भारत में एक बार फिर चीन की एक कंपनी पर कार्रवाई हो रही है. लेकिन इस बार चीन ने भी अपनी बात रखी है और भारत से भेदभाव ना करने को कहा है.

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चीन ने भारत से कहा है कि उसकी कंपनियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए. चीनी कंपनी शाओमी ने आरोप लगाए हैं कि उसके अधिकारियों के साथ अवैध लेनदेन के मामले में पूछताछ के दौरान हिंसा हुई.

भारत में स्मार्टफोन बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी शाओमी ने अदालत में दायर एक हलफनामे में आरोप लगाए थे कि भारतीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कंपनी के अधिकारियों को मार-पीट और जोर-जबर्दस्ती की धमकी दी. प्रवर्तन निदेशालय ने इन आरोपों को गलत बताया था.

क्या है मामला?
यह मामला पिछले महीने का है जब भारत ने शाओमी के स्थानीय बैंक खातों से 72.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 56 अरब रुपये यह कहते हुए जब्त कर लिए कि कंपनी ने रॉयल्टी भुगतान के रूप में विदेश में अवैध तरीके से धन भेजा है. शाओमी इन आरोपों को गलत बताती है. उसका कहना है कि रॉयल्टी के रूप में जो भुगतान किया गया है वह पूरी तरह जायज है.

पिछले हफ्ते एक अदालत ने शाओमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था. मामले की जानकारी रखने वाले कुछ सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया कि शाओमी रॉयल्टी भुगतान आदि के बारे में भारतीय अधिकारियों को सूचित करेगी.

इससे पहले शाओमी के भारत में मुखिया रह चुके मनु कुमार जैन से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी. जैन अब दुबई में कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेजीडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. पिछले महीने वह भारत में थे. इस बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने कहा था, "हम जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं.”

चीन ने कहा, भेदभाव ना हो
चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के अधिकारों और हितों का पूरी तरह समर्थन करता है. मीडिया से बातचीत में प्रवक्ता जाओ लीजियां ने कहा, "चीन उम्मीद करता है कि भारत में निवेश और काम करने वालीं चीनी कंपनियों को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और भेदभाव-रहित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा. जांच कानून के दायरे में होगी और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जाएगा.”

इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय या भारत सरकार के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की है. शाओमी ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. भारत के स्मार्टफोन बाजार में शाओमी की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से भी ज्यादा है और उसके 1,500 से ज्यादा कर्मचारी हैं.

2020 में लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव होने के बाद से चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार को लेकर कई तरह की मुश्किलें आती रही हैं. उसके बाद से भारत अपने यहां 300 से ज्यादा चीनी ऐप प्रतिबंधित कर चुका है. इस कदम के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया. बैन की गईं चीनी ऐप्स में टिक-टॉक भी शामिल है. इसके अलावा भारत ने चीनी कंपनियों के लिए नियमों में भी खासी सख्ती कर दी है. दिसंबर में निदेशालय ने शाओमी समेत कई चीनी कंपनियों पर छापेमारी की थी.

वीके/एए (रॉयटर्स)

अफगानिस्तान में कई महिलाएं बुर्का अनिवार्य करने के तालिबान के फैसले से नाराज हैं. विश्लेषकों के मुताबिक इस बीच यह तालिबान के बीच विभाजन का स्पष्ट संकेत है.

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तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य कर दिया है. देश के बड़े शहरों में महिलाएं इस फैसले से नाखुश हैं. 7 मई को तालिबान के सर्वोच्च नेता ने महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनने का आदेश सुनाया था.

तालिबान के नए आदेश के बाद काबुल में गणित की शिक्षिका आरूजा अगले दिन अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने निकली तो वह डरी हुई नजर आई. वह तालिबान के डर से अपने शरीर पर कसकर चादर लपेटे हुए थी. चादर के ऊपर उन्होंने एक कोट पहन रखा था. लेकिन उन्हें चिंता इस बात की थी कि सिर्फ चादर लपेट लेने से तालिबान संतुष्ट नहीं होगा. उनकी आंखें दिख रहीं थीं और चेहरा नजर आ रहा था.

जब वे बाजार से गुजर रही थी तो उनकी नजर तालिबान के लड़ाकों पर थी, उन्हें डर था कि कहीं लड़ाके उन्हें इस तरह से ना देख ले.
महिलाओं की आजादी पर पहरा

अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा जारी आदेश यहां तक कहता है कि महिलाओं को जब तक आवश्यक न हो वह घर से बाहर न निकलें और इसका उल्लंघन होने पर महिलाओं के पुरुष रिश्तेदारों के लिए भी सजा हो सकती है.

शबाना नाम की एक महिला तालिबान के नए आदेश पर कहती हैं, "अफगानिस्तान में महिलाएं हिजाब और बुर्का भी पहनती हैं. लेकिन तालिबान के इस फैसले का मकसद महिलाओं को गायब करना है, ताकि वे दिखाई न दें."

आरूजा का कहना है कि तालिबान महिलाओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है. आरूजा कहती हैं, "अगर वे हमें अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं यहां क्यों रुकूं. हम भी इंसान हैं."

एक अन्य महिला जिसका नाम परवीन वह कहती हैं, "हम जेल में नहीं रहना चाहते हैं."
अखुंदजादा ने 7 मई को जो आदेश जारी किया, उसमें कहा गया कि देश की सभी महिलाओं को बुर्का पहनने की आवश्यकता है. आदेश के मुताबिक, "महिलाओं को चादर पहननी चाहिए, जो परंपरा के अनुसार है. शरीयत में जैसा कहा गया है उसके मुताबिक शरीर को ढका जाना चाहिए. इससे अनजान पुरुषों से मिलते समय उन पुरुषों के मन में गलत विचार नहीं आएंगे."

महिलाओं के लिए कठोर फैसला
आदेश के विवरण के बारे में बताते हुए संबंधित तालिबान मंत्रालय ने कहा कि इसका पालन न करने की स्थिति में महिला के पिता या करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जा सकता है और कैद किया जा सकता है. अगर वे सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है. तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ उठाया गया यह अब तक का सबसे कठोर कदम है.

तालिबान ने पहले 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था. उस दौरान भी सख्त इस्लामी कानून लागू थे. अफगानिस्तान में मौजूदा समय में अधिकांश महिलाएं अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिर पर स्कार्फ और बुर्का पहनती हैं. लेकिन बड़े शहरों में महिलाएं अपना चेहरा नहीं छिपाती हैं.

दो गुट में बंटा तालिबान!
फिलहाल तालिबान दो गुटों में बंटा हुआ है. एक ओर चरमपंथी समूह है जो पिछले शासन के तरीकों का समर्थन करता है तो वहीं दूसरी तरफ अपेक्षाकृत उदारवादी समूह है. इस विभाजन के कारण तालिबान सभी गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नियमित सरकार नहीं बना पाया है.

अफगान सरकार के सलाहकार के रूप में काम कर चुके एक विश्लेषक तारिक फरहादी का मानना ​​है कि तालिबानी नेता जमीनी स्तर पर मतभेद नहीं ला रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनकी शासन करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. फरहादी के मुताबिक, "कई मुद्दों पर नेतृत्व में मतभेद हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि अगर वे एकजुट नहीं रहे, तो सब कुछ बिखर सकता है."

एए/सीके (एपी)

श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. देश भर में भारी हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के घर को जला दिया.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राजपक्षे के समर्थकों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश भर में राजपक्षे परिवार और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के कई घर जला दिए. सिलसिला बसें फूंकने से शुरू हुआ और जल्द ही राजपक्षे बंधुओं के माता-पिता के स्मारक और उनके पैतृक घर को जला दिया गया.

उनका पैतृक घर कोलंबो से करीब 250 किलोमीटर दूर हंबनटोटा में है. उसके अलावा तीन पूर्व मंत्रियों और दो सांसदों के घरों को भी जला दिया गया. हिंसा में अभी तक पांच लोगों की जान जा चुकी है और 190 से भी ज्यादा लोग घायल हैं.

12 मंत्रियों के घर जलाए गए
पूरे देश में लगा कर्फ्यू बुधवार 11 मई तक बढ़ा दिया गया है. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भी इस्तीफे की मांग की जा रही है. महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो स्थित उनके आधिकारिक निवास के अंदर भी घुसने की कोशिश की.

पुलिस ने भीड़ को पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां भी चलाईं. बाद में भोर से ठीक पहले सेना ने राजपक्षे और उनके परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया. एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि राजपक्षे के निवास पर कम से कम 10 पेट्रोल बम भी फेंके गए.

मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं. प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो की गाड़ी को एक झील में धक्का दे दिया.

सांसद ने ले ली अपनी ही जान
सोमवार पूरे दिन और देर रात तक चली हिंसा के बाद मंगलवार सुबह कोलंबो की सड़कों पर शांति थी. पुलिस के प्रवक्ता निहाल थलडुवा ने बताया, "स्थिति अब काफी शांत है. हालांकि छिटपुट अशांति की खबरें अभी भी आ रही हैं." उन्होंने यह भी बताया कि हिंसा के लिए अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

सोमवार को भीड़ द्वारा घेर लिए जाने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अमरकीर्ति अतुकोराला ने दो लोगों पर गोलियां चला दी थीं, जिनमें से 27 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई. बाद में सांसद का ही शव एक इमारत से बरामद हुआ.

एक पुलिस अफसर ने एएफपी को फोन पर बताया कि उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली थी. पुलिस ने यह भी बताया कि उसी जगह उनके अंगरक्षक की भी लाश मिली. सत्तारूढ़ पार्टी के एक और नेता ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें दो लोग मारे गए और पांच घायल हो गए.

क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति
महिंदा राजपक्षे ने कहा था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि एक एकजुट सरकार बन सके, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि विपक्ष ऐसी सरकार बनाने में शामिल होगा या नहीं. श्रीलंका के संविधान के तहत इस तरह की एकजुट सरकार में भी मंत्रियों और जजों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी.

राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकेगा. विल्सन सेंटर में समीक्षक माइकल कुगल्मैन ने बताया, "जब तक राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा नहीं दे देते, कोई शांत नहीं होगा- न सड़कों पर जनता और न प्रमुख राजनीतिक नेता."

एशिया सोसायटी पॉलिसी संस्थान के अखिल बेरी के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति का अगला कदम क्या होगा. उन्होंने बताया कि तुरंत इस्तीफा देने की जगह वो एक कार्यकारी सरकार नियुक्त कर सकते हैं.

वो सेना और पुलिस को तैनात कर प्रदर्शनों को दबाने का आदेश भी दे सकते हैं या उनके "प्राकृतिक रूप से अंत हो जाने" का इंतजार भी कर सकते हैं.

(एफपी और रॉयटर्स से जानकारी के साथ)

चंडीगढ़, 10 मई । पंजाब के मोहाली में पुलिस के खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में सोमवार रात रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया था. जिससे इमारत की एक मंजिल की खिड़की के शीशे टूट गए थे. इस हमले पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज बयान आया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम मान ने कहा, "पंजाब पुलिस मोहाली में हुए विस्फोट की जांच कर रही है. जिसने भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

इस हमले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है और उन्होंने इसे कायरतापूर्ण कृत्य बताते हुए कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि "मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं. आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी. पंजाब के सब लोगों के साथ मिलके हर हालत में शांति क़ायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी
गौरतलब है कि ये धमाका शाम करीब 7.45 बजे मोहाली के सेक्टर 77 स्थित कार्यालय में हुआ था. विस्फोट के कारण इमारत की एक मंजिल की खिड़की के शीशे टूट गए थे. मोहाली पुलिस ने एक बयान में कहा था कि, ''शाम 7.45 बजे सेक्टर 77, एसएएस नगर में पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय परिसर में एक मामूली विस्फोट की सूचना मिली. किसी नुकसान की सूचना नहीं है. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर हैं और मामले की जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है.'' 'विस्फोट एक रॉकेट दागे जाने जैसा था. (भाषा इनुपट के साथ)
 

नई दिल्लीः जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, क्या वहां पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है? सोमवार को ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से उठा. केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दायर करके कहा है कि इस बारे में उसे राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों से व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है क्योंकि इसका देश भर में दूरगामी असर होगा. बिना विस्तृत चर्चा के लिया गया फैसला देश के लिए अनपेक्षित जटिलता का कारण बन सकता है.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र का नया रुख कुछ मायनों में उसके 25 मार्च को दाखिल एफिडेविट से अलग है, जिसमें उसने हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने की कोशिश की थी. तब केंद्र ने कहा था कि राज्यों के पास भी किसी समूह को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार है. केंद्र ने ये कहकर याचिका खारिज करने की गुहार लगाई थी कि याचिकाकर्ता की की गई मांग किसी बड़े सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के लगातार जोर डालने और 7500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद केंद्र ने ये हलफनामा दाखिल किया था. हालांकि 28 मार्च को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से और समय मांगा था. अब जाकर केंद्र ने नया हलफनामा पेश किया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अश्विनी उपाध्याय की जिस याचिका पर केंद्र का ये हलफनामा आया है, वो 2020 में दायर की गई थी. लेकिन उससे पहले 2017 में भी उन्होंने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग करते हुए पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भेज दिया गया था, जिसने कहा गया था कि केवल केंद्र सरकार ही ये राहत दे सकता है.

एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 2011 की जनगणना के आधार पर याचिका में कहा है कि लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के टीएमए पई मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए.

केंद्र ने नए हलफनामे में 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट और 2004 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग कानून का बचाव किया है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट के तहत केंद्र ने 6 समुदाय- ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है. NCMEI एक्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट के तहत अधिसूचित छह समुदायों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है.

अपने पिछले हलफनामे में केंद्र ने उपाध्याय की याचिका को “अयोग्य और कानून में गलत” करार दिया था. लेकिन अब नए एफिडेविट में सरकार ने कहा है कि याचिका में शामिल मुद्दों का “पूरे देश में दूरगामी प्रभाव” होगा, इसलिए उसे राज्यों से व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है.

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में  कुव्वत- उल-इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. दरअसल हिंदू संगठन वहां लगी भगवान गणेश की दो उल्टी मूर्तियों को लेकर खासे खफा हैं. संगठनों का कहना है कि मस्जिद में लगी उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है इसलिए इन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए.

हिंदू संगठनों ने ढांचे में पूजा करने की अनुमति मांगी है

हिंदू संगठनों ने मस्जिद के ढांचे पर लगी सभी मूर्तियों को हटाकर उन्हें प्रतिष्ठित करने की मांग की है. साथ ही पूजा करने की अनुमति भी मांगी गई है. इतना ही नहीं कुतुबमीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग भी की जा रही है. बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयभगवान गोयल ने इन मांगों को लेकर अन्य हिंदू संगठनों के साथ मंगलवार को कुतुब मीनार परीसर में हुनमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की है.

हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की

गोयल ने कहा कि वे हिंदू संगठनों को साथ लेकर शांतिपूर्वक वहां जाएंगे और कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद के नाम से जाने जा रहे ढांचे को मंदिर घोषित करने की मांग करेंगे और वहां हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं करेंगे बस उनकी यही मांग है कि ढांचे में लगी भगवान की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी जाए या वहां से मूर्तियां निकालकर एक ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित की जाए जहां वे पूजा कर सकें.

कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग भी हो रही है

गोयल ने आगे कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि ढांचे को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और उसमें मूर्तियां हैं तो ये ढांचा मंदिर ही हुआ. उन्होंने तर्क दिया कि कई विज्ञानों ने भी कहा है कि कुतबमीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है. लेकिन कुछ अलग विचारधारा के लोगों ने इतिहास गलत लिखा है. उन्होंने कहा कि उनकी ये भी मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए.

पंजाब के मोहाली में पुलिस ख़ुफ़िया मुख्यालय पर सोमवार देर शाम हुए ग्रेनेड हमले पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अपराधियों को बख़्शा नहीं जाएगा.

मंगलवार की सुबह ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री मान ने लिखा, “मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है. जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे बख़्शा नहीं जाएगा.”

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, “मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं. आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी. पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति क़ायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी.”

सोमवार की देर शाम 7.45 बजे रॉकेट जैसी चीज़ से पंजाब पुलिस ख़ुफ़िया मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला किया गया. धमाके से इमारत की खिड़की के दरवाज़े टूट गए.

पंजाब पुलिस ने कहा है कि धमाके में किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इलाक़े की घेराबंदी कर दी गई है. इस घटना के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “ शाम क़रीब 7:45 बजे एसएएस नगर में पंजाब पुलिस के ख़ुफ़िया मुख्यालय में एक मामूली विस्फोट की सूचना मिली. इसमें किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, जांच के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया है.”

“इस मामले की जांच चल रही है और हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौक़े पर मौजूद हैं. विस्फोट एक रॉकेट जैसी चीज़ से किया गया है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है.”

इससे पहले सोमवार को, खुफिया विंग ने राज्य की क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को कथित रूप से जैश-ए-मोहम्मद से मिली चिट्ठी के बाद सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहा था.

चिट्ठी में राज्य में वीआईपी लोगों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर धमाके करने की धमकी दी गई थी.

(bbc.com)

पत्रकारिता के सबसे सम्मानित पुरस्कार पुलित्ज़र अवॉर्ड 2022 का एलान सोमवार को किया गया और विजेताओं में दानिश सिद्दीक़ी सहित चार भारतीयों को ये सम्मान दिया गया है.

रॉयटर्स के चार फोटो पत्रकारों दानिश सिद्दीक़ी, अमित दवे, अदनान अबिदी और सना इरशाद मट्टू का नाम इस साल के पुलित्ज़र विजेताओं की लिस्ट में शामिल है.

इन सभी पत्रकारों को भारत में कोरोना महामारी के दौरान ली गई तस्वीरों के लिए ये अवॉर्ड दिया गया है.

इससे पहले साल 2018 में दानिश सिद्दीक़ी को रोहिंग्या मुसलमानों के संकट पर ली गई एक तस्वीर के लिए पुलित्ज़र सम्मान से नवाज़ा गया जा चुका है.

इसके अलावा यूक्रेन के पत्रकारों को विषम परिस्थियों में काम करते रहने के लिए पुलित्ज़र संस्थान ने प्रशस्ति पत्र दिया गया.

इसके अलावा बीते साल 6 जनवरी को हुए अमेरिका के कैपिटल हिल हमले को कवर करने वाले पत्रकारों और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापसी की घटना को कवर करने वाले पत्रकारों के काम की भी सराहना की गई.

इस साल 16 जुलाई को अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ग़ान सुरक्षाबलों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष को कवर करते हुए एक हमले में दानिश सिद्दीकी की मौत गई.

दानिश अफ़ग़ानिस्तान के विशेष बल के साथ कंधार प्रांत में तैनात थे जहाँ से वो अफ़ग़ान कमांडो और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष की ख़बरें भेज रहे थे. (bbc.com)

जम्मू, 10 मई। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सोशल मीडिया मंच पर एक संवेदनशील तस्वीर साझा करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सूत्रों से सूचना मिली थी कि बुढल क्षेत्र के रहने वाले प्रेम नाम के व्यक्ति ने सोमवार रात सोशल मीडिया पर एक संवेदनशील तस्वीर साझा की थी।

अधिकारियों ने बताया कि तस्वीर के कारण विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव उत्पन्न होने की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। बुढल पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। (भाषा)

बेंगलुरु, 10 मई। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की अटकलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सोमवार को नयी दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं।

बोम्मई मंगलवार सुबह दिल्ली रवाना होंगे और बुधवार को बेंगलुरू लौटने के उनके कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है।

पार्टी के कुछ सूत्रों के अनुसार हालांकि, बोम्मई के आधिकारिक दौरे के कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

सोमवार को मीडिया को जारी किए गए बोम्मई के दौरे के कार्यक्रम के अनुसार, वह मंगलवार को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और शाम को 'इन्वेस्ट कर्नाटक 2022' - ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ के संबंध में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ बातचीत करेंगे। (भाषा)

कोटा (राजस्थान), 10 मई (भाषा)। राजस्थान के झालावाड़ जिले में चांदी की पायल चोरी करने के संदेह में चार साल की बच्ची की एक महिला ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को अपने घर में रेत के टीले में दफना दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय महिला शनिवार शाम को टॉफी देने के बहाने बहला-फुसलाकर बच्ची को अपने घर में ले गई। उसने बच्ची के सिर पर पत्थर से वार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में बालू के टीले में दफना दिया।

गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। रविवार सुबह घर से शव बरामद किया और उसी रात महिला को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को महिला को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

भवानीमंडी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर महेश सिंह ने कहा कि तरुना नामक महिला ने अपराध करने की बात स्वीकार की है। उसके कब्जे से पायल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि महिला ने घटना के बारे में अपने पति को भी नहीं बताया।

चार साल की बच्ची मध्य प्रदेश के सुवासरा की रहने वाली थी और पिछले चार महीने से अपनी मां के साथ राजस्थान के झालावाड़ जिले के मेहरपुर गांव में अपने नाना-नानी के घर में रह रही थी।

पटना, 10 मई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को घोषणा की कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनगणना के वास्ते दबाव बनाने के लिए बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू करेंगे।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि राजद के प्रयासों से ही बिहार विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा जाति जनगणना के समर्थन में दो बार प्रस्ताव पारित किया गया।

तेजस्वी उन सवालों पर प्रतिक्रया दे रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए कराए जाने वाले राज्य-आधारित सर्वेक्षण में देरी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया।

राजद नेता ने कहा, ‘‘अब तो ऐसा लगता है कि हमारे पास सड़कों पर उतरने और बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।’’ (भाषा)

रायपुर। राजधानी में कल दोपहर बैंक में 10 लाख रुपए जमा करवाने जा रहे कैशियर से लूट की घटना सामने आई थी जिसके बाद पूरी क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की पड़ताल में जुट गई थी। मामले की जानकारी जुटाते हुए जो बातें मालूम हुई वो चौंकाने वाली थी। दरअसल जिस कैशियर ने 10 लाख रुपए की लूट की कहानी पुलिस को सुनाई थी वही इस अपराध का मास्टरमाइंड निकला।

दरअसल कल सोमवार एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां कैशियर का काम करने वाले आकाश यादव ने पुलिस को कहानी सुनाई थी कि वो 10 लाख रुपए लेकर गुढ़ियारी पड़ाव से देवेंद्र नगर बैंक जा रहा था। गुढियारी पड़ाव से चूना भट्ठी के पास एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने वाली ढलान के पास बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने आकाश को रोक लिया। उसके बाद हथियार दिखाकर उसके पास रखे रुपए लूट लिए‌

आकाश ने आनाकानी की तो उसके साथ मारपीट भी की। लूट के बाद बदमाश फरार हो गए। इसके बाद आकाश ने गंज थाने में इसकी शिकायत की। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में आकर काम करने लगी और सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। पुलिस को बाद में मालूम पड़ा कि आकाश की बतायी सभी बातों में कुछ गड़बड़ी है।

आकाश यादव ने पूछताछ में लूट की झूठी साजिश रचना स्वीकार किया है। आरोपी आकाश यादव ने ही अपने भतीजे से लूट की झूठी घटना कराई थी । एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 9 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है । साथ ही झूठी रिपोर्ट के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच में पुलिस को यह भी मालूम पड़ा कि आरोपी के ऊपर काफी कर्ज था। वह प्रापर्टी डीलर कान्हा बाजारी के पैसों के लेन-देन का काम करता है और उसका दोस्त भी है जिसकी वजह से प्रापर्टी डीलर को आरोपी पर पूरा भरोसा था। इसी भरोसे वो उसे बड़ी रकम लेकर भेजता था। कल आरोपी जैसे ही बैंक जा रहा था उसने अपने भतीजे को फोन कर घटनास्थल पर बुलाया और उसे पैसों भरा बैग देकर भेज दिया और पुलिस से उसके साथ लूटपाट होने की शिकायत कर दी।

रायपुर, 10 मई। दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली भारत के संविधान विश्वास व्यक्त कर दे हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कहा जोधपुर में होने वाले चिंतन शिविर पर अलग-अलग नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है।

नक्सलियों से चर्चा पर कहा की नक्सली भारत के संविधान विश्वास व्यक्त कर दे हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए जनता लगातार तारीफ कर रही है जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं।

भेंट मुलाकात अभियान पर कहा कि जो शासकीय योजनाएं हैं उस की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम निकले हुए हैं।

बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है किसान बहुत खुश हैं छात्र-छात्राएं महिलाएं जो गरीब लोगों को सुविधाएं मिल रही है। उसकी जानकारी भी हम लोग ले रहे हैं और जहां कमी है तो उसको पूरा करने के लिए निर्देश भी दिया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। शादी के पांच दिन बाद ससुराल से मायके जा रही विवाहिता की दुपहिया वाहन से गिर जाने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

मजगांव निवासी महेश्वरी जायसवाल का विवाह 3 मई को गिरधौना निवासी मिथिलेश जायसवाल के साथ हुई थी। विवाह के बाद महेश्वरी के परिजन उसे लेने के लिए पहुंचे थे। माहेश्वरी अपने बहनोई विश्वनाथ के साथ दुपहिया वाहन से 9 मई को मायके जा रही थी। वाहन जोरापारा बस्ती के पास पहुंची थी कि तभी महेश्वरी बाइक से गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोंट आई। लोगों की मदद से उसे स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना पर मामले को जांच में ले लिया है। 

शव को दूसरे गांव में फेंककर जला दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 9 मई। शादी के बाद भी मिलने के लिए बार-बार परेशान करने से तंग आकर एक महिला ने पति और भाई के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी और लाश को जला दिया। 

जिले के लैलूंगा थाने के पोकड़ेगा गांव में बीते 3 मई को एक युवक की लाश मिली थी। लाश को बुरी तरह जला दिया गया था। इसके चलते पुलिस को मृतक के शिनाख्त में मुश्किल हुई। दो दिन बाद  पता चला कि मृतक का नाम सत्यनारायण पैकरा है और वह जशपुर जिले के माटी पहाड़ गांव का रहने वाला है। पहचान की पुष्टि के बाद पुलिस ने परिजनों के पास जाकर पूछताछ की। मालूम हुआ कि मृतक का सुनीता नाम की एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी शादी लैलूंगा के पास हुई है। मृतक की भी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। 2 मई से वह घर से निकला था। 3 मई को उसके मोबाइल नंबर से एक मैसेज उसके मंगेतर के पास आया, जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने कृत्य से शर्मिंदा है। वह किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। वह अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा।
पुलिस ने अब सुनीता नाम की महिला की तलाश की और भागमुंडा गांव में उसके घर पहुंची। पुलिस को देखकर वह घबरा गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पूरा राज उगल दिया। उसने बताया कि शादी से पहले उसका मृतक सत्यनारायण से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी वह उससे लगातार मिलने के लिए परेशान करता था। यह बात उसने अपने पति रघुनंदन और भाई मदन पैकरा को दी। सबने मिलकर उसकी हत्या का इरादा बनाया। योजना के मुताबिक 2 मई को सुनीता ने सत्यनारायण को अपने पास मिलने के लिए बुलाया। पहुंचने के बाद भाई और पति ने उसे पीट-पीट कर मार डाला। इसके बाद उसे बाइक पर लादकर पोकडेगा गांव के पास सूनी जगह पर फेंक दिया। शव की पहचान छिपाने के लिए  उन्होंने शव को जला भी दिया। इसके बाद 3 मई को मृतक के ही मोबाइल फोन से मैसेज कर दिया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगा। 

पुलिस ने मौके पर ही महिला सुनीता और उसके भाई मदन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस पहुंचने की भनक लगने पर उसका पति रघुनंदन फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। 
 

-सौतिक बिस्वास

एक महीने से ज्यादा समय से राजधानी दिल्ली के पास संदीप मल की फैक्ट्री को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. कभी कभी ये बिजली कटौती दिन में 14 घंटे तक हो जाती है.

संदीप मल की फैक्ट्री हरियाणा के फरीदाबाद के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में है. जहां फैक्ट्री में लगी 50 मशीनें एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल, खनन और निर्माण उद्योगों के लिए उत्पाद बनाती हैं.

संदीप मल कहते हैं, "हर बार जब बिजली जाती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं जिसके कारण प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता. ये उत्पाद खारिज हो जाता है और हमें फिर से शुरू करना पड़ता है."

ऐसा तब होता है जब वे फैक्ट्री को चालू रखने के लिए डीजल जनरेटरों को चलाते हैं. उनका कहना है कि फैक्ट्री को डीजल पर चलाना बिजली कंपनियों को पैसा देने से तीन गुना ज्यादा महंगा है.

"इससे हम मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि मुनाफे में सीधा कटौती होती है. ये बहुत परेशान करने वाला है. दस सालों में ये सबसे खराब बिजली कटौती में देख रहा हूं."

अप्रैल में शुरू हुई बिजली कटौती का सामना आज पूरा भारत कर रहा है. इसके चलते कारखानों में काम धीमा पड़ गया है. स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है और प्रदर्शन तेज हो रहे हैं.

मतदान एजेंसी लोकलसर्किल ने एक सर्वे किया है जिसमें 322 जिलों के 21 हजार से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है.

सर्वे के अनुसार तीन घरों में से दो घरों ने कहा कि उन्हें बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, तीन में से एक घर ने बताया कि हर दिन दो घंटे या उससे अधिक समय के लिए बिजली गुल रहती है.

हरियाणा समेत कम से कम 9 राज्य लंबे समय से बिजली संकट का सामना कर रहे हैं. बिजली की इतनी कम आपूर्ति का मुख्य कारण कोयले की कमी है.

कोयले के उत्पादन और उसके उपभोक्ता के रूप में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. जीवाश्म ईंधन की वजह से देश रौशन रहता है.

जितनी बिजली बनती है उसका तीन चौथाई हिस्सा कोयले के इस्तेमाल से बनता है. भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार है.

भारत दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी का दावा करता है. लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति खपत अभी भी कम है.

भारत अपनी खपत के एक चौथाई से थोड़ा कम आयात करता है. इसमें ज्यादातर कोकिंग कोयला है.

इस कोयले का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है. ये घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं होता है. इसकी लगातार कमी है.

पिछले साल अक्तूबर में भारत बिजली संकट के कगार पर पहुंच गया था. तब देश के 135 कोयले से चलने वाले संयंत्रों में से आधे से ज्यादा के स्टॉक ने चिंता बढ़ा दी थी.

इन संयंत्रों में कोयले का स्टॉक सामान्य रूप में जितना रहना चाहिए उसका 25 प्रतिशत से नीचे चला गया था.

अब कहा जाता है कि 173 बिजली संयंत्रों में से 108 में कोयले का स्टॉक बहुत कम है. यूक्रेन में युद्ध ने कोयले और प्राकृतिक गैस की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ा दी हैं.

ऐसे में कोयले का आयात करना काफी महंगा और मुश्किल हो गया है.

दिल्ली के एक थिंक टैंक, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सीनियर फेलो राहुल टोंगिया कहते हैं, "इस बार का बिजली संकट पिछली बार की तुलना में और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि असल में मांग बहुत ज्यादा है. एक गंभीर स्थिति बन चुकी है और इसके लिए कई कारण हैं"

गर्मी ने कैसे बढ़ाई बिजली की खपत
उत्तर और मध्य भारत में अप्रैल महीने में उम्मीद से अधिक लू चल रही है. अप्रैल महीने में औसत तापमान 120 सालों में सबसे अधिक है जिसने बिजली की मांग को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दिया है.

कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने के बाद बिजली की मांग अपने शीर्ष पर है.

इसके अलावा भारतीय रेलवे माल ढुलाई के साथ साझा पटरियों पर अधिक यात्रियों को यात्रा करवा रहा था जिसके चलते देश भर में कम वैगनों में कोयले की ढुलाई हुई.

राहुल टोंगिया कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि भारत में पूरी तरह से कोयला खत्म हो गया है. हम यकीनन भंडार समस्या का सामना कर रहे हैं, और ये नया नहीं है. हमारे पास जो सिस्टम है उसे कमी की देखभाल करने और जोड़ने के प्रबंधन के लिए बनाया गया है. इसे दक्षता और जोखिम के समय आवंटन को देखते हुए नहीं बनाया गया है."

विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली की मांग मौसमी है. भंडार बनाने में अधिक पैसा खर्च होता है और इसमें समय लगता है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा
भारत ने परंपरागत रूप से कोयले का आयात करके आपूर्ति को मजबूत किया है.

राहुल टोंगिया कहते हैं, "महीनों से अधिक आपूर्ति के साथ स्टॉक जमा होने की स्थिति को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है."

सरकार का कहना है कि वह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वह सब कर रही है जो वह कर सकती है.

कोयला मंत्रालय के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि की है.

कोल इंडिया ने अप्रैल में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को 49.7 मिलियन मीट्रिक टन कोयला भी भेजा है, जो पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.

इसके साथ ही रेलवे ने ईंधन की कमी से जूझ रहे संयंत्रों तक ज्यादा कोयला पहुंचाने के लिए एक हजार से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है.

कोयला कमी से जूझते बिजली संयंत्र
कोयल केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए अच्छा खासा राजस्व पैदा करता है.

लेकिन सीएसईपी के एक ऊर्जा विशेषज्ञ दलजीत सिंह के अनुसार, भारत में कोयला और बिजली के बीच खराब संबंध इस मामले में मदद नहीं करता.

उनका कहना है कि भारत के बिजली संयंत्र कई चैनलों के माध्यम से कोयले की खरीद करते हैं जिसमें उसकी कीमत काफी अहम होती है.

एक ही जगह पर एक ही कोयले की कीमत किसी संयंत्र के लिए अलग अलग हो सकती है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि संयंत्र प्राइवेट है या वो सरकारी है.

जब से 'बिजली खरीद समझौते' के आधार पर इसे शुरू किया गया है तब से बिजली वितरण करने वाली ज्यादातर कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं.

वे कहते हैं, "ये सरकारी बिजली संयंत्रों के पक्ष में झुका हुआ है."

रिन्यूएबल एनर्जी
भारतीय रेलवे यात्री किराए को कम रखने के लिए कोयले की ढुलाई पर ज्यादा शुल्क लेते हैं.

राहुल टोंगिया कहते हैं कि ये बस एक उदाहरण मात्र है. कई खराबियां जो कोयले के इको सिस्टम में विजेता या किसी को हराती हैं वो परिवर्तन को मुश्किल बना देती हैं"

भारत ने कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाने का वादा किया है.

लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ना कोयले के बढ़ने को रोकने के लिए काफी नहीं है.

राहुल टोंगिया कहते हैं, "भारत की प्राथमिकता अपने कोयले को कम करने की बजाय खत्म करने की होनी चाहिए."

भारतीय कोयले में राख की मात्रा करीब 35 प्रतिशत है जो काफी अधिक है. जिसके चलते ये इसे काफी प्रदूषित बनाता है.

ग्रीनपीस के अनुसार, कोयला उत्सर्जन हर साल 1 लाख भारतीयों की मौत के लिए जिम्मेदार है.

फरीदाबाद में फैक्ट्री चलाने वाले संदीप मल कहते हैं, उन्होंने 27 साल पहले अपनी फैक्ट्री शुरू की थी.

इतने सालों में उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा जब बिजली की कटौती ना हुई हो. लेकिन अब लगातार हो रहे ब्लैकआउट ने संदीप मल को पूरी तरह से थका दिया है.

वे कहते हैं, "ये बिजनेस करने का तरीका नहीं है. नौकरियां और टैक्स देने के बाद ये है जो हमें मिलता है?" (bbc.com)

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 52 रनों से हराया

आईपीएल 15 में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स  से हुआ. इस मैच में कोलकाता ने मुंबई को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को ज़िंदा रखा है. KKR ने इस मैच में  52 रनों से जीत हासिल की. 166 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 113 रन ही बना सकी. ये मुंबई की इस सीजन में 9वीं हार हैं. वहीं, इस मैच में बुमराह ने अपने आईपीएल करियर में पहली बार 5 विकेट हासिल किये थे.

मुंबई के बल्लेबाजों ने किया निराश

166 रन के स्कोर का पीछा करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से निराश किया. टीम के कप्तान रोहित शर्मा मात्र 2 रन बना कर आउट हो गए. उनके आउट होने के बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया. तिलक वर्मा भी कुछ ख़ास नहीं कर सके और 6 रन बना कर आउट हो गए. 2 विकेट गिरने के बाद ईशान किशन ने एक छोर संभाल कर रखा था. हालांकि दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज कुछ ख़ास नहीं कर सका. रमनदीप और टिम डेविड सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद भी ईशान ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और अर्धशतक पूरा किया. वो अपने इस अर्धशतक को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और 51 रन बना कर कमिंस का शिकार बन गए. इसके बाद कमिंस ने सैम्स और अश्विन को भी सस्ते में आउट कर दिया. उनके आउट होने के बाद पोलार्ड ने मैच को आगे लें जाने की कोशिश की.

KKR के बल्लेबाज़ हुए फेल

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (5/10) की ताबड़तोड़ गेंदबाजी की वजह से डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गएआईपीएल 2022 के 56वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 165 रन पर रोक दिया. कोलकाता ने 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 165 रन बनाए और केकेआर को जीत के लिए 166 रन का लक्ष्य दिया है. केकेआर की ओर से वेंकेटेश अय्यर (43) और नितीश राणा (43) ने धुंआधार पारी खेली. (एजेंसी)

कोलकाता, 9 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी 161वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोमवार को निराशा जताई कि 18 साल पहले चोरी हुआ उनका नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई की यह ‘‘नाकामी’’ बंगाल के लोगों के लिए ‘‘बड़ा अपमान’’ है। राज्य सरकार के एक कार्यक्रम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अब तक जांच बंद कर दिए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए बनर्जी ने कहा, ‘‘मुझे इस बात से दुख होता है कि नोबेल पुरस्कार का पता इतने सालों बाद भी नहीं लगाया जा सका। यह (चोरी) वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल में हुई थी। मैं नहीं जानती कि अब कोई साक्ष्य बचा है या नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह पहला नोबेल था जो हमें प्राप्त हुआ था। और कोई उसे हमसे छीन कर ले गया। यह हमारे लिए बड़ी बदनामी है।’’

टैगोर को 1913 में उनके काव्य संग्रह ‘गीतांजलि’ के लिये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व भारती संग्रहालय की तिजोरी से 25 मार्च 2004 को पदक और प्रशस्ति पत्र चोरी हो गए थे।

बनर्जी ने कहा कि महान कवि टैगोर अपने काम के जरिये हमेशा जीवित रहेंगे। बनर्जी ने कहा, ‘‘याद रखिए रवींद्रनाथ टैगोर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नोबेल पुरस्कार जो खो गया वह हमारे दिलों पर अंकित है। सिर्फ एक ही कविगुरु हो सकते हैं।’’

इससे पहले दिन में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक मनगोविंदो अधिकारी ने यह कहकर नया शिगूफा छोड़ दिया कि ‘बंगाल के लड़कों’ ने कवि के अपमान का बदला लेने के लिये नोबेल पुरस्कार चुराया था।

विधायक ने हालांकि यह नहीं बताया कि उनके बयान के पीछे क्या तर्क है। अधिकारी ने बाद में कहा कि उनकी ‘जुबान फिसल गई’ थी। सीबीआई पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य पुलिस अब तक नोबेल पुरस्कार की चोरी का मामला सुलझा चुकी होती।

भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि जांच में देरी के लिये टीएमसी सरकार की केंद्रीय एजेंसी के प्रति ‘असहयोगात्मक’ रवैया जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा, ‘सीबीआई अब तक अपना काम पूरा कर लेती। टीएमसी सरकार के असहयोग की वजह से जांच में विलंब हुआ।’ सिन्हा ने आरोप लगाया कि चोरी में टीएमसी के नेता शामिल थे। सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को ‘निराधार’ बताकर खारिज कर दिया।

टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा, ‘किसी भी रिपोर्ट में सीबीआई ने कभी दावा नहीं किया कि राज्य सरकार की तरफ से उसे सहयोग नहीं मिला। आरोप निराधार व राजनीति से प्रेरित हैं।’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 मई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों और क्रेंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का कर्तव्य है कि बच्चे स्कूल आएं ।

न्यायालय की यह टिप्पणी कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभिभावकों की नौकरी या जीविकोपार्जन खत्म होने की वजह से बच्चों के स्कूल छोड़ने को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच आई है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने इसके साथ ही एनसीपीसीआर को पोर्टल बनाने का निर्देश दिया जिसपर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस संदर्भ में उठाए गए कदम की जानकारी अपलोड करनी होगी।

शीर्ष अदालत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का आकलन करने के बाद आठ सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे शिक्षा या महिला एवं बाल विभाग के अधिकारियों को जिलावार नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात कंरे। अदालत ने कहा कि ये नोडल अधिकारी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे सकते हैं कि वे व्यक्तिगत तौर पर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता से संपर्क करें और एनसीपीसीआर को उठाए गए कदम की जानकारी दें, उनका नामांकन कराएं।

शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वे उठाए गए कदमों और पारित आदेश का बड़े पैमाने पर प्रसार करें।

न्यायालय ने इससे पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को एनसीपीसीआर द्वारा बेघर बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के लिए तैयार मानक परिचालन प्रकिया (एसओपी) को लागू करने का निर्देश दिया। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 26 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 3, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नयी दिल्ली, 9 मई। उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग को कोंटाई नगरपालिका चुनावों के सीसीटीवी फुटेज फोरेंसिक जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेजने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘हमारा लोकतंत्र आम नागरिकों के भरोसे पर टिका है।’’

उच्चतम न्यायालय ने कोंटाई नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सौमेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी तथा उनसे उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका वापस लेने पर विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा 26 अप्रैल को पारित आदेश पर रोक लगा दी तथा अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब देने को कहा।

पीठ ने कहा, "चुनाव के बाद किसी भी हस्तक्षेप से कानून की ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार निपटा जाना चाहिए, अन्यथा यह पूरे राजनीतिक क्षेत्र में एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। यह पूरे देश में होगा और वह भी एक जनहित याचिका पर। एक संवैधानिक अदालत के रूप में, हम केवल कोंटाई चुनावों को लेकर चिंतित नहीं हैं।"

पीठ ने कहा कि सीसीटीवी लगाने और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जैसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेशों से शीर्ष अदालत को कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए था, लेकिन चुनाव के बाद की स्थितियों में, ऐसा चुनाव याचिकाओं पर होना चाहिए।

पीठ ने कहा, "हमारा लोकतंत्र आम नागरिक के भरोसे पर टिका है। पीठ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दलील दी गई है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने और परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल के अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत "अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन" किया है

कोंटाई नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अधिकारी ने 27 फरवरी को हुए चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर कब्जा, फर्जी मतदान और हिंसा जैसे कदाचार का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी और केंद्रीय बलों की तैनाती करके नगरपालिका में नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश का अनुरोध किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 मई। खुदरा बाजारों में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32.91 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले साल की समान अवधि तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। सरकारी आंकड़ों में यह बताया गया है ।

आठ मई, 2021 को गेहूं के आटे का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 29.14 रुपये प्रति किलोग्राम था।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार को आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपये प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 22 रुपये प्रति किलो और मानक कीमत 28 रुपये प्रति किलो थी।

आठ मई, 2021 को अधिकतम कीमत 52 रुपये प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 21 रुपये प्रति किलो और मानक कीमत 24 रुपये प्रति किलो थी।

सोमवार को मुंबई में आटे की कीमत 49 रुपये किलो, चेन्नई में 34 रुपये किलो, कोलकाता में 29 रुपये किलो और दिल्ली में 27 रुपये किलो थी।

मंत्रालय 22 आवश्यक वस्तुओं - चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर (अरहर) दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, गुड़, मूंगफली तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, सोया तेल, पाम तेल, चाय, दूध, आलू, प्याज, टमाटर और नमक की कीमतों की निगरानी करता है। इन वस्तुओं के कीमतों के आंकड़े देशभर में फैले 167 बाजार केंद्रों से एकत्र किए जाते हैं।

इस बीच, गर्मियां जल्दी आने से फसल उत्पादकता प्रभावित होने के कारण सरकार ने जून में समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2021-22 में गेहूं उत्पादन के अनुमान को 5.7 प्रतिशत से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है, जो पहले 11 करोड़ 13.2 लाख टन था।

फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) में भारत का गेहूं उत्पादन 10 करोड़ 95.9 लाख टन रहा था।

खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने पिछले सप्ताह कहा था कि उच्च निर्यात और उत्पादन में संभावित गिरावट के बीच चालू रबी विपणन वर्ष में केंद्र की गेहूं खरीद आधे से कम रहकर 1.95 करोड़ टन रहने की संभावना है।

इससे पहले, सरकार ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं खरीद लक्ष्य 4.44 करोड़ टन निर्धारित किया था, जबकि पिछले विपणन वर्ष में यह लक्ष्य 43 करोड़ 34.4 लाख टन था। रबी विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है लेकिन थोक खरीद जून तक समाप्त हो जाती है।

हालांकि, सचिव ने कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोई चिंता नहीं होगी।

उन्होंने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से भी इनकार किया था क्योंकि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत मिल रही है।

वित्त वर्ष 2021-22 में गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड 70 लाख टन रहा था। (भाषा)

मेरठ (उप्र) 9 मई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जिस रफ्तार से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है उससे देश में संकट खड़ा होने वाला है।

राज्यपाल के पद पर रहकर सरकार के खिलाफ बोलने पर सत्यपाल मलिक ने दो टूक कहा कि असली बात यही है कि सरकार के साथ भी रहो और सवाल भी उठाओ। उन्होंने कहा,'अगर मैं गलत सवाल उठाता हूं तो जिस दिन प्रधानमंत्री कह देंगे कि आप पद छोड़ दें, उसी दिन मैं राज्यपाल का पद छोड़ दूंगा।'

यहां मेरठ बार एसोसिएशन की ओर से पं.नानक चंद सभागार में आयोजित अपने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा, 'पूरे देश में कोई भी नेता बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है। भारत सरकार चाहे, तो टैक्स घटाकर महंगाई को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे देश में भी डीजल या पेट्रोल इतने महंगे नहीं है जितने हमारे भारत में।'

मेरठ कॉलेज के छात्र रहे मलिक ने सक्रिय राजनीति में आने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा, 'मैं सेवानिवृति के बाद किसानों की लड़ाई के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ की लड़ाई भी लड़ूंगा।' केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में कोई जानवर भी मरता है तो उसका भी शोक संदेश जारी किया जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के समय कितने किसानों की मौत हुई मगर सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कदम उठाए लेकिन अभी तक भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून नहीं बनाया है, जबकि सरकार को पता होना चाहिए कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है खत्म नहीं और यह कभी भी बड़ा रूप ले सकता है।

किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में लालकिले पर झंडा फहराने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लड़कों ने लालकिले पर झंडा फहराया उनकी वह कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह झंडा किसी पार्टी का नहीं था। राज्यपाल ने कहा कि उन लोगों ने 'निशान साहिब' फहराया जिसके नीचे हजारों सिक्खों ने कुर्बानियां दीं, इसलिए वह अपवित्र झंडा नहीं है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पर मलिक ने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठाया जा रहा है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 मई। सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 की पहली खुराक लेने के बाद लाभार्थी को दूसरी खुराक का समय निर्धारित करने या दूसरी खुराक लेने के समय उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल पहली खुराक के समय किया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई लाभार्थी दूसरी खुराक के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करता है और टीकाकरण का समय निर्धारित करता है, तो यह स्वत: रूप से लाभार्थी के लिए पहली खुराक के रूप में पहचाना जाएगा।

मंत्रालय का बयान ऐसे वक्त आया है जब मीडिया की कुछ खबरों में दावा किया गया है कि को-विन में तकनीकी गड़बड़़ी के कारण पुणे में 2.5 लाख लाभार्थियों को पहली खुराक के दो प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि को-विन ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए डिजिटल ढांचे के रूप में सफलतापूर्वक काम किया है। बयान में कहा गया है कि इसने देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की 190 करोड़ से अधिक खुराक को दिया जाना सुगम बनाया।

मंत्रालय ने कहा कि एक व्यक्ति को पंजीकरण के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करने की आवश्यकता है।

बयान के अनुसार इसके साथ नाम, आयु (जन्म का वर्ष) और लिंग की जानकारी दिए जाने के साथ टीकाकरण के लिए समय तय करने या केंद्र पर जाकर टीका प्राप्त करने की सुविधा है। पहचान के प्रमाण के रूप में नौ फोटो पहचान प्रमाणों में से चुनने का विकल्प दिया गया है।

बयान में कहा गया, ‘‘हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीकाकरण की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को टीकाकरण की पहली खुराक के समय उपयोग किए गए उसी मोबाइल नंबर के साथ उसी टीके की दूसरी खुराक निर्धारित करने या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एक ही लाभार्थी को टैग की जाने वाली पहली और दूसरी खुराक दोनों के विवरण के लिए यह एकमात्र तंत्र है।’’

बयान में कहा गया, ‘‘यदि कोई लाभार्थी दूसरी खुराक के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करता है और टीकाकरण का समय निर्धारित करता है, तो यह स्वत: ही लाभार्थी के लिए पहली खुराक के रूप में पहचाना जाएगा। इसके अलावा, एक ही पहचान प्रमाण को दो अलग-अलग मोबाइल नंबर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।’’

ऐसे परिदृश्यों के लिए एक प्रावधान है जहां एक व्यक्ति ने एक ही पंजीकृत मोबाइल नंबर के तहत दो अलग-अलग पहचान प्रमाण प्रदान किए हों।

बयान में कहा गया है कि यदि नाम, आयु और लिंग लाभार्थी द्वारा जमा किए गए फोटो पहचान के अनुसार मेल खाते हैं, तो को-विन दोनों खुराक को लेकर एकल पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के लिए दो पहली खुराक प्रमाणपत्रों को मिलाने का संकेत देता है। (भाषा)