4 मेडिकल, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज की आधारशिला  रखेंगे

नए विधानसभा भवन, और राज्योत्सव का उद्घाटन भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 अक्टूबर। पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह रायपुर आ रहे हैं। पीएम नवा रायपुर में आधा दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम राज्योत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें करीब एक लाख लोगों के जुटने के आसार हैं। इस मौके पर पीएम 14 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

बताया गया कि पीएम मोदी सुबह सवा नौ बजे विशेष विमान से माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल, सीएम, और सरकार के मंत्री स्वागत करेंगे। पीएम का करीब 15 जगहों से होकर गुजरेंगे, और सबसे पहले नवा रायपुर के परसदा में सत्य सांई संजीवनी अस्पताल में हृदय रोग से पीडि़त करीब ढाई हजार बच्चों से बातचीत करेंगे।

पीएम करीब पौने 11 बजे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांति शिखर केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का आधुनिक केंद्र हैं। इसके बाद वो नवा रायपुर में नये विधानसभा भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये भवन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी रहेंगे। इस मौके पर वहां मौजूद पंचायत और नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे।

किसी के भी अस्तित्व में 25 बरस पूरे होना एक ऐतिहासिक मौका रहता है। शादी की सिल्वर जुबली होती है, तो लोग बड़ी दावत देते हैं। उम्र के 25 बरस पूरे होते हैं, तो लोग उम्मीद करते हैं कि अब लोग कामकाज करने लगेंगे। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में 25 बरस पूरे कर रहा है, तो यह एक बड़ा ऐतिहासिक मौका है, और इसका जलसा भी इस बार कुछ अधिक बड़ा इसलिए हो रहा है कि राज्य की विधानसभा का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, और उसका भी उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने दूसरे कार्यक्रमों के साथ-साथ इसके उद्घाटन में भी शामिल होंगे। यह विधानसभा भवन राज्य की नई बनी राजधानी में बना है, और भविष्य की सारी संभावनाओं को पूरा करने की गुंजाइश इसमें रखी गई है। लेकिन हम कल के कार्यक्रम तक अपनी बात सीमित रखना नहीं चाहते, इस मौके पर पूरे प्रदेश को लेकर बात होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ ने अविभाजित मध्यप्रदेश से बाहर आकर लगातार आर्थिक विकास देखा है। भोपाल से जब छत्तीसगढ़ का शासन चलाया जाता था, तो वह कमोबेश लंदन से चलने वाले भारत के अंग्रेजी राज जैसा रहता था। छत्तीसगढ़ कोयला उगलता था, बिजली पैदा करता था, और मध्यप्रदेश उस बिजली को पीता था। छत्तीसगढ़ में बिजली पहुंचाने का ढांचा तक बाकी मध्यप्रदेश के मुकाबले बड़ा कमजोर था। छत्तीसगढ़ ने इन 25 वर्षों में असाधारण आर्थिक विकास देखा है, और इस दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें आई-गई हैं। इस दौर में केन्द्र में भी यूपीए और एनडीए की सरकारें आती-जाती रही हैं। छत्तीसगढ़ ने रमन सिंह सरकार के यूपीए सरकार से दस बरस के मधुर संबंध भी देखे, और भूपेश सरकार के एनडीए सरकार से पांच बरस के लड़ाकू संबंध भी देखे। छत्तीसगढ़ के विकास का एक बड़ा हिस्सा खदानों से निकलकर आया, कुछ कमाई जंगलों से हुई, और राज्य की अर्थव्यवस्था खेतों के माध्यम से चलती रही। यह राज्य इस पूरे दौर में देश के बहुत से दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर आर्थिक अनुशासन का राज्य रहा, और रिजर्व बैंक से लेकर योजना आयोग, नीति आयोग के आंकड़े भी इसे एक बेहतर राज्य साबित करते रहे। आज भी देश भर के लिए छत्तीसगढ़ अपने जंगलों को खोकर, अपनी छाती पर गड्ढा झेलकर कोयला भेजता है, लोहा निकालकर फौलादी कारखाने चलाता है, और देश भर के लिए सीमेंट भी बनाता है।

लेकिन जो बात खटकती है, वह मानव संसाधन की है। छत्तीसगढ़ के लोग राज्य के बाहर जाकर काम करने के मामले में जब भी खबरों में आते हैं, तो वे बंधुआ मजदूरी से छुड़ाकर वापिस लाए जाते रहते हैं, या फिर वे उत्तर भारत के ईंट भट्ठों पर कैद करके मजदूरी कराए जाते दिखते हैं। ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं कि छत्तीसगढ़ से लोग बाहर जाकर कोई बड़ा काम कर रहे हों, देश के बाहर पहुंच रहे हों। छत्तीसगढ़ के भीतर भिलाई नाम का एक छोटा सा शैक्षणिक टापू है जहां भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए स्कूल ही आईआईटी में पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं को तैयार करते हैं, और उसमें राज्य सरकार का योगदान कुछ भी नहीं रहता। राज्य की नौजवान पीढ़ी को देश-विदेश के मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए भी यह राज्य अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। बीते बरसों में सरकार ने कुछ लाइब्रेरी शुरू की हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, लेकिन यह सब मोटेतौर पर गिनी-चुनी सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले मुकाबले तक सीमित रहता है। देश की सरकारी नौकरियों से परे किसी हुनर के लायक नौजवानों को तैयार करना अभी तक यह राज्य नहीं कर पाया है, और यह खुद 25 बरस का नौजवान हो चुका है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 31 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राजधानी बंद  बेअसर रहा। केवल  भाठागांव  इलाके में बड़ा असर रहा जहां बड़ी संख्या में दुकाने बंद रहीं। इस बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के कारोबारियों ने भी समर्थन नहीं दिया था।

बंद कराने  निकलने से पहले ही पुलिस ने दौरान पुलिस ने  छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को  महादेव घाट रोड  स्थित चंद्राकर हॉस्टल,परिसर में दिन भर गिरफ्तार (हाउस अरेस्ट) करके रखा। पुलिस ने हॉस्टल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है।
हॉस्टल के अंदर क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल समेत सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया है, जिसके चलते रायपुर में ज्यादातर दुकानें और बाजार खुले हुए हैं।

बता दें कि अमित बघेल द्वारा महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद प्रदेशभर में विरोध तेज हो गया था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
इसी घटनाक्रम के बाद रायगढ़ जिले में सिंधी समाज के एक युवक द्वारा सतनामी समाज के गुरु के लिए अपशब्द कहे जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सतनामी समाज ने भी विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सिंधी समाज ने उसे समाज से निष्कासित कर दिया है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान, वे राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'रजत महोत्सव' समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों में 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह लगभग 10 बजे, 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2,500 बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वे लगभग 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी के 'शांति शिखर' का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 11:45 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में 'भारत रत्न' पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

इसके बाद, वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक व जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक 'आदि शौर्य' का शुभारंभ करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

प्रधानमंत्री इसके बाद, दोपहर लगभग ढाई बजे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वे 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी करेंगे। - (आईएएनएस)

 शराब घोटाला केस

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

नई दिल्ली/रायपुर,31 अक्टूबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाला प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने इस प्रकरण पर ईडी से जवाब मांगा है।

चैतन्य बघेल ने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के मुख्य प्रोविज़ंस को चुनौती देते हुए एक अलग पिटीशन भी दायर की है।

प्रकरण पर जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बैंच ने सुनवाई की।

बघेल पर शेल कंपनियों और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए शराब घोटाले की कमाई का कुछ हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, बघेल ने PMLA की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 20(3) और 21 का उल्लंघन करते हैं।
याचिका के अनुसार, ये प्रावधान ED को व्यक्तियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के तहत उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा के बिना खुद को दोषी ठहराने वाले बयान देने के लिए मजबूर करने का अधिकार देते हैं।
यह कहा गया कि धारा 50 के तहत दर्ज बयान अक्सर ज़बरदस्ती लिए जाते हैं और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ सुरक्षा का उल्लंघन है।
अपनी अलग स्पेशल लीव याचिका में, बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि हालांकि ED ने अधिकार क्षेत्र वाली अदालत की अनिवार्य अनुमति के बिना आगे की जांच की, लेकिन यह केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी।
इसलिए, उसने बघेल को राहत देने से इनकार कर दिया था।
बघेल की अपील में तर्क दिया गया है कि प्रक्रियात्मक अनियमितता पूरी प्रक्रिया को शून्य और गिरफ्तारी को अवैध बनाती है। प्रकरण पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पहल के सम्मान में दिया विष्णु देव रूट नाम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर,  31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जि़ले के आदिवासी युवाओं के एक दल ने भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। इस दल ने हिमाचल प्रदेश की दूहंगन घाटी (मनाली) में स्थित 5,340 मीटर ऊँची जगतसुख पीक पर एक नया आल्पाइन रूट खोला, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल के सम्मान में ‘विष्णु देव रूट’  नाम दिया गया है। टीम ने यह चढ़ाई बेस कैंप से केवल 12 घंटे में पूरी की — वह भी आल्पाइन शैली में, जो तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन मानी जाती है।
यह ऐतिहासिक अभियान सितंबर 2025 में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन जशपुर प्रशासन ने पहाड़ी बकरा एडवेंचर के सहयोग से किया। इस अभियान को हीरा ग्रुप सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त हुआ।

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दल के पाँचों पर्वतारोही पहली बार हिमालय की ऊँचाइयों तक पहुँचे थे। सभी ने  ‘देशदेखा क्लाइम्बिंग एरिया ’ में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो जशपुर प्रशासन द्वारा विकसित भारत का पहला प्राकृतिक एडवेंचर खेलों के लिए समर्पित प्रशिक्षण क्षेत्र है। विश्वस्तरीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को जोड़ा, जिनमें बिलासपुर के पर्वतारोही एवं मार्गदर्शक स्वप्निल राचेलवार, न्यूयॉर्क (यूएसए) के रॉक क्लाइम्बिंग कोच डेव गेट्स, और रनर्स एक्सपी के निदेशक सागर दुबे शामिल रहे। इन तीनों ने मिलकर तकनीकी, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया। दो महीनों की कठोर तैयारी और बारह दिनों के अभ्यास पर्वतारोहण के बाद टीम ने यह चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पूरी की।

अभियान प्रमुख स्वप्निल राचेलवार ने बताया कि जगतसुख पीक का यह मार्ग नए पर्वतारोहियों के लिए अत्यंत कठिन और तकनीकी था। मौसम चुनौतीपूर्ण था, दृश्यता सीमित थी और ग्लेशियरों में छिपी दरारें बार-बार बाधा बन रही थीं। इसके बावजूद टीम ने बिना फिक्स रोप या सपोर्ट स्टाफ के यह चढ़ाई पूरी की — यही असली आल्पाइन शैली है। यह अभियान व्यावसायिक पर्वतारोहण से अलग था, जहाँ पहले से तय मार्ग और सहायक दल पर निर्भरता होती है; इस दल ने पूरी तरह आत्मनिर्भर रहते हुए नई मिसाल कायम की।

अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। स्पेन के प्रसिद्ध पर्वतारोही टोती वेल्स, जो इस अभियान की तकनीकी कोर टीम का हिस्सा थे और स्पेन के पूर्व वर्ल्ड कप कोच रह चुके हैं, ने कहा कि  ‘इन युवाओं ने, जिन्होंने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी थी, हिमालय में नया मार्ग खोला है। यह साबित करता है कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर ये पर्वतारोही विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ’
 ‘विष्णु देव रूट ’ के अलावा दल ने दूहंगन घाटी में सात नई क्लाइम्बिंग रूट्स भी खोले। इनमें सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रही एक अनक्लाइम्ब्ड (पहले कभी न चढ़ी गई) 5,350 मीटर ऊँची चोटी की सफल चढ़ाई, जिसे टीम ने ‘छुपा रुस्तम पीक’ नाम दिया। इस पर चढ़ाई के मार्ग को ‘कुर्कुमा ’ नाम दिया गया — जो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है और भारतीय परंपरा में सहनशक्ति और उपचार का प्रतीक माना जाता है।
यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा, अवसर और संसाधन मिलें तो भारत के सुदूर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से भी विश्वस्तरीय पर्वतारोही तैयार हो सकते हैं। बिना किसी हिमालयी अनुभव के इन युवाओं ने आल्पाइन शैली में जो उपलब्धि हासिल की है, उसने भारतीय साहसिक खेलों को नई दिशा दी है। इस पहल ने तीन बातों को सिद्ध किया — आदिवासी युवाओं में प्राकृतिक शक्ति, सहनशीलता और पर्यावरण से जुड़ी सहज समझ उन्हें एडवेंचर खेलों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है; च्च्देशदेखा क्लाइम्बिंग सेक्टरज्ज् जैसे स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र पेशेवर पर्वतारोही तैयार करने की क्षमता रखते हैं; और हिमालय की अनदेखी चोटियाँ भारत में सतत एडवेंचर पर्यटन की नई संभावनाएँ खोल सकती हैं।

अभियान का नेतृत्व स्वप्निल राचेलवार ने किया, उनके साथ राहुल ओगरा और हर्ष ठाकुर सह-नेता रहे। जशपुर के पर्वतारोही दल में रवि सिंह, तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजुर और प्रतीक नायक शामिल थे। अभियान को प्रशासनिक सहयोग डॉ. रवि मित्तल (आईएएस), रोहित व्यास (आईएएस), शशि कुमार (आईएफएस) और अभिषेक कुमार (आईएएस) से मिला। तकनीकी सहायता डेव गेट्स, अर्नेस्ट वेंटुरिनी, मार्टा पेड्रो (स्पेन), केल्सी (यूएसए) और ओयविंड वाई. बो (नॉर्वे) ने दी। पूरे अभियान का डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी ईशान गुप्ता की कॉफी मीडिया टीम ने किया।
प्रमुख सहयोगी और प्रायोजक संस्थानों में पेट्ज़ल, एलाइड सेफ्टी इक्विपमेंट, रेड पांडा आउटडोर्स, रेक्की आउटडोर्स, अडवेनम एडवेंचर्स, जय जंगल प्राइवेट लिमिटेड, आदि कैलाश होलिस्टिक सेंटर, गोल्डन बोल्डर, क्रैग डेवलपमेंट इनिशिएटिव और मिस्टिक हिमालयन ट्रेल शामिल रहे।

यह अभियान केवल एक पर्वतारोहण उपलब्धि नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है कि भारत के गाँवों और आदिवासी क्षेत्रों से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सफलता प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि ‘भारत का भविष्य गाँवों से निकलकर दुनिया की ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।’
इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ अब जशपुर को एक सतत एडवेंचर एवं इको-टूरिज़्म केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  31  अक्टूबर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से  निवास कार्यालय में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री  जुएल ओराम ने सौजन्य मुलाकात की।  श्री साय ने श्री ओराम का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री ओराम को राज्य में आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सहित समग्र विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। श्री ओराम ने राज्य में आदिवासी उत्थान की दिशा में किये जा रहे कार्यों की सराहना की। 

 इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री  रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप, विधायक किरण देव और  पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

रायपुर, 31 अक्टूबर। मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी,न‌ए आईडी कार्ड का विरोध कर रहे हैं। वे कार्ड, जीएडी को वापस लौटाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। आज  संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नये आई.डी. कार्ड को वापस करने हेतु सहमति पत्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे  को सौंपा।

पांडे ने सभी के नाम जारी पत्र में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मंत्रालय प्रवेश पत्र (आईडी कार्ड) में  कार्यालय का नाम "मंत्रालय, महानदी भवन" अंकित नहीं किया गया है। इस विषय पर संघ द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों एवं उच्चाधिकारियों से आग्रह किया गया। किन्तु अभी तक प्रवेश पत्र (आईडी कार्ड) में संशोधन की कार्रवाई नहीं हुई है। संघ की  पिछली आम सभा में इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि यदि संशोधन नहीं किया जाता है, तो सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नये प्रवेश पत्र (आईडी कार्ड) को सामान्य प्रशासन विभाग को सरेंडर (वापस) करेंगें। तदनुसार  निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र  07 नवंबर तक संघ के पदाधिकारियों के पास यथाशीघ्र जमा करें। ताकि  मंत्रालय के गरिमा / अस्तित्व की रक्षा की जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। पूर्व विधायक राधेश्याम शुक्ल का गुरुवार को निधन हो गया। शुक्रवार को बिलासपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सभी दलों के जनप्रतिनिधि, समर्थक और परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। उनके बड़े पुत्र राकेश शुक्ल ने उन्हें मुखाग्नि दी।

राधेश्याम शुक्ल का जन्म वर्ष 1933 में वर्तमान जांजगीर जिले के महुदा ग्राम के मालगुजार परिवार में हुआ था। उन्होंने बिलासपुर के एसबीआर कॉलेज से 1954 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1956 में नागपुर के मात्रिय कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर व एलएलबी की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शासकीय सेवा से की थी और नायब तहसीलदार के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ समय बागबहरा के महाविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता रहे। लेकिन समाजसेवा के प्रति गहरी रुचि के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए। वे खैरा ग्राम पंचायत के दस वर्ष तक सरपंच रहे तथा बिल्हा जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में युवाओं को संगठित कर ‘युवक मंडल’ की स्थापना की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। राधेश्याम शुक्ल ने 1972 में बलौदा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1977 और 1980 में सीपत क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। उन्होंने जनता शासन और कांग्रेस शासन, दोनों ही अवधि में सक्रिय भूमिका निभाई और प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश का नेतृत्व किया।

उनके निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर एवं ग्रामीण) ने गहरा शोक व्यक्त किया। शहर अध्यक्ष विजय पांडेय और ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि स्वर्गीय शुक्ल ने सीपत क्षेत्र के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। वे मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। उनका असामयिक निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।

पूर्व अपैक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, पूर्व महामंत्री अर्जुन तिवारी, पूर्व महापौर रामशरण यादव, पूर्व सभापति शेख नजीरुद्दीन, ऋषि पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, अरविंद शुक्ला, विनोद साहू और मोती ठारवानी सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी थी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मंगला में बच्चों को घटिया गुणवत्ता वाला मिड-डे मील परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे। इसके जवाब में मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि जांच में दोषी पाए गए प्रधान पाठक सहित तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही संबंधित स्व-सहायता समूह से भोजन वितरण का कार्य छीनकर दूसरे समूह को सौंपा गया है।

यह मामला 12 सितंबर 2025 का है, जब मंगला मिडिल स्कूल में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा गया था। इस घटना की खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जांच बिल्हा के बीईओ को सौंपी थी। जांच में यह पाया गया कि हेडमास्टर सावित्री शर्मा को कल्याणी स्व-सहायता समूह द्वारा परोसे जा रहे निम्न गुणवत्ता वाले भोजन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी। इस लापरवाही के चलते संयुक्त संचालक, शिक्षा ने 17 सितंबर को उन्हें निलंबित कर दिया।

इसी तरह संकुल समन्वयक चंद्रकांत कश्यप को 10 अक्टूबर और मिड-डे मील प्रभारी भावना तिवारी को 11 अक्टूबर को निलंबित किया गया। डीईओ ने 7 अक्टूबर को संबंधित समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर और डीपीआई को जांच रिपोर्ट भेजी थी। इसके अलावा बिल्हा की सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता ध्रुव को 10 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।  नगर निगम ने 9 अक्टूबर को मिड-डे मील का प्रबंधन ‘पहल ग्रुप’ को सौंप दिया है।
मामले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने 25 सितंबर को सभी स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। डीपीआई ने भी मुख्य सचिव के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर को बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन ही परोसा जाए।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने ‘शक्ति स्थल’ पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “लाखों भारतीय आयरन लेडी, श्रीमती इंदिरा गांधी, के जीवन से हमेशा प्रेरणा पाते रहेंगे, जो साहस और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक थीं."

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “आज, राष्ट्र अदम्य साहसी इंदिरा गांधी को याद करता है और उनकी शहादत की 41वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है.”

जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, "वो असाधारण साहस, दृढ़ता की धनी थीं. 13 अगस्त, 1977 की बरसात में वो पहले कार, फिर जीप और फिर ट्रैक्टर और हाथी पर सवार होकर बिहार के दूरदराज के इलाक़े में बेलछी गांव पहुंची थीं.”

27 मई, 1977 को हुआ बेलछी हत्याकांड बिहार में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जिसमें कई दलितों की हत्या कर दी गई थी. (bbc.com/hindi)
 

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है. इसमें चुनाव से पहले बिहार के लिए कई तरह के वादे किए गए हैं.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में पटना में यह संकल्प पत्र जारी किया गया है.

संकल्प पत्र की प्रमुख बातों का ज़िक्र करें तो-

बिहार में एक करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का वादा किया गया है.

साथ ही राज्य के हर ज़िले में फ़ैक्टरी और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा भी इसमें शामिल है.

इसके अलावा संकल्प पत्र में-

महिला रोज़गार योजनाओं से महिलाओं को 2 लाख रुपये की सहायता राशि का वादा

किसान सम्मान निधि को 6 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 9 हज़ार रुपए करने का वादा

50 लाख नए पक्के मकान, मुफ़्त राशन और 125 यूनिट मुफ़्त बिजली का वादा

हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा

चार नए शहरो में मेट्रो ट्रेन चलाने का वादा और

ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता का वादा किया गया है. (bbc.com/hindi)

पटना में मंत्री तोखन साहू ने भाजपा प्रत्याशी नितिन नबीन के समर्थन में किया प्रचार 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात कर जनसंवाद किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नितिन नबीन के समर्थन में संगठनात्मक बैठकों में भाग लिया और जनता से एनडीए को दोबारा भारी बहुमत से विजय दिलाने की अपील की।

अपने संबोधन में साहू ने कहा-रफ़्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार! उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता का भरोसा अटूट है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता का समर्थन और उत्साह इस बात का संकेत है कि एनडीए की भारी जीत निश्चित है।

करबिगहिया मंडी और राजापुर फूल-सब्जी मंडी में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए साहू ने कहा कि एनडीए यानी सुशासन, सेवा और विकास की गारंटी। वहीं कदम कुआं स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन में व्यावसायिक समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए का ध्येय विकास, विश्वास और जनसेवा का परिचय है।

एचआईवी पीड़ित महिला के पहचान उजागर करने के बाद फिर नया मामला सामने आया 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर (मेकहारा) के गायनिक वार्ड में एक ही बेड पर दो प्रसूताओं और उनके नवजात शिशुओं को रखे जाने की घटना सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे बेहद दुखद व अमानवीय करार दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेकाहारा अस्पताल की स्थिति चिंताजनक है और स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से आगामी 6 नवंबर तक शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट पहले भी मेकाहारा में फैली अव्यवस्था पर नाराजगी जता चुका है। कुछ समय पहले इसी अस्पताल के एक वार्ड में नवजात शिशु के सीने पर मेरी मां एचआईवी पॉजिटिव है  लिखा पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया था, जिसे अदालत ने अमानवीय और निंदनीय कृत्य बताया था। उस प्रकरण में एचआईवी पीड़ित महिला को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है, जिसकी भुगतान जानकारी शासन ने कोर्ट को सौंपी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। गुरुवार को निर्धारित तिथि पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो सका। राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल) ने न तो चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी किया है और न ही सूची प्रकाशन की नई तिथि निर्धारित की है, जिससे अधिवक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

बार एसोसिएशन के सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे द्वारा 29 अक्टूबर को भेजे गए सुझाव पत्र में यह कहा गया था कि परिषद द्वारा तय मानकों के अनुरूप मतदाता सूची तैयार नहीं की गई है। इस पर सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक अधिवक्ता यह घोषणा पत्र भरें कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अंतर्गत करेंगे।

यह पत्र राज्य विधिज्ञ परिषद को भेजा गया था, जिस पर परिषद की ओर से 30 अक्टूबर की शाम को निर्देश प्राप्त हुए। परिषद ने कहा है कि आवेदन का निराकरण अधिवक्ता संघ द्वारा दो दिनों के भीतर विधि अनुसार किया जाए।  

चूंकि परिषद ने सूची प्रकाशन की तिथि नहीं बढ़ाई और न ही चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक लगाई, इसलिए एसोसिएशन ने उपलब्ध सभी दस्तावेज निर्वाचन समिति को सौंप दिए हैं ताकि आगे की प्रक्रिया विधि अनुसार पूरी की जा सके। फिलहाल अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे चुनाव कार्यक्रम के अगले चरण पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।

नवविवाहिता की मौत के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, सास की जमानत रद्द कर सरेंडर का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी को एक साथ हत्या (धारा 302) और दहेज हत्या (धारा 304-बी) दोनों अपराधों में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये दोनों धाराएं भिन्न प्रकृति की हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि मामले में दहेज मृत्यु से संबंधित शर्तें पूरी होती हैं, तो उसे दहेज हत्या की श्रेणी में ही माना जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने यह निर्णय उस अपील पर सुनाया, जिसमें पति, सास और नाना ससुर ने सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने तीनों को धारा 302 (हत्या) और 304-बी (दहेज हत्या) दोनों के तहत दोषी ठहराया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि केस के रिकॉर्ड और साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मौत दहेज उत्पीड़न के कारण हुई थी, इसलिए यह मामला धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत आता है। जबकि हत्या (धारा 302/34) के तहत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। इस आधार पर अदालत ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पति दीपक राठौर और सास ईश्वरी बाई राठौर की दहेज हत्या की सजा को बरकरार रखा, लेकिन हत्या की सजा को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने आरोपी सास ईश्वरी बाई की जमानत रद्द कर उसे न्यायालय में सरेंडर करने और सजा पूरी करने के निर्देश दिए। अपील के दौरान नाना ससुर मनहरण लाल राठौर की मृत्यु हो जाने से उनका नाम अपील से हटा दिया गया।

मामला सरगांव निवासी दिलीप राठौर की बहन प्रांजल राठौर की मौत का है, जिसकी शादी 26 अप्रैल 2020 को मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम गतौरा निवासी दीपक राठौर से हुई थी। शादी के सात माह बाद प्रांजल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से दम घुटने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पति, सास और नाना ससुर पर दहेज हत्या और हत्या दोनों के आरोप लगाए थे।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय की प्रति राज्य के सभी सत्र न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में दहेज हत्या के मामलों में आरोप तय करते समय और सुनवाई के दौरान कानून की सही व्याख्या की जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए आवश्यक रिएजेंट की लगातार कमी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) को नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि रिएजेंट की कमी दूर करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। साथ ही बताना होगा कि पूर्व में जारी टेंडर प्रक्रिया की स्थिति क्या है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सीजीएमएससी की ओर से बताया गया कि अब रिएजेंट की आपूर्ति के लिए सीधे खुले बाजार से खरीदी की जा रही है। शासन की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि टेंडर प्रक्रिया बार-बार रद्द होने के कारण तत्काल आपूर्ति के लिए बाजार से खरीदी की जा रही है।

ज्ञात हो कि रिएजेंट की कमी के चलते राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में खून, यूरिन, शुगर, लिवर और अन्य जरूरी जांच बंद पड़ी हैं। इससे गरीब मरीजों को मजबूरन निजी पैथोलॉजी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें ऊंची फीस चुकानी पड़ रही है।

बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जैसे जिलों में रिएजेंट की भारी कमी से आवश्यक टेस्ट लंबे समय से प्रभावित हैं।

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये की कीमत की जांच मशीनें केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जब तक मशीनों से नियमित जांच और समय पर रिपोर्ट नहीं मिलेंगी, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक ही पद के लिए अलग-अलग वेतन संरचना बनाना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि यह समझ से परे है कि जब पद, योग्यता और कार्य एक समान हैं, तो कुछ कर्मचारियों को 2,800 और कुछ को 2,400 रुपये का ग्रेड पे क्यों दिया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को 2,800 रुपये का ग्रेड पे नियुक्ति की तिथि से दिया जाए और दो माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किया जाए।

यह आदेश आशा वर्मा और अन्य लैब टेक्नीशियनों की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से दायर याचिका पर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन के 26 पदों के लिए वेतनमान 5200-20200 और ग्रेड पे 2800 रुपये दर्शाया गया था, लेकिन चयन के बाद नियुक्ति आदेशों में ग्रेड पे घटाकर 2400 रुपये कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि स्वास्थ्य विभाग ने जो ग्रेड पे के साथ स्वीकृत किया, उससे समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव हो गया। उन्होंने कहा कि यह न केवल अनुचित है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 39(d) में निहित समान कार्य के लिए समान वेतन  के सिद्धांत का उल्लंघन भी है।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से 2800 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया और भविष्य में वेतन निर्धारण भी इसी आधार पर करने का निर्देश दिया। इस फैसले का प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

रायपुर 31 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युगपुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित ‘एकता दौड़’ में शामिल होकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार पटेल  राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने सभी को प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने का प्रण लेने का आह्वान किया और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री  जुएल ओराम, वन मंत्री  केदार कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक  पुरंदर मिश्रा तथा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष  प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी,  जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एकता नगर (गुजरात), 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के प्रतिभागियों को शुक्रवार को ‘‘एकता की शपथ’’ दिलाई।

प्रधानमंत्री मोदी सुबह गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के निकट पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पहुंचे और भारत के लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित की।

इसके बाद वह एक निकटवर्ती स्थल के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई तथा राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का अवलोकन किया।

इस शपथ के माध्यम से प्रतिभागियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ में देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के महत्व पर भी जोर दिया गया।

इस वर्ष के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में एक सांस्कृतिक उत्सव और पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड शामिल है।

इस वर्ष के समारोह का प्रमुख आकर्षण सजावटी झांकियों के साथ सशस्त्र बलों की 'गणतंत्र दिवस शैली' की परेड थी।

परेड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), गुजरात, जम्मू- कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां शामिल थीं, जो ‘विविधता में एकता’ को दर्शाती थीं।

परेड मार्ग पर 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया गया, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परेड में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टुकड़ियों ने भाग लिया।

सुरक्षा बलों में महिला सशक्तीकरण के प्रदर्शन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों से औपचारिक सलामी ली, जिन सभी का नेतृत्व महिला अधिकारियों ने किया।

इस वर्ष की परेड के मुख्य आकर्षणों में बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता शामिल है। इसमें भारतीय नस्ल का श्वान दल शामिल था जिनमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसी प्रजातियों के कुत्ते शामिल हैं। असम पुलिस का मोटरसाइकिल पर साहसिक प्रदर्शन तथा बीएसएफ का ऊंट दस्ता एवं ऊंट पर सवार बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहे।

परेड में सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने झारखंड में नक्सल रोधी अभियानों तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया।

भारतीय वायु सेना ने 'ऑपरेशन सूर्य किरण' के तहत ‘फ्लाई-पास्ट’ प्रस्तुत किया। (भाषा)

पटना, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए युवाओं और महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए।

राजग ने दावा किया कि इस राज्य में उसके सत्ता में आने पर हर युवा के ‘‘सुनहरे भविष्य की गारंटी’’ दी जाएगी, जबकि महिलाओं को ‘‘समृद्धि और आत्मनिर्भरता’’ के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाएगा।

घोषणापत्र में कहा गया है कि राजग एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए राज्य में कौशल जनगणना कराई जाएगी और कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, हर जिले में विशाल कौशल केंद्र स्थापित कर बिहार को वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए राजग ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को दो लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी।

पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मंच (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे।

कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और भाजपा के वरिष्ठ संगठन महामंत्री विनोद तावड़े भी थे। (भाषा)

(कुणाल दत्त)

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर। दिल्ली में संसद भवन के पास एक चौराहे पर 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन द्वारा अनावृत सरदार वल्लभभाई पटेल की कांस्य प्रतिमा से लेकर भारतीय कानून प्रवर्तन के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले पटेल के नाम पर निर्मित केरल का पुलिस संग्रहालय तक, आज सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत देश भर में सड़कों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों के नामों में जीवित है।

आज स्वतंत्रता सेनानी पटेल की 150वीं जयंती है जिन्होंने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

आज के गुजरात के करमसद में 1875 में हुए उनके जन्म के उपलक्ष्य में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

‘भारत के लौह पुरुष’ के नाम से प्रसिद्ध इस राष्ट्रवादी नेता का 15 दिसंबर, 1950 को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद विभिन्न शहरों में कई सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों का नामकरण या पुनर्नामकरण उनके सम्मान में किया गया।

दिल्ली में संसद मार्ग और अशोक रोड के चौराहे पर स्थित एक सार्वजनिक चौराहे पर उनकी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई और अब इसका नाम ‘पटेल चौक’ है। पास के दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन का नाम भी पटेल के नाम पर रखा गया है।

‘सिविक अफेयर्स’ पत्रिका के अक्टूबर 1963 के संस्करण में प्रकाशित एक लेख के अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दिल्ली में 18 सितंबर, 1963 को एक चौराहे पर इसका अनावरण किया था जिसका नाम ‘‘सरदार चौक’’ रखा गया है।

पत्रिका में कहा गया है, ‘‘प्रतिमा पर अंकित शिलालेख - ‘सरदार वल्लभभाई पटेल - भारत की एकता के निर्माता’ को प्रधानमंत्री नेहरू ने चुना है। तीन टन वजनी, 13 फुट ऊंची यह कांस्य प्रतिमा 18 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है।’’

अनावरण समारोह की एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर उपलब्ध है जिसमें राधाकृष्णन संबोधित कर रहे हैं और नेहरू उनके पास बैठे हैं।

नगर निगम के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 150वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का रंग रोगन कर उसकी मरम्मत की गई, लैंप पोस्ट पर भी नया रंग-रोगन किया गया है और फूलों की क्यारियों को सजाया गया है।

पटेल चौक के सामने एक पुरानी सरकारी इमारत का नाम सरदार पटेल भवन है।

पटेल को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में मदर टेरेसा क्रीसेंट से धौला कुआं क्षेत्र तक जाने वाली एक प्रमुख सड़क का नाम सरदार पटेल मार्ग रखा गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किचनर रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय की स्थापना 1958 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी ने की थी और जंतर-मंतर रोड पर स्थित एक ब्रिटिशकालीन इमारत में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक ट्रस्ट पुस्तकालय पटेल की शानदार विरासत की याद दिलाते हैं।

गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में स्थित 182 मीटर ऊंची ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर शुक्रवार को इस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया।

एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। (भाषा)

एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने दिखाया विकास का नया मॉडल

नए छत्तीसगढ़ की झलक देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए प्रभावित

केवड़िया एकता नगर (गुजरात), 31 अक्टूबर। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित एकता परेड में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी “बस्तर की धरती – संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा” ने सभी का मन मोह लिया। यह झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन, परंपराओं और विकास यात्रा का जीवंत प्रतीक बनकर उभरी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में सम्मिलित सभी झांकियों का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपने सौंदर्य, प्रतीकात्मकता और सशक्त संदेश से सबका ध्यान आकर्षित किया।

झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे माड़िया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गौर नृत्य ने बस्तर की आन-बान और सामूहिकता की भावना को सजीव कर दिया। उनके पास रखी पारंपरिक तुरही बस्तर के पर्वों की गूंज और लोक उल्लास की प्रतीक बनी। वहीं, नंदी का चित्रण बस्तर की गहरी लोक आस्था और शिव उपासना की परंपरा को अभिव्यक्त करता नजर आया।

झांकी के मध्य भाग में बस्तर के विकास और परिवर्तन की यात्रा को कलात्मक रूप में दर्शाया गया। कभी नक्सलवाद से प्रभावित यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर आज तेजी से बदलते भारत का प्रतीक बन चुका है। अब यहाँ बंदूक की नहीं, विकास की गूंज सुनाई देती है।

झांकी के अंतिम भाग में टोकरी लिए महिला की प्रतिमा बस्तर की स्त्री शक्ति, श्रम और सृजनशीलता का प्रतीक बनी। संपूर्ण झांकी की ढोकरा शिल्पकला से की गई सजावट ने बस्तर के शिल्पकारों की अद्भुत कलात्मकता और परंपरागत कौशल को दर्शाया।

छत्तीसगढ़ की यह झांकी न केवल अपनी संस्कृति और कला में समृद्ध है, बल्कि यह बस्तर में हो रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी भी कहती है। झांकी ने दिखाया कि आज का नया बस्तर परंपरा, प्रकृति और विकास का सुंदर संगम बन चुका है। कभी दुर्गम और पहुँच से दूर रहने वाले इलाकों में अब सड़कों का जाल बिछ गया है, जिन पर बच्चों के स्कूल जाने की चहल-पहल सुनाई देती है और स्कूलों में घंटियाँ बजने लगी हैं।

गांवों में बिजली की रौशनी और इंटरनेट की पहुँच ने नई आशाएँ जगाई हैं। युवाओं में कुछ करने, आगे बढ़ने का जोश दिखाई देता है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं—हस्तशिल्प, वनोपज , विभिन्न विकासात्मक योजनाओं ने उनके जीवन में नई दिशा दी है। लोग अब विकास पर भरोसा करने लगे हैं।

यह झांकी इस विश्वास का प्रतीक है कि बस्तर अब सिर्फ़ अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ते एक नए युग के लिए भी जाना जा रहा है।

दिल्ली/रायपुर, 31 अक्टूबर। केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' विशेष अभियान, अन्वेषण, आसूचना और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता एवं उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह दक्षता पदक सभी पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा।

विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों/केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (CAPFs)/ केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के कुल 1,466 कर्मियों में से छत्तीसगढ़ के 222 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

‘केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक’ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य, असाधारण प्रदर्शन और उच्च पेशेवर मानकों को स्थापित करने के लिए दिया जाता है:

विशेष अभियान (Special Operations)
अन्वेषण (Investigation)
आसूचना (Intelligence)
फॉरेंसिक विज्ञान (Forensic Science)

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह दक्षता पदक, छत्तीसगढ़ सहित देशभर के सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2024 को 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' की अधिसूचना जारी की गई थी। यह पदक पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों और खुफिया शाखाओं में सेवारत उन कर्मियों को सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है जिन्होंने परिचालन उत्कृष्टता, असाधारण जांच सेवा, अदम्य खुफिया सेवा और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस प्रतिष्ठित पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्र निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। यह दिन पुलिस बलों के समर्पण और राष्ट्र की एकता व सुरक्षा में उनके योगदान को याद करने का भी अवसर होता है।

छत्तीसगढ़ के 222 सम्मानित कर्मियों की विस्तृत सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट - https://www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।