नये नल कनेक्शन के लिए स्मार्ट सिटी, जोन कार्यालय, वार्ड पार्षद से संपर्क करें जा 

रायपुर, 29 अक्टूबर। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निशुल्क नल कनेक्शन दिये जा रहे है। गंज कमांड एरिया में रमण मंदिर, इंदिरा गांधी, हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड, तात्यापारा , शहीद चूडामणि  वार्ड, आत्मानंद वार्ड एवं मोतीबाग कमांड एरिया में महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड, ब्राम्हण पारा वार्ड, स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, सिविल लाईनश् वार्ड, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड, विपिन बिहारी सूर वार्ड एवं महामाया मंदिर वार्ड में 24 गुना 7 जलप्रदाय योजना अंतर्गत कमांड क्षेत्र में निशुल्क नल कनेक्शन दिये जा रहे है। योजना के लक्ष्य में निर्धारित अधिकांश हितग्राहियों द्वारा नल कनेक्शन लिये जा चुके है, परंतु अभी तक 2865 हितग्राहियों के द्वारा नल कनेक्शन नहीं लिए है। इसलिए शेष नल कनेक्शनों को  15 नवंबर 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त तिथी तक योजना के स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जायेगा। तत्पश्चात् नये नल कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित शुल्क जमा करने उपरांत हितग्राहियों को नल कनेक्शन दिया जायेगा। निर्धारित तिथी तक नये कनेक्शन हेतु रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन कार्यालय एव वार्ड पार्षद से संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज निवास कार्यालय में विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सौजन्य भेंट की।   डॉ.  सिंह ने श्री  साय को 1 नवम्बर को आयोजित होने वाले नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित करते हुए आमंत्रण पत्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को नवीन विधानसभा भवन समर्पित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  उन्होंने कह कि यह भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक परंपराओं, विकास यात्रा और जनभावनाओं का प्रतीक बनेगा, जिसके हम सभी साक्षी बनेंगे।

दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए सबसे अधिक खबरों में बना हुआ चैटजीपीटी बताता है कि उससे बातचीत करने वाले लोगों में से हर हफ्ते 10 लाख लोग खुदकुशी का इरादा जाहिर करते हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी 10 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बातचीत नहीं की है, उन्हें अंदाज नहीं होगा कि वह एक दोस्त और शुभचिंतक की तरह बात करता है, कभी परामर्शदाता बन जाता है, तो कभी दुनिया भर के मुद्दों पर सलाह की जानकारी देने लगता है। हाल के महीनों में यह बात भी सामने आई है कि एआई कई लोगों को भावनात्मक रूप से ऐसा जोड़ लेता है कि पश्चिमी देशों में दसियों लाख किशोर-किशोरियां उसे ही अपने प्रेमी-प्रेमिका की तरह देखने लगते हैं, उसके साथ दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं। कुछ महीने पहले यह बात भी आई थी कि एआई चैटबॉट ने भावनात्मक रूप से अस्थिर लोगों को खुदकुशी की राह दिखाने की कोशिश भी की थी। और लोगों को लगता है कि वे दुनिया के सबसे उम्दा एआई से बात कर रहे हैं, जिसकी बात सही और सच होने की ही गुंजाइश अधिक है। अभी ताजा खबर बताती है कि दुनिया के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह मानते हैं कि एआई चैटबॉट से भावनात्मक मदद लेने वालों में से जो कमजोर मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, वे खतरे में पड़ सकते हैं।

अब हम कमजोर मानसिक स्थिति की एक दूसरी खबर देखें, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सरकारी साईंस कॉलेज में पढऩे वाली छात्रा अपने बीमार पिता से मिलकर आई थी, और किराए के मकान में जहां वह रहती थी, वहां उसने खुदकुशी कर ली। आज की ही एक दूसरी खबर है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के परिवार में एक कमउम्र लडक़े ने खुदकुशी कर ली है। ऐसी खबरें चारों तरफ से आती हैं, और दिल दहलाती हैं कि प्रेम, कर्ज, इम्तिहान में नाकामयाबी, परिवार में डांट, मोबाइल फोन न मिलने, मोबाइल गेम न खेलने देने जैसे किसी भी बहुत छोटे मामले को लेकर लोग खुदकुशी करने लगे हैं। इसके लिए न तो कोई उम्र सीमा रह गई है, न आय सीमा। आदिवासी इलाकों में भी हॉस्टल में रह रही छात्राओं की खुदकुशी की खबर तकरीबन हर पखवाड़े या महीने देखने मिलती है। यह नौबत देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बताती है।

हिन्दुस्तान की बात करें तो यहां पर दो पीढिय़ों के बीच खुलकर बात करने के रिश्ते नहीं रहते। नई पीढ़ी अगर अपनी मर्जी से प्रेम और विवाह करना चाहती है, तो उसके मां-बाप, चाचा-ताऊ मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं, और कभी भाड़े के हत्यारों से, तो कभी अपने सामाजिक अहंकार का पेट भरने के लिए अपने हाथों से तथाकथित ऑनरकिलिंग कर देते हैं। ऐसे समाज में नौजवान पीढ़ी अपनी हसरतों को खुलकर किसी के सामने रख भी नहीं पाती। देश में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, या किसी और किस्म के रिलेशनशिप-सलाहकार गिने-चुने हैं। भारत के अधिकतर नौजवानों को अपनी उलझन सुलझाने के लिए कोई जरिया हासिल नहीं है। ऐसे में हम हर दिन कहीं न कहीं एक प्रेमीजोड़े की खुदकुशी की खबर पढ़ते हैं, और अलग-अलग खुदकुशी करने वाले लोग तो एक साथ खबरों में आते भी नहीं हैं। शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते इतने हिंसक हो चुके हैं कि पति-पत्नी के बीच शक आकर एक अलग किस्म का त्रिकोण बना देता है, और बात मरने-मारने पर आ जाती है, पहले मार देने, और फिर मर जाने पर। फिर यह भी है कि पति-पत्नी के बीच किसी एक प्रेमी या प्रेमिका के आ जाने से जो खूनी त्रिकोण बनता है, वह आमतौर पर एक या दो के कत्ल करवाता है, और बचे हुए को जेल भिजवाता है। भारत रिश्तों में शक से लेकर रिश्तों के टूटने तक किसी चीज को झेलने की दिमागी हालत में नहीं है, और आने वाले कुछ दशकों में देश की मानसिक स्वास्थ्य सेवा की इतनी क्षमता विकसित होते नहीं दिखती जो कि 140 करोड़ आबादी के बीच पनपती मानसिक कुंठाओं, और हिंसक भावनाओं का कोई इलाज कर सके।

विश्व साइबर सुरक्षा माह में जनजागरूकता अभियान

रायपुर, 29 अक्टूबर। विश्व साइबर सुरक्षा माह के समापन सत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार के मार्गदर्शन में वीसी के माध्यम से मुख्यालय एवं राज्य बिजलीघरों के प्रमुखों एवं उच्च अधिकारियों को साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री कटियार ने  कहा कि आईटी विभाग की सतत् निगरानी और साइबर संकट प्रबंधन संयंत्र के गठन से हमारे सिस्टम एवं बिजलीघर सुरक्षित हैं।

इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा पॉवर पाइंट के माध्यम से जनरेशन कंपनी में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ और सख्त बनाने हेतु प्रयासों की समीक्षा, मुुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए संगठनात्मक संरचना एवं क्रियान्वयन, प्रबंधन स्तर की निगरानी एवं बिजलीघरों मे साइबर जोखिम जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारियां दी गई। इस अवसर पर टेबल कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। जिसमें साइबर सुरक्षा संबंधित टीप दी गई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशानिर्देश पर अक्टूबर  में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी राज्य के मुख्यालय एवं विभिन्न बिजलीघरों में जागरूकता अभियान चलाया गया। कर्मियों को जागरूक बनाने के साथ-साथ सावधानी बरतने के लिए आह्वान किया गया। इस कार्य के लिए श्री कटियार ने ईडी ओेएंडएम  एमएस कंवर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता  गुलाब गंगवानी, श्रीमती अमिता बारा,  महेन्द्र देवांगन और पूरी टीम को बधाई दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,29 अक्टूबर। सरकार ने छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष पद पर नारायणपुर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रूप साय सलाम की नियुक्ति की है। जबकि बालोद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 29 अक्टूबर। जिले में एक बार फिर नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और पूना मारगेम  पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत  51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 9 महिला और 42 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 66 लाख का ईनाम घोषित था।

इन नक्सलियों में पीएलजीए बटालियन नंबर 01, कंपनी नंबर 01, 02 एवं 05 के सदस्य, एसीएम, प्लाटून व एरिया कमेटी सदस्य, एलओएस सदस्य, मिलिशिया कमांडर, तथा आरपीसी जनताना सरकार, डीएकेएमएस और सीएनएम के पदाधिकारी शामिल हैं। सभी ने हिंसा का मार्ग त्यागकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था व्यक्त की और सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया। वर्ष 2025 में अब तक बीजापुर जिले में 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल, 138 माओवादी मारे गए और 485 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं, वर्ष 2024 से अब तक 650 माओवादी आत्मसमर्पण, 196 मारे गए और 986 गिरफ्तार हुए हैं।

पुनर्वास की प्रक्रिया
मुख्यधारा में लौटे सभी 51 कैडरों के समाज में पुनर्वास और पुनर्समावेशन की विधिक प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन की ओर से प्रत्येक को 50,000 की पुनर्वास प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

राज्य शासन की नीति का प्रभाव
राज्य शासन की पूना मारगेम  पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की मजबूत नींव रखी है।  प्रशासन, सुरक्षा बल, सामाजिक संगठन और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से हिंसा की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में बदला जा रहा है।

रायपुर, 29 अक्टूबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अफसर डॉ. एम मोहन राव का भोपाल में निधन हो गया। डॉ. राव रायपुर में एडिशनल कलेक्टर रह चुके हैं।

उनकी पत्नी श्रीमती एम अरूणा मोहन राव भारतीय पुलिस सेवा की अफसर थीं। वो भी रायपुर में रह चुकी हैं। डॉ. एम मोहन राव का भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया।

सिंधी समाज ने की थाने में शिकायत 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,28 अगस्त। छत्तीसगढ़ सिन्धी समाज ने क्रांति सेना द्वारा  समाज के विभूतियों के खिलाफ टिप्पणी पर नाराजगी जताई है।इस सिलसिले में बुधवार को सिविल लाइन थाने के सामने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सिंधी समाज के पदाधिकारी महेश दरियानी, और सिंधी कौंसिल के पदाधिकारियों की हुई। इसमें अध्यक्ष ललित जैसिंघ भी थे। इसमें क्रांति सेना के पदाधिकारियों के बयानबाजी पर नाराजगी जताई, और सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाई है।इस दौरान गौरव मंधानी सहित अन्य कार्यकर्ता भी थे।

अंबिकापुर में स्थापित होगी बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा, भूमिपूजन

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
अंबिकापुर, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव जनजाति समाज के विकास के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, वह चाहते तो कोई नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सांसद के रूप में जनता की सेवा की और मतांतरण का आजीवन विरोध करते रहे।

आज बाबा कार्तिक उरांव की जन शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि बाबा कार्तिक उरांव जनजाति समाज के गौरव हैं, उनका जन्म 100 साल पहले हुआ था वह विदेश में पढ़े थे,100 साल पहले विदेश में पढऩे वाले जनजाति समाज का बेटा कहने से बहुत बड़ी बात थी। पहले उन्होंने साइंस की शिक्षा ली, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर उच्च शिक्षा ग्रहण की, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। वह कभी अपने धर्म संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़े, वह बोलते थे जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा समाज को गढ़ेंगे।

बाबा कार्तिक उरांव ने जनजाति समाज की धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए 300 से ज्यादा सांसदों का साइन करा कर पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह बिल पास नहीं हो पाया।  हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलना है, अपनी धर्म संस्कृति नहीं छोडऩी है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस प्रदेश में मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें अभी सरकार में आए 22 महीने हुए हैं,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी के तहत जो भी वादा किया था उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा- मैं यहां योजना गिनाने नहीं आया हूं, लेकिन जनजाति समाज का मान सम्मान छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेई ने बढ़ाया है,वह अलग से मंत्रालय का गठन इसलिए कराई कि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत ट्राइबल है ताकि उनका विकास ठीक-ठाक से हो सके।उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन कराया जो छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर अकेले बजट का मंत्रालय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारे समाज की बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। ट्राइबल क्षेत्र में विकास के लिए धरती आबा अभियान के तहत 6661 गांव चयनित हुआ है,जिसका विकास होगा। प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए 32000 अलग से प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम में 5 हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे। सीएम ने जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी और बाबा कार्तिक उरांव की मूर्ति शीघ्र स्थापित होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विधिवत भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महापौर मंजूषा भगत को बधाई दी। कार्यक्रम को मंत्री रामविचार नेताम,सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत, सामरी विधायक उदेश्वरी पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, अंबिकेश केसरी, हरपाल सिंह भामरा, रामलखन पैकरा,राम बाई,इंदर भगत सहित अन्य मौजूद थे।

अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में हो रहा है धर्मांतरण, लाया जाएगा बिल
कार्यक्रम उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने धर्मान्तरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में धर्मातरण हो रहा है, धर्मांतरण के खिलाफ शीतकालीन सत्र में बिल लाया जायेगा।बिल के पास होने के बाद कड़ा कानून बनेगा।भारत में किसी भी धर्म को मानने की है स्वतंत्रता है,लेकिन अशिक्षा और गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करना सही नहीं है।

खराब सड़कों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार
अंबिकापुर की खराब सड़कों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने सड़को के मेंटेनेंस में ध्यान नही दिया।हमारी सरकार को 21-22 महीने आए हुए है,काफी सुधार का प्रयाश हुआ है,यहां की सड़कें भी बेहतर हो जाएंगीथोड़ा सा इंतजार करिये।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  29 अक्टूबर ।  छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व चुनावी घोषणा पत्र जिसे मोदी की गारंटी की संज्ञा दी गई थी, जारी किया गया था। इसमें प्रदेश के कर्मचारियों के अनेक मांगों को मोदी की गारंटी के रूप में शामिल किया गया था। किंतु 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी मोदी की गारंटी लागू नहीं हुई है। इसे पूरा करने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के प्रवास के पूर्व प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष पवन शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष  नरेश वाढ़ेर एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीआर यादव के आवाहन पर आज सभी  जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टरों के माध्यम से प्रेषित किया गया।

 कर्मचारी नेता विजय कुमार झा एवं रायपुर जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र टांडी ने बताया है कि आज के प्रदर्शन सैकड़ो कर्मचारियों ने कलेक्टर रायपुर को राजधानी में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व उमेश मुदलियार, पंकज नायक, विजय कुमार झा, सीएल दुबे, रामचंद्र टांडी, पीतांबर पटेल, विजय डागा, विमलचंद कुंडू, विवि कर्मचारी नेता प्रदीप मिश्र आदि ने किया। श्री झा ने बताया है कि मोदी की गारंटी में प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, पंचायत कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान बिना आंदोलन बिना मांगे महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत देने, समय मान वेतनमान एवं पदोन्नति प्रदान करने, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, आंगनबाड़ी, मितानिन, कोटवार स्कूल सफाई कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने जैसे वादे किए गए थे।

आठवां वेतनमान की घोषणा के बाद विलंब से कैबिनेट की मंजूरी के कारण 16 माह प्रतिवेदन बनाने में समय लगेगा। जबकि 1 जनवरी 26 से आठवां वेतनमान लागू होना है। इस तरह मात्र दो माह का समय है। वेतन आयोग ही 16 माह से विलंब से गठित किया गया है,तो उसका परिणाम की कल्पना कर्मचारी एवं पेंशनर्स स्वयं कर रहे हैं। श्री झा ने कहा है कि मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया एवं मोदी की गारंटी लागू नहीं की गई तो प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन करेंगे।

डाक बोर्ड में सदस्य होंगे 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के महाडाकपाल (सीपीएमजी) का पद रिक्त हो गया है। अब तक पदस्थ रहे सीपीएमजी सुवेन्दु स्वाईं (1990 बैच आईपीएस) का तबादला हो गया है। उन्हें पदोन्नत करते हुए भारतीय डाक बोर्ड में सदस्य कार्मिक पदस्थ किया गया है। उन्हें मंजू कुमार के स्थान पर पदस्थ किया गया है, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रही हैं। स्वाईं की जगह नए पीएमजी की नियुक्ति नहीं की गई है।

बता दें कि सुवेन्दु इस वर्ष मार्च में भुवनेश्वर से स्थानांतरित कर छत्तीसगढ़ सीपीएमजी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने मई में पद संभाला था। सीपीएनजी के रूप में उनकी नियुक्ति पद दो माह तक मध्यप्रदेश के सीपीएमजी के एक दोहरे प्रभार में रहा है। करीब 6 माह रहने के बाद उनका तबादला किया गया है। 
स्वाईं पूर्व में वर्ष 94-95 के दौरान रायपुर के वरिष्ठ डाक अधीक्षक रह चुके हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कांकेर, 29 अक्टूबर। उत्तर बस्तर में सक्रिय रहे 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया है। सभी नक्सलियों का आज जंगलवार कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में रेड कारपेट में स्वागत किया गया. आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को बस्तर आईजी ने संविधान की प्रति सौंपकर मुख्यधारा में उनका स्वागत किया है।

नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी अभियान के बीच इस माह पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है और एनकाउंटर की जगह समर्पण को प्राथमिकता देते हुए नक्सलियों को साफ संदेश दिया गया था कि वो यदि आत्म समर्पण कर मुख्य धारा में लौटने को तैयार है तो उनका स्वागत किया जाएगा लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे फोर्स निपटने को तैयार बैठी है। जिसका असर भी देखने को मिला और इसी माह 208 नक्सलियों ने 109 हथियारों के साथ जगदलपुर में सरेंडर किया, जिसके बाद कांकेर जिले के दो एरिया कमेटी ने आज एक साथ हथियार डाले है, जिसमें 21 नक्सलियों ने 18 हथियार पुलिस को सौंपे है।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि एक समय था जब नक्सलियों के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी में 45 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2025 की शुरुआत में इनकी संख्या घटकर 18 रह गई थी, और 2025 का अंत आते आते महज 6 से 7 सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर शेष बचे हैं, जो दक्षिण बस्तर के जंगलों में छिपे हुए हैं।
 आईजी ने कहा कि दक्षिण बस्तर में छिपे नक्सलियों से अपील भी कर रहे हंै और उन्हें चेतावनी भी दे रहे है कि अब भी समय है वो सरेंडर कर दें, अन्यथा बस्तर के तैनात डीआरजी समेत तमाम सुरक्षाबल के जवान उनसे निपटने के लिए तैयार बैठे हैं।

बीजापुर, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 51 माओवादियों ने बुधवार को सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद एवं विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप आज 51 माओवादियों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि ‘पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन’ योजना के अंतर्गत मुख्यधारा में लौटने वाले इन माओवादियों में नौ महिला और 42 पुरुष हैं, जिन पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

अधिकारियों ने इन 51 माओवादियों में ‘पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए)’ बटालियन नंबर एक और कंपनी नंबर एक, दो और पांच के पांच सदस्य, एक एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम), सात प्लाटून और एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, तीन एलओएस सदस्य, एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर और 14 मिलिशिया प्लाटून सदस्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि माओवादियों ने हिंसक और जनविरोधी विचारधारा को त्यागकर शांति एवं प्रगति के मार्ग को अपनाया है।

अधिकारियों ने बताया कि आज आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में माड़ संभाग में कंपनी नंबर के सदस्य बुधराम पोटाम उर्फ रंजीत (25), बटालियन नंबर एक की पार्टी सदस्य मनकी कोवासी (24), कंपनी नंबर दो की पार्टी सदस्य हुंगी सोढ़ी (27), कंपनी नंबर दो का पार्टी सदस्य रवीन्द्र पुनेम उर्फ आयतू (25) और पीएलजीए सदस्या देवे करटाम (25) के सर पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम है।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी मंगू ओयाम उर्फ लालू (27) के सर पर पांच लाख रुपये का इनाम है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा सात माओवादियों पर दो-दो लाख रुपये और सात माओवादियों के सर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम है।

उन्होंने बताया कि 2025 में बीजापुर जिले में 461 माओवादी मुख्यधारा में लौट आये हैं जबकि सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 138 माओवादी मारे गये तथा 485 माओवादी गिरफ्तार किये गये।

अधिकारियों ने बताया कि 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 650 माओवादी मुख्यधारा में लौटे हैं जबकि जिले में सुरक्षाबलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ में 196 माओवादी मारे गये तथा 986 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

उन्होंने बताया कि इन 51 माओवादियों के समाज में पुनर्वास और पुनर्समावेशन के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया जारी है।

अधिकारियों का कहना है कि मुख्यधारा में लौटे सभी नक्सलियों ने संविधान पर आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया है। राज्य शासन द्वारा इन्हें पुनर्वास प्रोत्साहन के स्वरूप 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस पुनर्वास की प्रक्रिया में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाईटर, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष योगदान रहा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  29 अक्टूबर ।  शराब घोेटाले में  जेल में बंद चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ गई है। इससे पहले आज तक की रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने पुनः 12 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया।इससे  दो दिन पहले ही ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। चैतन्य, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र हैं। सूत्रों ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए चैतन्य को रिमांड नहीं  मांगा। चैतन्य 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  29 अक्टूबर ।  शराब घोेटाले में  जेल में बंद चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ गई है। इससे पहले आज तक की रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने पुनः 12 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया।इससे  दो दिन पहले ही ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। चैतन्य, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र हैं। सूत्रों ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए चैतन्य को रिमांड नहीं  मांगा। चैतन्य 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

ईओडब्ल्यू-एसीबी की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 अक्टूबर। भारतमाला परियोजना घोटाले में संलिप्त तीन पटवारियों को ईओडब्ल्यू-एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। खास बात ये है कि मंगलवार को ही इन तीनों पटवारियों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

भारतमाला परियोजना घोटाले की ईओडब्ल्यू-एसीबी जांच कर रही है। इस घोटाले में 43 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

इस पूरे मामले में तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार,नायब तहसीलदार समेत आधा दर्जन से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इन सभी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने आरोपी महिला पटवारी बसंती धृतलहरे, लेखराम देवांगन और िनेश पटेल को गिरफ्तार किया गया।

रायपुर, दुर्ग, नांदगांव और कुरूद में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 29 अक्टूबर। कांग्रेस शासन काल में हुए डीएमएफ  घोटाले में एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने बुधवार को प्रदेश के पांच जिलों में कारोबारियों के 12 ठिकानों  छापेमारी की है। इनमें रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4, कुरूद में एक ठिकाने शामिल हैं। इनमें से अधिकांश शासकीय सप्लायर और कारोबारी हैं। इनमें रायपुर के वालफोर्ट सिटी-2 निवासी अमित कोठारी, अशोक कोठारी, दुर्ग भिलाई में महावीर कॉलोनी निवासी मनीष पारख के यहां पड़ताल चल रही है। इनमें से मनीष डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालक है। वहीं राजनांदगांव में माइंस कारोबारी राधाकृष्ण अग्रवाल, टेंट हाउस संचालक ललित भंसाली और यश नाहटा, रोमिल नाहटा के ठिकाने शामिल हैं।

उधर राजनांदगांव में बुधवार की सुबह-सुबह एक साथ तीन स्थानों भारत माता चौक स्थित राधा कृष्ण एजेंसी के संचालक अग्रवाल परिवार के निवास, सत्यम विहार में यश नहाटा के घर और कामठी लाइन स्थित ललित भंसाली के यहां छापेमारी की गई है।

सुबह करीब साढ़े पांच बजे ईओडब्लू की टीम लगभग 10 वाहनों के साथ यहां पहुंची। दुर्ग के पाश खंडेलवाल कालोनी निवासी मनीष पारख के घर भी एक दर्जन अधिकारी जांच कर रहे हैं। मनीष की मेघ गंगा ग्रुप नाम से  कारोबार है। इसमें 10 फर्मे हैं। इनमें महावीर ज्वेलर्स, लाइफकेयर,एविज़ एडुकाम,इमेजेस लैब भी शामिल हैं। वहीं कुरूद के समीप सिर्री में ठेकेदार सप्लायर अभिषेक त्रिपाठी के घर में भी दबिश दी गई। तडक़े दो स्कार्पियो में पहुंचे अधिकारी करीब पांच छह घंटे की पड़ताल के बाद दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लौट आए।

उप मुख्यमंत्री ने युवा उत्सव का किया शुभारंभ

तीन दिनों तक नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में युवा करेंगे प्रदर्शन
छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 अक्टूबर । युवा अपने लिए दिशा निर्धारित करें, मंजिल निर्धारित कर खुद को सीमाओं में न बांधे। उड़ने के लिए सारा आकाश खुला है। अपने जीवन और करियर में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें। बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ने वालों को ही सफलता मिलती है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर-महाविद्यालयीन युवा उत्सव का शुभारंभ करते हुए ये बातें कहीं। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित इस तीन दिवसीय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों के 953 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। वे अगले तीन दिनों तक नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अंतर-महाविद्यालयीन युवा उत्सव के शुभारंभ समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। एक समय पूरा छत्तीसगढ़ इसका कार्यक्षेत्र हुआ करता था। यहां पढ़े अनेक लोग देश-विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और देश की उम्मीदें नवजवानों से है। इस युवा उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं आपकी सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभाओं को परिष्कृत करेंगी। युवा उत्सव का यह मंच आपकी प्रतिभा को निखारेंगी। उन्होंने महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को आह्वान करते हुए कहा कि यहां आप अपनी प्रतिभा का शत-प्रतिशत प्रदर्शन करें, परिणाम की चिंता न करें। आप जीते या हारे... लेकिन इस भागीदीरी से आप बहुत कुछ सीखकर जाएंगे। यह उत्सव आप सभी का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय अपने कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल अगस्त माह में नैक (NAAC) के मूल्यांकन में विश्वविद्यालय को ए-प्लस ग्रेड मिला है जो कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्ययन के साथ-साथ अन्य गतिविधियों पर भी जोर दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप वर्ष 2023-24 से विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप अनिवार्य किया गया है। पिछले ढाई वर्षों में यहां 16 नए रोजगारमूलक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने राज्य शासन के सहयोग से इनोवेशन एंड इन्क्युबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। विगत ढाई वर्षों में विश्वविद्यालय के 32 प्राध्यापकों को विभिन्न एजेंसीज की शोध परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रो. शुक्ला ने बताया कि अंतर-महाविद्यालयीन युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटिज द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करेंगे।

युवा उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को छात्र कल्याण के अधिष्ठाता एवं आयोजन के समन्वयक प्रो. राजीव चौधरी और कुल सचिव प्रो. अम्बर व्यास ने भी संबोधित किया। कुल अनुशासक (प्रॉक्टर) प्रो. ए.के. श्रीवास्तव और सह-प्राध्यापक डॉ. सुनील कुमेटी सहित विश्वविद्यालय तथा विभिन्न कॉलेजों से अपनी टीम लेकर आए प्राध्यापकगण, प्रतिभागी छात्र-छात्राएं एवं अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद थे।

विभिन्न कॉलेजों के 953 युवा ले रहे हिस्सा

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतर-महाविद्यालयीन युवा उत्सव में विभिन्न कॉलेजों के 953 युवा हिस्सेदारी कर रहे हैं। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में से गीत-संगीत में 177, नृत्य में 373, साहित्यिक आयोजनों में

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 29 अक्टूबर। नगर निगम बिलासपुर के विवादित भवन नक्शा प्रकरण में आरोपी विजय कुमार साहू को निचली अदालत ने सोमवार को सशर्त जमानत दे दी। अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह राहत प्रदान की।

मालूम हो कि एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम आयुक्त ने साहू की संपत्ति का नक्शा निरस्त कर दिया था। इस आदेश को विजय साहू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि आयुक्त ने एकतरफा कार्रवाई की है और सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया। अदालत ने इसे रद्द कर दिया।

इसके बावजूद नगर निगम ने साहू पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भवन अनुज्ञा प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। गिरफ्तारी की आशंका होने पर साहू ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे अदालत ने शर्तों के साथ मंजूर कर लिया।

जमानत आवेदन में साहू ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2012 में खसरा नंबर 559/2/थ की 3492 वर्गफुट आवासीय भूमि राजकुमारी यादव से विधिवत खरीदी थी, जो राजस्व रिकार्ड में आज भी उनके नाम दर्ज है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भूमि उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद नगर निगम ने 20 जून 2025 को भवन अनुज्ञा स्वीकृत की थी।

मामले में कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में एसडीएम ने यह रिपोर्ट दी कि संबंधित भूमि घास भूमि (चारागाह) के रूप में दर्ज है। इस रिपोर्ट के आधार पर 8 सितंबर 2025 को आयुक्त ने भवन अनुज्ञा निरस्त कर दी। साहू का कहना है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और आयुक्त ने पुरानी मिसल बंदोबस्त (1929–30) की प्रविष्टियों के आधार पर आदेश पारित किया।

साहू की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खसरा नंबर 559/2 को बिलासपुर विकास योजना 2031 में आवासीय भूमि घोषित किया जा चुका है। ऐसे में नगर निगम की कार्रवाई एकपक्षीय है। निगम ने जिस खसरा नंबर 417/20 के फर्जी दस्तावेज का आरोप लगाया है, वह उनके नाम से कभी दर्ज ही नहीं था। भवन अनुज्ञा खसरा नंबर 559/2/थ/1 पर दी गई थी।

वहीं, इस मामले में हुई स्वतंत्र जांच में भवन अधिकारी ने भी पाया कि विजय साहू द्वारा किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम के भवन विभाग प्रमुख अनुपम तिवारी ने 11 जुलाई 2025 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में शिकायत को निराधार बताते हुए नस्तीबद्ध कर दिया था।

अदालत ने नगर निगम आयुक्त की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि जिस भूमि को घास भूमि बताया गया है, वह 1955–56 के राजस्व दस्तावेजों में भूमि स्वामी के नाम दर्ज है। इसके बावजूद बिना सुनवाई और जांच के भवन अनुज्ञा निरस्त कर देना विधिसंगत नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निगम को आगे की कार्रवाई से पहले समुचित जांच और पक्षकार को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।

इस प्रकार, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने विजय कुमार साहू को सशर्त जमानत दे दी है।

हाई कोर्ट ने कहा-भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर, जमानत देने से जांच प्रभावित होगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भारतमाला परियोजना में हुए कथित घोटाले के मामले में आरोपित राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये सभी अधिकारी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार प्रकरण में आरोपी हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। जिनकी याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार लेखराम देवांगन, लखेश्वर प्रसाद किरण, शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार डीएस उइके, राजस्व निरीक्षक रोशन लाल वर्मा और पटवारी दीपक देव शामिल हैं।

छापा डीएमएफ घोटाले से जुड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 अक्टूबर। राजनंादगांव शहर में बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो-आर्थिक अपराध अन्वेषण की संयुक्त टीम ने 3 बड़े कारोबारियों के घर छापा मारा। एसीबी-ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से व्यापारिक जगत में खलबली मच गई।  राजधानी रायपुर से पहुंची दो दर्जन से ज्यादा अफसरों की टीम शहर के प्रमुख व्यापारिक मार्ग में स्थित भंसाली और अग्रवाल  के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इसके अलावा शहर के रिहायशी एक कालोनी में नाहटा परिवार के घर भी जांच के लिए टीम पहुंची।

बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़ा हुआ है। राजनांदगांव के एक तत्कालिन कलेक्टर के करीबी माने जाने वाले व्यापारी के घर टीम ने जांच करने के उद्देश्य से कार्रवाई की।   इसके अलावा जिन व्यापारियों के घर सरकार की जांच एजेंसी ने धावा बोला, उनका संबंध डीएमएफ घोटाले से जुड़ा होना बताया जा रहा है। 10 अलग-अलग गाडिय़ों से अधिकारी पहुंचे। तीनों व्यापारियों के घर और ऑफिस में लंबी छानबीन की। शहर के भारत माता चौक स्थित एक एजेंसी में भी अफसरों ने रिकॉर्ड खंगाले।