-प्रभाकर मणि तिवारी

कोलकाता से सटे उत्तर 24-परगना ज़िले में मंगलवार को 57 साल के एक व्यक्ति की कथित आत्महत्या के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

पुलिस के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया कि व्यक्ति ने अपनी 'आत्महत्या का कारण नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीज़ंस यानी एनआरसी' को बताया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौक़े से उस व्यक्ति की एक डायरी मिली है. उन्होंने बताया, "डायरी में एनआरसी से संबंधित कई बातें लिखी हैं. उसके आख़िरी पन्ने पर लिखा है कि एनआरसी ही उसकी मौत के लिए ज़िम्मेदार है."

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौक़े पर पहुंची खड़दह थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, "उत्तर 24-परगना ज़िले के पानीहाटी में प्रदीप कर नामक एक व्यक्ति ने एक नोट पर यह लिखकर आत्महत्या कर ली है कि एनआरसी ही उसकी मौत के लिए ज़िम्मेदार है."

उन्होंने इसे 'केंद्र और बीजेपी की भय और विभाजन की राजनीति' बताते हुए इसकी निंदा की.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, "एनआरसी पर बीजेपी के अभियान ने लोगों को आतंकित कर दिया है. इसी की वजह से आज एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी. उसे डर था कि एनआरसी की कवायद के तहत उसे विदेशी करार दे दिया जाएगा."

लेकिन बीजेपी ने इस मौत के लिए मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया है.

प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने पत्रकारों से कहा, "फिलहाल देश में कहीं भी एनआरसी लागू नहीं किया जा रहा है. अगर यह घटना सच है तो इसके लिए ममता बनर्जी ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर ग़लत और भ्रामक प्रचार कर लोगों में आतंक पैदा कर दिया है."

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

निर्वाचन आयोग की तरफ़ से पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने के एलान पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी है.

अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा, "अगर पश्चिम बंगाल के एक भी वैध वोटर का नाम काटा गया तो राज्य के एक लाख लोग दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ़्तर का घेराव करेंगे."

इससे पहले टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष भी विरोध प्रदर्शन और निर्वाचन आयोग के दफ़्तर के घेराव की बात कह चुके हैं.

सोमवार को उन्होंने कहा था, "हम एक पारदर्शी वोटर लिस्ट के पक्ष में हैं. लेकिन, अगर किसी वैध मतदाता या नागरिक का नाम काटने की कोशिश की गई, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा. दिल्ली में निर्वाचन आयोग का घेराव होगा."

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का एलान किया है.

एसआईआर के एलान के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का गतिरोध नहीं है. (bbc.com/hindi)

बिहार में महागठबंधन के सीएम फ़ेस तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'पुतला' बताया है. उन्होंने यह टिप्पणी महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान की.

तेजस्वी यादव ने कहा, "बीजेपी के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बनाकर रखा है. आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं. केवल उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उन्हें एनडीए में रखा गया है."

उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे. ये बात अमित शाह जी ने कही है. भाजपा के लोग नीतीश जी का इस्तेमाल कर रहे हैं. चुनाव के बाद वे कभी भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे."

तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा की है, लेकिन एनडीए की तरफ़ से अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

महागठबंधन ने मंगलवार को बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इसमें किसानों, युवाओं, अल्पसंख्यकों और आरक्षण को लेकर कई वादे किए गए हैं.(bbc.com/hindi)

इमेज कैप्शन,सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन को बताना चाहिए कि वह इन वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे

बिहार में महागठबंधन की ओर से हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. इस पर बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि इस योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे. उन्होंने कहा, "इनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, कैसे करेंगे?"

उन्होंने कहा, "15 साल लालू जी ने जो राज किया, उसकी कितनी बार माफ़ी मांगी. लालू जी की अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी."

सम्राट चौधरी ने कहा कि इस योजना के ख़र्च के बारे में बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि इसे कैसे स्थापित किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ घोषणा वाला मेनिफ़ेस्टो है."

महागठबंधन ने मंगलवार को बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसमें वादा किया गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर एक अधिनियम बनाया जाएगा, जिसमें राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान होगा. (bbc.com/hindi)

-इमरान क़ुरैशी

बेंगलुरु पुलिस ने एक फ़ाइनेंस कंपनी के खातों से 49 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस के मुताबिक़, ठगों ने अकाउंट हैक करने के लिए हांगकांग के हैकरों की मदद ली.

इस मामले के दो मुख्य साजिशकर्ता दुबई में हैं. पुलिस ने क़रीब तीन हज़ार फ़र्जी खाते फ्रीज़ किए हैं और 656 खातों से 10 करोड़ रुपये की राशि बरामद कर ली है.

पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा, "बाकी के पैसों की रिकवरी की प्रक्रिया जारी है."

पुलिस के मुताबिक़, विग्नम फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कई बैंक खातों को हैक कर ठगी करने की घटना को "मात्र दो घंटे तीस मिनट" में अंजाम दिया गया.

यह कंपनी अपने मोबाइल एप के ज़रिए ग्राहकों को पाँच लाख रुपये तक का लोन देती है.

दुबई स्थित अभियुक्तों ने कथित तौर पर पाँच सर्वर किराए पर लिए और बैंक के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बायपास करने के लिए हांगकांग के हैकर्स की मदद से एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) में बदलाव किया. अभियुक्तों ने कई अवैध ट्रांजेक्शन किए.

एपीआई एक ऐसा सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस है जो अलग-अलग सिस्टम को आपस में जोड़ता है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये ट्रांजेक्शन हांगकांग और लिथुआनिया से जुड़े आईपी एड्रेस के ज़रिए किए गए. फ़ाइनेंस कंपनी के खाते से क़रीब 5.5 करोड़ रुपये एशेलोन साइंस टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के खाते में ट्रांसफ़र किए गए. यह ट्रांज़ेक्शन वेबाइन डेटा सेंटर से जुड़े आईपी एड्रेस के ज़रिए किया गया था.

पुलिस ने बताया कि गिरफ़्तार किया गया दूसरा शख़्स दुबई में मौजूद दोनों अभियुक्तों के साथ मिलकर काम कर रहा था. पुलिस कमिश्नर ने कहा, "हम उन्हें भी पकड़ लेंगे." (bbc.com/hindi)

निर्वाचन आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे फेज़ की घोषणा कर दी है. इस पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के पहले फेज़ के तहत बिहार में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से 14 सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि आयोग को यह बताना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के अनुभव से उन्हें क्या सीख मिली और इन सीखों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर के मूल आदेश में क्या संशोधन किए गए.

उन्होंने सवाल किया, "क्या एसआईआर का उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों को हटाना है? अगर हां, तो चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी चाहिए कि बिहार में कितने विदेशी पाए गए और कितने मतदाता सूची से हटाए गए?"

योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस आधार पर 2002/2003 को कटऑफ़ वर्ष मानता है. जबकि 2002/2003 की प्रक्रिया के दौरान नागरिकता को लेकर किसी भी तरह का सत्यापन नहीं हुआ था.

चुनाव आयोग ने सोमवार को इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की है:

अंडमान और निकोबार
छत्तीसगढ़
गोवा
गुजरात
केरल
लक्षद्वीप
मध्य प्रदेश
पुडुचेरी
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल
तमिलनाडु

इनमें से तीन राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. अगले साल असम में भी चुनाव हैं, लेकिन उसे एसआईआर के दूसरे फेज़ में शामिल नहीं किया गया है. (bbc.com/hindi)

निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे फेज़ की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने कहा कि 'सरकार की मंशा साफ़ नहीं' है.

पत्रकारों से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा, "सवाल यह है कि एसआईआर कराने के पीछे की आख़िर मंशा क्या है? न जाने कितने चुनाव हो गए हैं. तो क्या अभी तक जो चुनाव हुए हैं वो अलोकतांत्रिक तरीक़े से हुए हैं?"

उन्होंने कहा, "सरकार की मंशा साफ़ नहीं है. सरकार पूरी तरह से देश के डेमोक्रैटिक सेटअप को नुक़सान पहुंचाने की कोशिश कर रही है."

चुनाव आयोग ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का एलान किया है. इस फेज़ में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल को भी शामिल किया गया है. इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं.

वहीं, असम को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है. असम में भी अगले साल चुनाव होने हैं. (bbc.com/hindi)

निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर के दूसरे फेज़ के एलान पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि अगर किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो टीएमसी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी.

कुणाल घोष ने कहा, "हम एक पारदर्शी वोटर लिस्ट के पक्ष में हैं. लेकिन, अगर किसी वैध मतदाता या नागरिक का नाम काटने की कोशिश की गई, तो हम लोग उनके साथ हैं. अगर वैध मतदाता या नागरिक को परेशान करने का कोई इरादा है तो प्रदर्शन होंगे."

उन्होंने कहा, "अगर किसी का नाम हटाने की कोशिश हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा. दिल्ली में निर्वाचन आयोग का घेराव होगा."

आयोग ने क्या कहा

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का एलान किया. इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

एसआईआर के एलान के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का गतिरोध नहीं है.

उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में कोई भी गतिरोध नहीं है. संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने-अपने दायित्व का पालन करती हैं. निर्वाचन आयोग एसआईआर करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है. और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने दायित्व का पालन करेंगी."

पश्चिम बंगाल को लेकर दोबारा सवाल पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 324 के सब-क्लाज़ 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी, वो मुहैया कराकर डेप्युटेशन पर देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है."

ज्ञानेश कुमार ने कहा, "इसी तरीक़े से क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है. और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपने पूरे संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही हैं." (bbc.com/hindi)

चक्रवाती तूफ़ान ‘मोंथा’ ने मंगलवार की रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालींगपट्टनम के बीच, दक्षिण में काकीनाडा को पार कर लिया.

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अब ये थोड़ा कमजोर पड़ गया है.

यह भीषण चक्रवाती तूफ़ान मंगलवार शाम सात बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास ज़मीन से टकराया था.

यह तूफ़ान मंगलवार शाम तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश लेकर आया.

सोमवार को उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद, बारिश की गतिविधि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नेल्लोर और प्रकाशम ज़िलों की ओर बढ़ गई थी. (bbc.com/hindi)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज ( 29 अक्टूबर) से पांच टी20 मैचों की सिरीज़ शुरू हो रही है. दोनों टीमों के बीच पहला मैच कैनबरा में होगा.

एशिया कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुआई में उतरने वाली भारतीय टीम टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अपनी पूरी ताक़त झोंकना चाहेगी. क्योंकि भारत को वनडे सिरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी है.

भारत का ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टी-20 में रिकॉर्ड अच्छा रहा है. दोनों के बीच अब तक 32 टी-20 मुक़ाबले हुए हैं. इनमें से 20 मैच भारत ने जीते हैं और 11 ऑस्ट्रेलिया ने. एक मैच बेनतीजा रहा है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच भारतीय समय अनुसार एक बजकर 45 मिनट पर शुरू हो जाएगा.

यह सिरीज़ इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों टीमें 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही हैं. ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर ज़िले की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। 

बैठक में प्रदेश महामंत्री पवन साय ने सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा ने कहा हम सभी कार्यकर्ताओं को इस आयोजन की सफलता का एक माध्यम बनना है। 
पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करके अटल जी ने हमें एक नई पहचान दी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता कर रहे है। 

उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि हम सभी अधिक से अधिक लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री श्री मोदी का अभिनंदन करेंगे।

जिलाध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि जगह-जगह उनका विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। 

बैठक में महापौर श्रीमती मीनल चौबे, श्रीचंद सुंदरानी, सच्चिदानंद उपासने, रूप नारायण सिंहा, नंद कुमार साहू, लोकेश कावड़िया, सुभाष तिवारी, अमरजीत छाबड़ा, शशांक शर्मा, मोना सेन, मोहन एंटी, अंजय शुक्ला, नलिनीश ठोकने, रामकृष्ण धीवर, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, जिला महामंत्री अमित मैशेरी, गुंजन प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष अकबर अली, तुषार चोपड़ा, रोहित द्विवेदी रायपुर के सभी पार्षद, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

अपमानजनक टिप्पणी का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सिन्धी महापंचायत ने क्रांति सेना द्वारा किए गए अभद्रता पूर्ण कृत्य के खिलाफ कड़ी निंदा की है।

महापंचायत का आरोप है कि क्रांति सेना से जुड़े लोग सिंधी समाज के महापुरुषों, और विभिन्न समाजों के लोगों को गालियां दे रहे हैं और प्रदेश के मुखिया एवं गृहमंत्री को भी अपशब्द कह रहे हैं।

महापंचायत ने पुलिस से मांग की है कि क्रांति सेना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार जाए।

बैठक में शामिल होने वालों प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी, अमर गिदवानी, राजेश वासवानी

सचिन मेघानी, राजेश गुरनानी,किशोर आहूजा,गोविन्द वाधवानी, विनोद तलरेजा, राधाकिशन सुन्दरानी, जीतू बडवानी, पवन प्रीतवानी, रूपचंद भिमनानी, किशोर सेतपाल, शमलाल खुबचंदान, जीतू गुरमुख वाधवा भी थे।

महापंचायत ने चेतावनी दी है कि अगर क्रांति सेना के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को हरियाणा में अंबाला वायु सेना अड्डे से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी।

पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था।

पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने क्रमशः आठ जून 2006 और 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव स्थित वायुसेना अड्डे से सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी।

भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने आठ अप्रैल, 2023 को असम के तेजपुर वायु सेना अड्डे से सुखोई-30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। मुर्मू बतौर राष्ट्रपति इस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी शख्सियत और दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बनीं।

राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को हरियाणा के अंबाला जाएंगी, जहां वह राफेल से उड़ान भरेंगी।"

फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से सितंबर 2020 में वायु सेना अड्डा, अंबाला में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था।

पहले पांच राफेल विमानों को 17वीं स्क्वाड्रन 'गोल्डन एरो' में शामिल किया गया था। ये विमान 27 जुलाई, 2020 को फ्रांस से लाए गए थे।

पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए सात मई को शुरू ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों के बाद चार दिन तक भीषण झड़पें हुईं, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुईं। (भाषा)

चेन्नई, 28 अक्टूबर। तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार को कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को ईमेल मिले हैं जिनमें दावा किया गया है कि अभिनेता रजनीकांत और धनुष के आवासों पर बम रखे गए हैं।

चेन्नई के तेनाम्पेट की पुलिस के अनुसार रजनीकांत के घर पर बम की धमकी वाला पहला ईमेल 27 अक्टूबर को सुबह लगभग 8.30 बजे प्राप्त हुआ था।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जब हमने संपर्क किया तो हमें बताया गया कि उन्हें बम निरोधक दस्ते की सहायता की आवश्यकता नहीं है।’’

उसी दिन शाम 6.30 बजे दूसरा धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ और रजनीकांत की टीम ने फिर से सुरक्षा जांच से इनकार कर दिया।

अभिनेता धनुष को भी उसी दिन बम की धमकी वाला ईमेल मिला।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक धनुष ने भी इस सिलसिले में पुलिस की सहायता लेने से इनकार कर दिया।

हाल के सप्ताहों में कई प्रमुख व्यक्तियों को इसी प्रकार के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘ साइबर अपराध पुलिस ईमेल पर नजर रख रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।’’ (भाषा)

हैदराबाद, 28 अक्टूबर। प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दो वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक माओवादी केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) था और चार दशकों से अधिक समय से भूमिगत था।

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि भाकपा (माओवादी) का केंद्रीय समिति सदस्य पी प्रसाद राव (64) उर्फ चंद्रन्ना और तेलंगाना राज्य समिति के बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने उग्रवाद छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। चंद्रन्ना 45 साल से जबकि प्रभात 42 साल से भूमिगत था।

पेड्डापल्ली जिले का मूल निवासी चंद्रन्ना 1979 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन में शामिल हो गया। वहीं मंचेरियल जिले का प्रभात 1983 में भाकपा (एमएल) पीपुल्स वार में शामिल हो गया।

पुलिस ने बताया कि प्रभात हाल तक तेलंगाना राज्य समिति की प्रेस टीम का प्रभारी था और प्रभात नाम से प्रेस बयान जारी करता था।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रेड्डी ने कहा कि उनका आत्मसमर्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा 21 अक्टूबर को भाकपा (माओवादी) सदस्यों से हथियार छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और राज्य के विकास तथा कल्याणकारी पहल में भाग लेने की अपील के बाद हुआ है।

पुलिस ने बताया कि दोनों नेताओं ने संगठन छोड़ने के कारणों में बिगड़ती सेहत, सुरक्षाबलों का लगातार दबाव, वैचारिक मतभेद और भाकपा (माओवादी) नेतृत्व के भीतर आंतरिक मतभेद का हवाला दिया।

डीजीपी रेड्डी ने कहा, ‘‘दो वरिष्ठतम माओवादी नेताओं की मुख्यधारा में वापसी, भाकपा (माओवादी) के विरुद्ध तेलंगाना पुलिस द्वारा अपनाई गई समग्र एवं व्यापक नीति की नैतिक जीत है।’’

उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक दो केंद्रीय समिति सदस्यों और आठ राज्य समिति सदस्यों सहित 427 भूमिगत कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। (भाषा)

नैरोबी, 28 अक्टूबर। केन्या के तटीय क्षेत्र क्वाले में मंगलवार तड़के एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में अधिकांश विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, विमान ‘मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य’ जाते समय हादसे का शिकार हुआ। यह अभयारण्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

विमानन कंपनी ‘मोम्बासा एयर सफारी’ ने एक बयान में कहा कि विमान में सवार जिन 11 लोगों की मौत हो गई, उनमें हंगरी के आठ व्यक्ति और दो जर्मन नागरिकों के अलावा केन्या निवासी एक पायलट शामिल है।

बयान के अनुसार, दुर्घटना डायनी हवाई पट्टी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी वन क्षेत्र में हुई।

विमानन कंपनी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि विमान ने डायनी हवाई पट्टी से किस समय उड़ान भरी थी। उसने कहा कि उड़ान के समय पायलट संपर्क करने में विफल रहा और हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर ने विमान का पता लगने से 30 मिनट पहले तक उससे संपर्क करने की कोशिश की थी।

क्वाले काउंटी के आयुक्त स्टीफन ओरिंडे ने समाचार एजेंसी ‘एपी’ को बताया कि जांच एजेंसियां स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े पांच बजे हुई दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही हैं। उस समय तटीय केन्या में भारी बारिश हो रही थी।

इसके पहले, केन्या के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा था कि विमान में 12 लोग सवार थे।

डायनी से समुद्र तट के पश्चिम में स्थित मासाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य तक विमान से पहुंचने में दो घंटे का समय लगता है।

यह अभयारण्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहां तंजानिया के सेरेन्गेटी से हर साल बड़ी संख्या में ‘वाइल्डबीस्ट’ प्रवास के लिए पहुंचते हैं।

हिंद महासागर के किनारे केन्या के सफेद रेत वाले समुद्र तट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। (एपी)

पटना, 28 अक्टूबर। महागठबंधन ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ‘तेजस्वी प्रण’ नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि उसकी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर एक विधेयक लाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

उसने संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर बिहार में रोक लगाने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने, केंद्र सरकार द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति के ‘दुष्प्रभावों’ की समीक्षा करने, आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए विधानसभा द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र सरकार से अनुशंसा करने तथा कई अन्य वादे किए हैं।

विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, उप मुख्यमंत्री पद के चेहरा एव विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है।

इस मौके पर तेजस्वी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह दलों और दिलों का प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया गया प्रण है। एक-एक प्रण को प्राण झोंककर पूरा करना पड़े तो भी हम लोग इसे पूरा करेंगे।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हमने जनता के सामने हमेशा अपना ‘विजन’ रखा है और आज ‘संकल्प पत्र’ बिहार के सामने रख रहे हैं। हमने प्रण लिया है कि बिहार को नंबर-एक बनाएंगे।’’

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ‘पुतला’ बनाकर रखा है।

उन्होंने यह भी कि वह नीतीश कुमार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं।

महागठबंधन ने घोषणापत्र में वादा किया है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ही बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए विधेयक लाया जाएगा तथा 20 महीने की रूपरेखा के कार्यान्वयन पर काम शुरू हो जाएगा।

उसने यह वादा भी किया है कि सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान सवा करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा।

विपक्षी गठबंधन का कहना है कि अगर सरकार बनी तो दलितों, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े, पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को शहरी क्षेत्र में तीन डिसमिल (भूमि माप की इकाई) तथा ग्रामीण क्षेत्र में पांच डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

उसने यह भी कहा कि सरकार बनने पर बिहार में वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाई जाएगी।

इस घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक (कानून) पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा।’’

तेजस्वी यादव ने इससे पहले 26 अक्टूबर को कहा था कि गठबंधन के सत्ता में आने पर इस वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।

संसद ने विपक्ष के कड़े विरोध के बीच इस साल अप्रैल में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी जो अब कानून बन चुका है।

घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘किसी भी धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा, ‘हेट स्पीच’ और ‘मॉब लिंचिंग’ पर सख्त रोक लगाई जाएगी, तथा अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा दी जाएगी।’’

इसमें कहा गया है कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय की समानता और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में छह नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। (भाषा)

रायपुर, 28 अक्टूबर। राज्य शासन ने विदेशों में उपयोगी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है। जीएडी के आदेशानुसार अवर सचिव स्कूल शिक्षा आरपी वर्मा प्राधिकृत अधिकारी होंगे। उनके साथ अंकिता गर्ग उप सचिव तकनीकी शिक्षा , धनंजय नेताम अवर सचिव उच्च शिक्षा सदस्य होंगे। यह पुनर्गठन, राकेश ध्रुव उच्च शिक्षा के तबादले की वजह से किया गया है। यह समिति प्रवासी भारतीयों (छत्तीसगढ़ियों भी) के विदेशों में काम आने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंस, व्यक्तिगत शपथ पत्र, बैंक स्टेटमेंट, वोटर आईडी कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकेगी। समिति 2019 से कार्यरत है।

रायपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव के पूर्व प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों,पेंशनरों, अनियमित कर्मचारियों के लिए जारी मोदी की गारंटी विगत 2 वर्ष से प्रदेश में लागू नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत करते हुए प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कल सभी जिला मुख्यालय में भोजन अवकाश में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी, पीएमओ साउथ ब्लॉक नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन कलेक्टरों व तहसीलदारों के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीआर यादव के आव्हान पर सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ रायपुर जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र टांडी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदों, तृतीय श्रेणी से उच्च पदों पर पदोन्नति, क्रमोन्नति, शिक्षक लिपिक स्वास्थ्य व पंचायत सचिवों को पदोन्नति व वेतन विसंगति दूर करने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, पेंशन राहत व अन्य भत्ते प्रदान करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की सीमा बंधन को हटाने, अनियमित, संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण, मितानिन, आंगनवाड़ी, स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ किए गए वादे को याद दिलाने के लिए यह प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौप जाएगा। रायपुर राजधानी के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश वाढ़े़र, पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री उमेश मुदलियार,अध्यक्ष पंकज नायक, सीएल दुबे, तृतीय वर्ग कार्यकारी अध्यक्ष पीतांबर पटेल, आलोक जाधव, होरी लाल छेदईया, विजय डागा, प्रकाश ठाकुर आदि ने अधिक से अधिक संख्या में भोजनावकाश में कलेक्टर प्रांगण में उपस्थित होने की अपील की है।

सामान्य सभा के पहले सभापति का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 अक्टूबर। आखिरकार सामान्य सभा के ठीक पहले नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी को संदीप साहू की जगह नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है।

सभापति ने पहले जिला कांग्रेस की अनुशंसा पर संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया था। बाद में प्रदेश कांग्रेस ने आकाश तिवारी को कांग्रेस पार्षद दल का नेता बना दिया।

इसके बाद जिला कांग्रेस ने दोबारा सभापति को पत्र लिखकर संदीप साहू की जगह आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष के रूप मान्यता देने के लिए लिखा था। साहू पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मगर 29 तारीख को सामान्य सभा की बैठक के पहले कांग्रेस की अनुशंसा को मानकर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। इससे कांग्रेस में विवाद बढ़ने के आसार हैं। नगर निगम में कांग्रेस के कुल 8 पार्षद हैं।

अक्टूबर 23 के पूर्व जन्मे बच्चों के आधार कार्ड हेतु ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र की कोई बाध्यता नहीं

रायपुर, 28 अक्टूबर। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन बनाया जाना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध आधार होगा। अर्थात, इस तिथि के पूर्व जन्मे बच्चों के मामलों में अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे। परंतु अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही तिथि प्रमाण का एकमात्र स्रोत होगा। राज्य में अप्रैल 2023 के बाद से जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के जन्म तिथि प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। उनके लिए अन्य दस्तावेज भी मान्य हैं। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म प्रमाण का एकमात्र आधार होगा।

पूर्व में जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मैन्युअल पद्धति से जारी किया गया था, उनके लिए भी अब पोर्टल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान उपलब्ध है। इससे पुराने प्रमाण पत्र भी डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किए जा सकेंगे।

यह संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में केवल उन्हीं जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं जिनमें क्यूआर कोड (QR Code) है। यह विषय संज्ञान में आने पर इस विषय में राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रबंधक, UIDAI हैदराबाद से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य के सभी आधार केंद्रों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें। 

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में संशोधित पोर्टल के लॉन्च के बाद प्रारंभिक चरण में कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ आई थीं, जिन्हें भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा समाधान कर दिया गया। साथ ही राज्य के सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को नए पोर्टल के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

राज्य में अक्टूबर 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, और वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह से तकनीकी रूप से सुचारू रूप से संचालित है।

रायपुर, 28 अक्टूबर। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 5000 शिक्षकों की नई भर्ती का  आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में अब 5000 में से 4708 शिक्षकों की भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने डीपीआई को पत्र लिखा है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद व्यापम को परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी किया जाएगा। बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा के ड्राफ्ट को पहले ही मंजूरी दे चुका है।

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी। आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन ढांचे में बदलाव एक जनवरी, 2026 से प्रभावी हो जाने का अनुमान है।

वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दी गई। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी दी।

वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में संशोधन संबंधी सिफारिशें करेगा। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अंतिम रिपोर्ट और उससे पहले अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी होगी।

मंत्रिमंडल का यह निर्णय आयोग को स्थापित करने की जनवरी, 2025 में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के नौ माह बाद आया है। यह फैसला बिहार विधानसभा के लिए छह एवं 11 नवंबर को होने वाले मतदान के ऐन पहले लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति देसाई को आयोग का प्रमुख बनाने के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाने का भी फैसला किया।

न्यायमूर्ति देसाई इस समय भारतीय प्रेस परिषद की चेयरमैन हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की मसौदा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद यह उनका चौथा प्रमुख कार्यभार होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वें वर्ष में छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन मिल गया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़वासियों के लिए लोकार्पित करेंगे।रौशनी से सुसज्जित न‌ए भवन की पहली तस्वीर यहां देखें