बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को सातवीं बार पैरोल पर छोड़ दिया गया. सवाल उठ रहे हैं कि जेलों में बंद चार लाख से भी ज्यादा विचाराधीन कैदियों के मामलों में भी इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई जाती है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बलात्कार और हत्या के जुर्म में 20 साल जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीमको एक बार फिर पैरोल पर रिहा कर दिया गया है. रहीम को 20 जुलाई को हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सुनारिया जेल से 30 दिनों की पैरोल पर छोड़ दिया गया.

यह 2023 में उसकी दूसरी पैरोल और पिछले दो सालों में चौथी पैरोल है. 2017 में दोषी पाए जाने के बाद उसे कुल मिलाकर सात बार पैरोल पर छोड़ा जा चुका है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इससे पहले उसे जनवरी 2023 में 40 दिनों की पैरोल, अक्टूबर 2022 में भी 40 दिनों की पैरोल और जून 2022 में 30 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था.

बार बार जेल से छोड़ा गया
इसके अलावा फरवरी 2022 में उसे पैरोल की जगह फर्लो के नियम के तहत तीन हफ्तों के लिए जेल से छोड़ दिया गया था. अक्टूबर 2020 और मई 2021 में उसे एक एक दिन की पैरोल पर भी छोड़ा गया था.

रहीम को अगस्त 2017 में उसके डेरा की ही दो महिला अनुयायियों का बलात्कार करने का दोषी पाया गया था और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उसके बाद अक्टूबर 2021 में उसे डेरा के ही एक पूर्व कर्मचारी की हत्या में शामिल होने का भी दोषी पाया गया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.

पैरोल और फर्लो जैसे नियमों के तहत कैदों को सीमित अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का अधिकार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है. राम रहीम के मामले में हरियाणा सरकार ने कहा है कि पैरोल कैदी का अधिकार होता है.

भारत में पैरोल नियमों के तहत कैदियों को समय समय पर रिहा किया जाता है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश में कुल मिलाकर 28,763 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था. इनमें 860 कैदी पैरोल का फायदा उठा कर भाग गए थे, लेकिंन उनमें से 523 कैदों को फिर से पकड़ लिया गया था.

सालों से जेल में बंद
लेकिन जहां पैरोल पाने वाले कैदियों की संख्या 28,763 है, वहीं देश की सैकड़ों जेलों में चार लाख से भी ज्यादा ऐसे कैदी बंद हैं जिन पर लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं और उनके मामलों पर अभी तक सुनवाई चल रही है.

2021 में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 4,27,165 थी. 2020 के मुकाबले ऐसे कैदियों की संख्या करीब 14 प्रतिशत बढ़ गई थी. इनमें से करीब तीन लाख कैदी एक साल तक की अवधि जेल में काट चुके हैं.

करीब 56,000 कैदी एक से ले कर दो साल से, करीब 32,000 दो से तीन साल और करीब 24,000 तीन से ले कर पांच साल से जेल में बंद हैं. इनके अलावा करीब 11,500 कैदी ऐसे भी हैं जो पांच साल से जेल में बंद हैं और अभी तक उनके मामलों पर सुनवाई ही चल रही है.

इनमें से दो लाख से ज्यादा कैदी जिला जेलों में, करीब डेढ़ लाख केंद्रीय जेलों में और करीब 44,000 उप जेलों में थे. ऐसे अंडरट्रायल कैदियों में 1,418 महिलाएं भी हैं, जिनके साथ करीब 1,600 बच्चे भी जेल में ही हैं. (dw.com)

पटना, 22 जुलाई । बिहार के बेगुसराय जिले में म्यूजिक टीचर को छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस घटना की जांच बेगुसराय के एसपी योगेन्द्र कुमार ने शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ रैंक के अधिकारी को निर्देश दिया है।

घटना जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के पठकौला गांव में गुरुवार की रात घटी। 

कुमार ने कहा, ''हमें शुक्रवार को एक वीडियो मिला, इसमें लोग उनके कपड़े फाड़कर उनकी पिटाई कर रहे थे। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ा था। कुमार ने कहा, हमने इलाके के एसडीपीओ को घटना की जांच करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।''

पीड़ित की पहचान किशन देव चौरसिया (45) और 20 वर्षीय लड़की के रूप में की गई है। चौरसिया एक म्यूजिक टीचर हैं, जो जिले में धार्मिक (भजन-कीर्तन) कार्यक्रमों में हारमोनियम बजाते हैं और युवाओं को ट्यूशन भी देते हैं।

ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की। वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। 

इस घटना पर बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया, मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि वह उनसे अपील करें कि वह बेगुसराय का दौरा करें। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी है। यह पश्चिम बंगाल के समान है। यहां स्थिति चिंताजनक है।' (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 22 जुलाई । केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पिछले महीने अमेरिका, क्यूबा और यूएई की यात्रा से लौटने के बाद से सार्वजनिक रूप से कम ही देखे गए हैं और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, उनका स्वास्थ्य खराब है और सीपीआई (एम) ने भी आगे देखना शुरू कर दिया है।

चिकित्सा के लिए 78 वर्षीय वरिष्‍ठ नेता कभी-कभी चेन्नई के लिए उड़ान भरते हैं और चेकअप के लिए कई बार अमेरिका भी गए हैं।

अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद, वह अपने आधिकारिक आवास पर आयुर्वेदिक कायाकल्प चिकित्सा के बाद घर के अंदर ही रहे।

अपनी विदेश यात्रा के बाद, उन्होंने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारी कटौती कर दी है, लेकिन नियमित रूप से राज्य पार्टी मुख्यालय का दौरा करते हैं और साप्ताहिक कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

संयोग से, पांच महीने की अनुपस्थिति के बाद वह पहली बार मीडिया के सामने तब आए, जब वह अपने पूर्ववर्ती ओमन चांडी को अंतिम सम्मान देने गए थे, जिनका सोमवार को निधन हो गया था।

इससे पहले वह आखिरी बार फरवरी के पहले हफ्ते में मीडिया से मिले थे। राजनीतिक और अन्य कई गंभीर मुद्दों के बावजूद, वह मीडिया से बचते हैं। गौरतलब है कि सीपआई (एम) के लिए, केरल आखिरी गढ़ है,इसलिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की आगामी केंद्रीय समिति की बैठक अहम होने वाली है।

सीपीआई (एम) के पास केरल की 20 लोकसभा सीट में से सिर्फ एक है। 2019 के लोकसभा चुनावों में उसका सफाया हो गया था। इससे पहले पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और विजयन का स्वास्थ्य चिंता का विषय है। यह बताया गया है कि शायद यही कारण है कि पार्टी ने पार्टी के नए राज्य सचिव एम.वी.गोविंदन को विधायक पद से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी।

अतीत में, राज्य सचिव पद पर चुने जाने के बाद विधायक पद छोड़ने की परंपरा रही है। इसलिए आने वाले सप्ताह और महीने सीपीआई (एम) के लिए गहमागहमी वाले होने वाले हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई । भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से दो डिग्री कम है।

मौसम विज्ञानियों ने दिन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

इसके अलावा, शनिवार सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 59 प्रतिशत दर्ज की गई।

अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री से ऊपर और 38 डिग्री से नीचे और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से कम लेकिन 25 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है।

इस बीच, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा कि अगले दो दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के कोंकण, घाट क्षेत्रों में अलग-अलग अत्यधिक भारी वर्षा गतिविधि जारी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के शेष हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है।

आईएमडी द्वारा जारी मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि 25 जुलाई तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की स्थिति में महत्वपूर्ण वर्षा और कुछ भारी बारिश होने की उम्मीद है।

आईएमडी ने आगे भविष्यवाणी की कि मध्य भारत में अगले पांच दिनों के दौरान क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद की जा सकती है।

अगले तीन दिनों के दौरान पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और गुजरात राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है, उसके बाद इसमें कमी आएगी।

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा, "अगले दो दिनों के दौरान मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, और 22 जुलाई को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के घाट क्षेत्रों में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।" (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 21 जुलाई । बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति और लड़की को निर्वस्त्र कर पीटने का आरोप ग्रामीणों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

 इस बीच, भाजपा ने नीतीश कुमार पर इस मामले को लेकर निशाना साधा है। पुलिस के मुताबिक, तेघड़ा क्षेत्र में अधेड़ और लड़की को निर्वस्त्र करने का वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो का पुलिस को संज्ञान आने के बाद इसकी जांच की गई, तो यह वीडियो तेघड़ा थाना के पकठौल गांव का पाया गया।

किशन देव चौरसिया कीर्तन भजन करने का काम करता है और गांव में हारमोनियम भी सिखाता है। पुलिस के मुताबिक, बीते 20 जुलाई की रात भी लड़की घर से हारमोनियम सीखने की बात कहकर किशन देव के घर पहुंची। इसके बाद ग्रामीण चौरसिया के घर घुसे और दोनों को आपत्तिजनक हालत में पाया। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर कपड़े फाड़ डाले और जमकर पिटाई की। कुछ ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर उसे सोशल साइट पर वायरल कर दिया।

पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताता कि तेघड़ा थाना क्षेत्र से वायरल वीडियों की जांच के बाद मुख्य अभियुक्त किशनदेव चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तेघड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर  मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है तथा धारा-164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया जायेगा।

उधर, भाजपा के बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बेगूसराय के तेघड़ा थानांतर्गत पकठौल गांव में लड़की को निर्वस्त्र कर पीटा गया, अब इतनी घिनौनी घटना की जिम्मेदारी लेने के नाम पर नीतीश कुमार समेत विपक्ष के तमाम लोग शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह गड़ा देंगे। न्याय की उम्मीद किससे करें, जब बिहार में कुर्सी की खातिर कानून-व्यवस्था की बलि चढ़ा दी गयी है। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 21 जुलाई  मणिपुर संकट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना तीखा हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘बेटी बचाओ’ योजना अब ‘बेटी जलाओ’ में तब्दील हो गई है।

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने आश्चर्य जताया कि केंद्र ने मणिपुर में कभी केंद्रीय दल भेजने की जहमत क्यों नहीं उठाई, जहां जातीय हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘हम मणिपुर के साथ अपनी एकजुटता दर्शाना चाहते हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में (पंचायत चुनाव के बाद) कई केंद्रीय दल भेजे, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में कोई केंद्रीय दल क्यों नहीं भेजा गया?’’

यहां पार्टी की वार्षिक ‘शहीद दिवस’ रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की और कहा कि उनका मिशन भाजपा को सत्ता से बाहर करना है।

उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा का सत्ता में लौटना लोकतंत्र के खात्मे का संकेत होगा।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के दावों का खंडन करते हुए कहा, ‘‘हमारी कोई और मांग नहीं है और हम 2024 में सिर्फ भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। हमें किसी पद की लालसा नहीं हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि ये 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। हम विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के बैनर तले केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। गठबंधन लड़ेगा और तृणमूल कांग्रेस एक सैनिक की तरह उसके साथ खड़ी रहेगी।’’

बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है, तो ‘‘देश में लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।’’ (भाषा)

इंफाल, 21 जुलाई मणिपुर में भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाई गई दो महिलाओं में से एक के पति एवं करगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैन्यकर्मी ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने देश की रक्षा की, लेकिन वह अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा सके।

जनजातीय महिलाओं के साथ चार मई को हुई इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया जिसके बाद इसकी देशभर में निंदा की गई।

एक पीड़िता के पति भारतीय सेना की असम रेजिमेंट में सूबेदार के तौर पर सेवा प्रदान कर चुके हैं।

पीड़िता के पति ने एक समाचार चैनल को बताया, ‘‘मैंने करगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका में भी तैनात रहा था। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन मैं निराश हूं कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, मैं अपने घर, अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका... मैं दुखी और उदास हूं।'

उन्होंने कहा कि चार मई की सुबह एक भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया, दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें लोगों के सामने गांव की पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर किया।

पूर्व सैन्यकर्मी ने कहा, ‘‘पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले, जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं को अपमानित किया।’’

वीडियो सामने आने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा) 

इंफाल, 21 जुलाई  जनता दल (यूनाइटेड) और मणिपुर के कई सामाजिक संगठनों ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'देर से आई प्रतिक्रिया' की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पहले ही इस मुद्दे पर बोला होता और ध्यान दिया होता, तो मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की जैसी घटना से बचा जा सकता था।

जदयू और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मोदी ने इस घटना का वीडियो सामने आने पर क्षोभ व्यक्त किया है, लेकिन तीन मई को राज्य में भड़की हिंसा के बाद से अब तक लगभग 160 लोगों की हत्या और कम से कम 4,000 मकानों को जलाए जाने पर 'एक शब्द' नहीं बोला है।

जदयू की मणिपुर इकाई के प्रवक्ता निमाईचंद लुवांग ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया काफी देर से आई है। वह 79 दिन तक चुप रहे, हालांकि मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दो महीने से ज्यादा समय तक केंद्र सरकार क्या कर रही थी? ’’

लुवांग ने कहा, ‘‘समान विचारधारा वाले दस विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने की कई बार कोशिश की थी। लेकिन, उन्हें समय नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। ’’

प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की स्थिति पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए वहां दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने की घटना पर बृहस्पतिवार को क्षोभ प्रकट किया और कहा कि इसने 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार किया है तथा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

चार मई को हुई इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक समुदाय के कुछ लोग अन्य समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं।

ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गनाइजेशन (एएमयूसीओ) के अध्यक्ष नंदो लुवांग ने इस घटना पर हैरानी और दुख व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अलावा, प्रधानमंत्री ने अभी भी सशस्त्र कुकी उग्रवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला किए जाने तथा राज्य में तबाही मचाने के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। ’’

‘वूमेनस एसोसिएशन फॉर सोसियो-इकोनॉमिक डेवेलॉपमेंट’ की अध्यक्ष आर के थारकसाना ने शुक्रवार को कहा कि यह घटना 'कुछ जानवरों' के कारण हुई थी और 'सभी लोग इस घिनौने कृत्य से स्तब्ध और बहुत आहत हैं।’

थारकसाना ने कहा, ‘‘तोड़फोड़, घर जलाने और लोगों की हत्या की निरंतर घटनाओं पर प्रधानमंत्री की पूर्ण चुप्पी से हम पूरी तरह से हाशिए पर महसूस करते हैं। मणिपुर में विधवाओं और अनाथों की संख्या लगातार बढ़ रही है।’’ (भाषा)

इंफाल, 21 जुलाई मणिपुर में तकरीबन एक हजार लोगों की हथियारबंद भीड़ ने कांगपोकपी जिले के एक गांव पर हमला किया और मकानों को लूटा, उनमें आग लगायी, हत्या की तथा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने से पहले उनसे दुष्कर्म किया।

इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरा देश आक्रोशित है और घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

इस मामले में 21 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसकी एक प्रति ‘पीटीआई-भाषा’ ने देखी। इसमें आदिवासी महिलाओं के अपहरण और उनसे शर्मनाक बर्ताव से पहले हुए जुल्म की दास्तां का उल्लेख है।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसने चार मई को कुछ लोगों को अपनी बहन से दुष्कर्म करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और दूसरे लोगों के सामने ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया।

सैकुल थाने में दर्ज प्राथमिकी में दावा किया गया है, ‘‘एके राइफल्स, एसएलआर, इनसास और .303 राइफल्स जैसे आधुनिक हथियार लेकर करीब 900-1000 लोग सैकुल थाने से करीब 68 किलोमीटर दक्षिण में कांगपोकपी जिले में हमारे गांव में जबरन घुस आए।’’

प्राथमिकी में दावा किया गया है, ‘‘हिंसक भीड़ ने हमारे घरों में तोड़फोड़ की और चल संपत्तियां लूटने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया।’’

इसमें कहा गया है कि भीड़ अपराह्न करीब तीन बजे गांव में घुसी और नकदी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनाज और मवेशियों को लूटकर ले गयी।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ पांच लोगों को भी अपने साथ ले गयी थी जिन्हें पुलिसकर्मियों ने एक नजदीकी जंगल से बचाया था। इस हमले के बाद पांचों ग्रामीण डर के मारे जंगल में भाग गए थे।

पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने तथा उनसे छेड़छाड़ करने के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले 19 जुलाई को इस घटना का वीडियो सामने आया था।

इस घटना के संबंध में एक महीने पहले 21 जून को सैकुल थाने में शिकायत दर्ज की गयी थी।

पुलिस ने बताया कि गुस्साए स्थानीय लोगों ने थाउबल जिले के पेची अवांग में चारों में एक आरोपी के घर पर बृहस्पतिवार रात को हमला किया, उसे लूटा और उसे आग के हवाले कर दिया। आरोपी को दो महिलाओं में से एक को घसीटते हुए देखा गया था।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर मेइती समुदाय द्वारा पहाड़ी जिलों में तीन मई को आयोजित ‘ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च’ (आदिवासी एकजुटता मार्च) वाले दिन राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई । राज्य में हुई हिंसक घटनाओं में अभी तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी है तथा कई लोग घायल हुए हैं।

राज्य में मेइती समुदाय की आबादी करीब 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी समुदाय के आदिवासियों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे पहाड़ी जिलों में रहते हैं। (भाषा) 

मुंबई, 21 जुलाई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के बचाव दलों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के भूस्खलन प्रभावित इरशालवाड़ी गांव में मलबे से दो और शव बरामद किए, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दोनों मृतक महिलाएं हैं।

अधिकारी ने कहा कि एनडीआरएफ के दलों ने बीती रात अभियान रोक दिया था और आज बारिश के बीच सुबह साढ़े छह बजे उन्होंने पहाड़ी इलाके में स्थित भूस्खलन स्थल पर फिर से खोज व बचाव अभियान शुरू किया।

स्थानीय ग्रामीण और मलबे के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार बचाव दलों की सहायता कर रहे हैं।

मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर तटीय जिले रायगढ़ में बुधवार रात पहाड़ी इलाके में स्थित आदिवासी गांव इरशालवाड़ी में भीषण भूस्खलन हुआ था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 21 जुलाई  राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर पिछले तीन महीनों में तीन बार अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।

सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन महीनों में एनसीडब्ल्यू को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा से संबंधित थीं, जिनमें बलात्कार और महिलाओं के घरों को आग के हवाले करना भी शामिल है।

शर्मा ने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों से इनकार किया, जिनमें दावा किया गया है कि आयोग को जातीय हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में चार मई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के बारे में 12 जून को एक शिकायत मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चार मई का एक वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा कि वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने शुक्रवार को घटना का स्वत: संज्ञान लिया और अधिकारियों से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा।

एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि उन्हें महिलाओं के मुद्दों के संबंध में अन्य शिकायतें मिली हैं और इसके लिए उन्होंने मणिपुर में अधिकारियों से तीन बार संपर्क किया था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने राज्य के अधिकारियों को भेजे गए पत्र भी साझा किए। शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की शिकायतों पर उन्हें पत्र लिखा था।

शर्मा ने कहा, “हमें प्रामाणिकता की पुष्टि करनी थी, और यह भी कि शिकायतें मणिपुर से नहीं थीं, कुछ तो भारत से भी नहीं थीं। हमने अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब कल (महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का) वीडियो वायरल हुआ, तो हमने स्वत: संज्ञान लिया।”

पत्र 18 मई, 29 मई और 19 जून को लिखे गए थे।

उन्होंने कहा, “हमें जो पहली शिकायत मिली वह एक समूह से थी, हमने इस मामले पर डीजी पुलिस (पुलिस महानिदेशक) और मुख्य सचिव (सीएस) को पत्र लिखा था। हमनें उन्हें याद दिलाया। फिर हमें एक और शिकायत मिली और हमने दोबारा डीजी और सीएस को पत्र लिखा। स्वत: संज्ञान लेने से पहले हमनें तीन बार उनसे संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।”

शिकायतों की प्रतियां साझा नहीं की गईं, लेकिन सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि वे राज्य में दुष्कर्म और महिलाओं के घरों को जलाने की घटनाओं सहित उनके खिलाफ हिंसा से संबंधित थीं।

यह पूछे जाने पर कि जब अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या आयोग ने उन्हें तलब करने के बारे में सोचा था, शर्मा ने कहा, “उन्हें बुलाने का मतलब यह होता कि वे उस जगह से दूर हो जाते, जहां पहले से ही इतना कुछ हो रहा है”।

उन्होंने कहा, “वहां (मणिपुर) की स्थिति के मद्देनजर टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जांच के लिए नहीं जा सकते थे और अगर अन्य राज्यों की तरह स्थिति होती तो मैं वहां जाती। हमने इस दौरान बार-बार डीजी पुलिस और मुख्य सचिव से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।”

मणिपुर के डीजीपी और मुख्य सचिव को 19 जून को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, “भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग को मणिपुर में समुदायों के बीच हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण झड़पों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। झड़पों के परिणामस्वरूप जान माल को नुकसान पहुंचा है, और कई लोग विस्थापित हुए हैं।”

इसमें कहा गया, “इसलिए, सैनिटरी नैपकिन के वितरण और अस्थायी आश्रयों में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित भोजन, सुरक्षा, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करके सभी महिलाओं और लड़कियों की गरिमा तथा मौलिक अधिकारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।”

एनसीडब्ल्यू ने पत्र में, प्रभावित महिलाओं को तत्काल सहायता पहुंचाने और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से कहा था।

बुधवार को चार मई का वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 जुलाई  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मणिपुर में दो जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर भीड़ द्वारा घुमाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में भी दो महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है।

यहां पार्टी मुख्यालय में मजूमदार के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की घटना का उल्लेख करने के दौरान रो पड़ी।

मजूमदार ने कहा कि दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी हुई दो घटनाओं का वीडियो उपलब्ध नहीं है।

मजूमदार ने कहा, ‘‘मणिपुर में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के दक्षिण पांचला में भाजपा की महिला सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निवस्त्र करके घुमाया गया। क्या ये मणिपुर से कम दुःखद घटना है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘फर्क बस ये है कि इसका कोई वीडियो नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी (मुख्यमंत्री) की पुलिस और गुंडे किसी को भी वीडियो नहीं बनाने देते।’’

भाजपा देश अध्यक्ष ने दावा किया कि एक ही दिन अलीपुर द्वार (उत्तरी बंगाल) और वीरभूम (दक्षिणी बंगाल) में दो महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया गया।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एक महिला को तो गधे पर नंगा करके गांव में घुमाया गया।’’

मजूमदार ने आगे कहा, ‘‘कारण जो भी हो, इसमें राजनीतिक कारण नहीं है, अलग कारण है। अलग बात है। लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खिलवाड़ हो रहा है वह चिंताजनक है।’’

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उससे सभी अवगत हैं।

उन्होंने कहा कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों के शासनकाल में भी वहां हिंसा होती थी और 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को अपनी सरकार आने के बाद आश्वासन दिया था कि ये हिंसा बंद होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ बल्कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है।’’

उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनावों में हिंसा में 57 लोगों की जान चली गई।

चटर्जी ने इस अवसर पर दावा किया कि जैसी स्थिति मणिपुर की है वैसी ही स्थित आज बंगाल की है।

अलीपुरद्वार (उत्तरी बंगाल) और वीरभूम (दक्षिणी बंगाल) की घटनाओं का उल्लेख करते हुए चटर्जी रो भी पड़ीं और भारी मन से उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, जैसे मणिपुर है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी बेटियां कहां जाएंगी। हम कुछ नहीं कर सकते हैं।’’

चटर्जी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं की यह स्थिति तब है जब राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं महिला हैं।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार की घटनाओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और उनसे चुप्पी तोड़ने की गुजारिश की।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गई है। इसीलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुप हैं। बाकी प्रदेशों में जाकर ये लोग रोते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये चुप हैं।’’ (भाषा)

बाराबंकी, 21 जुलाई । उत्तरप्रदेश के बाराबंकी में शुक्रवार को एक भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर हाथ में लेकर वह गांव में करीब 800 मीटर तक घूमता रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिठवारा में रियाज नामक युवक ने अपनी सगी बहन की गला काटकर हत्या कर दी। उसकी बहन गांव के लड़के के साथ भाग गई थी। इसमें उसके पिता के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। लड़की से नाराजगी के कारण भाई ने गला काटा है। सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पड़ोसियों ने बताया कि रियाज का अपनी बहन आसिफा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। कुछ देर रुकने के बाद वह घर से बाहर निकल गया। उसके बाद जब वापस आया तो अपनी बहन से कपड़े धोने के लिए बोला। रियाज की बहन कपड़े धोने के लिए घर से बाहर निकली और पानी भरने लगी। उस वक्त रियाज पीछे से आया और बहन पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार किए। रियाज तब तक चापड़ से गले पर मारता रहा जब तक कि गर्दन अलग नहीं हो गई।

इसके बाद उसने सिर को हाथ में उठाया और थाने की ओर जाने लगा। आसपास के लोगों ने जब सिर के साथ उसको घर से बाहर जाते देखा तो वह कांप गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रियाज को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया।

पड़ोसियों ने बताया कि रियाज की बहन गांव के अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। 29 मई को परिवार के लोगों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने युवक और युवती दोनों को गांव के बाहर से पकड़ लिया था। युवक को जेल भेज दिया गया। वहीं, लड़की को परिवार वालों को सौंप दिया गया था। उनका कहना है कि इसे लेकर घर में बहुत झगड़ा हुआ था। इसके बाद रियाज अपनी बहन को पसंद नहीं करता था। आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 21 जुलाई । शराबबंदी वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से शुक्रवार को एक अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई। जहां नशे में धुत युवक स्कूल में घुसकर पढ़ाई कर रहे बच्चो की डंडे से अंधाधुंध पिटाई करने लगा। इससे बच्चे दहशत में आ गए। इस घटना में कम से कम 11 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं।

बताया जाता है कि सकरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खेमाईपट्टी में गुरुवार को नशे में धुत एक युवक कक्षा में घुसकर पढ़ाई कर रहे बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षकों के मुताबिक, गांव का ही रहने वाला संतोष पासवान अचानक हाथ में डंडा लिए कक्षा में प्रवेश कर गया और सामने जो भी बच्चे पड़े उसकी पिटाई की। बच्चों के रोने- चिल्लाने की आवाज पर शिक्षक-शिक्षिका पहुंची और शोर मचाकर लोगों को बुलाने लगी। शिक्षकों और लोगों के पहुंचते पासवान भाग निकला।

बताया जाता है कि इस घटना में पहली, दूसरी व तीसरी कक्षा के 11 बच्चे जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा खोजबीन शुरू की गई तो वह अपने घर मे छिपा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

सकरा के थाना प्रभारी राजू कुमार पाल ने बताया कि संतोष पासवान नाम का व्यक्ति नशे की हालत में पकड़ा गया है। उसके खिलाफ स्थानीय स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने शिकायत की है कि क्लास रूम में घुसकर बच्चों की पिटाई की और फिर भाग गया। युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जानने को कोशिश कर रही है कि उसने बच्चों की पिटाई क्यों की। (आईएएनएस)।

पटना, 21 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पटना में नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में तथा शिक्षकों के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यहां एक प्रेस वार्ता में की।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 13 जुलाई को पटना में मानवता को शर्मसार करते हुए जिस तरह सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं यहां तक की महिलाओं पर लाठीचार्ज की गई, उससे बिहार शर्मसार हुआ। महिला-बहनों के छाती की हड्डियां टूट गई, ब्रेन हैमरेज कर गया। उन्होंने कहा कि इस लाठीचार्ज के विरोध में और शिक्षकों के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 9 अगस्त को ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी इलाकों से आए हस्ताक्षर को एक ज्ञापन बनाकर राज्यपाल को सौंपा जाएगा।

चौधरी ने शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब तक विधानसभा का मानसून सत्र चलता रहा तब तक यह कहा जाता रहा कि शिक्षक संघों से वार्ता की जाएगी। सत्र समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 4.70 लाख है, सरकार को इन शिक्षकों को समायोजित करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को एनडीए सरकार में नौकरी मिली थी। नीतीश सरकार को हिम्मत नहीं की इन्हें हटा दे। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार ठगने का काम कर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेता विजय सिंह की मौत को हर्ट अटैक बताए जाने पर कहा कि यह पहले से ही हमलोग कह रहे हैं कि सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। भाजपा शुरू से इस पूरे मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने की मांग कर रही है। उन्होंने पोस्टमार्टम का वीडियो एम्स को देने और जांच कराने तथा वीडियो को मीडिया और भाजपा को उपलब्ध कराने की मांग की।

एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश कुमार को सबसे असफल नेता बताते हुए चौधरी ने कहा कि वे कभी नहीं जीते हैं। भाजपा की कृपा से ही वे सीएम बनते रहे हैं। (आईएएनएस)।

सुचित्र मोहंती

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने उनसे दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है. गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत के मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.

मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था और इस फ़ैसले को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था.

राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था.

राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था.

राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचाई है. (bbc.com)

मणिपुर से दो निर्वस्त्र महिलाओं के वायरल वीडियो ने कई चीजें बदल दी हैं. पहली बार प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की, पहली बार मणिपुर मीडिया की मुख्यधारा में आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली बार इस घटना का संज्ञान लिया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

चार मई का यह वीडियो अब पहली बार सामने आया है. जानकारों का कहना है कि यह वीडियो को महज एक झांकी है. इंटरनेट पर पाबंदी हटने के बाद ऐसी सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो सामने आ सकते हैं. इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया है कि बीते 79 दिनों से राज्य में जारी जातीय हिंसा की सबसे बड़ी मार देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक रुतबा रखने के बावजूद यहां की महिलाओं पर ही पड़ी है.

महिलाओं से दुर्व्यवहार के कई मामले
मणिपुर में मैतेई और कुकी तबके के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा, आगजनी और एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की खाई बढ़ने की खबरें तो अशांति के पहले दिन से ही सामने आने लगी थीं. हालांकि यह पहला मौका है जब महिलाओं के साथ ऐसे अमानवीय अत्याचार का कोई वीडियो सामने आया है. इस वायरल वीडियो में पीड़ित महिलाएं कुकी तबके की हैं. इससे साफ है कि हमलावरों में मैतेई तबके के लोग ही शामिल हैं.

कुकी आदिवासियों के सबसे बड़े संगठन कुकी इंपी मणिपुर (केआईएम) के महासचिव के. गांग्टे इस घटना की मिसाल देते हुए कहते हैं, "हम बहुत पहले से ही मैतेई लोगों के अत्याचारों की बात कहते आ रहे थे. लेकिन कोई हमारा भरोसा नहीं कर रहा था. सरकार और पुलिस मैतेई तबके के साथ थी. अब इस वीडियो ने हमारे आरोपों को साबित कर दिया है. आप ही बताएं कि आखिर मौजूदा परिस्थिति में हम अब मैतेई लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं?"

कुकी नेता का दावा है कि राज्य में इंटरनेट बंद होने के कारण ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने नहीं आ पा रहे हैं. इंटरनेट से पाबंदी खत्म होते ही ऐसे फोटो और वीडियो की बाढ़ आ जाएगी. उनका कहना है कि यह पहला या अंतिम मामला नहीं है. मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी कई कहानियां पर्वतीय इलाकों के लगभग हर गांव में सुनने को मिल जाएंगी. यहां उन लोगों ने शरण ली है जो हिंसा शुरू होने के बाद किसी तरह जान बचा कर अपने गांव लौटने में कामयाब रहे थे.

दोनों तरफ हैं पीड़ित महिलाएं
कुकी समुदाय के एक युवक टी. हाओकिप का आरोप है कि राज्य सरकार में मैतेई तबके के लोगों का बोलबाला है और सरकार और प्रशासन भी खुल कर उसके साथ हैं. ऐसे में उनसे समस्या के समाधान की उम्मीद करना बेमानी है. अपनी दलीलों के समर्थन में वे चार मई के ताजा वीडियो की मिसाल देते हैं. उनका कहना है कि अभी तो राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी है. एक बार इसके खत्म होने के बाद यहां से ऐसी-ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे जो मानवता को शर्मसार कर देंगे.

कुकी समुदाय का दावा है कि ऐसे तमाम अत्याचार मैतेई तबके के लोगों ने ही किए हैं. लेकिन मैतेई तबके में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुकी लोगों के अत्याचारों की कहानियां सुनाते मिल जाएंगे. करीब ढाई महीने से राजधानी इंफाल के एक राहत शिविर में रहने वाले एम. जॉय सिंह (बदला हुआ नाम) अपने परिवार के साथ कुकी बहुल कांग्पोक्पी जिले में रहते थे. हिंसा शुरू होने के बाद वे परिवार के सात सदस्यों के साथ किसी तरह जान बचा कर इस राहत शिविर तक पहुंचे थे.

सिंह बताते हैं कि कुकी उग्रवादियों ने परिवार की दो महिलाओं के साथ घर के पुरुषों के सामने ही बलात्कार किया और किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी. सिंह बताते हैं, "यहां करीब ढाई महीने कैसे गुजारे हैं, यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है. बरसों से आपसी सद्भाव से साथ रहने वाले पड़ोसी एक पल में इज्जत और जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी."

महिलाओं को ज्यादा अधिकार
मणिपुर में महिलाओं को सामाजिक तौर पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हैं. राजनीति के इतर बाकी तमाम क्षेत्रों में उनकी भूमिका बेहद अहम है. एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार एमा मार्केट भी राजधानी इंफाल में ही है. यहां की महिलाओं का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है. इसके अलावा राज्य में लागू शराबबंदी में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी. यह कहना ज्यादा सही होगा कि इनके आंदोलन के कारण ही सरकार को शराबबंदी लागू करनी पड़ी थी. राज्य में उग्रवाद चरम पर होने के दौरान भी कभी महिलाओं के साथ अत्याचार की कोई घटना सामने नहीं आई थी. अब हिंसा शुरू होने के बाद भी महिलाएं अलग-अलग समूहों में अपने-अपने गांव की सुरक्षा में जुटी थी.

हालांकि इस जातीय हिंसा ने महिलाओं के प्रति सम्मान की सदियों पुरानी परंपरा को लगभग खत्म कर दिया है. बीते सप्ताह राजधानी इंफाल में एक नागा महिला की बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के खिलाफ नागा संगठनो ने 12 घंटे का बंद भी रखा था. उसके पहले एक और महिला की भी हत्या हो गई थी. अब कुकी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनको निर्वस्त्र परेड कराने के वीडियो ने बाकी तमाम घटनाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

यह घटना मौजूदा जातीय हिंसा और मैतेई-कुकी संघर्ष के सबसे स्याह पहलू के तौर पर सामने आई है. इतिहास गवाह है कि युद्ध या किसी मानवीय या प्राकृतिक त्रासदी का सबसे प्रतिकूल असर महिलाओं पर ही पड़ता है. इस घटना से भी यह स्पष्ट है कि मणिपुर की जातीय हिंसा की सबसे बड़ी शिकार भी महिलाएं ही हैं चाहे वे मैतेई हों या फिर कुकी.

इस वीडियो ने करीब 19 साल पहले की उन तस्वीरों की यादें ताजा कर दी हैं कि जब राज्य की मैतेई महिलाओं ने मनोरमा नाम की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में असम राइफल्स के खिलाफ निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था.  दोनों मामले एकदम अलग हैं. पहली घटना ने जहां अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की मिसाल पेश की थी, जबकि यह घटना महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दो समुदायों के बीच बढ़ी अविश्वास की खाई का सबसे बड़ा सबूत है.

मीडिया की अनदेखी
मणिपुर हाल के वर्षों की ऐसी सबसे बड़ी स्टोरी है जिसे मुख्यधारा की मीडिया में उचित जगह नहीं मिल सकी है. एकाध अपवादों को छोड़ दें तो तमाम बड़े चैनलों में अब तक इस समस्या का जिक्र सरसरी तौर पर ही किया जाता रहा है. केंद्र और मुख्यधारा की मीडिया की इस कथित उपेक्षा के कारण ही देश की आजादी के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य खुद को अलग-थलग महसूस करते रहे हैं.

मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार के. नाओबा कहते हैं, "इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है. बाहर से जितना नजर आता है, जमीनी हालत उससे कहीं बहुत ज्यादा खराब है.” उनके मुताबिक, इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार के ही हाथों में है. लेकिन वह कोई पहल करने या सलाह देने की बजाय सिर्फ सुरक्षा बल ही भेज रही है.

राजनीतिक विश्लेषक के. संजय सिंह कहते हैं, "कुकी और मैतेई तबके के बीच बढ़ी संदेह की खाई को ध्यान में रखते हुए इस समस्या की समाधान की दिशा में किसी ठोस पहल से पहले सरकार को दोनों पक्षों का भरोसा जीतना होगा. लेकिन मौजूदा स्थिति में न तो इसकी कोई इच्छाशक्ति दिखाई देती है और न ही इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं. सबने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है.” बुद्धिजीवी कहते हैं कि अगर मुख्यधारा की मीडिया ने शुरू से ही इस समस्या को ढंग से उठाया होता तो केंद्र पर इसके समाधान की पहल करने का दबाव बढ़ता और शायद आज स्थिति कुछ अलग होती. (dw.com)
 

देश में कम बारिश की चिंताओं के बीच औसत मॉनसूनी बारिश का होना, राहत की बात है. हालांकि इससे खेती की दिक्कतें कम नहीं होती क्योंकि हर जगह एक जैसी बरसात नहीं हो रही है.

  (dw.com) 

जून महीने में मॉनसून की शुरुआत से अब तक भारत में औसत बारिश हुई है. पहले इस बात की चिंता थी कि अल नीनो के प्रभाव से शायद इस बार बारिश कम हो. मॉनसून की शुरुआती धीमी चाल से जून के दो हफ्ते में बरसात काफी कम रही लेकिन आखिरी हफ्ते में हुई धुआंधार बारिश ने उस कमी को पूरा कर दिया. औसत मॉनसूनी बारिश किसानों के लिए अच्छी खबर है लेकिन बारिश का असमान होना एक नई चिंता बन कर उभरी है. अनियमित बारिश का असर बोई गई उपज पर होता है और किसानों के लिए यह बड़ी मुश्किल है कि बुवाई के बाद फसल को कैसे बचाएं.

असमान वितरण
कुछ उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है जबकि दक्षिणी और पूर्वी इलाके सूखे पड़े हैं. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के केवल एक-तिहाई हिस्से में ही औसत बारिश हुई है. अब तक पूरे भारत के 34 फीसदी हिस्से में कम बरसात हुई है जबकि 32 प्रतिशत इलाका बेहिसाब बारिश से जूझ रहा है. हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में सामान्य से दोगुनी बरसात हुई लेकिन झारखंड, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और केरल में 41 फीसदी कम बारिश हुई है.

खरीफ फसलों पर असर
धीमी शुरुआत के बाद पिछले पंद्रह दिनों के भीतर चावल, कपास, तिलहन और दलहन की खेती ने जोर पकड़ा है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले यह अब भी कम ही है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने रोपे गए धान को बर्बाद कर दिया है. कई किसानों को दोबारा रोपाई करनी पड़ सकती है. दूसरी तरफ, कई राज्यों में कम बारिश की वजह से चावल, मक्का, कपास सोयाबीन, मूंगफली और दालों की बुवाई में देरी हुई है. इनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं. महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसान भी परेशान हैं कि फसल के तैयार होने के अहम वक्त पर कम बरसात उत्पादन पर बुरा असर डाल सकती है. 

ज्यादा प्रभावित फसलें
चावल, सब्जियां और दालें भी अनियमित बारिश से प्रभावित हुई हैं. उत्तर में धान के खेत पिछले एक हफ्ते से पानी में डूबे हैं जिससे रोपे गए पौधे तबाह हो गए हैं. किसान मजबूर हैं कि पानी उतरने का इंतजार करें ताकि दोबारा पौधे खेत में लगाए जा सकें. चावल उगाने वाले दूसरे मुख्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों ने धान की नर्सरी का सहारा लिया लेकिन कम बारिश की वजह से उन्हें नर्सरी से निकालकर खेतों में लगाना मुमकिन नहीं हो पाया है. सरकारी चावल खरीद का मूल्य बढ़ने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि चावल उगाने वाले क्षेत्र का विस्तार होगा लेकिन अब अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कुछ कमी आ सकती है. 2022 के मुकाबले किसानों ने अब तक 6 फीसदी कम क्षेत्र में चावल लगाया है.

सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और पालक पर भी बरसात के असमान वितरण का असर पड़ा है. खेतों में खड़ी फसलें बाढ़ से बर्बाद हो गई हैं जबकि दक्षिण भारत में रोपाई में देरी हुई है. नतीजा यह है कि टमाटर जैसी आम सब्जियों के दाम भी उछलकर रिकॉर्ड छू रहे हैं. भारत में शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बड़ा स्रोत है दालें जिनकी बुवाई में भी देरी हुई है. दालें बरसात पर निर्भर हैं और देरी से उनकी उपज भी कम रहने का डर है.

बुवाई में देरी का मतलब
भारत में बुवाई जुलाई के दो हफ्ते बीतने के बाद हो तो इसका मतलब है कि उत्पादन कम होगा. जैसे ही सितंबर का महीना आता है, कई इलाकों में तापमान बढ़ने लगता है जिससे फसल में दानों के प्रस्फुटित होने और पकने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो की वजह से अगस्त और सितंबर महीने में बारिश कम हो सकती है. इस वक्त फसलें पकने के दौर में होती हैं और उन्हें ज्यादा नमी की जरूरत होती है. उस वक्त कम बारिश होने का मतलब है कम उत्पादन.

रबी फसलों का हाल
गर्मियों में फसल देर से लगने का मतलब है कि कटाई देरी से होगी. यानी सर्दी के मौसम में भी गेहूं और चने जैसी फसलों की बुवाई समय पर नहीं हो पाएगी. रबी फसलों के लिए सर्दी बहुत जरूरी है लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ते तापमान ने भी उपज पर बुरा असर डाला है. अनुमान यह है कि इस बार सर्दियों में अल नीनो का जोरदार प्रभाव होगा. इसका मतलब यह है कि तापमान सामान्य से ऊंचा रहने की संभावना है जिससे गेहूं की फसल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. पिछले एक साल से भारत गेहूं की कीमतों पर काबू रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और आने वाले सीजन में कम उपज मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

एसबी/एनआर(रॉयटर्स)

भारतीय संसद में लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के पार पहुंच गई है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

संसद के मानसूत्र सत्र के पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि देश की अलग-अलग अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं. कानून मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.

मेघवाल ने राज्यसभा को बताया, "इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 मामले लंबित हैं." उन्होंने कहा, "नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई तक हाई कोर्ट में 60,62,953 और जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4,41,35,357 मामले लंबित हैं."

अदालतों में क्यों लंबित हैं मामले
कानून मंत्री का कहना है कि अदालतों में मामलों के लंबित होने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में जजों और न्यायिक अफसरों की अनुपलब्धता, अदालत के कर्मचारियों और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी शामिल है. इसके साथ ही साक्ष्यों का जुटाया जाना, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों का सहयोग भी शामिल है.

सरकार का कहना है कि मामलों के निपटान में देरी का कारण बनने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित अदालतों द्वारा निर्धारित समय सीमा की कमी, बार-बार मामले में सुनवाई का टलना और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, लंबित मामलों को ट्रैक करने की व्यवस्था की कमी शामिल है.

अदालतों में मामले के निपटान के लिए पुलिस, वकील, जांच एजेंसियां और गवाह अहम किरदार निभाते हैं. यही किरदार देश में करोड़ों मुकदमों के लंबित होने का कारण भी बन रहे हैं. कई मामलों में पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो कई मामलों में वकील भी पेश नहीं होते.

इंसाफ की धीमी रफ्तार
वर्तमान में मामलों के निपटारे के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है क्योंकि अदालतें वकीलों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं कर पाती हैं. कानून मंत्री का कहना है, "अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है."

हाल ही में नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि देश में लंबित मामलों में 61,57,268 ऐसे हैं जिनमें वकील पेश नहीं हो रहे हैं और 8,82,000 मामलों में केस करने वाले और विरोधी पक्षों ने कोर्ट आना ही छोड़ दिया.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 66,58,131 मामले ऐसे हैं जिनमें आरोपी या गवाहों की पेशी नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई रुकी हुई है. इनमें से 36 लाख से अधिक मामलों में आरोपी जमानत लेकर फरार हैं.

भारत की निचली अदालतों में ज्यूडिशियल अफसरों के 5,388 से अधिक और हाई कोर्ट में 330 से अधिक पद खाली हैं. (dw.com)
 

नोएडा, 21 जुलाई । पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोशिशें हो रही है कि जल्द से जल्द पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करें और कोर्ट में चल रहे केस को खत्म किया जाए और फिर सीमा हैदर को उसके बच्चों के साथ उसके देश वापस भेजा जाए।

 फिलहाल जांच एजेंसियों और नोएडा पुलिस की जांच में अभी तक सीमा के जासूस होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ का आरोप उस पर है। न्यायिक प्रक्रिया के जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन कोशिश होती है कि  आरोपी को वापस उसके देश भेज दिया जाए।

उधर, नोएडा पुलिस कोर्ट में चार्जशीट लगाने के लिए दस्तावेज तैयार कर रही है। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय है। यूपी पुलिस एटीएस रिपोर्ट के आधार पर धाराओं में इजाफा कर सकती है। पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और 120-बी लगाया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए कोर्ट से सीमा और सचिन को आसानी से जमानत मिल गई। लेकिन अब इनकी धाराओं में 420, 468 और 471 की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसमें सात साल की सजा है। ऐसे में उसे जमानत भी नहीं मिल सकेगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा की सीमा को उसके देश वापस भेजा जाएगा या उस पर यहीं पर मुकदमा चलेगा और क्या उसे सजा होगी।

लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और बातें हैं, जिन पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैंं, उनमें एक सबसे अहम बात यह है कि नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी करने की बात कही थी, जबकि उस मंदिर में शादी ही नहीं होती है। दूसरा झूठ सीमा ने बताया था कि वह सोनौली बॉर्डर के जरिए भारत में आई थी। जबकि एटीएस ने अपने बयान में बताया है कि सीमा ने सिद्धार्थनगर के रूपनहडेही-खुनवा बॉर्डर से भारत में एंट्री की थी।

ऐसी कई और भी बातें हैं जिन पर सीमा के बयान बार-बार बदल रहे हैं और इन्हीं सब बातों की वजह से उसके ऊपर शक हो रहा है। इस मामले में एक और सबसे बड़ी बात सामने आई है कि सचिन जब पहली बार सीमा से मिलने नेपाल गया था, तो वह तीन फर्जी आधार कार्ड बनवा कर यहां से ले गया था। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उन्हीं आधार कार्ड के जरिए सीमा नेपाल में भी रही और उसके बाद जब भारत में एंट्री की, तो उसने वही आधार कार्ड एंट्री प्‍वाॅइंट पर दिखाया, जिसकी वजह से उसको रोका नहीं गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जुलाई । दिल्ली पुलिस ने 42 वर्षीय एक अपराधी, जो पैरोल से बाहर आया था और एक अन्य मामले में वांटेड था, को हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी।

आरोपी की पहचान नजफगढ़ इलाके के निर्मल विहार निवासी अनिल कुमार शर्मा उर्फ पंडित के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा कि शर्मा को 2011 के एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2020 में जमानत मिलने के बाद, उसने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और बार-बार अपने ठिकाने बदलता रहा।

अधिकारी ने कहा, "वह दिल्ली में दर्ज हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित दो अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल था।"

 विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भगोड़ा अपराधी शर्मा हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा इलाके में छिपा हुआ है।

स्पेशल सीपी ने कहा, "उसके छुपने के ठिकाने का पता लगाया गया। फिर एक जाल बिछा कर शर्मा को सोनीपत के खरखौदा से पकड़ लिया गया।"

पूछताछ के दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की उसने 2011 में हत्या की थी, वह नजफगढ़ इलाके में  'सट्टा' रैकेट में उसका भागीदार था।

अधिकारी ने कहा, "शर्मा मृतक (दीपक) से अपनी कमीशन राशि लगभग 10 लाख रुपये की मांग कर रहा था। 14 जुलाई, 2011 को वे दोनों वर्धमान प्लाजा, द्वारका में एक साथ शराब पी रहे थे, जहां उनके बीच विवाद हुआ और शराब के नशे में आरोपी ने मृतक पर गोली चला दी और मौके से भाग गया।"

अधिकारी ने कहा, "जेल में शर्मा एक हिस्ट्रीशीटर विनोद उर्फ संन्यासी के संपर्क में आया। इसके बाद, उसने अपने गिरोह में काम करना शुरू कर दिया और जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के दो आपराधिक मामलों में शामिल था। फरारी काटने के दौरान, वह अपना रूप बदल रहा था और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में अपने ठिकाने बदल रहा था और एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को 81 साल के होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले।"

राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुभवी नेता की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपको ढेर सारा प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।"

प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी मिले। आपका ज्ञान और अनुभव देश भर के सभी कांग्रेसियों और महिलाओं के लिए ताकत का स्रोत है।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई। आपको अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले।"

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खड़गे को बधाई दी।

यादव ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन प्रदान करें।"

81 वर्षीय खड़गे ने अपने ट्विटर हैंडल पर सभी नेताओं को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई | संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल अनुसुइया उइके ने गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया।

उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर भी नाराजगी जताई।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राज्यपाल ने इसे ''शर्मनाक घटना'' बताया।

उन्होंने कहा कि देश के लोग यह जानकर हैरान हैं कि घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन यह 18 जुलाई को सामने आई और इतने दिनों के बाद भी, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया। 

राज्यपाल ने कहा, "मैंने आज इस मामले को लेकर डीजीपी को फोन किया और उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इतने दिनों के बाद भी उन्होंने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया और आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?" 

उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी नाराजगी जताई।

उइके ने केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति को सुलझाने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी, जैसी वे अब मणिपुर में देख रही हैं, केंद्र सरकार को मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को बैठाकर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। 

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। (आईएएनएस)

कोलकाता, 21 जुलाई । राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में हिंसा और खून-खराबे के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सभी खंड विकास कार्यालयों (बीडीओ) के पास भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को सभी बीडीओ कार्यालयों के सामने सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक धारा 144 लगा दी है।

इस आशय का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि यह आंदोलन आज दोपहर मध्य कोलकाता में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक "शहीद दिवस" ​​कार्यक्रम के साथ मेल खाता है।

जिला मजिस्ट्रेटों और जिला अधीक्षकों ने इस संबंध में राज्य भर के बीडीओ कार्यालयों को निर्देश दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई से पहले यह इस तरह का आखिरी कार्यक्रम है, सारा ध्यान इस बात पर होगा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से क्या संदेश देंगी।

इस बीच, आज सुबह से ही कोलकाता में यातायात व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने मध्य कोलकाता में रैली स्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री के अलावा, इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ताओं में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी, कोलकाता के मेयर और राज्य नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम शामिल होंगे।

इस बार कार्यक्रम के संचालक तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी होंगे। पिछले साल तक राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और महासचिव पार्थ चटर्जी कार्यक्रम के संचालक हुआ करते थे।

पिछले साल, उन्हें करोड़ों स्कूल भर्ती मामलों में उनके कथित संबंध के लिए 23 जुलाई की सुबह यानी 48 घंटे से भी कम समय के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि 21 जुलाई को नियम-267 के तहत राज्यसभा के शेष सभी कामकाज को निलंबित कर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को सभी प्रश्नों का उत्तर सदन में देना चाहिए।

आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस संबंध में राज्यसभा सभापति को लिखा है। मनोज झा ने लिखा है कि "दो महीने से अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 के तहत मैं सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव लाना चाहूंगा।"

उन्होंने कहा जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर में जारी हिंसा में 140 लोग मारे गए हैं, कई हज़ार घायल हुए हैं, 60,000 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों घर, चर्च और गांव जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं को नग्न घुमाने की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।

उन्होंने लिखा कि भीषण हिंसा आज भी बदस्तूर जारी है और निर्दोष आदिवासी गांवों पर हमलों की घटनाएं रुकी नहीं हैं। इस संदर्भ में "मैं नियम-267 के तहत आपके समक्ष अपना अनुरोध रखता हूं कि हमें सूचीबद्ध अन्य सभी कार्यों को निलंबित कर उल्लिखित मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।"

ऐसा ही अनुरोध विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने भी किया है।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अपने लिखित अनुरोध में कहा कि सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था के टूटने पर चर्चा के लिए 21 जुलाई 2023 के लिए मैं नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं। राज्य सभा में कार्यकलाप का प्रस्ताव रखने का मेरा इरादा 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध अन्य सभी का कार्यकलापों के निलंबन के लिए यह प्रस्ताव है।

राघव ने लिखा कि वह मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कामकाज से संबंधित कार्यों को निलंबित की मांग करते है। उनका कहना है कि सरकारों की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है। (आईएएनएस)।