पुणे (महाराष्ट्र), 24 जून । नाबालिगों को नशीले पदार्थ परोसने को लेकर पुणे पुलिस ने शहर के एक पॉश बार पर छापामार कार्रवाई कर उसे सील कर दिया है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। पुणे पुलिस की टीमों ने रविवार को पॉश फर्ग्युसन कॉलेज रोड स्थित लिक्विड लीजर लाउंज (एल 3) पर छापामार कार्रवाई की। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ नाबालिग लड़कों को रेस्तरां के शौचालय में ड्रग्स लेते हुए देखा जा सकता है। वहीं वीडियो के बैकग्राउंड में पार्टी की झलक भी देखी जा सकती है।

हंगामे के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जांच के आदेश दिए। एक टीम ने बीती रात एल 3 की गहन तलाशी ली, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि जानकारी के अनुसार यह बार 1.30 बजे सामने का प्रवेश द्वार बंद कर देता था, लेकिन पीछे के दरवाजे से लोगों को अंदर आने की अनुमति देता था, जिसकी वीडियो लीक होने के बाद यह खुलासा हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एल 3 के मालिक संतोष कामथे, फ्रेंचाइजी रवि माहेश्वरी, मैनेजर मानस मलिक और कुछ कर्मचारियों उत्कर्ष देशमाने और योगेंद्र जिराफ को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुणे पुलिस ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अपने दो पुलिसकर्मियों, एक पुलिस निरीक्षक और एक सहायक पुलिस निरीक्षक पर भी कार्रवाई की है। उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बार में नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। इस मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मामला गंभीर है। उन्होंने पुणे तथा महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों को नशा मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रयास करने का वादा किया।

पुणे के नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर के. मोहोल ने कहा कि ऐसी घटनाएं पुणे की छवि खराब कर रही हैं। उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। एनसीपी की प्रदेश अध्यक्ष जयंती पाटिल और विपक्षी महा विकास अघाड़ी के विधायकों ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक रवींद्र धांगेकर और शिवसेना की उपनेता सुषमा अंधारे ने पुणे में आपराधिक घटनाओं के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों के भारी आक्रोश के बावजूद राज्य सरकार अपराध की घटनाओं को रोकने में फेल है। --(आईएएनएस)

 हिसार, 24 जून । हरियाणा में हिसार के हांसी में लव मैरिज करने वाले एक कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार यह कपल हांसी के लाला हुकुम चंद जैन पार्क में बैठा था। इसी बीच सोमवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे बाइक पर आए दो बदमाशों ने सात राउंड फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। फायरिंग के बाद कपल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया और हमलावरों की तलाश में जुट गई। इस वारदात के बाद पार्क में घूमने आए लोगों में दहशत का माहौल है। हांसी एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि हमें सूचना मिली थी की पार्क में गोली चली है।

इसके बाद पुलिस जब पार्क में पहुंची तो कपल के शव वहां पड़े हुए थे। मौके से गोलियों के खोखे भी बरामद किए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि दोनों को कितनी गोलियां लगी हैं। मृतकों की पहचान नारनौंद के बड़ाला गांव के रहने वाले तेजवीर और हांसी के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली मीना के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक लड़के के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और लड़की के परिजनों से जानकारी लेने के लिए टीम लड़की के गांव गई है। कपल ने दो महीने पहले ही शादी की थी। तेजवीर नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता था। दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी अस्पताल में भिजवाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। -(आईएएनएस)

पटना, 24 जून । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम सोमवार को नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के कार्यालय पहुंची। कहा जा रहा है कि सीबीआई पेपर लीक से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत ले रही है। सीबीआई से पहले ईओयू ही पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में ईओयू की टीम बिहार और झारखंड से 18 लोगों को गिरफ्तार और कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।

ईओयू के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की टीम सभी दस्तावेज और सबूत ले रही है, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसमें जले प्रश्न पत्र के टुकड़े, मोबाइल फोन, लोगों के बयान, लैपटॉप सहित कई चीजें हैं। सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भी ले जा सकती है। 5 मई को जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी के बाद नीट प्रश्नपत्र लीक मामले का खुलासा हुआ था। सिकंदर बिहार से पहले झारखंड की राजधानी रांची में रहता था। अभी तक की जांच से यह बात सामने आई है कि झारखंड से ही प्रश्नपत्र बिहार पहुंचा था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी है। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे।

ज्ञात हो कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी, इसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी। सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए। उसी दिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश सुनाएगी। ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए। लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर–मंतर पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र जंतर-मंतर पर तख्तियां लेकर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की।

छात्रों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े कई पोस्टर भी लगाए। प्रदर्शनकारी छात्रों से आईएएनएस ने बातचीत की। एक प्रदर्शनकारी छात्र मान्य शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “हम एजुकेशन लोन लेकर दिन रात पढ़ाई करते हैं और सरकार आसानी से कह देती है कि पेपर लीक हो गया। इस मामले में संलिप्त किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। नीट का पेपर लीक होने से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूजीसी नेट का पेपर हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और उसे रद्द कर दिया गया। मोदी सरकार छात्रों को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह असमर्थ है।

इसे देखते हुए एनएसयूआई यहां प्रदर्शन कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि परीक्षा लीक करने के मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और एनटीए को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाए। अब यह एजेंसी परीक्षा का सफल आयोजन कराने में असमर्थ है।“ वहीं प्रदर्शन में शामिल एक अन्य छात्र ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “जिस तरह से नीट का पेपर लीक कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। इसके अलावा, दोबारा से एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए। छात्रों को न्याय मिले।“ प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कहा, “इस शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और यह सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है।

यह पेपर लीक का घोटाला है। शिक्षा व्यवस्था में गोरखधंधा चल रहा है और हम इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक कि इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। आज लोकसभा का पहला सत्र है। इस नई सत्र में हम लोग इस लोकसभा को बताना चाहते हैं कि जनता, छात्र अपनी बात रखेंगे, अपनी बात संसद तक पहुंचाएंगे, हम लोग अब एनटीए के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। आज की तारीख में एनटीए पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। संसद से प्रस्ताव पारित कर एनटीए को भंग किया जाए।“ --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । 18 वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज शुरुआत से पहले एक तरफ संसद भवन में सांसद शपथ ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी तरफ संसद भवन के बाहर विपक्ष के लोग संविधान बचाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन में शपथ ली। इससे पहले पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में हम तीन गुना ज्यादा मेहनत के साथ तेजी से विकास के काम करेंगे। पीएम ने इस दिन को गौरवशाली बताया और कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने संसद यानी नई संसद में ये शपथ ग्रहण हो रहा है। जबकि अब से पहले यह प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की जनता विपक्ष से भी अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। विपक्ष की तरफ से अबतक तो निराशा मिली है। शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष से देश के नागरिक अच्छी भूमिका की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने देश में आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि आज 24 जून है, जब हम मिले हैं। कल 25 जून है जिसे कोई भूल नहीं सकता।

50 वर्ष उस दिन को कल होने वाला है जब देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। पीएम मोदी की बातों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर निशाना साधा। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रथागत शब्द आज जरुरत से ज्यादा बोले। इसे कहते हैं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। देश को आशा थी कि पीएम मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे। नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धांधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में भी पीएम मोदी मौन साधे रहे। मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है, पर वह न वहां गए और ना ही उन्होंने आज के अपने भाषण में ताज़ा हिंसा के बारे में कोई चिंता व्यक्त की है।

असम व पूर्वोत्तर में बाढ़ हो, कमरतोड़ महंगाई हो, रुपए का गिरना हो, एग्जिट पोल-स्टॉक मार्केट घोटाला हो। उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। खड़गे ने आगे लिखा कि अगली जनगणना लंबे समय से मोदी सरकार ने लंबित रखी है, जातिगत जनगणना पर भी वह बिल्कुल चुप थे। खड़गे ने लिखा कि पीएम मोदी आप विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया। खड़गे ने लिखा कि लोगों ने पीएम मोदी के ख़िलाफ़ जनमत दिया है। इसके बावजूद अगर वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें काम करना चाहिए। "जनता को काम चाहिए नारे नहीं" - ये ख़ुद याद रखें। विपक्ष व इंडी गठबंधन संसद में सर्वसम्मति चाहता है, हम जनता की आवाज़ सदन, सड़क और सभी के समक्ष उठाते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, लोकतंत्र ज़िंदाबाद। --(आईएएनएस)

भोपाल, 24 जून । मध्य प्रदेश के धार और अलीराजपुर जिले में सरेआम महिलाओं को पीटने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीते दिनों धार और अलीराजपुर जिलों में सरेआम महिलाओं को पीटने के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और तालिबानी हरकतों से देश के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। धार-अलीराजपुर के वीडियो सबूत हैं कि मनमर्जी के माहौल ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। बेबस व बातूनी गृहमंत्री की पकड़ नहीं है, इसलिए इस जंगलराज में लोग अपना कानून बना रहे हैं और पूरी दादागिरी से चला भी रहे हैं।

ज्ञात हो कि धार जिले में एक महिला को सरेआम कुछ लोगों ने डंडों से पीटा था। इस घटनाक्रम का शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दो लोग महिला के हाथ पकड़े हुए हैं और उस पर डंडों से प्रहार किया जा रहा है। महिला के साथ यह बर्बर कार्रवाई चरित्र संदेह के आधार पर की गई। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। धार के पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने बताया है कि इस घटनाक्रम में शामिल सरपंच सहित महिला के देवर और जेठ को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी तरह अलीराजपुर जिले में भी एक महिला को परिवार के तीन सदस्यों ने पीटा था, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। तीनों को गिरफ्तार किया गया। --(आईएएनएस)

रांची, 24 जून । झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट के पास है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह अवमानना याचिका एडवोकेट राजकुमार की ओर से दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था। उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी।

इसके बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने राज्य में एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राज्य बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से पदों के रिक्त रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अधिवक्ता इन जगहों पर पैरवी करते हैं, लेकिन इन आयोग में काम नहीं होने से अधिवक्ताओं के समक्ष भी समस्या हो रही है। महाधिवक्ता ने कहा कि इन सभी पदों पर सरकार जल्द नियुक्ति कर लेगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । लोकसभा का 18वां सत्र शुरू होने से पहले पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर सियासी बवाल मचा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। पूनावाला ने कहा, “जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी आमादा है कि एक आदिवासी समाज से आने वाले हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें अपमानित करें। वैसे तो इनकी पार्टी ने आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का भी अपमान किया है। वो कहते हैं कि महताब जी को, जो कि सात बार लगातार सांसद रहे हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना संवैधानिक व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन है। अब समझिए कि संविधान और पार्लियामेंट्री कमीशन क्या कहता है।

सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि सबसे वरिष्ठ को प्रोटेम स्पीकर बनाना जरूरी नहीं है। हालांकि, प्रावधान यह है कि जो सबसे ज्यादा बार लगातार सांसद रहता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब समझिए कि फैक्ट क्या है? महताब जी लगातार सात बार सांसद बने हैं, बिना किसी रोक के। वहीं, के सुरेश, जिनका नाम ये लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल आठ बार सांसद बने हैं, लेकिन लगातार नहीं बने हैं, क्योंकि बीच में वो दो बार एमपी नहीं थे। इसका मतलब वो महज लगातार चार बार ही सांसद रहे हैं।“

उन्होंने कहा, “मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को यह सब पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो झूठे आरोप लगा रही है और यही कांग्रेस पार्टी जब यूपीए में थी, तब उन्होंने ही ये परंपरा बनाई, और फॉलो नहीं किया। 2004 में वाजपेयी जी दस बार सांसद रहे। वहीं जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार सांसद रहे और भी कई लोग थे, लेकिन उन सभी को अनदेखा करते हुए किसी और को कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर बनाया। उस वक्त उनको अपना कन्वेंशन याद नहीं आया।“ उन्होंने आगे कहा, “झारखंड सरकार ने भी अपना प्रोटेम स्पीकर बनाते समय इस नियम को फॉलो नहीं किया। यह साल 2005 की बात थी और सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में कई बार गए हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको समझाया है, तो ये है कांग्रेस का चरित्र। यही है जयराम रमेश का चरित्र, जो भी बातें मैं कह रहा हूं, पूरे फैक्ट के साथ कह रहा हूं।” --(आईएएनएस)

लखनऊ, 24 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उनका लोकसभा सदस्य के रूप में यह तीसरा कार्यकाल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि लोक सभा सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने की आपको हार्दिक बधाई। आपके यशस्वी नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत-विकसित भारत' की संकल्पना साकार हो रही है।

निःसंदेह, यह तीसरा कार्यकाल 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित ही मा. प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में मोदी सरकार देश व प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। ज्ञात हो कि संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सदन के सदस्य की शपथ दिलाई। पीएम मोदी बनारस से तीसरी बार चुनकर सांसद बने हैं। -(आईएएनएस)

नोएडा, 24 जून । नोएडा प्राधिकरण लगातार उन जगहों को चिन्हित कर रहा है, जहां पर भूमाफिया अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर वहां प्लाटिंग और निर्माण कार्य कर रहे हैं। ऐसी जगहों को चिन्हित कर नोएडा प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है और करोड़ों रुपए की जमीन जो नोएडा अथॉरिटी के अधिग्रहण के दायरे में है, उसे कब्जा मुक्त किया जा रहा है। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है।

इसी कड़ी में सोमवार को भी प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला और 12 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया है। नोएडा प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण की ओर से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर-44 में नोएडा अथॉरिटी के अधिसूचित एवं अर्जित भूमि को वर्क सर्किल 3 की टीम ने अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस कार्रवाई में 1000 वर्ग मीटर की भूमि को मुक्त कराया गया है जिसका अनुमानित मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए है। इस भूमि पर भूमाफिया अवैध तरीके से कब्जा कर यहां पर निर्माण कार्य करवा रहा था और जल्द ही यहां पर लोगों की बसावट भी करने की तैयारी थी।

प्राधिकरण वर्क सर्किल 3 की टीम सेक्टर-44 के चिन्हित की हुई जमीन पर पहुंच गई और अपने साथ बुलडोजर और पुलिस बल लेकर साथ आई और यहां पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहण की गई भूमि को चिन्हित कर वहां का सर्वे किया और जहां भी भूमाफिया अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करते हुए दिखाई दिए, वहां बुलडोजर चला कर अवैध निर्माणों को हटाया गया और दोबारा से भूमि को प्राधिकरण अपने कब्जे में ले रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने सोमवार को अपनी एक मीटिंग की। यह मीटिंग आतिशी के अनशन स्थल पर की गई। सभी की मांग है कि दिल्ली को उनके हक का पानी दिया जाए। सभी मंत्रियों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए पत्र को प्रधानमंत्री को भी भेजने का फैसला किया है ताकि प्रधानमंत्री भी इस मामले में हस्तक्षेप कर जल संकट को दूर कर सकें। इसके साथ ही बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एलजी के साथ एक जॉइंट विजिट वजीराबाद बैराज पर करेंगे ताकि सभी के सामने स्थिति साफ हो जाए।

आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सोमवार को यह अहम बैठक जल मंत्री आतिशी के अनशन स्थल पर ही की गई और इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि 30 साल पहले दिल्ली को जो पानी मिल रहा था, वही 30 साल बाद भी मिल रहा है, जबकि आबादी 3 गुना से ज्यादा हो गई है। गोपाल राय के मुताबिक, 30 साल पहले 1000 एमजीडी पानी जो तय हुआ था, लगभग वही पानी अभी भी मिल रहा है और अब जब मांग गर्मियों में बढ़ जाती है तो उसमें भी कटौती कर दी जाती है। 100 एमजीडी रोजाना पानी कम मिलने के चलते करीब 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली वालों को कम मिल रहा है, जिससे लगभग 28 लाख दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है।

गोपाल राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली के जल संकट पर पूरी तरीके से मौन हैं और वह किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जबकि हरियाणा और केंद्र दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। गोपाल राय ने बताया कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री केंद्रीय जल मंत्री, एलजी समेत सभी लोगों से मुलाकात और बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जल संकट का कोई भी समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। गोपाल राय ने कहा कि आज की मीटिंग में दो महत्वपूर्ण एजेंडा रखा गया, जिन पर चर्चा हुई और उनके मुताबिक दिल्ली के मंत्रियों का हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है जो उन्हें भेजा जा रहा है, ताकि वह इस जल संकट को दूर करने में दिल्ली सरकार की मदद करें। गोपाल राय ने बताया कि दूसरा प्रस्ताव यह रखा गया था कि दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वजीराबाद पुल और मुनक नहर का दौरा एक साथ करें और तब यह स्थिति स्पष्ट होगी कि हरियाणा सरकार जो कह रही है, वह कर रही है या नहीं। लगातार रजिस्टर मेंटेन होता है कि कितना पानी हरियाणा से आया है कितना पानी पहुंचा है। वह भी चेक किया जा सकता है। -- (आईएएनएस)

दमोह, 24 जून । मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जमीनी विवाद के चलते सोमवार को एक होमगार्ड जवान सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और इसके लिए दबिश भी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक, यह मामला दमोह जिले के थाने बांसा तारखेडा गांव का है। यहां के होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा का अपने ही परिजनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते दोनों में दूरियां बढ़ीं और बाद में समझौते के प्रयास भी चले। सोमवार को रमेश विश्वकर्मा को समझौते के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक, रमेश विश्वकर्मा जब अपने ही परिजनों के पास जमीनी विवाद का समझौता करने पहुंचा तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया।

वहीं, दूसरी ओर मोटरसाइकिल से आ रहे उमेश और विक्की को आरोपियों ने रास्ते में रोका और उन पर गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने पर उमेश और विक्की दोनों की ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने संवाददाताओं को बताया कि जमीनी विवाद के चलते तीन लोगों की हत्या हुई है। सोमवार को समझौते के लिए एक परिवार के ही सदस्य के घर पर बुलाया गया था और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस सक्रिय है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के नाम पुलिस को बता दिए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम बना दी गई है और वह आरोपी की तलाश में जुट गई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने सोमवार को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के आज से शुरू हो रहे पहले सत्र की बैठक से पहले यहां राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लोकसभा सत्र सुबह 11 बजे शुरू होने के बाद प्रोटेम स्पीकर के रूप में महताब नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। नवगठित लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। बुधवार 26 जून को सदन के स्थायी स्पीकर का चुनाव होगा। भर्तृहरि महताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से लगातार सातवीं बार चुने गये हैं। इस बार बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर भाजपा में आये महताब ने बीजद के संत्रुप्त मिश्रा को 57,077 वोटों से हराया है। -(आईएएनएस)

 रांची, 24 जून  । पेपर लीक कराने वाले गैंग्स का झारखंड सेंटर बन गया है। पिछले दो सालों के भीतर झारखंड से पेपर लीक के चार बड़े स्कैम सामने आए हैं। 2024 के नीट-यूजी पेपर लीक स्कैम की जांच में झारखंड के दो दर्जन से ज्यादा लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। इसके पहले इसी साल जेएसएससी सीजीएल और बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पर्चे भी झारखंड से लीक हुए थे। नीट-यूजी मामले में बिहार ईओयू (इकनॉमिक ऑफेंसेज विंग) की अब तक की जांच में इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि झारखंड के हजारीबाग स्थित एग्जाम सेंटर से पर्चा लीक हुआ था। पटना में इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो अधजला अवशेष मिला था, उसके सीरियल कोड से खुलासा हुआ है कि यह प्रश्नपत्र हजारीबाग के मंडई रोड स्थित ओएसिस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर में भेजा गया था। ईओयू की टीम ने हजारीबाग पहुंचकर स्टील के उन दो ट्रंक को जब्त किया है, जिनमें यहां प्रश्नपत्र भेजे गए थे।

जांच में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि इन ट्रंक में छेड़छाड़ किया गया था। ट्रंक में दो अलग-अलग कुंडियां पाई गई हैं। इसके पहले शुक्रवार को ईओयू की टीम पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से छह युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि लीक किए गए पेपर रांची में मेडिकल पीजी के दस स्टूडेंट ने सॉल्व किए थे और फिर उन्हें परीक्षार्थियों तक भेजा गया था। पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड माने जा रहे सिकंदर यादवेंदु नामक बिहार के जिस जेई को गिरफ्तार किया गया है, उसका रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में आलीशान मकान है। उसने लंबे समय तक रांची में रहकर मेडिकल कॉलेज सहित कई विभागों में सिविल कन्स्ट्रक्ट्रशन वर्क्स में ठेकेदारी की है। इसके पहले झारखंड में 28 जनवरी को आयोजित हुई एसएससी-सीजीएल (कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल) परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। इस पर भारी बवाल के बाद पुलिस ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव सज्जाद इमाम उर्फ मो. शमीम, उसके दो पुत्रों शाहनवाज हसन और शहजादा इमाम सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

जांच में इस परीक्षा के पेपर 27 से 30 लाख रुपए में बेचे जाने की बात सामने आई थी। पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। इसी साल मार्च महीने में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। यहां 300 से ज्यादा परीक्षार्थियों को गेस्ट हाउस में रुकवाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। इस रैकेट का खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ था। इस मामले में कुल 313 अभ्यर्थियों सहित पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े एक दर्जन लोगों को जेल भेजा गया था। वर्ष 2022 के जुलाई में झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) में जूनियर इंजीनियरों के 1289 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का भी पेपर हो गया था। इस मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जांच आज भी जारी है। --(आईएएनएस)

रांची, 24 जून । झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार पर बालू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि माफिया को अवैध रूप से बालू उत्खनन और परिवहन की छूट दे दी गई है। मरांडी ने कहा है कि अवैध तरीके से बालू लदे हजारों ट्रक हर रोज सड़कों पर दौड़ रहे हैं। न तो इन्हें कहीं पुलिस रोक रही है और न ही किसी की पोस्ट पर चेकिंग हो रही है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "आम इंसान की आंखें देखकर बता सकती हैं कि बालू किस नदी से निकाला जा रहा है? किस जगह से बालू की अवैध तस्करी की जा रही है? किन रास्तों से होकर ट्रक निकलवाए जा रहे हैं?

परंतु सत्ता में बैठे नेताओं तथा उनकी पुलिस को दूरबीन लगाने के बाद भी यह सब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि माननीय नेताओं को भी अवैध बालू खनन का एक बड़ा हिस्सा बालू माफिया द्वारा पहुंचाया जाता है, और बदले में उन पर कार्रवाई न करने की गारंटी दी जाती है।" उन्होंने कहा, "कुछ समय पहले तो यह भी खबर आई थी कि कांग्रेस और झामुमो ने बालू माफिया से मिले पैसों का उपयोग झारखंड के लोकसभा चुनाव के प्रचार- प्रसार में खूब किया गया।" भाजपा नेता ने सीएम चंपई सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि अभी भी मौका है, खुद को दलदल में फंसने से बचा लीजिए। आखिर में मुख्यमंत्री से लेकर आम जन तक सभी कानून की नजर में एक समान हैं। -- (आईएएनएस)

अयोध्या, 22 जून । अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े तीन अहम बदलाव किए गए हैं। अब कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या अति विशिष्ट व्यक्ति, श्री राम मंदिर परिसर में उसको चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा अब किसी को चरणामृत नहीं दिया जाएगा और तीसरा और सबसे अहम यह कि अब दर्शनार्थी पुजारी को पैसा देने के बजाय केवल दान पत्र में ही अर्पण कर सकेंगे।   श्री राम जन्मभूमि मंदिर में काफी दिनों से यह शिकायत श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पास आ रही थी कि सभी राम भक्तों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को विशिष्ट सुविधा मिल रही हैं। जैसे उन्हें चंदन का तिलक लगाया जा रहा है और चरणामृत दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को ट्रस्ट ने समाप्त कर दिया है और अब किसी को विशिष्ट व्यक्ति नहीं माना जाएगा और सभी को एक समान माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बदलाव कुछ नहीं हुआ है। कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। इससे कुछ श्रद्धालुओं के मन में शंका भी होती थी और ट्रस्ट के प्रति रोष भी होता था। जैसे किसी को चरणामृत मिल रहा है। किसी को टीका लग रहा है। किसी को नहीं मिल रहा है। लिहाजा अगर ऐसा हो तो सभी के साथ हो , सभी के साथ समान व्यवहार हो, क्योंकि हमारे लिए सभी बराबर हैं। कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आई थी, इसके बाद यह बदलाव किए गए क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। इसी के साथ अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब तक दर्शनार्थी राम मंदिर के पुजारियों को भगवान के चरणों में अर्पण के लिए पैसे और कीमती वस्तुएं सीधे देते थे, जिसे बाद में पुजारी रख लेते थे। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि जो भी पुजारी उन्होंने नियुक्त किए हैं, उनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है और जो भी पैसा भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, वह दान पात्र में डाला जाना चाहिए। दान ट्रस्ट के पास आना चाहिए। इसलिए दर्शनार्थी अब अपना अर्पण दान पत्र के जरिए ही करेंगे। --(आईएएनएस)।

 लखनऊ, 23 जून । रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि पांच साल में लखनऊ भारत के तीन बड़े शहरों की कतार में आकर खड़ा हो। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को लखनऊ में एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारा लखनऊ भारत के टॉप 10 शहरों में है। पांच सालों में यह देश के तीन बड़े शहरों की कतार में आकर खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है, तो यह मैंने भी संकल्प लिया है कि हम सांसद रहें या ना रहेंं, मैं लखनऊ को विकसित बनाने का कार्य करूंगा। रक्षामंत्री ने कहा कि अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह भव्य रूप से शानदार तरीके से मनाया जाए और इसके लिए उन्होंने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से कहा कि इसकी तैयारी अभी से करें। यदि मैं दिल्ली में रहता हूं तो लखनऊ के कार्यकर्ता मुझसे बगैर मिले वापस नहीं लौटता है। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति देश बनाने के लिए करते हैं। हम राजनीति चुनाव जीतने के लिए नहीं, समाज बनाने के लिए करते हैं । राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने जात-पात और धर्म के आधार पर कभी भी राजनीति नहीं की है। मानवीय धर्म के आधार पर हमको कार्य करना चाहिए। मन बड़ा करके ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बन सकता है, छोटे मन का व्यक्ति लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, यह आप महसूस करते होंगे और जनता महसूस करती होगी। वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लखनऊ का विकास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ में विकास की गति को रुकने नहीं दूंगा। (आईएएनएस)।
 

उत्तर प्रदेश), 23 जून । लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक बस पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में 42 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह एक निजी डबल डेकर बस थी, जो जौनपुर से दिल्ली जा रही थी। अल सुबह चालक को झपकी आ जाने के कारण हादसा हुआ। घायलों में 30 को इलाज के लिए सौरिख सरकारी अस्पताल और 12 को तिर्वा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। एएसपी, सीओ समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह हादसा छिबरामऊ तहसील के सौरिख थाना क्षेत्र में हुआ। घायल यात्रियों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)।

 श्रीनगर, 23 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में जारी घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान रविवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी का शव बरामद किया। एक अधिकारी ने बताया, "आज (रविवार को) एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया, जबकि दूसरे मृत आतंकवादी की तलाश जारी है।" उन्होंने बताया कि इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले, शनिवार को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को सुरक्षा बलों ने चुनौती दी थी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम दो आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारी ने बताया कि शनिवार को दोनों आतंकवादियों के शव बरामद नहीं किए जा सके, क्योंकि वे नियंत्रण रेखा के करीब पड़े थे। --आईएएनएस एकेजे/

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। साहू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ 24 जून को मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 10 मई के अपने आदेश में साहू को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि प्रथम दृष्टया अधिकारी के खिलाफ मामला बनता है, क्योंकि वह “अपराध से प्राप्त आय” से निपटने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण में शामिल था। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की पीठ ने निर्देश दिया था कि यदि साहू विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं और नियमित जमानत देने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ओडिशा की वित्तीय अधिकारी नलिनी प्रुस्ती, उनके पति साहू और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कटक के विजिलेंस थाने में पांच करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू की है। जांच में पता चला कि दंपत्ति ने छह प्लॉट तथा फ्लैट खरीदे थे और भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर में अपने रिश्तेदार के नाम पर तिमंजिला इमारत का निर्माण किया था, जिसके पास आय का अपना कोई स्रोत नहीं था। ईडी की शिकायत के आधार पर भुवनेश्वर की पीएमएलए अदालत ने साहू को पेश होने के लिए समन जारी किया था। --आईएएनएस एकेजे/

नई दिल्ली, 22 । बीते महीने 25 मई को गुजरात के राजकोट टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के करीब एक महीने बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को जूम कॉल के जरिए पीड़ित परिवार वालों से बातचीत की। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया है। इस बातचीत में राहुल गांधी ने पीड़ितों से कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस बातचीत में गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी जुड़े रहे। गुजरात कांग्रेस के विधायक जिगनेश मेवानी और लालजी देसाई पीड़ित परिजनों के साथ मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''आज जननायक राहुल गांधी ने गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में हुए भीषण हादसे के पीड़ितों से जूम कॉल पर बात की। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हम सरकार पर निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे के लिए दबाव बनाएंगे।

इस बातचीत में गुजरात कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे।'' 2 मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो में पीड़ित परिजनों ने राहुल गांधी को अपना दुख बयां किया। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से पूछा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के लिए क्या कर रही है। इस पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए नॉन करप्ट आईपीएस अफसरों की एसआईटी बने। शक्ति सिंह गोहिल ने आगे बताया कि 3 दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया और 25 जून को बंद का ऐलान किया है। आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि हम इस हादसे को लेकर सरकार पर निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे के लिए दबाव डालेंगे। साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। गौरतलब है कि 25 मई को राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 22 जून । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।

उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसी और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएं। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कराया जाए। योगी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों- डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रसारित डाटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाए। योगी ने कि ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रोसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टांपिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा, कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है। --(आईएएनएस)

पटना, 22 जून । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैठक में जदयू अपनी आगे की रूपरेखा बैठक में तय करेगी। बता दें कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जदयू किंग मेकर की भूमिका के रूप में सामने आई है। जदयू के 12 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल, इस चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लाने में विफल रही। उधर, तो राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिरता को लेकर कई तरह के सवाल उठे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उनका राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरा आज तक कोई समझ नहीं सका है। अब जब जदयू ने 29 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक बुलाई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जदयू प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक कारकों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेगी। अगर कहीं प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, तो पार्टी यह पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर दिक्कत कहां रह गई? अगर कहीं खामी पाई गई, तो उसे सुधारने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? इस पर विचार किया जाएगा। वहीं, बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी को विस्तार देने की दिशा में रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। दावा है कि आने वाले दिनों में जदयू में कई उलटफेर हो सकते हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जून । दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। आतिशी के अनशन का शनिवार को दूसरा दिन है। आतिशी ने इस दौरान बीजेपी पर अनशन में बाधा डालने और हमला करने का आरोप लगाया है। आतिश का कहना है कि जितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन यह अनशन नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि जब तक 28 लाख दिल्लीवासियों को पीने का पानी मुहैया नहीं करवाया जाता, तब तक यह अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। आतिशी ने कहा कि मैं दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ रही हूं। आज अनशन में बाधा डालने, हमला करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली, पानी सत्याग्रह तभी रुकेगा जब दिल्लीवासियों को हरियाणा से उनके हक का पानी मिलेगा। पानी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं जल मंत्री आतिशी का डॉक्टर्स ने शनिवार को हेल्थ चेकअप किया, जिसमें आतिशी के ब्लड प्रेशर, वेट और शुगर लेवल में गिरावट दर्ज की गई।

उन्होंने कहा है कि मुझे चाहे जितने कष्ट सहन करने पड़े, दिल्ली वालों को पानी मिलने तक अनशन जारी रहेगा। आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में जल संकट पैदा कर ओछी राजनीति कर रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के हक का 100 एमजीडी पानी कम दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के 28 लाख लोग प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसद, विधायक और नेता क्या कर रहे हैं? वो पानी की पाइपलाइन काट रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्लीवालों को उनके हक का पानी दिलाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर कल से बैठी हुई हैं। -(आईएएनएस)