पटना, 25 जून । बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सियासत जारी है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर दिए गए आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, आप अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। हमारी सरकार बिहार में अपराधियों को नहीं छोड़ती है।

हम आंकड़े पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी यादव से पूछकर बताइए कि जब 5 हजार 243 रुपये की फिरौती के लिये अपहरण हुआ था, उस समय आप लोगों ने क्या किया था। उस मामले पर की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश कीजिए उसके बाद अपराध पर प्रवचन दीजिएगा। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगातार एनडीए की डबल इंजन सरकार को घेर रहे हैं।

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए प्रदेश में हाल ही में हुई 33 घटनाओं का ब्योरा दिया। तेजस्वी यादव ने लिखा, शेखपुरा में डबल इंजन सरकार में डबल पावर से लैस अपराधियों ने आठ साल की बच्ची की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। कैमूर में अपराधियों ने युवक की हत्या की। अपराधियों ने तांडव मचा कर सिविल कोर्ट के स्टाफ की गोली मारकर हत्या की। नीट पेपर लीक मामले में भी तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को जमकर घेर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली से नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमले को लेकर उन्होंने कहा, बिहार में जंगलराज चल रहा है। सरकार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर आरजेडी की, सभी के शासन में बिहार में अपराध बढ़ा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन एनडीए की सरकार विफल साबित हुई। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 25 जून । ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ऑफिस के ठीक सामने एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर थाने पहुंचा दिया। जांच में पता चला कि युवक जेल भी जा चुका है। जानकारी मिली है कि युवक कई दिनों से डीएम कार्यालय के चक्कर काट रहा था। वह अपनी समस्या के समाधान के लिए डीएम से मिलने कई बार कलेक्ट्रेट आ चुका था। पुलिस के मुताबिक दादरी इलाके में रहने वाला सचिन मंगलवार सुबह ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंच गया। उसने डीएम कार्यालय के गेट पर पहुंचकर अपने पास रखी पेट्रोल की एक बोतल निकाल ली।

वह अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगा, इसी बीच पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने आ गई। बताया जा रहा है कि सचिन कई दिनों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहा था और अपनी समस्या का समाधान चाहता था। कई बार चक्कर लगाने की वजह से वह मानसिक रूप से तनाव में था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही युवक की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले उसकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद उसकी समस्या का समाधान होगा। युवक को थाने में समझाकर शांत किया गया। बताया जाता है कि सचिन बादलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और नशा करने का आदी है। वह पूर्व में जेल भी जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि 18 जून को सादोपुर के रहने वाले शहाबुद्दीन के घर सचिन ने नशे की हालत में जाकर बदतमीजी की थी, जिसमें सचिन के खिलाफ चालान किया गया था। 24 जून की रात करीब 8.30 बजे सचिन ने नशे की हालत में अपने गांव के जितेंद्र से बदतमीजी की थी। इसके बाद सचिन ने घर जाकर मां वीरवती (62) के साथ मारपीट की और पिता से भी धक्का-मुक्की की थी। इस घटना में सचिन की मां के सिर में चोट लगी थी। इसके बाद सचिन मां-बाप से अपना हिस्सा मांग रहा है, इसी बात को लेकर वह डीएम ऑफिस गया था। सचिन की माता और पिता ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । आतिशी के अनशन समाप्त करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ की है, वहीं स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, “दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी थीं, ताकि दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी मिल सके। कल रात उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर आज हर दिल्लीवासी चिंतित है। भाजपा की सरकार जो अन्याय दिल्ली के साथ कर रही है, दिल्ली के लोग उसका जवाब जरूर देंगे। हम सब आतिशी जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस सत्याग्रह में हर एक दिल्लीवासी उनके साथ है।“

आतिशी के अनशन समाप्त करने पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, “आतिशी जी, गांधी जी ने अनशन की पवित्र विधि को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह हमेशा सच्चे और पवित्र मन से किया जाता है। मैंने दो बार अनशन किया। एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा का कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पे संघर्ष करके ही अनशन करने की शक्ति हासिल होती है। दूसरों के बारे में पूरा दिन झूठी और गंदी बातें बोल के नहीं। खैर, आशा है जल्द आप का स्वास्थ्य ठीक होगा और आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगी।“

बता दें कि आतिशी पिछले पांच दिनों से अनशन पर बैठीं हुईं थीं। वो केंद्र सरकार से दिल्लीवासियों को पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रही थी। बीते दिनों उन्होंने हरियाणा सरकार पर इस संबंध में बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है, जिस पर बीजेपी ने कहा था कि हरियाणा की ओर से पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार के संरक्षण में पल रहे वाटर टैंकर माफिया की वजह से लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार अब पानी का व्यापार कर रही है। पिछले पांच दिनों से अनशन पर बैठी आतिशी ने डॉक्टरों के सुझाव पर अपना अनशन समाप्त कर दिया है। दरअसल, डॉक्टर ने कहा कि अगर आतिशी अब अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगी, तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। यही नहीं, उनकी जान भी जा सकती है, जिसे देखते हुए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। -(आईएएनएस)

 मुंबई/पुणे, 25 जून । पुणे पुलिस ने लिक्विड लेजर लाउंज (एल3) के शौचालय में कथित तौर पर ड्रग लेते देखे गए दो लड़कों में से एक को मुंबई से हिरासत में लिया है। दोनों लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। यह लड़का पुलिस की नजर में तब आया जब एक वायरल वीडियो में उसे रविवार को एल3 बार के शौचालय की सीट के पास बैठ कर ड्रग लेते हुए देखा गया। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है।

सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लड़के से पूछताछ की जाएगी, ताकि वीडियो में दिख रहे उसके दोस्त की पहचान का भी पता चल सके। यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसे कथित नशीला पदार्थ कहां से या किससे मिला, एल3 परिसर में रेव पार्टी का आयोजन किसने किया था, उस सुबह पार्टी में कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस एल3 सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फुटेज में रविवार सुबह पॉश इलाके में स्थित प्रतिष्ठान के आधिकारिक रूप से बंद होने के बाद चार दर्जन से ज्यादा युवक मौज-मस्ती करते नजर आए। एक अमीर व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने खाने-पीने पर करीब 85 हजार रुपये उड़ा दिए।

अब तक कम से कम तीन युवकों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। पुलिस उस सुबह एल-3 में मौजूद सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। अन्य आठ लोगों को गिरफ्तार कर 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच लंबित रहने तक चार पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। सत्तारूढ़ महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले का संज्ञान लिया और नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी बार-रेस्तरां-पब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। यहां तक ​​कि सीएम ने पुणे में ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नाना पटोले, रवींद्र धंगेकर, जयंत पाटिल, संजय राउत, सुषमा अंधारे जैसे विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) नेताओं ने राज्य में कानून-व्यवस्था के पतन के लिए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 25 जून। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को एक लाख रुपये के मुचलके के साथ सशर्त जमानत दे दी। वह सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर दर्ज केस के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता वी. परमेशा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उदयनिधि स्टालिन को पेश होने का आदेश दिया था। उदयनिधि स्टालिन मंगलवार सुबह अदालत में पेश हुए।

अदालत ने उदयनिधि स्टालिन को मामले की आगे की कार्यवाही में उपस्थित होने से भी छूट दे दी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। इसलिए विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई 8 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों से उनका, उनके धर्म और हिंदू धर्म के लोगों का अपमान हुआ है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 298 और 500 (मानहानि) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था। उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे 'उन्मूलन' (समाप्त) किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया था। -- (आईएएनएस)

 रांची, 25 जून । झारखंड में एक और नियुक्ति परीक्षा विवादों में घिर गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3,120 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी सबसे ज्यादा सफल घोषित किए गए हैं। इसे बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है। परीक्षार्थियों के एक समूह ने इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन भी किया है। सीएम से लेकर झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़े सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं।

चुने गए कैंडिडेट्स में 481 ऐसे हैं, जिन्होंने बोकारो के एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से यह परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड) मोड में ली गई थी और इसके लिए राज्य में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। इनमें से पांच सेंटरों से 1,500 कैंडिडेट्स सफल घोषित किए गए हैं, यानी कुल सफल कैंडिडेट्स में 48 फीसदी ऐसे हैं, जिन्होंने इन सेंटरों पर परीक्षा दी थी। सबसे ज्यादा टॉपर्स भी इन्हीं सेंटरों से हैं। सफल घोषित कैंडिडेट्स में 1,020 को सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया है। जबकि, शेष 2,100 को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की प्रक्रिया चल रही है।

परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले परीक्षार्थियों की मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर पूरे मामले की जांच कराई जाए। सबसे ज्यादा सवाल बोकारो के श्रेया डिजिटल सेंटर पर स्थित परीक्षा केंद्र से एक साथ 481 कैंडिडेट्स के उत्तीर्ण होने पर उठ रहे हैं। फिजिक्स में 25 टॉपरों में 10, ज्योग्राफी के 13 में से 8, बायोलॉजी के 11 में से 3 टॉपर इसी सेंटर के हैं। सफल परीक्षार्थियों में कई ऐसे हैं, जिनके रोल नंबर क्रमवार हैं। इसी तरह रांची में शिवा इन्फोटेक, फ्यूचर ब्राइट एवं टिस्टा टेक्नोलॉजी और धनबाद में धनबाद डिजिटल सेंटर के परीक्षा केंद्रों से भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सफल हुए हैं।

इस मामले में बीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उस पर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के डिजिटल डाटा के साथ-साथ प्रश्न, उत्तर और रिस्पान्स-की को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी को चार सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा था कि एक सेंटर श्रेया डिजिटल केंद्र, बोकारो से 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून (। कांग्रेस शासन काल में लगाई गई इमरजेंसी को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दिन देश की जनता से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मनोज तिवारी समेत भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, आपातकाल के दिन कांग्रेस ने देश की आजादी को खत्म कर दिया था। कांग्रेस ने भारत के संविधान को रौंद दिया था। जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था उन्हें संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है।

दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज लोकतंत्र का काला दिवस है। कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसे देशवासी कभी भी नहीं भूल सकते। कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी और लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस आज भी झूठ और भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 25 जून देश के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे काला दिन है।

हमें इस दिन को हमेशा याद रखते हुए अतीत से सीखना होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर झूठ फैलाया। देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस को जवाब दे दिया। भाजपा आज सभी सेनानी, जिन्होंने आपातकाल के दौरान यातना सही, जेल गए, उनके परिवार के प्रति सम्मान प्रकट कर रही है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन काल में देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था, जो 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लागू करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। -आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। वहीं पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है।

ज्ञात हो कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''पीएम नरेंद्र मोदी, देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो "अघोषित आपातकाल" का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95 प्रतिशत विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना, और चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल कर लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना - क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? पीएम मोदी सर्वसम्मति और सहयोग की बात करते हैं, पर उनकी कार्रवाई इसके विपरीत हैं।''

उन्होंने लिखा, ''जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड कर देश के नागरिकों पर अपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; पारित किये गए तब ये सर्वसम्मति शब्द कहां था? जब संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉ अंबेडकर जैसी महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में स्थानांतरित कर दिया गया, तब ये Consensus शब्द कहां था? खड़गे ने आगे लिखा, ''जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर तीन काले कानून थोपे गए और उनको अपने ही देश में महीनों सड़कों पर बैठने पर विवश किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तब ये Consensus शब्द कहां था?

नोटबंदी हो, आनन-फानन में लागू किया लॉकडाउन हो, या इलेक्टोरल बॉन्ड का क़ानून हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जिस पर मोदी सरकार ने Consensus/Cooperation का प्रयोग बिलकुल नहीं किया। विपक्ष को क्या, अपने ही नेताओं को अंधेरे में रखा।'' आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा, ''17वीं लोकसभा में इतिहास में सबसे कम - केवल 16 प्रतिशत विधेयक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष गए और लोकसभा में 35 फीसदी विधेयक एक घंटे से कम समय में पारित हुए। राज्यसभा में भी ये आंकड़ा 34 प्रतिशत है। लोकतंत्र और संविधान की दुर्दशा भाजपा ने की है, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया है,और हम देते रहेंगे।'' -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले पांच दिनों से पानी की किल्लत को लेकर अनशन पर बैठीं आतिशी को मंगलवार को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आतिशी ने डॉक्टर के सुझाव पर अपना अनशन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। इसकी जानकारी खुद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस करके दी है। आतिशी पिछले पांच दिनों से दिल्ली में जारी पानी संकट को लेकर अनशन पर बैठी हुई थीं। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार दिल्लीवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाए, ताकि लोगों को पानी संकट से निजात मिल सके। इस बीच दिल्ली में बारिश होने की वजह से लोगों को पानी संकट से निजात मिलने की संभावना प्रबल हुई है। दिल्ली का भू जल स्तर भी थोड़ा बढ़ा है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जारी पानी संकट पर आधिकारिक बयान भी जारी किया। आप ने कहा, ‘1994 में दिल्ली के लिए 105 एमजीडी पानी तय हुआ था। आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इसके बाद भी दिल्ली के लिए 105 एमजीडी पानी ही तय है। इसके अलावा, दिल्ली को पानी देने में कटौती की जा रही है।“ दिल्ली में पानी संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर साल गर्मी के दस्तक देते ही दिल्ली में पानी संकट पैदा हो जाता है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार की ओर से समर एक्शन प्लान भी तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी प्लान तैयार नहीं किया गया, जिस पर बीते दिनों बीजेपी ने निशाना भी साधा था। बीजेपी ने कहा था कि जब हर साल गर्मी के मौसम में पानी से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, तो आखिर इस साल ऐसा क्यों नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर राजनीति करती रही। उसे जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं था।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 25 जून । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों की अंदरूनी मिलीभगत है। दोनों जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। बसपा मुखिया मायावती मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रही थी।

मायावती ने कहा कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अंदर से मिलीभगत कर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हुए हैं। संविधान विरोधी दलों की जब केंद्र में सरकार रही तो उन्होंने इसमें इतने संशोधन कर दिए कि अब यह बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का समता मूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन हिताय संविधान नहीं रह गया है। अब यह जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक संविधान बनकर रह गया है।

उन्होंने आगे कहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ न मिले या फिर यह निष्प्रभावी रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा तथा अन्य पार्टियों की सरकार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संविधान बचाने का नाटक कर रही है। जातिवार गणना पर भी विपक्ष दिखावा कर रहा है। मायावती ने सपा पर भी निशाना साधा और कहा कि खुद को अनुसूचित जाति और जनजाति का हितैषी बता रही सपा ने पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून  । प्रवेश परीक्षाओं के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है। दिल्ली में इस कमेटी की मंगलवार को पहली मीटिंग हुई। कमेटी का गठन हाल ही में नीट व यूजीसी जैसी परीक्षाओं में आई अनियमितताओं के बाद किया गया है। इस एक्सपर्ट कमेटी का उद्देश्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक बेहतर सिस्टम तैयार करना है। यह कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की संरचना व कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। यह कमेटी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में काम कर रही है।

डॉ. के. राधाकृष्णन ने कमेटी की बैठक के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे लिए पहली चुनौती यह है कि अगले 15 दिनों में अधिक से अधिक छात्रों व उनके अभिभावकों को इस प्रक्रिया में शामिल करें। इससे यह मालूम हो सकेगा एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश है जो पूरी तरीके से टेंपर प्रूफ हो। हमारी कोशिश एक ऐसे रॉबस्ट सिस्टम को भी डेवलप करने की है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न हो। गौरतलब है कि समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपनी है। परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी में डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स, प्रोफेसर बी जे राव, कुलपति, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास, पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रांग और बोर्ड सदस्य- कर्मयोगी भारत, प्रो.आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली, गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस समिति के सदस्य हैं।

समिति के संदर्भ की शर्तों में परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना और प्रणाली की दक्षता में सुधार करने और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के उपाय सुझाना शामिल है। एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करना और हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल को मजबूत करने के उपाय सुझाना भी इस कमेटी का उद्देश्य है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार समिति एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करेगी और इसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करेगी। यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच करेगा और सिस्टम की मजबूती बढ़ाने के लिए सिफारिशें करेगा। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 25 जून । तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत करीब 6 हजार जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। इससे सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं। स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिम्हा के साथ सोमवार शाम को हुई बातचीत में गतिरोध दूर नहीं हुआ। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। डॉक्टरों ने आउट पेशेंट सर्विस, वैकल्पिक सर्जरी और वार्ड ड्यूटी का बहिष्कार किया। हालांकि, वे आपातकालीन ड्यूटी पर मौजूद थे। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (टी-जेयूडीए) का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी।

डॉक्टरों की मांगों में समय पर वेतन वितरण के लिए ग्रीन चैनल की स्थापना, सुपर स्पेशलिटी वरिष्ठ रेजिडेंटों के लिए मानदेय, अस्पतालों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती, नये हॉस्टलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी और उस्मानिया जनरल अस्पताल (ओजीएच) के लिए एक नया भवन शामिल है। सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की कुछ मांगों पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। साथ ही उनसे यह सुनिश्चित करने की अपील की कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। हैदराबाद के गांधी अस्पताल और ओजीएच के करीब एक हजार जूनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर रहे हैं।

अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां लेकर जूनियर डॉक्टरों ने दोनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया। टीजेयूडीए के अध्यक्ष डॉ. जी साई श्री हर्ष ने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा उनकी मुख्य मांग है। सरकार ने 2019 में डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए एक विशेष सुरक्षा बल (एसपीएफ) तैनात करने पर सहमति जताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) डॉ. एन वाणी को गृह विभाग के प्रमुख के साथ बैठक कर एसपीएफ की तैनाती पर चर्चा करने का आदेश दिया। --(आईएएनएस)

पूर्णिया, 25 जून । बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजद की राह आसान नहीं है। राजद ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से हार चुकी बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनडीए की ओर से जदयू ने कलाधर प्रसाद मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार की एक मात्र रुपौली सीट पर हो रहे उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है।

बीमा भारती के जदयू छोड़कर राजद में जाने के कारण यह सीट खाली हो गई थी। रुपौली उपचुनाव में मुख्य मुकाबला राजद और जदयू प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। वैसे, महागठबंधन समर्थित राजद की प्रत्याशी बीमा भारती के लिए यहां का रास्ता आसान नहीं है। पूर्णिया के भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या के मामले में पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे राजा कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। वारंट जारी होने के साथ ही अवधेश मंडल और राजा कुमार की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। इससे बीमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजद के इस सीट से प्रत्याशी उतार देने से वामपंथी दल भी नाराज बताए जा रहे हैं।

पिछले चुनाव में यह सीट महागठबंधन के तहत भाकपा को मिली थी, लेकिन इस उपचुनाव में राजद ने अपना प्रत्याशी उतारा है। पिछले चुनाव में जदयू की बीमा भारती ने भाकपा के विकास चंद्र मंडल को 19 हजार से ज्यादा मतों से हराया था। इस बीच, कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में पूर्णिया लोकसभा चुनाव से नव निर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यादव पहले ही कह चुके हैं कि एक नया चेहरा रुपौली विधानसभा की जनता को मिलने जा रहा है। सांसद के इस बयान से भी राजद प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बयान से साफ है कि निर्दलीय सांसद का समर्थन राजद उम्मीदवार को नहीं मिल रहा है। -- (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 25 जून। कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के एक प्रशंसक को फिल्म मेकर और एक्टर को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान चेतन के रूप में हुई है। पुलिस ने एक अन्य आरोपी नागेश की भी तलाश शुरू कर दी है, जो जेल में बंद एक्टर का कट्टर फैन है। बेंगलुरु में बसवेश्वर नगर पुलिस ने अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

आरोपी ने फिल्म मेकर उमापति गौड़ा और कन्नड़ एक्टर प्रथम को जान से मारने की धमकी दी थी। उमापति गौड़ा और प्रथम ने एक्टर के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की थी और मृतक रेणुका स्वामी के प्रति सहानुभूति जताई थी। रेणुका स्वामी का दर्शन, उनकी साथी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी चेतन ने एक वीडियो बनाकर धमकी देने के लिए माफी मांगी। इसके अलावा उसने वादा किया कि वह कानून का पालन करेगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दर्शन के फैंस ने जेल में बंद एक्टर के खिलाफ बात करने पर मीडिया और मीडियाकर्मियों को भी धमकी दी थी। फैंस धमकी भरे वीडियो भी जारी कर रहे हैं, जिसमें एक्टर के आलोचकों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पुलिस इस संबंध में भी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। -- (आईएएनएस)

भारतीय किसान जलवायु परिवर्तन के असर से बचने के लिए गेहूं की नई किस्में आजमा रहे हैं. मौसमी आपदाओं के मारे किसानों के लिए ये नई किस्में बड़ी राहत ला सकती हैं.

 (dw.com.hi)

जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब भी सतवीर सिंह को इस बात की तसल्ली रहेगी कि घर में इतना आटा होगा कि परिवार को रोटी मिल सके. इसके लिए उनका परिवार कुछ हद तक तो सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त अनाज पर निर्भर है.

दिल्ली के पास गेजा गांव के अपने घर में एक कोने में रखी गेहूं की बोरियों की ओर इशारा करते हुए सतवीर सिंह कहते हैं, "यह काफी नहीं है, लेकिन जब हाथ तंग होता है तो इससे बड़ी मदद मिल जाती है.”

लेकिन गेहूं की यह सप्लाई हमेशा संतुलित नहीं रहती है. एक-दो साल पहले गेहूं की जगह सरकार ने चावल देना शुरू कर दिया था. चूंकि सतवीर सिंह का परिवार चावल ज्यादा नहीं खाता है, इसलिए वह इससे ज्यादा खुश नहीं थे.

उस बदलाव की वजह थी 2022 की गर्मियां. उस साल गर्मियां समय से पहले आ गईं और गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा. इस कारण सरकार को गेहूं का निर्यात रोकना पड़ा और राशन के तहत मिलने वाली गेहूं की मात्रा में भी कटौती करनी पड़ी.

एक साल बाद फिर वैसा ही हुआ. इस साल भी हालात कुछ अलग नहीं हैं. सरकारी अनुमान है कि इस साल गेहूं का उत्पादन पहले के 11.2 करोड़ मीट्रिक टन से 6.25 फीसदी कम हो सकता है. इसका असर यह होगा कि छह साल में पहली बार भारत को गेहूं आयात करना पड़ सकता है.

जलवायु परिवर्तन का असर
असल में यह जलवायु परिवर्तन का असर है. गर्मी की तीव्रता बढ़ी है, सूखे और बाढ़ आने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है. इस कारण भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और खाद्य सुरक्षा पर खतरे बढ़े हैं. यही वजह है कि ऐसी फसलें शुरू करने पर जोर बढ़ रहा है, जो इन मौसमी बदलावों को झेल सकें.

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत में सरकारी शोध संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में ऐसी किस्में विकसित करने की होड़ मची है, जो जलवायु परिवर्तन के असर से सुरक्षित हों. लगभग डेढ़ अरब की आबादी वाले देश के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है.

कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च (सीजीआईएआर) नामक संगठन में जलवायु परिवर्तन पर काम करने वालीं अदिति मुखर्जी कहती हैं कि पारंपरिक रूप से कृषि में होने वाला शोध फसल बढ़ाने पर केंद्रित रहता है, लेकिन अब यह काफी नहीं है.

मुखर्जी बताती हैं, "अब हमें ऐसे बीजों की जरूरत है, जो अधिक तापमान झेल सकें, जिन पर सूखे का असर ना हो और ऐसे ही मौसमी बदलाव को झेलने वाले गुण रखते हों.”

हो सकती है गेहूं की कमी
उत्तरी हरियाणा के रंबा गांव में अपने 20 एकड़ के खेत में गेहूं उगाने वाले सुक्खा सिंह जैसे किसान ऐसी बीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल के सालों में इन किसानों ने मौसमी कारणों से बड़ा नुकसान झेला है.

मार्च 2022 में जब हरियाणा, पंजाब और आसपास के अन्य इलाकों में ताप लहर चली थी तो सुक्खा सिंह की एक तिहाई फसल बर्बाद हो गई थी. वह बताते हैं, "गेहूं हमारी मुख्य फसल है. इसमें किसी भी तरह का नुकसान सीधा हमारी आय को प्रभावित करता है. उस झटके से उबरने में दो साल तक लग जाते हैं.”

हाल ही में हुए कई अध्ययनों में यह बात सामने आई कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक गेहूं के उत्पादन में 30 फीसदी की कमी आ सकती है. इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े निर्यातकों पर पड़ेगा और कीमतें भी बढ़ेंगी.

भारत में बढ़ते तापमान और घटती बारिश के कारण 2035 तक ही गेहूं का उत्पादन आठ फीसदी तक घट सकता है. सदी के आखिर तक यह गिरावट 20 फीसदी तक भी जा सकती है. यही वजह है कि पिछले दो साल से लगातार फसलों का नुकसान झेल रहे किसान अब बेहतर बीजों की मांग कर रहे हैं.

ऐसे बीज मिलना आसान नहीं होता क्योंकि स्थानीय बीज विक्रेताओं के पास इनकी हमेशा कमी रहती है. सुक्खा सिंह इस मामले में किस्मत वाले रहे. वह कहते हैं, "भाग्य से एक (डीलर) के पास वे बीज तभी आए थे.”

भारत में विकसित हो रही हैं नई किस्में
इन बीजों को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च (आईआईडब्ल्यूबीआर) ने विकसित किया है. ये बीज अधिक तापमान और बेमौसम बारिश को झेलने में ज्यादा सक्षम हैं और वैज्ञानिकों का दावा है कि इनसे फसल भी ज्यादा होगी.

2023 में जब हरियाणा के अन्य किसानों की पैदावार कम हुई, तब सुक्खा सिंह के खेतों में 25 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार हुई, जो औसत से ज्यादा थी. इसका श्रेय वह नए बीजों को देते हैं. वह बताते हैं, "देश की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों किसानों की आय की सुरक्षा में ये बीज बचाव की पहली पंक्ति हैं.”

ये हाइब्रिड किस्में खाद्य संकट से निपटने के लिए बड़ी उम्मीद माने जा रहे हैं. इस वक्त भारत में गेहूं की 70 से ज्यादा ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ज्यादा मजबूत हैं और देश में मिट्टी और मौसम की विविधता में भी कामयाब हो सकते हैं. आईआईडब्ल्यूबीआर के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, "ये नई किस्में गेहूं को गर्मी, सूखे, पानी के जमाव और बीमारियों से बचा सकती हैं.”
वीके/एसएम (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है. एक बार फिर विवाद के केंद्र में है पश्चिम बंगाल. इस बार समस्या फरक्का समझौते को लेकर है, जिसे 2026 में आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जाना है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर भारत आई थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद जो बयान जारी किया गया, उसमें दोनों देशों के बीच फरक्का समझौते को आगे बढ़ाने का भी जिक्र है. यह समझौता 2026 में खत्म होने वाला है.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस विषय पर बातचीत नहीं की है और इसे लेकर प्रदेश की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस नाराज है. यह भी दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस संसद के मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की योजना बना रही है.

क्या है फरक्का संधि
बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है. बनर्जी ने लिखा है कि फरक्का संधि और तीस्ता नदी के पानी के प्रस्तावित बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल किए बिना बांग्लादेश के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए. केंद्र सरकार का इस विषय पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है.

गंगा नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कई दशकों तक विवाद रहने के बाद दिसंबर 1996 में समाधान के रूप में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. समझौते की बदौलत दोनों देशों के बीच गंगा के पानी के इस्तेमाल को लेकर 30 सालों की व्यवस्था बनाई गई थी.

2026 में यह समझौता खत्म हो जाएगा और दोनों देश चाह रहे हैं कि समझौते को आगे बढ़ाया जाए या रिन्यू किया जाए. लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि राज्य के लोग गंगा और तीस्ता के पानी के इस्तेमाल से सीधे प्रभावित होते हैं. ऐसे में इस विषय पर किसी भी तरह की बातचीत में राज्य सरकार को शामिल किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए.

13 साल पहले भी ऐसा हुआ था
बैराज की वजह से इसके आस-पास के इलाकों में कटाव की समस्या भी बढ़ गई है, जिसे बनर्जी बीते कई सालों से उठा रही हैं. कटाव की वजह से इन इलाकों में जान-माल का गंभीर नुकसान हुआ है, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और उनकी आजीविका भी नष्ट हो गई है.

यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य से गुजरने वाली नदियों के पानी से संबंधित विषयों पर बातचीत में अपने अधिकार को जताने की जरूरत पड़ी है. 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार तीस्ता नदी के पानी को लेकर  बांग्लादेश सरकार के साथ एक संधि करने जा रही थी, लेकिन बनर्जी ने इसमें साथ देने से इंकार कर दिया था.

उनका कहना था कि राज्य के किसान तीस्ता के पानी पर निर्भर हैं और यह संधि उनके हित में नहीं होगी. ममता बनर्जी के विरोध की वजह से भारत सरकार को संधि पर हस्ताक्षर करना रद्द करना पड़ा था. देखना होगा कि इस बार फरक्का बैराज को लेकर भारत सरकार क्या रुख अपनाती है. (dw.comhi)

नीट पीजी की परीक्षा को परीक्षा शुरु होने के सिर्फ कुछ घंटे पहले टालने की घोषणा की गई. नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी, यूजीसी-नेट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद यह एक नया विवाद है, जिसे लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है.

 डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट-

परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले पर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है. 23 जून यानी रविवार को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा को एहतियात के तौर पर टालने के अचानक आए फैसले के बाद परीक्षा में बैठने जा रहे छात्र काफी चिंतित हैं. परीक्षा से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही इसे टाले जाने की सूचना जारी की गई. नीट पीजी परीक्षा को लेकर कोई नई तारीख भी नहीं बताई गई है. जिसके बाद छात्रों के साथ, डॉक्टरों के एसोसिएशन और विपक्षी पार्टियों ने भी चिंता जताई है. नीट पीजी की पूरे भारत में करीब 52 हजार सीटें हैं, जिनके लिए हर साल करीब 2 लाख एमबीबीएस ग्रेजुएट परीक्षा में बैठते हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में शनिवार को बीजेपी पर हमला बोला. नीट पीजी परीक्षा को टाले जाने पर उन्होंने कहा, "यह एक और दुखद मिसाल है कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है." वहीं नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप के बाद रविवार को 1500 से ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है. नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी. इसमें कथित गड़बड़ियों, नकल, पेपर लीक होने और दूसरों के स्थान पर पेपर देने के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए थे.

सीबीआई करेगी नीट में गड़बड़ी की जांच
1500 से ज्यादा छात्र जो फिर से नीट यूजी परीक्षा दे रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से इन्हें अलग-अलग वजहों से ग्रेस मार्क दिए जाने की बात कही गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एनटीए ने छात्रों को मिले ग्रेस मार्क खारिज करने और इनकी फिर से परीक्षा कराए जाने की बात कही थी. भारत की मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक बहुत से छात्र फिर से परीक्षा और टाली गई काउंसिलिंग का विरोध कर रहे हैं. गुजरात के राजकोट में छात्र फिर से परीक्षा कराए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं.

परीक्षाओं को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा, नीट में गड़बड़ियां सामने आने के बाद कई कदम उठाए गए हैं. सरकार ने नीट में गड़बड़ियों की जांच शनिवार रात सीबीआई को सौंपे जाने की घोषणा की. इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के निदेशक सुबोध सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है. सरकार की ओर से इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक सात-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो परीक्षा सुधार पर काम करेगी.

परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा कड़ा कानून लागू
पिछले हफ्ते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर डार्कनेट पर लीक होने की सूचना के बाद, नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था. अब शुक्रवार को केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचना जारी की थी. इस कानून में पेपर लीक और नकल के अपराध में कड़ी सजाओं का प्रावधान है.

कानून शुक्रवार से प्रभावी हो गया है. कानून के तहत, अगर किसी को पेपर लीक या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम तीन साल जेल की सजा होगी. अपराध के मामले में अधिकतम 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. कानून के मुताबिक इस तरह के सारे अपराध दंडनीय और गैर-जमानती होंगे.

इस नए कानून के मुताबिक परीक्षा से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है. अगर कोई अधिकारी, जिसे संभावित अपराध की जानकारी हो लेकिन उसने शिकायत नहीं की तो उस पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा उसे 3 साल से 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. यह अधिनियम फरवरी में संसद के दोनों सदनों में पास हुआ था. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर फरवरी में ही हस्ताक्षर कर दिए थे.

मुजफ्फरनगर, 24 जून । उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां झूठ बोलकर शादी करने और सुहागरात मनाने के बाद नकली ज्वेलरी लेकर फरार होने वाली एक महिला एचआईवी संक्रमित पाई गई है। मामले का खुलासा होने पर ससुराल पक्ष में हड़कंप मच गया और लोग मेडिकल कराने में जुट गए। दरअसल मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र के खेड़ी दूधाधारी गांव के रहने वाले बादल के बेटे कविन्द्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद 6 मई को थाना तितावी पुलिस ने दुल्हन साहित सात महिला और पुरुषों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। कविंद्र का आरोप था कि इन लोगों ने निक्की नाम की महिला से उसकी शादी कराई थी।

उसके बाद दुल्हन उसके घर मे नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गयी थी। कविंद्र की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन सहित 5 महिलाओं और नन्हे, इरशाद सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा की गई छानबीन के दौरान आरोपी दुल्हन ने कविंदर से पहले 4 और अन्य लोगों से अपनी शादी करने की बात कबूल की थी। वहीं आरोपी दुल्हन के जेल जाने के डेढ़ महीने के बाद मेडिकल के दौरान बताया गया कि वह एचआईवी पीड़ित है। जेल अधीक्षक द्वारा जेल में बंद आरोपी दुल्हन का मेडिकल कराया तो मामला खुलकर सामने आ गया। मामले के खुलासे के बाद जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। अब सब लोग अपना मेडिकल टेस्ट कराने में लग गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला अब तक पांच शादियां कर चुकी है। सुहागरात के बाद वो सामान लेकर फरार हो जाती थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । दिल्ली में जल संकट को लेकर अनशन पर बैठीं जल मंत्री आतिशी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अनशन के चौथे दिन सोमवार को एलएनजेपी के चिकित्सकों ने आतिशी के स्वास्थ्य की जांच की। उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। आतिशी का कहना है, "मेरी जान से ज्यादा दिल्ली की जनता को पानी दिलाना जरूरी है। जब तक दिल्लीवालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता, उनका अनशन जारी रहेगा।" 21 जून से दिल्ली की जलमंत्री आतिशी 28 लाख दिल्लीवालों को हरियाणा से उनके हक का पानी दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। सोमवार को अनशन के चौथे दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सकों की एक टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। अनशन के चौथे दिन स्वास्थ्य जांच के दौरान चिकित्सकों ने जल मंत्री आतिशी के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में बड़ी गिरावट दर्ज की।

आतिशी का वजन भी अप्रत्याशित रूप से कम हो रहा है। 21 जून को अनशन पर बैठने के पूर्व उनका वजन 65.8 किलो था, जो अनशन के चौथे दिन घटकर 63.6 किलो पर पहुंच गया। मात्र 4 दिन में ही वजन 2.2 किलो घट गया। अनशन के पहले दिन की तुलना में चौथे दिन जल मंत्री आतिशी के ब्लड शुगर लेवल में 28 यूनिट की गिरावट आई है। उनका ब्लड प्रेशर लेवल भी कम हुआ है। जिस तेजी से उनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और वजन घटा है, चिकित्सकों ने उसे खतरनाक बताया है।

जल मंत्री आतिशी का कीटोन स्तर भी बढ़ता जा रहा है। उनके शरीर में कीटोन की मात्रा का इस प्रकार बढ़ना उनकी सेहत के लिए खतरनाक होगा। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी ने कहा, "मेरा स्वास्थ्य कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन मैं दिल्लीवालों को उनके हक का पानी दिलाकर रहूंगी, जब तक हरियाणा सरकार 28 लाख दिल्लीवालों का पानी नहीं देती तबतक अनशन जारी रहेगा।" चिकित्सकों के मुताबिक अनशन के चौथे दिन आतिशी के चेकअप के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसके मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर110/70, ब्लड शुगर-71, ऑक्सीजन लेवल- 98, वजन- 63.6 किलोग्राम पहुंच गया है। -(आईएएनएस)

पटना, 24 जून । बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के यौन शोषण मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग को लेकर पटना में महिला, छात्र-युवा और कई अन्य संगठनों ने सोमवार को बुद्धा स्मृति पार्क पर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा), बिहार महिला समाज, बिहार घरेलू कामगार यूनियन, बिहार लीगल नेटवर्क, इंसाफ मंच, मौलिक अधिकार मंच, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, आइसा, मौलिक अधिकार महिला मंच सहित कई संगठनों ने मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के यौन शोषण मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह 'डबल इंजन' सरकार की नाकामी का चरम उदाहरण है। महिला सशक्तीकरण और महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाले भाजपा और जदयू शासन में उसी मुजफ्फरपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की यह दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। छह साल पहले भी शेल्टर होम कांड हुआ था। महिला संगठनों का आरोप है कि यह सत्ता व प्रशासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसकी उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि हरेक पहलू सामने आए। विधान पार्षद शशि यादव ने कहा कि एनडीए सरकार ने शेल्टर होम कांड के बाद भी कोई सबक नहीं लिया, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा व अपराध इस सरकार की चारित्रिक विशिष्टता बन गई है। देश और राज्य में 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' का नारा कई सालों से चल रहा है। लेकिन, इस नारे के विपरीत बेटियों के शोषण के शर्मनाक मामले दिन-प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीड़ित लड़कियों में तीन ने अपना बयान दर्ज कराया है।

पीड़िताओं के अनुसार, कंपनी की आड़ में बेरोजगार युवाओं को फंसाया जाता है। ब्लैकमेलिंग और मारपीट के साथ युवतियों का यौन शोषण होता है। जांच के दायरे में राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत को निश्चित रूप से लाया जाना चाहिए। --(आईएएनएस)

लातेहार, 24 जून । झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के सात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास से कई हथियार और नक्सली पर्चे भी जब्त किए गए हैं। लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जिला मुख्यालय के पास ईचाबार गांव में नक्सलियों का एक दस्ता इकट्ठा हुआ है।

सूचना के आधार पर सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई, जिसने रविवार देर शाम दीपक उरांव के घर में मीटिंग कर रहे नक्सलियों को घेर लिया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में दीपक उरांव, इस्लाम अंसारी उर्फ रवि, रूपेश कुमार, सुजीत कुमार उर्फ सुजु, रितेश कुमार रवि, संजय भुईयां और अजय सिंह शामिल हैं। सभी पलामू प्रमंडल के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं। इनके पास से दो लोडेड रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 315 बोर की चार गोलियां, चार मोबाइल, पांच हजार रुपए नगद, तीन पर्चे और तीन मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लेवी की मांग को लेकर कई ठेकेदारों और व्यवसायियों को धमकी भरे कॉल किए थे। उन्होंने ठेकेदारों के कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की थी। नक्सलियों को गिरफ्तार करने वाली एसआईटी में सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार पासवान एवं धर्मवीर सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुबेर प्रसाद देव, रविंद्र महली, उमापद महतो के अलावा पुलिस बल के जवान शामिल थे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 जून । नीट में धांधली को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर एनएसयूआई ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में छात्र और एनएसयूआई के कार्यकर्ता-पदाधिकारी शामिल हुए। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराई जाए।

अगर पेपर दोबारा नहीं कराई जाती है तो एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत ओडिशा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर से होगी। उन्होंने कहा कि नीट के बच्चों का सपना तोड़ा गया है, पेपर बाजार में बेचा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि यह सिर्फ पैसे की मजबूरी है जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा को फिर से नहीं करा रहे हैं। जंतर-मंतर पर आज हमारा आंदोलन है, आगे हम संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि आज संसद का पहला सत्र है, मैं एनडीए के सांसदों से कहना चाहूंगा कि जब आप अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये डॉक्टर किस बैच के हैं। उस डॉक्टर से इलाज कराने में आपको डर लगेगा, देश के शिक्षा व्यवस्था को खराब मत करो, शर्म करो और नीट दोबारा कराओ। जब तक नीट दोबारा नहीं कराई जाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले पेपर की खुलेआम बिक्री होती है। कोचिंग वाले कहते हैं कि हम परीक्षा से पहले आपको पेपर दे देंगे, इसलिए आप हमारे यहां से कोचिंग लें। पेपर लीक मामले में बिहार में जो एफआईआर हुई है वह एनडीए सरकार ने ही की है। इससे यह साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी क्या मजबूरी है कि नीट को दोबारा नहीं करा रहे हैं। इस मामले में सीबीआई दो से तीन दिन में जांच करे और नीट दोबारा कराई जाए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज चौथा दिन है। सोमवार को कैबिनेट मंत्रियों की धरना स्थल पर ही बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई और जल संकट को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर हमला बोला है। आतिशी के अनशन और पीएम मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार की तरह आम आदमी पार्टी एक ही ड्रामा करती है, सिर्फ धरने पर बैठना। इनकी नौटंकी शुरू हो चुकी है। पानी की समस्या का उन्होंने कोई समाधान नहीं किया है, सिर्फ पत्र लिखते रहते हैं।

पत्र के अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। एसी टेंट में धरना चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री और उनके विधायक पानी चोरी, पानी की कालाबाजारी में व्यस्त हैं। सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। कई बार बैठक भी हो चुकी है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सिर्फ पत्र लिखते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी को तो कभी एलजी को, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। सीएम अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, उसे सबको मानना चाहिए। अदालत ने साफ कर दिया है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 26 जून को केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में दी गई जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी। --(आईएएनएस)

 देहरादून, 24 जून । उत्तराखंड में प्री-मानसून की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। प्री-मानसून की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में सोमवार सुबह से ही बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 25 जून के बाद कभी भी मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने 24 से 27 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार से 27 जून तक प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर में हल्की से मध्यम और हरिद्वार में हल्की बारिश की संभावना है।

इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, दून, टिहरी, पौड़ी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में अत्यधिक बारिश को लेकर जारी चेतावनी को देखते हुए सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मानसून सीजन के दौरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ भी तैयार है। एसडीआरएफ के मणिकांत मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बारिश के मौसम में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने तैयारी पूरी कर ली है। तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है।

एसडीआरएफ के जवानों को सभी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को भी एसडीआरएफ के प्रशिक्षकों ने समय-समय पर ट्रेनिंग देकर आपदा से निपटने के लिए तैयार किया है। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर सहित प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बारिश के मौसम में बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। -(आईएएनएस)

 अयोध्या, 24 जून । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सोमवार को अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। जहां सभी ने भगवान रामलला के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद सीएम नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह गौरव का क्षण है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के प्रतीक प्रभु श्रीराम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमें 500 वर्षों के बाद आज देखने को मिला है। एक अलग ऊर्जा भगवान श्रीराम के दर्शन करने से मिलती है। हमारी आस्था के केंद्र अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन करके उस अनुभूति का अनुभव आनंद आया है। लंबे वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सौभाग्यशाली हैं, साक्षात आज हमें उस भव्य मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिला है।

सीएम सैनी ने कहा कि जब करोड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से प्रभु श्रीराम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखा। ये सब हमारे लिए गौरव का क्षण है। मैं यूपी सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं। पीएम मोदी ने इस भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया है। ये हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र बिंदु है। आज मुझे बहुत गर्व की अनुभूति महसूस हुई है। आज इस पवित्र धरती पर भगवान श्रीराम के दर्शन करने का अवसर मिला है। भगवान रामलला के दर्शन के बाद सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ''रामलला के अप्रतिम सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व की विशालता का दर्शन श्री अयोध्या जी धाम, राम जन्मभूमि पहुंचकर किया। भगवान राम मर्यादा और नैतिकता के हमारे मापदंड हैं। उनके आदर्शों, मर्यादाओं और राम राज्य के सद्गुणों के साथ हरियाणावासियों की सेवा में जुटा रहूंगा। ये संकल्प और आशीर्वाद हमें रामलला की कृपा से ही प्राप्त हुआ है।" --(आईएएनएस)