सीतामढ़ी, 3 मार्च | बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में शादी समारोह में जयमाला स्टेज पर ही दूल्हे की मौत हो गई, इससे शादी की खुशी मातम में बदल गई। दरअसल, यह पूरा मामला सोनबरसा प्रखंड के इंदरवा गांव की है। यहां बुधवार की रात परिहार प्रखंड के मनिथर गांव से सुरेंद्र कुमार की बारात आई थी।

बारात आने के बाद शादी की रस्म अदायगी चल रही थी। द्वारपूजा सहित अन्य रीति-रिवाज हो गया था, महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गा रही थीं।

इस बीच, जयमाल का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जयमाल के लिए स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन पहुंच गए। जयमाल के बाद अचानक दूल्हा बोहोश होकर स्टेज पर ही गिर पड़ा। दूल्हे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ग्रामीणों के मुताबिक, जयमाल के बाद दोनों पक्षों के लोगों की दूल्हा और दुल्हन के साथ फोटोग्राफी भी हो चुकी थी।

ग्रामीण बताते हैं कि दूल्हा सुरेंद्र ने दरवाजा लगने के समय डीजे की आवाज कम करने की बात कही थी, लेकिन उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस घटना के दूल्हे और दुल्हन के गांव में मातम पसर गया। चिकित्सकों के मुताबिक सुरेंद्र की मौत हार्ट अटैक से होने की संभावना है। (आईएएनएस)|

 हाथरस (उत्तर प्रदेश), 3 मार्च | विशेष अदालत द्वारा चार में से तीन आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज हाथरस पीड़िता का परिवार अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। बता दें कि यूपी के हाथरस में सितंबर 2020 में 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

पीड़िता के भाई ने संवाददाताओं से कहा, क्या यह न्याय है? अब हम न्याय के लिए किस दरवाजे पर जाएं? आरोपी ने मेरी बहन के साथ जो किया है, वह पूरी दुनिया देख चुकी है।

पीड़िता की भाभी ने कहा, यह उच्च जातियों को न्याय मिला है, हमें नहीं। हमने अभी तक उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया है। हम ऐसा तब करेंगे जब चारों को दोषी ठहराया जाएगा और तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे।

दलित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी तीनों को भी दोषी ठहराया जाएगा। यह अजीब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच के बाद, 376-डी (गैंगरेप), 376-ए (बलात्कार और चोट पहुंचाना जो मौत का कारण बनता है), 302 (हत्या), 34 (कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत चार्जशीट दायर की और फिर भी अन्य तीन को कोई सजा नहीं हुई। रिहाई में राजनीतिक प्रभाव की भूमिका हो सकती है।

इससे पहले, लड़की के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसके शव का उनके घर के पास एक खुले मैदान में आनन-फानन में अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी कर रहे थे।

उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा चुपचाप और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था। यह उनकी सहमति के बिना किया गया था, उन्हें शव को घर लाने की अनुमति भी नहीं दी थी।

स्थानीय पुलिस ने कहा था कि अंतिम संस्कार 'परिवार की इच्छा के अनुसार' किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को भयानक करार दिया था और राज्य को इस मामले में गवाहों के संरक्षण के प्रयासों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा था।

1 अक्टूबर, 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि अपराध ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया, और लगभग 10 दिन बाद, मामला यूपी पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया जिसने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

बाद में, उन पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया।

इस बीच, गुरुवार को बरी हुए लव कुश की मां मुन्नी देवी ने अपने बेटे की रिहाई के बाद कहा, मैंने सब कुछ अदालत पर छोड़ दिया था। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे अब मेरा बेटा वापस चाहिए।

इस मामले को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए संदीप, जिसे दोषी ठहराया गया है, के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर, ने कहा, चारों युवकों को फंसाया गया है। सीबीआई ने उन सभी पर गैंगरेप और हत्या के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन इनमें से कोई भी (सबूत) अदालत के सामने टिक नहीं सका।

फैसले का स्वागत करते हुए, यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन राज्य पुलिस का हमेशा यही रुख रहा कि हाथरस मामले में कोई रेप नहीं हुआ। अदालत ने मुख्य आरोपी को गैर इरादतन हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। यह यूपी पुलिस के रुख की पुष्टि करता है।

गौरतलब है कि पीड़िता ने अलीगढ़ में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मृत्युकालिक बयान में चारों आरोपियों का नाम लिया था। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि लड़की को खेत में खींच कर ले जाया गया और ऊंची जाति के चार लोगों ने उस पर हमला किया।

विशेष न्यायाधीश त्रिलोक पाल ने कहा कि मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ बलात्कार का आरोप साबित नहीं हो सका। (आईएएनएस)|

 ग्रेटर नोएडा, 3 मार्च | ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारर्ली टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। तेज रफ्तार से आती हुई अनियंत्रित बस डिवाइडर फांद कर दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां पर गार्ड को टक्कर मारी और फिर दूसरे डिवाइडर पर चढ़ गई। ये पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना दादरी थाना क्षेत्र की है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 1 मार्च की रात को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत 1 मिनी बस लुहारली टोल पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुये दूसरी लाइन में जा पहुंची, जिसमें टोल के सुरक्षा कर्मी छोटे लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे अस्पताल ले जाया गया। मिनी बस ड्राइवर को भी घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान सुरक्षा कर्मी छोटे लाल की मौत हो गयी।

शव का पंचायतनामा भर आवश्यक कार्यवाही की गयी। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत है। ड्राइवर को हिरासत में लेते हुये बस को कब्जे में ले लिया गया है। (आईएएनएस)| 

 तिरुवनंतपुरम, 3 मार्च | 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की जीत को रिकॉर्ड क्षण कहा जा रहा था, लेकिन अब चीजें न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि पार्टी के लिए भी मुश्किल होती दिख रही हैं। यह सब ऐसे समय में हुआ है, जब केरल सीपीआई (एम) का आखिरी गढ़ बना हुआ है, और पार्टी को त्रिपुरा चुनाव के नतीजों में झटका लगा है। फिलहाल, विजयन सोने की तस्करी के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के खुलासे और अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट 'लाइफ मिशन' रिश्वतखोरी के मामले में मुश्किल दौर से गुजर रहे है।

विजयन का दाहिना हाथ, उनके पूर्व प्रमुख सचिव और अब सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर लाइफ मिशन रिश्वत मामले में जेल में हैं। उनके एक अन्य करीबी सहयोगी और सहायक निजी सचिव सी.एम. रवींद्रन को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वह 27 फरवरी को उनके सामने पेश नहीं हुए थे।

माकपा को एक और बड़ा झटका तब लगा जब सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी के संयोजक और राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री ई.पी. जयराजन अपने ही वरिष्ठ पार्टी सहयोगी के निशाने पर आ गए। मीडिया रिपोटरें के अनुसार, पी.जयराजन ने आरोप लगाया था कि ई.पी. जयराजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और भारी संपत्ति बनाई। 

परेशानी को भांपते हुए पार्टी के नए सचिव एम.वी. गोविंदन ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह मीडिया की देन है।

लेकिन, गुरुवार को आयकर-टीडीएस विंग की एक टीम को कन्नूर में नए आयुर्वेद रिसॉर्ट में 20 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला, जहां ई.पी. जयराजन की पत्नी अध्यक्ष और उनके बेटे संस्थापक निदेशक हैं।

साथ ही साथ ईडी कोच्चि कार्यालय की खुफिया शाखा ने एक मीडिया पेशेवर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया कि रिसॉर्ट की इमारत में बड़े पैमाने पर काले धन का लेन-देन हुआ है, इसकी जांच शुरू कर दी है।

राजनीतिक विश्लेषक के.सी. उमेश बाबू कहते हैं, अब सीपीआई (एम) की केरल इकाई कह रही है कि मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राष्ट्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भाजपा के लिए माकपा की कोई परवाह नहीं है। माकपा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उनकी पार्टी के नेता ही हैं। (आईएएनएस)|

 बेंगलुरू, 3 मार्च | भाजपा विधायक के बेटे को 40 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी को बचाएंगे नहीं। संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दर्ज सभी मामलों की जांच करेगा। उन्होंने कहा, हमने भ्रष्टाचार को रोकने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लोकायुक्त कार्यालय को फिर से स्थापित किया है।

सीएम बोम्मई ने कहा, लोकायुक्त को बिना पक्षपात के मामले की जांच करने दें। कांग्रेस विधायकों ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कई आरोपों का सामना किया, लेकिन सभी मामलों को दबा दिया गया। उन सभी मामलों की अब जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले लोकायुक्त संस्थान बंद होने के कारण कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले बिना किसी जांच के बंद कर दिए गए थे।

बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के मुख्य लेखाकार और बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत को लोकायुक्त ने गुरुवार को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

इस घटनाक्रम को सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए एक गंभीर झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब विपक्ष 40 फीसदी कमीशन और सरकारी टेंडरों में घूसखोरी के मामले पर भाजपा पर हमलावर है। (आईएएनएस)|

भोपाल, 3 मार्च | त्योहारों का मौसम करीब है और मध्य प्रदेश में दूध उत्पादों में मिलावट का दौर शुरू हो गया है। यही कारण है कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की नजर दूध उत्पादों में मिलावट करने वालों पर है। मिलावट करने वाले कारोबारियांे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाने वाला है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ. सुदाम खाड़े ने नकली, मिलावटी दूध और इससे बने अन्य दुग्ध उत्पादों की रोकथाम के लिए सभी जिला कलेक्टर को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. सुदाम खाड़े ने सभी कलेक्टर से कहा है कि अपने जिले में मिलावटी, नकली दूध और इससे बने मावा, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों का निर्माण, संग्रह और विक्रय करने वाले कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान संचालित कर कार्यवाही करें।

जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मिलावट से मुक्ति अभियान में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश जिलों से मिलावटी दूध, नकली दूध और नकली, मिलावटी दूध से बने खाद्य पदार्थों की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही कर विशेष अभियान संचालित करें।

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रभारी चलित खाद्य प्रयोगशाला और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ सघन जांच करें और दोषी पाई गई संबंधित दुकान एवं व्यक्ति पर कार्यवाही की जाये। विशेष अभियान में की गई कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा भी करें और ब्यौरा आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन को भेजें। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 3 मार्च | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सोपोर शहर में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित रेशी की संपत्ति कुर्क कर ली। बासित रेशी के खिलाफ कार्रवाई श्रीनगर शहर में अल-उमर आतंकी समूह के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति कुर्क करने के एक दिन बाद की गई है।

गृह मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान में बासित रेशी को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और लक्षित हत्याओं के समन्वय के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक नामित आतंकवादी घोषित किया था।

एनआईए ने सोपोर शहर के डांगरपोरा इलाके में बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की।

एजेंसी का दावा है कि रेशी ने 18 अगस्त, 2015 को सोपोर के पास तुजर शेरिफ में एक पुलिस चौकी पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 3 मार्च  | माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को भारतीय बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया और खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पोषण के माध्यम से सशक्तिकरण: नए भारत की महिलाओं का जश्न' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पोषण 2.0 योजना के तहत काम करने वाले प्रशासकों से भी मुलाकात की, जो देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

इस संबंध में बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा, भारत डेटा और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य की दिशा में मजबूती से प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम में दो अद्भुत प्रशासकों, एमी जोसेफ और लक्ष्मी प्रिया से भी मिले, जो पोषण परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं।

वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पोषण, जनधन, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने भारत में लाखों महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा में महिलाएं न सिर्फ केन्द्र में रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं।

इस मौके पर बिल गेट्स ने एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी किया। बिल गेट्स ने भारत के सुपर फूड और इसके पोषण घटक को समझा और तारीफ की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से श्रीअन्न खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी और तड़का भी लगाया। (आईएएनएस)|

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के नियंत्रण से बाहर करना एक बड़ा सुधार है. अदालत ने आयोग के स्वतंत्र होने और सरकार के प्रति अनुग्रहित ना महसूस करने की जरूरत को रेखांकित किया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जिन चुनाव सुधारों की भारत को एक अरसे से जरूरत है उनकी लंबी फेहरिस्त में से एक बिंदु को हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि अब से चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन एक समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा तो लोक सभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता इस समिति का सदस्य होगा. अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी.

नियुक्ति अभी भी राष्ट्रपति ही करेंगी लेकिन प्रधानमंत्री की जगह, अब इस समिति की सलाह पर. सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति भी ऐसी ही प्रक्रिया के तहत होती है.

सरकार के प्रति अनुग्रह का नुकसान

चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले ऐक्टिविस्ट कई दशकों से इस बदलाव की मांगकर रहे थे. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मांग दो दशकों से लंबित थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर एक नया कानून ला सकती है लेकिन जब तक ऐसा कानून नहीं आता तब तक अदालत द्वारा बताई गई प्रक्रिया लागू रहेगी. मामले पर सुनवाई एक संवैधानिक पीठ कर रही थी जिसके सदस्य, न्यायमूर्ति केएम जोसफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार थे.

पीठ ने अपने फैसले में कहा, "एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन का विश्वास ना दिला सके वो लोकतंत्र के खिलाफ है. आयोग के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उनका इस्तेमाल अगर अवैध या असंवैधानिक तरीके से किया जाए तो उसका असर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर पड़ता है."  

पीठ ने यह भी कहा, "चुनाव आयोगको स्वतंत्र होना ही चाहिए...अगर कोई व्यक्ति सरकार के प्रति अनुग्रहित महसूस करता है तो उसकी मनोदशा स्वतंत्र नहीं रह सकती है. स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता में बैठे लोगों की जी-हुजूरी नहीं करेगा."

वित्तीय स्वतंत्रता भी जरूरी

अदालत ने नियुक्ति के साथ साथ चुनाव आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता में भी सुधार लाने के आदेश दिए. अदालत ने कहा कि आयोग का वित्त-पोषण विधि मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले सरकारी पैसे gकी जगह भारत की संचित निधि से हो. इस निधि से पैसे निकालने के लिए सरकार को संसद की इजाजत लेनी पड़ती है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय चुनावी व्यवस्था से जुड़ी अन्य कमियों पर भी बात की. पीठ ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में पैसों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है. साथ ही मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी अपनी जिम्मेदारी त्याग दी है और वो पक्षपाती हो गया है.

विपक्षी पार्टियों ने कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और सरकार द्वारा की जाने वाली आयुक्तों की नियुक्ति, विपक्ष के आरोपों का एक प्रमुख आधार रहा है. अदालत के फैसले का ऐक्टिविस्टों और विपक्ष के नेताओं ने स्वागत किया है.

कांग्रेस पार्टी ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस मामले में सरकार इस फैसले के पक्ष में नहीं थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और कहा कि चुनाव आयोग "सरकार का एजेंट" हो गया है और इस फैसले से उसकी कार्य पद्धति पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा. (dw.com)

चेन्नई, 2 मार्च | तिरुवन्नमलाई एटीएम डकैती मामले के मुख्य आरोपी को चेन्नई की विशेष पुलिस टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। निजामुद्दीन को तब गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि, 12 फरवरी की तड़के तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में चार एटीएम से 72.50 लाख रुपए की चोरी हुई थी।

जबकि दो एटीएम तिरुवन्नामलाई शहर में थे, अन्य दो कलसपक्कम और पोरुर कस्बों में थे। चोरी की सूचना मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू करने वाली पुलिस की विशेष टीम ने कहा कि गिरोह ने एटीएम काटने और पैसे लूटने के लिए गैस वेल्डिंग मशीनों का इस्तेमाल किया।

इस मामले में पहले पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि यह पता लगाने के लिए निजामुद्दीन से पूछताछ की जा रही है कि क्या गिरोह पहले अन्य राज्यों में भी एटीएम लूट में शामिल था। (आईएएनएस)|

-चंदन कुमार जाजवड़े

बिहार, 2 मार्च ।  तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मज़दूरों के साथ कथित हिंसा की घटना को तमिलनाडु पुलिस ने गलत करार दिया है.

इससे पहले नीतीश कुमार ने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर बिहारी मज़दूरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

इससे पहले यह मुद्दा बिहार विधानसभा में भी उठाया गया था. बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है.

ख़बरों के मुताबिक़ तमिलनाडु के कई इलाक़े में बिहार के मज़दूरों के साथ हिंसा हो रही है.

पिछले कुछ समय में इस हिंसा में दो बिहारी मज़दूरों की मौत की ख़बर भी बिहार में चर्चा में रही है.

उस घटना के बाद बिहारी मज़दूरों में डर का माहौल और बड़ी संख्या में बिहारी मज़दूरों के वहां से पलायन की ख़बरें

भी आ रही हैं.

बीबीसी ने इस मुद्दे पर त्रिपुर के एसपी जी शशांक साई से बात की तो उनका कहना है कि बिहारी मज़दूरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई है और जो भी ख़बरें दी जा रही हैं वो सब झूठी और भ्रामक हैं.

उन्होंने प्रवासी मज़दूरों के पलायन की ख़बरों को भी अफ़वाह बताया है. इस मुद्दे पर तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक ने भी ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है.

डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने भी दावा किया है कि बिहार में किसी ने सोशल मीडिया पर एक झूठा और भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है.

उनका कहना है, "तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई है. ये दोनों ही वीडियो पुराने हैं. एक वीडियो त्रिपुर का है जिसमें बिहारी मज़दूरों के दो गुटों के बीच आपस में लड़ाई हो रही है. जबकि दूसरा वीडियो कोयंबटूर का है और इसमें स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, इसका बिहारी मज़दूरों से कोई संबंध नहीं हैं."

त्रिपुर पुलिस के मुताबिक़ पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रवासी मज़दूरों को किसी बात का डर न हो और मज़दूरों के गुट में आपस में भी झगड़ा न हो.

तिरुपुर के एसपी जी शशांक साई का कहना है, "मज़दूरों की सुरक्षा के लिए हम हम आज ही सारे उन ठेकेदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिनके पास प्रवासी मज़दूर काम करते हैं. हमें सभी को प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है. हमने इसके लिए कदम भी उठाए हैं और ऐसे मज़दूरों को सुरक्षा दे रहे हैं."

दरअसल इसी साल 14 जनवरी को त्रिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में था. दावा किया गया था कि इसमें तमलनाडु के स्थानीय लोग बिहार के प्रवासी मज़दूरों के साथ मारपीट कर रहे हैं.

तमिलनाडु के डीजीपी ने इसे बिहारी मज़दूरों के दो गुटों की लड़ाई बताया है.

वहीं कुछ ख़बरों में दावा किया जा रहा है कि हिंसा के डर से बिहार के लोग तमिलनाडु के अलग अलग जगहों से बिहार वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. ख़बरों में ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी भीड़ा होने का दावा भी किया जा रहा है.

दक्षिण रेलवे के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर बीबीसी को बताया है कि तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर कोई असामान्य भीड़ नहीं है और ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि स्टेशनों पर अफरा तफरी मची हो.

इन दिनों होली का त्योहार भी काफ़ी क़रीब है और इस समय ट्रेनों में थोड़ी ज़्यादा भीड़ होना सामान्य सी बात है.

एर्नाकुलम-पटना या बाक़ी जिन ट्रेनों में भीड़ की बात की जा रही है वो ट्रेनें पीछे से ही भरी हुई आ रही हैं.

दक्षिण रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक़ ट्रेनें त्रिपुर से पहले केरल के इलाक़े से ही भरकर आ रही हैं. यानी इस समय सामान्य से ज़्यादा भीड़ हर जगह है.

उनका कहना है कि हाल ही में ऐसा एक वीडियो मीडिया में भी आया है, जिसमें बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन में लोग रिज़र्वेशन क्लास के डब्बे में बिना रिज़र्वेशन के सफर कर रहे थे.

लंबी दूरी की ट्रेनों में ज़्यादातर रिज़र्व क्लास के डब्बे होते हैं और कई बार भीड़ होने पर कुछ लोग सामान्य टिकट लेकर भी आरक्षित डब्बों में घुस जाते हैं. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 2 मार्च ।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए कथित हमलों को लेकर गुरुवार को चिंता जताई है.

नीतीश कुमार ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को तमिलनाडु के अफसरों से संपर्क करने के लिए कहा है ताकि बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके.

उन्होंने कहा, "मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है. मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निदेश दिया है."

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दिनों तमिलनाडु में बिहार और अन्य हिंदी भाषी राज्यों के मजदूरों के साथ मारपीट की खबरें आई थीं.

इनमें से कुछ घटनाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे जिनमें मजदूरों ने अपनी तकलीफों को बयान किया था.  (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 2 मार्च ।  दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में गो हत्या के मामलों पर काबू पाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार से जवाब मांगा है.

याचिका में कोर्ट से दिल्ली के हर ज़िले के लिए अलग से गो रक्षक सेल बनाने के लिए दिशा-निर्देश देने की बात कही गई थी.

इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस से छह हफ़्तों में जवाब मांगा है.

मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

ये याचिका अजय गौतम ने दायर की थी और कहा था कि दिल्ली में इतनी भारी संख्या में पुलिसबल होने के बावजूद गोहत्या के मामले सामने आ रहे हैं. (bbc.com/hindi)

कोच्चि (केरल), 2 मार्च केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के कार्यकर्ताओं ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में कोच्चि में एक जुलूस निकाला और रेल पटरियों पर धरना दिया।

बुधवार को रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। लगभग आठ महीनों में पहली बार एलपीजी सिलेंडर की दरों में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में मतदान समाप्त होने के कुछ दिनों बाद हुई है।

डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के एमजी रोड से प्रदर्शन जुलूस निकाला और रेल पटरी पर धरना दिया।

माकपा राज्य सचिवालय ने एलपीजी के दाम में वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 12 बार कीमत बढ़ाई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 मार्च  उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा।

पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।

पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। पीठ ने चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र आंतरिक रूप से लोगों की इच्छा से जुड़ा हुआ है।

न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले से सहमत न्यायमूर्ति रस्तोगी ने अपने तर्क के साथ एक अलग फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव निस्संदेह निष्पक्ष होना चाहिए और इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।

उसने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता को बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक ढांचे तथा कानून के दायरे में काम करना चाहिए और वह अनुचित तरीके से काम नहीं कर सकता।

संविधान पीठ ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग प्रक्रिया में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित नहीं करता तो इससे कानून का शासन चरमरा सकता है, जो कि लोकतंत्र का आधार है।

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र नाजुक है और कानून के शासन पर ‘‘बयानबाजी’’ इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। (भाषा)

लखनऊ, 2 मार्च उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और तुलसियानी समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक समेत दो अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गौरी, तुलसियानी समूह की ब्रांड एंबेस्डर हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गत 25 फरवरी को गौरी के साथ-साथ निर्माण कंपनी तुलसियानी कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी के खिलाफ मुंबई के एक कारोबारी किरीट जसवंत की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

जसवंत का आरोप है कि गौरी खान तुलसियानी समूह की ब्रांड एंबेस्डर हैं और उनके द्वारा किए गए विज्ञापन पर विश्वास करके उन्होंने वर्ष 2015 में लखनऊ में तुलसियानी समूह की एक परियोजना में फ्लैट बुक कराया था।

जसवंत के मुताबिक, फ्लैट की बुकिंग के लिए उन्होंने तुलसियानी समूह को 85 लाख 46 हजार रुपये का भुगतान किया था, बावजूद इसके कंपनी ने उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया।

जसवंत ने आरोप लगाया कि धनराशि वापस मांगने पर कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी तरह-तरह के बहाने करने लगे।

जसवंत का कहना है कि वर्ष 2017 में कंपनी ने अलग-अलग तारीखों पर कुल 22 लाख 70 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर चुकाए और कहा कि अगर छह महीने के अंदर कब्जा नहीं दिया गया, तो कंपनी ब्याज सहित पूरा धन लौटाएगी।

जसवंत ने कहा कि हालांकि, उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही रकम दी गई। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि जिस फ्लैट के लिए बिक्री अनुबंध हुआ था, उसके लिए अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी किया गया था। (भाषा)

 अगरतला, 2 मार्च | तीसरे राउंड के वोटों की गिनती के बाद त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा विपक्षी मोर्चा और कांग्रेस से काफी आगे है। बोरडोवली, रामनगर, खैरपुर, मजलिशपुर, बदरघाट, मोहनपुर, नालचर, चरीलाम, धनपुर और विशालगढ़ समेत 32 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार या तो जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार माणिक साहा बोरडोवली सीट पर आगे चल रहे हैं। उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा चारिलम सीट पर आगे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर सीट पर आगे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ मोहनपुर सीट पर आगे चल रहे हैं।

बागमा में रामपाड़ा जमातिया, मजलिसपुर में सुशांत चौधरी, खयेरपुर में रतन चक्रवर्ती, रामनगर में सुरजीत दत्ता और सूर्यमणिनगर में रा प्रसाद पॉल जोलीबाड़ी में भाजपा की सहयोगी इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।

सीपीआई (एम) के उम्मीदवार प्रतापगढ़, बरजाला, बामुटिया, बेलोनिया, हृषमुख, सबरूम, सोनमुरा सहित 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं।

सीपीआई (एम) के महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में राज्य पार्टी सचिव जितेंद्र चौधरी (सबरूम सीट), सुदीप सरकार (बड़जाला), दीपांकर सेन (बेलोनिया), श्यामल चक्रवर्ती (सोनमुरा) हैं।

वाम दलों के साथ सीट बंटवारे के समायोजन में 16 फरवरी के विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस अगरतला, बनमालीपुर, पबियाचारा और कैलाशहर में आगे चल रही है।

मतगणना में आगे चल रहे कांग्रेस के महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में अगरतला सीट से सुदीप रॉय बर्मन, बनमालीपुर सीट से गोपाल चंद्र रॉय और कैलाशहर सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा शामिल हैं।

स्थानीय टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी), जिसने पहली बार 42 सीटों पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव लड़ा, 11 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें सिमना, संतिर बाजार, रायमावल्ली, करमचारा शामिल हैं।

टीएमपी के प्रमुख उम्मीदवारों में चित्त रंजन देबबर्मा (अंबासा सीट), पठान लाल जमातिया (आम्पीनगर), अनिमेष देबबर्मा (अशारंबरी) और पॉल डांगशु (करमचारा) शामिल हैं।

वहीं, कंचनपुर सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। (आईएएनएस)|

 पुणे, 2 मार्च। कांग्रेस (एमवीए) के उम्मीदवार रवींद्र धंगेकर ने गुरुवार को कस्बापेठ विधानसभा उपचुनाव में 11,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। रवींद्र धंगेकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा के हेमंत रासाने को हराया, जिन्होंने हार मान ली है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।

धंगेकर की जीत को भाजपा के लिए एक राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कांग्रेस ने उसके गढ़ कस्बापेठ पर धावा बोला और जीत हासिल की।

चिंचवाड़ में, भाजपा उम्मीदवार अश्विनी एल. जगताप ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एमवीए प्रतिद्वंद्वी विट्ठल 'नाना' केट और शिवसेना (यूबीटी) के बागी राहुल कलाटे से काफी अंतर से बढ़त बनाए रखी हुई है।

दोपहर 12 बजे जगताप ने केट के 43,700 मतों और कलाटे के 16,900 मतों की तुलना में 53,000 मत प्राप्त किए थे। 15वें दौर की मतगणना के अंत में, अंतिम परिणाम शाम तक आने की संभावना है।

भाजपा के मौजूदा विधायकों मुक्ता जे. तिलक (कस्बापेठ) और लक्ष्मण पी. जगताप (चिंचवाड़) के निधन के कारण उपचुनाव कराने पड़े।  (आईएएनएस। 

 श्रीनगर, 2 मार्च | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में आतंकी समूह अल-उमर मुजाहिदीन के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति कुर्क कर ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जरगर को 'आतंकवादी' घोषित करने के बाद, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए के अधिकारियों ने श्रीनगर शहर के नौहट्टा इलाके के गनई मोहल्ले में अल-उमर के संस्थापक जरगर के घर को कुर्क कर लिया।

जरगर को 15 मई, 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश-ए-मुहम्मद (खीट) प्रमुख मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रिहा कर दिया गया था।

उनमें से तीन को 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-814 के यात्रियों को रिहा करने के बदले में छोड़ा गया था। काठमांडू जा रहे विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए, इन तीनों का कंधार में आदान-प्रदान किया गया। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 मार्च | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (एलओपी) व भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक समिति का गठन करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह समिति तब तक रहेगी जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बना देती। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रहना होगा। एक कमजोर चुनाव आयोग के परिणामस्वरूप कपटपूर्ण स्थिति पैदा होगी और आयोग की कुशलता प्रभावित होगी।

शीर्ष अदालत का फैसला चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र लोगों की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और एक आम आदमी के हाथों में शांतिपूर्ण बदलाव की सुविधा प्रदान करता है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 मार्च | देश की हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन अब एल्युमिनियम निर्मित होगी, इसलिए ये ट्रेन पहले के मुकाबले और हल्की, अधिक ऊर्जा कुशल साबित होंगी। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन के कोच अब स्टील की बजाय एल्युमिनियम से तैयार होगें। पहले चरण में 100 एल्युमिनियम-बॉडी वंदे भारत ट्रेनों को तैयार किया जाएगा।

इसके लिए रेलवे ने पिछले दिनों नई वंदे भारत एल्युमीनियम ट्रेनों के लिए बोलियां आमंत्रित की थी जिस पर कई कंपनियों ने ट्रेनों के मैन्युफैक्च रिंग व रखरखाव के लिए बोली लगाई है। इन आवेदकों में फ्रांस की एल्सटॉम, हैदराबाद स्थित मेधा सर्वो ड्राइव्स ने परियोजना के लिए बोली लगाई। वहीं रूस की फर्म ट्रांसमैशहोल्डिंग (टीएमएच) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के संयुक्त उद्यम ने भी 200 लाइटवेट वंदे भारत ट्रेनों के मैन्युफैक्च रिंग व रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाई है।

जानकारी के मुताबिक कंसोर्टियम ने करीब 58,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है, जिसमें एक ट्रेन सेट के विनिर्माण की लागत 120 करोड़ रुपये है। जो आईसीएफ-चेन्नई द्वारा निर्मित अंतिम वंदे भारत ट्रेनों की लागत 128 करोड़ रुपये प्रति सेट से कम है। दूसरी सबसे कम बोली टीटागढ़-बीएचईएल की थी, जिसने एक वंदे भारत के विनिर्माण की लागत 139.8 करोड़ रुपये लगाई। (आईएएनएस)|

हालांकि, अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कि आगे आने वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण अब रूस की फर्म ट्रांसमैशहोल्डिंग (टीएमएच) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा किया जाएगा।

देश को अब तक केवल दस वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं, ये तय टारगेट 200 वंदे भारत ट्रेनों से कोसों दूर है। इसलिए ट्रेन निर्माण के काम को गति देने के लिए रेलवे ने निजी कंपनियों का सहयोग लेने का फैसला किया था।

पहली बार इन कंपनियों द्वारा निर्मित वंदे भारत ट्रेनों में एल्युमीनियम से बने कोच होंगे। अभी तक इन सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों को स्टेनलेस स्टील से बनाया जा रहा था। एल्युमीनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेनों को हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाएगी। साथ ही, इन ट्रेनों की लागत भी कम हो जायेगी।

रेलवे डील की शर्तों के मुताबिक भारतीय रेल इन कंपनियों को इंफ्रा और फैक्ट्री मैन्युफैक्च रिंग की सुविधा देगा। लेकिन इन कंपनियों को ट्रेनों का निर्माण करने के साथ ही अगले 35 साल तक इनके रखरखाव में भी मदद करनी होगी।

लखनऊ, 2 मार्च | साइबर स्कैमर्स ने लखनऊ के एक व्यवसायी से 14 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने उसे एक प्रमुख वित्तीय निवेश फर्म के लिंक भेजे और उसे निवेश करने का लालच दिया। व्यवसायी ने पुलिस को दी अपनी प्राथमिकी में कहा है कि उसने एक प्रमुख वित्तीय फर्म की वेबसाइट देखी और निवेश के उद्देश्य से अपना विवरण दर्ज किया। जल्द ही उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक मिला। उन्होंने कहा, मैंने बैंक खाते के विवरण दर्ज किए। मुझे कई महीनों में 50 हजार रुपये भुगतान करने के लिए कहा गया। मुझे बताया गया कि अगर मैं 50 हजार रुपये देना जारी रखता हूं, तो मुझे बदले में अच्छी रकम मिलेगी।

व्यवसायी ने 14 लाख रुपये का निवेश किया और मुनाफे का इंतजार करता रहा। बाद में जब वह फर्म के दफ्तर पहुंचा, तो पता चला कि यह सब फर्जी है।

साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने कहा कि वेबसाइट पर क्लिक करते समय सतर्क रहना चाहिए और उसके यूआरएल की जांच करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, यदि ब्राउजर में पैडलॉक का एक आइकन है, तो इंगित करता है कि यह एक सुरक्षित वेबसाइट है। । (आईएएनएस)|

 नोएडा, 2 मार्च | गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के चलते 31 मार्च तक धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को होली व शबे बारात और 22 मार्च नवरात्र और 30 को राम नवमी का पर्व होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे इसलिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा। (आईएएनएस)|

बेलगावी (कर्नाटक), 2 मार्च | सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने बेलगावी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के राजहंसगढ़ में बनी 43 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी प्रतिमा के उद्घाटन को विवादों में डाल दिया है। दोनों पार्टियां क्रेडिट के लिए एक-दूसरे के साथ होड़ कर रही हैं और जिले में मराठा वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। बेलागवी जिले के गोकाक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक रमेश जरकीहोली, जो कथित सेक्स सीडी स्कैंडल के बाद अपनी कैबिनेट सीट खो चुके हैं, ने बेलगावी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर को हराने का संकल्प लिया है।

रमेश जरकीहोली ने जिला प्रशासन से प्रतिमा के लोकार्पण का दबाव बनाया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गुरुवार (2 मार्च) को शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे हैं। वह कई विकास कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे।

दूसरी ओर, लक्ष्मी हेब्बालकर ने घोषणा की है कि वह 5 मार्च को एक बार फिर शिवाजी की प्रतिमा के उद्घाटन का कार्यक्रम करवाएंगी। कांग्रेस मराठा वोट बैंक में अपनी पैठ बनाने के लिए इसे बड़ा आयोजन बनाने की योजना बना रही है।

सूत्रों ने बताया कि बेलगावी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से अधिक मराठा मतदाता हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि रमेश जरकीहोली लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी लड़ाई कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से है।

बेलागवी जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा मतदाताओं की उपस्थिति अधिक है।

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेलागवी में हाल ही में 10.7 किमी के रोड शो का आयोजन उस क्षेत्र में एक संदेश देने के लिए किया गया था, जिसमें भाषा विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 मार्च | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तमिलनाडु उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले कहा कि तमिलनाडु बीजेपी को एक इंच भी नहीं देगा। कांग्रेस और डीएमके यह सुनिश्चित करेंगे। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, देश में 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया है। लेकिन बीजेपी की दिलचस्पी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए समाज के ध्रुवीकरण में है। हमने तमिलनाडु में भी ऐसे प्रयास देखे हैं। तमिलनाडु बीजेपी को एक इंच भी नहीं देगा। कांग्रेस और डीएमके यह सुनिश्चित करेंगे।

पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा गुरुवार को 5 राज्यों में हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। वोट की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है।

तमिलनाडु की ईरोड सीट पर कांग्रेस ने एलंगोवन को मैदान में उतारा था। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद वे 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां करीब 77 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है।

गौरतलब है कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस तमिलनाडु की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ती रही है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता आह्वान किया। उन्होंने कहा, सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए।  (आईएएनएस)|