ग़लत या अधूरी जाति जानकारी पर दर्ज मामला नहीं ठहरा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरिया जिले के तीन ग्रामीणों को राहत देते हुए एट्रोसिटी एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाणपत्र अस्थायी था और केवल 6 माह की वैधता वाला था, इसलिए इस आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने रेकॉर्ड की जांच में पाया कि पीड़ित छोटेलाल किसी भी मान्य और स्थायी जाति प्रमाणपत्र को पेश नहीं कर पाया। ट्रायल कोर्ट में जो भी कागज़ दिए गए, वे अस्थायी प्रमाणपत्र थे और वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध साबित करने के लिए वैध जाति प्रमाण अनिवार्य है, जो इस मामले में उपलब्ध नहीं था।

मामला कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम बोधर का है। प्रेमसाय राजवाड़े, ठाकुर प्रसाद राजवाड़े और धरमसाय के खिलाफ छोटेलाल ने 6 मार्च 2011 की घटना का हवाला देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि शाम करीब 6 बजे आरोपियों ने छोटेलाल के घर के पास आकर जातिगत गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और गांव छोड़ने को कहा।

अभियोजन के मुताबिक छोटेलाल खैरवार (अनुसूचित जनजाति) समुदाय से है, जबकि आरोपियों का संबंध राजुआर जाति (पिछड़ा वर्ग) से है। गांव में हुए जनपद चुनाव में छोटेलाल की जीत और धरमसाय की हार के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया था।

आरोपियों पर यह भी आरोप था कि उन्होंने राजुआर समुदाय की एक बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति छोटेलाल से संपर्क रखेगा या उसके साथ सामान्य व्यवहार करेगा तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

पुलिस कार्रवाई नहीं करने पर छोटेलाल ने न्यायालय में परिवाद दायर किया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 2013 में तीनों को धारा 294 में एक माह कैद व 500 रुपये जुर्माना, धारा 506 में एक माह कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में 6 माह कैद व 500 रुपये अर्थदंड
सुनाया था।

सभी बिंदुओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमाणपत्र की वैधता ही मामले का आधार थी, और वैध प्रमाणपत्र के बिना दोष सिद्ध नहीं होता।

इस प्रकार तीनों ग्रामीणों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

रायपुर, 30 नवंबर। एस‌आईआर अभियान में कर राजधानी में बूथ नम्बर 85 की बीएल‌ओ वंदना सोनी के साथ एक महिला ने गाली-गलौज और मारपीट की। इस महिला ने  बीएलओ की गर्दन तक पकड़ रखा था। इसकी पहचान  सविता भटवाल के रूप में हुई है। महिला मारुति सॉलिटेयर बनियान ट्री कॉलोनी निर्माणाधीन kachna ओवर ब्रिज के पास की निवासी है। महिला ने वहां के अन्य निवासी लोगों से भी दुर्व्यवहार किया। महिला एस‌आईआर का फार्म लेने गई थी। उसे घर पर फार्म नहीं  मिला था। महिला का भी आरोप है कि लोगों ने उसके साथ झूमा झटकी की। घटना शनिवार की बताई गई है। इस मामले का वीडियो भी वायरल है।

रायपुर, 30 नवंबर। बस्तर में दंतेवाड़ा में नक्सल आपरेशन में पदस्थ आईपीएस उदित पुष्कर (2021) राज्यपाल के न‌ए एडीसी होंगे। इससे पहले नियुक्त अफसर के पदभार न लेने से यह न‌ई नियुक्ति की गई है।

दक्षिण अफ़्रीकी बल्लेबाज़ फाफ डु प्लेसी ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी में अपना नाम नहीं भेजने का फ़ैसला किया है.

उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे 14 साल में पहली बार आईपीएल नहीं खेलेंगे. इसके बजाय वह पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 2026 के सीज़न में एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे.

डु प्लेसी ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया था और अपने पहले ही सीज़न में 398 रन बनाए थे.

अपनी पोस्ट में डु प्लेसी ने लिखा, "14 सीज़न के बाद मैंने इस साल नीलामी में हिस्सा नहीं लेने का फ़ैसला किया है. यह बड़ा निर्णय है, और आभार से भरा हुआ है. यह लीग मेरी क्रिकेट यात्रा का अहम हिस्सा रही है. मुझे विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का, शानदार फ्रेंचाइज़ी के लिए खेलने का, और अविश्वसनीय जुनून वाले फ़ैंस के सामने खेलने का सौभाग्य मिला."

उन्होंने लिखा, "चौदह साल लंबा समय होता है और मुझे इस सफ़र पर गर्व है. भारत मेरे दिल में एक खास जगह रखता है, और यह अलविदा नहीं है - आप मुझे फिर देखेंगे."

उन्होंने पुष्टि की है कि वह पीएसएल के अगले सीज़न में हिस्सा लेंगे. उन्होंने लिखा, "इस साल मैंने एक नई चुनौती चुनने का फै़सला किया है और मैं आने वाले पीएसएल सीज़न में खेलूंगा." (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री आवास योजना अपूर्ण मकानों को पूर्ण दर्शाने के मामले में कार्रवाई

रायपुर, 29 नवम्बर। पीएम आवास योजना के तहत आवासों की निर्माण की स्थिति की गलत रिपोर्टिंग के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस मामले में दोषी पाए गए 4 ग्राम पंचायतों के आवास मित्रों एवं एक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले कड़ा रूख अपनाते हुए जनपद पंचायत के कई अन्य अधिकारियों सहित संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद के निर्देशानुसार योजना अंतर्गत निर्मित आवासों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तरीय टीम को विभिन्न ग्राम पंचायतों में भेजा गया था। टीम ने ग्राम पंचायत खजूरपदर, उसरीजोर, सरईपानी, नवापारा, बजाड़ी, मुचबहाल और धोबनमाल का दौरा कर आवासों की स्थिति की विस्तृत जांच की।

निरीक्षण में पाया गया कि कुछ हितग्राहियों के आवास अभी भी अपूर्ण अवस्था में थे, जबकि आवास मित्र एवं रोजगार सहायकों द्वारा अन्य व्यक्तियों के आवास का जियोटैग कर उन्हें पूर्ण दिखाया गया था। इस गलत रिपोर्टिंग को गरियाबंद कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत सरईपानी, नवापारा, बजाड़ी और मुचबहाल के आवास मित्रों तथा ग्राम पंचायत धोबनमाल के रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

इसके साथ ही आवास निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग में लापरवाही को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपुर; विकासखण्ड समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण; तकनीकी सहायक (मनरेगा); तथा ग्राम पंचायत सरईपानी, नवापारा, बजाड़ी, मुचबहाल एवं धोबनमाल के सरपंच/सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकनीकी सहायक को बिना परीक्षण किए जियोटैगिंग के सत्यापन में लापरवाही बरतने पर नोटिस दिया गया है।

एसआईआर के लिए अनुचित दबाव बनाने के बजाय समय बढ़ायें सरकार 

रायपुर, 29  नवंबर। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ही गृहमंत्री विजय शर्मा के द्वारा जारी किया गया बयान बेहद ही आपत्तिजनक है ।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग इस संबध में गृहमंत्री विजय शर्मा से स्पष्टीकरण मांगे कि उन्होंने किस हैसियत से यह बयान दिया है। एसआईआर आयोग का काम है या राज्य सरकार का, राज्य के मंत्री कैसे बिना एसआईआर पूरा हुये किसी नागरिक की नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहे है दो साल से गृहमंत्री है देश में मोदी की 14 साल से सरकार है उसके बाद घुसपैठिये का हव्वा क्यो बनाया जा रहा है। गृहमंत्री प्रदेश के एसी, एसटी नागरिकों को अप्रत्यक्ष धमका  रहे है उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहे, आयोग कहता है एसआईआर नागरिकता की जांच नही है, गृहमंत्री उसी आधार पर लोगों को धमका रहे है। 

 बैज ने कहा है कि हड़बड़ी में बीएलओ पर अनुचित दबाव बना कर त्रुटिपूर्ण एंट्री करवाने के बजाय उन्हें विस्तृत पुनरीक्षण कार्य के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, गणना पत्रक फॉर्म भरने के लिए कम से कम एक माह का समय बढ़ाया जाय। टेबल टॉप मिलान से लेकर गणना पत्रक फॉर्म बांटने और डिजिटल एंट्री को लेकर निर्वाचन आयोग के दावे विश्वसनीय नहीं है। सत्ता के दबाव में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, जो मतदाता घरों में नहीं मिले या जिनका निवास स्थल परिवर्तित हो गया है उनको विलोपन सूची में डालना सर्वथा अनुचित है, ऐसे मतदाताओं की तस्दीक करके उनको भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

 बैज ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की जटिल प्रक्रिया से मतदाता, बीएलओ और डाटा एंट्री सहायक सही परेशान हैं, कई जगह विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, महिला कर्मचारी जो बी एल ओ की भूमिका में हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, रोज नए नए तुगलकी फरमान जारी करके बीएलओ पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, वर्तमान पद की जिम्मेदारी निर्वहन से साथ बी एल ओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए 18-18 घंटे काम लिया जा रहा है, जिसके चलते तनाव और डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, भाजपा के राजनैतिक लाभ के लिए हर वर्ग को परेशानी में डाला जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, धान कटाई, मिंजाई और समर्थन मूल्य में बेचने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, किसानों के पास एक मिनट का भी वक्त नहीं है, ऐसे समय में एस आई आर के लिए गणना पत्रक फॉर्म 4 दिसंबर तक भरने का फरमान पूरी तरह से अनुचित है। प्रशासन के दबाव में फजीर्वाड़े को बढ़ावा मिलेगा, बिना वेरिफिकेशन के बोगस एंट्री की आशंका है अतः एसआईआर गणना पत्रक फॉर्म भरने के लिए कम से कम एक महीने का समय बढ़ाया जाए।

डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस : नक्सल, आतंकवाद और एआई संचालित चुनौतियों पर चर्चा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 नवंबर। डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए। कांफ्रेंस में वामपंथ उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, और एआई संचालित चुनौतियों जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए नवाचारों को साझा किया गया।

 पीएम श्री मोदी आज सुबह करीब 9 बजे कांफ्रेंस में शामिल हुए। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी थे। इससे पहले डीजीपी- आईजीपी कांफ्रेंस के पहले दिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। पीएमओ ने एक्स पर लिखा कि यह इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का एक बेहतरीन मंच है।

रायपुर, 29 नवम्बर। राजधानी के सुभाष स्टेडियम में आज “हम खेलेंगे, तो भारत खेलेगा” के प्रेरक संदेश के साथ लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का भव्य, अनुशासित और उत्साहपूर्ण आयोजन  हुआ। 

सांसद  बृजमोहन अग्रवाल विधायक एवं  राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे भी उपस्थित रहे।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि हर बच्चा किसी न किसी खेल से जुड़े। खेलों में शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि खेल शरीर, मन, बुद्धि और आत्म अनुशासन—इन सभी को मजबूत बनाते हैं। खेल न सिर्फ फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि टीमवर्क, नेतृत्व और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं।

पहले चरण में रायपुर, बिरगांव नगर निगम, माना नगर पंचायत एवं गोगांव  में हुए प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने आज राजधानी में दूसरे चरण में जौहर दिखाया और 22 से 25 दिसंबर तक रायपुर में होने वाले सुपर फाइनल में प्रवेश किया।

रायपुर लोकसभा खेल महोत्सव में 8 ब्लॉकों—रायपुर नगर निगम, अभनपुर, आरंग, तिल्दा, धरसीवा तथा बलौदा बाजार, भाटापारा और सिमगा में 13 खेलों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया।

रायपुर लोकसभा में करीब 85,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है। केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ही 14000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए।

राष्ट्रीय स्तर की तैयारी—प्रधानमंत्री का विशेष संबोधन

अब 8 ब्लॉकों के विजेता खिलाड़ी 22 से 25 दिसंबर तक रायपुर में आयोजित होने वाले अंतिम चरण में हिस्सा लेंगे।

25 दिसंबर को समापन समारोह में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

कार्यक्रम में निगम सभापति  सूर्यकांत राठौर, MIC सदस्य  मनोज वर्मा, नंद कुमार साहू, अमर गीडवानी,  छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष  कैलाश मुरारका, विजय अग्रवाल, मोहन एंटी, जोन अध्यक्ष, पार्षद आयुक्त विश्वदीप, अपर आयुक्त  विनोद पांडेय जोन आयुक्त अरुण ध्रुव,  हितेंद्र यादव, उपयुक्त  जसदेव बाबरा, खिलाड़ी, अभिभावक और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

रायपुर 29 नवंबर / मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में केबिनेट बैठक 3 दिसंबर को प्रातः 11 बजे  मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी। इसमें शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी।

पालघर, 29 नवंबर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विक्रमगढ़ में पुलिस ने 111 करोड़ रुपये हड़पने की कोशिश करने वाले स्थानीय शासी निकाय के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार जाली दस्तावेज जमा करके 111 करोड़ रुपये हड़पने की स्थानीय शासी निकाय के अध्यक्ष की कोशिश को सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक के सतर्क अधिकारियों ने नाकाम कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी नीलेश उर्फ पिंका रमेश पडवाले विक्रमगढ़ नगर पंचायत का अध्यक्ष है, और वह ओ वी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी मालिक है। उन्होंने बताया कि उसे शुक्रवार को पड़ोसी ठाणे से गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि कथित गबन की साजिश के बारे में सात नवंबर को पता चला, जब निर्माण कंपनी के नाम पर 111.63 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का एक फर्जी अनुरोध पत्र भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जौहर शाखा में प्रस्तुत किया गया।

मांग पत्र और साथ में दिए गए चेक पर पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता और लेखाकार के कथित हस्ताक्षर थे।

अधिकारी ने बताया कि पत्र की जांच के दौरान बैंक अधिकारियों को संदेह हुआ, क्योंकि उन्हें इसमें कई विसंगतियां मिलीं, जिनमें 'करोड़' के स्थान पर 'बिलियन' शब्द का इस्तेमाल भी शामिल था।

अधिकारी ने बताया कि बैंक कर्मचारियों ने पहले ईमेल के जरिए अनुरोध की पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इसके बाद एक कर्मचारी खुद जौहर पीडब्ल्यूडी कार्यालय गया, जहां अधिकारियों ने विरोधाभासी जवाब दिए।

उन्होंने कहा कि इस साजिश का पूरा पर्दाफाश तब हुआ जब एसबीआई प्रबंधकों ने कार्यकारी अभियंता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।

अधिकारी ने कहा कि पत्र पर हस्ताक्षर उनके नहीं थे।

पुलिस जांच के बाद पडवाले को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि यज्ञेश अम्बिरे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 नवंबर। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीशों का काम घंटों लंबा होने के साथ-साथ अत्यंत तनावपूर्ण होता है जिसके लिए उन्हें अवकाश के दौरान स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।

‘अखिल भारतीय न्यायाधीश बैडमिंटन चैंपियनशिप’ के उद्घाटन समारोह में मीडिया से बात करते हुए सीजेआई ने कहा कि न्यायधीशों को अपनी उम्र के हिसाब से मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, "न्यायाधीशों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है। बैठने के घंटे भी लंबे होते हैं। सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। उन्हें खुद को तरोताजा करने के लिए मनोरंजन की जरूरत होती है।”

सीजेआई कांत ने कहा, "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बड़ी संख्या में इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने स्वास्थ्य और भलाई को लेकर सचेत हैं।"

इस समारोह में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद थे।

दो दिन की यह चैंपियनशिप यहां त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई है।

समापन और पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता रविवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ करेंगे।

पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अबंतिका ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कांग्रेस और माओवादियों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ‘‘नक्सली सहानुभूति’’ को बढ़ावा देने तथा इसे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया।

सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारत में नक्सलवाद लंबे समय तक जारी रहा और पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान "मुख्य रूप से नीतिगत निष्क्रियता के कारण" खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।

पार्टी ने आरोप लगाया गया कि ऐसी स्थिति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में सदस्यों के रूप में शामिल किए गए "शहरी नक्सलियों" का प्रभाव था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के तहत नक्सली प्रभाव में "उल्लेखनीय गिरावट" आने का दावा करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि "नक्सलियों के समर्थक" कांग्रेस नेतृत्व में अभी भी "भरे" हुए हैं।

पोस्ट में कहा गया, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नक्सलियों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा दे रहे हैं...कांग्रेस-नक्सल गठजोड़ राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को जवाबदेह ठहराया जाए और इस खतरनाक गठबंधन का पर्दाफाश किया जाए।"

भाजपा के आरोप पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

भाजपा ने आरोप लगाया कि भारत में नक्सली उग्रवाद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और संप्रग-दो सरकार के दौरान "मुख्य रूप से नीतिगत निष्क्रियता" के कारण यह लंबे समय तक जारी रहा।

सत्तारूढ़ दल ने कहा कि एक "महत्वपूर्ण कारक" एनएसी का प्रभाव था, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थीं और इसमें कथित तौर पर नक्सल विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखने वाले सदस्य शामिल थे, जिन्हें अक्सर "शहरी नक्सली" कहा जाता है।

भाजपा ने कहा कि समाचार पत्रों में छपी खबरों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि जब भी सरकार ने नक्सली हिंसा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने पर विचार किया, तो एनएसी के भीतर शहरी नक्सलियों की आवाजों ने कड़ी आपत्ति जताई।

भाजपा ने कहा, "चूंकि एनएसी की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थीं, इसलिए सरकार अक्सर इस दबाव के आगे झुक जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवाद विरोधी अभियानों को स्थगित या कमजोर कर दिया जाता था- यहां तक कि उस समय भी जब नक्सली गतिविधियां अपने चरम पर थीं।"

पार्टी ने आरोप लगाया कि शहरी नक्सलियों ने संयम बरतने की वकालत की, जबकि भारत के पूरे हिस्से को बर्बाद कर दिया गया, तथा पूरे गांवों को "सभ्यता" से काट दिया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि 2007 से 2012 के बीच नक्सलियों ने ग्रामीण विकास की नींव को "व्यवस्थित रूप से नष्ट" कर दिया।

सत्तारूढ़ पार्टी ने पी चिदंबरम की टिप्पणियों का एक वीडियो क्लिप ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, "नक्सली जंगलों में बंदूकें और विस्फोटकों का इस्तेमाल करते थे, उनके वैचारिक चचेरे भाई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा समर्थित सलाहकार परिषदों में प्रभाव रखते थे। सबसे चौंकाने बात थी भारत के तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा सशस्त्र विद्रोहियों से सार्वजनिक रूप से हथियार न डालने की अपील और हथियारबंद रहने तक बातचीत की पेशकश।"

भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गृह मंत्रालय को इस समस्या के खिलाफ निर्णायक रणनीति बनाने का अधिकार दिए जाने से नक्सलवाद के प्रभाव में "काफी कमी" आई है।

पार्टी ने कहा, "पहली बार भारत ने न केवल अभियान तेज कर दिए, बल्कि नक्सली खतरे को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए समयसीमा की भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है - ऐसा लक्ष्य जो अब पहुंच के भीतर दिखाई देता है।"

भाजपा ने कहा, "नक्सलवाद के प्रभाव में 2000 के दशक के उत्तरार्ध में अपने चरम के बाद से उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जब यह समस्या भारत भर के 180 जिलों तक फैली हुई थी। 2024 तक, नक्सलवाद प्रभावत जिलों की संख्या घटकर केवल 38 रह गई। ऐसे जिले मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में 'लाल गलियारे' के भीतर केंद्रित थे।"

भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी "नक्सली सहानुभूति" को बढ़ावा दे रहे हैं।

पार्टी ने कहा कि हाल ही में सुरक्षा बलों ने देश के सबसे वांछित माओवादी कमांडरों में से एक माडवी हिडमा को मार गिराया।

भाजपा ने कहा, "इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया: खुद को पर्यावरणवादी बताने वाले लोगों ने दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, मारे गए आतंकवादी के समर्थन में नक्सल समर्थक नारे लगाए और सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया।"

भाजपा ने कहा, "राहुल गांधी द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन शहरी नक्सलियों को दिखाने वाले वीडियो को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना विशेष जांच का विषय है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 नवंबर। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को शनिवार को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सभी चार आरोपियों - मुजम्मिल गनई, अदील राठेर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागय को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने चारों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अब तक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं।

एनआईए ने एक बयान में कहा, ‘‘एजेंसी आत्मघाती बम विस्फोट के सिलसिले में विभिन्न सुरागों की तलाश जारी रखे हुए है तथा इस बर्बर हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए संबंधित पुलिस बलों के साथ समन्वय में विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है।’’

दस नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटकों से लदी आई20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसे डॉ. उमर-उन-नबी चला रहा था। (भाषा)

जयपुर, 29 नवंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर आयोग के रवैये से लोगों के मन में चिंता है।

पायलट ने आरोप लगाया कि फील्ड स्टाफ पर अनावश्यक दबाव और जल्दबाजी में समयसीमा तय करने से पता चलता है कि प्रक्रिया में "कुछ गड़बड़ है"।

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''एसआईआर देश में पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन कोई चर्चा नहीं होती थी, लोगों के मन में कोई आशंका नहीं रहती थी। पहली बार निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है। उससे लोगों के मन में चिंता है।''

पायलट ने आरोप लगाया कि बिहार में नाम हटाये गये और वर्तमान प्रक्रिया में शामिल अधिकारी भारी दबाव में हैं।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, '' क्योंकि बिहार में लोगों के नाम काटे गए। कई राज्यों में लोग तनाव में हैं, और कुछ तो इस दबाव के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रही है।''

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम निर्वाचन आयोग का है, किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है।

पायलट ने कहा कि कांग्रेस देश भर में अभियान चला रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो।

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गरीब लोग, दलित, आदिवासी और बुजुर्ग जागरुकता की कमी के कारण या किसी के द्वारा उनका नाम हटाने की मंशा के कारण मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न हों।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए और यदि विचारधारा, सरकार तथा नेता के दबाव में काम करोगे तो यह जनता और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं होगा।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 नवंबर। दिल्ली की एक अदालत ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार तीन आरोपियों - काजल, भावना और श्वेता - की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तीनों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

अदालत ने तीनों को 20-20 हजार रुपये का जमानती बांड भरने को कहा और मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को निर्धारित की।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान में 16 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया।

चैतन्यानंद प्रबंधन संस्थान का पूर्व चेयरमैन भी है। वह कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के चलते न्यायिक हिरासत में है।

अदालत ने फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट के इस्तेमाल से जुड़े एक अन्य मामले में भी सरस्वती के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया।

सरस्वती को 2 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। (भाषा)

बेंगलुरु, 29 नवंबर। केएन शांत कुमार को शनिवार को राहत मिली जब उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के लिए उनके नामांकन पत्र को वैध घोषित कर दिया और निर्वाचन अधिकारी के पूर्व के फैसले को रद्द कर दिया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का मतलब है कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को अब सात दिसंबर को होने वाले चुनावों के दौरान केएससीए अध्यक्ष पद के लिए चुनौती मिलेगी।

तीन दशक से अधिक समय से खेल प्रशासक की विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे शांत कुमार ने पीटीआई से कहा, ‘‘इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे बहुत राहत मिली है कि अदालत ने देखा कि मैं पात्र हूं और अब हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं।’’

द प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शांत कुमार कर्नाटक ओलंपिक संघ (केओए) और कर्नाटक बैडमिंटन संघ (केबीए) के पूर्व अध्यक्ष हैं।

यह अनुभवी प्रशासक भारतीय गोल्फ यूनियन (आईजीयू) की परिषद का सदस्य होने के अलावा बेंगलोर रेस कोर्स का स्टीवर्ड भी रहा है।

वह दक्षिण कोरिया के बुसान में हुए 2002 एशियाई खेलों के दौरान भारतीय गोल्फ टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान भी थे।

उच्च न्यायालय ने केएससीए के निर्वाचन अधिकारी को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने को भी कहा।

निर्वाचन अधिकारी के 24 नवंबर के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कहा कि बाकी चुनावी प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा पहले तय किए गए कैलेंडर के अनुसार ही होनी चाहिए।

तो क्या उन्हें नया नामांकन दायर करने की जरूरत है?

शांत कुमार ने कहा, ‘‘जहां तक मैं समझ सकता हूं, (मौजूदा) नामांकन बरकरार रहेगा क्योंकि अदालत ने निर्वाचन अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी ने मेरा नामांकन खारिज कर दिया था। और यही (निर्वाचन अधिकारी का) आदेश है जिसे लेकर हम अदालत की शरण में गए थे, इसे रद्द करने की अपील की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तो अदालत ने निर्वाचन अधिकारी का मेरा आवेदन खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया है। इसलिए नामांकन कायम है।’’

प्रसाद और शांत कुमार के अलावा अन्य जाने-माने उम्मीदवार पूर्व क्रिकेटर सुजीत सोमसुंदर (उपाध्यक्ष, सचिव) और अविनाश वैद्य (संयुक्त सचिव और प्रबंध समिति सदस्य) हैं।

प्रसाद और शांत कुमार की अगुवाई वाले दोनों पैनल ने जल्द ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शीर्ष स्तरीय क्रिकेट वापस लाने का वादा किया है।

अभी यह प्रतिष्ठित स्टेडियम सुरक्षा कारणों से शीर्ष स्तरीय क्रिकेट की मेजबानी नहीं कर पा रहा है क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चार जून को स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 प्रशंसकों की मौत हो गई थी। (भाषा)

बेंगलुरु, 29 नवंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को एक साथ नाश्ता किया।

नाश्ते में भले ही इडली और वड़ा हो लेकिन इस मुलाकात से कर्नाटक के दो कद्दावर नेताओं के बीच सत्ता की खींचतान कम होती दिखी।

शिवकुमार, सिद्धरमैया के आवास ‘कावेरी’ पर नाश्ते के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी वे एकजुट रहेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वे पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे।

ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने वाली कांग्रेस सरकार को परेशान करने वाले इस मुद्दे पर गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान के कहने पर मुख्यमंत्री ने नाश्ते पर शिवकुमार को मिलने के लिए बुलाया था।

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चेतावनी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच सत्ता संघर्ष जारी रहा तो पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।

सिद्धरमैया ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैंने शिवकुमार के साथ नाश्ते पर मुलाकात की क्योंकि कुछ भ्रम पैदा किया गया था। यह मीडिया द्वारा फैलाया गया था।”

उन्होंने कहा, “हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं। आज भी कोई मतभेद नहीं हैं, भविष्य में भी नहीं होंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अब से कोई मतभेद न रहे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एकजुट हैं और मिलकर 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

सिद्धरमैया ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक सरकार के खिलाफ नहीं है।

उन्होंने कहा, “हम विधानसभा में लड़ेंगे। हमने भाजपा और जनता दल सेक्युलर (जदएस) का सामना करने की रणनीति बना ली है। वे कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर वे स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो हम उससे निपटेंगे।”

शिवकुमार ने कहा कि जनता ने कांग्रेस का समर्थन कर उसे सत्ता सौंपी है इसलिए पार्टी को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा।

शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के साथ मतभेदों को खारिज करते हुए कहा, “हमारे बीच कोई गुटबाजी नहीं है। हम साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे।”

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने 2028 के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों और बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की स्थिति में निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, “देश में पार्टी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है, हमें अब भी विश्वास है कि कर्नाटक (इसके पुनरुद्धार में) एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। और हम 2028 में 2023 की चुनावी जीत दोहराएंगे।”

इससे पहले, शिवकुमार ने नाश्ते की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा, “आज सुबह कावेरी निवास पर माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से नाश्ते पर मुलाकात की। कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे की राह पर एक सार्थक चर्चा हुई।”

सभी की निगाहें बैठक के परिणाम पर टिकी थीं।

सिद्धरमैया यह दावा कर रहे थे कि उन्हें पूरे पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का जनादेश मिला है जबकि शिवकुमार ने संकेत दिया कि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें ढाई साल बाद सत्ता की कमान सौंपी जाएगी।

नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा पिछले दो महीनों से जारी है लेकिन 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद यह और तेज हो गया।

कांग्रेस आलाकमान ने शुक्रवार को मामले में हस्तक्षेप किया और दोनों नेताओं से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने को कहा था।

इसके बाद, शुक्रवार को सिद्धरमैया ने शिवकुमार को नाश्ते पर मिलने के लिए अपने आवास बुलाया। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 29 नवंबर। सडक़ों पर वाहन खड़े कर केक काटने के मामलों के बीच कोरिया जिले का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह वीडियो सोनहत अस्पताल में पदस्थ बीएमओ अनीत बखला का बताया जा रहा है।

वीडियो में एक व्यक्ति नेशनल हाइवे 43 पर कार की बोनट पर केक काटता दिखाई दे रहा है। यह वीडियो 28 नवंबर की रात का बताया गया है।

इस पूरे मामले पर सीएमएचओ डॉ.प्रशांत सिंह ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सफाई दी कि जन्मदिन किसी और का मनाया जा रहा था। बीएमओ जरूर वहां खड़े थे।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार बैकुंठपुर के गेज नदी पुल के पास खड़ी है। वीडियो में कुछ लोग मौजूद हैं, जो जन्मदिन गीत गा रहे हैं। आतिशबाजी भी की गई है। बताया गया है कि यह वीडियो उसी समय वहां मौजूद व्यक्तियों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। इससे पहले लगभग डेढ़ महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री के एक सहयोगी और सहायक निज सचिव से जुड़े एक अन्य वीडियो के मामले में पुलिस ने सडक़ पर केक काटने की घटना पर अपराध दर्ज किया था।

इपोह, 29 नवंबर। जुगराज सिंह के चार गोल की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को यहां बड़े स्कोर वाले मुकाबले में कनाडा को 14-3 से हराकर पूल तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर सुल्तान अजलन शाह कप के फाइनल में जगह बनाई।

भारतीय टीम को टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ बेल्जियम से एक गोल से हार मिली लेकिन पिछले मैच में न्यूजीलैंड पर 3-2 की शानदार जीत के बाद खिलाड़ी आत्मविश्वास से ओतप्रोत थे।

भारतीय टीम रविवार को फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगी।

नीलकांत शर्मा ने मैच की शुरुआत चौथे मिनट में गोल दागकर की जिसके बाद सीनियर टीम में पदार्पण करने के बाद अच्छी फॉर्म में चल रहे राजिंदर सिंह ने 10वें मिनट में गोल कर दिया।

यह रोमांचक शुरूआत रही। कनाडा ने शुरुआती गोल का जवाब पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके उसे गोल में बदलकर दिया। 11वें मिनट में ब्रेंडन गुरालियुक ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला।

फिर अगले कुछ मिनटों में जुगराज सिंह और अमित रोहिदास ने क्रमश: 12वें और 15वें मिनट में गोल कर किए जिससे भारत की बढ़त 4-1 हो गई।

इस टूर्नामेंट के लिए टीम के सीनियर स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया गया था इसलिए बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों पर थी और उन्होंने कनाडा के डिफेंस को दबाव में रखकर अच्छा प्रदर्शन किया।

सोशल मीडिया पर कई बार बड़ी दिलचस्प बहस देखने मिलती है। अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिजली से चलने वाली मिक्सी पर चटनी पीसने के बजाय सिलबट्टे पर उसे पीसना बेहतर होता है। कई लोग यह भी मानकर चलते हैं कि रात को खाना बचना नहीं चाहिए, और अगली सुबह फ्रिज से निकालकर किसी भी चीज को गर्म करने से बचना चाहिए। इनमें से कुछ बातें तो सेहत के लिए, कुछ बातें बिजली बचाने के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी बातें गृहिणी के लिए भी अच्छी हैं, वह बात चर्चा की प्राथमिकता में नहीं रहती। हर दिन आटा गूंथकर ताजी रोटियां बनाना, यह क्यों जरूरी होना चाहिए? क्या महज इसलिए कि घर पर एक महिला की यह जिम्मेदारी है कि वह इस काम को करे? या फिर इसका सहूलियत से भी कोई लेना-देना है? जब फ्रिज की तकनीक इस्तेमाल में आ रही है, तो दो वक्त की दाल, दो वक्त की कढ़ी, दो वक्त की सब्जी, और दो वक्त का चावल भी एक साथ बनाकर बचे हुए फ्रिज में क्यों नहीं रखे जा सकते? मां के हाथ के गर्म खाने की महिमा से इस देश की संस्कृति भरी हुई है, लेकिन मां के हाथ कितने होने चाहिए, इस पर कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि बिना कहे हुए देवियों की प्रतिमाएं दिखा दी जाती हैं कि कम से कम आठ तो हाथ होने ही चाहिए ताकि वह चार महिलाओं जितना काम कर सके। खाड़ी के मुस्लिम देशों को देखें तो वहां घर पर रोटी बनाने की कोई परंपरा नहीं है। बाजार में तंदूर वाले बड़ी-बड़ी रोटियां बेचते हैं, जिनमें से एक-एक रोटी से दो-तीन लोगों के पेट भर जाएं। लोग बाजार जाते हैं रोटियों का ग_ा खरीद लाते हैं, और घर पर उसके साथ खाने लायक कुछ बन जाता है। हर दिन आटा गूंथना, और रोटी बनाना यह उन महिलाओं पर भी लागू नहीं होता जिन पर बुरका लदे होता है, नकाब या हिजाब लदे होता है।

अब खाने से परे एक दूसरी बात पर आ जाएं, तो हिंदुस्तान में पिछले बरसों में हर घर में शौचालय बन गए हैं। आने वाले बरसों में हो सकता है कि हर घर तक नल भी पहुंच जाए, लेकिन शौचालय बने बरसों हो गए, और उनमें हर इस्तेमाल के बाद डलने वाला आधा बाल्टी पानी ढोकर लाना आमतौर पर महिला की ही जिम्मेदारी रहती है, कई बार तो पानी कुछ मील दूर से भी लाना पड़ता है। ग्रामीण जीवन की ऐसी एक भी तस्वीर देखने नहीं मिलती जिसमें कोई मर्द पानी ढोते दिखता हो। अब सरकार की तरफ से खुले में शौच को अपमान साबित किया गया है, कई जगहों पर तो अधिकारी-कर्मचारी मुंहअंधेरे टॉर्च लेकर निकलते थे, और खुले में शौच करते लोगों पर रौशनी फेंककर उन्हें शर्मिंदा करते थे। अब सरकारी आंकड़ों में, या जमीन पर, जैसा भी हो शौचालय बने, तो सचमुच के शौचालयों में तो पानी लगता ही है, और वह औरत ही लाती है। लोगों को अपने आसपास के लोगों से यह भी पूछना चाहिए कि सरकारी मदद से बने हुए शौचालयों को, या कि बाकी घरों के शौचालयों को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफाई करना शायद महिला का एकाधिकार रहता है।

ऐसी बहुत सी सामाजिक परंपराएं हैं जिन्हें लोगों के बचपन से ही संस्कृति की तरह पेश किया गया है। घरों में पकाने और परोसने का काम महिलाएं और बच्चियां ही करती हैं, और यह सोच धीरे-धीरे लडक़े-लड़कियों सभी में कई पीढिय़ों के लिए पैठ जाती है। और सुबह से रात तक खटने वाली, काम करने वाली महिला के बारे में जब बाहर कोई पूछते हैं कि वह क्या करती है, तो आमतौर पर जवाब मिलता है कि वह कुछ नहीं करती, गृहिणी है। अब अगर एक गृहिणी के घर संभालने, खाना खिलाने, बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने, गर्भधारण करने, बच्चे पैदा करने, बच्चों को बड़ा करने तक की मेहनत को अलग-अलग घरेलू कामगारों से करवाया जाए, तो पता लगेगा कि घर का पूरा बजट ही कम पड़ रहा है। जिम्मेदारियों का बोझ गिनते हुए भारत जैसे समाज में महिला पारदर्शी हो जाती है, उसे गिना ही नहीं जाता, उसे बस घर पर रहती है, कह दिया जाता है, मानो वह घर पर आरामकुर्सी पर बैठकर धूप सेंकती हो। भारत जैसे आम समाज में महिला के सम्मान के लिए जरूरी यह है कि उसके किए गए अधिकतर काम को मर्द भी करके देखें कि उनमें कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,29 नवंबर।   छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के संशोधन के लिए संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पाये गए संभावित फर्जी प्रविष्टियों और संदिग्ध नामों के पाए जाने को लेकर उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने सख्त संदेश दिया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर संदिग्ध प्रविष्टि की सख्त जांच और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 2003 के मूल रिकॉर्ड में जिन व्यक्तियों का कोई पारिवारिक सदस्य, ब्लड रिलेशन या पारिवारिक उपस्थिति दर्ज ही नहीं थी, ऐसे नाम अब अचानक कैसे आ गए, इसकी पूरी गहराई से जांच की जाएगी। जो भी व्यक्ति पहले से यहां रहते आये हैं उनका नाम 2003 की सूची में अवश्य होगा या उसके परिजनों, रिश्तेदारों की उपस्थिति का जरूर कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा और यदि नहीं है तो उनके मूल निवास के संबंध में जांच करने के साथ उनके विरूद्ध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
      

 अजा-जजा के 8, सिख-पटेल, निषाद सहित कई दरकिनार

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 नवंबर। आखिरकार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची शुक्रवार की रात जारी की गई। पार्टी के अंदरखाने में नियुक्ति को लेकर कई जगहों पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सूची में सबसे ज्यादा 18 जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इनमें पांच यादव समाज से आते हैं। सिक्ख, अघरिया, और उडिय़ा सहित कई वर्गों को सूची में जगह नहीं मिली है।

एआईसीसी ने संगठन सृजन अभियान चलाकर 41 संगठन जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सूची में आरक्षित तबको का विशेष महत्व दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस सूची में सर्वाधिक स्थान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थकों को मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस.सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत भी अपने-अपने इलाकों में पसंद का अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे।

खास बात ये है कि नवनियुक्त जिलाध्यक्षों में पांच जिला अध्यक्ष यादव समाज से हैं। इसके बाद साहू, और कुर्मी व कलार समाज से तीन-तीन अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इससे परे सिख, पटेल, उडिय़ा सहित कई वर्गों के नेता अध्यक्ष बनने से रह गए।

सूची जारी होने के बाद अलग अलग जगहों से नाराजगी उभर सामने आ रही है। सभी जिलों में जमीनों के गाईड लाइन दरों में वृद्धि के खिलाफ शनिवार को विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया है। कई जगहों पर प्रदर्शन फीका रहा है। रायपुर में तो विरोध-प्रदर्शन के नाम पर हवन-पूजन हुआ। जबकि बिलासपुर में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बिलासपुर में 30 को पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है।

जाति समीकरण की बात करें, तीन ब्राह्मण, तीन राजपूत, और अन्य सामान्य वर्ग से अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति, और जनजाति वर्ग से 4-4 अध्यक्ष बनाए गए हैं।

यादव समाज से आने वाले अध्यक्ष द्वारकाधीश यादव विधायक (महासमुंद), हरिहर यादव (बलरामपुर),

शाखाराम यादव (रायगढ़ शहर), विपिन यादव (राजनांदगांव ग्रामीण), बसंत यादव (कांकेर) हैं।

5 नवनियुक्त अध्यक्ष सामान्य वैश्य एवं कायस्थ समाज से आते हैं। इनमें अशोक श्रीवास्तव कायस्थ (एम.सी.बी.), प्रदीप गुप्ता बनिया (कोरिया), राजेश अग्रवाल मारवाड़ी (जांजगीर चांपा),   आशीष छाबड़ा पंजाबी (बेमेतरा),  रवि घोष बंगाली कायस्थ (कोंडागांव) हैं।

नई दिल्ली, 29 नवंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सार्वजनिक परिवहन बसों की असुरक्षित डिजाइन पर गंभीर चिंता जताई है। 

आयोग को मिली शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कई बसों में ड्राइवर केबिन को पूरी तरह अलग बनाया जा रहा है, जिससे आग लगने या आपात स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों के बीच समय पर संवाद नहीं हो पाता। आयोग ने इसे यात्रियों की जान के लिए बड़ा खतरा बताया और इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना है।

शिकायत में कहा गया था कि हाल के दिनों में कई बसों में सफर के दौरान आग लगने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। आयोग की पीठ (जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे थे) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया और परिवहन मंत्रालय व केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी।

सीआईआरटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान परिवहन विभाग के अनुरोध पर की गई जांच में हादसे वाली बस में कई गंभीर कमियां मिलीं।

बस बॉडी निर्माण में मानकों का उल्लंघन किया गया था। स्लीपर बसों में ड्राइवर पार्टिशन डोर नियमों के खिलाफ है, फिर भी लगाया गया था। 12 मीटर से लंबी बसों में कम से कम 5 आपात निकास अनिवार्य हैं पर उपलब्ध नहीं थे।

2019 से अनिवार्य फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (एफडीएसएस) बस में मौजूद नहीं था। स्लीपर कोच के स्लाइडर और चेसिस एक्सटेंशन जैसे खतरनाक हिस्से बगैर अनुमति लगाए गए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 29 नवंबर। अनियंत्रित कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बीती रात खोखली बाईपास पर एक कार क्रमांक सीजी 04 एनएच 1231 अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे खेत में पलट गई। घटना की जानकारी रात में किसी को नहीं मिल सकी।

सुबह स्थानीय लोगों को वाहन दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पाया, जिसकी पहचान गोवर्धन निवासी पडक़ीडीह, थाना सुहेला के रूप में की गई।

पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।