अहमदाबाद, 11 दिसंबर गुजरात के अहमदाबाद शहर में फुटपाथ पर खाना बना रही एक महिला को नगर निकाय के एक ट्रक ने सोमवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है।

उसने बताया कि घटना वासना इलाके में सुबह करीब पांच बजे हुई। दंपति फुटपाथ पर रहते थे और घटना के वक्त महिला खाना बना रही थी। ट्रक में सड़क साफ करने वाली मशीन लगी हुई थी।

एम-डिवीजन यातायात पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि चालक का ट्रक से नियंत्रण हट जाने की वजह से यह हादसा हुआ।

अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की पहचान प्रमिलाबेन (39) के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि महिला के पति को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा मामले की जांच जारी है। (भाषा) 

मुंबई, 11 दिसंबर भारत के फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने अमनजीत कौर को ‘इंपैक्ट खिलाड़ी’ कहा है जिनके हरफनमौला प्रदर्शन की मदद से भारतीय महिला टीम ने तीसरे और आखिरी टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को हराया ।

भारत ने पहले दो टी20 हारने के बाद तीसरे मैच में इंग्लैंड को पांच विकेट से शिकस्त दी ।

अमनजोत ने तीन ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लेने के अलावा एक शानदार कैच लपका और विजयी रन भी बनाये ।

भारत को आखिरी दो ओवरों में 11 रन की जरूरत थी। अमनजोत ने चार गेंद में 13 रन बनाये जिसमें तीन चौके शामिल थे ।

बाली ने मैच के बाद कहा ,‘‘ वह इंपैक्ट खिलाड़ी है । उसने पावरप्ले के चौथे ओवर में शानदार गेंदबाजी की । इसके अलावा बेहतरीन फील्डिंग की और जबर्दस्त कैच लपका । ’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हमने छह सात महीने बाद दिन रात का मैच खेला । आखिरी बार महिला प्रीमियर लीग में खेला था । इतने लंबे समय बाद फ्लड लाइट में खेलना आसान नहीं होता । लेकिन हमने फ्लड लाइट में ही अभ्यास किया जिसका फायदा मिला ।’’

इंग्लैंड के कोच जोन लुईस ने युवा भारतीय खिलाड़ियों श्रेयांका पाटिल और साइका इशाक की तारीफ की ।

उन्होंने कहा ,‘‘ इशाक ने डब्ल्यूपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया । उसका भारतीय टीम में चुना जाना हैरानी की बात नहीं थी । इसी तरह श्रेयांका पाटिल भी शानदार खिलाड़ी है । ’’ (भाषा) 

चंडीगढ़, 11 दिसंबर हरियाणा के सोनीपत जिले के एक गांव में सोमवार को अज्ञात लोगों ने एक सरपंच की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

बड़ौदा थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि छिछड़ाना गांव के सरपंच राजेश उर्फ राजू को हमलावरों ने सोनीपत के गोहना इलाके में गोली मारी।

थाना प्रभारी ने बताया कि राजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने राजेश पर कथित तौर पर उस वक्त हमला किया जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था।

उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने बताया कि अब तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। (भाषा) 

श्रीनगर, 11 दिसंबर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘‘दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘हमें इसे स्वीकार करना होगा’’।

आजाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (अदालत का फैसला) दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।’’

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोग शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिये गये इस फैसले से खुश नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमें इसे (फैसले को) स्वीकार करना होगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। (भाषा) 

तिरुवनंतपुरम, 11 दिसंबर । प्रसिद्ध सबरीमाला तीर्थयात्रा के वर्तमान सत्र में तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ देखी गई है और पुलिस का पूरा ध्यान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की राज्यव्यापी यात्रा पर है। तीर्थयात्रा तीर्थयात्रियों के लिए एक दुःस्वप्न बन गई है। मंदिर में दर्शन के लिए 15 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है।

हर दिन औसतन लगभग 75 हजार तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं, लेकिन भीड़ को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी उचित व्यवस्था करने में बुरी तरह असफल हो रहे हैं और अब कवर के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं। इसने विपक्ष को हथियार दे दिया है, जो अब दोषपूर्ण इंतजाम के लिए सीएम पिनाराई विजयन की आलोचना कर रहा है।

नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए सीएम विजयन को पत्र लिखा है।

सतीसन कहते हैं, “एक तीर्थयात्री के लिए दर्शन का औसत समय अब 20 घंटे तक बढ़ गया है, इससे कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। केरल उच्च न्यायालय ने परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जो निर्देश दिया था, वह अनसुना कर दिया गया है और अब तीर्थयात्रियों द्वारा उठाई गई सबसे बड़ी समस्या कतार को नियंत्रित करने वाले पुलिस बल में कमी आई है और यह अव्‍यवस्‍था का सबसे बड़ा कारण है।

सतीशन ने कहा,“पुलिस का पूरा ध्यान विजयन की राज्यव्यापी यात्रा सुनिश्चित करना है और विभिन्न विभागों विशेषकर पुलिस और देवासम अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मंदिर शहर में सुविधाएं भयावह रूप से खराब हैं और यहां तक कि पीने का पानी भी एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। तीर्थयात्रियों को सांत्वना देने के लिए शीर्ष स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप करना होगा।''

दो महीने लंबे सीज़न का पहला चरण 27 दिसंबर को समाप्त होता है और दूसरे चरण के लिए 30 दिसंबर को फिर से खुलता है।

समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित, सबरीमाला मंदिर पथानामथिट्टा जिले में पंबा से चार किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजधानी शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है।

यहां पंबा से केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि विजयन सरकार ने अपने निहित स्वार्थों के लिए सबरीमाला तीर्थयात्रा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सुविधाओं की बेहद खराब स्थिति के कारण तीर्थयात्रियों को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है।

सुरेंद्रन ने कहा,“दृश्य ऐसा है कि विजयन सरकार केवल मंदिर शहर से उत्पन्न होने वाले भारी राजस्व और तीर्थयात्रियों को अव्यवस्थित छोड़ने में रुचि रखती है। एक अन्य विशेषता अन्य राज्यों के तीर्थयात्रियों का पुलिस बल के दबाव में आना है। विजयन सरकार अब सबरीमाला में सभी धार्मिक प्रोटोकॉल बरकरार रखने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों के लिए विश्वासियों के प्रति अपना गुस्सा दिखा रही है, जो उन्हें अदालत से मिला था। विजयन सरकार को अपना रवैया बदलना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं हों। ”

नाराज तीर्थयात्रियों ने लचर व्यवस्था पर गुस्सा भी जताया। तीर्थयात्रियों के एक समूह ने कहा, "पहले चरम समय पर भी दर्शन के लिए कतार में खड़े होकर अधिकतम छह घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह 20 घंटे तक पहुंच गया है और यह हमारे लिए कठिन समय है।" .

देवासम (राज्य में मंदिरों की देखभाल करने वाला विभाग) के राज्य मंत्री के. राधाकृष्णन ने कहा कि भले ही 'दर्शन' बुक करने की सुविधाएं हैं, लेकिन कई लोग हैं, जो इसे किए बिना आते हैं और इसलिए भीड़ होती है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर और मनीष तिवारी ने सोमवार को एक कथित वायरल वीडियो पर अलग-अलग स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को एक खनन व्यवसायी से रिश्वत के पैसे ट्रांसफर करने को लेकर चर्चा करते हुए दिखाया गया है, और कतर में कैद सेवानिवृत्त-भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा की गई है।

लोकसभा में अपने नोटिस में टैगोर ने कहा, "सर, मैं तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगता हूं। अत्यंत तात्कालिक और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जो एक निंदनीय मामले में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की कथित संलिप्तता से संबंधित है।"

उन्होंने कहा, "हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे के बीच एक खनन व्यवसायी से रिश्वत के माध्यम से प्राप्त करोड़ों रुपये के ट्रांसफर की सुविधा के लिए बैंक अकाउंट खोलने पर चर्चा करते हुए बातचीत का खुलासा हुआ है। कथित क्लिप में मंत्री के बेटे को एक वीडियो कॉल में 100 करोड़ रुपये की धनराशि के लेन-देन की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, एक रिकॉर्डेड बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति तोमर नाम के किसी व्यक्ति को सूचित करता है कि उसके 18 करोड़ रुपये चार अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए गए हैं।''

टैगोर ने कहा, ''ऐसे आरोपों की गंभीरता मौजूदा सरकार की वैधता पर गंभीर सवाल उठाती है। इन आरोपों के आलोक में, मेरा मानना है कि सम्मानित सदन के लिए यह जरूरी है कि वह चर्चा शुरू करे और जल्द से जल्द ईडी और सीबीआई द्वारा गहन और निष्पक्ष जांच का प्रस्ताव रखे।''

उन्होंने कहा कि सरकार में जनता का विश्वास सर्वोपरि है और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता बनाए रखने के लिए इन आरोपों की जांच महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ''हमारे देश के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के पात्र हैं और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इन आरोपों को संबोधित करे और लोगों को स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करे। ऐसा करने में विफलता हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को और कम कर देगी।''

टैगोर ने कहा, ''मैं सदन से आग्रह करता हूं कि अन्य नियमित कामकाज को अलग रखते हुए इस मामले पर चर्चा बुलाई जाए और सरकार को त्वरित और पारदर्शी जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाए। दावों की सत्यता का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को व्यापक जांच करने का काम सौंपा जाना चाहिए।''

दूसरा स्थगन नोटिस मनीष तिवारी द्वारा कतर में कैद सेवानिवृत्त-भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा के लिए दिया गया।

''इसके द्वारा मैं अत्यावश्यक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं। कतर में कैद सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा करने के लिए शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों को निलंबित किया जाय। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश को कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर, 2023 को सजा सुनाई थी।''

उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अगस्त 2022 से लगातार सदन के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं लेकिन 14 महीने से सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

उन्होंने कहा, ''इस बीच, आठ नौसैनिकों (सेवानिवृत्त) को कथित तौर पर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, आत्म-दोषारोपण स्वीकारोक्ति कराई गई और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सरकार ने इस मामले पर कड़ा विरोध जताने के लिए कतर के राजदूत को भी नहीं बुलाया है। भारत सरकार की ओर से कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है।''

तिवारी ने कहा, "उनकी अपील की कथित स्वीकृति के बावजूद, आरोप, अदालत के तर्क और प्रथम दृष्टया न्यायालय की प्रति के फैसले जैसे महत्वपूर्ण विवरण अज्ञात हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कतर में हमारे नौसेना कर्मियों के बारे में स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदन को सूचित करे। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति का अनुरोध करता हूं।'' (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मौसमी औसत से तीन डिग्री कम है।

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता सोमवार सुबह भी 'खराब' श्रेणी में बनी रही।

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है जबकि आसमान साफ रहेगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार की सुबह, आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, जिसमें पीएम 2.5 का स्तर 347 और पीएम 10 का स्तर 284 'खराब' श्रेणी में था, जबकि एनओ2 का स्तर 86 संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया और सीओ 20 यानी 'अच्छा' रहा। .

बवाना स्टेशन ने पीएम 2.5 को 366 पर दर्ज किया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में था, जबकि पीएम 10 'खराब' श्रेणी में 257 तक पहुंच गया, जबकि सीओ 75 'संतोषजनक' स्तर पर पहुंच गया।

द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन ने पीएम 2.5 को 362 और पीएम 10 को 308 पर दर्ज किया, दोनों 'बहुत खराब श्रेणी' में थे, जबकि सीओ 60 पर, 'संतोषजनक' स्तर पर था।

आईटीओ स्टेशन पर एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में था, पीएम 2.5 का स्तर 340 पर और पीएम 10 का स्तर 199 पर 'मध्यम' श्रेणी में था, जबकि सीओ 57 पर 'संतोषजनक' स्तर पर था।

ओखला फेज-2 में पीएम 10 का स्तर 411 पर, गंभीर श्रेणी में और पीएम 2.5 का स्तर 382 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। एनओ2 128 पर था और सीओ 104 यानी 'मध्यम' स्तर पर था।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा, इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से वैध है।

सोंमवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने माना है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा।" उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 1 और 370 से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता पूरी तरह से भारत संघ को सौंप दी है और जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत संघ और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों को आगे परिभाषित करने के लिए है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के संविधान में 'संप्रभुता' के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है और इसके विपरीत, भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में जोर देता है कि भारत के लोग खुद को 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य' बनाने का संकल्प लेते हैं।"

उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग हो।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना और धारा 3, 5 और 147 भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के साथ मिलकर पहली अनुसूची के साथ-साथ अनुच्छेद 370 के साथ पढ़ी जाती हैं, जो "कोई अनिश्चित शर्तों" में इंगित नहीं करता है।

इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने कश्मीर घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक रूप से वैध बताया। (आईएएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को संवैधानिक ठहराया है. साथ ही अदालत ने प्रदेश का दर्जा वापस देने के और प्रदेश में चुनाव करवाने के आदेश भी दिए हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अगस्त, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को हटाने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या संसद के पास धारा 370 को हटाने और जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने की शक्ति थी.

अदालत की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले को संवैधानिक ठहराया है. पीठ ने कहा कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है. जम्मू और कश्मीर के पास दूसरे राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है.

साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव आयोजित करवाए. इसके अलावा अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जम्मू और कश्मी को प्रदेश का दर्जा भी जल्द से जल्द लौटाया जाए. हालांकि इसके लिए अदालत ने कोई समय सीमा तय नहीं की. 

क्या हुआ था 2019 में?

5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था. उसके बाद राष्ट्रपति के एक और आदेश के जरिए राज्य का दो केंद्र-शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया गया.

बाद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत इन दोनों कदमों को कानूनी रूप दे दिया गया. ये कदम जब लागू किए गए थे तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था. कदमों को लागू करने से पहले सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे.

प्रदेश में अभूतपूर्व संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई थी, आवाजाही बंद कर की गई थी और मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं. धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता और हालात में थोड़ी ढील दी गई, वैसे वैसे इन कदमों का विरोध सामने आया.

कई लोगों और संगठनों ने अदालत के दरवाजे खटखटाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन कदमों को चुनौती देते हुए 20 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं. इनमें से कुछ याचिकाओं ने धारा 35ए को भी चुनौती दी है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर विधान सभा को प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए विशेष कानून बनाने के अधिकार मिला था.

क्या दलीलें दी गईं

2023 में 16 दिनों तक इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद पांच सितंबर 2023 को पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस पीठ की अगुआई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. बाकी चार सदस्य इस समय सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं.

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कई याचिकाएं दी गईं. कुछ याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि धारा 370 एक स्थायी प्रावधान है और इसी किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा बदला नहीं जा सकता है.

यह भी दावा किया गया कि भारत और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराज के बीच विलय संधि की जगह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए थे. इसका मतलब है प्रदेश ने अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं किया था. इसके तहत प्रदेश के लिए कानून बनाने की भारतीय संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया था. (dw.com)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने रविवार को कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व में नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है और आतंकवादी कृत्यों एवं आतंकवादियों की अनदेखी करना या उनसे सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति ‘‘बड़ा अन्याय’’ है।

‘भारत मंडपम’ में मानवाधिकार दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकियों का नैतिक प्रभाव ‘‘गंभीर चिंता का विषय है।’’

इस अवसर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनायी गयी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि रहे। समारोह में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट संयोजक शोम्बी शार्प भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में ऐसे आदर्श शामिल हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं।’’

उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘असमानता में नाटकीय वृद्धि’’ और जलवायु, जैवविविधता तथा प्रदूषण के तिगुने संकट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों की चुनौतियां समकालीन समाज के ताने-बाने में बुनती हैं।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘नयी डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने लोगों के रहने के तरीके को बदल दिया है और सभी सतत लक्ष्यों की प्रगति में मदद की है। इंटरनेट उपयोगी है लेकिन उसका स्याह पक्ष भी है, वह घृणा फैलाने वाली सामग्री के जरिए निजता का उल्लंघन कर रहा है, भ्रामक सूचना से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है।’’

उन्होंने ऑनलाइन क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘‘अगर इंटरनेट का दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह समुदायों के भीतर और उनके बीच विभाजन पैदा कर सकता है और मानवाधिकारों को कमजोर कर सकता है।’’

एनएचआरसी प्रमुख ने कहा, ‘‘आतंकवाद पूरे विश्व में नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है। यह देखा गया है कि निर्दोष लोग इससे पीड़ित होते हैं।’’

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादियों की अनदेखी करना या उनसे सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बड़ा अन्याय है। हमें उनका (आतंकवादी कृत्यों का) महिमामंडन नहीं करना चाहिए या उनसे (आतंकवादियों से) सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए।’’

उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को सतत विकास के केंद्र में रखा जाना चाहिए। (भाषा)

श्रीनगर, 10 दिसंबर  कश्मीर घाटी में बीती रात पारा शून्य से कई डिग्री नीचे जाने के कारण ठंड का प्रकोप जारी है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में शनिवार रात को पारा शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि एक रात पहले पारा शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में शामिल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि इससे एक रात पहले न्यूनतम तापमान शून्य से 5.0 डिग्री सेल्यियस दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि बारामूला जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में पारा शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है।

काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.0 डिग्री सेल्सियस नीचे, कोकेरनाग में शून्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे और कुपवाड़ा में शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन मौसम 16 दिसंबर तक मुख्यत: शुष्क रहेगा। उसने रात के तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया है। (भाषा)

बेंगलुरु, 10 दिसंबर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में देश में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु में दर्ज किए गए। बेंगलुरु पुलिस ने तेजाब हमले के छह मामले दर्ज किए।

आंकड़ों के मुताबिक एनसीआरबी के आंकड़े में सूचीबद्ध 19 महानगरीय शहरों में से बेंगलुरु सूची में शीर्ष पर है, जहां पिछले साल आठ महिलाएं तेजाब हमले का शिकार हुईं। दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां 2022 में सात महिलाएं तेजाब हमलों का शिकार हुईं। इसके बाद अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा जहां ऐसे पांच मामले दर्ज किए गए।

एनसीआरबी के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) में तेजाब हमले के प्रयास के सात मामले दर्ज किए गए, इसके बाद बेंगलुरु में पिछले साल ऐसे तीन मामले दर्ज किए गए।

हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे महानगरीय शहरों ने 2022 में हमले के प्रयास के दो मामले दर्ज किए।

पिछले साल बेंगलुरु को झकझोर देने वाले तेजाब हमले के प्रमुख मामलों में से 24 वर्षीय एम.कॉम छात्रा पर तेजाब हमले का मामला था। छात्रा पर 28 अप्रैल को उस समय हमला किया गया था जब वह काम पर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई सालों से महिला का पीछा कर रहा था।

आरोपी ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। आरोपी को बाद में मई में तिरुवन्नमलाई आश्रम से पकड़ा गया जहां वह कथित तौर पर एक ‘‘स्वामी’’ के भेष में छिपा हुआ था। जून 2023 में पीड़िता को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के कार्यालय द्वारा उनके सचिवालय में अनुबंध के आधार पर नौकरी की पेशकश की गई थी।

इसी तरह का एक और मामला 10 जून, 2022 को सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी महिला मित्र के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था क्योंकि उसने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। (भाषा) 

मुंबई, 10 दिसंबर मुंबई से दिल्ली में दो करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश के आरोप में एक नाइजीरियाई महिला को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क विभाग की हवाई खुफिया इकाई (एआईयू) के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए एआईयू ने शनिवार सुबह मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रही महिला को रोका।

अधिकारी ने बताया कि उसकी तलाशी लेने के बाद एआईयू के अधिकारियों ने उसके अंत: वस्त्र में छिपाकर रखे गए 20 कैप्सूल जब्त किए, जिनमें कथित तौर पर हेरोइन थी।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान विक्टोरिया ओकाफोर नामक आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मादक पदार्थ ले जा रही थी।

यह मादक पदार्थ उसे पड़ोसी पालघर जिले के नालासोपारा के ओनी नामक व्यक्ति ने दिया था।

अधिकारी ने बताया कि महिला को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। (भाषा) 

बलिया (उप्र), 10 दिसंबर बलिया जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

बैरिया के थाना प्रभारी धर्म वीर सिंह ने बताया कि बैरिया कस्बे के रहने वाले धनंजय कुमार सिंह की शिकायत पर शनिवार को भाजपा के एक स्थानीय नेता दोकटी थाना क्षेत्र के कर्ण छपरा गांव निवासी मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संशोधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता धनंजय कुमार सिंह ने शिकायत में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा गुलदस्ता भेंट करने का एक फोटो समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुआ था। आरोपी मनोज कुमार सिंह ने इस तस्वीर को एडिट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो की जगह मुख्य सचिव के साथ अपनी तस्वीर लगाकर इसे फेसबुक पर 22 नवंबर को पोस्ट किया था।

उन्होंने बताया कि धनंजय कुमार सिंह ने यह प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दिया था जिस पर एसपी ने सात दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

आरोपी मनोज कुमार सिंह बैरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय और कांग्रेस के टिकट पर पूर्व में चुनाव लड़ चुका है। वह खुद को भाजपा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य होने का दावा करता है। (भाषा) 

लखनऊ, 10 दिसंबर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

मायावती द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बुलाई गई पार्टी पदाधिकारी की बैठक में शामिल होने आए बसपा की शाहजहांपुर इकाई के जिला अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि बसपा अध्यक्ष ने बैठक में अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है।

उन्होंने बताया कि यहां बसपा कार्यालय में हुई देश भर के पार्टी नेताओं की बैठक में मायावती ने यह घोषणा की।

मायावती द्वारा किए गए ऐलान के बारे में खासतौर से पूछे जाने पर सिंह ने कहा, ‘‘उन्होंने (मायावती) कहा कि वह (आकाश) उनके बाद उनके उत्तराधिकारी होंगे।’’

सिंह ने कहा, ‘‘उन्हें (आकाश) उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है।’’

हालांकि, पार्टी के आधिकारिक बयान में ऐसे किसी घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है।  (भाषा)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । आईएस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस महाराष्ट्र के साथ समन्वय में शनिवार को पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई जगह छापे के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के 15 गुर्गों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई स्व-घोषित नेता भी शामिल हैं, जिनके पास 'बायथ' प्रशासित करने का अधिकार है।

एनआईए ने छापेमारी के दौरान 68 लाख रुपये से अधिक नकदी, आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, स्मार्टफोन, हमास के झंडे और अन्य डिजिटल उपकरण भी बरामद किए।

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की टीमों ने शनिवार सुबह महाराष्ट्र के पडघा-बोरीवली, ठाणे, मीरा रोड और पुणे और कर्नाटक के बेंगलुरु में 44 स्थानों पर छापेमारी की और आतंक को बढ़ावा देने वाले 15 लोगों को पकड़ा।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम करते हुए आईएस के हिंसक और विनाशकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आईईडी के निर्माण सहित विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। छापे के दौरान भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी, आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, स्मार्ट फोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

अधिकारी ने कहा, "बरामदगी में एक पिस्तौल, दो एयर गन, आठ तलवारें/चाकू, दो लैपटॉप, छह हार्ड डिस्क, तीन सीडी, 38 मोबाइल फोन, 10 मैगजीन किताबें, 68,03,800 रुपये नकद और 51 हमास के झंडे शामिल हैं।"

एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपी, आईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल के सभी सदस्य, पडघा-बोरीवली से काम कर रहे थे, जहां उन्होंने पूरे भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की साजिश रची थी।

आरोपियों ने हिंसक जिहाद, खिलाफत, आईएस आदि का रास्ता अपनाते हुए देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का लक्ष्य रखा था।

अधिकारी ने कहा कि इसकी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी ने ग्रामीण ठाणे के पडघा गांव को 'मुक्त क्षेत्र' और 'अल शाम' के रूप में स्वयं घोषित किया था। (आईएएनएस)

इंफाल, 10 दिसंबर । मणिपुर पुलिस ने अपहरण के एक दिन बाद, शनिवार को आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार कर उनके चंगुल से 22 वर्षीय एक छात्र को छुड़ाया। पकड़े गए उग्रवादी पूर्वोत्तर राज्य में एक उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लैशराम चिंगलेन सिंह का इंफाल पश्चिम जिले में डीएम कॉलेज ऑफ साइंस के हॉस्टल से शुक्रवार दोपहर को अपहरण कर लिया गया था।

अपहर्ताओं ने लैशराम की सुरक्षित रिहाई के लिए उसके माता-पिता से 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

युवक के माता-पिता से शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने इंफाल पश्चिम जिले के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान शुरू किया।

आठ गिरफ्तार अपहर्ताओं के कब्जे से एक घातक राइफल, एक एके-47 राइफल, एक.32 पिस्तौल, गोला-बारूद और 13 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्ल्यूजी) के सक्रिय कैडर हैं।

मणिपुर पुलिस ने अलग-अलग तलाशी अभियानों में विभिन्न जिलों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए, जिनमें सेल्फ लोडिंग राइफलें और चीनी ग्रेनेड और वॉकी-टॉकी सहित गोला-बारूद शामिल हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी समेत तीन लोगों को चंडीगढ़ से पकड़ लिया है।

हिरासत में लिए गए लोगों को दिल्ली में उत्तरी रेंज क्राइम ब्रांच दफ्तर ले जाया गया और बाद में उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दोनों संदिग्ध चंडीगढ़ में छिपे हुए हैं।

सूत्रों ने कहा, डीसीपी (अपराध शाखा) अमित गोयल की देखरेख में एक टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ सहयोग किया और चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में देर रात छापेमारी के दौरान, टीम ने दो शूटरों, रोहित और नितिन को, उधम नामक एक सहयोगी के साथ सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

5 दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर इलाके में दो हमलावरों ने गोगामेड़ी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चला दी थी। उन्हें मानसरोवर के मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

उनके समर्थक तभी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।

बुधवार शाम को गोगामेड़ी की पत्नी शिला शेखावत ने विरोध स्थल पर एक संबोधन में कहा, "मेरी मांग है कि जब तक आरोपियों को हमारे सामने नहीं लाया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा।" (आईएएनएस)

बरेली, 10 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के बरेली-नैनीताल राजमार्ग पर डंपर और कार के बीच टक्कर में आठ लोगों की जलकर मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हादसा शनिवार रात को हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा टायर फटने के कारण हुआ, जिसके बाद दूसरी तरफ उत्तराखंड के किच्छा से रेत-बजरी लेकर आ रहे एक डंपर से टक्कर हो गई।

टक्कर के बाद जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे वाहनों में आग लग गई।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि, अंदर से लॉक होने के कारण कार के अंदर फंसे सभी यात्री जिंदा जल गए।

हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार आठ लोग बरेली से बहेड़ी लौट रहे थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने कार में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि की।

पुलिस टीम ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हो गई।  (आईएएनएस)

भोपाल, 10 दिसंबर । मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस से बगावत कर खरगापुर से विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से अपने विधायकों का इस्तीफा दिलाकर मतपत्र से चुनाव कराने की पहल की उम्मीद जताई है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष रहे यादव ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है।

यादव ने नतीजों के बाद कहा कि खरगापुर के जो नतीजे आए हैं, वह किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका जताते हैं। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्धारित वैज्ञानिक पद्धति से खरगापुर के चुनाव नतीजों की न्यायसंगत तरीके से परीक्षण की मांग की है।

यादव का कहना है कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने मेला ग्राउंड में सभा की थी, तो उसमें पांच हजार से ज्यादा लोग आए थे। यह सभा उस स्थान पर हुई थी जहां बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा हुई थी।

मेरी सभा में पूरा डोम भरा था जितना राहुल गांधी की सभा में भरा था। चुनाव प्रचार एवं चुनाव के उपरांत भारी जन समर्थन मिला, मगर जो नतीजे आए और 1458 वोट मिले, वो संदेह पैदा कर रहे हैं।

यादव ने तमाम दस्तावेज और नतीजों के आंकड़ों के साथ कहा कि पूरे क्षेत्र के मतदान केंद्रों में उनके प्रतिनिधि थे, मगर उन स्थानों पर शून्य, एक या दो वोट मिले, जो संदेह पैदा करते हैं।

कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसलिए मेरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से नैतिक आधार पर मांग है कि पार्टी अपने खरगापुर विधायक का इस्तीफा दिलवाकर निर्वाचन आयोग के सामने मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाने का प्रस्ताव दें ताकि मतपत्रों से आये चुनाव परिणाम के माध्यम से देश में लंबे समय से चली आ रही है इस गफलत का भी निराकरण हो सके एवं लोकतंत्र मजबूत हो सके। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 10 दिसंबर । कश्मीर घाटी में रविवार को रात का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे रहा। बर्फ से ढके पहाड़ों के भीतरी इलाकों में शीत लहर जारी है।

रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में शून्य से 4.2 डिग्री नीचे और पहलगाम में शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह में रविवार को न्यूनतम तापमान माइनस 14.1, कारगिल में माइनस 10 और द्रास में माइनस 11.4 रहा।

जम्मू में 7.1, कटरा में 7.5, बटोटे में 2.5 जबकि भद्रवाह और बनिहाल दोनों में न्यूनतम तापमान 0.2 रहा।

मौसम विभाग ने राहत की भविष्यवाणी की है। मंगलवार से दो दिनों तक जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 10 दिसंबर । केंद्र सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया गया है कि अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को नोटिस जारी किया गया है। 'गुटखा' कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में यह नोटिस जारी हुआ है।

केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, इसलिए तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

इसके बाद बेंच ने 9 मई 2024 को सुनवाई तय की।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने एक अवमानना याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने दलील दी थी कि इन अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च सम्मान दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने तीन अभिनेताओं अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (आईएएनएस)

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के निशाने पर है. उनका कहना है कि यह हार इस गठबंधन की नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

तीन विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) में क्षेत्रीय पार्टियों के आगे कांग्रेस असहज स्थिति में है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने तो साफ कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा होता, तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होता. जदयू ने भी कहा है कि अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस ने गलती की. हार के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है.

कांग्रेस की चुनावी हार का असर छह दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक पर भी दिखा. बैठक को लेकर क्षेत्रीय दल बहुत उत्साहित नहीं दिखे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पारिवारिक आयोजन के कारण, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से बैठक में ना आने की बात कही.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी राज्य में आए चक्रवाती तूफान के कारण बैठक में शामिल होने पर असमर्थता जताई. वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की अनदेखी से नाराज अखिलेश यादव ने भी व्यस्तता का हवाला देते हुए बैठक में नहीं आने की बात कही. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्वस्थता की वजह से आने से इनकार कर दिया.

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी समय में प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दिया. अब यह बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में 17 तारीख को हो सकती है. 6 दिसंबर को खड़गे के आवास पर गठबंधन के शीर्ष नेताओं की जगह समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई. वैसे, कहा तो जा रहा है कि इन प्रमुख नेताओं के नहीं आने की वजह से यह बैठक टाल दी गई, किंतु जानकार इसे कांग्रेस पर क्षेत्रीय दलों के दबाव की राजनीति बता रहे हैं.

गठबंधन में शामिल पार्टियों का बढ़ा मनोबल
कांग्रेस भले ही अपनी हार से दुखी हो, किंतु गठबंधन के घटक दल इसमें अपना फायदा देख रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस अब धरातल पर उतरकर बात करेगी. इस वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें साझा करने के मुद्दे पर कोई परेशानी नहीं होगी. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, घटक दलों को चिंता थी कि अगर कांग्रेस ने जीत दर्ज की होती, तो वह सीटों के बंटवारे में निश्चित ही अपनी मनमर्जी करती. ऐसे में अब उसकी हार से घटक दलों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है.

टीएमसी ने अपने मुखपत्र में साफ लिखा है कि कांग्रेस की इस हार का असर पूरे देश में दिख सकता है. विपक्ष को इससे पूरे देश में नुकसान होगा. वहीं केरल के मुख्‍यमंत्री पी. विजयन ने भी कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि लालच और सत्ता की लालसा के कारण हिंदी भाषी राज्यों में उसकी हार हुई.

विजयन का कहना है कि कांग्रेस ने सोचा, वह अपने दम पर बीजेपी से जीत सकती है. इसलिए उसने इन चुनावी राज्यों में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ हाथ नहीं मिलाया. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वह हमसे लड़ना चाहती है या बीजेपी से. अगर उसे बीजेपी से लड़ना है, तो राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने के बारे में सोचना चाहिए.

मुंबई बैठक के फैसलों पर नहीं हुआ काम
इससे पहले बीजेपी के खिलाफ 2024 के आम चुनाव में एकजुट होकर लड़ने के मकसद से गठित 28 दलों के इंडिया गठबंधन ने पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों में कुछ समितियों को गठित करने तथा योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय किया था. लेकिन तीन माह पहले मुंबई में हुई इस बैठक में लिए गए फैसलों पर जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ.

नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना भी की थी. लेकिन कांग्रेस पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई. राजनीतिक समीक्षक ए के सिंह कहते हैं, ‘‘कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में, खासतौर पर हिंदी पट्टी में बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा था. वह मानकर चल रही थी कि इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन की वजह से आगामी लोकसभा चुनाव में घटक दलों से वह अपनी शर्तों पर समझौता कर सकेगी. इसी सोच के कारण कांग्रेस ने घटक दलों को तवज्जो नहीं दी.''

अखिलेश यादव ने तो इसी वजह से नाराज होकर कांग्रेस की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की टिप्पणी से भी वह आहत हुए. वैसे कांग्रेस यदि चाहती, तो इन राज्यों में घटक दलों को कुछ सीटें देकर गठबंधन की एकजुटता का संदेश दे सकती थी. हालांकि, इससे इतर पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ‘‘चार राज्यों में हमें बीजेपी से नौ लाख वोट अधिक मिले. लड़े तो हम ही. हमें पूरे देश की जनता का सपोर्ट है.''    

नीतीश के फार्मूले पर बन सकती है विपक्ष की रणनीति
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गठबंधन की अगली बैठक में घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा ही मुख्य मुद्दा रहेगा. माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एक प्रत्याशी के सामने, समूचे विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार खड़ा करने के नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर सहमति बन सकेगी. इसके अलावा उन सीटों के पहचान पर भी चर्चा होगी, जिससे पता चल सके कि किस पार्टी की जीत की संभावना उस सीट पर अधिक है.

इसके साथ ही चुनाव के समय राज्य में मजबूत विशेष दल को ही नेतृत्व सौंपने की क्षेत्रीय दलों की मांग पर विचार किए जाने की संभावना है. बिहार के उप- मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले ही सलाह दी थी कि जिस राज्य में जो घटक दल मजबूत है, उसे उस राज्य में चुनाव की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की भूमिका बनी रहेगी, किंतु राज्यों के लिए अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है.

वैसे, जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयुक्त विपक्ष का पीएम चेहरा बनाने की कवायद शुरू कर दी है. पार्टी ने उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व विश्वसनीय चेहरा बताया है. जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है, ‘‘नीतीश कुमार में वे सभी गुण और अनुभव हैं, जो एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए.'' उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर न तो ईडी और न ही सीबीआई का कोई मामला है. यहां तक कि उनपर जातिवाद या परिवारवाद को भी बढ़ावा देने का भी कोई आरोप नहीं है.

त्यागी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की ओर से एक विश्वसनीय चेहरा पेश करने की बात विधानसभा चुनाव के पहले से कही जा रही है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया. हालांकि, 6 दिसंबर को पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि वह गठबंधन की अगली बैठक में जरूर शामिल होंगे. उन्होंने कहा, "जल्द-से-जल्द सारी बातें तय हो जाएं. अब समय नहीं है. मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं." (dw.com)

नई दिल्ली, 8 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जे.बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका नीतिगत मामलों या विधायी परिवर्तनों से संबंधित मुद्दों को उठाती है।

पीठ ने कहा, "हम इस तरह की याचिका पर कैसे विचार कर सकते हैं? हम संसद को इस विषय पर कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकते। हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।''

हरियाणा के सोनीपत के एक निवासी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कानून में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद, चुनाव में प्रचार पर खर्च किया जाने वाला पैसा क़ानून में निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। इसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख से चुनाव के खर्च की गणना करे और राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की सीमा तय करे।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि चुनाव के 48 घंटे के भीतर पेड अखबारों, मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए प्रचार बंद किया जाना चाहिए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 8 दिसंबर । तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

रेवंत रेड्डी शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

तेलंगाना सीएम ने पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। गुरुवार को रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी।

उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई शीर्ष नेता भी मौजूद थे। (आईएएनएस)।