नई दिल्ली, 12 मई । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के कोमा में चले जाने का आरोप लगाते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जो लोग पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मानुष की बात करते थे, वहां उनके शासन में न मां बची, न माटी और न ही मानुष। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की कार्यशैली विपक्ष को चुप कराने की है।

नड्डा ने शुक्रवार को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ह्यडेमोक्रेसी इन कोमा - साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल बुक के लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए कहा कि यह कहना सही है कि डेमोक्रेसी इज इन कोमा इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा कि भारत की सोच में और भारत के संविधान में किसी एकलवाद या तानाशाही की कोई जगह नहीं है। लेकिन जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही हैं, वह अपने-आप में बहुत चिंताजनक है।

जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा की बात करें तो मैं इसका भुक्तभोगी हूं। जब मैं पश्चिम बंगाल में पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए डायमंड हार्बर गया था, तब पहले दिन ही मुझ पर कोल्ड ब्लडेड हमला किया गया था। यदि मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो पश्चिम बंगाल की आम जनता के साथ क्या-क्या नहीं हो सकता है! पश्चिम बंगाल में हिंसा का यह नया तरीका खोज लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के बाद, फिर उसे आत्महत्या साबित करके केस को बंद कर दिया जाता है।

नड्डा ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के बाद मई 2021 में हिंसा की सैकड़ों वारदात हुई। लोगों के घर जलाये गए, दुकानें लूटी गई, लोगों को मारा-पीटा गया और महिलाओं के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया। चुनाव बाद हिंसा में हत्या की लगभग 57 घटनाएं हुई। यौन हमले की 123 वारदात हुईं। रेप और रेप की कोशिश की 11 घटनाएं सामने आईं। सीबीआई ने 47 केस दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। नेशनल कमीशन के सामने लगभग ढाई हजार पीड़ितों ने अपना बयान दर्ज कराया। टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति बना कर रख दी है। इस हिंसा के बाद पीड़ितों के लिए 100 से अधिक कैंप लगाने पड़े। कई लोग तो अभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं।

उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध लगभग 74.8 प्रतिशत है। एसिड अटैक में पश्चिम बंगाल देश में सबसे ऊपर है। अति गंभीर अपराध में 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में देश में सबसे आगे है। दहेज हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल देश में चौथे पायदान पर खड़ा है। टीएमसी के शासन में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ लगातार अमानवीय व्यवहार हो रहा है।

ममता सरकार पर लगातार फिल्मों पर रोक लगाने का आरोप लगाया। पार्क स्ट्रीट रेप केस को लेकर तीन कन्या फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी बैन लगा दिया गया। कार्टूनिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है और अब राज्य में 'द केरल स्टोरी' को भी बैन कर दिया गया। जबकि द केरल स्टोरी फिल्म पनप रही आतंकी साजिश का पर्दाफाश करती है। यह किसी धर्म या एक राज्य से जुड़ा मसला नहीं है बल्कि यह देश से जुड़ा मसला है और देखा जाए तो कई मायनों में तो यह वैश्विक समस्या बन चुकी है।

हिंसा के साथ ही ममता सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। आयुष्मान भारत योजना अब तक ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं हो पाई है। मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर घोटाला होता है। मनरेगा का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट भी केंद्र सरकार को नहीं दिया जाता है। और इसके बाद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पैसे का हिसाब भी न दे और कानून को भी न माने, ये कैसे हो सकता है।

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अनाचार और अत्याचार पर विस्तार से यह पुस्तक लिखने के लिए भाजपा अध्यक्ष ने पुस्तक की लेखिकाओं सोनाली चितलकर, विजिता एस. अग्रवाल, श्रुति मिश्रा और मोनिका अग्रवाल की सराहना की। नड्डा ने कहा कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार में महिलाओं की वर्तमान भयावह स्थिति को पूरे देश के सामने रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। (आईएएनएस )

 लखनऊ, 13 मई | निकाय चुनाव में वोटो की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा बढ़त बनाए हुए है। नगर निगम के 17 सीटों के शुरुआती दौर में भाजपा 16 सीटों पर आगे है। जबकि एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। कानपुर निकाय चुनाव में महापौर और पार्षदों के वोटों की पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू होते ही प्रत्याशियों के धड़कने बढ़ गई है। पहले राउंड की गिनती में कांग्रेस प्रत्याशी आशनी विकास अवस्थी को 306 मत मिले।

काउंटिंग से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा- आशा है चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। क्योंकि, विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है।

गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी मतगणना स्थल में प्रत्याशी और उनके एजेंट को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। मतगणना स्थल के बाहर समर्थकों और लोगों की भीड़ जुटी है। लोनी इंटर कॉलेज में मतगणना चल रही है। मतगणना स्थल पर भाजपा से मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल मौजूद हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मई | दिल्ली के बाबरपुर इलाके में एक व्यक्ति का शव मिला है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान दिल्ली के बलबीर नगर एक्सटेंशन निवासी दीप कमल के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार तड़के वेलकम थाने में पूर्वी बाबरपुर के प्रेम गली में एक शव के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद एक पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय त्रिके ने कहा, दीप कमल मृत पाया गया। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया।

शुरूआती जांच के दौरान पता चला कि दीप कमल और दिनेश वर्मा, पवन और हिमांशु के बीच झगड़ा हुआ था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और वर्तमान में पूर्वी बाबरपुर इलाके में किराए पर रहते हैं।

डीसीपी ने कहा, दीप कमल के सिर पर एक भारी चीज से वार किया गया था, जिसके बाद वह गिर गया। धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम को फिरोजाबाद भेजा गया है। (आईएएनएस)

पटना, 13 मई  | बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री शनिवार को पटना पहुंचे। शास़्त्री के पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी खुद उनकी कार चलाकर उन्हें होटल तक पहुंचाया। पटना हवाई अड्डा पर सुबह से ही आयोजक और बाबा के समर्थक मौजूद रहे। शास़्त्री की आगवानी के लिए भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। शास्त्री के आगमन को लेकर पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।

पटना पहुंचने के बाद धीरेद्र शास़्त्री ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। राजनीति से जुड़े एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं केवल हनुमत कथा।

बागेश्वर धाम के प्रमुख पटना में एक होटल में ठहरे हुए हैं। शनिवार की शाम वे कथास्थल नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ जाएंगे। यहां बड़ी संख्या में बिहार के अलावा विभिन्न राज्यों से लोग उनकी कथा सुनने पहुंचे हैं।

शास़्त्री के पटना आगमन को लेकर हुए विरोध की राजनीति के कारण उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की ओर से आतंकी या उग्रवादी तत्वों द्वारा विस्फोट की आशंका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को प्रवचन पंडाल में पहुंचने के लिए तीन स्थानों पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। प्रवचन मंच के आगे विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षाबलों की टीम को तैनात किया गया है।

पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे कार्यक्रम परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पटना से लेकर तरेत पाली गांव तक 135 मजिस्ट्रेट और 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा की मद्देनजर 150 प्वाइंट बनाए गए हैं।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पटना में हनुमंत कथा सुनाने पहुंचे हैं। 17 मई तक चलने वाली इस हनुमंत कथा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री 15 मई को दिव्य दरबार लगाएंगे। ऐसा अनुमान है कि इस हनुमंत कथा को सुनने के लिए हर रोज 3 लाख लोग आएंगे। शास्त्री शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा सुनाएंगे, उसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मई  | प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान लोगों की सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शिमला के निजी दौरे पर हैं।

जाखू मंदिर में हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति है।

शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने भी हुबली में हनुमान मंदिर के दर्शन किए।

9 मई को सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भगवान अंजनेय (हनुमान) का आशीर्वाद लिया था। (आईएएनएस)

जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है. लेकिन भारत अभी भी एक पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है.

  डॉयचे वैले पर आदिल भट की रिपोर्ट- 

अमनजीत कौर नई दिल्ली स्थित ऑनक्यू मीडिया (ONQUE Media) में सलाहकार रह चुकी हैं. पांच साल पहले कॉर्पोरेट की दुनिया में तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं. वो मार्केटिंग जॉब कर रही थीं, कंटेंट बनाती थीं और अलग-अलग कंपनियों के लिए वेबसाइट्स डिजाइन करती थीं. अपने इस काम से उन्हें काफी लगाव था. काम में इतना व्यस्त रहती थीं कि अपने लिए उन्होंने सोचने की फुर्सत बहुत कम मिलती थी.

लेकिन शादी ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया. परिवार के दबाव के कारण उन्होंने अपना करियर छोड़ने का फैसला किया. हालांकि यह आसान नहीं था लेकिन उनका मानना था कि बच्चे की परवरिश का नैतिक दायित्व उनकी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं से ऊपर है.

अब जबकि उनका बेटा बड़ा हो गया है, तो उन्हें लगता है कि अब वापस काम पर जाना चाहिए. लेकिन दोबारा वापसी के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहती हैं, "अपना करियर छोड़ना मेरे लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सबसे बड़ा झटका था. कई साल बाद अब करियर में दोबारा वापसी करना बड़ा मुश्किल लग रहा है. मुझे लगता है कि बाहर जाने और काम करने को लेकर मुझमें आत्मविश्वास की कमी आ गई है.”

रूपी सिंह ने शादी से पहले पंजाब के एक गांव के पब्लिक स्कूल में पांच साल तक पढ़ाया था. वो राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रैजुएट हैं. लेकिन शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया क्योंकि स्कूल उनके घर से काफी दूर था. डीडब्ल्यू से बातचीत में रूपी सिंह कहती हैं कि नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद वह एक हफ्ते तक रोती रहीं. फिलहाल वह अपना समय घरेलू कामों में बिता रही हैं.

वह कहती हैं, "मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं और मुझे अपनी हर जरूरत के लिए अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं- अपने निजी खर्चों से लेकर घरेलू खर्चों तक के लिए. यह मुझे बहुत बुरा लगता है.”

लाखों महिलाएं नौकरियां छोड़ रही हैं
अमनजीत और रूपी की तरह शादी और बच्चे होने के बाद हर साल लाखों महिलाएं अपना करियर छोड़ रही हैं. भारत सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर इस साल चीन को भी पीछे छोड़ चुका है और सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन आज भी यह देश लैंगिक असमानता जैसी रूढ़िवादी मान्यताओं को ढो रहा है जहां पितृसत्तात्मक समाज की महिलाओं के बारे में यही सोच है कि उनका मुख्य काम घर पर रहकर घरेलू काम करना है.

हाल के दशकों में, भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी कमी आई है. विश्व बैंक के मुताबिक, "भारत में औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी साल 2005 में 27 फीसद थी लेकिन 2021 में यह घटकर 23 फीसद ही रह गई.”

2018 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक, कार्यक्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में 131 देशों की सूची में भारत का 120वां स्थान था.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कार्यक्षेत्र में महिलाओं की कमी के पीछे कई कारण हैं जिनमें बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, शादी के बाद घर की देखभाल, स्किल्स की कमी, शैक्षणिक व्यवधान और नौकरियों की कमी शामिल हैं. महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, जैसी मान्यताओं के चलते भी महिलाओं को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है और इस वजह से भी कई बार महिलाएं नौकरियों के प्रति हतोत्साहित हो जाती हैं.

2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत, महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है, खासतौर पर यौन हिंसा के जोखिम के मामले में.

बेहतर रोजगार स्थिति को बढ़ावा जरूरी
अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जिनकी उम्र काम करने वाली है, इसलिए भारत को महिलाओं के लिए ज्यादा नौकरियां सृजित करने और बेहतर रोजगार की स्थितियां बनाने के लिए दो दरफा रणनीति बनानी होगी.

साल 2018 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि आधी महिलाएं भी कामकाजी हो जाएं तो देश की विकास दर नौ फीसदी तक पहुंच सकती है. सरकार फिलहाल प्रस्तावों का आकलन कर रही है.

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री अविनाश कुमार के मुताबिक, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट चिंता का कारण है और यह अर्थव्यवस्था के संकट से जुड़ा है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह इस प्रवृत्ति को ‘जबरन बाहर निकालना' कहते हैं. उनके मुताबिक, "सबसे पहले महिलाओं को बाहर किया जाता है.”

वह कहते हैं कि महिला श्रमिकों की जगह उन पुरुष श्रमिकों को सस्ती दर पर रख लिया जाता है जिन्हें बाहर कर दिया गया था. वह कहते हैं, "चूंकि महिलाओं को लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के हित में नौकरियों के सृजन में निवेश करे. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि काम के लिए बाहर जाने वाली महिलाएं सुरक्षित रहें.”

‘महिला केंद्रित माहौल'
नई दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी शीरोज (Sheroes) ऑनलाइन नौकरियां ढूंढ़ने में महिलाओं की मदद करती है. नौ साल पहले सैरी चहल ने इस कंपनी को ‘महिला केंद्रित माहौल' बनाने के मकसद से स्थापित किया था.

कंपनी महिलाओं को कंपनियों से जोड़ती है, जो इन महिलाओं को घर से काम करने के मौके उपलब्ध कराती हैं. यह उन महिलाओं के लिए उचित विकल्पों की भी तलाश करती है जो दोबारा काम पर लौटना चाहती हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में चहल कहती हैं, "अर्थव्यवस्था के विकास में इंटरनेट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हमारे इसी विचार ने हमें महिलाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन कार्यक्षेत्र तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया. पितृसत्ता ने भले ही विवाहित महिलाओं को नौकरी करने के लिए हतोत्साहित किया हो लेकिन बदलाव अभी भी हो सकता है.” (dw.com)

 नई दिल्ली, 12 मई | गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित 182 विधायकों में तीन सबसे ज्यादा खर्च करने वाले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और गुजरात इलेक्शन वॉच की संयुक्त रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्लेषण किए गए 182 विधायकों में निजार (एसटी निर्वाचन क्षेत्र) से भाजपा विधायक डॉ. जयरामभाई चेमाभाई गामित ने 40 लाख रुपये की सीमा में से 38.65 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने कुल चुनावी खर्च की सीमा का 97 फीसदी खर्च किया।

गांधीनगर विधानसभा सीट के कालोक से भाजपा विधायक ठाकोर लक्ष्मणजी पुनाजी (बाकाजी) ने 37.78 लाख रुपये खर्च किए जो कुल खर्च सीमा का 94 प्रतिशत है। उनके बाद ढोलका विधानसभा सीट से एक अन्य भाजपा विधायक किरीटसिंह सरदारसंग डाभी थे, जिन्होंने 36.09 लाख रुपये खर्च किए जो कुल सीमा का 90 प्रतिशत है।

वहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक-एक विधायक ने गुजरात विधानसभा चुनावों में सबसे कम राशि खर्च की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुटियाना विधानसभा सीट से सपा विधायक कांधलभाई सरमनभाई जडेजा ने 6.87 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने कुल खर्च का केवल 17 फीसदी खर्च किया। उनके बाद कांग्रेस के अमित चावड़ा थे, जो अंकलाव विधानसभा सीट से जीते थे। चावड़ा ने 9.28 लाख रुपये खर्च किए जो कुल खर्च सीमा का 23 फीसदी है।

बोटाद से आप विधायक मकवाना उमेशभाई नारनभाई ने 9.64 लाख रुपये खर्च किए जो कुल खर्च सीमा का 24 फीसदी है।

यह रिपोर्ट गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा सौंपे गए चुनावी खर्च के ब्यौरे पर आधारित है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए थी।

पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार प्रचार अभियान के साथ अपनी शुरुआत की और पांच सीटों पर जीत हासिल की। निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं और समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती।  (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मई | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर बैन के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म देश के बाकी हिस्सों में शांतिपूर्वक चल रही है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे राज्य में प्रतिबंधित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा, फिल्म देश के बाकी हिस्सों में रिलीज हुई है, पश्चिम बंगाल देश से अलग नहीं है..।

फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा फिल्म राज्य में तीन दिनों तक सिनेमाघरों में चली।

चीफ जस्टिस ने कहा, अगर फिल्म देश के अन्य हिस्सों में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं?.. अगर जनता इसे देखना नहीं चाहती है, तो नहीं देखेगी।

पीठ ने कहा, इसका फिल्म के आर्टिस्टिक वैल्यू से कोई लेना-देना नहीं है, फिल्म अच्छी हो सकती है, या यह खराब हो सकती है, या अप्रासंगिक हो सकती है ..।

दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।

फिल्म निर्माताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास ऐसी किसी फिल्म को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणित किया हो।

फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून व्यवस्था का हवाला नहीं दे सकती। उनका तर्क था कि इससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा था। (आईएएनएस)

कोलकाता, 12 मई | कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष के पत्र से संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से छूट देने से इनकार कर दिया। अपने पत्र में, घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था।

मूल रूप से, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इस मामले से जुड़े दो मामले जस्टिस सिन्हा की बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए थे।

लोकसभा सदस्य बनर्जी ने गुरुवार को सिन्हा की पीठ के समक्ष मामले में सीबीआई की पूछताछ से राहत पाने के लिए एक नई अपील दायर की।

हालांकि, शुक्रवार को न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिका को खारिज कर दिया और एक तरह से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई को इस मामले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि अगर पूछताछ से सुरक्षा की अनुमति नहीं दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि सीबीआई कोई ठोस कदम उठाएगी। हालांकि, उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि चूंकि अदालत चौबीस घंटे के आधार पर खुली रहेगी, इसलिए किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटाने की गुंजाइश होगी।

इस सप्ताह की शुरूआत में उनकी पीठ में इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा था कि बनर्जी को जांच में सहयोग करना चाहिए।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने बनर्जी के वकील से कहा, ''जांच से ऊपर कोई नहीं है। कृपया जांच की प्रक्रिया में सहयोग करें। वहां क्या समस्या है।''

गौरतलब है कि, कुंतल घोष ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और एक विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश को एक पत्र भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर कथित भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही थीं।

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इंगित किए जाने पर, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले में बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया था।

बनर्जी ने उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट अवधि के लिए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। (आईएएनएस)

जयपुर, 12 मई  कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा शुक्रवार को दूसरे दिन अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे के पास से शुरू हुई।

पायलट ने शुक्रवार सुबह किशनगढ़ टोलप्लाजा से यात्रा को आगे बढ़ाया और किशनगढ़ शहर पहुंचे जहां उन्होंने एक बस की छत से अपने समर्थकों को संबोधित किया।

इस अवसर पर उन्‍होंने कहा,'“हाल ही में, एक राजस्‍थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। इतिहास में पहली बार आरपीएससी के क‍िसी सदस्य को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूरे ‘सिस्‍टम’ (व्यवस्था) को बदलने की जरूरत है। मेरा संघर्ष जनता के लिए है।'

सड़क पर बड़ी संख्या में समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया जहां लोग उनकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और फूल बरसा रहे थे।

पायलट ने पांच द‍िन की अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत बृहस्‍पतिवार को अजमेर से की। इसे राजस्‍थान में इस चुनावी साल में, मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राज्‍य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस यहां अपनी सरकार बरकरार रहने की उम्‍मीद कर रही है।

शुक्रवार को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक लेंगे जिसमें भी इस मुद्दे के उठने की उम्मीद है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 मई उच्चतम न्यायालय ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हसमुखभाई वर्मा ने ही मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था।

पीठ ने कहा, ‘‘ उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गयी सूची और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैरकानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है। अत: इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।’’

न्यायालय ने कहा, ‘‘हम पदोन्नति सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं। पदोन्नति पाने वाले संबंधित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाता है जिन पर वह अपनी पदोन्नति से पहले नियुक्त थे।’’

शीर्ष न्यायालय ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज कैडर के अधिकारी रविकुमार महेता और सचिन प्रतापराय मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर में चयन को चुनौती दी गयी है।

जिन 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती दी गयी है उनमें सूरत के सीजेएम वर्मा भी शामिल है जो अभी गुजरात सरकार के कानूनी विभाग में अवर सचिव तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने दो न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर 13 अप्रैल को गुजरात उच्च न्यायालय के महापंजीयक और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे। उच्चतम न्यायालय ने पारित आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि यह जानते हुए 68 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 18 अप्रैल को आदेश दिया गया कि मामला उसके समक्ष लंबित है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि शुक्रवार को दो जून तक बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी।

अदालत ने गत 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका" निभाई।

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। (भाषा) 

गांधीनगर, 12 मई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पहले छात्रों को किताबी ज्ञान मिलता था लेकिन नई शिक्षा नीति इसमें बदलाव लाएगी।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि गूगल डेटा और सूचना दे सकता है लेकिन शिक्षकों की भूमिका छात्रों के मार्गदर्शक की होती है।

मोदी ने कहा, ‘‘आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नयी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है।’’

प्रधानमंत्री ने छात्रों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि नयी शिक्षा नीति ने इसके लिए प्रावधान किए हैं।

मोदी ने कहा कि वह अपने जीवन में कभी शिक्षक नहीं रहे, लेकिन आजीवन छात्र जरूर रहे हैं जिन्होंने सामाजिक परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया है।

उन्होंने कहा कि विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ उनकी बैठकों के दौरान उनमें से कुछ ने जब उन्हें बताया कि उनके शिक्षक भारत से थे तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ। (भाषा)

बेंगलुरु, 12 मई कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत 10 मई को डाले गए मतों की गिनती शनिवार को होगी, जिसमें आपस में कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के अलावा जद (एस) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली।

इन दलों के उम्मीदवार चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

शीर्ष नेताओं - राज्य के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता बसवराज बोम्मई, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और डी के शिवकुमार और जद (एस) के एच डी कुमारस्वामी सहित कई अन्य नेताओं की जीत हार का पता शनिवार को चलेगा।

मतगणना राज्य भर के 36 केंद्रों में सुबह 8 बजे शुरू होगी और चुनाव अधिकारियों को परिणाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर दोपहर तक सामने आने की उम्मीद है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य भर में, विशेषकर मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव में 73.19 प्रतिशत का ‘‘रिकॉर्ड’’ मतदान दर्ज किया गया था।

ऐसे में जब ज्यादातर ‘एग्जिट पोल’ में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले का पूर्वानुमान जताया गया है, दोनों दलों के नेता नतीजों को लेकर "बेचैन" लग रहे हैं, जबकि जद(एस) एक त्रिशंकु जनादेश की उम्मीद करता दिख रहा है, जो इसे सरकार गठन में एक भूमिका निभाने का मौका प्रदान करेगा।

अधिकांश सर्वेक्षणकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कांग्रेस को बढ़त दी है, जबकि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना का भी संकेत दिया है।

राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य की सत्ता में क्रमिक रूप से बदलाव की 38 साल पुरानी परंपरा तोड़ने की उम्मीद में है। इसके लिए पार्टी मोदी प्रभाव पर भरोसा जता रही है। वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है ताकि वह इसका इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए कर सके।

वहीं यह भी देखा जाना बाकी है कि त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में क्या सरकार बनाने की कुंजी पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जद (एस) के पास होगी?

दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने भी इस विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ छोटे दल भी मैदान में थे। (भाषा) 

 सैन फ्रांसिस्को, 12 मई  | एलन मस्क ने घोषणा की है कि उन्हें ट्विटर (या एक्स कॉर्प) के लिए एक नया सीईओ मिल गया है, जो छह सप्ताह में अपना पद ग्रहण करेंगे। मस्क ने कहा कि वह ट्विटर के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) के रूप में कार्य करेंगे।

यह घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं कि मेरे पास एक्स/ट्विटर के लिए एक नया सीईओ है। वह 6 सप्ताह में अपना पद संभाल लेंगे! मेरी भूमिका उत्पाद और सिसोप्स सॉफ्टवेयर की देखरेख करने वाले कार्यकारी अध्यक्ष और सीटीओ के रूप में परिवर्तित होगी।

मस्क की घोषणा के अनुसार, ट्विटर की नई सीईओ एक महिला होंगी, लेकिन उन्होंने पहचान स्पष्ट नहीं की है।

हालांकि, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञापन के एनबीसी यूनिवर्सल हेड लिंडा याकारिनो स्थिति के लिए बातचीत कर रहे हैं।

इससे पहले, टेक अरबपति ने सीईओ के रूप में पद छोड़ने और 2023 के अंत तक एक नए मुख्य कार्यकारी के साथ खुद को बदलने के अपने इरादे की घोषणा की।

इस बीच, मस्क ने कहा है कि कंपनी प्लेटफॉर्म पर सालों से इनएक्टिव रहे अकाउंट को एक्टिव कर देगी।

मस्क ने ट्वीट किया, हम उन अकाउंट को एक्टिव कर रहे हैं, जिनमें कई सालों से कोई गतिविधि नहीं हुई है, इसलिए आप शायद फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट देखेंगे। (आईएएनएस)

भारत के ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है और लोगों को इलाज कराने के लिए बड़े और महंगे शहरों में भागना पड़ता है.

  (dw.com)

21 साल के मिथिलेश चौधरी दिल्ली के सरकारी अस्पताल आखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) के बाहर पूरी रात बिताने के बाद कमजोरी के साथ खांस रहे हैं. उनके दादा भीमलाल कहते हैं, "पिछले दो रातों से हम फुटपॉथ पर सो रहे हैं." वे और उनके पोते करीब सौ लोगों के साथ अस्पताल में अपाइंटमेंट के लिए कतार में खड़े हैं.

भीमलाल कहते हैं, "उसकी छाती में कंजेशन है और कोई भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर मसला क्या है. हम अपने जिले के कई अस्पतालों में गए और आखिरकार एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि दिल्ली के एम्स में जाकर दिखाओ."

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की तलाश
मिथिलेश चौधरी बिहार के रहने वाले हैं और उनके पास एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई अपाइंटमेंट नहीं है. उन्हें यह भी नहीं पता है कि किस डॉक्टर से मिलना है. उनके पास एक ही विकल्प बचता है और वह है बाकी और लोगों की तरह सुबह सुबह कतार में खड़े हो जाना. डॉक्टर से अपाइंटमेंट के लिए बेहद कम स्लॉट होते हैं और रोगियों की संख्या सैकड़ों.

चौधरी और उनके जैसे लोगों का भोर में कतार में खड़ा होना बताता है कि ग्रामीण भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कितनी कमी है.

बढ़ रही है अस्पतालों की संख्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से विशेष उपचार के लिए एक दर्जन से अधिक एम्स जैसे चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया है. सरकार की देश के 761 जिलों में से हरेक में कम से कम एक बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है.

समस्या डॉक्टरों की कमी की है. यह कमी तब और गंभीर हो जाती है जब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1991 में भारत का डॉक्टर-रोगी अनुपात प्रति 1,000 रोगियों पर 1.2 डॉक्टरों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी 2020 में अनुपात घटकर लगभग 0.7 रह गया.

डब्ल्यूएचओ द्वारा सिफारिश स्तर एक है और चीन में यह अनुपात 2.4 है. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मार्च में संसद को बताया कि वास्तव में भारत में प्रति 834 रोगियों पर एक डॉक्टर का अनुपात है, जो डब्ल्यूएचओ स्तर से काफी ऊपर है, लेकिन संख्या में आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सक शामिल थे.

डब्ल्यूएचओ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे डॉक्टर समूह अपनी गणना में पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सकों को शामिल नहीं करते हैं.

भारत में कैसे बढ़े विशेषज्ञ डॉक्टर
पिछले महीने पूर्वोत्तर भारत में पहले विशेष चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करके डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया है.

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी के कार्यकाल में विशेष संस्थानों को छोड़कर, सार्वजनिक अस्पतालों की संख्या में लगभग नौ फीसदी की वृद्धि हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने निजी और सार्वजनिक कॉलेजों में स्नातक मेडिकल सीटों की जो संख्या मार्च 2014 से पहले 51,348 थी उसे लगभग दोगुनी कर 1,01,043 कर दी है.

फरवरी में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए एक जवाब के मुताबिक 31 बड़े केंद्र सरकार के अस्पतालों में 3,000 से अधिक डॉक्टरों की वैकंसी थी, जिनमें एक दर्जन से अधिक विशिष्ट संस्थान शामिल हैं. वहीं नर्सों और सहायक कर्मचारियों की रिक्तियां 21,000 से अधिक थीं.

बड़े शहरों के बाहर विशेष देखभाल की कमी खास तौर से गंभीर है. सरकार का कहना है कि मार्च 2022 तक ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन, चिकित्सकों, स्त्री रोग विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों की लगभग 80 फीसदी कमी थी.

एए/सीके (एएफपी)

दिल्ली और महाराष्ट्र से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को उनकी शक्ति की सीमाएं याद दिलाने की कोशिश की है. साथ ही राज्यपालों और उप-राज्यपालों को जनमत द्वारा चुनी हुई सरकार का आदर करने की सीख भी दी है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

दोनों ही मामलों के केंद्र में राजनीतिक खींचतान के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन का एक संकट भी था, जिसे अपने दो अलग अलग फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित करने की कोशिश की है. दिल्ली के मामले में सवाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उप-राज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर खींचतान का था.

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने दोनों पक्षों को उनकी सीमाएं याद तो दिलाईं लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा कि चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है और इसलिए प्रशासन की असली शक्ति उसी के पास होनी चाहिए. लिहाजा, अदालत ने कहा कि सिर्फ तीन क्षेत्रों को छोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार का प्रशासनिक सेवाओं के ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव नियंत्रण होना ही चाहिए.

जिन तीन क्षेत्रों को इस नियंत्रण से बाहर रखने के लिए बताया गया वो हैं पब्लिक आर्डर, पुलिस और भूमि. इस आदेश का सीधा संबंध दिल्ली में सरकारी अफसरों की नियुक्ति और तबादले से है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि आईएएस अफसर हों या संयुक्त काडर सेवाओं के अफसर, उनके ऊपर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण है.

अदालत ने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होता है जो सरकार के मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं. अगर अफसर मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या उनके निर्देश नहीं मानें तो सामूहिक जिम्मेदारी के पूरे सिद्धांत पर असर पड़ता है.

अदालत ने माना कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इस वजह से सरकार के पास पूर्ण राज्य की सरकारों जैसी शक्तियां नहीं हैं. लेकिन अदालत ने कहा कि इसके बावजूद इस फैसले की रोशनी में उप-राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करने को बाध्य हैं.

दिल्ली में 'आम आदमी पार्टी' सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले आठ सालों से इस मुद्दे पर लड़ रही थी और इस दौरान केंद्र को यह शक्ति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का इस्तेमाल कर दिल्ली में काम को रोका गया.

केजरीवाल ने कहा कि अब अगले कुछ दिनों में दिल्ली के प्रशासन में भारी बदलाव लाए जाएंगे, जिनके तहत भ्रष्ट अफसरों को हटाया जाएगा, ईमानदार अफसरों को नियुक्त किया जाएगा और अनावश्यक पदों को या तो रद्द कर दिया जाएगा या रिक्त रख दिया जाएगा.

महाराष्ट्र का मामला
महाराष्ट्र का मामला पूरी तरह से राजनीतिक था लेकिन उसमें भी मूल सवाल केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन का था. जून 2022 में शिवसेना दो धड़ों में बंट गई, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार गिर गई और शिवसेना के दूसरे धड़े के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिल कर सरकार बना की.

बाद में विधानसभा के उपाध्यक्ष ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय सवाल था कि इन विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाए या नहीं. अदालत ने बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सदन में विश्वास मत कराने का आदेश देने की अनुमति दे दी.

ठाकरे ने विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई. उसके बाद ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गईं. इनमें से एक में उनके द्वारा विश्वास मत के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने के आदेश को भी चुनौती दी गई.

इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया किराज्यपाल का वह फैसला गलत था. राज्यपाल ने वह फैसला शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर लिया था. अदालत ने कहा कि यह गलत था क्योंकि राज्यपाल के पास यह निर्णय करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं थे कि उद्धव ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को ठाकरे सरकार के बहुमत पर संदेह नहीं करना चाहिए था और कुछ विधायकों की असंतुष्टि विश्वास मत का आदेश देने के लिए काफी नहीं थी. अदालत ने कहा कि राज्यपाल को पार्टियों के अंदरूनी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और व्यक्तिपरक आधार की जगह वस्तुनिष्ठ आधार पर फैसला लेना चाहिए.

हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि इस मामले में अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ठाकरे ने विश्वास मत का सामना करने की जगह खुद ही इस्तीफा दे दिया था. अदालत ने कहा कि इस लिहाज से शिंदे को मुख्यमंत्रिपद की शपथ दिलाने का राज्यपाल का फैसला सही था.

महाराष्ट्र में ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व में दोनों ही पक्षों ने इस फैसले को अपनी अपनी जीत बताया है. मुख्यमंत्री शिंदे ने इसे शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे की जीत बताया है लेकिन दूसरी तरफ ठाकरे ने कहा है कि इस फैसले के आधार पर शिंदे को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए. (dw.com)

 नई दिल्ली, 12 मई | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है। एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।

जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा कर दी थी। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 12 मई | ठाकुरगंज के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले दूसरी कक्षा के छात्र को कथित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल प्रीति यादव उनके बेटे को आरटीई के जरिए प्रवेश देने से नाखुश थीं।

पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया, वह आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को ताना मारती थीं।

उन्होंने कहा, 5 मई को प्रिंसिपल ने मेरे बेटे को पीटा और उसे ताना मारा। जब वह घर लौटा, तो उसे तेज बुखार था।

उन्होंने कहा, वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। हम उसे अस्पताल ले गए, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। मेरे बेटे को स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

एसएचओ ठाकुरगंज विकास राय ने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र को पीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 12 मई | ठाकुरगंज के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले दूसरी कक्षा के छात्र को कथित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल प्रीति यादव उनके बेटे को आरटीई के जरिए प्रवेश देने से नाखुश थीं।

पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया, वह आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को ताना मारती थीं।

उन्होंने कहा, 5 मई को प्रिंसिपल ने मेरे बेटे को पीटा और उसे ताना मारा। जब वह घर लौटा, तो उसे तेज बुखार था।

उन्होंने कहा, वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। हम उसे अस्पताल ले गए, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। मेरे बेटे को स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

एसएचओ ठाकुरगंज विकास राय ने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र को पीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)|

लखनऊ, 12 मई  | एक चौंकाने वाली घटना में, रेस्तरां मालिक ने चोरी का संदेह होने पर पहले एक युवक की पिटाई की और फिर उसे आग लगा दी। पीड़ित की पहचान इलाके के नीलमठ के सुनील राजपूत के रूप में हुई। वह गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे हजरतगंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

परिवार का आरोप है कि रेस्टोरेंट से पैसे चोरी होने के शक में उसे प्रताड़ित किया गया।

उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बहराइच के रेस्टोरेंट मालिक बादशाह खान अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंचे और सुनील को उठा लिया।

पुलिस ने बताया कि,बादशाह और उसके आदमी उसे उठाकर अपने रेस्टारेंट में ले गए, जहां खान ने सुनील पर पैसे चुराने का आरोप लगाया और उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसे अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया।

पीड़िता की बहन प्रीति ने कहा, बदमाश ने उसके शरीर के निचले हिस्से में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चिल्लाने पर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और सुनील को बचाया, जो तब तक गंभीर रूप से जल चुका था।

डीसीपी (ईस्ट जोन) हिरदेश कुमार ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)

हरदोई (उत्तर प्रदेश), 12 मई | 20 वर्षीय एक स्थानीय युवक द्वारा पीछा किए जाने के बाद 15 वर्षीय एक लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया। आरोपी ने दोस्ती स्वीकार नहीं करने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक, हरदोई, राजेश द्विवेदी ने कहा, हमने टीमें बनाई हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और युवकों को पकड़ने के लिए मुखबिर नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, लड़की एक निजी स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है और उसने पीछा करने वाले के डर से एक महीने से स्कूल जाना बंद कर दिया है।

लड़की के पिता का आरोप है कि गांव मोहब्बतपुर का पुनीत सिंह उसकी बेटी को स्कूल जाने पर रोज परेशान करता था। यह सिलसिला पांच माह से चल रहा है।

पिता ने प्राथमिकी में कहा, पिछले हफ्ते उसने मेरी बेटी पर पिस्तौल तान दी और हमें (माता-पिता दोनों को) जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी इतनी डरी हुई है कि उसने आठवीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दी।

एसएचओ, मल्लावां, शेषनाथ सिंह ने कहा कि आरोपी का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मई | बम की धमकी मिलने के करीब दो सप्ताह बाद मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को ईमेल के जरिए एक और धमकी मिली, जो फर्जी निकली। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि स्कूल को धमकी भरा ईमेल गुरुवार शाम को मिला, जिसमें शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल में विस्फोट करने का दावा किया गया था।

हालांकि, यह धमकी झूठी निकली और तलाशी के दौरान स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को डीपीएस मथुरा रोड के मेल आईडी पर मिले एक धमकी भरे मेल के संबंध में सूचना मिली थी, जिसमें लिखा था, ''मैं 12 मई को सुबह 11 बजे स्कूल में विस्फोट करने वाला हूं।''

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस की एक टीम बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूल पहुंची।

अधिकारी ने कहा, उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम/मेल की जांच की, जिसमें पता चला कि मेल गुरुवार को शाम करीब 6:17 बजे प्राप्त हुआ था, तकनीकी जांच से पता चला कि उक्त ईमेल पता एक छात्र का है, जिसने मेल भेजने से इनकार किया।

अधिकारी ने कहा, पुलिस टीमों ने पूरे स्कूल की मैन्युअल रूप से तलाशी ली और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आगे की तकनीकी जांच/पूछताछ जारी है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 12 मई | ब्रेन डेड घोषित 43 वर्षीय महिला के परिजनो उसका अंगदान कर तीन लोगों को नया जीवन दिया है। महिला का लीवर, लीवर सिरोसिस से पीड़ित 52 वर्षीय व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया। जबकि उसकी किडनी पांच वर्षों से क्रॉनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) से पीड़ित 46 वर्षीय महिला को दी गई।

दोनों प्रत्यारोपण अपोलोमेडिक्स अस्पताल में किए गए थे।

दूसरी किडनी को प्रत्यारोपण के लिए एसजीपीजीआई भेजा गया है।

गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी का नेतृत्व करने वाले डॉ अमित गुप्ता ने कहा, महिला को मंगलवार को अचेत अवस्था में अपोलोमेडिक्स अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने पाया कि वह बीपी, मधुमेह और हृदय रोग जैसी सह-रुग्णताओं से पीड़ित थी।

उन्होंने कहा, आगे के परीक्षणों से पता चला कि उसे गंभीर मस्तिष्क रक्तस्राव भी हुआ था। बचाने के सभी प्रयासों के बावजूद, उसे बुधवार को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। परिवार के सदस्यों ने शव दान के लिए सहमति व्यक्त की, जब हमने उन्हें समझाया कि यह कैसे जीवन बचा सकता है। उसके बाद परिजन उसका अंगदान करने पर सहमत हो गए।

इसके बाद, अस्पताल के अधिकारियों ने राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) की समिति को अनुमोदन के लिए कैडेवर दान के बारे में राज्य को सचेत किया। इसके बाद लीवर और किडनी प्रत्यारोपण किया गया।

ट्रांसप्लांट सर्जरी डा.ॅ आशीष के. मिश्रा (लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन), डॉ वलीउल्लाह सिद्दीकी (लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन), डॉ राजीव रंजन (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट), डॉ सुहांग वर्मा (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट) और डॉ जयेंद्र शुक्ला (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट) द्वारा की गई।

अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मयंक सोमानी ने कहा, यह नेक काम उन लोगों के लिए उम्मीद पैदा करता है जो लीवर और किडनी की पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | वीडियो के जरिए भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस की मुहिम चलाने वाली भाजपा ने शुक्रवार को 'कांग्रेस फाइल्स, सीजन 2' का तीसरा एपिसोड जारी करते हुए जमकर कांग्रेस की आलोचना की। सीजन-2 के इस तीसरे एपिसोड में भाजपा ने अंतरिक्ष में घोटाले की कहानी बताई है। 5 मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो में भाजपा ने जमीन के अंदर कोयला घोटाला, हवा में 2जी घोटाला और जमीन के ऊपर घोटाले ही घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोटालों के मामलों में स्पेस यानी अतंरिक्ष तक को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2005 में बेंगलुरु के देवास मल्टीमीडिया और इसरो से जुड़ी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच हुई डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि इस घोटाले ने तो देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया था। भाजपा ने इस सौदे को देश के साथ धोखाधड़ी करार देते हुए दावा किया कि इस घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने जहरीला फ्रॉड तक कहा था।

इस सौदे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कई सवाल खड़े करते हुए भाजपा ने कहा कि इसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उसने देश के साथ ऐसी धोखाधड़ी क्यों की थी?

'कांग्रेस फाइल्स, सीजन 2' के अगले एपिसोड में भाजपा ने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटालों से जुड़े तथ्यों को बताने का दावा किया है। (आईएएनएस)