प्रयागराज, 14 जनवरी। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति से पूर्व, बुधवार को एकादशी पर सुबह छह बजे तक नौ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई।

यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडेय ने बताया कि आज भोर से ही स्नान प्रारंभ है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व 15 जनवरी को है, लेकिन आज एकादशी से ही स्नान प्रारंभ है।

उन्होंने कहा कि सुबह छह बजे तक नौ लाख से अधिक लोगों ने गंगा और संगम में स्नान कर लिया है। मकर संक्रांति को शाम तक यह संख्या एक से डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं तक जा सकती है।

पांडेय ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं।

पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई थी। माघ मेला-2024 में पौष पूर्णिमा पर 28.95 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था।

मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि भीड़ प्रबंधन एवं सुगम यातायात के लिए इस बार 42 अस्थायी पार्किंग विकसित की गयी है जिसमें लगभग एक लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे।

उन्होंने बताया कि माघ मेला 2025-26 में कुल 12100 फुट लंबे घाटों का निर्माण किया गया है जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे वस्त्र बदलने का कक्ष, शौचालय आदि उपलब्ध हैं।

मेला अधिकारी के अनुसार, माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है।

दारागंज में कर्मकांड कराने वाले पंडित रविशंकर मिश्रा ने कहा कि बुधवार को षट्तिला एकादशी है और इस दिन छह प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन काली तिल और काली गाय के दान का विशेष महत्व है।

उन्होंने बताया कि एकादशी का मुहूर्त बुधवार की रात्रि नौ बजे से लेकर बृहस्पतिवार को दोपहर डेढ़ बजे तक है, लेकिन स्नान की दृष्टि से बृहस्पतिवार को पूरे दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल माना जाएगा। (भाषा)

-इल्‍मा हसन

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मतुआ समुदाय एक बार फिर गहरे असमंजस में है.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत वोटर लिस्ट में नामों के सत्यापन ने इस समुदाय में डर बढ़ा दिया है.

एक ओर नागरिकता के बारे में इनमें से कई लोग अनिश्चय में हैं. दूसरी ओर, यह भी डर है कि कहीं वे मतदाता बनने से भी छूट न जाएँ.

इन सबके बीच, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) मतुआ समुदाय तक पहुँच बढ़ाने और उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कोशिशों में जुटी हुई है.

मतुआ समुदाय को बीजेपी के लिए एक अहम मतदाता आधार माना जाता है.

हालाँक‍ि अब यह चर्चा भी हो रही है क‍ि क्या नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) और अब एसआईआर की प्रक्रिया ने उनके भरोसे को डगमगाना शुरू कर दिया है?

मतुआ समुदाय कौन हैं और एसआईआर से च‍िंता क्‍यों?
मतुआ समुदाय की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ इस डर को और बढ़ा देती हैं.

मतुआ एक प्रमुख अनुसूचित जाति समुदाय है. यह समुदाय मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का समूह है.

इन्होंने धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के बाद भारत में शरण ली थी.

पश्चिम बंगाल में इनकी आबादी का अनुमान क़रीब दो करोड़ तक लगाया जाता है. इसकी वजह से यह समुदाय राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

पश्‍च‍िम बंगाल में एसआईआर के तहत ड्राफ़्ट मतदाता सूचियों से 58 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं.

कोलकाता स्थित शोध संस्था साबर इंस्टिट्यूट के आँकड़ों के मुताबिक़, ड्राफ़्ट मतदाता सूची से मतुआ बहुल 15 विधानसभा सीटों में क़रीब 2.4 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं.

इनमें से क़रीब 40% के नाम मृत बताए गए लोगों के थे. लगभग 39% लोग पलायन कर गए हैं और लगभग 22% का पता नहीं चल पाया.

इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की बताई जा रही है, जिनकी पहचान 'अनमैप्ड' के रूप में की गई है.

'अनमैप्ड' उस स्थिति को कहा जाता है, जब किसी मतदाता का रिकॉर्ड किसी पते या मतदान क्षेत्र से सही तरह से जोड़ा नहीं जा पाता.

इससे मतुआ समुदाय में मताधिकार को लेकर डर और गहरा हो गया है.

लोगों को आशंका है कि अगर इस बार उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आया और सीएए की प्रक्रिया में देरी हो गई, तो उन्हें स्थानीय निवासी नहीं माना जाएगा.

उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया और उत्तर बंगाल के कई इलाक़ों में फैले मतुआ परिवारों का कहना है कि उन्हें अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी नागरिकता की स्थिति क्या है और क्‍या वे 2026 के चुनाव में मतदान कर पाएँगे?

इनका दावा है क‍ि वे पहले के चुनावों में वोट दे चुके हैं.

मतुआ बहुल इलाक़ों के लोगों से बातचीत के दौरान यह सवाल बार-बार सामने आता है कि अगर नागरिकता संशोधन क़ानून की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तो क्या उन्हें 'अस्थायी नागर‍िक' माना जा रहा है?

मतुआ समुदाय, नागर‍िकता और बीजेपी
बीजेपी ने चुनावी वादे के तौर पर कहा था कि जो लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं और हाल के सालों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं, उन्हें नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के तहत नागरिकता दी जाएगी.

इस बीच, विधानसभा चुनाव से पहले, सीएए की धीमी गत‍ि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई कई रैलियों और बैठकों के ज़रिए मतुआ समुदाय में बढ़ते असंतोष को शांत करने की कोशिश कर रही है.

ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के संजय बिस्वास ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वादा किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ. मतुआ समुदाय के लिए कोई समाधान नहीं निकल रहा है. हमारी मांग साफ़ है- हमें नागरिकता चाहिए. सिर्फ़ बयानों से कुछ नहीं होगा. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे इस बार वोट नहीं दे पाएँगे, इसका डर है."

संजय बिस्वास के मुताब‍िक़, "एसआईआर में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए हैं. जाँच के बाद भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास सभी दस्तावेज़ नहीं हैं.''

उनका कहना है, "समुदाय में बहुत डर है. सीएए के ज़रिए नागरिकता मिलेगी या नहीं, यह भी तय नहीं है. क़रीब 50 हज़ार लोगों ने सीएए के ल‍िए आवेदन किया है, लेकिन सिर्फ़ 400 लोगों को ही अब तक प्रमाणपत्र मिला है."

दूसरी ओर, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि 60 हज़ार लोगों ने सीएए के तहत आवेदन किया है. इनमें से 1,000 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र मिल चुके हैं.

बीबीसी इन आँकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है.

मतुआ समुदाय के लिए यह स्थिति इसलिए भी तकलीफ़देह है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था.

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी कम से कम 30 विधानसभा सीटों और 11 लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका निभाती है.

साल 2019 लोकसभा चुनाव में मतुआ बहुल इलाक़ों में बीजेपी का वोट शेयर औसतन 41.5 % रहा.

बंगाँव सीट पर बीजेपी के उम्‍मीदवार और मतुआ नेता शांतनु ठाकुर ने एक लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी.

साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी मतुआ बहुल क्षेत्रों से बीजेपी को काफ़ी वोट मिले. हालाँक‍ि, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में थोड़ी गिरावट आई.

सीएए को बीजेपी ने मतुआ समुदाय के लिए ऐतिहासिक क़दम बताया था. इसे दशकों पुराने नागरिकता के सवाल का हल माना गया.

लेकिन क़ानून लागू होने के बावजूद इस प्रक्रिया की धीमी रफ़्तार और ज़मीनी स्तर पर स्पष्टता की कमी ने उस उम्मीद को अनिश्चितता में बदल दिया है.

इस समुदाय के जो लोग साल 1971 से पहले या उसके आसपास भारत आए, इनमें से कई को नागरिकता क़ानूनों या स्थानीय प्रक्रियाओं के ज़रिS नागरिकता मिली है. उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हुए.

प‍िछले द‍िनों बातचीत में कई इलाक़ों के मतुआ परिवारों का कहना था कि उन्हें सीएए के तहत आवेदन करने के लिए तो प्रोत्साहित किया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस बीच उनके मताधिकार का क्या होगा.

राणाघाट में मतुआ समुदाय के नरोत्तम बिस्वास का कहना है, "पहले कहा गया था कि हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अब दस्तावेज़ माँगे जा रहे हैं. हमने इन्हें इतना वोट दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. जो हिंदू हैं, जो मतुआ हैं, उनकी इतनी जाँच क्यों की जा रही है. अगर इतना वोट देने के बाद भी हमें अवैध माना जा रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है. अगर हमारा वोट ही अवैध है, तो ये लोग हमारे वोट से चुनाव कैसे जीत सकते हैं.''

उनके मुताब‍िक़, ''मतुआ समुदाय का झुकाव पहले बीजेपी की तरफ़ ज़्यादा था. सीएए के लिए कहना होता है कि नागरिकता बांग्लादेशी है. अगर नागरिकता बांग्लादेशी है, तो अब तक वोट कैसे पड़े. ये लोग सिर्फ़ आश्वासन देते हैं चुनाव के लिए और कुछ नहीं."

मतुआ समुदाय को भरोसा द‍िलाने की बीजेपी की कोशि‍श
पिछले कुछ हफ़्तों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई कई रैलियों में बीजेपी ने मतुआ समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश की है.

उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे मतुआ बहुल इलाक़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंचों से कहा, "सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है."

अमित शाह ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून के बारे में फैलाया जा रहा डर ग़लत है और यह क़ानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है.

हालाँकि, इन भाषणों में एसआईआर प्रक्रिया या मतदाता सूची से नाम हटने पर उठ रही आशंकाओं पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की सभाओं में कहा था, "सीएए किसी की नागरिकता छीनने का क़ानून नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को नागरिकता देने का क़ानून है, जो सालों से अत्याचार झेलते रहे हैं."

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों को नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें हर हाल में मिलेगा.

प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में एसआईआर या मतुआ समुदाय में वोट से वंचित होने की आशंकाओं पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की.

राज्य में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मतुआ बहुल इलाक़ों के लगातार दौरे किए हैं.

वे स्थानीय बैठकों में दावा करते रहे हैं, "मतुआ समाज को अगर स्थायी समाधान कोई दे सकता है, तो वह सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी है."

मतुआ समुदाय में बेचैनी तब और बढ़ गई, जब बीजेपी के केंद्रीय नेता लाल सिंह आर्य ने पश्चिम बंगाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, "जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए."

इस बयान को मतुआ समुदाय ने अपनी नागरिकता और मताधिकार पर सीधा सवाल मानकर देखा. हालाँकि, पार्टी ने बाद में इन टिप्पणियों से दूरी बनाई और सफ़ाई दी.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "पार्टी इन बयानों का समर्थन नहीं करती है. यह भाजपा का आधिकारिक रुख़ नहीं है."

बीबीसी ने मतुआ समुदाय की चिंता पर राज्य के कई बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई.

क्‍या मतुआ समुदाय की नाराज़गी का असर होगा?
विश्लेषकों का मानना है कि मतुआ समुदाय का यह असमंजस इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है.

'प्रतीची इंस्टीट्यूट' के रिसर्चर सबीर अहमद ने बीबीसी से कहा, "मतुआ समुदाय बीजेपी के लिए एक मज़बूत वोट बैंक रहा है. नागरिकता संशोधन क़ानून के बारे में किए गए पुराने वादे के चलते उन्होंने पार्टी का समर्थन किया था. इस बार यह समर्थन बदल सकता है. आँकड़े दिखाते हैं कि मतुआ बहुल इलाक़ों में बड़ी आबादी अब भी 'अनमैप्ड' है. उन्हें नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा. यह प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी होने वाली नहीं है.''

उनके मुताब‍िक़, "इसी वजह से मतुआ समुदाय एसआईआर के तहत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति में है. बीजेपी ने उन्हें केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अब तक कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया है."

दूसरी ओर, पहले सीएए और अब एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर आक्रामक रुख़ अपनाया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यह आरोप लगाती रही हैं कि एनआरसी, सीएए और अब एसआईआर के ज़रिए बीजेपी लोगों को डराने की राजनीति कर रही है.

तृणमूल का दावा है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा.

मतुआ समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कपिल कृष्ण कहते हैं, "समस्या अब भी बनी हुई है. एसआईआर में बहुत सारे नाम इसलिए हटाए गए हैं, क्योंकि साल 2002 की सूची में नाम नहीं थे. ऐसे लोग वोट नहीं कर पाएँगे. लोग बहुत चिंतित हैं.''

''कई लोगों ने सीएए के फ़ॉर्म भर दिए हैं, लेकिन अब तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है. नागरिकता के लिए आवेदन करने का एक ही तरीक़ा बताया जा रहा है, ख़ुद को बांग्लादेशी घोषित करना. कोई ऐसा क्यों करेगा. लोगों के पास दशकों पुराने दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वे यह सब कैसे पूरा करेंगे." (bbc.com/hindi)

-रौनक भैड़ा

"भारत को अपनी रीढ़ और मज़बूत करनी चाहिए ताकि हमारे (ईरान) ऊपर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका के दबाव के सामने झुकने से इनकार कर सके."

यह बयान नवंबर 2019 में ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री जावेद ज़ारिफ़ ने दिया था. लेकिन वर्तमान स्थिति में भी यह बयान उतना ही प्रासंगिक है, जितना 6 साल पहले था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "तत्काल प्रभाव से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ़ देना होगा. यह आदेश अंतिम और निर्णायक है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद."

इससे पहले ही भारत 50 फ़ीसदी टैरिफ़ का भार झेल रहा है.

शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया, फिर रूस से तेल ख़रीद रोकने के लिए दबाव बनाते हुए 25 फ़ीसदी अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया. अब अगर भारत और ईरान के बीच व्यापार जारी रहता है, तो कुल टैरिफ़ 75 फ़ीसदी हो जाएगा.

बहरहाल, ऐसी स्थिति सिर्फ़ भारत के सामने ही नहीं है, जिन भी देशों के साथ ईरान का व्यापार है, वे सब मुश्किल में पड़ गए हैं.

ईरान और भारत के बीच व्यापार
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत से ईरान को होने वाले मुख्य निर्यातों में 512.92 मिलियन डॉलर के जैविक रसायन शामिल हैं. इसके बाद फल, मेवे, खट्टे फलों के छिलके और खरबूजे़ आते हैं, जिनका मूल्य 311.60 मिलियन डॉलर है.

खनिज ईंधन, तेल और डिस्टिलिशन प्रॉडक्टस (जिनसे पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और इत्र बनते हैं) का आयात 86.48 मिलियन डॉलर का है.

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत पहले से ही ईरान से अपना व्यापार काफ़ी कम कर चुका है. 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 17.03 अरब डॉलर था.

इससे अगले ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह घटकर 4.77 अरब डॉलर रह गया.

यह सीधे 72 प्रतिशत की गिरावट थी. 2025 आते-आते तो आंकड़ा 1.68 अरब डॉलर तक आ गया.

यही कारण है कि 2019 में ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को 'मज़बूत रीढ़ रखने' और 'अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकने' के लिए कहा था.

भारत ईरान से ट्रेड बंद करता है तो 1.68 अरब डॉलर के व्यापार को ही झटका नहीं लगेगा, बल्कि रूस, मध्य एशिया और यूरोप से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा. दरअसल, भारत इन देशों तक ईरान के रूट से ही पहुंचता है.

ईरान में चाबहार बंदरगाह है, जो दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है. इस बंदरगाह के होने से भारत अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से सीधा व्यापार कर सकता है.

इससे एक फ़ायदा यह भी है कि भारत को पाकिस्तान से गुज़रने वाले रूट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता.

ईरान से होते हुए ही अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) भी है. इसके ज़रिये भारत रूस और यूरोप के देशों से जुड़ता है. भारत को लंबे और ख़र्चीले समुद्री मार्गों पर निर्भर नहीं होना पड़ता.

मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आग़ा ने कहा, "अगर भारत ट्रंप के दबाव में आकर ईरान से व्यापार बंद कर देता है तो ज़ाहिर तौर पर ईरान भी भारत पर सख़्त हो सकता है. ईरान को मजबूरन दूसरे विकल्पों पर विचार करना ही होगा. ईरान चीन से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा सकता है और व्यापार के मार्ग चीन को दे सकता है. चीन इस बात से ख़ुश भी होगा कि भारत बड़े व्यापारिक मार्गों से कट गया."

पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने मनीकंट्रोल को बताया, "हमारे लिए ईरान की स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है. भारत में शिया आबादी भी बहुत बड़ी है. चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी दोनों ही भारत के लिए काफ़ी अहम हैं. अगर ईरान में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका भारत के हितों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा."

"भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क सुचारू रूप से चलते रहें. ईरान में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, विशेषकर बुनियादी ढांचे या बंदरगाह प्रभावित होते हैं, तो भारत की क्षेत्रीय रसद और आर्थिक भागीदारी पर सीधा असर पड़ेगा."

समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, "भारत और ईरान ने 2015 में चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास में संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे."

"भारत और ईरान का मक़सद चाबहार पोर्ट को एक बड़ा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना है. यह पोर्ट मानवीय मदद (जैसे भोजन, दवाइयाँ आदि) और कमर्शियल गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज़रूरी भूमिका निभाएगा."

"पहले अमेरिका इस पर सख़्त था, लेकिन हाल ही में भारत को चाबहार बंदरगाह पर परिचालन जारी रखने के लिए छह महीने छूट दी गई. यह प्रतिबंध छूट 29 अक्तूबर से प्रभावी है."

इस छूट को भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ़ के ऐलान ने भारत को इस दिशा में बड़ा झटका दिया है.

भारत के लिए कौन सा रास्ता मुफ़ीद?
अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए कौन-सी स्थिति मुफ़ीद रहेगी, ट्रंप की बात मानकर ईरान से व्यापार बंद कर देना या अमेरिका के 25 फ़ीसदी अतिरिक्त टैरिफ़ को झेलना?

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर एके पाशा कहते हैं, "भारत पहले ही ईरान से तेल लेना बंद कर चुका. अब बाकी व्यापार भी घटा सकता है. पहले से ही भारत और ईरान के बीच व्यापार लगभग न्यूनतम है."

"भारत ईरान से व्यापार नहीं करने का फ़ैसला करता है, तो यूएई को वैकल्पिक देश के तौर पर देख सकता है. जो चीज़ें ईरान भारत को भेज रहा है, वही यूएई भी भेज सकता है. ट्रंप की 25% टैरिफ़ वाली बात को गंभीरता से लेते हुए भारत को क़दम उठाने चाहिए."

एके पाशा आगे कहते हैं, "भारत अगर आत्मनिर्भर होना चाहता है तो अमेरिका के दबाव में आकर उसे डरना नहीं चाहिए. भारत ने पहले ही ईरान से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार पोर्ट पर भी भारत के लाखों डॉलर बर्बाद हुए."

"रूस से तेल ख़रीदने पर भी अमेरिका मनाही कर चुका है. ट्रंप चाहते हैं कि भारत केवल अमेरिका से ही तेल ख़रीदे जो ईरान और रूस की तुलना में महंगा है. अमेरिका धीरे-धीरे भारत को कमज़ोर कर रहा है."

"हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम स्वतंत्र तौर पर फ़ैसले लेते हैं या अमेरिका के दबाव से प्रभावित होते हैं. अगर भारत अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, तो चीन की राह पकड़ते हुए ब्रिक्स के साथ मिलकर कड़े क़दम उठाने चाहिए."

प्रोफे़सर क़मर आग़ा कहते हैं, "हमारे लिए अमेरिका और ईरान दोनों ही ज़रूरी हैं. भारत के लिए ईरान सिर्फ़ व्यापारिक दृष्टि से ही अहम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध भी मज़बूत रहे हैं."

"दोनों देशों के संबंध सैकड़ों सालों से अच्छे हैं. ईरान से भारत की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इसलिए सिर्फ़ ट्रंप के दबाव में आकर एक अच्छे मित्र देश के साथ भारत को अपने संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए."

किस देश को सबसे ज़्यादा नुक़सान?
ईरान से व्यापार बंद होने का नुक़सान चीन, यूएई और तुर्की को भी होगा.

वर्ल्ड बैंक के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ईरान ने सबसे ज़्यादा चीन, यूएई, तुर्की और भारत से व्यापार किया.

2022 में ईरान का कुल व्यापार क़रीब 140 अरब डॉलर था. इसमें ईरान का निर्यात 80.9 अरब डॉलर और आयात 58.7 अरब डॉलर था.

चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.

चीन के साथ 2022 में ईरान का 22.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था. चीन ट्रंप के दबाव में आता है तो सबसे अधिक नुक़सान उसे ही उठाना पड़ेगा.

इसके बाद यूएई, तुर्की और भारत का नंबर आता है. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जनवरी। सरकंडा थाना क्षेत्र में महिला से जुड़े गंभीर अपराध के मामले में पुलिस ने आरोपी राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने पीड़िता के पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर शादी का भरोसा दिलाया और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर पीड़िता और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पीड़िता ने 12 जनवरी 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2003 में हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। कुछ समय पहले पति घर से चले गए थे। उनकी तलाश के दौरान उसकी पहचान आरोपी राजीव शर्मा से हुई, जिसने मदद का भरोसा दिलाया। आरोपी विश्व हिंदू परिषद् का विभाग मंत्री बताया जाता है। पीड़िता की उससे धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता का विश्वास जीत लिया।

पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2022 में आरोपी उसे राजकिशोर नगर स्थित अपने घर ले गया, जहां डर और दबाव बनाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी की बात कही, तो आरोपी ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हुई, तो आरोपी ने उसका गर्भपात कराया। बाद में एक बच्ची के जन्म के बाद भी आरोपी ने अपहरण और हत्या की धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506, 376(2)(एन) और 313 के तहत अपराध दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए जाने पर रजनेश सिंह के निर्देश में कार्रवाई तेज की गई।
थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में गठित टीम ने रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी राजीव शर्मा (42 वर्ष), निवासी आशा आटा चक्की के पास, शक्ति चौक, राजकिशोर नगर, सरकंडा को 13 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जनवरी। कोयले के व्यापार में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर बड़ी ठगी करने के मामले में पुलिस ने पति-पत्नी और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

आरोपियों पर फर्जी कंपनियों के नाम पर निवेश कराकर करीब 68 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सरकंडा पुलिस के अनुसार, उज्जैन (मध्यप्रदेश) निवासी व्यवसायी अरविंद सिंह पवार ने 11 जनवरी 2026 को सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उसका बायो फ्यूल और ब्रिकेट्स का कारोबार है। मार्च 2025 में उसकी मुलाकात अतिक उर रहमान उर्फ राजा खान से हुई, जिसने कोयले के व्यापार में निवेश कर अधिक लाभ का दावा किया।

राजा खान ने अपने परिचित सोनम कश्यप और नेहरू साहू से मिलवाया। बैठक के दौरान सोनम कश्यप ने स्वयं को सुपर कोल ट्रेडिंग और नेहरू साहू ने एस.एस. कोल ट्रेडिंग का संचालक बताया। आरोपियों ने कोयले की बिक्री पर प्रति टन 200 से 500 रुपये मुनाफे का भरोसा दिलाया।

प्रार्थी ने आरोपियों की बातों पर विश्वास कर अलग-अलग तिथियों में बैंक और नकद माध्यम से कुल एक करोड़ 13 लाख 10 हजार रुपये निवेश किए। कुछ समय बाद आरोपियों ने केवल 61 लाख 2 हजार 626 रुपये लौटाए, जबकि शेष 67 लाख 97 हजार 374 रुपये वापस नहीं किए। रकम मांगने पर टालमटोल और इनकार किया जाने लगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

पूछताछ में आरोप स्वीकार करने के बाद पुलिस नेनेहरू उर्फ नेहरू साहू उसकी पत्नी सोनम कश्यप और अतिक उर रहमान उर्फ राजा खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

युवक कांग्रेस ने कफन ओढ़कर किया प्रदर्शन, पूर्व मंत्री कंवर ने भी उठाए सवाल

तहसीलदार एसईसीएल के लिए भू-अर्जन में व्यस्त, नायब तहसीलदार की पोस्टिंग ही नहीं

प्रशासन ने जांच करा ली- टोकन रकबे के मुद्दे को नकारा, डीन ने जहरखुरानी के लक्षण मिलने से इनकार किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 14 जनवरी। जिले के हरदीबाजार तहसील क्षेत्र में टोकन न मिलने और रकबा संशोधन लंबित रहने से फिर एक किसान ने जहर पी लिया। उसे भी गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इन घटनाओं ने जिले में किसान संकट, राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हरदीबाजार क्षेत्र के ग्राम झांझ निवासी 55 वर्षीय किसान बैसाखू गोंड़ ने 3.27 एकड़ में धान की फसल ली थी। नियमानुसार करीब 68 क्विंटल धान की खरीदी होनी थी, लेकिन एग्रो पोर्टल में केवल 11 क्विंटल दर्ज हुआ। गिरदावरी के दौरान पूरे खेत की बजाय आंशिक फसल दर्ज होने से यह स्थिति बन गई। सुधार के लिए बैसाखू कई बार तहसील कार्यालय पहुंचा, मगर हर बार निराशा हाथ लगी। मंगलवार को बैसाखू एक बार फिर तहसील पहुंचा। समस्या का समाधान नहीं होने और अधिकारियों की अनुपस्थिति से आहत होकर उसने अपने साथ लाया जहर तहसील परिसर में ही पी लिया।

उसके साथी एक किसान के मुताबिक, बैसाखू कर्ज के दबाव में था और पिछले डेढ़-दो महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। वह 20 किलोमीटर दूर गांव से साइकिल चलाकर, उपवास की हालत में तहसील पहुंचा था।  ग्रामीणों का कहना है कि हरदीबाजार तहसील में लंबे समय से अव्यवस्था बनी हुई है। तहसीलदार की नियमित मौजूदगी नहीं होने से रकबा सुधार, एसआईआर, सत्यापन और न्यायालयीन कार्य प्रभावित हैं। किसानों के नाम, मोबाइल नंबर और फसल विवरण में त्रुटियां सुधारने के लिए तहसील सत्यापन जरूरी है, लेकिन कर्मचारियों के पास केवल तारीखें और आश्वासन ही मिल रहे हैं।
धान खरीदी की अंतिम तिथि करीब आने से किसानों की बेचैनी और बढ़ रही है।

मालूम हो कि इससे एक दिन पहले हरदीबाजार क्षेत्र के ग्राम कोरबी धतुरा निवासी सुमेर सिंह गोंड़ ने भी जहर सेवन किया था। मेडिकल कॉलेज में भर्ती सुमेर की हालत पहले स्थिर बताई गई, लेकिन बाद में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। सुमेर अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। उसके घर में 68 क्विंटल धान रखा था, जिसकी बिक्री से कर्ज चुकाने और घरेलू जरूरतें पूरी होनी थीं।

हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानू ने दावा किया है कि बैसाखू गोंड़ का मामला तहसील स्तर से निपट चुका था, लेकिन खाद्य शाखा में सर्वर डाउन होने से आगे की प्रक्रिया रुक गई। उनका तर्क है कि नायब तहसीलदार की पदस्थापना नहीं होने और एसईसीएल भू-अर्जन सहित अन्य न्यायालयीन कार्यों के कारण वर्कलोड अत्यधिक है।

अधिवक्ता संघ हरदीबाजार के अध्यक्ष चंद्रशेखर भारद्वाज ने कहा है कि तहसील राजस्व न्यायालय है, लेकिन जब यहीं न्याय नहीं मिल रहा तो लोग कहां जाएं। संघ ने एक माह पहले ही स्थायी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

लगातार दूसरी घटना के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरबा में कलेक्टर कार्यालय के सामने अनोखा विरोध किया। कार्यकर्ता कफन ओढ़कर सड़क पर लेट गए और बाद में कफन जलाकर नारेबाजी की।
उनका आरोप है कि सरकार किसानों का पूरा धान खरीदने के मूड में नहीं है, इसलिए कभी रकबा कटता है तो कभी टोकन रोके जाते हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया को जटिल बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्या उठाने की बात कही।

दो घटनाओं के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत के आदेश पर एक पटवारी को निलंबित किया गया और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। हालांकि प्रशासनिक जांच में दावा किया गया कि सुमेर सिंह के मामले में आत्महत्या के प्रयास का सीधा संबंध धान खरीदी से नहीं पाया गया। जांच में कहा गया कि संबंधित भूमि पर खरीफ मौसम में फसल नहीं ली गई थी।

वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. केके सहारे ने बताया कि सुमेर सिंह में जहरखुरानी के लक्षण नहीं मिले, बल्कि शराब उतरने के बाद के लक्षण पाए गए हैं। बेहतर इलाज के लिए उसे एम्स रायपुर रेफर किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में साफ किया है कि यदि मृत कर्मचारी के परिवार में कोई आश्रित पहले से नौकरी में है, तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। साथ ही ऐसी नियुक्ति के मामले में वही नीति लागू होगी जो कर्मचारी की मृत्यु के समय थी, बाद में संशोधित किए गए नियम का लाभ नहीं मिलेगा।

यह फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की युगल पीठ द्वारा सुनाया गया।

अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं, बल्कि सामान्य भर्ती नियमों से एक अपवाद है, जिसका उद्देश्य केवल तत्काल आर्थिक संकट से परिवार को उबारना होता है। मामले में मृत कर्मचारी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( एसईसीएल) में अधीनस्थ अभियंता के पद पर कार्यरत थे। दिसंबर 2018 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके पुत्र ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया।

एसईसीएल ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि मृत कर्मचारी की पत्नी पहले से ही एक शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें वेतन के साथ पारिवारिक पेंशन भी मिल रही है।

इस फैसले से असंतुष्ट होकर मृत कर्मचारी के पुत्र और पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था कि परिवार अब भी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने जून 2024 में जारी संशोधित परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से नौकरी में हो, तब भी दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

एसईसीएल ने अदालत के सामने मार्च 1981 के पुराने परिपत्र का हवाला दिया। कंपनी ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के समय वही नीति लागू थी। इस नीति के तहत, यदि परिवार का कोई आश्रित पहले से नौकरी में है, तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
एसईसीएल ने यह भी तर्क दिया कि 2024 का संशोधित परिपत्र पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले ही याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने युगल पीठ में अपील दायर की। अपील में कहा गया कि मृत कर्मचारी को गैर-कार्यकारी श्रेणी का माना जाना चाहिए और उन पर राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता ( एनसीडब्ल्यूए ) लागू होता है, जिसमें ऐसी कोई रोक नहीं है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा उसी नीति के अनुसार तय होगा, जो कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू थी। बाद में हुए संशोधन तब तक लागू नहीं हो सकते, जब तक उनमें पिछली तारीख से प्रभाव का स्पष्ट प्रावधान न हो।
अदालत ने यह भी कहा कि मृत कर्मचारी को सेवा लाभों के लिए कार्यकारी श्रेणी में माना गया था, इसलिए 1981 की नीति ही लागू होगी।

अदालत ने कहा कि मृत कर्मचारी की पत्नी पहले से नौकरी में थीं, इसलिए परिवार में आय का स्रोत मौजूद था। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होता। अंततः कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस ने ब्लाक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। सूची इस प्रकार हैं-

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,14 जनवरी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भाटागांव बस स्टैंड पर खड़ी 5 बसों में आग लगा दी गई।इस आग 3 जीवन बस सर्विस और दो साईं बस सर्विस का बता रहे है।

सभी रेस्ट हाउस में सीसीटीवी लगाने कहा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 14 जनवरी। सूरजपुर रेस्ट हाउस में अश्लील डांस की वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है।

इस कड़ी में पीसीसीएफ ने सभी वन विभाग के रेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सीसीएफ को लिखे पत्र में निर्देशित किया गया कि सभी वन निरीक्षण कुटीर और वन विश्राम गृहों में प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, पार्किंग, कॉरिडोर एवं संवेदनशील स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ।

यह कहा गया कि सुरक्षा, अनुशासन, संपत्ति संरक्षण और अप्रिय स्थितियों की रोकथाम के लिए निगरानी सुनिश्चित किया जाए।

पत्र में कहा गया कि कैमरों की नियमित निगरानी, रिकॉर्डिंग की सुरक्षित व्यवस्था और रख-रखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए।

वन विश्राम में गृह एवं निरीक्षण कुटीर में ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र (आधार कार्ड) का संधारण सह रजिस्टर पर लेख किया जाए।अनाधिकृत प्रवेश की घटना पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के शिमला और उत्तराखंड के देहरादून की गिनती भारत के प्रमुख हिल स्टेशनों में होती है, जहां आमतौर पर सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है.

लेकिन बीते कुछ दिनों का न्यूनतम तापमान देखें तो दिल्ली या उससे सटे एनसीआर के इलाक़े जैसे गुड़गांव, नोएडा में इन प्रमुख हिल स्टेशन की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ रही है.

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक़, 13 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान जहां 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हरियाणा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में शून्य, गुड़गांव में शून्य तो वहीं शिमला का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस और देहरादून का 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मैदानी इलाक़ों और पहाड़ी इलाक़ों के तापमान में ये फ़र्क देखने को मिला हो.

मौसम वैज्ञानिक भी इसे सामान्य बताते हैं.

भारतीय मौसम विभाग में वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बीबीसी हिन्दी से कहा, ''इस मौसम में शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं हिमालय की तरफ़ से भारत के उत्तरपूर्वी मैदानी इलाक़ों की तरफ़ बढ़ती हैं और तापमान तेज़ी से गिरता है.''

नरेश कुमार का कहना है कि इस बार एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पहाड़ी इलाक़ों में बादल छाए रहे और हीट ट्रैप रही, जिसकी वजह से रात में तापमान तेज़ी से नहीं गिरा. वहीं मैदानी इलाक़ों में आसमान बिल्कुल साफ़ रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं. ऐसे में शाम होते ही गर्मी उड़ गई, तापमान तेज़ी से नीचे गिर गया, इसलिए वहां ज़्यादा ठंड महसूस हुई.

इसे आसान भाषा में समझें तो शिमला, देहरादून जैसे पहाड़ी इलाक़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ने की सबसे बड़ी वजह है रात के समय ज़मीन का तेज़ी से ठंडा होना.

दिल्ली-एनसीआर में कई रातों से आसमान साफ़ है. जब बादल नहीं होते, तो दिन की जमा हुई गर्मी रात में सीधे वातावरण में निकल जाती है. इससे ज़मीन और उसके पास की हवा बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है. इसे वैज्ञानिक भाषा में 'रेडिएशनल कूलिंग' कहा जाता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो गर्मी टिक नहीं पाती और ठंड बढ़ जाती है.

दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बादल बने हुए हैं. ये बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं. वे ज़मीन से निकलने वाली गर्मी को वापस रोक लेते हैं, जिससे रात का तापमान बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता. यही वजह है कि पहाड़ों में ठंड होते हुए भी तापमान मैदानों जितना नहीं गिर रहा.

भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटे में भारत के उत्तर-पूर्वी इलाक़ों के तापमान में कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. यानी तापमान ऐसा ही बना रहेगा.

पर विभाग की चेतावनी है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में अगले दो-तीन दिनों के दौरान शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार कहते हैं, ''पिछले दो दिनों से उत्तर-पूर्वी भारत, ख़ासकर पंजाब-हरियाणा में काफ़ी ठंड पड़ रही है. इसके लिए विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है. इन इलाक़ों में सुबह का तापमान सामान्य से बहुत कम यानी दो डिग्री से भी कम है.

दिल्ली में अगले दो दिन भीषण ठंड का अनुमान है. चौदह जनवरी की सुबह दिल्ली-एनसीआर के इलाक़ों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं तापमान चार डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है.

हालांकि वो कहते हैं कि 48 घंटों के बाद एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से हवाओं की दिशा बदलती है और तापमान बढ़ने लगता है. नतीजतन 16 जनवरी तक इन मैदानी इलाक़ों में तापमान बढ़ जाएगा.

वहीं अगले चार दिन यानी 16 से 20 तक पश्चिमी हिमालय के इलाक़ों में बर्फ़बारी और बारिश होगी, वहीं मैदानी इलाक़ों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी 18 जनवरी के बाद बारिश की संभावना बनी रहेगी.

चौदह जनवरी की सुबह दिल्ली-एनसीआर के इलाक़ों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं तापमान चार डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है.इमेज स्रोत,GETTY IMAGES
इमेज कैप्शन,चौदह जनवरी की सुबह दिल्ली-एनसीआर के इलाक़ों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं तापमान चार डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है.
आमतौर पर भारत के राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में शीतलहर का प्रभाव सबसे अधिक रहता है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ जब कभी किसी मैदानी इलाक़े में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस या उससे कम रिकॉर्ड किया जाता है और पहाड़ी इलाक़ों में शून्य और उससे कम, तब उस स्थिति को शीतलहर कहते हैं.

वहीं अगर अधिकतम तापमान 10 डिग्री से कम और सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री कम हो तो यह 'कोल्ड डे' कहलाता है. और अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से अधिक कम हो तो इसे 'सीवियर कोल्ड' कहते हैं. (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी नेता अन्नामलाई के मुंबई को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की है.

शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मुंबई को लेकर अन्नामलाईने जो बयान दिया था वह ग़लत था और उससे राजनीतिक विवाद पैदा हुआ.

उन्होंने साफ़ किया कि इस तरह का बयान शिवसेना के रुख़ के मुताबिक़ नहीं है.

अन्नामलाई ने कहा था कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका को मुंबई को लेकर अपनी सोच एक जैसी रखनी चाहिए.

अन्नामलाई ने आगे कहा था, "...क्योंकि मुंबई सिर्फ़ महाराष्ट्र का शहर नहीं, यह एक ‘इंटरनेशनल सिटी’ है. इस शहर का बजट 75,000 करोड़ रुपये है, जो छोटा नहीं है. चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपये है और बेंगलुरु का 19,000 करोड़ रुपये. इतने बड़े बजट को संभालने के लिए प्रशासन में अच्छे लोगों की ज़रूरत है."

इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा, "अन्नामलाई ने जो कहा, वह सही नहीं था. वह ग़लत था और उस तरीके से नहीं कहा जाना चाहिए था. मैंने यह बात साफ़ तौर पर बीजेपी को बता दी है और वे इस पर विचार कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि मुंबई और मराठी पहचान को लेकर शिवसेना का रुख़ बिल्कुल स्पष्ट है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा, "कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता. किसी में इतनी हिम्मत नहीं है. मुंबई कोई रेलवे का डिब्बा नहीं है, जिसे एक जगह से अलग कर दूसरी जगह जोड़ दिया जाए." (bbc.com/hindi)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार तमिल सुपरस्टार विजय की फ़िल्म 'जन नायकन' को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, ''सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ‘जन नायकन’ को ब्लॉक करने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है.''

उन्होंने लिखा, ''मिस्टर मोदी आप लोगों की आवाज़ दबाने में सफल नहीं होंगे.''

एक्टर विजय की ये फ़िल्म पोंगल के अवसर पर रिलीज़ होने वाली थी लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसको अनुमति नहीं दी है.

दूसरी ओर, विजय से सोमवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में करूर भगदड़ के संबंध में लगभग छह घंटे तक पूछताछ की गई.

अधिकारियों के हवाले से एएनआई और पीटीआई समाचार एजेंसियों ने बताया कि सीबीआई विजय से आगे पूछताछ करना चाहती है और विजय ने कहा है कि पोंगल त्योहार नज़दीक होने के कारण वह किसी और तारीख़ को पूछताछ के लिए पेश होंगे.

इसलिए यह कहा जा रहा है कि सीबीआई विजय को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने करूर में विजय के चुनाव प्रचार के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी मुख्यालय जाने की निंदा की.

इस दौरान कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा, “बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया है. जिन्हें चीन को ‘लाल आँखें’ दिखानी थीं, उनके लिए बीजेपी ने ‘लाल कारपेट’ बिछा दी.”

उन्होंने कहा, “बीजेपी ने चीन की पार्टी सीपीसी से मीटिंग की है. ये जब सत्ता में नहीं थे, तब भी चीन जाकर मिलते थे और आरएसएस वाले ट्रेनिंग लेते थे.”

पवन खेड़ा ने कहा, “हमें दिक्क़त नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिले या संवाद करे. मगर हमें दिक्क़त बीजेपी के दोहरेपन, ढोंग और मक्कारी से है. बीजेपी सालों तक चिल्लाती रही कि कांग्रेस ने एमओयू साइन कर लिया और अब ये खुद मीटिंग कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि, "हमें दिक्क़त बीजेपी की नीयत से है, क्योंकि बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली इन बैठकों के बाद देश को ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है."

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी मुख्यालय का दौरा किया है. (bbc.com/hindi)

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक की मंगलुरु पुलिस ने झारखंड से आए एक प्रवासी मज़दूर को “बांग्लादेशी” बताकर मारपीट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है.

गिरफ़्तार किए गए अभियुक्तों के नाम, रथिश दास, धनुष और सागर हैं.

तीनों अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड के रहने वाले दिलजान अंसारी से आधार समेत दूसरे पहचान पत्र दिखाने को कहा और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं.

जब दिलजान अंसारी ने ज़ोर देकर कहा कि वह बांग्लादेशी नहीं हैं, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उनके औज़ारों से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे काफ़ी खून बहने लगा.

अंसारी एक निर्माण मज़दूर हैं. वह अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी अभियुक्त उनके कमरे में घुस आए और उनकी नागरिकता को लेकर सवाल करने लगे.

पुलिस के मुताबिक, “एक स्थानीय हिंदू महिला ने उन्हें बचाया.”

मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बीबीसी न्यूज़ हिंदी से कहा, “हमने जांच की और पाया कि वह भारतीय नागरिक हैं. वह पिछले 15 साल से हर साल चार से पांच महीने यहां काम करते आ रहे हैं. हमने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है.”

पुलिस ने बताया, “वह इतने डरे हुए थे कि शिकायत भी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद हमने कार्रवाई की.”

पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें ग़लत तरीक़े से रोकना, हत्या की कोशिश, जानबूझकर अपमान कर शांति भंग कराने की कोशिश, आपराधिक धमकी और ख़तरनाक हथियार से चोट पहुंचाना शामिल है. (bbc.com/hindi)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट कर 10 मिनट डिलिवरी की गारंटी ख़त्म होने की बात कही है.

उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि, “आज देश के गिग वर्कर के लिए बहुत बड़ा दिन है. उन सबके लिए गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकइट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स कंपनियां अब 10 मिनट की डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाएंगे."

उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी कहा है.

एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, “यह क़दम डिलीवरी राइडर्स और सड़कों पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा."

उन्होंने लिखा कि, "पिछले कुछ महीनों में मैंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बात की है. कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, कम पैसे पा रहे हैं और एक अव्यावहारिक वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान जोख़िम में डाल रहे हैं. और मैं हर गिग वर्कर से कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं." (bbc.com/hindi)

-दिलनवाज़ पाशा

संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के मामले में स्थानीय अदालत ने संभल के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल हुए एक युवक के पिता की तरफ़ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है. बीबीसी न्यूज़ हिन्दी ने 9 जनवरी को दिए गए इस आदेश की कॉपी देखी है.

अदालत ने अपने आदेश में संभल पुलिस को सात दिनों के अंदर एफ़आईआर दर्ज कर उसकी कॉपी अदालत में उपलब्ध कराने के लिए कहा है.

युवक के पिता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनके बेटे को संभल हिंसा के दौरान पुलिस ने गोली मारी. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि गोली लगने के बाद उन्हें छिपकर अपने बेटे का इलाज कराना पड़ा था.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बेटे के इलाज से जुड़े दस्तावेज़ और ऑपरेशन के दौरान निकाली गई गोली से जुड़ी रिपोर्टें भी पेश की थीं.

युवक के पिता का आरोप था कि उनका बेटा रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर निकला था, तभी उसे गोली मार दी गई.

संभल में बीते साल नवंबर में हुई हिंसा में कुल पाँच लोगों की मौत हुई थी. मरने वाले लोगों के परिजनों ने पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए थे, हालांकि तब संभल पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है.

अधिवक्ता क़मर आलम ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए कहा, “एफ़आईआर दर्ज करने का यह आदेश एक लंबी और जटिल क़ानूनी प्रक्रिया के बाद हुआ है.”

उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि अदालत की निगरानी में निष्पक्ष विवेचना हो सकेगी. अदालत के इस फ़ैसले से पीड़ित का न्याय व्यवस्था में भरोसा मज़बूत होगा.”

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा, "हिंसा की पूर्व में ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी. इसलिए मुक़दमा दर्ज नहीं किया जाएगा. कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी."

अधिवक्ता क़मर आलम ने बताया, “हमने यह याचिका 4 फ़रवरी 2025 को दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई के दौरान पंद्रह से अधिक बार बहस हुई. कई बार अदालत ने हमारी याचिका से जुड़ी रिपोर्टें मंगवाईं. अब लंबी जद्दोजहद के बाद यह फ़ैसला आया है.”

अधिवक्ता क़मर आलम के मुताबिक़, “याचिका दायर करने के बाद पुलिस ने पीड़ित को संभल हिंसा से जुड़े एक मुक़दमे में अभियुक्त भी बनाया है. वह अभी भी क़ानूनी लड़ाई में फंसा हुआ है.” (bbc.com/hindi)

पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित 

रायपुर, 13 जनवरी। नवा रायपुर के सेक्टर-23 माना-तूता में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी एंड कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष  नीलू शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मुंबई की ईगल स्टूडियोज़ एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट का विस्तृत मास्टर प्लान प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय 21 जनवरी को भूमिपूजन करेंगे, जिसके बाद निर्माण कार्य तेज होगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और कंपनी के बीच अनुबंध पूर्ण हो चुका है। इस फिल्म सिटी से फिल्म निर्माण, टूरिज्म, आसपास बसाहट, निवेश और छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहन मिलेगा।

बैठक में अध्यक्ष ने एजेंसी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए तथा प्रोजेक्ट को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रबंध संचालक  विवेक आचार्य, उप महाप्रबंधक श्रीमती पूनम शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट डीबीएफओटी या पीपीपी मॉडल पर लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा, जिसमें कंपनी 250 करोड़ और केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कुल निवेश लगभग 500 करोड़ रुपये अनुमानित है।

फिल्म सिटी में अत्याधुनिक स्टूडियो, स्थायी सेट्स स्कूल, अस्पताल, जेल, पुलिस स्टेशन और कृत्रिम नदी-पर्वत, कन्वेंशन सेंटर, जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र, ई-बस सेवा और रिसॉर्ट्स, प्री-पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, आवास व्यवस्था, फूड कोर्ट, तालाब-उद्यान आदि सुविधाएं होंगी।

नवा रायपुर की हरियाली और इंफ्रास्ट्रक्चर से बॉलीवुड स्तर की शूटिंग संभव होगी। फिल्म सिटी के निर्माण हो जाने से फिल्म टूरिज्म को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ी-हिंदी फिल्मों के लिए वन-स्टॉप सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बाहरी लोकेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। स्थानीय फिल्म मेकर्स को तकनीकी ट्रेनिंग, नौकरियां और वैश्विक मंच मिलेगा, साथ ही सांस्कृतिक विरासत का प्रचार होगा।

रायपुर, 13 जनवरी। जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम ने अमलीडीह में 4 एकड़ और बोरियाखुर्द में 3 एकड़ निजी भूमि पर  की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चलाया।

अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ताओं ने अवैध रोड का निर्माण कर दिया था। यह कार्रवाई जोन 10 नगर निवेश विभाग सहायक अभियंता  योगेश यदु,  सुशील अहीर और उप अभियंता  अजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में हुई। जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के निर्देश पर तहसीलदार को पत्र लिखकर सम्बंधित निजी भूमियों के बारे में शीघ्र जानकारी देने कहा गया है। जानकारी मिलते ही सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप करने सम्बंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.

रायपुर, 13 जनवरी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान की गड़बड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ ‘चूहों’ के कारण राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में है। ये ‘चूहे’ बेहद भूखे हैं। ये इतने भूखे हैं कि छत्तीसगढ़ को ‘कुतर’ रहे हैं।

भूपेश बघेल ने कहा है कि भूखे ‘चूहे’ कहां से आए हैं? क्या ये नागपुर के ‘चूहे’ हैं या फिर ‘गुजरात’ से आए हैं? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हमारे ‘चूहे’ तो इतने भूखे नहीं हैं। ये भूखे ‘चूहे’ कवर्धा, महासमुंद, जशपुर सहित कई जगहों के अब तक 30 करोड़ का धान खा गए हैं। इन ‘चूहों’ को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या ये वही ‘चूहे’ हैं, जो हमारे जल-जंगल-जमीन को खा रहे हैं? क्या ये वही ‘चूहे’ हैं, जो हसदेव और तमनार को उजाड़ रहे हैं? क्या ये वही ‘चूहे’ हैं, जिनकी नजर अब ‘बस्तर’ पर है?

बघेल ने आगे कहा है कि, भाजपा के राज में इन ‘चूहों’ को आगे बढ़ाने वाले ‘मूषक राज’ को क्या आप जानते हैं? छत्तीसगढ़ को कुतर-कुतर कर खोखला करने की शुरुआत इन ‘चूहों’ ने की है। अगर समय रहते इन्हें पिंजड़ों में बंद नहीं किया गया तो ये ‘चूहे’ हमारे छत्तीसगढ़ को खोखला कर देंगे। इन ‘चूहों’ का क्या करना है… हमें ही तय करना होगा।

एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक 

रायपुर, 13 जनवरी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को  स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के  एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हवाई कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा एवं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तृत और गहन समीक्षा की।

बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है। इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना केवल आवश्यकता नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास की अनिवार्यता है।

केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच रायपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने तथा इसे केंद्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सांसद ने इस सहमति के बाद अब तक हुई प्रगति, ठोस कार्ययोजना एवं स्पष्ट टाइमलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए इमिग्रेशन, कस्टम और वीज़ा कार्यालय की शीघ्र स्थापना, आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, रायपुर से प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक यात्री विदेश यात्रा करते हैं, ऐसे में दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तत्काल प्रारंभ करने की आवश्यकता है जिसके लिए अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।

वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने पुराने टर्मिनल को कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पाद, वनोपज, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया। 

कोल्ड स्टोरेज, पेरिशेबल कार्गो सुविधा, आधुनिक वेयरहाउस और फास्ट क्लियरेंस सिस्टम की कमी को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। रायपुर को मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाने के लिए निजी निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई।

बड़े अंतरराष्ट्रीय विमानों की लैंडिंग हेतु रनवे विस्तार एवं मजबूती, CAT-II/III इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की आवश्यकता तथा नाइट लैंडिंग सुविधा को अनिवार्य बताया गया। बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए नए टर्मिनल या मौजूदा टर्मिनल के विस्तार की योजना पर भी चर्चा हुई।

बैठक में श्री अग्रवाल ने रायपुर से  प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लखनऊ, जयपुर  सहित बंद रूट्स को पुनः प्रारंभ करने तथा मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने के निर्देश दिए।

वहीं एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा पुनः शुरू करने को भी कहा जिससे यहां के यात्रियों को सुविधा होगी और समय की बचत होगी।

शहर से एयरपोर्ट तक सिटी बस सेवा के अभाव को गंभीर समस्या बताते हुए शीघ्र सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। श्री अग्रवाल ने एयरपोर्ट से रायपुर से दुर्ग–भिलाई–कुम्हारी तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए।

वहीं सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ड्रॉप वाहनों को कम से कम 8 मिनट का फ्री समय देने, उसके बाद शुल्क ₹25 से अधिक न लेने, एंट्री-एग्जिट घड़ियों को भारतीय मानक समय के अनुसार सिंक्रोनाइज़ करने तथा पिक-अप वाहनों को कम से कम 10 मिनट का फ्री समय देने के निर्देश दिए गए। टैक्सी और ऑटो चालकों से बिना पर्ची वसूली की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

एयरपोर्ट के भीतर महंगे खान-पान पर नियंत्रण, टर्मिनल के बाहर किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट, यात्रियों और रिसीव करने वालों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था तथा 24×7 मेडिकल सुविधा या एम्बुलेंस की स्थायी तैनाती के निर्देश दिए गए। वोकल फॉर लोकल के तहत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

बृजमोहन ने एयरपोर्ट के अंदर और बाहर स्पष्ट शिकायत निवारण केंद्र, साइनबोर्ड तथा यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए गए। 

उन्होंने यात्रियों के हित में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अन्य एयरलाइंस को भी रायपुर से उड़ान संचालन हेतु आमंत्रित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में तीन माह के भीतर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करने के निर्देश दिए साथ है जहां यात्रियों और कर्मचारियों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री मिल सकेगी। इसके साथ
ही एयरोब्रिज की संख्या बढ़ाने, इनलाइन बैगेजिंग सिस्टम लागू करने को कहा ।
सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट का 24 घंटे एम्बुलेंस और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में रायपुर एयरपोर्ट को सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की प्रगति की समीक्षा की गई।

साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इंटर्न्स द्वारा रियल-टाइम सर्वे कराए जाने की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए सांसद ने कहा कि यह भारत में पहली बार किया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से संबंधित यह सर्वेक्षण इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा।

अंत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीयकरण से छत्तीसगढ़ को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा व्यापार, पर्यटन, रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में विधायक मोती लाल साहू,  
एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाईच ,समिति सदस्यगण  जी.एस.बाम्बरा,  श्रवण शर्मा ,  सुमीत सुशीलन् ,  दीपेश पटेल , 
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह,  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह,
आयुक्त नगर निगम विश्वदीप  और एयरलाइन्स स्टेशन प्रबंधक शामिल रहे।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए कौशल संवर्धन कार्यशाला 

रायपुर, 13 जनवरी। बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रभावी, विश्वसनीय और समयबद्ध संचार आज जनसंपर्क की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी दृष्टि से आयोजित जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला के दूसरे दिन आज रणनीतिक संचार, प्रशासनिक भूमिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावहारिक उपयोग पर व्यापक एवं गहन मंथन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों ने प्रशिक्षण देने आए विशेषज्ञों से सवाल-जवाब के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान भी किया। जनसंपर्क विभाग के सभी जिला कार्यालयों में पदस्थ तथा संचालनालय के अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए। 

कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने जनसंपर्क अधिकारियों के मीडिया से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी और समयानुकूल बताते हुए उम्मीद जताई कि यह व्यावहारिक प्रशिक्षण सभी अधिकारियों की पेशेवर दक्षता बढ़ाएगा। वे आधुनिक तकनीकों और टूल्स के साथ जनसंपर्क के दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने इस तरह का प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित करने का सुझाव दिया।

कार्यशाला के दूसरे दिन आज पहले सत्र में 'आज की जनधारा' समाचार पत्र के संपादक तथा जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अपर संचालक श्री सुभाष मिश्रा ने रेस (RACE) फार्मूला के माध्यम से जनसंपर्क में उभरते रुझानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शोध (Research), कार्य (Action), संचार (Communication) एवं मूल्यांकन (Evaluation) के जरिए प्रभावी जनसंपर्क के उपाय बताए।  उन्होंने बताया कि प्रभावी जनसंपर्क केवल सूचना प्रसारण नहीं, बल्कि शोध आधारित योजना, सुविचारित कार्यान्वयन, स्पष्ट संवाद और निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि इस मॉडल को अपनाकर जनसंपर्क को अधिक परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है।

दूसरे सत्र में 'जनसंपर्क की चुनौतियाँ' विषय पर 'समाचार पच्चीसा' के संपादक तथा छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष  शशांक शर्मा ने मीडिया की बदलती कार्यशैली, डिजिटल माध्यमों की बढ़ती भूमिका, फेक न्यूज तथा त्वरित एवं तथ्यपरक प्रतिक्रिया की चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अधिकारियों को मीडिया संस्थानों की अपेक्षाओं को समझते हुए विश्वसनीय और संतुलित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। आज के तीसरे सत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा लेखक  सुशील त्रिवेदी ने जनसंपर्क अधिकारी के गुणों एवं प्रशासन में उनकी भूमिका पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अधिकारी शासन और जनता के बीच विश्वास की कड़ी होते हैं। उनकी भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनभावनाओं को समझकर उसे प्रशासन तक पहुँचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंतिम सत्र में वरिष्ठ पत्रकार  जोसेफ जॉन ने जनसंपर्क विभाग के कार्यों में एआई के प्रभावी उपयोग की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एआई टूल्स से अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए स्पष्ट प्राम्प्ट देने की तकनीक, प्रॉम्प्ट्स के विभिन्न प्रकार—जीरो शॉट से लेकर चेन-ऑफ-थॉट तक, बेसिक प्रॉम्प्ट से कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, एआई हैलुसिनेशन (गलत आउटपुट) की पहचान तथा ह्यूमैन-इन-द-लूप (Human-in-the-Loop) की अनिवार्यता पर चर्चा की। उन्होंने कुछ एआई टूल्स के व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के साथ ही इनके माध्यम से त्वरित अनुसंधान, कंटेंट रीपरपजिंग, तथ्य-जांच, विचार-मंथन तथा जनसंपर्क विभाग के रोजाना के कार्यों को सरल, तेज तथा अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों का अभ्यास भी कराया। कार्यशाला में अपर संचालक  जवाहरलाल दरियो,  उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी,  आलोक देव, श्रीमती हर्षा पौराणिक एवं  संतोष मौर्य सहित संचालनालय एवं जिलों में पदस्थ अधिकारी मौजूद थे।

शराब घोटाले के दो आरोपियों को भी राहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 जनवरी। छत्तीसगढ़ के चर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कारोबारी अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। इसी के साथ शराब घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी कोर्ट से राहत मिली है।
बचाव पक्ष के वकील हर्षवर्धन परघनिया ने बताया कि कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े प्रकरण में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत प्रदान की। इसी तरह शराब घोटाले में नामजद मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी जमानत मिल गई।

कस्टम मिलिंग घोटाला लगभग 140 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई, जिसमें सरकारी अफसरों से लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल रहे। नागरिक आपूर्ति निगम और FCI के लिए राइस मिलर्स द्वारा चावल जमा किया जाता था, लेकिन इसी व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, फरवरी 2025 में रोशन चंद्राकर और मनोज सोनी के खिलाफ पहला चालान पेश किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि कस्टम मिलिंग के नाम पर राइस मिलरों से 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अवैध राशि वसूली जाती थी। आरोप है कि भुगतान नहीं करने पर मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारियों के जरिए बिल रोक दिए जाते थे, जिससे दबाव बनाकर वसूली की जाती थी।

डाक परिमंडल जारी करेगा विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड

मातृभूमि के प्रति समर्पण का महासंकल्प: सेना दिवस पर रायपुर में ऐतिहासिक आयोजन

रायपुर 13 जनवरी। सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को रायपुर लोकसभा क्षेत्र में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सामूहिक वंदे मातरम् गायन का भव्य आयोजन किया जाएगा।

 सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यह देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसके अंतर्गत रायपुर एवं बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के लगभग 3000 स्कूल, कॉलेज एवं समस्त शिक्षण संस्थानों में करीब 5 लाख विद्यार्थी,  विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, पंच एवं सरपंच, समेत सम्मानित जनता सहभागिता करेगी।

उन्होंने बताया कि, आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मन में भारत माता के प्रति आदर, सम्मान और गहरी देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। मुख्य कार्यक्रम सुभाष स्टेडियम, रायपुर में संपन्न होगा, जहाँ लगभग 20 हजार युवा एक स्वर में वंदे मातरम् का गायन करेंगे । इस अवसर पर डाक परिमंडल विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड का विमोचन भी किया जाएगा।

इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ तीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पुरस्कृत किया जाएगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने निकटतम स्कूल एवं कॉलेजों में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागी बनेंगे। 

आयोजन की व्यापक तैयारी हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्कूल शिक्षा विभाग,  रविशंकर, आयुष, तकनीकी  एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने-अपने संस्थानों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

इस संबंध में सांसद श्री अग्रवाल ने 13 जनवरी को रात्रि नगर निगम, जिला पंचायत पदाधिकारी, जोन अध्यक्षों एवं पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए।

प्लेटफार्म बदलने से यात्रियों को हुई यह परेशानी 

रायपुर- 13 जनवरी। मंगलवार को रायपुर स्टेशन पर कुछ यात्री अपनी निर्धारित ट्रेन में बैठने से छूट गए थे जिन्हें इस रूट पर आ रही अन्य ट्रेन के माध्यम से कनेक्टिंग ट्रेन से  रवाना किया।प्लेटफार्म नंबर 3 के स्थान पर  17322 जीसीडीही-वास्कोडिगामा प्लेटफार्म नंबर 01 पर आने के कारण यात्रियों को हुई और असुविधा के लिए रायपुर रेल मंडल ने खेद व्यक्त किया और यात्रियों को गोंदिया स्टेशन पर उनकी ट्रेन कनेक्ट करा कर भेजा गया।

17322 जीसीडीही वास्कोडिगामा गाड़ी रायपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 01 गाड़ी आ गई जबकि यात्री प्लेटफार्म नंबर 03 पर खड़े थे। एक ही परिवार के लगभग 16 यात्री थे एवं अन्य सभी लगभग 20 यात्रियों की गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 01 पर आकर चली गई । यह यात्री प्लेटफार्म नंबर 03 पर ही रह गए। 

सभी यात्री ट्रेन छूटने के बाद स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। स्टेशन पर कार्यरत स्टाफ ने उक्त मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया। उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल उन्हें उसके पीछे आ रही गाड़ी 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस से बैठा कर गोंदिया स्टेशन तक पहुंचाया गया दोनों गाड़ियों  17322 एवं 22846 को गोंदिया स्टेशन पर कनेक्ट कराया गया और यात्रियों को उनकी निश्चित सीट पर एसी थ्री श्रेणी में बैठा कर वास्कोडिगामा भेजा गया। 

 इस व्यवस्था में में वाणिज्य विभाग का वाणिज्य कंट्रोल, डिप्टी एसएस सत्येंद्र सिंह और अमर फुटाने, स्टेशन मास्टर श्रीमंत बाला, स्टेशन टीसी  राहुल दामले, ट्रेन टीसी  प्रणेश कुमार मंडल,  कोचिंग कंट्रोल रायपुर और नागपुर , वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, नागपुर  पियूष लहरे, सहायक वाणिज्य प्रबंधक नागपुर  अरबिंद कुमार साव की रही।