पीलीभीत, 2 अप्रैल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि भाजपा ही भ्रष्टाचारियों और माफिया को जेल भेज सकती है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के पक्ष में वोट की अपील की।

सीएम ने कहा कि याद करिए सपा हो या कांग्रेस उनकी पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य गरीब परिवार से निकलकर पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले हैं। उनके लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है।

उन्होंने कहा कि सपा कार्यकाल को आपने देखा है, जब युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह तमंचे लहराते थे। हमने युवाओं को टैबलेट देने का काम किया है। प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बसपा के लोग आएंगे तो माफिया राज साथ लेकर आएंगे। वहीं, भाजपा कानून के राज में विश्वास करती है। यह चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों और माफिया की जगह जेल होनी चाहिए, यह तय करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। हमारी पीढ़ी खुद को सौभाग्यशाली मानती है कि क्योंकि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले देश में अविश्वास और अराजकता थी। आम जनमानस में सरकार, सत्ता और राजनीतिज्ञों के प्रति विश्वास नहीं रह गया था। ऐसे में दुनिया ने भारतवासियों को सम्मान देना बंद कर दिया था। वह एक दौर था, जब अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे थे। युवा पलायन को मजबूर थे। देश में उग्रवाद और नक्सलवाद हावी था। वहीं, 2014 के बाद देश की तस्वीर बदल गयी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश और प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं करता है बल्कि खुद का स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, बल्कि फाइटर पायलट बनकर भारत की सुरक्षा का सिंहनाद कर रही हैं। देश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। प्रदेश में अपराधी-माफिया पस्त और बेटी-व्यापारी सुरक्षित हैं। प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है।

 (आईएएनएस)

मेरठ, 2 मार्च (आईएएनएस)। अभिनेता से नेता बने अरूण गोविल ने मंगलवार को मेरठ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा, “आज परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की मौजूदगी में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह अभी लोगों के बीच है, उसे देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना प्यार मुझे मिलता रहा है, उतना इस बार भी मिलेगा।”

उन्होंने कहा, “मैं बीजेपी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करेगी। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसे पूरा किया है।”

अरूण गोविल के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अरूण गोविल जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जनता में जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 और देश में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य भाजपा पूरा कर लेगी और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।”

वहीं, केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया कि इस बार बीजेपी के मुकाबले में आप किसे देखते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस बार हमारे मुकाबले में कोई नहीं है।

वहीं, जब केशव प्रसाद मौर्य से समाजवादी पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सपा में मौजूदा वक्त में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, हम 2024 से लेकर 2047 तक की तैयारी में जुट चुके हैं।”

--आईएएनएस

पटना, 2 अप्रैल । एनडीए में शामिल जदयू ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर अपना कैंपेन सॉन्ग (प्रचार गीत) लॉन्च किया। इस गीत में नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है।

जदयू कार्यालय में कैंपेन सॉन्ग जारी करते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि गीत से किसी भी चीज को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आगामी चुनाव को लेकर हम एक गीत लॉन्च कर रहे हैं। इस गीत में बिहार में नीतीश कुमार के कार्यों और उपलब्धियों का जिक्र है।

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज प्रचार का तरीका भले बदल गया हो, लेकिन, आज भी गीत प्रचार का सशक्त माध्यम हैं। गीत लोगों को हमेशा आकर्षित करता है। यह 5 मिनट का गीत है और इसमें नीतीश कुमार के बिहार में किए गए काम को दर्शाया गया है।

उन्होंने इस गीत के लिए राज्यसभा सांसद संजय झा की टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनकी टीम ने इस गीत का निर्माण किया है। यह कर्णप्रिय गीत लोगों को पसंद आएगा। इस कार्यक्रम में सांसद संजय झा भी मौजूद थे। इस मौके पर एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।

मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा: “संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है।”

पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, "संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।"

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था।

संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप नेता को ऑफर देने वाले के नाम का भी खुलासा करना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) पर जमकर निशाना साधा।

आतिशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आतिशी को उस व्यक्ति का नाम भी बताना चाहिए, जिसने उन्हें ऑफर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि देश संविधान से चलता है। अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से ही सरकार चलाने के मंसूबे की कड़ी आलोचना करते हुए भाटिया ने कहा कि जेल जाने पर अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेने वाले अरविंद केजरीवाल अब स्वयं जेल जाने के बाद इस्तीफा देने तक से इनकार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं, अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहती है। लेकिन, जेल में बैठे केजरीवाल की सोच यह है कि उनकी अपनी आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो दिल्ली की जनता की सेवा कर सके।

उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का जहाज डूबेगा और यह जमानत जब्त होने का कीर्तिमान बनाएगी।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 2 अप्रैल । यूपी बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। पार्टी की प्रदेश इकाई 'डोर टू डोर' कैंपन शुरू करने जा रही है। इसके अलावा पार्टी ने लोगों के साथ अपने संपर्क प्रगाढ़ करने के मकसद से स्ट्रीट मीटिंग करने का भी फैसला किया है।

भाजपा प्रदेश महासचिव (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी ने प्रदेशवासियों के साथ वार्ता स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि उनके साथ संस्कृति, वित्तीय, रणनीतिक और अर्थव्यवस्था में हुए विकास को लेकर विस्तृत परिचर्चा कर सकें।

सिंह ने कहा कि पार्टी ने अपनी प्रगति रिपोर्ट अब प्रदेश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "लोगों से संपर्क स्थापित करने के मकसद से हमारे लिए हमेशा से ही डोर टू डोर कैंपन और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग विश्वनीय माध्यम रहा है। जनसभा भी हमारे लिए लोगों तक पहुंचने का सर्वाधिक उपयुक्त जरिया रहा है।"

उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछले एक दशक में विभिन्न क्षेत्रोंं में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। अब हमारी पार्टी जनता के समक्ष यह बताना चाहती है कि हमारी सरकार कैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से अलग रही है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सहित विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास "सदियों से लोगों की इच्छा" को पूरा करने की भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर-2 में बंद सीएम केजरीवाल की सेल में बेचैनी भरी पहली रात गुजरी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जेल नंबर-2 पर सुरक्षाकर्मियों का लगातार कड़ा पहरा रहता है। जरूरत पड़ने पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहते हैं। कैदियों पर नजर रखने के लिए 650 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, सीएम केजरीवाल ने सीमेंट के एक प्लेटफॉर्म पर आराम करते हुए कुछ समय बिताया और देर रात उन्हें अपने सेल में टहलते हुए देखा गया। सीएम केजरीवाल को लंच में घर का बना खाना दिया गया। उन्हें लंच और डिनर के लिए घर का बना भोजन खाने की अनुमति है।

केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों से भी मिलने की अनुमति है। जेल नंबर-2 में लगभग 650 कैदी हैं, जिनमें से लगभग 600 को दोषी ठहराया जा चुका है।

केजरीवाल हफ्ते में दो बार परिवार के सदस्यों से भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके नाम उस लिस्ट में होने चाहिए जिसे जेल सुरक्षा द्वारा मंजूरी दी गई है। मधुमेह से पीड़ित सीएम केजरीवाल की हर रोज स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

सीएम केजरीवाल को टीवी देखने की भी अनुमति है। सीएम के लिए जेल की निर्धारित गतिविधियों को छोड़कर समाचार, मनोरंजन और खेल देखने के लिए 18 से 20 चैनल उपलब्ध हैं।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 2 अप्रैल जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके से मंगलवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि उनके कब्जे से एक पिस्तौल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई हैं।

उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने जांच के लिए एक संयुक्त चौकी स्थापित की और वहां देखा कि तीन संदिग्ध मौके से भागने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हालांकि, दल ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी पहचान फैसल अहमद काचरू, आकिब मेहराज काना और आदिल अकबर गोजरी के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक पिस्तौल, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गईं।’’

तीनों के खिलाफ कानून की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में अनुपालन को लेकर उचित हलफनामा दायर नहीं कर और ‘‘हर सीमा को तोड़कर पूरी तरह से अवज्ञा’’ करने के लिए योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण के प्रति मंगलवार को नाराजगी जताई।

न्यायालय ने पतंजलि के प्रबंध निदेशक के इस बयान को भी खारिज कर दिया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (जादुई उपचार) अधिनियम पुराना है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मंगलवार को कहा, ‘‘केवल उच्चतम न्यायालय ही नहीं, इस देश की सभी अदालतों द्वारा पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए... यह पूरी तरह से अवज्ञा है।’’

पीठ ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए रामदेव और बालकृष्ण से कहा, ‘‘आपको न्यायालय में दिए गए वचन का पालन करना होगा, आपने हर सीमा तोड़ी है।’’

अदालत ने इस बात पर हैरत जताई कि जब ‘‘पतंजलि कंपनी पूरे जोर-शोर से यह कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है तब केंद्र ने अपनी आंखें बंद क्यों रखीं।’’

रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने अदालत से योग गुरु की उपस्थिति और उनके बिना शर्त माफी मांगने पर गौर करने का आग्रह किया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था और उन्होंने पूरे मामले का समाधान खोजने के लिए पक्षकारों के वकील की मदद करने की पेशकश की।

न्यायमूर्ति कोहली ने बालकृष्ण के वकील से कहा, ‘‘आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि हलफनामा आपके पवित्र वचन का पालन करते हुए दायर किया गया है।’’

सुनवाई की शुरुआत में जब पतंजलि और अन्य के वकील ने अनुपालन के हलफनामे दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा तो पीठ ने कहा, ‘‘कभी-कभी चीजें तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचनी चाहिए।’’

न्यायालय ने रामदेव और बालकृष्ण को मामले में एक सप्ताह में हलफनामे दाखिल करने का आखिरी मौका दिया।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय करते हुए निर्देश दिया कि वे दोनों (रामदेव और बालकृष्ण) अगली तारीख पर उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे।

न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्यवाही के मामले में 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष पेश होने को कहा था। पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

न्यायालय ने कहा था कि उसे रामदेव को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करना उपयुक्त लगता है क्योंकि पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापन 21 नवंबर, 2023 को अदालत में दिए गए हलफनामे का विषय हैं। इसने कहा कि ऐसा लगता है कि रामदेव ने इसका समर्थन किया था।

पीठ ने कहा, ‘‘क्या दोनों उपस्थित है?’’

रामदेव की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे दोनों अदालत में हैं।

पीठ ने कहा कि पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापन देश के ‘‘कानून के दायरे’’ में हैं।

पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने कई गंभीर बीमारियों के इलाज में औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाली कंपनी के हर्बल उत्पादों के विज्ञापन और चिकित्सा की अन्य प्रणालियों को कमजोर करने के लिए उच्चतम न्यायालय में बिना शर्त माफी मांगी है।

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 21 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का, खासकर उसके उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगी।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपनी पहली रात के दौरान 14 फुट लंबी और आठ फुट चौड़ी कोठरी में टहलते दिखे और कुछ देर ही सोए। कारागार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को एक अदालत ने सोमवार को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

कारागार अधिकारियों के मुताबिक, केजरीवाल को सोमवार शाम चार बजे तिहाड़ जेल लाया गया और पहले उनकी चिकित्सकीय जांच की गई। इसके बाद उन्हें कोठरी में भेजा गया जहां वह अकेले रह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उस समय उनके रक्त में शर्करा का स्तर 50 मिलीग्राम/डीएल से कम था और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दवाएं दी गईं।

केजरीवाल जेल जाने वाले भारत के पहले पदासीन मुख्यमंत्री हैं और उन्हें एशिया के सबसे बड़े कारागार की जेल संख्या दो में रखा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे उनसे मंगलवार को मिल सकते हैं।

एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री को दोपहर में चाय दी गई और रात को घर का बना खाना परोसा गया था। उन्होंने बताया कि केजरीवाल को एक गद्दा, कंबल और दो तकिए दिए गए हैं।

सूत्र ने बताया कि वह सीमेंट के मंच पर कुछ देर के लिए सोए और देर रात में अपनी कोठरी में टहलते दिखे।

कारागार अधिकारियों ने बताया कि सुबह भी केजरीवाल के रक्त में शर्करा का स्तर कम था और वह तिहाड़ जेल के डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

उन्होंने बताया कि जब तक उनके रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य नहीं हो जाता, तबतक उन्हें दोपहर और रात में घर का बना खाना खाने की अनुमति दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने सुबह अपनी कोठरी में ध्यान किया जिसके बाद उन्हें चाय और दो बिस्कुट दिए गए।

तिहाड़ जेल की सुरक्षा से दो कर्मियों और एक जेल वार्डर को उनकी कोठरी के बाहर तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जेल अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिए उनपर निगाह रख रहे हैं जबकि उनकी कोठरी के पास त्वारित प्रतिक्रिया दल को तैनात किया गया है।

जिन किताबों की मुख्यमंत्री ने मांग की थी, वे उन्हें दे दी गई हैं। उन्होंने ‘रामायण’, ‘महाभारत’ और ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ का आग्रह किया था। केजरीवाल धार्मिक लॉकेट पहने हुए थे और इसे पहनने की उन्हें इजाजत दी गई है।

नियमों के मुताबिक, केजरीवाल ने छह लोगों की सूची दी है, जिनसे वह मिलना चाहते हैं। इस सूची में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके बेटे और बेटी, उनके निजी सचिव बिभव कुमार और ‘आप’ के महासचिव (संगठन) संदीप पाठक शामिल हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को ध्यान में रखते हुए सोमवार को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया कि उनकी रिहाई से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले की जांच में बाधा आ सकती है। (भाषा) 

रूद्रपुर, 2 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार से गरीबों और मध्यम वर्ग का हक छिनता है और चुनाव के बाद उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज होगा ।

उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर में 'विजय शंखनाद' रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ‘‘तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा । यह गारंटी मैं आपको देने आया हूं ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भ्रष्टाचार से हर गरीब का हक छिनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छिनता है और मैं किसी का हक किसी को छीनने नहीं दूंगा ।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले पांच साल अभूतपूर्व काम और बड़े फैसलों के लिए होंगे लेकिन उसके लिए जनता को उन्हें और मजबूत करना होगा ।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडी’ ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार भाजपा सरकार को चुना तो आग लग जाएगी । प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर रहते ही देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं ।

उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे ऐसे लोगों को सजा नहीं देंगे और चुन—चुन कर ऐसे लोगों को मैदान से बाहर नहीं करेंगे ?

मोदी ने कहा कि इमरजेंसी की बात करने वाली कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बचा है और इसलिए वह जनादेश के विरूद्ध लोगों को भड़काने में जुट गयी है । उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है और अराजकता में झोंकना चाहती है । (भाषा) 

श्रीनगर, 2 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके से सुरक्षाकर्मियोंं के साथ मिलकर आतंकियों को सहायता प्रदान करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनके पास से कई ऐसे सबूत भी बरामद किए हैं जो इनके ऊपर लग रहे आरोपों को पुख्ता कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा, "जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सैनिकों और सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर फ्रूट मंडी से तीन संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया। इस दौरान इन संदिग्धों ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ से धर-दबोचा।"

गिरफ्तार हुए लोगों की पहचान फैसल अहमद काचरू, बाबा यूसुफ निवासी सोपोर, आकिब मेहराज काना के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा, "तलाशी के दौरान इनके पास से मोबाइल फोन और कई अन्य ऐसी सामग्री बरामद की गई हैं, जिससे इन पर प्रत्यक्ष रूप से दोष साबित होता है।"

पुलिस ने कहा, "यहां यह बताना उचित है कि इन लोगों के पास से जो साक्ष्य बरमद हुए हैं, उसके बारे में ये लोग उचित जानकारी देने में विफल रहे हैं। इनके पास से बरामद हुए सबूतों से इन पर लग रहे आरोप और पुख्ता होते हैं।"

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 2 अप्रैल । तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शेख शाहजहां ने अपने झींगा मछली निर्यात व्यवसाय के माध्यम से 31 करोड़ रुपये की धनराशि का हेर-फेर किया। वह यह व्यवसाय अपनी बेटी शेख सबीना के नाम पर करता था।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि इस बेहिसाब धन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले की गलत कमाई का है।

अपने व्यवसायों के माध्यम से घोटाले की आय को छिपाने के अलावा, शाहजहां पर संदेशखाली में ग्रामीणों से उनकी कृषि भूमि को जबरदस्ती व अवैध रूप से हड़पने और खारा पानी प्रवाहित करके अवैध रूप से मछली पालन के खेतों में बदलने का भी आरोप है।

सोमवार को कोलकाता में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने शाहजहां को 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

(आईएएनएस)

रांची, 2 अप्रैल। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में सड़क जाम और ट्रैफिक के खराब सिस्टम पर नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस और रांची नगर निगम की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में जवाब देने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी को बुधवार को सशरीर उपस्थित होने को कहा है।

अदालत ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता से जानना चाहा कि शहर में जाम की समस्या क्यों बनी रहती है? ट्रैफिक सिग्नल खराब क्यों हैं? मेन रोड, कोकर एवं अन्य जगहों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई? ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं सस्पेंड किए जाते हैं?

इसपर रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि पहले की तुलना में ट्रैफिक सिस्टम बेहतर हुआ है और ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। शहर में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से जाम की समस्या रहती है। दिसंबर 2024 तक फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

कोर्ट ने नगर निगम के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की और ट्रैफिक एसपी को इन सवालों पर जवाब बुधवार को देने को कहा है।

 (आईएएनएस)

सीतामढ़ी, 2 अप्रैल । बिहार के सीतामढ़ी जिले में मंगलवार सुबह दो अज्ञात युवकों का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बोखड़ा थाना क्षेत्र के महिसौथा एवं कतरौल के बीच नेशनल हाईवे 527सी के किनारे एक शव मिला, जबकि दूसरा शव नानपुर थाना क्षेत्र के हरिनगर एवं ठीकहा गांव के बीच सड़क के किनारे मिला।

मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नजर सड़क किनारे शव पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुपरी डीएसपी अतनु दत्ता भी मौके पर पहुंचे।

डीएसपी ने बताया की नेशनल हाईवे 527सी के किनारे छह किलोमीटर की दूरी पर दो युवकों के शव मिले हैं। प्रथम दृष्टया यह दूसरी जगह से हत्या कर शव यहां फेंके जाने का मामला लगता है। पुलिस हत्या का बिंदु मानकर जांच में जुटी है।

इधर शव मिलने की सूचना पर देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। बोखड़ा थानाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार ने बताया की शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेजा गया है। जांच जारी है।

(आईएएनएस)

मुरादाबाद, 2 अप्रैल । समाजवादी पार्टी ने इस बार मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा पर दांव लगाया है। इसके बाद एसटी हसन के समर्थक सपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं। वो सपा के इस फैसले की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। बीते दिनों एसटी हसन समर्थकों ने रुचि वीरा का पुतला तक फूंका था।

इस बीच, रुचि वीरा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंची, तो उन्हें लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्षद सद्दाम हुसैन एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “रुचि वीरा जी, आप मुरादाबाद में गठबंधन की प्रत्यासी बन कर आई हो, अच्छी बात है। मगर डॉ एसटी हसन साहब, सैय्यद हैं, वो हमारे नवी के परिवार से तालुक्क रखते हैं। मैं आपको बता दूं, हम सब लोग सय्यदों के गुलाम हैं, हम सय्यदों की इज्जत करते हैं और उनके लिए हम अपनी गर्दन कटा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, शहीद कर देंगे, मगर हम उनका अपमान नही झेल सकते।"

कांग्रेस पार्षद ने आगे कहा, “आप पूरी लोकसभा में घूमती फिर रही हैं, लेकिन आप एक बार भी डॉ एसटी हसन साहब के पास नहीं गई। आपको जाना चाहिए था।”

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मुरादाबाद सीट से टिकट काटे जाने के बाद एसटी हसन ने कहा था कि अखिलेश यादव ने मझे सूचित किया कि मुझे इस सीट से नामांकन दाखिल करना है, लेकिन ऐन वक्त पर एक मोहतरमा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जाहिर सी बात है कि किसी कारण ही अखिलेश ने मेरा टिकट काटकर रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है।

(आईएएनएस)

अहमदाबाद, 2 अप्रैल । गुजरात के भावनगर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। सिहोर स्थित वेगा एलॉयज स्टील फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

मृतकों की पहचान लालबाबू तिवारी और हरेंद्र मांझी के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे।

भावनगर स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।

घायल की पहचान प्रह्लाद प्रसाद के रूप में हुई है। उनका उपचार भी इसी अस्पताल में चल रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 2 अप्रैल । असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य नेताओं के कांग्रेस से बाहर जाने की साजिश रची थी।

मंत्री हजारिका ने कहा, ''गौरव गोगोई अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ मिलकर हिमंत बिस्वा सरमा को कांग्रेस पार्टी से बाहर करने की साजिश में शामिल थे।''

मंत्री ने गौरव गोगोई को 'पैराशूट से गिराया गया' नेता करार दिया।

हजारिका ने कहा,“असम की राजनीति में आने से पहले गोगोई विदेश में रहते थे। उन्हें राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उन्हें लोकसभा सांसद बनाया गया। हमने कांग्रेस पार्टी में राजनीति करते हुए जमीनी स्तर से शुरुआत की, वहीं राजनीति में नए आए गोगोई को महत्वपूर्ण पद दे दिया गया।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राजनीति में आते ही गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा सरमा को कांग्रेस से हटाने के लिए उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी ।

मंत्री ने कहा, “अगर हिमंत बिस्वा सरमा को वहां रहने की अनुमति दी जाती, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अलग हो सकती थी।”

गौरतलब है कि गौरव गोगोई इस बार जोरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। परिसीमन में उनका पिछला निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो गया था। जानकारों का मानना है कि गोगोई के लिए जोरहाट में बीजेपी के खिलाफ जीतना मुश्किल होगा। इस लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा।

(आईएएनएस) 

ग्रेटर नोएडा, 2 अप्रैल । ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 की वीवीआईपी सोसाइटी में एक घरेलू सहायिका बिल्डिंग से नीचे गिर गई। उसने आत्महत्या की है या फिर उसके गिरने में कोई और वजह है, इसकी जांच पुलिस कर रही है।

घटना के बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग अपने-अपने फ्लैट से निकलकर नीचे पहुंच गए।

सूचना मिलने के बाद बिसरख थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

मिली जानकारी के मुताबिक, थाना बिसरख की गौर सिटी-2 की वीवीआईपी सोसाइटी में 16 साल की एक घरेलू सहायिका आठवीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।

कुछ निवासियों का कहना कि वह कूदी है और कुछ का कहना है कि वह गिरी है। इस मामले में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। शव को कब्जे में लिए गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

इस घटना के बाद युवती की मां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रही हैं कि वह और उनकी बेटी एक साल से यहां पर काम कर रही थी। हम दोनों यहां पर काम करते हैं और साथ में आते-जाते हैं।

वह आगे कहती हैं कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। सुबह 8:14 बजे हम सोसाइटी में आए थे। सुबह करीब 9:30 बजे 804 नंबर फ्लैट से फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी गिर गई है।

मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी को किसी ने ऊपर से फेंका है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। मां का यह भी आरोप है कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(आईएएनएस)

भारत ने कहा है कि वह कंबोडिया से अपने उन नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो नौकरी का झांसा देकर ले जाए गए और फिर साइबर स्कैम करने के काम में झोंक दिए गए.

  (dw.com)  

भारत पिछले तीन महीनों में 75 ऐसे नागरिकों को कंबोडिया से वापस ला चुका है, जिन्हें वहां नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया था और फिर उन्हें साइबर फ्रॉड करने के काम में झोंक दिया गया था. कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने कहा है कि अब तक कुल 250 ऐसे भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार कंबोडिया में अधिकारियों की मदद से इन लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रही है. पिछले हफ्ते ही ऐसी खबरें आई थीं कि 5,000 से ज्यादा भारतीय कंबोडिया में फंसे हुए हैं और उनसे अपने ही देश के लोगों को साइबर फ्रॉड से ठगने का काम करवाया जा रहा है.

जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, "हम कंबोडियाई अधिकारियों के सहयोग से उन लोगों की धरपकड़ की कोशिश भी कर रहे हैं जो इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार हैं.”

भारत सरकार और कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने हाल के दिनों में ऐसी कई चेतावनियां जारी की हैं कि लोग ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें. साइबर क्राइम के ये जाल पूरे एशिया में फैले हुए हैं और हजारों की संख्या में भारतीय व अन्य दक्षिण एशियाई देशों के युवाओं को इनमें फांसा जा चुका है.

पूरे एशिया में जाल
साइबर अपराधों का यह गिरोह सबसे पहले कंबोडिया में नजर आया. उसके बाद ऐसे गिरोह अलग-अलग देशों में पनप चुके हैं और भारत व मलेशिया समेत एशियाई देशों के तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को निशाना बना रहे हैं.

इन देशों के लोग व संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी कहते हैं कि ये गिरोह चीनी अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनका पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जुए के धंधे पर नियंत्रण है. वे लोग ठगी के इन गिरोहों के जरिए कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं.

विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों को धोखाधड़ी के जरिए विदेश ले जाया जाता है उन्हें कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के जुआघरों के बड़े-बड़े अहातों में रखा जाता है. एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच के उप निदेशक फिल रॉबर्टसन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, "गिरोहों ने कुशल तकनीक पसंद लोगों को निशाना बनाया है जिनकी नौकरियां महामारी के दौरान चली गई थीं. ये लोग नई नौकरी पाने को बेकरार थे और ऐसे झांसों में आ गए.”

रॉबर्टसन कहते हैं कि अधिकारी इन गिराहों को लेकर तीव्र कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. वह बताते हैं, "अधिकारियों की प्रतिक्रिया धीमी रही है और बहुत से मामलों में तो पीड़ितों को मानव तस्करी का पीड़ित भी नहीं माना जाता बल्कि ठगी के धंधे में लगे अपराधी कहा जाता है.”

बढ़ता साइबर क्राइम
दुनियाभर में साइबर अपराध अलग-अलग रूपों में पनप रहा है. जिस धंधे में इन भारतीयों को झोंका गया उसे ‘पिग बुचरिंग' कहा जाता है. इस धंधे में स्कैमर सोशल मीडिया के जरिए ग्राहक का विश्वास जीतता है और फिर उन्हें फर्जी क्रिप्टो करंसी या अन्य ट्रेडिंग स्कीमों में निवेश को तैयार करता है.

इसे ‘पिग बुचरिंग' नाम अमेरिकी एजेंसी एफबीआई के अधिकारियों ने दिया था. उनके मुताबिक पहले ग्राहकों को प्यार और अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं और फिर उनका धन लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है. हाल ही में अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला इसका शिकार बनी और करोड़ों रुपये खो बैठीं.

एफबीआई ने 2019 में ऐसे कुछ मामलों की जांच की तो पाया था कि उनकी जड़ें चीन तक पहुंची हुई थीं. भारत में अवांजो साइबर सिक्यॉरिटी सॉल्यूशंस की  निदेशक धन्या मेनन कहती हैं, "लोगों को अहसास नहीं होता लेकिन वे सोशल मीडिया पर बहुत सारी सूचनाएं साझा करते हैं. अगर आप 15 दिन तक किसी की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें तो उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे.”

मेनन कहती हैं कि क्रिप्टो करंसी की ठगी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इस तकनीक के बारे में लोगों के पास बहुत कम जानकारी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कई बार जारी अडवाइजरी में युवाओं को पूर्वी एशियाई देशों से मिलने वाले नौकरियों के मौकों को लेकर आगाह किया था. मंत्रालय ने कहा था कि कॉल सेंटर और क्रिप्टो स्कैम में लगीं संदिग्ध आईटी कंपनियां तकनीकी रूप से कुशल लोगों को फांस रही हैं.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

31 मार्च को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जहां मेरठ से चुनावी शंखनाद किया, वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विपक्षी एकजुटता की मिसाल दी और सरकार पर विपक्ष के उत्पीड़न का आरोप लगाया.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

रविवार का दिन था और मार्च महीने की आखिरी तारीख. राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. 'लोकतंत्र बचाओ रैली' नाम की इस रैली में शामिल नेताओं ने लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनावों में गणतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ मतदान करें.

रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, शिव सेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव और टीएमसी से डेरेक ओ ब्रायन मौजूद रहे.

लेकिन रैली में जो खास मौजूदगी चर्चा में रही, वो थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन. दोनों ही महिलाओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि इसी दुरुपयोग के चलते उनके पति गिरफ्तार किए गए हैं.

'लोकतंत्र बचाओ' रैली में इंडिया गठबंधन की तरफ से पांच मांगें रखी गईं, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग भी शामिल है.

विपक्ष की मांग
इंडिया गठबंधन की ओर से की गई पांच सूत्रीय मांगें हैं: 

- चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए.

- चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की ओर से की जानी वाली कार्रवाई रोकनी चाहिए.

- हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए. 

- चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोंटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए.

- चुनावी चंदे का उपयोग कर बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन होना चाहिए.

रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है. उन्होंने कहा, "हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है. हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया. ये जो उनका 400 पार का नारा है, वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार भी नहीं हो सकता है. कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है. हमारे सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं. हमारे सारे संसाधनों को बंद कर दिया गया. ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को जेल में डाला जाता है... ये मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है." राहुल गांधी का कहना था, "यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है."

मेरठ में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली
दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ में एनडीए के यूपी के घटक दलों ने भी एकजुटता दिखाते हुए एक चुनावी रैली की. रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे. विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए मोदी ने कहा, "इन लोगों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है. इन्हें लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है."

खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आज बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है. इन बेईमानों ने जो धन लूटा है, वो धन मैं गरीबों को लौटाऊंगा."

मेरठ की इस चुनावी रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा एनडीए घटक दलों के दूसरे नेता भी मौजूद रहे. इनमें अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) के अध्यक्ष ओपी राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी शामिल हुए. हालांकि, संजय निषाद गठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन मेरठ की रैली में वो शामिल रहे.

विपक्ष ने भी उठाया भ्रष्टाचार पर सवाल
मेरठ की रैली में पीएम मोदी एलान कर रहे थे कि "भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, ये मोदी है रुकने वाला नहीं है. भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा और जरूर होगा. जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा. ये मोदी की गारंटी है." वहीं दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान से विपक्ष यह जानने की कोशिश कर रहा था कि "भ्रष्टाचार के आरोप में सने उन नेताओं का भ्रष्टाचार कहां चला जाता है, जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं." विपक्ष का यह सवाल पीएम मोदी तक पहुंचा तो जरूर होगा क्योंकि यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन पीएम की तरफ से उन्हें इसका जवाब मिलेगा इसमें संदेह है.

लोकसभा चुनाव के सिलसिले में एनडीए की ये पहली बड़ी रैली थी. हालांकि, इससे पहले अब तक पीएम मोदी समेत कई अन्य नेताओं की यूपी समेत कई जगहों पर सभाएं और रैलियां हो चुकी हैं. वहीं दूसरी ओर, विपक्ष अभी भी सामूहिक तौर पर किसी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप नहीं दे पाया है. इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के समझौते को लेकर बातचीत भले ही फाइनल हो चुकी हो, लेकिन कई जगह पर सीटों को लेकर अभी भी विवाद सामने आ रहे हैं.

हालांकि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में भी स्थितियां वैसी ही हैं. उड़ीसा में तो बीजू जनता दल के साथ गठबंधन बनते-बनते टूट गया और यूपी में भी अभी गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है.

फिर भी, तैयारियों के लिहाज से एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तुलना में कहीं आगे है. यही वजह है कि एनडीए गठबंधन जब चुनावी रैलियां कर रहा है, तब इंडिया गठबंधन को अपनी एकजुटता दिखाते हुए लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि सरकार उन्हें हर तरह से चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश कर रही है. (dw.com)
 

लोकसभा चुनावों के अभियान के दौरान बीजेपी और विपक्ष के बीच श्रीलंका के एक वीरान टापू कच्चतीवू को लेकर बहस छिड़ी हुई है. भारत ने 1974 में ही दो वर्ग किलोमीटर से भी छोटे इस टापू पर श्रीलंका के अधिकार को स्वीकार कर लिया था.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस वार्ता में कच्चतीवू का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने इस मुद्दे पर उदासीनता दिखाई और भारतीय मछुआरों के अधिकारों का समर्पण कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके भी इसमें शामिल रही है और वह कांग्रेस के साथ मिल कर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है.

जयशंकर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मुद्दा उठाया था. मोदी ने सबसे पहले 31 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि कुछ नए तथ्य दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने कैसे "संवेदनहीन ढंग से" कच्चतीवू दे दिया.

उस रिपोर्ट में तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष के. अन्नामलई द्वारा आरटीआई के माध्यम से हासिल किए गए कुछ दस्तावेजों का जिक्र था. अखबार ने दावा किया कि ये दस्तावेज दिखाते हैं कि भारत के "ढुलमुल" रवैये से 1974 में श्रीलंका को टापू पर मालिकाना अधिकार दे दिया गया.

क्या है कच्चतीवू विवाद
कच्चतीवू भारत और श्रीलंका के मुख्य भूभागों के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप है. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, इसका कुल इलाका दो वर्ग किलोमीटर से भी छोटा है. अंग्रेजों के भारत आने से पहले यह रामेश्वरम के रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा था. बाद में यह मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गया, लेकिन श्रीलंका भी इस पर स्वामित्व का दावा कर रहा था.

1974 तक दोनों देशों के बीच टापू के स्वामित्व को लेकर विवाद रहा, लेकिन 1974 में हुए एक द्विपक्षीय समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका के दावे को स्वीकार कर लिया. उसके बाद से इस टापू के आसपास समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दोनों देशों के मछुआरों के अधिकार को लेकर समय-समय पर विवाद उठता रहा है.

1991 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने केंद्र सरकार से अपील की थी वो कच्चतीवू को वापस ले ले. तमिलनाडु विधानसभा में टापू को वापस लेने के इरादों की घोषणा करते हुए प्रस्ताव भी पारित किए गए. 2008 में जयललिता इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गईं.

2013 में इसी मांग को लेकर डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि भी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 2014 में यह न्यायिक लड़ाई खत्म हो गई जब केंद्र ने अदालत से कहा कि कच्चतीवू श्रीलंका का हिस्सा है. तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मोदी से भी इस बारे में अपील की और अन्नामलई ने कहा कि मोदी द्वीप को वापस भारत का हिस्सा बना सकते हैं. श्रीलंका हमेशा से यह टापू भारत को देने से इनकार करता रहा है.

चुनावी माहौल
बीजेपी लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रही है और कच्चतीवू का मुद्दा अब इसी कोशिश का हिस्सा बन गया है. हालांकि देखना होगा यह मुद्दा राज्य में कितना असर कर पाता है. कांग्रेस और डीएमके पर बीजेपी के हमलों के बीच एक और आरटीआई आवेदन का नतीजा सामने आया है.

इसमें कहा गया है कि 2015 में जब जयशंकर विदेश सचिव थे, तब विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस द्वीप को 1974 में श्रीलंका का हिस्सा मानने में भारत के किसी भी हिस्से का समर्पण नहीं किया गया था क्योंकि इस इलाके को कभी चिह्नित ही नहीं किया गया था.

इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि पिछले 50 सालों में दोनों देशों ने एक-दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार किया है और भारत में हर सरकार ने श्रीलंका से बातचीत कर भारतीय मछुआरों को छुड़ाया भी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह बतौर विदेश मंत्री जयशंकर के कार्यकाल के दौरान भी हुआ है और तब भी हुआ था, जब जयशंकर एक विदेश सेवा अधिकारी और फिर विदेश सचिव थे. (dw.com)
 

अरुणाचल प्रदेश में भू-तापीय ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं. तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के कई इलाकों में गर्म पानी के झरनों पर हुए अध्ययन ने इसकी पुष्टि की है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

"पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भू-तापीय (जियोथर्मल) ऊर्जा के दोहन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं." द सेंटर फार अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज, नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टिट्यूट (एनजीआई) और आइसलैंड की कंपनी जिओट्रापी ने बीते सप्ताह तावांग और वेस्ट कामेंग जिलों में किए गए एक अध्ययन के बाद यह बात कही है. इस अध्ययन के लिए इन तीनों ने बीते साल सितंबर में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.

तिब्बत की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में पनबिजली का भी अकूत भंडार है और राज्य में कई बड़ी पनबिजली योजनाएं विभिन्न चरणों में हैं. हालांकि, विभिन्न संगठनों की ओर से इनका विरोध भी होता रहा है.

समझौता और अध्ययन
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर 2023 में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन की संभावनाएं तलाशने के लिए नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टिट्यूट (एनजीआई) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था. इस मौके पर राज्य के विज्ञान व प्रौद्योगिकी सचिव रेपो रोन्या और एनजीआई के तकनीकी विशेषज्ञ राजेंद्र भसीन के अलावा मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री होनाचुन नंदम, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और नई दिल्ली स्थित नॉर्वे दूतावास के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. विवेक कुमार मौजूद थे.

इसी समझौते के तहत विशेषज्ञों की एक टीम ने दुर्गम तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के कई इलाकों में गर्म पानी के झरनों का अध्ययन किया है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बताते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण वैश्विक तापमान वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह हरित और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में सही और सामयिक पहल है. उनका कहना है कि इस अध्ययन का मकसद अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भू-तापीय क्षमता की पहचान कर उनकी मात्रा निर्धारित करना है. इस ऊर्जा का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज, कृषि उत्पादों को सुखाने, घरों, होटलों और अस्पतालों में करने की योजना है. साथ ही, इस अध्ययन का मकसद भविष्य में हरित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना भी है.

अध्ययन से क्या पता चला
जियोट्रॉपी आइसलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय चौहान ने अध्ययन के बाद एक बयान में कहा, "अरुणाचल प्रदेश और सामान्य रूप से हिमालय में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन की भारी संभावनाएं हैं." उन्होंने रेखांकित किया कि हिमालय क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा की क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है. इनमें द्रव-चट्टान के आपसी संबंध और किसी खास स्थान की संरचनात्मक भूवैज्ञानिक स्थिति शामिल हैं.

स्टडी का ब्योरा देते हुए जांच टीम के एक सदस्य बताते हैं कि एक सप्ताह तक भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए जिले के दिरांग, मागो, थिंगबू और ग्रेनखार इलाकों में स्थित गर्म झरनों की ऊर्जा और संरचनात्मक मानचित्र का गहराई से अध्ययन किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भू-तापीय ऊर्जा का कोल्ड स्टोरेज समेत कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इलाके में स्थित गर्म पानी के झरनों से इस ऊर्जा का दोहन किया जाएगा.

लद्दाख में सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट
इससे पहले लद्दाख के चुमाथांग गांव में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन की एक पायलट परियोजना कामयाब रही है. वहां होटल की एक इमारत को भीतर से गर्म रखने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका इस्तेमाल आम लोगों के अलावा इलाके में तैनात सेना के जवान भी करते हैं. अब अरुणाचल में भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार चल रहा है.

एनजीआई के भू-तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र भसीन बताते हैं कि देश के जिस इलाके में भी भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत हैं, वहां इसका दोहन कर बिजली के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. जांच टीम के मुताबिक, लद्दाख की तर्ज पर अब अरुणाचल प्रदेश में भी भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी.

इसकी कामयाबी के आधार पर भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए संभावित स्थानों पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा. टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और दुर्गम गांव मागो में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन की काफी संभावना है. वहां गर्म पानी के झरनों की तादाद बहुत ज्यादा है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि पनबिजली परियोजनाओं के तहत बनने वाले विशालकाय बांधों के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है. इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है, लेकिन भू-तापीय योजना से पर्यावरण को वैसा कोई नुकसान नहीं होगा.

बांधों का विरोध
अरुणाचल में पनबिजली परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित बांधों के निर्माण का हमेशा विरोध होता रहा है. राज्य की दिबांग घाटी स्थित बहुउद्देशीय इटालीन पनबिजली परियोजना का भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है. सिर्फ अरुणाचल ही नहीं, बल्कि इससे सटे असम के तमाम संगठन भी पनबिजली परियोजनाओं को विरोध करते रहे हैं. उनकी दलील है कि इससे नदियों का मार्ग बदल जाएगा और असम के निचले इलाकों के डूबने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा.

अखिल असम छात्र संघ (आसू) ने वर्ष 1985 में पहली बार अरुणाचल में प्रस्तावित बांधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया था. धीरे-धीरे आम लोग भी इसके विरोध में एकजुट हो गए. जून 2008 में अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी जिले में रंगानदी पर बने बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण असम में भारी तबाही मची थी और कम-से-कम दस लोगों की मौत हो गई थी. उस बाढ़ के कारण करीब तीन लाख लोग बेघर हो गए थे. (dw.com)
 

भारत में महिला नेताओं के शरीर और चरित्र पर जुबानी हमले होते रहे हैं. कंगना रनौत और ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इसकी ताजा मिसाल हैं. लेकिन महिलाओं पर ऐसे हमले क्यों होते हैं और यह स्थिति कैसे बदल सकती है?

     डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट- 

पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी काफी चर्चा में रही. बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया. इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकांउट से उन पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई. हालांकि, बाद में सुप्रिया ने वह पोस्ट हटा दी. उन्होंने सफाई दी कि पोस्ट उन्होंने नहीं, बल्कि उनके अकाउंट का एक्सेस रखने वाले किसी और शख्स ने की थी.

इस मामले पर विवाद जारी ही था कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा, "दीदी (ममता बनर्जी) गोवा में खुद को गोवा की बेटी बताती हैं, त्रिपुरा जाकर खुद को त्रिपुरा की बेटी बताती हैं. उन्हें पहले अपने पिता की पहचान करनी चाहिए."

भले ही चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर इन बयानों पर चेतावनी दी है, लेकिन ये दोनों मामले रेखांकित करते हैं कि किस तरह महिला नेताओं को अपमानित करने का प्रयास किया जाता है. ऐसी टिप्पणी करने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी तक शामिल रहे हैं.

महिला नेताओं के चरित्र पर हमले क्यों?
प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना (उद्धव गुट) से राज्यसभा सांसद हैं. पिछले साल उन्हें भी ऐसे एक बयान का सामना करना पड़ा था. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी से कहा, "पुरुष प्रधान देश में जब महिलाएं बाधाओं को तोड़ती हैं, तो उन पर लांछन लगाना सबसे आसान होता है. क्योंकि वो जानते हैं कि ये महिलाओं का सबसे कमजोर पक्ष है. ये सिर्फ भारत नहीं, बल्कि विदेशों में भी होता है."

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बसपा प्रमुख मायावती जैसी वरिष्ठ नेताओं पर भी व्यक्तिगत हमले होते रहे हैं. मार्च की शुरुआत में स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर "पति चोर" कहकर ट्रोल किया गया था. 2020 में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर "बार डांसर डे" ट्रेंड कर रहा था. वहीं, 2016 में उत्तर प्रदेश के मौजूदा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मायावती की तुलना "वेश्या" से की थी.

वरिष्ठ पत्रकार मनीषा पांडेय दैनिक भास्कर में फीचर एडिटर हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मुखरता से लिखती हैं. वह कहती हैं, "औरतों के चरित्र और शरीर पर हमले सिर्फ राजनीति में नहीं होते, पूरे समाज में ऐसा हो रहा होता है. जिस तरह समाज में महिलाओं के साथ बर्ताव किया जाता है, वैसा ही राजनीति में हो रहा है."

महिला नेता कैसे दें जवाब?
महिला नेताओं को कई बार बेहद निचले स्तर के बयानों का भी सामना करना पड़ता है. 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सपा नेता आजम खान ने भाजपा नेता जया प्रदा का नाम लिए बगैर उनके अंडरवियर पर टिप्पणी कर दी थी. इस टिप्पणी के लिए आजम खान पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था.

मनीषा पांडेय कहती हैं, "महिला नेताओं को इन बयानों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए. उन्हें यह समझना चाहिए कि बयान देने वाले की यही सीमा है. बिना गुस्सा हुए और गरिमापूर्ण तरीके से इनका जवाब देना चाहिए." वहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, "इन लोगों को किसी भी तरह का महत्व देना यह दिखाना है कि उनके बयानों ने हमें प्रभावित किया है. लेकिन अगर ऐसे बयान वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आते हैं, तो उनका जवाब देना चाहिए."

इस तरह के बयान पर संतुलित जवाब देने का एक उदाहरण इतिहास में भी मौजूद है. अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक, 1962 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर सीट से जनसंघ के उम्मीदवार थे. कांग्रेस ने उनके खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी रहीं सुभद्रा जोशी को उतारा था. प्रचार अभियान के दौरान जोशी अक्सर कहती थीं कि सांसद बनने पर वो बारह महीने, महीने के तीसों दिन और चौबीस घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगी.

इस पर बाजपेयी ने कहा था, "सुभद्रा जी कहती हैं कि वह महीने के तीसों दिन मतदाताओं की सेवा करेंगी. मैं पूछता हूं, कैसे करेंगी? महीने में कुछ दिन तो महिलाएं सेवा करने लायक रहती ही नहीं हैं." इसके जवाब में जोशी ने कहा था कि इस अपमान का बदला वह नहीं, बल्कि उनके मतदाता लेंगे. परिणाम आने पर उनकी बात सही साबित हुई और वाजपेयी चुनाव हार गए.

महिलाएं क्यों देती हैं ऐसे बयान?
कई बार महिलाएं भी दूसरी महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करती हैं. जैसा सुप्रिया श्रीनेत और कंगना वाले मामले में हुआ. कंगना खुद भी पहले ऐसी टिप्पणी कर चुकी हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में अभिनेत्री और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर को "सॉफ्ट पॉर्न स्टार" कहा था. इस पर मनीषा पांडेय कहती हैं, "औरतों की मानसिकता भी वही है. वे भी इसी समाज में पली-बढ़ी हैं. उनको भी सबसे आसान यही लगता है कि दूसरी महिला के शरीर पर हमला किया जाए."

वहीं, प्रियंका चतुर्वेदी का मानना है कि महिलाओं में एकजुटता होनी चाहिए. अपनी राजनीति से ऊपर उठकर यह मंशा होनी चाहिए कि हम इस तरीके की भाषा को कतई सहन नहीं करेंगे.

कैसे आएगा बदलाव?
राज्यसभा में शिवसेना (उद्धव गुट) की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, "अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा,तो इस तरह की सोच भी कम होगी. इसके लिए उन्हें संसद और विधानसभाओं में भेजें. शहरों में वॉर्ड स्तर और गांवों में पंचायत स्तर पर अधिक मौके दें. संगठनों में उनकी ताकत बढ़ाएं."

मनीषा पांडेय भी इस बात से सहमति जताती हैं. वह कहती हैं, "संसद में महिलाओं की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा बदलाव आएगा. उनकी उपस्थिति से ही चीजें धीरे-धीरे बदलने लगेंगी." वह आगे कहती हैं, "चीजें बदली भी हैं. कई साल पहले विधानसभा के अंदर जयललिता की साड़ी खींची गई थी. उन पर हमला किया गया था, लेकिन आज कोई भी किसी महिला को संसद या विधानसभा के अंदर हाथ नहीं लगा सकता. समाज बदलाव और बेहतरी की तरफ जा रहा है. आगे चीजें और बदलेंगी." (dw.com)

कोझिकोड (केरल) 2 अप्रैल । वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के साथ गठबंधन के बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की।

एसडीपीआई के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को कहा कि उन्होंने केरल में 26 अप्रैल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवारों के समर्थन का फैसला किया है। इसके बाद सुरेंद्रन ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर हमला किया।

एसडीपीआई को पीएफआई के रूप में संदर्भित करते हुए, सुरेंद्रन ने कहा कि येे संबंध देश के राजनीतिक ताने-बाने के लिए खतरनाक है।

सुरेंद्रन ने कहा,“कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए वह कट्टरवादियों का सहयोग लेती है। वायनाड में भी एसडीपीआई ने राहुल को समर्थन देने का वादा किया है, राहुल को इस गठजोड़ के बारे में बताना चाहिए।''

केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और फिर एसडीपीआई के बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

सुरेंद्रन ने कहा,“एसडीपीआई और कांग्रेस के बीच हुए समझौतेे के बारे में राहुल को बताना चाहिए।”

सुरेंद्रन वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में राहुल गांधी यहां से सांसद हैं।

(आईएएनएस)