बेंगलुरू, 22 मई  कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ।

विधानसभा अधिकारियों के अनुसार, इस तीन दिवसीय सत्र के दौरान सभी 224 नव निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक के रूप में शपथ लेंगे। इस दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा।

फिलहाल, प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य आर वी देशपांडे नव निवार्चित प्रतिनिधियों को शपथ दिला रहे हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, मंत्री जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, एम बी पाटिल, के जे जॉर्ज, सतीश जारकिहोली, प्रियंक खरगे ने विधायक के रूप में शपथ ले ली है।

सत्र की शुरुआत में देशपांडे ने कहा, ‘‘हम सभी चुने गए हैं और कर्नाटक के लोगों के आशीर्वाद से यहां आए हैं। यहां कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं और मुझे कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। हमें राज्य के विकास लिए प्रयास करना होगा।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, राज्य के विकास और प्रगति के लिए, हम सभी को एक आदर्श और ऐसा कन्नड़ राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, जो समृद्ध हो और जहां सभी वर्गों के लोग शांति और सद्धाव के साथ रहें।’’

सिद्धरमैया ने शनिवार को दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने उपमुख्यमत्री और आठ विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली।

मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धरमैया ने शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था, ‘‘हम तीन दिनों, सोमवार, मंगलवर और बुधवार के लिए विधानसभा सत्र बुला रहे हैं। हम राज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि 24 मई से पहले नई विधानसभा का गठन किया जाना है।’’

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत 10 मई को मतदान संपन्न हुआ था और 13 मई को मतगणना की गई है। कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें और जनता दल (सेक्युलर) को मात्र 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई दिल्ली उच्च न्यायालय में, हाल में चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के नोटों को बिना जरूरी फॉर्म या पहचान पत्र के बदले जाने के विरोध में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी।

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में दलील दी कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिसूचनाएं मनमानी, अतार्किक हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं।

याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में नोट या तो लोगों के लॉकर में पहुंच गए हैं या ‘‘अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, मादक पदार्थ के तस्करों, खनन माफियाओं तथा भ्रष्ट लोगों ने जमा कर रखे हैं।’’

इसमें कहा गया है कि अधिक मूल्य के नोट में नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है तथा इन नोटों का आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ, जुआ, तस्करी, धन शोधन, अपहरण, वसूली, रिश्वतखोरी और दहेज आदि जैसे गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। याचिका के अनुसार, यह देखते हुए आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2,000 रुपये के नोट केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाए।

याचिका में कहा गया है, ‘‘हाल में केंद्र ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड तथा बैंक खाता होना चाहिए। फिर क्यों आरबीआई बिना पहचान पत्र के 2,000 के नोट बदलने की अनुमति दे रहा है। यह बताना भी जरूरी है कि गरीबी रेखा से नीचे 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता है। अत: याचिकाकर्ता आरबीआई तथा एसबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध करता है कि 2,000 रुपये के नोट केवल बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं।’’

इसमें कहा गया है कि 2,000 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा कराने से उन लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी जिनके पास काला धन और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम लोगों को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों यानी 2,000 रुपये के दस नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी।

बैंक ने 20 मई के पत्र में कहा, ‘‘विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।’’ (भाषा) 

श्रीनगर, 22 मई पर्यटन पर जी20 के कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक के लिए सोमवार को करीब 60 विदेशी प्रतिनिधि यहां पहुंचे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने के बाद श्रीनगर में यह पहली अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही है।

अधिकारियों ने बताया कि जी20 समूह के कई देशों के प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह एक चार्टर्ड विमान से श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे।

उन्होंने बताया कि मार्ग पर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती के बीच प्रतिनिधियों को बैठक स्थल शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेन्शन सेंटर (एसकेआईसीसी) ले जाया गया।

प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए मार्ग में कई स्थानों पर दीवारों और होर्डिंग्स पर पेंट से जी20 का ‘लोगो’ बनाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जहां एसकेआईसीसी के आसपास के बुलेवार्ड रोड को तीन दिनों के लिए ‘नो-गो जोन’ (आवाजाही पर प्रतिबंध) बना दिया गया है, वहीं प्रतिनिधि जिस मार्ग से गुजरेंगे, वहां और हवाईअड्डे से डलगेट तक के मार्ग पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है।

बैठक के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कम से कम 60 प्रतिनिधि सहित 20 पत्रकार पहुंच रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि शहर में या अन्यत्र लोगों की आवाजाही पर या सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि जनजीवन सामान्य है, दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान और दिनों की तरह ही खुले हुए हैं और कामकाज जारी है। (भाषा) 

बेंगलुरू, 22 मई गुजरात टाइटंस के शीर्ष बल्लेबाज शुभमन गिल का मानना है कि अपने खेल की अच्छी समझ के कारण उन्हें हाल में अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सफलता मिली।

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 52 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाकर विराट कोहली के शतकीय प्रयास पर पानी फेर दिया था।

गिल ने मैच के बाद कहा,‘‘ मैं अपने खेल को समझता हूं। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होता है कि वह खुद को समझे।’’

गुजरात को अब पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करना है और गिल ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम से उनके घरेलू मैदान चेपॉक में अच्छी तरह से निपटने के लिए उनके पास शानदार गेंदबाजी आक्रमण है।

गिल ने कहा,‘‘ मुझे लगता है कि उस (चेन्नई) विकेट से निपटने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है। चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलना रोमांचक होगा। उम्मीद है कि हम लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाएंगे।’’

अपने शतक के बारे में उन्होंने कहा,‘‘ यह अच्छी शुरुआत करना और उसे बड़े स्कोर में बदलने से जुड़ा है। आपको अपनी रणनीति पर अमल करना होता है जो बेहद महत्वपूर्ण होता है।’’ (भाषा) 

बांदा (उप्र), 22 मई बांदा जिले के बदौसा क्षेत्र में बारातियों को लेकर लौट रही एक जीप के बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराने से उस पर सवार चार लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांदा जिले के तिंदवारी से एक जीप बारातियों को लेकर लौट रही थी। 21-22 मई की दरमियानी रात करीब दो बजे बदौसा क्षेत्र के तुर्रा गांव के नजदीक सड़क पर अचानक किसी मवेशी के आ जाने से उसे बचाने की कोशिश में जीप चालक राजीव नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराया।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में जीप चालक राजीव उर्फ राजू तिवारी (48) के साथ-साथ देवराज द्विवेदी (65), लक्ष्मी द्विवेदी (70) और कैलाशी (54) की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि मोहित (22), शिवशंकर (30), देवी प्रसाद (36) गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूत्रों ने बताया कि सोमवार को सुबह राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से शिवशंकर और देवी प्रसाद को कानपुर रेफर किया गया है।

हादसे के वक्त जीप में सात लोग सवार थे। वे सभी रविवार को तिंदवारी थाना क्षेत्र के गोधनी गांव के रहने वाले राजू सिंह के बेटे अंकित सिंह की बारात में गए थे।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 22 मई उच्चतम न्यायालय स्कूल भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूछताछ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया।

मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बनर्जी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।

अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

अभिषेक बनर्जी का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। वहीं घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं। बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं।

एजेंसी ने अभिषेक को समन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गत बृहस्पतिवार को उनकी एक याचिका को खारिज करने के 24 घंटे के भीतर भेजा था। याचिका में उन्होंने अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियां शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं।

बनर्जी के शुक्रवार को खंडपीठ और उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के सभी प्रयास विफल रहे थे।

सिंघवी ने न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बनर्जी से पहले ही सीबीआई नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है और तृणमूल कांग्रेस के नेता को आशंका है कि अगर एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाया गया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

मामले को इस सप्ताह ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं (अभिषेक बनर्जी) कोई कठोर कार्रवाई न करने को कह रहा हूं।’’

इसके बाद पीठ शुक्रवार को मामले पर सुनवाई को तैयार हो गई और सिंघवी से कहा कि वह अपने कनिष्ठ वकील को (मामले का) उल्लेख करने वाले अधिकारी के पास भेजें।

कोलकाता में 20 मई सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद बनर्जी ने पत्रकारों से कहा था कि पूछताछ उनके और जांच एजेंसी के अधिकारियों दोनों के लिए समय की बर्बादी थी, लेकिन उन्होंने ‘‘जो कुछ भी पूछा गया उसमें सहयोग किया।’’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे बनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो झुकने को तैयार नहीं थे उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि विभिन्न मामलों में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।  (भाषा)

मुंबई, 22 मई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार को महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख जयंत पाटिल से कथित आईएल एंड एफएस घोटाले में उनकी भूमिका के संबंध में पूछताछ करेगा। पाटिल को पिछले हफ्ते तलब किया गया था। लेकिन 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे थे और उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से समय मांगा था। वह जांच के लिए सोमवार को पेश होंगे।

पाटिल को ईडी के समन ने राकांपा और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी (एनवाईसीपी) के कार्यकर्ताओं, और कांग्रेस व शिवसेना (यूबीटी) जैसे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगियों से राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया, इसमें कई समर्थक उनके गृह नगर इस्लामपुर सांगली से मुंबई के लिए रवाना हुए।

एनसीपी और एनवाईसीपी कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय जांच एजेंसी की निंदा करते हुए नारेबाजी करते हुए, पोस्टर, तख्तियां और बैनर लहराए।

एनवाईसीपी के अध्यक्ष महबूब शेख ने ईडी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि ईडी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए केवल विपक्षी दलों या नेताओं को निशाना बनाने के बजाय 'भारतीय जनता पार्टी के सभी भ्रष्ट तत्वों' की जांच करे।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है, उनका सफाया किया जाता है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामले हटा दिए जाते हैं, लेकिन ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध लेती हैं।

जैसे ही विरोध तेज हुआ, पाटिल ने कहा कि वह एजेंसी के समन के अनुसार दोपहर के आसपास ईडी कार्यालय जाएंगे, और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी उपस्थिति के दौरान बाहर भीड़ नहीं लगाने की अपील की।

पाटिल ने कहा, मुझे अपनी पार्टी और यहां तक कि गठबंधन के अन्य सहयोगियों के नेताओं और कार्यकतार्ओं से फोन आ रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकतार्ओं से मुंबई नहीं आने की अपील करता हूं। मैं ईडी की जांच में पूरा सहयोग करूंगा और आपके स्नेह के लिए आभारी हूं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मई | खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने और जी20 बैठकों में खलल पैदा करने के लिए एक खतरनाक साजिश रची है। एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान के आईएसआई और अन्य आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर एक अभियान चला रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने लगभग 500 से 600 मोबाइल फोन नंबरों का भी पता लगाया है, जिनके जरिए भारत में अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

पाकिस्तान के लोग 'जी20 बैठकें', 'जी20 मिशन का बहिष्कार', जैसे हैशटैग चला रहे हैं।

सूत्रों ने बताया, तरह-तरह के प्रोपगेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए वे अब यह प्रचार कर रहे हैं। हमने 500 से 600 नंबर, सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडलर खोजे हैं, जिनके माध्यम से भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। वे जी20 बैठकों को अस्थिर करने के लिए तरह-तरह के हैशटैग भी चला रहे हैं।

जी-20 बैठकों के खिलाफ पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में विरोध प्रदर्शन और बैठकें हुईं।

पाकिस्तान ने अपने टूलकिट में सोशल मीडिया पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) जैसे कानूनों का विरोध करने का आह्वान किया है।

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ 'लव जिहाद' से संबंधित मुद्दों को प्रचारित करने की साजिश में शामिल है। साथ ही देश में सिखों के बीच असंतोष का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 22 मई | कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की मुफ्त की नीतियों की आलोचना करने व उसे सोशल मीडिया पोस्ट करने पर निलंबित कर दिया गया है। चित्रदुर्ग जिले के कानुबनहल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक शांतमूर्ति एमजी को 20 मई को निलंबित कर दिया गया, उसी दिन जब सिद्दारमैया ने नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।

शांतामूर्ति ने फेसबुक पर लिखा था कि कर्नाटक के पिछले मुख्यमंत्रियों में सिद्दारमैया ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है।

शिक्षक ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्रियों एसएम कृष्णा के कार्यकाल के दौरान कर्ज 3,590 करोड़ रुपये, धर्म सिंह 15,635 करोड़ रुपये, एचडी कुमारस्वामी 3,545 करोड़ रुपये, बीएस येदियुरप्पा 25,653 करोड़ रुपये, डी.वी. सदानंद गौड़ा 9,464 करोड़ रुपये, जगदीश शेट्टर 13,464 करोड़ रुपये और सिद्दारमैया ने 42 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

शिक्षक ने यह भी लिखा कि कृष्णा के कार्यकाल से शेट्टर तक राज्य द्वारा लिया गया ऋण 71,331 करोड़ रुपये था, लेकिन सिद्दारमैया के पूर्व कार्यकाल (2013-2018) के दौरान यह 2,42,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

शिक्षक ने टिप्पणी की,इसलिए उनके लिए मुफ्त के उपहारों की घोषणा करना आसान है।

राज्य के शिक्षा विभाग ने शिक्षक के पद को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

एक जिला अधिकारी ने कहा कि चूंकि शिक्षक ने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 का उल्लंघन किया था, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया था। उच्चाधिकारियों ने विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं।

पदभार ग्रहण करने के बाद, सिद्दारमैया ने घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में सुनिश्चित की गई पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने कहा था, 'विवरण तैयार किया जा रहा है। योजनाओं के लिए चाहे कितने भी धन की आवश्यकता हो, हम उन्हें अपने वादे के अनुसार लागू करेंगे।' (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व को मान्यता देते हुए फिजी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया है। आज तक कुछ ही गैर-फिजी लोगों को फिजी ने इस सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं पापुआ न्यू गिनी ने भी प्रशांत द्वीप देशों की एकता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ के मुद्दों का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहु' से सम्मानित किया है। पापुआ न्यू गिनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे बहुत कम अनिवासियों को ही अब तक इस पुरस्कार से सम्मानित किया है।

आपको बता दें कि, पिछले 9 सालों के कार्यकाल के दौरान अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव और भूटान सहित कई देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं।

वर्ष 2016 में सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च आर्डर ऑफ अब्दुल अजीज सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। 2016 में ही अफगानिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड से मोदी को सम्मानित किया था।

वर्ष 2018 में फिलिस्तीन ने मोदी को अपने सर्वोच्च ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट सम्मान से नवाजा था। वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायेद, रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू सम्मान, मालदीव ने सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन और बहरीन ने शीर्ष पुरस्कार किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया था। वर्ष 2020 में उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट और 2021 में भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

दुनिया के विभिन्न देशों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ अर्थ, दक्षिण कोरिया के सोल शांति पुरस्कार, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड और कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। (आईएएनएस)

मेरठ, 22 मई | यूपी के मेरठ जिले के थाना हस्तिनापुर इलाके में एक महिला मृत पाई गई है। महिला पर चाकू से उसके गले पर वार किए गए थे। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान गाजियाबाद के सर्वोदय नगर निवासी मीनू के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, रविवार को एक हत्या के संबंध में एक कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम हस्तिनापुर इलाके के मध्यगंग नहर के किनारे घटनास्थल पर पहुंची।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) कमलेश बहादुर ने कहा कि एक 32 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया, जिसका गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था। मौके पर महिला के शव के पास से एक आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया गया।

एएसपी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में शवगृह में रखवा दिया गया है। अपराध टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल जांच जारी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमें सुराग के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं।

अधिकारी ने कहा, जांच जारी है और मामले को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। (आईएएनएस)

देवरिया (उत्तर प्रदेश), 22 मई | उत्तर प्रदेश के देवरिया में भाटपाररानी पुलिस चौकी के फुलवरिया चौराहे पर सोमवार को कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार की चार महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसा सुबह करीब 10.30 बजे हुआ जब विपरीत दिशा से आ रहे एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई।

घटना के बाद मौके पर लोग जमा हो गए और ट्रक चालक को पकड़ लिया। मरने वाले सभी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। वे पूजा के लिए बिहार के मैरवा जा रहे थे।

मृतकों की पहचान प्रमिला देवी (50), त्रिशूल (40), गीता (45), सिद्धि (35) और रिपुसूदन (3) के रूप में हुई है।

देवेश, अंजना और गुड़िया घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 22 मई | समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से अनुकूल फैसले की उम्मीद करते हुए समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने का डर सता रहा है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (एआईपीसी) के पश्चिम बंगाल चैप्टर द्वारा रविवार को आयोजित 'मैरिज इक्वेलिटी: लीगलाइजिंग सेम-सेक्स मैरिज' पर एक इंटरैक्टिव पैनल डिस्कशन में प्रतिभागियों ने यह आशंका व्यक्त की।

उनके अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के शीर्ष अदालत के आदेश को नकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद इसकी आशंका पैदा हुई।

कार्यकर्ताओं को लगता है, समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह के लिए प्रमाण पत्र का अधिकार प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्वीर-अनुकूल राजनीतिक दलों को शामिल करने से एक और लंबी लड़ाई शुरू होगी।

पश्चिम बंगाल में एआईपीसी के लिंग और विविधता समूह के राज्य-समन्वयक किंगशुक बनर्जी के अनुसार, शीर्ष अदालत से संभावित अनुकूल फैसले को नकारने के अध्यादेश की स्थिति में, संघर्ष की नई यात्रा बड़े आंदोलन को विकसित करने में होगी, इसमें समान विचारधारा वाले राजनेता, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, सामाजिक अधिकार समूह और आम लोग शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, क्वीर समुदाय के लोग देश में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा हैं और हमें सरकार को यह महसूस कराना होगा।

पैनल चर्चा में भाग लेने वाले समलिंगी युगल, सुचन्द्र दास और श्री मुखर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, जबकि क्वीयर लोगों को बड़े नागरिक समाज से समर्थन प्राप्त हुआ, एक प्रयास बनाने का प्रयास प्रति-कथा ने भी समान-लिंग विवाह को शहरी-अभिजात्य संबंध के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया है।

डिजिटल मार्केटिंग पेशेवर मुखर्जी ने कहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहरी-अभिजात्य समान-सेक्स युगल वित्तीय बैकअप के आधार पर शादी के प्रमाण पत्र के बिना एक साथ रहना जारी रख सकते हैं, वही शहरी गरीबों के लिए संभव नहीं है। उचित विवाह प्रमाण पत्र के बिना, कोई वास्तव में अपना नहीं बना सकता है।

एक अन्य पैनलिस्ट पवन ढल, शहर में एलजीबीटीक्यू अधिकारों के आंदोलन के अग्रणी और वार्ता ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी, जो क्वीयर समुदाय के लोगों के लिए एक अखिल भारतीय समर्थन सेवा प्रदाता चलाते हैं, उन्होंने कहा, शादी करने या न करने का फैसला उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस प्रमाण पत्र का अधिकार हमेशा प्रबल होना चाहिए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पैनलिस्ट और वकील श्रीमयी मुखर्जी ने दत्तक ग्रहण, अभिरक्षक और उत्तराधिकार जैसे कुछ अन्य अधिनियमों में समानांतर संशोधन लाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मई | आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें सोमवार को तिहाड़ जेल से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं कराई गई है।

हाल ही में, जैन ने जेल क्लिनिक के अंदर एक मनोवैज्ञानिक से परामर्श किया था, जिसने सुझाव दिया था कि आप नेता उदास और अकेला महसूस कर रहे है, उन्हें लोगों के आसपास रहना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने 2017 में सीबीआई द्वारा जैन, उनकी पत्नी पूनम, और अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को चार्जशीट दायर की थी।

इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मई | दिल्ली के अशोक विहार इलाके में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 28 वर्षीय एक व्यक्ति की तीन लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान मॉडल टाउन निवासी आशीष के रूप में हुई है। वह सफदरजंग अस्पताल में ठेके पर काम करता था।

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 9 बजे अशोक विहार थाने को सूचना मिली कि चाकू से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस टीम भेजी गई।

पूछताछ में पता चला कि रविवार को आशीष अपने भाई विशाल (24) के साथ रेलवे ट्रैक के पास पार्क से जा रहा था, तभी तीन लोगों ने उसे रोक लिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उनके बीच बहस शुरू हो गई और कहासुनी के दौरान उनमें से एक ने आशीष पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद वे भाग गए।

अधिकारी ने कहा, धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया और लाल बाग, आजादपुर निवासी एक आरोपी अमित (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारी ने कहा, शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो फरार हैं। (आईएएनएस)

मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के लिए कई महीने से तैयारी जारी थी.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक विशाल आयोजन की तैयारी की गई है. इस आयोजन में लगभग 20 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है. सिडनी के ओलंपिक पार्क में स्थित जिस क्वॉड एरिना स्टेडियम में यह कार्यक्रम होना है, उसकी क्षमता 18,500 सीटों की है. आयोजकों का कहना है कि सारी सीटें दो हफ्ते पहले ही आरक्षित की जा चुकी हैं और जिन लोगों को सीटें नहीं मिली हैं, वे स्टेडियम के बाहर लगाए गये विशाल पर्दों पर अंदर चल रहे कार्यक्रम को देख सकेंगे.

इस आयोजन की बहुत बारीकी से योजना बनाई गई, जिसकी तैयारी फरवरी में ही शुरू हो गई थी. जानकार बताते हैं कि फरवरी में एक संगठन इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन की स्थापना की गई. उसी संगठन ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और तैयारी की गई.

कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसके लिए बहुत सावधानी से लोगों का चुनाव किया गया है. सीधे व्यक्तियों को आमंत्रित करने के बजाय ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे लगभग 350 संगठनों से संपर्क किया गया और उनके सदस्यों को ही टिकट बांटे गए.

सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त
इंडियन ऑस्ट्रेलियन कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इलावारा के सचिव नवनीत मित्तल बताते हैं कि उनके संगठन को 40 सीटें दी गईं और उसके लिए सभी 40 व्यक्तियों को सत्यापित करने को कहा गया. इसी तरह विभिन्न शहरों में काम कर रहे भारतीय सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों को सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया. उसके बाद कुछ समय के लिए सीटें आरक्षित करने की सुविधा व्यक्तियों के लिए खोली गई लेकिन जल्दी ही उसे बंद कर दिया गया.

सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी तट पर बसा है और विशाल महाद्वीप के बाकी शहर यहां से काफी दूर हैं. लेकिन लगभग सभी शहरों और न्यूजीलैंड तक से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. तीन घंटे दूर स्थित राजधानी कैनबरा और दस घंटे दूर स्थित ब्रिसबेन से विशेष बसें लोगों को लेकर सिडनी आएंगी. इन बसों को ‘मोदी एक्सप्रेस कोच' नाम दिया गया है. इसके अलावा करीब 1,000 किलोमीटर दूर स्थित मेलबर्न से एक चार्टर विमान लोगों को लेकर सिडनी आएगा. इस विमान को ‘मोदी एयरवेज' नाम दिया गया है.

नवनीत मित्तल कहते हैं, "हम भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं. क्वॉड के रद्द हो जाने के बावजूद उनका आना दिखाता है कि हमारा नेतृत्व कितना मजबूत है.”

विरोध प्रदर्शनों की आशंका
आयोजन की रूपरेखा से वाकिफ एक व्यक्ति ने नाम प्रकाशित ना करने की शर्त पर बताया कि आयोजक विरोध प्रदर्शनों को लेकर काफी चिंतित हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति कार्यक्रम में ना पहुंच जाए. जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, उन पर नाम लिखे हैं और लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कैमरे, लैपटॉप, 170 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े फोन, बोतल, कैन, बैगपैक, बड़े बैग, पेंट, बैनर, पोस्टर या झंडे आदि आयोजन स्थल पर नहीं ला सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों में भारतीय समुदाय के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा है और ऐसे कई संगठन सक्रिय हुए हैं जो मोदी सरकार पर लग रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से चिंतित हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये संगठन आयोजन स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं.

‘वी द डायस्पोरा' नाम के एक संगठन ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में बुधवार को बीबीसी की उस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की है, जिस पर हाल ही में भारत में विवाद हुआ था और उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. नरेंद्र मोदी के स्वागत कार्यक्रम के अगले दिन इस डॉक्युमेंट्री ‘द मोदी क्वेश्चन' को कैनबरा स्थित संसद भवन में दिखाया जाएगा.

खालिस्तान समर्थक सिख संगठनों द्वारा भी नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शनों की संभावना है. सिडनी में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर दिखाई दिए हैं जिन पर ‘हिंदू आतंकवादी मोदी' की गिरफ्तारी का अनुरोध किया गया है. बीते कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों पर मोदी-विरोधी नारे लिखे जाने की कई घटनाएं होने के बाद प्रशासन और सुरक्षा बल भी काफी चौकन्ने हैं.

ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पार्टी के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री के सामने मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएं. पत्र में उन्होंने लिखा है, "हमने भारतीय समुदाय के लोगों जिनमें पंजाबी, कश्मीरी, मानवाधिकार संगठन, मुस्लिम और सिख संगठन शामिल हैं, से यह सुना है कि वे भारत में अपने परिवारों और भविष्य में उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, विरोध करने के अधिकार को लेकर खासे चिंतित हैं.” (dw.com)

एक शोध में कहा गया है कि अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 15 फीसदी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी.

  (dw.com)  

संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जाहिर की है कि अगले पांच साल में पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर जाएगा. अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 15 फीसदी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी. धरती जैसे ही 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होगी तो 30 फीसदी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी. यूनिवर्सिटी ऑफ केपटाउन, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो और यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट ने एक शोध में यह दावा किया है.

शोध के लिए वैज्ञानिकों 35 प्रजातियों को शामिल किया था.

संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व मौसम संगठन ने हाल में अनुमान लगाया कि अब से 2027 के बीच धरती का तापमान 19वीं सदी के मध्य की तुलना में सालाना 1.5 डिग्री से ज्यादा पर पहुंच जाएगा. यह सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 के पेरिस समझौते में इसी 1.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान को दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक सीमा माना गया था और विभिन्न देशों ने शपथ ली थी कि इस सीमा को पार होने से रोकने के लिए कोशिश करेंगे.

तीनों यूनिवर्सिटी के शोध में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा. शोध में कहा गया है कि यह प्रजातियां सभी महाद्वीपों और समुद्र के किनारों से लुप्त होंगी.

शोध में कहा गया है कि जब प्रजातियों के लिए गर्मी का स्तर उनकी सहनशक्ति से अधिक हो जाएगा तो यह जरूरी नहीं है कि उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन इस बात के भी सबूत नहीं है कि वे ऊंचे तापमान से बच सकेंगी. शोध में कहा गया है कि कई प्रजातियों को रहने लायक जगह नहीं मिल पाएगी.

किसी एक साल में 1.5 डिग्री की सीमा पार हो जाने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है. एक दशक पहले ऐसा होने की संभावना सिर्फ दस फीसदी थी. 2020 में यह 20 फीसदी हो गई. 2021 में 40 फीसदी, और पिछले साल 48 फीसदी पर पहुंच गई. इस साल यह संभावना 66 फीसदी बताई गई है. डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में स्थित 11 मौसम केंद्रों की गणनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है.

एए/ वीके (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 21 मई । आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने कहा, "पीएम ने जब पहली बार नोटबंदी की थी तब उन्होंने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार,आतंकवाद, कालाधन, महंगाई कम होगी. इसमें से कुछ भी नहीं हुआ. लोगों का रोजगार गया, भ्रष्टाचार, कालाधन,आतंकवाद बढ़ गया."

पीएम ने ये भी कहा था, "अगर मेरा ये फैसला गलत हुआ तो आप मुझे फांसी पर लटका देना. अब दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हैं. देश की अर्थव्यवस्था के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा."
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का एलान किया था.

शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है.

बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं. (bbc.com/hindi)

 भदोही (उत्तर प्रदेश), 21 मई | भदोही पुलिस ने राज्य के आठ जिलों में फर्जी बैंक की 38 शाखाएं संचालित करने वाले एक गिरोह का पदार्फाश किया है। मास्टरमाइंड समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्य आकर्षक रिटर्न की पेशकश कर ग्राहकों को अपने 'बैंक' में खाता खोलने का लालच देते थे। वे अब तक सैकड़ों भोले-भाले लोगों से 17 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुके हैं।

भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनिल कुमार ने कहा, 'ज्ञानपुर थाने, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जौनपुर के मुरारी कुमार निषाद, सोनभद्र के अशोक कुमार और रमेश जायसवाल को गिरफ्तार किया है। अब तक हमें 38 की डिटेल मिल चुकी है।' राज्य के आठ जिलों में 'बीएसएमजे क्वासी बैंक' के नाम से संचालित शाखाएं. साथ ही कई हजार 'बैंक' खातों के जरिए 17 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का ब्योरा सामने आया है। गिरोह का सरगना मुरारी है।

अधिकारी के मुताबिक, जहां मुरारी और अशोक ने खुद को 'बैंक' के प्रबंध निदेशक के रूप में पेश किया, वहीं रमेश ने शाखा प्रबंधक की भूमिका निभाई।

पुलिस ने जालसाजों के पास से तीन चौपहिया वाहन, तीन लैपटॉप, 36 हजार रुपये, डेस्कटॉप कंप्यूटर, 53 स्टांप, 70 रजिस्टर, 618 पासबुक और 67.25 लाख रुपये के कई अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं.

कुमार ने कहा कि 'बैंक' भदोही पुलिस के राडार पर तब आया जब 'बैंक' के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की परिपक्वता राशि का भुगतान बंद कर दिया और पुलिस के पास शिकायत आने लगी।

एसपी ने कहा, जब शिकायतें बढ़ने लगीं, तो मैंने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, रजिस्ट्रार चिट्स और फंड और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ परामर्श करके बैंक की साख की जांच की।

यह स्पष्ट होने के बाद कि इस बैंक को फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है, इसे शुरू करने और संचालित करने में शामिल व्यक्तियों का विवरण एकत्र किया गया।

यह कवायद तीन महीने चली और मुरारी, अशोक और रमेश की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुई।

पूर्वी यूपी के आठ जिलों के अलावा, जहां उनकी 38 शाखाएं थीं, उन्होंने झारखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के दूरदराज के इलाकों में निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाया।

गिरोह न केवल लोगों को निवेश के लिए राजी करने के लिए एजेंटों को नियुक्त करता था, बल्कि नियमित बैंकों की तरह उचित व्यवस्था में अपनी शाखाओं का संचालन भी करता था। वे आकर्षक प्रस्ताव देकर अपनी योजनाओं की परिपक्वता राशि का भुगतान करते थे, लेकिन एक बार यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसी विशेष स्थान पर कोई नया खाता नहीं खोला जा रहा है, वे शाखा को बंद कर देते थे और भाग जाते थे।

पुलिस ने कहा कि किंगपिन मुरारी ने दो महिलाओं से शादी की है, जो आलीशान घरों में रहती है और महंगी कारों से चलती हैं। गिरोह के सदस्यों के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मई | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। खड़गे ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की, जिनकी 21 मई, 1991 को हत्या कर दी गई थी।

राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने पिता का एक वीडियो साझा किया।

उन्होंने कहा, पापा, आप हमेशा मेरे साथ हैं, प्रेरणा में और मेरी यादों में।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा, 'भारत पुराना देश है, लेकिन युवा राष्ट्र है, मैं भारत का सपना देखता हूं मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में व मानव जाति की सेवा में।

राजीव गांधी के शब्द हम सभी के मन में गूंजते रहते हैं। 21वीं सदी का भारत अपनी कई उपलब्धियों का श्रेय इस दूरदर्शी नेता को देता है, जिन्होंने न केवल देश को प्रगति और आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर किया, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष लोकाचार की जड़ों को भी मजबूत किया।

पार्टी ने कहा, उनकी पुण्यतिथि पर, हम राजीव जी को याद करते हैं, जिन्होंने भारत के सच्चे चरित्र - एकजुटता और सहिष्णुता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंतत: इस सपने के लिए अपनी जान दे दी।

राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को हुआ था और उन्होंने चार बार उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मई | सेवा मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'पलटने' के लिए अध्यादेश पर केंद्र के साथ गतिरोध के बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पुराने ट्वीट को दोबारा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा था कि 'अध्यादेश क्यों?' मोदी का यह ट्वीट 2013 का है जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए केजरीवाल ने पूछा, अध्यादेश क्यों, सर?

मोदी ने 14 जुलाई 2013 को किए गए एक ट्वीट में लिखा, संसद सत्र वैसे भी होने वाला है। केंद्र संसद को भरोसे में लेकर एक अच्छा विधेयक क्यों नहीं बना सकता? अध्यादेश क्यों? नरेंद्र मोदी पूछते हैं।

पीएम मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ने एक मुद्दे पर केंद्र में मौजूद कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए ट्वीट पोस्ट किया था।

उसी ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए केजरीवाल ने वही सवाल मोदी सरकार से पूछा है - अध्यादेश क्यों, सर?

दिल्ली के मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लगभग सभी सेवाओं से जुड़े अधिकार दिल्ली की राज्य सरकार के पास हैं।

केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' के नाम से एक स्थायी प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश लाई है जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे तथा दिल्ली के प्रमुख सचिव (गृह) इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मसलों पर दिल्ली के एलजी को सिफारिशें सौंपेगा। हालांकि, सिफारिशों पर उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाया कि यह मानना आदर्श है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एल-जी जनता पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के अलावा हर चीज में चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने और उनकी जिम्मेदारी तय करने में सक्षम नहीं है, तो यह विधायिका के साथ-साथ जनता के प्रति उसकी जवाबदेही को कमजोर करता है।

शीर्ष अदालत द्वारा अधिकारियों के तबादले और तैनाती समेत सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिये जाने के बाद केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा पर गए मोदी ने एक ट्वीट में कहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि दी।

राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को हुआ था और उन्होंने चार बार उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

भारत रत्न राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1984 में अपनी मां, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पद ग्रहण किया था।

21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के आत्मघाती हमलावरों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। यमुना नदी के तट पर स्थित वीर भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया था।

उनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे जो महज 40 साल की उम्र में सत्ता में आए थे।  (आईएएनएस)

 मथुरा, 21 मई | उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राल रोड के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1.25 लाख रुपये का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। बदमाश का नाम परखम जैत है।

उस पर मथुरा से एक लाख और राजस्थान से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

जैत अंतरराज्यीय डकैती गिरोह का सक्रिय सदस्य है और कई मामलों में वांछित था। उसके पास से .32 बोर की एक पिस्टल व 11 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

पैर में गोली लगने से घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मई | बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में रोड रेज के एक मामले में 30 साल के एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके चचेरे भाई की बेरहमी से पिटाई की गई। सूत्रों के मुताबिक घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात की है। पुलिस को घटना की सूचना सुबह करीब साढ़े दस बजे मिली।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरीश उर्फ पप्पू और उसका चचेरा भाई हरीश विजेंदर स्कूटी से कहीं जा रहे थे। मंगोलपुरी के आर ब्लॉक के पास उन्होंने स्कूटी से नियंत्रण खो दिया जो फिसल गई और दोनों वाहन से दूर जा गिरे।

अधिकारी ने कहा, आरोपी नितेश, राहुल और जतिन ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण बहस हुई। आरोपी बोतलें लाया और हरीश विजेंदर को मारना शुरू कर दिया। जब पप्पू ने उसे आरोपियों के चंगुल से बचाने की कोशिश की, तो नितेश ने उसे पीछे से चाकू मार दिया।

अधिकारी ने कहा कि दोनों पीड़ितों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। हरीश विजेंदर को चाकू लगने के कारण भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनके कब्जे से हथियार बरामद कर लिया गया है।

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

मीनाक्षी अय्यर 

नई दिल्ली, 21 मई | सिडनी में भारत के पूर्व महावाणिज्य दूत का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में आठ लाख से अधिक भारतीय प्रवासी चाहते हैं कि द्विपक्षीय संबंध मजबूत हों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आठ साल बाद देश की आगामी यात्रा से उनकी कोई बड़ी अपेक्षा नहीं है।

अपने तीन देशों के दौरे के हिस्से के रूप में प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के बाद, मोदी 23 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे जहां वह सिडनी के कुदोस बैंक एरिना स्टेडियम में भारतीय समुदाय के 20,000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे।

सिडनी में 2009 से 2012 तक भारत के महावाणिज्य दूत रहे अमित दासगुप्ता ने आईएएनएस को बताया, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत होते देखने के अलावा प्रवासी भारतीयों की यात्रा से कोई बड़ी अपेक्षा नहीं है। वे ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सम्मान पर गर्व महसूस करते हैं।

प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के दौरान संबंधों में एक परिवर्तन आया, और तब से हमने देखा है कि कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हुआ है।

मोदी 2014 में राजीव गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जहां उन्होंने ओलंपिक पार्क में सिडनी सुपरडोम में 20,000 लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि आने वाले वर्षों में और अधिक भारतीय नेता ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर में मानद सदस्य दासगुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना है, विशेष रूप से क्योंकि वह प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के लिए अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से समय निकालते हैं, और इस प्रकार यह प्रदर्शित करते हैं कि वह उन्हें कितना महत्व देते हैं।

यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब भारतीय समुदाय बढ़ते खालिस्तानी उग्रवाद का सामना कर रहा है। उनके मंदिरों और दूसरे प्रतिष्ठानों पर भारत विरोधी नारे और चित्र बनाए जा रहे हैं।

भारत ने बार-बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार के समक्ष एक मजबूत विरोध दर्ज कराया है और इस पर तेजी से कार्रवाई करने और अपराधियों को कानून के कठघरे में लाने के लिए कहा है। इसके बावजूद, हमले जारी हैं। हाल ही में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर पर मोदी को आतंकवादी घोषित करें लिख दिया गया था।

दासगुप्ता ने कहा, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के मजबूत होने के बीच, इस पर ²ढ़ता से चिंता व्यक्त करने का समय है कि ऐसे व्यक्तियों का समर्थन रणनीतिक साझेदारी की भावना के अनुरूप नहीं है।

दासगुप्ता और सीयूटीएस इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप एस. मेहता के एक शोध पत्र के अनुसार, वहां के निवासी भारतीय समुदाय को खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी समूहों के खिलाफ एक सामान्य कारण खोजने की जरूरत है।

अखबार ने कहा, रिलेशनशिप बिल्डिंग तभी सफल होती है जब यह दोतरफा प्रक्रिया होती है जो दूसरे पक्ष की चिंताओं को लेकर सचेत कार्रवाई को दशार्ती है।

ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय समुदाय के सदस्यों ने ऑस्ट्रेलियाई हिंदुओं के दर्द और पीड़ा के बारे में 1,623 हस्ताक्षरों के साथ तीन पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा है और इसे मोदी को पेश करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा क्व ॉड शिखर बैठक के लिए तय किया गया था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अंतिम समय में नहीं जाने के फैसले के कारण रद्द कर दिया गया।

इसकी बजाय शनिवार को जापान के हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के इतर क्व ॉड की बैठक आयोजित की गई, जहां इसके नेताओं ने चीन का नाम लिए बिना अस्थिर करने वाली या एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध किया था, जो यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रही थी। चीन ने भारत और क्षेत्र के दूसरे देशों के खिलाफ अपने क्षेत्रीय दावों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है।

क्व ॉड के अन्य नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा रद्द कर दी, लेकिन मोदी ने वहां जाने का फैसला किया।

दासगुप्ता ने आईएएनएस से कहा, स्वाभाविक रूप से इसने शानदार तरीके से काम किया है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसे पूरी तरह से मोदी की यात्रा बना रही है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के कई हित और चिंताएं समान हैं, यात्रा को उपयुक्त बनाता है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, जिन्होंने इस वर्ष भारत का दौरा किया था, ने औपचारिक रूप से अपने भारतीय समकक्ष को आमंत्रित किया।

इस बार, ऑस्ट्रेलिया में विशेष मोदी एयरवेज उड़ानों की व्यवस्था जिनसे हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पैरामैटा काउंसिल ने औपचारिक रूप से मोदी को हैरिस पार्क आने का निमंत्रण दिया है, जिसे अनौपचारिक रूप से 'लिटिल इंडिया' कहा जाता है। (आईएएनएस)