नई दिल्ली, 6 फरवरी | कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को भारतीय क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन नोटिस पेश किया। मैं एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगता हूं कि यह सदन चीन के साथ सीमा की स्थिति पर विस्तृत चर्चा करने के लिए शून्यकाल और दिन के अन्य कामकाज को निलंबित करें।

नोटिस में उन्होंने कहा, अप्रैल 2020 से चीन लगातार जमीन हड़पने में लगा हुआ है। 16 जनवरी 2023 तक भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 17 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें बहुत कम सफलता मिली है। इस दौरान चीन अपने सैनिकों के लिए पुलों, सड़कों और आवास सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जारी रख रहा है। चीन एकतरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़पें सीमा पर यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से चीन की लगातार आक्रामकता का एक और संकेत हैं। इस तरह की आक्रामकता अब क्षेत्रीय दायरे तक सीमित नहीं है, जैसा कि पिछले संघर्षों में लगभग 2000 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़पों से स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि चीन यथास्थिति बहाल करने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति जो भारत को भारी नुकसान में डालती है।

इसके बावजूद, 2020 में सैन्य टकराव शुरू होने के बाद से हमारे साथ चीन का बड़ा व्यापार अधिशेष बढ़ना जारी है।

भारत का व्यापार घाटा 2021 के 69.38 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए 101.02 अरब डॉलर रहा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को पूरी गंभीरता से ले और चीन के साथ सीमा की स्थिति के संबंध में संसद में विस्तृत चर्चा करे। (आईएएनएस)| 

 लखनऊ, 6 फरवरी | समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा से रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समझा दिया जाए, तो वे सवाल पूछना बंद कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्हें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है ''लेकिन जो गलत है वो गलत है।'' उन्होंने कहा, वे (भाजपा) 'धार्मिक वैज्ञानिक' हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें हमें समझाना चाहिए।

सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने एक बयान देकर प्राचीन ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कवि-संत तुलसीदास ने महाकाव्य के कुछ छंदों में पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया था।

अखिलेश ने कहा, मैं हर दिन सुबह कम से कम एक घंटे भजन सुनता हूं। समाजवादी भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं। लेकिन अगर विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका जवाब देना चाहिए।

सपा प्रमुख ने कर्ण (महाभारत के एक योद्धा) के बारे में भी बात की, जो एक शूद्र परिवार में पले-बढ़े थे।

अखिलेश ने कहा, शूद्र होने के कारण उन्हें भी अपमान का सामना करना पड़ा और जिन लोगों ने समाज को जातियों में विभाजित किया, वे जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं। यदि वे लोग जातिगत जनगणना करवाते हैं, तो वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अगर हम सत्ता में आए तो प्रदेश में तीन महीने में जातिगत जनगणना कराएंगे।'

अखिलेश ने आगे कहा, जाति व्यवस्था 5,000 साल पुरानी समस्या है, यह एक दिन में दूर नहीं होगी। यदि आप महाभारत पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कर्ण को क्या-क्या सहना पड़ा। यह भी पढ़ें कि प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शूद्र होने के कारण कर्ण को कष्ट उठाना पड़ा।'

अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि समाज जाति व्यवस्था से मुक्त हो।

उन्होंने कहा, ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़ों और दलितों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार प्राप्त हों। जातिगत जनगणना के बाद ही ये जाति के सदस्य नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने आगे कहा, समाजवादियों ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने सभी को स्वीकार किया। हम सभी शास्त्रों का सम्मान करते हैं। कुछ चीजें हमने प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दी हैं। भाजपा वाले 'धार्मिक वैज्ञानिक' हैं, उन्हें समझाने दीजिए (रामचरितमानस के छंद), हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 6 फरवरी | अडानी ग्रुप पर वित्तीय फ्रॉड के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए सोमवार को सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। एक ओर जहां संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर पार्टी की यूथ विंग, भारतीय युवा कांग्रेस अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेनदेन और निवेश के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

इसके साथ ही इस मौके को बिना गंवाए कांग्रेस सोमवार को पूरे देश में एसबीआई और एलआईसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पार्टी की युवा इकाई भी दिल्ली के एसबीआई शाखाओं के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी।

एक दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी 6 फरवरी को पूरे देश में एसबीआई और एलआईसी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी।

दरअसल कांग्रेस का कहना है कि गड़बड़ी की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट आई है उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। क्योंकि एसबीआई और एलआईसी ने भी इसमें निवेश कर रखा है।

वहीं कांग्रेस समेत तामाम वीपक्षी दलों का कहना है कि अडानी ग्रुप के मुद्दे पर बात करने के लिए संसद में उन्हें एक मिनट का भी समय नहीं दिया गया। सरकार जान बूझ कर इस मुद्दे पर चुप है।

विपक्ष मोदी सरकार से इस बारे में जवाब चाहता है। वहीं कई सांसदों ने संसद में कार्य निलंबन प्रस्ताव रखकर इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लंबे समय से अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार पर भी तरह-तरह के आरोप लगाते रहे हैं। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 6 फरवरी | ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को यह ट्वीट अनुपलब्ध है दिखाने वाले बग को ठीक कर दिया है। एक यूजर ने ट्वीट किया: हम फीड में ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स पर 'यह ट्वीट अनुपलब्ध है' देख रहे हैं, लेकिन जब उस पर क्लिक करते हैं, तो ट्वीट दिखाई देता है।

इसपर मस्क ने जवाब दिया: हमें लगता है कि हमने आज इस बग को ठीक कर दिया है।

मस्क के पोस्ट पर कई यूजर्स ने बग से जुड़ा अपना स्टेटस शेयर किया।

एक यूजर ने कहा, यह एक पुराना, 'कंसर्वेटिव बग' है, जो एआई को पसंद नहीं, आने वाले ट्वीट्स को गायब कर देता है। सालों पहले यह रेगुलर चीज थी।

पिछले साल दिसंबर में, भारत समेत दुनिया भर में ट्विटर डाउन हो गया था, मस्क ने कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को रफ्तार देने के लिए बैकएंड बदलावों के चलते आउटेज हो गया था।

कुछ यूजर्स के टाइमलाइन्स रिफ्रेश नहीं हुई और कई अकाउंट्स को गैर-मौजूद के रूप में दिखाया गया।

साथ ही, प्लेटफॉर्म ने कई यूजर्स को एरर मैसेज दिखाए, कुछ गलत हो गया, लेकिन चिंता न करें यह आपकी गलती नहीं है। फिर से प्रयास करें। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 6 फरवरी | हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के मसले पर सोमवार को भी सदन में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। अडानी मसले पर हंगामे और नारेबाजी के कारण लोक सभा की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी सांसदों से उनके चैंबर में आकर चर्चा करने की अपील करते हुए कहा कि सदन के वेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करवाना सही नहीं है। सदन की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखने की अपील करते हुए बिरला ने तल्ख शब्दों में पूछा कि क्या जनता ने उन्हें हंगामा और नारेबाजी करने के लिए सदन में भेजा है। लेकिन विपक्षी सांसद स्पीकर की अपील को अनसुना करते हुए अपनी मांग पर अड़े रहे। हंगामा लगातार जारी रहा, विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे, इसे देखते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

आपको बता दें कि, सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, एनसीपी, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम सहित कई अन्य विपक्षी दलों ने बैठक कर दोनों सदनों में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की थी।

इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास सरकार के रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के लिए जेपीसी का गठन करने या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की।

पिछले सप्ताह, गुरुवार और शुक्रवार को भी अडानी के मसले पर हुए विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 6 फरवरी । केरल में नशीले पदार्थों का उपभोग राज्य सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है.

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, साल 2022 में केरल पुलिस ने एनडीपीएस क़ानून के तहत 26,629 मामले दर्ज किए जो 2016 की तुलना में तीन सौ फीसद ज़्यादा है.

इसके साथ ही 2019 की तुलना में ये आंकड़ा 188 फ़ीसद है.

केरल के एक्साइज़ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के विश्लेषण से ये सामने आया है कि साल 2016 से 2022 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ़्तारियों में 87.47 फ़ीसद की बढ़त दर्ज की गई है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 6 फरवरी | दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एमसीडी के सिविक सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। एमसीडी सदन की पिछली दो बैठकों में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ था। सोमवार की बैठक में किसी प्रकार का हंगामा ना हो, उसके मद्देनजर एमसीडी सदन के अंदर और सिविक सेंटर परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित एमसीडी सदन में दिल्ली मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है। रविवार को आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने प्रोटेम स्पीकर सत्य शर्मा को पत्र लिखकर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट नहीं देने की अपील भी की थी। मनोनीत पार्षदों के वोटिंग राइट्स को लेकर आज भी एमसीडी सदन में हंगामा होने की आशंका है। इसी हंगामे की आशंका के मद्देनजर एमसीडी सदन और सिविक सेंटर परिसर में भारी पुलिस फोर्स और सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।

आपको बता दें कि इससे पहले 6 और 24 जनवरी को हुई एमसीडी की बैठक में हंगामे के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। 24 जनवरी को सभी पार्षदों ने शपथ ले ली थी। लेकिन उसके बाद एमसीडी सदन में आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा हो गया था।

आम आदमी पार्टी के सभी 135 पार्षद कल पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा को एक पत्र लिख चुके हैं। पत्र में आप पार्टी के सभी पार्षदों ने आज होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से प्रतिबंधित करने की मांग की थी। (आईएएनएस)|

पेशावर, 6 फरवरी | पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विभिन्न शहरों में तीसरे दिन भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने पिछले महीने पेशावर में एक मस्जिद में हुए बम विस्फोट और उग्रवाद के उदय की निंदा की। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उलसी पासून (सार्वजनिक विद्रोह) के नारे के तहत मोहमंद, मलकंद, लक्की मरवत और अन्य क्षेत्रों में शांति रैलियां आयोजित की गईं।

मोहमंद रैली में भाग लेने वाले प्रमुख लीडरों में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) के लीडर मंजूर पश्तीन और अवामी नेशनल पार्टी के प्रांतीय महासचिव सरदार हुसैन बाबाक शामिल थे।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शांति मार्च करने वालों में ज्यादातर युवा थे, जो सफेद झंडे, तख्तियां और बैनर लिए हुए थे और सरकार से उग्रवाद को खत्म करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे।

इस मौके पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

रैली को संबोधित करते हुए पीटीएम लीडर मंजूर पश्तीन ने कहा कि उग्रवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति ने बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आदिवासी बुजुर्गो सहित समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा, "पख्तून क्षेत्र में थोपे गए युद्ध के दौरान हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है।"

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पख्तूनों को एक साजिश के तहत बांटा गया था और उन्होंने अपने समुदाय के व्यापक हित में एकता दिखाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "केवल मोहमंद जनजातीय जिले के मोमंद गाट इलाके में ही कम से कम तीन दर्जन लोग मारे गए हैं।"

पीटीएम लीडर ने बुजुर्गो, मलिकों और धार्मिक विद्वानों से लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आवाज उठाने में एकता दिखाने का आग्रह किया। (आईएएनएस)| 

लॉस एंजेलिस, 6 फरवरी | ग्रैमी अवार्डस के 65वें एडिशन में मशहूर पॉप सिंगर बेयॉन्से ने अपने सॉन्ग 'ब्रेक माय सोल' के लिए बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिग का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा, 'प्लास्टिक ऑफ द सोफा' सॉन्ग के लिए बेस्ट ट्रेडिशनल आर एंड बी परफॉर्मेस के लिए भी पुरस्कार जीता। दोनों गाने उनके 2022 के एल्बम 'रेनेसेन्स' के हैं। बियॉन्से पुरस्कार लेने के समारोह में मौजूद नहीं थीं। उनके इस सम्मान को प्रेजेंटर ने स्वीकार किया।

'रेनेसेन्स' 29 जुलाई, 2022 को रिलीज हुआ था, यह बेयॉन्से का सातवां स्टूडियो एल्बम है। लेमोनेड के बाद से यह उनका पहला सोलो स्टूडियो रिलीज है और यह एक ट्रायोलॉजी प्रोजेक्ट की पहली इंस्टॉलमेंट भी है।

बेयॉन्से ने नोवा वाव, द-ड्रीम, सिंबॉलिक वन, एजी कुक, हनी डिजन, बीम, ट्रिकी स्टीवर्ट, ब्लडपॉप, स्क्रीलेक्स, हिट-बॉय और पी2जे बीम के साथ लिखा और एल्बम को प्रोड्यूस भी किया। एल्बम में बीम, ग्रेस जोन्स और टेम्स गेस्ट वोकलिस्ट के रूप में हैं।

इसके रिलीज होने पर, 'रेनेसेन्स' ने 2022 में स्पॉटिफाई पर एक महिला कलाकार द्वारा एल्बम के लिए सबसे ज्यादा सिंगल-डे स्ट्रीम का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 43 मिलियन से अधिक स्ट्रीम्स थीं, जिसे बाद में टेलर स्विफ्ट की 'मिडनाइट्स' ने पार कर लिया। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 6 फरवरी । केंद्र सरकार ने सट्टेबाज़ी, जुए और अवैध ऋण उपलब्ध कराने वाली 232 एप्स को प्रतिबंधित किया है. इनमें से कई एप्स चीनी कंपनियों से जुड़ी बताई जा रही हैं.

अंग्रेजी अख़बार द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि आईटी मंत्रालय ने ये कदम गृह मंत्रालय की सिफ़ारिश पर उठाया है.

सूत्र ने अख़बार को बताया है कि "बीती शाम बैटिंग, गैंबलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 138 एप्स को ब्लॉक करने का आदेश आया था. इसके साथ ही अवैध ढंग से लोन देने वाली 94 एप्स को भी प्रतिबंधित करने का आदेश भी आया है. इनमें से कई एप्स विदेशी फर्मों की ओर से चलाई जा रही थीं जिनमें चीनी कंपनियां भी शामिल हैं. ये एप्स भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पेश कर रही थीं."

इन एप्स के ख़िलाफ़ आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत कदम उठाया गया है और कहा गया है कि इन एप्स में भारतीय संप्रभुता और अखंडता के लिए जोखिम पेश करने वाली सामग्री थी.

अख़बार लिखता है कि इन एप्स के ख़िलाफ़ आम लोगों को लोन देने के बाद उनसे पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने की शिकायतें दर्ज कराई गयी हैं.

सरकार से जुड़े सूत्र ने अख़बार को बताया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन एप्स से प्रताड़ित किए जाने की वजह से कई लोगों ने आत्महत्याएं तक की हैं.

इनमें से कई एप्स एप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं थे. हालांकि, लोग उन्हें वेबसाइट या कुछ लिंक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते थे.

चीन के साथ लद्दाख में सीमा को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद से लेकर अब तक भारत सरकार चीन की कई पॉपुलर एप्स को प्रतिबंधित कर चुकी है. इनमें टिकटॉक से लेकर वीचैट मैसेंजर जैसे जानेमाने चीनी एप्स शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 6 फरवरी | साइबर-सुरक्षा शोधकर्ताओं ने सोमवार को कहा कि उन्होंने कई आईटी फर्मों को निशाना बनाने वाले एक फिशिंग अभियान का पता लगाया है, जहां स्कैमर्स सीईओ बनकर शीर्ष स्तर के कर्मचारियों के व्यक्तिगत नंबरों पर व्हाट्सएप संदेश भेज रहे थे। क्लाउडएसईके के विश्लेषकों ने इस अभियान का पता लगाया। उनके मुताबिक आरोपी खुद को कंपनी का सीईओ बताते हुए बड़े अधिकारियों के व्यक्तिगत फोन नंबरों पर व्हाट्सएप संदेश भेजता है।

स्कैमर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्च र्स का उपयोग करके सीईओ की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरों का दुरुपयोग करते हैं।

क्लाउडएसईके के एक शोधकर्ता ने बताया, अनुसंधान ने खुलासा किया कि इन स्कैमर्स द्वारा निजी फोन नंबर निकालने के लिए लीड जनरेशन और बिजनेस इंफॉर्मेशन टूल्स का दुरुपयोग किया जा रहा है।

यह घोटाला कर्मचारियों को एक अज्ञात नंबर से एक एसएमएस-आधारित संदेश प्राप्त करने के साथ शुरू होता है, जो कथित तौर पर संगठन के एक शीर्ष-रैंकिंग कार्यकारी का प्रतिरूपण करता है।

शीर्ष-श्रेणी के कार्यकारी को प्रतिरूपित करने का कारण अत्यावश्यकता और घबराहट पैदा करना है।

यदि एसएमएस का प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया के साथ स्कैमर को स्वीकार करता है, तो धमकी देने वाला / स्कैमर एक त्वरित कार्य पूरा करने का अनुरोध करेगा। त्वरित कार्यों में आमतौर पर एक ग्राहक या कर्मचारी के लिए उपहार कार्ड खरीदना और/या किसी अन्य व्यवसाय के लिए धनराशि शामिल करना शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है, कुछ मामलों में स्कैमर कर्मचारियों से व्यक्तिगत जानकारी (जैसे पिन और पासवर्ड) तीसरे पक्ष को भेजने के लिए कह सकता है, अक्सर अनुरोध को पूरा करने के लिए एक प्रशंसनीय कारण प्रदान करता है।

ईमेल पीड़ित को जवाब देने के लिए मनाने के लिए धमकी देने वाले अभिनेता अक्सर कमांडिंग और प्रेरक भाषा का उपयोग करते हैं।

लिंक्डइन से संगठन के वरिष्ठ कर्मचारियों को देखा जा सकता है।

धमकी देने वाले तब लोकप्रिय सेल्स इंटेलिजेंस या लीड जनरेशन टूल्स जैसे सिग्नलहायर, जूमइन्फो, रॉकेट रीच का उपयोग व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) जैसे ईमेल, फोन नंबर और बहुत कुछ इकट्ठा करने के लिए करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, व्यवसायों के इन ऑनलाइन डेटाबेस में किसी इकाई के कर्मचारियों के संपर्क विवरण प्राप्त करने, सत्यापित करने और फिर बेचने के लिए अपनी कार्यप्रणाली होती है। (आईएएनएस)|

ग्वालियर, 5 फरवरी | कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां रविवार को कहा कि "हमारे बुजुर्गो ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है, वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है।" संत रविदास की जयंती पर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा, "संत रविदास के गुरु कबीर दास थे, उनकी जयंती पर हमें उनका संदेश याद रखना चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। संत रविदास ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया था।"

कमलनाथ ने कहा, "हमारे बुजुर्गो ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है, वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं, मगर सात महीने बाद जो चुनाव होना है, उसमें किसी प्रत्याशी या पार्टी की जीत-हार का सवाल नहीं है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। आज संत रविदास जयंती के दिन हम इसी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लें।"

कमलनाथ ने कहा, "आज हम पूज्य रविदास की जयंती पर यह संकल्प लें कि हम इस संस्कृति के रक्षक बनेंगे। बाबासाहेब आंबेडकर ने देश को ऐसा संविधान दिया, जो पूरे विश्व में मशहूर है, कई देशों ने हमारे संविधान का अनुसरण भी किया है। परंतु यही संविधान यदि गलत हाथों में चला जाए तो देश का भविष्य क्या होगा? आज हमें यह सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश और कैसा देश सौंपना चाहते हैं?"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा, "हम संकल्प लें कि आज हमारा पहला लक्ष्य कोई पार्टी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने संविधान को सुरक्षित रखना है। देश और प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखिएगा, किस प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर हम सबको आपस में बांटा जा रहा है, परंतु हम यदि एकजुट रहेंगे तो एकता की आवाज में बहुत ताकत होती है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी । बसपा सुप्रीमो मायावती ने अदानी मामले पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि इससे जुड़ी घटनाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा.

उन्होंने इस मसले के कारण देश की छवि के ख़तरे में पड़ने का ख़तरा पैदा होने का भी आरोप लगाया है.

मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस मसले को हल्के में ले रही है, जबकि शेयर बाज़ार के गिरने से हर कोई बहुत चिंतित है.

रविवार को लखनऊ में जारी एक बयान में मायावती ने कहा, "रविदास जयंती पर अदानी मसले को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि यह नई चिंता की वजह है. इस तरह के मामलों का हल ढूंढ़ने के बजाय सरकार लोगों को नजरअंदाज़ कर नए वादे कर रही है."

उन्होंने कहा, "एक कारोबारी के कारण दुनिया में अपनी रैंकिंग स्थापित करने वाला भारत का आर्थिक जगत बहुत बेचैन, निराश और हताश है. इसका भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर दीर्घकालीन असर पड़ने जा रहा है."

मायावती ने आरोप लगाया, "बाक़ी मामलों की ही तरह अदानी मामले में भी सरकार सदन के ज़रिए देशवासियों को भरोसे में नहीं ले रही है."

उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को लोगों के भरोसे के साथ नहीं खेलना चाहिए.  (bbc.com/hindi)

बेंगलुरु, 5 फरवरी  कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी द्वारा एक नयी पार्टी का गठन करने से राज्य के कुछ हिस्सों में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

जी जनार्दन रेड्डी द्वारा नयी पार्टी बनाने और बल्लारी विधानसभा सीट से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने से रेड्डी परिवार में दरार पड़ने के संकेत मिलते हैं। बल्लारी सीट से जी जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई जी सोमशेखर रेड्डी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मौजूदा विधायक हैं।

अवैध खनन मामले में आरोपी जी जनार्दन रेड्डी ने भाजपा से अपना दो दशक पुराना नाता तोड़ने के बाद हाल ही में ‘‘कल्याण राज्य प्रगति पक्ष’’ (केआरपीपी) पार्टी का गठन किया था। केआरपीपी कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र (पहले हैदराबाद-कर्नाटक) के कुछ जिलों, खासतौर से बल्लारी, कोप्पल और रायचुर में ध्यान केंद्रित कर रही है।

कर्नाटक में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी रहने के मद्देनजर केआरपीपी के गठन ने उसके संभावित असर को लेकर बहस शुरू कर दी है।

बल्लारी जिले के बाहर कर्नाटक की चुनावी राजनीति में फिर से कदम रखते हुए जी जनार्दन रेड्डी ने यह भी घोषणा की कि वह कोप्पल जिले में गंगावती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

कई राजनीतिक नेताओं और पर्यवेक्षकों का मानना है कि वह अदालत द्वारा लगाई पाबंदी के कारण अपने गृह जिले में प्रवेश न करने के लिए मजबूर हैं।

बहरहाल, परिवार में विभाजन, कोई मजबूत जातीय आधार न होने और लंबे समय से मित्र रहे वाल्मीकि समुदाय (अनुसूचित जाति) के बी. श्रीरामुलु जैसे प्रभावशाली जातिवादी नेता का समर्थन न मिलने से चुनावों में उनकी पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

एक नेता ने कहा, ‘‘चुनावों में विरोधी उन्हें (जी जनार्दन रेड्डी को) बाहरी नेता के रूप में दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि रेड्डी समुदाय तेलुगु भाषी है, जिसका ज्यादा आधार पड़ोसी आंध्र प्रदेश में है।’’

हालांकि, कुछ लोगों ने आगाह किया कि जी जनार्दन रेड्डी अपने फायदे के लिए लोगों को प्रभावित करने की कला में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने विपक्षी विधायकों को भाजपा में शामिल कराने के लिए ‘‘ऑपरेशन कमल’’ के दौरान अपनी इस कला का सफल प्रदर्शन किया था।

रेड्डी खनन घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद करीब 12 साल तक राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे।

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने खुद को रेड्डी से अलग कर लिया था। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था, ‘‘भाजपा का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना-देना नहीं है।’’

पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव कर रही थी तथा उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, उससे रेड्डी परेशान थे। उन्होंने कहा कि केआरपीपी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों, खासतौर से बल्लारी क्षेत्र में भाजपा पर असर डाल सकती है और उसके वोट काट सकती है।

करोड़ों रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी 2015 से जमानत पर बाहर हैं और उच्चतम न्यायालय में उन पर कई शर्तें लगाई हैं, जिनमें कर्नाटक के बल्लारी तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कड़पा में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।

यही वजह है कि रेड्डी ने गंगावती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो बल्लारी जिले की सीमा पर बल्लारी शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अपने गृह जिले में पकड़ बनाए रखने के मकसद से रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी, बल्लारी शहर से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी।

रेड्डी के बड़े भाई जी करुणकार रेड्डी और जी सोमशेखर रेड्डी क्रमश: हरपानहल्ली तथा बल्लारी शहर से भाजपा विधायक हैं। वहीं, उनके करीबी मित्र श्रीरामुलु भी चित्रदुर्ग जिले की मोलकालमुरु सीट से भाजपा विधायक एवं मंत्री हैं। तीनों ने स्पष्ट किया है कि वे भाजपा के साथ हैं और उनका जी जनार्दन रेड्डी की नयी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है।

अपनी पत्नी को बल्लारी शहर से चुनाव लड़ाने के जनार्दन रेड्डी के फैसले पर नाखुशी जताते हुए सोमशेखर रेड्डी ने अपने छोटे भाई की खातिर दी गई ‘‘कुर्बानियों’’ को याद किया।

जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मिणी ने भी राजनीति में कदम रखने की घोषणा की है।

जनार्दन रेड्डी 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आए थे, जब उन्होंने दिवंगत सुषमा स्वराज के लिए प्रचार किया था, जिन्होंने बल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि, सुषमा स्वराज यह चुनाव हार गई थीं। (भाषा)
   

लखनऊ, 5 फरवरी  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि अडाणी के मुद्दे की वजह से भारत की छवि दांव पर लगी है और हर कोई इसको लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार इसे ‘‘बहुत हल्के’’ में ले रही है।

उन्होंने कहा कि अडाणी मामले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस देश के लोगों को भरोसे में नहीं ले रही है।

मायावती ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘रविदास जयंती पर अडाणी प्रकरण को कैसे भूला जा सकता है क्योंकि ये नई चिंता का कारण है। इस तरह के मामलों का हल ढूढ़ने के बजाय सरकार लोगों को नजरअंदाज कर नए वादे कर रही है। अडाणी मुद्दे की वजह से भारत की छवि दांव पर लगी है और हर कोई चिंतित है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को बहुत हल्के में ले रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विश्व में अपनी रैंकिंग स्थापित करने वाले इस देश के एक कारोबारी की वजह से भारत का आर्थिक जगत निराश है और अवसाद में है। इसका इस देश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर दीर्घकालीन असर पड़ने जा रहा है। अन्य मामलों की तरह ही अडाणी के मामले में सरकार इस देश के लोगों को सदन के माध्यम से भरोसे में नहीं ले रही। सरकार को लोगों के भरोसे के साथ नहीं खेलना चाहिए।’’

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी ‘शॉर्ट सेलर’ और वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग ने करीब 10 दिन पहले अडाणी समूह के खिलाफ कंपनी संचालन के मोर्चे पर गड़बड़ी के कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है।

अहमदाबाद स्थित अडाणी समूह ने सभी आरोपों का खंडन किया है और इसे भारत पर सुनियोजित हमला करार दिया है। (भाषा)

रीवा, 5 फरवरी  मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 16 वर्षीय एक लड़के ने 58 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना 30 जनवरी की रात हनुमना थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी गांव में हुई। उन्होंने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि पीड़िता के परिवार ने आरोपी लड़के पर दो साल पहले एक मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप लगाया था और वह इसका बदला लेना चाहता था।

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के मुंह में एक प्लास्टिक की थैली और कपड़ा ठूंस दिया तथा उसे खींचकर इमारत के एक निर्माणाधीन हिस्से में ले गया, जहां वह रहती थी।

पुलिस ने कहा कि लड़के ने कथित तौर पर महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर दरांती से वार किया और उसके निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विवेक लाल ने बताया कि एक फरवरी को सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन इमारत में 58 वर्षीय महिला का शव पड़ा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पाया कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। मुखबिरों से मिली सूचना और जांच के आधार पर पुलिस को पता चला कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले आरोपी लड़के ने वारदात को अंजाम दिया।

अधिकारी ने कहा कि महिला के परिवार के सदस्यों ने भी लड़के पर संदेह व्यक्त किया, जो दो साल पहले उनके घर टेलीविजन देखने आया करता था।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता के परिवार ने तब आरोपी लड़के पर एक मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण लड़के और परिवार के बीच दुश्मनी हो गई थी।

लाल ने कहा कि 30 जनवरी को जब पीड़िता का बेटा और पति बाहर गए हुए थे तो लड़का उसके घर में घुस गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने चारपाई पर सो रही महिला के साथ कथित तौर पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया और जब उसने चीखने की कोशिश की, तो आरोपी ने एक पॉलीथिन बैग और कपड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया।

लाल ने बताया कि इसके बाद उसने रस्सी और तार की मदद से महिला के चेहरे पर एक प्लास्टिक की थैली बांध दी और उसे इमारत के एक निर्माणाधीन हिस्से में ले गया।

अधिकारी ने कहा कि लड़के ने महिला को दरवाजे से बांधकर कथित तौर पर बार-बार पीटा और जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ बलात्कार किया।

लाल ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के सिर, हाथ, गले और छाती पर दरांती से वार किया और उसके निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई।

उन्होंने कहा कि बाद में लड़का महिला के घर में रखे 1,000 रुपये नकद और आभूषण लेकर फरार हो गया।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हिरासत में लिए जाने के बाद लड़के ने पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार कर लिया।’’

उन्होंने कहा कि आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया और उसके खिलाफ 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 फरवरी  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के निधन पर रविवार को शोक जताते हुए कहा कि ‘‘कभी भारत के कट्टर दुश्मन रहे मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए थे।’’

मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, मुशर्रफ का रविवार को दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया।

थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का एक दुर्लभ बीमारी के कारण निधन हो गया : कभी भारत के कट्टर शत्रु रहे वह 2002-2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए थे।’’

पूर्व विदेश राज्य मंत्री थरूर ने कहा, ‘‘मैंने संयुक्त राष्ट्र में उन दिनों उनसे हर साल मुलाकात की थी और उन्हें चतुर तथा अपने कूटनीतिक विचारों में स्पष्ट पाया था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें।’’ (भाषा)

अगरतला, 5 फरवरी  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को त्रिपुरा में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी।

वरिष्ठ नेता के मुताबिक, शाह रविवार रात 11.30 बजे एमबीबी हवाई अड्डे पहुंचेंगे और सोमवार को खोवाई जिले के खोवाई और दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतिर बाजार में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद, वह अगरतला में एक रोड शो में शामिल होंगे।

भाजपा नेता ने बताया कि गृह मंत्री की रैलियों से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नबादल बनिक के साथ खोवाई और संतिर बाजार का दौरा किया।

वहीं, रविवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में होने वाले रोड शो के मद्देनजर अगरतला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

इससे पहले, शाह ने पांच जनवरी को त्रिपुरा का दौरा किया था, जहां उन्होंने उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर और दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में दो रथयात्राओं में हिस्सा लेकर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरूआत की थी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के चुनाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए सात फरवरी को त्रिपुरा आने वाले हैं।

गौरतलब है कि त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य की 55 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि पांच सीटें सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के लिए छोड़ी हैं।

त्रिपुरा में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि आईपीएफटी उम्मीदवार आठ सीटों पर विजयी रहे थे। (भाषा)

नई दिल्ली, 5 फरवरी ।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदानी मामले पर शेयर बाज़ार में मची हलचल को देखते हुए निवेशकों को भरोसा दिलाने की फिर कोशिश की है.

उन्होंने कहा कि 'स्वतंत्र' नियामक अपना काम कर रहे हैं उन पर सरकार का कोई दबाव नहीं है और इस मामले से भारत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि बाज़ार अच्छी तरह से रेगुलेट हों, इसके लिए नियामकों को जो उचित लगे उन्हें वो करने के लिए कहा गया है.

निर्मला सीतारमण ने ये बातें शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहीं जिसे लगभग हर अख़बार में प्रमुखता से जगह दी गई है. ये प्रेस कांफ्रेंस बजट के बाद की चर्चा को लेकर रखी गई थी.

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ वित्त मंत्री से अदानी मामले के भारत की छवि पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल पूछा गया था.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दो दिनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आठ अरब डॉलर बढ़ा है. उन्होंने कहा, "ऐसे में आर्थिक बुनियाद और देश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एफ़पीओ और विदेशी निवेश आते और चले जाते हैं. ये उतार-चढ़ाव हर बाज़ार में होते रहते हैं."

"हक़ीकत ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आठ अरब डॉलर बढ़ा है. भारत की अंदरूनी मजबूती को लेकर बनी धारणा पर इस मामले का कोई असर नहीं होगा."

उन्होंने कहा, "नियामक अपना काम करेंगे. आरबीआई ने पहले ही बयान दे दिया है. इससे पहले बैंक और एलआईसी भी सामने आये थे और बताया था कि अदानी समूह में उनका कितना कर्ज़ और निवेश है. पिछले हफ़्ते एक व्यापार समहू (अदानी समूह) के स्टॉक्स में असामान्य बदलाव देखा गया है. ऐसे में सेबी मार्केट के कुशल और व्यवस्थित संचालन को बनाए रखना चाहता है और इसके लिए अच्छी तरह से परिभाषित सार्वजनिक निगरानी का तरीक़ा अपनाया जा रहा है."

अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी समूह के शेयर में काफ़ी गिरावट आई है. इस रिपोर्ट में अदानी समूह पर धोखाधड़ी और स्टॉक से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे.

अदानी समूह को भारतीय बैंकों से मिले कर्ज़ को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. हालांकि, आरबीआई और स्टेट बैंक ने आश्वस्त किया है कि कर्ज़ निर्धारित सीमा के तहत ही दिया गया है.

वहीं, विपक्ष इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की लगातार मांग कर रहा है. इस बीच वित्त मंत्री ने दो बार इस मामले पर बयान दिया है. (bbc.com/hindi)

संजीव शर्मा

नई दिल्ली, 4 फरवरी | बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान वर्षों से कम होता जा रहा है और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में समय लगेगा, जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा- 2023-24 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के कारण, विश्लेषकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट या आवंटन में वृद्धि के अभाव में, हमारा मानना है कि ग्रामीण परिवेश को अपने आप पुनर्जीवित करना होगा। इसलिए हम मूल्य संवेदनशील कम टिकट वाली वस्तुओं से निपटने वाले व्यवसायों को कम लाभ की संभावना के रूप में देखेंगे।

जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में कहा- वित्त वर्ष 23 में कम प्रतिक्रिया मिलने के बाद नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है,हालांकि, हमारा मानना है कि बढ़ी हुई नो-टैक्स लिमिट (आईएनआर 0.2एनएन) पर टैक्स सेविंग के रूप में मिलने वाले फायदों से सार्थक तरीके से मांग बढ़ने की संभावना नहीं है।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा- बाजार के एक वर्ग की अपेक्षा के विपरीत, बजट घोषणाओं में ग्रामीण फोकस गायब था। लोकलुभावन बजट की उम्मीदें 2023 में 9 राज्यों के चुनावों से जुड़ी हुई थीं, इसके अलावा आम चुनावों से पहले अंतिम पूर्ण वर्ष का बजट था। हालांकि, हमारा मानना है कि महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों के सशक्तिकरण और कृषि और किसान केंद्रित समाधानों के लिए डिजिटल इंफ्रा की स्थापना से संबंधित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी आजीविका में सुधार के अवसर प्रदान करेंगी।

इसके अलावा, मनरेगा और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी ग्रामीण केंद्रित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 22 से घट रहा है। जेएम फाइनैंशियल ने कहा कि यहां तक कि सीएमआईई द्वारा जुटाए गए सेंटीमेंट भी जून 22 के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाते हैं, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था में सेंटिमेंट अच्छी तरह से पकड़ में आ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान न देने के कारण, हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। गेहूं को छोड़कर, पिछले वर्ष के उच्च आधार पर भी नवीनतम रबी बुवाई अच्छी प्रगति कर रही है।

बढ़ती उर्वरक और खाद्य कीमतों के नेतृत्व में सब्सिडी का बोझ भारत के वित्तीय वर्ष में प्रमुख दर्द बिंदु रहा है। उर्वरक सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 23 में आईएनआर 1.1 टन से बढ़ा दिया गया था और आईएनआर 1.05 टन के बजटीय आंकड़ों से अधिक था। वित्त वर्ष 24 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.75 टन की सीमा तक आवंटन किया गया है। हमारा मानना है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ, सरकार आवंटन को आईएनआर 1.4 टन तक सीमित कर सकती थी, क्योंकि उर्वरक की कीमतें अपने चरम से 40 फीसदी कम हो गई हैं। हालांकि, भू-राजनीतिक स्थिति अभी भी एक प्रवाह में है और इस समय सरकार का उच्च आवंटन विवेकपूर्ण लगता है। खाद्य सब्सिडी आईएनआर 1.97 टन (बनाम आईएनआर 2.9 टन वित्त वर्ष 23) आंकी गई है, क्योंकि परिव्यय पीएम गरीब कल्याण योजना को बंद होने के साथ कम हो जाएगा। समग्र स्तर पर, वित्तीय वर्ष 23 में सब्सिडी जीडीपी का 1.2 फीसदी बनाम 1.9 फीसदी है।

पिछला डेटा इंगित करता है कि इक्विटी बाजारों में एक महीने के भीतर उत्साह या बजट दिवस से संबंधित अन्यथा सामान्य हो जाता है। इसके अलावा, केवल वित्त वर्ष 16, वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 के दौरान बजट दिवस के बाद के सप्ताह में निफ्टी में पर्याप्त सकारात्मक प्रदर्शन देखा गया। क्रेडिट सुइस ने एक रिपोर्ट में कहा, केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत आयकर में बदलाव कई लोगों को प्रभावित करते हैं लेकिन प्रभाव कम है।

आय समूहों द्वारा वेतन आय के विभाजन से पता चलता है कि फाइलिंग की संख्या ज्यादातर कम आय वाले समूहों द्वारा होती है, करों का बड़ा हिस्सा उच्च आय से आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, 56 फीसदी फाइलर निम्न-आय वर्ग के हैं, लेकिन वह एकत्रित कर का सिर्फ 2 फीसदी जोड़ते हैं। 10 मिलियन रुपये से अधिक कमाने वाले लोग 1 फीसदी से कम हैं, लेकिन वह एकत्रित कर में 10 फीसदी जोड़ते हैं।

स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट से होने वाला इनफ्लो काफी कम हो गया है। सरकार के लिए लघु बचत जमा में गिरावट आ रही है, और मौजूदा गति से, वित्त वर्ष 23 के लिए 20 फीसदी कम हो सकती है। यह अभी भी बजट की तुलना में मामूली रूप से बेहतर हो सकता है, हालांकि ये प्रवाह आम तौर पर वर्ष के अंत के करीब अधिक होते हैं।

जबकि बैंक जमा दरों में काफी वृद्धि हुई है, एनएसएसएफ की दरें वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय के लिए कम रहीं, जनवरी 2023 में बढ़ाई गई थीं। क्रेडिट सुइस ने कहा कि घाटे को कम करने के लिए केंद्र छोटी बचत प्रवाह पर निर्भर बना हुआ है। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 4 फरवरी  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोटी बनाने का वीडियो साझा करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की शनिवार को तारीफ की। उन्होंने गेट्स को बाजरे के पकवान बनाने में हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

गेट्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह रोटी बनाते नजर आ रहे हैं।

मोदी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शानदार, भारत में अभी बाजरा काफी पसंद किया जा रहा है, जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।

उन्होंने लिखा, “बाजरे के भी कई पकवान हैं, जिन्हें बनाने में आप हाथ आजमा सकते हैं।” (भाषा)

 नई दिल्ली, 4 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में शराब घोटाले से जुड़ी ई.डी. चार्जशीट में नाम आने पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भाजपा के हजारों पदाधिकारियों एवं कार्यकतार्ओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। जहां से पुलिस उन्हें थाना आई. पी. स्टेट ले गई। विरोध प्रदर्शन में वीरेन्द्र सचदेवा एवं रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदर्शन संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल के अलावा प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा शुरू से कहती रही है कि शराब घोटाले को मुख्य मंत्री केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है और आज ई.डी. चार्जशीट ने हमारे आरोप की पुष्टी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, तैमूर और अंग्रेजों ने लुटा, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लुटा और आज अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं। विकास ठप हो चुका है और हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

बिधूड़ी ने कहा कि मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था कि केजरीवाल सरकार की शराब घोटाले में भूमिका को जनता के बीच उजागर करूंगा, वरना इस्तीफा दे दूंगा और आज मुझे खुशी है कि भाजपा के संघर्ष के बाद न सिर्फ केजरीवाल सरकार शराब की घोटालों भरी नई शराब नीति को वापस लेने को मजबूर हुई, बल्कि इस घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल सहित एक के बाद एक उनके कई सिपहसलाहारों के नाम सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने स्वयं स्वीकारा कि शराब की नई नीति से राजस्व का नुकसान हुआ जिसके लिए कही न कही केजरीवाल सरकार की कमीशनखोरी जिम्मेदार है।

अंत में कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्लीवालों को समझ नहीं आ रहा है कि आज दिल्ली सरकार में घोटाला है या घोटाले में दिल्ली सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अब चैन से नहीं बैठेंगे और गली-गली में केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। (आईएएनएस)|

 कोलकाता, 4 फरवरी | केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार उनके विभाग द्वारा दी गई 270 करोड़ रुपये की भारी राशि का उपयोग करने और खर्च करने में विफल रही है। वह लेटेस्ट केंद्रीय बजट के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के लिए पार्टी के अभियान के तहत कोलकाता में हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ उनके मंत्रालय से आवंटित 27,000 लाख रुपये या 270 करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च नहीं कर सकती है।

ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला और बाल विकास के लिए पैसा भेज रही है। लेकिन राज्य सरकार उस फंड का उपयोग करने में असमर्थ है। उन्हें इस मामले में अपनी असमर्थता स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमकेवीवाई) और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजनाओं के तहत आवंटित धन के उपयोग में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की ओर उंगली उठाने से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने दस्तावेजों और कागजात की बेहतर जांच करनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएमकेवीवाई योजनाओं के तहत आवंटित धन को राज्य की अपनी परियोजनाओं के पीछे खर्च किया है।

ईरानी ने कहा, हमने तब राज्य सरकार से लिखित स्पष्टीकरण मांगा कि नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। राज्य सरकार ने हमें एक लिखित घोषणा दी कि अब से वे दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

उनके दावों का खंडन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तीन बार के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय ने दावा किया कि स्मृति ईरानी को किसी भी तरह के विवरण की जानकारी नहीं है।

रॉय ने कहा, वह बहुत कुछ बोलती हैं। वह एक बेहद छोटे मंत्रालय का प्रबंधन करती हैं। वह भूल गई हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार बराबर अनुदान साझा करती है। संभवत: इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 4 फरवरी | यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञान जहां से भी आए, उसके लिए द्वार खुला रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में शामिल हुए। सीएम ने कॉन्क्लेव से ठोस परिणाम आने की भी उम्मीद जताई। कहा कि भारत ने वैश्विक मंच पर दुनिया को जो नेतृत्व दिया है, उसमें जिस क्षेत्र को हम विस्मृत कर देते हैं, वह शिक्षा का क्षेत्र है। इसमें भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था और यूपी उसकी आधार भूमि थी। सीएम ने कहा कि भारतीय मनीषा ने जब उद्घोष किया होगा कि आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत, वह प्रेरणा थी कि ज्ञान जहां से भी आए, उसके लिए द्वार खुला रखो। 2020 में जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब भी इस बात का अहसास आया होगा। उस समय पीएम मोदी ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर पुरातन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु होने के अहसास को प्रस्तुत किया। यूपी जैसे राज्यों में इस कॉन्क्लेव से ऐसे कार्यक्रम को भी बढ़ा सकते हैं।

सीएम ने कहा कि हम समाज की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मंत्री हो या आमजन, सबके लिए एक ही एक्ट व व्यवस्था है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्च र, फैकल्टी, डिजिटल लाइब्रेरी हो और अच्छा माहौल विश्वविद्यालय को दें, लेकिन ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों व आदशरें से भटकाव की नौबत न आए। ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे कोई कार्य न हो कि कैंपस में राष्ट्रीयता से विपरीत नई धारा को जन्म मिले।

बताया कि जीआईएस में केवल शिक्षा के ही 1 लाख 57 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नए विश्वविद्यालय व शिक्षा के केंद्र मॉडल के रूप में स्थापित होंगे। सीएम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्लायों के कैंपस स्थापित करने की स्वतंत्रता दे रही है, पर क्या हम इसके लिए तैयार हो पाए हैं। हमें नया माहौल देना होगा। हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित क्यों किया। डाक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया की बाधा को हटाना पड़ेगा। इस दिशा में नए सिरे से काम करना होगा। इनोवेशन के लिए युवाओं को प्रेरित करना होगा। (आईएएनएस)|

मेरठ, 4 फरवरी | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रेलवे रोड पुलिस ने एक व्यक्ति को मधुबन कॉलोनी में एक घर में 1 फरवरी को हुई लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। पूछताछ के दौरान उसने अपने बेटे की बीमारी में खर्च हुई राशि जुटाने के लिए के लिए अपराध करने की बात कबूल की। मधुबन कॉलोनी में दो बदमाशों ने संदीप राणा और उनके परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की। उसके बाद अखबार पढ़ते हुए बड़े ही आराम से भाग निकले। बदमाशों के जाने के लगभग एक घंटे बाद बाथरूम में बंद बाप-बेटे ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। संदीप राणा ने रेलवे रोड पुलिस थाने में शिकायत की।

मेरठ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद रेलवे रोड पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली और लुटेरे का पता लगाया।

पुलिस की एक टीम लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में एक घर में पहुंची और अपराधी को पकड़ लिया। पता चला कि एक आरोपी एक स्थानीय व्यक्ति जावेद है, जबकि दूसरा आरोपी उसका मामा का बेटा सरवर है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। जो अभी भी फरार है।

पूछताछ करने पर उसने अधिकारियों को बताया कि उसने अपने बेटे की बीमारी में खर्च हुई राशि के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए लूटपाट का सहारा लिया।

उसने पुलिस को बताया कि अक्टूबर 2022 को उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। तीन महीने से बेटा बीमार चल रहा है। उसकी कंडीशन सीरियस है। बच्चे के इलाज के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से लगभग 2 लाख रुपए वह कर्ज ले चुका है।

जावेद ने पुलिस को बताया कि उसे अपने बेटे की बीमारी के दौरान लिए कर्ज को चुकाने के लिए पैसे जुटाने थे। जावेद को न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। (आईएएनएस)|