620 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में तेजी के निर्देश,संसदीय समिति का दौरा

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 26 दिसंबर । संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य सांसद बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को समिति के अध्ययन दौरे पर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप (हैवलॉक) पहुंचे।

इस दौरान पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों, अंडमान-निकोबार प्रशासन तथा प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक में उन्होंने देश में पोर्ट नेटवर्क से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एवं कनेक्टिविटी की गहन समीक्षा की।  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने द्वीपों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया। 

उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में पुरानी जेट्टियों के पुनर्निर्माण और पोर्ट विस्तार हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ₹620 करोड़ की परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, ताकि समुद्री संपर्क सुदृढ़ हो, पर्यटन एवं व्यापार को गति मिले और ब्लू इकोनॉमी को नई दिशा मिले।

इसके पश्चात सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs), ONGC तथा स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ “पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा नेट ज़ीरो पहल” की समीक्षा की। इस अवसर पर पीएसयू प्रतिनिधियों ने अपने ऑपरेशन्स को डी-कार्बनाइज़ करने के रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी।उन्होंने विश्वास जताया कि  अंडमान-निकोबार जैसे रणनीतिक द्वीपों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे क्षेत्रीय प्रगति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कुरुद, 26 दिसंबर। आज महानदी में चारभाठा की सरहद से नारी के ठेकेदार द्वारा रेत चोरी में रोक लगाने ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर एसडीएम, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

 शुक्रवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर ग्राम पंचायत चारभाठा थाना तह. कुरूद जिला धमतरी के निवासी कुरुद थाना पहुंचे। ग्राम समिति अध्यक्ष तेजराम साहू, नारायण देवांगन, रुपचंद, धनेश, गौरव, भरत देवांगन, उर्मीला, पार्वती, शिव सोनकर आदि ने आरोप लगाते बताया कि हमारे ग्राम चारभाठा से नारी का सरहद लगा हुआ है। जिसमें से करीब महीने भर से ग्राम नारी के रेत ठेकेदार देवेन्द्र साहू द्वारा ग्राम चारभाठा सीमा की करीब 4 से 5 एकड़ जमीन की रेत चोरी कर लिया गया है। शिकायत के बाद भी नारी ठेकेदार द्वारा रेत निकासी किया जा रहा है।

ई-पॉस आधारित वितरण में अनियमितता पाए जाने पर की गई सख्त कार्यवाही

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 26 दिसंबर । खाद्य, नागरिक आपूर्ति  संचालनालय ने राजधानी की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण तथा आधार प्रमाणीकरण की स्थिति की जांच की। 

इस दौरान कुछ  दुकानों में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध नियंत्रक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की गई है। खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” तथा आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” से दुकान संचालन का अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य दुकानों में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” को अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित कर कड़ी चेतावनी दी गई है।

खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 26 दिसंबर । वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के वेतनमान को संशोधित कर दिया है। वित्त से जारी आदेशानुसार अब इन्हें लेवल -9 ग्रेड पे 4300 को संशोधित कर लेवल 10 ग्रेड पे 4400 मंजूर किया गया है। जीएडी ने 16 दिसम्बर को सहमति दे दी थी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 25 दिसंबर ।  मंगलवार को शहर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तौर तरीकों के विरोध में राजधानी के मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजीव चौक छोटा पारा में धरना दिया ‌।

सभी ने अपने बाजूओं में काली पट्टी बांधा था। सभी हाथों में संविधान र दमन बंद करो के नारे लिखे पोस्टर थामे हुए थे।

धरने के बाद समाज ने राजभवन जाकर 
राज्यपाल के नाम को ज्ञापन सौंपा ।
इस धरने में मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष सीरत कमेटी नौमान अकरम हामिद, अलीम रजा, अध्यक्ष सीरत कमेटी सोहेल सेठी, राष्ट्रीय हुसैनी सेना अध्यक्ष राहिल रउफी,  महासचिव रफीक गौटिया, ऑल मुस्लिम वेल्फेयर फाउंडेशन मो सिराज, 36गढ मुस्लिम महासभा एजाज कुरैशी, मो फहीम शेख, कुरैशी ज़मात मो अलीम कुरैशी, एवं मो एजाज,मो हसन,गुड्डा सेठी समाज के वरिष्ठ नागरिक  मौजूद रहे।

इससे पहले शहर सिरतुन्नबी कमेटी के अध्यक्ष सुहेल सेठी, 36गढ मुस्लिम महासभा एजाज कुरैशी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा था कि पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे मुस्लिम समाज को गहरी चिंता और पीड़ा में डाल दिया है। एक बड़ी कार्रवाई के नाम पर सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के बुज़ुर्गों तथा समाज के उन प्रतिष्ठित नागरिकों को हिरासत में लिया गया। जिनकी सामाजिक छवि अब तक साफ़-सुथरी, सम्मानजनक और भरोसेमंद रही है। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन लोगों को हिरासत में लेने का ठोस और विधिसम्मत आधार क्या था।

प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों से पूछताछ की जानी थी। पूछताछ करना कानून-व्यवस्था का हिस्सा है और मुस्लिम समाज को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति पूछताछ के अधिकार पर नहीं, बल्कि उसे अपनाने के तरीक़े पर है।
जिस प्रकार आधी रात महिलाओं—वह भी बुज़ुर्ग महिलाओं—और सत्तर वर्ष से अधिक आयु के बुज़ुर्गों को उनके घरों से उठाया गया, वह न केवल असंवेदनशील है, बल्कि एक सभ्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के भी विरुद्ध है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 26 दिसंबर। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक बार फिर वन अमले की तत्परता और साहस देखने को मिला, जब ड्रोन की उपयोगिता फेल होने के बावजूद एंटी पोचिंग टीम ने घायल तेंदुए का सफल रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ ग्रामीण बस्ती के बेहद करीब पहुंच गया था, जिससे जनहानि की आशंका बनी हुई थी।

25 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे, तौरेंगा (बफर) क्षेत्र के ग्राम कोकड़ी से सूचना मिली कि एक तेंदुआ झाडिय़ों में छिपकर बैठा है और बस्ती की ओर बढ़ रहा है। सूचना मिलते ही सहायक संचालक उदंती (मैनपुर) एवं एंटी पोचिंग टीम के नोडल अधिकारी एसडीओ गोपाल कश्यप तत्काल एक्शन मोड में आए और ड्रोन व टीम को मौके पर बुलाया गया।

घनी झाडिय़ों के कारण ड्रोन से निगरानी असफल रही। तेंदुए के गले में गंभीर घाव दिखाई दे रहा था और अंधेरा होने से पहले ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एसडीओ गोपाल कश्यप ने अकेले ही रस्सी का जाल तेंदुए पर फेंककर उसे काबू में किया। इस दौरान तेंदुए ने उन पर हमला भी किया, लेकिन साहस और सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया गया।

स्थानीय ग्रामीणों और वन बल की मदद से तेंदुए को गजराज रेस्क्यू वाहन में रखे पिंजरे में सुरक्षित किया गया और आबादी से दूर तौरेंगा रेस्ट हाउस लाया गया। रात करीब 8 बजे जंगल सफारी से पहुंचे डॉ. जय किशोर जडिया, सहायक रमाकांत एवं उनकी टीम ने तेंदुए को बेहोश कर उसके गले में फंसे दो क्लच वायर फंदे निकाले। ड्रिप और प्राथमिक उपचार से तेंदुए की हालत में सुधार हुआ।

जांच में सामने आया कि तेंदुआ लगभग 7 दिनों से घायल था और फंदों के कारण उसका दम घुटने की स्थिति बन गई थी। इसी वजह से वह आसान शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर आ गया था और हाल ही में कोकड़ी गांव के एक कुत्ते का शिकार कर चुका था। तेंदुए से ग्रामीणों व बच्चों को खतरा बना हुआ था।
तेंदुए को तड़के सुबह 4 बजे गजराज वाहन से जंगल सफारी अस्पताल सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद उसे पुन: उदंती-सीतानदी के जंगलों में छोड़ा जाएगा।

इस मामले में वन्यप्राणी अपराध प्रकरण दर्ज कर फंदों की जब्ती की गई है। आरोपियों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड, स्पाई कैमरा और गोपनीय सूचना तंत्र की मदद ली जा रही है।

वन विभाग के अनुसार, अवैध शिकार के कारण घायल वन्यप्राणी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर हमले की स्थिति बना रहे हैं। पिछले 7 दिनों में 19 शिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें सांबर शिकार, मयूर को कैद में रखने और जंगल में आग लगाने जैसे मामले शामिल हैं।
डीएफओ वरुण जैन ने आम नागरिकों से अपील की है कि फंदे लगाने वाले शिकारियों की सूचना देने या पकड़वाने पर 5,000 से 10,000 रु. तक का गोपनीय इनाम दिया जाएगा। संपर्क नंबर- 7568127875।

मात्र 35 प्रतिशत स्टाफ और वाहनों की कमी के बावजूद टाइगर रिजर्व की टीम लगातार एक्शन मोड में है। अवैध शिकार प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी जारी है। पिछले 3 वर्षों में 750 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है और 500 से अधिक शिकारी, तस्कर व अतिक्रमणकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
इस साहसिक रेस्क्यू में सहायक संचालक/नोडल एंटी पोचिंग गोपाल कश्यप, डॉ. जय किशोर जडिया, सहायक रमाकांत, एसडीओ जगदीश प्रसाद दरों एवं एसडीओ भोपाल सिंह राजपूत की अहम भूमिका रही।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 26 दिसंबर।  धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत बोरो वन परिक्षेत्र के खम्हार उत्तर बीट क्षेत्र में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मृत्यु का मामला सामने आया है। यह घटना लोटान गांव के जंगल में कल शाम करीब 5.30 से 6 बजे के बीच हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान लोकनाथ यादव पिता फिरूराम यादव, निवासी लोटान बकालो के रूप में हुई है। बताया गया कि लोकनाथ यादव अपने पालतू पशुओं को चराने जंगल गए थे। लौटते समय उनका सामना हाथी से हो गया, जिसके हमले में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। उनका आरोप है कि हाथियों की मौजूदगी की जानकारी समय पर साझा नहीं की जाती, जिससे लोगों को सतर्क रहने में कठिनाई होती है।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि रात के समय हाथियों के डर से आवागमन सीमित हो जाता है। कुछ ग्रामीणों ने बीट स्तर पर निगरानी और सूचना तंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हाथियों की गतिविधियों से संबंधित सूचना सभी गांवों तक समय पर नहीं पहुंच पाती।
इस संबंध में बीट गार्ड लॉरेंस मिंज से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।
प्रभारी रेंजर टी.पी. डनसेना ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार मृतक के परिजनों को 25 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाथियों का दल अभी सक्रिय है और ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा हाथी दिखने या उनकी गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की गई है।
ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की निगरानी और सूचना व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की मांग की है।

 ग्रामीण एकजुट, आंदोलन की तैयारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 26 दिसंबर। धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में प्रस्तावित कोल ब्लॉकों को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पुरुंगा क्षेत्र से शुरू हुआ यह विरोध अब आसपास के अन्य गांवों तक पहुंच गया है। ग्राम पंचायत नवागांव में नवागांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने एकत्र होकर कोल ब्लॉकों के प्रस्ताव का विरोध किया।

ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने जल, जंगल और जमीन को कोयला खनन के लिए देने के पक्ष में नहीं हैं। विरोध की शुरुआत ग्रामीणों द्वारा जंगल क्षेत्र में पेड़ों की पूजा के साथ की गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिन जंगलों में खनन प्रस्तावित है, वे उनके जीवन और आजीविका से जुड़े हैं।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों की आवाजाही रहती है। छाल और धरमजयगढ़ रेंज के जंगलों में हाथियों के झुंड वर्षभर देखे जाते हैं। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में 18 कोल ब्लॉकों के चिन्हांकन से वन्यजीवों और स्थानीय समुदाय पर प्रभाव पड़ सकता है।
ग्रामीणों के अनुसार, चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉकों में से अब तक 6 की नीलामी हो चुकी है। इनमें दुर्गापुर-2 तराईमार और दुर्गापुर-2 सरिया कोल ब्लॉक कर्नाटक पावर लिमिटेड को दिए गए हैं। इसके अलावा सेरबन, दुर्गापुर-देशाहपुर, इंद्रमणि और पुरुंगा कोल ब्लॉक भी सूची में शामिल हैं। शेष प्रस्तावित कोल ब्लॉकों में नवागांव ईस्ट, नवागांव वेस्ट, ओंगना-पोटिया, कोइलार, चैनपुर, रामनगर, तेंदुमुरी, बोजिया, फतेपुर, फतेपुर ईस्ट, वेस्ट ऑफ बायसी और छाल कोल ब्लॉक शामिल बताए गए हैं।
सोमवार को नवागांव में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नवागांव ईस्ट और नवागांव वेस्ट कोल ब्लॉक की नीलामी रोकने की मांग की। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और यहां पेसा कानून लागू है। उनके अनुसार, ग्रामसभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की नीलामी या खनन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

29 को बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों ने बताया कि कोल ब्लॉकों के विरोध में लगातार बैठकें की जा रही हैं। नवागांव में आयोजित बैठक में आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 29 दिसंबर को रैली और आमसभा आयोजित कर 18 कोल ब्लॉकों को निरस्त करने और नई नीलामी पर रोक की मांग की जाएगी।

ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस-2025 (Veer Bal Diwas ) के मौके पर आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोंडागांव की योगिता मंडावी को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ से सम्मानित किया। योगिता को जूडो में राष्ट्रीय पदक जीतने पर यह पुरस्कार दिया गया है।

श्रद्धांजलि सभा, युवा महोत्सव सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत की केंद्रीय राज्य मंत्री ने

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 26 दिसंबर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू गुरुवार को स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम, बिलासपुर में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अटलजी का राष्ट्र के प्रति समर्पण, लोकतंत्र में अटूट आस्था और उनका विचार-वैभव आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देता रहेगा।

सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत हितग्राहियों को उनके सपनों के आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण, पारदर्शिता और सुशासन के संकल्प को जमीन पर उतार रही है।
इसके बाद साहू अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित कुल महोत्सव में शामिल हुए। वहीं, नेहरू चौक स्थित जिला सहकारी बैंक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सहकारिता के माध्यम से जनसेवा और आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है।

शिक्षक की याचिका पर स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश निरस्त, 90 दिनों में नया फैसला लेने के निर्देश
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 26 दिसंबर। सेवा नियमों के उल्लंघन कर की गई पदोन्नति को हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए कहा है कि नियमों की अवहेलना कर किसी पात्र कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।  

शिक्षक दिनेश कुमार राठौर ने अधिवक्ता जितेन्द्र पाली और अनिकेत वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। बाद में 2 फरवरी 2009 को उन्हें उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 23 जनवरी 2015 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर 18 अगस्त 2008 से उनकी वरिष्ठता तय की गई थी।

याचिका में बताया गया कि नियमों के अनुसार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वे व्याख्याता (लेक्चरर) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो गए थे। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के तहत व्याख्याता के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से उच्च वर्ग शिक्षकों से भरे जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति ने 19 जून 2012 के आदेश में उनसे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नत कर दिया और उनके मामले पर विचार नहीं किया गया।

विभाग ने यह कहकर उनका दावा खारिज किया कि 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में उनके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने 16 अप्रैल 2012 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी और इसके बावजूद जानबूझकर उन्हें पदोन्नति से वंचित किया गया।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी मांगों के साथ विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। साथ ही राज्य शासन और सक्षम प्राधिकारी को भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
दुर्ग/भिलाई नगर, 26 दिसंबर। आज सुबह दुर्ग जिले के पुलगांव चौक पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई।
 महिला भिलाई के एक निजी स्कूल में सफाईकर्मी थी तथा सुबह करीब 7 बजे काम पर जाने घर से निकली थी। महिला को ट्रक ने रौंद दिया और चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना के बाद चौक पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित भी रहा।

मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान कोल्हापुरी निवासी उत्तरा (50 वर्ष) के रूप में हुई है। वह केपीएस स्कूल में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थीं।
उत्तरा रोज की तरह आज सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थीं। हादसा पुलगांव चौक पर तब हुआ जब राजनांदगांव की ओर से आ रहा एक ट्रक बालोद की दिशा में मुड़ रहा था। इसी दौरान ट्रक ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।
हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलगांव थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस फरार ट्रक और उसके चालक की तलाश कर रही है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 26 दिसंबर। शीतकालीन अवकाश के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए रोस्टर के तहत मामलों की सुनवाई शुरू होगी। यह नया रोस्टर 2 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा। इसके तहत चार डिवीजन बेंच, दो स्पेशल बेंच और कुल 14 सिंगल बेंचों में विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी।

पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा शामिल रहेंगे। यह बेंच जनहित याचिका, रिट अपील और हैबियस कॉर्पस से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।

दूसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बेंच उन सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी, जो किसी अन्य डिवीजन बेंच के दायरे में नहीं आते, साथ ही फैमिली मामलों की फर्स्ट अपील और रिट याचिकाएं भी यहीं सुनी जाएंगी।

तीसरी डिवीजन बेंच जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की होगी। इसमें अन्य बेंचों में शामिल न होने वाले सभी सिविल मामले, कंपनी अपील, टैक्स से जुड़े प्रकरण, इक्विटल अपील और डिवीजन बेंच के रिट मामलों की सुनवाई होगी।

चौथी डिवीजन बेंच में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल शामिल रहेंगे। इस बेंच में कमर्शियल अपीलेट डिवीजन बेंच के मामले, वर्ष 2016 से लंबित एक्विटल अपील और रिट याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी।

इसके अलावा, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अलग-अलग स्पेशल सिंगल बेंच भी गठित की गई हैं। वहीं, जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू, जस्टिस दीपक तिवारी, जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय, जस्टिस बीडी गुरु, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल सहित कुल 14 सिंगल बेंचों को विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।

हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय का फैसला पलटा
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 26 दिसंबर। वसीयत की वैधता के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी वसीयत पर केवल गवाहों के हस्ताक्षर हो जाने मात्र से उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध नहीं माना जा सकता। वसीयत को कानूनी रूप से साबित करने के लिए आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है।

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया से जुड़े संपत्ति विवाद में निचली अदालतों और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को पलट दिया। निचली अदालतों ने वसीयत के आधार पर पोतों को संपत्ति का मालिकाना हक दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहराया।

मामले के अनुसार, ग्राम खम्हरिया निवासी सहेत्तर लाल का निधन 1 जनवरी 2007 को 98–99 वर्ष की उम्र में हुआ था। उनके निधन के बाद दो पोतों ने दावा किया कि सहेत्तर लाल ने 21 अप्रैल 2006 को करीब 6.41 एकड़ भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत उनके पक्ष में की थी। इस वसीयत को सहेत्तर लाल के दो बेटों श्यामलाल और चंद्रभूषण ने फर्जी बताते हुए चुनौती दी थी। हालांकि निचली अदालतों ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ बेटों ने हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दायर की।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि वसीयत के गवाह यह साबित नहीं कर सके कि सहेत्तर लाल ने उनके सामने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि वसीयत के समय सहेत्तर लाल अत्यंत वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर थे तथा बिना बताए किसी को पहचान नहीं पाते थे।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि वसीयत को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर होती है। इसके लिए ‘एनिमो अटेस्टेंडी’ यानी साक्ष्य देने का स्पष्ट इरादा होना आवश्यक है। कानून के अनुसार, हर गवाह ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो और स्वयं भी उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हों। इस मामले में इन अनिवार्य कानूनी शर्तों का पालन नहीं पाया गया, इसलिए वसीयत को अवैध माना गया।

जयपुर में विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के एक मैच में बल्लेबाज़ रोहित शर्मा मुंबई टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे. यह मैच उत्तराखंड के ख़िलाफ़ खेला जा रहा है.

हालाँकि रोहित इस मैच में कोई कमाल नहीं दिखा सके और पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो गए.

इस मैच में शार्दुल ठाकुर मुंबई टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

वहीं इस ट्रॉफ़ी के एक अन्य मैच में दिल्ली की टीम से खेलते हुए विराट कोहली ने 61 गेंदों पर 77 रन बनाए हैं. गुजरात के ख़िलाफ़ यह मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है.

भारत के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हज़ारे ट्राफ़ी में हाल में कुछ बल्लेबाज़ों ने धुआंधार बल्लेबाज़ी की है, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई.

बीते दिनों विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की टीम ने 50 ओवर में 574 रन बनाए थे. (bbc.com/hindi)

-सीटू तिवारी

बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों में ‘टूट की ख़बरों’ को पार्टी विधायक रामेश्वर कुमार महतो ने ख़ारिज़ किया है.

उन्होंने बीबीसी हिन्दी से बातचीत में कहा, “ये सब बेकार की बाते हैं. हम लोग पार्टी में थे और पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहेंगे. नितिन नबीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध है जिसके चलते उनसे मुलाक़ात हुई और उपेंद्र जी की लिट्टी पार्टी के वक़्त मैं पटना में नहीं था, क्योंकि बच्चों ने क्रिसमस की पार्टी रखी थी.”

दरअसल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों में से तीन विधायकों की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ एक तस्वीर सार्वजनिक हुई.

कुशवाहा की पार्टी में विधायकों की नाराज़गी की ख़बर तब आनी शुरू हुई जब बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर कुमार महतो, दिनारा विधायक आलोक सिंह और मधुबनी विधायक माधव आनंद बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में शामिल नहीं हुए.

रालोमो के इन्हीं तीन विधायकों की नितिन नबीन के साथ तस्वीर चर्चा में है.

इससे पहले रामेश्वर कुमार महतो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से उपेंद्र कुशवाहा के फ़ैसलों पर नाराज़गी जता चुके थे. ये नाराज़गी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री और पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक बनाने को लेकर थी.

रामेश्वर कुमार महतो ने बीबीसी से कहा, “ ये सच है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के इन फ़ैसलों से मैं नाराज़ हूं और इस नाराज़गी को मैं किसी न किसी तरह ज़ाहिर करूंगा. मेरा मानना है कि पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित को देखकर ही फ़ैसले लिए जाने चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर चले जाएंगे.”

नई सरकार के गठन के बाद पार्टी के कई नेता परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रालोमो छोड़कर जा चुके हैं.

इस मामले में बीबीसी ने उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है. (bbc.com/hindi)

पूर्व बीजेपी विधायक और उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है.

शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर महिलाओं ने हाथ में नारे लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और कोर्ट के फ़ैसले का विरोध किया.

हालाँकि पुलिस ने उन्हें फ़ौरन अपना प्रदर्शन ख़त्म करने की चेतावनी दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 23 दिसंबर को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी थी.

एक नाबालिग़ लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र क़ैद की सज़ा हुई थी. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह घटना देश भर में सुर्खियों में रही थी.

मंगलवार के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

बलात्‍कार के ख़‍िलाफ़ आवाज उठाने वाली वह लड़की, उनकी माँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने इस फ़ैसले का विरोध किया है. (bbc.com/hindi)

तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का राज्यपाल ने किया समापन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 26 दिसंबर। बहतराई बीआर यादव स्मृति स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का गुरुवार शाम रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच समापन हुआ। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस मंच पर दिखाई दी ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता यह प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल और सशक्त हाथों में है।

राज्यपाल ने कहा कि यह महोत्सव केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह युवाओं के आत्मविश्वास, उनकी प्रतिभा की पहचान और सपनों को उड़ान देने का अवसर बना। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान उसके जंगल या खनिज नहीं, बल्कि उसका ऊर्जावान और मेहनती युवा है।

लोकनृत्य, लोकगीत, पंथी, राउत नाचा, चित्रकला, कविता, कहानी लेखन, वाद-विवाद जैसी विधाओं के माध्यम से युवाओं ने यह साबित किया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक समय की समझ भी रखते हैं। राज्यपाल ने जनजातीय परंपराओं और लोक संस्कृति को मिले सम्मान पर विशेष गर्व जताया।

राज्यपाल डेका ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि प्रतियोगिता में हार-जीत स्वाभाविक है, लेकिन असली हार तब होती है जब प्रयास बंद हो जाए। उन्होंने युवाओं से नौकरी खोजने के साथ-साथ अवसर सृजित करने की सोच विकसित करने का आह्वान किया।

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बिलासपुर की धरती इस बात की साक्षी है कि यहां युवाओं के साथ कभी अन्याय नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर अवसर मिल रहे हैं।

राज्यपाल रमेन डेका ने 14 विधाओं के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार, शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कुल 33 लाख रुपये के पुरस्कार वितरित किए गए।

समारोह में पूर्व सांसद लखन लाल साहू, संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर, 26 दिसंबर। जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में एक मस्जिद के बाहर सड़क के किनारे लगाई गई लोहे की रेलिंग हटाते समय भीड़ के पथराव करने से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि यह घटना जयपुर से 40 किलोमीटर दूर चौमूं कस्बे में बस स्टैंड इलाके के पास तड़के करीब तीन बजे हुई।

इसके अनुसार प्रशासन ने सड़क पर अतिक्रमण कर लगाई गई लोहे की रेलिंग हटाने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) संजय अग्रवाल ने कहा, "स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

चौमूं की पुलिस उपाधीक्षक ऊषा यादव ने कहा, "दो-तीन अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।"

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम को प्रशासन और एक समुदाय के सदस्यों के बीच मस्जिद के बाहर सड़क पर रखे कुछ पत्थरों को हटाने के बारे में बातचीत हुई थी। समुदाय के सदस्य उन्हें खुद हटाने पर सहमत हो गए थे।

हालांकि पत्थर हटाए जाने के बाद कुछ लोगों ने कथित तौर पर मस्जिद के बाहर एक चारदीवारी या बाउंड्री बनाने के लिए लोहे की रेलिंग लगाना शुरू कर दिया, जिससे नए सिरे से आपत्ति हुई और अशांति फैल गई क्योंकि इससे सड़क पर अतिक्रमण हो रहा था।

शुक्रवार सुबह जब प्रशासन ने जेसीबी मशीन से रेलिंग हटाने की कोशिश की तो कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर पथराव किया, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए चौमूं, हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा और अन्य आस-पास के पुलिस थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि एहतियात के तौर पर चौमूं में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी सुबह से ही शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ‘जीवन सुगमता’ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए उसका सुधार अभियान आने वाले समय में और अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न सुधार पहलों पर किए गए कई पोस्ट के संदर्भ में यह टिप्पणी की।

मोदी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और नीचे दिए गए लेख में हमने इस दिशा में किए गए कार्यों के उदाहरण दिए हैं। आने वाले समय में हमारी सुधार यात्रा और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेगी।’’

हैशटैग ‘‘रिफॉर्म इन एक्शन और हैशटैग गुड गवर्नेंस’’ के साथ केंद्र सरकार ने अपने कई पोस्ट में कहा कि किसी भी सुधार की असली कसौटी यह होती है कि वह लोगों का बोझ कितना कम करता है। वर्ष 2025 में शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिला, जहां सुधार जटिलता के बजाय परिणामों पर केंद्रित रहे।

‘माई जीओवी इंडिया’ पर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि सरल कर कानूनों, तेजी से विवाद निपटान, आधुनिक श्रम संहिताओं और कुछ नियमों या कानूनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर रखकर सिर्फ उनके अनुपालन पर जोर देने से नागरिकों और व्यवसायों, दोनों के लिए प्रक्रियाएं आसान हुई हैं। भरोसे, पूर्वानुमेयता और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया है, जिससे यह दिखता है कि अच्छी तरह तैयार की गई नीतियां किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी को सहज बना सकती हैं।

पोस्ट में कहा गया है कि करोड़ों भारतीयों के लिए कर राहत अब वास्तविकता बन गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर लगता है। मध्यम वर्गीय परिवार अब अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा अपने पास रख पा रहे हैं, जिससे उन्हें खर्च, बचत और निवेश करने के साथ अधिक आत्मविश्वास मिला है।

पोस्ट में कहा गया कि आयकर अधिनियम, 2025 ने अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और प्रत्यक्ष कर प्रणाली में स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई है, जिससे यह करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनी है।

सरकार ने बताया कि छोटे व्यवसाय अब लाभ खोने के डर के बिना विस्तार कर सकते हैं। निवेश और टर्नओवर की बढ़ी हुई सीमाओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को ऋण और कर प्रोत्साहनों का लाभ बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इससे व्यवसायों का विस्तार, अधिक रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिल रही है।

ग्रामीण रोजगार को लेकर सरकार ने कहा कि अब यह केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति का निर्माण भी कर रहा है। सुनिश्चित रोजगार की अवधि बढ़ने और गांवों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने से ग्रामीण श्रमिक स्थायी परिसंपत्ति बना रहे हैं, जो समुदायों और आजीविका को सशक्त करती हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि श्रमिकों को अब दर्जनों कानूनों से नहीं जूझना पड़ता क्योंकि 29 श्रम कानूनों को चार सरल संहिताओं में समाहित किया गया है, जो वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को कवर करती हैं।

इन सुधारों से अधिकार अधिक स्पष्ट हुए हैं, अनुपालन आसान हुआ है और महिलाओं को मातृत्व तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े सुनिश्चित लाभ मिले हैं।

सरकार ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को भी व्यवसायों और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए सरल बनाया गया है। सरलीकृत कर स्लैब, आसान पंजीकरण, स्वचालित प्रक्रियाएं और तेज रिफंड के जरिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार व्यापार सुगमता को बेहतर बना रहे हैं।

इसका प्रभाव दिवाली पर रिकॉर्ड बिक्री (6.05 लाख करोड़ रुपये) और पिछले एक दशक में सबसे मजबूत नवरात्रि खरीदारी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पोस्ट में यह भी कहा गया कि अब व्यवसाय अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में ला सकते हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के युक्तिकरण से भारतीय निर्माताओं के अनुपालन खर्च कम हुए हैं, दक्षता बढ़ी है और वैश्विक बाजारों में उनकी स्थिति मजबूत हुई है।

सरकार ने बताया कि छोटी कंपनियों की परिभाषा का विस्तार किए जाने से अनुपालन बोझ और लागत में कमी आई है, जिससे 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यम नवाचार और विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने ब्रिटेन में रह रहे उत्तर प्रदेश के इस्लामी उपदेशक शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों के अनुसार, खान पर पाकिस्तानी संगठन सहित कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने के आरोप हैं।

उन्होंने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की प्राथमिकी पर आधारित है।

संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक, खान को 1984 में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक नियुक्त किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि उसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद 2013 से 2017 के बीच विदेश में रहते हुए भी वेतन लेता रहा, जबकि उस अवधि में वह न तो भारतीय नागरिक था और न ही शिक्षण कार्य कर रहा था।

खान से इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो सका है।

जांच में यह भी सामने आया है कि खान ने पिछले 20 वर्षों में कई देशों की यात्राएं कीं और सात से आठ भारतीय बैंक खातों के जरिए कथित तौर पर धन प्राप्त किया।

अधिकारियों के अनुसार, खान ने करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 12 अचल संपत्तियां भी कथित तौर पर अर्जित की हैं। उस पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ जिले के मूल निवासी खान ने अपने गैर-सरकारी संगठन ‘राजा फाउंडेशन’ तथा निजी बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर विभिन्न मदरसों को धन पहुंचाया।

उस पर आजमगढ़ और संत कबीर नगर में दो मदरसे स्थापित करने का भी आरोप है, जिनके पंजीकरण बाद में रद्द कर दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों से उसके संबंधों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, खान के पाकिस्तान दौरे की भी जानकारी सामने आई है और अधिकारियों का आरोप है कि वह पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन ‘दावत-ए-इस्लामी’ का सदस्य है।

ईडी ने बताया कि जांच के तहत आरोपी के वित्तपोषण नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संपत्तियों की विस्तृत छानबीन की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने की मांग कर रही याचिका पर शुक्रवार को केंद्र को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विकास महाजन और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख तय की।

केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक होनी है और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित करना संभव नहीं है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अदालत उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को "चिकित्सा उपकरण" की श्रेणी में रखने और वस्तु एवं सेवा कर घटाकर पांच प्रतिशत करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत कर है।

अधिवक्ता कपिल मदन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न "अत्यंत आपातकालीन संकट" को देखते हुए, एयर प्यूरीफायर को विलासिता की वस्तु नहीं माना जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर को जीएसटी परिषद को जल्द से जल्द बैठक करने और एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने या समाप्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

मामले को आज अदालत को यह बताने के लिए सूचीबद्ध किया गया था कि परिषद की बैठक कब हो सकती है और क्या भौतिक रूप से बैठक न होने पर वर्चुअल रूप से बैठक करना संभव है। (भाषा)

बालोद और बालाघाट कलेक्टरों को हाईकोर्ट की नोटिस
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 26 दिसंबर। सर्पदंश से श्रमिक की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बालोद (छत्तीसगढ़) और बालाघाट (मध्यप्रदेश) के जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि मृतक के परिजनों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, जबकि घटना को लगभग 9 साल बीत चुके हैं।

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम खैरलांजी निवासी प्रशांत शिंदे वर्ष 2016 में मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की डोंडी लोहारा तहसील के ग्राम नहंदा आया था। 25 अक्टूबर 2016 की रात जब वह सो रहा था, तभी उसे सांप ने डस लिया। इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पत्नी सुलेखा शिंदे और परिजनों ने बालोद थाने में सर्पदंश से मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई।

मृत्यु के बाद सुलेखा शिंदे ने बालोद और बालाघाट—दोनों जिलों के कलेक्टरों को मुआवजे के लिए आवेदन दिए। शासन के नियमों के अनुसार सर्पदंश या विषैले जीव के काटने से मृत्यु पर 4 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद करीब 9 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परिवार को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

लगातार निराशा के बाद सुलेखा शिंदे ने अधिवक्ता अशोक पाटिल के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करते हुए दोनों जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर मुआवजा न दिए जाने के कारणों पर जवाब मांगा है।

(अपर्णा बोस)

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत जिस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, वह वायु प्रदूषण है।

ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के श्वसन रोग विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात साल दर साल और बिगड़ेंगे।

विशेषज्ञों ने कहा कि देश में श्वसन संबंधी बीमारियों का एक बड़ा संकट धीरे-धीरे विकराल रूप ले रहा है, जो अभी न तो बड़े पैमाने पर पहचाना गया है और न ही इसके समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

ब्रिटेन में कार्यरत कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि सांस संबंधी बीमारियों का यह छिपा हुआ संकट धीरे-धीरे गंभीर रूप ले रहा है और आने वाली लहर भारत के लोगों और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा व दीर्घकालिक असर डाल सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दशक में विश्वभर में हृदय रोग के मामलों में वृद्धि केवल मोटापे के कारण नहीं हुई, बल्कि इसका मुख्य कारण कारों और विमानों सहित शहरी परिवहन से निकलने वाले जहरीले उत्सर्जन हैं। यह समस्या भारत, ब्रिटेन और अन्य देशों के शहरों में विशेष रूप से गंभीर है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को स्वीकार किया कि दिल्ली में लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण परिवहन क्षेत्र से आता है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। उन्होंने स्वच्छ विकल्पों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए जैव ईंधन को अपनाने पर बल दिया।

‘लिवरपूल’ के सलाहकार श्वसन रोग विशेषज्ञ एवं भारत की कोविड-19 सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य मनीष गौतम ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “भारत सरकार का वायु प्रदूषण पर पुनः ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि उत्तर भारत में रहने वाले लाखों लोगों के लिए नुकसान पहले ही हो चुका है। हाल में जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे बहुत कम हैं। सांस संबंधी बीमारियों का एक बड़ा संकट धीरे-धीरे हमारे सामने बढ़ रहा है।”

उन्होंने चेतावनी दी कि वर्षों तक प्रदूषण की जद में रहने के कारण फेफड़ों की स्वास्थ्य आपात स्थिति धीरे-धीरे सामने आ रही है। उन्होंने नीति निर्धारकों से अपील की कि वे सांस संबंधी बीमारियों का समय रहते पता लगाने और उनका इलाज करने पर ध्यान दें और तेजी से काम करने वाले एक ‘कार्यदल’ की स्थापना पर विचार करें।

चिकित्सकों के अनुसार, दिसंबर में सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में श्वसन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे मरीजों की संख्या में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि देखी गई, जिनमें कई ऐसे मरीज थे जो पहली बार इससे पीड़ित हुए थे और युवा थे।

ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले गौतम ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के उपाय महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन अब केवल इन्हीं उपायों से काम नहीं चलेगा।

गौतम ने कहा, “भारत ने पहले भी यह उदाहरण पेश किया है कि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाना संभव है। सरकार के उपायों ने शीघ्र निदान और सुनियोजित उपचार कार्यक्रमों के माध्यम से तपेदिक के प्रभाव को काफी हद तक कम किया है। अब श्वसन रोगों के लिए भी इसी तरह की तत्परता और बड़े पैमाने पर कदम उठाने की आवश्यकता है।”

लंदन के ‘सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल’ के मानद हृदय रोग विशेषज्ञ राजय नारायण के अनुसार, वायु प्रदूषण और हृदय, श्वसन, तंत्रिका संबंधी सहित कई प्रकार की बीमारियों के बीच “अत्यधिक वैज्ञानिक प्रमाण” मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि यदि इसे समय रहते हल नहीं किया गया, तो यह स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ दोनों को और बढ़ा देगा।

नारायण ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘सिरदर्द, थकान, हल्की खांसी, गले में खराश, पाचन संबंधी परेशानी, आंखों में सूखापन, त्वचा पर चकत्ते और बार-बार होने वाले संक्रमण जैसे शुरुआती लक्षण अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन ये गंभीर दीर्घकालिक बीमारी के शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकते हैं।’’ (भाषा)

बलिया (उप्र), 26 दिसंबर। बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के राघोपुर गांव में कथित रूप से सामान खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार घटना के सात घंटे के भीतर एक मुठभेड़ में सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

उसने बताया कि पड़ोसी जिले गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसडी गांव के निवासी संतोष सिंह उर्फ बागी (48) की रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के राघोपुर गांव में शराब की दुकान के बगल में चाय की दुकान थी।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब दस बजे जब वह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे तभी कुछ लोगों से सामान खरीदने को लेकर विवाद हो गया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसने बताया कि संतोष सिंह के सिर और पेट पर गोली लगी थी।

रसड़ा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के बेटे आदित्य सिंह की तहरीर पर गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के शेखनपुर गांव के निवासी प्रवीण सिंह और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

सीओ ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग पांच बजे रसड़ा पुलिस की टीम कोतवाली क्षेत्र के मुंडेरा रोड, कटुहरा में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही थी। पुलिस टीम द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जांच का प्रयास किया गया, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के मडहीं गांव के निवासी मंजीत सिंह उर्फ ओम सिंह (27), खजुरगांव के निवासी संदीप सिंह उर्फ गोलू सिंह (23), अतुल सिंह उर्फ बब्बू सिंह (21), प्रभात सिंह उर्फ बंटी (22) और प्रवीण सिंह उर्फ गोलू (27) को गिरफ्तार कर लिया।

सीओ ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मंजीत सिंह और संदीप सिंह के बाएं पैर में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिल, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि अग्रिम कार्रवाई जारी है। (भाषा)