नई दिल्ली, 3 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। पिछले दो-ढाई दिनों में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास और संसदीय लोकतंत्रिक यात्रा में कई दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल के बाद किसी एक सरकार की लगातार फिर से वापसी हुई है और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र में 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य घटना है। कुछ लोग जानबूझकर इससे अपना मुंह फेर कर बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो-हल्ला कर देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर छाया डालने की कोशिश की। लेकिन, मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूं कि आखिर पराजय भी स्वीकार हो रही है और दबे मन से विजय भी स्वीकार हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के कुछ साथियों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की ओर से (हालांकि उनकी पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही थी) बार-बार ढोल पीटा गया था कि ये एक तिहाई सरकार है। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी हैं। एक तिहाई हुआ है, दो तिहाई और बाकी है और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी के लिए उनके मुंह में घी शक्कर। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जैसे अनेक लोग हैं, जिनको बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है। जनता-जनार्दन ने मुहर लगाई और तीसरी बार भी आने का अवसर मिला। जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे तो मैं हैरान हूं कि जो आज संविधान की प्रति लेकर घूमते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन्होंने विरोध किया था कि 26 जनवरी तो है, फिर संविधान दिवस क्यों लाएं? -(आईएएनएस)।

देवास, 3 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग में हुए 4 करोड़ से ज्यादा के गबन के मामले में वर्तमान और पूर्व स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी सहित आठ लोगों को निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी गड़बड़ी कोरोना काल में हुई थी। देवास में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना काल और उसके बाद करोड़ों रुपये की खरीदी की गई थी। इस खरीदी में ही बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। यह खुलासा तब हुआ था जब कलेक्टर ऋषव गुप्ता के संज्ञान में यह मामला आया और केस दर्ज कराया गया। इस मामले की जांच के दायरे में 76 अधिकारी और कर्मचारी आए थे। जांच के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने वर्तमान और पूर्व सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि कोरोना काल और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपये के सामान की खरीदी की थी जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 4 करोड़ 26 लाख रुपए का गबन किया था। इस राशि को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। (आईएएनएस)। 

देवास, 3 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग में हुए 4 करोड़ से ज्यादा के गबन के मामले में वर्तमान और पूर्व स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी सहित आठ लोगों को निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी गड़बड़ी कोरोना काल में हुई थी। देवास में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना काल और उसके बाद करोड़ों रुपये की खरीदी की गई थी। इस खरीदी में ही बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। यह खुलासा तब हुआ था जब कलेक्टर ऋषव गुप्ता के संज्ञान में यह मामला आया और केस दर्ज कराया गया। इस मामले की जांच के दायरे में 76 अधिकारी और कर्मचारी आए थे। जांच के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने वर्तमान और पूर्व सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि कोरोना काल और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपये के सामान की खरीदी की थी जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 4 करोड़ 26 लाख रुपए का गबन किया था। इस राशि को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। (आईएएनएस)। 

लखनऊ, 3 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश। इसके साथ ही सीएम योगी ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। यह समय पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि घटना अत्यंत दुखद और ह्दयविदारक है। जनपद हाथरस के सिकंदराराऊ में ये हादसा हुआ। वहां आयोजकों ने भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रवचनकर्ता जब मंच से उतर रहे थे, तब उनकी तरफ भक्तों की भीड़ जा रही थी। सेवादारों के रोकने पर वहां भगदड़ मच गई। मामले की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के तीन मंत्री, चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह एवं असीम अरुण घटनास्थल पर कैंप कर घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। (आईएएनएस)।

 रांची, 3 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी को झारखंड के राजमहल की पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के साक्ष्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अंतिम बार अभियुक्त और पीड़िता (मृतका) का एक साथ देखा जाना दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यह वारदात साहिबगंज जिले के राजमहल में 4 मार्च, 2015 को हुई थी। छह साल की बच्ची का शव शिमला बहाल पोखर मैदान के पास पाया गया था। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और गले में चोट के निशान थे। परिजनों की शिकायत पर इस मामले में राहत शेख नामक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक राहत शेख उस रोज शाम पांच बजे बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर मैदान की तरफ ले जाते देखा गया था। परिजनों ने उसपर बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का संदेह जताया था। राजमहल के पोक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के अनुसंधानकर्ता पुलिस अफसर सहित 12 गवाहों का परीक्षण कराया था। कुछ गवाहों का कहना था कि उन्होंने राहत शेख को अपने साथ बच्ची को साथ लेकर शिमला बहाल पोखर मैदान की तरफ ले जाते देखा था। ट्रायल पूरा होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने राहत शेख को 1 दिसंबर 2022 को दोषी करार दिया और और 12 दिसंबर 2022 को उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद राज्य सरकार ने अभियुक्त की फांसी की सजा कन्फर्म करने को लेकर हाई कोर्ट में अपील की थी, तो दूसरी तरफ राहत शेख ने भी पॉक्सो कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीन-चार लोगों ने अभियुक्त को उस बच्ची को ले जाते देखा, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उसे दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता। अनुसंधान में घटना का समय एवं मृतका की लाश के मिलने के समय का उल्लेख नहीं है। अभियुक्त और मृतका के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह प्रतिदिन बच्ची को घुमाने साथ ले जाता था और उसके पास बच्ची की हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था। --(आईएएनएस)।

जयपुर : ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पुलिस गश्ती दल को मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल की मौत जयपुर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। जयपुर में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने पुलिस गश्ती दल को टक्कर मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस वारदात में हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में बीती रात इलाज के दौरान खुशीराम की मौत हो गई। वह टोंक के देवरी भांची गांव के निवासी थे। हेड कांस्टेबल की मौत की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। टोंक के डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया, "कोतवाली थाने की 112 नंबर गश्ती दल की गाड़ी रोडवेज डिपो क्षेत्र में देवली रोड पर गश्त कर रही थी। इस बीच गश्ती दल ने बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर ने पुलिस वाहन और हेड कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।" पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। --आईएएनएस ।

सेबी ने अदाणी मामले में अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने की जगह धोखेबाजों को बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर छपे एक लेख में दावा किया गया है कि कंपनी ने जनवरी 2023 में अदाणी समूह को लेकर जो खुलासे किए थे, उनके जवाब में भारत में शेयर बाजार की नियामक संस्था सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने उसे ही एक नोटिस भेज दिया है.

हिंडनबर्ग के मुताबिक, सेबी ने 27 जून 2024 को ईमेल के जरिए उसे 'कारण-बताओ' नोटिस भेजा, जिसमें नियामक ने हिंडनबर्ग पर भारतीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

क्या हैं सेबी के आरोप
नोटिस के मुताबिक, सेबी का आरोप है कि हिंडेनबर्ग और उसके एकमात्र मालिक नेथन एंडरसन ने अदाणी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी कर जानबूझ कर समूह का नुकसान कराया और अपने एक क्लायंट मार्क किंग्डन और उनकी कंपनी का मुनाफा करवाया. आरोप यह भी है कि खुद हिंडनबर्ग ने भी इस मुनाफे में से 25 प्रतिशत हिस्सा लिया.

सेबी की जांच के मुताबिक, हिंडनबर्ग ने अदाणी पर अपनी रिपोर्ट जारी करने से पहले किंग्डन को दिखाई, जिसके बाद किंग्डन ने अदाणी के शेयरों में शॉर्ट-सेलिंग की तैयारी कर ली. रिपोर्ट जारी होने के बाद शॉर्ट-सेलिंग हुई और शेयर का मूल्य 59 प्रतिशत गिर गया.

रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी की गई थी, जब अदाणी समूह एक फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के बीच में था. बाद में समूह को एफपीओ वापस लेना पड़ा था.

सेबी के नोटिस के मुताबिक, रिपोर्ट छपने से कुछ ही दिन पहले 'के. इंडिया अपॉरच्यूनिटीज फंड लिमिटेड - क्लास एफ' नाम की एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कंपनी (एफपीआई) ने भारत में ट्रेडिंग के लिए खाता खोला और अदाणी के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू की.

एक भारतीय कंपनी की भी है भूमिका
फिर इसी एफपीआई ने रिपोर्ट छपने के बाद अपने सारे शेयर बेच दिए और 183.24 करोड़ का मुनाफा कमाया. सेबी ने अपने नोटिस में इस एफपीआई का पूरा नाम नहीं बताया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में बताया कि यह कोटक बैंक का एफपीआई था जिसका किंग्डन ने अदाणी के खिलाफ दांव लगाने के लिए इस्तेमाल किया.

सेबी ने हिंडनबर्ग को 21 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है. कारण-बताओ नोटिस जारी करने के बाद अगर सेबी आरोपी को दोषी पाता है, तो उसपर जुर्माना लगा सकता है और भारतीय शेयर बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकता है.

हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर छपे लेख में सेबी के सभी आरोपों से इनकार किया है और सेबी पर ही सवाल उठाए हैं. कंपनी ने कहा है कि उसने पहले ही बताया था कि वह अदाणी के शेयरों में शॉर्ट-सेलिंग कर रही है.

साथ ही कंपनी का कहना है कि उसने उसकी रिपोर्ट के पाठकों से खुल कर कहा था कि वह इस मामले में खुद भी रिसर्च करें. अपने मुनाफे के बारे में हिंडनबर्ग ने कहा कि उसने अपने निवेशक के जरिए करीब 34 करोड़ रुपए और अदाणी में खुद शॉर्ट-सेलिंग कर करीब 25 लाख रुपए कमाए हैं.

कंपनी ने आगे कहा कि उसकी रिपोर्ट दो साल तक चली एक वैश्विक जांच का नतीजा थी, जिसका सिर्फ खर्च ही इस कमाई से निकल पाएगा, यानी कोई मुनाफा नहीं बचेगा. कंपनी ने कहा है कि यह रिपोर्ट उसके लिए कमाई का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी मंशा भारत में हो रही एक बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने की थी.

हिंडनबर्ग ने सेबी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सेबी का काम इस तरह की गतिविधियों को रोकना है जिन्हें कंपनी ने उजागर किया, लेकिन नियामक ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है. कंपनी ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि सेबी निवेशकों को धोखा करने वालों से बचाने की जगह धोखेबाजों को ही बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है. (dw.com)

उत्तर भारत में हुई बरसात ने मौसम तो सुहावना बना दिया, लेकिन जरा सी बारिश में सड़कें जाम हो गईं, गाड़ियां बहने लगीं, नए बने भवन भी ढह गए. आखिर सड़कें और इमारतें इतनी कमजोर कैसे बनती हैं कि एक-दो बरसात भी नहीं झेल पातीं?

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

जून में लगभग पूरे महीने पड़ी भीषण गर्मी और लू के बाद बारिश की कुछ फुहारें क्या पड़ीं, कई निर्माण कार्यों की पोल ही खुल गई. भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कहीं सड़क धंस गई, कहीं पानी की टंकी गिर गई, कहीं अस्पताल की नई बनी इमारत ढह गई, कहीं सड़कों पर भरे पानी में कारें तैरती दिखीं, तो कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया.

बिहार में पुल ढहने का सिलसिला जारी है
बिहार में तो 10 दिन के भीतर पांच पुल ढह गए. दो साल के भीतर, यानी अप्रैल 2022 से लेकर अब तक राज्य में 13 पुल ढह चुके हैं. इनमें पिछले साल ही भागलपुर में 1,700 करोड़ रुपये की लागत से बना अगुवानी-सुल्तानपुर का एक हिस्सा भी शामिल है. अररिया जिले में तो 12 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा एक पुल उद्घाटन से पहले ही पानी में समा गया.

अन्य राज्यों से भी इस मिजाज की खबरें आईं. 28 जून को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल संख्या एक की छत गिर जाने से एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई. उससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट की छत गिर गई थी. यह एयरपोर्ट अभी कुछ समय पहले ही 450 करोड़ रुपये की लागत से बना था.

यूपी के मथुरा में 30 जून की शाम एक रिहायशी इलाके में स्थित एक पानी की टंकी भरभराकर गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. यह टंकी 2021 में बनकर तैयार हुई थी और महज तीन साल के भीतर ही ढह गई. टंकी का निर्माण हर घर जल परियोजना के तहत जल निगम द्वारा कराया गया था और इसकी लागत छह करोड़ रुपये थी.

मथुरा के स्थानीय लोगों का कहना है कि टंकी की गुणवत्ता को देखकर पहले से ही लोग कह रहे थे कि यह साल-दो साल से ज्यादा नहीं चलेगी. टंकी की जर्जर स्थिति को देखकर अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि टंकी को पूर्णता प्रमाणपत्र देने वालों और बनवाने वालों को इस बात का एहसास तक न था.

इमारतों के गिरने की वजह क्या है?
यूपी के ही अयोध्या शहर में जहां विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहां पहली ही बरसात में सड़कें टूट गईं, सड़कों पर गड्ढे हो गए और बरसात में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया. इसी साल जनवरी में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और वहां की छत से भी पानी टपकने लगा, वह भी गर्भ गृह से जहां भगवान राम की प्रतिमा स्थापित है. यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया और उसकी एक दीवार ढह गई.

बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन इमारतों के गिरने की वजह क्या है? इमारतों के गिरने का मामला 2 जुलाई को लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी उठाया और उन्होंने इसके पीछे भ्रष्टाचार को मुख्य वजह बताया. वहीं, एक वजह यह भी बताई जा रही है कि चुनावी साल के चलते कई बार इस तरह की सरकारी इमारतें इतनी हड़बड़ी में बना दी जाती हैं, या यूं कहें कि बनाने का दबाव रहता है कि गुणवत्ता से समझौता हो जाता है.

यूपी में लोक निर्माण विभाग के एक बड़े अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि हड़बड़ी वाली बातें तो चुनावी सालों में होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी चहेती कंपनियों को देना भी है. यह अधिकारी घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को भी एक वजह बताते हैं.

वह कहते हैं, "ये कंपनियां ना तो किसी के प्रति जिम्मेदार होती हैं और ना ही उन्हें नुकसान होने पर किसी तरह की सजा का भय रहता है. ऐसा इसलिए कि वे सरकार में बैठे बड़े लोगों की चहेती होती हैं. हां, कोई बड़ी दुर्घटना होने पर ये बातें सामने आती हैं या फिर मामला कोर्ट में पहुंचने पर. फिर भी सजा भुगतने के लिए कुछ छोटे-मोटे अफसरों को नाप दिया जाता है. बड़े लोगों और बड़ी कंपनियों को कुछ नहीं होता."

वह आगे कहते हैं, "यदि दोषियों पर कार्रवाई हो जाए, ब्लैकलिस्ट करके कभी काम ना दिया जाए तो काफी कुछ सुधार हो सकता है. ऐसा नहीं है कि इनका निरीक्षण नहीं किया जाता, लेकिन सवाल है कि निरीक्षण करने वाले छोटे-मोटे अधिकारी उन कंपनियों का क्या कर लेंगे जिनके ऊपर सरकार में बैठे आला अफसरों का हाथ हो! ऐसी स्थिति में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार चलता है जिसका असर ऐसे घटिया निर्माण कार्य के रूप में सामने दिखता है."

निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करना जरूरी
दो साल पहले जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस वक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन बेहद जल्दबाजी में कर दिया गया था. बिल्कुल वैसे ही, जैसे इस साल जनवरी में अयोध्या में आधे-अधूरे श्रीराम मंदिर का कर दिया गया.

उद्घाटन के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सड़क जगह-जगह टूटने लगी थी. सड़क के आस-पास के गांवों के लोग बताते हैं कि इसे इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि गुणवत्ता की जांच ही नहीं की गई.

दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में कई बड़ी इमारतों के निर्माण कार्य से जुड़े रहे सिविल इंजीनियर रमनदीप सिंह कहते हैं कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री, डिजाइन के साथ-साथ निर्माण कार्य की लगातार मॉनीटरिंग करना बहुत जरूरी होता है. उनके मुताबिक, जल्दबाजी में कई बार तकनीकी निगरानी ठीक से नहीं की जाती. इसका नतीजा यह होता है कि इमारत मानकों पर खरी नहीं उतरती और हादसों को जन्म देती है.
जानकारों का कहना है कि पुरानी इमारतें, खासकर अंग्रेजों के समय की इमारतें, पुल वगैरह अगर आज भी खड़े हैं तो उसके पीछे यही कारण है कि उनमें बेहतर निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई, मानकों के अनुसार की गई और निर्माण के दौरान उनकी निगरानी भी हुई. यही कारण है कि उनके इस्तेमाल की मियाद खत्म होने के बाद भी वे अपनी जगह पर खड़े हैं, जबकि वे दशकों से गर्मी, बरसात, आंधी-तूफान का सामना कर रहे हैं. चाहे दिल्ली में यमुना नदी पर बना पुराना लोहे का पुल हो या फिर प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों पर बने पुल.

नए निर्माण को टिकाऊ बनाने पर कम ध्यान
अधिकारी और सरकारें चरम मौसमी घटनाओं का हवाला देकर इससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब भ्रष्टाचार, खराब शहरी निर्माण योजना का नतीजा है. ना तो ठोस कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था है, ना ही जल निकासी की. यही वजह है कि बड़ी और नामी कंपनियों द्वारा किए गए निर्माण कार्य भी टिकाऊ साबित नहीं हो पा रहे हैं.

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा अनियोजित है, जिससे पानी को जमीन में जाने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है. यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है. लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी ज्यादा लागत से निर्माण कार्य होते हैं, तो मूलभूत ढांचे पर खर्च क्यों नहीं होता ताकि नए निर्माण टिकाऊ बन सकें.

क्या राजनीति भी है एक कारण?
वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह इसके पीछे राजनीति को भी वजह मानते हैं. वह कहते हैं, "सरकारों को लगता है कि ऐसी चीज बनाओ, जो दिखाई दे. स्वाभाविक है कि इमारतें, सड़कें, फ्लाईओवर दिख रहे हैं, जिन्हें दिखाकर सरकारें वोट मांगेंगी. लेकिन जल निकासी जैसी व्यवस्था उस तरह से नहीं दिखेगी. इसलिए जरूरी होने के बावजूद ऐसे काम नजरअंदाज कर दिए जाते हैं."

हैरानी की बात है कि पुराने समय के बसे शहरों में जल निकासी की व्यवस्था इतनी खराब नहीं थी. हां, ये जरूर था कि निर्माण कार्य, आबादी और निर्माण क्षेत्र के बीच संतुलन जरूर था. उदाहरण के लिए अयोध्या शहर को ही लें. कितना पुराना शहर है, लेकिन ना तो कभी अयोध्या कस्बा डूबा और ना ही वहां की सड़कें कुछ घंटों की बरसात में पानी से भर गईं. जबकि शहर के किनारे से ही सरयू नदी बहती है. अचानक छोटे से कस्बे में इतने निर्माण कार्य हो गए और होते ही चले जा रहे हैं, तो इस दबाव को अब यह शहर नहीं झेल पा रहा है और ना ही बनाने वाले सही तरह से उसका नियोजन कर पा रहे हैं.

दिल्ली में प्रगति मैदान अंडर पास तो अभी दो साल पहले ही बना, लेकिन हर बारिश में यह ना सिर्फ भर जाता है बल्कि पानी का रिसाव भी शुरू हो जाता है. जानकारों का कहना है कि यहां तो निर्माण कार्य में इतनी खामियां हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. (dw.com)
 

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं. मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

दिल दहलाने वाली यह घटना हाथरस के सिकंदराराऊ कस्बे के फुलरई गांव में तब हुई जब साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा नाम के एक संत के सत्संग के बाद लोग वापस जाने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाबा जब कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे तो उन्हें छूने और उनके पास तक पहुंचने के लिए लोग दौड़ने लगे. इसी दौरान भगदड़ मच गई और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगने लगे. आगरा के सीएमओ के मुताबिक, हाथरस में पोस्टमॉर्टम के लिए जगह नहीं बची है इसलिए शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए आगरा मॉर्चरी में लाया जा रहा है.

घटना के जो वीडियोज सामने आ रहे हैं वो इतने भयावह हैं कि दिल को झकझोर देने वाले हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद तत्काल आला अफसरों को वहां पहुंचने का निर्देश दिया. साथ ही अपने तीन मंत्रियों को भी तुरंत हाथरस जाने को कहा. यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए हाईलेवेल कमेटी का गठन किया है और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

कैसे हुआ हादसा?
यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम में अस्सी हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति थी लेकिन मौके पर इससे कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी. घटनास्थल पर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, "राज्य सरकार सभी घायलों को जल्द से जल्द समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए काम कर रही है. सरकार ने आसपास के 34 जिलों के प्रशासन और डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया है. केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार मृतकों के परिवारों और घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.”

स्थानीय लोगों और चश्मदीदों की मानें तो आयोजन स्थल पर भीड़ के लिहाज से कोई इंतजाम नहीं थे और बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस और प्रशासन के लोग भी उस तादाद में नहीं थे. घटनास्थल पर पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम में 80 हजार लोगों के आने की अनुमति ली गई थी लेकिन संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए इंतजाम में भी कमी थी. हैरानी की बात यह थी कि एक लाख से ज्यादा लोगों की इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ 40 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था. यही नहीं, इस सत्संग की तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही थी. पंडाल भी तैयार किया गया था लेकिन खुफिया तंत्र ने इतनी ज्यादा भीड़ के एकत्रित होने संबंधी कोई रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को नहीं दी.

नहीं थे इंतजाम
हाथरस के डीएम आशीष कुमार ने मीडिया को बताया कि सत्संग की अनुमति एसडीएम ने दी थी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को सत्संग स्थल पर भीड़ का अंदाजा नहीं था और क्या प्रशासन ने इस बात की जानकारी नहीं ली थी कि इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग पहुंच रहे हैं तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलग-अलग और पर्याप्त संख्या में हैं या नहीं. हालांकि डीएम के मुताबिक, कानून-व्यवस्था के लिए कार्यक्रम स्थल के बाहर ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन अंदर की व्यवस्था खुद आयोजकों की ओर से की जानी थी.

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ बहुत ज्यादा भीड़ थी बल्कि गर्मी और उमस से भी लोग बहुत परेशान थे और गर्मी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे. एक प्रत्यक्षदर्शी रघुवीर लाल ने डीडब्ल्यू को फोन पर बताया, "जहां लोग बैठे थे वो जगह भी ऊबड़-खाबड़ थी. जब लोग बाबा के पास भागने लगे तो कई लोग उन्हीं गड्ढों में फंस गए. भगदड़ की मुख्य वजह यही थी.”

कुछ अन्य चश्मदीदों का भी कहना है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग भोले बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दौड़े. लेकिन बाबा दूसरी ओर चले गए तो लोग उस ओर दौड़े. इस चक्कर में कई लोग सड़क किनारों के गड्ढों में गिर गए और फिर भगदड़ मच गई. इस वजह से कई लोग कुचले गए.

रघुवीर लाल बताते हैं, "सत्संग के बाद बाबा के करीब जाने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे. इन लोगों को सेवादारों ने डंडा दिखाकर रोकना चाहा जिससे भगदड़ मच गई. भगदड़ की वजह से हाईवे के किनारे बने गड्ढे में लोग गिरते चले गए. चूंकि बरसात के कारण फिसलन भी हो रही थी, इसलिए एक के बाद एक लोग गड्ढे में गिरते गए.”

इस दौरान लक्जरी गाड़ियों के साथ बाबा का काफिला भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा और लोग गिरते रहे. न तो बाबा रुके और न ही उनके साथ जा रहे दूसरे लोग और न ही दर्जनों आयोजकों में से किसी ने मरने वालों की सुध ली.

यही नहीं, इस हादसे ने पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी कलई खोल कर रख दी. हादसे के दौरान प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से लाचार दिखा. कार्यक्रम स्थल से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक अव्यवस्थाएं हावी रहीं. अस्पताल में ऑक्सीजन, बिजली और दूसरी सुविधाएं नदारद थीं और तमाम कोशिशों के बावजूद इन व्यवस्थाओं को प्रशासनिक अमला संभाल नहीं सका. इस वजह से लोगों में काफी गुस्सा भी दिखा. सिकंदराराऊ सीएचसी स्थित ट्रॉमा सेंटर पर जैसे ही घायलों का पहुंचना शुरू हुआ तो यहां न तो ऑक्सीजन थी और न ही पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर. बाद में घायलों को आगरा, अलीगढ़ और अन्य जगहों के अस्पतालों में ले जाना पड़ा. कई घायलों ने तो इलाज के अभाव में ही दम तोड़ दिया.

कौन हैं संत भोले बाबा?
जिन स्वयंभू संत भोले बाबा की चरण रज यानी पैर की धूल लेने के लिए उनके भक्त उमड़ पड़े उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. भोले बाबा मूल रूप से कासगंज जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं. स्थानीय पत्रकार दिनेश शाक्य के मुताबिक, पहले वह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करते थे लेकिन बाद में वीआरएस लेकर संत बन गए और प्रवचन करने लगे. हालांकि कासगंज के कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया था. वो पुलिस की खुफिया इकाई में काम करते थे.

दिनेश शाक्य बताते हैं, "बाबा यूपी के कई जिलों में तैनात रहे. उत्तर प्रदेश के अलावा आस-पास के राज्यों में भी जाने लगे और प्रवचन करने लगे. उनके लाखों अनुयायियों में ज्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग के ही लोग हैं. भोले बाबा और उनके अनुयायी मीडिया से दूरी बनाकर रहते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं.”

भोले बाबा मंच पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर प्रवचन करते हैं और अक्सर सफेद रंग के सूट में नजर आते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहां उनका सत्संग होता है वहां की व्यवस्था आयोजक लोग ही करते हैं. हाथरस में भी इस कार्यक्रम में सत्तर से ज्यादा आयोजक थे जिनके नाम और फोन नंबर कार्यक्रम के पोस्टर में छपे थे.

भारत में ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक आयोजनों या सत्संग जैसे कार्यक्रमों में मची भगदड़ में लोग मारे गए हैं. पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत भगदड़ के कारण मौतों का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. साल 2005 में महाराष्ट्र में सतारा के मांढरदेवी मंदिर में मची भगदड़ में 340 लोगों की मौत हो गई थी. साल 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 250 लोग मारे गए थे. उसी साल हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में ऐसे ही एक हादसे में 162 लोगों की मौत हो गई थी. अभी पिछले साल ही इंदौर शहर में रामनवमी के मेले में भगदड़ मच गई और 36 लोगों की मौत हो गई.

भगदड़ में न तो पहली बार लोग मरे हैं और न ही आखिरी बार. बड़ी घटनाओं के बाद तत्काल कुछेक अफसर कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, कुछ कार्रवाई होती है, पीड़ितों को मुआवजे दिए जाते हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है. और यही वजह है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है. हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवरों को देखकर लगता है कि शायद कोई बड़ी कार्रवाई हो. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 2 जुलाई । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप ) के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ज्ञापन सौंपा। इसमें महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ाने, शैक्षणिक संस्थानों में महिला विकास केंद्र खोलने, स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराने, महिला एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु उपाय, कामकाजी महिलाओं हेतु शहरों में हॉस्टल का निर्माण, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार और चुनाव नतीजों के बाद महिलाओं के साथ हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई।

शुक्ल ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महिलाओं से संबंधी विषयों को प्रखरता से उठाने का कार्य कर रही है। महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और रोजगार जैसे प्रमुख विषयों पर जनजागरण एवं मिशन साहसी और ऋतुमति अभियान जैसे प्रयासों के माध्यम से अभाविप देशभर में नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। ज्ञापन में प्रौद्योगिकी कौशल विकास एवं स्वरोजगार, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट के निर्माण, निर्भया फंड में बढ़ोतरी, साइबर क्राइम रोकथाम, बालगृह क्षमता में सुधार, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रयास, लव जिहाद मामलों का रोकथाम, पश्चिम बंगाल में महिलाओं संबंधी हिंसा पर लगाम लगाने जैसे प्रमुख विषयों को सम्मिलित किया गया है।

इन विषयों पर शीघ्र कदम उठाए जाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि देश में महिलाओं की बेहतर स्थिति ही देश की उन्नत व्यवस्था की परिचायक होती है। आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चुनावों में बाद महिला उत्पीड़न के कई प्रकरण सामने आ रहे हैं, यह चिंताजनक है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ज्ञापन में महिला संबंधी प्रमुख समस्याओं को इंगित कर उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री कुमारी शिवांगी खरवाल ने कहा कि अभाविप के प्रतिनिधिमंडल द्वारा महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंप कर उन पर प्रमुखता से कार्य करने की मांग की गई है। --(आईएनएस)

हाथरस, 2 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 75 लोगों की मौत हो गई। सीएमओ डॉ उमेश कुमार त्रिपाठी ने मौत के आंकड़ों की पुष्टि की है। सभी डेड बॉडी को एटा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि सत्संग में भीषण गर्मी की वजह से भक्तों की स्थिति खराब हो गई। सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे कई लोगों ने आपबीती सुनाई। सत्संग में हिस्सा लेने पहुंची एक महिला ने बताया, “हम कई लोगें के साथ एक गाड़ी में सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि कुल कितने थे, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूं कि हमारे साथ कई लोग थे। सभी एक-दूसरे पर चढ़ रहे थे। एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिसमें कई लोग दब गए।

सत्संग समाप्त होने के बाद जब हम जा रहे थे, तभी लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। एक-दूसरे को कुचलने लगे।“ वहीं, सत्संग में हिस्सा लेने पहुंची ज्योति नाम की युवती ने भी वहां की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, “हम कई लोगों के साथ सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां बहुत सारे लोग थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन सत्संग समाप्त होने के बाद सभी लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। हमें बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिल पा रही थी। सत्संग में कई लोग शामिल थे, जिसमें कइयों की मौत हो चुकी है।“ इसके अलावा, सत्संग में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अस्पताल की अव्यवस्था पर भी आक्रोश जताया है। लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन एक भी डॉक्टर किसी का भी उपचार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अस्पताल में महज एक ही डॉक्टर है। लोगों ने अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह सब कुछ हआ। कल रात से ही रोड पर जाम लगा हुआ था। पुलिस ने वो जाम खुलवा दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

लोगों ने कहा कि अस्पताल में लाशों का ढेर लग चुका है, लेकिन अस्पताल में एक ही डॉक्टर है। लोगों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन तक नहीं है। ऐसे में यह कैसे किसी का उपचार कर सकेंगे। पुलिस से लेकर चिकित्सक से जुड़े सभी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मीडिया को बताया, “सिकंदराराऊ के पास हाथरस जनपद स्थित एक गांव में सत्संग हो रहा था, जिसमें भगदड़ मच जाने से कई लोगों को मौत हो गई। वहीं कई घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां भोलेबाला का सत्संग चल रहा था, जिसमें कई लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे। सूचना मिली कि भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। यह बहुत दुखद घटना है।“ इस हादसे पर सीएम योगी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जनपद हाथरस में हुए हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा कर उनके समुचित उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 2 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग में भगदड़ मचने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई महिलाएं और बच्चे भी घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।

संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं तथा प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को घटना स्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया है।'' उन्होंने आगे लिखा, "एडीजी, आगरा और कमिश्नर, अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।" डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, ''जनपद हाथरस में हुए हादसे में कई लोगों के हताहत होने की अत्यंत दु:खद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'' बता दें कि संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस-एटा बॉर्डर के पास स्थित रतीभानपुर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मचने से भयानक हादसा हो गया। -(आईएएनएस)

हाथरस, 2 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। इनकी मौत की पुष्टि एटा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की है।

मृतकों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं।

एटा के सीएमओ डॉ उमेश कुमार त्रिपाठी ने मीडिया के सामने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की। इसमें 19 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी की डेड बॉडी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाई गई है।

कहा गया है कि प्रवचन में शामिल होने आए सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व प्रशासन ने लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया।

यह मामला हाथरस के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल पर पुलिस–प्रशासन और एंबुलेंस के पहुंचने में देरी हुई। जिससे वहां अव्यवस्थता की स्थिति पैदा हो गई।

उधर, सीएम योगी आदित्यानाथ की इस हादसे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फौरन मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाएं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 2 जुलाई । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2,200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार मानदेय दिया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2,200 से ज्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर 25 हजार और 30 हजार रुपए के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है। जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 में पढ़ाएंगे, उन्हें 25 हजार और जो कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उन्हें 30 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।

इस दौरान यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20 फीसद करने का लक्ष्‍य रखा गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सुरक्षा गार्डों और 2,130 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया। सुरक्षा गार्ड को पहले 12,500 रुपए मानदेय मिलता था, इसे बढ़ाकर 22,000 रुपए किया गया। व्यावसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ाया गया है। अब उन्हेें हर दिन 500 की जगह 750 रुपए दिया जाएगा। ऐसे ही हाईस्कूल में तैनात एक्सपर्ट के लिए रोज 400 की जगह 500 रुपए मानदेय तय किया गया है। वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम बना है, उसी तरह लखनऊ और वाराणसी में इस प्रकार का बड़ा कन्शन सेंटर या मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, जहां एमएसएमई से जुड़े लोग अपने उत्पादों का डिस्प्ले कर सकेंगे। इसके माध्यम से न सिर्फ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एमएसएमई से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई के उत्पादन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति-2024 व उत्तर प्रदेश चारा नीति-02024 को मंजूरी। मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी बताया गया कि राज्य में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके लिए एक्ट लाया जाएगा। मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर होंगे। एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर हो सकेगी। यूपी में बड़े निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए 2 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जाएगा। यूपी में शहरीकरण की सुविधा विकसित की जाएगी। बीडा का एरिया 5,000 एकड़ रखा गया है। --(आईएएनएस)

हाथरस, 2 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। इनकी मौत की पुष्टि एटा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की है। मृतकों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। एटा के सीएमओ डॉ उमेश कुमार त्रिपाठी ने मीडिया के सामने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की। इसमें 19 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी की डेड बॉडी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाई गई है। कहा गया है कि प्रवचन में शामिल होने आए सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस व प्रशासन ने लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। यह मामला हाथरस के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई का है। मिली जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल पर पुलिस–प्रशासन और एंबुलेंस के पहुंचने में देरी हुई। जिससे वहां अव्यवस्थता की स्थिति पैदा हो गई। उधर, सीएम योगी आदित्यानाथ की इस हादसे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फौरन मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाएं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई । नई दिल्ली से लोकसभा सदस्य भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए भाषण को सदन को गुमराह करने वाला बताया। संवाददाताओं से बात करते हुए बांसुरी ने कहा कि अग्निवीर की शहादत पर राहुल गांधी का यह कहना सरासर गलत है कि उसके लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं है। शहादत पर अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नई सरकार ने किसानों के लिए फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि की है।

सांसद ने कहा कि 19 जून को खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की। इसमें धान, रागी, ज्वार, कपास जैसी फसलें शामिल हैं। ज्वार हाइब्रिड की एमएसपी में 104 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। अब यह 1500 रुपये क्विंटल की जगह 3371 रुपये क्विंटल हो गया है। इसी तरह देशी ज्वार में 124 प्रतिशत, बाजरे में 110, रागी में 186 और तिल में 270 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। बांसुरी ने किसानों को आतंकवादी कहे जाने वाले बात पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी सदस्य ने किसानों को कभी आतंकवादी नहीं कहा। इसके साथ ही भाजपा नेता ने केजरीवाल सरकार को महिला विरोधी बताया। बांसुुुरी ने कहा कि केजरीवाल सरकार का महिला विरोधी और दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि अभी तक केजरीवाल सरकार ने डीसीडब्ल्यू में कोई चेयरपर्सन नियुक्त नहीं किया है। कानूनी बाध्यता के बावजूद उन्होंने दलित सदस्य भी नियुक्ति नहीं की। सरकार की लापरवाही के कारण वूमेन हेल्पलाइन भी बंद हो गई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जनता ने हमें चुना है और मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद उनकी घोर पराजय हुई।

पीएम मोदी ने कहा-विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था, उसमें देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है, यह लोकतांत्रिक विश्व के लिए गौरवपूर्ण घटना है।
उन्होंने कहा-हमारे कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, यह इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना।
श्री मोदी ने कहा-देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य भारत सर्वप्रथम रहा है, हमारी हर नीति, निर्णय और कार्य का एक ही तराजू ‘भारत प्रथम’ रहा है।
उन्होंने कहा- हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के विचार को लेकर चले हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा- देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम चले हैं उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे और हमारे समय का पल पल और शरीर का कण-कण इस सपने को पूरा करने में लगाएंगे।
मेरी सरकार की कई सफलताएं और सिद्धियां हैं, इनमें एक प्रमुख सिद्धि यह है कि देश निराशा के गर्त से बाहर निकला और आत्मविश्वास की बुलंदी पर पहुंचा।

नई दिल्ली, 2 जुलाई । दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में दिल्ली में करीब 30 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हुआ है। इसका कारण सुनियोजित तरीके से जारी विकास कार्य है। उनके मुताबिक पहले सर्दी के मौसम में 'विंटर एक्शन प्लान' तैयार किया जाता था, अब 'समर एक्शन प्लान' तैयार कर लिया गया है और उसी के तहत काम किया जा रहा है। गोपाल राय के मुताबिक मौसम में हो रहे परिवर्तन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर सर्दी हो रही है तो जरुरत से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। गर्मी है तो भीषण गर्मी हो रही है और अगर बारिश हुई है तो लग रहा है कि बादल फटने की घटना हो गई है। मौसम बदलने का असर अब देखने को मिलने लगा है। अब प्रकृति का 'अलॉर्म स्टेज' आ गया है। अगर अभी भी चीजों को सही ढंग से नहीं किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। इसीलिए, दिल्ली सरकार लगातार हरित क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज से 4.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि 5 साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि दिल्ली के अलग-अलग एनजीओ और संस्थाओं के साथ मिलकर चार साल में ही 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह महसूस किया है कि अभी इस अभियान को और भी बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए कुछ दिनों पहले हमने अलग-अलग संस्थाओं और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और यह फैसला लिया था कि 64 लाख पौधे और लगाए जाएंगे। गोपाल राय ने बताया कि इस अभियान के तहत 7 लाख पौधे निशुल्क बांटे जाएंगे।

उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि सरकार निशुल्क पौधे दे रही है। जनता की सहभागिता भी बहुत जरूरी है इसीलिए जनता से यह अपील की जा रही है कि वह इस अभियान में साथ दे और छोटे-छोटे पौधों को अपने घरों, अपनी बालकनी में लगाकर उनका संरक्षण करें ताकि आने वाले दिनों में सभी को फायदा हो। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से दिल्ली में पौधरोपण अभियान की शुरुआत होगी। यह शुरुआत नरेला इलाके से की जाएगी। यह पहले चरण का अभियान है, जिसमें पौधरोपण और पौध वितरण का कार्यक्रम होगा। यह अभियान 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के तहत दिल्ली की विधानसभाओं में पौधरोपण और पौध वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। 11 जुलाई को सबसे पहले नरेला और बवाना में अभियान की शुरुआत होगी। हर दिन दो जगह पर पौधरोपण और पौध वितरण का कार्यक्रम होगा। ऐसे ही पूरी दिल्ली को 9 अगस्त तक कवर किया जाएगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई । लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरोध के बाद यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इस बयान को लेकर संसद से सड़क तक विरोध कर रही है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी चार दिन नहीं हुए विपक्ष का नेता बने हुए और ये हाल है।

प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते-करते अब वो हिंदू धर्म का अपमान करने लगे हैं। 'मोदी बैशिंग' की सामंती सोच की सनक अब 'हिंदू बैशिंग' की शक्ल ले चुका है। यह राहुल गांधी के हिंदुत्व से पंगे की बड़ी बेवकूफी है। वो जानबूझ कर देश की संस्कृति, संस्कार और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी वो नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान नहीं करेंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या यही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है?

लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। ऐसा किसी और धर्म के अनुयायी के बारे में नहीं कहा जाता है। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। हिंदू टेरर, हिंदू एक बीमारी है, सनातन समाप्त। एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। देश इसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा, नफरत-नफरत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 2 जुलाई । पश्चिम बंगाल में चोपड़ा और कूचबिहार मामलों के बाद मंगलवार को एक और भयानक मामला सामने आया। अवैध संबंध के चलते सरेआम पिटाई के बाद जलपाईगुड़ी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के फुलबारी इलाके की है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता पिछले हफ्ते लापता हो गई थी। स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने उसके चरित्र पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि वह एक स्थानीय युवक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण घर छोड़कर चली गई थी।

पीड़िता के पति ने अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार को जब वह घर लौटी तो स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी बुरी तरह पिटाई की। शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता के पति ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो महिलाओं के समूह ने उसे भी पीटा। महिला के पति ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सोमवार रात महिला ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू हो गई है। पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर स्वीकार किया कि यह घटना शर्मनाक है। चोपड़ा मामले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए हैं। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस मंगलवार को पीड़िता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से मिलने चोपड़ा जा रहे हैं। --(आईएएनएस)

पटना, 2 जुलाई  बिहार सरकार ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सामने आई पुल ढहने की विभिन्न घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

बिहार में पिछले 13 दिनों के भीतर पुल ढहने की छह घटनाएं सामने आईं। ताजा घटना रविवार को किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के खौसी डांगी गांव की जहां वर्ष 2009-10 में क्षेत्र के तत्कालीन लोकसभा सदस्य की सांसद निधि से बूंद नदी पर बनाया गया छोटा पुल ढह गया।

बिहार में हाल के दिनों में ढहे अधिकांश पुल (निर्माणाधीन सहित) का निर्माण राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) द्वारा किया गया था या कराया जा रहा है।

बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुल ढहने की घटनाओं की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति पुल ढहने के कारणों का पता लगाएगी और आवश्यक कदम उठाने के उपाय भी सुझाएगी।’’

समिति, विशेष रूप से आरडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे या बनाए जा चुके पुलों से संबंधित घटनाओं की जांच करेगी और दो से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

चौधरी ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ पुल चालू नहीं थे और उनमें से कुछ को मरम्मत की जरूरत थी।

उन्होंने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए, 18 जून को बिहार के अररिया जिले के परारिया गांव में बकरा नदी पर नवनिर्मित 182 मीटर लंबे पुल का एक हिस्सा ढह गया। पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आरडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था लेकिन कुछ निर्माण बाकी रहने के चलते इसे जनता के लिए नहीं खोला गया था।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन पुल का गिरना एक गंभीर मामला है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’

मंत्री ने कहा कि समिति को पुलों की नींव और संरचना के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सहित प्रत्येक विवरण की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी की ओर पुल ढहने के संबंध में दिए गए बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने 29 जून को कहा था, ‘‘राज्य में अचानक पुल ढहने की घटनाएं क्यों शुरू हो गई हैं? लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इसके पीछे किसी साजिश का संदेह है। अधिकारियों को इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए।’’

बिहार में पिछले हफ्ते मधुबनी, अररिया, सिवान और पूर्वी चंपारण जिलों से पुल ढहने की घटना सामने आई थी। किशनगंज जिले में पिछले छह दिनों में दो पुल ढह गये। (भाषा)

देहरादून, 2 जुलाई । उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "राहुल जो कर रहे हैं, वो सही नहीं है। आप राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है।" उत्तराखंड के वित्त मंत्री आगे बोले, "हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। जो आचरण इन्होंने रखा है, जिस प्रकार से ठाना है, न वो बुद्धिमतापूर्ण है, न परिपक्वतापूर्ण है, न पीठ की गरिमा रखी है। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। जो तीसरी बार पीएम बने हैं। जवाहरलाल नेहरू से बराबरी हो रही है, उसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए, लेकिन आपको स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ एक चीज आती है कि सत्ता में रहना है। बाहर रहेंगे तो बौखलाएंगे।" मंत्री ने आगे लोकसभा स्पीकर को लेकर की गई टिप्पणी पर भी राहुल गांधी को घेरा।

उन्होंने कहा, "लोकसभा अध्यक्ष अगर पीएम को झुककर नमस्कार करते हैं तो आप टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि मुझसे सीधे आकर नमस्कार किया। ये कौन से तथ्य हैं। आप फेल रहे हैं। सत्ता से बाहर रहेंगे तो ऐसे बौखलाएंगे।" प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, "राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार-तार किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी की भाषा शैली गैर-जिम्मेदाराना रही है।" प्रेमचंद अग्रवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवान के चित्रों का, हिंदुओं का और सदन की गरिमा का अपमान किया है।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई को लोकसभा में हिंदू, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वह 24 घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा; नफरत, नफरत, नफरत, असत्य, असत्य, असत्य करते रहते हैं। ये हिंदू हैं ही नहीं। आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा था कि इस संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 2 जुलाई । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर का कहना है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर बहस जरूरी है। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "नए आपराधिक कानूनों में बहस के लिए कई फैक्टर हैं। यह सब गलत नहीं है; इसमें अच्छे प्रावधान भी हैं। ब्रिटिश कानूनों में संशोधन किया गया है और नए कानूनों से वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने की उम्मीद है।" गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "हम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन नए कानून के अनुसार जांच जारी रहने के दौरान भी आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुछ मामलों में केस दर्ज नहीं किए जा सकते।

इन पहलुओं पर चर्चा की जरूरत है। हम जरूरी सुधारों के लिए केंद्र सरकार को सूचित करेंगे।" गृह मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्नाटक जैसे राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करना होगा। कर्नाटक में सोमवार रात 10 बजे तक नए कानून के तहत 66 मामले दर्ज किए गए। इसमें अकेले बेंगलुरु में 20 से 25 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्मचारियों को नए कानूनों के अनुकूल ढलने में एक से दो महीने का समय लग सकता है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विवादित भाषण के बारे में जी परमेश्वर ने कहा, "भाजपा राहुल गांधी के मन और बयानों को नहीं समझ पाएगी। वे भ्रमित ही रहेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू धर्म सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला धर्म है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, वे हिंदू नहीं हैं।" --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 2 जुलाई जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कुपवाड़ा पुलिस से मिली विशेष जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर जिले के दर्दपोरा क्रालपोरा के नांगरी वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है।

उन्होंने बताया कि बरामद किए गए हथियारों में आठ एके मैगजीन, 445 कारतूस, एक पिस्तौल, तीन पिस्तौल मैगजीन, 13 राउंड पिस्तौल कारतूस और एक हथगोला शामिल है। (भाषा) 

 पटना, 2 जुलाई। लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार चुके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। इस पर एनडीए के सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया है।

उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए ने सामूहिक रुप से फैसला लिया है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान को धन्यवाद देता हूं। ये सभी लोगों का सामूहिक निर्णय है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उनको कुछ तो बोलना ही है। उनके पास बोलने के लिए मैटेरियल नहीं है। उनको जो कोई अनर्गल बात बता देता है, वे वही बोल देते हैं। इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं है।" बता दें कि जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एनडीए के साथ गठबंधन किया। गठबंधन में आने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें काराकाट सीट दी गई। लेकिन, वे चुनाव हार गए। - (आईएएनएस)