कोलकाता, 10 फरवरी प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 73 वर्षीय अभिनेता का एमआरआई हो चुका और अन्य परीक्षण किये जा रहे हैं।

अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ चक्रवर्ती को आज सुबह भर्ती कराया गया है और उन्हें चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी बाद में दी जाएगी।’’

अभिनेता से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बने चक्रवर्ती को सुबह करीब साढ़े 10 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल के एक चिकित्सक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘ एमआरआई की रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल वह गहन चिकित्सा इकाई में न्यूरोमेडिसिन विशेषज्ञ की निगरानी में हैं।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 10 फरवरी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत सिंह ने शनिवार को कहा कि ‘धरतीपुत्र’ चौधरी चरण सिंह को ‘भारत रत्न’ देने भर से किसानों की समस्याओं व उनकी चुनौतियों का समाधान नहीं निकलता है लेकिन इससे आने वाले सालों में झोपड़ियों में पैदा होने वाले व्यक्ति को भी चौधरी चरण सिंह बनने, ‘भारत रत्न पा सकने और अपनी समस्याओं के समाधान करने का हौसला जरूर मिलेगा।

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले पर राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने इसे देश के किसानों व वंचित समाज को सशक्त करने वाला फैसला करार दिया और कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली में भी चरण सिंह के विचारों की झलक है और एक ‘जमीनी सरकार’ ही ‘धरतीपुत्र’ को भारत रत्न दे सकती है।

जयंत सिंह, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं।

सत्ता पक्ष की ओर खड़े होकर अपनी बात रखते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब को भारत देने का फैसला ‘बहुत बड़ा’ है, जिससे वह तो प्रसन्न हैं ही, सभापति जगदीप धनखड़ भी व्यक्तिगत तौर पर ‘गदगद’ होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘यह भाव सदन तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में इस निर्णय की गूंज पहुंची है और गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है...यहां तक कि कनॉट प्लेस में भी किसानों ने गुड़ और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह के परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि देश का किसान और वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्यधारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला है।’’

जयंत चौधरी जब अपनी बात रख रहे थे तब कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उन्हें किस नियम के तहत बोलने का अवसर दिया गया।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जिन भी शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है उस पर कोई वाद-विवाद नहीं है लेकिन किस नियम के अधीन जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया गया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य नियमों के अधीन भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उन्हें ‘चुप’ करा दिया जाता है।

उन्होंने आसन के व्यवहार पर सवाल उठाए, जिस पर सभापति धनखड़ ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची है।

सभापति ने सदन को बताया कि जयंत चौधरी ने सुबह उन्हें एक पत्र लिखा था कि वह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर सदन में ‘कुछ’ बोलना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं इसलिए उन्होंने उन्हें बोलने का मौका दिया।

इस मुद्दे पर सदन में कुछ देर अव्यवस्था का माहौल रहा।

केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक किसान पुत्र को भारत रत्न देने के फैसले का भी विरोध कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस देश के किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही पैदा होगा।’’

रुपाला ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक किसान को भारत रत्न दे दिया।

सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और खरगे पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारत रत्न पाने वाले शख्सियतों के लिए ‘ओछी’ टिप्पणी की।

उन्होंने विपक्ष के नेता से उनकी टिप्पणियों के लिए सदन और देश से माफी मांगने की मांग की।

गोयल की टिप्पणियों पर सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ। सदन में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे। सभापति ने कहा कि तिवारी व्यवस्था के प्रश्न के तहत अपना पक्ष रख सकते हैं लेकिन वह उन्हें भाषण देने का मौका नहीं दे सकते।

इसके बाद उन्होंने सदन में व्यवस्था बनाई और जयंत चौधरी से अपनी बात रखने को कहा।

चौधरी ने कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सदस्यों के ‘दुर्व्यवहार’ से वह बहुत दुखी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठबंधन के बनने और टूटने, चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट और सेंटर में ही हम बंटे रहेंगे तो देश के असली धरतीपुत्र का हम सम्मान कैसे रख पाएंगे?’’

जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने महात्मा गांधी के विचारों को अपना वसूल बनाया, उनके ग्राम स्वराज को अपना मूलमंत्र बनाया और लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी को अपने चरित्र में आत्मसात किया।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इंदिरा गांधी जिस प्रकार की करिश्माई शख्सियत थीं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थीं उसी प्रकार चौधरी चरण सिंह थे जिन्हें सुनने और छूने के लिए दूर-दूर से गांव-गांव से लोग चले आते थे।

जयंत ने कहा कि वह 10 साल से विपक्ष में थे और आज कुछ ही देर इस ओर (सत्तापक्ष) बैठे हैं लेकिन उन्होंने देखा है कि 10 साल से आज जो सरकार है, उसकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं... जब महिला सशक्तिकरण को भारत सरकार अपना मंच बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है तो मुझे उसमें चरण सिंह की बोली याद आती है।’’

जयंत ने कहा कि कुल लोग मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता थे और सिर्फ किसानों की वकालत करते थे लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह एक विचारक थे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि आज किसानों की जो समस्याएं और चुनौतियां हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ी में पैदा होने वाला व्यक्ति जब यह कहेगा कि उसके जैसा व्यक्ति भी चौधरी चरण सिंह बन सकता है, उसे भी भारत रत्न मिल सकता है... वह भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हो सकता है... यह बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है।’’

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभार जताते हुए जयंत ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि एक जमीनी सरकार... जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है... ऐसे ही सरकार धरतीपुत्र चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है।’’ (भाषा) 

तिरुवनंतपुरम, 10 फरवरी । मानव-पशु संघर्ष की एक और घटना में शनिवार को केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को मार डाला।

मृतक की पहचान अजीश (42) के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 7 बजे मंथावडी के पास हुई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़कें जाम कर दीं और एसपी पुलिस अधिकारी की गाड़ी को भी आगे बढ़ने से रोक दिया।

पुलिस अधिकारी मंथावाडी मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, जहां अजीश का शव रखा गया था। एसपी को स्थानीय लोगों ने पैदल ही मेडिकल कॉलेज तक जाने के लिए मजबूर किया।

स्थानीय लोग जंगली जानवरों से लोगों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए स्थानीय विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वन अधिकारी लोगों को कोई सहायता प्रदान करने में विफल रहे हैं, जो लगातार भय में रहते हैं।

सूत्रों ने कहा कि जंगली हाथी के पास एक रेडियो कॉलर था, जिसे कर्नाटक के वन अधिकारियों ने लगाया था, लेकिन हाथी केरल के जंगलों को पार कर गया था और मनथावाडी इलाकों में प्रवेश कर गया था जहां लोग रहते हैं।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 10 फरवरी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कर्नाटक कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के बेल्लारी और बेंगलुरु स्थित आवासों और कार्यालयों सहित 13 स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की।

सूत्रों ने बताया कि छापेमारी उनके पिता सूर्य नारायण रेड्डी, चाचा प्रताप रेड्डी और रिश्तेदार सतीश रेड्डी के घरों और कार्यालयों पर भी हो रही है।

20 ईडी अधिकारियों की चार स्पेशल टीमें छापेमारी करने के लिए सुबह-सुबह बेल्लारी पहुंचीं।

यह ऑपरेशन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा में चलाया जा रहा है।

बेंगलुरु में छापेमारी के बारे में विवरण अभी सामने नहीं आया है।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस विधायक के परिवार के स्वामित्व वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अवैध धन लेनदेन के आरोपों के आधार पर छापेमारी की जा रही है।

हालांकि, इन आरोपों को लेकर ईडी की ओर से अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

नारा भारत रेड्डी बेल्लारी शहर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने 91.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों की घोषणा की थी।

विधानसभा चुनाव में भरत रेड्डी ने खनन कारोबारी से नेता बने गली जनार्दन रेड्डी की पत्नी गली लक्ष्मी अरुणा को हराया था।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 10 फरवरी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधिकारियों ने कोयंबटूर में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से प्रेरित होकर किए गए कार बम धमाके से जुड़े मामले में शनिवार को तमिलनाडु में कम से कम 27 स्थानों पर छापे मारे।

विस्फोट के संबंध में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने बताया कि इस मामले का मुख्य संदिग्ध एवं आत्मघाती हमलावर जमेशा मुबीन अक्टूबर 2022 में संवर्धित विस्फोटक उपकरण (आईईडी) ले जा रहे वाहन में हुये धमाके में मारा गया था।

एक सूत्र ने बताया कि चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, तिरुनेलवेली और कोयंबटूर जिलों में उन लोगों के परिसरों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिन पर आईएसआईएस या उसके समर्थकों से संबंध होने का संदेह है।

छापेमारी आज सुबह शुरू की गई।

शुरुआत में कोयंबटूर शहर में उक्कदम पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने 27 अक्टूबर 2022 को आधिकारिक तौर पर फिर से मामला दर्ज किया था।

गिरफ्तार किये गये संदिग्ध की पहचान कोयंबटूर निवासी ताहनसीर के रूप में हुई थी। एनआईए ने कहा था कि उसने 23 अक्टूबर को कोयंबटूर के उक्कदम के ईश्वरन कोविल स्ट्रीट पर प्राचीन अरुल्मिगु कोट्टई संगमेश्वर थिरुकोविल मंदिर के सामने आतंकी हमले की कथित तौर पर साजिश रची थी।

एजेंसी ने कहा था कि आईईडी ले जाने वाला वाहन जमेशा मुबीन चला रहा था और तहनसीर और मोहम्मद तौफीक उससे नजदीकी तौर पर जुड़े हुये थे।

जांच से पता चला कि जमेशा कट्टरपंथी आईएसआईएस विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित था।  (भाषा) 

नई दिल्ली, 10 फरवरी । प्रभात प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार अनंत विजय की किताब 'ओवर द टॉप ' का लोकार्पण इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के समवेत सभागार में शुक्रवार की शाम को हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, इंदिरा गांधी कला केंद्र के सदस्य सचिव प्रो सच्चिदानंद जोशी के अलावा भारी संख्या में साहित्य और मीडिया से जुड़े लोग उपस्थित रहे।

पुस्तक 'ओवर द टॉप ओटीटी' का लोकार्पण सुनील आंबेकर जी के द्वारा किया गया, वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी मौजूद रहे।

इस मौके मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों की आलोचना करने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए और भारतीय कहानियों, संस्कृति और परंपराओं को विश्व दर्शकों तक ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि वो ओटीटी के सेल्फ रेगुलेशन के पक्षधर हैं। सरकार चाहती है कि जब कंटेंट के क्षेत्र में सीमाएं खत्म हो चुकी हैं, तब भारत की मीडिया इंडस्ट्री के सामने ग्लोबल लीडर बनने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं। ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कंटेंट क्रिएशन की रचनात्मकता के आड़े नहीं आएगी, लेकिन इसको लेकर जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाएगी। क्योंकि रचनात्मकता की आड़ में कुछ और ही प्रस्तुत किया जाता है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओटीटी और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों ने देश में कंटेंट तैयार करने वालों के लिए भारतीय कहानियों, संस्कृति और परंपरा को दुनिया के विभिन्न कोनों तक ले जाने का एक बड़ा अवसर मुहैया कराया है। ऐसे में हमें इसकी आलोचना करने के बजाय ऐसे प्लेटफार्मों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों को शामिल करने की जरूरत है ताकि भारतीय सामग्री को दुनिया भर में ले जाया जा सके। उन्होंने कहा, मैं इसे सकारात्मक तरीके से देखता हूं। हमें उनकी गलत प्रथाओं को खत्म करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अच्छे कंटेंट के जरिए भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचाएं।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए स्व-नियमन को प्रोत्साहित किया है लेकिन अनुचित सामग्री की शिकायतों पर कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया है। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर, यदि आप नग्नता, अभद्र भाषा का प्रदर्शन करते हैं, तो हमने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं और भविष्य में भी ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे।

वहीं, किताब का विमोचन करते हुए आरएसएस नेता सुनील अंबेकर ने मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में एकाधिकार के निर्माण के खिलाफ सुरक्षा की भी वकालत की। आंबेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों ने भारत की विविधता को प्रदर्शित करने के रास्ते दिए हैं और युवाओं के लिए अवसर भी पैदा किए हैं।

इन प्लेटफार्मों ने हमारे लिए एक अच्छा अवसर प्रस्तुत किया है। हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे कमियों पर इस हद तक जोर देते हैं कि वे दुकान बंद कर देते हैं। मुंबई में मिलों और कोलकाता में उद्योग के साथ भी ऐसी ही चीजें हुईं।

(आईएएनएस)

शाहजहांपुर (उप्र) 10 फरवरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता एवं पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने की पुलिस से शिकायत की है और इसके लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जिम्मेदार ठहराया है।

इस मामले की जांच पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ को सौंपी गई है।

वर्मा ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि कोई व्यक्ति अलग-अलग नंबर से फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है तथा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की धमकियों के कारण वह ‘‘मानसिक रूप से काफी परेशान’’ हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश है।

पूर्व विधायक ने कहा कि उन्होंने पुलिस से भी इस संबंध में शिकायत की है लेकिन इसके बावजूद शनिवार सुबह दो अलग-अलग नंबर से फिर से फोन आया जो उनकी बेटी ने उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने इस बारे में बताया कि वर्मा की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है तथा मामले की जांच साइबर प्रकोष्ठ को सौंपी गई है।

उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। (भाषा) 

हल्द्वानी (उत्तराखंड), 10 फरवरी उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी।

शहर के बाहरी इलाके में दुकानें शनिवार को खुलीं लेकिन स्कूल बंद हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानून-व्यवस्था ए.पी. अंशुमन ने हल्द्वानी में डेरा डाला हुआ है। उन्होंने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया, ‘‘प्रभावित इलाके में लगातार गश्त की जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है।’’

उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की हिंसा में शामिल पांच लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और तीन प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं।

सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।

एडीजी ने कहा कि बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू अभी लागू है। हालांकि, निवासियों को समय-समय पर आवश्यक सामान खरीदने की अनुमति दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि काठगोदाम तक रेल सेवाएं भी बहाल कर दी गयी हैं।

उन्होंने बताया कि अभी कहीं से भी किसी और अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, बृहस्पतिवार को हुई हिंसा में छह दंगाइयों की मौत हो गयी। 60 से अधिक लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मियों और पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके थे जिससे कई पुलिसकर्मियों को एक थाने में शरण लेनी पड़ी, जिसे भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था।

एक पत्रकार समेत सात लोगों का शुक्रवार को तीन अलग-अलग अस्पतालों में इलाज किया गया। उनमें से तीन की हालत गंभीर बतायी गयी थी। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 10 फरवरी बीजू जनता दल (बीजद) की वरिष्ठ नेता और ओडिशा विधानसभा की 10 बार सदस्य रह चुकीं वी सुगनना कुमारी देव का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब एक बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को दिन में उनसे अस्पताल में मुलाकात की थी। वह खलीकोट के पूर्व शाही परिवार की सदस्य थीं।

ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य गणमान्य लोगों ने देव के निधन पर शोक व्यक्त किया।

पटनायक ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘ वी सुगनना कुमार देव के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वह बीजद की वरिष्ठ नेता थीं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने खलीकोट और कविसूर्यानगर दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर जन सेवा में अपनी अलग छाप छोड़ी। वह 10 बार विधानसभा के लिए चुनी गईं। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। उनकी आत्मा को शांति मिले। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।’’

देव पहली बार 1963 में ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी गई थीं। वह खलीकोट से आठ बार और कविसूर्यनगर से दो बार विधायक रहीं। वह 1963, 1974, 1977, 1985, 1990, 1995, 2000, 2004, 2009 और 2014 में विधायक चुनी गईं। (भाषा) 

बेंगलुरु, 10 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में शनिवार को कर्नाटक में 12 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बल्लारी से 34 वर्षीय विधायक के परिसरों और कर्नाटक तथा तेलंगाना में स्थित कुछ अन्य परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने रेड्डी के बल्लारी और बेंगलुरु में स्थित परिसरों की तलाशी ली।

रेड्डी के खिलाफ धन शोधन का मामला कर्नाटक पुलिस की एक प्राथमिकी और भूमि सौदों के आरोपों से निकला है जिसकी जांच ईडी कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय रेड्डी से कथित तौर पर जुड़े कुछ खनन व्यवसायों की भी जांच कर रहा है। (भाषा) 

कोलकाता, 10 फरवरी । पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। दरअसल, स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं विरोध-प्रदर्शन कर फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके अनुयायियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही है, जो 5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ कर्मियों और उनके समर्थकों पर हमला करने में शामिल है।

पुलिस प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने तक इलाके में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। संदेशखाली-1 और संदेशखली-2 के दो ब्लॉकों में फैली 16 पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू करना और इंटरनेट पर प्रतिबंध एक साथ जारी रहेगा।

5 जनवरी को हुए हमले के बाद से, शाहजहां केंद्रीय एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थिति के लिए ईडी के समन के बाद से फरार है।

इस बीच, दो दिनों से स्थानीय लोग, इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, बार-बार सड़कों पर उतरकर शाहजहां और उसके करीबी सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। महिलाएं इस बात पर मुखर हो गई हैं कि कैसे फरार नेता के सहयोगियों द्वारा उनके जीवन को यातना दी जा रही थी, जो अवैध रूप से और जबरदस्ती उनके स्वामित्व वाली जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हड़प लेते थे।

कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वे अपमान और छेड़छाड़ के डर से सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरती हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में आम हो गई है।

शुक्रवार की रात स्थानीय लोगों ने संदेशखली थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में वे तितर-बितर हो गए। पुलिस ने अशांत इलाकों में धारा 144 लगाने और इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

रैपिड एक्शन फोर्स (आरपीएफ) और लड़ाकू बल के कर्मियों सहित एक विशाल पुलिस दल पहले ही संदेशखली में मार्च कर चुका है और क्षेत्र में गश्त कर रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, संदेशखाली की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं।

हालांकि, पुलिस प्रशासन दिन गुजरने के साथ फिर से परेशानी की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं कर रहा है।

(आईएएनएस)

शिमला, 10 फरवरी । हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री का शुक्रवार रात को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

उन्हें ऊना जिले में अपने पैतृक स्थान हरोली में दिल का दौरा पड़ा और चंडीगढ़ में पीजीआई ले जाते समय उनका निधन हो गया।

सिम्मी अग्निहोत्री का शनिवार दोपहर को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

(आईएएनएस)

हल्द्वानी,10फरवरी । हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने19 नामज़द और 5000 अज्ञात लोंगो के खिलाफ़ मामला दर्ज़ किया है और पांच को गिरफ्तार किया है। हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैंं, जिनका सुशील तिवारी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। हालांकि इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं।

गिरफ्तार किए गए आरोपियोंं के पास से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग कई डीबीआर की हार्ड डिस्क कब्जे में ले ली है।

डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि हिंसा में 6 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया है। भविष्य में ऐसी घटना दुबारा ना हो इसलिए उपद्रवियों, दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इन पर एनएसए, यूएपीए लगाया जाएगा। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की वसूली भी दंगाइयों से की जाएगी।

गौरतलब है कि हल्द्वानी शहर के वनभूलपुरा इलाके को 7 जोन में बांटा गया है, इसमें 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही एडीएम को नोडल अफ़सर बनाया गया है। वहीं वनभूलपुरा में कर्फ्यू में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है, जबकि हल्द्वानी में बाकी जगह कर्फ्यू हटा दिया गया है।

(आईएएनएस)

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसे को ढहाने के प्रशासनिक कदम से स्थानीय लोग इतने नाराज हो गए कि वहां जानलेवा हिंसा भड़क उठी. हिंसा के बीच दो लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय, आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके का है. प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय अदालत के आदेश पर प्रशासन की एक टीम उस इलाके में "अवैध अतिक्रमण" हटाने के लिए गई थी.

नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने मीडिया को बताया कि जिस इमारत को ढहाया जाना था वो एक खाली इमारत थी जिसमें दो ढांचे हैं जिन्हें "कुछ लोग मदरसा कहते हैं और कुछ लोग नमाज स्थल" कहते हैं.

कैसे भड़की हिंसा
लेकिन डीएम के मुताबिक यह ढांचे ना तो "कहीं पर भी किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं." प्रशासन ने वहां 30 जनवरी को एक नोटिस चस्पा किया और इन ढांचों को "अतिक्रमण" बताते हुए इन्हें तीन दिन में हटाने का आदेश दिया.

नोटिस में यह भी लिखा था कि तीन दिनों के बाद प्रशासन खुद इन्हें हटा देगा. इसी कार्रवाई के तहत प्रशासन की टीम वहां गई थी लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वहां मौजूद लोगों ने नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों पर पथराव किया.

पुलिस ने जवाब में भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े. डीएम के मुताबिक इसके बाद अधिकारियों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए. इसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा में अभी तक दो लोगों की जान जा चुकी है. मृतकों के बारे में विस्तार से कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. 100 से भी ज्यादा लोगों और अधिकारियों के घायल होने की भी खबर है.

क्या अदालत से मिली थी इजाजत?
स्थानीय लोगों ने इस बात से इंकार किया है कि अदालत ने इन ढांचों को हटाने का आदेश दिया था. इलाके के नगर निगम पार्षद शकील अहमद ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और अभी इसमें अंतिम फैसला नहीं आया है.

अहमद का कहना है कि 14 फरवरी को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है और और ऐसे में जब अधिकारी वहां पहुंचे तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि अदालत का फैसला आने तक रुक जाएं.

अहमद ने यह भी कहा कि उन्होंने और लोगों ने अधिकारियों से कहा था कि अगर अदालत ढांचों को तोड़ने का फैसला देती है तो वो प्रशासन को नहीं रोकेंगे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी. फिलहाल पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है.

पिछले साल से सुलग रहा है हल्द्वानी
हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका पिछले साल भी सुर्खियों में आया था जब रेलवे लाइन के पास रह रहे 4,000 परिवारों को प्रशासन द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया था.

मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां अदालत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया. उसके बाद मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अगस्त, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातोंरात हटाया नहीं जा सकता है और कोई और तरीका निकालना पड़ेगा.

इस बीच अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में "बुलडोजर कार्रवाई" को लेकर दो रिपोर्टें जारी की है. एमनेस्टी ने भारत में मुसलमानों के घरों, दुकानों और इबादत स्थलों को बड़े पैमाने पर "गैर-कानूनी तरीके से ढहाना" बंद किए जाने की मांग की है.

"बुलडोजर कार्रवाई" रोकने की मांग
एमनेस्टी ने 7 फरवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि चार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और एक आम आदमी पार्टी शासित राज्य में अधिकारियों ने अप्रैल और जून 2022 के बीच 128 संपत्तियों को "दंडात्मक रूप" से बुलडोजर से गिरा दिया, जो ज्यादातर मुसलमानों से संबंधित थीं.

इन दोनों रिपोर्ट का शीर्षक है "अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, भारत में अन्याय का बुलडोजर और "अनअर्थिंग अकाउंटेबिलिटी: भारत में बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी."

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वे न्यायेतर दंड के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त करने की "डी फैक्टो" नीति को तुरंत रोकें और यह सुनिश्चित करें कि जबरन बेदखली के जरिए किसी को बेघर न किया जाए.

उसने सरकार से मांग है कि उन्हें विध्वंस से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो. 

बुलडोजर के निशाने पर मुसलमान?
रिपोर्ट में 128 घटनाओं का विवरण दिया गया है, जिनमें जेसीबी मशीनों के बार-बार इस्तेमाल के कम से कम 33 उदाहरण शामिल हैं, इन कार्रवाई में 617 व्यक्ति प्रभावित हुए जो बेघर हो गए या अपनी आजीविका से वंचित हो गए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 56 "दंडात्मक विध्वंस" दर्ज किए गए, इसके बाद गुजरात में 36 और आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में 25 तोड़फोड़ दर्ज किए गए. इस अवधि के दौरान असम में आठ संपत्तियां और उत्तर प्रदेश में तीन संपत्तियां ढहा दी गईं.

एमनेस्टी की जांच में यह भी पता चला कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत कम से कम 617 लोग बेघर हो गए या अपनी आजीविका से वंचित हो गए.

इन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा जबरन बेदखली, धमकी और गैर-कानूनी बल और सामूहिक और मनमानी सजा का सामना करना पड़ा, जिसने गैर-भेदभाव, पर्याप्त आवास और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकारों को कमजोर कर दिया.

एमनेस्टी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि मुसलमानों की संपत्तियों को चुनिंदा रूप से तोड़ दिया गया, जिससे आस-पास के हिंदू-स्वामित्व वाली संपत्तियां अछूती रह गईं.

बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. (dw.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल में भारत को ‘विश्वमित्र’ बताया है. आखिर कितनी सच्चाई है इस दावे में?

  डॉयचे वैले पर महिमा कपूर की रिपोर्ट- 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर भारत का जिक्र ‘विश्वमित्र' के रूप में किया है. इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने हाल के अपने भाषणों और देश भर में होने वाली रैलियों में जमकर किया है.

पिछले साल सितंबर में उन्होंने संसद में कहा, "यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत ने 'विश्वमित्र' के रूप में अपनी जगह बनाई है और पूरी दुनिया भारत में एक मित्र को देख रही है.”

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जिंदल इंडिया इंस्टीट्यूट के महानिदेशक श्रीराम चौलिया इस अभियान को ग्लोबल साउथ की अग्रणी आवाज बनने की मोदी सरकार की मंशा के प्रतिबिंब के तौर पर देखते हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में चौलिया कहते हैं, "इस विचार का मकसद भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना है, जो चीन से अलग, अमेरिका से अलग और यूरोपीय लोगों से अलग हो. इस अवधारणा में दोस्ती, सहयोग, सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ शामिल हैं.”

जी20 सम्मेलन के बाद कई विवाद
साल 2023 में भारत ने नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके अपने सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का प्रदर्शन किया. हालांकि, तब से भारत सरकार का कई राजनयिक विवादों से भी सामना हुआ है.

जी20 सम्मेलन के अभी दो हफ्ते भी नहीं बीते थे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कनाडाई धरती पर सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया.

दिसंबर, 2023 में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की एक भारतीय व्यक्ति द्वारा की गई हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है. इस अमेरिकी नागरिक ने भी एक सिख अलगाववादी राज्य की वकालत भी की थी. दोनों मामलों की जांच चल रही है.

पड़ोसी देश म्यांमार में साल 2021 में जब सैन्य तख्तापलट हुआ और उसके बाद से वहां आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगा तो उससे लगी सीमा पर भारत ने फरवरी, 2021 में बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की.

मालदीव में नवनिर्वाचित सरकार ने चीन के साथ मजबूत संबंधों का दिखावा करते हुए भारतीय सैनिकों को हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ हर्ष पंत कहते हैं, "अतीत में भी भारत का दोस्त बनने का इरादा था लेकिन तब उसमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी क्योंकि हम घरेलू मुद्दों से निपट रहे थे. आज, भारत की विश्वसनीयता काफी बढ़ी है.”

भारत-अमेरिका संबंध
पंत आगे कहते हैं, "यह संभव नहीं है कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी भारत को नजरअंदाज कर सके. एक समय ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन-रूस युद्ध पश्चिम के साथ भारत के संबंधों को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पश्चिमी शक्तियों, खासकर अमेरिका, की भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी है क्योंकि उनके लिए चीन दीर्घकालिक समस्या है.”

यूक्रेन में रूस के युद्ध से असहमत होने के बावजूद, भारतीय नेताओं ने रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंध अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया.

इसके बजाय, भारत ने रियायती कीमतों पर रूसी तेल स्वीकार कर लिया है जिससे रूस से होने वाले आयात में वृद्धि हुई है. इसके बावजूद भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं.

अक्तूबर में वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस समय संबंध ‘सबसे बेहतर' हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इसी भावना को दोहराते हुए दोनों देशों के संबंधों को ‘असाधारण सफलता की कहानी' बताया.

गहरे होते संबंध
चैथम हाउस थिंक टैंक में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फेलो चितिज बाजपेयी ने डीडब्ल्यू को बताया कि भारत-अमेरिका साझेदारी रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने के लिए है. यह चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ भारत की एक लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी धारणा से रेखांकित होता है.

भारत एकमात्र ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसके एक ही समय में ईरान, इस्राएल, रूस और यूरोपीय संघ के साथ गहरे और अच्छे संबंध हैं. पिछले महीने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और रूस दोनों देशों का दौरा किया था जबकि पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों को भारत में आमंत्रित किया था.

बाजपेयी कहते हैं, "इस अर्थ में तो भारत स्पष्ट रूप से विश्वमित्र है. लेकिन 'अब युद्ध का समय नहीं है' जैसे बयानों के अलावा यह व्यावहारिक रूप से क्या संदेश देता है?”

साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के नेताओं को निमंत्रण देकर भारत की पड़ोसी प्रथम नीति (NFP) को पुनर्जीवित करने का संकेत दिया था.

मोदी ने नेपाल में अपने पहले सार्क शिखर सम्मेलन में दिए भाषण में कहा, "मैं भारत के लिए जिस भविष्य का सपना देखता हूं, वही भविष्य मैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए चाहता हूं.”

बाजपेयी कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे लोगों में ऐसी भावना है कि भारत इस क्षेत्र और इसके पड़ोस को ‘आगे बढ़ाने' की कोशिश कर रहा है.

वो कहते हैं, "इसके तीन पड़ोसी देश आईएमएफ के रहमोकरम पर हैं. कुछ विफल राज्य हैं या फिर गृह युद्ध के चलते लगभग विफल राज्य हैं और कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का अदृश्य संघर्ष चल रहा है.”

मुश्किल राह
बाजपेयी कहते हैं कि संघर्ष जारी रहने के कारण भारत पर पक्ष लेने का दबाव होने की संभावना है.

उनके मुताबिक, "ऐसे मंचों पर जहां चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उदाहरण के लिए ब्रिक्स देश, जहां ये देश पश्चिम विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, वहां भारत सबसे अलग दिखेगा. लेकिन यदि दबाव बढ़ता है, यदि ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष छिड़ता है या रूस और अमेरिका के बीच सीधा संघर्ष होता है या फिर मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ता है, तब ऐसी स्थिति में भारत को किसी पक्ष में खड़े होने पर मजबूर होना होगा.”

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो और येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर सुशांत सिंह कहते हैं, "बड़ी समस्या तब पैदा होगी जब भारत का चीन के साथ सैन्य संघर्ष होगा. तभी भारत को अपने दोस्तों का आह्वान करना होगा. क्योंकि यदि आप सभी के मित्र हैं, तो यह भी सही है कि आप किसी के भी मित्र नहीं हैं.”

सुशांत सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार के दौरान अमेरिकी और भारतीय मूल्यों में काफी भिन्नता आई है, मसलन-मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, लोकतांत्रिक मानकों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इत्यादि मामलों में. लेकिन रणनीतिक दृष्टि अभी भी संबंधों को मजबूत बनाए रखती है.

सुशांत सिंह कहते हैं कि हालांकि छोटे-मोटे राजनयिक विवाद भारत के लिए कोई चुनौती नहीं हैं, लेकिन अमेरिका, भारत और चीन से सीधे तौर पर जुड़ा एक संभावित संघर्ष, "वास्तव में भारत के बेहतर संतुलन की परीक्षा लेगा...” (dw.com)

हैदराबाद, 10 फरवरी । तेलंगाना कैबिनेट ने 2024-25 के लिए लेखानुदान बजट को मंजूरी दे दी है। इसे उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क विधानसभा में पेश करेंगे।

शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई।

उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू विधान परिषद में बजट पेश करेंगे।

दो महीने पहले सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह पहला बजट है।

लोकसभा चुनाव के बाद 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।

इस बीच, भट्टी विक्रमार्क ने दोहराया कि चुनाव में पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटी को लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व, ऋण और केंद्रीय निधि जैसे सभी पहलुओं को बजट में शामिल किया जाएगा।

2023-24 के लिए तत्कालीन बीआरएस सरकार द्वारा पिछले साल फरवरी में 2.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। इस साल का बजट 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है।

कांग्रेस सरकार द्वारा हाल के चुनावों में की गई छह गारंटियों में से चार को लागू करने के लिए आवंटन करने की संभावना है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 10 फरवरी । कश्मीर में शनिवार को भी भीषण ठंड जारी रही, जबकि लद्दाख के लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ा। रात के दौरान कारगिल शहर शून्य से 22.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर जम गया।

मौसम विभाग ने बताया कि आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 4.9, गुलमर्ग में माइनस 7 और पहलगाम में माइनस 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 14.5 और कारगिल में माइनस 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

शनिवार को जम्मू में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.3, कटरा में 6.1, बटोट में 3.9, भद्रवाह में माइनस 2.2 और बनिहाल में 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग ने 14 फरवरी तक मौसम की यही स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है।

(आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 10 फरवरी । आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शनिवार तड़के दो ट्रकों और एक निजी बस की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

यह दुर्घटना कावली-मुसुनुरु टोल प्लाजा के पास उस समय हुई जब ट्रक और बस की आमने-सामने टक्कर हो गई।

पुलिस के अनुसार, एक ट्रक ने दूसरे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और दूसरा ट्रक सड़क के दूसरी ओर विपरीत दिशा से आ रही बस से टकरा गया।

टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

निजी ट्रैवल्स की बस चेन्नई से हैदराबाद जा रही थी। इसमें 42 यात्री सवार थे।

हादसे के कारण हाईवे पर भीषण जाम लग गया। नेल्लोर से विजयवाड़ा की ओर जाने वाले वाहन दो किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए।

राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने हादसे पर दुख और गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 10 फरवरी । बेंगलुरु में शनिवार सुबह हिट-एंड-रन का मामला सामने आया, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 62 वर्षीय आशा रानी की मौत हो गई।

यह घटना मल्लेश्वरम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई।

पुलिस के मुताबिक, महालक्ष्मी लेआउट की रहने वाली आशा रानी सुबह 5:40 बजे अपने घर से निकली थीं और बस स्टॉप की ओर जा रही थीं, तभी यह घटना घटी।

पुलिस के अनुसार, अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और चालक वाहन रोके बिना मौके से फरार हो गया।

बाद में अस्पताल ले जाने पर पीड़िता ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के चलते मामले में शामिल वाहन का पता लगाने में परेशानी आ रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

(आईएएनएस)

जमुई, 10 फरवरी । बिहार के जमुई जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक घर से मां-बेटे का शव बरामद किया गया है। पुलिस को आशंका है कि दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई है। पुलिस जांच में जुटी है।

पुलिस के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के अड़सार गांव में शुक्रवार की देर शाम घर में ही मां-बेटे का शव मिला। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना एक- दो दिन पूर्व हुई है।

सादर थाना के प्रभारी अरुण कुमार ने शनिवार को बताया कि मृतकों की पहचान मोहम्मद हाफिज सफी की पत्नी जरीना खातून (65) और पुत्र आरजू मलिक (10) के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि इसी क्षेत्र में रहने वाले मृतक के एक रिश्तेदार शुक्रवार की शाम दूध पहुंचाने आए थे, जब दरवाजा नहीं खुला तब दरवाजा तोड़ा गया। अंदर दोनों के शव पड़े थे। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

परिजनों के मुताबिक, जरीना के पति की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी, इसके बाद उसने एक बच्चे को गोद लेकर उसका पालन-पोषण कर रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। प्रथमदृष्ट्या हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है।

(आईएएनएस)

दक्षिण कन्नड़, (कर्नाटक) 9 फरवरी । विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों द्वारा हटाए गए हनुमान पताका को दोबारा स्थापित नहीं किया गया, तो परिणामों के लिए सिद्दारमैया सरकार जिम्मेदार होगी।

मांड्या जिले के केरागोडु गांव में एक मस्तूल से हनुमान की पताका हटाने की निंदा करने के लिए एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए वीएचपी नेता शरण पंपवेल ने कहा कि यदि पताका को बहाल नहीं किया गया तो हिंदू संगठन और बजरंग दल 'केरागोडु चलो' आंदोलन शुरू करेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी, “विहिप और बजरंग दल के सभी सदस्य केरागोडु गांव में एकत्र होंगे। भले ही हमारे खिलाफ मामले दायर किए जाएं या हमें विरोध का सामना करना पड़े, हम किसी भी कीमत पर हनुमान की पताका को फिर से स्थापित करेंगे। राज्य सरकार परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी।

"आज प्रदेश के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सीएम सिद्दारमैया के आदेश के बाद हनुमान की पताका को अचानक हटा दिया गया। वहां दशकों तक बिना किसी विवाद के पताका फहराई जाती रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए हनुमान ध्वज को हटाकर वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि वे एक और ध्वज स्तंभ स्थापित करेंगे।”

शरण ने कहा कि राज्य में हिंदू विरोधी सरकार है जिसने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चाल चली।

उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में सफल रहे लेकिन आज तक सरकार बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई है और भविष्य में भी ऐसा संभव नहीं होगा।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी  ।  दिल्ली ओलंपिक खेल 2024 के हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन पुरुष वर्ग में श्याम लाल कॉलेज ने टाइगर क्लब को 4-0 से हराया। प्रवीण ने तीन गोल और पंकज ने एक गोल किया।

श्याम लाल कॉलेज मैदान में महिला वर्ग में एसपीएम कॉलेज ने हॉकी सेंटर खेड़ा कला को 2-1 से हराया। विजेता टीम की तरफ से मनीषा और शिवानी ने एक-एक गोल किया जबकि हॉकी सेंटर खेड़ा कला की तरफ से निशा ने एक गोल किया।

तीसरे मैच में जो कि पुरुष वर्ग में खेला गया। फेथ क्लब ने झिलमिल हॉकी सेंटर को 6-2 से हराया। विजेता टीम की तरफ से भारत और नंदकिशोर ने दो-दो गोल तथा गोविंद और सुमित ने एक-एक गोल किया।

(आईएएनएस)

नोएडा, 9 फरवरी । उत्तर प्रदेश विधानसभा में लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट पास हो गया है। शुक्रवार की सुबह ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सदन में लिफ्ट विधेयक पेश किया, जिसे पूरे सदन ने सर्वसम्मति से स्थापित करने की सहमति दी। सत्र के दौरान दोपहर बाद लिफ्ट एक्ट पास हो गया।

इस एक्ट के अनुसार, घरेलू लिफ्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर लिफ्ट ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। नियम के अनुसार राज्य में किसी भी बहुमंजिला बिल्डिंग में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने के लिए इजाजत लेनी होगी और विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद लिफ्ट लगाने के लिए सरकार की टीम मौके पर मुआयना करेगी।

ऑडिट के दौरान काफी शर्तें रखी जाएंगी, जिनको मानना अनिवार्य होगा। नियम के मुताबिक अब जो लिफ्ट लगेगी, उनमें "ऑटो रेस्क्यू डिवाइस" लगा होगा। इसका मतलब होता है कि अगर बिजली या तकनीकी खराबी होने की वजह से लिफ्ट रुक जाती है तो नजदीकी फ्लोर पर अपने आप आकर दरवाजा खुल जाएगा।

प्रारूप के मुताबिक थर्ड पार्टी का बीमा करवाना होगा, जिससे कोई हादसा होने पर पीड़ित को भी मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा गौतमबुद्ध नगर और ग़ाज़ियाबाद ज़िले के लाखों लोगों को मिलेगा।

दरअसल, ग़ाज़ियाबाद के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटियों में हज़ारों की संख्या में लिफ़्ट लगी हुई है, जिनके रखरखाव और मैनेजमेंट को लेकर कोई नियम-कायदे नहीं हैं। इसी वजह से इन शहरों में लिफ़्ट से जुड़े हादसे रोज़मर्रा की घटना हो गए हैं। बीते महीने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक निर्माणाधीन इमारत में लिफ़्ट से जुड़ा हादसा हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी।

अब नियमों के मुताबिक लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम के बाद दुर्घटना की स्थिति में मलिक के द्वारा पीड़ित को मुआवजा देना होगा। लिफ्ट और एस्केलेटर में समस्या होने पर तत्काल ठीक करवाना होगा। मालिक को वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल अभ्यास करवाना होगा। स्थापना एवं संचालन के संबंध में शिकायत मिलने पर मालिक अथवा संबंधित एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

-(आईएएनएस)

पटना, 9 फरवरी । बिहार में राज्यसभा की रिक्त होने वाली छह सीटों को लेकर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर दल और प्रत्याशी अब जोड़तोड़ में भी जुट गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस जहां सहयोगियों के भरोसे है, वहीं भाजपा को लाभ होना तय है।

बिहार से जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें राजद के मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जदयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं।

विधानसभा के अंक गणित के हिसाब से देखें तो भाजपा को इस चुनाव में फायदा होना तय है, जबकि वाम दलों और कांग्रेस को सहयोगियों के सहारे रहना होगा। जदयू की तरफ से अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू कोई चौंकाने वाला नाम सामने कर सकता है।

भाजपा के सूत्रों की माने तो प्रदेश कोर कमेटी ने केंद्रीय कमेटी को संभावित नामों की सूची दे दी है। बताया जाता है कि केंद्रीय कमेटी जल्द ही नामों की घोषणा कर सकती है। विधानसभा में अंक गणित के आधार पर राजद भी इस चुनाव में दो उम्मीदवार को फिर से राज्यसभा भेज सकता है। वैसे प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मनोज कुमार झा फिर से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। कई अन्य नामों की भी चर्चा की जा रही है, जिसमें कई मुस्लिम नेता भी हैं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। कांग्रेस के अपने विधायकों की संख्या 19 है। राजद के 79 विधायक हैं। राजद के दो सांसद जीतने के बाद अगर कांग्रेस को राजद का समर्थन मिल भी जाता है तब भी कांग्रेस को जीत के लिए यह संख्या कम होगी।

इस स्थिति में पूरा खेल वामदलों पर निर्भर करता है, जिसके 16 विधायक हैं। वामदल भी अगर प्रत्याशी देती है तो उसे कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है जबकि 27 फरवरी को चुनाव होगा।

(आईएएनएस)

हैदराबाद, 9 फरवरी । भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के भारत सरकार के फैसले की सराहना की।

केसीआर ने एक बयान में इसे तेलंगाना के लोगों के लिए सम्मान बताया। बीआरएस प्रमुख ने नरसिम्हा राव को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की बीआरएस की मांग स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

केसीआर ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया, ''केसीआर गारू के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित पी.वी. नरसिम्हा राव के शताब्दी समारोह के बाद से हम केंद्र सरकार से इस सम्मान की मांग कर रहे थे।''

तेलंगाना विधानसभा ने 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया गया था।

(आईएएनएस)