‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 नवंबर। कुलाधिपति रमेन डेका ने गाहिरा गुरू विश्वविद्यालय अंबिकापुर में न‌ए कुलपति की नियुक्ति कर दी है। प्रो डॉ. राजेन्द्र लखपाले न‌ए कुलपति होंगे। कुलाधिपति के सचिव आर प्रसन्ना ने आदेश जारी किया है।

बिलासपुर, 10 नवंबर। बिलासपुर ट्रेन हादसे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन सबसे झकझोरने वाला मामला डेढ़ साल के मासूम ऋषि यादव का है। हादसे में मां, पिता और नानी की मौत के बाद यह नन्हा बच्चा अब अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी मासूमियत और बेबसी देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही है। गंरेल दुर्घटना में ऋषि के माता-पिता और नानी की मौके पर ही मौत हो गई। अब उसके परिवार में सिर्फ वृद्ध दादी और अविवाहित बुआ बची हैं। दादी की उम्र और बुआ की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चे के भविष्य को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) अनुराग कुमार सिंह भी कल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां मासूम ऋषि का इलाज चल रहा है। बच्चे को देखने के बाद उन्होंने डॉक्टरों और परिजनों से उसकी सेहत की जानकारी ली और कहा कि यदि नियम और प्रक्रिया अनुमति दें, तो मैं इस बच्चे को गोद लेकर उसका पालन-पोषण करना चाहता हूं। ऋषि का इलाज अपोलो अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन मानसिक और शारीरिक आघात से उबरने में समय लगेगा। मासूम ऋषि की कहानी पूरे बिलासपुर में चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग उसके शीघ्र स्वस्थ होने और सुरक्षित भविष्य की कामना कर रहे हैं।

बिलासपुर, 10 नवंबर। सिम्स मेडिकल कॉलेज के चीरघर (मॉर्चुरी) से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां तैनात सिम्स चौकी प्रभारी एएसआई ढोलाराम मरकाम पर एक गरीब ग्रामीण से शव जल्दी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। पहले उसने 500 रुपये मांगे और जब कैमरे पर उसकी हरकत कैद होती दिखी, तो वह चीरघर के भीतर चला गया। कुछ देर बाद बाहर निकलते ही रकम बढ़कर 800 रुपये हो गई।

सड़क दुर्घटना में घायल कोटा क्षेत्र के रिगरिगा निवासी गणेश सिंह सराटिया (65) का इलाज सिम्स अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। बेटे भारत सिंह को सूचना मिली तो वह तुरंत सिम्स पहुंचा। पिता के निधन से दुखी भारत सिंह के पास पैसे नहीं थे। जब वह चीरघर पहुंचा, तो वहां चौकी प्रभारी ढोलाराम मरकाम ने कहा कि जल्दी पोस्टमार्टम कराना है तो 500 रुपये लगेंगे।

भारत सिंह ने हाथ जोड़कर कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एएसआई नहीं पिघला। इसी बीच किसी ने मोबाइल कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। जब मरकाम की नजर कैमरे पर पड़ी तो वह अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद रकम बढ़ाकर 800 रुपये कर दी। वीडियो में यह भी सामने आया कि चीरघर के एक कर्मचारी ने अपने हिस्से के 300 रुपये और मांगे थे। पैसे न होने के कारण भारत सिंह रिश्तेदारों को फोन कर रुपए जुटाने में लगा रहा। कई घंटे की मशक्कत के बाद शव सौंपा गया, तब तक मृतक की पत्नी और बेटी बाहर बैठी रोती रहीं।

रायपुर, 10 नवम्बर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने परस्पर सहयोग एवं विकास के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने में राज्यों की साझी भागीदारी और आपसी अनुभवों का आदान-प्रदान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचार और सुशासन के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बस्तर की लोककला और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव पर आधारित बस्तर आर्ट तथा “बस्तर दशहरा” की कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस पर मुख्यमंत्री पटेल ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति की सराहना करते हुए राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संचालित विकासात्मक और जनकल्याणकारी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री साय को शुभकामनाएँ दीं। दोनों मुख्यमंत्रियों ने भविष्य में गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को और सशक्त करने पर सहमति व्यक्त की।

रायपुर, 10 अक्टूबर। आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता और अन्ना आंदोलन के साथी उत्तम जायसवाल को छत्तीसगढ़ प्रदेश ईकाई का कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आम आदमी पार्टी के निर्माण से लेकर आज तक उन्हें प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी थी।प्रदेश संगठन में बड़ी पकड़ होने के कारण कुछ महीनों पहले ही उन्हें प्रदेश संगठन महासचिव की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गयी थी। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ. संदीप पाठक और प्रदेश सह प्रभारी मुकेश अहलावत द्वारा जारी पत्र में उत्तम जायसवाल को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तम जायसवाल की इस नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया है।और सभी ने उम्मीद जताई हैं कि उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों को छुएगी और जनता की आवाज़ को और मज़बूती से उठाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,10 नवंबर। महासमुंद-बलौदा बाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य में फिर से बाघ  की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विकास निगम क्षेत्र में टाइगर मूवमेंट के संकेत मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट पर है। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन तेज करते हुए इलाके में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। वन विभाग के मुताबिक बलौदाबाजार और महासमुंद जिले की सीमा स्थित वन विकास निगम क्षेत्र में बाघ के पैरों के निशान और मूवमेंट के संकेत मिले हैं। 

सूत्रों के अनुसार यह बाघ पड़ोसी राज्य के जंगलों से यहां पहुंचा है। फिलहाल विभाग बाघ के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हंै और इलाके में कैमरा ट्रैप एवं पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल के नजदीक जाने से रोका गया है। पर्यटकों के लिए कुछ रास्तों पर अस्थायी रोक लगाई गई है। विभाग का कहना है कि इससे बाघ को सुरक्षित माहौल मिलेगा और किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सकेगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 10 नवंबर। महासमुंद की मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर को जयपुर में आयोजित पांचवें इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस में बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है। दोनों ने फॉरेंसिक उपयोग के लिए चेंच भाजी से पाउडर और कोसे से ब्रश तैयार किया है।

यह अवार्ड विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर में आयोजित सम्मेलन में दिया गया। कार्यक्रम में जी.के. गोस्वामी (सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी), डॉ. परमजीत सिंह (अतिरिक्त निदेशक, आरएफएसएल उदयपुर), डॉ. अजय शर्मा (निदेशक, एफएसएल जयपुर), करण सोनी (साइबर विशेषज्ञ, चंडीगढ़ पुलिस), डॉ. दीपक कुमार (आई4सी), डॉ. रंजीत शर्मा और कुंतल उपस्थित थे।

मृणाल विदानी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर में फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स की अंतिम सेमेस्टर की छात्रा हैं और ओजल चंद्राकर फॉरेंसिक साइंस में स्नातक की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। दोनों महासमुंद जिले की निवासी हैं।

भारत सरकार ने मृणाल विदानी को कोसे से फॉरेंसिक ब्रश, चेंच भाजी से पाउडर और खरसी से फॉरेंसिक पाउडर बनाने के लिए कॉपीराइट प्रदान किया है। ओजल चंद्राकर को चेंच भाजी और खरसी से फॉरेंसिक पाउडर तैयार करने पर दो कॉपीराइट मिले हैं।

राजधानी दिल्ली से सटे फ़रीदाबाद में 360 किलो विस्फ़ोटक और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “यह मुंबई ब्लास्ट से भी ज्यादा ख़तरनाक हो सकता था. इस पर राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश या ओवैसी में से किसी का भी बयान नहीं आया है."

उन्होंने कहा, ''यह मुंबई ब्लास्ट से भी ज्यादा ख़तरनाक हो सकता था. बाबा बागेश्वर की यात्रा भी बड़े जनसमूह के साथ चल रही है. अगर उस पर हमला हो जाता तो क्या होता? सवाल यह उठता है कि जब भी ऐसे मामलों में कोई पकड़ा जाता है,वह एक ही समुदाय से होता है,हमेशा मुसलमान. इस मामले में भी एक डॉक्टर पकड़ा गया है.''

''क्या यह ग़ज़वा-ए-हिंद की कोई साज़िश है? यह कोई छोटी घटना नहीं है और लोगों को इस पर चिंता जतानी चाहिए.''

फ़रीदाबाद के धौज गांव में पुलिस ने एक किराए के मकान से करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक, एक असॉल्ट राइफल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक़ बरामद सामग्री में टाइमर और 5 लीटर रासायनिक घोल भी शामिल था. कुल 48 ऐसी चीजें जब्त की गई हैं जिनका इस्तेमाल आईईडी यानी बड़े विस्फोटक बनाने में हो सकता था. (bbc.com/hindi)

लोगों ने रिंग रोड को जाम किया 

रायपुर, 10 नवंबर। टाटीबंध इलाके के हीरापुर जरवाय रोड पर स्थित एक पानी भरे गहरे गड्ढे में डुबने से दो बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और मोहल्ले वालों ने बंगाली होटल चौक के पास रिंग रोड को जाम कर दिया है।

मृतक बच्चे दो परिवार के हैं। इनकी उम्र 8-9 वर्ष बताई गई है। बताया गया है कि यह गड्ढा डेढ़ वर्ष से ऐसे खुला छोड़ दिया गया है। न बैरिकेडिंग की गई न ही आसपास लाईट लगाई गई। यह गड्ढा एक निजी जमीन पर एक कंपनी ने खोद रखा था। प्रदर्शन कारी अब जमीन मालिक, और कंपनी पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आमानाका पुलिस मौके पर पहुंच कर लोगों से चर्चा कर रही है। वहीं रिंग रोड पर टाटीबंध से भनपुरी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जिला प्रशासन और निगम का कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।

भाई की हत्या के मामले में जमानत पर आया था बाहर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 नवंबर। सिविल लाइन पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर कपिल त्रिपाठी को अवैध वसूली और कर्जा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। वह अपने भाई संजू त्रिपाठी की हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसे दोबारा जेल भेज दिया है।

रायपुर के कचना निवासी सुमित सिन्हा ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसने कुछ वर्ष पहले कपिल त्रिपाठी से उधार लिया था। इसके बाद कपिल ने उस पर मनमाना ब्याज थोप दिया और प्रतिदिन के हिसाब से रकम वसूलने लगा। लगातार वसूली और धमकियों से परेशान होकर सुमित 2021 में बिलासपुर छोड़कर रायपुर चला गया, लेकिन वहां भी उसका पीछा नहीं छूटा।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जब कपिल जेल में था, तब उसका साथी अनिमेश शुक्ला उसे फोन कर छह लाख रुपये की मांग करने लगा। रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। डर के कारण सुमित ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अनिमेष शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि उस समय कपिल अपने भाई संजू त्रिपाठी की हत्या के मामले में जेल में था, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिल पाई थी। हाल ही में जब वह जमानत पर रिहा हुआ, तो सिविल लाइन पुलिस ने तुरंत उसे अवैध वसूली और कर्जा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।

नागपुर से फ्लाइट पकड़ना भी बना चुनौती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 नवंबर। बिलासपुर से दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या घटने का सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है। रायपुर से दिल्ली हवाई टिकट के दाम एक ही दिन में लगभग दोगुने हो गए हैं। पहले जहां यह किराया 5 से 6 हजार रुपए के बीच था, वहीं अब यह बढ़कर 8 हजार से 12 हजार रुपए तक पहुंच गया है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बताया कि एलायंस एयर ने बिलासपुर से दिल्ली के बीच शनिवार, रविवार और सोमवार को उड़ानें बंद कर दी हैं। अब केवल मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही दिल्ली के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। समिति ने इसे अव्यावहारिक निर्णय बताते हुए कहा कि जिन दिनों में लोगों को सबसे अधिक यात्रा करनी होती है, उन्हीं दिनों उड़ानें रोक दी गई हैं।

यात्रियों ने पहले विकल्प के तौर पर नागपुर से दिल्ली जाने का रास्ता अपनाया था, लेकिन ट्रेनों की अनियमितता ने यह सुविधा भी छीन ली है। समिति ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक यात्री ने नागपुर से रात 9 बजे की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन कोलकाता की ओर से आने वाली समरसता एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस और हापा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 4 से 8 घंटे देरी से चलने के कारण वह फ्लाइट पकड़ नहीं पाए। ₹5400 की टिकट कैंसिल करने पर केवल ₹230 का ही रिफंड मिला।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने सवाल उठाया है कि एलायंस एयर बार-बार राज्य सरकार के साथ हुए एमओयू का हवाला दे रही है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किया गया है। समिति ने मांग की कि राज्य सरकार इस विषय पर पारदर्शिता लाए और यदि उड़ान संचालन की ऐसी अव्यावहारिक शर्तें एमओयू में हैं, तो उसमें तत्काल संशोधन किया जाए।

इस मुद्दे को लेकर समिति का महाधरना आज भी जारी रहा। धरने में रवि बनर्जी, रामशरण यादव, नारद श्रीवास, डॉ. प्रदीप राही, हर प्रसाद केवल, बद्री प्रसाद केवट, परसराम केवट, चित्रकांत श्रीवास, संतोष पीपलवा, मनोज तिवारी, अशोक भंडारी, देवेंद्र सिंह ठाकुर, समीर अहमद बबला, महेश दुबे टाटा, विजय वर्मा, अनिल गुलहरे, जसबीर सिंह चावला, रणजीत सिंह खनूजा, रामा बघेल, प्रकाश बहरानी, अमर बजाज, शिरीष कश्यप, केशव गोरख, मजहर खान, मोहन जायसवाल, प्रतीक तिवारी, आशुतोष शर्मा, कृष्ण मुरारी दुबे, मोहसिन अली, अखिल अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित कई नागरिक उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 नवंबर। गेवरारोड-बिलासपुर मेमू ट्रेन हादसे की जांच में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिस मेमू ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हुई थी, उसके मोटर कोच (इंजन) में सीसीटीवी कैमरा पिछले छह महीनों से लगा ही नहीं था। इसके पहले यह जानकारी बाहर आ ही चुकी है कि लोको पायलट विद्यासागर को एक माह पहले ही पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी, प्रमोशन मिलने के बाद दी गई थी और वह साइको टेस्ट में फेल हो गया था।

सूत्रों के अनुसार, इंजन में पहले लगा कैमरा छह महीने पहले खराब हो गया था। इसके बाद नया कैमरा लगाने का प्रस्ताव संबंधित विभाग ने तैयार कर जोनल कार्यालय भेजा था, लेकिन अकाउंट सेक्शन ने उस प्रस्ताव को बिना किसी कारण बताए रोक दिया। नतीजतन, यह ट्रेन बिना कैमरे के ही यात्रियों को लेकर लगातार चलती रही।

हादसे की जांच कर रहे रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने इस मामले को अत्यंत गंभीर माना है। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने इंजन की फुटेज मांगी तो पता चला कि कैमरा था ही नहीं।  

जांच टीम ने प्रयागराज स्थित रेलवे रिसर्च ऑर्गनाइजेशन से तकनीशियन एकलव्य पाठक को बुलवाया था ताकि ट्रेन के अन्य कोचों में लगे कैमरों से डाटा निकाला जा सके। उन्होंने सफलतापूर्वक फुटेज तो निकाला, लेकिन उसमें इंजन के अंदर के हालात रिकॉर्ड नहीं थे। सीआरएस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इंजन कैमरा चालू होता, तो यह साफ हो जाता कि हादसे के अंतिम क्षणों में लोको पायलट और सहायक पायलट ने क्या प्रयास किए थे।

मालूम हो कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर का एक माह पहले ही प्रमोशन किया गया था। इसके पहले वे मालगाड़ी चलाते थे। पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के पहले साइलॉकिजकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें फेल होने के बावजूद विद्यासागर को रेलवे के अफसरों ने पैसेजर ट्रेन चलाने के काम में लगा दिया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 नवंबर। प्रेम विवाह करने के बाद पति द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप के मामले में हाईकोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी है। अब पति को अपनी पत्नी को हर माह 12 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में देना होगा।

मामला कोरबा का है, जहां जैन धर्म का पालन करने वाले युवक ने ईसाई युवती से प्रेम विवाह किया था। पत्नी का आरोप है कि विवाह के बाद पति और ससुराल वालों ने उस पर ईसाई धर्म छोड़कर जैन धर्म अपनाने का दबाव डाला। उसने बताया कि शादी के बाद से ही पति ने उसे अपने साथ नहीं रखा और वह मायके में ही रहने को मजबूर है।

पत्नी ने अदालत में कहा कि उसे गंभीर शारीरिक परेशानी है> कमर और सीने में दर्द के इलाज पर हर माह 20 से 25 हजार रुपये खर्च होते हैं। उसके पास किसी भी प्रकार की आय का साधन नहीं है, जबकि पति एक इंजीनियर है और उसे लगभग 85,940 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। इस आधार पर पत्नी ने हर महीने 45,000 रुपये भरण-पोषण की मांग की थी।

पति की ओर से कहा गया कि पत्नी शिक्षित है और अपनी इच्छा से अलग रह रही है, इसलिए वह खुद का खर्च उठा सकती है। उसने यह भी दावा किया कि उस पर और उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अदालत ने माना कि पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है और उसकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकता वास्तविक है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि पति की स्थायी आय है और पत्नी आर्थिक रूप से निर्भर है। इसलिए 12 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देना न्यायसंगत और आवश्यक है।

रतनपुर में 100 बिस्तर अस्पताल और 1 करोड़ से सामुदायिक भवन की घोषणा की सीएम ने

केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत 200 करोड़ के विकास प्रस्ताव की दी जानकारी

बिलासपुर, 10 नवंबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को धार्मिक नगरी रतनपुर में आयोजित कल्चुरी कलार समाज के महासम्मेलन में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना और एक करोड़ रुपये की लागत से कल्चुरी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि रतनपुर के समग्र विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रतनपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। 100 बिस्तर का अस्पताल यहां के नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा देगा, वहीं एक करोड़ की लागत से बनने वाला सामुदायिक भवन समाजिक आयोजनों का केंद्र बनेगा।

साय ने कहा कि कल्चुरी राजवंश ने करीब 1200 वर्षों तक शासन किया और उनकी प्रजा खुशहाल थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध है। मां महामाया की कृपा से राज्य निरंतर प्रगति की राह पर है।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में पहुंचने से पूर्व महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मोदी गारंटी के लगभग सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है और 15 नवंबर से नया खरीद अभियान शुरू होगा। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 21 किश्तें जारी की जा चुकी हैं।

साय ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का संकल्प लिया है। पिछले महीनों में बस्तर के 327 गांवों में विकास कार्य फिर से शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति के तहत अब तक 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। एआई और सेमीकंडक्टर उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिनसे स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार उत्पन्न होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रतनपुर कभी कल्चुरियों के शासन का केंद्र था और अब डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यहां विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर में भगवान सहस्रबाहु के नाम पर एक चौक का नामकरण समाज के सम्मान का प्रतीक है।

संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति सभी समाजों के ईष्ट देवों का समान सम्मान करने की शिक्षा देती है।

रायपुर, 10 नवम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर, माना कैम्प के समीप बने न‌ए स्टेट हैंगर  का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात इसी हैंगर से मुख्यमंत्री श्री साय गुजरात रवाना हुए।

स्टेट हैंगर के प्रारम्भ होने से राज्य में विशेष विमान द्वारा वीवीआईपी आगमन एवं प्रस्थान की व्यवस्थाएँ अब और अधिक सुगम एवं व्यवस्थित हो जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि स्टेट हैंगर का निर्माण वर्ष 2012 में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा लगभग 6.50 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया गया था। तथापि, इसके परिचालन के लिए आवश्यक डीजीसीए (DGCA) और बीसीएएस (BCAS) की विभिन्न अनुमतियाँ हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुईं है। अनुमतियां मिलने के पश्चात अब हैंगर का नियमित परिचालन आरम्भ किया गया है।

फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस ने एक किराए के मकान से करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक, एक एके-47 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक़ बरामद सामग्री में टाइमर और 5 लीटर रासायनिक घोल भी शामिल था. कुल 48 ऐसी चीजें जब्त की गई हैं जिनका इस्तेमाल आईईडी यानी बड़े विस्फोटक बनाने में हो सकता था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस और आईबी की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से की. (bbc.com/hindi)

9 नवंबर को उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस से पहले राज्य सरकार ने दो दिन का एक विशेष विधानसभा सत्र (जो बाद में तीन दिन का कर दिया गया) बुलाया था.

इसका उद्देश्य राज्य की 25 साल की यात्रा पर विचार और अगले 25 साल के लिए विकास का रोडमैप तैयार करना था लेकिन यह सत्र ज़्यादा चर्चा में रहा 'पहाड़ बनाम मैदान' की बहस के लिए.

3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रजत जयंती कार्यक्रमों का उद्घाटन इस विशेष सत्र को संबोधित कर किया था.

इसी कड़ी में रविवार, 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और 8260 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

इसके बावजूद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र 'पहाड़ बनाम मैदान' की बहस है जो 25 साल बाद आज भी जारी है.

उत्तराखंड में 'पहाड़ बनाम मैदान' का विवाद फिर उभरा है. विधानसभा में हुई बहस ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी और सियासी माहौल गरमा गया है.

विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन को संबोधित करते हुए देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मूल निवास की बात उठाई. विनोद चमोली ने कहा कि वह राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और इसलिए वो वह सवाल उठा रहे हैं जो उत्तराखंड निर्माण की बुनियाद में रहे हैं.

बता दें कि 90 के दशक में अलग राज्य के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा था. इसके केंद्र में मुख्य मुद्दा रोज़गार के लिए पलायन रोकना था. लंबे आंदोलन के बाद केंद्र की वाजपेयी सरकार ने अलग राज्य 'उत्तरांचल' के गठन का एलान किया था, जो 9 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया था.

इसके बाद देहरादून समेत राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आबादी तेज़ी से बढ़ी और यह सवाल फिर उठने लगा कि 'पहाड़ के मूल निवासियों' को क्या मिला.

विनोद चमोली ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में दो साल से ज़्यादा समय से चल रहे 'मूल निवास भू-कानून आंदोलन' की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग चुनकर नहीं आ पाए, जो यहां सवाल नहीं उठा पा रहे लेकिन वह सड़क पर चिल्ला रहे हैं. वह संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन उनके सवाल ग़लत नहीं हो सकते.

उन्होंने कहा, "आज हमारा मूल निवास तय नहीं है, जो आता है वह इसे धर्मशाला समझकर रहता है और यहां का निवासी बनकर फ़ायदे ले जाता है और हमारा सीधा-सादा पहाड़ी, उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है."

चमोली ने कहा, "मैं मूल निवास की बात कर रहा हूं. किस राज्य में मूल निवास तय नहीं है? 2000 से पहले मूल निवास प्रमाणपत्र मिलता था. राज्य की पहली सरकार को मूल निवास तय करना था लेकिन नहीं हुआ. अब जो 15 साल पहले से यहां रहता है वही यहां का निवासी है और मूल निवासी ढूंढना मुश्किल हो गया है."

इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने विनोद चमोली का विरोध किया.

हरिद्वार के ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और चमोली के बीच तीखी बहस भी हो गई. बहादुर ने इस बात पर ऐतराज़ जताया कि चमोली पहाड़ की बात कर रहे हैं और हरिद्वार के लोगों को उत्तराखंडी तक मानने को तैयार नहीं हैं.

उन्होंने कहा, "आप बताओगे क्या कि हम उत्तराखंडी हैं या नहीं? आप भी उत्तराखंडी हो, हम भी उत्तराखंडी हैं. आप उत्तराखंड के दर्द की बात करो, इसे पहाड़-प्लेन में मत बांटो."

हरिद्वार के लक्सर से बीएसपी विधायक मोहम्मद शहज़ाद ने सदन में विनोद चमोली की बात का जवाब देते हुए कहा, "हरिद्वार का दिल बड़ा है. हमने पहाड़ के (मूल रूप से पहाड़ के) तीन लोकसभा सांसद दिए हैं...अल्मोड़ा के हरीश रावत, पौड़ी के रमेश पोखरियाल निशंक और पौड़ी के ही त्रिवेंद्र सिंह रावत. लेकिन हम रोज़ यहां सुनते हैं... पहाड़-पहाड़."

मोहम्मद शहज़ाद ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "मेरी बात पहाड़ विरोधी नहीं है. कुछ विधायकों के विरोध में है जो करते पहाड़-पहाड़ हैं, भाषण चाल-खाल, गदेरों का करते हैं लेकिन वहां रहते नहीं हैं. उनके निवास हैं देहरादून, डोईवाला, हल्द्वानी, रामनगर और काशीपुर जैसे प्लेन एरिया में."

वह कहते हैं, "हरिद्वार से अब तक दो ही मंत्री बने हैं, तीन साल के लिए मदन कौशिक और तीन साल के लिए सुरेंद्र राकेश जबकि 25 साल से मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री तो पहाड़ के ही हैं. अगर सारे पद आपके पास होने के बाद भी आप पहाड़ के लिए काम नहीं कर पा रहे हो तो आप पद छोड़ दो, किसी और को मौका दो."

"पहाड़ में दिक्कतें हैं, तो सोचना होगा कि पहाड़ से पलायन कैसे रुकेगा, आप वहां रोज़गार कैसे देंगे? आप इस पर चर्चा नहीं करते. आप लघु उद्योग, रेडीमेड दूसरी चीज़ें वहां ले क्यों नहीं जा रहे? सरकार सब्सिडी दे, कपड़ा उपलब्ध करवाए और बाज़ार तक सामान पहुंचाए. देखें कैसे नहीं रुकेगा पलायन."

मोहम्मद शहज़ाद के अनुसार अन्याय तो हरिद्वार के साथ हो रहा है. पिछले एक-डेढ़ दशक से हरिद्वार के बच्चे पीपीएस तक में नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गढ़वाली-कुमाऊंनी से जुड़े मुहावरे और सवाल पूछे जाते हैं.

पत्रकार का बयान
हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि डोभाल कहते हैं कि पहाड़-मैदान की यह जंग दरअसल 2027 की तैयारी है.

वह कहते हैं, "इस बार चुनाव में तीन विभाजनकारी मुद्दे होंगे... हिंदू-मुसलमान और गढ़वाल-कुमाऊं तो होता ही है, इस बार पहाड़ और मैदान पर भी चुनाव लड़े जाएंगे."

डोभाल यह भी मानते हैं कि दो साल से भी अधिक समय से चल रहे मूल निवास भू-क़ानून आंदोलन का भी कुछ दबाव रहा होगा कि चमोली ने सदन में यह सवाल उठाया.

हालांकि, डोभाल के मुताबिक़ सिर्फ़ यही एक कारण नहीं हो सकता. वह कहते हैं कि पहले तो किसी सत्र में विनोद चमोली ने यह मुद्दा उठाया नहीं.

डोभाल कहते हैं, "दरअसल यह बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से भी है. पांच मंत्री पद खाली हैं और यह अधूरी सरकार चलाए जा रहे हैं. ये सब लोग मंत्री पद की लाइन में हैं और इनका यह भी असंतोष है जो इस तरह सामने आ रहा है."

हालांकि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार गजेंद्र रावत डोभाल की बात से सहमत नज़र नहीं आते.

गजेंद्र रावत कहते हैं, "विनोद चमोली अकेले ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं जिन पर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान रासुका लगी थी. उन्होंने मूल निवास का सवाल पहली बार नहीं उठाया है."

रावत याद दिलाते हैं, "दिसंबर, 2023 में जब देहरादून के परेड ग्राउंड में मूल निवास भू-कानून को लेकर रैली थी, उसी समय बीजेपी का भी एक कार्यक्रम था देहरादून में. उसमें मंच से विनोद चमोली ने कहा था कि मैं शरीर से तो यहां हूं, लेकिन मेरा दिल वहां (आंदोलन में) है."

वहीं मोहम्मद शहज़ाद के विरोध को रावत उनकी ख़िसकती राजनीति को बचाने की कोशिश मानते हैं.

वह कहते हैं, "राज्य में कभी थर्ड फ़्रंट रही बीएसपी के वह अब अकेले विधायक रह गए हैं. उनका वोट बैंक कांग्रेस और बीजेपी में खिसक गया है, इसलिए वह ये मुद्दे उठा रहे हैं."

सिर्फ़ सोशल मीडिया तक नहीं रहेगा ये मुद्दा
रावत कहते हैं एक तरह से विनोद चमोली और मोहम्मद शहज़ाद इस मुद्दे पर एकमत हैं. शहज़ाद भी यही चाहते हैं कि हरिद्वार के लोगों को भी मूल निवास (जो वह खुद भी हैं) का फ़ायदा मिले.

हालांकि, रतनमणि डोभाल की चिंता यह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ़ सोशल मीडिया पर बयानबाज़ी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, यह ज़मीन पर अपनी राजनीति बचाए रखने, चमकाने वालों ने लपक लिया है, जिनके पास धनबल और बाहुबल की कमी नहीं है.

वह चेतावनी देते हैं, "कम से कम यह गढ़वाल के लिए अच्छा नहीं होगा. पहाड़ में जानवर शिकार बना रहे हैं और खेती पर निर्भर रहना मुश्किल हो गया है. सरकार न वहां जाने को तैयार है, न बचाने को और राजनीति ने यहां भी एक नया मोर्चा खोल दिया है." (bbc.com/hindi)

-निकिता यादव

इस सप्ताह लाखों भारतीयों को चैटजीपीटी का नया और किफ़ायती 'गो' एआई चैटबॉट के एक साल का मुफ़्त सब्सक्रिप्शन मिलने जा रहा है.

कंपनी की तरफ़ से यह एलान गूगल और परप्लेक्सिटी एआई की तरफ़ से दिए गए बयानों के बाद आया है.

दोनों ने भारतीय मोबाइल कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि यूज़र्स को एक साल या उससे ज़्यादा वक़्त के लिए अपने एआई टूल्स का मुफ़्त इस्तेमाल करने दिया जा सके.

परप्लेक्सिटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल सेवा कंपनी एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है, वहीं गूगल ने भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है ताकि मासिक डेटा पैक्स के साथ मुफ़्त या रियायती दरों पर एआई टूल्स दिए जा सकें.

विश्लेषक कहते हैं कि ऐसे ऑफ़र को कंपनी की उदारता या मुफ़्त दान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, ये लंबी अवधि के लिए भारत के डिजिटल भविष्य पर उनका सोचा-समझा दांव है.

काउंटरपॉइंट रिसर्च में विश्लेषक तरुण पाठक ने बीबीसी न्यूज़ से कहा, "योजना यह है कि भारतीयों को जेनरेटिव एआई की आदत डाल दी जाए, फिर बाद में इसके लिए भुगतान करने को कहा जाए."

वो कहते हैं, "भारत के पास बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं और अधिक युवा कंज़्यूमर्स हैं. चीन जैसे बड़े बाज़ारों में भी उतने ही यूज़र्स हैं, लेकिन वहाँ रेगुलेटर का ढांचा सख़्त है जिससे विदेशी कंपनियों की पहुँच सीमित हो जाती है."

वहीं इसके विपरीत, भारत एक खुला और कॉम्पिटिटिव मार्केट देता है. ऐसे में वैश्विक टेक कंपनियाँ यहाँ लाखों नए यूज़र्स को जोड़ने का मौक़ा भुनाना चाहती हैं ताकि अपने एआई मॉडल्स को बेहतर बना सकें.

इस संबंध में ओपनएआई, परप्लेक्सिटी और गूगल ने बीबीसी के सवालों का जवाब नहीं दिया है.

भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं और माना जाता है कि यहां दुनिया में सबसे सस्ता डेटा है.

देश की ऑनलाइन आबादी ज़्यादातर 24 साल से कम उम्र की है. ये वो पीढ़ी है जो पूरी तरह स्मार्टफ़ोन पर जीती है, काम करती है और इसी के ज़रिए लोगों से ऑनलाइन मेल-जोल रखती है.

टेक कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे डेटा पैक्स के साथ एआई टूल्स को जोड़ना एक बड़ा अवसर है. इसकी एक वजह ये है कि भारत में डेटा की खपत दुनिया के अधिकांश हिस्सों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है.

जितने ज़्यादा भारतीय इन प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, कंपनियों को उतनी जल्दी आंकड़े मिल सकेंगे.

तरुण पाठक कहते हैं, "भारत विविधता से भरा मुल्क है. एआई के इस्तेमाल को लेकर यहाँ से निकलने वाले उदाहरण बाक़ी दुनिया के लिए अहम केस स्टडी साबित होंगे. जितना अधिक अनूठा और प्रत्यक्ष डेटा ये कंपनियां इकट्ठा करेंगी, उनके जेनरेटिव एआई मॉडल उतने ही बेहतर बन सकेंगे."

एआई कंपनियों के लिए बेशक ये फ़ायदेमंद सौदा है, लेकिन उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें डेटा की गोपनीयता को लेकर कई सवाल उठते हैं.

दिल्ली स्थित तकनीकी मामलों के विश्लेषक और लेखक प्रशांतो के. रॉय ने बीबीसी न्यूज़ से कहा, "अधिकांश यूज़र सुविधा या मुफ़्त चीज़ के बदले हमेशा डेटा देने को तैयार रहते हैं और यह प्रवृत्ति जारी रहेगी."

हालांकि वो कहते हैं कि अब वक़्त आ गया है कि सरकार को इसमें दख़ल देना होगा.

वो कहते हैं, "जैसे-जैसे अधिकारी इस व्यापक मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह इतनी आसानी से अपना डेटा दे देते हैं, रेगुलेशन को और सख़्त करने की ज़रूरत पड़ेगी."

मौजूदा समय में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए भारत में कोई समर्पित क़ानून नहीं है. हालांकि, डिजिटल मीडिया और प्राइवेसी को लेकर एक व्यापक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी) 2023 है, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालाँकि यह एक्ट निजी डेटा के ईर्द-गिर्द व्यापक सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन इसके लागू होने के नियम अभी भी लंबित हैं और इसके अलावा ये एआई सिस्टम्स और एलगॉरिद्म जवाबदेही को लेकर साफ़तौर पर कुछ नहीं कहता.

अर्न्स्ट एंड यंग के टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग लीडर महेश माखिजा ने बीबीसी से कहा, "लेकिन एक बार यह क़ानून लागू हो जाता है तो संभावना है कि यह डिजिटल (प्राइवेसी) के नज़रिए से सबसे उन्नत क़ानूनों में से एक होगा."

फ़िलहाल, भारत का लचीला रेगुलेटरी माहौल ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों को ये सुविधा देता है कि वे टेलीकॉम प्लान के साथ एआई टूल्स को भी जोड़ दें, जो कि अन्य देशों में बहुत मुश्किल है.

उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के एआई नियम पारदर्शिता और डेटा गवर्नेंस के लिए मानकों को बहुत कड़ा रखते हैं.

जबकि दक्षिण कोरिया में आने वाले नियम एक क़दम आगे जाते हैं और एआई जेनरेटेड कंटेंट पर लेबल को ज़रूरी बनाते हैं और ऑपरेटर्स को इस बात के लिए जवाबदेह बनाते हैं कि वे किस तरह अपने सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं.

इन देशों में, इस तरह की पेशकश यूज़र की सहमति और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ज़रूरी अनुपालन शर्तों को बढ़ा देगा, इस वजह से इतने बड़े पैमाने पर इसे लॉन्च करना मुश्किल हो जाता है.

प्रशांतो के रॉय कहते हैं कि भारत को मज़बूत यूज़र जागरूकता और स्पष्ट नियम दोनों की ज़रूरत है, लेकिन इन्नोवेशन को बिना दबाए.

उनके अनुसार, "इस बिंदु पर, हमें हल्के रेगुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन जैसे-जैसे संभावित नुक़सान की हद साफ़ होती जाएगी, उसमें उसी के अनुसार सुधार लाना होगा."

तब तक ग्लोबल एआई कंपनियाँ ये उम्मीद कर रही होंगी कि इस तरह की मुफ़्त की योजनाओं की पेशकश के ज़रिए वे लाखों नए यूज़र्स को अत्यधिक रियायती इंटरनेट डेटा के साथ जोड़ने के भारत के पिछले अनुभव को दोहरा सकती हैं.

हालांकि एआई के अत्यधिक मुनाफ़े वाले मॉडल को फ़ॉलो करने की संभावना कम है और इसे कम लागत वाली, मूल्य-आधारित सेवा के रूप में अपनाए जाने की उम्मीद है, लेकिन देश की विशाल आबादी बड़ी संभावनाएं लाती है.

पाठक कहते हैं, "उदाहरण के लिए, अगर मुफ़्त यूज़र्स में से 5% भी सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तब भी ये संख्या बहुत बड़ी होती है." (bbc.com/hindi)

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

दुनिया के शीर्ष वन्यजीव विशेषज्ञों ने भारत से अपील की है कि वह दुनिया की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के सभी आयातों को तत्काल निलंबित करे. यह अपील गुजरात में बने विशाल वनतारा जू को लेकर उठे विवाद के बीच आई है.

दुनिया भर के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों ने भारत सरकार से कहा है कि वह संकटग्रस्त प्रजातियों के सभी आयातों को रोक दे. यह सिफारिश कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज (सीआईटीईएस) की निगरानी समिति की रिपोर्ट में की गई है. इसमें गुजरात के वनतारा जू के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है.

वनतारा, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रीन जुलॉजिकल रेस्क्यू एंड रीहैबिलिटेशन सेंटर कहा जाता है, पश्चिमी गुजरात में है. इसे एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा संचालित किया जाता है. यह केंद्र हाल के वर्षों में दसियों हजार जानवरों को अपने संरक्षण में ले चुका है.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस केंद्र को किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से मुक्त बताया था. हालांकि साइट्स की ताजा रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि वनतारा में अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर के अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के आयात की आशंकाएं हैं. 

 अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन
रिपोर्ट में कहा गया है कि "कई आयात ऐसे दिखाई देते हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची के तहत तय नियमों के अनुरूप नहीं हैं.” समिति ने भारत से तत्काल कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि वनतारा अनजाने में जंगली जानवरों के अवैध व्यापार का केंद्र ना बन जाए.

रिपोर्ट के अनुसार, वनतारा ने अब तक 2,000 से अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों और लगभग 9,000 कम संकटग्रस्त प्रजातियों का आयात किया है.

वन्यजीव संगठन ‘बोर्न फ्री' के नीति प्रमुख मार्क जोन्स ने कहा, "इस रिपोर्ट ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े किए हैं. आखिर संख्या में इतना अंतर क्यों? इतने सारे जानवर कहां से आए? और यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि इनका व्यापार लाभ के लिए नहीं किया जा रहा?”

वनतारा का दावा है कि उसके पास 1.5 लाख जानवर हैं, जबकि साइट्स अधिकारियों के सितंबर दौरे में यह संख्या केवल 47,000 दर्ज की गई.

कई प्रजातियों पर सवाल
साइट्स ने अपनी रिपोर्ट में कई आरोपों की जांच की है, जिनमें दुनिया के सबसे दुर्लभ तापानुली ऑरैंगउटान का मामला प्रमुख है. समाचार एजेंसी एएफपी की पहले आई रिपोर्ट के अनुसार, वनतारा ने संयुक्त अरब अमीरात से एक तापानुली ऑरैंगउटान हासिल किया था, जो इंडोनेशिया में पैदा हुआ था.

साइट्स के नियमों के तहत ऐसी प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह रोक है, सिवाय उन मामलों के जहां जानवर "कैप्टिव-ब्रेड” यानी कैद में पाले गए हों. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इंडोनेशिया में तापानुली ऑरैंगउटान का कोई कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि इस प्रजाति के केवल 800 सदस्य ही अब दुनिया में बचे हैं.

इसी तरह के संदिग्ध मामलों में सीरिया से चीते, हैती से एक गोरिल्ला और इराक से बोनोबो बंदर शामिल हैं, जिनकी वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं.

भारत की साख पर सवाल
इंडोनेशिया के ऑरैंगउटान इन्फॉर्मेशन सेंटर के संस्थापक पानुट हादिसिसवोयो ने कहा, "यह वास्तव में चौंकाने वाला है. संख्या बहुत बड़ी है. वनतारा कानूनी खामियों का फायदा उठा रहा है और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए बनाए गए नियमों के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहा है.”

पानुट वर्षों से भारत से कुछ ऑरैंगउटान बंदरों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो तस्करी के दौरान भारत में पकड़े गए थे और बाद में वनतारा को सौंपे गए.

साइट्स रिपोर्ट ने हालांकि वनतारा की "विश्वस्तरीय सुविधाओं” की सराहना की है, लेकिन भारत सरकार को अपने आयात नियमों की समीक्षा करने, क्षमता बढ़ाने और परमिट प्रणाली को सख्त बनाने की सिफारिश की है.

स्वतंत्र वन्यजीव व्यापार विशेषज्ञ डेनियल स्टाइल्स ने कहा, "यह रिपोर्ट वनतारा की वास्तविक स्थिति का ईमानदार मूल्यांकन है. अब देखना होगा कि क्या वास्तव में कुछ सुधार होता है.”

साइट्स ने भारत से इस दिशा में प्रगति की रिपोर्ट मांगी है और चेतावनी दी है कि यदि चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो भारत पर वन्यजीव व्यापार निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है. भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में लंबे समय से काम कर रहे संरक्षण विशेषज्ञ के योगानंद ने कहा, "ये निष्कर्ष बेहद चिंताजनक हैं और भारत की संरक्षण को लेकर विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस साख को बहाल करने के लिए भारत को ऐसे कदम उठाने होंगे जो औरों के लिए मिसाल हों.”

 वनतारा और भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

पटना/सारण, 10 नवंबर। बिहार की राजधानी पटना से सटे सारण जिले में रविवार रात को एक मकान की छत गिरने से तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अकिलपुर थाना क्षेत्र के मानस नया पानापुर 42 पट्टी गांव में यह हादसा हुआ। घटना रविवार रात करीब नौ बजकर 45 मिनट पर हुई। हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था।

सारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘छत ढह जाने की घटना में तीन बच्चों समेत परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मलबे से शवों को निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।’’

उन्होंने बताया कि घटना में मोहम्मद बबलू खान (32), उनकी पत्नी रौशन खातून (30), पुत्र मोहम्मद चांद (10), पुत्री रूकशार (12) और छोटी बेटी चांदनी (दो) की मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, छत गिरने की जोरदार आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना देरी किए मलबा हटाने का काम शुरू किया। लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अकिलपुर थाना की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक बबलू खान का मकान काफी पुराना था और जर्जर हो गया था। लगातार नमी और बारिश के कारण छत कमजोर पड़ गई थी। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि इसी वजह से मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए घटना से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित जिला प्रशासन को भेज दिए हैं। राजस्व मामलों के लिहाज से यह इलाका पटना जिले में पड़ता है। (भाषा)

चेन्नई, 10 नवंबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सोमवार को कहा कि किसी शहर में लोगों का जीवन स्तर उसके सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता और गुणवत्ता से झलकता है।

उन्होंने संकेत दिया कि इस दृष्टिकोण से ‘मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (चेन्नई) लिमिटेड’ सुरक्षित यात्रा के लिए सुविधाओं में सुधार कर रहा है और अंतिम छोर तक ‘कनेक्टिविटी’ सुनिश्चित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में राज्य के परिवहन मंत्री के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘एमटीसी चेन्नई को बधाई जिसे भारत में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में सम्मानित किया गया है और माननीय एसएस शिवशंकर को भी बधाई जो परिवहन विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं।’’

उन्होंने एमटीसी को शुभकामनाएं दीं जो अंतिम छोर तक ‘कनेक्टिविटी’, आधी रात को भी सुरक्षित यात्रा, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों के साथ दिन-प्रतिदिन बेहतर हो रहा है और यात्रियों की जरूरतों को समझते हुए नियमित अंतराल पर बसों का संचालन जारी रखे हुए है।

एमटीसी चेन्नई को नौ नवंबर को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन 2025 में ‘‘सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर’’ का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर और एमटीसी के प्रबंध निदेशक टी. प्रभुशंकर को प्रदान किया।

भारत की सबसे बड़ी सरकारी बस परिवहन एजेंसियों में से एक एमटीसी चेन्नई को चेन्नई की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में दक्षता, सुगम्यता, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई महत्वपूर्ण पहलों के लिए इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। (भाषा)

ठाणे (महाराष्ट्र), 10 नवंबर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सरकार की लाडकी बहिन योजना के बंद होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना जारी है और उन्होंने महायुति की चुनावी सफलता का श्रेय इसके लाभार्थियों को दिया।

शिंदे रविवार देर रात ठाणे में एक कार्यक्रम में कल्याण-डोंबिवली के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों के उनकी पार्टी में शामिल होने के बाद संबोधित कर रहे थे। शिवसेना में शामिल होने वाले लोगों में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (उबाठा) गुट के सदस्य भी शामिल थे।

यह घटनाक्रम अगले महीने राज्य में होने वाले विभिन्न नगर निकायों के चुनावों से पहले हुआ है।

शिवसेना में शामिल हुए सदस्यों को पार्टी का पारंपरिक पटका (स्कार्फ) भेंट करने के बाद उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बढ़ते समर्थन का श्रेय शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे और (शिंदे के मार्गदर्शक) आनंद दिघे के आदर्शों के प्रति उसके समर्पण को दिया जाना चाहिए।

शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों (2022 से 2024 तक) पर प्रकाश डाला और महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ‘मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहिन योजना’ को सबसे लोकप्रिय योजना बताया।

उन्होंने कहा कि यह योजना ‘‘कभी बंद नहीं होगी’’ और उन्होंने इसके लाभार्थियों को पिछले वर्ष राज्य में भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की राकांपा वाली महायुति को पुनः सत्ता में लाने के लिए भारी मतदान करने का श्रेय दिया।

नए सदस्यों के शामिल होने पर शिंदे ने कहा, ‘‘पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना में इतने सारे लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि यह शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है... और शिवसेना अपनी बात रखती है और उस पर कायम रहती है, यह विश्वास सभी के मन में है। और इसलिए लोग हमारे साथ आते हैं।’’ (भाषा)

डेटन (अमेरिका), 10 नवंबर। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को रविवार को ओहायो में आयोजित ‘डेटन लिटरेरी पीस प्राइज’ कार्यक्रम में ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रुश्दी को यह पुरस्कार ऐसे समय में दिया गया है जब तीन साल पहले हुए हमले के बाद उनकी पहली काल्पनिक कथा प्रकाशित हुई है।

यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ-साथ अपने लेखन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देते हैं। इसमें हर साल काल्पनिक, गैर-काल्पनिक कहानियां और ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ (आजीवन उपलब्धि) की अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

ओहायो का डेटन शहर 1995 में हुए डेटन शांति समझौतों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में युद्ध का अंत हुआ था। यह युद्ध 3,00,000 से अधिक लोगों की मौत और 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन का कारण बना था।

सलमान रुश्दी (78) का 1988 में प्रकाशित उपन्यास ‘‘द सैटेनिक वर्सेज’’ काफी चर्चा में रहा है। इस उपन्यास के बाद उन पर ईशनिंदा के आरोप लगे थे और 1989 में ईरान के अयातुल्लाह रुहोल्ला खोमैनी ने उनकी हत्या का फतवा जारी किया था, जिसके बाद रुश्दी को छिपकर रहना पड़ा था।

न्यूयॉर्क में 2022 में एक कार्यक्रम में हुए हमले में रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई थी। हमलावर को 25 वर्ष की जेल की सजा सुनायी गयी थी।

रुश्दी ने 2024 में इस हमले पर आधारित अपनी संस्मरण पुस्तक ‘‘नाइफ’’ प्रकाशित की, जो राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार में गैर-काल्पनिक कहानियों की श्रेणी में अंतिम सूची में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उनकी नयी पुस्तक ‘‘द इलेवन्थ आवर’’ उनका 23वां प्रकाशन है, जिसमें तीन लघु उपन्यास और दो लघु कहानियां शामिल हैं।

पिछले वर्षों में इस ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ पुरस्कार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, नरसंहार से बचे और नोबेल विजेता एली वीजल, नारी आंदोलन की प्रतीक ग्लोरिया स्टाइनम तथा लेखक मार्गरेट एटवुड, जॉन इरविंग, बारबरा किंगसॉल्वर और स्टड्स टर्कल को सम्मानित किया जा चुका है। (एपी)

अंबिकापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पाठक का पलटवार 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर/अंबिकापुर, 10 नवंबर। अंबिकापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर तीखा पटलवार किया है। उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह, और चिंतामणि महाराज को कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से हर महीने 5-7 लाख मिलते थे। यही बात उनके दिमाग में रच बस गई है। इसीलिए वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लेन देन का मिथ्या आरोप लगा रहे हैं।

कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने प्रदेश की प्रभारी सचिव जरिता लैटफलांग पर जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए दावेदारों से 5-7 लाख रुपए लेन देन के आरोप लगाए थे। इसके बाद कांग्रेस में हलचल मची हुई है।

इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी अंबिकापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बृहस्पति सिंह रिमोट से संचालित हो रहे हैं। उनके आरोपों के पीछे किसी और का दिमाग है।

उन्होंने आगे कहा कि बृहस्पति सिंह और चिंतामणि महाराज दोनों को सूर्यकांत तिवारी हर महीने 5 लाख 7 लाख रुपए दिया करता था,जो उसकी ED द्वारा जप्त की गई  डायरी में लिखा है।

हर महीने मिलने वाला 5 -7 लाख रुपया उनके दिमाग में रच -बस गया है, इसलिए वह हर चीज में 5-7 लाख रुपए की बात कर रहे हैं।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि बिहार चुनाव के लिए हरियाणा से क़रीब छह हज़ार लोगों को चार स्पेशल ट्रेनों के ज़रिए बिहार पहुंचाया गया.

कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से जवाब मांगा है.

उन्होंने दावा किया, "तीन नवंबर को सुबह 10 बजे करनाल से एक ट्रेन चली और पानीपत होते हुए बरौनी (बिहार) गई. इसमें 1500 लोग थे. एक अन्य ट्रेन उसी दिन 11 बजे करनाल से चली. यह पटना होते हुए भागलपुर गई. इसमें भी 1500 लोग थे."

"तीसरी ट्रेन तीन बजे चली और चौथी ट्रेन चार बजे चली. ये दोनों ट्रेनें गुरुग्राम से चलीं और पटना होते हुए भागलपुर पहुंची. इन दोनों में तीन हज़ार लोग थे. इन चारों ट्रेनों में छह हज़ार लोग थे."

कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया, "ये लोग या तो बिहार से हैं इसलिए वहाँ वोट करने गए या इन्हें भेजा गया है. अगर ये सही मतदाता हैं तो ख़ुद से ट्रेन लेकर जाएंगे. इन्हें स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है."

"लेकिन अगर उन्हें किसी प्लान के तहत पहुँचाया गया है, और धांधलेबाज़ी होती रही है, ये सबको पता है. मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में ये स्पेशल ट्रेनें चलीं या नहीं? वह सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी दें."

कपिल सिब्बल के इस आरोप पर रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए जवाब दिया है.

रेल मंत्रालय ने बताया, "इस त्यौहारी सीज़न में रेलवे 12 हज़ार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इनमें से 10,700 ट्रेनों का समय निर्धारित है, जबकि क़रीब दो हज़ार ट्रेनों का समय निर्धारित नहीं है."

बयान में कहा गया, "रेलवे तीन स्तर पर वॉर रूम संचालित कर रहा है- मंडल, ज़ोन और रेलवे बोर्ड. जब भी किसी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ती है, तो ऐसे वक़्त पर जिन ट्रेनों का समय निर्धारित नहीं है वे तुरंत चलाई जाती हैं."

रेल मंत्रालय ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इन चार ट्रेनों से संबंधित एक आवेदन साझा किया है. इसमें तीन नवंबर को यात्रियों की भीड़ को निकालने के लिए चार स्पेशल ट्रेनें चलाने की जानकारी है.

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक़, यह आवेदन दो नवंबर को किया गया था.

इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रेलवे पर ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रवासी मज़दूरों के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकें. (bbc.com/hindi)