चंडीगढ़, 14 जनवरी | कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का शनिवार को पंजाब में पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फिल्लौर कस्बे में यात्रा के दौरान सिंह गिर गए। उन्हें एंबुलेंस से फगवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वह जालंधर से दूसरी बार सांसद बने थे। (आईएएनएस)|

 कलबुर्गी (कर्नाटक), 14 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 जनवरी को कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले की आगामी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जो इस महीने राज्य की उनकी दूसरी यात्रा है। यात्रा के दौरान मोदी मलखेड में एक मेगा कार्यक्रम में 'टांडा' (गांवों में एससी/एसटी के लिए अस्थायी घर) के निवासियों को संपत्ति के दस्तावेज वितरित करेंगे। कर्नाटक के इतिहास में यह पहली बार है कि ये दस्तावेज 51,900 टांडा निवासियों को वितरित किए जा रहे हैं।

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार लाभार्थियों को रायचूर, बीदर, यादगीर और विजयपुरा के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के जिलों से चुना गया है।

राज्य के राजस्व मंत्री आर. अशोक कालाबुरगी में अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर रहे हैं, ताकि इसे एक प्रभावशाली आयोजन बनाया जा सके।

आयोजन के लिए एक विशाल हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जबकि भोजन पकाने के लिए 600 रसोइयों को तैनात किया जाएगा।

मंत्री के अनुसार, लाभार्थियों को 2,582 बसों में लाया जाएगा।

कलबुर्गी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह क्षेत्र है और पिछले संसदीय चुनावों में अपनी हार के बाद वह आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं।

कर्नाटक की सत्तारूढ़ बीजेपी न केवल कलबुर्गी में बल्कि राज्य के पूरे उत्तरी क्षेत्र में उनकी योजनाओं को विफल करना चाहती है। (आईएएनएस)|

वाशिंगटन, 14 जनवरी | अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लंबे इतिहास पर आधारित है। निम्न-पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा और उससे आगे तक, जापान नासा के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भागीदारों में से एक है।

नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने शुक्रवार देर रात कहा, यह लेटेस्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमें अन्वेषण, विज्ञान और अनुसंधान में हमारी एजेंसियों के व्यापक पोर्टफोलियो में और सहयोग करने की अनुमति देगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन और जापान के विदेश मामलों के मंत्री हयाशी योशिमासा ने यहां नासा मुख्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ब्लिंकन ने कहा, इस समझौते के माध्यम से पृथ्वी पर हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह समझौता जापान-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूती से बढ़ावा देगा और जापान-अमेरिका गठबंधन के लिए सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करेगा, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।

समझौता शांतिपूर्ण अन्वेषण में पारस्परिक रुचि को पहचानता है।

फ्रेमवर्क में अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष संचालन और अन्वेषण, वैमानिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष परिवहन, सुरक्षा और मिशन आश्वासन और बहुत कुछ सहित देशों के बीच संयुक्त गतिविधियों का एक व्यापक क्षेत्र शामिल है।

योशिमासा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जापान-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग इस समझौते के आधार पर और गहरा होगा, क्योंकि इससे मानवता के भविष्य को लाभ मिलेगा। (आईएएनएस)|

 लीमा, 14 जनवरी | पेरू में पूर्व राष्ट्रपति प्रेडो कैस्टिलो के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच एक महीने से अधिक समय तक चले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान 41 नागरिकों और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुक्रवार देर रात जारी बयान के हवाले से कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान, विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में 355 नागरिकों और 176 राष्ट्रीय पुलिस एजेंटों सहित 531 लोग घायल हो गए, जबकि 329 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

दक्षिण अमेरिकी देश में राजनीतिक अशांति 7 दिसंबर, 2022 को वामपंथी राष्ट्रपति के महाभियोग और गिरफ्तारी और कैस्टिलो को बदलने के लिए उपराष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के शपथ ग्रहण के बाद शुरू हुई।

कैस्टिलो के समर्थकों ने बोलुआर्टे को इस्तीफा देने के लिए कहा और कैस्टिलो की रिहाई के साथ-साथ राष्ट्रपति और कांग्रेस के चुनावों की मांग की।

14 दिसंबर को नए राष्ट्रपति ने हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी 30-दिवसीय आपातकाल की घोषणा की।

अयाचूचो में, एक क्षेत्र जिसने दिसंबर में सबसे अधिक तबाही मचाई, पुलिस ने गुरुवार की रात अयाचूचो पीपुल्स डिफेंस फ्रंट के अध्यक्ष रोशियो लिएंड्रो मेलगर को गिरफ्तार कर लिया।

बयान में कहा गया है कि हिंसक कृत्यों के लिए मेलगर की जांच की जा रही है।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि उसने जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए मौतों की आठ जांच शुरू की है। (आईएएनएस)|

देहरादून/जोशीमठ, 14 जनवरी | लंबे समय से जोशीमठ में भू-धंसाव और दरार की समस्या देखी जा रही थी, जो समय के साथ तेजी से बढ़ता चला गया। आलम यह है कि अब जोशीमठ के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव को लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं। इसमें एक बात यह भी सामने आ रही है कि पिछले 12 दिनों में भू-धंसाव की गति बढ़ी है। असुरक्षित घोषित दो होटलों को ढहाए जाने और प्रभावित लोगों के सुरक्षित स्थानों पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। डरे सहमे हुए लोग नम आंखों से अपने आशियानों को छोड़ कर जाने को मजबूत हो गए हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं, तो कई प्रभावित लोग अस्थाई राहत शिविरों में रहने को मजबूत हो गए हैं।

इस बीच कल राज्य मंत्रिमंडल ने भी प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई निर्णय लिए, जिनमें उनके मकानों के किराए की धनराशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करना, उनके बिजली-पानी के बिल छह माह की अवधि के लिए माफ करना तथा बैंको से उनके ऋणों की वसूली एक साल तक स्थगित रखना शामिल है।

रूड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) की तकनीकी निगरानी में दरारों के कारण ऊपरी हिस्से से एक दूसरे से खतरनाक तरीके से जुड़ गए दो होटलों-सात मंजिला 'मलारी इन' और पांच मंजिला 'माउंट व्यू' को तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। इन दोनों होटलों के कारण उनके नीचे स्थित करीब एक दर्जन घरों को खतरा उत्पन्न हो गया था। उधर, चमोली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि जोशीमठ के 25 और परिवारों को शुक्रवार को अस्थाई राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया। इन अस्थाई राहत शिविरों में पीड़ितों को ठंड से बचाने के तमाम व्यवस्थायें की गई है। प्रभावितों को कंबल के साथ ही खाद्यान की भी व्यवस्था की गई है। उन भवनों की संख्या अभी 760 ही है, जिनमें दरारें आई हैं। इनमें से 147 को असुरक्षित घोषित किया गया है।

चमोली डीएम हिमांशू खुराना ने बताया कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए कैंप बनाए गए हैं, एक किचन भी बनाया गया है। यह सभी लोगों के लिए खुला है, वे किसी भी समय आकर यहां भोजन कर सकते हैं। मैंने यहां लोगों के साथ भोजन किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परस्पर निरीक्षण करते रहें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक जोशीमठ के 90 परिवारों को 'स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने फिर साफ किया कि अभी किसी के मकान को तोड़ा नहीं जा रहा है और केवल आवश्यकतानुसार उन्हें खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सर्वेक्षण करने वाले दल अपना काम कर रहे हैं. प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए धामी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की अंतरिम सहायता दी जा रही है और गुरुवार से इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जोशीमठ में पुनर्वास की कार्रवाई पूरी योजना के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है और हम उसी के अनुसार फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वहां का जनजीवन सामान्य है और 60 प्रतिशत से ज्यादा चीजें सामान्य चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ में भूधंसाव से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजने तथा उन्हें मकान के किराए के रूप में दी जाने वाली धनराशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि जोशीमठ में राज्य सरकार के संसाधनों से अल्पकालिक एवं मध्यकालिक कार्य जारी रहेंगे, जिन पर होने वाले व्यय का समायोजन केंद्र से राहत पैकेज मिलने पर किए जाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। प्रभावितों के लघुकालिक पुनर्वास के लिए चमोली जिला प्रशासन द्वारा कोटी फार्म, पीपलकोटी, गोचर, ग्राम गौख सेलंग तथा ग्राम ढाक में चयनित भूखंडों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के उपरांत वहां 'प्री- फेब्रीकेटेड' संरचनाओं के निर्माण को भी मंत्रिमंडल ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 जनवरी | आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 76 वर्षीय संतोष सिंह चौधरी जालंधर से कांग्रेस के सांसद थे। उनके निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे सांसद संतोख सिंह चौधरी के असामयिक निधन के बारे में जानकर गहरा सदमा और दुख हुआ। उनका जाना पार्टी और संगठन के लिए बड़ा झटका है। दुख की इस घड़ी में मेरा दिल उनके परिवार, दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

पार्टी नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस सांसद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जालंधर से 76 वर्षीय कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। यात्रा के कार्यक्रम में कुछ बदलाव होंगे जो जल्द ही साझा किए जाएंगे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 13 जनवरी | बीते साल नवंबर में न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे की हालत में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने अदालत को बताया कि महिला ने खुद अपनी सीट पर पेशाब किया था। मिश्रा ने यह दावा सत्र अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी हिरासत का अनुरोध करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी करने के बाद किया है। मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मैं आरोपी नहीं हूं। पेशाब करने वाला कोई और होगा या पेशाब उसने ही किया होगा।

उन्होंने आगे दावा किया कि महिला किसी संबंधित बीमारी से पीड़ित थी। महिला के बैठने की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी उसकी सीट पर नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा, उनकी सीट ऐसी थी कि उस पर केवल पीछे से ही पहुंचा जा सकता था और वैसे भी पेशाब सीट के सामने वाले हिस्से तक नहीं पहुंच सकता था। साथ ही, शिकायतकर्ता के पीछे बैठे व्यक्ति ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी।

11 जनवरी को मिश्रा के वकील ने तर्क दिया था कि अश्लील होते हुए भी उनकी हरकतों का मकसद पीड़िता का यौन उत्पीड़न करना नहीं था। गौरतलब है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि जैसा कि मिश्रा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिए जाने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुए, उनका आचरण किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता। आरोपी मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने तर्क दिया था कि मिश्रा ने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए एयर इंडिया द्वारा जांच प्रक्रिया से भागने का कोई प्रयास नहीं किया।

अदालत में यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस ने केवल एक गैर-जमानती अपराध में प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि अन्य जमानती अपराध हैं। गौरतलब है कि अदालत ने 7 जनवरी को मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। (आईएएनएस)

 चेन्नई/देहरादून, 13 जनवरी | नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) जोशीमठ में जमीन धंसने की सैटेलाइट तस्वीरों का विस्तार से विश्लेषण कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के हैदराबाद स्थित एनआरएससी ने गुरुवार को भू-धंसाव पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दिखाया गया था कि पूरा जोशीमठ धंस सकता है। तस्वीरें काटोर्सैट-2एस सेटेलाइट से ली गई हैं।

हैदराबाद स्थित एनआरएससी ने धंस रहे इलाकों की सेटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं।

तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिम्हा मंदिर सहित पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

इसरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाकों में बचाव अभियान चला रही है और इन इलाकों में लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन का धंसना धीमा था, इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेमी तक धंस गया था।

लेकिन 27 दिसंबर, 2022 और 8 जनवरी, 2023 के बीच, भू-धंसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई और इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया।

सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन धंसने से जोशीमठ-औली सड़क भी धंसने वाली है।

यद्यपि वैज्ञानिक अभी भी कस्बे में भूमि धंसने के बाद घरों और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसरो की प्राथमिक रिपोर्ट के निष्कर्ष भयावह हैं।

एनआरएससी के अनुसार भूस्खलन कीनेमेटीक्स की पहचान करने के लिए टेम्पोरल इनसार का विश्लेषण जारी है और परिणाम आगे अपडेट किए जाएंगे। (आईएएनएस)|

 मनीला, 13 जनवरी | फिलीपींस में एक जनवरी से भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 5,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि कम दबाव वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर मानसून और शियर लाइन के संयुक्त प्रभाव से हुई बारिश से पांच क्षेत्रों में 17 लोगों की मौत हुई है।

अधिकारी दो और लापता लोगों की तलाश कर रहे थे।

मौसम ने 13 क्षेत्रों को प्रभावित किया है, मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी फिलीपींस को प्रभावित किया है।

ये क्षेत्र क्रिसमस के सप्ताह में बाढ़ से जूझ रहे हैं जो नए साल के बाद भी जारी है।

एजेंसी ने कहा कि आपदा ने 70,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया, जो अस्थायी रूप से 120 से अधिक निकासी केंद्रों में रखे गए थे।

दक्षिणी मिंडानाओ क्षेत्र का एक क्षेत्र और मध्य फिलीपींस में चार क्षेत्र आपदा की स्थिति में थे।

शुक्रवार सुबह जारी एक बयान में, राज्य के मौसम ब्यूरो ने चेतावनी दी कि कम दबाव का क्षेत्र, जो अब सुरिगाओ डेल सुर प्रांत से 85 किमी पूर्व में स्थित है, बिकोल क्षेत्र और मध्य और दक्षिणी फिलीपींस में अधिक बारिश लाएगा। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 13 जनवरी | दो साल पहले धार्मिक सभाओं में दिए गए आपत्तिजनक भाषणों (हेट स्पीच) के मामलों की जांच की प्रगति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से रिपोर्ट मांगी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

पीठ ने कहा कि एक घटना दिसंबर 2021 में हुई थी और इस मामले में प्राथमिकी मई 2022 में दर्ज की गई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा, आपको प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पांच महीने क्यों लगे, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

एएसजी ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। पीठ ने आगे सवाल किया, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद क्या कदम उठाए गए हैं और कितने लोगों की जांच की गई है?

मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि आठ महीने हो गए हैं और इस दौरान कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

शीर्ष अदालत ने एएसजी को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने को कहा, जहां दिल्ली पुलिस को मामले की जांच में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा देना होगा।

शीर्ष अदालत तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस याचिका में हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। याचिका में शीर्ष अदालत के पहले के फैसले का उल्लंघन करने वाले मामलों में कथित निष्क्रियता के लिए दिल्ली और उत्तराखंड के पुलिस प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रमुख को अवमानना याचिका में पक्षकारों की सूची से मुक्त कर दिया था।

फैसले में, शीर्ष अदालत ने मॉब लिंचिंग सहित घृणित अपराधों में आवश्यक कार्रवाई के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। (आईएएनएस)|

बिजनौर, 13 जनवरी | उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार ने 10 साल की लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। घटना करीब दो दिन पहले की है।

नांगल थाना प्रभारी (एसएचओ) श्यामवीर सिंह ने कहा, नाबालिग किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और पीड़ित के परिवार का करीबी रिश्तेदार है और अक्सर उनके घर आया जाया करता था।

आरोपी की पहचान भोली के रूप में हुई।

बुधवार को, घटना के वक्त किशोर घर में अकेला था। जब माता-पिता घर वापस आए, तो उन्होंने उसे डरा हुआ और रोते हुए पाया।पीड़ित ने माता-पिता को आपबीती सुनाई।

थाना प्रभारी ने बताया कि, परिवार ने घटना की तुरंत पुलिस को सूचना दी।

एसएचओ ने कहा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने लड़के के माता-पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377(12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 13 जनवरी | न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ में शुक्रवार को भी गतिरोध जारी रहा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले वकीलों का एक बड़ा वर्ग अभी भी पीठ का बहिष्कार कर रहा है। बहिष्कार करने वाले अधिवक्ताओं के वर्ग में कुछ सरकारी वकील भी शामिल हैं। बहरहाल, न्यायमूर्ति मंथा की अदालत के समक्ष वकीलों के बहिष्कार और अपने पेशेवर सहयोगियों को अदालत में प्रवेश करने से रोकने की प्रक्रिया तीन दिन से जारी है।

उच्च न्यायालय के सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार सुबह से 35 मामलों से संबंधित वकील सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे।

राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि वह अदालत में सुनवाई में भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें पेश होना है। उन्होंने कहा, मेरे पेश होने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि मैं इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूं कि अन्य सरकारी वकील सुनवाई में क्यों नहीं आ रहे हैं।

इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जस्टिस मंथा की अदालत के सामने वकीलों के एक वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में तीन सदस्यीय टीम भेजने का फैसला किया है। तीन सदस्यीय जांच दल में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवींद्र कुमार रायजदा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक मेहता और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की सदस्य वंदना कौर ग्रोवर शामिल होंगी। वे 17 जनवरी को रिपोर्ट सौंपेंगे।

9 जनवरी से कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकीलों के एक समूह, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के करीबी के रूप में जाना जाता है, ने न्यायमूर्ति मंथा की पीठ का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जबकि उनमें से कुछ ने अपने सहयोगियों को उनके न्यायालय में प्रवेश करने से भी रोक दिया। न्यायमूर्ति मंथा द्वारा मंगलवार को अदालत की अवमानना का नियम जारी करने और मामले में स्वत: संज्ञान याचिका दायर करने के बाद बुधवार को मामला आखिरकार सुलझा लिया गया। (आईएएनएस)|

हुबली (कर्नाटक), 13 जनवरी | नरेंद्र मोदी के हालिया रोड शो के दौरान राज्य के दौरे के दौरान सुरक्षा का उल्लंघन कर उन्हें माला पहनाने वाले युवक ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को 'भगवान' बताया।

उन्होंने कहा, "वह कोई साधारण इंसान नहीं हैं। मैं उनका प्रशंसक हूं और उनसे मिलना चाहता हूं।"

कुणाल ढोंगडी ने कहा कि वह पीएम मोदी से प्यार करते हैं और उन्हें करीब से देखना चाहते हैं। वे कहते हैं, "मैं उन्हें घर आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं उनके भाषणों से प्रेरित हूं। मैं अपने दादा, चाचा और ढाई साल के बच्चे के साथ पीएम मोदी को देखने आया था। हमने बच्चे के लिए आरएसएस की ड्रेस मंगवाई थी।"

उन्होंने कहा, "हम चाहते थे कि बच्चा पीएम को माला पहनाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए, मैंने पीएम मोदी को माला पहनाने की पहल की और मैं उनसे हाथ भी मिलाना चाहता था। लेकिन, पुलिस ने मुझे रोक लिया।"

उन्होंने दोहराया, "पीएम मोदी का बायां हाथ मुझे छू गया। उन्होंने माला ले ली। मैंने उन्हें दो साल पहले देखा था। मैं उनका कट्टर प्रशंसक हूं और मैं उनसे बात करना चाहता हूं।"

पूर्व विधायक अशोक कटावे ने कहा कि बालक ऊर्जावान व्यक्ति था। पीएम मोदी के इस कृत्य से उनकी सुरक्षा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वह पीएम मोदी के डाई हार्ड फैन हैं। हालांकि, उन्होंने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाकर गलती की।

उसे माफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़के को पुलिस सुरक्षा, मुद्दे की संवेदनशीलता और परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पीएम के लिए भारी सुरक्षा घेरा होगा। उन्होंने कहा, "लड़के ने पीएम मोदी को माला पहनाने के लिए सुरक्षा का उल्लंघन किया था। हमारी जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ऐसा पीएम मोदी से प्यार के चलते किया। इस संबंध में जांच जारी है।" (आईएएनएस)|

वाराणसी, 13 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे लंबे वाटर क्रूज (गंगा विलास) यात्रा का शुभारंभ किया। काशी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री ने इस दौरान गंगा पार रेत पर बनी टेंट सिटी के उद्घाटन के साथ ही लगभग एक हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल वाटर-वे को जलमार्ग के लिए मॉडल बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में जैसे-जैसे भारत मजबूत हो रहा है, उसे जानने की उत्कंठा भी दुनियाभर के लोगों में बढ़ रही है, इसी के साथ भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो चुका है।

उन्होंने कहा कि आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जलमार्ग यात्रा की शुरूआत हो रही है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटन स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र पर और प्रमुखता से आने वाले हैं। इसके साथ ही काशी में नई निर्मित टेंट सिटी से यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए अतुलनीय साधन मिला है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल, असम में शिप रिपेयर सेंटर और वाटर वे टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया तथा गुवाहाटी में मैरीटाइम स्किल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट का लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाली हैं। इनसे रोजगार के नये अवसर बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद गंगा की पूरी पट्टी विकास में पिछड़ती चली गयी। इस वजह से लाखों लोगों का पलायन हुआ। इस स्थिति को बदलने के लिए हमने नये एप्रोच के साथ काम शुरू किया। एक तरफ नमामि गंगा के साथ गंगा की निर्मलता के लिए कार्य किया और दूसरी तरफ अर्थ गंगा अभियान चलाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नये अनुभव लेकर आने वाली है। जो आध्यात्म की तलाश में हैं उन्हें काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली का अनुभव मिलेगा। भारत की नेचुरल डायवर्सिटी सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। ये क्रूज यात्रा 25 अलग अलग नदियों और धाराओं से गुजरेगी। देश के समृद्ध खानपान का लुत्फ उठाने वालों के लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र होगा। देशी पयर्टकों के लिए भी ये सुनहरा अवसर है, जिसके लिए वे पहले विदेश जाते थे। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देशभर के नदी जलमार्गो में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज और छोटे रिवर क्रूज को बढ़ावा दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन का बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक स्वीकार्यता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे भारत को जानने देखने की उत्सुकता बढ़ रही है। आठ साल में टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया गया है। आस्था के स्थानों, तीर्थो और ऐतिहासक स्थानों पर मुख्य फोकस किया गया है। काशी इसका जीता जागता उदाहरण है।

गंगा पार टेंट सिटी काशी में पर्यटेकों को नया अनुभव देगी। इसमें आधुनिकता, आध्यात्म, आस्था, राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस देखने को मिलेगा।

मोदी ने कहा कि आज का दिन कोई साधारण दिवस नहीं है। 2014 से पहले देश में वाटर वे का थोड़ा बहुत ही प्रयोग होता था, जबकि जलमार्गों का हमारे यहां हजारों साल पुराना इतिहास रहा है। भारत इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत की बड़ी ताकत बनाने में जुटा है। हमने नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून और एक्शन प्लान बनाया है। 2014 से पहले जहां 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे अब हम 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। गंगा पर बन रहा नेशनल वाटर वे एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। ये वाटर वे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में मदद करेगा। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 13 जनवरी | संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का समापन छह अप्रैल को होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विट कर कहा, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा।

बजट सत्र, 2023 के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा, ताकि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें।

मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट सत्र होगा, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र नागरिकों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 जनवरी | दिल्ली के कंझावला में 20 वर्षीय अंजलि को कार से 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के मामले में उस रास्ते पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अंजलि की इसमें मौत हो गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद 1 जनवरी को हुई घटना के मद्देनजर रूट पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।"

सूत्रों ने गुरुवार को कहा था कि एक जनवरी की तड़के बाहरी दिल्ली में अंजलि सिंह की भीषण मौत पर दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त शालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई स्थानीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट के कर्मचारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अलावा, मंत्रालय ने सनसनीखेज हिट-एंड रन ड्रंक केस में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप सहित कई निर्देश भी जारी किए।

मंत्रालय ने घटना के दिन सुरक्षा स्थिति पर क्षेत्र के डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है और लापरवाही को लेकर कार्रवाई कराने को कहा था।

यह भी निर्देश दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक सबूतों के साथ चार्जशीट तेजी से दायर की जाए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। इसने दिल्ली पुलिस से घटना स्थल के साथ-साथ उसके आसपास के क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। (आईएएनएस)|

भोपाल, 13 जनवरी  वरिष्ठ समाजवादी नेता और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। यह जानकारी उनके एक करीबी सहयोगी ने भोपाल में दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री यादव का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे।

जद (यू) की मध्यप्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख एवं यादव के करीबी सहयोगी गोविंद यादव ने कहा कि वरिष्ठ नेता का अंतिम संस्कार नर्मदापुरम (पहले होशंगाबाद) जिले की बाबई तहसील के उनके पैतृक गांव आंखमऊ में शनिवार को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यादव का पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली से मध्यप्रदेश लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छात्र नेता के रूप में शुरुआत करने के बाद शरद यादव ने 1974 में मध्यप्रदेश की जबलपुर सीट से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचा दिया।

उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में शरद यादव सात बार लोकसभा चुनाव जीते। वह उच्च सदन के भी सदस्य रहे।

उन्होंने कहा कि जबलपुर के अलावा उन्होंने उत्तरप्रदेश के बदायूं और बिहार के मधेपुरा से भी लोकसभा चुनाव जीता, जो किसी भी राजनेता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। (भाषा)

वाराणसी, 13 जनवरी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास' को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया।

नदी में चलने वाला जहाज 'एमवी गंगा विलास' अपने पहले सफर पर वाराणसी से रवाना हो गया। यह 51 दिनों के अपने सफर में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इस दौरान यह भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा।

इस क्रूज में सभी लक्जरी सुविधाओं से युक्त तीन डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट हैं। इस क्रूज की पहली यात्रा पर स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक रवाना हुए हैं। इस यात्रा से पर्यटकों को भारत एवं बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता से अवगत होने का अवसर मिलने की संभावना है।

एमवी गंगा विलास क्रूज की यात्रा का मार्ग भारत की खूबियां दर्शाने की मंशा के साथ निर्धारित किया गया है। इस लंबी यात्रा में यह क्रूज विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत से पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थलों को 'विश्व पर्यटन मानचित्र' में प्रमुखता से लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि काशी में गंगा नदी के पार बनी टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रध्दालुओं को मिला है।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में मल्टी मोडल टर्मिनल, उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में समुद्रीवहन कौशल केंद्र, जहाज मरम्मत केंद्र, टर्मिनल कनेक्टिवीटी परियोजना का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य 1,000 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि गंगा विलास क्रूज सेवा और इन नई परियोजनाओं से पूर्वी भारत में व्यापार और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार होगा। उन्होंने इससे रोजगार के नये अवसर पैदा होने की उम्मीद भी जताई।

मोदी ने कहा, 'गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं हैं, बल्कि यह प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तप-तपस्या की साक्षी हैं। भारत की स्थितियां-परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मां गंगे ने हमेशा कोटि-कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है।'

उन्होंने पूववर्ती सरकारों का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा, 'इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी आजादी के बाद विकास में पिछड़ती चली गयी। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। स्थिति को बदलना जरूरी था इसलिए हमने एक नये दृष्टिकोण के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ 'नमामि गंगे' के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ 'अर्थ गंगा' का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानि हमने गंगा के आसपास बने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाया।'

उन्होंने कहा, "क्रूज पर्यटन का यह नया दौर इस क्षेत्र के युवा साथियों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो यह आकर्षण होगा ही, देश के जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे भी अब पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। यह दशक भारत में ढांचागत क्षेत्र के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक ढांचागत सुविधाओं की वो तस्वीर देखने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी।"

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गंगा नदी के पार बनाई गई टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के लिए गंगा नदी के किनारे तंबुओं से बने शहर की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के सामने विकसित की गई है जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी।

टेंट सिटी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने विकसित किया है। पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक सक्रिय अवस्था में रहेगी। वहीं बारिश के मौसम में नदी का जल स्तर बढ़ जाने से इसे तीन महीने के लिए हटा लिया जाएगा।

इस कार्यक्रम को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसरमा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। (भाषा)

नई दिल्ली, 13 जनवरी ।  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए 'गंदी राजनीति' कर रही है.

मनीष सिसोदिया का आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने से रोक रही है.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 1100 शिक्षक विदेश में प्रशिक्षण पा चुके हैं. इसके लिए वो सिंगापुर, ब्रिटेन और फिनलैंड गए थे.
सिसोदिया ने कहा कि अब बीजेपी ने अनाधिकृत तरीक़े से सेवा विभाग में पकड़ बना ली है. वो आम आदमी पार्टी की सरकार को शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने से रोकने के लिए 'गंदी राजनीति कर रहे हैं.'

उन्होंने उप राज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर कहा कि अगर वो बच्चों के भविष्य की फिक्र करते हैं तो उन्हें बीजेपी के साथ इस साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए.
उप मुख्यमंत्री ने बताया, "हम 30 शिक्षकों को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते थे. लेकिनस एलजी किसी ना किसी बहाने इसे टाल रहे हैं. हमने जब उनके पास इसकी फाइल भेजी तो एलजी ने पूछा कि अगर भारत में ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो इससे लागत में क्या फ़ायदे होंगे."

"बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं. क्या खर्चे के नाम पर इसे भी रोक चाहिए? हम फिर से एलजी के पास फ़ाइल भेजेंगे." (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी  देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में शुमार रहे शरद यादव 1970 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चर्चा में आए और फिर दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति की दशा-दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रहे यादव हाल के वर्षों में खराब सेहत के कारण राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे।

सात बार के लोकसभा सदस्य रहे यादव का बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें उनके छतरपुर स्थित आवास पर गिरने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। समाजवादी नेता गुर्दे की बीमारी से काफी समय से पीड़ित थे और उन्हें नियमित डायलसिस कराना पड़ता था।

विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जबलपुर से 1974 में लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ यादव की जीत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर दिया।

देश में 1975 में आपातकाल लगा दिया गया और 1977 में उन्होंने फिर से जीत हासिल कर आपातकाल विरोधी आंदोलन से उभरकर आने वाले कई नेताओं में से एक के रूप में अपनी साख स्थापित की। उनकी यह छवि दशकों तक बरकरार रही और इसकी बदौलत वह लगातार संसद का सफर भी तय करते रहे। वे सात बात संसद के निचले सदन व तीन बार उच्च सदन के सदस्य रहे।

यादव ने 1990 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1989 में वीपी सिंह सरकार में भी मंत्री थे। वर्ष 1990 में लालू प्रसाद यादव के पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने में शरद यादव के समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया था।

हालांकि, दोनों की सियासी राहें जल्द ही जुदा हो गईं। क्योंकि लालू अपने राज्य की राजनीति पर हावी हो रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि उनका दबदबा कायम रहे।

मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद यादव के अलावा दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान राज्य के तीन प्रमुख समाजवादी नेता थे, जिन्होंने करिश्माई नेता (लालू) का मुकाबला करने के लिए अपना अलग रास्ता चुना।

शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने वहीं से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया लेकिन बिहार उनकी ‘कर्मभूमि’ बन गई।

उनके और लालू प्रसाद यादव के बीच लोकसभा चुनावों में मुकाबले हुए और 1999 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो पर उनकी जीत उनके सियासी सफर का अहम पड़ाव रही।

कुमार के साथ उनके जुड़ाव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनके गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 15 साल लंबे संयुक्त शासन को समाप्त कर दिया। लालू के भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

शरद यादव कभी बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं रहे। संसद में जाने के लिए वह लालू और नीतीश जैसे बिहार के दिग्गज नेताओं पर निर्भर रहे लेकिन इसके बावजूद उनका एक राजनीतिक आभामंडल और वजन था जिससे उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

कुमार द्वारा 2013 में भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला करने से पहले वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे।

अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद यादव के साथ कुमार के गठबंधन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए लालू से हाथ मिलाया था।

कुमार के 2017 में फिर से भाजपा के साथ हाथ मिलाने के फैसले के बाद यादव का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने विपक्षी खेमे में बने रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लोकतांत्रिक जनता दल नामक एक पार्टी का गठन भी किया लेकिन वह कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। खराब स्वास्थ्य की वजह से शरद यादव की सक्रिय राजनीति पर लगभग विराम लग गया। उन्होंने 2022 में अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी  उच्चतम न्यायालय ने प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी एक मौलवी को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने आरोपी वरवाया अब्दुल वहाब महमूद को 16 जनवरी से 28 जनवरी तक रोजाना सुबह 11 बजे संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, “आरोप और प्रत्यारोप पर जाने से पहले, याचिकाकर्ता को पूछताछ और जांच के लिए 16 जनवरी से 28 जनवरी के बीच सुबह 11 बजे जांच एजेंसी/अधिकारी के सामने पेश होने दें। इसके बाद मामले के गुण-दोष पर विचार किया जाएगा।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके बाद 13 फरवरी को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि वरवाया एक इस्लामिक विद्वान हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं।

मौलवी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने पहले उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्त ने अन्य लोगों से वित्तीय सहायता और मदद प्राप्त करने पर लगभग 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदुओं का वित्तीय सहायता प्रदान करके कथित रूप से धर्मांतरण किया और सरकारी निधि से बने एक घर को ‘इबादतगाह’ में बदल दिया।

भरूच के आमोद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उसके खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश रचने, वैमनस्य पैदा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किए गए थे। (भाषा)

दिल्ली सरकार के प्रचार और विज्ञापन विभाग ने अरविंद केजरीवाल से करोड़ों रुपये लौटाने को कहा है. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनैतिक रस्साकशी बढ़ गई है.

डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को विज्ञापनों में पब्लिक फंड के बेजा इस्तेमाल के मामले में 10 दिन के भीतर 163 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है. ये निर्देश डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी (डीआईपी) ने दिया. डीआईपी, दिल्ली सरकार का प्रचार और विज्ञापन विभाग है. डीआईपी के मुताबिक, ये विज्ञापन और उनपर खर्च की गई राशि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है.

इस संबंध में दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव ऐलिस वाज ने केजरीवाल को एक नोटिस भेजा. इसमें चेतावनी देते हुए वाज ने लिखा, "रकम को वापस लौटाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. नोटिस जारी होने के 10 दिन के भीतर यह रकम रीएम्बर्स कर दी जानी चाहिए. ऐसा न होने पर, इस मामले में कानून के मुताबिक आगे की जरूरी कार्रवाई की जाएगी."

अरविंद केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया है. पहले आंकी गई रकम 97.14 करोड़ रुपये थी, लेकिन 2022-23 की समीक्षा में इसे 106.42 करोड़ रुपये बताया गया. इसमें 7.11 करोड़ रुपये अन्य विज्ञापन एजेंसियों के हैं. 106.42 करोड़ रुपये में से 7.11 करोड़ रुपये घटाने पर 99.31 करोड़ रुपये बनते हैं. इस राशि में 64.30 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर लगाया गया ब्याज है, इस तरह कुल मिलाकर 163 करोड़ रुपए हुए.

कब का है मामला?
यह मामला मई 2015 के एक घटनाक्रम से जुड़ा है. दो संगठनों, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों पर एक प्रतिबंध लगाने की अपील की, ताकि सरकारें पब्लिक फंड का इस्तेमाल ऐसे सरकारी विज्ञापनों पर ना करें, जिनका मकसद सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति या मंत्री या किसी राजनैतिक दल का प्रचार करना हो.

इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया. साथ ही, कोर्ट ने पब्लिक फंड का इस्तेमाल कर सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए. अदालत के निर्देश पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 2016 में कमिटी ऑन कंटेंट रेग्यूलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइजिंग (सीसीआरजीए) का गठन किया. इस समिति का काम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर दिए गए सरकारी विज्ञापनों पर नजर रखना था.

आप पर आरोप
2016 में कांग्रेस नेता अजय माकन ने सीसीआरजीए में एक शिकायत दर्ज की. इसमें दिल्ली सरकार पर सरकारी विज्ञापनों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन और विज्ञापनों पर पब्लिक फंड के व्यर्थ इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इसके बाद कमिटी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया कि वह संबंधित विज्ञापनों पर खर्च की गई समूची रकम आप से लेकर सरकारी खजाने में वापस लौटाए.

आप ने इस आदेश की पुनर्समीक्षा के लिए याचिका डाली, लेकिन इसे खारिज करते हुए डीआईपी ने एक डिमांड नोटिस जारी कर दी. इससे राहत पाने के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन अदालत ने डीआईपी के डिमांड ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई.
पिछले महीने भी एलजी ने दिया था आदेश

दिसंबर 2022 में इस मामले ने फिर जोर पकड़ा. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर वी के सक्सेना ने 20 दिसंबर को एक आदेश जारी कर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आप से 97 करोड़ रुपये रिकवर करने का निर्देश दिया. एलजी ने कहा कि ये राजनैतिक विज्ञापन थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन्हें सरकारी विज्ञापनों की आड़ में छापा था.

साथ ही, एलजी ने यह भी निर्देश दिया कि चीफ सेक्रेटरी सितंबर 2016 से अबतक के दिल्ली सरकार द्वारा छापे और टेलिकास्ट किए गए सभी विज्ञापनों का ब्योरा इकट्ठा करे और इसे सीसीआरजीए को रेफर करे. सीसीआरजीए को इन विज्ञापनों की समीक्षा कर ये देखना था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हैं या नहीं. एलजी का कहना था कि रिकवरी के संबंध में उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, वो सीसीआरजीए के 2016 के फैसले पर ही अमल हैं.

एलजी के आदेश का बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने स्वागत किया था. अजय माकन ने एलजी के फैसले की तारीफ करते हुए ये मांग की कि आप से केवल 97 करोड़ नहीं, बल्कि 675 करोड़ रुपये लिए जाने चाहिए. माकन का कहना था सरकार को बाजार की दर की एक तिहाई कीमत में विज्ञापन की जगह मिलती है. ऐसे में आप से विज्ञापन की लागत का तीन गुना और साथ में पांच साल की ब्याज दर वसूली जानी चाहिए. एलजी के दिसंबर 2022 में दिए गए निर्देश की ही कड़ी में अब डीआईपी ने केजरीवाल को रिकवरी का नोटिस जारी किया है.

आरोप-प्रत्यारोप
इस मुद्दे ने आप और बीजेपी के बीच राजनैतिक रस्साकशी का एक और मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीआईपी के निर्देश को पूरी तरह से अवैध बताया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, "दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं, उनके ऊपर बीजेपी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले सात साल से अवैध और असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है. बीजेपी लगातार अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है."

सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग की सचिव ऐलिस वाज से आप को नोटिस दिलवाया है और कहा है कि दिल्ली से बाहर के राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्च अरविंद केजरीवाल से वसूला जाए. उन्होंने कहा, "दिल्ली के अखबारों में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं और सरकारी होर्डिंग लगते हैं. क्या इनका खर्च उन मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा?"

आप पहले भी एलजी पर केंद्र की बीजेपी सरकार के अजेंडे पर काम करने का आरोप लगाती रही है. दिसंबर में एलजी द्वारा जारी निर्देश को भी आप ने गैरकानूनी बताया था. आप ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं. (dw.com)

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उसके लिए बैटरी जरूरी है लेकिन बैटरी बनाने के लिए लीथियम चाहिए. लेकिन यूरोपीय देश लीथियम का आयात करते हैं.

     डॉयचे वैले पर कैर्स्टीन ग्रुंडर, आंके रीडेल की रिपोर्ट-

लीथियम के बिना बिजली से चलने वाले वाहन चलाना संभव नहीं है. यूरोप में ई-वाहनों पर शोध तो हो रहा है, लेकिन लीथियम की लंबे समय तक उपलब्धता एक बड़ा सवाल है. यूरोप अपने पास पर्याप्त भंडार होने का बावजूद लैटिन अमेरिका से लीथियम आयात कर रहा है. हालांकि, वहां से लीथियम मंगवाना खर्चीला साबित हो रहा है. इनके अलावा, इसकी रीसाइक्लिंग में बहुत सी ऊर्जा और केमिकल खप रहे हैं. क्या लीथियम हासिल करने के कोई और रास्ते भी हैं?

यह जानने के लिए पहले लीथियम की कैमिस्ट्री समझनी होगी. प्रकृति में पाया जाने वाला लीथियम हमेशा शुद्धतम रूप में उपलब्ध नहीं होता. यह अन्य तत्वों से जुड़ा होता है. ऐसा इसमें इलेक्ट्रोनों की स्थिति के चलते होता है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है जिसे यह केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आसानी से छोड़ देता है. लीथियम को इन पदार्थों से अलग कर पाना आमतौर पर एक जटिल प्रक्रिया है.

लीथियम निकालने का आसान किफायती तरीका
लेकिन लैटिन अमेरिका में ऐसा नहीं है. इस इलाके में दुनिया का आधे से ज्यादा लीथियम भंडार मौजूद है. यहां यह खारे पानी की झीलों की सफेद परत के नीचे नमक के साथ मिला होता है. इसे निकालना आसान है. झील से पानी निकालकर उसे वाष्पित होने दिया जाता है. इस तरह, पानी उड़ जाता है और लीथियम संपन्न पदार्थ बच जाता है. फिर लीथियम को अलग करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होते हैं. इनमें से कुछ केमिकल जहरीले होते हैं.

इसके अलावा जब खारे पानी को झील से निकाला जाता है तो यह भूजल को भी खींच लेता है, जो यहां के शुष्क इलाके में बड़ी समस्या है. मीडियम रेंज वाली एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने के लिए तीन से 12 हजार लीटर पानी खर्च हो जाता है. जानकार मानते हैं कि भूजल का बेतरतीब दोहन इन लीथियम संपन्न इलाकों को रेगिस्तान में तबदील कर सकता है. यह हमारी बैटरियों के लिए बहुत बड़ी कीमत है.

पुर्तगाल पूरी कर सकता है यूरोप की मांग
पुर्तगाल के पास इतना लीथियम है कि पूरे यूरोप की मांग पूरी कर सके. बहरहाल, यूरोप में भी संरक्षणवादी लीथियम खनन के प्रभावों को लेकर चिंतित हैं. पुर्तगाल के उत्तरी इलाके में बसे बारोसो में जल्द ही बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो जाएगा. लेकिन बारोसो इलाके के लोग अपनी जमीन को लेकर चिंतित हैं.

स्थानीय किसान पाउलो पाइरेज कहते हैं, "खदान घरों से 200 मीटर की दूरी पर होगी. यह यहां पानी को बर्बाद कर देगी और मैदानों की ताजा घास-झाड़ियां धूल से अट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी." किसानों को डर है कि उनकी जमीन पहले की तरह अच्छी नहीं रहेगी.

जर्मनी क्या योजना बना रहा है
जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ही मर्सिडीज, ऑडी, फोल्क्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों का घर भी है. यह कंपनियां धीरे-धीरे बाजार में नए इलेक्ट्रिक मॉडल ला रही हैं. ऐसे में लीथियम की मांग को पूरा करने के लिए जर्मनी नए रास्ते तलाशने में जुटा है. एक अनुमान के मुताबिक, जर्मनी में 27 लाख टन लीथियम है. यह मात्रा पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है.

यूरोपीय संघ के बहुत से अन्य सदस्यों के पास भी लीथियम के भंडार हैं, लेकिन या तो खनन मुश्किल है या बहुत ज्यादा खर्चीला. ऐसे में वैज्ञानिक जियोथर्मल शक्ति का इस्तेमाल बिजली और लीथियम, दोनों के लिए करना चाहते हैं. जर्मनी के लीथियम भंडार राइन नदी के हजारों मीटर नीचे दबे हैं, खौलते पानी के सोतों में. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लीथियम निकालने में जियोथर्मल बिजली काम आ सकती है.

जर्मनी के लीथियम उत्पादन में कम उत्सर्जन
आइडिया ये है कि अत्यधिक गहराई में मौजूद गर्म पानी को हीटिंग और बिजली के लिए निकाला जाए. तभी लीथियम भी निकाल लिया जाए. वुलकान एनर्जी रिसोर्सेस के महानिदेशक डॉ. हॉर्स्ट क्रॉयटर कहते हैं, "यहां अपर राइन घाटी में जो लीथियम हम तैयार कर रहे हैं, वो पूरी तरह CO2 मुक्त है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के लीथियम की तरह नहीं, जो लंबे ट्रांसपोर्ट रूट और उत्पादन तकनीक की वजह से बहुत सा CO2 उत्सर्जित करता है."

लेकिन क्या ये आर्थिक लिहाज से भी उपयुक्त है, यह देखना बाकी है. लीथियम को रीसाइकिल करना उसके आयात को घटाने का एक और तरीका है. और यूरोपीय संघ रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज करना चाहता है. लेकिन रीसाइकल हुई बैटरियों से लीथियम निकालने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए और केमिकल भी. फिलहाल यह तरीका ज्यादा कारगर नहीं है क्योंकि दाम घटने-बढ़ने के बावजूद दक्षिण अमेरिका से आ रहा लीथियम कोई खास महंगा नहीं है. (dw.com)

लकड़ी और कोयला के मुकाबले रसोई गैस पर खाना पकाना कहीं बेहतर है. लेकिन रसोई गैस पूरी तरह क्लीन नहीं है. रिसर्च बताते हैं कि इसके कारण घर की हवा खराब हो सकती है. लेकिन क्या इससे बच्चों को अस्थमा होने का जोखिम भी है?

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रसोई गैस पर खाना पकाने से बच्चों को अस्थमा होने का खतरा हो सकता है. यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है. शोध में पाया गया कि छोटे बच्चों को होने वाले अस्थमा के करीब 12 फीसदी मामलों का संबंध रसोई में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस से हो सकता है. इस रिपोर्ट ने रसोई चूल्हों से जुड़ी स्वास्थ्य आशंकाओं पर बहस तेज कर दी है.

अमेरिका में हुई इस स्टडी के नतीजे दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवॉयरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में छपे थे. इसे विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद प्रकाशित किया गया था. इस स्टडी में शामिल लेखकों के मुताबिक, उन्हें मिले नतीजों से संकेत मिलता है कि अमेरिका में करीब साढ़े छह लाख बच्चों को अस्थमा नहीं हुआ होता, अगर उनके घर में इलेक्ट्रिक या इंडक्शन स्टोव होता. शोधकर्ताओं ने गैस के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की तुलना सेकेंड-हैंड स्मोकिंग से की है.

कई पुरानी स्टडी का डेटा इस्तेमाल किया गया
इस अध्ययन में गैस स्टोव के कारण घरों में अस्थमा होने के जोखिम का आकलन किया गया है. इस आशंका की पड़ताल के लिए शोधकर्ताओं ने 2013 में हुए एक रिव्यू से भी आंकड़े लिए हैं. इस रिव्यू में पहले हो चुके 41 अध्ययनों की समीक्षा की गई थी. शोधकर्ताओं ने इस रिव्यू की गणनाओं को अमेरिका की जनगणना के आंकड़ों के साथ मिलाया. संबंधित रिव्यू के आंकड़े इससे पहले 2018 में हुई एक रिसर्च में भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं. उसके नतीजे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे. उस रिसर्च के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में बचपन में होने वाले अस्थमा के करीब 12.3 प्रतिशत मामलों का संबंध गैस स्टोव से हो सकता है.

9 जनवरी को छपी एक रिपोर्ट में इसी कैलकुलेशन के आधार पर यूरोपीय संघ में भी लगभग 12 फीसदी बच्चों के अस्थमा मामलों को रसोई गैससे जोड़ा गया है. यह रिपोर्ट ऊर्जा क्षमता समूह सीएलएएसपी और यूरोपियन पब्लिक हेल्थ अलायंस ने जारी की है. हालांकि इस रिपोर्ट की अन्य विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है. यूरोपीय रिपोर्ट में नीदरलैंड्स के शोध संगठन टीएनओ द्वारा किए गए कंप्यूटर सिम्यूलेशन्स को भी शामिल किया गया है. इन सिम्यूलेशन्स में टीएनओ ने अलग-अलग यूरोपीय देशों की रसोई में होने वाले वायु प्रदूषण की विभिन्न मात्राओं और असर का विश्लेषण किया है. इसके मुताबिक, रसोई के भीतर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की मात्रा हफ्ते में कई बार ईयू और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों से ज्यादा पाई गई.

इनमें बड़े आकार के ऐसे रसोईघर अपवाद हैं, जिनमें चूल्हे के ऊपर लगी चिमनी (रेंज हुड) धुएं को घर के बाहर ले जाती है. गैस के जलने पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होती है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, अस्थमा समेत कई सांस की परेशानियों से इसका संबंध है. इस यूरोपीय रिपोर्ट के नतीजों की पुष्टि के लिए सीएलएएसपी इस साल यूरोप के अलग-अलग हिस्सों की 208 रसोईयों से हवा गुणवत्ता के मापदंडों की जांच करेगा.

कई विशेषज्ञों की राय अलग है
अमेरिका के संदर्भ में छपी स्टडी में शामिल एक विशेषज्ञ ने इन नतीजों पर सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना है कि लकड़ी, चारकोल और कोयले पर खाना बनाने के मुकाबले गैस का इस्तेमाल कहीं बेहतर है. अनुमान है कि लकड़ी, चारकोल और कोयले जैसे पारंपरिक तरीकों से खाना बनाने के कारण घरों में होने वाले वायु प्रदूषण से दुनियाभर में सालाना 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है. अधिकांश मौतें विकासशील और गरीब देशों में होती हैं.

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डैनियल पोप, डब्ल्यूएचओ की एक रिसर्च टीम का हिस्सा हैं. इस रिसर्च में खाना पकाने और गरम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलग-अलग ईंधनों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव की जांच की जा रही है. प्रोफेसर डैनियल ने कहा कि गैस चूल्हे से होने वाले प्रदूषण और अस्थमा के बीच के संबंध को अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया गया है. इसमें और भी शोध किए जाने की जरूरत है. उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि केरोसिन और जलावन जैसे ईंधन छोड़कर रसोई गैस का इस्तेमाल शुरू करने से लोगों की सेहत से जुड़ा जोखिम घटता है.

लकड़ी-कोयले से बेहतर, लेकिन क्या रसोई गैस स्वच्छ ऊर्जा है?
ब्रैडी सील्स, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की मैनेजर और ताजा शोध की को-ऑथर हैं. वो कहती हैं कि उनकी रिसर्च में अस्थमा और गैस पर खाने पकाने के लिए बीच किसी संबंध की कल्पना नहीं की गई है. बल्कि एक्सपोजर और बीमारी के संबंध के बारे में बताया गया है. और, इसके लिए 1970 के दशक में हुए अध्ययनों समेत कई स्टडी को इस्तेमाल किया गया है. लकड़ी और कोयले जैसे ईंधनों से तुलना पर ब्रैडी सील्स कहती हैं, "लकड़ी या कोयले पर खाना पकाने की तुलना में गैस निश्चित तौर पर बेहतर है, लेकिन ये क्लीननहीं है."

उधर अमेरिका में छपी इस रिपोर्ट के बाद वहां गैस चूल्हे के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है. अमेरिकन गैस असोसिएशन ने जहां इसे "गणितीय अभ्यास" कहकर खारिज किया है, वहीं कंज्यूमर प्रॉडक्ट सेफ्टी कमीशन के कमिश्नर रिचर्ड ट्रूम्का जूनियर ने कहा कि एजेंसी नियम-कायदे बनाने के आग्रहों और प्रस्तावों पर विचार करेगी.

गैस चूल्हों के असर पर पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. मसलन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉब जैक्सन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि चूल्हों के बंद होने पर भी उनसे मीथेन गैस का रिसाव हो सकता है. मीथेन, वातावरण को गरम करती हैं. ताजा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जैक्सन ने कहा, "दर्जनों अन्य शोधों में भी बताया जा चुका है कि गैस चूल्हे से हुए प्रदूषण के कारण घर में सांस लेने से अस्थमा हो सकता है."

जनता दल युनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है. यादव का कोई युग तो नहीं रहा उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की और उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

शरद यादव नहीं रहे. आमतौर पर उनके कद का इंसान जब गुजरता है तो कहा जाता है कि एक युग खत्म हो गया. लेकिन सिद्धांतों से बंधे साफ-सुथरी राजनीति करने वाले शरद यादव के बारे में ऐसा कहना शायद संभव नहीं. ऐसा तो नहीं हुआ कि शरद यादव का कोई युग रहा हो, लेकिन वह भारत की राजनीति का ऐसा सितारा बने रहे, जो कभी ओझल नहीं हुआ और हमेशा प्रासंगिक बना रहा.

पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में  गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया. फोर्टिस अस्पताल की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तभी से वह बेहोश थे और उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी.

अस्पताल ने कहा, "जब जांच की गई तो उनकी नब्ज नहीं चल रही थी. रक्तचाप भी नहीं था. उन्हें सीपीआर दिया गया. पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें वापस नहीं लाया जा सका और रात 10.19 बजे मृत घोषित कर दिया गया.”

उनके निधन की खबर आने पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "श्री शरद यादव जी के निधन से पीड़ा हुई. अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक सांसद और एक मंत्री के तौर पर अलग पहचान बनाई. वह डॉ. लोहिया के आदर्शों से प्रेरित थे. उनके साथ हुए संवाद को मैं हमेशा याद रखूंगा.”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शोक संदेश में यादव को "दशकों तक बने रहे एक उत्कृष्ट सांसद” के रूप में याद किया जिन्होंने "राजनीति में समानता को मजबूत किया.”

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में उन्हें मंडल मसीहा कहा है. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा, "मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं. कुछ कह पाने में असमर्थ हूं. माता जी और भाई शांतनु से वार्ता हुई. दुःख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है."

कम उम्र में बड़ा काम
सात बार लोक सभा और चार बार राज्य सभा के सांसद रहे यादव कुछ समय से बीमार चल रहे थे. 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे शरद यादव ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ डिग्री हासिल की थी. पढ़ाई के दौरान ही वह राजनीति में सक्रिय हो गए थे. वह समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से प्रेरित थे. 1970 के दशक में उन्होंने कई राजीनतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया और जेल भी गए.

राजनीति में उनकी एंट्री भी खासी नाटकीय थी. 1974 में जब जेपी आंदोलन फैलना शुरू हो गया था तो जबलपुर के कांग्रेस सांसद का निधन हो गया. तब जयप्रकाश नारायाण ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर युवा कॉलेज छात्र को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया और इस तरह शरद यादव ने पहला चुनाव लड़ा. 27 साल के युवा यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर इतिहास रचा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

भारतीय राजनीति में शरद यादव का योगदान मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने में अहम भूमिका के लिए याद किया जाएगा. भले ही वह पले बढ़े मध्य प्रदेश में लेकिन अपनी राजनीति का केंद्र उन्होंने बिहार को बनाया. 1990 में लालू प्रसाद यादव को वहां का मुख्यमंत्री बनवाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने तो राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था लेकिन उन्होंने तब के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल को इस बात के लिए तैयार किया कि जनता दल के दावेदारों के बीच मुकाबले से ही मुख्यमंत्री चुना जाए.

अपनों से अलगाव
वही दौर था जब शरद यादव पटना जाते तो लालू यादव और नीतीश कुमार उनकी अगुआई के लिए हवाई अड्डे पर आते थे. फिर एक समय वह भी आया जब लालू यादव और शरद यादव आमने सामने हो गए. मधेपुरा से लालू ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था. इस वक्त सिंगापुर में इलाज करवा रहे लालू यादव ने शरद यादव को याद करते हुए एक वीडियो साझा किया है. उन्होंने कहा कि उनके और शरद यादव के बीच कई बार मतभेद रहे लेकिन कड़वाहट कभी नहीं आई.

लालू यादव ने कहा, "उनके साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और मैंने समाजवाद की राजनीति राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से सीखी. हम कई मौकों पर एक दूसरे से लड़े लेकिन हमारे बीच कड़वाहट कभी नहीं आई.”

अपने राजनीतिक करियर के आखरी वर्षों में ऐसे दिन भी आए कि शरद यादव राज्य सभा का चुनाव हार गए और बहुत से जानकार कहते हैं कि ऐसा नीतीश कुमार के कारण हुआ. बाद में वह नीतीश कुमार का साथ छोड़कर लालू यादव की पार्टी राजद में शामिल हो गए.

उससे पहले जनता दल में टूट होने से जनता परिवार बिखर गया और शरद यादव उस धड़े के साथ गए जो बाद में एनडीए का हिस्सा बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहा. तब यादव एनडीए के संयोजक रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने. (dw.com)