मुरादाबाद, 26 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र में विवाद हो गया। बहादुरपुर गांव में कीर्तन की तेज आवाज को लेकर दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 16 नामजद लोगों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। गांव की महिलाओं का आरोप है कि वे कीर्तन कर रही थीं, तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बात बढ़ने पर उन पर पत्थरबाजी और हमला कर दिया गया। इससे कई लोगों को चोटें आईं। हालांकि, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि विवाद की जड़ सोमवार शाम को मस्जिद में एक जानवर के घुसने से शुरू हुई थी।

भुवनेश्वर, 26 मार्च । ओडिशा में सात दिन के लिए निलंबन के बाद धरना दे रहे कांग्रेस के 12 विधायकों को रात में विधानसभा पर‍िसर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस भवन के पास मास्टर कैंटीन के पास अपना विरोध जारी रखा। उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायक सागर दास और एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार 'लल्लू' ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह घटना भारतीय लोकतंत्र की हत्या जैसी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संविधान का मजाक उड़ाया और लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट किया। उनका कहना था कि ओडिशा में महिलाएं असुरक्षित हैं, और भाजपा सरकार इस गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक सिर्फ यह सवाल कर रहे थे कि ओड‍िशा की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, जबकि राज्य में 64,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं और कई महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। निलंबित विधायक सागर दास ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की और विधायकों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने बताया कि विधायक अपने प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह शांतिपूर्ण थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला, तब कई विधायकों के साथ मारपीट की गई।

नई दिल्ली, 26 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) दिशानिर्देशों में हाल ही में किए गए संशोधनों से अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्पादन के कारकों, मुख्य रूप से एमएसएमई, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, आवास और निर्यात आदि के निर्माण खंडों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बुधवार को एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। आरबीआई ने इस सप्ताह पीएसएल पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, ताकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंक ऋण की बेहतर सुविधा मिल सके। नए दिशानिर्देश 1 अप्रैल से लागू होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश आवास ऋण सहित कई ऋण सीमाओं को बढ़ाने, पीएसएल कवरेज को बढ़ाने और उन उद्देश्यों को व्यापक बनाने के लिए हैं, जिनके आधार पर ऋणों को ‘रिन्यूएबल एनर्जी’ के तहत लाया जा सकता है। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पीएसएल लक्ष्य में संशोधन कर इसे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीएसई) के बराबर ऋण के 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "आवास खंड में निर्धारित उच्च सीमा से विभिन्न जनसंख्या समूहों, विशेष रूप से टियर-IV/V/VI शहरों में कम लागत/किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा।"

एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएसएल इंफ्रास्ट्रक्चर में रिन्यूएबल एनर्जी की स्पष्ट मान्यता और प्राथमिकता ने ऋण बाधाओं को कम किया है। इससे ऊर्जा ऋण में गैर-पारंपरिक ऊर्जा ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और एनसीई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, "बड़े बैंकों को पीएसएल लक्ष्य हासिल करने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सड़क परियोजनाओं, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डों, ऊर्जा क्षेत्र राजमार्गों आदि को दिए गए सभी इफ्रांस्ट्रक्चर लोन को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देना या इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायती आवास की फंडिंग के लिए जुटाए गए इंफ्रा बॉन्ड के तहत पीएसएल उपलब्धि के लिए एएनबीसी की गणना से छूट देना एक विवेकपूर्ण कदम होगा।" आरबीआई ने रिवाइज्ड सर्कुलर में क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों की मरम्मत के लिए ऋण सीमा भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में एफआई के लिए ऋण वितरण के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने आवासीय इकाइयों की आवश्यक मरम्मत के लिए नकदी की तलाश में घर के मालिकों पर बोझ कम होगा और इस तरह ऋण लेने के लिए पर्याप्त बाजार खुलेगा।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत के ऑफिस लीजिंग मार्केट ने 2024 में 81.7 मिलियन वर्ग फीट (एमएसएफ) पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो 2023 से 19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कराते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे अधिक लीजिंग है। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रियल एस्टेट डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म सीआरई मैट्रिक्स और क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी/आईटीईएस सेक्टर ने सबसे बड़े हिस्से के रूप में अपना योगदान दिया, जो कुल लीजिंग मांग का 42 प्रतिशत था और 2023 में मात्र 28 प्रतिशत था। रिपोर्ट में बताया गया है, "यह ओवरऑल बिजनेस सेंटीमेंट और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मॉडल की मजबूत मांग थी, जिसने भारत के ऑफिस लीजिंग को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया।" बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई ने बाजार को लीड किया, जिसमें सामूहिक रूप से मांग का 62 प्रतिशत हिस्सा था और सालाना आधार पर 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बेंगलुरु और हैदराबाद को छोड़कर टॉप 6 शहरों में से प्रत्येक ने पिछले साल ऑफिस लीज की मांग में अपने उच्चतम स्तर को छुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस लीजिंग मार्केट में भी बड़े लेन-देन की मांग अधिकतर देखी गई, क्योंकि 100,000 वर्ग फुट से ऊपर के लेन-देन ने कुल मांग में 41 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसमें 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। पूरे भारत में ऑफिस रेंटल रेट 106 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया, जो 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है, जो मांग और आपूर्त‍ि के उच्च अनुपात की वजह से था। हैदराबाद, पुणे और मुंबई ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत का दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.56 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत है। जबकि विश्व दूध उत्पादन 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह जानकारी मंगलवार को संसद में दी गई। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पिछले एक दशक में 48 प्रतिशत बढ़ी है, जो वर्ष 2023-24 के दौरान 471 ग्राम/व्यक्ति/दिन से भी अधिक है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 322 ग्राम/व्यक्ति/दिन है। भारत 1998 से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान देता है। राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि केंद्र के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को पूरे देश में लागू किया जा रहा है, ताकि राज्य सरकारों द्वारा दूध उत्पादन और दूध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए प्रयासों को सफल किया जा सके।

एनपीडीडी का घटक 'ए' डेयरी क्षेत्र में राज्य सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए क्वालिटी मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और मजबूती पर केंद्रित है। 'सहकारिता के माध्यम से डेयरी' योजना के घटक 'बी' का उद्देश्य संगठित बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधाओं और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ ही उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है। उन्होंने आगे बताया कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) का क्रियान्वयन व्यक्तिगत उद्यमियों, डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, निजी फर्मों, एमएसएमई और धारा 8 कंपनियों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए निवेश हेतु स्थापित पात्र परियोजनाओं की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। 
 

नई दिल्ली, 25 मार्च । औषधीय गुणों से भरपूर कौंच बीज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कौंच बीज को 'मैजिक वेलवेट बीन्स' के रूप में जाना जाता है। यह एक फलीदार पौधा है और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। कौंच बीज की पैदावार भारत के मैदानी इलाकों सबसे अधिक होती है। कौंच बीज का इस्तेमाल पार्किंसंस रोग जैसे तंत्रिका विकारों के प्रबंधन में मदद करता है और गठिया के लक्षणों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। कौंच बीज पाउडर का सेवन करने का सबसे प्रभावी तरीका दूध के साथ है। यह स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान लोगों को कौंच बीज का सेवन करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। इसका सेवन अनिद्रा की समस्या को दूर करने में मददगार हो सकता है।

नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत में सबमरीन केबल नेटवर्क के लिए एक ग्लोबल ट्रांजिट हब बनने की प्रबल संभावना है। इसकी वजह, देश का रणनीतिक रूप से अहम स्थान पर होना और बढ़ता हुआ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यह बयान ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) की अध्यक्ष, अरुणा सुंदरराजन ने मंगलवार को दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई डेटा खपत को पूरा करने के लिए सबमरीन केबल इन्फ्रास्ट्रक्चर को चार से पांच गुना बढ़ाने की जरूरत है। सुंदरराजन ने कहा, "भारत में सबमरीन केबल नेटवर्क के एक ग्लोबल ट्रांजिट हब के रूप में उभरने की प्रबल संभावना है। इसके लिए हमें अपने सबमरीन केबल इन्फ्रास्ट्रक्चर को चार से पांच गुना बढ़ाना होगा।" राष्ट्रीय राजधानी में ‘इंटरनेशनल सबसी केबल सिस्टम कॉन्फ्रेंस’ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय पर सबमरीन केबल नेटवर्क को प्राथमिकता देना आवश्यक है, जहां भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं।

नई दिल्ली, 25 मार्च । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले तो उनके नेता ने संविधान बदलने की बात की और अब वे अपने नेता का बचाव कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की परिक्रमा ही पार्टी है। पहले डीके शिवकुमार ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए संविधान बदलने की बात कही, ताकि एक समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सके, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जयराम रमेश ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए उनका (डीके शिवकुमार) बचाव शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान बदलने की कवायद के षड्यंत्र के पीछे गांधी-नेहरू परिवार का हाथ है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना एजेंडा और झंडा दोनों मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "संविधान और संवैधानिक मूल्य गांधी परिवार के सामने कोई मायने नहीं रखता है। कांग्रेस जब केंद्र में थी, तब संविधान को ताक पर रखकर निर्णय लिए जाते थे।

कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जहां सरकारें हैं, वहां संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वे सिर्फ विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहते हैं। एससी-एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर विशेष धर्म के लोगों को देना चाहती हैं। यह गैर संवैधानिक है और गैरकानूनी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना एक पाप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने संविधान सभा में इसका विरोध किया था।" पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर तरुण चुघ ने कहा, "ममता बनर्जी का व्यवहार एक मॉडर्न जिन्ना की तरह है। बंगाल में सरकार नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का राष्ट्र विरोधी एजेंडा चल रहा है। 'बांटों और राज करो' का एजेंडा चलाया जा रहा है। बंगाल सरकार और वहां के अधिकारी जानबूझकर ममता बनर्जी के इशारों पर हिंदुओं के वोटों को काटकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट बनवा रहे हैं। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदुओं के वोट जबरन काटे जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बनाने का काम चल रहा है।" 24 मार्च को विभिन्न छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर मार्च निकाली थी।

 पटना, 25 मार्च । बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रही है। मंगलवार को राजद विधायकों का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जब राजद के विधायक हरे रंग की टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। टी शर्ट पर स्लोगन भी लिखे हुए थे। टी-शर्ट पर 'तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बढ़े 65 फीसदी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करो' लिखा हुआ था। विधायक और विधान पार्षदों ने इस दौरान पूरे परिसर में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, तब सर्वसम्मति से बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने का निर्णय हो चुका था, लेक‍िन अब इसे लागू नहीं क‍िया जा रहा। इससे साफ है कि इस सरकार के दिखाने के दांत कुछ और, खाने का कुछ और है। हम लोग उसी की पोल खोलना चाहते हैं। राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का विधेयक बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित कराया था।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए अब तक के सबसे बड़े बजट में कुल व्यय में 31.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। इसी के साथ राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) दोगुना होकर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "इस बार 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है, जो पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है। यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है।" दिल्ली सरकार के बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है, के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में, बजट में 'महिला सम्मान योजना' के लिए पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से, झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

नई दिल्ली, 25 मार्च । अगर ‘च्यवनप्राश’ को आयुर्वेद की एक प्राचीन और विश्वसनीय औषधि कहा जाए, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत के घरों में हजारों वर्षों से ‘च्यवनप्राश’ का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, बल्कि यह तंदुरुस्ती का भी पर्याय रही है। इसके फायदे न सिर्फ शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं ‘च्यवनप्राश’ से जुड़े फायदों के बारे में, जिसकी वजह से आज भी इसे सेहत के लिए रामबाण माना गया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी च्यवनप्राश के गुणों का लोहा माना है। कुछ शोध और अध्ययन के जरिए इसे लेकर 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें 'न्यूट्रास्युटिकल' शब्द का इस्तेमाल किया गया। दरअसल, 1989 में स्टीफन डी फेलिस ने 'न्यूट्रास्युटिकल' शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ है "ऐसा भोजन या भोजन का हिस्सा जो बीमारी की रोकथाम और/या उपचार सहित चिकित्सा या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।" लेख के मुताबिक, च्यवनप्राश पिछले 5000 वर्षों से भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसमें निरंतर उत्साह और जीवंतता के साथ भोजन और न्यूट्रास्युटिकल दोनों शामिल हैं, और यह अपने अद्वितीय स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है।

च्यवनप्राश में विटामिन, प्रोटीन, आहार फाइबर, ऊर्जा सामग्री, कार्बोहाइड्रेट, कम वसा सामग्री (नो-ट्रांस और शून्य प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल) और प्रमुख और मामूली ट्रेस तत्वों के सराहनीय स्तर हैं। पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सक सीपी को "एजलेस वंडर" कहते हैं। सीपी का सूत्र समय-परीक्षण किया गया है और वर्तमान विश्व की स्वास्थ्य चिंताओं को कम करने के लिए अभी भी प्रभावी है। सीपी के संदर्भ में, चरक संहिता कहती है: 'यह प्रमुख रसायन है, जो खांसी, अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों को दूर करने के लिए फायदेमंद है; यह कमजोर और क्षतिग्रस्त टिश्यूज को पोषण देता है, जोश, जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है और एंटी एजिंग को रोकता है।' प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इस टॉनिक के नियमित सेवन से बुद्धि, याददाश्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से मुक्ति, सहनशक्ति, यौन शक्ति और सहनशक्ति, बेहतर पाचन प्रक्रिया, त्वचा की रंगत और चमक में सुधार होता है।

नई दिल्ली, 25 मार्च । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों द्वारा रिफिल कराए गए एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बीते पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है। यह जानकारी सरकार द्वारा संसद में दी गई। सरकार के मुताबिक, पीएमयूवाई योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की एलपीजी खपत बढ़कर 4.5 सिलेंडर प्रति वर्ष हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संसद को बताया कि 1 मार्च 2025 तक देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत रिफिल सिलेंडर की संख्या पांच साल में दोगुनी हो गई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 41.95 करोड़ रिफिल वितरित किए गए, जबकि 2023-24 के 12 महीनों में 39.38 करोड़ रिफिल वितरित किए गए थे। वहीं, 2019-20 में रिफिल की संख्या 22.80 करोड़ थी, जो पांच साल पहले की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सरकार ने कहा कि पीएमयूवाई की शुरुआत के बाद से, तेल विपणन कंपनियों ने फरवरी 2025 तक पीएमयूवाई ग्राहकों को प्रारंभिक इंस्टॉलेशन रिफिल सहित कुल 234.02 करोड़ एलपीजी रिफिल वितरित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में तेल कंपनियां प्रतिदिन लगभग 12.6 लाख एलपीजी रिफिल वितरित कर रही हैं।

मुंबई, 25 मार्च । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बगैर उन पर विवादित टिप्पणी करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर फिल्म जगत के कुछ सितारे समर्थन में तो कुछ विरोध में नजर आए। अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी की इज्जत उछालना गलत है। ये वही लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। कंगना ने कामरा के ‘गद्दार’ या ‘दलबदलू’ वाले मजाक को गलत बताते हुए कहा, “आप कोई भी हो और किसी के काम से यदि असहमत हैं तो इस तरह से नहीं बोल सकते। जब बीएमसी ने मेरे ऑफिस को तोड़ा था तब भी कामरा ने मजाक उड़ाया था। मेरे साथ जो हुआ वह गैरकानूनी था और इनके साथ जो हुआ वह लीगल है।“ कंगना ने आगे कहा, 'आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। उनकी बुराई कर रहे हैं और उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं।

वाराणसी, 25 मार्च । जर्मनी और थाईलैंड के धार्मिक नेताओं ने श्रद्धालुओं संग मिलकर विश्व शांति और रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए गंगा में अभिषेक और वैदिक अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी में 15 हजार मछलियां भी छोड़ीं। विदेशी धार्मिक नेताओं ने गंगा नदी में अभिषेक और वैदिक अनुष्ठान को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। जर्मनी के धर्मगुरु थॉमस गेरहार्ड ने कहा कि जर्मन सरकार और उससे जुड़े लोग, जो यूक्रेन के युद्ध में शामिल हैं, वे सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन, मैं विश्व की स्वतंत्रता और विश्व शांति के लिए काम करता हूं। इसलिए मैं जर्मन राजा के रूप में भारत आया, ताकि हिंदू और सभी धर्मों की ताकत से मिलकर दुनिया में शांति ला सकूं। जर्मनी और भारत की दोस्ती के साथ थाईलैंड का साथ लेकर आज हमने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की है। थाईलैंड की धर्मगुरु बद्री मां भी इस समूह में थीं। उन्होंने यहां आने का मकसद सिर्फ विश्व शांति की फिक्र बताया। कहा कि आज हम विश्व शांति के लिए यहां आए हैं। आज का दिन बहुत खास है, विश्व शांति के लिए मछलियों को आज़ादी दी गई। यह शिव का शहर है, जो दुनिया को नियंत्रित करता है। हम चाहते हैं कि विश्व में शांति आए और इसके प्रयास के लिए भारत, जर्मनी और थाईलैंड मिलकर काम करें।

 अयोध्या, 25 मार्च  । अयोध्या में बने राम मंदिर को और आकर्षक बनाने के लिए मंदिर समिति नित नए आयाम गढ़ रहा है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि श्री राम मंदिर में ऑडिटोरियम को छोड़कर सभी कार्य इस साल दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। इस बार सूर्य की किरण से रामलला के तिलक की व्यवस्था स्थाई होगी। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि बैठक कल भी हुई थी और आज भी होने जा रही है। आज मुख्य रूप से संग्रहालय का काम देखा जाएगा। प्रयास होगा कि वहां पर बनने वाली 20 गैलरी के काम की शुरुआत कर दी जाए। ऑडिटोरियम को छोड़कर सभी कार्य दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। ऑडिटोरियम का काम बहुत बड़ा है, इसल‍िए व‍िलंब हो रहा है। रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है, उसकी भी चर्चा की है। सूर्य क‍िरण की स्‍थाई व्‍यवस्‍था 20 वर्षों की होगी। दुन‍िया भर के श्रद्धालुओं के ल‍िए इसे देखने की व्‍यवस्‍था की जाएगी। जो श्रद्धालु इसका अनुभव और दर्शन करना चाहते हैं, उनके ल‍िए व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में बनने वाले चार द्वारों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने को लेकर पिछली बैठक में सैद्धांतिक रूप से सहमति मिल गई थी। 

 पटना, 25 मार्च । बिहार विधानसभा में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच रमजान के दौरान आयोजित हो रही इफ्तार पार्टी पर सियासी बयानबाजी जारी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी ने जेडीयू को तंज कसने का मौका दे दिया है। जेडीयू नेता ने कहा है कि आरजेडी की नाव डूब रही है। मंगलवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान जेडीयू विधायक विनय कुमार ने कहा कि आरजेडी के साथ कोई रहने वाला नहीं है। आरजेडी ऐसी नाव है, जो डूब रही है। डूबते नाव को देखकर तो चूहा भी भाग जाता है, और ये बात सबको पता है।

 प्रयागराज, 25 मार्च । दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। इस तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा कि उनकी मांग को जब तक माना नहीं जाएगा बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी। आज सुबह से हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर वकील जमा होने लगे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों की मांग है कि जस्टिस वर्मा का तबादला तुरंत रोका जाए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडेय ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। उनका आरोप है कि एक ऐसे जज को, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इलाहाबाद भेजकर सम्मानित किया जा रहा है।

 मुंबई, 25 मार्च । स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने नाम लिए बिना एक वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काे टारगेट किया। इसके बाद से कॉमेडियन का विरोध हो रहा है। पहले उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई और अब पुलिस ने उन्‍हें पूछताछ के लिए बुलाया है। एकनाथ शिंदे से जुड़े इस विवाद के बीच कॉमेडियन ने अपने बयानों के लेकर साफ कर दिया है कि वह माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा के इस बयान पर एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कहा कि कॉमेडियन ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि वह एक कलाकार के रूप में आसान लक्ष्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई की खार पुलिस ने समन भेजा है। कुणाल कामरा महाराष्ट्र से बाहर हैं, इसलिए यह समन उन्हें व्हाट्सएप पर भी भेजा गया है। दूसरी ओर कुणाल कामरा ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने हैबिटेट क्लब में हुई तोड़फोड़ की निंदा भी की और माफी नहीं मांगने की बात कही। कॉमेडियन ने कहा, "मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है। सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट (या कोई अन्य स्थल) मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उसके पास इस बात पर कोई नियंत्रण है कि मैं क्या कहता या करता हूं।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । हाल ही में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह सरकार द्वारा शुरू की गई वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम (वीसीएस) की सफलता को दर्शाता है। सरकार ने 2022 में स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की योजना के तहत अतिरिक्त आयकर का भुगतान करदाताओं के लिए किसी स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर से दो साल तक अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) फाइल करने का विकल्प पेश किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कुल मिलाकर, असेस्मेंट ईयर 2021-22 से असेसमेंट ईयर 2024-25 के बीच 9.176 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू फाइल किए गए, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का कर चुकाया गया है। सरकार ने फाइनेंस बिल, 2025 के जरिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को संबंधित असेसमेंट ईयर से चार साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। योजना की सफलता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2.979 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर चुकाए गए।

असेसमेंट ईयर 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 4.007 मिलियन और 1.724 मिलियन अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए और अतिरिक्त 3,940 करोड़ रुपये और 1,799.76 करोड़ रुपये कर चुकाए गए। एक दूसरे सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी - पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दे दी है। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को यूपीआई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप उठाए गए हैं।

 पटना, 25 मार्च । बिहार में इस साल अक्‍टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। चुनाव के लेकर अभी से ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसे लेकर एक-दूसरे को घेरने का भी कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। इस बीच, रमजान के में दावत-ए-इफ्तार को लेकर भी सियासी पारा उबाल पर है। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। इधर बिहार में पिछले कुछ दिनों से पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर वक्फ और एनआरसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी है और लिखा गया है, "तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके...एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं। वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे।"

नोएडा, 25 मार्च । मार्च का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को अभी से ही परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस सप्ताह गर्मी और अधिक सताएगी। 30 मार्च तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को नोएडा जिले का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। हालांकि, रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन दिन में चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मार्च में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। लोगों ने अभी से ही घरों में एसी और पंखे चलाने शुरू कर दिए हैं। इस बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। अधिक गर्मी के कारण सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं तेजी से फैल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। 26 मार्च को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मुंबई, 25 मार्च । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उनके खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कामरा ने ‘सुपारी’ लेने के बाद यह बयान दिया है। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सोमवार देर रात कहा कि वह आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और अपने काम के जरिए इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कामरा का नाम लिए बिना उपमुख्यमंत्री ने कहा, "इस व्यक्ति ने सुपारी लेकर बयान दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और व्यंग्य कर सकते हैं। लेक‍िन, यह एक तरह से सुपारी लेकर बोलना है। मैंने मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन, कार्यकर्ताओं की तो भावनाएं होती हैं। इसी व्यक्ति ने पहले सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अर्नब गोस्वामी और उद्योगपतियों के बारे में बयान दिया था। ये सुपारी लेकर लगाए गए आरोप हैं, इसलिए मैंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हूं।" कामरा के बिना शर्त माफी मांगने की मांग पर शिंदे ने कहा, "मैं आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। तीन साल पहले जब से हमारी सरकार बनी है, लोग आरोप लगा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं आरोपों का जवाब काम से दूंगा।

अगर हम आरोपों का जवाब आरोपों से देने लगें, तो हम काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। हमने आरोपों का जवाब काम से दिया, इसलिए लोगों ने हमें फिर से चुना। हमें 80 में से 60 सीटें मिलीं। ठाकरे की शिवसेना को सिर्फ 20 सीटें मिलीं।" शिवसेना कार्यकर्ताओं के स्टूडियो में तोड़फोड़ के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैं तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता। हमें यह भी देखना चाहिए कि आरोप लगाते समय दूसरा व्यक्ति किस हद तक गिरता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं संवेदनशील हूं और मेरे पास सहन करने की बहुत शक्ति है। मैं किसी से बात नहीं करता और शांत रहता हूं, काम करता हूं, काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं और लोगों को न्याय दिलाता हूं। इसलिए हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है।" बता दें, शिवसेना ने सोमवार को मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कॉमेडियन कुणाल कामरा के हालिया प्रदर्शन के दौरान की गई “अपमानजनक” टिप्पणी की कड़ी निंदा की।

मुंबई, 24 मार्च । भारत सरकार का लक्ष्य देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है, इसी के साथ शहरी गैस वितरण (सीजीडी) का योगदान वित्त वर्ष 2024 में 20 से बढ़कर 2030 तक 25 प्रतिशत होने का अनुमान है। सोमवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वित्त वर्ष 2025-30 के दौरान इस क्षेत्र के लिए गैस की खपत की मात्रा 10 प्रतिशत की संचयी औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की संभावना है, जिसे वित्त वर्ष 2025-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से समर्थन मिलेगा। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत की कुल प्राकृतिक गैस खपत में उर्वरक उद्योग के बाद सीजीडी क्षेत्र दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में स्थान पर रहा। ऐतिहासिक रूप से, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच वित्त वर्ष 2023 में अस्थायी गिरावट के साथ सीजीडी की खपत में लगातार वृद्धि देखी गई है।

 नई दिल्ली, 24 मार्च  । दिल्ली विधानसभा में सोमवार को शुरू हुए बजट सत्र के दौरान दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। यह रिपोर्ट शराब और मोहल्ला क्लीनिक के बाद पेश की जाने वाली तीसरी कैग रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज पर कई गंभीर खामियां उजागर की गई हैं, जो निगम की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, डीटीसी पिछले कई वर्षों से लगातार नुकसान झेल रहा है, इसके बावजूद कोई ठोस व्यापार योजना या दृष्टि दस्तावेज तैयार नहीं किया गया। सरकार के साथ भी कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू) नहीं हुआ, जिससे वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को तय किया जा सके। इसके अलावा, अन्य राज्य परिवहन निगमों के साथ प्रदर्शन की तुलना भी नहीं की गई। 2015-16 में निगम के पास 4,344 बसें थीं, जो 2022-23 तक घटकर 3,937 रह गईं। जबकि सरकार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध थी, डीटीसी केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें ही खरीद सकी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बसों की आपूर्ति में देरी के कारण निगम ने 29.86 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूल नहीं किया। निगम के बेड़े में पुरानी बसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2015-16 में जहां केवल 0.13 फीसदी बसें ओवरएज (अधिवर्षीय) थीं, वहीं यह आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 44.96 फीसदी हो गया।

जोधपुर, 24 मार्च । समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर विरोध हो रहा है। जोधपुर में भी अब इस मामले को लेकर विरोध जताया जा रहा है। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोधपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मारवाड़ राजपूत समुदाय ने सांसद को निष्कासित करने की मांग की और टिप्पणी को अपमानजनक बताया। उन्होंने सांसद से माफी मांगने और टिप्पणी वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सपा सांसद द्वारा हाल ही में वीर योद्धा राणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य है। मैं केंद्र सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।"