हैदराबाद, 7 मई | तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। मुठभेड़ जिले के चेरला मंडल के पुट्टपडु जंगल में हुई।

मृतकों में कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आईओएस कमांडर राजेश शामिल है।

यह घटना तब हुई जब तेलंगाना के माओवादी विरोधी बल ग्रेहाउंड के कर्मी जंगल में तलाशी अभियान चला रहे थे। ग्रेहाउंड्स के साथ माओवादियों का आमना-सामना हो गया। जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में माओवादी विरोधी बल ने भी गोलियां चलाईं।

इस दौरान दो माओवादी मारे गए और अन्य घने जंगल में भागने में सफल रहे। ग्रेहाउंड कर्मियों के बीच किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में 26 अप्रैल को एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 10 सुरक्षाकर्मियों और एक नागरिक की मौत के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने पुलिस कर्मियों से कहा कि वे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें।

उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़ी एक छोटी सी घटना भी तेलंगाना राज्य के विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी और सतर्क रहें और स्थिति से मजबूती से निपटें।

डीजीपी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अधिकारियों को राज्य में राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों के दौरे और वीवीआईपी आंदोलन के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी एक्शन टीमों की आवाजाही बढ़ने की आशंका जताते हुए अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। (आईएएनएस)

कोलकाता, 7 मई | पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) मंदिर के एक भिक्षु और मुख्य समन्वयक जगदर्तिह दास लापता हो गया है। मंदिर के एक सुरक्षा गार्ड ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में साधु के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। नबद्वीप पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, सुरक्षा गार्ड को आरोपी साधु ने कथित तौर पर अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद उसका यौन शोषण किया। स्थानीय पुलिस सूत्रों ने कहा कि हालांकि पहले भी उस साधु के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें मिली थीं, लेकिन यह पहली बार है जब औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।

नादिया जिला पुलिस अधीक्षक इशानी पॉल ने मीडियाकर्मियों से पुष्टि की है कि साधु के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और वो फरार है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी साधु का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी साधु पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 342 (गलत कारावास) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, मंदिर के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दास को संघ से निष्कासित कर दिया है। वह पहले जयंत कुमार साहा के नाम से जाना जाता था।

अपनी शिकायत में, पीड़ित सुरक्षा गार्ड ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी साधु ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने यौन शोषण की घटना का खुलासा किया तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि पहले भी मंदिर के अन्य कर्मचारियों का यौन शोषण किया गया था, हालांकि वे धमकी के सामने चुप रहे। (आईएएनएस)

बिहार में जातीय जनगणना पर भले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार इस पर पीछे हटने के मूड में नहीं है. राज्य की गठबंधन सरकार हर हाल में जातीय जनगणना कराने पर आमादा है.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार में चल रही जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा है कि राज्य सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का कोई अधिकार नहीं है. इसकी आड़ में सेंसस कराया जा रहा है, जिसका अधिकार केवल संसद को है. ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तीन जुलाई तय की है.

नीतीश सरकार लंबे अरसे से जातिगत जनगणना के पक्ष में रही है. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 18 फरवरी, 2019 और फिर 27 फरवरी, 2020 को जातीय जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है. वहीं, केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है. सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन कार्य है. तब नीतीश सरकार ने अपने दम पर जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया और फिर जनवरी, 2023 से इसे शुरू किया गया.

जाहिर है, अदालत के इस निर्देश से जातीय गणना को लेकर उत्साहित नीतीश सरकार को खासा झटका लगा है. इससे पहले जब इस गणना का विरोध किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह कवायद गुनाह नहीं है, इससे सभी को फायदा होगा. समझ में नहीं आ रहा, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है. यह हमारे द्वारा की गई एक अच्छी पहल है. लोगों की आर्थिक स्थिति की पहचान के बाद उनको बहुत लाभ होगा, चाहे वह किसी जाति के हों. इससे किसी का नुकसान नहीं होगा.

पटना हाईकोर्ट के रोक के फैसले से पहले बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. 

"जाति हर प्रणाली का गियर बदलने वाली एक अदृश्य भुजा"
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने 31 पन्नों के आदेश में यशिका दत्त की एक पुस्तक की पंक्तियों का जिक्र किया, जिसमें जाति को हर प्रणाली का गियर बदलने वाली एक अदृश्य भुजा बताया गया है. इसके अलावा अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना से लगता है कि सरकार नेताओं के साथ लोगों का डाटा शेयर करना चाहती है जो चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इससे निजता के अधिकार पर बड़ा सवाल उठता है.

हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जब कानून बनाने की शक्ति विधायिका को है और एकमत से सत्ता पक्ष व विपक्ष सर्वे कराने को राजी थे तो कानून क्यों नहीं बनाया गया. अगली तारीख पर अदालत इस पर विचार करेगी कि सर्वे पर जो राशि खर्च की जा रही है, उसे कानून की स्वीकृति है या नहीं. जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे कहीं निजता का उल्लंघन तो नहीं है और क्या कानूनी प्रावधान के अनुसार सर्वे कराया जा रहा है.

सरकार गंभीर, पहले सुनवाई के लिए याचिका दायर
इस प्रकरण पर गंभीर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले में जल्द सुनवाई करने की अपील की है. सरकार इस गणना को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात का पता आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) प्रमुख लालू प्रसाद के ट्वीट से चलता है. इसमें उन्होंने साफ कहा है, ‘‘जातीय गणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगी.''

वहीं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है, ‘‘बिहार सरकार हर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है. यह अंतिम फैसला नहीं है.'' जानकार बताते हैं कि आरजेडी प्रमुख और सरकार के तेवर से साफ है कि अगर हाईकोर्ट से अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

सबके अपने-अपने दांव
हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार में सभी दलों ने अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है. चूंकि, कोई भी पार्टी प्रत्यक्ष तौर पर इस कवायद की विरोधी नहीं है, इसलिए विपक्षी दलों ने इसका ठीकरा सरकार के सिर फोड़ा है तो सत्ता पक्ष ने हर हाल में जातीय गणना कराए जाने की बात कही है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार कोर्ट में सही ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाई.  उनका यह भी कहना है कि विरोधी पक्ष से जब मुकुल रोहतगी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता बहस के लिए आये थे तो जवाब देने के लिए वैसे ही वकील को क्यों नहीं रखा गया.  

दूसरी तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह मांग एकांगी नहीं है, हाईकोर्ट को इसे देखना चाहिए था. सरकार की सहयोगी भाकपा-माले ने भी फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा, ‘‘1931 के बाद से देश में जाति गणना हुई ही नहीं है. जबकि दलित-पिछड़ी जातियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं व आरक्षण को तर्कसंगत बनाने तथा इनके सामाजिक स्तर में सुधार के लिए यह बेहद जरूरी थी.''

राजनीतिक समीक्षक डॉ. वीके सिंह कहते हैं, ‘‘कोई भी पार्टी इस जाति आधारित गणना के विरोध में नहीं है, सब इसके हिमायती हैं. क्षेत्रीय पार्टियां तो इन मुद्दों को जीवित रखकर ही राजनीति कर सकती हैं, यह उनकी मजबूरी है. इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं. जबकि, बीजेपी को डर है कि उनका हिन्दूवादी अभियान इससे कहीं बिखर ना जाये. इसलिए ही वह इसे जातिवादी उन्माद फैलाने की नीतीश सरकार की कोशिश करार देती है.''    (dw.com)

बेंगलुरु, 7 मई (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय मेगा रोड शो के बाद भाजपा बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर जीत की उम्मीद कर रही है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का दूसरे दिन का रोड शो रविवार को हो रहा है।

हालांकि दक्षिण कर्नाटक में भाजपा का आधार कमजोर माना जाता है, लेकिन बेंगलुरु में उसकी जड़ें मजबूत हैं। आईटी सिटी में पिछले चुनाव में भाजपा ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। पीएम मोदी की अभूतपूर्व पहुंच के साथ, भगवा पार्टी इस बार अकेले बेंगलुरु में कम से कम 20 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है।

पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थीं जबकि जद (एस) के खाते में एक सीट गई थी। 'ऑपरेशन लोटस' के बाद भाजपा को राज्य में वोक्कालिगा चेहरे और नेतृत्व मिल गया है। पीएम मोदी ने पिछले साल नवंबर में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में 108 फीट ऊंची नादप्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया था और राज्य की राजधानी में एक नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया था।

वरिष्ठ नेता अरविंद लिंबावली की जगह उनकी पत्नी को टिकट देने के अलावा भाजपा ने शहर में टिकट बंटवारे को लेकर कोई प्रयोग नहीं किया है। गोविंदराजा नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आवास मंत्री वी. सोमन्ना को विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को हराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह मैसूर जिले की वरुणा सीट और चामराजनगर जिले की चामराजनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गोविंदराजनगर में पार्टी ने पूर्व पार्षद उमेश शेट्टी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा जयनगर सीट को दोबारा हासिल करना चाहती है, जिसे वह विधायक बीएन विजयकुमार के निधन के बाद कांग्रेस से हार गई थी। कांग्रेस के शक्तिशाली नेता रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी ने भाजपा उम्मीदवार को हराया था।

उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और दिवंगत विधायक विजयकुमार के भाई बी.एन. प्रह्लाद को 2,887 मतों से हराया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में काफी मुस्लिम मतदाता हैं। भाजपा ने इस बार पार्टी के वफादार कार्यकर्ता सी.के. राममूर्ति को मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस की तरफ से सौम्या रेड्डी दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 29.8 किलोमीटर का रोड शो किया। पूरे क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रिया ने भाजपा खेमे को हर्षित कर दिया है। उनमें जीत की उम्मीद जगी है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी के अभियान ने आईटी सिटी में पिछले साल बाढ़ की स्थिति के दौरान बुनियादी ढांचे की विफलता की कड़वी यादों को मिटाने में भाजपा की मदद की है।

बेंगलुरु में दूसरे मेगा रोड शो में मोदी 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। रोड शो ओल्ड एयरपोर्ट रोड से शुरू हुआ लाक ब्रिगेड रोड पर युद्ध स्मारक के पास समाप्त होगा।

जम्मू, 6 मई  | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात सैनिकों से बातचीत की और स्पष्ट संदेश दिया कि सैनिकों की हत्या में शामिल आतंकवादियों का पता लगाया जाएगा।

राजनाथ सिंह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख मनोज पांडे के साथ राजौरी में सेना के डिवीजन मुख्यालय पहुंचे।

जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) उत्तरी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फील्ड कमांडरों ने रक्षा मंत्री को कंडी जंगल और राजौरी और पुंछ जिलों के अन्य क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि सैनिकों को मारने वाले आतंकवादियों को हर कीमत पर खोजा जाएगा। सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा, जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

राजौरी से वापस जम्मू के लिए उड़ान भरने के बाद, रक्षा मंत्री दोपहर में नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार को कंडी वन क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एलीट पैरा कमांडो समेत पांच जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया जबकि एक अन्य के घायल होने की खबर है। (आईएएनएस)

कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर बैन के प्रस्ताव के बाद यह कर्नाटक चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गया है. खुद प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग दल के बचाव में उतरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पर हमला करने में जुटे हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने बजरंग दल का बचाव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है.

कांग्रेस की घोषणा के बाद कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने "भगवान हनुमान को ही ताले में बंद करने का फैसला लिया है." मोदी ने कहा, "पहले उन्होंने श्री राम को ताले में बंद किया और अब वो "जय बजरंग बली" कहने वालों को बंद करना चाहते हैं."

मोदी के इस भाषण के बाद भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर बजरंग दल का समर्थन किया और कांग्रेस की आलोचना की.

भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस के घोषणापत्र की एक प्रति को जला डाला. साथ ही उन्होंने बजरंग दल को एक "देशभक्त संगठन" बताया और कहा कि "कांग्रेस की उस पर बैन लगाने के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई."

क्या है बजरंग दल
बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है. इसका जन्म राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दिनों में आठ अक्टूबर, 1984 को अयोध्या में हुआ था. परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या से निकलने वाली ‘‘श्रीराम जानकी रथ यात्रा'' को सुरक्षा देने से मना कर दिया था.

तब परिषद ने कुछ युवाओं को रथ यात्रा की सुरक्षा का काम सौंपा और वहीं से बजरंग दल की शुरुआत हुई. इसके संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार थे जो आगे चल कर बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने.

कटियार बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में मुख्य आरोपियों में से थे लेकिन सितंबर, 2020 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.

लेकिन बजरंग दल का नाम शुरू से सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े कई मामलों में सामने आता रहा है. दल गौ रक्षा को अपने लक्ष्यों में से एक बताता है लेकिन कई राज्यों में गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों पर हमले में दल के सदस्यों पर शामिल होने के आरोप लगे हैं.

सांप्रदायिक हिंसा में शामिल
फरवरी में हरियाणा में दो मुस्लिम युवाओं की हत्या के आरोप में पुलिस को जिस मोंटू मानेसर की तलाश है वो बजरंग दल का ही स्थानीय नेता है. अप्रैल में कर्नाटक के रामनगर जिले में एक गौ व्यवसायी की हत्या के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. उनमें से मुख्य आरोपी बजरंग दल का सदस्य था.

गौ रक्षा के नाम पर हिंसा के अलावा बजरंग दल के सदस्य धर्मांतरण से जुड़े हिंसक मामलों में भी शामिल पाए गए हैं. इस सिलसिले में कई राज्यों में चर्चों और पादरियों पर हमले के मामलों में दल के सदस्य शामिल पाए गए हैं.

1999 में ओडिशा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्रैहम स्टेंस और उनके दो छोटे बच्चों को एक भीड़ ने एक जीप में जिंदा जला कर मार दिया था. इस मामले में बजरंग दल का सदस्य दारा सिंह मुख्य दोषी पाया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था.

2002 में गुजरात में हुए दंगों के एक नरोदा पाटिया मामले में दोषी पाया गया जो बाबू बजरंगी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है वो भी कभी बजरंग दल का ही सदस्य हुआ करता था.

पहले भी लग चुका है बैन
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ संगठनों पर बैन लगा दिया था, जिनमें बजरंग दल भी शामिल था. हालांकि कुछ महीनों बाद बैन को वापस ले लिए गया था.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2008 में भी कांग्रेस ने दल पर बैन लगाए जाने की मांग की थी. लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता राम विलास पासवान ने भी 2008 में इस मांग का समर्थन किया था. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी 2013 में बजरंग दल को बैन करने की मांग की थी.

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी दल पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं. 2008 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी सरकार को दल पर बैन लगाने के लिए कहा था. (dw.com)

पूर्वी ओडिशा में महिलाएं अपने घरों और अपने समुदाय को शौचालय दिलाने में प्रेरक शक्ति के तौर पर काम कर रही हैं. इन महिलाओं का मकसद खुले में शौच प्रथा से मुक्ति पाना है.

    डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

ओडिशा के संभलपुर में नीलडूंगरी गांव की रहने वाली बेदामती मिर्धा अपने आस-पास के लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने वालों में सबसे आगे रहती हैं कि वो शौच के लिए बाहर जंगल में जाने की बजाय अपने घरों में ही शौचालय बनवाएं.

दो साल पहले महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य के तौर पर मिर्धा ने अपने घर में एक दो पिट वाला शौचालय बनवाया था जिसकी वजह से उनके परिवार में काफी बदलाव आया है.

खुले में शौच के खात्मे की लड़ाई
डीडब्ल्यू से बातचीत में मिर्धा कहती हैं, "हम लोग खुले में शौच जाने के चलते होने वाली तमाम बीमारियों और दूसरी परेशानियों से चिंतित नहीं होते. हमें यह समझना ही होगा कि शौचालय का हमारे जीवन में कितना महत्व है.”

गांव के आखिरी छोर पर रहने वाली प्रभासिनी मुंडा एक कैंसर सर्वाइवर हैं. पिछले साल अपने घर में ही टॉयलेट बनवाने वाली प्रभासिनी की कहानी भी कुछ इसी तरह है.

डीडब्ल्यू से बातचतीत में मुंडा कहती हैं, "शौच के लिए खुले खेतों में जाने पर सांप और दूसरे जहरीले कीड़ों का डर हमेशा बना रहता है. मानसून के मौसम में तो यह समस्या और भी खतरनाक हो जाती है और इसीलिए मैंने भी निश्चय किया कि शौचालय एक जरूरत थी.”

मुंडा आगे बताती हैं, "हम लोग इसे इज्जत घर कहते हैं और अब महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है.”

महिलाओं ने गांवों में घर-घर जाकर उन्हें साफ-सुथरा रहने के तरीकों पर बात की और उन सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जिनके तहत घरों में शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.

खुले मैं शौच की वजह से महिलाओं और लड़कियों को अक्सर मौखिक, शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो खुद को कमजोर समझने लगती हैं- शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी.

ओडिशा का उदाहरण
ओडिशा राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में, महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) यह सुनिश्चित करने के लिए उदाहरण पेश कर रही हैं कि घरों में बिना किसी प्रतिरोध के शौचालय बनाए जाएं.

यह अभियान राज्य के छह जिलों- आंगुल, जगतसिंहपुर, संभलपुर, देवगढ़, कोरापुट और गजपति में चलाया जा रहा है. आने वाले दिनों में इसे राज्य के 14 अन्य जिलों में भी चलाया जाना है.

हालांकि, ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की स्थिति अभी भी खराब है, लेकिन ओडिशा देश के उन पांच राज्यों में है जहां कई गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में एक स्वयं सहायता समूह की लीडर सुरति बाडा कहती हैं, "यूनिसेफ और वॉटर.ओरआरजी ने ओडिशा लावलीहुड्स मिशन के साथ सहभागिता की है. यह सरकार द्वारा संचालित एक परियोजना है जिसका मकसद महिलाओं को विभिन्न तरीकों के प्रशिक्षण के जरिए उनके जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें सशक्त करना है. इस तरह से इस कार्यक्रम को गति मिलती है और समुदाय को इसके दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं.”

दो गड्ढों वाले एक शौचालय को बनाने की लागत 15 से 20 हजार रुपये के करीब बैठती है. अब तक करीब 12 हजार लोन दिए गए हैं जिनसे करीब 60 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं. ज्यादातर लोन स्वच्छता के मकसद से ही दिए गए हैं.

Water.org से जुड़े अभिषेक आनंद कहते हैं, "सरकारी योजनाओं के जरिए गरीब इलाकों में पेय जल और स्वच्छता उपलब्ध कराने की दिशा में वित्तीय सहायता काफी अहम होती है.”

शौचालय निर्माण को बढ़ावा
अभी हाल तक, लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी निर्माण और रखरखाव के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है. लेकिन अब स्थिति बदल गई है.

दो गड्ढे वाले शौचालय यह सुनिश्चित करते हैं कि मानव मल का निस्तारण मिट्टी और पानी को प्रदूषित किए बिना भी प्राकृतिक तरीके से हो सकता है. इस शौचालय तकनीक की मुख्य विशेषता इसके दो गड्ढे हैं जो कि वैकल्पिक तरीके से इस्तेमाल होते हैं. मानव मल का निस्तारण करके यह घरों में ही एक पूर्ण स्वच्छता समाधान मुहैया कराता है.

एक बार जब शौचालय बन जाता है, तो स्वयं सहायता समूह की निगरानी टीम यह सुनिश्चित करती है कि वो लोग इसका नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं और खुले में शौच के लिए नहीं जा रहे हैं.

एक स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सकुंतला मिर्धा डीडब्ल्यू को बताती हैं, "हमारा सपना है कि हम पूरे राज्य में शौचालय मुहैया करा सकें. हम कर्ज लेते हैं और सरकारी अधिकारी इस मामले में हमारा काफी सहयोग करते हैं. कई सदस्य तो कर्ज की राशि साल भर के भीतर ही वापस करने में सक्षम हैं.”

देखा जाए तो शौचालय महिला सशक्तिकरण के इतिहास में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है. कई अध्ययन बताते हैं कि सार्वजनिक स्वच्छता में सुधार के कारण महिलाओं के कामकाज के समय को दस फीसद तक बचाया है और महिलाओं में साक्षरता दर भी इससे बढ़ी है.

राज्य के तमाम हिस्सों में यह देखने में आया है कि महिलाएं अब वो काम भी करने लगी हैं जो परंपरागत रूप से नहीं करती थीं. मसलन, शौचालय निर्माण के दौरान राजमिस्त्री का काम या फिर ठेकेदारी का काम.

खुलिया गांव की रहने वाली सौदामिनी बताती हैं, "हम लोगों ने दो पिट वाले गड्ढे को ढकने के लिए कंक्रीट के छल्ले बनाना शुरू किया और आस-पास के गांवों में इन्हें बेच दिया. इससे हमें अतिरिक्त आय भी हो रही है और यह हर उस शौचालय के लिए प्रोत्साहन है जिसे हम बनाने में मदद करते हैं.”

महिलाओं का सशक्तिकरण ओडिशा सरकार द्वारा चिह्नित प्रमुख विकास कार्यक्रमों में से एक है. राज्य सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम मिशन शक्ति ने अब तक 6 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए हैं.

साल 2014 में बने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया का उद्देश्य था कि अक्टूबर 2019 तक देश के सभी शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया जाए.

अब (ओडीएफ) को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है. साथ ही मल और कीचड़ के प्रबंधन के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वाटर बॉडीज में किसी तरह का कीचड़ या मल सीधे न छोड़ा जाए.

यूनिसेफ के वाटर सेनिटेशन और हाइजीन स्पेशलिस्ट सुजॉय मजूमदार कहते हैं कि यह पहल सुरक्षित तरीके से स्वच्छता प्रबंधन में योगदान दे रही है. इसमें सभी के लिए साफ शौचालय और जल सेवाएं शामिल हैं, साथ ही आजीविका कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी शामिल है ताकि वो आगे चलकर अपने परिवार का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सके.

डीडब्ल्यू से बातचीत में मजूमदार कहते हैं, "यह महिलाओं को राजमिस्त्री, प्लंबर्स और स्वच्छता संबंधी कार्यों के प्रशिक्षण के जरिए उन्हें लंबे समय तक आय का साधन भी मुहैया कराता है.” (dw.com)

4 मई को जर्मनी ने अपने भरण-पोषण की क्षमता पूरी खर्च कर दी. इस “अर्थ ओवरशूट” यानी धरती के संसाधनों के अतिशय दोहन की भरपाई गरीब देशों के सीमित संसाधनों और भावी पीढ़ियों के जरिए की जाएगी.

     डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन की रिपोर्ट-

यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से आर्थिक मंदी के बावजूद, जर्मनी अपने निर्वहन की जीववैज्ञानिक सीमाओं को पार कर चुका है. इस बीच, पिछले साल की तरह इस बार का अर्थ ओवरशूट डे भी, अंदाजा है कि 28 जुलाई के आसपास होगा.

2022 की तारीख अमेरिका स्थित पर्यावरणीय एनजीओ, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने सबसे पहले दर्ज की थी. ये संस्था करीब तीन दशकों से वैश्विक और राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय दुष्प्रभावों की गणना करती आ रही है. 1970 में, पृथ्वी की बायोकैपिसिटी यानी जैवसामर्थ्य, संसाधनों की सालाना इंसानी मांग से भी कहीं ज्यादा पूरी करने लायक थी.

जैव सामर्थ्य से आशय ईकोप्रणालियों की उस क्षमता या सामर्थ्य से है जो इंसानी उपभोग के लिए जीववैज्ञानिक सामग्रियों के उत्पादन और इंसानों के पैदा किए कचरे को सोखने में खर्च होती है. लेकिन 1970 के बाद से हम लोग धरती को अपने उपभोग के आकार के लिहाज से पीछे छोड़ चुके हैं.

इस जीवनशैली को बनाए रखने के लिए मनुष्यता को करीब 1.7 ग्रहों की जरूरत है. अकेले जर्मनी को तीन ग्रह चाहिए. गरीब और विकासशील देशों पर ज्यादा मार पड़ेगी. यही हाल आने वाली पीढ़ियों का भी होगा जो जलवायु संकट के रूप में तकलीफें झेलेगी जो इधर अतिशय उपभोग की वजह से और तीखी होने लगी हैं.

उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया या इक्वाडोर, दिसंबर तक अतिक्रमण नहीं करेंगे. और अपने साधनों के दायरे में ही रहने के करीब हैं. लेकिन जर्मनी जैसे अमीर देश उनके संसाधनों का दोहन करने में लगे हैं.

जर्मन विकास नेटवर्क, इनकोटा में रिसोर्स जस्टिस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार लारा लुइजा जीवर ने 2022 में बताया कि, "दुनिया में कच्चे माल का पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता जर्मनी है और वो गरीब देशों से 99 फीसदी खनिज और धातुएं आयात कर रहा है."

2023 में, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने में कतर सबसे आगे रहा. 10 फरवरी तक उसने अपने अक्षय संसाधनों का उपभोग कर डाला था.  

अंतहीन वृद्धि का तर्क जर्मनी को छोड़ना होगा
लेकिन अधिकांश विकसित देशों की तरह जर्मनी अभी भी सूची में ऊंचे स्थान पर बना हुआ है- फ्रांस को संसाधनों के उपभोग की हद पार करने में जर्मनी से एक दिन ज्यादा लगा. जबकि यूनान (ग्रीस), यूके और जापान इस महीने अपने संसाधन बजट को पार कर चुके हैं.

ग्रीनपीस जर्मनी में सर्कुलर इकोनमी और टॉक्सिक्स कैंपेनर वायोला वोह्लगेमुथ ने कहा, "जर्मनी में बड़ी समस्या ये है कि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि संसाधन सीमित हैं. गरीब देशों में भी आमतौर पर यही समस्या है."

वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट के डाटा का हवाला देते हुए वायोला बताती हैं कि जैवविविधता का 90 फीसदी नुकसान "संसाधनों के दोहन और उत्पादों में उनके रूपांतरण" की वजह से होता है. ये उत्पादन वैश्विक स्तर पर 50 फीसदी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का जिम्मेदार भी है.

वायोला कहती हैं कि इस "भीषण संसाधन संकट" के बावजूद जर्मनी जैसे देशों ने "सबक नहीं सीखा है." बर्लिन स्थित जलवायु एक्टिविस्ट ताद्सियो म्युलर कहते हैं कि अतीत में, जर्मनी को "जलवायु खूबी की मिसाल" माना जाता था.

"विडंबना ये है कि ईको चैंपियन के रूप में जर्मनी का ये मिथ उसकी औद्योगिक नीति या उसकी सरकारी स्तर पर राजनीतिक सामरिकताओं की वजह से नहीं बना है. इसकी वजह हैं शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन."  

वो 1970 और 80 के दशकों में उभरे परमाणु विरोधी आंदोलनों,का हवाला देते हैं जिनके जरिए एटमी ऊर्जा को हटाने की मांग की जाती रही है, स्थानीय छोटी और मंझौली कंपनियों में जर्मन अक्षय ऊर्जा प्रतिभा या सुघड़ता के उभार का जिक्र करते हैं और हाल मे ही युवा जलवायु प्रदर्शनकारियों की जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने की कामयाब मांगों का उल्लेख भी वो करते हैं.

लेकिन म्युलर कहते हैं, अगर अत्यधिक उपभोग से जुड़ी हुई जलवायु बदलाव और "जैवविविधता क्षति की अतिशय गंभीर समस्या " से निपटना है तो जर्मन आर्थिक नीति को आधार देने वाली निर्बाध वृद्धि के चालक सिद्धांत को बुनियादी रूप से बदलना होगा.

वो कहते हैं कि इसका विस्तार "हरित वृद्धि" के विचार से जुड़ा है या "इलेक्ट्रिक कार पूंजीवाद" से जो कि संसाधन उपभोग के बड़े पैमाने पर विस्तार पर आधारित है- खासतौर पर खनिजों और दुर्लभ धातुओं के लिए.

#मूवदडेट के लिए जरूरी है सर्कुलर इकोनमी
म्युलर ये बताते हैं कि अगर वही ग्रोथ मॉडल भी बनाए रखना पड़े तो भी, संसाधनों के इस्तेमाल में कटौती करने वाली कुशलताएं लागू करने की कोशिश के तहत, जर्मनी की संघीय सरकार एक नयी राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनमी रणनीति पर बहस कर रही है.

वायोला वोह्गलेमुथ के मुताबिक अर्थ की ओवरशूट डेट को आगे खिसकाने के लिए एक समग्र चक्रीय अर्थव्यवस्था जरूरी है. वो कहती हैं कि "हमें अपने बिजनेस मॉडलों को बदलना होगा ताकि उत्पाद सच्चे अर्थो में रिसाइकिल हो सके."

इसकी खातिर वो यूरोपियन ग्रीन डील के सर्कुलर इकोनमी कार्ययोजना के केंद्र में मौजूद रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल के सिद्धांत का हवाला भी देती हैं. उन्होंने जर्मनी में संसाधनों के इस्तेमाल की सीमा को सुनिश्चित करने को भी कहा है.

ऐसी सीमाओं में ऊर्जा इस्तेमाल को भी शामिल करने की जरूरत है. ग्रीनपीस कैंपेनर का कहना है कि सिर्फ एक चौथाई जर्मन गैस आपूर्ति हीटिंग या खाना पकाने में इस्तेमाल होती है ज्यादातर उच्च कार्बन फॉसिल ईंधन अनसस्टेनेबल उत्पादन को ऊर्जा देते हैं.

जर्मनी को द्रुत गति से उत्सर्जन कटौतियां करनी होंगी
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अति उत्पादन और अति उपभोग का सीधा नतीजा हैं. पर्यावरण संगठन जर्मन वॉच के राजनीतिक निदेशक क्रिस्टॉफ बाल्स के मुताबिक अगर जर्मनी को अपने ओवरशूट में तेजी से कटौती करनी है तो उत्सर्जनों में तेजी से कटौती करना जरूरी है.

उन्होंने कहा, "जर्मनी में सीओटू उत्सर्जन आज की अपेक्षा तीन गुना अधिक तेजी से कम करना होगा."

हाईस्पीड, लो एमीशन वाले रेल परिवहन तक परिष्कृत पहुंच और हवाई सफर में कटौती, इन उत्सर्जनों में कटौती के लिए ग्रीनवॉच के कुछ सुझावों में से हैं.

लेकिन अति उपभोग से पहले निपटे बिना, जर्मनी अपनी जरूरतों के दायरे में रहने में नाकाम रहेगा.

ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के संस्थापक और अध्यक्ष माथिस वाकरनागेल कहते हैं, "हम अलग अलग तरीकों से तमाम समस्याओं पर गौर करते हैं- जलवायु परिवर्तन या जैव-विविधता ह्रास या भोजन की किल्लत- माने ये सभी चीजें अलग अलग घटित हो रही हों."

"लेकिन ये तमाम चीजें एक ही अंतर्निहित मामले के लक्षण हैं- कि हमारा सामूहिक मेटाबॉलिज्म, इंसानी उपभोग की वस्तुओं की मात्रा और आकार उन संसाधनों की तुलना में बहुत बड़ा हो चुका है जिन्हें धरती नवीनीकृत कर पाती है." (dw.com)

विश्लेषकों और राजनयिकों का कहना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन की बैठक के लिए भारत आना दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच भविष्य में बातचीत की जमीन तैयार कर सकता था.

  डॉयचे वैले पर शामिल शम्स की रिपोर्ट-

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बीते 2 सालों में भारत आने वाले पहले बड़े अधिकारी हैं. भारत-पाकिस्तान के संबंध तो 1947 में आजाद होने के बाद से ही कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन 2019 में कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है. भारत प्रशासित कश्मीर में इस्लामी चरमपंथियों को समर्थन का आरोप लगाने वाले भारत ने इसके लिए भी पाकिस्तान को दोषी ठहराया.

भारत और पाकिस्तान कश्मीर के पूरे इलाके पर दावा करते हैं, लेकिन दोनों के नियंत्रण में इसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा है. 2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की नाराजगी और बढ़ गई.

टकराव के इन मुद्दों के बावजूद पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भारत आकर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा गया. हालांकि, इसके साथ ही यह मौका इन पड़ोसियों के बीच रिश्ते सुधारने में नाकाम रहा. 

बिलावल भुट्टो निश्चित रूप से अपने भारत दौरे के राजनीतिक निहितार्थों को लेकर सावधान थे. पाकिस्तान में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इमरान खान ने पहले ही उन पर "कश्मीर मुद्दे" पर समझौता करने का आरोप लगाया है. गोवा के लिए रवानगी से पहले बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा, "मैं एससीओ के विदेश मंत्री परिषद में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूं. इस बैठक में जाने का मेरा फैसला एससीओ चार्टर के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता का उदाहरण है. मैं साथी देशों के समकक्षों के साथ रचनात्मक बातचीत के इंतजार में हूं."

निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए भारत "साथी देशों" में नहीं है, इसलिए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भुट्टो की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई.

2001 में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन की नींव मध्य एशियाई देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग के लिए रखी गई थी. पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी देश चीन इसका नेतृत्व कर रहा है, जबकि भारत, पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान भी इस समूह के सदस्य हैं.

द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई
पाकिस्तान की गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा मंत्री शाजिया मारी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "एससीओ एक अहम क्षेत्रीय फोरम है और पाकिस्तान 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है. हमने एससीओ की सभी जरूरी बैठकों में हिस्सा लिया है, ताकि क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और विकास में योगदान दे सकें. बैठक में विदेश मंत्री की मौजूदगी पाकिस्तान के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी." इसके साथ ही मारी ने कहा, "गोवा में एससीओ की बैठक में पाकिस्तान की हिस्सेदारी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संपर्क नहीं है. यह बैठक बहुपक्षीय संदर्भ में हो रही है, जिससे कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धता पूरी करे."

सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के रिसर्च फेलो अमित रंजन का मानना है कि भारतीय विदेश मंत्री के साथ बिलावल भुट्टो की सीधी मुलाकात के लिए यह सही समय नहीं है. रंजन ने डीडब्ल्यू से कहा,"भुट्टो-जयशंकर की मुलाकात के लिए इस समय सहायक वातावरण नहीं है. जब तक इस तरह का राजनीतिक वातावरण तैयार ना कर लिया जाए, भारत और पाकिस्तान को बातचीत करते देखना मुश्किल है. यह मौका अब हाथ से जा चुका है."

भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को बहाल करने के लिए सहायक वातावरण की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है. भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया है. ऐसे में पाकिस्तान की किसी भी सरकार को भारत से बातचीत करने पर घरेलू राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

इस्लामाबाद में राजनीतिक विश्लेषक मोशर्रफ जैदी का कहना है, "पाकिस्तान के लिए भारत से एक सुरक्षित दूरी बनाना जरूरी है. भारत पाकिस्तान से SCO की बैठक में बातचीत के इंतजार में नहीं था. जब तक भारत कश्मीर पर अपनी नीति नहीं बदलता, तब तक कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है." जैदी ने यह भी कहा, "यह दौरा बातचीत शुरू करने का मौका नहीं था, क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान को सजा देने और नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है."

बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार को कहा, "बातचीत के लिए सहयोगी वातावरण बनाना" भारत की जिम्मेदारी है. इसके साथ भुट्टो ने यह भी कहा कि 2019 में  कश्मीर में भारत के कदमों ने "वातावरण को सचमुच बिगाड़ दिया और अब यह भारत पर है कि वह ऐसा वातावरण बनाए, जिसमें बातचीत हो सके."

पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलें
हालांकि, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की मांगों पर ध्यान देंगे, इसकी कम ही उम्मीद है. भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है. ऐसे में पाकिस्तान से भारत किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं दिखता. रंजन का कहना है, "फिलहाल आर्थिक परिस्थितियों के कारण पाकिस्तान को भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है."

भारत के साथ संबंध सुधरें, तो यह सीमित ही सही, लेकिन जरूरी आपसी कारोबार का रास्ता खोल सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा. हालांकि, मुस्लिम बहुल देश अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद सत्ता संघर्ष में व्यस्त है. सत्ताधारी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर चल रहा संघर्ष किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा है.

भारत के विदेश मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीडब्ल्यू से कहा, "पाकिस्तान में राजनीतिक उलझन द्विपक्षीय बातचीत के लिए उचित वातावरण मुहैया नहीं करा सकती. भुट्टो के दौरे पर कोई बातचीत नहीं होगी."

पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया भी इस राय से सहमत हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "बिलावल भुट्टो भारत तो आए हैं, लेकिन द्विपक्षीय मोर्चे पर किसी कूटनीतिक पहल के मामले में उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं. पाकिस्तान की घरेलू राजनीति उन्हें किसी बड़े रास्ते पर नहीं चलने देगी."

बिसारिया ने इसके साथ ही यह भी कहा, "इसके बाद भी यह सच है कि उनका कांफ्रेंस के लिए भारत आना अहम है. भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच शिष्टाचार की एक बातचीत भी भविष्य में दोनों देशों में चुनाव के बाद बातचीत की जमीन तैयार कर सकती है."

कुछ नहीं से कुछ अच्छा
भुट्टो भले अपनी भारत यात्रा से बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि यह दौरा पूरी तरह से बेकार भी नहीं है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विदेश नीति के विशेषज्ञ अमिताभ मट्टू ने डीडब्ल्यू से कहा, "भुट्टो के भारत दौरे का मौका और उनके साथ आने वाले पत्रकारों को भारत का वीजा देने से रोशनी की एक चिंगारी जली है. हालांकि, यह द्विपक्षीय संबंधों में चल रहे अंधेरे को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है."

पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत टीसीए राघवन भी इस राय से सहमत हैं. उनका कहना है कि भुट्टो का दौरा कोई द्विपक्षीय प्रगति नहीं लाएगा और इसे भारत और पाकिस्तान दोनों जगह केवल SCO के संदर्भ में ही देखा जा रहा है. राघवन ने डीडब्ल्यू से कहा, "अगर किसी को सकारात्मकता ढूंढनी है, तो इसमें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान के बैठक में शामिल न होने की तुलना में यह अच्छा रहा. फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भारत के मुद्दे पर कोई कदम बढ़ाए." (dw.com)

 मेरठ, 5 मई | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर वापस लौट रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दी। आरोपी की पहचान कस्बा शाहजहांपुर निवासी इनायत के रूप में हुई। किठौर थाना प्रभारी (एसएचओ) विनय कुमार ने बताया कि कस्बा शाहजहांपुर के जंगल में एक युवक पर शक होने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से दो मृत राष्ट्रीय पक्षी मोर, एक बन्दूक (12 बोर) 19 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस बरामद किए हैं।

एसएचओ ने कहा,आरोपी को 2 मृत राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ पकड़ा गया था, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची आई के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी के न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 5 मई | तेज रफ्तार ट्रेन के साथ इंस्टाग्राम रील के लिए शूट करने की दीवानगी की वजह से शुक्रवार को हैदराबाद में एक युवक की मौत हो गई। नौवीं कक्षा के 16 वर्षीय छात्र मोहम्मद सरफराज की सनत नगर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह अपने दो दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम रील के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था। सरफराज, जो ट्रेन की ओर पीठ करके ट्रैक के करीब खड़ा था।

सरफराज के दोस्त खुद को बचाने के लिए दूर चले गए, लेकिन सरफराज ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था। लड़के के पिता ने कहा कि वह शुक्रवार की नमाज के लिए घर से निकला था और कुछ घंटे बाद उसके दो सहपाठी मुजम्मिल और सोहेल घर आए और उसे बताया कि वह बेहोश हो गया है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा मृत पड़ा हुआ है। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उन्होंने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई  | दिल्ली के वजीरपुर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक आग की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार, घटना रात 2 बजे हुई। कुछ लोगों ने पीसीआर को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।

दमकल अधिकारी ने बताया कि दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया।

अग्निशमन अधिकारी ने कहा, ट्रक में सामान लदा हुआ था और आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। चालक समय रहते ट्रक से कूदकर खुद को बचाने में सफल रहा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक में गत्ते लदे हुए थे। (आईएएनएस)|

 श्रीनगर, 6 मई | उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सदस्य मारा गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा, मारे गए आतंकवादी की पहचान आबिद वानी के रूप में हुई है, जो मोहम्मद रफीक वानी का बेटा है। आबिद वानी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा था। उसके पास से एके 47 राइफल बरामद की गई है।

पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को उस क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी करने के बाद वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया।

हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई है जिसमें अनेक आतंकवादी मारे गए हैं। (आईएएनएस)

जम्मू, 6 मई  | सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की, जिसमें शनिवार को एक आतंकवादी मारा गया था। राजौरी जिले के कंडी वन क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच जवान शहीद हो गए थे।

आतंकवादियों और सेना के बीच शनिवार को फिर से मुठभेड़ जारी रही।

उत्तरी कमान ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, ग्राउंड जीरो पर उत्तरी कमान राजौरी के कंडी में चल रहे अभियानों की समीक्षा कर रहा है, जहां आतंकवादियों का पता चला है।

कमांडरों ने उसे अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी दी है।

राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान की अपडेट पर सेना ने कहा, शनिवार को गोलाबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और एक अन्य के संभवत: घायल है। उनके पास से एक एके 56, एके के 4 मैगजीन और 56 गोलियां, एक 9 एमएम पिस्टल और मैगजीन, तीन ग्रेनेड और असलहे का एक पाउच बरामद हुआ है। मारे गए आतंकी की पहचान की जा रही है। ऑपरेशन जारी है।

सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को राजौरी में मुठभेड़ स्थल का दौरा किया था। (आईएएनएस)

 खार्तूम, 6 मई | सूडानी सेना ने कहा कि उसने सऊदी-अमेरिकी पहल के हिस्से के रूप में अफ्रीकी देश में संघर्ष समाप्त करने के लिए व मानवीय युद्धविराम पर चर्चा करने के लिए वार्ताकारों को सऊदी अरब के बंदरगाह शहर जेद्दा भेजा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सूडानी सेना द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी-अमेरिकी पहल के हिस्से के रूप में, युद्धविराम से संबंधित विवरणों पर चर्चा करने के लिए सूडानी सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधिमंडल जेद्दा के लिए रवाना हुआ।

बयान में कहा गया है, यह मौजूदा परिस्थितियों में हमारे नागरिकों के लिए मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करता है।

इस सप्ताह की शुरुआत में सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) युद्धविराम को सात दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए थे।

हालांकि आरएसएफ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि उसने वार्ताकारों को जेद्दा भेजा है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें सामने आ रही है।

राजधानी खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में 15 अप्रैल से सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया है।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, हजारों सूडानी नागरिक विस्थापित हो गए हैं या फिर मिस्र, इथियोपिया और चाड सहित सूडान और पड़ोसी देशों में सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं।

सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संघर्ष में अब तक 550 लोग मारे गए हैं और 4,926 अन्य घायल हुए हैं। (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 6 मई | कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए अब मात्र तीन दिन शेष रह गए हैं और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटे राहुल के साथ शनिवार को हुबली में एक रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के मुताबिक, सोनिया गांधी शाम को हुबली में अपने बेटे के साथ एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करने वाली हैं।

हुबली के आसपास का इलाका हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है और कांग्रेस ने इस इलाके को सोनिया गांधी की जनसभा के लिए चुना है।

इस बीच, राहुल गांधी अपनी मां के साथ तीसरी जनसभा में शामिल होने से पहले दो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वह कर्नाटक के बेलगावी में यमकनमर्दी और चिकोडी में रैली करेंगे।

सोनिया गांधी की यह पहली चुनावी जनसभा होगी, जो वर्तमान में मई 2019 से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं।

सोनिया गांधी ने 2 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आखिरी बार चुनावी जनसभा को संबोधित किया।

चुनाव से इतर एक जनसभा में उनका आखिरी भाषण 14 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में था, जहां उन्होंने 'भारत बचाओ रैली' में भाषण दिया था।

हालांकि, उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार और जनसभाओं से दूर रहीं।

राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं। दोनों ने संयुक्त रूप से राज्य में 40 से अधिक जनसभाएं और रोड शो किए हैं।

इस बीच, राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अडाणी के मुद्दे को नहीं उठाया है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों पर अपना फोकस रखा है।

गांधी परिवार के अलावा मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व भी राज्य में आक्रामक प्रचार कर रहा है।

सत्तारूढ़ भाजपा को दक्षिणी राज्य में कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस कर्नाटक में आक्रामक रूप से प्रचार कर रही है और उसने भ्रष्टाचार तथा कई अन्य मुद्दों पर भाजपा को घेरा है।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में राज्य की जनता के लिए कई वादों की घोषणा की। पार्टी ने सत्ता में आने के एक साल के भीतर भाजपा सरकार द्वारा पारित सभी अन्यायपूर्ण कानूनों और अन्य जनविरोधी कानूनों को निरस्त करने का भी वादा किया।

राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए, कांग्रेस ने गृह ज्योति - 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी- परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक, अन्ना भाग्य - बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पसंद के 10 किलो अनाज (चावल, रागी, ज्वार, बाजरा) की घोषणा की।

इसने यह भी वादा किया कि पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने यह भी कहा कि अगर बजरंग दल और पीएफआई जैसे किसी भी संगठन ने नफरत फैलाने की कोशिश की तो वह उस पर प्रतिबंध लगाएगी।

कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा है।

कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 10 मई को होना है और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। (आईएएनएस)

चंडीगढ, 5 मई  प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच महावीर सिंह फोगाट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धमकी दी कि इंसाफ नहीं मिलने पर वह अपने पदक वापिस कर देंगे ।

ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया , विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं । वे सात पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा सांसद सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं ।

महावीर फोगाट ने कहा ,‘‘ अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने पदक वापिस कर दूंगा ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ उस पर जिस तरह के आरोप हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिये और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिये ।’’

तीन साल पहले भाजपा से जुड़े फोगाट से पूछा गया कि क्या उन्होंने सरकार से बात की है या पार्टी के स्तर पर मसला उठाया है, उन्होंने कहा ,‘‘ ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।’’

प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भी पद्मश्री समेत अपने पदक और पुरस्कार लौटाने की धमकी दी है ।

इस बीच हरियाणा में कई खापों ने भी प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन किया है । हिसार, भिवानी, जिंद और रेाहतक में कई खाप ने पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किये ।

महावीर फोगाट पहलवान गीता और बबीता फोगाट के पिता और विनेश के चाचा हैं । (भाषा)

राजौरी (जम्मू-कश्मीर), 5 मई  जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में कांडी वन क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में विशेष बल से जुड़े दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए और मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत चार अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सेना की उत्तरी कमान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसके जवान ‘‘पिछले महीने जम्मू क्षेत्र के भाटा धुरियां के तोता गली इलाके में सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों के एक समूह के खात्मे के लिए लगातार खुफिया सूचना आधारित अभियान चला रहे हैं’’।

बयान में कहा गया है, ‘‘राजौरी सेक्टर में कांडी वन में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर तीन मई को संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तलाशी दल ने एक गुफा में छिपे आतंकवादियों के एक समूह को घेरा। चट्टानों और खड़े पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा यह इलाका बेहद घना जंगली क्षेत्र है।’’

बयान के अनुसार, ‘‘आतंकवादियों ने इसके जवाब में विस्फोट कर दिया। सेना की टीम में शामिल दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए और एक अधिकारी समेत चार जवान घायल हो गए।’’

ऐसी खबरें हैं कि पांच लोग मारे गये हो सकते हैं। घायल अधिकारी मेजर रैंक का है।

बयान में कहा गया है कि आस-पास के क्षेत्रों से अतिरिक्त टीम को मुठभेड़ स्थल भेजा गया है और घायल सैन्यकर्मियों को उधमपुर में कमान अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बयान के मुताबिक, शुरुआती खबरों के अनुसार आतंकवादियों का एक समूह इलाके में फंसा हुआ है। बयान में कहा गया है, ‘‘आतंकवादी समूह में भी हताहत होने की संभावना है और अभियान जारी है।’’

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि राजौरी इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई हैं। (भाषा)

मुरैना, 5 मई  मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के कुछ लोगों ने शुक्रवार को दूसरे पक्ष की तीन महिलाओं सहित छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और तीन अन्य लोगों को घायल कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस महानिरीक्षक (चंबल जोन) एस सक्सेना ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस हत्या के सिलसिले में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने जा रही है।

सक्सेना ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से 50 से 60 किलोमीटर दूर लेपा गांव में हुई और मारे गए तीनों पुरुष और तीनों महिलाएं एक ही परिवार की सदस्य थीं।

हत्या के कारणों के बारे में पूछे जाने पर सक्सेना ने कहा कि मृतकों और आरोपियों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने बताया कि मृतकों के रिश्तेदारों पर कुछ साल पहले आरोपियों के परिवार के दो सदस्यों की हत्या करने का आरोप है। (भाषा)

मुंबई, 5 मई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए और समय मांगा है।

राकांपा का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित की गई समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने के शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दक्षिण मुंबई में पवार के सिल्वर ओक आवास पर उनसे मुलाकात की।

पटेल ने कहा, “हमने (शरद) पवार साहब से राकांपा समिति के उस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया जिसमें उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने (पवार ने) और समय मांगा है और इसके बाद वे अपना फैसला बताएंगे।”

राकांपा का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित की गई समिति ने इससे पहले पवार के पद छोड़ने के फैसले को खारिज कर दिया।

पटेल ने समिति की बैठक के बाद कहा, “समिति ने आम-सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पवार के पद छोड़ने के फैसले को आम-सहमति से खारिज कर दिया गया और पार्टी का अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया गया है।”

राकांपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के बाद दो मई को पवार ने पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसमें उनके भतीजे अजित पवार, पुत्री सुप्रिया सुले, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शामिल हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 मई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर कथित तौर पर हुए 45 करोड़ रुपये के खर्च को लेकर उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को उन पर एक बार फिर निशाना साधा और उनके ‘वैभवशाली’ बंगले की तुलना इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के आलीशान आवासों से की।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल के कुछ पुराने बयानों से संबंधित वीडियो दिखाए, जिसमें उन्होंने खुद को बड़े घरों और शानदार कारों सहित महंगी जीवन शैली को बनाए रखने पर सार्वजनिक धन खर्च करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया था।

त्रिवेदी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए 2013 में किए गए उनके एक ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर उनके घर में कथित तौर पर 10 एसी रखने के लिए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यह स्थिति तब है जब दिल्ली में इतने सारे लोग झुग्गियों में रहते हैं।

त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा करने में 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह उनके जैसे लोगों का आचरण है जो राजनीतिक वर्ग के बारे में लोगों के बीच अविश्वास पैदा करता है।

राज्यसभा के नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्वसनीयता की प्रतीक बनी है जबकि आप और अन्य विपक्षी नेता विश्सनीयता के संकट के प्रतीक हैं।

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने जांच से बचने के लिए केजरीवाल के घर पर हुए खर्च को जानबूझकर विभाजित किया और कहा कि सरकारी एजेंसियां कानून के अनुसार अपना काम करेंगी लेकिन दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को ‘राजनीतिक और नैतिक’ जवाब देना चाहिए।

केजरीवाल के आवास के दरवाजों का नियंत्रण सेंसर के जरिए होने का जिक्र करते हुए उन्होंने आप नेता पर निशाना साधा और कहा कि वह अपनी पार्टी से लेकर पंजाब सरकार तक को रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका (केजरीवाल का) आवास भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली आवासों के समकक्ष है परंतु अब यह लगता है... अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस प्रकार की चीजें दिखाई देती थीं या किम जोंग के मकान में जिस प्रकार की चीजें दिखाई देती थीं... अब तो उसके समकक्ष दिखाई पड़ रही हैं।’’

उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की पार्टी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान हासिल की है।

त्रिवेदी ने कहा, ‘‘यहां मुद्दा सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, सिर्फ असली चेहरा दिखाने का है। मुद्दा दर्द के बारे में है, उस विश्वासघात के बारे में है जिसे दिल्ली के लोगों ने अनुभव किया है! दिल्ली के लोगों ने उन पर विश्वास किया था और उन्होंने शर्मनाक तरीके से उन सभी को धोखा दिया।’’ (भाषा) 

बेंगलुरु, पांच मई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को कहा कि अगर बजरंग दल नियमों के मुताबिक काम करे और सही आचरण रखे तो उस पर प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं है।

कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिये अपने घोषणापत्र में संगठन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी उस पर निशाना साध रही है।

‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए, मोइली ने कहा कि इस संदर्भ को कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को किसी तरह का नोटिस और चेतावनी जारी करने के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि इस तरह से कि पार्टी कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर इसे प्रतिबंधित करने जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल के दृष्टिकोण को अपनाएगी। उन्होंने कहा कि पटेल ने आरएसएस से ‘अवैध गतिविधियों’ में शामिल नहीं होने के संबंध में एक शपथ पत्र लेने के बाद राष्ट्रीय उसपर से प्रतिबंध हटा दिया था।

विधानसभा चुनावों के लिए इस सप्ताह के शुरू में जारी अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा कि वह जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पार्टी ने कहा: “हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे।”

मोइली ने कहा कि “अच्छी तरह से तैयार” घोषणापत्र कहता है कि घृणा-अपराधों और अवैध तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों और व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाएगा और इस संदर्भ में पीएफआई व बजरंग दल का उल्लेख किया गया था। इसी के तहत कहा गया था कि पार्टी प्रतिबंध लगाने की हद तक जाएगी।

उन्होंने कहा, “इसका यह मतलब यह नहीं कि हमने ऐसा कर दिया, हम ऐसा करने जा रहे हैं।”

मोइली ने कहा जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तब पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का नजरिया था कि “हम ऐसा निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस से जुड़े सभी लोग बुरे नहीं हैं, सिर्फ कुछ लोग ही हैं। इसलिए वह चाहते थे कि गृहमंत्री प्रतिबंध हटाएं।”

उन्होंने कहा, “प्रतिबंध हटाने से पहले, पटेल को आरएसएस से एक वचन मिला था कि वह राजनीति या ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगा। वह वचन दिया गया था (आरएसएस द्वारा)। इस शर्त पर प्रतिबंध हटाया गया था। कांग्रेस ने इस तरह से स्थिति को सुलझाया था। भविष्य में हम भी यही काम करेंगे (बजरंग दल पर प्रतिबंध की स्थिति में)।”

मोइली ने कहा, “अगर बजरंग दल खुद को घृणा अपराधों, देश-विरोधी या संविधान-विरोधी मुद्दों में संलिप्त नहीं करता है, या अपराधों में शामिल नहीं होता है, तो प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं है, उन्हें खुद से संयमित व्यवहार करने दें, बस इतना ही, यह (घोषणापत्र) उन्हें दिया गया एक प्रकार का नोटिस है।”  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 मई  दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल को निर्देश दिया है कि वह यूट्यूब से ऐसे ‘‘मानहानिकारक’’ वीडियो को प्रतिबंधित करे या हटाए, जिनमें ‘कैच’ सहित प्रमुख ब्रांड को यह दावा करके निशाना बनाया गया है कि इनमें गाय का गोबर और मूत्र मिलाया गया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के वीडियो बनाना और अपलोड करना ‘‘कैच’’ ब्रांड वाले वादी के उत्पाद को ‘‘जानबूझकर बदनाम और अपमानित करने का प्रयास’’ है।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा, ‘‘यूट्यूब पर उपलब्ध ऐसे वीडियो पर टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और इस तरह के झूठे बयानों पर विश्वास दिलाया जा रहा है, जिसके चलते वादी (धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड) को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।’’

कथित तौर पर वीडियो अपलोड करने वाले दो प्रतिवादियों पर अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की क्योंकि वे सुनवाई में शामिल नहीं हुए।

अदालत को गूगल के वकील द्वारा सूचित किया गया कि उसके पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की गई और मामले से संबंधित तीन वीडियो हटाए गए हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 मई  मणिपुर में हिंसा पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

राज्यसभा सदस्य झा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने में नाकाम रही है।

उनका यह बयान मणिपुर सरकार द्वारा राज्य में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेईती समुदाय के बीच हिंसा को रोकने के लिए ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश जारी किये जाने के बाद आया है।

मुर्मू को लिखे अपने पत्र में राजद सांसद ने कहा, ‘‘मणिपुर में कई समुदाय के लोग रहते हैं। औपनिवेशिक काल से जातीय संघर्ष राज्य के लिए अहम चुनौती रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेईती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति की मांग विवादास्पद मुद्दा रहा है और मणिपुर के अन्य समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले भी हिंसा और प्रदर्शन हुए हैं और हाल में हिंसा का बढ़ना चिंता का विषय है।’’

झा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये और कानून व्यवस्था बनाकर रखने में नाकामी से हाल में हालात और बिगड़ गये।

राजद सांसद ने कहा कि उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में मणिपुर की जनता की जान और संपत्तियों को बचाना जरूरी है और अंतिम विकल्प राष्ट्रपति शासन लगाने का ही है। (भाषा)

कोच्चि (केरल), 5 मई  केरल उच्च न्यायालय ने विवादित बहु-भाषी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि कुल मिलाकर फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय को लेकर कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है।

न्यायमूर्ति एन. नागारेश और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की पीठ ने कहा कि निर्माताओं ने दलील दी है कि उनकी मंशा ‘‘भड़काऊ टीजर’’ जारी करने की नहीं थी। इस टीजर में एक बयान है जिसमें कहा गया है कि केरल की ‘‘32,000 महिलाओं’’ का धर्म परिवर्तन किया गया और वे आतंकवादी संगठन में शामिल हुईं।

न्यायमूर्ति नागारेश ने आदेश पढ़कर सुनाया और कहा कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर ‘‘हमने पाया कि ट्रेलर में कुल मिलाकर किसी विशेष समुदाय के प्रति कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।’’

अदालत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म देखी और पाया कि यह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन के लिए योग्य है।

केरल उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के साथ एक ‘डिस्क्लेमर’ प्रकाशित किया है कि यह फिल्म काल्पनिक है और यह घटनाओं का नाट्य रूपांतरण है और फिल्म इनकी सत्यता की पुष्टि या ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों की पुष्टि नहीं करती है।

अदालत ने कहा, ‘‘डिस्क्लेमर के मद्देनजर हम निर्माताओं को फिल्म का प्रदर्शन करने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त बातों के मद्देनजर और निर्माता द्वारा दिए गए इस बयान, कि निर्माता की मंशा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भड़काऊ टीजर जारी करने की नहीं थी, पर विचार करते हुए इस समय इस याचिका के संदर्भ में कोई और जरूरी आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।’’

उच्च न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सीबीएफसी द्वारा फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दिए गए प्रमाणपत्र को रद्द करने सहित इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

याचिकाओं में दलील दी गई है कि फिल्म ‘‘गलत धारणा बनाती है’’ और इसके कुछ तथ्यों के कारण केरल के लोगों का ‘‘अपमान’’ हुआ है। याचिकाओं में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

अदा शर्मा अभिनीत ‘द केरल स्टोरी’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी केरल से कथित तौर पर गायब हुईं ‘‘लगभग 32,000 महिलाओं’’ की ‘‘खोज’’ पर आधारित है।

केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस के अनुसार, फिल्म में किया गया यह दावा सरासर गलत है कि 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें कट्टरपंथी बनाया गया तथा उन्हें भारत एवं दुनिया में आतंकी मिशन में तैनात किया गया। (भाषा)