नोएडा, 27 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एक महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में प्रसव के दौरान उसके पेट में लगभग आधा मीटर लंबा सर्जिकल कपड़ा छोड़ दिया गया था, जिससे उसे करीब डेढ़ साल तक गंभीर दर्द सहना पड़ा। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि अदालत के निर्देशों पर नॉलेज पार्क थाने ने 24 दिसंबर को छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिनमें चिकित्सक अंजना अग्रवाल और मनीष गोयल, गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) नरेंद्र कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चंदन सोनी और आशा किरण चौधरी शामिल हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता अंशुल वर्मा ग्रेटर नोएडा के डेल्टा वन सेक्टर की निवासी है। वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है तथा आजीविका के लिए सिलाई और कढ़ाई का काम भी करती है। उसने आरोप लगाया कि 14 नवंबर 2023 को तुगलकपुर के 'बैक्सन हॉस्पिटल' में डॉ. अग्रवाल ने उसका प्रसव ऑपरेशन किया गया था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रक्रिया के दौरान लापरवाही के कारण लगभग आधा मीटर सर्जिकल कपड़ा उसके पेट के अंदर रह गया था। उसे 16 नवंबर 2023 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

कुछ समय बाद ही उसकी सेहत बिगड़ने लगी और उसे पेट में दर्द होने लगा जो लगातार बढ़ता रहा। महिला ने बताया कि बाद में वह मुजफ्फरनगर स्थित अपने मायके गई, जहां चिकित्सकों ने उसे अल्ट्रासाउंड सहित कई चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी।

प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल और कई अन्य निजी अस्पतालों में चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन किसी ने भी उसके पेट में किसी बाहरी वस्तु के होने का संदेह नहीं जताया। महीनों के इलाज के बावजूद दर्द का कारण पता नहीं चल पाया।

वह 22 मार्च 2025 को तेज बुखार और पेट में गंभीर दर्द के साथ ग्रेटर नोएडा के यथार्थ सिटी अस्पताल गईं, लेकिन दर्द का सटीक कारण पता नहीं चल सका। इसके बाद अप्रैल की शुरुआत में जीआईएमएस अस्पताल में उसकी एमआरआई सहित कई और जांचें की गईं, हालांकि रिपोर्ट सामान्य बताई गई।

प्राथमिकी के अनुसार, महिला ने बाद में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल से संपर्क किया, जहां चिकित्सकों ने उसके पेट में गांठ का पता चलने पर सर्जरी की सलाह दी। ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को किया गया।

सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने कथित तौर पर उसके पेट से आधा मीटर लंबा कपड़ा निकाला, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह वही कपड़ा था, जो 2023 में प्रसव के दौरान अंदर रह गया था। उसने सबूत के तौर पर कपड़े की तस्वीरें और वीडियो होने का दावा किया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि महिला के पति ने बाद में सीएमओ को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिसके बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के दो अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जांच में देरी हुई और उसके पेट से निकाले गए कपड़े को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे और उसके पति को चुप रहने की धमकी दी।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि कथित लापरवाही के कारण महिला को दो बड़ी सर्जरी करानी पड़ीं और दूसरी सर्जरी के दौरान उसे आठ यूनिट खून चढ़ाया गया। चिकित्सकों ने कथित तौर पर कहा है कि आगे की सर्जरी संभव नहीं है, जिससे उसकी दोबारा गर्भधारण करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

थाना प्रभारी सर्वेश चंद्र ने कहा, "प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।"

मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने 'पीटीआई भाषा' को बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने देरी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जांच अधिकारियों को कपड़ा (पेट से निकला) समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। (भाषा)

कोलकाता, 27 दिसंबर। पूरे पश्चिम बंगाल में शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई शुरू हो गई, जहां हजारों ‘नामों के मिलान से रहित’ (अनमैप्ड) मतदाता अपने मतदाता संबंधी विवरण में विसंगतियों को लेकर उपजे भ्रम और चिंता के बीच शिविरों में कतार में खड़े दिखाई दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

चेन्नई में काम करने वाली सॉफ्टवेयर पेशेवर अंकिता मुखर्जी को ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के बाद उनके नाम में विसंगतियों के कारण निर्वाचन आयोग से पहले दिन की सुनवाई में भाग लेने के लिए नोटिस मिला था।इसके चलते मुखर्जी को उत्तर 24 परगना में अपने गृहनगर बारासात जाना पड़ा।

मुखर्जी, जो 2002 में वयस्क नहीं थीं, ने अपने माता-पिता का नाम जमा किया था, लेकिन उनके मूल स्थान के प्रखंड-स्तरीय अधिकारी ने कहा कि कुछ तकनीकी कारण से उनका डेटा डिजिटल रूप से अपलोड नहीं किया जा सका है। अधिकारी ने कहा कि उन्हें बारासात के कॉलोनी मोर बूथ क्षेत्र में सुनवाई शिविर में उपस्थित होने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘आपात स्थिति को देखते हुए मुझे छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ा और मैं अपने आठ साल के बच्चे और आईटी क्षेत्र में काम करने वाले अपने पति को छोड़कर आई हूं। मैंने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान किया था क्योंकि एसआईआर की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं।’’

शिविर छोड़ते समय मुखर्जी आश्वस्त थीं कि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा जो फरवरी में अपलोड की जाएगी।

राज्य भर के शिविरों में बुजुर्ग मतदाताओं को सुनवाई में भाग लेने के लिए संघर्ष करते देखा गया। भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन शिविर में चलने में कठिनाई वाले 75 वर्षीय एक व्यक्ति ने कहा कि 2002 की सूची में उसका नाम होने के बावजूद उसके उपनाम में वर्तनी की विसंगतियों के कारण उसे बुलाया गया था।

उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘मैंने सभी विवरण जमा कर दिए थे और यहां तक ​​कि मेरा नाम 2002 की सूची में भी था। बीएलओ मुझे अब भी बता रहे कि फॉर्म में मेरे उपनाम की वर्तनी के बारे में भ्रम है। उन्होंने मुझे आने के लिए कहा और मैं सभी दस्तावेजों के साथ यहां हूं। देखते हैं।’’

बीरभूम के बोलपुर में 62 वर्षीय सौमित्र मित्रा, जिन्होंने बंगाल लौटने से पहले वर्षों तक नागपुर में काम किया था, ने कहा कि उन्हें 2002 से पहले के मतदान रिकॉर्ड की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं 2016 में लौटा और वर्तमान पते पर ईपीआईसी कार्ड और अन्य दस्तावेज प्राप्त किए। चूंकि मेरे माता-पिता की मृत्यु 2002 से पहले हो गई थी और महाराष्ट्र में मेरे मतदान का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए मैं गणना प्रपत्र नहीं भर सका।’’

हुगली के 80 वर्षीय अंबिका मुखोपाध्याय और पूर्वी बर्धमान की 76 वर्षीय साबित्री मजूमदार व्यथित दिखीं। साबित्री मजूमदार ने कहा कि उन्होंने आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण और उपयोगिता बिल जमा कर दिए थो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्यों बुलाया गया।

पानीहाटी में लगभग 100 ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं ने सुनवाई में भाग लिया। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा कि शनिवार को राज्य भर में 3,234 केंद्रों पर सुनवाई हुई। लगभग 32 लाख ‘अनमैप्ड’ मतदाता, जो 2002 की मतदाता सूची से मिलान स्थापित करने में असमर्थ हैं, उन्हें पहले चरण में बुलाया जाएगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके 1954 के एक कानून की अनुसूची की समीक्षा और इसे अद्यतन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। संबंधित कानून का उद्देश्य कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को वर्तमान समय की वैज्ञानिक नवाचार के अनुरूप बनाना है।

याचिका में यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि आयुष चिकित्सकों को भी औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 2(सीसी) के अंतर्गत ‘पंजीकृत चिकित्सक’ के रूप में शामिल किया जाये।

कुछ मामलों में 1954 का अधिनियम दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करने और चमत्कारिक गुणों वाले माने जाने वाले उपचारों के कुछ उद्देश्यों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

अधिनियम की धारा 2(सीसी) में ‘पंजीकृत चिकित्सक’ की परिभाषा दी गई है।

याचिकाकर्ता नितिन उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘यह अधिनियम जनता को झूठे और भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से बचाने के लिए बनाया गया था। हालांकि, धारा 3(डी) कुछ बीमारियों और स्थितियों से संबंधित विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।’’

अधिनियम की धारा-तीन कुछ बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध से संबंधित है।

इसमें कहा गया है कि चूंकि आयुष चिकित्सक और अन्य वास्तविक गैर-एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सक अधिनियम की धारा 14 के अपवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए “यह व्यापक प्रतिबंध उन्हें गंभीर बीमारियों के लिए उपलब्ध दवाओं के बारे में विज्ञापन करने से प्रभावी रूप से रोक देता है।’’

अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3(डी) भ्रामक विज्ञापनों और सत्य, वैज्ञानिक और वैध जानकारी के बीच अंतर किये बिना कुछ बीमारियों और स्थितियों से संबंधित विज्ञापनों पर ‘‘पूर्ण और व्यापक प्रतिबंध’’ लगाती है।

याचिका में कहा गया है कि दवाओं और उपचारों से संबंधित विज्ञापन, जब वैज्ञानिक रूप से समर्थित हों और भ्रामक न हों, तो उपभोक्ताओं और मरीजों तक सही जानकारी का प्रसार करते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर। ‘लिबटेक इंडिया’ ने शनिवार को दावा किया कि ‘विकसित भारत -जी राम जी’ अधिनियम में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई नए प्रावधान नहीं हैं और इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी वेतन या जवाबदेही तय करने का एकमात्र जरिया नहीं होनी चाहिए।

यहां एक बयान में, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के समूह ने कहा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा को निरस्त करने के दावे के बावजूद, नए कानून में भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधानों का अभाव है।

‘लिबटेक इंडिया’ ने कहा कि मनरेगा में सामाजिक लेखापरीक्षा और सार्वजनिक सुनवाई जैसे ‘‘अंतर्निहित प्रावधान’’ थे, जिन्हें ‘‘अक्सर कम वित्त पोषित और कमजोर’’ किया जाता था।

समूह ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से मनरेगा के कार्यान्वयन में गहन रूप से शामिल रहा है, जिसमें बड़े सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी, डेटा प्रणाली और जवाबदेही की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उसने कहा कि समय के साथ, कार्यान्वयन प्रक्रियाएं डिजिटल कार्यपद्धति और तंत्र अनुपालन पर अत्यधिक निर्भर हो गईं, इस हद तक कि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में दर्ज न होने वाली गतिविधियों को अक्सर ऐसा माना जाता था जैसे वे हुई ही न हों, जिससे अधिकारों का हनन, शिकायतों के निवारण में देरी जैसी स्थितियां उत्पन्न हुईं। (भाषा)

दो दिन काली पट्टी लगाएंगे 

रायपुर, 27 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी,फेडरेशन के राज्य पदाधिकारी उमेश मुदलियार, रायपुर जिला संयोजक  पीताम्बर पटेल  निगम मुख्यालय भवन पहुँचे। उनसे चर्चा के बाद निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद जाधव, पदाधिकारी सुश्री मोनिका यादव, सुश्री माया वर्मा,आनंद ताम्रकार, मोहित जायसवाल, भारतेश नेताम, राम सेन्द्रे, चंदन रगड़े, संजय यादव, राजकुमार कुर्रे,  अमित बेहरा, राहुल वैष्णव सहित अन्य अन्य पदाधिकारियों से फेडरेशन के बैरन तले 29,30 एवं 31 दिसम्बर  की तीन दिवसीय कामबन्द कलमबन्द हड़ताल को समर्थन दिया।

मुख्यालय और सभी 10 जोनों के समस्त अधिकारी और कर्मचारी  दो दिन कार्यालय में काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे।

और संघ के सभी पदाधिकारी भोजनअवकाश में जाकर फेडरेशन को धरना स्थल पर समर्थन देने जायेंगे।

और 31 दिसम्बर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारी रैली निकालकर निगम मुख्यालय भवन के सामने से इंडोर स्टेडियम के पीछे अधिकारी कर्मचारी धरना स्थल पर  हड़ताल में सामूहिक रूप से सम्मिलित होंगे।

एकता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद जाधव ने बताया कि संघ के सभी पदाधिकारी सोमवार को महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त  विश्वदीप से मिलकर मांगपत्र देगा। इसमें रायपुर  निगम के लिए तैयार किये जा रहे अगले 10 वर्षों हेतु विभागीय सेटअप के सम्बन्ध में चर्चा कर समान अवसर देकर विभागीय पदोन्नति का लाभ देने की मांग करेगा।

(सौमोज्योति एस चौधरी)

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर वंदना कटारिया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने उपेक्षित महसूस होने के बाद इस साल संन्यास का फैसला लिया लेकिन टीम प्रबंधन अगर चाहे तो वह वापसी के लिये तैयार हैं ।

दो बार की ओलंपियन 33 वर्ष की कटारिया ने 15 साल के कैरियर के बाद इस साल अप्रैल में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से विदा ली ।

उन्होंने भारत के लिये सर्वाधिक 320 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर 158 गोल किये ।

उन्होंने पीटीआई से कहा ,‘‘ जब मुझे लगा कि टीम प्रबंधन को मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है तो मैं मानसिक दबाव में आ गई । मैं फिट थी और खेलने में सक्षम भी लेकिन जब मुझे उपेक्षित महसूस होने लगा तो फिर खेलने के कोई मायने नहीं थे ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मेरा मनोबल गिर गया था । हम आत्मविश्वास के साथ अभ्यास करते हैं लेकिन कई बार नतीजे नहीं मिलते । मैं यह नहीं कहती कि युवा खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं, वे शानदार हैं । उन्हें रूटीन के बारे में पता है लेकिन मुझे एक मैच खेलकर अगले दो मैचों में बाहर रहना बहुत खराब लग रहा था ।’’

कटारिया ने कहा ,‘‘ अगर किसी खिलाड़ी को जान बूझकर दबाव में रखा जायेगा तो वह क्या करेगा । मैं लंबे समय से संन्यास के बारे में सोच रही थी और मानसिक रूप से भी इससे परेशान हो गई थी ।’’

महिला हॉकी लीग में श्राची बंगाल टाइगर्स की कप्तानी कर रही कटारिया ने कहा ,‘‘ मुझे पता है कि मैं अभी भी खेल सकती हूं और मेरी जरूरत हुई तो मैं तैयार हूं । कोच आते जाते रहते हैं लेकिन टीम को छोड़ना कठिन था जिसके साथ जीवन का अधिकांश हिस्सा बताया है । संन्यास के बाद भी मैने रूटीन नहीं बदला है और किसी भी रूप में हॉकी की सेवा के लिये तैयार हूं ।’’ (भाषा)

नांदेड़, 27 दिसंबर। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की जांच में पता चला है कि दो भाइयों ने घर पर अपने माता-पिता का गला घोंटने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह हत्या और आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी के कारण घटित हुई है। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह करीब आठ बजे, रमेश सोनाजी लखे (51) और उनकी पत्नी राधाबाई लखे (45) का शव मुदखेड तहसील के ज्वाला मुरहर गांव स्थित उनके घर में एक पलंग पर बरामद किया गया जबकि बाद में, उनके बेटों उमेश (25) और बजरंग (23) का शव गांव से कुछ किलोमीटर दूर मुगत रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर मिला।

बारड पुलिस थाने के निरीक्षक दत्तात्रेय मंथले ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "हमारी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि जब रमेश लखे और उनकी पत्नी राधाबाई लखे घर पर सो रहे थे तभी उनके बेटों (उमेश और बजरंग) ने उनका गला घोंट कर हत्या कर दी और बाद में दोनों ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।"

अधिकारी ने बताया कि रमेश लखे कथित तौर पर लकवाग्रस्त थे और लंबे समय से बीमार थे जिसके कारण उनके परिवार पर गहरा आर्थिक बोझ पड़ गया था।

उन्होंने कहा कि जांच के तहत बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें उस दुकानदार का बयान भी शामिल है, जिससे दोनों भाइयों ने बृहस्पतिवार तड़के सुपारी के पैकेट खरीदे थे। यह खरीदारी उन्होंने रेलवे ट्रैक की ओर जाते समय की थी, जहां उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि संभावना है कि आर्थिक दबाव के कारण बेटों ने अपने माता-पिता की हत्या की और इसके बाद खुद की जान ले ली।

अधिकारी ने बताया कि उमेश और बजरंग पर हत्या का आरोप लगाया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। (भाषा)

उन्नाव रेप केस मामले में बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत मिलने के ख़िलाफ़ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहीं कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

वीडियो में मुमताज़ पटेल और महिला एक्टिविस्ट को यह कहते सुना जा सकता है कि "कैसे पांच लोग उठाने के लिए 15 पुलिसवाले आए हैं."

समाचार एजेंसी एनएआई के मुताबिक़, कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह को ज़मानत मिलने और अंकाती भंडारी मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं. (bbc.com/hindi)

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप का मामला सामने आया है.

महिला ने 23 दिसंबर को उदयपुर के सुखेर पुलिस थाने में गैंगरेप का आरोप लगाते हुए आईटी कंपनी के सीईओ, एग्ज़िक्यूटिव हेड सहित तीन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाई थी.

उदयपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) योगेश गोयल ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि, “पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सामूहिक बलात्कार और जानबूझकर चोट पहुंचाने से जुड़ी धाराओं 70 (1), 115 (2), और 303 के तहत मामला दर्ज कर कंपनी के सीईओ, महिला एग्ज़िक्यूटिव हेड और उनके पति को गिरफ्तार कर चार दिन की रिमांड पर लिया हुआ है.”

मामले की जांच महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा कर रही हैं.

एफ़आईआर दर्ज करवाने वाली महिला मैनेजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 दिसंबर की रात कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी और एंड ऑफ ईयर की पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें महिला ज़्यादा नशा होने पर पार्टी के बाद कंपनी की महिला एग्ज़िक्यूटिव हेड की गाड़ी में रवाना हुईं.

महिला का आरोप है, "गाड़ी में पहले से ही सीईओ और एग्ज़िक्यूटिव हेड के पति बैठे थे. उन्होंने रास्ते में स्मोकिंग कराई जिससे वह होश में नहीं रहीं, जिसके बाद तीनों ने उनको पौने दो बजे से सुबह पांच बजे तक गाड़ी में घुमाया. इस दौरान रेप किया गया."

नए साल से पहले उदयपुर में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक मौजूद हैं. ऐसे में चलती गाड़ी में गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं. (bbc.com/hindi)

मकर संक्रांति के लिए स्टाक किया था 

रायपुर, 27 दिसंबर। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा को देखते हुए राजधानी के दुकानदार पतंग, मांझा का स्टाक करने लगे हैं। इन खबरों के बीच निगम जोन 4 की टीम ने  गोलबाजार के 4  दुकानों का औचक निरीक्षण किया ।

इस दौरान संगम काइट सेंटर गोलबाजारसिटी पतंग भंडार बूढ़ातालाब से 2 किलो,मोती पतंग भंडार बूढ़ातालाब से 1 किलो और संजय पतंग भंडार सदर बाजार से डेढ़ किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जप्त किया । इस जब्ती के बाद सभी संचालकों को भविष्य के लिए चाइनीज मांझा मिलने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी  दी गयी ।

रायपुर, 27 दिसंबर। प्रदेश मे एक नगर पालिका परिषद बोदरी और कई वार्डो में जीत के बाद उत्साह से भरी आम आदमी पार्टी ने आने वाले वर्ष 2026 के नवम्बर में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से नगर निगम ,नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी को लेकर कमर कस ली है। पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने  पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव व प्रदेश प्रभारी डॉ. संदीप पाठक , सह प्रभारी मुकेश अहलावत ने निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी जिसमे उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारियों को निकाय चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने को निर्देशित किया था। हमने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारी तय कर दिए हैं।

प्रभारियों की सूची--

बीरगांव नगर निगम में विकास पाण्डेय

भिलाई नगर निगम डॉ.एस.के.अग्रवाल 
भिलाई चरौदा नगर निगम-  देविंदर सिंह भाटिया
 संजीत विश्वकर्मा-रिसाली,
सारंगढ़-बिलाईगढ़
नगर पालिका परिषद में अभिषेक मिश्रा-सारंगढ़,
रमाशंकर मिश्रा-
बैकुंठपुर,जगलाल राठिया-शिवपुरचरचा,अजय रामटेके-जामुल, मनोज गुप्ता- खैरागढ़। 
नगर पंचायत में प्रियंका शुक्ला-बम्हनीडीह,
मनोज दुबे-प्रेमनगर,
सीताराम मानिकपुरी-शिवनंदनपुर,
 घनश्याम चंद्राकर-पलारी,
पवन चंद्रवंशी-मारो,
भूपेश तिवारी-घुमका,
सुरेश कवासी-कोंटा,
तेजेंद्र तोडेकर-नरहरपुर,
समीर खान-भैरमगढ़ और सतीश मंडावी-भोपालपटनम का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 27 दिसंबर। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के एर्रापल्ली गांव में बीती रात नक्सलियों द्वारा एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या किये जाने की खबर है।
बताया गया है कि मृतक पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या की गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक घटना की आधिकारिक पुष्टि नही हो पाई थी।

सूत्रों के मुताबिक  मृतक की पहचान बुदरा के रूप में हुई है। बताया गया है कि वह पूर्व में आत्मसमर्पण कर चुका था और फिलहाल गांव में ही रह रहा था। घटना को लेकर फिलहाल आधिकारिक  पुष्टि  नहीं की गई थी।

ग्रामीणों के दमन और पुलिसिया कार्यवाही का कांग्रेस विरोध करती है

रायपुर, 27 दिसंबर। तमनार में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच टकराव दुखद है। सरकार कोयले के लिये जबरिया जल, जंगल, जमीन की बेदखली करने पर उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी प्रताड़ित किये जा रहे है। सरकार जनता के लिये नहीं उद्योगपतियो के लिये काम कर रही है। उद्योगपति के ईशारे पर तमनार गारे पेलमा सेक्टर-1 में जबरिया कोल खदान आबंटन व फर्जी जनसुनवाई का विरोध कर रहे गांव वालों और आदिवासियों पे लाठियां चलवाई गई, उत्तेजित ग्रामवासियों ने भी प्रतिरोध किया। यह स्थिति सरकार की हठधर्मिता और नीति का परिणाम है। ग्रामीण शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। सरकार के रवैये ने उनको आंदोलित किया।

 बैज ने कहा कि क्षेत्र में गांव वाले अपनी पुश्तैनी जमीन देना नहीं चाह रहे। सरकार जबरिया अधिग्रहित कर वहां खदान शुरू करवाना चाह रही। 14 गांव के ग्राम सभा और 14 ग्राम के निवासी नहीं चाहते कि उनके गांव में कोयला का उत्खनन हो। उनका कहना है इसमें उनके इलाके खेती, बाड़ी, पर्यावरण सभी तबाह हो जायेगा। ग्रामवासी अपनी जमीनों और जंगल की बर्बादी नहीं चाहते। सरकार वहां जबरीया खोदाई करना चाह रही है।

 बैज ने कहा कि आज के टकराव के बाद पुलिस गांव वालों का दमन शुरू कर चुकी है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तमनार संविधान के 5वी अनुसूची का भाग है, वहां पर पेशा कानून लागू है, संसाधनों का संतुलित दोहन प्रभावितो के सहमति से किया जाना चाहिये। भाजपा सरकार के अधिनायकवाद में असहमति के लिये कोई स्थान नहीं है, ग्रामीणों के विरोध को बर्बरता पूर्वक कुचला जा रहा है। कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। प्रशासन इस घटना में शामिल ग्राम वासियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक नहीं करे, यह घटना प्रशासन की गलती का परिणाम है। सरकार और पुलिस का दमन करना बंद नहीं करेगी तो कांग्रेस विरोध में आंदोलन करेगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी एक एक्स पोस्ट में जो कुछ लिखा है, उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं.

दिग्विजय सिंह ने लिखा, “Quora साइट पर मुझे यह चित्र मिला. बहुत ही प्रभावशाली है. किस प्रकार आरएसएस का ज़मीनी स्वयं सेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना. यह संघठन की शक्ति है.”

इस पुरानी तस्वीर में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेता कुर्सी पर बैठे हुए हैं जबकि ज़मीन पर नरेंद्र मोदी बैठे नज़र आ रहे हैं.

दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सांसदों, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल और प्रियंका गांधी, पार्टी नेता जयराम रमेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग की है.

दूसरी तरफ शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्लूसी) की बैठक भी चल रही है, जिसमें मनरेगा पर भी चर्चा हुई.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी.

उन्होंने लिखा, “आज सीडब्लूसी की बैठक में मेरे वक्तव्य के अंश- हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है. गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छूरा घोंपा है..” (bbc.com/hindi)

हिमाचल प्रदेश में रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से राज्य में मेडिकल सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ हिमाचल प्रदेश के कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, मेडिकल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (एचएमओए) ने आईजीएमसी शिमला में हाल ही में हुई एक घटना के बाद शुक्रवार, 26 दिसंबर को डॉक्टरों ने सामूहिक छुट्टी पर जाने की घोषणा की थी और मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी था.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में डॉक्टर और मरीज़ के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया था.

इस घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टोरेट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (डीएमईआर) ने संबंधित डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और उन्हें टर्मिनेट (बर्खास्त) कर दिया था.

आरडीए ने इस डॉक्टर की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग की है.

एचएमओए ने ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने और अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे सामूहिक छुट्टी पर चले जाएंगे. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पुलिस ने दावा किया है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) ने बांग्लादेश के चुआडांगा में दर्शना सीमा के रास्ते 14 भारतीय लोगों को जबरन बांग्लादेश भेज दिया है.

पुलिस के दावे के मुताबिक़, इन लोगों को शुक्रवार दोपहर दर्शना सीमा पर स्थित मौजूद एक जगह से बांग्लादेश भेज दिया गया, जिन 14 लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजा गया, उनमें से छह महिलाएं, छह पुरुष और दो बच्चे हैं.

दर्शना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मेहदी हसन ने बीबीसी न्यूज़ बांग्ला को बताया कि ये सभी अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की हिरासत में हैं.

मेहदी हसन ने बताया, "उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जाएगी या उन पर अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने का आरोप लगाया जाएगा और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा."

स्थानीय पत्रकार फ़ैज़र चौधरी ने बीबीसी बांग्ला को बताया, "घुसपैठ करने वाले समूह के एक सदस्य ने कहा कि शुक्रवार दोपहर को जब वे खाना बना रहे थे, तब बीएसएफ़ के जवान उन्हें अपने साथ ले गए."

फ़ैज़र चौधरी के मुताबिक़, इन लोगों का कहना है कि बाद में उन सभी के भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए गए और उन्हें बांग्लादेश की सीमा पर धकेल दिया गया. (bbc.com/hindi)

दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता की है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "बैठक में हमने यह शपथ ग्रहण की है कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदू बनाकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा."

उन्होंने कहा है, "भारतीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाते हुए पांच जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी. हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की हर हाल में रक्षा करेंगे."

मल्लिकार्जुन ने कहा, "मनरेगा कोई योजना नहीं है बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है. हम यह संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मज़दूर के सम्मान, रोज़गार, मज़दूरी और समय पर भूगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे."

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "जैसा कि खड़गे जी ने कहा है हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. इसके खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा." (bbc.com/hindi)

उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. सीबीआई के इस फ़ैसले पर सर्वाइवर ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा है, “अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो यह दिन देखना ही नहीं पड़ता. हम लोगों की जीत होती है और उनकी हार होती. अभी उनके चेहरे और परिवार में खुशियां हैं. उनके यहां पटाखे दग रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “एक इंसान को जज साहब ने खुली छूट दे दी, इनको छोड़ा तो वो लोग डर जाएंगे, बैठ जाएंगे और मर जाएंगे."

सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर उन्होंने कहा, "मैं उनसे बात करूंगी और पूछूंगी आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया." (bbc.com/hindi)

साल 2025 में भारत की राजनीति में हुई कई घटनाओं ने एक बार फिर देश को प्रभावित किया.

साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हुए महाकुंभ के दौरान वहां हुई भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर विवाद रहा.

उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया. भारत पर अमेरिका के टैरिफ़ ने न सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि भारत की राजनीति पर भी असर डाला.

इसके अलावा क्या भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' या अमेरिका के टैरिफ़ ने पीएम मोदी की छवि पर असर डाला? और विभिन्न नियुक्तियों के ज़रिए बीजेपी का अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर क्या संदेश है?

द लेंस के आज के एपिसोड में इन्हीं सवालों पर चर्चा हुई. (bbc.com/hindi)

-पारस जैन

बागपत ज़िले के पट्टी मेहर क्षेत्र की एक खाप पंचायत ने बच्चों के स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला लिया है.

पंचायत में शामिल चौधरी ब्रजपाल सिंह सहित अन्य खाप प्रतिनिधियों ने दावा किया कि समाज में बढ़ती कुरीतियां, एमएमएस वायरल होने की घटनाएं और प्रेम-प्रसंग के मामले चिंता का विषय हैं. इसी के चलते निर्णय लिया गया कि बच्चों को स्मार्टफ़ोन से दूर रखा जाएगा, साधारण फ़ोन तक सीमित किया जाएगा.

इसके साथ ही पंचायत ने हाफ़ पैंट जैसे कपड़ों को असामाजिक बताते हुए उन पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है.

खाप नेताओं का कहना है कि यह कोई तानाशाही फ़रमान नहीं, बल्कि समाज सुधार की मुहिम है. बच्चों को बैठाकर समझाया जाएगा, संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी और माता-पिता से अपील की जाएगी कि वे अपने बच्चों पर ख़ुद से यह नियम लागू करें.

स्थानीय निवासियों ने पंचायत के फ़ैसले पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि मोबाइल बच्चों की पढ़ाई का अहम साधन है. ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को मोबाइल का सही और सीमित उपयोग सिखाया जाए, न कि पूरी तरह छीन लिया जाए.

लोगों ने खाप पंचायतों के ऐसे आदेशों को ग़ैर-क़ानूनी बताते हुए इन्हें बंद कराने की मांग उठाई है. (bbc.com/hindi)

विजयानंद अरुमुगम

(चेतावनी: इस लेख में दी गई कुछ जानकारी विचलित कर सकती है.)

पुलिस ने 19 दिसंबर को चेन्नई के पास बीमा राशि वसूलने के लिए एक शख़्स की गर्दन पर सांप से कटवाकर उनकी हत्या करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ़्तार किया. गिरफ़्तार किए गए छह लोगों में से दो मृतक के बेटे हैं.

तिरुवल्लुर ज़िले के एसपी विवेकानंद शुक्ला ने कहा कि मामले की सच्चाई तब सामने आई जब बीमा कंपनी को मृतक की मौत पर संदेह हुआ.

उन्होंने कहा, "बेटों ने अपने पिता के नाम पर तीन करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राशि प्राप्त करने के लिए ऐसा क़दम उठाया."

तमिलनाडु के तिरुवल्लुर ज़िले के तिरुत्तानी तालुका से क़रीब 20 किलोमीटर दूर पोथत्तुरपेट्टई गांव है.

22 अक्तूबर को इस गांव में सांप के काटने से 56 वर्षीय गणेशन की मौत हो गई थी.

'4 बीमा पॉलिसी और 3 करोड़ रुपये'

तिरुवल्लुर ज़िले के एसपी विवेकानंद शुक्ला ने बताया कि गणेशन के बेटों से मिली जानकारी के आधार पर पोथत्तुरपेट्टई पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया.

मृतक गणेशन पोथत्तुरपेट्टई स्थित सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे.

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह घटना सांप के काटने से हुई अप्राकृतिक मौत का मामला प्रतीत होता है.

गणेशन की मौत के कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी सुमति और बेटों ने बीमा पॉलिसी से राशि प्राप्त करने के लिए निजी बीमा कंपनियों के पास दावा दाख़िल किया.

तिरुवल्लुर ज़िले के एसपी विवेकानंद शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मृतक गणेशन और उनके परिवार ने 11 बीमा पॉलिसी ​​ले रखी थीं. इनमें से चार पॉलिसी ​​गणेशन के नाम पर थीं."

ज़िला एसपी ने बताया कि गणेशन ने टर्म इंश्योरेंस समेत 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बीमा कराया हुआ था. उन्होंने कहा, "बीमा कंपनी ने उत्तरी ज़ोन की आईजी आसरा गर्ग से शिकायत की कि मौत रहस्यमय है."

मामले की विस्तृत जांच के लिए ज़िला एसपी ने 6 दिसंबर को गुम्मिडिपंडी डीएसपी जयश्री के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया.

ज़िला पुलिस ने कहा कि समिति की जांच से पता चला कि गणेशन के परिवार ने बड़े क़र्ज़ लिए थे और बड़ी रक़म की बीमा पॉलिसी ख़रीदी थीं.

एसपी विवेकानंद शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस बात की जांच चल रही है कि एक साधारण सरकारी कर्मचारी ने इतने करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसी ​​कैसे ख़रीदीं."

ज़िला पुलिस ने एक बयान में यह भी कहा, "परिवार की आय के स्रोतों की तुलना में क़र्ज़ की राशि और बीमा पॉलिसी की उच्च लागत ने मौत के वास्तविक कारण के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया."

गुम्मिडिपंडी डीएसपी जयश्री ने बीबीसी तमिल को बताया, "बीमा कंपनियां आमतौर पर पैसा देने से पहले जांच करती हैं. इसीलिए मौत को लेकर संदेह हुआ."

19 दिसंबर को पत्रकारों से बात करते हुए ज़िला एसपी विवेकानंद शुक्ला ने कहा, "विशेष ख़ुफ़िया टीम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जांच कर रही थी और उन्होंने गणेशन परिवार के वित्तीय लेनदेन और बीमा से संबंधित सभी जानकारी एकत्र की."

पुलिस का दावा है कि गणेशन के बेटों मोहनराज और हरिकरण ने बीमा राशि हासिल करने के उद्देश्य से अपने पिता की हत्या की साज़िश रची थी.

पुलिस ने एक बयान में कहा, "इस मामले के तहत बालाजी, प्रशांत, दिनकरन और नवीन कुमार से संपर्क किया गया. उन्होंने पिता की हत्या करने के लिए एक सांप का इंतज़ाम किया और ऐसा दिखाया जैसे उन्हें ग़लती से सांप ने काट लिया हो."

ज़िला पुलिस ने बताया कि गणेशन के बेटों ने उनकी हत्या के लिए दो घटनाओं को अंजाम दिया.

पुलिस ने कहा, "उनकी मृत्यु से एक सप्ताह पहले गणेशन के लड़कों ने दिनकरन नाम के एक व्यक्ति से एक कोबरा सांप ख़रीदा था. उन्होंने उसी सांप से गणेशन के पैर में कटवाया."

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, पहली बार में सांप के काटने से गणेशन की मृत्यु नहीं हुई. लेकिन 22 अक्तूबर की सुबह घर में एक रैटलस्नैक लाया गया और जब गणेशन सो रहे थे, तब उसने उनकी गर्दन पर काट लिया.

ज़िला एसपी विवेकानंद शुक्ला ने बताया, "छह अभियुक्तों में से एक को सांपों को संभालना आता था. गणेशन को काटने वाला सांप लगभग तीन फीट लंबा था. उसने मौके़ पर ही सांप को मार दिया."

पुलिस ने कहा, "जांच से पता चला है कि मरीज़ को अस्पताल ले जाने में अनावश्यक देरी हुई. यह इस बात का महत्वपूर्ण सबूत है कि यह एक सोची-समझी साज़िश थी."

गणेशन के चचेरे भाई गणपति ने कहा, "जब पहली बार सांप ने काटा, तो उनके पैर में घाव हो गया. इसी वजह से उनका इलाज कराना पड़ा. वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे."

उन्होंने बीबीसी तमिल को बताया कि वह और गणेशन भाई थे. उन्होंने कहा, "घटना के समय गणेशन घर में ज़मीन पर सो रहे थे. उन्हें तिरुत्तानी सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बताया गया कि उनकी गर्दन पर सांप ने काट लिया है."

उन्होंने कहा, "अस्पताल में जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत सांप के काटने से हुई है. वहां पोस्टमार्टम भी किया गया."

गणपति बताते हैं कि गणेशन ने 2018 में अपने पिता से ज़मीन ख़रीदी और वहां दो मंज़िला घर बनाया.

उन्होंने कहा, "दोनों बेटों में से एक चेन्नई की एक कंपनी में काम करता था और दूसरा बेटा मैकेनिक के रूप में काम करता था."

गणपति ने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी.

उन्होंने कहा, "दोनों के बच्चे हैं. गांव में उनका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ. हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उन पर इतना क़र्ज़ है."

गणपति ने यह भी कहा कि उन्हें सारी जानकारी तब मिली जब पोथत्तुरपेट्टई में पुलिस ने 19 दिसंबर की सुबह दोनों बेटों को गिरफ्तार किया.

गणेशन की मौत के मामले में कुल छह लोगों हरिहरन, मोहनराज, प्रशांत, नवीनकुमार, बालाजी और दिनकरन को गिरफ़्तार किया गया है.

ज़िला पुलिस ने बताया, "जांच जारी है और अधिक सबूत जुटाए जा रहे हैं."

पुलिस की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़, "यह घटना जो शुरू में सांप के काटने से हुई मौत लग रही थी, एसआईटी की जांच के माध्यम से सामने आई है."

पुलिस ने यह भी कहा कि गणेशन की हत्या पैसों के लालच में रची गई एक आपराधिक साज़िश के तहत की गई थी.

डीएसपी जयश्री ने बीबीसी तमिल को बताया, "यह मामला उनके लिए चुनौतीपूर्ण है और इस मामले में किसी और की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच जारी है."(bbc.com/hindi)

देश के एक सबसे प्रमुख हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के गुजरने पर अब उनकी कही बातें चारों तरफ गूंज रही हैं। एक खबर बताती है कि विनोदजी ने किस तरह अखबार पढऩे के महत्व को बताया था और बच्चों के लिए भी अखबार पढऩा जरूरी कहा था उनका कहना था कि अखबार पढऩे की आदत आगे चलकर सोचने को मजबूर करती है। उनका यह भी कहना था कि अखबार ज्ञान का बड़ा माध्यम है, और खबरों को पढऩा अगर दिलचस्प तरीके से सिखाया और बताया जाए तो बच्चे उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दस मिनट अखबार पढऩा अनिवार्य कर दिया है। अब योगी तो घोर हिंदुत्ववादी भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ वामपंथी शासन वाले केरल में जाने एक सदी से, या उसके भी पहले से अखबार पढऩे की कई अलग-अलग किस्म की परंपराएं हैं। एक वक्त सार्वजनिक जगहों पर कुछ छांटी गई दीवारों पर अखबार के पन्ने चिपका दिए जाते थे, और लोग वहां खड़े होकर खबरों को पढ़ते थे। जाहिर है कि ऐसे लोग आपस में खबरों पर बात भी करते रहे होंगे। हो सकता है कि देश के कुछ और प्रदेशों में भी ऐसा रहा हो, लेकिन केरल की एक खूबी यह भी थी कि जिस जगह पर बहुत से मजदूर बैठकर काम करते हैं, वहां पर एक मजदूर एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर अखबार पढक़र उसमें से जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बाकी मजदूरों को सुनाता है, और इस अखबार पढऩे वाले मजदूर को भी कारखानेदार को रोजी देनी पड़ती है। इस तरह बिना पढ़े हुए, काम करते हुए भी केरल के मजदूर देश और दुनिया से वाकिफ रहते आए हैं। शायद यह भी एक वजह है कि केरल में देश की सबसे बड़ी साक्षरता है, लैंगिक अनुपात देश में केरल में सबसे अधिक है, महिलाओं के कामकाजी होने का अनुपात भी केरल में देश के किसी भी दूसरे प्रदेश के मुकाबले अधिक है।

विनोद कुमार शुक्ल किसी वामपंथी, या दक्षिणपंथी सोच के हिमायती नहीं रहे, लेकिन उनकी अखबार पढऩे और पढ़वाने की सोच दक्षिणपंथी यूपी से लेकर वामपंथी केरल तक आज अमल में आ रही है, यह कैसी गजब की बात है। फिर बहुत से लोगों को यह भी शिकायत रहते आई है कि विनोद कुमारजी राजनीतिक, या जनसरोकार के मुद्दों पर कभी बोलते नहीं थे। यह संपादकीय लिख रहे संपादक ने 25 बरस पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हुए विनोद कुमारजी को लोकतंत्र से जुड़े हुए जलते-सुलगते मुद्दों पर लंबा इंटरव्यू किया था, और इस वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू में उन्होंने आदिवासियों के हक से लेकर नक्सलियों तक, और मानवाधिकार से लेकर दूसरे राजनीतिक मुद्दों तक खुलकर टिप्पणी की थी। अब यह लगता है कि जो लोग विनोद कुमार शुक्ल को राजनीति और सरोकार के मुद्दों से अछूता मानते हैं, उन्होंने शायद कभी उनसे इन मुद्दों पर ठोस चर्चा की कोशिश नहीं की थी।

खैर, विनोद कुमार शुक्ल पर चर्चा आज का मकसद नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि क्या स्कूल के बच्चों को अखबार पढ़वाना चाहिए? क्या अखबारों में आज हिंसा की जितनी खबरें रहती हैं, जितनी नकारात्मक खबरें रहती हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पन्नों पर छाए रहते हैं, क्या वह सबकुछ बच्चों के लिए स्कूल की उम्र में पढऩे लायक बातें हैं? यह सवाल कुछ मुश्किल इसलिए है क्योंकि घरों में अखबार आते हैं, और उन्हें कोई छुपाकर तो रखा नहीं जाता, वे बच्चों की नजरों में आते ही हैं, और बच्चे अगर दिलचस्पी लें, तो बहुत से बच्चों के घरों में अखबार पढऩे का माहौल हो सकता है, और वहां पर तो मां-बाप उनके मन में उठते सवालों के जवाब देने के लिए रहते भी हैं। स्कूलों में तो बच्चे तो बहुत से रहते हैं, सवाल बहुत से हो सकते हैं, और हो सकता है कि शिक्षक उनमें से किसी सवाल का तथ्यपूर्ण, वैज्ञानिक, और सही ऐतिहासिक जानकारी वाले जवाब दे, तो कुछ ही देर में वे पिट भी सकते हैं। इसलिए स्कूलों में अखबार पढ़वाने की सोच पर योगी सरकार ने क्या सोचकर अमल किया है, लेकिन कोई भी अच्छा अखबार कई किस्म के सवाल खड़े करता है, और आज का माहौल सवालों का तो है नहीं। अगर कंटीली झाडिय़ां सामने आएं, और सवालों की फसल सामने आए, तो अभी पहले तो सवाल ही काटे जाएंगे, कांटे तो फिर भी बर्दाश्त करने लायक माने जाएंगे।

नौ सौ गवाह, 10 साल लगेंगे?

आखिरकार ईडी ने चर्चित शराब घोटाला केस में शुक्रवार को जिला विशेष अदालत में अंतिम चालान पेश कर दिया। करीब साढ़े 37 करोड़ के घोटाला में 81 आरोपी हैं। नौवें चालान में 59 नए आरोपी बनाए गए हैं। इनमें आबकारी विभाग के वे सभी अधिकारी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला केस में ईडी को तीन माह के भीतर अंतिम चालान पेश करने के आदेश दिए थे, और इसके बाद चालान प्रस्तुत किया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, निरंजन दास समेत कई और आरोपी अब भी जेल में हैं। विशेष अदालत में अब जल्द ट्रायल शुरू होगा।

 जानकारों का मानना है कि सुनवाई पूरी होते तक पांच से 10 साल तक का समय लग सकता है। ईडी ने 9 सौ गवाहों की सूची दी है। इतनी गवाहों के बयान,और क्रॉस एग्जामिन में वक्त तो लगेगा ही। तब तक राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप चलते रहेंगे।

नए साल में बस्तर का पर्यटन

नक्सल हिंसा में कमी का असर बस्तर के पर्यटन उद्योग में दिखाई दे रहा है। पहले नक्सली भय से बंद पड़े कई स्थल अब खुल गए हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ इन दिनों बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक नए साल के लिए जगदलपुर और अन्य जिलों के होटल व रिसॉर्ट्स में बुकिंग लगभग फुल है। पड़ोसी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से भी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यह सिलसिला नए साल और उसके बाद तक चलेगा। कुछ समय से यहां आत्मसमर्पित नक्सली पांडुम कैफे जैसे प्रयोग के जरिये पर्यटकों का ध्यान खींच रहे हैं। होमस्टे, गाइड, हस्तशिल्प और इको-टूरिज्म में आदिवासी युवा जुड़ रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि बस्तर में आने वाले दिनों में पर्यटन व्यवसाय को नई उड़ान मिलने वाली है। इसका संकेत बस्तर में नए साल के लिए हुई बुकिंग से ही पता चल जाता है। अभी तो स्थानीय आदिवासियों को जोडऩे की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही बड़े औद्योगिक घराने इस व्यवसाय में भविष्य की संभावनाओं को देखेंगे तो वे बड़ा निवेश करेंगे। ऐसे में खतरा यह है कि स्थानीय युवाओं को हाशिये पर न धकेल दिया जाए और व्यवसाय उनके हाथ से छिन जाए। दूसरी बात, बस्तर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, झरनों, गुफाओं और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए ही विश्वविख्यात है। जब बड़ी पूंजी निवेश की जाएगी, तब उसे अक्षुण्ण बनाए रखना भी एक चुनौती भरा काम होगा।

...और भनक नहीं लगी

राज्य का नया बजट बनने लगा है। इससे पहले अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपने-अपने वेतन भत्तों मांगों को लेकर दबाव बनाने धरना-प्रदर्शन-हड़ताल करने लगे हैं। तो कुछ कंबल ओढक़र घी पीने में सफल हो रहे हैं। ऐसे ही राज्य अधीनस्थ वित्त सेवा के अधिकारी अपना ग्रेड पे बढ़ाने में सफल रहे। यह इतनी गोपनीय तरीके से किया गया कि इसकी जीएडी और वित्त में काम करने वाले कर्मियों को भी भनक नहीं लगी। इनका कहना है कि राज्य वित्त सेवा के अधिकारी मंत्रालय में बैठ कर अपनी सभी मांगों/आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, अन्य विभागों के लिए  बजट और नियमों का हवाला देते हैं।

अब इसे लेकर दीगर कर्मचारी संघों में बवाल मच गया है। वे भी हलचल बढ़ा रहे हैं। खासकर मंत्रालय संघ  इसी ग्रेड के समकक्ष अपने साथियों के लिए भी मांग बुलंद करने अपने नेताओं को जागृत करने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि सचिवालय सेवा को छोड़ सबका भला हो जाता है।और अपने मुंह ताकते रह जाते हैं।

ना कोई मांग, ना कोई विरोध, ना कोई हड़ताल,ना कोई चर्चा। आखिर  ये वेतनमान किस आधार पर बढ़ाया गया इसका पता लगाना चाहिए और जीएडी ने भी सहमति दे दी,बिना किसी परीक्षण के। और फिर इसके आधार पर संघ को मंत्रालय के सभी पदों के वेतनमान बढ़ाने के लिए ज्ञापन देना चाहिए। मंत्रालय संवर्ग के एएसओ, का ग्रेड पे 9 से 10 करने और एसओ का भी ग्रेड पे 5400 करने के लिए। ऐसे ही, चुप रहे तो मंत्रालय कर्मचारियों का कुछ नहीं होगा।  हमारे तो बिना वित्तीय भार वाला काम भी नहीं हो पा रहा है। संघ वाले ज्ञापन दे कर भूल जाते हैं।

उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि ऐसा कोई विभाग बता दे जहां 4400 के बाद कोई 6600 में सीधा प्रमोट होता है और ऐसा कोई विभाग बता दे  जिनका 4300 का प्रमोशन 5400 में नहीं होता है। इसलिए संघ को भी सहायक अनुभाग अधिकारी का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -9 के स्थान पर मैट्रिक्स लेवल-10 किये जाने की मांग सरकार से करना चाहिए।