चेन्नई, 28 फरवरी मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

चार माह में यह दूसरी बार है जब द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज किया है।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बुधवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता (आरोपी) लगभग आठ महीने तक हिरासत में था, इसलिए धन शोधन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई करके इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं।

बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने ‘नकदी के बदले नौकरी’ घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एक स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है। (भाषा) 

चेन्नई, 28 फरवरी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संथन की दिल का दौरा पड़ने से बुधवार को मौत हो गयी। सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

संथन को उच्चतम न्यायालय ने बाद में रिहा कर दिया था।

संथन उर्फ टी. सुतेनदिराराजा (55) एक श्रीलंकाई नागरिक था और उन सात लोगों में से एक था जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जुर्म में 20 वर्ष से ज्यादा की जेल की सजा काटने के बाद 2022 में उच्चतम न्यायालय ने रिहा कर दिया था।

राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के डीन ई थेरानिरजन ने बताया कि संथन की मौत सुबह सात बजकर 50 मिनट पर हुई। संथन का यकृत खराब था और उसका उपचार किया जा रहा था।

थेरानिराजन ने संवाददाताओं से कहा कि संथन को बुधवार तड़के करीब चार बजे दिल का दौरा पड़ा, इसके बाद उसे सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया था।

उन्होंने कहा कि संथन पर उपचार का कोई असर नहीं हुआ और आज (बुधवार) सुबह सात बजकर 50 मिनट पर उसकी मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया, 'शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शव को श्रीलंका भेजने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।'

डीन ने कहा कि संथन को 27 जनवरी को यकृत खराब होने के कारण तिरुचिरापल्ली के एक विशेष शिविर से यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

संथन को रिहाई के बाद से तिरुचिरापल्ली के एक विशेष शिविर में रखा गया था। (भाषा) 

इंफाल, 28 फरवरी  । इंफाल पश्चिम जिले में कुछ सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम को मणिपुर पुलिस के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) का अपहरण कर लिया, लेकिन सुरक्षा बल ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें छुड़ा लिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मणिपुर पुलिस के ऑपरेशन सेल में तैनात एएसपी अमित कुमार को सशस्त्र कार्यकर्ताओं के एक समूह ने वांगखेई स्थित उनके आवास से अगवा कर लिया था। मणिपुर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में उसे सुरक्षित छुड़ा लिया।

मणिपुर में लगभग दस महीने से जातीय हिंसा देखी जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को तीन बारूदी सुरंग संरक्षित क्विक रिएक्शन फाइटिंग (क्यूआरएफ) वाहन दिए हैं।

वाहनों को देखने के बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक्स पर कहा : "टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग (क्यूआरएफ) वाहनों का निरीक्षण करके खुशी हुई, जो राज्य में कानून-व्यवस्था लागू करने में लगे सुरक्षा बलों को लैस करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये वाहन संवेदनशील स्थानों पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुरक्षा बलों की सुरक्षा में बहुत मदद करेंगे। राज्य सरकार सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और जीवन व संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पहल करती रहती है।"

संबंधित घटनाक्रम में इंफाल पूर्वी जिले के सबुंगखोक इलाकों में हथियारों और गोला-बारूद की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को एक तलाशी अभियान शुरू किया। तीन इम्प्रोवाइज्ड लॉन्ग-रेंज मोर्टार (पोम्पी), इम्प्रोवाइज्ड लॉन्ग-रेंज मोर्टार के दो खाली डिब्बे, एक 9 मिमी पिस्तौल, जिसमें गोलियों से भरी मैगजीन, लैथोड ग्रेनेड लॉन्चर के तीन जीवित ग्रेनेड, एक 2-इंच मोर्टार राउंड, एक 12 बोर सिंगल जिले के सबुंगखोक खुनाओ-चानुंग रिज से बैरल बंदूक और अन्य गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया।

(आईएएनएस)

काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), 28 फरवरी । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार पर कोई विजन और मिशन नहीं होने का आरोप लगाया।

यहां भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में रेत माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया राज कर रहे हैं। उन्‍होंने विश्‍वास जताया कि उनकी भाजपा आंध्र प्रदेश में सत्ता में आएगी और राज्य में अधिकतम लोकसभा सीटें भी जीतेगी।

राज्य के एक दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ सिंह ने इससे पहले विजयवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया और विशाखापत्तनम में बुद्धिजीवियों को भी संबोधित किया। उन्होंने पार्टी की कोर ग्रुप बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी. पुरंदेश्‍वरी और अन्य नेता शामिल हुए।

पिछले 10 वर्षों के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने विश्‍वास जताया कि भाजपा चौथी बार भी सत्ता में आएगी।

भाजपा नेता ने रुपये के लिए वाईएसआरसीपी की आलोचना की। राज्य पर 7.5 लाख करोड़ का सार्वजनिक कर्ज है।

उन्होंने कहा, "यह वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने के बावजूद है। मैं पूछना चाहता हूं कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इसका पता लगाने की जरूरत है।" उन्होंने पोलावरम परियोजना को पूरा नहीं करने के लिए वाईएसआरसीपी की आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसे पूरा करने में ईमानदार नहीं है।

उन्होंने कहा, "केंद्र ने पोलावरम के लिए 15,000 करोड़ रुपये दिए। इसे बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार की कमजोरी के कारण यह पूरा नहीं हो सका।"

उन्होंने राज्य में सड़कों की खराब हालत पर भी राज्य सरकार की आलोचना की। केद्रीय मंत्री ने कहा कि वाईएसआरसीपी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में भी लापरवाही बरत रही है।

उन्होंने कहा, "केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन चूंकि राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, इसलिए इसे यहां लागू नहीं किया जा सका। यह एक जनविरोधी और क्रूर सरकार है।"

उन्होंने कहा कि जहां अन्य पार्टियां अपने परिवारों को भगवान मानती हैं, वहीं भाजपा लोगों को भगवान मानती है और गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है। उन्होंने बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों से मिलने और उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने और भाजपा के लिए एक और कार्यकाल की जरूरत क्यों है, यह बताने का आग्रह किया।

(आईएएनएस)

पंचकूला, 28 फरवरी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को वोट देने वाले कांग्रेस के छह विधायक बुधवार को एक हेलिकॉप्टर में सवार होकर हरियाणा से अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए।

सूत्रों के मुताबिक, राजिंदर राणा और रवि ठाकुर समेत सभी विधायक कल रात यहां एक होटल में रुके और सुबह ताऊ देवी लाल स्टेडियम के लिए रवाना हुए थे।

राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद ये विधायक मंगलवार को शिमला से हरियाणा पहुंचे। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के संकेतों के बीच ये विधायक भाजपा के संपर्क में हैं।

खबरों के मुताबिक, 'क्रॉस वोटिंग' करने वाले ये विधायक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से 'निराश' हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।  (भाषा) 

शिमला, 28 फरवरी हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को पद से इस्तीफा देने की घोषणा की।

कांग्रेस विधायक की घोषणा से पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस मंगलवार को राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से चुनाव हार गई थी।ऐसे में अपनी सरकार को गिरने से बचाने की खातिर कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और शिमला (ग्रामीण) से विधायक हैं। (भाषा) 

शिमला, 28 फरवरी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 विधायकों को बुधवार को निलंबित कर दिया और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

भाजपा विधायकों को सदन में दुर्व्यवहार और नारेबाजी के आरोप में निलंबित किया गया।

ठाकुर ने सुबह संवाददाताओं से कहा, 'हमें आशंका है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भाजपा विधायकों को निलंबित कर सकते हैं ताकि बजट विधानसभा में पारित किया जा सके।'

उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की मांग की।

मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा के जीत हासिल करने के एक दिन बाद विधायकों को निलंबित करने का ये फैसला आया है। (भाषा) 

अमेठी (उप्र) 28 फरवरी अमेठी जिले में एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण उसमें सवार एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और इतने ही घायल हो गये। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टिकरिया के पास की है।

उसने बताया कि रायबरेली के गोपालपुर से एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेठी आए कुछ लोग कार से जब वापस लौट रहे थे तो उनका वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया।

पुलिस ने कहा, ‘‘ कार सवार आलोक सिंह (55), संतोष सिंह (45) और दीपा सिंह (30) की मौत हो गई जबकि अनुष्का, निहारिका और मानवीर गंभीर रूप से घायल हो गए।’’

गौरीगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि घायलों को रायबरेली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (भाषा) 

शिमला, 28 फरवरी । हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए अपने छह विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण सत्तारूढ़ काँग्रेस की अपमानजनक हार के बाद नेता प्रतिपक्ष भाजपा के जय राम ठाकुर बुधवार सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिलेंगे और जारी बजट सत्र में सरकार के खिलाफ शक्ति परीक्षण की मांग करेंगे।

विधानसभा के कार्यक्रम के अनुसार, 2024-25 का बजट बुधवार को पारित किया जाना है। सत्र के दौरान भाजपा सदन में ध्वनि मत की बजाय मतदान की मांग करेगी, क्योंकि उसके अनुसार कांग्रेस सरकार "अल्पमत" में है।

छह कांग्रेसी और तीन निर्दलीय विधायकों सहित नौ विधायकों के बाद सदन में भाजपा की संख्या 25 से बढ़कर 34 हो गई।

वहीं काँग्रेस के विधायकों की संख्या 40 से घटकर रह गई है। इस प्रकार 68 सदस्यीय सदन में दोनों खेमा बराबर रह गया है।

राज्यसभा सीट के लिए हुए मतदान में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन दोनों को 34-34 वोट मिले थे। हालांकि ड्रॉ के जरिए महाजन ने जीत हासिल की।

एक आश्चर्यजनक उलटफेर में क्रॉस वोटिंग करने वाले छह कांग्रेस विधायकों में सुधीर शर्मा (धर्मशाला) और राजिंदर राणा (सुजानपुर) शामिल थे। दोनों मंत्री पद के इच्छुक थे। उनके साथ इंद्र दत्त लखनपाल (बड़सर); रवि ठाकुर (लाहौल-स्पीति); चैतन्य शर्मा (गगरेट); और देवेंदर भुट्टो (कुटलैहड़) ने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया।

कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग से पैदा संकट को सुलझाने के लिए मंगलवार देर रात अपने वरिष्ठ नेताओं भूपिंदर सिंह हुड्डा और डी.के. शिवकुमार को शिमला भेजा।

संभावना है कि कम से कम चार से पांच और कांग्रेस विधायक बजट पारित होने पर मतदान के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मतदान करेंगे क्योंकि वे उनकी टकराववादी शैली और विधायकों को विश्वास में लेने में असमर्थता से नाराज हैं।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 28 फरवरी  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता और पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गये।

आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से दो बार बसपा विधायक (2012 और 2017) रह चुके जमाली की जिले में अच्छी पकड़ मानी जाती है और उन्होंने 2014 और 2022 का लोकसभा उपचुनाव क्रमशः सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बसपा के टिकट पर लड़ा था।

वर्ष 2002 में करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव की जीत और आज़मगढ़ सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 3,12,786 वोटों के साथ जीत हासिल की थी जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जमाली को 2.66 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को 3,40306 वोट मिले थे और उन्होंने सीट जीती थी।

सपा ने अभी तक आजमगढ़ सीट पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। धर्मेंद्र यादव को इस सीट और कन्नौज सीट का प्रभारी बनाया है। (भाषा)

शिमला, 28 फरवरी । हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और आशंका व्यक्त की कि एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सत्तारूढ़ काँग्रेस के छह विधायकों को जारी बजट सत्र में विधानसभा से निष्कासित किया जा सकता है। बजट सत्र गुरुवार को समाप्त हो रहा है।

ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि राज्यसभा चुनाव में छह विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने 68 सदस्यीय सदन में बहुमत खो दिया है और अब उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, “हमें आशंका है कि अध्यक्ष सभी भाजपा विधायकों, साथ ही उन लोगों को भी विधानसभा से निष्कासित कर सकते हैं जिन्होंने (राज्यसभा चुनाव में) भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। हमने उनसे हस्तक्षेप की मांग की क्योंकि अध्यक्ष बजट पर मतदान का विकल्प चुनने की बजाय ध्वनि मत से पारित करेंगे।”

उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से संसदीय प्रक्रियाओं का विनियमन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस अब हताश हो गई है...उनकी सरकार हमारे कारण नहीं बल्कि उनके अपने कामों के कारण संकट में है।"

एक दिन पहले आश्चर्यजनक उलटफेर में कांग्रेस के छह विधायकों ने राज्यसभा की एकमात्र सीट पर क्रॉस वोटिंग की। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों में मंत्री पद के इच्छुक सुधीर शर्मा (धर्मशाला) और राजिंदर राणा (सुजानपुर) शामिल थे। उनके अलावा इंद्र दत्त लखनपाल (बड़सर); रवि ठाकुर (लाहौल-स्पीति); चैतन्य शर्मा (गगरेट); और देवेंदर भुट्टो (कुटलैहड़) ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। तीन निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया।

इसके साथ ही कांग्रेस के पास 68 सदस्यों वाली विधानसभा में 34 विधायक बचे हैं।

कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग से पैदा संकट को सुलझाने के लिए मंगलवार देर रात अपने वरिष्ठ नेताओं भूपिंदर सिंह हुड्डा और डी.के. शिवकुमार को शिमला भेजा।

संभावना है कि कम से कम चार-पांच और कांग्रेस विधायक बजट पारित होने पर मतदान के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मतदान करेंगे क्योंकि वे उनकी टकराववादी शैली और विधायकों को विश्वास में लेने में असमर्थता से नाराज हैं।

 (आईएएनएस)

बमाको, 28 फरवरी । माली में एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से 31 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

देश के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, दुर्घटना मंगलवार शाम पाँच बजे (स्थानीय समय) बागो नदी पर बने पुल पर हुई।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया है कि बस दक्षिण-पश्चिमी मालियान शहर केनीबा से बुर्कीना फासो जा रही थी। दुर्घटना का संभावित कारण चालक का वाहन से नियंत्रण खोना था।

माली में मुख्य रूप से खराब सड़क और वाहन की स्थिति के कारण सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 फरवरी । भारतीय नौसेना ने एक विशेष ऑपरेशन के दौरान एक पाल वाली नौका से नशीली दवाओं की सबसे बड़ी खेपों में से एक जब्त की है।

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समन्वय से समुद्र में लगभग 3,300 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे एक संदिग्ध पाल वाली नौका (डाऊ) को पकड़ा। इसमें 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फिन था - जो हाल के दिनों में पकड़ा गया मात्रा के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खेप है।

निगरानी मिशन पर पी8आई विमान के इनपुट के आधार पर मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी में लगे संदिग्ध डाऊ को रोकने के लिए डायवर्ट किया गया था।

पकड़ी गई नाव और चालक दल के साथ प्रतिबंधित सामग्री को भारतीय बंदरगाह पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया।

अधिकारी ने कहा, "कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना की समन्वित प्रतिक्रिया देश के समुद्री पड़ोस में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हमारे दृढ़ रुख को दर्शाती है।"

अदन की खाड़ी और अरब सागर में चल रही समुद्री सुरक्षा स्थिति के जवाब में भारतीय नौसेना ने भी विशेष बलों की तैनाती की है।

अधिकारियों ने कहा कि नौसेना ने क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों को जारी रखने के लिए अरब सागर में सी-130 विमानों से पैराड्रॉपिंग करके विशेष बलों की तैनाती की।

(आईएएनएस)

नोएडा, 28 फरवरी । उत्तर प्रदेश के नोएडा में मंगलवार-बुधवार की देर रात एक तेज रफ्तार ऑडी अनियंत्रित होकर एक सरकारी शौचालय से टकरा गई। इससे शौचालय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ऑडी में सवार पांच लोग घायल हो गए।

गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी शौचालय की दीवार टूट गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा देर रात होने के कारण सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था।

जानकारी के मुताबिक, हादसा नोएडा के थाना सेक्टर-39 इलाके में सेक्टर-37 बस स्टैंड के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पांचों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सभी को मामूली चोटें आई हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑडी सेक्टर-18 से सेक्टर-37 अंडरपास की ओर आ रही थी। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर सेक्टर-37 के पास बने शौचालय से टकरा गयी।

(आईएएनएस)

असम सरकार ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा एक कानून रद्द कर दिया है. सरकार की दलील है कि इसका मकसद बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना है, लेकिन अल्पसंख्यक नेता और संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

असम सरकार ने बीते 23 फरवरी को कैबिनेट की एक बैठक में करीब 89 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया.

कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की है. उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है. असम सरकार ने साफ कर दिया है कि वह भी प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी कहते हैं कि जल्दी ही असम में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी.

क्या था यह अधिनियम
असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के विवाह और तलाक के पंजीकरण का प्रावधान था. मूल अधिनियम में पहले अनिवार्य शब्द था, जिसे वर्ष 2010 में एक संशोधन के जरिए बदल कर 'स्वैच्छिक' कर दिया गया था.

इस अधिनियम के तहत सरकार पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसी मुस्लिम की नियुक्ति कर सकती थी. उसे लोक सेवक माना जाता था. अधिनियम में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का विस्तार का जिक्र किया गया था. फिलहाल राज्य में ऐसे पंजीकरण करने वाले 94 काजी या रजिस्ट्रार हैं. यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है.

इसे रद्द करने का क्या कारण बताया गया
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस फैसले को राज्य में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हैं. उनका कहना है कि इस अधिनियम के तहत ऐसी युवतियां और युवक भी अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते थे, जिनकी उम्र शादी की कानूनी उम्र क्रमशः 18 और 21 साल से कम थी.

मुख्यमंत्री की दलील है कि उक्त अधिनियम के तहत किसी लड़की के 15 साल का होते ही उसका विवाह वैध माना जाता था. मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी यही प्रावधान है. मंत्रिमंडल की बैठक में यह दलील भी दी गई कि आजादी से पहले का यह अधिनियम अब अप्रासंगिक हो चुका है. पंजीकरण का तंत्र अनौपचारिक होने के कारण अक्सर इसके नियमों के उल्लंघन का अंदेशा रहता है.

असम सरकार ने बीते साल बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला कर 4,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से कई लोगों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह साल 2026 तक राज्य से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं.

असम में मुस्लिम आबादी करीब 34 प्रतिशत है. सीमा पार से आने वाले बांग्लाभाषी मुसलमानों, जिनको मियां मुस्लिम कहा जाता है, और राज्य के असमिया मुसलमानों के बीच काफी तनाव है. मौजूदा सरकार भी सत्ता में आने के बाद कई ऐसे कदम उठाती रही है, जिनको बांग्लाभाषी मुसलमानों के खिलाफ माना जाता है. इनमें स्वदेशी मुसलमानों के सर्वेक्षण की सरकार की योजना भी शामिल है.

सरकार ने अब काम के लिए तैनात 94 रजिस्ट्रारों को एकमुश्त दो लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है. अब उनके पास मौजूद तमाम दस्तावेज जिला उपायुक्त और जिला रजिस्ट्रार के पास आ जाएंगे.

मंशा पर सवाल
कई अल्पसंख्यक नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने विधानसभा में भी प्रदर्शन और वॉकआउट किया है. एआईयूडीएफ ने इस पर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया.

संगठन का आरोप है कि सरकार इस फैसले के जरिए वोटरों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है. एआईयूडीएफ के प्रमुख और विधायक बदरुद्दीन अजमल कहते हैं, "सरकार मुसलमानों को उकसा कर अपने वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाहती है. वह इसका चुनावी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है. यह फैसला समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन अब राज्य में बीजेपी सरकार के सत्ता से जाने का समय आ गया है."

प्रक्रिया के जटिल होने का भी अंदेशा
असम मिल्लत फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट जुनैद खालिद कहते हैं कि सरकार की मंशा सही नहीं है. अगर सरकार सचमुच बाल विवाह रोकने के प्रति गंभीर है, तो वह उक्त अधिनियम में संशोधन कर सकती थी कि सिर्फ वही लोग इसके तहत विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं, जो कानूनी रूप से तय उम्र यानी पार कर चुके हों. उनका कहना है कि इस अधिनियम को रद्द करने से विवाह तो रुकेंगे नहीं, उल्टे गैर-पंजीकृत शादियों की तादाद बढ़ेगी.

कांग्रेस नेता एडवोकेट अमन वहूद भी यही बात कहते हैं. उनका कहना है कि उक्त अधिनियम के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत थी. लोग राज्य भर में फैले 94 काजियों की सहायता से कहीं भी पंजीकरण करा सकते थे.

वहीं, अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए लोगों को लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसमें एक महीने का नोटिस देने के अलावा तमाम कागजात पेश करना शामिल है. इसका नतीजा होगा कि खासकर गरीब तबके के लोग पंजीकरण से दूरी बरतेंगे.

कांग्रेस के नेता अब्दुर रशीद मंडल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार वोटरों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है. यह फैसला अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव का सबूत है.

अब्दुर रशीद मंडल कहते हैं कि राज्य में बाल विवाह रोकने के दूसरे कारगर उपाय भी हैं. यह अकेला ऐसा अधिनियम था, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का पंजीकरण किया जा सकता था. यह कानून संविधान और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप था.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता में आने के बाद से ही हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार सरकार ने लगातार कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनको पहली नजर में ही अल्पसंख्यक विरोधी कहा जा सकता है. इनमें बहुविवाह पर पाबंदी लगाने जैसे उपाय भी शामिल हैं.

एक विश्लेषक सुभाष चंद्र कलिता कहते हैं, "राज्य में स्वदेशी और मियां मुस्लिम विवाद भी नया नहीं है. खुद मुख्यमंत्री भी चुनाव से पहले कह चुके हैं कि उनको मियां वोट नहीं चाहिए. उसके बाद मदरसों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है. कुल मिलाकर सरकार के फैसलों का संकेत साफ है." (dw.com)

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनयिकों को कई तरह से डराया और धमकाया गया.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

एस जयशंकर ने सोमवार को खालिस्तान समर्थकों को लेकर एक बार फिर बयान दिया. उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर खालिस्तान समर्थकों को पनाह देना या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनका समर्थन करना सही नहीं है.

कनाडा के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को कनाडा में वीजा जारी करना इसलिए निलंबित करना पड़ा क्योंकि उसके राजनयिकों को बार-बार "कई तरह से डराया-धमकाया गया" और हमें "उस समय कनाडाई तंत्र से बहुत कम कार्रवाई देखने को मिली."

पिछले साल लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास में आग लगाने की कोशिश हुई थी. इसको लेकर जयशंकर ने कहा भारत को उम्मीद है कि पिछले साल लंदन में उसके उच्चायोग और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों में शामिल दोषियों के साथ-साथ कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकी देने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पिछले साल सितंबर में भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, यह कदम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के "शामिल होने की संभावना" के आरोपों के कुछ दिनों बाद आया था.

खालिस्तान समर्थकों पर बोले जयशंकर
भारत ने कुछ सप्ताह बाद वीजा सेवाएं फिर से शुरू से शुरू कर दी थीं. भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और सबूत देने की मांग भी की थी. लेकिन कनाडा ने इस पर अब तक कोई सबूत नहीं दिए. भारत इस बात पर जोर देता आया है कि कनाडा के साथ उसका "मुख्य मुद्दा" उस देश में अलगाववादियों, आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को दी गई जगह का है.

एक निजी चैनल के कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमले के दोषियों को सजा दी जाएगी. हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करते हैं जिन्होंने लंदन में हमारे उच्चायोग पर हमला किया था और हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करते हैं जिन्होंने (कनाडा में) हमारे राजनयिकों को धमकी दी थी."

जयशंकर ने आगे कहा, "हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं, जब एक मंत्री के रूप में मैं राजनयिकों को उस तरह की हिंसा में उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता. लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है. अब हमने वीजा सेवा को सामान्य कर दिया है."

"अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग"
कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को दी गई जगह के सवाल पर उन्होंने उस देश में भारतीय मिशनों पर स्मोक बम फेंकने की घटनाओं का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "वे (कनाडा) हमें बताते रहते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं. वहां बोलने की आजादी है और इसलिए लोग ये बातें कहते हैं."

उन्होंने कहा, "अभिव्यक्ति की आजादी उन राजनयिकों को डराने-धमकाने तक नहीं बढ़ सकती जो अपना काम कर रहे हैं. दूतावास और वाणिज्य दूतावासों पर स्मोक बम फेंकना, मित्र देश के खिलाफ हिंसा और अलगाववाद की वकालत करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है."

पिछले साल 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था, जबकि जुलाई में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश की गई थी.

पिछले साल जून में निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने कई देशों में भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया था. ऐसी रिपोर्टों हैं कि सितंबर में भारतीय राजनयिकों को कनाडा में धमकियों का सामना करना पड़ा था. (dw.com)
 

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया है और मतगणना जारी है. चुनाव में क्रॉस-वोटिंग भी जमकर हुई और इसीलिए आखिरी मौके तक इसमें लोगों की दिलचस्पी बनी रही.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने थे. विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के सात और समाजवादी पार्टी के तीन उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित थी. दोनों ही दलों ने पहले इतने ही उम्मीदवार उतारे भी थे, लेकिन बीजेपी ने आखिरी मौके पर एक और उम्मीदवार को उतारकर मतदान को जटिल बना दिया.

बताया जा रहा है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के सात विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की है, जबकि एक विधायक वोट डालने नहीं आईं. वहीं नेशनल डेमोक्रैटिक अलायंस (एनडीए) में शामिल ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के एक विधायक ने भी क्रॉस-वोट किया. सपा विधायकों की क्रॉस-वोटिंग के चलते बीजेपी के सभी आठ उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है.

हालांकि, इस क्रॉस-वोटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सपा के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विधायकों को प्रलोभन देकर और धमकाकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराया है. वहीं, बीजेपी का कहना है कि विधायकों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है. क्रॉस-वोटिंग करने वाले विधायकों का कहना है कि उन्होंने अपनी ‘अंतरात्मा की आवाज' पर मतदान किया है.

नियम क्या कहते हैं
क्रॉस-वोटिंग का मतलब है कि किसी पार्टी का विधायक किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट करे. हालांकि, मतदान करते समय पहले वोट को पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाया जाता है और उसके बाद सभापति के पास जमा किया जाता है. राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर क्रॉस- वोटिंग होती है.

साल 1998 में क्रॉस-वोटिंग के चलते कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव हारने के कारण ओपन बैलेट का नियम लाया गया. इसके तहत हर विधायक को अपना वोट पार्टी के मुखिया या अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है. हालांकि उसके बाद भी क्रॉस-वोटिंग होती रही और आज भी हुई.

राज्ससभा चुनाव में खरीद-फरोख्त, दल-बदल, क्रॉस-वोटिंग जैसी शिकायतें अक्सर होती हैं, लेकिन साल 2016 में एक दिलचस्प मामला सामने आया जब गलत पेन के इस्तेमाल के कारण एक दर्जन से ज्यादा विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए. यह मामला था हरियाणा का, जब कांग्रेस पार्टी के 13 विधायकों के वोट गलत पेन के इस्तेमाल की वजह से रद्द कर दिए गए.

कहा गया कि पीठासीन अधिकारी जिस पेन की अनुमति दे, उसी का इस्तेमाल मतपत्र पर करना था जबकि इन विधायकों ने दूसरी कलम का इस्तेमाल किया था. वहीं, पार्टी के विधायक रणदीप सुरजेवाला का वोट इसलिए रद्द कर दिया गया कि उन्होंने अपना वोट कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी को दिखा दिया था. नियमों के मुताबिक मतदान गुप्त होता है और बैलेट बॉक्स में डालने से पहले इसे किसी को दिखाने की अनुमति नहीं होती.

दरअसल, क्रॉस-वोटिंग इसलिए भी विधायकों के लिए आसान हो जाती है कि ऐसा करने वाले विधायक की सदस्यता पर इससे आंच नहीं आती. क्रॉस-वोटिंग करने वाले विधायक के खिलाफ उसकी पार्टी कोई कार्रवाई जरूर कर सकती है. साल 2017 में गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने के लिए अपने 14 विधायकों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

लेकिन क्रॉस-वोटिंग करने वाले विधायक की सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसके ऊपर दल-बदल कानून लागू नहीं होता. जब तक कोई सदस्य अपनी मूल पार्टी, जिससे वो विधायक है, उससे इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता, तब तक वह दल-बदल कानून के दायरे में नहीं आता.

कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव
राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं. इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते. राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है और यह लोकसभा के मतदान से अलग होता है.

विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है. उन्हें कागज पर लिखकर बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन. सबसे पहले पहली पसंद के वोटों की गिनती होती है और जिसे ज्यादा मत मिलते हैं, यानी जो मतदान का कोटा पूरा कर लेगा, वही जीता हुआ माना जाएगा. अगर प्रथम वरीयता के वोटों से जीत सुनिश्चित नहीं होती है, तो दूसरी वरीयता के मतों की गणना होती है.

मतों का कोटा कैसे तय होता है, ये जानना भी जरूरी है. दरअसल, किसी राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें सबसे पहले एक जोड़ा जाता है, फिर उसे उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है. इससे जो संख्या आती है, उसमें एक जोड़ दिया जाता है.

जैसे, यूपी में राज्य सभा की कुल 31 सीटें हैं. फिलहाल 10 सीटें खाली थीं, जिन पर आज चुनाव हुए हैं. 10 में एक जोड़ने पर संख्या आती है- 11. यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, लेकिन मौजूदा समय में चार सीटें खाली हैं, इसलिए कुल 399 विधायकों को मतदान करना था. अब 399 को 11 से भाग देने पर यह संख्या करीब 36 आती है. इसमें एक जोड़ने पर यह संख्या होती है- 37. यानी एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत थी.

सपा के कुछ विधायक पार्टी से नाराज थे
यूपी के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं. राजनीतिक दलों के नेताओं का इधर-उधर जाने का क्रम जारी है. पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों में अपनी पार्टी के रुख को लेकर नाराजगी जरूर थी, लेकिन ये विधायक पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी.

अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह ने मतदान से ठीक पहले ‘जय श्रीराम' कहकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था. हालांकि, सबसे चौंकाने वाला नाम रहा समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक मनोज पांडेय का. मनोज पांडेय समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं और यहां पिछले कई चुनाव से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती. हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के कारण ये सीटें गठबंधन के पक्ष में और मजबूत हुई हैं, जबकि बीजेपी किसी भी कीमत पर इन सीटों को जीतना चाहती है. अमेठी सीट को तो वो 2019 में जीत भी चुकी है, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था. लेकिन रायबरेली सीट अभी भी बीजेपी से दूर रही है. हालांकि इस बार सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा की है. (dw.com)
 

भारत में नौकरी देने वाली एजेंसियां लोगों को अर्मेनिया में शानदार नौकरी दिलाने का वादा करती हैं. हालांकि, जब कामगार यहां पहुंचते हैं तो परिस्थितियां उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट होती हैं.

   डॉयचे वैले पर लुइजे ग्लुम की रिपोर्ट- 

ईशान कुमार पिछले साल जब दक्षिण भारत से अर्मेनिया आए, तो उन्होंने सोचा था कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी. नाम बदल कर डीडब्ल्यू से बात करने पर तैयार हुए कुमार ने बताया कि विदेश में रहने वाले उनके एक दोस्त ने उन्हें यहां आने की सलाह दी थी. कुमार बताते हैं, "उसने कहा था कि मैं हर महीने 1,000 डॉलर से ज्यादा कमाऊंगा. उसने कहा कि वह एक यूरोपीय देश है."

कुमार के दोस्त ने एक एजेंट के जरिए उनकी अर्मेनिया की यात्रा का इंतजाम किया. इसके लिए ई-वीजा, हवाई जहाज का टिकट और एक डिलिवरी कंपनी में नौकरी की व्यवस्था बनाने पर लगभग 1,600 डॉलर खर्च हुए. वॉट्सऐप चैट के अलावा और कोई आधिकारिक करार नहीं था, लेकिन कुमार ने वहां जाने का फैसला किया.

अगले छह महीने के लिए उनका नया घर चेरी होटल था, जो अर्मेनिया की राजधानी येरेवान के मुख्य इलाके से करीब 30 मिनट की दूरी पर था. कुमार ने बताया कि इस होटल में बहुत भारतीय कामगारों को रहने की जगह दी गई थी. यहां एक ही कमरे में कई-कई लोगों को रखा जाता है. 

कुमार ने तुरंत ही डिलिवरी सर्विस के लिए काम शुरू कर दिया, हालांकि नौकरी के हालात वैसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था. कुमार बताते हैं, "उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर के लिए हमें 1,900 दराम (करीब 4.69 डॉलर) पीक आवर में मिलेंगे और दूसरे समय में 1,400 दराम (करीब 3.46 डॉलर). लेकिन जब मैं यहां आया, तो देखा कि इसमें गड़बड़ है. मुझे 1,300 (3.21 डॉलर) और 900 दराम (2.22 डॉलर) ही मिले."

कुमार का कहना है कि वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते रहे और उनका पहला वेतन 940 डॉलर के लगभग था, जो उनकी उम्मीद के मुताबिक ही था. हालांकि कुमार का दावा है कि इसमें से वो एक मामूली रकम ही बचा सके.

10 लोगों के साथ वह जिस छोटी सी जगह में रह रहे थे, उन्हें उसका किराया और खाने-पीने का खर्च खुद उठाना पड़ा. डिलिवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले स्कूटर का भी किराया देना पड़ा. अर्मेनिया के लिए रवाना होने से पहले उन्हें इन सब खर्चों की जानकारी नहीं दी गई थी. कुमार ने बताया, "सारे भुगतान करने के बाद मेरे पास घर भेजने के लिए बस 120 डॉलर ही बचे."

अर्मेनिया क्यों आते हैं भारत के मजदूर?
अर्मेनिया में रूसी लोगों के बाद विदेशी नागरिकों का सबसे बड़ा गुट भारतीयों का है. अर्मेनिया के आर्थिक मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल यहां 20-30 हजार भारतीय नागरिक रह रहे हैं. इनमें से करीब 2,600 छात्र हैं. अर्मेनिया में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्र सोवियत संघ के जमाने से ही आ रहे हैं.

2017 में अर्मेनिया की सरकार ने कानून में बदलाव करके भारतीय नागरिकों के लिए यहां आना आसान कर दिया. उसके बाद से इनकी संख्या बढ़ गई. पिछले साल 3,200 भारतीयों को वर्क वीजा मिला. साल 2022 में यह संख्या 530 और साल 2021 में सिर्फ 55 थी.

हालांकि कुमार जैसे कई कामगारों ने डीडब्ल्यू को बताया कि उन्हें ऊंची तनख्वाह का वादा किया गया था, जिसकी वजह से वे एजेंटों को अर्मेनिया पहुंचाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार हो गए. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां आने के लिए 3,500 डॉलर तक की रकम चुकाई है. कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्हें आते ही काम नहीं मिला या फिर उतना वेतन नहीं मिला, जिसका वादा किया गया था. इसके साथ ही भीड़ भरे कमरों में बिस्तर के लिए उन्हें ऊंचा किराया भी देना पड़ रहा है.

ज्यादातर लोग दक्षिण भारत के केरल से आए हैं. केरल में इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के प्रमुख एस इरुदाया राजन का कहना है कि 1970 के दशक से ही राज्य के लोगों ने प्रवासन शुरू कर दिया था. उन्होंने बताया, "मुख्य कारण था गरीबी और बेरोजगारी." आज तो ज्यादातर मध्यमवर्ग के लोग हैं, जो बेहतर जीवनस्तर की कल्पना में बाहर का रुख कर रहे हैं.

राजन का कहना है कि केरल में नौकरी दिलाने वाली बहुत सी एजेंसियां हैं. उन्होंने कहा, "आप्रवासन से उम्मीद है. नौकरी देने वाली एजेंसियां लोगों को सपने बेच रही हैं." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस उद्योग में धोखाधड़ी बहुत है. प्रवासियों का शोषण होता है और कई देशों में उन्हें बहुत खराब हालात में रहना पड़ता है. राजन ने कहा, "मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, जिनके साथ धोखा हुआ. अकसर प्रवास में उनकी जिंदगी पहले से भी खराब हो जाती है."

बद से बदतर हालात
कुमार का अनुभव तब और बुरा हो गया, जब येरेवान की बर्फीली सड़क पर उनका स्कूटर हादसे का शिकार हो गया. दुर्घटना के बाद वह नौकरी बदलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कई महीने तक बेरोजगार रहना पड़ा. वह चेरी होटल का किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें अपने एजेंट से कर्ज लेना पड़ा. बाद में उनके लिए कई दूसरी नौकरियों का बंदोबस्त किया गया, लेकिन वो सब कम समय के लिए थीं. उनके एजेंट ने उनसे कमीशन लिया और कमरे के किराए के एवज में उनका वेतन ले लिया.

वह चेरी होटल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन विदेशी होने के कारण उन्हें नहीं पता कि जाएं कहां. कुमार कहते हैं, "यही वजह है कि हम सभी यहां इस हालात में रह रहे हैं."

कुमार के कुछ साथी अपने दम पर आखिरकार यहां काम ढूंढने में सफल हो गए और वह भी उनके साथ जाना चाहते हैं. हालांकि तब एक और मुश्किल सामने आ गई. कुमार ने बताया कि उनके एजेंट के पास उनका पासपोर्ट था. उनका दावा है कि उन्हें पासपोर्ट हासिल करने के लिए झूठ बोलना पड़ा.  कुमार ने बताया, "मैंने कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूं, मुझे टिकट लेना है, मेरा पासपोर्ट दो." कुमार बताते हैं कि अगर वह ऐसा नहीं कहते, तो एजेंट उन्हें पासपोर्ट नहीं देता. चेरी होटल में रहने वाले कई लोगों ने डीडब्ल्यू को बताया कि उनके पासपोर्ट एजेंटों ने रख लिए हैं.

एक शख्स ने बताया कि उसने येरेवान के भारतीय दूतावास में  शिकायत की थी. डीडब्ल्यू ने दूतावास से संपर्क किया. वहां कॉन्सुलर आदित्य पाण्डेय पर्दे के पीछे बात करने के लिए तैयार हुए, लेकिन दूतावास ने आरोपों के बारे में पूछे गए डीडब्ल्यू के सवालों का जवाब नहीं दिया.

शानदार वेतन और सुविधाओं का वादा 
कुमार का एजेंट राइहान साइनेलाबुदीन केरल से अर्मेनिया मेडिसिन की पढ़ाई करने आया था. साइनेलबुदीन का मौजूदा बिजनेस पार्टनर अन्ना पेटाकच्यान है और इन्होंने 'फाइंड योर प्रोग्रेस एलएलसी' नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराई है. इसमें पेटाकच्यान का नाम और चेरी होटल का पता है.

कंपनी का केरल के कोल्लम में एक और दफ्तर है. कंपनी के प्रचार में दावा किया जाता है कि वो शानदार वेतन और सुविधाएं देती है और शानदार पैकेज यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनकी कठोर मेहनत और लगन का बढ़िया नतीजा मिले. हालांकि कंपनी के लिए काम करने वाले भारतीय कामगारों का कहना है कि उनका शोषण हुआ और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया.

येरेवान में श्रम और प्रवासन अधिकारी आरा घजरयान ने डीडब्ल्यू से कहा कि कामगारों की नियुक्ति के पीछे क्या प्रेरणा है, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, ताकि नौकरी देने वाले एजेंटों का अपराध जाना जा सके. घजरयान कहती हैं, "अगर मकसद सामान्य और सुरक्षित रोजगार का वातावरण देने का नहीं है, बल्कि शोषण करना है, तो यह पहले से ही अपराध है." उन्होंने यह भी कहा कि वर्क परमिट या फिर आप्रवासन दर्जे के बगैर किसी प्रवासी को काम पर रखना एक अपराध है. इसी तरह से श्रम कानूनों का उल्लंघन भी.

घजरयान का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को नगद भुगतान नहीं दिया जाना चाहिए. उनके पास एक वैध नौकरी का करार, काम की जगह, काम के सामान्य घंटे, सालाना छुट्टी, बीमार पड़ने पर छुट्टी और वीकेंड में छुट्टी होनी चाहिए. इसके साथ ही निश्चित रूप से उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए. घजरयान ने यह भी कहा कि पासपोर्ट रोक लेना तस्करी और शोषण का शुरुआती संकेत है. वह बताती हैं कि पासपोर्ट रोक कर वे प्रवासियों का जीवन और गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं. आमतौर पर केवल सरकारी एजेंसियों को ही पासपोर्ट रखने की इजाजत है. घजरयान साफ कहती हैं, "पासपोर्ट संपत्ति है, उसे और कोई नहीं रख सकता.

अर्मेनिया के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने डीडब्ल्यू को बताया कि 2023 में उन्होंने भारतीय मजदूरों से जुड़े 14 मामले निबटाए हैं. ये सब शायद तस्करी से जुड़े थे. अब तक किसी ने मानव तस्करी की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन श्रम कानूनों के उल्लंघन और धोखधड़ी की घटनाएं हुई हैं. कुछ मामलों में नौकरी देने वाली कंपनियों ने भी पासपोर्ट रखा था, लेकिन मंत्रालय का कहना है कि यह जबरन नहीं था. मंत्रालय के मुताबिक ये पासपोर्ट, कंपनियों को वर्क परमिट बनवाने के लिए दिए गए थे.

हालांकि घजरयान ने बताया कि परमिट के लिए असली पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती, केवल फोटो कॉपी से ही काम चल जाता है. उन्होंने कहा, "अगर वो इससे अलग दावा करते हैं, तो यह झूठ है. इसका मतलब है कि कोई धोखाधड़ी की जा रही है."

एजेंट क्या कहते हैं?
पेटाक्च्यान और साइनेलाबुदिन ने डीडब्ल्यू से कहा कि सभी कामगार शुरू में 1,500 डॉलर जमा करते हैं. इसमें उनके आने, प्लेसमेंट और पहले महीने के लिए रहने-खाने का खर्च शामिल होता है. कुमार के आने के बाद कुछ चीजें बदली हैं. पेटाक्च्यान ने इस बात की पुष्टि की कि तब खाना और रहने का किराया मुफ्त नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कामगारों को इसके बारे में यहां आने से पहले बता दिया गया था.

इसके साथ ही सारे कामगार अब करार पर दस्तखत करते हैं. हालांकि डीडब्ल्यू रिपोर्ट ने जो दस्तावेज देखे, उसमें मजदूरी की रकम नहीं लिखी थी और उस पर एजेंट के दस्तखत भी नहीं थे. पेटाक्च्यान का दावा है कि उनकी एजेंसी अर्मेनिया की सबसे बड़ी कुछ कंपनियों के साथ काम कर रही है जिसमें होटल, रेस्त्रां और गैस स्टेशन भी शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कंपनियां भारतीय नागरिकों को रजिस्टर नहीं करना चाहती हैं. इसीलिए 'फाइंड योर प्रोग्रेस' मजदूरों को काम पर रखती है और उन्हें सेवाएं मुहैया कराती है.

पेटाक्च्यान के मुताबिक, यही वजह है कि वेतन सीधे मजदूरों को नहीं मिलता. उन्होंने जोर देकर कहा, "हम उन्हें बिल्कुल वही वेतन देते हैं, जो उन्हें मिलता है." होटल के बेसमेंट में बने कमरों में 40 लोगों रहने के सवाल पर पेटाक्च्यान ने कहा, "मैं यह नहीं कहती कि वह बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय लोगों को बस इतने भर की ही जरूरत होती है."

बातचीत के दौरान तीन लोगों ने कहा कि उन्हें उनका वेतन नहीं मिला और उन्होंने साइनेलाबुदीन और पेटाक्च्यान पर उनके पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया. साइनेलाबुदीन ने इसका विरोध किया, "आपके पास कोई सबूत है?" पेटाक्च्यान ने इस बात की पुष्टि की कि वे मजदूरों के पासपोर्ट लेती हैं, ताकि रेसीडेंसी के लिए आवेदन कर सकें. उनका दावा है, "बाद में उन्हें पासपोर्ट लौटा देती हूं."

यह कहना कठिन है कि कौन सच बोल रहा है. हालांकि यह साफ है कि कुछ लोगों के पास पासपोर्ट नहीं थे.

कुमार से पहली मुलाकात के एक महीने बाद जब डीडब्ल्यू ने दोबारा बात की तो उनके पास नौकरी नहीं थी. एक फैक्टरी के मैनेजर ने कहा कि कुमार को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि इसका असर उनके काम पर पड़ रहा था. कुमार का कहना है कि उन्हें भारत में अपने घरवालों से पैसे मांगने पड़े. उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही वह टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम शुरू कर सकेंगे.

कुमार घर जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास यह विकल्प नहीं है. उन्हें विमान टिकट के लिए पैसा चाहिए. इससे भी जरूरी यह है कि अर्मेनिया आने के लिए उन्हें जो बड़ी रकम कर्ज लेनी पड़ी थी, अभी उसे भी चुकाना है.

कुमार कहते हैं, "इसके बाद ही मैं वापस जा सकूंगा." फिलहाल तो वो अर्मेनिया में ही फंसे हैं. (dw.com)
 

भारत सरकार मार्च के पहले हफ्ते में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू कर सकती है. भारतीय मीडिया ने इस बारे में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है. सीएए पारित होने को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम मार्च से लागू कर सकती है. इसके लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा. भारतीय मीडिया ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार लिखा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम को अगले एक पखवाड़े के भीतर अधिसूचित किए जाने की संभावना है.

भारत चुनाव आयोग द्वारा अगले महीने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की घोषणा करने की संभावना है. एमसीसी को देश में आम चुनाव से पहले लागू किया जाता है, जिसके बाद आम तौर पर सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं करने के लिए बाध्य होती है.

लोक सभा चुनाव के पहले लागू होंगे नियम?
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से लिखा, "मैं आपको तारीख नहीं बता सकता, लेकिन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से पहले उन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा."

दिसंबर 2019 में संसद ने सीएए पारित किया था, इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई. सीएए को लेकर देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियां से विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गए थे.

चार साल पहले मंजूरी मिलने के बावजूद इसकी नियमावली अधिसूचित नहीं होने के कारण अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है.

अमित शाह: कोई भ्रम में ना रहे
भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 10 फरवरी को कहा था कि सीएए को लोक सभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा. नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा, "सीएए देश का कानून है. इसे अगले आम चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा. इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए."

उन्होंने कहा, "सीएए को लागू करने के नियम 2024 लोक सभा चुनाव से पहले जारी कर दिए जाएंगे. लाभार्थियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी."

उन्होंने ने कहा था, "जब बंटवारा हुआ था, उस समय हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आना चाहते थे. कांग्रेस नेताओं ने इन्हें भारत की नागरिकता देने का वादा किया था. यह भी कहा था कि आप सभी का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस नेता अपने बयान से पीछे हट गए थे."

"किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी"
सीएए जब संसद से पारित हुआ था तब देश के कई हिस्सों में मुस्लिमों ने इसका कड़ा विरोध किया था और कई शहरों में धरना प्रदर्शन कई हफ्तों तक चला था. अमित शाह का कहना है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है.

उन्होंने कहा, "हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए के मुद्दे पर भड़काया जा रहा है. सीएए के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती. इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. सीएए उन लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करके भारत आए और यहां शरण ली. इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए."

क्या है सीएए
सीएए अधिनियम 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए रास्ता खोलेगा, जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं.

केंद्र सरकार सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे.

मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका परीक्षण भी कर लिया है. सूत्रों ने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के नियमों के अनुसार, आवेदकों को अपनी नागरिकता पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र और साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

सीएए विवादास्पद क्यों है?
सीएए को लेकर विवाद भी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है. कानूनी विशेषज्ञ इसे मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हैं.

यह अधिनियम इस धारणा के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है कि इन तीन मुसलमान बहुल देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

इस कानून की काफी आलोचना हुई और इसे पक्षपातपूर्ण बताया गया. इस कानून के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की और उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें से कई अभी भी कैद में हैं.

विवादास्पद सीएए का कार्यान्वयन 2019 के लोक सभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य चुनावी एजेंडा था. (dw.com)
 

पटना, 27 फरवरी । बिहार की सियासत में मंगलवार को फिर से बड़ा खेला हुआ, जब महागठबंधन के तीन विधायक भाजपा के साथ आ गए। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव तथा राजद की संगीता देवी विधानसभा पहुंची।

इसके बाद साफ हो गया कि महागठबंधन के तीन विधायक एनडीए के पाले में आ गए। राजद की संगीता कुमारी कैमूर जिले की मोहनिया से विधायक हैं, जबकि सिद्धार्थ सौरव विक्रम सीट और मुरारी गौतम चेनारी सीट से विधायक हैं।

भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद नीति और भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए महागठबंधन के तीन विधायक भगवा के साथ आ गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एक ओर राष्ट्रवाद और एक ओर परिवारवाद है, जिन विधायकों को राष्ट्रवाद पसंद आ रहा है, वह साथ आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राजद के तीन विधायक पाला बदलकर भाजपा के साथ आ गए। विधानसभा सचिवालय द्वारा हालांकि अब तक कोई अधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में आधिकारिक रूप से विधायकों की संख्या में अंतर नहीं आएगा।

(आईएएनएस)

मुंबई, 27 फरवरी । गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने दिवंगत पंकज उधास को याद करते हुए अपनी संवेदनाए व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने कहा कि पंकज उधास की आवाज दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची है। वह संगीत बिरादरी के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में हमेशा पहले खड़े रहते थेे।

पंकज उधास के अंतिम दर्शन करने के लिए शंकर महादेवन उनके आवास 6ए, हिल साइड पर पहुंचे थे।

एल्बम 'वो लड़की याद आती है' में पंकज उधास के साथ काम करने वाले शंकर महादेवन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "पंकज उधास ने अपनी गजल गायकी को जन-जन तक पहुंचाया है। वह हमेशा हमें प्रोत्साहित करते थे। उनका दृष्टिकोण हर चीज के प्रति हमेशा सकारात्मक रहता था। जब भी संगीत जगत को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, तो पंकज जी हमेशा हमारे साथ होते थे। हम सभी उन्हें बहुत याद करेंगे।"

उन्‍होंने कहा, ''भगवान उनके बच्‍चों को यह दुख सहने की हिम्‍मत दे। हम सभी अब तक सदमे की स्थिति में हैं।''

तबला वादक जाकिर हुसैन भी पंकज उधास के आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।

उन्‍होंने कहा, ''पंकज भैया न केवल हमारे देश के हीरा थे, बल्कि एक प्रसिद्ध कलाकार भी थे। सबसे खास बात यह है कि वह एक महान इंसान थे। उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से दुनिया में प्‍यार और खुशी बांटी। हम पंकज भैया और उनके परिवार से बहुत प्यार करते हैं।''

उन्‍होंने आगे कहा, "मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैंने उनके साथ कुछ पल बिताए हैं, जिसमें हमने उनके संगीत और उनके व्यक्तित्व का आनंद लिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।''

पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को 72 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था। वह कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था।

(आईएएनएस)

कानपुर, 27 फरवरी । उत्तर प्रदेश के कानपुर साढ़ में बने डिफेंस कॉरिडोर में अदाणी ग्रुप का एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनकर रोशन हो गया है। महज 15 माह में पहले जिस बंजर जमीन पर अन्न का दाना उगा पाना मुश्किल था, आज उसी भूमि ने 'बुलेट' का उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

लगभग 1,500 करोड़ रुपए से तैयार एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में अब स्मॉल, मीडियम और लार्ज गोलियों का उत्पादन होगा। यह न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखेगा, बल्कि चार हजार परिवारों की आजीविका का रास्ता भी खोलेगा।

अदाणी समूह के इस प्लांट की पहली यूनिट में सबसे पहले छोटे हथियार रायफल लाइट मशीन गन (एलएमजी) समेत अलग-अलग तरह के अस्त्र-शस्त्र और सुविधाओं से संबंधित उत्पादों का निर्माण होगा। डिफेंस कॉरिडोर में अदाणी समूह के इस प्लांट की नींव पड़ने से साढ़ समेत आसपास के इलाकों में विकास और रोजगार बढ़ गया है।

साढ़ के दुकानदार रमेश पाल कहते हैं कि जहां पर यह क्षेत्र विकसित किया गया है, वहां की जमीन पहले बंजर थी, कुछ हिस्से में खेती होती थी। लेकिन, कुछ माह में यह इलाका गुलजार हो गया है। इसके कारण यहां पर मकान किराए पर उठने लगे हैं, जिसने स्थानीय लोगों के लिए अप्रत्यक्ष आमदनी का रास्ता खोला है।

समाजसेवी डॉक्टर अनंत त्रिपाठी कहते है कि पहले यह जमीन बंजर थी, सिर्फ कुछ इलाकों में एक आध लोग न के बराबर खेती करते थे। लेकिन, यह प्लांट बनने के बाद लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा कई तरह के स्थानीय रोजगार भी सामने आए हैं। यहां पर ठेले-खोमचे और चाय की दुकानदारी के साथ किरायेदारी के व्यवसाय में बहुत बढ़ोतरी हुई है। यहां पर जमीनों के दाम में भी बहुत उछाल आया है।

साढ़ निवासी जितेंद्र चौरसिया कहते हैं कि यहां पर फैक्ट्री बनने से होटल और किराये पर मकान देने का काम बढ़ गया है। डिफेंस कॉरिडोर में काम करने वाले मजदूर, मैकेनिक और इंजीनियर भी यहीं किराए पर रह रहे हैं। इसी कारण यहां चार-पांच होटल भी बने हैं। यहां पर प्लॉटिंग का धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खाने-पीने का सामान खूब बिक रहा है।

रमईपुर के विकास सिंह कहते हैं कि यहां पर फैक्ट्री बनने से साढ़ के साथ मंझावन, सरसौल, गोपालपुर और कुंदौली इलाके तक रोजगार की धमक है। इन इलाकों के लोगों को मजदूरी से लेकर गार्ड तक का काम मिला है, जिन्हें सीधे कोई काम नहीं मिला है, वे लोग फैक्ट्री के लोगों के लिए खाने या फिर चाय की दुकानें चलाकर पैसे कमा कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि अभी यह पहला चरण है, इसके बाद वाले अन्य चरणों में फैक्ट्री का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा।

अदाणी पोर्ट्स के एमडी करण अदाणी ने एलान किया है कि कानपुर के साढ़ और रमईपुर क्षेत्र का विकास होगा। कॉम्प्लेक्स की दो मेगा यूनिट के बनने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहां के वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई सेना के स्कूलों में कराई जाएगी। साढ़ के पास बरईगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अत्याधुनिक तकनीकी और स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा। गोला बारूद कॉम्पलेक्स में सौर ऊर्जा संयंत्र और शत-प्रतिशत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है।

अदाणी डिफेंस एयरोस्पेस के ज्वाइंट प्रेसिडेंट अशोक वधावन कहते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर में अदाणी समूह का एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स 500 एकड़ में तैयार हो रहा है। अभी फिलहाल 15 माह में हमने 250 एकड़ पर काम शुरू किया है। दिसंबर 2022 में हमने घोषणा की थी और फरवरी 2024 में उत्पादन शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि अभी छोटे हथियारों की बुलेट तैयार हो रही है, जिसमें 5.46 से लेकर 7.62 शामिल हैं। एक वर्ष में कुल 15 करोड़ का उत्पादन हो रहा है। इसे बनाने में 500 करोड़ की लागत आई है। हमारी प्राथमिकता है कि आस-पास के इलाकों के लोगों को और यूपी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले।

 (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 27 फरवरी । नगर निगम चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए पुनर्मतदान से कुछ ही घंटे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को निगम के संयुक्त आयुक्त से चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी मेयर की अनुपलब्धता के कारण चुनाव स्थगित करने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि मेयर कुलदीप कुमार ढलोर अपनी बीमार बहन को देखने के लिए लुधियाना में हैं। इसके अलावा सीनियर डिप्टी मेयर उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गैबी शहर से बाहर हैं और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट चुनाव से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, मेयर कुलदीप कुमार ढालोर ने कहा, "मेरी बहन अस्वस्थ हैं और मैं सोमवार को कार्यभार नहीं संभाल सका। मैं मंगलवार को मतदान के लिए नगर निगम सदन में मौजूद नहीं हो पाऊंगा।"

पार्षद प्रेम लता ने सचिव शंभू राठी को चुनाव स्थगित करने का पत्र सौंपा। मतदान से पहले भाजपा के सभी पार्षद निगम कार्यालय पहुंच गए थे, जबकि आप के पार्षद नहीं आए। इसके अलावा आप के तीन पार्षद, जो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, वह भी नहीं आए।

आप के गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव में देरी के लिए हाईकोर्ट का रुख किया क्योंकि मेयर ने कार्यभार नहीं संभाला था, जबकि भाजपा ने दलील दी कि चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए।

इससे पहले, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान आप पार्षद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया था।

नगर निगम के 35 सदस्यीय सदन में, भाजपा के पास 14 पार्षद हैं, जिसमें सांसद और पदेन सदस्य किरण खेर का एक और वोट है। आप के पास 13, जबकि कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। सदन में शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है, जिसने भाजपा को समर्थन दिया है।

आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों के पाला बदलने से भाजपा के पास 19 वोट हो जाएंगे, जिसमें एक शिरोमणि अकाली दल भी शामिल है, जबकि आप 10 वोटों पर सिमट जाएगी।

 (आईएएनएस)

पटना, 27 फरवरी । केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हिजाब के समर्थन में दिए बयान को लेकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को 'व्याकुल भारत' बताते हुए कहा कि वे वोट की खातिर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि देश में सामाजिक, सौहार्द नहीं रहे, इसलिए वह दूसरों को भड़काने का काम करते हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात के दौरान हिजाब से जुड़े एक प्रश्न पर कहा कि महिला जो पहनना चाहती है, वो खुद तय करे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे 'व्याकुल भारत' हैं। उन्हें लग रहा है कि एक देश में एक कानून नहीं रहे। वे वोट की खातिर दूसरों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह कानून का देश है। कानून से काम चलता है और यही काम करेगा।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी को कह देंगे कि यह पहनो, किसी को कह देंगे वह पहनो, लेकिन देश व्यवहार और कानून से चलेगा।

राजस्थान के मंत्री के अकबर को आक्रांता बताए जाने के बयान का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। कांग्रेस ने भारत के महापुरुषों को नेपथ्य में डाल दिया था। अकबर मुगल शासक ही तो था, आक्रांता ही था।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 27 फरवरी । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और जी.सी. चंद्रशेखर चुनाव में आसानी से जीत हासिल करेंगे।''

सभी कांग्रेस विधायकों ने पार्टी उम्मीदवारों को वोट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार विजयी होंगे। चूंकि जद(एस) ने पांचवां उम्मीदवार मैदान में उतारा है, इसलिए हमें एकजुट होकर अपना वोट डालना है। वे हमारे विधायकों को लालच देने और धमकाने में शामिल थे।

जद(एस) नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि अंतरात्मा कहां है?

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा, "उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनता दल सेक्युलर रखा है और भाजपा के साथ शामिल हो गए हैं।"

उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के बारे में अच्छी राय रखने वाले विधायकों से भी कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं।

खरीद-फरोख्त के आरोपों पर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा, ''जब हमारे पास पर्याप्त वोट हैं, तो दूसरी पार्टी के विधायकों को लुभाने की क्या जरूरत है? हमें निर्दलीय विधायकों का वोट मिलने का भरोसा है। अन्य विधायकों को प्रलोभन देने की कोई जरूरत नहीं है।''

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि भाजपा और जद(एस) विधायकों को धमकाने और प्रलोभन देने में लगे हुए हैं। क्रॉस वोटिंग केवल भाजपा के नेताओं द्वारा ही संभव है।

 (आईएएनएस)