चेन्नई, 26 मार्च । डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने बुधवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा और एडीएमके के संभावित गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2021 की हार के बाद एडीएमके और भाजपा कभी गठबंधन से पूरी तरह बाहर नहीं हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एडीएमके अकेले लड़ी, लेकिन अब भाजपा गठबंधन की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि चुनाव आयोग, जो केंद्र सरकार के प्रभाव में है, इस गठबंधन को बढ़ावा दे रहा है। सरवनन ने एडीएमके के पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये के इन मामलों में न तो ईडी ने कोई कार्रवाई की, न ही राज्यपाल ने अभियोजन को मंजूरी दी। उनका आरोप है कि भाजपा ने इन मामलों को दबाकर एडीएमके को गठबंधन के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा, “जब तक ईडी किसी एडीएमके नेता को गिरफ्तार नहीं करती, हम गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते।”

नई दिल्ली, 26 मार्च। बहुचर्चित महादेव बेटिंग ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ और दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 60 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। जिन स्थानों पर छापेमारी हुई है उनमें राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के प्रमुख पदाधिकारियों और इस मामले में संदिग्ध अन्य निजी व्यक्तियों से जुड़े परिसर शामिल हैं। महादेव बुक ऐप एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है, जिसे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर द्वारा संचालित किया जाता है। दोनों वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके प्रमोटरों ने कई सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को मोटी रकम 'प्रोटेक्शन मनी' के रूप में दी थी, ताकि उनके अवैध कारोबार में कोई बाधा न आए। इस मामले की जांच पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कर रही थी, लेकिन कई बड़े सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की छापेमारी में कई डिजिटल और दस्तावेजी सबूत बरामद किए गए हैं, जो इस अवैध सट्टेबाजी रैकेट में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को उजागर करते हैं।

नई दिल्ली, 26 मार्च । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत तक एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए बदलाव के साथ ईपीएफओ के सदस्य यूपीआई और एटीएम के जरिए तत्काल अपना भविष्य निधि (पीएफ) निकाल सकेंगे। इस अपडेट के साथ कर्मचारियों को अब अपनी पीएफ बचत तक पहुंचने के लिए लंबी और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पहल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से मंजूरी मिल गई है। इस कदम से देशभर के लाखों ईपीएफओ सदस्यों को पहले से बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि कर्मचारी तत्काल 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अपना पीएफ बैलेंस भी देख सकेंगे और बिना किसी देरी के अपने पसंदीदा बैंक खातों में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों के लिए जरूरत के समय अपने पैसे तक पहुंच आसान हो जाएगी। वर्तमान में, पीएफ फंड निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करने और अप्रूवल की प्रतीक्षा करने की जरूरत होती है, जिसमें कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं।

पटना, 26 मार्च । बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भी बिहार विधानसभा में हंगामा जारी रहा। वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार तरीके से उठा। सदन के बाहर विपक्ष के नेता वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े रहे, तो वहीं सदन के अंदर विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्षी नेताओं के हाथ में तख्ती और पोस्टर नजर आए। विपक्षी संशोधन बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। राजद विधायक रामबली यादव ने कहा, "आज बहुत गंभीर सवाल इस देश के सामने खड़ा हो गया है। इन्होंने पहले किसानों की जमीन छिनने की कोशिश की। किसानों ने लंबी लड़ाई के बाद कृषि के तीन कानूनों को वापस कराया। वक्फ बोर्ड की जमीन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर है, जिसे नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त है। नीतीश कुमार का अगर सरकार को समर्थन नहीं हो तो मोदी सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार की चुप्पी (जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कह रहे थे) देश के सामने गंभीर परिणाम ला रही है।" उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि विधानसभा के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाइए और केंद्र सरकार को भेजिए।

 लखनऊ, 26 मार्च । आध्यात्मिक संगीत ऑपरेशन के दौरान मरीजों का मानसिक तनाव और चिंता कम करने में प्रभावशाली होता है। यह निष्कर्ष योगी सरकार द्वारा 150 मरीजों पर कराए गए अध्ययन के बाद सामने आया है। योगी सरकार के निर्देश पर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अद्वितीय अध्ययन को अमेरिका से प्रकाशित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'क्यूरस' ने प्रकाशित भी किया है। अध्ययन के अनुसार, इन 150 मरीजों के अंगों की सर्जरी होनी थी। इन्हें दो समूहों में बांटा गया। एक समूह को आध्यात्मिक संगीत सुनाया गया। दूसरे समूह को मरीज द्वारा चुना गया वाद्य संगीत सुनाया गया। शोध में पाया गया कि जिन मरीजों ने हिंदू आध्यात्मिक संगीत सुना, उनमें तनाव और चिंता में उल्लेखनीय कमी पाई गई। ऑपरेशन के बाद जी मिचलाने और उल्टी की घटनाएं कम हुईं। मरीजों की संतुष्टि का स्तर अधिक रहा। सर्जरी के दौरान भी हृदय गति और रक्तचाप का नियंत्रण बेहतर रहा। तनाव के जैविक संकेतक जैसे कोर्टिसोल के स्तर में भी सकारात्मक गिरावट देखी गई। इससे सिद्ध होता है कि यह विधि केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

शोध दल में महारानी लक्ष्मीबाई (एमएलबी) मेडिकल कॉलेज, झांसी के एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अंशुल जैन के अलावा डॉ. बृजेन्द्र वर्मा, डॉ. पंकज सौनकिया, डॉ. सौरभ अग्रवाल, डॉ. पुष्पेन्द्र अग्रवाल (जालौन), डॉ. पारस गुप्ता (जालौन) और डॉ. चारु ठाकुर शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब कोई मरीज तकलीफ में होता है तो वह अपनी आस्था से गहराई से जुड़ जाता है। ऐसे समय में आध्यात्मिकता, विशेष रूप से हिंदू धर्म में प्रयुक्त संगीत प्रभावी चिकित्सा हस्तक्षेप बन सकता है। एमएलबी के सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. पंकज सौनकिया ने बताया कि यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय शोध मानकों के अनुसार किया गया है, जिसमें संगीत को औपचारिक चिकित्सा इंटरवेंशन के रूप में उपयोग किया गया है।

नई दिल्ली, 26 मार्च । दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि बजट पर चर्चा के लिए कम से कम दो दिन का समय दिया जाए। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा वैसे भी पूरे दो दिन चलेगी। भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक चला, उसके बाद दोपहर 1:10 बजे सत्र शुरू हुआ। तो, फिर मुद्दा क्या है? बजट चर्चा वैसे भी पूरे दो दिन चलेगी।" आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब से विधायक देवेंद्रजीत सिंह के ‘ऐसा लगता है पाकिस्तान में रह रहे’ वाले बयान पर भाजपा विधायक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "दिल्ली में भी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। वेंटिलेटर नहीं हैं और अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, तो भर्ती के लिए आईसीयू भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है? परिवहन क्षेत्र घाटे में चल रहा है, बिजली कंपनियों को कर्ज चुकाना है। अब देखते हैं कि दिल्ली में 1 लाख करोड़ का प्रबंधन कैसे काम करता है।" ‘सौगात-ए-मोदी’ किट पर तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा, "पीएम मोदी का जन्म गरीबों की सेवा के लिए हुआ है।

 क्यूपर्टिनो (कैलिफ़ोर्निया), 26 मार्च । टेक दिग्गज एप्पल ने बुधवार को घोषणा की कि कंपनी 9 से 13 जून तक अपने वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी) की ऑनलाइन मेजबानी करेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि डेवलपर्स और छात्रों को 9 जून को एप्पल पार्क में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान व्यक्तिगत रूप से जश्न मनाने का अवसर भी मिलेगा। सभी डेवलपर्स के लिए निःशुल्क उपलब्ध इस कार्यक्रम में एप्पल सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट एडवांसमेंट को प्रदर्शित किया जाएगा। डेवलपर्स को सपोर्ट करने के क्रम में एप्पल अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के साथ एप्पल उन्हें विशेषज्ञों तक पहुंच प्रदान करेगा। साथ ही डेवलपर्स को नए टूल, फ्रेमवर्क और सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। एप्पल के वर्ल्डवाइड डेवलपर रिलेशंस के उपाध्यक्ष सुसान प्रेस्कॉट ने कहा, "हम अपनी ग्लोबल डेवलपर कम्युनिटी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी के एक और अविश्वसनीय वर्ष को मनाने के लिए उत्साहित हैं।" प्रेस्कॉट ने कहा, "हम लेटेस्ट टूल और टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। नए टूल और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को सशक्त बनाएंगें और उन्हें इनोवेशन को जारी रखने में मददगार होंगे।" डेवलपर्स और छात्र कीनोट में शामिल होकर लेटेस्ट एप्पल सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की खोज कर सकेंगे।

नई दिल्ली, 26 मार्च । भारत की कमर्शियल एयरलाइन आने वाले गर्मियों के सीजन में 25,610 फ्लाइट्स प्रति सप्ताह ऑपरेट करेंगी। इसमें पिछले साल के मुकाबले 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह जानकारी दी। गर्मियों का सीजन 30 मार्च से 25 अक्टूबर तक होगा। इस सीजन में फ्लाइट्स की संख्या सर्दियों के सीजन के मुकाबले 2.5 प्रतिशत अधिक है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रति सप्ताह 467 अतिरिक्त फ्लाइट्स संचालित करेगी, जो कि सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। डीजीसीए के बयान के अनुसार, इंडिगो सबसे अधिक साप्ताहिक घरेलू फ्लाइट्स संचालित करेगी। इस दौरान देश की सबसे बड़ी एयरलाइन प्रति सप्ताह 14,158 प्रस्थान करेगी। इसके बाद एयर इंडिया (4,310) और एयर इंडिया एक्सप्रेस (3,375) का स्थान है। स्पाइसजेट के स्लॉट्स में 25 प्रतिशत की गिरावट हुई है और प्रस्थान की संख्या पिछले साल के 1,657 के मुकाबले इस साल 1,240 रह गई है। डीजीसीए ने यह भी बताया कि एलायंस एयर और फ्लाईबिग जैसी क्षेत्रीय एयरलाइनों की उड़ानों की संख्या में क्रमशः 41.96 प्रतिशत और 30.98 प्रतिशत की कमी आई है।

 पटना, 26 मार्च । वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देशभर के प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक मुस्लिम संगठन बुधवार को पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं। इस प्रदर्शन में विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। धरनास्थल पर पहुंचे लोगों ने भाजपा समेत एनडीए के उन राजनीतिक दलों के खिलाफ भी नाराजगी जताई, जिन्होंने बिल का समर्थन किया है। बिहार के कई जिलों से भी लोग यहां पहुंचकर धरने में शामिल हुए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि आज जो हालात देश में हैं, उनके मुताबिक जिनके भी अधिकारों का अतिक्रमण होगा और लोगों का हक छीना जाएगा, उसे बचाने के लिए वे लोग मैदान में उतरेंगे। हम भी इसी को लेकर यहां पहुंचे हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि यह गलत कर रहे हैं।

नोएडा, 26 मार्च । उत्तर प्रदेश के नोएडा में शराब के ठेकों पर ‘एक के साथ एक फ्री’ ऑफर दिए जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हिंदू युवाओं को शराब की लत लगाने की योजना पर काम कर रही है। नोएडा के कई शराब ठेकों पर इस ऑफर के चलते लंबी कतारें देखने को मिलीं। जैसे ही लोगों को इस स्कीम की जानकारी मिली, शराब प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई ग्राहक कार और बाइक से आकर कई पेटियां शराब खरीदते नजर आए।

रायपुर, 26 मार्च । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की बुधवार सुबह से छापेमारी जारी है। इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरी हुई है, इसलिए वह उनका राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है। इस प्रकार का षड्यंत्र करके राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले ईडी की कार्रवाई हुई और अब सीबीआई की कार्रवाई की गई है।" उन्होंने आगे कहा, "भूपेश बघेल जब से पंजाब के प्रभारी बने हैं, तब से भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन, न वे डरने वाले हैं और न ही दबने वाले हैं।" कांग्रेस प्रदेश चिकित्सा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "केंद्रीय एजेंसियां लगातार प्रताड़ित और अपमानित करने की कोशिश कर रही हैं। सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे कुछ सनसनीखेज दिखाना चाहते हैं।

चमोली, 26 मार्च  । उत्तराखंड के मशहूर तुंगनाथ मंदिर मार्ग पर एक हादसा हो गया, जिसमें दिल्ली से आए एक युवक की जान पर बन आई। यह घटना चंद्रशिला के पास हुई, जहां बर्फ पर फिसलने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और वह मौके पर ही मदद के लिए गुहार लगाने लगा। हादसे की सूचना मिलते ही उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम तुरंत हरकत में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर का रास्ता ऊबड़-खाबड़ और बर्फ से ढका हुआ था। टीम ने सबसे पहले घायल युवक को प्राथमिक उपचार दिया, ताकि उसकी हालत स्थिर हो सके। इसके बाद स्ट्रेचर की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से नीचे लाने की कोशिश शुरू की गई। करीब 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर टीम ने घायल को चोपता तक पहुंचाया।

नई दिल्ली, 26 मार्च । केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के मध्यम और दीर्घकालिक अवधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) कंपोनेंट को 26 मार्च से बंद करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैंक अपनी 1-3 वर्ष की अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाओं को जारी रख सकते हैं। जीएमएस के तहत नवंबर 2024 तक करीब 31,164 किलोग्राम सोना जुटाया गया है। मंत्रालय ने कहा, "स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के प्रदर्शन की जांच और बाजार की बदलती परिस्थितियों के आधार पर, 26 मार्च, 2025 से जीएमएस के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।" इस फैसले के तहत, जीएमएस के बताए गए घटकों के तहत निर्दिष्ट कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर (सीपीटीसी), जीएमएस मोबिलाइजेशन कलेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर (जीएमसीटीए) या बैंक शाखाओं में पेश स्वर्ण जमा 26 मार्च, 2025 से स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुरादाबाद, 26 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र में विवाद हो गया। बहादुरपुर गांव में कीर्तन की तेज आवाज को लेकर दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 16 नामजद लोगों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। गांव की महिलाओं का आरोप है कि वे कीर्तन कर रही थीं, तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बात बढ़ने पर उन पर पत्थरबाजी और हमला कर दिया गया। इससे कई लोगों को चोटें आईं। हालांकि, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि विवाद की जड़ सोमवार शाम को मस्जिद में एक जानवर के घुसने से शुरू हुई थी।

भुवनेश्वर, 26 मार्च । ओडिशा में सात दिन के लिए निलंबन के बाद धरना दे रहे कांग्रेस के 12 विधायकों को रात में विधानसभा पर‍िसर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस भवन के पास मास्टर कैंटीन के पास अपना विरोध जारी रखा। उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायक सागर दास और एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार 'लल्लू' ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह घटना भारतीय लोकतंत्र की हत्या जैसी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संविधान का मजाक उड़ाया और लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट किया। उनका कहना था कि ओडिशा में महिलाएं असुरक्षित हैं, और भाजपा सरकार इस गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक सिर्फ यह सवाल कर रहे थे कि ओड‍िशा की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, जबकि राज्य में 64,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं और कई महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। निलंबित विधायक सागर दास ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की और विधायकों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने बताया कि विधायक अपने प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह शांतिपूर्ण थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला, तब कई विधायकों के साथ मारपीट की गई।

नई दिल्ली, 26 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) दिशानिर्देशों में हाल ही में किए गए संशोधनों से अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्पादन के कारकों, मुख्य रूप से एमएसएमई, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, आवास और निर्यात आदि के निर्माण खंडों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बुधवार को एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। आरबीआई ने इस सप्ताह पीएसएल पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, ताकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंक ऋण की बेहतर सुविधा मिल सके। नए दिशानिर्देश 1 अप्रैल से लागू होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश आवास ऋण सहित कई ऋण सीमाओं को बढ़ाने, पीएसएल कवरेज को बढ़ाने और उन उद्देश्यों को व्यापक बनाने के लिए हैं, जिनके आधार पर ऋणों को ‘रिन्यूएबल एनर्जी’ के तहत लाया जा सकता है। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पीएसएल लक्ष्य में संशोधन कर इसे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीएसई) के बराबर ऋण के 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "आवास खंड में निर्धारित उच्च सीमा से विभिन्न जनसंख्या समूहों, विशेष रूप से टियर-IV/V/VI शहरों में कम लागत/किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा।"

एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएसएल इंफ्रास्ट्रक्चर में रिन्यूएबल एनर्जी की स्पष्ट मान्यता और प्राथमिकता ने ऋण बाधाओं को कम किया है। इससे ऊर्जा ऋण में गैर-पारंपरिक ऊर्जा ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और एनसीई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, "बड़े बैंकों को पीएसएल लक्ष्य हासिल करने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सड़क परियोजनाओं, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डों, ऊर्जा क्षेत्र राजमार्गों आदि को दिए गए सभी इफ्रांस्ट्रक्चर लोन को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देना या इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायती आवास की फंडिंग के लिए जुटाए गए इंफ्रा बॉन्ड के तहत पीएसएल उपलब्धि के लिए एएनबीसी की गणना से छूट देना एक विवेकपूर्ण कदम होगा।" आरबीआई ने रिवाइज्ड सर्कुलर में क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों की मरम्मत के लिए ऋण सीमा भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में एफआई के लिए ऋण वितरण के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने आवासीय इकाइयों की आवश्यक मरम्मत के लिए नकदी की तलाश में घर के मालिकों पर बोझ कम होगा और इस तरह ऋण लेने के लिए पर्याप्त बाजार खुलेगा।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत के ऑफिस लीजिंग मार्केट ने 2024 में 81.7 मिलियन वर्ग फीट (एमएसएफ) पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो 2023 से 19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कराते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे अधिक लीजिंग है। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रियल एस्टेट डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म सीआरई मैट्रिक्स और क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी/आईटीईएस सेक्टर ने सबसे बड़े हिस्से के रूप में अपना योगदान दिया, जो कुल लीजिंग मांग का 42 प्रतिशत था और 2023 में मात्र 28 प्रतिशत था। रिपोर्ट में बताया गया है, "यह ओवरऑल बिजनेस सेंटीमेंट और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मॉडल की मजबूत मांग थी, जिसने भारत के ऑफिस लीजिंग को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया।" बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई ने बाजार को लीड किया, जिसमें सामूहिक रूप से मांग का 62 प्रतिशत हिस्सा था और सालाना आधार पर 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बेंगलुरु और हैदराबाद को छोड़कर टॉप 6 शहरों में से प्रत्येक ने पिछले साल ऑफिस लीज की मांग में अपने उच्चतम स्तर को छुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस लीजिंग मार्केट में भी बड़े लेन-देन की मांग अधिकतर देखी गई, क्योंकि 100,000 वर्ग फुट से ऊपर के लेन-देन ने कुल मांग में 41 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसमें 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। पूरे भारत में ऑफिस रेंटल रेट 106 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया, जो 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है, जो मांग और आपूर्त‍ि के उच्च अनुपात की वजह से था। हैदराबाद, पुणे और मुंबई ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत का दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.56 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत है। जबकि विश्व दूध उत्पादन 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह जानकारी मंगलवार को संसद में दी गई। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पिछले एक दशक में 48 प्रतिशत बढ़ी है, जो वर्ष 2023-24 के दौरान 471 ग्राम/व्यक्ति/दिन से भी अधिक है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 322 ग्राम/व्यक्ति/दिन है। भारत 1998 से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान देता है। राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि केंद्र के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को पूरे देश में लागू किया जा रहा है, ताकि राज्य सरकारों द्वारा दूध उत्पादन और दूध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए प्रयासों को सफल किया जा सके।

एनपीडीडी का घटक 'ए' डेयरी क्षेत्र में राज्य सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए क्वालिटी मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और मजबूती पर केंद्रित है। 'सहकारिता के माध्यम से डेयरी' योजना के घटक 'बी' का उद्देश्य संगठित बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधाओं और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ ही उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है। उन्होंने आगे बताया कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) का क्रियान्वयन व्यक्तिगत उद्यमियों, डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, निजी फर्मों, एमएसएमई और धारा 8 कंपनियों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए निवेश हेतु स्थापित पात्र परियोजनाओं की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। 
 

नई दिल्ली, 25 मार्च । औषधीय गुणों से भरपूर कौंच बीज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कौंच बीज को 'मैजिक वेलवेट बीन्स' के रूप में जाना जाता है। यह एक फलीदार पौधा है और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। कौंच बीज की पैदावार भारत के मैदानी इलाकों सबसे अधिक होती है। कौंच बीज का इस्तेमाल पार्किंसंस रोग जैसे तंत्रिका विकारों के प्रबंधन में मदद करता है और गठिया के लक्षणों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। कौंच बीज पाउडर का सेवन करने का सबसे प्रभावी तरीका दूध के साथ है। यह स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान लोगों को कौंच बीज का सेवन करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। इसका सेवन अनिद्रा की समस्या को दूर करने में मददगार हो सकता है।

नई दिल्ली, 25 मार्च । भारत में सबमरीन केबल नेटवर्क के लिए एक ग्लोबल ट्रांजिट हब बनने की प्रबल संभावना है। इसकी वजह, देश का रणनीतिक रूप से अहम स्थान पर होना और बढ़ता हुआ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यह बयान ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) की अध्यक्ष, अरुणा सुंदरराजन ने मंगलवार को दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई डेटा खपत को पूरा करने के लिए सबमरीन केबल इन्फ्रास्ट्रक्चर को चार से पांच गुना बढ़ाने की जरूरत है। सुंदरराजन ने कहा, "भारत में सबमरीन केबल नेटवर्क के एक ग्लोबल ट्रांजिट हब के रूप में उभरने की प्रबल संभावना है। इसके लिए हमें अपने सबमरीन केबल इन्फ्रास्ट्रक्चर को चार से पांच गुना बढ़ाना होगा।" राष्ट्रीय राजधानी में ‘इंटरनेशनल सबसी केबल सिस्टम कॉन्फ्रेंस’ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय पर सबमरीन केबल नेटवर्क को प्राथमिकता देना आवश्यक है, जहां भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं।

नई दिल्ली, 25 मार्च । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले तो उनके नेता ने संविधान बदलने की बात की और अब वे अपने नेता का बचाव कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की परिक्रमा ही पार्टी है। पहले डीके शिवकुमार ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए संविधान बदलने की बात कही, ताकि एक समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सके, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जयराम रमेश ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए उनका (डीके शिवकुमार) बचाव शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान बदलने की कवायद के षड्यंत्र के पीछे गांधी-नेहरू परिवार का हाथ है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना एजेंडा और झंडा दोनों मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "संविधान और संवैधानिक मूल्य गांधी परिवार के सामने कोई मायने नहीं रखता है। कांग्रेस जब केंद्र में थी, तब संविधान को ताक पर रखकर निर्णय लिए जाते थे।

कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जहां सरकारें हैं, वहां संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वे सिर्फ विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहते हैं। एससी-एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर विशेष धर्म के लोगों को देना चाहती हैं। यह गैर संवैधानिक है और गैरकानूनी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना एक पाप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने संविधान सभा में इसका विरोध किया था।" पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर तरुण चुघ ने कहा, "ममता बनर्जी का व्यवहार एक मॉडर्न जिन्ना की तरह है। बंगाल में सरकार नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का राष्ट्र विरोधी एजेंडा चल रहा है। 'बांटों और राज करो' का एजेंडा चलाया जा रहा है। बंगाल सरकार और वहां के अधिकारी जानबूझकर ममता बनर्जी के इशारों पर हिंदुओं के वोटों को काटकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट बनवा रहे हैं। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदुओं के वोट जबरन काटे जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बनाने का काम चल रहा है।" 24 मार्च को विभिन्न छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर मार्च निकाली थी।

 पटना, 25 मार्च । बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रही है। मंगलवार को राजद विधायकों का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जब राजद के विधायक हरे रंग की टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। टी शर्ट पर स्लोगन भी लिखे हुए थे। टी-शर्ट पर 'तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बढ़े 65 फीसदी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करो' लिखा हुआ था। विधायक और विधान पार्षदों ने इस दौरान पूरे परिसर में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, तब सर्वसम्मति से बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने का निर्णय हो चुका था, लेक‍िन अब इसे लागू नहीं क‍िया जा रहा। इससे साफ है कि इस सरकार के दिखाने के दांत कुछ और, खाने का कुछ और है। हम लोग उसी की पोल खोलना चाहते हैं। राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का विधेयक बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित कराया था।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए अब तक के सबसे बड़े बजट में कुल व्यय में 31.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। इसी के साथ राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) दोगुना होकर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "इस बार 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है, जो पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है। यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है।" दिल्ली सरकार के बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है, के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में, बजट में 'महिला सम्मान योजना' के लिए पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से, झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

नई दिल्ली, 25 मार्च । अगर ‘च्यवनप्राश’ को आयुर्वेद की एक प्राचीन और विश्वसनीय औषधि कहा जाए, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत के घरों में हजारों वर्षों से ‘च्यवनप्राश’ का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, बल्कि यह तंदुरुस्ती का भी पर्याय रही है। इसके फायदे न सिर्फ शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं ‘च्यवनप्राश’ से जुड़े फायदों के बारे में, जिसकी वजह से आज भी इसे सेहत के लिए रामबाण माना गया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी च्यवनप्राश के गुणों का लोहा माना है। कुछ शोध और अध्ययन के जरिए इसे लेकर 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें 'न्यूट्रास्युटिकल' शब्द का इस्तेमाल किया गया। दरअसल, 1989 में स्टीफन डी फेलिस ने 'न्यूट्रास्युटिकल' शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ है "ऐसा भोजन या भोजन का हिस्सा जो बीमारी की रोकथाम और/या उपचार सहित चिकित्सा या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।" लेख के मुताबिक, च्यवनप्राश पिछले 5000 वर्षों से भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसमें निरंतर उत्साह और जीवंतता के साथ भोजन और न्यूट्रास्युटिकल दोनों शामिल हैं, और यह अपने अद्वितीय स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है।

च्यवनप्राश में विटामिन, प्रोटीन, आहार फाइबर, ऊर्जा सामग्री, कार्बोहाइड्रेट, कम वसा सामग्री (नो-ट्रांस और शून्य प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल) और प्रमुख और मामूली ट्रेस तत्वों के सराहनीय स्तर हैं। पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सक सीपी को "एजलेस वंडर" कहते हैं। सीपी का सूत्र समय-परीक्षण किया गया है और वर्तमान विश्व की स्वास्थ्य चिंताओं को कम करने के लिए अभी भी प्रभावी है। सीपी के संदर्भ में, चरक संहिता कहती है: 'यह प्रमुख रसायन है, जो खांसी, अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों को दूर करने के लिए फायदेमंद है; यह कमजोर और क्षतिग्रस्त टिश्यूज को पोषण देता है, जोश, जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है और एंटी एजिंग को रोकता है।' प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इस टॉनिक के नियमित सेवन से बुद्धि, याददाश्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से मुक्ति, सहनशक्ति, यौन शक्ति और सहनशक्ति, बेहतर पाचन प्रक्रिया, त्वचा की रंगत और चमक में सुधार होता है।

नई दिल्ली, 25 मार्च । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों द्वारा रिफिल कराए गए एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बीते पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है। यह जानकारी सरकार द्वारा संसद में दी गई। सरकार के मुताबिक, पीएमयूवाई योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की एलपीजी खपत बढ़कर 4.5 सिलेंडर प्रति वर्ष हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संसद को बताया कि 1 मार्च 2025 तक देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत रिफिल सिलेंडर की संख्या पांच साल में दोगुनी हो गई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 41.95 करोड़ रिफिल वितरित किए गए, जबकि 2023-24 के 12 महीनों में 39.38 करोड़ रिफिल वितरित किए गए थे। वहीं, 2019-20 में रिफिल की संख्या 22.80 करोड़ थी, जो पांच साल पहले की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सरकार ने कहा कि पीएमयूवाई की शुरुआत के बाद से, तेल विपणन कंपनियों ने फरवरी 2025 तक पीएमयूवाई ग्राहकों को प्रारंभिक इंस्टॉलेशन रिफिल सहित कुल 234.02 करोड़ एलपीजी रिफिल वितरित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में तेल कंपनियां प्रतिदिन लगभग 12.6 लाख एलपीजी रिफिल वितरित कर रही हैं।