लखनऊ ,1 जून (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लक्ष्य की रणनीति को धार दे रही है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है जो 30 जून तक चलेगा। इसके तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी 80 लोकसभा और 403 विधानसभा क्षेत्रों, भाजपा संगठन के 1,918 मंडलों, 27,634 शक्ति केंद्रों और 1,74,359 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

पार्टी रणनीतिकारों ने कहा है कि पहली से 20 जून तक हर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। इनमें से कुछ जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित कर सकते हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में एक महाजनसम्पर्क अभियान चलेगा जिसके तहत प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों और 1918 मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यूपी के सभी लोकसभा क्षेत्रों को 21 क्लस्टर में बांटा गया है। लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर 1 से 20 जून तक कार्यक्रम होंगे। इसके बाद सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक बड़ी रैली होगी। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन व व्यापारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में संपर्क से समर्थन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के 250 प्रतिष्ठित परिवारों से संपर्क किया जाएगा। अभियान में पूर्व पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जाएगा। सभी अग्रिम मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन किया जाएगा। वहीं, सरकार की योजना के लाभार्थियों का विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर सम्मेलन होगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 21 जून को प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 23 जून को डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को प्रदेश के सभी बूथों पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 से 30 जून तक सभी बूथ स्तर पर घर-घर जनसंपर्क अभियान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस अवधि में भाजपा सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, मंत्री व कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों का पत्रक भी देंगे। वे जिस व्यक्ति से संपर्क करेंगे, उससे टोल-फ्री नंबर 9090902024 पर मिस्ड काल भी कराएंगे।

इंफाल, 1 जून मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बुधवार रात कुम्बी थाना क्षेत्र के तांगजेंग में मुठभेड़ हुई। घायल पुलिस कर्मियों को इंफाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘इंफाल पूर्व जिले के चानुंग में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। हमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।’’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा था कि सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल करने और विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य में राहत शिविरों में मेइती और कुकी दोनों समुदायों के पीड़ितों से मुलाकात कर शाह ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था और कहा था कि सरकार का ध्यान उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने पर है।

गृह मंत्री ने कहा था, ‘‘हम मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल करने और उनकी (शरणार्थियों की) घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’

मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद से मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। (भाषा) 

केंद्रपाड़ा, 1 जून ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के धूमत गांव में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1934 में अपनी पदयात्रा के दौरान इस गांव में रुके थे।

केंद्रपाड़ा के विधायक और पूर्व मंत्री शशिभूषण बेहरा ने 30 मई, 1934 को गांधीजी की धूमत यात्रा की 89वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार रात फाइबर से बनी इस प्रतिमा का अनावरण किया।

लोगों को 1934 की पदयात्रा के महत्व की याद दिलाने और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को रेखांकित करने के लिए, इंदुपुर की ग्राम पंचायत ने उनकी प्रतिमा का निर्माण कराया है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ और जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। गांधी 30 मई, 1934 को पदयात्रा के दौरान धूमत गांव में रुके थे।

महात्मा गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान धूमत गांव में एक पत्थर पर बैठकर स्नान किया था। तब कुछ ग्रामीण पास की नदी से बाल्टियों में पानी लेकर आए और गांधीजी ने धूमत में पत्थर पर बैठकर स्नान किया।

यह पत्थर उसी स्थान पर संरक्षित है जहां महात्मा गांधी ने स्नान किया था। इस पत्थर के पास गांधी जी और स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि गोपबंधु दास की प्रतिमा है।

धूमत के एक सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर बिरंची नारायण जगदेव ने बताया, ‘‘हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपिता ने हमारे, नदी किनारे स्थित गांव का दौरा किया था। यहां के लोग स्नान के पत्थर (गांधी शिला) और उनके बैठने के स्थान की पूजा करते हैं।’’

जिले के एक सेवानिवृत्त शिक्षक भजकृष्ण राउत ने कहा, ‘‘गांधीजी की पदयात्रा देश के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। गांधी ने 1934 में ओडिशा में अपनी लंबी पैदल यात्रा के दौरान कुछ गांवों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दिलाई थी।’’

वर्ष 1934 की अपनी पदयात्रा के दौरान, महात्मा गांधी ने केंद्रपाड़ा जिले में पांच दिन बिताए थे और विभिन्न स्थानों का दौरा किया था।

केंद्रपाड़ा के शोधकर्ता डॉ. बासुदेव दास ने बताया कि गांधी के साथ मीरा बेन, गोपबंधु चौधरी, राजकृष्ण बोस, रमा देवी, एक जर्मन युवक के कुटो, उमा बजाज, बिनोद कानूनगो, सुरेंद्रनाथ पटनायक, मनमोहन चौधरी, जादूमणि मंगराज और कई अन्य लोग थे।

धूमत, इंदुपुर और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था।

डॉक्टर दास ने कहा कि महात्मा गांधी की याद में 1938 में फूस का एक आश्रम भी बनाया गया था। लेकिन अक्टूबर 1999 में आए चक्रवात में यह आश्रम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 जून दिल्ली की एक अदालत ने शाहबाद डेरी इलाके में एक किशोरी की निर्मम हत्या करने के आरोपी युवक की हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

अदालत के सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से आरोपी साहिल (20) को ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया।

साहिल ने पिछले रविवार की शाम को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 वर्षीय साक्षी की चाकू से 20 से अधिक वार कर और फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। इस दौरान, पास से गुजर रहे राहगीर तमाशबीन बने रहे थे। पुलिस के मुताबिक, साक्षी के शरीर पर जख्म के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी भी टूट गई थी।

साहिल को सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था।

ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति नयन ने मंगलवार को पुलिस को साहिल को दो दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

पुलिस ने इस आधार पर साहिल की हिरासत की मांग की थी कि वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं किया जा सका है और आरोपी बार-बार अपना बयान बदल रहा है। (भाषा) 

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 2022-23 में बैंकिंग प्रणाली द्वारा पकड़े गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 14.4 प्रतिशत बढ़कर 91,110 नोट हो गई.

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आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसी अवधि में सिस्टम द्वारा पकड़े गए 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नकली नोटों की संख्या 28 प्रतिशत घटकर 9,806 नोट रह गई.

हालांकि बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए नकली भारतीय मुद्रा नोटों की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 2,30,971 नोटों की तुलना में 2022-23 में घटकर 2,25,769 नोट रह गई. उल्लेखनीय है कि यह 2021-22 में बढ़ गया था.

आरबीआई ने 19 मई को घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट चलन से वापस ले लिए जाएंगे. 2000 के नोट बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-2019 से 2000 नोट की छपाई बंद कर दी थी.

आरबीआई का यह भी कहना है कि इन नोटों की आयु चार से पांच साल तक ही थी. चूंकि करीब 89 प्रतिशत 2,000 के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे, इसलिए इनकी आयु समाप्त ही होने वाली है.

2000 के मुकाबले 500 के नकली नोट ज्यादा मिले
आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में 20 रुपये के मूल्यवर्ग में पाए गए नकली नोटों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि और 500 रुपये (नए डिजाइन) मूल्यवर्ग में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है.

वहीं 10 रुपये, 100 रुपये और 2,000 रुपये के नकली नोटों में क्रमश: 11.6 प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की गिरावट आई है. आरबीआई ने इस दौरान 78,699 नकली 100 रुपये के नोट और 27,258 नकली 200 रुपये के नोटों की सूचना दी.

वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, "रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से बैंक नोटों के लिए नई और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं की शुरूआत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है."

वार्षिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2022-23 के दौरान सुरक्षा मुद्रण पर खर्च 4,682.80 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 4,984.80 करोड़ रुपये था.

बाजार में कहां से आ रहे हैं नकली नोट
भारत में नकली नोटों की खेप ज्यादातर सीमापार से आती है. पाकिस्तान और नेपाल के जरिए ऐसे नकली नोट भारत में लाए जाते हैं. नकली नोट को लेकर एनआईए ने भी हाल के सालों में कई राज्यों में छापेमारी की है और इससे जुड़े मामले भी दर्ज किए हैं. बाजार में अब ऐसे भी नकली नोट मौजूद हैं जिनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती है.

नकली नोटों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक समय-समय पर सुरक्षा फीचर्स नोटों में जोड़ता रहता है. 

बेंगलुरु में सितंबर 2022 में आई बाढ़ में शहर के कई हिस्से डूब गए थे. अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शहर निरंकुश शहरीकरण और आबादी में अनुमानित उछाल की वजह से बार बार बाढ़ आने के खतरे का सामना कर रहा है.

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प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी बारिश, शहरीकरण और बढ़ती आबादी की वजह से शहर की जलनिकासी प्रणाली तनाव में है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से हुए विकास की वजह से भारी बारिश की निकासी के लिए बनी नालियों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी मरम्मत के लिए अधिकारियों को 28 अरब रुपयों की जरूरत पड़ सकती है.

भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाने जाने वाले बेंगलुरु में 3,500 से भी ज्यादा आईटी कंपनियां सक्रिय हैं. एक अध्ययन के मुताबिक 2021-22 में भारत में जितनी नौकरियां निकलीं उनमें 18 प्रतिशत बेंगलुरु में थीं. इस आर्थिक विस्तार की वजह से बड़ी संख्या में लोग शहर में आएहैं.

फिर डूब सकता है शहर
नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2031 तक शहर की आबादी के बढ़ कर 1.8 करोड़ हो जाने का अनुमान है. 1995 के मुकाबले 2011 में शहर का क्षेत्रफल भी तीनगुना से ज्यादा बढ़ कर 741 वर्ग किलोमीटर हो गया था. शहर में इमारतें इतनी बढ़ीं कि हरियाली कम हो गई. जहां 2002 में शहर की सिर्फ 37 प्रतिशत जमीन का इस्तेमाल हो रहा था वहीं 2020 में यह बढ़ कर 93 प्रतिशत हो गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, "जलवायु परिवर्तन की वजह से, कम अवधि की लेकिन तीव्र बारिश भी हुई है जिसकी वजह से शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. बाढ़ को रोकने के लिए शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सीमित है." रिपोर्ट ने मुंबई का उदाहरण देते हुए बेंगलुरु के स्थानीय अधिकारियों से अपील की है कि वो बाढ़ संभावित इलाकों में जल जमाव कम करने और पानी के स्वछंद बहाव को सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाएं.

सितंबर 2022 में जो बारिश हुई थी वो 2014 के बाद सबसे ज्यादा भारी बारिश थी. उस समय शहर के कई हिस्से कमर तक पानी में डूब गए थे, आईटी उद्योग उथल पुथल हो गया था और शहर के "टेक हब" की साख को बहुत नुकसान पहुंचा था.

सीके/एए (रॉयटर्स)

भारत और चीन ने एक दूसरे के पत्रकारों को अब लगभग पूरी तरह अपने-अपने यहां से निकाल दिया है. भारत में बचे आखिरी चीनी पत्रकार का वीजा भी खत्म हो गया है. चीन ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताया है.

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बुधवार को चीन ने कहा कि पत्रकारों पर हो रही कार्रवाई के लिए भारत ही जिम्मेदार है. वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने चीनी पत्रकारों के वीजा की अवधि बेवजह ही कम कर दी और मई 2020 के बाद से वीजा जारी नहीं किये हैं.

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, "भारत में आखिरी बचे चीनी पत्रकार का वीजा भी खत्म हो गया है. हमारे पास अब उचित कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.” हालांकि माओ ने यह नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की जा रही है.

इससे एक दिन पहले ही अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी थी कि भारत और चीन एक दूसरे के पत्रकारों पर कार्रवाई कर रहे हैं. जर्नल ने लिखा था कि दोनों देशों में एक दूसरे के पत्रकार अब लगभग पूरी तरह से निकाल दिये गए हैं.

भारत के पत्रकार भी नहीं बचे
द हिंदू के संवाददाता अनंत कृष्णन ने ट्विटर पर लिखा था कि चीन में अब "एक ही पंजीकृत भारतीय पत्रकार बचा है. दुर्भाग्य से जल्दी ही यह शून्य हो सकता है.”

इससे पहले मई में भारत सरकार ने चीन के सरकारी मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले दो पत्रकारों को वीजा देने से इनकार कर दिया था. इनमें से एक शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हैं जबकि दूसरे चीनी सेंट्रल टेलीविजन के लिए.

भारत के चार पत्रकार अब भी चीन में काम कर रहे हैं लेकिन उनमें से कम से कम दो को लौटने के लिए वीजा नहीं दिये गए हैं. तीसरे को बताया गया है कि उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, हालांकि वह अभी चीन में ही हैं.

माओ ने कहा कि भारत ने उनके पत्रकारों के साथ बरसों से अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है. उन्होंने कहा, "चीनी पत्रकारों के साथ वर्षों से भारत में अन्यायपूर्ण और भेदभाव भरा व्यवहार होता रहा है. 2017 में भारत ने बिना किसी वजह से चीन पत्रकारों की वीजा अवधि घटाकर तीन महीने और यहां तक कि एक महीने तक कर दी. भारत की तरफ से लगातार किये जा रहे दमन के जवाब में चीन को उचित कार्रवाई करनी पड़ी ताकि चीनी मीडिया के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके.”

माओ ने कहा कि सामान्य स्थिति में वापसी का दारोमदार भारत पर है. उन्होंने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत चीन के साथ एक ही दिशा में काम कर सकता है या नहीं और चीनी पत्रकारों को भारत में मदद और सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है या नहीं.”

तनाव जारी है
जून 2020 के बाद से ही भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव जारी है जबकि दोनों देशों के सैनिकों के बीच लद्दाख में हुई झड़प में कम से कम 20 भारतीय और चार चीनी जवान मारे गये थे. तब से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 18 दौर की बातचीत हो चुकी है जबकि सीमा पर जमावड़ा दोनों ओर से बढ़ता जा रहा है.

इस बीच भारत पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में लगा हुआ है. क्वॉड सदस्यों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने गहरे संबंध बनाने के लिए गंभीर कोशिशें की हैं. ये तीनों देश भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखते नजर आते हैं.

उधर बीजिंग ने अब तक भारत में अपने नये राजदूत की नियुक्ति नहीं की है जबकि पूर्व राजदूत सुन वेईडोंग पिछले साल ही पद छोड़ चुके हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने साल 1994 के रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई कर रही मुज्जफ़रनगर कोर्ट को बताया है कि इस मामले से जुड़े असली दस्तावेज़ गायब हो गए हैं.

अंग्रेजी अख़बार द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, साल 1994 में उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गयी थीं जिसमें कई लोगों की जान गयी थी.

इस दौरान कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाने की भी ख़बरें आई थीं.

इन घटनाओं के असली दस्तावेज़ सीबीआई के पास मौजूद थे. और कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.

इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल अपने आवेदन में कहा है कि जब तक दस्तावेज़ नहीं मिल जाते तब तक इस मामले की सुनवाई को स्थगित करना चाहिए.

अदालत ने बीती मार्च में ही इस मामले में गंभीर आरोप झेल रहे 29 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ सुनवाई प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की वजह से ग़ैर-जमानती वारंट जारी किया था. (bbc.com/hindi)

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर पहलवानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव जिस तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उससे हरियाणा के बीजेपी नेताओं की असहजता बढ़ती जा रही है.

अंग्रेजी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के मुताबिक़, इस असहजता की वजह चुनावों का नजदीक होना है. अगले साल आम चुनाव के ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं.

ऐसे में हरियाणा के बीजेपी नेता आशंका जता रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़मीन पर पार्टी को लेकर लोगों की राय बदल सकती है.

एक नेता ने कहा है कि 'कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका समाधान पार्टी नीतियों से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए. किसी को सिर्फ़ अपने मन की बात कहने का ही साहस नहीं होना चाहिए, बल्कि सुनने और ज़मीनी हक़ीकतों को समझने का भी साहस होना चाहिए. इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन इस मसले का तार्किक निष्कर्ष निकलने में देरी जमीन पर लोगों की धारणाएं बदल देगी."

हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर समेत बीजेपी नेताओं ने अब तक इस मुद्दे पर एक तरह से चुप्पी साधी हुई है.

लेकिन धीरे-धीरे उनके लिए चुप रहना मुश्किल होता जा रहा है.

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था. इस दौरान कुछ मौकों पर उन्हें अपना आपा भी खोते भी देखा गया.

इस बीच हरियाणा के किसान नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी ने पहलवान को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है. क्योंकि ज़्यादातर पहलवान जाट समुदाय से आते हैं और इस वर्ग में कांग्रेस का अच्छा ख़ासा जनाधार है. इसके साथ ही पहलवानों को जाट केंद्रित पार्टी आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है.

ऐसे में जैसे - जैसे ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे - वैसे बीजेपी के लिए ज़मीन पर दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 31 मई| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी अभय कांत पाठक की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उनकी 66 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। ईडी ने पाठक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 9.35 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, सतर्कता सेल पुलिस स्टेशन कटक द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान, ईडी ने ओडिशा पुलिस द्वारा उनके बेटे आकाश कुमार पाठक से जुड़ी कई अन्य एफआईआर और चार्जशीट भी एकत्र की और उनकी जांच की।

ईडी ने कहा कि इन एफआईआर और चार्जशीट में आकाश और अन्य की आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है, जिन्होंने टाटा मोटर्स में नौकरी देने के बदले भोले-भाले लोगों को ठगा था।

ईडी ने पहले तलाशी अभियान चलाकर एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी। अभय कांत पाठक व अन्य के खिलाफ प्रावधान कुर्की आदेश भी इससे पहले अप्रैल 2022 में जारी किया गया था। मामले में आगे की जांच जारी है।  (आईएएनएस)

मंगलुरु (कर्नाटक), 31 मई  कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बुधवार सुबह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों से संबंधित 16 परिसरों पर छापेमारी की। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मंगलुरु के साथ साथ पुत्तूर, बेल्टंगडी, उप्पिनंगडी, वेनूर और बंटवाल में प्रतिबंधित पीएफआई के सदस्यों से संबंधित मकानों, कार्यालयों और अस्पतालों पर एकसाथ छापे मारे गए।

उन्होंने कहा कि ये छापे 12 जुलाई, 2022 को बिहार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमले की साजिश को लेकर प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ जारी जांच का हिस्सा है। (भाषा)

जम्मू, 31 मई जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक सीमा पर लगी बाड़ के पास जवानों ने हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल कर इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गुलपुर सेक्टर के करमारा गांव में तड़के गोलीबारी में सेना का एक जवान और गिरफ्तार आरोपियों में से एक घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर तैनात सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों का एहसास होने पर उन लोगों को रोकने की कोशिश की जिसके बाद वहां गोलीबारी शुरू हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके की तुरंत घेराबंदी की गई और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक घायल है। उनके पास से मादक पदार्थ और हथियारों की खेप बरामद की गई है। गोलीबारी में सेना का एक जवान भी घायल हो गया।

अधिकारियों ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करमारा गांव के मोहम्मद फारूक (26), मोहम्मद रियाज (23) और मोहम्मद जुबैर (22) के तौर पर की है। मोहम्मद फारूक के पैर में गोली लगी है।

उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थ की खेप मिली थी जिसकी वे इस ओर तस्करी करना चाहते थे, तभी सैनिकों ने कार्रवाई कर उनके प्रयास विफल कर दिए।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से एक एके राइफल, दो पिस्तौल, छह ग्रेनेड, प्रेशर कुकर में रखा एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) और संदिग्ध हेरोइन के 20 पैकेट मिले हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ताजा रिपोर्ट मिलने तक तलाश अभियान जारी था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 31 मई  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय संपत्ति और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेच रही है जो 'सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य है।'

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के संदर्भ में यह आरोप लगाया।

खरगे ने ट्वीट किया, " मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी पूंजीपति मित्रों के हाथों में बेचना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य है।"

उन्होंने आरोप लगाया, " यह विध्वंसक लूट भारत के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी के अवसरों को छीन रही है।'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में उनकी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को कहा था कि लोगों के जीवन को बेहतर करने की उनकी इच्छा उनके हर निर्णय का कारण रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था , ‘‘आज, हम राष्ट्र की सेवा में नौ वर्ष पूरे कर रहे हैं। मैं कृतज्ञ और आभारी हूं। (इस दौरान) किए गए हर निर्णय, उठाए गए हर कदम के पीछे लोगों का जीवन बेहतर बनाने की इच्छा रही है। हम एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी मेहनत से काम करते रहेंगे।’’ (भाषा)

हरिद्वार, 30 मई  उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही एक बस के बुधवार सुबह खाई में गिरने से उसमें सवार दो यात्रियों की मौत हो गयी तथा 39 अन्य घायल हो गए ।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दो यात्रियों की हालत गंभीर है और उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है ।

उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में चंडीदेवी मंदिर के पास हुए हादसे के वक्त बस में 41 यात्री सवार थे, ये सभी नेपाली मूल के हैं।

बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से एक नवजात बच्ची और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गयी । घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया । (भाषा)

ठाणे (महाराष्ट्र), 31 मई महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कॉरपोरेट सलाहकार के पद पर कार्यरत 39 वर्षीय एक व्यक्ति वीडियो कॉल पर एक महिला के लुभावने झांसे में आकर कथित रूप से अपने 6.50 लाख रुपये गंवा बैठा। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कासरवडावली थाने के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़ित की शिकायत के अनुसार 17 मार्च, 2023 को उसे एक नंबर से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आया था और फोन पर एक महिला ने उससे बात की थी। फोन के बीच में ही उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए जिसके बाद व्यक्ति ने तुरंत फोन काट दिया।

कुछ समय बाद व्यक्ति को महिला से एक वीडियो और कुछ स्कीनशॉट मिले, जिसमें व्यक्ति महिला से बातचीत करते नजर आ रहा था। उसने तुरंत इस वीडियो और स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दिया।

शिकायतकर्ता के हवाले से अधिकारी ने कहा कि अगले दिन व्यक्ति को किसी अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस आयुक्त बताया और व्यक्ति को सूचित किया कि महिला देह व्यापार करती है और पुलिस द्वारा महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश में उन्हें व्यक्ति का वीडियो मिला जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना था।

अधिकारी के मुताबिक, फोन करने वाले ने फिर पीड़ित से कहा कि अगर वह सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड होने से रोकना चाहता है तो वह एक व्यक्ति से संपर्क करे।

अधिकारी ने कहा कि जब पीड़ित ने उक्त व्यक्ति को फोन किया तो उसने कथित रूप से उससे 50,000 रुपये की मांग की और उसने बदनामी के डर से भुगतान कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे 18 से 25 मार्च के बीच अलग-अलग व्यक्तियों का फोन आया जिन्होंने उससे कुल 6.50 लाख रुपये वसूल लिए।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद व्यक्ति ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर 10 लोगों और पांच अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 34 (साझा मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।  (भाषा)

कथित राजनीतिक एजंडे के तहत बनने वाली 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरला स्टोरी' के बाद अब पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और हिंदुओं पर कथित अत्याचार के मुद्दे पर बनी 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' पर विवाद तेज हो रहा है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

सनोज मिश्र के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बंगाल की कथित राजनीतिक परिस्थिति को परदे पर उतारा गया है. हालांकि फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है. लेकिन इसके ट्रेलर पर अभी से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. कोलकाता में फिल्म के निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म के जरिए बंगाल की छवि और सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करने की कोशिश की जा रही है. इस आधार पर निर्देशक को समन भेजा गया है.

क्या है विवाद की वजह?
ट्रेलर की शुरुआत में ही निर्देशक ने अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की राजनीति का संकेत दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी बंगाल में नागरिकता अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) लागू नहीं होने देने की बात कहती रही हैं. फिल्म के ट्रेलर में उनका वही भाषण मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाले पात्र के जरिए दिलाया गया है.

ट्रेलर में बंगाल को दूसरा कश्मीर भी बताया गया है. इसमें ममता का नाम और बीते विधानसभा चुनाव के समय चर्चित होने वाले 'खेला होबे' नारे की गूंज भी सुनाई देती है. साथ ही, यह भी दिखाया गया है कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से कंटीले तारों की बाड़ पार कर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं. उनकी वजह से एक तबके के लोग यहां बेघर हो रहे हैं. सरकार उस बहुसंख्यक संप्रदाय के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है. ट्रेलर में कई मुद्दों के जरिए राज्य में अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट साबित करने की कोशिश की गई है.

तृणमूल ने की फिल्म बैन करने की मांग
बीते महीने रिलीज हुए दो मिनट 12 सेकेंड लंबे इस ट्रेलर को अब तक करीब नौ लाख लोग देख चुके हैं. इस ट्रेलर के सामने आने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहा है. तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष सवाल करते हैं, "अगर यह बंगाल की डायरी है तो इसमें कन्याश्री, दुआरे सरकार और जनहित में शुरू की गई दूसरी परियोजनाओं का जिक्र क्यों नहीं है? दरअसल सीपीएम की सहायता से बीजेपी एक झूठे राजनीतिक कुप्रचार में जुटी है. हम इस पर बैन लगाने की मांग करते हैं.”

पार्टी के एक अन्य नेता जय प्रकाश मजूमदार दावा करते हैं, "यह फिल्म उन लोगों की ओर से बनाई जा रही है, जो धार्मिक आधार पर लोगों को विभाजित करने, नफरत की झूठी कहानी फैलाने और राज्य में मौजूद सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द को बिगाड़ने का एजेंडा चलाना चाहते हैं. प्राथमिकी दर्ज करने के फैसले से हमारी पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है.”

बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप
प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, "ट्रेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से साफ है कि ममता बैनर्जी सरकार नहीं चाहती कि हकीकत सामने आए. पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत: बीते सात-आठ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव का सच.”

तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्र कहते हैं, "हमारा मकसद राज्य की छवि खराब करना नहीं है. हमने इस फिल्म में वही दिखाया है, जो सच है. यह पूरी तरह सच पर आधारित है. बंगाल में बड़े पैमाने पर नरसंहार, रेप और पलायन हो रहा है. मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करता हूं. मैं दीदी के खिलाफ नहीं, बल्कि सच के साथ हूं.” उनका कहना है कि फिल्म की फाइनल शूटिंग चल रही है और इसे अगले महीने सेंसर बोर्ड के समक्ष भेजा जाएगा. इसे अगस्त तक रिलीज करने का इरादा है.

इस फिल्म के निर्माता और कहानी लेखक जितेंद्र नारायण सिंह हैं. पहले उनका नाम वसीम रिजवी था और वे उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने दिसंबर, 2021 में हिंदू धर्म अपना लिया था.

सावरकर पर आ रही फिल्म पर भी विवाद
रणदीप हुड्डा अभिनीत 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' फिल्म आ रही है. इसमें हुड्डा सावरकर के किरदार में हैं. रणदीप हुड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ''अंग्रेजों के लिए मोस्ट वॉन्टेड शख्स. ऐसी शख्सियत जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस प्रेरणा लेते थे. सावरकर कौन थे? इस कहानी को इसी साल 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' फिल्म में देखिए.''

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र कुमार बोस ने फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रणदीप हुड्डा पर निशाना साधा है. उनका कहना है, "सावरकर की विचारधारा और नेताजी की विचारधारा एकदम विपरीत थी. नेताजी बहुत धर्मनिरपेक्ष थे. उन्होंने उन लोगों का विरोध किया, जो सांप्रदायिक थे.” बोस ने बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह और खुदीराम बोस हिंदुत्व के झंडाबरदार विनायक दामोदर सावरकर से प्रभावित थे.

रणदीप हुड्डा ने यह भी दावा किया है कि सुभाषचंद्र बोस भी सावरकर से प्रेरणा लेते थे. इसपर चंद्र कुमार बोस ने कहा है, "नेताजी केवल स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते थे. विवेकानंद ही उनके आध्यात्मिक गुरु थे. सुभाषचंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास से प्रभावित थे और वही उनके राजनीतिक सलाहकार थे.”

फिल्म समीक्षक सूर्य कुमार सेन कहते हैं, "राजनीतिक एजेंडे पर बनने वाली ऐसी फिल्मों का चलन अब तेज हो रहा है. इस फिल्म में तमाम वही चीजें दिखाई गई हैं, जिनके आरोप बीजेपी लगाती रही है. इसमें चीजों को एकतरफा दिखाया गया है. ऐसे में इस पर विवाद तेज होना स्वाभाविक ही है.”

पहले भी होते रहे हैं फिल्मों पर विवाद
बॉलीवुड, या हिंदी फिल्म उद्योग में विरोध और विवादों का सिलसिला कोई नया नहीं है. देश की आजादी के बाद पहली बार साल 1958 में आई मृणाल सेन की फिल्म 'नील आकाशेर नीचे' को राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा था. विवाद बढ़ने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे बैन करने का फैसला लिया था. उसके बाद आंधी, सत्यम शिवम सुंदरम, एन इवनिंग इन पेरिस से लेकर जूली, माय नेम इज खान, छपाक, सड़क 2, पद्मावत, 83 जैसे कई नाम विवादास्पद फिल्मों की सूची में दर्ज हैं.

हाल में ही सुदीप्तो सेन की फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर भी जमकर विवाद हुआ था. कुछ लोगों ने इसे एजेंडा बताया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया. विवादों के बीच ये फिल्म सुपरहिट भी हो गई. उससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर भी काफी विवाद हुआ थाऔर उसे एक खास एजंडे के तहत तैयार प्रोपेगेंडा बताया गया था.   (dw.com)
 

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बुधवार से तीन जून तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों देश आपसी संबंधों को दृढ़ और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी. नेपाली प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है. यात्रा के दौरान प्रचंड राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. साथ ही वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्चस्तरीय बैठक करेंगे.

प्रचंड पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार भारत का दौरा कर चुके हैं और यह उनका चौथा दौरा होगा. नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा के पहले एक बयान में कहा था, "यह यात्रा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने, बहुआयामी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी."

दरअसल प्रचंड की छवि कभी चीन के प्रति झुकाव वाले नेता के रूप में थी. अब वह इस छवि को सुधारने की कोशिश जुटे हुए हैं. उन्होंने चीन में 'बोआओ फोरम फॉर एशिया' में हिस्सा नहीं लिया और पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना.

नेपाल किसके ज्यादा करीब
वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर कहते हैं लंबे समय तक समान जातीयता, धर्म, भूगोल और साझा राजनीति का मतलब हमेशा यह होगा कि नेपाल भारत के करीब होगा. वे कहते हैं, "हिमालयी देश को चीन की तुलना में भारत में बंदरगाहों और यहां के बाजारों तक पहुंच ज्यादा आसान लगता है."

प्रचंड ने 10 साल के सशस्त्र संघर्ष के दौरान अधिकांश समय भारत में बिताया था. उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दो बार भारत का दौरा किया था लेकिन चीन के साथ उनकी नजदीकी के कारण दोनों देश के बीच रिश्तों में थोड़ी गर्मजोशी कम हो गई थी.

संजय कपूर कहते हैं प्रचंड माओवादी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत में काफी समय बिताया है. उनका भारतीय राजनीतिक वर्ग के साथ व्यापक नेटवर्क है- यह साझा भाषा, राजनीति और काठमांडू को लगातार भारतीय सरकारों द्वारा दिए गए समर्थन के साथ है.

अपनी यात्रा के दौरान प्रचंड अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे. साथ ही साथ नई दिल्ली में नेपाल-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं.

कपूर कहते हैं, "भारत के पड़ोसी देश- नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के साथ बेहतर समझौता करने के लिए चीन के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हैं, लेकिन वे भारत से अलग होने के बारे में नहीं सोच सकते. प्रचंड यह भी जानते हैं कि उनकी या उनके देश की नियति भारत के साथ है, जिसके अमेरिका के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं."

दोनों देशों के बीच सीमा विवाद
नेपाल और भारत के बीच 1800 किलोमीटर की खुली सीमा है. ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा के बीच हुई लड़ाइयों के बाद 1816 में दोनों के बीच सुगौली सीमा संधि हुई थी. लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल के पश्चिम-उत्तरी सीमा बिंदु को लेकर विवाद चल रहा है.

पश्चिम की सीमा महाकाली नदी को माना गया है. नेपाल का दावा है कि पश्चिमी सीमा कालापानी है, जो 1816 के बाद नेपाल में था. 1960 के दशक में भारत-चीन युद्ध के आसपास से वहां भारत का कब्जा है.

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद भारत ने 2019 में नए नक्शे में कालापानी को अपना हिस्सा दिखाया जिससे विवाद और बढ़ गया.

पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे, फिर मई में पीएम मोदी की नेपाल यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल बना है.

भारत और नेपाल में बहुत पुराने और पौराणिक संबंध हैं. ऐसे में दोनों देश इस दौरे का इस्तेमाल आपसी संबंधों को मजबूत करने और रिश्तों में गरमाहट लाने के मौके के तौर पर कर सकते हैं. (dw.com)

मोदी सरकार अपने नौ साल पूरे होने का जश्न मना रही है. ऐसे में सरकार के नौ सालों के रिकॉर्ड का मूल्यांकन भी किया जा रहा है. आखिर इन नौ सालों में किस तरह के बदलाव आए हैं?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मोदी सरकार की यह ऐतिहासिक वर्षगांठ ऐसे समय में आई है जब दो ही दिन पहले सरकार द्वारा आयोजित किये गए एक भव्य कार्यक्रम की चर्चा चल रही है. विपक्ष की 19 पार्टियों के बहिष्कार के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम जिन विवादों से घिरा रहा उन्हीं में इन नौ सालों का सार ढूंढा जा सकता है.

पहला शब्द जो मन में आता है वो है चकाचौंध. 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से इस चकाचौंध की जो यात्रा शुरू हुई, वो आज तक जारी है. सरकार को अपने जिस भी कदम के पीछे अपनी राजनीतिक पूंजी लगानी थी, उसे भव्य बनाया गया.

चकाचौंध के पीछे छिपता सच
प्रधानमंत्री का पहली बार संसद में प्रवेश, फिर शपथ ग्रहण, जीएसटी को लागू किया जाना, नोटबंदी, हर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी मुख्यालय में भव्य जश्न, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन, जी20 की आवर्ती अध्यक्षता मिलना और फिर नए संसद भवन का उद्घाटन जैसे सभी कार्यक्रम चकाचौंध भरे रहे.

लेकिन इतना हीं नहीं, जिन जिन मोर्चों पर सरकार कमजोर पड़ती दिखाई दी वहां भी कमजोरी को छिपाने के लिए चकाचौंध का ही इस्तेमाल किया गया. जैसे पुलवामा आतंकी हमले के बाद 'सर्जिकल स्ट्राइक' और कोविड में भयानक कुप्रबंधन के बाद टीका टीकाकरण अभियान का गुणगान.

ऐसा लगा जैसे माहौल को धुंए से भर देने की एक कोशिश हो जिसके पीछे असलियत छिप जाए. और इन नौ सालों में असलियत अधिकांश समय तो छिपी ही रही. कमजोरियों को छिपा देना इन नौ सालों की दूसरी विशिष्टता रही.

सत्ता में आते ही सबसे पहले जीडीपी का हिसाब का लगाने का तरीका ही बदल दिया गया और उसके बाद आज तक कोई पड़ताल नहीं की गई कि नया तरीका अर्थव्यवस्था की हकीकत बयान करता है या नहीं. 2023 आधा बीत चुका है लेकिन जनगणना 2021 अभी तक शुरू नहीं की गई है.

सरकारी सर्वे ने बताया कि बेरोजगारी इतनी हो गई है जितनी चार दशक में नहीं हुई तो सर्वे की रिपोर्ट को जारी ही नहीं किया गया. नौ सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की. कुछ सुनियोजित साक्षात्कार जरूर कराए गए जिनमें "आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर" जैसे सवाल किए गए.

सत्ता का सिमटना
पुलवामा हमले पर जो आत्मनिरीक्षण होना चाहिए था वो 'सर्जिकल स्ट्राइक' के धुएं के पीछे छिप गया. कोविड से कितने लोगों की मौत हुई उसके भी सही आंकड़े जारी नहीं किए गए. नोटबंदी 2.0 आ गया लेकिन पहली वाली नोटबंदी आखिर की क्यों गई, इसका अंतिम जवाब आज तक नहीं मिला है.

चीन की सेना भारत में कैसे दाखिल हो है, उसके हाथों भारतीय सैनिक कैसे मारे गए, चीनी सेना ने घुसपैठ कर भारत की जितनी जमीन हथिया ली, इस तरह के सवालों को तो भूल ही जाइये.

सत्ता का केन्द्रीकरण इन नौ सालों की तीसरी विशेषता है. पहले भी सरकारों को प्रधानमंत्रियों के नाम से पहचाना जाता रहा है, लेकिन पिछले नौ सालों में राज्य के पूरे तंत्र को सिर्फ प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में समेट देने की कोशिश की गई है.

मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन के सिद्धांत को भी तिलांजलि देने का इंतजाम किया जा रहा है. हर जगह एक ही नाम, एक ही तस्वीर और एक ही व्यक्ति का गुणगान है.

हालांकि अब देश उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां इन सभी कसौटियों पर एक बार फिर मोदी सरकार का मूल्यांकन होगा. मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जनमत हासिल करने की कोशिश करेगी. लेकिन अगले एक साल में मोदी सरकार अपने तरीके बदलेगी इसका कोई संकेत अभी तक सामने नहीं आया है. (dw.com)

भारत की युवा आबादी को जनसंख्या लाभ कहा कहा जाता है लेकिन यह लाभ राख में दबी चिंगारी भी साबित हो सकता है.

   (dw.com)  

गर्म शाम है और 23 साल के निजामुद्दीन अब्दुल रहीम खान मुंबई के रफीक नगर में क्रिकेट खेल रहे हैं. इस झुग्गी बस्ती में भारत के तेज विकास की झलक नहीं मिलती. एशिया के सबसे बड़े कूड़ाघर से लगते रफीक नगर में करीब आठ लाख लोग रहते हैं. छोटे-छोटे घर हैं. तंग गलियां हैं और अंधेरे कमरे.

इस इलाके के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है, नौकरी खोजना. इलाके में एक गैर सरकारी संस्था चलाने वाले नसीम जाफर अली कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती इसलिए ये युवा दिनभर भटकते रहते हैं.

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में 20.9 फीसदी पर पहुंच गई थी. तब से बेरोजगारी दर तो कम हुई है लेकिन नौकरियां कम ही उपलब्ध हैं. अर्थशास्त्री कहते हैं कि नौकरी खोजने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है.

खासकर युवा आबादी कम वेतन वाला कच्चा काम खोज रहे हैं या फिर अपना कोई छोटा-मोटा काम कर रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. यह हालात तब हैं जबकि देश की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है.

आबादी है, नौकरी नहीं
लगभग 1.4 अरब लोगों की आबादी के साथ भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन रहा है. इस आबादी का आधे से ज्यादा यानी लगभग 53 फीसदी 30 साल से कम आयु के हैं. भारत के इस जनसंख्या-लाभ की चर्चा सालों से हो रहे हैं लेकिन नौकरियां ना होने के कारण करोड़ों युवा अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते जा रहे हैं.

आर्थिक शोध एजेंसी आईसीआरआईईआर में फेलो राधिका कपूर कहती हैं, "बेरोजगारी तो समस्या का चेहरा मात्र है. जो उस चेहरे के पीछे छिपा है, वह अंडरइंपलॉयमेंट और अपरोक्ष बेरोजगारी का विशाल संकट है.”

मसलन, खान इमारतें बनाने वगैरह में मजदूरी करते हैं और हर महीने दस हजार रुपये तक कमाते हैं ताकि अपने पिता की मदद कर सकें. वह कहते हैं, "अगर मुझे पक्की नौकरी मिल जाए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी.”

भारत एक दुष्चक्र में फंसने का खतरा झेल रहा है. अगर रोजगार दर कम होती रही तो आय कम होगी और आय कम हुई तो युवाओं और बढ़ती आबादी के लिए नये रोजगार पैदा करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा.

अर्थशास्त्री जयति घोष कहती हैं कि देश का जनसंख्या-लाभ एक सुलगती हुई चिंगारी है. वह कहती हैं, "हमारे पास कितने सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए उनके परिवार ने पैसा खर्च किया है लेकिन आज उनके पास नौकरी नहीं है, यह तथ्य बेहद डरावना है. यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के संभावित नुकसान का सवाल नहीं है, यह पूरी पीढ़ी के नुकसान की बात है.”

छोटे उद्योग धराशायी
भारत के शहरों में बेरोजगारी और ज्यादा कठोर है, जहां महंगाई कमरतोड़ हो चुकी है और जॉब गारंटी जैसी किसी सरकारी योजना के रूप में कोई भरोसा उपलब्ध नहीं है. फिर भी, ग्रामीण भारत से बड़ी संख्या में युवा नौकरी के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं.

जनवरी से मार्च की तिमाही में बेरोजगारी दर 6.8 फीसदी थी जबकि दिसंबर में पूर्णकालिक काम करने वाले शहरी कामगारों की संख्या घटकर 48.9 प्रतिशत रह गई थी. महामारी शुरू होने से ठीक पहले यह 50.5 फीसदी थी.

इसका अर्थ है कि देश की कुल काम करने लायक आबादी यानी 15 करोड़ में से सिर्फ 7.3 करोड़ लोगों के पास पूर्णकालिक काम है. शहरी क्षेत्रों में पूर्णाकालिक काम करने वाले लोगों के लिए महंगाई दर के आधार पर गणना के बाद अप्रैल से जून के बीच औसत मासिक वेतन 17,507 रुपये आता है. यह अक्तूबर-दिसंबर 2019 यानी महामारी की शुरुआत से ठीक पहले के मुकाबले 1.2 फीसदी ज्यादा है.

मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर का शोध कहता है कि जो लोग अपना रोजगार करते हैं, उनकी औसत मासिक आय अप्रैल से जून 2022 की तिमाही के बीच गिरकर मात्र 14,762 रुपये रह गई थी. अक्तूबर-दिसंबर 2019 की तिमाही में यह 15,247 थी.

घोष कहती हैं, "एक बड़ी बात ये हुई है कि छोटे व्यवसाय धराशायी हो गए हैं, जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी होते हैं.” 2016 में भारत सरकार ने देश की 86 फीसदी करंसी नोटों को रद्दी के टुकड़ों में बदलते हुए डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था. उस फैसले ने छोटे व्यापारियों पर करारी चोट की, जिसके बाद आई महामारी ने सब तहस-नहस कर दिया.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में दस हजार से ज्यादा अति लघु, लघु और मध्यम दर्जे के व्यवसाय बंद हुए. उसे बीते साल 6,000 उद्योगों पर ताला पड़ा था. लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि इस दौरान नये व्यवसाय कितने खुले.

एचएसबीसी में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने एक लेख में लिखा है कि भारत को अगले दस साल में सात करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी. लेकिन गुंजाइश बस 2.4 करोड़ की दिखती है. यानी 4.6 करोड़ नये बेरोजगार होंगे. भंडारी ने लिखा, "इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 6.5 फीसदी की विकास दर भारत में बेरोजागरी की समस्या का एक तिहाई ही हल कर पाएगी.”

वीके/सीके (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 31 मई | प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े फुलवारी शरीफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कर्नाटक, केरल और बिहार में 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। एनआईए ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

छापेमारी के दौरान, सूत्रों ने दावा किया कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।

एक सूत्र ने कहा, हम फंडिंग एंगल की जांच कर रहे हैं। इन क्षेत्रों से फंडिंग की जा रही थी जहां हम छापेमारी कर रहे हैं।

कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ इलाके में छापे मारे जा रहे हैं।

और विवरण की प्रतीक्षा थी।

यह मामला शुरू में 12 जुलाई 2022 को बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज किया गया था। एनआईए ने 22 जुलाई 2022 को फिर से मामला दर्ज किया था। एनआईए ने 7 जनवरी 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

एनआईए ने कहा था, जांच से पता चला है कि अनवर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य है और वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई पीएफआई सदस्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक अतहर परवेज भी शामिल है, जिसे प्राथमिकी में नामित किया गया था और पिछले साल 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए की जांच के अनुसार, पीएफआई के लिए काम करने के लिए सिमी के पूर्व सदस्यों के एक गुप्त समूह को तैयार करने में अनवर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पीएफआई के बैनर तले मुख्य एजेंडा भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना था, जैसा कि संगठन के 'भारत 2047 दस्तावेज' में कल्पना की गई थी। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 31 मई | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जितने भी साधनों की जरूरत थी, उन सभी पर भाजपा-आरएसएस का नियंत्रण था। राहुल मंगलवार सुबह अमेरिका के अपने छह दिवसीय दौरे की शुरुआत करते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इस दौरान उनका अमेरिकी सांसदों, थिंक टैंकों से मिलने और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और हार्वर्ड क्लब में व्याख्यान देने का कार्यक्रम है।

वह वर्तमान में एक साधारण पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के बाद उन्हें अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा करना पड़ा था।

मंगलवार शाम को अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा शुरू की थी। इससे पहले हमने पाया कि राजनीति के लिए अब तक हम जिन सामान्य साधनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे जनसभाएं भारत में काम नहीं कर रही थीं।

उन्होंने कहा, राजनीति करने के लिए हमें जितने भी उपकरणों की जरूरत थी, उन पर भाजपा और आरएसएस का नियंत्रण था। लोगों को डराया जाता है और हमने यह भी पाया कि इस तरह से हमारे लिए राजनीतिक रूप से काम करना मुश्किल था। यही कारण था कि हमने भारत के सबसे दक्षिणी छोर से चलने का फैसला किया।

राहुल ने यह भी बताया कि जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो वह देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है।

पांच-छह दिन के बाद हमने महसूस किया कि 4,000 किमी चलना आसान बात नहीं है। मेरे घुटने में पुरानी चोट थी, जिसमें दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मेरे पास दर्द के बावजूद चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर एक हैरान कर देने वाली बात हुई। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि 25 किमी चलने के बाद मुझे तनिक भी थकान नहीं हो रही थी। हम सुबह 6 बजे चलना शुरू कर देते थे और शाम 7.30 बजे पैदल चलना बंद कर देते थे और हमने पैदल चलने वालों से पूछा कि क्या वे थके हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि वे थके नहीं हैं।

उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या चल रहा था। यह हम नहीं चल रहे थे, यह भारत चल रहा था। और बड़ी संख्या में सभी क्षेत्रों से आने वाले लोग प्यार और स्नेह का माहौल बना रहे थे। हर कोई एक साथ चल रहा था और यहीं से हमें आइडिया आया, 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है।'

उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी इस यात्रा के खिलाफ हर संभव कोशिश की, लेकिन समर्थन बढ़ता गया।

सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, भारत में जो हमला हो रहा है, वह हमारे जीने के तरीके पर हो रहा है।

उन्होंने फिर कहा कि विभिन्न भाषाओं और विभिन्न लोगों पर हमला किया जा रहा है, यह कहते हुए कि सभी महान विचारकों और गुरुओं ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति को इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि वह सब कुछ जानता है।

राहुल गांधी ने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है और किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझने के लिए बहुत जटिल है कि वह सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी मात्र है कि भारत में लोगों के एक समूह को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। और वे सोचते हैं कि वे भगवान के साथ बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री एक ऐसे ही शख्स हैं।

वे वास्तव में कुछ भी नहीं समझते हैं। जीवन में जब आप नहीं सुनते हैं, तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। यात्रा से मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है, वह यह है कि हमें हर किसी से सीखने के लिए बहुत कुछ है।

कांग्रेस नेता ने कहा, हम कांग्रेस के रूप में भारत को एक निष्पक्ष स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मानते हैं कि दलितों, आदिवासियों, गरीब लोगों, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के मामले में भारत आज एक उचित जगह नहीं है। बहुत कुछ किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में उद्यम पूंजीपतियों, तकनीकी अधिकारियों और छात्रों से मुलाकात की। (आईएएनएस)

 हरिद्वार, 31 मई | हरिद्वार में निर्जला एकादशी के दिन सुबह-सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बस रुपैदिहा से हरिद्वार की ओर आ रही थी और चंडी घाट पुल के पास खाई में गिर गई। बस में करीब 34 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

हरिद्वार सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि चंडी चौकी हरिद्वार के नजदीक रोडवेज की बस खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। मौके पर सीएफओ अभिनव त्यागी व सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल, एसओ श्यामपुर, एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। (आईएएनएस)

भोपाल, 31 मई | मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के दौरान वर-वधु को उपहार दिए जाते हैं, सरकार की ओर से दिए गए मेकअप बॉक्स में गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम होने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस इसे शर्मनाक करार दे रही है तो वहीं भाजपा इसे जागरूकता से जोड़ रही है। झाबुआ जिले के थांदला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उपहार के तौर पर मेकअप बॉक्स बांटे गए। इस मेकअप बॉक्स के अंदर से अन्य सामग्री के साथ गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम भी निकले। मंगलवार को हुए इस आयोजन में लगभग 300 जोड़ों की शादी हुई थी।

मेकअप बॉक्स में गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम निकलने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है, "शिवराज, कितना अपमान करेंगे आप मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का, कन्या विवाह योजना में मेकअप बॉक्स में कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियां बांट रही है सरकार। झाबुआ के थांदला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देश में पहली बार ऐसा कृत्य हुआ है।"

कांग्रेस की महिला नेता के ट्वीट का जवाब देते हुए भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने लिखा है, "संजय गांधी ने भारत में 60 लाख लोगों की नसबंदी उनकी मर्जी के बिना कराई, आज के समय समाज के हर तबके में जागरूकता के लिए कार्य किए जा रहे हैं जिससे परिवार नियोजन में किसी प्रकार की समस्या न आए।"

वहीं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि नव दंपति को परिवार नियोजन का महत्व बताने का उद्देश्य है और उन्हें इसके साधन भी उपलब्ध कराए जाने हैं, यह पूरे प्रदेश में हो रहा है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 31 मई | अमेरिका के छह दिन के दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर देश के संविधान पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सुंदरता इसकी विविधता है और किसी भी भाषा पर हमला देश के संविधान पर हमला है, जिसे वह नहीं होने देंगे।

अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा पर आए राहुल गांधी ने यहां प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए कहा, भारत ने कभी किसी विचार को खारिज नहीं किया है। हर कोई जो भारत आया है, भारत ने उनका खुले दिल से स्वागत किया है और उनके विचारों को आत्मसात किया है। यही वह भारत है जिसे हम पसंद करते हैं - जो विनम्र है, जो सम्मान देता है, जो सुनता है और जो स्नेही है।

उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भारतीय संस्कृति का दूत बताया और कहा कि यही कारण है कि आप सभी यहां हैं।

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर आप नफरत, गुस्से और अहंकार में विश्वास करते तो आप यहां नहीं बैठे होते, बल्कि भाजपा की बैठक में होते और मैं 'मन की बात' कर रहा होता। हमारी संस्कृति को धारण करने, हमारी संस्कृति से उन्हें सीखने देने और हमें गौरवान्वित होने का मौका देने के लिए आप सभी का शुक्रिया क्योंकि आप सभी हमारे राजदूत हैं। यदि अमेरिका कहता है कि भारतीय बुद्धिमान हैं, आईटी में उस्ताद हैं, तो यह आप सभी की वजह से है क्योंकि आप अपने-आप में भारत के सम्मान और संस्कृति को धारण किए हुए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा एक भाषा के विचार को थोपने की कोशिश के बारे में पूछे जाने पर, वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद ने कहा, संविधान में भारत की परिभाषा राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के भीतर भाषा, संस्कृति, इतिहास का विचार है। और उनमें से प्रत्येक को संरक्षित किया जाना है।

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, भाजपा और आरएसएस उस विचार और संविधान पर हमला कर रहे हैं। मेरे लिए तमिल एक भाषा से बढ़कर है। यह सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि उनका इतिहास, संस्कृति और उनके जीवन का तरीका है। और मैं कभी भी तमिल भाषा को खतरा नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरे लिए तमिल भाषा को धमकी देना भारत के विचार को धमकी देना है। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ और हिंदी सभी को धमकी देना भारत पर हमला है। हमारी ताकत हमारी विविधता से आती है, हमारी ताकत यह स्वीकार करने से आती है कि हम सभी अलग हैं लेकिन हम एक साथ काम कर सकते हैं।

पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने एक बार फिर जाति जनगणना के लिए अपनी पार्टी की मांग को दोहराया।

उन्होंने कहा, जब हम सरकार में थे, हमने एक जातिगत जनगणना की थी। जातिगत जनगणना के पीछे का विचार यह था कि समाज की सटीक जनसांख्यिकी क्या है, विभिन्न समुदायों के कितने लोग हैं, यह पता लगाने के लिए भारतीय समाज का एक्स-रे किया जाए ताकि यह पता लनगाया जा सके कि विभिन्न समुदायों और जातियों के कितने लोग हैं। आबादी के वितरण को जाने बिना और कौन क्या है यह जाने बिना धन और शक्ति का प्रभावी वितरण मुश्किल है।

उन्होंने कहा, यही कारण है कि हम भाजपा पर जाति जनगणना जारी करने के लिए जोर दे रहे हैं और वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम यह करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भारत को एक उचित जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम समझते हैं कि दलितों, आदिवासियों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के मामले में भारत आज एक उचित जगह नहीं है।

उन्होंने कहा, एक न्याय योजना है जो हर भारतीय को न्यूनतम आय प्रदान कर सकती है, मनरेगा जैसी योजनाएं, सार्वजनिक शिक्षा में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो इसे और अधिक उचित जगह बनाने के लिए की जा सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण और संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने में देरी के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और पिछली सरकार में हमने इसे पारित करने की कोशिश की थी लेकिन हमारे कुछ सहयोगी इससे खुश नहीं थे, और उन्होंने उस विधेयक को पारित नहीं होने दिया।

उन्होंने कहा, इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम उस विधेयक को पारित कर देंगे। हम महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में उनकी भागीदारी में विश्वास करते हैं। उन्हें शासन, व्यापार और राजनीति में शामिल करना ही उन्हें सशक्त बनाने का तरीका है।

राहुल गांधी मंगलवार सुबह यहां पहुंचे। वह एक साधारण पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा प्रेम के विचार को फैलाने के लिए है, और वह अपनी छह दिवसीय यात्रा के दौरान विभिन्न समूहों के साथ बातचीत करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मई | कांग्रेस आलाकमान की पहल और सुलह की कोशिशों के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब तक अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे सचिन पायलट अब एकजुट हो गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के एकजुट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज राजस्थान की धरती पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अजमेर में आज शाम को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री की यह अजमेर की जनसभा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा देश भर में एक महीने तक चलाए जाने वाले विशेष मेगा जनसंपर्क अभियान का एक हिस्सा है।

प्रधानमंत्री आज की रैली से इस अभियान की शुरूआत कर रहे हैं और अगले एक महीने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह,जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की कुल मिलाकर इस तरह की 51 बड़ी महारैलियां होनी है।

लेकिन अजमेर की रैली में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि अब तक राजस्थान जाकर गहलोत-पायलट की लड़ाई पर चुटकी लेने वाले, कटाक्ष करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब उनकी एकजुटता पर क्या बोलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया एक तरह से भाजपा का स्टैंड भी होगा। आज प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे, आने वाले दिनों में भाजपा नेता उसी लाइन को राजस्थान में दोहराते नजर आएंगे।

राहुल गांधी ने राजस्थान के अजमेर में आज शाम को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली से कुछ घंटे पहले अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध कर पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने का प्रयास किया है उसे लेकर भी सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की इस रैली पर बनी हुई है कि क्या कांग्रेस शासित चुनावी राज्य राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को जवाब देते हैं या नहीं और अगर देंगे तो क्या जवाब देंगे?
(आईएएनएस)