और स्थानीय लोगों के बीच दीवार खड़ी करने में लगे हंै।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 15 फरवरी। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के तीन चिकित्साधिकारियों की नयी पोस्टिंग की है।  डॉ. तृप्ति नागरिया रायपुर मेडिकल कॉलेज की डीन होंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 15 फरवरी। मंगलवार शाम बाइक में एकाएक आग लग गई। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर महासमुंद के निकट हुई। इस घटना में बाइक में सवार दो युवकों की मौत की खबर है। बाइक सवारों के नाम पते का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 15 फरवरी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नया रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास एवं विभागीय अधिकारियों के आवास भवनों का निरीक्षण किया। और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नया रायपुर के सेक्टर-18 (सेक्टर-24) में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिए 591 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री निवास का कार्य दिसंबर 2022 तक तथा सभी मंत्री निवास मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। क्षेत्र में हरियाली के लिए रॉयल पाम के पौधे लगाए जाएंगे तथा 10 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान साहू ने भवन निर्माण, वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग और विद्युतीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के  सभी अधिकारी साथ रहे।

नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक-एक स्कूली शौचालय आदर्श शौचालय के रूप में होंगे विकसित

रायपुर, 15 फरवरी। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायतों के एक-एक स्कूल में आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इन शौचालयों में कम लागत में अच्छी गुणवत्ता का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। शौचालयों में रनिंग वाटर, ड्रेनेज व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इनकी नियमित साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी शिक्षा सत्र में टेबलेट के पहले टॉयलेट अभियान को मूर्तरूप देने के निर्देश दिए हैं। इन शौचालयों का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा। श्री जैन ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी गौठानों में संचालित ग्रामीण आजीविका केन्द्र से किए जाने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए समग्र शिक्षा के तहत 3456.98 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना और मध्यान्ह भोजन योजना के लिए कुल 696.18 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। अनुमोदन के पश्चात यह प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  धनंजय देवांगन, संचालक लोक शिक्षण सुनील जैन सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सीएस ने ली हाईपॉवर कमेटी की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 15 फरवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य वाले सभी जिलों के प्रभावितों को मुआवजे का वितरण, लंबित भू-अर्जन की प्रक्रिया वृक्षों की कटाई, परिसम्पतियों का चिन्हांकन और उनके अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक पूरे कर लिए जाएं।  

जैन ने राष्ट्रीय राजमार्गों और भारत माला परियोजना के तहत बनने वाले सड़कों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने  हर 15 दिन में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने कहा। जैन ने कहा है कि प्रभावितों  के लिए 15-15 दिनों की कार्य योजना बनाकर मुआवजे का वितरण किया जाए। जिन निर्माण क्षेत्रों के सभी प्रक्रिया पूरे हो चुके हैं, उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने कहा गया है।

संवेदनशील क्षेत्रों में निर्मित हो रहे सड़क-पुल-पुलिया के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं प्रगतिरत कार्यों के भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन एवं विद्युत/पाईप लाईन व्यवस्थापन हेतु गठित हाई पॉवर कमेटी की बैठक का आयोजन मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं और प्रगतिरत कार्यों, संवेदनशील क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़कों के प्रगति की समीक्षा की गई।  

ये राजमार्ग बनने हैं..
बैठक में मुख्य रूप से बिलासपुर जिले के अंतर्गत कबीर चबुतरा-केवची-केंदा-रतनपुर मार्ग, बिलासपुर-जांजगीर-चांपा-कोरबा जिले से होकर गुजरने वाली बिलासपुर उरगा मार्ग, कोरबा जिले के पथरापाली-कटघोरा मार्ग, चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा मार्ग, उरगा-पत्थलगांव मार्ग, रायगढ़ जिले के उरगा-पत्थलगांव मार्ग, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के कबीर चबुतरा-केवची-केंदा-रतनपुर मार्ग, सरगुजा जिले के अम्बिकापुर पत्थलगांव मार्ग, अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग, बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के उन्नयन, जशपुर जिले के पत्थलगांव-कुनकुरी-छत्तीसगढ़ झारखण्ड बार्डर, राजनांदगांव जिले के झलमला से शेरपार चौड़ीकरण का कार्य, दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, दुर्ग बायपास के अंत से महाराष्ट्र सीमा तक चौड़ीकरण कार्य, दुर्ग जिला के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, रायपुर जिले के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना और रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, धमतरी जिले के अंतर्गत रायपुर- विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, गरियाबंद जिले के अंतर्गत मंदामुड़ा से खुटगांव (उड़िसा बार्डर) चौड़ीकरण का कार्य, बालोद जिले के अंतर्गत झलमला से शेरपार चौड़ीकरण, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत रायपुर- विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बस्तर संभाग के सातों जिलों में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़क-पुल-पुलियों के प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव वन श मनोज पिगुवा, सचिव लोक निर्माण  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव राजस्व  एन.एन. एक्का, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल) विवेकानंद सिन्हा, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी ए.के. मिश्रा सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

नई दिल्ली, 15 फरवरी | सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय डि-नोटिफाइड (डीएनटी ), खानाबदोश और अर्ध घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना की बुधवार को शुरूआत करेगा।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 16 फरवरी को यहां डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस योजना का शुभारंभ करेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डि-नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजाति सबसे अधिक उपेक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। उनमें से अधिकांश पीढ़ियों से निराश्रित जीवन जी रहे हैं और अभी भी अनिश्चित और अंधकारयुक्त भविष्य में हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विपरीत गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों को हमारे विकासात्मक ढांचे की योजना का लाभ नहीं मिला है।

मंत्रालय के अनुसार, डीएनटी समुदायों के उन परिवारों के लिए सशक्तिकरण के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है और वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान योजनाओं से इस तरह का कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ इस योजना के चार घटक होंगे।

योजना के तहत इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें। इसके तहत इन समुदायों को 'आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना' के मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य बीमा दायरे में भी लाया जाना है। इन समुदायों के छोटे समूहों को सशक्त करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की सुविधा के अलावा इनके घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी योजना है

मंत्रालय के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों की कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी। इन जनजातियों ने अपनी आजीविका और आवास के उपयोग के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया। उनमें से कई विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और अपने अस्तित्व के लिए जटिल पारिस्थितिक निशान बनाते हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में परिवर्तन उनके आजीविका विकल्पों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। (आईएएनएस)

 गुरुग्राम, 15 फरवरी | गुरुग्राम के सिविल लाइंस इलाके में ट्रैफिक पुलिस बूथ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मंगलवार को बुर्का पहने एक महिला ने 35 वर्षीय कैब चालक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब एक विदेशी नागरिक ने सिविल लाइंस इलाके में एक कैब को रोका और अचानक कैब ड्राइवर पर हमला कर दिया।

हालांकि, महिला की पहचान नहीं हो सकी है, जिसे लोगों ने काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया।

इस कैब ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रघुराज के रूप में हुई है।

पीड़ित ने आईएएनएस को बताया, "महिला ने मुझे कैब रोकने का इशारा किया और जब मैंने गाड़ी रोकी, तो उसने मुझ पर धारदार चाकू से हमला किया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।"

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी।

सिविल लाइन्स थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और घटना के कारणों का पता आरोपी के बयान दर्ज करने के बाद ही चल पाएगा। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। राजिम माघी पुन्नी मेला के दौरान राजीम मेला क्षेत्र के आसपास की छह देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 16 फरवरी से 01 मार्च तक बंद रहेंगी। इस आशय का आदेश मंत्रालय से वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी कर गरियाबंद, धमतरी और रायपुर जिले के कलेक्टर को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजिम माघी पुन्नी मेला के दौरान राजिम मेला क्षेत्र के आसपास की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, देशी-विदेशी मदिरा दुकान राजिम (बाह्य) जिला गरियाबंद, देशी-विदेशी मदिरा दुकान गोबरा नवापारा, जिला रायपुर तथा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान मगरलोड जिला धमतरी कुल 06 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 16 फरवरी से 01 मार्च 2022 तक बंद रहेंगी।

वाराणसी, 15 फरवरी| बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित दृश्य कला की एक प्रदर्शनी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दृश्य कला के सहायक प्रोफेसर अमरेश कुमार ने सीता के चित्र पर भगवान श्री राम और उनकी पत्नी के चेहरे की एक पेंटिंग पर अपना चित्र लगाया है।

प्रदर्शनी का आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में किया गया है।

गुस्साए छात्र अब अमरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है।

अमरेश कुमार ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम सबके हैं। उन्होंने इस मामले में और कोई सवाल नहीं किया।

इस विवाद पर बीएचयू प्रशासन अब तक खामोश है।

छात्रों ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरना शुरू कर देंगे।

(आईएएनएस)

 बेंगलुरू, 15 फरवरी| कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने मंगलवार दोपहर राज्य सरकार को छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की। तीन जजों की बेंच की सुनवाई का यह तीसरा दिन है। छात्राओं के लिए याचिकाकर्ता जो हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने का आदेश चाहते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के माध्यम से अपना निवेदन पूरा करेंगे। सोमवार को उन्होंने तर्क दिया था कि सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रबंधन के बहाने छात्रों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। उन्होंने कॉलेज विकास समिति को यूनिफॉर्म पर निर्णय लेने के लिए दिए गए अधिकारों पर भी आपत्ति जताई।

सोमवार को, पीठ ने मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्ट करने से रोकने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि एक वकील ने मांग की थी कि इसका अन्य राज्यों के चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने पहले अंतरिम आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। आदेश में स्कूल और कॉलेज परिसर में हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वृहद पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया, जिनमें छात्रों को कक्षाओं में उनके यूनिफॉर्म के रंग के हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने कक्षा 10 तक की कक्षाएं फिर से शुरू कर दी हैं और बुधवार से प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहे हैं। (आईएएनएस)

 पटना, 15 फरवरी| 'बिहार बचाने' के लिए मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे।

इस दौरान राजभवन मार्च के दौरान हड़ताली मोड़ के पास पुलिस ने मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले दागे। इस बीच, पुलिस ने सांसद चिराग पासवान समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोजपा (रामविलास) के कार्यकर्ता गांधी मैदान के पास जमा हुए और चिराग पासवान के नेतृत्व में राजभवन मार्च प्रारंभ किया। पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारी राजभवन जाना चाह रहे थे। इस दौरान इन्हें डाक बंगला चौराहा और इनकम टैक्स चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोजपा (रामविलास) के कार्यकर्ता नहीं माने।

इसके बाद हड़ताली मोड़ के पास पुलिस ने लोजपा (रामविलास ) कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे बेली रोड पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तथा आंसू गैस की गोलियां छोड़ी गई।

इस दौरान चिराग पासवान समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चिराग ने कहा, आखिर क्या करें। मुख्यमंत्री, मंत्री मिलते नहीं हैं। बालिका आवास गृह में देह व्यापार ही रहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। अपराध चरम पर है। बिहार को जलने दें?

उन्होंने कहा कि जितनी पुलिस आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए लगाई गई थी इतनी पुलिस हमेशा रहती तो बिहार में अपराध पर लगाम लग जाता।

उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण राजभवन जाकर अपनी मांग रखना चाह रहे थे।

इस बीच, चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी लोग राजभवन मार्च के लिए निकले थे। सरकार विरोधियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो हो रहा वह गलत हो रहा।
(आईएएनएस)

नई दिल्ल 15 फरवरी | रूस-यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव से सोमवार को सोने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। जैसे-जैसे वैश्विक इक्विटी सूचकांकों में गिरावट आई, कच्चे तेल सहित कमोडिटीज, यूक्रेन पर भू-राजनीतिक जोखिमों के रूप में वैश्विक बाजारों में उछाल आया।

ब्रेंट इंडेक्स्ड क्रूड ऑयल की कीमत 96 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई, जो सात साल में सबसे ज्यादा है।

रूस कच्चे तेल और सोने के दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में से एक है और रूस के खिलाफ कोई भी पश्चिमी प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति को मजबूत करेगा।

सोने की कीमतों में तेजी के साथ सोने की कीमतें 1,866 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर पर कारोबार कर रही हैं।

एमसीएक्स पर गोल्ड अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1.52 फीसदी की तेजी के साथ 49,859 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है। इसी तरह, एमसीएक्स पर चांदी का मार्च वायदा 2 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 64,470 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि कॉमेक्स पर चांदी की हाजिर कीमत शाम के सत्र में 23.92 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही हैं।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, "रूस-यूक्रेन गतिरोध पर बढ़े तनाव के कारण सोने की कीमतें तीन महीने के उच्च स्तर पर कारोबार कर रही हैं।"

"रूस-यूक्रेन तनाव पर भूराजनीतिक जोखिम ने भी कीमती धातुओं में खरीदारी को बढ़ावा दिया क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि रूस आने वाले सप्ताह में किसी भी समय यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है।"

आईआईएल सिक्योरिटीज के वीपी, रिसर्च, अनुज गुप्ता ने कहा, "सोना 50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है और चांदी जल्द ही 66,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकता है।"

"अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1,880 डॉलर के स्तर को और चांदी 25 डॉलर के स्तर को छू सकती है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 फरवरी | देश में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन के बाद नागपुर-मुंबई रूट पर भी बुलेट ट्रेन सबसे पहले चलने की संभावना है। रेलवे के अनुसार अगर तय समय पर काम पूरा हुआ तो साल 2024 के आम चुनाव शुरू होने तक इस मार्ग के निर्माण शुरू हो जाएगा।

रेलवे के अनुसार महाराष्ट्र सरकार और से सहयोग मिलने और अहमदाबाद रूट जैसी कोई दिक्कत सामने नहीं आई तो साल 2024 के आम चुनाव शुरू होने तक इस मार्ग के निर्माण शुरू होने की पूरी संभावना है। दरअसल फरवरी अंत तक नागपुर-मुंबई बुलेट ट्रेन रूट का डीपीआर तैयार हो जाएगा। इसके लिए जरूरी भूमि का 70 फीसदी हिस्सा पहले से ही उपलब्ध है। केवल 30 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण की ही जरूरत पड़ेगी। बुलेट ट्रेन चालू होने पर नागपुर से मुंबई कि 12 घंटे की यह दूरी केवल 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी।

रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे के अनुसार मुंबई से नागपुर के बीच 766 किलोमीटर की दूरी में बुलेट ट्रेन रूट का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। फरवरी अंत तक डीपीआर तैयार होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि नागपुर से इगतपुरी के बीच जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इगतपुरी से मुंबई के बीच जमीन अधिग्रहण करना होगा। जिस इलाके में जमीन अधिग्रहण होना है वहां भी न्यूनतम जमीन ली जाएगी। इस हिस्से में बुलेट ट्रेन का ज्यादातर मार्ग एलिवेटेड बनेगा। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 350 किमी प्रति घंटे होगी।

गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने सात हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडोर-दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-नागपुर, दिल्ली-अहमदाबाद, मुंबई-हैदराबाद, चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूर, वाराणसी-हावड़ा और दिल्ली-अमृतसर के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन मार्ग का निर्माण गुजरात क्षेत्र में तेजी से चल रहा है। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए अधिकतर जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है, महाराष्ट्र में यह लंबित है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार तौर पर महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी, तत्पश्चात ठेकों को आखिरी रूप देने में देरी और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के अमल में आने में देरी हुई। पिछले दिनों रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन के सूरत रेलवे स्टेशन का डिजिटल ग्राफिक्स सार्वजनिक किया था, जो सूरत के हीरा व्यवसाय पर डिजाइन किया गया है। यह काफी आकर्षक है।

रेल मंत्री के अनुसार देश में बुलटे ट्रेनों के लिए 7 रूट तय हैं। इनमें मुंबई-अहमदाबाद के साथ ही दिल्ली-नोएडा-आगरा-लखनऊ-वाराणसी (865 किलोमीटर) और दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद (886 किलोमीटर), मुंबई-नासिक-नागपुर (753 किलोमीटर), मुंबई-पुणे-हैदराबाद , (711 किलोमीटर), चेन्नै-बेंगलुरु-मैसूर, (435 किलोमीटर) और दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-जालंधर-अमृतसर (459 किलोमीटर) शामिल होंगे। (आईएएनएस)

इतालवी फ़ोटोग्राफ़र क्रिस्टियानो वेंद्रामिन को जमी हुई इतालवी झील की अलौकिक सी तस्वीर के लिए वाइल्डलाफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर पीपल्स चॉइस अवॉर्ड 2021 दिया गया है. उनकी ये तस्वीर एक खोए दोस्तों को समर्पित है.

क्रिस्टियानों को जीताने वाली इस तस्वीर को 31 हज़ार 800 से अधिक लोगों ने पसंद किया. इन वन्यजीव प्रेमियों ने ऑनलाइन वोटिंग के ज़रिए शॉर्टलिस्ट की गईं 25 तस्वीरों में से क्रिस्टियानों की तस्वीर को वोट दिया.

इस प्रतियोगिता के लिए म्यूज़ियम ने 95 देशों से आई 50 हज़ार तस्वीरों में से 25 को शॉर्टलिस्ट किया था.

साल 2019 में उत्तरी इटली के सैंटा क्रोस झील का दौरा करते हुए वेंद्रामिन को इसकी सुंदरता ने इतना प्रभावित किया कि उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई. ये दोस्त इस ख़ास जगह से प्यार करता था लेकिन अब नहीं है.

वेंद्रामिन कहते हैं, "मेरा मानना है कि एक शांत-स्थिरऔर स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति के साथ रोज़ का रिश्ता होना चाहिए."

वो कहते हैं, "नेचर फ़ोटोग्राफ़ी इसलिए हमें इस जुड़ाव की याद दिलाने के लिए ज़रूरी है. इसे हमें सहेज कर रखना चाहिए. इसकी यादों में हम हमेशा खो सकते हैं."

अमेरिकी फ़ोटोग्राफ़र आशलेग़ मैकॉर्ड की तस्वीर शेल्टर फ्ऱॉम द रेन
नैचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के निदेशक डॉक्टर डगलस गर्र कहते हैं, "क्रिस्टियानों की तस्वीर हमारे जीवन पर प्रकृति के सकारात्म प्रभाव का असर दिखाती है."

उन्होंने कहा, "पिछले दो सालों ने फिर यह साबित किया है कि हमारे जीवन में वास्तव में लोग और बेहतर वातावरण कितना मायने रखते हैं."

ASHLEIGH MCCORD

वो कहते हैं, "मुझे उम्मीद है कि जो लोग समय के जमी हुई इस झील को देखेंगे, उन्हें प्रकृति से जुड़ने की इच्छा और महत्व समझ आएगी. हम सभी को इसे बचाने के लिए काम करना चाहिए."

फ़ाइनल में पहुंची अन्य चार तस्वीरों की भी ख़ूब वाहवाही हो रही है. ये पांचों तस्वीरें लंदन के नैचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में 5 जून तक वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर प्रदर्शनी में लगी थीं.

केन्या के मासाई मारा नेशनल रिज़र्व के दौरे पर गईं आशलेग़ ने नर शेरों की एक जोड़ी की यह तस्वीर खींची थी.

तस्वीर को खींचने से पहले वो तब तक वहीं रुकी रहीं जब तक तेज़ बारिश नहीं पड़ने लगी. भारी बारिश की वजह से दोनों शेर बमुश्किल दिख पा रहे थे.

JEROEN HOEKENDIJK

नीदरलैंड्स के जेरोएन होकेंडिज्को की भालू और चील वाली तस्वीर
काले भालू के बच्चे अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और वहां सुरक्षित रहते हुए इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी मां खाना लेकर लौटेगी.

अलास्का में आनन के घने जंगल में भालू के छोटे से बच्चे ने एक चील की निगरानी में झपकी लेने की सोची.

चील इस चीड़ के पेड़ पर घंटों बैठी रही और भालू का बच्चा सोता रहा. जेरोएन को यह नज़ार असाधारण लगा और उन्होंने बिना देरी इसे कैमरे में उतार लिया.

JO-ANNE MCARTHUR

कनाडा के एनी मैकआर्थर की जले जंगलों के बीच आशा की किरण वाली फ़ोटो
न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों में जंगलों में फैली विनाशकारी आग की वजह से प्रभावित जानवरों की कहानियां पता करने जो ऐनी 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया पहुंचीं.

वहां उन्हें एक ग्रे कंगारू अपने बच्चे के साथ विक्टोरिया में मलाकूटा के पास दिखा. ये कंगारू उन जानवरों में शामिल था जो आग में अपनी जान बचा सके थे.

QIANG GUO

चीन के कियांग गुओ की डांसिंग इन द स्नो
चीन के शांक्सी प्रांत में लिशान नेचर रिज़र्व में कियांग ने देखा कि दो गोल्डन फेज़न्ट (तीतर प्रजाति के पक्षी) लगातार एक पेड़ की डाल पर अपनी जगह बदल रहे थे. उनकी हरकतें बर्फ़ में एक मूक नृत्य जैसी थीं.

ये पक्षी मूल रूप से चीन में पाए जाते हैं. यहां ये पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगलों के बीच रहते हैं.

इन पक्षियों का रंग भले ही चमकीला हो लेकिन स्वभाव से ये शर्मीले होते हैं और कभी-कभी ही उड़ते दिखते हैं. ये पक्षी अपना अधिकांश समय अंधेरे जंगलों में खाने चुगने में बिताते हैं. ये पक्षी शिकारियों से बचने या फिर रात के समय बहुत ऊंचे पेड़ों पर जाने के लिए ही उड़ते हैं. (bbc.com)

कीव/नई दिल्ली, 15 फरवरी| कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से ऐसे छात्रों से कहा है कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करें जिनका प्रवास आवश्यक नहीं है। मंगलवार को जारी एक ताजा एडवाइजरी में इसकी जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है, "भारतीय नागरिकों को भी यूक्रेन के भीतर और उसके भीतर सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।"

सलाहकार ने आगे भारतीय नागरिकों से 'यूक्रेन में उनकी उपस्थिति की स्थिति' के बारे में दूतावास को रखने का अनुरोध किया, ताकि मिशन को 'जब और जहां आवश्यक हो' पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

"यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए दूतावास सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखता है।"

अमेरिका द्वारा कुछ दिनों में संभावित रूसी आक्रमण के खिलाफ चेतावनी देने के बाद, एक दर्जन देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। (आईएएनएस)

 पालकों ने कहा एक विशेष धर्म का सिंबल लगवा रहा स्कूल प्रबंधन  
 जांच होगी- डीईओ
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 15 फरवरी। कोरिया जिले के भरतपुर तहसील में संचालित निजी संस्थान न्यू लाइफ  इंग्लिश हाई स्कूल जनकपुर के यूनिफार्म में लगे या लगवाए जा रहे मोनो को लेकर बवाल शुरू हो गया है। पालकों का आरोप है कि मोनो एक धर्म विशेष का प्रतीक है और स्कूल प्रबंधन ने उसे लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अलग-अलग धर्म के स्टूडेंट्स के पालकगण इसका विरोध कर रहे हैं। बात यह है कि इसी शिक्षण सत्र से यूनिफार्म बदला गया और यूनिफार्म में एक प्रतीक का मोनो लगाना जरूरी  कर दिया गया है, जिसे धर्म विशेष का बताया जा रहा है।

इस संबंध में न्यू लाइफ इंग्लिश हाई स्कूल जनकपुर के प्राचार्य डेनियल पटेल का कहना है कि यूनिफार्म में लगा मोनो में धर्म के प्रतीक क्रॉस नहीं है, बल्कि मेडिकल सिंबल प्लस है। सबका देखने का नजरिया है। हमने अपने आसपास प्रकृति से सिंबल को लिया है। पत्थर प्रकृति, मोमबत्ती रौशनी का सिंबल है, वहीं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।

जानकारी के अनुसार भरतपुर तहसील मुख्यालय में न्यू लाइफ  इंग्लिश हाई स्कूल संचालित है। जिसमें नर्सरी से बारहवीं के करीब 1000-1200 बच्चे अध्ययनरत होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण कुछ महीने पहले स्कूल खोलने की अनुमति मिली थी। मामले में शिक्षण सत्र 2021-22 में यूनिफार्म को अचानक बदल दिया गया है। जिसमें स्कूल प्रबंधन ने बकायदा मोनो बनवाया है। जिसे हर स्टूडेंट्स के यूनिफार्म में लगाना अनिवार्य है।

क्या है विरोध का कारण
मोनो में स्कूल का नाम, पत्थर पर खड़ा क्रॉस जैसी आकृति,  जलती मोमबत्ती, गुलाब फूल और किताब का चित्र बना है। वहीं शिक्षण सत्र को समाप्त होने में महज ढाई महीने शेष हैं। बावजूद स्कूल प्रबंधन नया यूनिफार्म खरीदने दबाव बनाने लगा है। मामले में अलग-अलग धर्म के बच्चों के पालकगण यूनिफार्म में एक धर्म विशेष का मोनो लगा देखकर संशय में पड़ गए हैं। यू लाइफ  इंग्लिश हाई स्कूल जनकपुर में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले दूसरे धर्म के पालक बोले कि स्कूल प्रबंधन ने इसी साल ऐसा मोनो लगवाया है। इससे पहले यूनिफार्म में किसी प्रकार का मोनो नहीं लगाया जाता था। उनका आरोप है कि शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष का मोनो लगाकर प्रचार करना बिल्कुल गलत बात है। साथ ही धर्म विशेष का मोनो लगे यूनिफार्म को खरीदी  का दबाव बनाया जाने लगा है।

 

इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) ने सोमवार को भारत को लेकर गहरी नाराज़गी जताई.

ओआईसी ने हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कथित नफ़रत को लेकर चिंता जताते हुए बयान जारी किया है.

ओआईसी के महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''ओआईसी के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में हिन्दुत्व के झंडाबरदारों की ओर से मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई है. कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी चिंताजनक है. ओआईसी के महासचिव ने इन मामलों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ख़ास कर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से ज़रूरी क़दम उठाने की अपील की है.''

बयान में कहा गया है, ''ओआईसी के महासचिव ने भारत से आग्रह किया है कि वह मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे. इसके साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली की भी रक्षा होनी चाहिए. मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा और नफ़रत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए.''

ओआईसी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है. कश्मीरी पत्रकार आदित्य राज कौल ने ट्वीट कर कहा है, ''क्या ओआईसी मुस्लिम महिलाओं के साथ केवल पीछे ले जाने वाले रिवाजों का समर्थन कर ही खड़ा रह सकता है? जब मुस्लिम लड़कियां अतिवादियों पर सवाल उठाती हैं और उनका उत्पीड़न होता है, तब ओआईसी कहाँ रहता है? कश्मीर में अरूसा परवेज़ के बारे में सुना है?''

हालांकि ओआईसी के बयान को पाकिस्तान में हाथोंहाथ लिया गया है. पाकिस्तान के लोगों ने ओआईसी से असंतोष भी व्यक्त किया है. पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अख़बार डॉन के रिपोर्टर तारिक़ नक़ाश ने ओआईसी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''क्या आप ज़िंदा हैं?'' पाकिस्तान के कुछ लोगों ने लिखा है कि केवल बयान जारी करने से नहीं होगा.

भारत का जवाब
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर विदेशों से आई प्रतिक्रिया को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया था. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा था, ''कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का मामला प्रदेश के हाई कोर्ट में विचाराधीन है. हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ ही लोकतांत्रिक स्वभाव और नीति के ज़रिए इस मुद्दे का समाधान होगा. जो भारत को ठीक से जानते हैं, उन्हें सच्चाई पता है. हमारे आंतरिक मुद्दों पर राजनीति से प्रेरित टिप्पणियां स्वागत योग्य नही हैं.''

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका के इंटरनेशनल रिलिजियस फ़्रीडम (आईआरफ़) ने भी पिछले हफ़्ते शुक्रवार को बयान जारी किया था. आईआरएफ़ ने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इससे मुस्लिम महिलाएं मुख्यधारा से कट जाएंगी. कर्नाटक में हिजाब को लेकर अब भी विवाद चल रहा है.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में छात्रों के क्लासरूम में हिजाब पहनने या भगवा गमछा लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसे लेकर भारत के भीतर कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है.

ओआईसी ने इससे पहले कश्मीर को लेकर भी बयान जारी किया था. पिछले साल सितंबर में ओआईसी ने कश्मीर को लेकर कहा था कि वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए. भारत ने ओआईसी के बयान पर कहा था कि वह कश्मीर की सच्चाई नहीं जानता है इसलिए अपने मंच का दुरुपयोग किसी ख़ास देश के लिए ना होने दे.

खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद ने बीबीसी से कहा था कि ओआईसी एक अप्रासंगिग संगठन है और इसके बयान जारी करने का कोई मतलब नहीं होता है.

पिछले साल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए 'कंट्रीज़ ऑफ़ पर्टीकुलर कंसर्न' यानी सीपीसी की सूची जारी की थी. धार्मिक आज़ादी का आकलन करने वाले एक अमेरिकी पैनल 'यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ़्रीडम' की इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडन प्रशासन ने भारत का नाम सूची में शामिल नहीं किया था.

इस सूची में पाकिस्तान, चीन, तालिबान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, एरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा सहित 10 देशों को शामिल किया गया था. हर साल अमेरिका ऐसे देशों और संगठनों की लिस्ट जारी करता है जो अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं.

इसके अलावा अमेरिका ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को विशेष निगरानी सूची में रखा था, जो कथित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में शामिल हैं.

धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन की सिफ़ारिश के बावजूद सीपीसी लिस्ट में भारत को शामिल नहीं करने पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे. आयोग ने अपने बयान में कहा था, ''साल 2020 में धार्मिक आज़ादी के आकलन के बाद सीपीसी सूची के लिए चार देशों के नाम विदेश मंत्रालय को सुझाए गए थे, जिनमें- भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल हैं, लेकिन रूस को छोड़ कर इनमें से किसी देश को सूची में शामिल नहीं किया गया.''

ओआईसी क्या है?
ओआईसी के दुनिया भर के 57 मुसलमान बहुल देश सदस्य हैं. ओआईसी पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है.

ओआईसी का उद्देश्य दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाए रखते हुए मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना है. इस समूह के सदस्य केवल मुस्लिम देश ही हो सकते हैं.

सदस्य देशों के अलावा रूस, थाईलैंड और कुछ दूसरे छोटे देशों को आब्ज़र्वर का स्टेट्स मिला हुआ है.

2018 में बांग्लादेश ने सुझाव रखा था कि दुनिया भर के मुसलमानों की कुल आबादी के 10 प्रतिशत से ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं, लिहाज़ा भारत को आब्ज़र्वर का स्टे्टस दिया जाए, हालांकि पाकिस्तान के विरोध के चलते यह यह संभव नहीं हो सका. हालांकि 2009 में ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहली बार गेस्ट ऑफ़ ऑनर के तौर पर शामिल हुई थीं.

वैसे ओआईसी के क़रीब हर सदस्य देश के साथ भारत के रिश्ते मधुर हैं. हाल के सालों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं. (bbc.com)

बस्तर-सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अभ्यर्थियों एवं विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिले तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व कोरबा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को शिथिल करने संबंधी राज्य शासन के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

उल्लेखनीय है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक होना अनिवार्य है। शासन द्वारा जारी पूर्व निर्देशों में इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया था, किन्तु बस्तर व सरगुजा संभाग के जिलों तथा कोरबा व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में शिक्षित पात्र उम्मीद्वारों की कमी को देखते हुए शासन ने सहायक शिक्षक के पदों की भर्ती हेतु इन जिलों में स्थानीय निवासी होने की शर्त को शिथिल करना प्रस्तावित किया, जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिससे अब इन जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में रिक्त पद शीघ्र भरे जा सकेंगे।
    

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजिम, 15 फरवरी। राजिम माघी पुन्नी मेला-2022 का शुभारंभ बुधवार शाम 7 बजे मुख्य मंच स्थल राजिम लोचन मंदिर के पास होगा। मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे।
 

विशेष अतिथि के रूप में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, जल संसाधन एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मो. अकबर, वाणिज्यकर मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पीएचई मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, राजिम विधायक अमितेष शुक्ल, बिन्द्रनवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, सिहावा विधायक लक्ष्मी धु्रव, कुरूद विधायक अजय चंद्राकर मौजूद रहेंगे।
 

कार्यक्रम में गरियाबंद जिपं अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर, फिंगेश्वर जनपद अध्यक्ष पुष्पा जगन्नाथ साहू, अभनपुर जनपद अध्यक्ष देवनंदनी साहू, मगरलोड जनपद अध्यक्ष ज्योति दिवाकर ठाकुर, राजिम नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा सोनकर, नवापारा नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी।