बलिया (उप्र), 17 नवंबर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने पर उसके पति ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।

इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सहित ससुराल पक्ष से संबंधित लोगों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नामजद मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नरहनी गांव की शबनम खातून की तहरीर पर उभांव थाना क्षेत्र के शाहपुर अंफगा गांव के रहने वाले उसके पति गौसुल आजम, ससुर इकबाल शाह , सास हजारा खातून, देवर इमरान, कामरान और तौहीद के साथ ही ननद आफरीन, आसीमन और परवीन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है।

थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि शबनम खातून ने अपनी तहरीर में उल्लेख किया कि उसका विवाह गौसुल आजम से दो वर्ष पहले दो नवंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था।

महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के बाद से गौसुल आजम उस पर कुवैत जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देने के लिए दबाव बनाने लगा।

लड़की के माता-पिता आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके तो ससुराल के लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल गया।

पाठक ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ परिवार वालों ने मारपीट की। इसके बाद वह अपने मायके चली गई, जबकि उसका पति कुवैत चला गया। शिकायत के हवाले से उन्होंने बताया कि उसका पति विदेश से लौटा, तो फिर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे । 

महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। (भाषा) 

हैदराबाद, 17 नवंबर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनावी घोषणापत्र कल यानी शनिवार को जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि शाह गडवाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे।

उन्होंने बताया,‘‘ अमित शाह सुबह दस बजे घोषणापत्र जारी करेंगे इसके बाद रैलियों को संबेधित करेंगे।’’

राज्य में 30 नवंबर को मतदान होना है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई केन्द्रीय नेता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित कर सकते हैं।

भाजपा की तेलंगाना इकाई के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पहले कहा था कि राज्य इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य में चार रैलियों को संबोधित करें। उन्हें जबाव मिलने का इंतजार है। (भाषा) 

नोएडा (उत्तर प्रदेश),17 नवंबर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की थाना फेज-वन पुलिस ने स्वास्थ्य बीमा कराने के नाम पर अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

थाना फेस-वन के प्रभारी निरीक्षक ध्रुव भूषण दुबे ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-दो में एक कॉल सेंटर है, जिसमें अमेरिका में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराने के नाम पर ठगी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मार कर मौके से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने सात कंप्यूटर, एक लैपटॉप आदि बरामद किया है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि ये लोग अमेरिका में रहने वाले लोगों को बीमा कराने के नाम पर अपने जाल में फंसाते हैं, तथा उनसे अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा) 

नोएडा(उत्तर प्रदेश), 17 नवंबर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा में शुक्रवार सुबह एक पार्क में 30 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना थाना सेक्टर-20 क्षेत्र के सेक्टर-29 स्थित ब्रह्मपुत्र बाजार के पास एक पार्क में हुई और मृतक की पहचान सेक्टर-37 के निवासी चिंटू के रूप में की गई है।

थाना सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ला ने बताया कि आज सुबह पार्क में फंदे से लटका शव बरामद किया गया।

उन्होंने बताया कि चूंकि फंदा बेंच से बंधा हुआ था तो ऐसे में मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और हत्या तथा आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है।  (भाषा)

आईआईटी कानपुर का नया अध्ययन बता रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पीएम 2.5 गाड़ियों के धुएं से निकल रहे हैं. दिल्ली में हर एक हजार लोगों पर 472 गाड़ियां हैं और जानकार इस संख्या को काफी ज्यादा मानते हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

आईआईटी कानपुर दिल्ली सरकार के लिए प्रदूषण के स्रोत विभाजन का अध्ययन नियमित रूप से करता आया है, लेकिन 18 अक्टूबर से इस अध्ययन को फीस का भुगतान ना होने की वजह से रोक दिया गया था.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आईआईटी कानपुर के लिए दो करोड़ रुपये का भुगतान बकाया था. अब भुगतान कर दिए जाने का आश्वासन दिलाए जाने के बाद आईआईटी ने अध्ययन फिर से शुरू कर दिया है.

लगभग आधी हिस्सेदारी
इसके तहत रोजाना दिल्ली में प्रदूषण पर नजर रखी जाती है और प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाया जाता है. अध्ययन दिखा रहा है कि पिछले तीन दिनों से शहर में पीएम 2.5 के स्तर में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है. सोमवार को इसकी हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी, मंगलवार को 45 प्रतिशत और बुधवार को 38 प्रतिशत थी.

इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी ऐरोसोल्स यानी ऊर्जा संयंत्रों, रिफाइनरियों, ईंट भट्टियों, फैक्टरियों, खेती, ऑर्गेनिक कचरे और खुले नालों से निकलने वाली गैसों का. इन गैसों के आपस में मिलने से सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम जैसे कण वातावरण में बनते हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं.

दिल्ली के प्रदूषण में इन कणों का योगदान सोमवार को 20 प्रतिशत, मंगलवार को 31 प्रतिशत और बुधवार को 30 प्रतिशत था. इसके बाद बारी आती है बायोमास यानी लकड़ियों, गोबर, पराली, सूखी पत्तियों और टहनियों को जलाने से निकलने वाले धुएं की.

इस धुएं का प्रदूषण में योगदान सोमवार को 14 प्रतिशत, मंगलवार को 15 प्रतिशत और बुधवार को 23 प्रतिशत था. इस तरह का विस्तृत डाटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दिल्ली का प्रदूषण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी अपनी ही समस्याओं पर है.

नए कदमों की जरूरत
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2021 तक 1.2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां थीं. लेकिन 2022 में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगने से कुल गाड़ियों की संख्या 79.18 लाख पर आ गई. हालांकि जानकार अभी भी इस संख्या को काफी ज्यादा मानते हैं.

इनमें सबसे ज्यादा संख्या दुपहिया वाहनों की (करीब 66 प्रतिशत) है. इस आंकड़े के हिसाब से अभी भी दिल्ली में हर एक हजार लोगों पर 472 गाड़ियां हैं. दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है लेकिन प्रदूषण का स्तर दिखा रहा है कि ये सभी कोशिशें नाकाफी हैं और इन्हें और तेज करने की जरूरत है.

दिल्ली एनसीआर में बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता 386 मापी गई. यह "बहुत खराब" श्रेणी में है. स्तर में गिरावट को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक बुलाई है. उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण को देखते हुए बैठक में कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं. (dw.com)

पांचवें वार्षिक नॉर्डपास शोध के मुताबिक 2023 में '123456' भारतीय लोगों के बीच सबसे आम पासवर्ड रहा. साइबर अपराधी कमजोर पासवर्ड का फायदा उठाते हुए ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो कमजोर पासवर्ड रखते हैं.

   (dw.com) 

दुनिया भर में 200 सबसे आम पासवर्ड और 35 देशों के बीच तुलना के अलावा, इस साल अध्ययन ने पता लगाया कि लोग विभिन्न सेवाओं के लिए कौन से पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं.

शोध रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में '123456' भारतीयों और दुनिया भर में सबसे आम पासवर्ड था. पासवर्ड प्रबंधन समाधान कंपनी नॉर्डपास के मुताबिक लोगों ने 2023 में अपने स्ट्रीमिंग खातों के लिए सबसे कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल किया.

लोगों के पासवर्ड में ऐसे शब्द भी पाए गए, जो किसी खास स्थान को संदर्भित करते हैं. विश्व स्तर पर इंटरनेट यूजर्स अक्सर देश या शहर के नाम खोजते हैं, और भारत कोई अपवाद नहीं है. 'इंडियाएटदरेट123' देश की सूची में उच्च स्थान पर है.

रिपोर्ट में पाया गया कि 'एडमिन' शब्द इस साल भारत और कई अन्य देशों में सबसे आम पासवर्डों में से एक बन गया है. यह संभावित रूप से उन पासवर्डों में से एक है, जिन्हें लोग बदलने से नहीं घबराते.

कमजोर पासवर्ड से हैकिंग का खतरा
पिछले साल के वैश्विक विजेता 'पासवर्ड' ने इंटरनेट यूजर्स के पासवर्ड को नहीं छोड़ा. भारत में 'पासवर्ड', 'पासएटदरेट123', 'पासवर्डएटदरेट123' और इसी तरह की विविधताएं इस साल सबसे आम पासवर्ड में दिखाई दीं.

इंटरनेट यूजर्स द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड के बारे में पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न चोरी करने वाले मैलवेयर द्वारा उजागर किए गए पासवर्ड के 6.6 टीबी डाटाबेस का विश्लेषण किया, जिसे विशेषज्ञ लोगों की साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं.

नॉर्डपास के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) टॉमस स्मालाकिस के मुताबिक, "सबसे डरावनी बात यह है कि पीड़ितों को यह एहसास भी नहीं हो सकता है कि उनका कंप्यूटर संक्रमित है."

दुनिया के लगभग एक तिहाई (31 प्रतिशत) सबसे लोकप्रिय पासवर्ड पूरी तरह से संख्यात्मक अनुक्रमों से बने होते हैं, जैसे '123456789', '12345', '000000' और अन्य.

शोध रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की वैश्विक सूची में 70 फीसदी पासवर्ड एक सेकंड से भी कम समय में क्रैक किए जा सकते हैं. शोधकर्ताओं ने बेहतर सुरक्षा के लिए प्रमाणीकरण के एक नए रूप में पासकीज का सुझाव दिया है.

स्मालाकिस ने कहा, "यह तकनीक खराब पासवर्ड को खत्म करने में मदद करेगी, इससे उपयोगकर्ता अधिक सुरक्षित हो जाएंगे. हालांकि, हर नवाचार के साथ पासवर्ड समेत प्रमाणीकरण को रातोंरात नहीं अपनाया जाएगा." 
 

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस के लिए राज्य को दोबारा जीतना जरूरी है और बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना. लेकिन राज्य के मतदाता क्या चाहते हैं?

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए इस बार 2,533 प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें सिर्फ 252 महिलाएं हैं. मतदाताओं की संख्या 5.60 करोड़ से कुछ ज्यादा है. मुख्य रूप से संघर्ष सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन सपा, बसपा, आप और जेडीयू जैसी पार्टियां भी सीमित सीटों पर लड़ रही हैं.

आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से है और लोकसभा में यहां से 29 सीटें हैं. यही कारण है जिसकी वजह से यह राज्य राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

पिछले चुनावों की छाया
बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह चौथा कार्यकाल है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव उनके और उनकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे थे. जहां 2013 के चुनावों में बीजेपी को 165 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं 2018 में पार्टी 109 सीटों पर सिमट कर रह गई थी.

सरकार बनाने के लिए कम से कम 116 सीटों की जरूरत होती है. हालांकि यह जादुई आंकड़ा कांग्रेस को भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने 2013 की 58 सीटों से कहीं ज्यादा 2018 में 114 सीटें हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी.

फिर कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल किया और सरकार बना ली. लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बनी यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई. कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह ने अंत में पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

कांग्रेस की उम्मीदें
मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए. उनके साथ कांग्रेस के कुल 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ कर बीजेपी को चुन लिया.

कांग्रेस की सरकार गिर गई, बीजेपी सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने. इतने सनसनीखेज घटनाक्रम की वजह से इस बार राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान विशेष रूप से मध्य प्रदेश की तरफ लगा हुआ है. सभी को यह देखने में दिलचस्पी में कि इस बार प्रदेश की जनता कैसा जनादेश देती है.

बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चौहान के नाम की घोषणा नहीं की है और दूसरे राज्यों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है. इसलिए कई बीजेपी नेताओं के बीच अंदरखाने मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने को लेकर प्रतिस्पर्धा रही.

दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया था. पार्टी को उम्मीद है कि इस बार किसी तरह की अंदरूनी कलह उसकी कमजोरी नहीं बनेगी. (dw.com)

मुंबई, 16 नवंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने बृहस्पतिवार को कहा कि साहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा।

सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे।

फिक्की के एक कार्यक्रम से इतर बुच ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं।

रिफंड बेहद कम होने के सवाल पर बुच ने कहा कि पैसा निवेशकों द्वारा किए गए दावों के सबूत के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के जरिए वापस किया गया है।

निवेशकों को केवल 138 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया है, जबकि सहारा समूह को निवेशकों को रिफंड के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए कहा गया था।

सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था।

नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने को कहा था।

इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95 प्रतिशत से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है।

पूंजी बाजार नियामक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.07 करोड़ रुपये वापस किए।

इस बीच पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

सहारा की दो कंपनियों के अधिकतर बांडधारकों ने इसको लेकर कोई दावा नहीं किया और कुल राशि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में करीब सात लाख रुपये बढ़ गई, जबकि सेबी-सहारा पुनर्भुगतान खातों में इस दौरान शेष राशि 1,087 करोड़ रुपये बढ़ गई।

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी को 31 मार्च, 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से ‘‘ 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 67.98 करोड़ रुपये की ब्याज राशि भी शामिल है।’’

शेष आवेदन सहारा समूह की दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के जरिए उनका कोई पता नहीं लग पाने के कारण बंद कर दिए गए।

सेबी ने आखिरी अद्यतन जानकारी में 31 मार्च 2022 तक 17,526 आवेदनों से संबंधित कुल राशि 138 करोड़ रुपये बताई थी।

सेबी के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुल राशि करीब 25,163 करोड़ रुपये है। (भाषा) 

जयपुर, 16 नवंबर  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह मौजूदा कांग्रेस सरकार के सभी कामों को खत्म कर देगी।

इसके साथ ही राहुल ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा कि ‘जो काम हमने जनता के लिए शुरू किया है उसे दोगुने रफ्तार से करेंगे।’

राहुल राजस्थान के तारानगर (चुरू) में 'कांग्रेस गारंटी रैली' को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, 'राज्य में भाजपा की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है... चाहे वह पेंशन योजना हो, चाहे वह स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वह पांच सौ रुपए में गैस सिलेंडर हो, चाहे वह महिलाओं को 10000 रुपए देने की बात हो ... भाजपा सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी।'

उन्होंने कहा,' कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा। ये आपको निर्णय करना है। आप अडाणी की सरकार चाहते हो या किसानों मजदूरों औरयुवाओं की सरकार चाहते हो ।...अडाणी की सरकार कोई नहीं चाहता।'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मोदी की गारंटी' वाक्य का इस्तेमाल किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी ...मोदी की गारंटी का मतलब... अडाणी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार... यह फर्क है। आपको निर्णय करना है।'

पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ' कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए और जो काम हमने आपके लिए शुरू किये हैं उसे और तेजी से, दोगुने रफ्तार से हम आपके लिए करेंगे।' (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 नवंबर कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का, इस योजना पर सरकार के बयान में उल्लेख क्यों नहीं है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘‘चार नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की ‘रीब्रान्डिंग’ (नये नाम के साथ पेश करना) है, को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा ‘‘ लेकिन कल शाम मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि पीएमजीकेएवाई को एक जनवरी, 2023 से इस पूरे वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ‘एक्सटेंशन’ (विस्तार) का कोई ज़िक्र नहीं है। आखिर यह हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, वह उनकी सरकार की प्रेस रिलीज़ में क्यों नहीं दिखती?’’

केंद्र ने बुधवार को कहा कि वह पीएमजीकेएवाई के तहत एक जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है।  (भाषा)

मुंबई, 16 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि गोद दिए जाने के पश्चात दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की डीएनए जांच कराना बच्चे के हित में नहीं होगा।

न्यायमूर्ति जी ए सनाप की एकल पीठ ने 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस नवंबर को जमानत दे दी थी। लड़की दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी।

लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और उसे गोद देने की इच्छा जताई।

पीठ ने प्रारंभ में पुलिस से जानना चाहा कि क्या उसने पीड़िता से जन्मे बच्चे की डीएनए जांच कराई है। इस पर पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि लड़की ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गोद देने की इच्छा जताई।

पुलिस ने बताया कि बच्चे को गोद लिया जा चुका है और संबंधित संस्थान गोद लेने वाले माता-पिता की पहचान उजागर नहीं कर रहा है।

उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह तर्कसंगत है।

उच्च न्यायालय ने कहा,‘‘ यह कहना उचित है कि चूंकि बच्चे को गोद दिया जा चुका है ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में बच्चे की डीएनए जांच उसके (बच्चे के) हित में और बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी।’’

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि वैसे तो पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है और उनके बीच संबंध सहमति से बने थे।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे,जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

आरोपी को 2020 में ओशीवारा पुलिस ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह इस स्तर पर आरोपी की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि पीड़िता ने संबंध के लिए सहमति दी थी, लेकिन चूंकि आरोपी 2020 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में है इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि आरोपपत्र दाखिल किया गया लेकिन विशेष अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 नवंबर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे राज्यों के विरोध के बाद एमबीबीएस सीटों की संख्या प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 तक सीमित करने के अपने फैसले को एक साल के लिए टाल दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक नवंबर को चिकित्सा नियामक को राज्यों में प्रति 10 लाख आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात के प्रावधानों पर फिर से विचार करने के लिए कहे जाने के बाद यह फैसला लिया गया।

आयोग ने कहा, "यह सूचित किया जाता है कि 'अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड' राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना के तहत स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों के अध्याय-1 के तहत नए मेडिकल पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 (16 अगस्त, 2023 को यूजीएमईबी द्वारा अधिसूचित) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू किया जाएगा।"

एनएमसी के, 16 अगस्त को अधिसूचित दिशानिर्देश में कहा गया था कि आगामी अकादमिक सत्र से स्थापित मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होंगी। दिशानिर्देश के अनुसार, 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटें होंगी। एनएमसी के अनुसार, इस नियमों के आधार पर सीटों की सीमा तय करने से स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता के मामले में क्षेत्रीय असमानता दूर होगी।

16 अगस्त को जारी अधिसूचना का तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे राज्यों ने विरोध किया था, जहां बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज हैं।  (भाषा)

लंदन, 16 नवंबर  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 10 वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते क्षेत्रीय सहयोग के लाभ के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप में ‘आदर्श संबंध’ के रूप में देखे जाते हैं।

जयशंकर का यह बयान बुधवार शाम को यहां रॉयल ओवर-सीज लीग में आयोजित एक सत्र में ब्रिटेन में बांग्लादेशी उच्चायुक्त सईदा मूना तसनीम के एक प्रश्न के जवाब में आया। सत्र का शीर्षक था, ‘‘एक अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं।’’

तसनीम ने जयशंकर से भारत की विदेश नीति में सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क, साझा समृद्धि और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में ढाका की प्राथमिकताओं के बारे में पूछा था।

जयशंकर ने कहा, ‘‘आज हमारे संबंध क्षेत्रीय सहयोग के लाभ के मामले में भारतीय उप महाद्वीप में आदर्श संबंध के रूप में कायम हैं।’’

जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमने अपने भूमि सीमा के मुद्दे को सुलझा लिया है, जो वास्तव में बड़ी बात है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे समुद्री सीमा पर मतभेद थे और हम मध्यस्थता के लिए गए। हम इस बात पर सहमत हुए कि मध्यस्थता में निर्णय जो भी होगा, हम दोनों उसका पालन करेंगे। जब मध्यस्थता निर्णय आया तो हमने यही किया। इसमें बहुत कुछ हमारे पक्ष में नहीं था। यह क्षेत्र और देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण है।’’

विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बने हैं और एक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब भारत उत्तर-पूर्व के लिए बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है और दोनों देशों को बंदरगाह से हो रहे अधिक यातायात का लाभ मिल रहा है। (भाषा)

छतरपुर, 16 नवंबर । मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलैहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी की पत्नी के खिलाफ मतदाताओं को नोट बांटने का आरोप लगा है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है।

गुलगंज पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि 14 नवंबर की सुबह भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी की पत्नी ने कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं को ग्राम कायन के देवस्थान ग्वाल बाबा खंदिया में भेंट स्वरूप सामग्री और सौ-सौ रुपये बांटे हैं! इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया जिसकी जांच की गई।

जांच में घटना सही पाई गई इसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलेहरा को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया] जो आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। पुलिस ने भाजपा उम्मीदवार की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 नवंबर । एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि भारत में केवल 26 प्रतिशत कंपनियां ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित प्रौद्योगिकियों को इस्‍तेमाल करने के लिए तैयार हैं।

सिस्को के 'एआई रेडीनेस इंडेक्स' के अनुसार, ''भारतीय कंपनियां समय के खिलाफ दौड़ रही हैं क्योंकि सर्वेक्षण में शामिल 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास अपनी एआई रणनीति को लागू करने के लिए अधिकतम एक वर्ष का समय है अन्यथा इसका व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।''

शोध में पाया गया कि दशकों से एआई अपनाने में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है, पिछले वर्ष में सार्वजनिक उपलब्धता के साथ जेनरेटिव एआई में प्रगति प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, बदलावों और नई संभावनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है।

सिस्को के कार्यकारी उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, एप्लिकेशन और मुख्य रणनीति अधिकारी, लिज सेंटोनी ने कहा, "जैसे-जैसे कंपनियां एआई समाधानों को तैनात करने के लिए दौड़ती हैं, उन्हें यह आकलन करना चाहिए कि कहां निवेश की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका बुनियादी ढांचा एआई वर्कलोड की मांगों का सर्वोत्तम समर्थन कर सके।''

सेंटोनी ने कहा, "संगठनों को यह भी देखने में सक्षम होना चाहिए कि आरओआई, सुरक्षा और विशेष रूप से जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एआई का उपयोग कैसे किया जा रहा है।"

हालांकि, कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं।

जब एआई रणनीतियों के निर्माण की बात आती है, तो भारत में 95 प्रतिशत संगठनों के पास पहले से ही एक मजबूत एआई रणनीति मौजूद है या इसे विकसित करने की प्रक्रिया में है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 में से आठ (86 प्रतिशत) से अधिक संगठनों को या तो पेससेटर्स या चेजर (पूरी तरह से/आंशिक रूप से तैयार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि केवल एक प्रतिशत पिछड़े (तैयार नहीं) की श्रेणी में आते हैं।

वैश्विक स्तर पर 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि एआई का उनके व्यावसायिक संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, यह डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के आसपास नए मुद्दे भी उठाता है।

निष्कर्षों से पता चला कि जब अपने डेटा के साथ-साथ एआई का लाभ उठाने की बात आती है तो कंपनियों को सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

वास्तव में 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि ऐसा उनके साइलो में मौजूद डेटा के कारण है। (आईएएनएस)।

रांची, 16 नवंबर । रांची पुलिस के एक एएसआई (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) पर 12 साल की लड़की ने नग्न तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने के मामले में सुखदेव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

लड़की का कहना है कि पुलिसकर्मी उसके माता-पिता की हत्या की धमकी देते हुए उसे चुप रहने पर मजबूर करता रहा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस जांच कर रही है। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम नीरज खोसला है। उसकी तैनात पीसीआर में है। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

आरोप लगाने वाली लड़की सुखदेवनगर इलाके की रहने वाली है। पिछले कुछ महीनों से वह बिहार के नालंदा में अपनी बुआ के यहां रह रही थी। इस दौरान उसकी तबीयत बिगडी गई। तब उसने डरते हुए बुआ को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद उसकी बुआ उसे लेकर रांची पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई गई।

लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी ने धमकी देकर उसकी नग्न तस्वीर उतार ली थी और इसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 नवंबर । केंद्र द्वारा यह कहने के एक दिन बाद कि उसने पीएमजीकेएवाई योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है, कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर को इसे पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। '

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार, गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रहा है।

सरकार पर तंज करते हुए, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: “4 नवंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान, प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा,“लेकिन कल शाम, मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पीएमजीकेएवाई को 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसमें प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विस्तार का कोई संदर्भ नहीं है।”

कांग्रेस नेता ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “तो वास्तव में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री की घोषणा उनकी सरकार के प्रेस नोट में क्यों नहीं दिखती?'

गौरतलब है कि 4 नवंबर को, प्रधान मंत्री ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 80 करोड़ गरीबों की सहायता करने वाली केंद्र की मुफ्त राशन योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ''मैंने तय किया है कि भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाएगी। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय लेने की शक्ति देता है।”

उन्होंने 4 नवंबर को दिन में मध्य प्रदेश के रतलाम में एक अन्य भाजपा रैली में इसे दोहराया।

यह योजना कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी। दिसंबर, 2022 में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

(आईएएनएस)।

उत्तरकाशी, 16 नवंबर । उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से बुधवार को भारी ऑगर मशीन लाई गई। एयरफोर्स के तीन विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर आए। इन मशीनों की मदद से प्रति घंटे 5 मीटर मलबा निकला जा सकेगा और मलबे को भेदकर स्टील पाइप को दूसरी तरफ पहुंचाया जा सकेगा।

वायुसेना के हरक्यूलिस विमानों से तीन खेप में लाई गईं ऑगर मशीनों को चिन्यालीसौड़ हवाईअड्डे पर उतारा गया। इस मशीन को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए घटनास्थल पर पहुंचाया गया। इस मशीन से बुधवार रात में ड्रिलिंग शुरू किए जाने की उम्मीद है।

वायुसेना का पहला हरक्यूलिस विमान नई दिल्ली के हिंडन एयरबेस से नई मशीन के पार्ट्स लेकर बुधवार को दोपहर करीब एक बजे चिन्यालीसौड़ हवाईअड्डे पर उतरा, जिसके बाद मशीन के पार्ट्स को ट्रक के जरिए करीब पौने चार बजे सिलक्यारा सुरंग में पहुंचाया गया।

राहत एवं बचाव मिशन के प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने कहा कि अमेरिका में बनी जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन काफी एडवांस है, जो काफी तेजी से काम करेगी। राहत एवं बचाव ऑपरेशन में अब मिलिट्री ऑपरेशन की टीम भी शामिल हो गई है। इसके साथ वायुसेना, थलसेना भी बचाव अभियान में मदद कर रही है।

उन्‍होंने कहा, ''इसके अलावा, सुरंग में फंसे हुए 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की एक रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया है। इसी कंपनी ने कुछ समय पहले थाईलैंड की एक गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। रेस्क्यू टीम ने नॉर्वे की एनजीआई एजेंसी से भी संपर्क किया है, जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन के लिए सुझाव लिया जा सके। साथ ही, भारतीय रेल, आरवीएनएल, राइट्स और इरकॉन के विशेषज्ञों से भी सुरंग के भीतर ऑपरेशन चलाने से संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं।'' (आईएएनएस)
 

जम्मू, 16 नवंबर । जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार देर शाम एक रहस्यमय विस्फोट हुआ। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर शाम पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक मंदिर के पास रहस्यमय विस्फोट हुआ।

“इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और एफएसएल की एक टीम को बुलाया गया है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 नवंबर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है और गुरुवार सुबह कई स्थानों पर एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।

सीपीसीबी के अनुसार, आनंद विहार स्टेशन 500 पर पीएम 2.5 और 459 पर पीएम 10 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में था, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) 85 पर और एनओ2 57 पर था, दोनों 'संतोषजनक' स्तर पर थे।

बवाना स्टेशन पर, पीएम 2.5 500 पर और पीएम 10 495 पर पहुंच गया, जबकि सीओ 101 पर, 'मध्यम' स्तर पर और एनओ2 28 पर, 'अच्छी' श्रेणी में पहुंच गया।

द्वारका सेक्टर-8 स्टेशन में, पीएम 2.5 481 पर पहुंच गया और पीएम 10 414 पर था, दोनों 'गंभीर' श्रेणी में थे जबकि सीओ 86 पर, 'संतोषजनक' स्तर पर था।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे टी3 क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' थी, पीएम 2.5 472 और पीएम 10 408 दर्ज किया गया, जबकि सीओ 83 पर पहुंच गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में था।

दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) स्टेशन पर, पीएम 10 461 पर था, जो 'गंभीर' श्रेणी में था और पीएम 2.5 354 पर था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में था, जबकि सीओ गिरकर 153 पर आ गया, जो मध्यम श्रेणी में था और सीओ 92 संतोषजनक स्तर पर था।

जहांगीरपुरी में पीएम 2.5 500 पर दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है, जबकि पीएम 10 477 पर पहुंच गया, जो इसे 'गंभीर' श्रेणी में रखता है। यहां, कार्बन मोनोऑक्साइड 90 पर 'संतोषजनक' स्तर पर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) 16 पर, 'अच्छी' श्रेणी में थी।

गौरतलब है क‍ि विशेष रूप से, शून्य और 50 के बीच एक्‍यूआई को 'अच्छा'; 51 और 100 'संतोषजनक'; 101 और 200 'मध्यम'; 201 और 300 'गरीब'; 301 और 400 'बहुत खराब'; और 401 और 500 'गंभीर' माना जाता है।  (आईएएनएस)
 

किशनगंज, 16 नवंबर। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 41वीं बटालियन ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रही एक महिला और एक बच्चे को पकड़ा है। दोनों मां और बेटे बताए जा रहे हैं।

बुधवार देर शाम दोनों किशनगंज की बॉर्डर से संदिग्ध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। एसएसबी के जवानों ने दोनों को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

दोनों पाकिस्तानी नागरिकों में महिला ने अपनी पहचान शाइस्ता हनीफ (62) पति-मोहम्मद हनीफ और बच्चे की पहचान आर्यन (11) पिता- मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई है। दोनों गहनमार स्ट्रीट, सराफा बाजार, करांची, पाकिस्तान के रहने वाले बता रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि गलगलिया थाना क्षेत्र से सटे भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर तैनात एसएसबी 41वीं बटालियन के जवानों ने पानी टंकी बीओपी के बीआईटी सुरक्षाकर्मियों ने नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश करते दोनों को पकड़ा है।

दोनों ने अब तक भारत आने का कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके। एसएसबी अब आगे की कारवाई में जुटी है।  (आईएएनएस)
 

भोपाल 16 नवंबर। चुनाव में विरोधी दलों के एक दूसरे पर हमले आम बात है। व्यक्तिगत हमले काम ही होते हैं, मगर मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्तिगत हमले हुए कि उसने गांधी और सिंधिया परिवार के बीच खटास बढ़ाने का काम कर दिया है।

राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में राहुल, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच गजब की कैमिस्ट्री देखने को मिली थी। इन चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त पाई और सरकार भी बनाई। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वह भाजपा का हिस्सा बन गए परिणाम स्वरुप कांग्रेस की सरकार गिर गई वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं।

भले ही सिंधिया कांग्रेस के अलग हो गए, मगर उनके और गांधी परिवार के बीच खटास नजर नहीं आई थी। संसद से तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें सिंधिया सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए थे। आमतौर पर यही चर्चा थी कि भले ही सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए होंं, मगर दोनों परिवारों के बीच दूरियां नहीं बढ़ी हैं।

प्रियंका गांधी का पिछले दिनों ग्वालियर आना हुआ, मगर उन्होंने सीधे तौर पर सिंधिया पर हमला नहीं किया। तब भी यही माना गया कि सियासी तौर पर भले ही दोनों अलग हो गए हैं, मगर रिश्तो में औपचारिकता अभी बची हुई है।

प्रियंका गांधी का बीते रोज दतिया आना हुआ और यहां उन्होंने जनसभा में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही नहीं, बल्कि उनके खानदान तक पर हमला बोल दिया। विश्वासघात को उनके परिवार की परंपरा बताने में भी प्रियंका ने हिचक नहीं दिखाई। इतना ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहंकारी तक कह दिया।

प्रियंका के बयान के बाद सिंधिया ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला और एक्स पर लिखा, प्रियंका की बात से एक बार फिर से प्रमाणित हुआ कि गांधी परिवार का अहंकार आसमान से भी ऊंचा है। यह परिवार भले ही अपने आप को शाही परिवार समझे, इसका मतलब यह नहीं की इनका विरोध करना राजद्रोह है। इस परिवार का अस्तित्व एक ही बिंदु पर खड़ा है, कि देश पर शासन करना एक ही परिवार के सदस्यों का जन्म सिद्ध अधिकार हैं।

पहले प्रियंका गांधी का बयान और उसके बाद सिंधिया की प्रतिक्रिया ने यह जाहिर कर दिया है कि अब गांधी और सिंधिया परिवार के वैसे रिश्ते नहीं हैंं, जिसकी चर्चा लोग करते आ रहे हैं। दोनों परिवारों के सिर्फ सियासी रास्ते अलग नहीं हुए हैं, बल्कि रिश्तों में भी दूरी बढ़ गई है। (आईएएनएस)
 

नोएडा, 16 नवंबर । नोएडा में सांप तस्करी और रेव पार्टी मामले में पुलिस ने 5 में से एक मुख्य आरोपी राहुल यादव की 24 घंटे की रिमांड ली है। ये रिमांड गुरुवार 12 बजे से शुरू होगी। कोर्ट ने पुलिस को 24 घंटे की रिमांड दी है।

नोएडा पुलिस अपने सारे सबूत कोर्ट में जमा कर चुकी है। उसके बाद उसने राहुल यादव के पास से मिली डायरी और उसकी अन्य लोकेशन के बारे में पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी थी। राहुल यादव की रिमांड लेने के लिए नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस लुकसर जेल के लिए रवाना हो चुकी है। आज दिन में 12 बजे से राहुल यादव की 24 घंटे की रिमांड मंजूर की गई है।

आरोपी पर रेव पार्टीयों मे सांप और उसके जहर की सप्लाई का मामला चल रहा है। नोएडा पुलिस ने राहुल यादव की दोबारा रिमांड ली है। इस दौरान पुलिस उससे मिली डायरी में मिले सबूतों की जांच करेगी। साथ ही एलविश और फाजिलपुरिया के अलवा अन्य कनेक्शन की जड़ भी खांगलेगी।

राहुल यादव को निकाली गई सीडीआर में उसकी लोकेशन कई जगहों की मिली है। उसकी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जिन इलाकों में लोकेशन मिली थी, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। राहुल से पूछताछ के दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क‍ि एलविश यादव और फ़ाज़िलपुरिया को भी पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। इस पूरे मामले में आरोपी राहुल रेव पार्टियों में सांपों और उसके जहर की सप्लाई करने में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है।

सांपों की तस्करी और उनके जहर का रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने का मामला जब से सामने आया है, उसके बाद से पुलिस काफी गहराई से इस मामले की छानबीन कर रही है। इसीलिए शुरुआती तौर पर हुई गलतियों के चलते एक एसएचओ को लाइन हाजिर किया जा चुका है और अब इस पूरे मामले की जांच थाना सेक्टर 20 पुलिस के पास पहुंच गई है।

जब भी आरोपियों से पूछताछ होती है, तो डीसीपी और एडीसीपी लेवल के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। इस पूरे केस में यह माना जा रहा है कि राहुल यादव के पास से जो डायरी मिली है, उसमें कहीं ना कहीं एल्विश और फजलपुरिया के आपसी संबंध एस्टेब्लिश हो रहे हैं और साथ ही साथ रेव पार्टियों में सांपों की तस्करी और उनके जहर का भी इस्तेमाल दर्ज किया गया है। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली,16 नवंबर। भाजपा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए आरोप लगाया है कि कट, कमीशन और करप्शन से मिलकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस बनी है। विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के खिलाफ 'घमंडिया फाइल्स' अभियान चला रही भाजपा ने इस अभियान के तहत अपना 15 वां एपिसोड जारी करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा," कट, कमीशन और करप्सशन से मिलकर बनी है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस।

घमंडिया फाइल्स के 15वें एपिसोड में देखिए, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस " भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 4 मिनट 12 सेकंड का वीडियो जारी करते हुए यह आरोप लगाया कि, " कट, कमीशन और करप्शन,ये है कांग्रेस पार्टी के पुराने यार। इन तीनों के कांबिनेशन से मिलकर ही बनी है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजादी के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने देश में एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, जिसे हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। आजाद भारत में जब भ्रष्टाचार का पहला मामला आया, तो नेहरू ने उस पर सख्ती दिखाने की बजाय पर्दा डालने का काम किया।"

भाजपा ने महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे वी.कल्याणम के बयान का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के लिए भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। कांग्रेस की नसों में बह रहा घोटाला और दलाली नाम का भ्रष्टाचार नेहरू की ही देन कहा जाए, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भाजपा ने नेहरू युग के जीप घोटाला, साइकिल आयात घोटाला, बीएचयू फंड घोटाला, हरिदास मूंदड़ा मामला, तेजा लोन घोटाला से लेकर अनगिनत मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने भ्रष्टाचार के उन मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की होती, तो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए ये तमाम राजनीतिक दल अपने पापों को छिपाने के लिए घमंडिया गठबंधन में शामिल होकर एक जगह जमा नहीं होते।  (आईएएनएस) 
 

नई दिल्ली, 16 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीडिया पोर्टल न्यूजक्लिक को कथित तौर पर धन मुहैया कराने के मामले में शंघाई स्थित करोड़पति नेविल रॉय सिंघम को नया समन जारी किया है।

एक सूत्र ने बताया कि वर्तमान में शंघाई में रह रहे अमेरिकी नागरिक सिंघम को विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीनी अधिकारियों के साथ पिछले महीने केंद्रीय एजेंसी के साथ अपना बयान दर्ज करने के लिए नया समन जारी किया गया था।

पिछले साल की शुरुआत में, चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर सिंघम को समन देने से इनकार कर दिया था।

ईडी इस बात की जांच कर रही है कि सिंघम की मीडिया कंपनी भारत में कैसे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रही थी।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और कंपनी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अपनी पूछताछ के तहत, ईडी ने समाचार पोर्टल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायश्ता से जुड़े नई दिल्ली के साकेत स्थित एक फ्लैट को कुर्क किया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई 4.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर अपराध की आय का हिस्सा थी।

ईडी पोर्टल चलाने वाली कंपनी में 86 करोड़ रुपये से अधिक के "धोखाधड़ी" विदेशी फंड की जांच कर रहा है।

जांच एजेंसी ने सितंबर 2021 में पुरकायस्थ के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। (आईएएनएस)