देहरादून, 14 फरवरी । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार में हो रही है।

इस बैठक में रेखा आर्या, सतपाल महाराज, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत सहित तमाम मंत्री मौजूद हैं।

कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला किया जायेगा।

इसके अलावा प्रदेश की आबकारी नीति पर भी फैसला लिया जा सकता है।

इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य परिवहन, कृषि, पर्यटन एवं शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। साथ ही हाईस्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर भी फैसला लिया जा सकता है।

इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद है कि मार्च के महीने में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। उससे पहले सरकार फरवरी में बजट सत्र बुला सकती है।

इस कैबिनेट बैठक में ये तय होगा कि सरकार कब और कहां बजट सत्र आहूत करेगी। यानी बजट सत्र देहरादून में होगा या फिर ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत होगा।

(आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 14 फरवरी । बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इन दोनो ने एक होटल का निर्माण करवाया था, जिसका बुधवार को उद्घाटन होना था।

पुलिस के मुताबिक, मंगुराहियां गांव निवासी किरण कुमार यादव (50) और उनके पुत्र विराट कुमार (22) एक मिठाई की दुकान खोल रहे थे, जिसका उद्घाटन बुधवार को होना था।

बताया जाता है कि बुधवार तड़के ये सभी लोग उद्घाटन की तैयारी में लगे थे कि अपराधियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।

बताया जाता है कि अपराधियों की संख्या पांच थी, जो कार से आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने कहा कि पारु थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों के द्वारा पिता पुत्र को गोली मारने की घटना हुई थी। अस्पताल में दोनों की इलाज के क्रम में मौत हो गई।

पुलिस की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हत्या के कारणों की हर कोणों से जांच की जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल में जंगलराज होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की ममता सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ममता सरकार पुलिस व्यवस्था को कमजोर कर बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी जनजातीय बहनों- खासकर हिंदू बहनों के साथ टीएमसी के गुंडे दिनदहाड़े शोषण और बलात्कार कर रहे हैं और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला होने के बावजूद मूकदर्शक बनी हुई हैं और ये बहुत ही चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि एक महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही है, पीड़ित महिलाओं का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है और शाहजहां शेख फरार है।

ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए भाटिया ने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जब वहां जांच के लिए गई तो उन्हें भी अपना काम नहीं करने दिया गया, इससे पहले ईडी की टीम पर भी हमला किया गया था। हद तो यह हो गई कि जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, ताकि डरा-धमकाकर इस मामले को दबा दिया जाए। ममता बनर्जी ने महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में टीएमसी के गुंडों को महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने की छूट दे रखी है।

उन्होंने संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार के लिए करारा थप्पड़ भी करार दिया। भाजपा प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल में गैरकानूनी तरीके से जबरन जनजातीय समुदाय की जमीने छीने जाने का भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनजातीय समुदाय को मजबूत कर रही है, मुख्यधारा से जोड़ रही है और उनका सशक्तिकरण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में गैरकानूनी तरीके से जबरन जनजातीय समुदाय की जमीने छीनी जा रही है।

उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ममता बनर्जी को जनजातीय समुदाय, पिछड़े और दलित समाज से इतनी नफरत क्यों है ?

भाजपा ने संदेशखाली की महिलाओं के साथ खड़े होने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा अपनी पूरी ताकत से इन हिंदू महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी और अगर ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और यह बताया चाहिए कि इस मामले का दोषी शाहजहां शेख कहां है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे अपने सरकारी आवास में ही छिपा कर रखा हो।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 14 फरवरी  भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) के यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है कि अबकी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।

उन्होंने यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा किया है।

बैजयंत पांडा बुधवार को लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व देने में सफल रही है। पांडा ने कहा क‍ि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी की गारंटी है कि अपने तीसरे काल में वह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, जहां भारत की मदद और मोदी का नेतृत्व नहीं ढूंढा जाता है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद की नजर से देखती है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। जनता ने जो बदलाव देखा है उसे बरकरार रखना चाहती है। रामजी की कृपा से इस बार भाजपा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी।

वहीं, राज्यसभा चुनाव के घोषित प्रत्याशियों पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए सामाजिक गुलदस्ता बनाकर पेश किया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हम सब भाजपा के लाभार्थी हैं। केशव मौर्य और स्वतंत्र देव भी लाभार्थी ही हैं।

इसके पहले, भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किया।

पांडा लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।

(आईएएनएस)। 

कोलकाता, 14 फरवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में राशन वितरण मामले में चौथी गिरफ्तारी की।

ईडी के अधिकारियों ने एक स्थानीय व्यवसायी बिस्वजीत दास को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक, दास तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के करीबी विश्वासपात्र हैं, जो इस राशन वितरण मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले तीसरे व्यक्ति थे।

इससे पहले, ईडी के अधिकारियों ने मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और व्यवसायी बकीबुर रहमान को भी गिरफ्तार किया था। पहले गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार शाम को ही दास के आवास पर पहुंची थी। हालाँकि, उस समय वह अपने आवास पर नहीं थे। बाद में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के आने की खबर मिलने पर वह अपने आवास पर वापस आये।

इसके बाद, ईडी के अधिकारियों ने उनसे मैराथन पूछताछ शुरू की और मंगलवार रात भर लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार बुधवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि दास को कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी के वकील उनकी हिरासत की मांग करेंगे।

सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों के पास उपलब्ध सुरागों के अनुसार, दास कथित राशन वितरण मामले की आय को पहले विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करके और बाद में हवाला के जरिये विदेशों में, विशेष रूप से दुबई और बांग्लादेश में भेज कर, आद्या का भागीदार था।

दरअसल, सूत्रों ने बताया कि दास का नाम आध्या और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आया था।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 14 फरवरी । कांग्रेस ने बुधवार को प्रमुख दलित नेता और पार्टी के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत डी. हंडोरे को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया।

विधान परिषद के सदस्य के रूप में जून 2022 के द्विवार्षिक चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के कारण शर्मनाक हार का सामना करने के लगभग 20 महीने बाद हंडोरे को राज्यसभा में मौका दिया गया है। कांग्रेस की पहली पसंद के उम्मीदवार होने के बावजूद वह विधान परिषद चुनाव हार गए थे।

उम्मीद है कि हंडोरे गुरुवार को कांग्रेस और उसके विभिन्न संगठनों के साथ ही विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों जैसे शिवसेना-यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एसपी द्वारा होने वाले एक विशाल शक्ति प्रदर्शन में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

पार्टी में एक प्रमुख दलित नेता, 67 वर्षीय हंडोरे पहले नगर निगम पार्षद, बाद में मुंबई के मेयर, दो बार विधायक और कई वर्षों तक राज्य मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी संगीता हंडोरे बीएमसी की पूर्व नगर पार्षद हैं।

हंडोरे महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष और मुंबई कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। वह एक सामाजिक संगठन भीम शक्ति के संस्थापक हैं।

वह फरवरी 2021 से राज्य पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । एक तरफ किसान आंदोलन 2.0 के शुरू होते ही कांग्रेस इसके समर्थन में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में आकर दावा किया कि उनकी सरकार केंद्र में आई तो वह स्वामिनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेगी।

लेकिन, यूपीए सरकार के दौरान जब एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का प्रस्ताव सरकार के सामने आया था तो उनके द्वारा जो जवाब दिया गया था वह जानकर आपको भी हैरानी होगी।

इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से यूपीए सरकार के द्वारा मना कर दिया गया था।

बता दें कि इससे पहले स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर भी कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया था कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित तो किया गया लेकिन उनकी किसानों की एमएसपी को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे नरेंद्र मोदी सरकार लागू कर देती तो ज्यादा अच्छा होता।

स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन इस 'नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स' के अध्यक्ष थे।

ऐसे में एमएस स्वामीनाथन ने 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पैदावार को बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए थे और साथ ही कई सिफारिशें की थी।

इसमें सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर था। समिति की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य को औसत लागत से 50 फीसदी ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, जिससे छोटे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके।

आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे।

स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट में एमएसपी फॉर्मूले को तब की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे बाजार खराब हो जाएगा और यह काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वही कांग्रेस अब वादा कर रही है कि अगर वह सत्ता में वापस आई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से किसान संगठनों से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश जारी रहेगी।

इसके साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से भी सभी पक्षों का ध्यान रखने और असामान्य स्थिति पैदा नहीं करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि इन संगठनों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आम जनजीवन को बाधित ना करें और आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो।

उन्होंने कहा कि सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करने से समस्या के समाधान की बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए वो किसान संगठनों से बातचीत का माहौल बनाए रखने और बातचीत के जरिए ही समाधान का रास्ता ढूंढने का आग्रह करते हैं।

मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक ढंग से बातचीत करने की सरकार की कोशिश जारी रहेगी और सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने किसान संगठनों से सभी पक्षों का भी ध्यान रखने का आग्रह करते हुए कहा कि किसान संगठनों को भी यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है (किसान संगठनों की मांगें), उन कानून के बारे में इस तरह से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिसकी वजह से बाद के दिनों की स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें।

उन्होंने आग्रह किया कि इसकी बजाय यह कोशिश करनी चाहिए कि सभी पक्षों का ध्यान रखा जाए और उस पर चर्चा करें।

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंडा ने कहा कि वे किसान संगठनों से यही अपील करेंगे कि वो राजनीति से प्रेरित होकर काम न करें। असामान्य स्थिति पैदा करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। सरकार ने हमेशा किसानों और उनके परिवार की चिंता की है और हमेशा करेगी।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 13 फरवरी । राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात प्रत्याशियों ने बुधवार को विधानभवन में नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे।

सभी प्रत्याशियों ने नामांकन के दो दो सेट निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे को सौंपे।

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह और संगीता बलवंत बिंद को उम्मीदवार बनाया है।

कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान के बीच भाजपा राज्यसभा चुनाव में आठवां उम्मीदवार उतार सकती है।

रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा का संख्या बल अधिक हुआ है।

भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए बैजयंत जय पांडा ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देने में सफल रही है। इसका उदाहरण आपके सामने पार्टी की ओर से घोषित किए गए राज्यसभा प्रत्याशी हैं।

उधर, सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मतदान नहीं करने का एलान कर दिया है।

 (आईएएनएस)

अबू धाबी, 14 फरवरी  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अबू धाबी में जिस पहले हिंदू मंदिर का बुधवार को उद्घाटन करेंगे उसे वैज्ञानिक तकनीकों और प्राचीन वास्तुकला विधियों का उपयोग करके बनाया गया है।

दुबई-अबू धाबी शेख जायेद हाइवे पर अल रहबा के समीप स्थित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है।

इस मंदिर में तापमान मापने और भूकंपीय गतिविधि पर नजर रखने के लिए उच्च तकनीक वाले 300 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है और नींव को भरने के लिए उड़न राख यानी ‘फ्लाई ऐश’ (कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख) का उपयोग किया गया है। इस मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।

मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार, इस भव्य मंदिर को ‘शिल्प’ और ‘स्थापत्य शास्त्रों’ में वर्णित निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार बनाया गया है। ‘शिल्प’ और ‘स्थापत्य शास्त्र’ ऐसे हिंदू ग्रंथ हैं, जो मंदिर के डिजाइन और निर्माण की कला का वर्णन करते हैं।

बीएपीएस के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मविहरिदास ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘इसमें वास्तुशिल्प पद्धतियों के साथ वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। तापमान, दबाव और गति (भूकंपीय गतिविधि) को मापने के लिए मंदिर के हर स्तर पर उच्च तकनीक वाले 300 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर अनुसंधान के लिए लाइव डेटा प्रदान करेंगे। यदि क्षेत्र में कोई भूकंप आता है, तो मंदिर इसका पता लगा लेगा।’’

मंदिर के निर्माण प्रबंधक मधुसूदन पटेल ने ‘पीटीआई’ से कहा ‘‘हमने मंदिर में गर्मी प्रतिरोधी नैनो टाइल और भारी ग्लास पैनल का उपयोग किया है जो पारंपरिक सौंदर्यात्मक पत्थर संरचनाओं और आधुनिक कार्यक्षमता का मेल है। संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक तापमान के बावजूद श्रद्धालुओं को गर्मी में भी इन टाइल पर चलने में दिक्कत नहीं होगी। मंदिर में अलौह सामग्री का भी प्रयोग किया गया है।’’

मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है जिसे बड़े-बड़े कंटेनर में भारत से लाया गया है। मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार, जिस ओर गंगा का जल बहता है वहां पर एक घाट के आकार का एम्फीथिएटर बनाया गया है।

मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण संगमरमर की नक्काशी है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों द्वारा 25,000 से अधिक पत्थर के टुकड़ों से तैयार किया गया है। मंदिर के लिए उत्तरी राजस्थान से अच्छी-खासी संख्या में गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी लाया गया है।

मंदिर स्थल पर खरीद और सामान की देखरेख करने वाले विशाल ब्रह्मभट्ट ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मंदिर के निर्माण के लिए 700 से अधिक कंटेनर में दो लाख घन फुट से अधिक ‘पवित्र’ पत्थर लाया गया है।

इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से जारी है। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है।

संयुक्त अरब अमीरात में तीन और हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में स्थित हैं। अद्भुत वास्तुशिल्प और नक्काशी के साथ एक बड़े इलाके में फैला बीएपीएस मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर होगा। (भाषा)

लखनऊ, 14 फरवरी  राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के सात उम्मीदवारों ने बुधवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया ।

इनमें सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह और संगीता बलवंत बिंद शामिल हैं ।

नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य,ब्रजेश पाठक और भाजपा के उप्र चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा मौजूद थे ।

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। मतदान 27 फरवरी को होगा और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 फरवरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर आतंकवादी रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में अपनी जमानत याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली।

खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ से कहा कि वह ‘‘परिस्थितियों में बदलाव’’ के कारण अपनी जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं।

सिब्बल ने कहा, ‘‘मैं कानूनी प्रश्न (यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती देने) पर बहस करना चाहता हूं लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के कारण जमानत याचिका वापस लेना चाहता हूं। हम निचली अदालत में अपनी किस्मत आजमाएंगे।’’

बहरहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने ‘‘परिस्थितियों में बदलाव’’ पर जानकारी नहीं दी।

पीठ ने सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और खालिद की याचिका वापस लिए जाने का आदेश दिया।

खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी थी।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वह अन्य सह-आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।

अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपी के कृत्य विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत ‘‘आतंकवादी कृत्य’’ हैं।

खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने इस आधार पर जमानत मांगी है कि उसकी हिंसा में न कोई आपराधिक भूमिका है और न ही उसने मामले में अन्य आरोपियों के साथ कोई साजिश रची थी। (भाषा) 

जयपुर, 14 फरवरी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को जयपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।

विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करने के समय उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे।

नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने विधानसभा की विपक्षी लॉबी में पार्टी के विधायकों से मुलाकात की।  (भाषा)

सुलतानपुर (उप्र), 14 फरवरी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगलवार रात एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की पेट में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, लम्भुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा युवक को मृत घोषित करने पर सभी लोग मौके से फरार हो गये।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कादीपुरखुर्द के हेमंत मिश्रा (34) के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, लंभुआ नगर पंचायत के अंतर्गत शिवनगर बेदुपारा कस्बे में मंगलवार रात पहुंची बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान यह घटना घटी थी।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्रीराम पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि यह भी पता चला है कि युवक को जिला अस्पताल लाने वाले लोग दो अलग-अलग कार से आये थे और मेडिकल कालेज में शव को छोड़कर फरार हो गए।

एक अधिकारी ने बताया कि मामले में दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गयी है। (भाषा) 

जयपुर, 14 फरवरी । कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पार्टी नेताओं ने इसकी पुष्टि की है।

वह बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यहाँ पहुंचीं।

वह सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी।

उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एयरपोर्ट पर नजर आए।

सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह लेंगी, जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

पार्टी नेताओं ने अपने सभी विधायकों को बुधवार और गुरुवार को जयपुर में मौजूद रहने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया था। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने अलग-अलग प्रस्ताव भेजे थे।

सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव तैयार करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। बताया जा रहा है कि दोनों प्रस्ताव विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की राय लेने के बाद रविवार को भेजे गए।

राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।

राजस्थान में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 14 फरवरी । लोकसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और तीन बार के विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने भाजपा का हाथ थामने का फैसला किया है।

पुरकायस्थ ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई से की थी। बाद में वह युवा कांग्रेस में शामिल हो गए और अंततः 2011 में करीमगंज जिले से विधायक बन गए।

वर्ष 2016 में राज्य में भगवा तूफान के बीच, पुरकायस्थ दूसरी बार अपनी उत्तरी करीमगंज विधानसभा सीट जीतने में सफल रहे। उन्होंने 2021 में फिर से वही सीट जीती और असम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने।

पुरकायस्थ एक मुखर नेता हैं और उन्हें अक्सर कई मुद्दों पर भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर हमला करते देखा गया है।

हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकों के बाद, पुरकायस्थ को भाजपा में शामिल होने की पेशकश की गई।

कांग्रेस विधायक ने आईएएनएस से कहा, "हां, मुझे मुख्यमंत्री से प्रस्ताव मिला है और मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।"

इस बीच, यह स्पष्ट नहीं है कि पुरकायस्थ सीधे भगवा खेमे में शामिल होंगे या विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, सरमा ने पुरकायस्थ को सलाह दी है कि वह कांग्रेस से इस्तीफा दिए बिना भाजपा को समर्थन देने का ऐलान करें, ताकि फिलहाल उन्हें विधायक पद न गंवाना पड़े।

एक अन्य विधायक शशिकांत दास, जो कांग्रेस के टिकट पर राहा निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे, ने पहले इसी तरह भाजपा का समर्थन किया था। कांग्रेस ने दास को पार्टी से निलंबित कर दिया, हालांकि उन्होंने बिना किसी उपचुनाव के विधायक के रूप में कार्य करना जारी रखा।

दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में पुरकायस्थ कांग्रेस का सबसे प्रमुख चेहरा थे। उनके जाने के बाद सबसे पुरानी पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उस क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 14 फरवरी । भाजपा ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीरियल रेपिस्ट बताते हुए पीड़ित महिलाओं के पक्ष में आंदोलन कर रहे अपने नेताओं को जबरदस्ती बल प्रयोग कर हटाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को अब बचा नहीं सकती और संदेशखाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा।

ममता सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भाजपा नेताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार के वीडियो को शेयर करते हुए बुधवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर कहा, "यह व्यापक रूप से माना जाता है कि शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस के संरक्षण में है। उसकी गिरफ्तारी से पिटारा खुल जाएगा और ममता बनर्जी के सड़े हुए आपराधिक साम्राज्य को निगल जाएगा। लेकिन वही पश्चिम बंगाल पुलिस कल रात, संदेशखाली की महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे भाजपा के विरोध प्रदर्शन को बाधित करने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई थी।"

इससे पहले भी मालवीय ने ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना करते हुए रात को एक्स पर पोस्ट कर संदेशखाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का आंदोलन जारी रहने का दावा करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चोरों की तरह, बशीरहाट से आधी रात में जबरदस्ती हटा दिया, जहां वे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाओं सहित हमारे कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें टांके लगे हैं, कुछ को अग्रिम चिकित्सा के लिए भर्ती कराना पड़ा है। ममता बनर्जी अब सीरियल रेपिस्ट शाहजहां शेख को बचा नहीं सकतीं। संदेशखाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को निराश नहीं होने देंगे।" (आईएएनएस)।

नोएडा, 14 फरवरी । किसान आंदोलन को देखते हुए नोएडा में भी सभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती मंगलवार की तरह बुधवार को भी रहेगी। मूवमेंट को देखने के बाद ही डायवर्सन का फैसला लिया जाएगा।

पुलिस दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला, कालिंदी कुंज, डीएनडी, झुंडपुरा बार्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकेगी। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तीनों बार्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है।

हालांकि मंगलवार को चिल्ला बार्डर पर किसानों की मूवमेंट नहीं रही। पुलिस को आशंका है यदि नोएडा के संगठन जिसमें भारतीय किसान यूनियन (भानू), भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) और भारतीय किसान परिषद समर्थन करती है तो इन सभी की मूवमेंट नोएडा बार्डर से होगी।

पिछली बार परिषद को छोड़कर दोनों संगठनों ने चिल्ला बॉर्डर को ही सील किया था। यहां पर डेरा जमा लिया था। करीब तीन से चार महीने तक यहां किसानों ने डेरा जमाया था। जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी।

इसी आंशका को देखते हुए नोएडा-चिल्ला बार्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इससे दिल्ली लिंक रोड और डीएनडी पर वाहन चालकों को मंगलवार को जाम झेलना पड़ा। आज भी चेकिंग की जाएगी।

एडवाइजरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली और नोएडा आने-जाने के लिए मेट्रो का प्रयोग करें।

ट्रैफिक डीसीपी अनिल यादव ने बताया कि मंगलवार को किसानों का मूवमेंट होना था जिसका डायवर्जन प्लान तैयार किया गया था। हालांकि डायवर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ी। पीक आवर के बाद यातायात सामान्य रहा।

इसी तरह आज भी यदि किसानों का मूवमेंट चिल्ला या कालिंदी कुंज बार्डर की ओर नहीं होता है तो डायवर्जन नहीं किया जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर डायवर्जन प्लान तैयार है जिसे लागू किया जाएगा। (आईएएनएस)।

कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिम बंगाल की जेलों में गर्भवती महिला कैदियों की तादाद लगातार बढ़ रही है. आंकड़ों के मुताबिक, 2023 तक जेल में बंद महिला कैदियों ने 196 बच्चों को जन्म दिया.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

भारत में केंद्र और तमाम राज्य सरकारें महिला सुरक्षा के लंबे-चौड़े दावे करती रही हैं. उनकी सुरक्षा के लिए हाल के वर्षों में कई कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इसके उलट है. हालत यह है कि अब जेलों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं.

पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में गर्भवती कैदियों की बढ़ती तादाद से संबंधित एक रिपोर्ट चौंकाती है. यह रिपोर्ट बीते सप्ताह कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की गई थी. राज्य की 60 जेलों में बंद करीब 26 हजार कैदियों में से 10 फीसदी महिलाएं हैं. बंगाल में जेलों को सुधार गृह कहा जाता है.

क्या है मामला
राज्य की विभिन्न जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की मौजूदगी, उनके रहन-सहन, खान-पान और चिकित्सा सुविधाओं पर निगाह रखने और समय-समय पर इस बारे में अदालत को रिपोर्ट देने के लिए साल 2018 में हाईकोर्ट ने न्याय मित्र की नियुक्ति की थी.

अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्र तापस भंज ने बीते सप्ताह कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में बताया कि राज्य की जेलों में गर्भवती महिला कैदियों की तादाद लगातार बढ़ रही है. 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि महिला कैदियों ने 196 बच्चों को जन्म दिया. फिलहाल ऐसे बच्चे भी जेलों में रह रहे हैं. इस समय भी अलीपुर सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी गर्भवती है.

हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्टने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करवाने का फैसला किया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल से इस मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है.

क्या सिफारिशें की गईं
रिपोर्ट के मुताबिक, अलीपुर जेल में एक महिला कैदी तो गर्भवती है ही, वहां दूसरी महिला कैदियों के 15 बच्चे भी रह रहे हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि अदालत ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली खंडपीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है.

न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में इस स्थिति पर अंकुश लगाने और जेलों में महिलाओं का यौन शोषण रोकने की दिशा में कई सिफारिशें की हैं. सुझाव दिया गया है कि तमाम जिला जज अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित जेलों का दौरा कर इस बात का पता लगाएं कि कितनी महिला कैदी वहां रहने के दौरान गर्भवती हुई हैं.

यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि सभी जिलों में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट महिला कैदियों को जेल भेजने से पहले उनकी प्रेगनेंसी जांच कराने का भी निर्देश दें. राज्य के तमाम थानों में प्रेगनेंसी जांच की व्यवस्था किए जाने का भी सुझाव दिया गया है. साथ ही, यह अपील भी की गई है कि महिला सेल में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए.

अन्य राज्यों में क्या स्थिति है
इस रिपोर्ट के बाद तमाम हलकों में मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई जा रही है और महिला कैदियों का यौन शोषण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों में जरूरी सुधार की मांग उठ रही है. आईजी (जेल) रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी सी. के. घोष बताते हैं, "हाल के वर्षो में जेल के भीतर हालात बिगड़े हैं. यह रिपोर्ट सामने नहीं आती, तो हकीकत का पता ही नहीं चलता. इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे, ताकि जेलों में महिला कैदियों का यौन शोषण रोका जा सके." घोष सवाल करते हैं कि जब महिलाएं सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में भी महफूज नहीं हैं, तो कहां सुरक्षित रहेंगी?

समाजशास्त्रियों का कहना है कि बंगाल की जेलों में महिला कैदियों की यह स्थिति चौंकाती जरूर है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी तस्वीर लगभग एक जैसी ही है. नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने साल 2022 की जेल सांख्यिकी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर, 2022 तक देश की विभिन्न जेलों में 1,537 महिला कैदी 1,764 बच्चों के साथ रह रही थीं. इस मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर थे. (dw.com)

किसान आंदोलन 2.0 का घटनाक्रम हूबहू पिछले आंदोलन की तरह आगे बढ़ रहा है. वही किसान, वही सरकार, वही ट्रैक्टर और वही बैरिकेड. किसान उतने ही उद्वेलित नजर आ रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने के लिए उतनी ही आतुर.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की घंटों चली बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं. लेकिन पुलिस पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को पंजाब-हरियाणा सीमा पर ही रोकने की पूरी कोशिश कर रही है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के बीच शम्भू, जींद और खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड जैसे पुख्ता इंतजाम पहले से किए थे. लेकिन किसान जब रुके नहीं तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े.

किसानों को रोकने की पूरी कोशिश
सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने आंसू गैस छोड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ किसानों ने सीमेंट के बैरिकेड खुद ही हटा दिए. इनमें से कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

शंभु दिल्ली से करीब 230 किलोमीटर दूर है. अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां करीब 10,000 किसान मौजूद हैं. अगर किसान वहां से आगे निकल जाते हैं तो मंगलवार शाम तक दिल्ली की सीमा पर पहुंच सकते हैं. लेकिन दिल्ली की भी सभी सीमाओं पर दिल्ली पुलिस ने भी हरियाणा पुलिस की ही तरह इंतजाम किए हुए हैं.

किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के बैनरों तले 250 से ज्यादा किसान यूनियन ने इस प्रदर्शन की शुरुआत की है और दिल्ली चलने का नारा दिया है. दोनों संगठन दावा करते हैं कि करीब 250 किसान यूनियन उनके साथ जुड़े हुए हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से करीब एक लाख किसान दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं. किसानों का कहना है कि वो एक बार फिर पिछले बार की ही तरह लंबे संघर्ष की तैयारी के साथ चले हैं.

पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हरभजन सिंह ने एनडीटीवी को बताया, "सुई से लेकर हथोड़े तक, हमारे पास जरूरत का हर सामान मौजूद है, यहां तक कि पत्थर तोड़ने के औजार भी. हम छह महीनों का राशन साथ लेकर अपने गांवों से चले थे. हमारे पास पर्याप्त डीजल है, हरियाणा से आने वाले हमारे भाइयों के लिए भी है."

ग्रामीण भारत बंद
इस बीच दिल्ली मार्च के अलावा किसानों का एक और कार्यक्रम है जो सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है. किसान संगठनों ने 16 फरवरी को "ग्रामीण भारत बंद" का भी आह्वान किया है.

इसके तहत सुबह छह बजे से शाम के चार बजे तक पूरे देश के गांवों में सभी खेती संबंधित गतिविधियों और मनरेगा गतिविधियों को बंद रखने की कोशिश की जाएगी. सब्जियों और फसलों की बिक्री और सप्लाई भी बंद रहेगी.

राज्यों के परिवहन विभागों के कर्मचारी भी इस बंद में हिस्सा लेंगे, यानी परिवहन पर भी असर पड़ेगा. दिन में 12 बजे से शाम के चार बजे तक देश भर में मुख्य सड़कों पर चक्का जाम करने की भी कोशिश की जाएगी. (dw.com)

जयपुर, 14 फरवरी  पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी द्वारा राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की घोषणा का स्वागत किया है।

गहलोत ने कहा, ''हम प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाली आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने का हृदय से स्वागत करते हैं।

"श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान से दिल से जुड़ी हुई हैं। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो सोनिया जी उनके साथ आदिवासी बहुल जिलों के दौरे पर गईं। राजस्थान में अकाल के दौरान, राजीव जी प्रधानमंत्री के रूप में तीन दिन तक खुद गाड़ी चलाकर नौ अकाल प्रभावित जिलों के दौरे पर गए जिसे राजस्थान अभी भी नहीं भूला है।

“यूपीए सरकार के दौरान, एनएसी अध्यक्ष के रूप में, सोनिया जी ने हमेशा राज्य में रिफाइनरी, मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं को लाने में राजस्थान के हितों की रक्षा की पुरजोर वकालत की और केंद्र से सहयोग सुनिश्चित किया।

"आज राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा पूरे राज्य के लिए खुशी की बात है और इस घोषणा के साथ सभी पुरानी यादें ताजा हो गईं।"

इससे पहले, कांग्रेस नेता राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार पर चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि, गहलोत के आधिकारिक बयान से यह स्पष्ट हो गया कि सोनिया राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। (आईएएनएस)। 

उत्तर प्रदेश के दर्जनों किसान पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में किसानों को मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती और उनके व्यावसायिक उपयोग की तकनीक सिखाने के लिए जाएंगे.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

यूपी की एक एग्रो स्टार्ट-अप कंपनी न्यूट्रेलिस से जुड़े किसान अगले कुछ दिनों में तंजानिया के किसानों को बाजरा, रागी, कुट्टू जैसे मोटे अनाज की खेती का प्रशिक्षण देने के लिए तंजानिया जाएंगे. कंपनी के संस्थापक प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि वहां के किसानों को इन अनाज से कुकीज जैसे उत्पाद तैयार करने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले प्रदीप द्विवेदी ने करीब दस साल पहले न्यूट्रेलिस एग्रो फूड नाम से एग्रो स्टार्ट-अप कंपनी बनाई थी. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहते हैं, "हम लोग किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से तमाम फसलों की खेती करने का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ शुरुआती दौर में उन्हें आर्थिक सहयोग भी देते हैं. देश भर में अब तक करीब चालीस हजार किसानों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्हें देखकर दूसरे किसान भी इस तरह की व्यावसायिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं. कुछ दिन पहले ही हमें तंजानिया के किसानों को श्रीअन्न की खेती का प्रशिक्षण देने और वहां एक बीज उत्पादन इकाई लगाने का प्रस्ताव मिला है. इसके लिए तंजानिया एग्रीकल्चरल कैटालिक ट्रस्ट (TACT) और अमेरिका की एपेक्स होल्डिंग कंपनी के साथ समझौता किया गया है. इसके तहत हम वहां के किसानों को खेती का प्रशिक्षण देंगे और तंजानिया का कैटालिक ट्रस्ट इनसे कुकीज जैसे उत्पाद तैयार कराकर अमेरिका के रीटेल चेन को उपलब्ध कराएगा.”

प्रदीप द्विवेदी बताते हैं कि तंजानिया में मिलेट्स की एक बीज उत्पादन इकाई लगाई जाएगी जिसके लिए ट्रस्ट ने 67 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके बाद यूपी के तमाम किसान वहां के 1,000 किसानों को मिलेट्स की खेती का प्रशिक्षण देंगे. प्रदीप बताते हैं कि यहां से दो-तीन प्रगतिशील किसान बारी-बारी से वहां किसानों को प्रशिक्षण देने जाएंगे.

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा
प्रदीप बताते हैं कि किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर ऑर्गेनिक तरीके से व्यावसायिक खेती की ओर मोड़ने के लिए वो पिछले करीब दस साल से काम कर रहे हैं. इसके लिए भारत भर के अलग-अलग राज्यों से उन्होंने हजारों किसानों का एक नेटवर्क तैयार कर रखा है. वह कहते हैं कि इसके लिए पहले किसानों को जरूरी संसाधन और मदद देकर उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, साथ ही फास्ट फूड की ओर भाग रहे आम लोगों तक शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाता है.

उत्तर प्रदेश में आज से करीब तीन-चार दशक पहले तक ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज की बड़े पैमाने पर खेती होती थी लेकिन धीरे-धीरे किसानों में इन खाद्यान्नों की खेती में दिलचस्पी कम होती गई. वजह थी- इनकी मांग का कम होना. लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे दूसरे राज्यों के अलावा यूपी में भी इस खेती की ओर कुछ किसान रुख कर रहे हैं. प्रदीप बताते हैं कि यूपी में उन्होंने सबसे पहले फतेहपुर में 250 किसानों का एक समूह बनाया और उन्हें मिलेट्स की खेती का प्रशिक्षण दिया और आर्थिक सहयोग भी दिया. इसके अलावा उनके उत्पाद की मार्केटिंग के लिए खुद ही एक सेंटर खोला.

वह बताते हैं, "यूपी के किसानों के अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों से क्लस्टर में हमने मिलेट्स की खेती शुरू कराई. सबसे पहले इनसे चिया के बीज, तुलसी, किनोवा और सरसों आदि फसलों की बुआई करानी शुरू की. इनके उत्पाद की मार्केटिंग और बिक्री के लिए ही स्टार्ट-अप की स्थापना की. अब किसानों से दर्जनों तरह के मिलेट्स से जुड़े उत्पाद तैयार करा रहे हैं जिनकी न सिर्फ देश में जबर्दस्त मांग है बल्कि विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं.”

किसानों का बड़ा नेटवर्क
आईआईटी कानपुर से पढ़ाई कर चुके प्रदीप द्विवेदी ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बाद खुद ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख किया और अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा. प्रदीप द्विवेदी बताते हैं कि उनके साथ करीब 40 हजार किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिन्हें इसका सीधा फायदा मिलता है. इसके अलावा सैकड़ों लोगों को उनके जरिए सीधे रोजगार भी मिला हुआ है.

इस नेटवर्क से जुड़े फतेहपुर के एक किसान रवींद्र कुमार ने डीडब्ल्यू को बताया, "मेरे पर छह बीघा जमीन है. मैं पहले अपने खेतों में गेहूं, धान, आलू जैसी परंपरागत फसलों की खेती करता था. खाने-पीने भर की चीजें पैदा हो जाती थीं लेकिन उससे आय कोई खास नहीं होती थी. क्योंकि खेती में लागत भी बहुत लगती है. लेकिन जब से मिलेट्स की खेती शुरू की है तो उसका फायदा साफ दिख रहा है. यहां सबसे बड़ी सहूलियत यही है कि हमें कहीं जाकर बाजार तलाशना नहीं पड़ता है. हमें पता रहता है कि हमारा उत्पाद खरीद लिया जाएगा. इसलिए कोई रिस्क नहीं रहता.”

दरअसल, नेटवर्क से जुड़े किसानों के उत्पाद खरीदने में न्यूट्रेलिस की मदद किसानों के लिए बहुत अहमियत रखती है. एक तो उन्हें इसके लिए भटकना नहीं पड़ता और दूसरे इसका सही दाम भी मिलता है. प्रदीप द्विवेदी बताते हैं कि मिलेट्स से अलग-अलग तरह के उत्पाद बनाने के लिए हमने कुछ प्लांट्स लगाए हैं और कुछ दूसरे एग्रो फूड कंपनियों से करार किया है जिससे इन उत्पादों की अच्छी खासी मांग है.

उनके मुताबिक, उन्हें कई बड़े और प्रतिष्ठित मंदिरों से प्रसाद के लिए मिलेट्स के लड्डू उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मिला है. इसके अलावा ऐसे ही कई अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं. उनकी कंपनी दर्जनों किस्म के बिस्किट्स, कुकीज जैसे मिलेट्स से बने उत्पाद तैयार करती है, जिनकी सप्लाई भारत के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी की जाती है. यही नहीं, कंपनी करीब सौ एकड़ जमीन पर सिर्फ तुलसी का उत्पादन कराती है, जिसका इस्तेमाल कई अन्य उत्पादों में होता है.

मिलेट्स यानी मोटे अनाज का इस्तेमाल पूरी दुनिया बढ़ता जा रहा है. साल 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स' भी घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य यह बताना था कि बीमारियों से बचाव के लिए फाइबर से भरपूर मोटे अनाज का सेवन कितना जरूरी है. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 14 फरवरी । भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन सहित बुधवार को पार्टी के पांच और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी।

भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से पार्टी का राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है।

इसके साथ ही पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन सहित चार उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की है।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बुधवार को राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करते हुए अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दो राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा के ‌द्विवार्षिक चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से डॉ. एल. मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, श्रीमती माया नारोलिया एवं बंसीलाल गुर्जर और ओडिशा से अश्विनी वैष्णव के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

वैष्णव पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वो वर्तमान में 2021 से भारत सरकार में 39वें रेल मंत्री, 55वें संचार मंत्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

(आईएएनएस)।

लखनऊ, 14 फरवरी । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगें गंभीरता से लेकर उनका समाधान करे।

बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगें हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार-बार आन्दोलन के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में ’दिल्ली चलो’ के वर्तमान अभियान के तहत आन्दोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केन्द्र सरकार उनसे सही वार्ता कर उनके आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा। इनका शोषण करना भी ठीक नहीं।

गौरतलब है कि कई किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। किसानों के इस कूच में ज्यादार संघ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से हैं।

किसानों के दिल्ली चलो मार्च को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली और उससे जुड़ी सीमाओं पर भी कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमों और दंगा नियंत्रण वाहन के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को सिंघू सीमा पर तैनात किया गया है।

(आईएएनएस)।

कोलकाता, 14 फरवरी । पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के तनावग्रस्त संदेशखाली के 19 इलाकों में बुधवार से फिर से धारा 144 लागू कर दी गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा मंगलवार को लगभग पूरे संदेशखाली में धारा 144 लागू करने की प्रशासन की पिछली अधिसूचना को रद्द करने के ठीक एक दिन बाद दोबारा धारा 144 लगाई गई है।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने पिछली अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि ऐसे निषेधात्मक आदेश केवल अशांत क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए स्थानों पर जारी किए जा सकते हैं। अब उस आदेश से सबक लेते हुए प्रशासन ने संदेशखाली के 19 अलग-अलग इलाकों में धारा 144 लागू करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

पिछली अधिसूचना में संदेशखाली-I और संदेशखाली-II दोनों ब्लॉकों में धारा 144 लगाई गई थी। ताजा अधिसूचना में जिन 19 इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की जाएगी, वे केवल संदेशखाली-II ब्लॉक में हैं।

सूत्रों ने कहा कि ताजा अधिसूचना में केवल उन 19 इलाकों को निषेधाज्ञा के तहत लाया गया है, जहां पिछले गुरुवार से फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए महिलाओं द्वारा सबसे अधिक विरोध-प्रदर्शन किया गया था।

शाहजहाँ और उसके सहयोगियों के खिलाफ कई आरोप हैं जिनमें स्थानीय ग्रामीणों की जमीन को जबरन हड़पना, उनके द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों में मुफ्त श्रम प्रदान करने के लिए मजबूर करना और यहां तक कि स्थानीय महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक टीम पहले ही संदेशखाली का दौरा कर चुकी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की एक टीम गुरुवार को वहां पहुँचने वाली है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने संदेशखाली में हुए घटनाक्रम का स्वत: संज्ञान लिया था और दो अलग-अलग मामलों पर सुनवाई की मंजूरी दी थी।

एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मामले पर 20 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी।

(आईएएनएस)।