नई दिल्ली, 1 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट संसद में पेश करेंगी। चुनावी साल होने के कारण यह अंतरिम बजट होगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में भी निर्मला सीतारमण कई महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती हैं।

वित्त मंत्रालय में बजट तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन करने के बाद निर्मला सीतारमण सुबह 9 बजे के लगभग राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगी। बजट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति हासिल करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने राज्य मंत्रियों के साथ सुबह 10 बजे के लगभग संसद भवन पहुंचेंगी।

संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें इस अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोक सभा में यह अंतरिम बजट पेश करेंगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को ही पत्रकारों से बात करते हुए यह कह चुके हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है, तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। उनकी सरकार भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद लेकर आएगी।

उन्होंने कहा था कि इस बार कुछ दिशानिर्देश की बातें लेकर देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट ( अंतरिम बजट) पेश करेंगी। उन्होंने देश में लगातार हो रहे विकास का दावा करते हुए यह भी कहा था कि देश नित्य प्रगति की नई-नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशी विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी।

--आईएएनएस

बिजनौर 1 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना नांगल पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात को मुठभेड़ हो गई। इसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर ल‍िया गया, जबकि एक अन्य बदमाश को कांबिंग दौरान गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को दी।

शहर पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने बताया कि नांगल थाना प्रभारी अशोक कुमार ने एक मुखबिर की सूचना पर बुधवार रात सराय आलम गांव के पास गंगनहर की पुलिया पर चेकिंग के दौरान के एक कार, जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे, रुकने का इशारा किया गया, मगर वे नहीं रुके और तेज गति से भागने लगे। तब शक होने पर पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए तीन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी।

एएसपी के मुताबिक, पुलिस दल ने भी जबावी कार्रवाई की, इसमें दो बदमाश घायल हो गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। एएसपी ने कहा कि, गिरफ्तार बदमाश की पहचान आशू , गुरूप्रीत उर्फ गोपी और सागर उर्फ अंकित के रूप में हुई है, जो हरियाणा और पंजाब का रहने वाले है।

पुलिस को उसके कब्जे से 2 अवैध तमंचा 315 बोर व 5 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस, एक अवैध चाकू, एक लूटा हुआ मोबाइल फोन, 4 हजार रुपए लूट की रकम और घटना में प्रयुक्त शेवरेल बीट कार को बरामद किया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, बदमाशों की गोलीबारी में पुलिस आरक्षी प्रवीण देशवाल भी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि बदमाश आशू, गुरूप्रीत उर्फ गोपी और आरक्षी प्रवीण देशवाल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

एएसपी ने कहा कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर 28 जनवरी को नांगल थाना क्षेत्र के कामराजपुर गांव में रेडीमेड की कपड़े की दुकान से दुकानदार को तमंचेे से डराकर धमकाकर मोबाइल फोन और नकदी छीनकर घटनाओं को अंजाम दिया था।तीनों मिलकर बुधवार रात को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 1 फरवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अंतरिम बजट पर मंजूरी लेने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेकर संसद भवन पहुंच गई हैं। उनके साथ वित्त मंत्रालय में उनके दोनों राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड भी संसद भवन पहुंचे हैं।संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, इसमें इस अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोक सभा में यह अंतरिम बजट पेश करेंगी।

गौरतलब है कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। चुनावी साल होने के कारण यह अंतरिम बजट होगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में भी निर्मला सीतारमण कई महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती हैं।

बताया जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंतरिम बजट में महिलाओं,युवाओं,किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को ही पत्रकारों से बात करते हुए यह कह चुके हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है, तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। उनकी सरकार भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद लेकर आएगी।

उन्होंने कहा था कि इस बार कुछ दिशानिर्देश की बातें लेकर देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट ( अंतरिम बजट) पेश करेंगी। उन्होंने देश में लगातार हो रहे विकास का दावा करते हुए यह भी कहा था कि देश नित्य प्रगति की नई-नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशी विकास हो रहा है।ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। (आईएएनएस) । 

नई दिल्ली, 1 फरवरी । पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब लोक सभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह सबसे पहले अपने मंत्रालय पहुंची जहां उन्होंने बजट तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन किया।

उसके बाद निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर, अंतरिम बजट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी ली।

अंतरिम बजट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति हासिल करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दोनों राज्य मंत्रियों - पंकज चौधरी और भागवत कराड के साथ संसद भवन पहुंची जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अंतरिम बजट पर मुहर लगाई गई।

यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। चुनावी साल होने के कारण यह अंतरिम बजट है लेकिन यह माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में भी निर्मला सीतारमण कई महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती हैं।

बताया जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंतरिम बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान भी कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को ही पत्रकारों से बात करते हुए यह कह चुके हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। उनकी सरकार भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद लेकर आएगी।

उन्होंने कहा था कि इस बार कुछ दिशानिर्देश की बातें लेकर देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट (अंतरिम बजट) पेश करेंगी। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 1 फरवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट 2024 आज संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के बड़े खर्च को जारी रखने और गरीबों के लिए कृषि और दूसरी योजनाओं पर फोकस करने की उम्मीद है।

अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से अधिक के विकास के चलते टैक्स कलेक्शन में उछाल आया है जिससे वित्त मंत्री को राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।

पिछले नौ वर्षों में, संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावशाली ढंग से बढ़ी है।

आईएमएफ के अनुसार, "भारत एक स्टार के रूप में उभरा है" और डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण वैश्विक विकास में 16 प्रतिशत से अधिक योगदान देने का अनुमान है।

भारत की वास्तविक जीडीपी ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2023) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। देश का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 24 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपना विकास अनुमान बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले के 6.3 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है।

इसके विपरीत, ओईसीडी का आर्थिक आउटलुक ने 2024 के लिए अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए वास्तविक जीडीपी 0.7-1.7 प्रतिशत की सीमा में और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगभग 4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

मुद्रास्फीति में गिरावट से आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। दिसंबर 2023 में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत दर्ज की गई, जो आरबीआई की ऊपरी सीमा से नीचे रही। इसके अलावा, मुद्रास्फीति का मुख्य घटक 48 महीनों में सबसे निचले स्तर 3.89 प्रतिशत पर पहुंच गया।

भारत का शेयर बाजार पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है।

भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों की मजबूती के साथ-साथ मानव विकास में प्रगति हुई है।

नीति आयोग के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आए; और गरीबी अनुपात में भारी गिरावट आई है, जो 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गई है।

दिसंबर 2023 में यूपीआई लेनदेन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसका मूल्य 18.23 ट्रिलियन रुपए (42 प्रतिशत सालाना) और 12.02 बिलियन वॉल्यूम (54 प्रतिशत सालाना) था।

भारत का विनिर्माण पीएमआई दिसंबर 2023 में 54.9 था, जिसमें 30 महीनों से विस्तार हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रुपए से अधिक का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) में 1 लाख करोड़।

बैंकों का एनपीए और शुद्ध एनपीए दशक के निचले स्तर पर है।

बैंक रिकॉर्ड डिविडेंड सरकार को दे रहे हैं और उन पैसों का उपयोग 'गरीब कल्याण' के लिए किया जा रहा है।

हाल ही में आए तिमाही नतीजों के मुताबिक, भारी परेशानी से उबरकर एसबीआई भारत में 'सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली' कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में एसबीआई ने 18,537 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 1 फरवरी । अंतरिम बजट 2024 से पहले बाजार हरे निशान में हैं और सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़ गया।

सेंसेक्स 273.72 अंक बढ़कर 72,025.83 अंक पर कारोबार कर रहा है।

पावरग्रिड के शेयरों में 4 फीसदी, मारुति में 4 फीसदी, एनटीपीसी के शेयरों में 2 फीसदी की तेजी है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा कि फेड के फैसले और बजट दोनों आज बाजार को प्रभावित करेंगे, लेकिन फोकस बजट पर होगा।

भले ही अंतरिम बजट में "कोई सनसनीखेज घोषणा" नहीं होगी, लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री का ये बयान कि यह सरकार का इरादा दिखाएगा, ने उम्मीदें जगाई हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत होंगे।

उन्होंने कहा, बुधवार को एसएंडपी 500 में 1.61 प्रतिशत की बिकवाली से निराशा हुई कि मार्च में दर में कटौती नहीं होगी। लेकिन फेड प्रमुख की यह टिप्पणी कि अर्थव्यवस्था 2023 में 3.1 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बेरोजगारी में कमी 3.7 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई है, आगे चलकर बाजार के लिए अच्छा संकेत है।

बजट प्रस्तावों के जवाब में सेक्टोरल और स्टॉक-विशिष्ट कदम सुर्खियों में रहेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को आज के नाटकीय कदमों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अच्छी दीर्घकालिक विकास संभावनाओं वाले उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों पर फोकस करना चाहिए। (आईएएनएस)।

रांची, 1 फरवरी । हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से ठीक पहले जनता के नाम एक वीडियो रिकॉर्ड किया। गुरुवार सुबह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने खुद को निर्दोष और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है।

उन्होंने कहा है कि वे शिबू सोरेन के बेटे हैं। किसी से डरने वाले नहीं हैं।

वीडियो में उन्होंने जनता के नाम अपनी अपील में जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार है - साथियों, जोहार। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर मुझसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद, सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन्होंने फैसला सुनाया है। फैसला ऐसे विषय पर सुनाया है जो चीज मुझसे जुड़ी हुई ही नहीं है। उनका दावा है कि में 8.50 एकड़ जमीन का मालिक हूं। जबकि यह जमीन भुईंहरी है। यह जमीन कभी बिकती ही नहीं है। उन्हें इस बाबत कहीं कोई सबूत नहीं मिला। इन्होंने दिल्ली में भी छापेमारी का काम किया। यह सिर्फ मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। और आखिर में एक सुनियोजित तरीके से यह मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। उन्हें पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है। अपनी योजना के अनुसार ईडी ने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया है। मैं कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करता हूं। इसलिए में भी कोर्ट की शरण में जा रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपतो पता है कि देश के अंदर व्यवस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी नेता अपने बल पर जीतकर, सरकार बनाकर जनता की सेवा कर रहा था। आज लगता है, यह वक्त मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ, जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित और पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है। और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।

हेमंत सोरेन ने आगे कहा -- आपको हम बता दें कि जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझपर आरोप लगाए, मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां मेरा दूर-दूर तक मेरा कोई भी नाम, कहीं से नहीं है। बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर, जिनकी फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचकर आज ये कामयाब हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सत्य की विजय होगी। अभी इनके जिस राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार ये मुझे बना रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है। बहुत कम समय में मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप आश्वस्त रहें कि सत्य की कभी हार नहीं होती। (आईएएनएस)।

जयपुर, 1 फरवरी । राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को कहा कि मुगल सम्राट महान नहीं थे, उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट ने मीना बाजार की अवधारणा दी थी, जो महिलाओं को लेने जाते थे।

मंत्री ने कहा,“उसने (अकबर) जो कुछ भी किया है, उसके बाद वह महान कैसे हो सकता है? अकबर बिल्कुल भी महान नहीं था।''

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्कूली पाठ्य पुस्तकों में चन्द्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को "आतंकवादी" कहा जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा,“अगर देशभक्तों को आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है, तो इसका हमारे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन चीजों को ठीक करने के लिए बदलाव किये जायेंगे। सभी छात्रों को अब एक जैसी वर्दी पहननी होगी।”

उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब के खिलाफ नहीं है।

शिक्षा मंत्री ने कहा,“मुझे हिजाब से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पोशाक पहन सकता है, लेकिन छात्रों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूलों में प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन अगर किसी छात्र को कोई आपत्ति है, तो वह किसी अन्य स्कूल में जा सकता है, जहां एक समान छूट दी गई है। ”

उन्होंने कहा कि फिलहाल राजस्थान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा, ''मैं पाठ्यक्रम में बदलाव के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जहां भी हमारे पूर्वजों के बारे में कोई विवादास्पद हिस्सा या भ्रामक जानकारी है, तो उन हिस्सों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए।''

उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पितृ पूजा दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

“केवल 14 दिन बचे हैं। हमें जल्द से जल्द सभी तैयारियां करनी होंगी।'' (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 1 फरवरी । कर्नाटक में एक चौंकाने वाली घटना में, मैसूर जिले के हिरेगे गांव में एक शख्‍स ने अपनी पत्नी को उसके चरित्र के संदेह में 12 साल तक घर में नजरबंद रखा।

गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार रात घर पर छापा मारा और पीड़िता सुमा को बचाया और आरोपी सन्नालैया को भी गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुमा आरोपी की तीसरी पत्नी है। शादी के दिन से ही वह उस पर शक कर रहा था। शादी के पहले सप्ताह में, उसने उसे अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था।

कथित तौर पर उसकी यातनाओं को सहन करने में असमर्थ पहली दो पत्नियों ने आरोपी को छोड़ दिया था। पति ने दरवाजे पर तीन ताले लगा दिए और पत्नी को किसी से बात न करने की चेतावनी दी।

उसने उसे घर के बाहर स्थित शौचालय का उपयोग करने से भी मना किया। आरोपी ने इसके लिए कमरे के अंदर एक बाल्टी रखी थी और उसे खुद ही डिस्पोज करता था। इससे आहत पीड़िता के एक रिश्तेदार ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया था।

एएसआई सुभान, वकील सिद्दप्पाजी और सामाजिक कार्यकर्ता जशीला की टीम ने घर पर छापा मारा और पीड़िता को बचाया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को धमकी दी थी कि अगर वह घर से बाहर निकली या किसी से बात करने की कोशिश की, तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा।

हालांकि पीड़िता की मां ने समाधान खोजने के लिए स्थानीय नेताओं से संपर्क किया, लेकिन आरोपी नहीं माना और अपनी क्रूरता जारी रखी। आरोपी से पीड़िता के दो बच्चे हैं, जिन्हें अब उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया है।

पीड़िता सुमा ने बताया, “मेरे पति ने मुझे बंद कर दिया और मुझे अपने बच्चों से खुलकर बात नहीं करने दी। वह बिना किसी कारण के मुझे बार-बार थप्पड़ मारता था। गांव के सभी लोग उससे डरते हैं। देर रात घर आने तक वह मेरे बच्चों को मेरे साथ नहीं रहने देता था। मुझे उन्हें छोटी खिड़की से खाना देना पड़ता था।”

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। (आईएएनएस)।

पटना, 1 फरवरी । कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन दिनों तक बिहार के सीमांचल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रहे और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान आम लोगों से भी मिले और किसानों, बेरोजगारो से भी मुलाकात की। रोड शो के जरिए अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश की।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल की यह यात्रा कांग्रेस को कितना ताकत दे पाएगी।

किशनगंज एक मात्र ऐसी सीट है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस जीत सकी थी। वैसे, गांधी जिस दिन राहुल की धरती पर पहुंचे उसी दिन नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ चले गए।

राहुल गांधी ने पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन के लिए 'नीतीश की जरूरत नहीं' की बात भले की, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश के बिना महागठबंधन की राह आसान नहीं है।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर नीतीश की पार्टी जदयू राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ होती तो यह यात्रा और दमदार होती।

गांधी हालांकि सीमांचल के लोगों को धन्यवाद और आभार जताना नहीं भूले। गांधी का इस दौरान लोगों ने दिल खोलकर स्वागत भी किया।

सीमांचल की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले पूर्णिया के राजेश शर्मा ने कहा कि 4 लोकसभा और 24 विधानसभा वाले सीमांचल क्षेत्र में गांधी की यात्रा का प्रभाव तब दिखेगा जब यहां के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से दमदार प्रत्याशी भी उतारे जाएं।

उन्होंने बताया कि खराब समय में भी सीमांचल कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। किशनगंज में कांग्रेस भारी है, इसे कोई नकार नहीं सकता। राजद के साथ कांग्रेस के होने से यादव मुस्लिम वोटबैंक का भी साथ मिलना तय है।

शर्मा कहते है कि गांधी के दौरे के पूर्व से ही कांग्रेस के नेता पुराने कांग्रेसियों और बड़े नेताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने में सफल हुए थे। गांधी की इस यात्रा से इनमें उत्साह भी बढ़ा है।

बहरहाल, गांधी तीन दिनों तक सीमांचल के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी की यात्रा से फिलहाल कांग्रेस को ताकत मिली है, लेकिन चुनाव तक इसे कांग्रेस कायम रख सकेगी, यह देखने वाली बात होगी। (आईएएनएस)।

रांची, 1 फरवरी । ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी ओर से एसएलपी दायर की गई है और इसपर सुनवाई के लिए शुक्रवार यानि 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है।

इसके साथ ही सोरेन ने इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका वापस लेने की अर्जी दी है।

पूर्व सीएम की ओर से महाधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट को आज बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, इसलिए वह हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं।

इसके पहले हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर सोरेन को कोई राहत देने से इनकार किया।

बेंच ने कहा कि आपने प्रतिवादी (ईडी) को मामले की जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें नोटिस किया गया है। ऐसे में यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

(आईएएनएस)।

रांची, 1 फरवरी । ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी ओर से एसएलपी दायर की गई है और इसपर सुनवाई के लिए शुक्रवार यानि 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है।

इसके साथ ही सोरेन ने इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका वापस लेने की अर्जी दी है।

पूर्व सीएम की ओर से महाधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट को आज बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, इसलिए वह हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं।

इसके पहले हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर सोरेन को कोई राहत देने से इनकार किया।

बेंच ने कहा कि आपने प्रतिवादी (ईडी) को मामले की जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें नोटिस किया गया है। ऐसे में यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी।

उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए कहा,"हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। कार्यान्वयन में तालमेल के लिए मातृ शिशु देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए 2.0 में तेजी लाई जाएगी।”

सीतारमण ने कहा,“कई युवा डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इस उद्देश्य के लिए मुद्दों की जांच करने और प्रासंगिक सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।”

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 1 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सभी के लिए आवास, 'हर घर जल', सभी के लिए बिजली, रसोई गैस के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर, सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाएं तक पहुंच को लक्ष्य बनाया है।

"पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। भारत के लोग उम्मीद की नजरों से भविष्य की ओर देख रहे हैं।

उन्होंने अंतरिम प्रस्तुत करते हुए कहा, "दूसरे कार्यकाल में, हमारी सरकार ने सभी लोगों और सभी क्षेत्रों के व्यापक विकास के साथ एक समृद्ध देश बनाने की अपनी जिम्मेदारियों को दोगुना कर दिया। हमारी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के अपने मंत्र को मजबूत किया है।"

"हमारे विकास दर्शन में सभी क्षेत्रों के विकास के माध्यम से सामाजिक समावेशिता और भौगोलिक समावेशिता सहित सभी तत्वों को शामिल किया गया है। 'सबका प्रयास' के दृष्टिकोण के साथ, देश ने सदी में एक बार होने वाली महामारी पर काबू पाया और आत्म-निर्भर भारत की दिशा में लंबी प्रगति की। साथ ही अमृत काल के लिए एक ठोस नींव रखी।"

" हमारे युवाओं का उज्ज्वल भविष्य में विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, अपने शानदार काम के आधार पर, लोगों द्वारा एक शानदार जनादेश के साथ फिर से आशीर्वाद देगी।" (आईएएनएस)।

चेन्नई, 31 जनवरी । तिरुपथुर से लगभग 8 किमी दूर पेरियाकुरुंबथेरू गांव में छठी कक्षा की एक छात्रा की मंगलवार को डेंगू बुखार से मौत हो गई।

पंचायत स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में 10 लोगों का डेंगू का इलाज चल रहा है।

मृतका की पहचान सुर्वेदा (11) के रूप में हुई है, जो गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उसकी पहचान की पुष्टि की है।

सुवेदा को कुछ दिन पहले तेज बुखार होने पर एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था, जहां से उसे छुट्टी दे दी गई और घर वापस ले जाया गया। हालांकि, उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और मंगलवार की सुबह वानीयंबडी शहर के एक निजी अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

उसके पिता एस. राजा, 24 जनवरी को एक बैल दौड़ में घायल हो गए थे, जिसमें उन्होंने एक दर्शक के रूप में भाग लिया था।

जिला प्रशासन ने निवारक उपाय करना शुरू कर दिया है, जिसमें छोड़े गए क्षेत्रों में फॉगिंग और रुके हुए पानी को साफ करना शामिल है। (आईएएनएस)।

मुंबई, 31 जनवरी मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय एक महिला को बदनाम करने की कथित कोशिश के लिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। व्यक्ति पर महिला की अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें उसके माता-पिता और दोस्तों को साझा करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि महिला इस संबंध में शिकायत लेकर मंगलवार शाम एन एम जोशी मार्ग पुलिस थाने पहुंची।

लोअर परेल इलाके में रहने वाली महिला के अनुसार, 17 जनवरी को जब वह काम के लिए अपने कार्यालय जा रही थी, उस दौरान उसके दो मोबाइल फोन खो गए।

सोमवार शाम को उसके पिता को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक संदेश मिला और संदेश भेजने वाले ने दावा किया कि वह महिला का प्रेमी है।

अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि संदेश में यह भी दावा किया गया कि महिला ने उसके साथ गलत किया था और वह भी ऐसा ही उसके साथ करना चाहता है। साथ ही उस व्यक्ति ने महिला को बदनाम करने के लिए उसके पिता को दो पुरुष मित्रों के साथ उसकी कुछ तस्वीरें भी भेजीं।

अधिकारी ने बताया कि कुछ देर बाद महिला की मां और दो पुरुष मित्रों को भी तस्वीरों के साथ व्हाट्सएप पर ऐसे ही संदेश और तस्वीरें मिलीं।

महिला के पिता व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एन एम जोशी पुलिस थाना पहुंचे।

अधिकारी ने बताया कि महिला ने मंगलवार को एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उसे बदनाम करने लिए, बिना अनुमति के यह कृत्य किया है।

अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) और 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

पटना, 30 जनवरी । बिहार के रोहतास जिले के डेहरी शहर में मंगलवार की शाम उस समय दहशत फैल गई, जब जंगली इलाके से एक तेंदुआ वहां घुस आया।

डेहरी के जगजीवन कॉलेज के पास लाला कॉलोनी में सेवानिवृत्त शिक्षिका शशिप्रभा के घर में तेंदुआ घुस गया। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए तेंदुए को एक कमरे में बंद करने में कामयाब हो गए। उन्‍होंने पुलिस को सूचित किया।

डेहरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "हमने वन्यजीव विभाग को घटना के बारे में सूचित कर दिया है। बचाव अभियान जारी है।"

परिवार के सदस्य कॉलोनी निवासी एन. पांडे ने कहा, "ठंड के मौसम के कारण हम घरों के अंदर रह रहे थे। अचानक हमने इलाके में एक तेंदुए के घूमने के बारे में सुना। जब हमने बाहर जाने और अधिक जानने के लिए दरवाजा खोला, तो तेंदुआ शशिप्रभा के घर में घुस गया। मैं जंगली बिल्ली को एक कमरे में बंद करने में कामयाब रहा और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया।"

इस बीच, वन्यजीव विभाग के रोहतास क्षेत्र के एक अधिकारी ने कहा कि डेहरी के चारों ओर घने जंगल हैं और ऐसा लगता है कि जंगली बिल्ली भोजन और पानी की तलाश में बाहर निकली है। (आईएएनएस)।

अहमदाबाद, 31 जनवरी कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले, गुजरात सरकार ने विभिन्न कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 50 अधिकारियों का तबादला किया है।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, जामनगर जिला कलेक्टर बी ए शाह को वडोदरा जिले के नए कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

वर्तमान में वडोदरा कलेक्टर के रूप में कार्यरत ए बी गोर को गांधीनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

सूरत के कलेक्टर आयुष ओक को वलसाड के नए कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

वर्तमान में गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत सौरभ पारधी को सूरत का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

मोरबी के जिला कलेक्टर जी टी पंड्या को अब देवभूमि द्वारका जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

नवसारी कलेक्टर अमित प्रकाश यादव को के एल बचानी की जगह खेड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। बचानी को गांधी नगर में नया सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है।

वलसाड कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे को नवसारी का नया कलेक्टर बनाया गया है।

गिर-सोमनाथ के कलेक्टर एच के वाधवानिया को गांधीनगर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

छोटा उदेपुर जिला कलेक्टर स्तुति चरण को जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन, गांधीनगर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी नितिन सांगवान वर्तमान में गांधीनगर में मत्स्य पालन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें जूनागढ़ का नया जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है।

जूनागढ़ नगर निगम आयुक्त आरएम तन्ना को सुरेंद्रनगर का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। उनकी जगह 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी ओम प्रकाश को जूनागढ़ नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में मेहसाणा के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के रूप में कार्यरत हैं।

गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत योगेश निरगुडे को दाहोद जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

अहमदाबाद में राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत किरण झावेरी को मोरबी जिले में कलेक्टर के रूप में भेजा गया है।

अहमदाबाद की उप नगर आयुक्त नेहा कुमारी को महिसागर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि मोरबी के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) डी डी जाडेजा को गिर-सोमनाथ जिले का कलेक्टर बनाया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 31 जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि दुनियाभर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछली लगातार दो तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर साढ़े सात प्रतिशत रही है।

उल्लेखनीय है चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है। वहीं जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ भारत को पहले पांच सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था। आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ दुनियाभर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।’’

उन्होंने कहा कि देश में पहले मुद्रास्फीति की दर दहाई अंक में रहा करती थी जो अब चार प्रतिशत है।

बैंकिंग क्षेत्र पर उन्होंने कहा, ‘‘ पहले हमारी बैंकिग व्यवस्था चरमरा रही थी, पर आज हम विश्व में सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक हैं। आज बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चार प्रतिशत ही हैं।’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ विकसित भारत की भव्य इमारत चार स्तंभो- युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर खड़ी होगी। इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।’’

राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि ‘‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’’ के मोर्चे पर काम लगातार जारी है। (भाषा) 

बेंगलुरु, 31 जनवरी । कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार सुबह राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक, 10 से ज्यादा जिलों में छापेमारी चल रही है।

छापेमारी बेंगलुरु, मांड्या, मैसूरु, हसन, तुमकुरु, चिक्कमगलुरु, चामराजनगर, बेल्लारी, विजयनगर और दक्षिण कन्नड़ जिलों में की जा रही है। बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा में पीडब्‍ल्‍यूडी से जुड़े एक कार्यकारी अभियंता के आवास पर तलाशी हो रही है। मांड्या में कार्यालय, रिश्तेदारों के घर और नागमंगला में एक फार्महाउस पर भी छापा मारा गया है।

हसन जिले में एक फूड इंस्पेक्टर के आवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने उनके भाई के रियल एस्टेट कार्यालय और आवास को भी निशाना बनाया है।

चिक्कमगलुरु जिले में वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़ी एक महिला अधिकारी के घर पर छापा मारा जा रहा है। आरोपों से पता चलता है कि अधिकारी ने अपनी आय से अधिक बड़ी संपत्ति अर्जित की है।

लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े एक इंजीनियर के यहां भी छापा मारा है. अधिकारी मैसूरु में उनके आवास, विजयनगर में एक अपार्टमेंट और उनके भाई के घर पर भी तलाशी अभियान चला रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (केआरडीएल) से जुड़े इंजीनियर के तुमकुरु स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। इन छापों के संबंध में लोकायुक्त की ओर से अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।  (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 31 जनवरी आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य बनीं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनका परिवार उनके सक्रिय राजनीति में आने से डरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार से सवाल करने या इसके लिए जेल जाने से नहीं डरतीं।

बुधवार को सांसद पद की शपथ से पहले मालीवाल ने अपने आवास पर ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा कि औपचारिक रूप से जिस क्षण वह औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी, वह उनके जीवन का ‘‘बेहतरीन’’ और ‘‘महत्वपूर्ण’’ अवसर होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बेहद उत्साहित हूं। पहली बार सांसद होने के नाते मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक कार्यकर्ता रही हूं और आगे भी रहूंगी। मैं जमीनी स्तर के मुद्दे उठाऊंगी और मैं इसका इंतजार कर रही हूं।’’

मालीवाल ने कहा कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया है उस पर उन्हें गर्व है। उनका सफर ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन की कोर समिति की सदस्य के रूप में शुरू हुआ था जो दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख और अब राज्यसभा सदस्य के तौर जारी है।

मालीवाल ने कहा, ‘‘मेरा यह सफर मुझे महसूस कराता है कि भगवान हैं और उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा तक पहुंचूंगी। यह मेरा लक्ष्य या अभिलाषा नहीं थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्षण होगा। उसके बाद मेरे जीवन का हर क्षण इस देश की सेवा के लिए समर्पित होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संसद सबसे पवित्र स्थल है और प्रत्येक सांसद की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए रखे।’’

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘पिछले संसद सत्र में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब सवाल कौन पूछेगा?’’

उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मालीवाल ने कहा, ‘‘अगर सरकार से सवाल करते हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाता है या आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है या जांच एजेंसियों को आपके पीछे लगा दिया जाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे अंदर कोई डर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे मुझे जेल में डाल देंगे। मैं जान देने या धमकियों से नहीं डरती। मैं मरते दम तक लड़ती रहूंगी।’’ (भाषा) 

नई दिल्ली, 31 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में आदतन हुड़दंग और लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करने वाले सांसदों से वर्तमान लोक सभा के इस आखिरी सत्र में चिंतन और पश्चाताप करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बजट सत्र उत्तम से उत्तम व्यवहार करने का अवसर है।

संसद के अंतरिम बजट सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए '2024 की राम-राम' के संबोधन के साथ अपने बयान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को कड़ी सीख दी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सबने अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना काम किया, लेकिन सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को कोई याद नहीं रखता।

उन्होंने सदन में आदतन हुड़दंग, हंगामा और लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करने वाले सांसदों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि वर्तमान लोक सभा के इस आखिरी बजट सत्र में ऐसे सांसद चिंतन और पश्चाताप जरूर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके अपने संसदीय क्षेत्र में किसी को उनका नाम भी याद नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पर पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता, इसलिए उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस सत्र में सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सरकार पूर्ण बजट लेकर आएगी।

नारी शक्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करना नारी शक्ति के साक्षात्कार का अवसर है। (आईएएनएस)।

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया कानून अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों के लिए मुसीबत बन गया है. खतरा महसूस करते हुए आठ हिंदू-मुसलमान दंपतियों ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इन आठ दंपतियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी कि अदालत उन्हें सुरक्षा दिलाए और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप रोके. आठों ने अलग-अलग अपीलें दायर की थीं. आदेश भी अलग-अलग दिए हैं लेकिन आठों आदेश के शब्द एक जैसे ही हैं.

इन दंपतियों में हिंदू महिलाओं से शादी करने वाले पांच मुसलमान पुरुष और मुस्लिम महिलाओं से शादी करने वाले तीन हिंदू पुरुष हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आठों शादियां में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' का पालन नहीं हुआ है, इसलिए अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

क्या कहता है कानून
आदेश में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन विवाहों में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए इस कानून का उल्लंघन कैसे हुआ है. 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' को उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश के जरिए नवंबर, 2020 में लाई थी. बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर इस पर कानून बनाया गया था.

अधिनियम के सेक्शन छह में लिखा है कि अगर कोई शादी सिर्फ "अवैध धर्मांतरण" के उद्देश्य से की गई है तो उस शादी को निरस्त घोषित कर दिया जाएगा. इससे बचने के लिए धर्म बदलने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को तय फॉर्म में सूचना देनी होगी.

उसके अलावा धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को एक महीने पहले (डीएम) को तय फॉर्म में सूचना देनी होगी. इसके बाद (डीएम) पुलिस द्वारा जांच कराएंगे यह मालूम करने के लिए कि प्रस्तावित धर्मांतरण का "असली इरादा, उद्देश्य और वजह" क्या है. अगर इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्रस्तावित धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा. कानून के उल्लंघन के लिए पांच साल जेल तक सजा का प्रावधान है.

इस आदेश के बाद अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. भारत में अक्सर अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.

अब कैसे मिलेगी सुरक्षा
कई मामलों में दंपतियों के परिवारों के सदस्य शादी से खुश नहीं होते हैं और दंपति खुद अपने ही परिवार वालों से खतरा महसूस करने लगते हैं. ऐसे में वो अदालत के पास जाकर अपील करते हैं कि अदालत उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे. अक्सर अदालतें पुलिस को ऐसे जोड़ों को सुरक्षा देने का आदेश देती हैं. कुछ राज्यों में विशेष रूप से ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए 'सेफ हाउसेस' बनाए जाते हैं.

सितंबर 2023 में ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दंपति को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई थी और कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 सबको जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके तहत सबको अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है, विशेष रूप से शादी से जुड़े मामलों में. अदालत ने यह भी कहा था कि "एक जीवनसाथी चुनने का अधिकार धर्म से जुड़े मामलों से किसी भी तरह प्रभावित नहीं हो सकता है." (dw.com)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । देश में मोबाइल विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोन के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि बैटरी कवर, मेन लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और धातु के अन्य यांत्रिक वस्तुओं जैसे हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में अपने अधिक हाई-एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी।

भारत का स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ वर्तमान में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थलों में सबसे अधिक है।

भारत का स्मार्टफोन विनिर्माण 2014-15 में राजस्व के मामले में 78 प्रतिशत आयात निर्भरता से 2022-23 में केवल 4 प्रतिशत में बदल गया है।

अब, भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बने होते हैं। निर्यात भविष्य के विकास और रोजगार सृजन का मुख्य चालक बन गया है।

भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत बढ़कर 11.1 बिलियन डॉलर हो गया।

उद्योग को वित्त वर्ष 2024 में 15 अरब डॉलर के निर्यात की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में 49-50 अरब डॉलर के कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा 30 प्रतिशत होगा।

जब तक भारत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अलावा चीन और वियतनाम के प्रतिस्पर्धी टैरिफ शासन से मेल नहीं खा सकता, तब तक निर्यात वृद्धि में भी चालू वित्त वर्ष के बाद मंदी देखी जाएगी, जैसा कि देश के शीर्ष इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है। ।

(आईएएनएस)।

भारत की केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से लगी म्यांमार की सीमा पर भी बांग्लादेश की तर्ज पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर से लगी मोरे सीमा पर दस किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का काम 'सीमा सड़क संगठन' (बीआरओ) को सौंप दिया है. पूर्वोत्तर इलाके में स्थित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और आदिवासी संगठनों के भारी विरोध के कारण केंद्र की यह कवायद आसान नहीं नजर आ रही है. इसके साथ ही इलाके की जटिल भौगोलिक स्थिति भी इस काम में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर उभर सकती है.

'मुक्त आवाजाही समझौते' यानी फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) के तहत अब तक भारत और म्यांमार के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के महज एक परमिट के सहारे एक-दूसरे की सीमा में आ-जा सकते हैं. इसके कारण दोनों तरफ के नागरिकों को दूसरे देश की सीमा में 16 किलोमीटर दूर तक जाकर वहां अधिकतम दो सप्ताह रहने की अनुमति रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में असम में कहा था कि केंद्र सरकार ने अब तक खुली भारत-मिजोरम सीमा पर भी बांग्लादेश की तर्ज पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही म्यांमार के साथ दशकों पुराने मुक्त आवाजाही समझौते को भी खत्म कर दिया जाएगा.

पूर्वोत्तर के चार राज्यों - अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) - की कुल 1,643 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगी है. इसमें से 1,472 किमी लंबी सीमा की शिनाख्त का काम पूरा हो गया है. मोरे में बाड़ लगाने का काम भी शुरू हो गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार से लगी पूरी सीमा पर अत्याधुनिक स्मार्ट बाड़बंदी की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी. इसमें चार से पांच साल का समय लगने की संभावना है. बाड़ लगाने का काम पूरा होने के बाद सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए भारत का वीजा लेना अनिवार्य होगा.

फैसले की वजह

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले की दो तात्कालिक वजहें हैं. पहली यह कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सीमावर्ती इलाकों में म्यांमार की सेना और विद्रोही गुटों में हिंसक झड़पें बढ़ी हैं और इसका असर भारतीय इलाकों में भी पड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, म्यांमार में जारी हिंसा के कारण कम से कम 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. इसकी वजह से करीब 40 हजार लोगों और पुलिस व सैन्य अधिकारियों ने भाग कर पड़ोसी मिजोरम और मणिपुर में शरण ली है.

दूसरी वजह यह है कि बीते साल मई में मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के पीछे भी म्यांमार से आने वाले उग्रवादियों और सशस्त्र गुटों को जिम्मेदार ठहराया गया है. दरअसल, पूर्वोत्तर के चार राज्यों की म्यांमार से लगी सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग एक ही जाति और संस्कृति के हैं. इसलिए सीमा पार से आने वाले लोग आसानी से स्थानीय आबादी में घुलमिल जाते हैं. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शुरू से ही इन लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं.

मुक्त आवाजाही समझौता

बर्मा (अब म्यांमार) के भारत से अलग होने के बाद सीमा के विभाजन में गड़बड़ियों के कारण कई जनजातियां दो देशों की सीमा में बंट गईं. इनमें कई गांव तो ऐसे थे जो आधे भारत में थे और आधे बर्मा में. देश की आजादी के बाद केंद्र सरकार को महसूस हुआ कि अलग-अलग देश में रहने के कारण एक ही जनजाति के लोगों के जीवन और रहन-सहन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 सितंबर, 1950 को एक गजट अधिसूचना के जरिए पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए दोनों देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीजा के एक-दूसरे के देश में 40 किमी भीतर तक आने की छूट दे दी.

इसके बाद अगस्त, 1968 में इसमें संशोधन करते हुए परमिट प्रणाली लागू की गई यानी दूसरे देश में जाने वालों को परमिट लेना पड़ता था. आवाजाही के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में तीन अधिकृत गेट बनाए गए. यह व्यवस्था कोई चार दशक तक चली. लेकिन अस्सी और नब्बे के दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद तेज होने के कारण आवाजाही की सीमा 25 किमी से घटा कर 16 किमी कर दी गई, लेकिन इस मुद्दे पर कोई अधिकृत समझौता नहीं होने के कारण सरकार ने एक सहमति पत्र तैयार किया और 11 मई, 2018 को दोनों देशों में इस पर हस्ताक्षर कर इसे औपचारिक जामा पहनाया.

मणिपुर सरकार ने कोविड शुरू होने के बाद वर्ष 2020 से ही एफएमआर को स्थगित कर दिया है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते साल 23 सितंबर को ही केंद्र सरकार से एफएमआर को खारिज कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने का अनुरोध किया था.

फैसले का विरोध

केंद्र के इस फैसले का इलाके में काफी विरोध हो रहा है. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने हाल में कहा था कि म्यांमार सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का फैसला स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश सचिव एस जयशंकर से मुलाकात कर उनको भी अपने विचारों से अवगत कराया है.

वे 'जो या चिन' समुदाय के एकीकरण की वकालत करते रहे हैं. लालदूहोमा की दलील है कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय इलाके से बर्मा को काट कर अलग कर दिया था. इससे इलाके में रहने वाले मिजो समुदाय के लोग भी दो देशों की सीमा में बंट गए थे.

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कहते हैं, "इस फैसले से पहले स्थानीय लोगों से सलाह-मशविरा जरूरी है, नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से सटी है और सीमा के दोनों ओर नागा जनजाति के लोग रहते हैं. मेरा घर सीमा के एक ओर है और खेत दूसरी ओर, ऐसे में बातचीत के जरिए एक स्वीकार्य फार्मूला बनाना होगा."

मणिपुर के हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर जिले के सबसे प्रमुख आदिवासी संगठन इंडीजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने भी म्यांमार सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही समझौता रद्द करने के फैसले का विरोध किया है. उसने कहा है कि संगठन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा.

राज्य का एक कुकीसंगठन 'द कुकी इन्पी मणिपुर' भी इस फैसले का विरोध कर रहा है. उसने कहा है कि सरकार का यह फैसला चिंताजनक और इससे इलाके की जटिल समस्याएं हल नहीं होंगी. संगठन ने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार की भी अपील की है.

राजनीतिक विश्लेषक एल देवेंद्र सिंह कहते हैं, "पूर्वोत्तर के चार राज्यों से म्यांमार की जो सीमा लगी है उसके दोनों ओर एक ही जनजाति के लोग रहते हैं और उनमें बेटी-रोटी का रिश्ता है. ऐसे में बाड़बंदी जैसा फैसला उन पर जबरन थोपने की प्रतिक्रिया उग्र हो सकती है. केंद्र को इस मामले में सभी पक्षों के साथ बातचीत के जरिए सहमति बना कर ही आगे बढ़ना चाहिए." (dw.com)