अमरावती, 13 जून । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 12 जून को पदभार ग्रहण करने के बाद नारा चंद्रबाबू नायडू राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती के लिए गुुरुवार को पहली फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे।  राज्य सचिवालय में शाम करीब 4.41 बजे कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, वे हाल के चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पांच फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए वादे के अनुसार भूमि स्वामित्व अधिनियम को रद्द करने के लिए एक और फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। एक अन्य फाइल पर अपने हस्ताक्षर के माध्यम से, वे लाभार्थियों का पेंशन बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह करेंगे। टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 15 हजार शिक्षकों की रिक्तियों को भरने को वादा किया था।

वाईएसआर कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती के वादे को पूरा न करने से नाखुश बेरोजगार युवाओं ने इस चुनाव में टीडीपी-जन सेना-बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। इससे गठबंधन की शानदार जीत हुई। पिछली सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी होने से कुछ सप्ताह पहले 6,100 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इन पदों के लिए करीब 4.6 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। लेकिन हाईकोर्ट के स्थगनादेश के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी। चुनाव के दौरान टीडीपी द्वारा किया गया एक बड़ा वादा रोजगार सृजन था। पार्टी का नारा था 'जॉब रावलंते बाबू रावली' (नौकरियां तभी आएंगी जब बाबू सत्ता में आएंगे)। कैबिनेट मंत्री बनेे नायडू के बेटे और पार्टी महासचिव नारा लोकेश ने अपनी 'युवगलम' पदयात्रा के दौरान वादा किया था कि अगर टीडीपी सत्ता में आई, तो वह रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए राज्य में नए उद्योग लाएगी।

नायडू युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कौशल जनगणना कराने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। एपी लैंड टाइटलिंग एक्ट, 2023 (एपीएलटीए) को रद्द करने से टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का एक और बड़ा वादा पूरा होगा। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाया गया एपीएलटीए लोगों के संपत्ति के अधिकार के लिए हानिकारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित डेटा को स्टोर के लिए एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया था और आशंका व्यक्त की कि भूमि हड़पने वालों के लाभ के लिए इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। नायडू बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लाभार्थियों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तीन हजार से बढ़कर चार हजार रुपये करने के लिए एक और फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। नए मुख्यमंत्री अन्ना कैंटीन को फिर से खोलने के लिए पांचवीं फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। 2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने राज्य भर में अन्ना कैंटीन को बंद कर दिया। कैंटीन को पिछली टीडीपी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए खोला था। अगस्त 2019 में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद कैंटीन को बंद कर दिया था। टीडीपी ने आरोप लगाया था कि जगन सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कैंटीन बंद किया। -(आईएएनएस)/

भुवनेश्वर, 13 जून । ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भाजपा सरकार का एक चुनावी वादा पूरा कर दिया है। गुरुवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सभी चार प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अपने मंत्रिपरिषद और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सुबह मंदिर पहुंचे और भक्तों के लिए मंदिर के सभी प्रवेश द्वार खोलना सुनिश्चित किया। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम माझी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर भक्तों में भारी नाराजगी थी। सीएम माझी ने कहा, ''बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपने पहले फैसले में गुरुवार सुबह मंगल आरती के बाद मंदिर के दरवाजे खोलने का फैसला लिया गया था। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज यह काम पूरा हो गया।''

उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार मंदिर के प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी काम करेंगी। सीएम माझी ने अन्य मंत्रियों के साथ त्रय (जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा) के 'दर्शन' किए और मंदिर के चारों ओर 'परिक्रमा' भी की। 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में कोविड के कारण श्रद्धालुओं को केवल मुख्य द्वार (सिंह द्वार) से ही प्रवेश की अनुमति दी गई थी। श्रद्धालुओं और सेवायतों ने पूर्व में कई बार पिछली बीजू जनता दल सरकार के समक्ष यह बात उठाई थी, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में सरकार बनने के बाद जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार खोलने का वादा किया था। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जून । शाहजहां शेख को लेकर भाजपा ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक बलात्कारी का ही नहीं, बल्कि एक आतंकवादी का भी बचाव कर रही थी। भाजपा आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने शाहजहां शेख से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ममता बनर्जी सिर्फ एक बलात्कारी का ही नहीं बल्कि एक आतंकवादी का भी बचाव कर रही थी" अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी पलटवार करते हुए मालवीय ने कहा, "ममता बनर्जी को मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए बाहरी तत्वों का इस्तेमाल करने की बजाय संदेशखाली का दाग मिटाने के लिए अन्य वैध उपाय खोजने चाहिए। मुझे बंगाल से बाहर रखने की ऐसी कोशिशें काम नहीं करेंगी।"

संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता से बाहर करने से पहले बंगाल नहीं छोड़ने का दावा करते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी ने आगे कहा, "मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बंगाल भाजपा संदेशखाली की महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं कर देती और टीएमसी को सत्ता से बाहर नहीं कर देती।" उन्होंने अपने ऊपर आरोप लगाने वाले शांतनु सिन्हा को लेकर भी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और यहां तक ​​कि वामपंथियों ने भी हिंदू समहति को 'तृणमूल की हिंदुत्व शाखा' के रूप में ही ब्रांड किया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों पानी की किल्लत अपने चरम पर है। आलम यह है कि लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से बेहाल दिल्लीवासी सरकार से बस यही पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें इससे कब छुटकारा मिलेगा। इस बीच, दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहने वाले लोगों ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बड़ा आरोप लगाया है। यहां के बाशिंदों ने कहा कि उन्हें वाटर टैंकर वालों को पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें पानी मिलता है। कई बार पैसे देने के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि उन्हें पानी मिलेगा।

कई बार कतारें इतनी लंबी होती हैं कि पानी मिलने की गारंटी नहीं रहती। इस संबंध में स्थानीय विधायक के पास शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वसंत विहार इलाके के बाशिंदों ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, “हम टैंकर वालों को पैसे देते हैं, तब जाकर वो यहां आते हैं और हमें पानी देते हैं। आमतौर पर छोटे टैंकर वालों को 50 से 100 रुपए और बड़े टैंकर वालों को 200 रुपए तक देने पड़ते हैं। अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, तो वो टैंकर लेकर नहीं आएंगे। यही नहीं, पैसे देने के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको पानी मिलेगा कि नहीं। कई बार लोगों ज्यादा होते हैं और पानी कम होता है। हम कई बार इस संबंध में स्थानीय विभाग में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर, दिल्ली सरकार भी इस मसले को लेकर कोई ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें टैंकर वालों को पैसे देने पड़ रहे हैं।

अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, तो वो पानी नहीं देंगे।“ दिल्ली के वसंत विहार इलाके में लोग पानी की किल्लत की वजह से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जैसे-तैसे सुबह-शाम टैंकर आता है, लेकिन वह पानी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि हरियाणा की ओर से कम पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियादी हैं, जिनमें कोई सत्यता नहीं है। हरियाणा की ओर से दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के संरक्षण में पल रहे टैंकर माफिया पानी चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पानी की किल्लत पैदा हो रही है। बसंत विहार ही नहीं, बल्कि दिल्ली के कई इलाके पानी की किल्लत से परेशान हैं। वसंत विहार इलाके के बाशिंदों का आरोप है कि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आई, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं कर सकी। -(आईएएनएस)

तिरुपति, 13 जून । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद, नारा चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना की। चंद्रबाबू नायडू ने पत्नी भुवनेश्वरी, बेटे और मंत्री नारा लोकेश, बहू ब्राह्मणी व पोते देवांश के साथ मंदिर में प्रार्थना किया। बुधवार देर रात तिरुमाला पहुंचे मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों ने गुरुवार तड़के दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अनुष्ठानों में भी भाग लिया। मंदिर पहुंचने पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को पुजारियों ने आशीर्वाद दिया।

उन्होंने उन्हें तीर्थ प्रसादम भी भेंट किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर के सामने अखिलंदम नामक मंच पर नारियल फोड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता और कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे हुए थे। टीडीपी अध्यक्ष ने बुधवार को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान लोकेश समेत 24 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नायडू गुरुवार शाम को अमरावती में पदभार ग्रहण करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। तिरुपति से विजयवाड़ा के गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह सीधे कनक दुर्गा मंदिर जाएंगे। पूजा के बाद नायडू अमरावती के वुंडावल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे और कार्यभार संभालेंगे व महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। टीडीपी सुप्रीमो के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। गठबंधन ने प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें और 25 लोकसभा सीटों में से 21 सीटें हासिल कीं। अकेले टीडीपी ने 135 विधानसभा और 16 लोकसभा सीटें जीतीं। -(आईएएनएस)

 पटना, 13 जून । बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने गुरुवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसा है। विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के 'मंगलराज' का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो-दो उपमुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है।"

इसके बाद इन्होंने छपरा में दो वकीलों की हत्या, नवादा में सरेराह महिला को चाकू से वार करने, पटना में दो बहनों पर चाकू से हमला, भागलपुर में बदमाशों ने निर्वस्त्र कर महिला की पीट-पीटकर की निर्मम हत्या करने जैसी कई घटनाओं का भी जिक्र किया। इधर, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री और सारण से राजद प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने भी छपरा में दो वकीलों की हत्या को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट से लिखा, "छपरा में कानून-व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, अधिवक्ता पिता-पुत्र के हत्यारों की अविलंब प्रशासन गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। भाई चंदन की हत्या के मामले में जारी जांच की प्रगति-रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। जांच के संदर्भ में नियमित मीडिया-ब्रीफिंग भी होनी चाहिए।" उल्लेखनीय है कि बुधवार को अपराधियों ने छपरा में दो वकीलों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों पिता और पुत्र थे। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। - (आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 जून । 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर के प्रस्तावित दौरे से पहले वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया, "वीवीआईपी दौरे के लिए सभी सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।" अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री 21 जून को श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स (एसकेआईसीसी) में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। अधिकारी ने कहा, " समारोह स्थल की सफाई, प्रधानमंत्री के मार्ग की सुरक्षा और अन्य सभी संबंधित पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा से जुड़ी एसपीजी की एक टीम स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय करने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे से दो दिन पहले यहां पहुंच जाएगी। अधिकारी ने बताया कि समारोह में प्रमुख खिलाड़ियों सहित करीब 6,000 लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल होंगे। -(आईएएनएस)

 पणजी, 13 जून । स्मार्ट सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार और घटिया काम का आरोप लगाते हुए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना का ऑडिट करने का आदेश देने का आग्रह किया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में पूर्व उपमुख्यमंत्री सरदेसाई ने कहा कि परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय हेराफेरी के आरोप हैं। सरदेसाई ने पत्र में लिखा है, "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा सलाहकार की गलतियों को स्वीकार करने के बावजूद, ठेकेदारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संबंधित ठेकेदार का घटिया काम करने का इतिहास रहा है, फिर भी उसे सरकारी ठेके मिलते रहे हैं।

ऐसे में, पणजी स्मार्ट सिटी परियोजना को आपके हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है।" पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पणजी को आधुनिक, कुशल शहर में बदलने के लिए बनाई गई यह परियोजना, दुर्भाग्य से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और लापरवाही का स्मारक बन गई है। इससे पंजिम के निवासियों के जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा,“मैं आपसे वित्तीय, गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए परियोजना का व्यापक ऑडिट कराने का आग्रह करता हूं। घोर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के समक्ष लाने के लिए आपराधिक जांच शुरू की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना पंजिम के नागरिकों के लिए संकट का कारण बन गई है। उन्होंने कहा, “पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, लगभग 1200 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद, परियोजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ। इससे यहं के निवासियों में निराशा, हताशा और आक्रोश है।” पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मामले में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। --आ(आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जून । उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग में संविदा पर भर्ती के प्रस्ताव से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे लेकर सियासत गरमा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए और कहा कि भाजपा कहीं किसी दिन ‘सरकार’ ही आउटसोर्स न कर दे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की सफाई भी आई है। पुलिस भर्ती का पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। विभागीय गलती से जारी हुए पत्र के कारण पुलिस की खूब किरकिरी हुई। वायरल पत्र को लेकर विभाग को सफाई देनी पड़ी।

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों काे आउटसोर्सिंग पर रखे जाने की व्यवस्था है। इसे लेकर पत्र जारी किया जाना था, लेकिन त्रुटिवश लिपिक संवर्ग की संविदा पर भर्ती के विचार संबंधी पत्र जारी हो गया। उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि उप्र में भाजपा सरकार ने ‘पुलिस व्यवस्था’ के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक-के-बाद-एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ ‘पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग’ पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो न ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, न ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है? पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनाने वाली कंपनियों से ‘काम के बदले पैसा’ लेने की योजना हो सकती है

क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से ‘पैसा वसूली’ संभव नहीं है। अपने आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए, वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी, वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। उन्होंने आगे लिखा, पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की ‘पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग’ की ख़बर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उप्र के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन ‘सरकार’ ही आउटसोर्स न कर दे। ज्ञात हो कि जो सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहा है उसमें लिखा है कि पुलिस विभाग में लगातार काम में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लिपिकों की संख्या कम होने से काम प्रभावित हो रहा है। ऑफिसियल काम जल्द पूरा किया जा सके, इसके लिए लिपिकों की भर्ती जल्द किया जाना आवश्यक है। ऐसे में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिये जाने पर विचार किया जा रहा है। -(आईएएनएस)

भोपाल, 13 जून । मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में गुरुवार को बड़ी सौगात मिली है। यहां पर्यटन केंद्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया है कि जिन जिलों में हवाई पट्टी हैं वहां पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट का शुभारंभ किया। यह फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी, वहां से सिंगरौली लैंड होगी। भोपाल एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि राज्य में विकास की उड़ान जारी है। पहले स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एयर एंबुलेंस की शुरुआत की गई है और अब पर्यटन के क्षेत्र में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है। सेवा से पर्यटन, खेल और उद्योग जगत में बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आगे कहा कि इस वायु सेवा के शुरू होने से रोजगार के अवसर भी शुरू होंगे। जिन जिलों में हवाई पट्टियां हैं, वहां पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए शिक्षा विभाग से डिप्लोमा की योजना को भी अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शुरू होने से पर्यटकों को सुविधा होगी, कम समय भी लगेगा। जिन स्थानों पर पहुंचने में कई घंटे लगते थे, आप वहां कुछ हे मिनटों में पहुंचा जा सकेगा।

इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड के शिव शेखर शुक्ला, प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम डॉ. इलैयाराजा टी. सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के आठ शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस सेवा का संचालन मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाईओला) द्वारा किया जा रहा है। (आईएएनएस)

चंबल नदी में कभी घड़ियाल खत्म होने के करीब पहुंच गए थे. अब सैकड़ों की संख्या में उनके बच्चे नदी में दिख रहे हैं. यह संरक्षण की कोशिशों का असर है.

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

चंबल नदी के किनारे एशिया के सबसे बड़े घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है. बीते दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह तहसील में करीब 900 छोटे घड़ियालों ने रेत से निकलकर चंबल नदी के पानी में प्रवेश किया.  

चंबल नदी अभयारण्य क्षेत्र में घड़ियालों के अंडों से बच्चे निकलने का सिलसिला जारी है. ईको सिस्टम में घड़ियालों की बढ़ती संख्या प्रकृति और पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत है. ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी काफी खुश हैं क्योंकि संरक्षण की उनकी कोशिशें रंग दिखा रही हैं. अंडों की देखभाल की कोशिशों का नतीजा है कि इस क्षेत्र में करीब 1,000 घड़ियाल पानी में पहुंच चुके हैं.  

नदी के रेत में अंडों की रखवाली मादा घड़ियाल करती है. उनसे बच्चे निकलने पर नर घड़ियाल अपनी पीठ पर बैठाकर बच्चों को पानी में पहुंचाता है. यह दृश्य बड़ा मनोरम होता है. आस-पास के ग्रामीण भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैंक्चुरी के पास इकट्ठा हो रहे हैं.

1979 में शुरू हुआ चंबल में घड़ियालों का संरक्षण
इटावा में स्थानीय पत्रकार दिनेश शाक्य बताते हैं, "इस क्षेत्र में घड़ियालों का कुनबा बढ़ना एक अच्छी खबर है क्योंकि इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही थी. वन विभाग ने इनके संरक्षण की कोशिशें शुरू कीं, उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में घड़ियाल पानी में तैरते दिख रहे हैं. अभी करीब एक हफ्ते तक हैचिंग, यानी अंडों से बच्चों का निकलना जारी रहेगा. अंडों से निकलने के बाद इन्हें रेत की गर्मी से बचाना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ताकि नन्हे घड़ियाल सुरक्षित रहें. इसीलिए इन्हें तुरंत पानी में पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है."

आगरा में चंबल सैंक्चुरी की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) आरुषि मिश्रा ने बताया कि 9 जून से ही बाह रेंज में घड़ियालों की हैचिंग चल रही है. पहले दिन अंडों से निकले करीब 900 बच्चे चंबल नदी तक पहुंच गए हैं. डीएफओ आरुषि ने बताया कि घड़ियाल के एक अंडे का वजन करीब 112 ग्राम होता है. इन्हें बचाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जन्म लेने वाले पांच प्रतिशत घड़ियाल शिशु ही बच पाते हैं. नन्हे घड़ियालों को पानी में बड़ी मछलियां और बगुले जैसे पक्षी अपना शिकार बना लेते हैं.

चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है. चंबल में लुप्तप्राय घड़ियालों का संरक्षण साल 1979 में शुरू हुआ था. इसके अंतर्गत चंबल के राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को नेशनल चंबल सैंक्चुरी (एनसीएस) प्रोजेक्ट घोषित किया गया था. इसके बाद से ही चंबल में घड़ियाल और डॉल्फिन की संख्या बढ़ने लगी. 

शुरुआत में घड़ियालों के अंडे लखनऊ के कुकरैल प्रजनन केंद्र में जाते थे, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में इनकी हैचिंग होती थी. हैचिंग के तरीके में आए बदलावों पर आरुषि मिश्रा बताती हैं, "पिछले 14 साल से चंबल नदी में प्राकृतिक हैचिंग हो रही है. इसके तहत मार्च के आखिर से अप्रैल तक रेत में बनाए घोंसलों में मादा घड़ियाल 35 से 60 तक अंडे देती हैं. इन अंडों को जाली लगाकर सुरक्षित रखा जाता है."

पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है चंबल का इलाका
साल 2008 में बाह, इटावा, भिंड और मुरैना में 100 से ज्यादा घड़ियालों की मौत होने से यह संरक्षण योजना खतरे में पड़ गई थी. उस वक्त घड़ियालों की मौत की वजह जानने के लिए विदेशों से भी विशेषज्ञ बुलाए गए थे. ऐसा माना गया कि घड़ियालों की मौत लिवर सिरोसिस की वजह से हुई थी. हालांकि, उसके बाद से घड़ियालों की संख्या साल-दर-साल बढ़ ही रही है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल की गणना के मुताबिक, अब तक घड़ियालों की कुल संख्या 2,456 हो गई है.

1970-80 के दशक में डकैतों के खौफ की वजह से कुख्यात चंबल का यह इलाका संरक्षण प्रयासों के कारण अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है. चंबल नदी के पास डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए और विलुप्त श्रेणी में शामिल कई पक्षियों का संरक्षण हो रहा है. इन जीवों की संख्या यहां तेजी से बढ़ रही है.

दिनेश शाक्य बताते हैं कि इटावा में सफारी पार्क (लायन सफारी) बनने से यह पूरा इलाका एक पर्यटन क्षेत्र की तरह विकसित हो गया है. उनके मुताबिक, पर्यटकों को चंबल के बीहड़ भी देखने को मिलते हैं और ये जीव-जंतु भी. इटावा के लायन सफारी में एशियाई शेर हैं. हालांकि, कई बार शेरों के मरने की वजह से यह काफी चर्चा में भी रहा है लेकिन अब शेरों के मरने की घटनाएं कम हो गई हैं.

उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सैंक्चुरी बनाने का भी प्रस्ताव
इटावा में चंबल सैंक्चुरी के 20 किलोमीटर के इलाके में बड़ी संख्या में डॉल्फिन भी पाई जाती हैं. यहां डॉल्फिनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. डीएफओ आरुषि मिश्रा के मुताबिक, यहां करीब 80 डॉल्फिन हैं और इनके संरक्षण के लिए डॉल्फिन सैंक्चुरी का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. नेशनल चंबल सैंक्चुरी के बाह और इटावा रेंज में 171 डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई हैं. एक दशक पहले इनकी संख्या महज 78 थी.

गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को साल 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हर साल 5 अक्टूबर का दिन डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है. 2012 में राज्य की अलग-अलग नदियों में डॉल्फिनों की गिनती हुई थी और उस वक्त इनकी संख्या 671 थी. इनमें से 78 डॉल्फिन चंबल नदी में थीं. (dw.comhi)

32 साल की सोफिया फिरदौस ओडिशा की पहली मुसलमान महिला विधायक हैं. 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाराबती-कटक सीट से जीत हासिल की.

  डॉयचे वैले पर आयुष यादव का लिखा-

लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही संपन्न हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजू जनता दल (बीजेडी) को हार का सामना करना पड़ा. ओडिशा में बीते 24 वर्षों से नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी की सरकार रही. सत्ता परिवर्तन के अलावा एक और दिलचस्प बदलाव यह हुआ कि ओडिशा में पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने चुनाव जीता.

बाराबती-कटक विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सोफिया फिरदौस ने 53,339 वोट हासिल किए और 8,001 वोटों से जीत दर्ज की. उनके मुकाबले बीजेपी के पूर्ण चंद्र महापात्रा को 45,338 और बीजेडी के प्रकाश चंद्र बेहरा को 40,035 वोट मिले. इन तीनों के अलावा इस सीट पर कोई और बड़ा उम्मीदवार नहीं था.

2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सोफिया के पिता मोहम्मद मोकीम कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे. फिर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे. हालांकि, उनकी बेटी सोफिया जीत का श्रेय उन्हीं को देती हैं.

कौन हैं सोफिया फिरदौस?
32 साल की सोफिया ने भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलजी से सिविल इंजीनियरिंग और आईआईएम बेंगलुरु से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. उनके पिता मोकीम मेट्रो ग्रुप कंपनी के मालिक हैं, जो निर्माण और रियल एस्टेट में सक्रिय है. सोफिया इस कंपनी की निदेशक रह चुकी हैं. पिछले साल वह कॉन्फेडरेशन और रियल एस्टेट डेवलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) की भुवनेश्वर यूनिट की अध्यक्ष चुनी गई थीं.

सोफिया इस पद पर चुनी गईं पहली महिला थीं. सीआरईडीएआई भारत में निजी रियल एस्टेट डेवलपरों की शीर्ष संस्था है. बतौर उद्यमी करियर शुरू करने वाली सोफिया कहती हैं कि वह अपने पिता के साथ सक्रिय रूप से समाजसेवा करती आई हैं. वह कहती हैं कि जब अदालत ने उनके पिता को चुनाव लड़ने से रोक दिया, तब लोगों की मांग पर उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला किया.

क्या कहते हैं ओडिशा की बाराबती-कटक के समीकरण?
यह सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी. तब से हुए चार चुनावों में से पहले दो में बीजेडी और बाद के दोनों में कांग्रेस जीती है. हालांकि, 2019 के विधानसभा चुनाव में सोफिया के पिता मोकीम करीब दो हजार वोटों से ही चुनाव जीते थे. 2018 में मोकीम ने मोकीम फाउंडेशन बनाया था, जिसने कोविड महामारी के दौर में लोगों की मदद की थी.

डीडब्ल्यू से बातचीत में सोफिया कहती हैं, "कटक में आज भी सभी धर्मों के बीच भाईचारा कायम है. हम दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं और दूसरे लोग हमारे त्योहारों में उतनी ही शिद्दत से हिस्सा लेते हैं." अपनी जीत का श्रेय पिता को देते हुए सोफिया कहती हैं, "मेरी जीत का श्रेय मेरे पिता को जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव से ठीक रहहले उन्होंने हमारी विधानसभा के हर वॉर्ड में एक रिपोर्ट कार्ड बांटा. इमसें उनके पिछले कार्यकाल के कामों का जिक्र था. लोगों ने हमारे काम को पहचाना और उसी की बदौलत मुझे जीत मिली."

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मुसलमानों की घटती हिस्सेदारी
समाचार एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक के मध्य तक भारत की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत थी और संसद में उनके पास नौ प्रतिशत सीटें थीं. आज देश में मुस्लिमों की आबादी 14 फीसदी है, लेकिन संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटकर पांच फीसदी से भी कम रह गया है. यही सूरत राज्यों के स्तर पर भी दिखती है. देश के 29 राज्यों की विधानसभाओं में 4,000 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन इनमें मुसलमान महज छह फीसदी हैं.

मुस्लिमों की घटती हिस्सेदारी पर सोफिया कहती हैं, "हमने चुनाव अभियान में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा. हमारा मकसद काम के आधार पर वोट मांगना था. मैं आज जिस तरह चुनकर आई हूं, वैसे ही आगे भी अगर मुस्लिम समुदाय से और महिलाएं राजनीति में आएंगी, तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा."

युवाओं और रोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर
डीडब्ल्यू से बातचीत में सोफिया ने कहा, "कटक के लोगों को रोजगार से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है. कटक चांदी की नक्काशी से जुड़े काम के लिए मशहूर है. हम कटक को इसका केंद्र बनाकर लोगों को न सिर्फ रोजगार दिलाएंगे, बल्कि इसे विदेशों में भी भेजेंगे."

साथ ही, वह कहती हैं कि एक वक्त में कटक को ओडिशा में खेलों की राजधानी माना जाता था. इस बात को और युवाओं को ध्यान में रखते हुए यहां के सभी इनडोर और आउटडोर स्टेडियम सुधारे जाएंगे और उनका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा, ताकि युवाओं के लिए बेहतर मौके बनाए जा सकें.

ओडिशा में कांग्रेस का प्रदर्शन
सोफिया भले ओडिशा विधानसभा की पहली महिला विधायक बन गई हों, लेकिन उनकी पार्टी की हालत राज्य में खराब है. वरिष्ठ पत्रकार केदार मिश्रा ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "ओडिशा में कांग्रेस की हालत खस्ता है. एग्जिट पोल में कांग्रेस को पांच से सात सीटें मिलने का आकलन था. अब कांग्रेस ने 14 सीटें जीत ली हैं, लेकिन ये नतीजे खुद कांग्रेस के लिए भी चौंकाने वाले हैं."

ओडिशा में 147 विधानसभा सीटें हैं. इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 78, बीजेडी ने 51, कांग्रेस ने 14, सीपीआई (एम) ने एक और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं. नतीजों के बाद बीजेपी ने आदिवासी नेता और चार बार के विधायक मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है. (dw.comhi)

गुवाहाटी, 13 जून । हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा या अन्य दलों के उम्मीदवारों का खुलकर समर्थन करने वाले कांग्रेस के पांच विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह बात असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कही। मुस्लिम बाहुल्य करीमगंज लोकसभा सीट भाजपा के जीतने पर कई लोगों का मानना ​​है कि कांग्रेस के दो विधायक--कमलाख्या डे पुरकायस्थ और सिफदेक अहमद ने यहां से भाजपा के लिए प्रचार किया। इसके चलते भाजपा ने यहां आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। तीन बार विधायक रह चुके पुरकायस्थ को पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के आलोचक के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस साल फरवरी में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिए बगैर भाजपा सरकार के समर्थन की घोषणा की। चुनाव पर नजर रखने वालों के अनुसार, कमलाख्या डे पुरकायस्थ मुस्लिम वोटों के एक वर्ग को भाजपा के पक्ष में आकर्षित कर सकते हैं। सिफदेक अहमद दूसरे कांग्रेस विधायक हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम किया।

तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली सरकार में एक बार मंत्री रहे अहमद को कांग्रेस पार्टी में एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे के रूप में देखा जाता था। पुरकायस्थ और अहमद दोनों की भूमिकाओं के कारण कांग्रेस को इस बार करीमगंज लोकसभा सीट गंवानी पड़ी। इस सीट को विपक्ष के लिए अनुकूल माना जाता था। दो अन्य विधायक शाहिलता दास और बसंत दास ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस से निलंबित शेरमन अली अहमद ने एआईयूडीएफ की ओर से काम किया। कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई ने पहले ही असम विधानसभा के अध्यक्ष से इन पांच विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अपील की है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने आईएएनएस से कहा, "हम विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अगर वह इन पांचों विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार करते हैं, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।" --(आईएएनएस)

जम्मू, 13 जून । डोडा जिले में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को चार आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। साथ ही इन आतंकियों की सूचना देने पर इनाम का ऐलान भी किया है। पुलिस ने इन आतंकवादियों के बारे में ठोस जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपये (प्रत्येक पर पांच लाख रुपये) का इनाम देने की भी घोषणा की। बुधवार को करीब 1.45 बजे आतंकवादियों ने डोडा जिले के भद्रवाह इलाके के चत्तरगल्ला में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग कर दी। एक अन्य घटना में, आतंकवादियों ने गंडोह इलाके में एक तलाशी दल पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित सात सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी भद्रवाह, थाथरी, गंडोह के ऊपरी इलाकों में छिपे हो सकते है। ''प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपये के नकद इनाम का ऐलान किया गया है। पुलिस ने लोगों से इन आतंकवादियों की मौजूदगी और गतिविधियों के बारे में सूचना देने की अपील की है।'' इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को रियासी जिले में यात्री बस पर हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच जारी किया था और उसके बारे में सूचना देने वाले को 20 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि जम्मू के रियासी में रविवार 9 जून को आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला किया था। यह बस शिवखोड़ी से वापस आ रही थी। गोलीबारी के चलते बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 12 जून । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना की है। इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी है। बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके अपनी बातें रखी। मायावती ने पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर में अभी हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं। जिसमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है। अर्थात हमला किया गया है। यह अति दुःखद व निन्दनीय है।"

उन्होंने आगे लिखा, "ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए, सरकार व सुरक्षा बलों द्वारा जो भी सख्त कदम उठाये जा रहे हैं, वह सराहनीय हैं। बीएसपी इसका समर्थन करती है। लेकिन, इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना उचित नहीं।" बता दें कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने एक बस पर हमला कर दिया था। इस हमले में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 41 लोग घायल हुए थे। वहीं, कठुआ जिला की हीरानगर तहसील के सैडा सोहल गांव में बुधवार को दूसरे दिन फिर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबलों ने दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सेना के जवानों और अन्य फोर्स ने मजबूत घेराबंदी कर रखी है। ताबड़तोड़ सर्च अभियान भी चल रहा है। -(आईएएनएस)

 विजयवाड़ा, 12 जून । तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा दक्षिण के सुपर स्टार और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राम मोहन नायडू समेत कई मंत्री शामिल हुए। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते दिखे। वीडियो में चंद्रबाबू नायडू एनडीए नेताओं के साथ बैठक करते दिख रहे हैं। बैठक में टीडीपी प्रमुख को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने एक घटना को याद करते हुए बताया कि कैसे वह एक साधारण से भाजपा कार्यकर्ता को लोकसभा सांसद बनते देखकर चौंक गए थे।

आंध्र प्रदेश की नरसापुरम सीट से भाजपा सांसद भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के बारे में नायडू ने कहा, "वह एक साधारण व्यक्ति और आम पार्टी कार्यकर्ता थे, आज वह केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके जैसे एक साधारण व्यक्ति को संसदीय चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया और आज वह केंद्रीय मंत्री बन गए हैं।" उन्होंने विधायकों को यह भी बताया कि श्रीनिवास वर्मा उनकी पहली बैठक में शामिल थे और उन्हें बताया गया कि कैसे पार्टी के लिए उनके अथक परिश्रम ने उन्हें संसद में जगह दिलाई। यही बात भाजपा को अलग बनाती है। यह एक ऐसी पार्टी है, जो आम कार्यकर्ताओं सहित सभी की कड़ी मेहनत को पहचानती है। केंद्र की मोदी सरकार 3.0 में भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की नरसापुरम लोकसभा सीट से भाजपा ने भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। श्रीनिवास वर्मा के सामने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गुडुरी उमाबाला और कांग्रेस पार्टी के केबीआर नायडू थे। भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने गुडुरी उमाबाला को 2,76,802 मतों के अंतर से पराजित किया। बता दें कि राज्य में तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। चुनावी नतीजों ने एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार मिलने के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे बताना चाहिए कि उसका वाटर टैंकर माफिया से क्या लेना-देना है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफिया की वजह से दिल्लीवासियों को हर साल पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसने टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए क्या कदम उठाए हैं? भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट ने पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया है और उनके झूठ तथा नौटंकी का पर्दाफाश किया है। सरकार ने लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसा दिया। लोगों की समस्या का समाधान करने की बजाय वह कभी हरियाणा तो कभी हिमाचल प्रदेश पर दोषारोपण कर रही है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पानी की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से पानी आ रहा है, हिमाचल से भी पानी आ रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? यह गंभीर सवाल है, लेकिन अफसोस दिल्ली सरकार इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है।“ भाजपा नेता ने आगे कहा, “यह बहुत हैरान करने वाला है कि टैंकर माफिया को पानी मिल जा रहा है, लेकिन दिल्लीवासियों को नहीं मिल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से पर्याप्त मात्रा में पानी आता है, लेकिन इस बीच दिल्ली में टैंकर माफिया को सौंप दिया जाता है। यह सब केजरीवाल सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। बिना सरकार की मदद के यह संभव नहीं है।

आज आप को बताना चाहिए कि उसका वाटर टैंकर माफिया से क्या लेना-देना है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि अगर आपसे कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कार्रवाई करने के लिए।“ उन्होंने आगे कहा, “यह बात समझ से परे है कि कैसे टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पाता। केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आने से पहले दिल्ली की जनता को मुफ्त में पानी देने का वादा किया था, लेकिन अब यह सरकार लोगों के साथ छलावा कर रही है। केजरीवाल सरकार ने घर-घर शराब पहुंचा दिया, लेकिन पानी नहीं भिजवाया। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। इन लोगों से जब भी कोई सवाल किया जाता है, तो वे दूसरों पर दोष डाल देते हैं, लेकिन खुद किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे।" पूनावाला ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जल बोर्ड में 80 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन यह सरकार इस पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली सरकार ने अब तक जो घोटाला किया है, उसके प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। --(आईएएनएस)

उत्तरकाशी/ऋषिकेश, 12 जून । उत्तरकाशी गंगोत्री हाइवे पर गंगनानी के पास मंगलवार देर रात बस के अनियंत्रित होकर 20 मीटर गहरी खाई में गिरने से तीन यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल सभी लोगों से उनका हालचाल जानने के लिए बुधवार सुबह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बस दुर्घटना के घायल लोगों का हालचाल पूछा।

साथ ही उन्होंने बताया कि गंगनानी बस दुर्घटना में तीन महिला यात्रियों की मृत्यु हुई है, और 26 लोग घायल हुए हैं। बस में चालक व परिचालक सहित कुल 29 लोग सवार थे। उत्तरकाशी में देर रात हुई बस दुर्घटना के मामले में एम्स प्रशासन ने बुधवार को बताया कि फिलहाल 17 घायलों को ऋषिकेश एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 1 व्यक्ति वेंटिलेटर पर है। सात घायलों की स्थिति गंभीर है। अन्य 9 साधारण रूप से घायल हुए हैं। जिनका उपचार ट्रॉमा सेंटर में किया गया। बता दें कि गंगोत्री से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस मंगलवार देर रात अचानक खाई में जा गिरी।

बस में 29 यात्री मौजूद थे, जिनमें से 3 महिलाओं की मौत हो गई। 26 लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब नौ बजे गंगनानी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर हुआ, जब बस अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस 50 फुट गहरी खाई में जाकर एक पेड़ पर अटक गई। जिससे कई यात्रियों की जान बच गई। अगर बस नदी में गिरती तो ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस दुर्घटना पर एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट शेयर करते हुए जानकारी साझा की थी। उन्होंने लिखा कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास बस दुर्घटना का पता चला है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जून । एक तरफ जहां पूरे देश में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोग एमसीडी के पानी टैंकर पर निर्भर हो गए हैं। टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों के बीच होड़ मची हुई है। ऐसे में पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। राजधानी में पानी के संकट को देखते हुए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पानी की समस्या से निपटने के लिए 'क्विक रिस्पांस टीम' तैयारी की गई है। आतिशी ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि 30 मई से भीषण हुई गर्मी की स्थिति और पानी की बढ़ती मांग के मुद्दे पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून से प्रत्येक जोन में एडीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, साथ ही तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों की एक टीम भी तैनात की जाएगी।

जो पानी के टैंकरों की व्यवस्था और पानी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 'क्विक रिस्पांस टीम' के रूप में काम करेगी। जल मंत्री ने आगे मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर यह निर्देश दिया है कि ये टीमें प्रमुख पाइपलाइनों का निरीक्षण करेंगी। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पाइपलाइन में कोई रिसाव न हो और यदि कोई रिसाव है, तो उसे 12 घंटे के भीतर ठीक किया जाना चाहिए। पानी की कमी के इस समय में, पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं क्विक रिस्पांस टीम प्रतिदिन जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट मुख्य अधिकारी को हर शाम 5 बजे देगी। बता दें कि पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए समस्याएं बड़ी होती जा रही है। दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच यमुना के पानी को लेकर ठनी हुई है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की निगाह प्रदेश में हो रही पानी की बर्बादी को रोकने पर टिक गई है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जून । मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2024 का पेपर लीक होने और परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोपों पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ जो असामान्य है और परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बजाय आगे बढ़कर इसकी जांच करनी चाहिए। अनअकेडमी के नीट एजुकेटर प्रतीक जैन से आईएएनएस ने इस संबंध में विशेष बातचीत की। पेश है साक्षात्कार के कुछ अंश। प्र. - नीट परीक्षा क्या है? जैन - नीट परीक्षा लाखों-लाख बच्चों के सपनों को पूरा करता है।

हर साल 25 लाख बच्चे इसमें शामिल होते हैं ताकि वह देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले सकें और डॉक्टर बन सकें। प्र. - क्या किसी उम्मीदवार के 720 में से पूरे 720 अंक आ सकते हैं? जैन - हर साल कुछ बच्चे 720 में से 720 अंक लाते हैं क्योंकि नीट परीक्षा उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इस साल कुछ अजीब हुआ है। पिछले साल दो छात्र 720 में से 720 लाये थे और उनकी रैंक-1 थी। लेकिन इस बार 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि एक ही सेंटर से ऐसे चार बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 अंक हैं। उससे भी खतरनाक बात यह है कि उसी सेंटर पर दो छात्रों के 718-718 अंक हैं। नीट में 718 अंक लाना मुश्किल है। सही जवाब देने पर चार अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर एक अंक कट जाता है। तो अगर आप सारे प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो आपको 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न छोड़ देंगे और बाकी सबके सही जवाब देंगे तो 716 अंक होंगे। सिर्फ एक प्रश्न गलत करेंगे तो 715 अंक होंगे। पर कभी भी आपके नंबर 718 या 719 नहीं होंगे। जब बहुत सारे टीचर और अभिभावकों ने इस बात को पकड़ा तो एनटीए ने ट्वीट कर कर कहा कि इस साल उसने ग्रेस मार्किंग दी है। उसने यह नहीं बताया कि उसने कितने बच्चों को ग्रेस मार्क दिये हैं - हजार, दो हजार, 10 हजार, लाख? या कितने ग्रेस मार्क दिये हैं - दो अंक, तीन अंक, 100 अंक, 200 अंक या 500 अंक? प्र. - इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीट के परिणाम पर इतना बवाल हो गया? जैन - अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो इस साल पेपर पिछले साल जितना ही मुश्किल था या फिर हल्का सा ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इस साल देखेंगे तो 655 से ज्यादा नंबर लाने वाले 25 हजार विद्यार्थी हैं जबकि पिछले साल पांच हजार विद्यार्थी थे। ठीक है कि विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है।

इस साल 24 लाख विद्यार्थी थे जो पिछले साल की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद 655 से ज्यादा स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या पांच गुना हो गई है जो किसी भी तरह विश्वास करने लायक नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा आसान पेपर नीट का पहले भी आ चुका है और तब भी छात्रों ने इतना स्कोर नहीं किया था। यदि हम यह मान भी लें कि इस बार पेपर हल्का आसान था, तब भी इतनी ज्यादा संख्या नहीं बढ़ सकती। दुःख की बात है कि इस साल जो बच्चा 650 से ज्यादा नंबर लेकर आया है, उसे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। पिछली बार 610-620 से अधिक नंबर लाने वालों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। प्र. - नीट का पेपर लीक होने के आरोपों पर क्या कहना है? जैन - बिहार पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें शिकायत की गई थी कि 4 मई को कई विद्यार्थियों को पेपर मिल गया था और यह वही पेपर है जो 5 मई को नीट परीक्षा में पूछा गया था। उन्होंने इस पेपर को आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए एनटीए को भेजा था, ताकि वह वेरीफाई कर दे कि यह परीक्षा में पूछे गये प्रश्नपत्र से मेल खाता है। एनटीए ने अब तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यह वही पेपर है, परीक्षा देने वाला हर छात्र उस पेपर को देखकर आया था। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लगता है की नीट का पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ था। हरियाणा के एक केंद्र पर चार बच्चों के फूल नंबर हैं। दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 718-718 नंबर हैं। इन सब बातों को ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा संभावना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और ऊंचे स्तर पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है जो हमारे सामने अभी नहीं आया है। साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप में 4 मई को पेपर लीक हो गया था। वैसे तो वह पोस्ट एडिटेड है, मेरा मानना है कि यह एनटीए की ड्यूटी बनती है कि वह खुद से तहकीकात करे। यह छात्रों की ड्यूटी नहीं है कि आपको सबूत लाकर दे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अगर आप जिम्मेदार एजेंसी हैं, जिसका आप हमेशा दावा करते हैं, तो आपको कहीं से भी इस तरह की खबरें मिलने पर खुद पुलिस के पास जाना चाहिए था, आपको खुद जांच करनी चाहिए थी, आपको पता लगाना चाहिए था कहां सही और कहां गलत है। लेकिन एनटीए ने उल्टा किया - हर बार अपना पल्ला झाड़ा और यह कहने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार एक झूठ छिपाने के लिए कई नए झूठ बोले जो हम सबके सामने हैं। --(आईएएनएस)

पटना, 12 जून । लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को दो जिलों -- मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जारी सूची के मुताबिक, मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

इसी तरह, मंत्री सुमित कुमार सिंह को सारण, रेणु देवी को सीवान, मंगल पांडेय को दरभंगा तथा बेगूसराय, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी तथा जहानाबाद और मंत्री लेसी सिंह को मधुबनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री मदन सहनी को सुपौल जिले का तथा नीतीश मिश्र को अररिया और गया का प्रभारी मंत्री बनाया गया हैं। इसके अलावा नितिन नवीन को बक्सर तथा कैमूर, दिलीप जायसवाल को सहरसा, महेश्वर हजारी को खगड़िया, शीला कुमारी को शेखपुरा तथा लखीसराय और सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री जनक राम को पश्चिमी चंपारण, हरि सहनी को अरवल, कृष्ण नंदन पासवान को गोपालगंज, जयंत राज को रोहतास, जमा खान को किशनगंज और शिवहर, रत्नेश सदा को जमुई, केदार प्रसाद गुप्ता को मुंगेर, सुरेंद्र मेहता को बांका और संतोष कुमार सिंह को भागलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 12 जून । लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान का जो लाल कवर वाला पॉकेट एडिशन दिखाते थे, अब उसकी मांग अचानक बढ़ गई है। लाल कवर वाला संविधान का यह पॉकेट एडिशन लखनऊ स्थित ईस्टर्न बुक कंपनी (ईबीसी) ने प्रकाशित किया है। चुनाव के दौरान इसकी पांच हजार से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और अब यह एडिशन छपना बंद हो गया है। ईबीसी देश में संविधान के पॉकेट एडिशन का एकमात्र प्रकाशक है। इस एडिशन की लंबाई लगभग 20 सेमी, चौड़ाई 10.8 सेमी और मोटाई 2.1 सेमी है। इस किताब का फ्लेक्सी फोम लेदर-बाउंड कोट पॉकेट एडिशन पहली बार 2009 में लॉन्च किया गया था।

तब से अब तक इसके 16 एडिशन छप चुके हैं। ईबीसी के निदेशक सुमित मलिक ने कहा, "भारतीय संविधान के पॉकेट एडिशन का विचार सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन का था। उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें ऐसा एडिशन प्रकाशित करना चाहिए जिसका इस्तेमाल करना आसान हो और जिसे वकील अदालत में उद्धृत कर सकें। वर्ष 2009 में लगभग 700 से 800 कॉपी बिकी। पिछले कुछ वर्षों में, औसत बिक्री लगभग 5,000-6,000 कॉपी रही। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एडिशन को प्रमुखता से दिखाया गया, तो हमने पॉकेट एडिशन की मांग में अचानक वृद्धि देखी।'' भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल द्वारा लिखित इस एडिशन की प्रस्तावना में कहा गया है, ''मेरा मानना ​​है कि हर भारतीय के पास, चाहे वह वकील हो, जज हो या न हो, इस छोटी सी पुस्तक की एक कॉपी होनी चाहिए, जो आकार में छोटी है, लेकिन अपने मानवीय आयामों में बहुत बड़ी है। मेरा मानना ​​है कि यह पुस्तक हर भारतीय की जेब में होनी चाहिए, ताकि वह भारत के संविधान में निहित विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर सके।''

पॉकेट एडिशन 624 पन्नों में बाइबिल पेपर पर छपा है। इसमें दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी है। मलिक ने कहा, "इस एडिशन, इसके लुक और फील पर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। केवल ईबीसी ही इसे प्रकाशित करता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वे अपने समकक्ष के लिए गिफ्ट के रूप में कोट पॉकेट एडिशन ले जाते हैं। यह दुनिया भर की कई लाइब्रेरियों में भी उपलब्ध है।'' बता दें कि राहुल गांधी ने कई रैलियों में इस पॉकेट एडिशन को दिखाया। उन्होंने 5 मई को तेलंगाना के गडवाल और 6 मई को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी लाल कवर वाले संविधान को दिखाया था। इसके बाद उन्होंने 18 मई को दिल्ली के चांदनी चौक में एक सभा को संबोधित करते हुए भी इस किताब को दिखाया था। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 जून । जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने बुधवार को राजधानी दिल्ली सहित देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद बजरंग दल और विहिप के नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी स्थानीय अधिकारियों को सौंपा। देश की राजधानी दिल्ली में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल के नेतृत्व में बजरंग दल ने बुधवार को दक्षिणी पूर्वी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर आतंकवाद और जिहादियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का अनुरोध किया।

इससे पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश की नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के खिलाफ विश्व हिन्दू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल का यह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने पाकिस्तान के रवैये की भी कड़ी आलोचना की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर उस समय आतंकी हमला कर दिया था जब बस शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर रविवार शाम को अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस हमले में नौ लोगों की मौत हो गई और अन्य कई तीर्थयात्री घायल हो गए थे। --(आईएएनएस)

 गंगोत्री, 12 जून। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर मंगलवार रात हादसा हो गया। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस गंगनानी के पास करीब 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन, फायर, आपदा प्रबंधन क्यूआरटी और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गंगनानी और हर्षिल सहित अन्य जगहों से मेडिकल टीमों और एंबुलेंस को भी घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि हादसे के समय बस में 27 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है।

हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार, बस यात्रियों को गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी की ओर आ रही थी, तभी बस गंगनानी के पास अचानक अनियंत्रित होकर 15 से 20 मीटर खाई में जा गिरी और पेड़ पर लटक गई। सूचना मिलने पर गंगनानी चौकी इंचार्ज हरिमोहन अन्य पुलिसकर्मियों और 108 टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। हादसे के बाद उत्तरकाशी डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम ने जरूरत पड़ने पर मौके के लिए एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को भेजने के भी निर्देश दिए।

सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, "गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास बस दुर्घटना का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला अस्पताल समेत हायर सेंटर को अलर्ट रहने और आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट करने हेतु भी प्रशासन को निर्देशित किया है। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की कामना करता हूं।"  (आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 12 जून । आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय मंत्रिपरिषद बुधवार को शपथ लेगी। जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री होंगे। बुधवार की सुबह जारी की गई 24 मंत्रियों की सूची में जन सेना पार्टी के तीन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक मंत्री शामिल हैं। बाकी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के हैं।

मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों की सूची राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को भेज दी है। राज्यपाल विजयवाड़ा के गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में एक सार्वजनिक समारोह में नायडू और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मंत्रिपरिषद में चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, टीडीपी की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के अत्चन्नायडू और जन सेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नादेंदला मनोहर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, अन्य केंद्रीय मंत्री, एनडीए सहयोगी दलों के नेता और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नायडू ने मंगलवार देर रात अमरावती में अपने आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद अपने मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप दिया। भाजपा की ओर से सत्य कुमार यादव मंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

जन सेना पार्टी के तीन मंत्री -- पवन कल्याण, नादेंदला मनोहर और कंदुला दुर्गेश हैं। नायडू की मंत्रिपरिषद में 17 नए चेहरे हैं। बाकी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। टीडीपी प्रमुख ने एक पद खाली रखा है। मंत्रिपरिषद में तीन महिलाएं हैं। वरिष्ठ नेता एन मोहम्मद फारूक मंत्रिपरिषद में अकेले मुस्लिम चेहरा हैं। मंत्रियों की सूची में पिछड़ा वर्ग से आठ, अनुसूचित जाति से तीन और अनुसूचित जनजाति से एक व्यक्ति शामिल है। नायडू ने कम्मा और कापू समुदायों से चार-चार मंत्री शामिल किए हैं। रेड्डी से तीन और वैश्य समुदाय से एक को कैबिनेट में जगह मिली है। नायडू खुद शक्तिशाली कम्मा समुदाय से आते हैं, जबकि पवन कल्याण कापू समुदाय से आते हैं। पिछले महीने हुए चुनाव में टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें हासिल कीं। टीडीपी ने अकेले 135 सीटें जीतीं, जबकि जन सेना पार्टी ने सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की। ​​भाजपा ने 10 सीटों में से आठ पर जीत हासिल की। वाईएसआरसीपी के पिछले विधानसभा में 151 सदस्य थे, जो घटकर अब 11 रह गए हैं। --(आईएएनएस)