चंडीगढ़, 21 मई | शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) दिल्ली के जंतर-मंतर पर ओलंपियन पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए सामने आई है। इसमें कहा गया है कि एसजीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पहलवानों से मुलाकात करेगा। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि एक तरफ सरकार बालिकाओं के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर देश का नाम रोशन करने वाली ओलंपियन लड़कियां केंद्र सरकार के दरवाजे पर न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं।

यह मामला लड़कियों के सम्मान से जुड़ा है, इसके प्रति सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

धामी ने कहा कि सिख समुदाय अपने इतिहास, रीति-रिवाजों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली इन संघर्षरत महिलाओं का समर्थन करता है। जल्द ही इन खिलाड़ियों से मिलने के लिए एसजीपीसी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा जाएगा।

एसजीपीसी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर सिख विरोधी और नफरत फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

धामी ने कहा, अन्य बातों के अलावा, एसजीपीसी की कार्यकारी समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अकाउंट लगातार सिखों के खिलाफ झूठा और घृणित प्रचार फैला रहे हैं, इस पर सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं। एसजीपीसी ने ऐसे कई खातों की पहचान कर पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दर्ज कराई है।'

उन्होंने कहा कि अब इस मामले को सबूतों के साथ भारत सरकार के सामने उठाया जाएगा और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला कोर्ट में ले जाया जाएगा।

धामी ने पंजाब में गुरुद्वारा साहिबों की बेअदबी और मर्यादा उल्लंघन की घटनाओं पर सरकार की लापरवाही की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पंजाब में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की और इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष उठाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून का गठन किया जाना चाहिए और समय रहते उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों और संगत से गुरुद्वारों के अंदर हर समय निगरानी सुनिश्चित करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने गुरुद्वारा गुरु डोंगमार साहिब, सिक्किम और गुरुद्वारा तपस्थान गुरु नानक देव, मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में चल रहे मामलों के संबंध में कमेटियां बनाई हैं, जो जल्द ही संबंधित सरकारों के साथ चर्चा करेंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि ये दोनों मामले बौद्धों से जुड़े हैं, इसलिए प्रतिनिधिमंडल दलाई लामा से भी मुलाकात करेगा।

बंदी सिंह (सिख कैदियों) की रिहाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने लगभग 26 लाख प्रोफार्मा भरे हैं, जो जल्द ही पंजाब के राज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। (आईएएनएस)

 टोरंटो, 21 मई | कनाडा में टोरंटो के बाहरी इलाके ब्रैम्पटन के स्पैरो पार्क में एक महिला की हत्या के आरोप में पंजाब के एक 44 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नव निशान सिंह ने शुक्रवार को 43 वर्षीय दविंदर कौर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों को चाकू मारने की सूचना शाम करीब छह बजे मिली।

जब पुलिस अपराध स्थल पर पहुंची, तो पीड़िता को घायल हालत में देखा। उसे बचाने के प्रयास विफल रहे। महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

सिंह को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर फस्र्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है।

लगभग 7,00,000 लोगों का शहर, ब्रैम्पटन में सबसे ज्यादा पंजाबी रहते हैं।

संतोष कुमार पाठक

नई दिल्ली, 20 मई | कर्नाटक, दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य माना जाता है जहां भाजपा काफी मजबूत मानी जाती रही है। कर्नाटक में भाजपा ने कई बार सरकार का भी गठन किया हालांकि उसे राज्य में हुए किसी भी विधान सभा चुनाव में सीधा और स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसलिए कभी-कभी यह भी कहा जाता था कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा के लिए अपनी खिड़की तो खोल दी है लेकिन पूरा दरवाजा अभी खोलना बाकी है। भाजपा आलाकमान ने इस बार अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में वोटरों को साधने के लिए उतार दिया था लेकिन कर्नाटक की जनता के फैसले से भाजपा को बहुत बड़ा राजनीतिक धक्का लगा है। राज्य की जनता ने भाजपा के खाते में सिर्फ 66 सीटें ही दी वहीं कांग्रेस को भाजपा की तुलना में दो गुने से भी ज्यादा 135 सीटों पर विजयी बनाया। कर्नाटक के चुनावी नतीजें आने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकतार्ओं का मनोबल बढ़ गया है। यहां तक की लोक सभा चुनाव के मद्देनजर मोदी के खिलाफ विरोधी दलों का साझा मोर्चा तैयार करने वाले क्षेत्रीय दल के नेता भी अब कांग्रेस के महत्व को खुल कर स्वीकार करने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस 2024 में 2004 के इतिहास को दोहरा सकती है ? क्या सोनिया-राहुल और खड़गे मिलकर 2004 की तरह 2024 के लोक सभा चुनाव में भी भाजपा को हरा कर मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकते हैं ?

कर्नाटक के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा के तमाम नेता यह बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्नाटक के नतीजों को कोई असर 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव पर पड़ने नहीं जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी भाजपा को मिली हार के बाद यह दावा किया कि विधान सभा के जनादेश का लोक सभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। येदियुरप्पा ने तो यहां तक दावा किया कि भाजपा राज्य की कुल 28 लोक सभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी जो उसने 2019 के लोक सभा चुनाव में जीती थी।

भाजपा के सहयोगी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर कर्नाटक चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा तक कई नेता कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए यह कह रहे हैं कि कर्नाटक के नतीजों का लोक सभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री ने तो 2024 में केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक के नतीजे से केंद्र की सत्ता में भाजपा की वापसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह माना कि भाजपा ने कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि इसकी वजह से भाजपा के लगातार तीसरी बार केंद्र में आने की संभावना पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है।

कर्नाटक के चुनावी नतीजे आने के कुछ दिन बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह दावा किया कि केवल भाजपा ही केंद्र में सुशासन प्रदान कर सकती है। उन्होंने लोक सभा चुनाव में कर्नाटक के नतीजों का कोई असर नहीं पड़ने की बात कहते हुए यह भी कहा कि विधान सभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया जाता है जबकि लोक सभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों पर लड़ा जाता है।

हालांकि एक के बाद एक प्रत्येक चुनाव की कई महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देने वाली भाजपा ने 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव को लेकर भी तैयारियों पहले ही शुरू कर दी थी। पार्टी आने वाले दिनों में लोक सभा चुनाव से जुड़े अभियानों में और तेजी लाने जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा देश भर में 30 मई से लेकर 30 जून तक यानी पूरे एक महीने तक एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वयं पार्टी के सभी सांसदों को इस अभियान के दौरान सरकार की योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों से मोदी सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लेने और उसे आलाकमान तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। पार्टी ने देश की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए देशभर में कमल मित्र प्रशिक्षण अभियान की शुरूआत कर दी है। जेपी नड्डा ने शुक्रवार को ही पार्टी मुख्यालय में इस अभियान का उद्घाटन किया।

हालांकि लोक सभा चुनावों के साथ-साथ पार्टी इस वर्ष में होने वाले पांच अन्य राज्यों की चुनावी तैयारी में भी जोर-शोर से जुटी हुई है। इस वर्ष जिन पांच राज्यों में अभी विधान सभा का चुनाव होना है उनमें से तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही होना है और इसलिए इन तीन राज्यों के नतीजों से यह पता लगेगा कि कांग्रेस फिर से मजबूत होने की राह पर है या भाजपा ने कर्नाटक का बदला ले लिया है। इन तीन में से दो राज्यों- राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। चौथा चुनावी राज्य दक्षिण भारत का तेलंगाना है, जहां के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की मुहिम में जुटे हुए है। भाजपा यह मान कर चल रही है कि कर्नाटक के नतीजों की वजह से पार्टी के मिशन साउथ इंडिया अभियान को लगे झटके से पार्टी को उबारने और दक्षिण भारत के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब तेलंगाना विधान सभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए यह साफ है कि लोक सभा चुनाव के फाइनल से पहले कांग्रेस और भाजपा को अभी कई सेमीफाइनल मैच लड़ने हैं। (आईएएनएस)

चेन्नई, 20 मई | 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की जालसाजी में वृद्धि जैसे फैक्टर, कम मूल्यवर्ग के नोटों को प्राथमिकता देने वाले लोग भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उस नोट को धीरे-धीरे वापस लेने की घोषणा करने के कारण हो सकते हैं। वित्त वर्ष 2022 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020 के दौरान, 17,020 रुपये 2,000 मूल्यवर्ग के नकली नोटों का पता चला और वित्त वर्ष 2021 में यह संख्या घटकर 8,798 हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह संख्या अचानक बढ़कर 13,604 हो गई।

गौरतलब है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी।

2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपए के एक नोट की छपाई पर 3.54 रुपए खर्च किए थे।

शुक्रवार को, आरबीआई ने क्रमिक तरीके से 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को वापस लेने की घोषणा की थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 100 रुपये के नोटों को सबसे अधिक पसंद किया गया, जबकि 2,000 रुपये को लोगों द्वारा सबसे कम पसंद किया गया।

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2012 में मुद्रा नोटों की छपाई के लिए 4,984.80 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो वित्त वर्ष 21 के दौरान खर्च किए गए 4,012.09 करोड़ रुपये थे।

आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2,000 रुपये के नोट जारी करता है। प्रचलन में 50 पैसे और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के शामिल हैं।

1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। (आईएएनएस)

 बेंगलुरू, 20 मई | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जापान जाते हैं, तो वह भारत में नोटबंदी लागू कर देते हैं। खड़गे ने यहां कांटीरवा स्टेडियम में कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे, तो उन्होंने 1,000 रुपये के बैंक नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार, उन्होंने 2,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा, इन कदमों से देश को फायदा नहीं होगा। इसके बजाय देश को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशान करना चाहते हैं।

खड़गे ने कहा कि राज्य में नई कांग्रेस सरकार वह है, जो प्यार फैलाती है।

उन्होंने कहा, यह सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी। हम अलग-अलग बातें कहने और करने वाली भाजपा के विपरीत अपनी बात रखेंगे।

सिद्दारमैया और डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आठ अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मई | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 39 साल पुराने सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ नये सबूतों के बाद चार्जशीट में कांग्रेस नेता का नाम लिया गया था। पिछले महीने, सीबीआई ने 1984 में दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे।

कांग्रेस नेता पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है।

सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली के बारा हिंदू राव के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी।

सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 को आजाद मार्केट, बारा हिंदू राव, दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बंगश में एक भीड़ द्वारा आग लगा लगाने का मामला दर्ज किया था। जिसमें सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के तीन लोगों को जला दिया गया था। घटना 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश में हुई थी।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में जस्टिस नानावती आयोग का गठन किया गया था।

आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने तत्कालीन संसद सदस्य और अन्य के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश जारी किया था।

अधिकारी ने आगे कहा कि सीबीआई जांच के दौरान, सबूत सामने आए कि 1 नवंबर 1984 को उक्त आरोपी ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया और दुकानों को जलाने और लूटने के अलावा भीड़ ने तीन सिखों की हत्या भी कर दी थी। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद आज आरोप पत्र दायर किया गया है। (आईएएनएस)

मुंबई, 20 मई | टीवी शो 'बालवीर रिटर्न्‍स' और सीरीज 'अवैध' में अपने काम के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस श्वेता खंडूरी ने काठमांडू से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग की। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक आमतौर पर आपको काठमांडू (लुक्ला) से बेस कैंप तक ले जाता है, जो समुद्र तल से लगभग 5,364 मीटर ऊपर है।

श्वेता ने कहा: यह नामुमकिन लग रहा था। एक सेकंड के लिए मैं हैरान थी कि मैंने वास्तव में ऐसा किया। मेरी मां अपने युवा दिनों में हमेशा ट्रेकिंग करना चाहती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सकीं, जब मैंने उन्हें इसके बारे में बताया, तो वह बहुत खुश थीं। मुझे खुशी है कि मैंने अपने माता-पिता को गौरवान्वित किया।

वह 22 अप्रैल को मुंबई से काठमांडू पहुंचने के लिए फ्लाइट के जरिए ट्रैक के लिए निकलीं। एक यात्रा के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा: मूल रूप से हमारी यात्रा 23 अप्रैल को शुरू हुई थी। हमें काठमांडू से रमेच्छप तक की यात्रा करनी थी, जिसके बाद हवाई अड्डे के लिए 6-7 घंटे की सड़क यात्रा थी।

यात्रा के आधे लोग एक दिन पहले लुकला पहुंच गए, जिससे हमारे लिए चीजें कठिन हो गईं, हालांकि, हम बहुत उत्साहित थे और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक थे। हम 24 तारीख की सुबह लुकला पहुंचे।

श्वेता ने 24 अप्रैल की सुबह अपना ट्रैक शुरू किया: हमें उस मिनट से शुरू करना था जब हम उतरे थे क्योंकि हमें खोए हुए समय के लिए कवर करना था इसलिए हमारा पहला ट्रेक 16 किलोमीटर के लिए सीधा था। हमने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक लगातार 7 दिनों तक ट्रेक करना जारी रखा।

यात्रा सचमुच लुभावनी थी। ऊंचाई की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती गई। मैं अपनी यात्रा के दौरान बीमार भी पड़ गयी, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के मेरे अभियान ने हर मुश्किल को पार कर लिया। मैं बूट्स और क्रैम्पन्स और रोमेल बर्थवाल सर को धन्यवाद देना चाहती हूं।

एक्ट्रेस ने एक घटना को याद करते हुए बताया कि बर्फबारी हो रही थी जिसके कारण हमने अपने ट्रैक के निशान खो दिए। हालाँकि, हम अपना रास्ता खोजने में सफल रहे।

उसने कहा: वह क्षण डरावना था लेकिन अब जब मैं सोचती हूं, यह मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक था। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 20 मई | सीबीआई ने 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच कर रही चार विशेष इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। सीबीआई के उप निदेशक (प्रशासन) अंतू टी. मैथ्यू ने एसआईयू को बंद करने का आदेश जारी किया। चारों एसआईयू में प्रतिनियुक्त जांच अधिकारियों को कोलकाता के साल्ट लेक में स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स में एजेंसी के विशेष अपराध शाखा कार्यालय में मामले से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों को उन संबंधित इकाइयों को वापस रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है जहां से वे शुरू में आए थे। हालांकि, सीबीआई ने एसआइयू बंद करने की वजह का खुलासा नहीं किया है।

साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद, राज्य की राजधानी कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से हिंसा की कई घटनाओं की हुई थीं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक टीम ने घटनाओं के मद्देनजर कोलकाता का दौरा किया था और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के आरोपों की प्रामाणिकता की सूचना दी थी।

बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। इसने मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तार करके इस मामले में कुछ प्रगति भी की, हालांकि यह कई अन्य आरोपी व्यक्तियों का पता नहीं लगा सका है, जो अभी भी फरार हैं।

सीबीआई के अधिकारियों ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ शीर्ष विधायकों से पूछताछ की है, जिनमें पार्टी के अनुभवी विधायक परेश पॉल और बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल शामिल हैं, जो इस समय पश्चिम में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी के मामले में कथित रूप से जुड़े होने के कारण तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। (आईएएनएस)

नासिक, 20 मई | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि यहां प्रसिद्ध ˜यंबकेश्वर मंदिर में मुसलमानों द्वारा 'धूप' चढ़ाने की एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ना सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने कहा, यह सौ साल पुरानी प्रथा है.. इसे तोड़ना सही नहीं है, परंपराओं को रोका नहीं जाना चाहिए..

इसके साथ ही, उन्होंने चेतावनी भी दी कि बाहरी लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस मामले में स्थानीय लोगों को निर्णय लेना है।

शहर के दो दिवसीय दौरे पर आये राज ठाकरे ने कहा, निर्णय स्थानीय ग्रामीणों को लेने दीजिए.. क्या कोई इस पर दंगे चाहता है? जब चीजें गलत हो जाएं तो हमें जरूर बोलना चाहिए।

हजरत पीर सैयद गुलाब शाहवाली बाबा दरगाह के वार्षिक उर्स में 13-14 मई की रात शामिल कुछ मुसलमानों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अगरबत्ती चढ़ाने से रोके जाने की घटना की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा कि इस तरह की पुरानी रस्म को बाधित या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मामले को चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

उन्होंने हैरानी जताई कि यदि कोई महज पुरानी परंपराओं का अनुसरण कर रहा है तो क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, क्या हमारा (हिंदू) धर्म इतना कमजोर है कि किसी के वहां आने से कोई फर्क पड़ेगा।

ठाकरे ने इस तरह की बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने, गलतफहमियां फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर भी उंगली उठाई और कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजों को लेकर कोई हिंसा न हो।

उन्होंने कहा, ऐसे कई मंदिर और मस्जिद या दरगाह हैं जहां हिंदू और मुसलमान युगों से जाते रहे हैं .. मैंने कई मस्जिदों में गया हूं और हमारे कई मुस्लिम भाई भी मंदिरों में आते हैं .. लोग मिश्रित इलाकों में रहते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई है..।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जब चीजें गलत हो रही हों तो बोलना चाहिए और पिछले दो वर्षों में मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के खिलाफ अपने अभियान और माहिम दरगाह (मुंबई) के पास अरब सागर में एक कथित अवैध टापू बनाए जाने का हवाला दिया जिसे मार्च में ध्वस्त कर दिया गया था।

इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कार्यकारी अध्यक्ष एम.ए. नसीम खान और अन्य के साथ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सक्सेना से मिले और सर्वोच्च न्यायालय के निदेर्शानुसार भड़काऊ, घृणास्पद भाषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

सभी राजनीतिक दलों और ˜यंबकेश्वर मंदिर और दरगाह के ट्रस्टियों के साथ ग्रामीणों की 17 मई को एक बैठक में क्षेत्र में शांति के लिए मतदान किया गया था, जिसकी विभिन्न विपक्षी दलों ने सराहना की थी।

˜यंबकेश्वर में मंदिर में कथित 'अतिचार' की घटना के बाद कथित झड़पों के तुरंत बाद, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया था। (आईएएनएस)

पटना, 20 मई | बिहार भाजपा प्रदेश कार्यासमिति की एक बैठक शनिवार को पटना में हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक-एक कार्यकर्ता को जहां बूथ तक यानी निचले स्तर जाने की अपील की वहीं लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी तारीफ की।

चौधरी ने कहा कि आज पहली कार्यसमिति की बैठक मेरे कार्यकाल में हो रही है। उन्होंने कहा कि राजद ने बिहार में 15 साल शासन किया और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने 15 साल बिहार को लूटा और उसके बाद नीतीश कुमार 18 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्यसमिति की बैठक में जहां राज्यस्तर से लेकर बूथस्तर तक संगठन के विस्तार पर चर्चा की जानी है, वहीं राष्ट्रीय मुद्दे और राज्यस्तरीय मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी के कल्याण के लिए काम किया है।

उन्होंने कहा कि गरीबों को घर दिए गए तो बैंक खाते खोले गए। जिन घरों में पानी नहीं पहुंचा था, वहां पेयजल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान की बात की गई।

चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जहां लोगों को रोजगार दे रही है, वहीं बिहार में नौकरी कागजों पर दौड रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र से बिहार को राशि नहीं मिले तो राज्य सरकार को कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाए।

उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने नहीं सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह केंद्र सरकार के पास किसी योजना की मांग या उसके लिए राशि मांगने गए हों।

उन्होंने आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के कई दल आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि लालू प्रसाद के शासनकाल में क्या वे किसी को आरक्षण दिए थे जबकि भाजपा ने सभी लोगों को आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीपी सिंह देश में मंडल कमीशन लाए। मोदी सरकार ने सामान्य वर्गो के गरीबों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। भाजपा सबका साथ सबका विकास किया।

उन्होंने कहा कि अब भारत को सोने की चिडिया नहीं सोने का शेर बनाने का काम करना है, जो कहीं भी जाकर दहाड़ सके।

इससे पहले एकदिवसीय कार्यसमिति की बैठक दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे सहित कई वरिष्ठ नेता, कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित हैं। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 20 मई | 1975 हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान और पद्मश्री अजीत पाल सिंह की पत्नी और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी रहीं किरण अजीत पाल सिंह का निधन हो गया है।

69 वर्षीय किरण पाल का संक्षिप्त बीमारी के बाद नई दिल्ली में निधन हो गया। वह अपने पीछे अपने पति और दो बेटों को छोड़ गई हैं। किरण अजीत पाल सिंह का अंतिम संस्कार रविवार को नई दिल्ली में किया जाएगा।

पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि यह खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है।

जबकि अजीत पाल सिंह ने हॉकी में विश्व कप और ओलंपिक खेलों में भारत का नेतृत्व किया, उनकी पत्नी ने बास्केटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व किया।

वे खेल की दुनिया की उन चुनिंदा जोड़ियों में से एक थीं, जो भारत के लिए खेलीं।

बास्केटबॉल में किरण ग्रेवाल के नाम से मशहूर किरण अजीत पाल सिंह का जन्म लुधियाना के लालटन कलां में हुआ था। अजीत पाल सिंह हॉकी के मक्का कहे जाने वाले गांव संसारपुर के रहने वाले हैं। दंपति लंबे समय से नई दिल्ली में रह रहे थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मई ।  आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगूदेशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 2000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के फ़ैसले का स्वागत किया है.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक जनसभा में कहा, "दो हज़ार रुपये के नोट पर बैन लगाने का फ़ैसला निश्चित रूप से एक सही कदम है. मैंने काफी पहले डिजिटल करेंसी पर एक रिपोर्ट पेश की थी और नोटों के चलन पर रोक लगाने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. राजनेता मतदाताओं को नोट बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और 2000 के नोटों की इसमें बड़ी भूमिका होती है. अब इस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी."

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने शुक्रवार को दो हज़ार रुपये मूल्य वाले करेंसी नोटों को वापस लेने का एलान किया था.

हालांकि रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. (bbc.com/hindi)

सुनील से सुनें : गोडसे के जन्मदिन पर गांधी को बिदाई!

हिन्दुस्तान में इन दिनों सबसे अधिक दाम वाला गुलाबी नोट चल बसा है। उसे पैदा ही क्यों किया गया था, वह किसी को समझ नहीं आया था। शायद मनमोहन सिंह सरकार के हजार रूपए के नोट से दुगुने दाम वाले नोट बनाना, और उससे कालेधन खत्म करने का दावा करना इस गुलाबी नोट का अकेला योगदान था। इस एक नोट ने लोगों को खूब रुलाया भी, और लोगों को व्यंग्यकार भी बना दिया। मोदी नोटबंदी के बाद जापान में थे, और इस नोट बदली के बाद भी। अब लोग यह भी लिख रहे हैं कि गोडसे के जन्मदिन, 19 मई को गांधी को यह बिदाई दी गई है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें

नयी दिल्ली, 20 मई  नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि 2000 का नोट वापस मंगाने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे वापस हुए नोटों के स्थान पर उसी कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोट जारी कर दिए जाएंगे।

पनगड़िया ने कहा कि इस कदम के पीछे संभावित मकसद अवैध धन की आवाजाही को और मुश्किल बनाना है।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “हम इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखेंगे। 2,000 के नोट की कितनी भी राशि को बराबर कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोटों से बदल दिया जाएगा या जमा कर दिया जाएगा। इसलिए धन प्रवाह पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

पनगरिया ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट वर्तमान में जनता के हाथों में कुल नकदी का केवल 10.8 प्रतिशत हैं और इसमें से भी ज्यादातर राशि का उपयोग संभवत: अवैध लेनदेन में होता है।

आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे।

आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। (भाषा)

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नयी दिल्ली, 20 मई पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शनिवार को कहा कि 2,000 रुपये का नोट वापस लिए जाना ‘बहुत बड़ी घटना’ नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था या मौद्रिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोट को 2016 में विमुद्रीकरण के समय ‘आकस्मिक कारणों’ से मुद्रा की अस्थायी कमी को दूर करने के लिए लगाया गया था।

गर्ग ने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि के बाद, 2,000 रुपये का नोट (जो वास्तव में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के स्थान पर लाया गया था) वापस लेने से कुल मुद्रा प्रवाह प्रभावित नहीं होगा और इसलिए मौद्रिक नीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “इससे भारत के आर्थिक और वित्तीय तंत्र के परिचालन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीडीपी वृद्धि या जन कल्याण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे।

आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। (भाषा) 

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हिन्दुस्तान में इन दिनों सबसे अधिक दाम वाला गुलाबी नोट चल बसा है। उसे पैदा ही क्यों किया गया था, वह किसी को समझ नहीं आया था। शायद मनमोहन सिंह सरकार के हजार रूपए के नोट से दुगुने दाम वाले नोट बनाना, और उससे कालेधन खत्म करने का दावा करना इस गुलाबी नोट का अकेला योगदान था। इस एक नोट ने लोगों को खूब रुलाया भी, और लोगों को व्यंग्यकार भी बना दिया। मोदी नोटबंदी के बाद जापान में थे, और इस नोट बदली के बाद भी। अब लोग यह भी लिख रहे हैं कि गोडसे के जन्मदिन, 19 मई को गांधी को यह बिदाई दी गई है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें न्यूजरूम से।

 नई दिल्ली, 20 मई | भाजपा ने दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को जरूरी बताते हुए कहा है कि दिल्ली की गरिमा और जनता के हितों की रक्षा के लिए यह अध्यादेश लाना जरूरी था।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यह बताया कि इस तरह का अध्यादेश लाना क्यों जरूरी हो गया था ?

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हस्ताक्षर करने से डरते हैं। तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब केजरीवाल एक विभाग तक नहीं चला सकते तो पता नहीं काहे पढ़े थे, क्या पढ़े थे और क्यों पढ़े थे ?

तिवारी ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके नेता संवैधानिक मर्यादाओं को भूलकर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दिल्ली को प्रति दिन, एक-एक सेकेन्ड चलाना बहुत आवश्यक हो गया था,संसद का सत्र शुरू होने में अभी समय है, तब तक पता नहीं केजरीवाल क्या-क्या कर देते इसलिए केंद्र सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा और यह अध्यादेश सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा है, उस विकल्प का केंद्र सरकार ने प्रयोग किया है और भाजपा इसका स्वागत करती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता के सामने अब केजरीवाल की पोल खुल चुकी है और वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भी अध्यादेश का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली की गरिमा और दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा के लिए यह अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था। केजरीवाल पर हमेशा से ही टकराव की राजनीति करने और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में केजरीवाल गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।

वहीं दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ओछी राजनीति करना बंद कर दिल्ली के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।  (आईएएनएस)

बेतिया, 20 मई | बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर ब्याघ्र परियोजना क्षेत्र के पास के एक गांव के घर में शनिवार को बाघ घुस गया। पहले यह बाघ घर की एक महिला पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद इसकी सूचना वन अधिकारियों को दी गईं। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ का रेस्क्यू किया।

वन एवं पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भटककर एक बाघ गोनहा प्रखंड स्थित नवका गांव निवासी कमलेश उरांव के घर तक पहुंच गया। बाघ ने घर में कमलेश की पत्नी पर हमला किया और फिर एक कमरे में प्रवेश कर गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल मंगुराहा वन कार्यालय को दी।

वाल्मीकिनगी टारगर रिजर्व के निदेशक नेशामणि ने बताया कि उक्त इलाका मंगुराहा वन क्षेत्र के पास है। बाघ के गांव में प्रवेश करने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकार और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे।

वनकर्मियों ने लोगों को हटाकर घर को चारों ओर से घेर लिया। उसके रेस्क्यू के लिए अधिकारी से लेकर कर्मी तक अभियान में जुटे हुए हैं। घर के चारों ओर जाल लगा दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसका रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने चैन की सांस ली।

उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किए गए बाघ की उम्र करीब 10 वर्ष बताई जा रही है, जो पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना वरिष्ठ आिकारियों को दे दी गई है। अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बाघ को पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा जा सकता है। (आईएएनएस)

रांची, 20 मई | रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए लालू यादव ने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार विज के जरिए अदालत में दरख्वास्त लगाई थी। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है।

लालू यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में सजा मिली है। कुल मिलाकर लगभग ढाई साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। जमानत की शर्त के मुताबिक, उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखना है और कोर्ट की अनुमति से ही वह अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके पहले बीते सितंबर महीने में सिंगापुर में इलाज के लिए कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया था। वहीं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है। (आईएएनएस)|

नयी दिल्ली, 20 मई आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना, जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है।

केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था।

गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।

आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश दर्शाता है कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को (दिल्ली के) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल’’ और ईमानदार राजनीति की शक्ति से ‘‘डर लगता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (मोदी को) डर लगता है कि यदि उन्हें (केजरीवाल को) शक्ति मिल गई, तो वह दिल्ली के लिए असाधारण काम करेंगे। यह अध्यादेश 11 मई को उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘आप’ को दी गई शक्तियां छीनने की एक कोशिश है।’’

मंत्री ने कहा कि यह अध्यादेश कहता है कि दिल्ली के लोगों ने भले ही केजरीवाल को वोट दिया है, लेकिन वह दिल्ली को नहीं चलाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने इस अध्यादेश को लाने के लिए जानबूझकर कल (शुक्रवार) रात का समय चुना। उच्चतम न्यायालय छह सप्ताह के अवकाश के कारण बंद हो गया है और यह काम को बाधित करने के लिए जानबूझकर की गई कोशिश है।’’

आतिशी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार को शक्तियां दी हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘लेकिन केंद्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अध्यादेश तीन सदस्यों वाले राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात करता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और मुख्य सचिव एवं प्रमुख गृह सचिव इसके सदस्यों के रूप में काम करेंगे, लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख गृह सचिव की नियुक्ति केंद्र करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्राधिकरण बहुमत से फैसले करेगा। इसका मतलब है कि फैसले केंद्र के नौकरशाहों द्वारा किए जाएंगे। अगर वह कोई ऐसा फैसला करता है, जो केंद्र को पसंद नहीं है, तो उपराज्यपाल के पास उसे पलटने का अधिकार होगा।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 मई दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के समाचार पत्र ‘योमिउरी शिमबुन’ से एक साक्षात्कार में कहा कि जी7 और जी20 शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग के लिए अहम मंच हैं। मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘जी20 के अध्यक्ष के तौर पर मैं हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ‘ग्लोबल साउथ’ के नजरिये एवं प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करूंगा। जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति शृंखला व्यवधान, आर्थिक सुधार, ऊर्जा अस्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शांति एवं सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जी7 और जी20 के बीच सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।’’

मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है और इन मुद्दों पर वैश्विक सहयोग में योगदान देती है।

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर प्रधानमंत्री के विचारों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर मतदान से भारत के दूर रहने एवं रूस से तेल आयात में वृद्धि को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर भारत के रुख के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि भारत विवादों को हल करने के लिए बातचीत एवं कूटनीति की वकालत करता है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत आक्रमण की निंदा करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों से दूर रहा, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र में और उससे भी परे रचनात्मक योगदान देने के लिए तैयार है।’’

यह पूछे जाने पर कि भारत दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार और ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव से कैसे निपटेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून एवं क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जा सके, मोदी ने कहा, ‘‘भारत संप्रभुता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए खड़ा रहता है।’’

उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को लेकर उनकी क्या राय है और वैश्विक शांति एवं स्थिरता हासिल करने के लिए भारत उनके साथ कैसे काम करेगा, उन्होंने कहा कि दुनिया को कोविड-19 वैश्विक महामारी, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकासशील देश असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

मोदी ने कहा कि भारत इन चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देता है और जापान एवं अन्य भागीदारों के सहयोग से मानव-केंद्रित विकास पर जोर देता है।

उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य विभिन्न आवाजों के बीच एक पुल के रूप में काम करना और मानवता की बेहतरी के लिए साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रचनात्मक एजेंडे को बढ़ावा देना है। (भाषा) 

कोलकाता, 20 मई  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शनिवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश हुए।

अभिषेक सुबह 10 बजकर 58 मिनट के आसपास इलाके में भारी सुरक्षा तैनाती के बीच निजाम महल स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच के लिए नामित अधिकारियों से मिले।

इससे पहले, शनिवार सुबह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शीर्ष नेताओं के करीबी सुजय कृष्ण भद्र के आवास पर छापा मारा।

केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ‘कालीघाट एर काकू’ (कालीघाट के चाचा) के नाम से महशहूर भद्र के बेहाला स्थित आवास पर छापा मारा गया।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई कथित अवैध नियुक्तियों में संलिप्तता के संबंध में भद्र 15 मार्च को सीबीआई के सामने पेश हुए थे।

सीबीआई घोटाले के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, जबकि ईडी स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं में धन के लेनदेन की तफ्तीश कर रही है।

बांकुड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने शुक्रवार को कहा था कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन का जवाब देने के लिए वापस कोलकाता जा रहे हैं।

अभिषेक के हरीश मुखर्जी स्थित आवास पर सीबीआई के उपाधीक्षक द्वारा भेजे गए समन में कहा गया था, ‘‘आपको निर्देश दिया जाता है कि आप शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे मेरे समक्ष पेश हों।’’

समन मिलने की पुष्टि करते हुए अभिषेक ने ट्वीट किया था, ‘‘इन चीजों की परवाह किए बिना, मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहूंगा...।’’

अभिषेक ने शुक्रवार को सीबीआई को चुनौती दी थी कि यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई सबूत है, तो वह उन्हें गिरफ्तार करे।

उन्होंने बाकुंड़ा में आयोजित रैली में कहा था, ‘‘मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं कि यदि उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है, तो वे मुझे गिरफ्तार करें। वे पिछले कई साल से बंगाल में कई मामलों की जांच कर रहे हैं। यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए।’’

वहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

एकल पीठ ने मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई के अभिषेक को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है।

अभिषेक का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। वहीं, घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं। (भाषा)

 नई दिल्ली, 20 मई | राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के एक दिन बाद, आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघवाद व चुनी हुई सरकारों को दी गई संवैधानिक शक्तियों का पूरी तरह से उल्लंघन है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, चड्ढा ने कहा: संघवाद के पूर्ण उल्लंघन में एक लापरवाह राजनीतिक अध्यादेश द्वारा एक सुविचारित, सर्वसम्मत संविधान पीठ के फैसले को पलटना, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा, निर्वाचित सरकारों को दी गई संवैधानिक शक्तियां, मंत्रियों के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही का सिद्धांत और यह न सिर्फ कोर्ट की अवमानना है बल्कि मतदाताओं की भी अवमानना है।

उनकी टिप्पणी केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज के लिए अध्यादेश जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिसने दिल्ली सरकार को 'सेवाओं' का नियंत्रण दिया था।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में एक स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह) के साथ स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों में दिल्ली एलजी को सिफारिशें करने के लिए होंगे। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह मानना सही है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन के अलावा हर चीज में चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें हिसाब में रखने में सक्षम नहीं है, तो विधायिका के साथ-साथ जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है।

शीर्ष अदालत द्वारा अधिकारियों के तबादले और तैनाती समेत सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिये जाने के बाद यह अध्यादेश आया। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 20 मई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या नोटबंदी रूपी गलत निर्णय पर पर्दा डालने के लिए यह ‘दूसरी नोटबंदी’ की गई है।

उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष जांच से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।

खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए! अब 2,000 रुपये के नोट वाली ‘दूसरी नोटबंदी।’ क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी।’’

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है।

आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। हालांकि, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे। (भाषा)

सुनील से सुनें : गोडसे के जन्मदिन पर गांधी को बिदाई!

हिन्दुस्तान में इन दिनों सबसे अधिक दाम वाला गुलाबी नोट चल बसा है। उसे पैदा ही क्यों किया गया था, वह किसी को समझ नहीं आया था। शायद मनमोहन सिंह सरकार के हजार रूपए के नोट से दुगुने दाम वाले नोट बनाना, और उससे कालेधन खत्म करने का दावा करना इस गुलाबी नोट का अकेला योगदान था। इस एक नोट ने लोगों को खूब रुलाया भी, और लोगों को व्यंग्यकार भी बना दिया। मोदी नोटबंदी के बाद जापान में थे, और इस नोट बदली के बाद भी। अब लोग यह भी लिख रहे हैं कि गोडसे के जन्मदिन, 19 मई को गांधी को यह बिदाई दी गई है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें न्यूजरूम से।

 जयपुर, 20 मई | यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस की खिंचाई की और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) कोर्ट 6 ने कोटा सिटी एसपी और महावीर नगर थाने के सर्कल इंस्पेक्टर से कारण मांगा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने दोनों को जवाब के साथ पेश होने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि कोटा से भाजपा विधायक मदनलाल दिलावर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी है। चूंकि पुलिस चार दिन बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रही, तब दिलावर ने शुक्रवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें कहा गया कि प्राथमिकी राजनीतिक दबाव में दर्ज नहीं की गई है और यह अदालत की अवमानना है।

13 मार्च को रंधावा ने प्रधानमंत्री, भाजपा और अदानी व अंबानी के साथ उनके संबंधों पर निशाना साधा था और कहा था, अगर अदानी और अंबानी को हटाना है, तो मोदी को पहले खत्म कर देना चाहिए, अगर मोदी खत्म हो गए, तो देश बच जाएगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 20 मई | मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विजयन और आईजी पी.विजयन के बीच टकराव की आशंका प्रबल हो गई है, जिनका गुरुवार रात निलंबन हुआ। पी.विजयन ने मजदूरी से आगे बढ़कर सिविल सेवा परीक्षा पास की और अपनी कड़ी मेहनत से एक लोकप्रिय पुलिस अधिकारी बने। उनके प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की। वरिष्ठ अधिकारी को मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में भाग लेने वाले 100 लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह नहीं जा सके।

पी.विजयन ने तब दबाव महसूस किया, जब 26 अप्रैल को उन्हें पहली बार आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख और केरल बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी के प्रमुख के पद से हटा दिया गया।

उस समय किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन जब उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया, तो चीजें पष्ट हो गईं। उनके खिलाफ आरोप यह था कि कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के आरोपी दिल्ली निवासी शाहरुख सैफी मामले की जानकारी कथित तौर पर मीडिया को लीक की थी। मामला पिछले महीने महाराष्ट्र से केरल लाया गया था।

विपक्ष के नेता वी.डी.सतीशन ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में गुटबाजी के कारण निलंबन हुआ है।

इसके पहले पिनाराई विजयन के करीबी तत्कालीन वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी जैकब थॉमस को, उनके खिलाफ मामले सामने आने पर निलंबित कर दिया गया था और जब उन्हें बहाल किया जाना था, तो कम महत्वपूर्ण विभाग में भेज दिया गया और वहां से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में पी.विजयन पर कुछ मामले आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है, तो उन्हें सेवा में वापस आने में कुछ समय लग सकता है।

इस बीच, कयासों का दौर भी शुरू हो गया है कि मोदी ने 100 लोगों में से एक के रूप में पी.विजयन को चुना है, क्योंकि बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में कोझिकोड से मैदान में उतारने में दिलचस्पी रखती है।

संयोग से थॉमस को 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए इरंजालकुडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था और लगभग 33 हजार वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे. निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनसे इस भवन का लोकार्पण करने के लिए आग्रह किया था.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

लोकसभा और राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से नए संसद भवन के निर्माण का आग्रह किया था. इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नये संसद भवन का शिलान्यास किया था. संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है. भवन को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा को दी गई है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि नये संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भावना का प्रतीक है.

दावा किया जा रहा है कि संसद का नविर्मित भवन जहां एक ओर भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में सांसदों को अपने कामों को और बेहतर तरीके से करने में भी मदद मिलेगी.

कांग्रेस के निशाने पर मोदी
कांग्रेसशुरू से ही नए भवन के निर्माण को लेकर सवाल उठाती रही है. जब निर्माण शुरू हुआ था तब भी कांग्रेस ने कहा था कि सरकार टैक्स देने वालों के पैसे को बर्बाद कर रही है. गुरुवार को भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नये भवन की समीक्षा करती तस्वीर ट्वीट करते हुए तंज कसा. कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने मोदी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, "28 मई को उद्घाटन किये जाने वाले नये संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और मजदूर...तस्वीर सबकुछ बयां करती है. व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट."

28 मई की तारीख क्यों चुनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के नौ साल 30 मई को पूरे होने जा रहे हैं. पहली बार मोदी ने 26 मई 2014 को और दूसरी बार 30 मई 2019 को पीएम पद की शपथ ली थी. 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है. अंग्रेजी शासन के दौरान सावरकर को अंडमान की जेल में डाल दिया गया था. इस साल उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी. लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या उद्घाटन की तारीख चुनने का यही कारण है.

एक और तथ्य ये है कि 26 फरवरी 2003 को संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर के चित्र का अनावरण किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सत्ता में थी. उस समय विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार किया था.

नयी संसद की क्यों पड़ी जरूरत
संसद की पुरानी इमारत ब्रिटिश राज के समय में 1927 में बनी थी और यह वक्त के साथ सांसदों के लिए बैठने के लिए छोटी पड़ने लगी थी. लोकसभा सचिवालय का कहना है कि नयी जरूरतों को देखते हुए पुरानी इमारत अब उपयुक्त नहीं रह गयी थी क्योंकि जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कत हो रही थी बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का अभाव भी है.

ऐसी उम्मीद है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नये भवन में ही शुरू की जाएगी. हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयी है.

संसद के मौजूदा भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे. इमारत को बनाने का खर्च करीब 1200 करोड़ रुपये आया है. (dw.com)