नई दिल्ली, 14 जून । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद शास्त्री भवन से निकले छात्रों ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उन्होंने कहा कि जिसकी गलती पकड़ी जाएगी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, हम सब मानेंगे क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं।

छात्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री से कहा कि धांधली हुई है, गोधरा और बिहार से पेपर लीक हुआ है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। उन्होंने माना कि कई सेंटर पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि आपको न्याय मिलेगा। ज्ञापन में हमने नीट फिर से कराने और सीबीआई जांच की मांग उठाई। हमने मेडिकल एंट्रेंस की फीस को कम करने की भी गुजारिश की। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि रीनीट और सीबीआई जांच पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम दोबारा परीक्षा आयोजित कराएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं कराएंगे।

वहीं एक छात्र का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने कहा है कि 41 पिटीशन कोर्ट में सबमिट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हम उस फैसले पर कायम रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के लिए कहेगा तो सरकार सीबीआई जांच का फैसला लेगी। सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, सरकार उसका विरोध नहीं करेगी। क्या सच है क्या गलत, ये फैसला कोर्ट को करने दें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जून । नीट यूजी 2024 के परीक्षा परिणामों को लेकर जारी सियासत के बीच एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। उन्होंने परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को लिखा, ''एनईईटी (नीट) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।

इस मामले से जुड़े तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी। एनईईटी की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है।'' गुरुवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि नीट-यूजी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही थी। दूसरी तरफ, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित नीट पेपर लीक से जुड़े दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने एनटीए की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने वाले छात्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जून । नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन सभी बातों से इनकार करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों से बिना भ्रमित हुए नीट की काउंसलिंग में शामिल होने को कहा है। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नीट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी।" इससे पहले शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि नीट मामले में एनटीए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1,563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिंस एक्ट' पारित किया है। इसमें कई कड़े प्रावधान हैं।

कांग्रेस गलतफहमी में न रहे कि कोई भी गठजोड़ पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस एक्ट के प्रावधानों को बहुत बारीकी से अमल में लाया जाएगा।'' शिक्षा मंत्री का कहना था कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राजनीतिक रोटियां सेंकने की बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, वह केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे विद्यार्थियों की मानसिक शांति पर असर पड़ता है। --(आईएएनएस)

पटना, 14 जून । मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद पहली बार जीतन राम मांझी अपने गृह जिला गया पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस बात की खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गया पहुंचने पर जीतनराम मांझी का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जीतनराम मांझी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मौजूदा समय में बिहार में कई तरह की दिक्कतें हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका मैं बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े। मेरी यही कोशिश रहेगी कि अपने राज्य और अपने लोगों के हित में हमेशा अपनी आवाज उठाने के लिए तत्पर रहूं। इस बीच मुझे दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि अपने लोगों के बीच जाकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं, वो अपने लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से हूं। कई लोग मेरे पास आ रहे हैं। मुझे बधाई दे रहे हैं। मुझे अपना स्नेह दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसी अनुभूति भी प्राप्त होगी, लेकिन मेरे लिए यह पल निसंदेह अभूतपूर्व है, जिसके लिए मैं अपने लोगों का आभार प्रकट करता हूं।“ उन्होंने आगे कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रधानमंत्री के विजन को पूरा कर सकूं और गया के लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सकूं। गया के लोगों की समृद्धि मेरी प्राथमिकता रहेगी।“ जीतनराम मांझी ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं को भी आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा, “इन लोगों को कानून-व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। इन लोगों के राज में बिहार की कानून व्यवस्था कैसी थी, यह किसी से छुपा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इन लोगों को इस गंभीर विषय पर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। इन लोगों ने बिहार की कैसी हालत कर दी थी, यह सब जानते हैं। आज के बिहार में अपराधियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सीएम दफ्तर पर इस संबंध में बात होती थी, लेकिन आज बिहार की रिवायत बदल चुकी है। 2005 से पहले के बिहार के कानून व्यवस्था को अगर आज हम लोग याद करें, तो हमारी रूह कांप जाती है। वहीं, अगर आज बिहार में कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो उस अपराधी के खिलाफ फौरन कार्रवाई होती है।“ इसके अलावा, उन्होंने मोदी सरकार पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “विपक्ष के कुछ लोग यह कहते नहीं थक रहे हैं कि यह सरकार गिर जाएगी। यह एक अस्थिर सरकार है, लेकिन उन सभी लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं कि यह सरकार हर कीमत पर अपना पांच साल कार्यकाल ना महज पूरा करेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर ही दम लेगी। चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात विपक्ष की तो मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग पहले दिन से ही सरकार के संबंध में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हताश हो चुके हैं।“ --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 14 जून । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है और अच्छा होगा कि वह पोक्सो मामले में जांच के लिए जल्द से जल्द पेश हों। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि येदियुरप्पा ने कहा है कि वह जांच अधिकारियों के समक्ष 17 जुलाई को पेश होंगे। परमेश्वर ने कहा, "येदियुरप्पा के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है।

उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।" भाजपा द्वारा इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताये जाने के बारे में टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री ने कहा, "भाजपा यही कहेगी क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है।" चार महीने पहले दर्ज केस में कार्रवाई में देरी के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि आवाज के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गये थे और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने कहा, "आरोपी एक बड़ी हस्ती और वीआईपी हैं, इसलिए कार्रवाई से पहले सब कुछ अच्छी तरह जांच लिया गया।"

येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट गुरुवार को जारी किया गया था। उनकी जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। साथ ही अदालत मामले की जांच पर रोक लगाने और केस को रद्द करने की एक याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इस साल मार्च में येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। एक महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह अपनी बेटी के साथ मदद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर गई थी तो उन्होंने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की अनुमति मांगते हुए बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। पीड़िता के भाई ने भी येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अदालत में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि शिकायत दर्ज कराने के चार महीने बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जून। कांग्रेस ने नीट को लेकर स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की मांग की है। कांग्रेस ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस वर्ष नीट में 600 अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 80,468 है। जबकि, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केवल 55,000 सीटें हैं। ऐसे में ये छात्र सरकारी कॉलेजों में कैसे दाखिला पा सकते हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री को नीट घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच का आदेश देना चाहिए। इस विषय पर पीएम मोदी अपना वक्तव्य दें। 24 लाख उम्मीदवार मेडिकल की 1 लाख सीटों के लिए बैठते हैं। 55,000 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं। इसका मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस छात्र रियायती शुल्क पर ज्यादातर इन कॉलेज का चुनाव करते हैं। जब मार्क्स बनाम रैंक बढ़ाए गए हैं, तो गरीब परिवारों के उम्मीदवार क्या करेंगे? जिन लोगों ने 550 अंक प्राप्त किए हैं, उनकी संख्या 2024 में 1.4 लाख से अधिक है।

कांग्रेस का कहना है कि अगर मोदी सरकार का दावा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है, तो पिछले और इस साल 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का पूरा परिणाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के केंद्रों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितने छात्र अपने स्थान से दूर नीट देने आए थे। कांग्रेस ने कहा है कि कई छात्र ऐसे थे, जिन्हें 12वीं पास करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन, नीट में वह बेहतरीन अंक लाए हैं। इसी के चलते 12 वीं बोर्ड के अंकों को नीट के अंकों के साथ सह-संबंधित किया जाना चाहिए। अगर डेटा बताता है कि हजारों छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में कम और नीट में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पेपर लीक के आरोप सही हैं। जिन केंद्रों पर बड़े हाई स्कोरर हैं, उनके वीडियो जारी किए जाने चाहिए। इससे घोटाले की पहचान हो सकेगी। पता लगेगा कि परीक्षा के बाद या एनटीए ऑफिस में ओएमआर भरा गया था या कोई प्रतिरूपण हुआ था। सवाई माधोपुर (राजस्थान) केंद्र पर दिया गया पेपर वही था या अलग, क्योंकि छात्र पेपर लेकर चले गए। फिर, शाम 6.30 बजे दोबारा परीक्षा हुई और अगर पेपर वही था और माध्यम बदला गया था, तो पेपर निश्चित रूप से लीक हुआ है। कांग्रेस ने सरकार से 6 सवाल पूछे हैं।

कांग्रेस ने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक की जांच कर रही पटना पुलिस ने पाया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने रैकेट में शामिल ‘दलालों’ को 30 से 50 लाख रुपए तक की बड़ी रकम का भुगतान किया। 60 करोड़ रुपए के लेन-देन की खबरें भी आई हैं। क्या शिक्षा मंत्री इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि नीट पेपर लीक में बिहार में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? क्या शिक्षा मंत्री इस बात से इनकार कर सकते हैं कि गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है? इसमें कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक व्यक्ति, एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति समेत तीन लोग शामिल हैं। मामले की जांच में छात्रों, उनके अभिभावकों और आरोपियों के बीच 12 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि इस साल यानी 2024 में 67 टॉपर हैं, जिन्हें 720 का परफेक्ट स्कोर दिया गया। यह संख्या 2023 में सिर्फ 2 थी। 2022 में कोई भी अभ्यर्थी पूरे अंक हासिल नहीं कर सका। बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर से 6 छात्रों ने अधिकतम अंक हासिल किए। एनटीए ने उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने की इस प्रक्रिया को क्यों अपनाया? यही नहीं, क्या यह सच नहीं है कि इस साल 690 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई? नीट के परिणाम 14 जून के बजाय 4 जून को दस दिन पहले क्यों जारी किए गए? -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जून । मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसे ईद-उल-अजहा भी कहते हैं। रमजान के 65 से 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। इस साल बकरीद सोमवार को यानी 18 जून को मनाई जाएगी। बकरीद के दिन बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम में इसे बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बकरीद को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। देश भर में बकरों का बाजार सज गया है। कुर्बानी देने के लिए लोग बकरे की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।

बाजार में बीस हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक के बकरे उपलब्ध हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित मीना बाजार के सामने बकरों का सबसे बड़ा बाजार सज गया है। इस मार्केट में लोग बकरों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। लेकिन भीषण गर्मी के चलते व्यापारियों के लिए बकरों की देखभाल करना मुश्किल हो गया है। देश के कोने-कोने से व्यापारी भी यहां अपने बकरों को लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं।

बाजार में कई ऐसे बकरें भी आए हैं जो काफी महंगे हैं। इन बकरों की कीमत बीस हजार से लेकर ढाई लाख रुपये तक है। बकरीद को लेकर कहा जाता है कि अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम को अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए कहा था। पैगंबर हजरत इब्राहिम को सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से था और उन्होंने अल्लाह के लिए इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया। कुर्बानी के वक्त वह उस मंजर को देख नहीं पाते इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कुर्बानी दे दी। अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद उन्होंने जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा की उनका बेटा इस्माइल सही सलामत है और उसकी जगह एक बकरा कुर्बान हो गया, इसी के बाद से ही बकरे की कुर्बानी दी जाने लगी। -(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 14 जून । रेणुकास्वामी हत्या मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि गिरफ्तार किए गए कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। इस मामले में पुलिस को जांच के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए। गृह मंत्री दर्शन और उनके साथियों के साथ शाही व्यवहार किए जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "पुलिस को यह बताया जाएगा कि वह जनता के हित में काम करे और लोगों को परेशान न करे। हालांकि, हमें उन्हें मामले की जांच करने की पूरी छूट देनी चाहिए। आरोपियों को बिरयानी खिलाना या उन्हें शाही व्यवहार देना संभव नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।" दर्शन के टहलने के लिए पुलिस स्टेशन के चारों ओर 'शामियाना' लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा, "मैंने पुलिस से शामियाना लगाने, सार्वजनिक सड़क पर बैरिकेड लगाने और उन्हें शाही व्यवहार दिए जाने के बारे में पूछा।

पुलिस अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और वह भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बताया है कि आरोपियों के साथ अन्य आरोपियों जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है।" उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि मेरी राय में पुलिस को जांच में पूरी छूट दी जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि दर्शन को जिस पुलिस स्टेशन में रखा गया है, वहां शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और पासपोर्ट सत्यापन के लिए आने वाले लोगों को वापस भेजा रहा है, तो इस पर परमेश्वर ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी (33) की नृशंस हत्या के सिलसिले में अभिनेता दर्शन, उनकी कथित 'दूसरी पत्नी' पवित्रा गौड़ा और 11 अन्य सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रेणुकास्वामी का अपहरण कर बेंगलुरु लाया गया और एक शेड में रखा गया। उन्हें प्रताड़ित करके मार दिया गया और बाद में उनके शव को एक नाले के पास फेंक दिया गया। जब पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की तो चारों आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर हत्या की बात कबूली। पुलिस की सख्त पूछताछ में चारों ने कबूला कि उन्हें अभिनेता दर्शन ने जांच को गुमराह करने के लिए भेजा था। आगे की जांच में पता चला कि दर्शन और उनके सहयोगियों ने रेणुकास्वामी को इसलिए बेरहमी से प्रताड़ित किया क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक संदेश भेजा था। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 14 जून । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अपने अहंकार की वजह से इन्हें लोकसभा चुनाव में ऐसी दुर्गति का सामना करना पड़ा। अहंकार की वजह से ये लोग महज 241 सीटों पर ही सिमटकर रह गए। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर अब शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने इंद्रेश कुमार का पक्ष लेते हुए कहा, “उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आज अगर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐसी दुर्गति हुई है, तो इसका कारण भाजपा का अहंकार है। इंद्रेश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात कही है।

भाजपा को अपने अहंकार की वजह से ही हार का मुंह देखना पड़ा है।“ इसके अलावा, संजय राउत ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। बता दें कि इंद्रेश कुमार ने कहा था कि इनमें धीरे-धीरे अहंकार आ गया। आज भगवान राम ने इनके अहंकार को खत्म कर दिया है। ये लोग इस चुनाव में प्रशंसनीय परिणाम नहीं दे पाए। शायद अब इन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास हो चुका होगा। हालांकि, यह राम जी की ही कृपा थी कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग राम जी कृपा को नहीं समझ पाए। शायद इसलिए जो शक्ति भाजपा को इस चुनाव में मिलनी चाहिए थी, वो राम जी ने अहंकार के कारण रोक दी।

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। इस पर जब संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा, “आपको जो कुछ भी करना है, कर लीजिए, अगर आप इस फैसले के विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं, तो आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है।“ इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजित डोभाल की तीसरी बार नियुक्ति होने पर संजय राउत से सवाल किया गया। जिस पर उन्होंने कहा, “मैं इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार का विषय होता है।“ -- (आईएएनएस)

जमशेदपुर, 14 जून । जमशेदपुर में गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट के पास शुक्रवार को दो बच्चों और एक पुरुष की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। इन तीनों की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। इनकी पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस और गोविंदपुर थाने की पुलिस ने लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा है। जिले के सभी थानों को मृतकों की तस्वीरें भेजी गई हैं ताकि उनकी शिनाख्त हो सके। बताया गया कि गोविंदपुर हॉल्ट में पोल संख्या 242/सी के पास तीनों की लाशें पड़ी होने की सूचना रेलवे के ही एक कर्मचारी ने रेलवे पुलिस को दी। इसकी जानकारी होने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट आए, लेकिन कोई मृतकों की पहचान नहीं कर पाया।

आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इनकी मौत टाटा से हावड़ा की तरफ जा रही गुड्स ट्रेन से कटने से हुई है। गोविंदपुर के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि शवों को देखने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक पुरुष की उम्र 30 वर्ष के आसपास है, जबकि मृतकों में एक बच्चे की उम्र पांच और दूसरे की उम्र तीन वर्ष के आसपास है। पुलिस सभी बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 14 जून । राज्यसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने विपक्ष को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को परास्त करने के मकसद से हम सभी विपक्षियों को एकजुट होकर एक साझा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना होगा, ताकि राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में किया जा सके। बीरेंद्र सिंह ने कहा, “हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीतने वालों में राज्यसभा के 10 सांसद थे। जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि हम सभी को एकजुट होकर इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक वो चाहे किसी पार्टी से जुड़े हों या निर्दलीय हों, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, ऐसे में मुझे लगता है कि हम सभी को एकजुट होकर इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष को एक साझा प्रत्याशी भाजपा के विरोध में उतारना चाहिए, ताकि राजनीतिक परिस्थिति को अपने पक्ष में किया जा सके।“ कांग्रेस नेता ने कहा, “यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हरियाणा की भाजपा इकाई में एक या दो नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं, जो भाजपा की नीतियों से खफा हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भाजपा किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए नीतियां लेकर आई है, उससे साफ है कि भाजपा के भी कई नेता बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से खफा हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा, ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारता है, तो मुझे लगता है कि भाजपा का बचा संसाधन भी हरियाणा में खत्म हो जाएगा, जो कि जरूरी भी है। हरियाणा के संदर्भ में भाजपा की नीतियां हमेशा से ही जनविरोधी रही हैं।“ (आईएएनएस)

कोच्चि, 14 जून । कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शव शुक्रवार को वापस लाए गए। जब मरने वालों के शव कोच्चि हवाई अड्डे पहुंचे तो वहां का माहौल गमगीन हो गया। हवाई अड्डे पर पहले कभी न देखा गया यह ब्लैक फ्राइडे था। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, "शुक्रवार को एयरपोर्ट पर हर कोई शोक में था और सभी की आंखों से आंसू थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक ही समय में इतने सारे शव आए। यह असहनीय है।'' भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "चूंकि इन शवों को 'कार्गो' माना जाता है, इसलिए हमने सुबह-सुबह विभिन्न विभागों के सभी हितधारकों की बैठक की। हमने लगभग 15 से 20 मिनट में शवों को हटाने का फैसला किया। 45 शवों के लिए सीमा शुल्क, माइग्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी मंजूरी जल्दी ही दे दी जाएगी और इनमें से 31 को यहां सौंप दिया जाएगा। एक विशेष क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए 31 शव रखे गए थे। प्रत्येक शव को संबंधित घरों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस दी गई।''

बाकी शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जैसे ही विमान कोच्चि हवाई अड्डे पहुंचा वहां लोगों की चीख-पुकार मच गई। माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी और अन्य रिश्तेदार भावुक हो गए। कुवैत में इसी कंपनी में काम करने वाले एक पिता खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उसी कंपनी में भेज दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, "मेरा बेटा पिछली बार जनवरी में अपनी सास के निधन के बाद यहां आया था और अब मैं उसका शव लेने आया हूं।'' कोट्टायम के पंपडी के रहने वाले 29 वर्षीय स्टेफिन अब्राहम एक इंजीनियर थे और पिछले छह सालों से कुवैत में काम कर रहे थे। उनके रिश्तेदार ने भावुक मन से कहा, "उनका नया घर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। वे कुछ महीने पहले अपने घर को अंतिम रूप देने के लिए यहां आए थे। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही जिंदगी है।'' केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी कोच्चि हवाई अड्डे पर मौजूद थे, और वह भी 31 शवों को लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन, राज्य के कैबिनेट मंत्री और सैकड़ों आम लोग भी मौजूद थे। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 14 जून । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी को लेकर कानपुर की मेयर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने का कागजी काम भ्रष्टाचार का शिकार होकर कागजों में ही लटका है। उन्होंने कहा, कानपुर ही नहीं पूरे उप्र की जनता को भाजपाई मेयरों ने ठगा है। शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कानपुर की मेयर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "उप्र में भाजपा सरकार के ‘हवाई दावों की हवा में उड़ती फ़ाइल’। कानपुर मेयर का ये दिखावटी गुस्सा कितना सच है, जनता सब जानती है। कानपुर ही नहीं पूरे उप्र की जनता को भाजपाई मेयरों ने ठगा है।"

उन्होंने लिखा कि उप्र में स्मार्ट सिटी बनाने का कागजी काम भाजपाई भ्रष्टाचार का शिकार होकर कागजों में ही लटका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर उप्र को बजबजाती नालियों, सरांध भरे नालों, गड्ढेयुक्त सड़कों-गलियों, जाम में फंसी सड़कों के अलावा अगर और कुछ मिला है तो वो है ‘भाजपाई राजनीति’ का वो प्रदूषण जो सारे ठेके अपने लोगों को लेन-देन के सौदे के बदले में देता है। इसलिए इनका काम न होने का क्रोध केवल दिखावा है। जनता ऐसे नाटक देख-देखकर त्रस्त हो चुकी है और अगले मेयर चुनाव में भाजपा के मेयरों को हराने-हटाने के लिए तैयार बैठी है। ज्ञात हो कि कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह गुस्से में एक अधिकारी पर फाइल फेंकती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अभियंताओं को फटकार लगाती भी दिख रही हैं। दरअसल, कानपुर नगर निगम ऑफिस में मेयर नाला सफाई एवं अन्य विषयों पर अधिकारियों की बैठक ले रही थीं। नाला सफाई में लापरवाही को लेकर मेयर ने बैठक के दौरान लापरवाही पर नाराजगी जताई। --(आईएएनएस)

मुंबई, 14 जून । अंबुजा सीमेंट की ओर से 10,442 करोड़ रुपये में हैदराबाद की पेन्ना सीमेंट के अधिग्रहण के ऐलान के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस अदाणी ग्रुप की इस सीमेंट कंपनी पर बुलिश नजर आ रहे हैं। जेफरीज की ओर से अंबुजा सीमेंट के शेयर को खरीदारी की रेटिंग दी गई है। साथ ही इसका टारगेट प्राइस 735 रुपये रखा गया है। जेफरीज के मुताबिक, पेन्ना सीमेंट का अधिग्रहण एक काफी महत्वपूर्ण समझौता है। इससे अंबुजा सीमेंट की बाजार में लीडरशिप और मजबूत होती है और पूरे देश में कंपनी की पहुंच होगी। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अंबुजा सीमेंट का शेयर करीब 2 प्रतिशत चढ़कर 679 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मॉर्गन स्टेनली की ओर से कहा गया कि यह अधिग्रहण मध्यम अवधि में कंपनी के वॉल्यूम को सपोर्ट करेगा।

मैक्वेरी का कहना है कि इस अधिग्रहण से अंबुजा सीमेंट का कैपेसिटी शेयर क्षमता दक्षिण भारत में बढ़कर 10 से 11 प्रतिशत हो जाएगी, जो कि फिलहाल 4 से 5 प्रतिशत पर है। मैक्वेरी के एनालिस्ट का कहना है कि अब यहां यह फैक्टर देखना है कि ये अधिग्रहण किस तरह से कंपनी को वित्त वर्ष 2028 तक 140 मिलियन टन की कैपेसिटी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने भी अंबुजा सीमेंट को खरीदारी की रेटिंग दी है। साथ ही इसका टारगेट प्राइस 767 रुपये दिया है। इस अधिग्रहण के बाद अदाणी सीमेंट का मार्केट शेयर पूरे भारत में दो प्रतिशत और दक्षिण भारत में 8 प्रतिशत बढ़ जाएगा। पेन्ना सीमेंट के पास 14 एमटीपीए की सीमेंट क्षमता है। इसमें से 10 एमटीपीए ऑपरेशनल है। वहीं, बाकी विकसित की जा रही है, जो कि 2 एमटीपीए जोधपुर और 2 एमटीपीए कृष्णापट्टनम में है। इनका 6 से 12 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। अंबुजा सीमेंट की ओर से वित्त वर्ष 2024 में 4,738 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया गया था। इसमें सालाना आधार पर 119 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। वहीं, इस दौरान ईबीआईटीडीए 73 प्रतिशत बढ़कर 6,400 करोड़ रुपये रहा था। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जून । दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में चिकित्सा कारणों से सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मुख्यमंत्री के वकील ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष एक आवेदन देकर अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड इस संबंध में बैठक करती है तो उन्हें भी अपने इनपुट रखने की अनुमति दी जाए। इस आवेदन पर अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। इस बीच सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी गई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि भी समाप्त हो रही है। पिछले दिनों उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के कुछ विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देश दिये गये हैं।

केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुए थे। उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा था कि जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का सीएम केजरीवाल ने "दुरुपयोग" किया है। मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दावा किया था कि उनकी बिगड़ती मधुमेह की स्थिति तथा अन्य स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत जरूरी है। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में भी कराये जा सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। -- (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 14 जून । तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में गुरुवार रात एक व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, बच्ची चावल मिल में अपनी मां के साथ सो रही थी। इस दौरान आरोपी उसे अगवा कर पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसने बच्ची की हत्या कर दी। जब आधी रात पीड़िता की मां की आंख खुली तो पाया कि बच्ची उसके पास नहीं है। उसने अन्य मजदूरों को सूचित किया। तलाश करने पर उन्होंने बच्ची को चावल मिल के पास मृत पाया। मजदूरों ने ट्रक चालक आरोपी बलराम को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश से है। बच्ची को गोद में उठाकर ले जाने की उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रात करीब 11 बजे हुई इस घटना ने पेड्डापल्ली में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिवार और महिला संगठनों ने न्याय की मांग की है। (आईएएनएस)

पटना, 14 जून (आईएएनएस)। बिहार में लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने के बाद कारणों का पता लगाने के लिए भाजपा जुट गई है। इसको लेकर पिछले दो दिनों से प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी सभी कमियों को दूर कर लेना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों को विधानसभा चुनाव में दोहराया नहीं जाए। पिछले दो दिनों से भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों एवं लोकसभा संयोजकों के साथ भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विस्तारकों से भी लोकसभा चुनाव के दौरान सफलता और चुनौतियों पर समीक्षात्मक संवाद किया। इन सभी बैठकों में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया उपस्थित रहे। भाजपा के नेताओं की मानें तो बैठक में कई बातें निकल कर सामने आई हैं। इसमें कई हारी हुई सीटों को एनडीए प्रत्याशी को भितरघात का भी सामना करना पड़ा है तो कुछ सीटों पर सामाजिक समीकरण दुरुस्त नहीं करने के कारणों को हार का जिम्मेदार बताया गया। दूसरी, तरफ, विरोधी खेमा जातीय समीकरण को दुरुस्त कर अपने प्रत्याशी उतारे। औरंगाबाद सीट पर भाजपा को कुशवाहा जाति के वोटों से हाथ धोना पड़ा। समीक्षा बैठकों में यह बात उभर कर सामने आई है कि काराकाट में पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से राजपूत उनके पक्ष में हो गए और कुशवाहा वोटर एनडीए से छिटककर महागठबंधन में चले गए।

इसका असर आसपास की सीटों आरा, बक्सर, सासाराम में भी देखने को मिला। वहीं, कुछ सवर्ण जातियों और पासवान वोटरों के भी एनडीए से नाराज होने के चलते भाजपा एवं जदयू को नुकसान हुआ। बक्सर सीट पर भितरघात भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने बिहार की सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य बनाया था। हालांकि वह 30 सीटें ही जीत सकी। पिछले चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एन डीए को जिन सीटों पर नुकसान हुआ है उनमें अधिकतर सीट मगध और शाहाबाद इलाकों में है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि दरअसल इस समीक्षा बैठक के जरिये भाजपा उन कमियों को तलाशने में जुटी है, जो कई परम्परागत सीटों पर हार का कारण बनी। इन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। --आईएएनएस एमएनपी/एसकेपी

दतिया (मध्य प्रदेश), 14 जून । मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार की सुबह रतनगढ़ माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गये। गंभीर रूप से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, दीसवार गांव के श्रद्धालु कई ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जवारे चढ़ाने के लिए रतनगढ़ माता मंदिर जा रहे थे। इनमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और पुलिया से नीचे जा गिरी। उसमें लगभग 30 लोग सवार थे। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में तीन लड़कियां और दो महिलाएं हैं। इनमें एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। इस हादसे में घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के लगभग दो सौ श्रद्धालु अलग-अलग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रतनगढ़ माता के मंदिर जा रहे थे। --(आईएएनएस)

गढ़वा (झारखंड), 14 जून । झारखंड के गढ़वा जिले के नगरऊंटारी में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हादसा गढ़वा-डाल्टनगंज रोड पर पाल्हे नामक गांव के पास तब हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे सवारियों से लदे ऑटो को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि ऑटो पर सवार सभी लोग मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे थे। उन्हें नगरऊंटारी रेलवे स्टेशन से शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। हादसे में पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी पहचान बिमलेश कुमार कनौजिया, अरुण भुइयां, बिकेश भुइयां, राजा कुमार और राजकुमार भुइयां के रूप में हुई है।

वे नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के सीरिया तोमर गांव के रहने वाले थे। उनके अलावा आठ लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। टक्कर के बाद घायलों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग सहायता के लिए दौड़े। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में राम प्रसाद राम, छोटू लाला भुइयां, उमेश भुइयां, राकेश भुइयां, मेराज अंसारी और संजय भुइयां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। दूसरी तरफ, ऑटो पर भी क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं। - (आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 14 जून । आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शुक्रवार को एक कंटेनर ट्रक और डीसीएम वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना क्रुथिवेन्नु मंडल के सीतानपल्ली के पास हुई। मृतकों में दोनों वाहनों के चालक शामिल हैं। कंटेनर ट्रक पुडुचेरी से भीमावरम जा रहा था। इस दौरान वह विपरीत दिशा से आ रही डीसीएम वैन से टकरा गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंटेनर चालक ने लकड़ियां लदे एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश की और डीसीएम वैन से जा टकराया। घटना के शिकार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में से पांच कोनासीमा जिले के तल्लारेवू के रहने वाले थे। डीसीएम वैन में कम से कम 10 लोग सवार थे और वे मछली पकड़ने जा रहे थे। घायलों को मछलीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य मंत्री कोल्लू रवींद्र ने दुर्घटना पर दुःख जताया और संबंधित अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। - (आईएएनएस)

भारत में इलॉन मस्क की कंपनी से पहले दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च कर सकते हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म और लक्जमबर्ग स्थित एसईएस के बीच गीगाबिट फाइबर इंटरनेट सेवा देने के लिए करार हुआ है और इसको भारत के अंतरिक्ष नियामक से सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है.

ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को तीन मंजूरियां ऐसे समय में दी गई हैं, जब अमेजन डॉट कॉम से लेकर इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियां दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति के लिए होड़ में लगी हुई हैं.

भारत के दूरदराज इलाकों में इंटरनेट
ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का उद्देश्य सैटेलाइट आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है. इन्हें अप्रैल और जून में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने मंजूरी दी थी.

इससे ऑर्बिट कनेक्ट को भारत के ऊपर सैटेलाइट का संचालन करने की मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के लिए देश के दूरसंचार विभाग से आगे की मंजूरी की जरूरत होगी. हालांकि, जियो की मालिक कंपनी रिलायंस ने रॉयटर्स द्वारा और अधिक जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया.

IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोयनका ने रॉयटर्स को बताया कि हाई-स्पीड सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट प्रदान करने की उम्मीद करने वाली एक अन्य कंपनी इनमारसैट को भी भारत में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है.

रेस में इलॉन मस्क की कंपनी और अमेजन भी
दो अन्य कंपनियां इलॉन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन डॉट कॉम की कुइपर (Kuiper) ने भी आवेदन दिया है. भारती एंटरप्राइजेज समर्थित यूटेल्सैट की वनवेब (OneWeb) को 2023 के आखिर में ही सभी मंजूरियां मिल गई थीं.

कंसल्टेंसी कंपनी डेलॉइट के मुताबिक भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा बाजार अगले पांच सालों में प्रति वर्ष 36 प्रतिशत की दर से बढ़ने और 2030 तक 1.9 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

वैश्विक स्तर पर स्पेस बेस्ड इंटरनेट के जरिए से दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की दौड़ तेज हो रही है. अमेजन ने कुइपर में 10 अरब  डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी. उसी साल स्पेसएक्स ने अपने पहले शुरू होने वाले स्टारलिंक सैटेलाइट को तैनात करना शुरू किया था.

भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियां
पिछले सप्ताह श्रीलंका ने स्टारलिंक को देश में इंटरनेट सेवाएं देने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी थी. गोयनका का कहना है कि भारत में इस क्षेत्र में जितनी अधिक कंपनियां शामिल होंगी, ग्राहकों के लिए उतना ही बेहतर होगा.

गोयनका ने कहा, "भारत में संचार सेवाओं की तुलनात्मक रूप से कम कीमत वैश्विक कंपनियों को अपनी कीमतें कम करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूर करेगी."

उन्होंने कहा, "यह पहले से ही कई उद्योगों में किया जा रहा है, जैसे वाहन उद्योग, जहां मल्टीनेशनल ओईएम को भारतीय ग्राहकों की हाई परफॉरमेंस और कम लागत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इनोवेशन करना पड़ा."

गोयनका ने कहा कि IN-SPACe जल्द ही निजी कंपनियों को ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करने के लिए अधिकृत करेगा, जिससे उपग्रह संचालक भारत से गुजरते समय डाटा डाउनलोड कर सकेंगे.

स्पेस सेक्टर पर भारत का जोर
भारत सरकार देश के स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है. इसी साल सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी और निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को आसान बनाया था.

गोयनका के मुताबिक पिछले साल निजी स्पेस कंपनियों में सिर्फ 20-70 लाख डॉलर का निवेश हुआ था. इस साल यह आंकड़ा 20-30 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और पहले से ही निवेश बढ़ रहा है.

इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट ग्राहकों में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से हैं. यह दर्शाता है कि ग्रामीण इलाका इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है.  (रॉयटर्स) (dw.comhi)

कोच्चि, 14 जून । कुवैत में 12 जून को हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान शुक्रवार को कोच्चि में लैंड किया। बाद में इस विमान को दिल्ली ले जाया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य के कानून मंत्री पी. राजीव ने कहा कि चूंकि मृतकों की अधिकतम संख्या केरल से थी, इसलिए विमान पहले यहां उतरा है। यही विमान बाकी शवों को लेकर दिल्ली चला जाएगा। मरने वालों में केरल के 23, तमिलनाडु के सात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीन-तीन, ओडिशा के दो और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मरने वालों के शवों को उनके यहां भेजा जाएगा। केरल सरकार ने शवों के निरीक्षण की व्यवस्था की है और प्रत्येक शव को उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आवंटित की गई है। हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को सौंप दिया गया। कुवैत पहुंचे केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी विमान में सवार थे। कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार को छह मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई। दूतावास ने कहा कि इमारत में 176 भारतीय कर्मचारी थे, जिनमें से 45 की मौत हो गई और 33 अस्पताल में भर्ती हैं। --(आईएएनएस)

भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए केंद्रीय सचिवों का समूह बनाया है. 2022 में शुरू हुई योजना का लंबे समय से विरोध हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अपने पिछले कार्यकाल में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही विरोध का सामना करती रही है. भारत में हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निपथ योजना भी बहस का मुद्दा रहा. भारतीय सेना की तरफ से भी इस योजना की समीक्षा किए जाने की खबर है. अब 10 केंद्रीय सचिवों के रिव्यू के आधार पर इस विवादित योजना में बदलावों की संभावना बन रही है.

बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वह अग्निपथ योजना खत्म कर देगी. ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है. जानकारों का कहना है कि सेना में जाने वाले नौजवानों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया.

आकर्षक बनेगी अग्निपथ योजना?
बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों में भर्ती कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने के लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को काम सौंपा है. सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा.

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा सचिवों का यह समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद उन्हें अंतिम प्रेजेंटेशन देगा. अंतिम रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकता है. मीडिया में कहा जा रहा है कि पीएमओ राज्यों समेत दूसरे स्रोतों से मिले सुझावों और फीडबैक की समीक्षा के बाद योजना में बदलावों पर अंतिम फैसला लेगा. अखबार को एक अधिकारी ने कहा, "सेना भी अपना आंतरिक मूल्यांकन कर रही है."

सेना भी कर रही अग्निपथ योजना की समीक्षा
वहीं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में बदलावों पर चर्चा कर रही है. इस चर्चा में अग्निवीरों के ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाना और साथ ही साथ ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मौजूदा 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही आगे मौका देने के नियमों में बदलाव करना शामिल है.

सेना ने कहा अग्निवीर की आत्महत्या से मौत, सैन्य सम्मान का हकदार नहीं

हालांकि, ये बदलाव अभी तक सरकार को औपचारिक सिफारिशें नहीं हैं. ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर सेना द्वारा अभी भी चर्चा की जा रही है. सेना के भीतर योजना में जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है, उनमें से एक है नियमित सैनिकों के लिए बरकरार रखने के प्रतिशत के मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60-70 प्रतिशत करना और विशेष बलों समेत तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए लगभग 75 प्रतिशत करना.

अग्निपथ योजना की समीक्षा एनडीए के 100 दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा है. अग्निवीरों का मुद्दा हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान चर्चा का विषय बना, खासकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में. इस योजना की विपक्ष ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी आलोचना की जिन्हें भारतीय सेना के लिए पारंपरिक भर्ती क्षेत्र माना जाता है.

अग्निपथ योजना और विवाद
यही कारण है कि चुनाव बाद एनडीए के कुछ सहयोगी दलों और उनके नेताओं ने भी अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की बात कही थी. एनडीए सरकार में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की पहले ही मांग रख दी थी. 6 जून को जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के मन में नाराजगी रही है. जेडीयू चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए."

भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में जवानों की अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी. अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है. यह भर्ती चार साल के लिए होती है. इस दौरान नियमित वेतन के अलावा चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर सैनिकों को लगभग 12 लाख रुपये मिलते हैं. हालांकि, एक निश्चित संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा का मौका भी मिलता है.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक शोध के मुताबिक एक अग्निवीर की वजह से सरकार को हर साल पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में 1.75 लाख रुपये कम खर्च करने पड़ते हैं. इस तरह से 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर कुल बचत 1,054 करोड़ रुपये होगी. (dw.comhi)

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 14 जून । एक स्तब्ध करने वाली घटना में एक नाई ने कथित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त 12 साल के एक लड़के का सिर सिर्फ इसलिए मुड़ दिया क्योंकि उसके माता-पिता ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में बसपा की बजाय भाजपा का समर्थन किया था। बदायूं के बिल्सी में सैलून चलाने वाले नाई पर एससी/एसटी कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्सी के एसएचओ कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए सोच-समझकर उकसाना) और एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चे की मां मुन्नी ने अपनी शिकायत में कहा है, "लोकसभा चुनाव में हमारे परिवार ने भाजपा का पक्ष लिया। इसे लेकर नाई और कुछ अन्य स्थानीय लोग नाराज थे। घर के बाहर खेल रहे मेरे बेटे को वे जबरन ले गये और उसका सिर मुड़ दिया। इस अपमान के बाद मेरा बेटा काफी परेशान है। मेरे पति ने बाद में उन लोगों से जवाब मांगा तो उन्होंने उनके साथ भी बदसलूकी की।" आरोपी नाई के चाचा ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके भतीजे ने बच्चे की मां के कहने पर उसका सिर मुड़ा था। --(आईएएनएस)

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा विवादों में है. परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाब तो दिया, लेकिन आरोप लगाने वाले संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कई जवाब खुद में उलझे हुए हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

भारत में नीट परीक्षा का आयोजन पांच मई को कराया गया था. परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 23 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए थे. परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 10 दिन पहले, यानी चार जून को ही नतीजे घोषित कर दिए. इसी दिन लोकसभा चुनाव 2024 के भी परिणाम आए.

परीक्षा परिणाम आने के बाद लोगों के होश तब उड़ गए, जब 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया. हुआ यूं कि इन सारे विद्यार्थियों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे. 100 फीसदी अंक पहले भी विद्यार्थियों ने पाए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शत-प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र पहली बार थे. यह हैरान करने वाली बात थी.

नतीजों से उठे परीक्षा प्रक्रिया पर कई संदेह
और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जो 67 टॉपर्स थे, उनमें से छह अभ्यर्थी ऐसे थे जो एक ही सेंटर के थे और यह सेंटर था हरियाणा के झज्जर जिले में. जानकारों का कहना है कि सिर्फ यही एक तथ्य हैरान नहीं कर रहा है. हैरानी इस बात पर भी है कि 720 अंक की परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे आ गए हैं.

परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से ये संभव ही नहीं है. ऐसा इसलिए कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है. यानी अगर परीक्षा में एक प्रश्न गलत है, तो चार अंक तो मिलेंगे ही नहीं, एक अंक और कट जाएगा. यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक सवाल गलत करे, तो भी उसके 715 अंक आएंगे.

यही नहीं, नीट 2024 में पेपर लीक के आरोप भी सामने आ रहे हैं. इस मामले में बिहार में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बिहार पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है. छात्रों का कहना है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, लेकिन एनटीए ने कोई कदम नहीं उठाया.

बिहार में परीक्षाओं के पेपर बार-बार लीक क्यों हो जाते हैं

हालांकि, पेपर लीक के आरोपों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खारिज किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है. इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन हैं." उन्होंने यह भी कहा कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्यवाही करने को कटिबद्ध है. 

ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएंगे
परीक्षा के दौरान कई सेंटरों पर पेपर बांटने में भी देरी हुई, छात्रों ने हंगामा किया. बाद में ऐसे ही छात्रों को अतिरिक्त अंक, यानी ग्रेस मार्क्स देने की बात कही गई और इसी ग्रेस मार्क्स की वजह से नतीजे प्रभावित हुए हैं. ग्रेस मार्क्स किस नियम से दिए जा रहे हैं, एनटीए के पास इसका कोई जवाब नहीं है.

इस मामले में कुछ अभिभावक इस साल हुई नीट परीक्षा को रद्द करने और इसे दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इंकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर एनटीए से जवाब मांगा. 13 जून को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि नीट-यूजी 2024 की परीक्षा में शामिल हुए 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला रद्द कर दिया गया है.

इन उम्मीदवारों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इसका नतीजा 30 जून को आएगा. केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस समेत बाकी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी. हालांकि, कोर्ट ने दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है. उधर, दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांगको लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

एनटीए पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल
एनटीए को देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माना जा सकता है. राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2017 में इसका गठन किया था. एनटीए ही देश भर की तमाम तरह की परीक्षाओं का आयोजन करती है. चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों में भर्ती हो, या फिर विश्वविद्यालयों में दाखिले से लेकर फेलोशिप वाली परीक्षाएं, ये सभी अब एनटीए के जरिए ही हो रही हैं. मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा भी इसी संस्था ने आयोजित की थी. 

नीट की तैयारी कराने वाले तमाम संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी सोशल मीडिया पर परीक्षा के परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. वहीं अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है. लखनऊ के रहने वाले ऋषि कुमार ने भी इस साल नीट की परीक्षा दी थी. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहते हैं, "हम लोगों का तो इस परीक्षा से भरोसा ही उठ गया है. मुझे 610 अंक मिले हैं. उम्मीद थी कि इतने स्कोर में मेरी रैंक ऐसी आ जाएगी कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. लेकिन मेरी रैंक कट-ऑफ से भी नीचे है."

बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की इतनी बड़ी संस्था एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संपन्न कराने में सक्षम नहीं है. देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रतियोगी छात्रों को लंबे वक्त से पढ़ाने वाले पवन कुमार यादव खुद भी मेकेनेकिल इंजीनियर हैं. परीक्षाओं में धांधली न रोक पाने के मुख्य कारण की चर्चा करते हुए वह कहते हैं, "सच पूछिए तो लगता है कि सही-सलामत परीक्षा कराना इनकी मंशा ही नहीं है. जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है कि उनमें कोई गंभीरता नहीं है. दरअसल, यह सीधे-सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं को धीरे-धीरे खत्म करने की साजिश है. कई परीक्षाओं को साथ मिला दे रहे हैं, पाठ्यक्रम कम कर दे रहे हैं. यह सब दिखाता है कि परीक्षा कराने को लेकर गंभीरता नहीं है."

पवन कुमार यादव आगे कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि बेहतर सिस्टम बना नहीं सकते हैं. चाहें तो कितना भी मजबूत बना सकते हैं, लेकिन बनाना ही नहीं चाहते. अब आप नीट के नियम ही देख लीजिए कि पेपर देर से मिला तो ग्रेस नंबर मिल गया. जिसने पेपर पहले दिया है, उसे रैंक में प्रेफरेंस मिल गई. ये क्या हुआ. मजाक नहीं तो क्या है. ये सिस्टम को जानबूझकर ढहा रहे हैं. यही GATE परीक्षा के साथ किया गया. उसकी गंभीरता कम होती गई."

पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली के नेटवर्क पर कार्रवाई जरूरी
जहां तक परीक्षाओं में धांधली रोकने या पेपर आउट होने का सवाल है, तो राज्यों के अलावा केंद्र सरकार ने भी उसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं. इन कानूनों के बावजूद शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, जो बिना धांधली के संपन्न हो रही है. पर्चा लीक से लेकर कॉपी जांचने तक में धांधलियों के आरोप सामने आ रहे हैं.

इस साल फरवरी में ही संसद ने 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) ऐक्ट, 2024' पारित किया गया है. इसके अनुसार, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले, ऐसा करने में मदद पहुंचाने वालों के लिए तीन से दस साल जेल तक की सजा का प्रावधान है. दोषी ठहराए जाने पर 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. लेकिन जानकारों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाकर परीक्षाओं में गड़बड़ी को नहीं रोका जा सकता. इसके लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के साथ-साथ गड़बड़ियों में शामिल बड़े नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है.

उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय कहते हैं, "कानून तो सजा दिलाने के लिए है, लेकिन जब कानून की जद में ऐसे लोग आएंगे तब न? परीक्षा में धांधली होती है, तो कुछ छोटे-मोटे लोग पकड़ लिए जाते हैं. बाद में सबूतों के अभाव में वे भी छूट जाते हैं. सबको पता है कि इस तरह की धांधलियां ऐसे सामान्य स्तर पर नहीं होतीं. इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है और यही नेटवर्क लगभग हर परीक्षा में होने वाली धांधली में काम करता है. सबसे जरूरी है कि इस नेटवर्क पर प्रहार हो. जब तक ऐसा नहीं होगा, धांधली रोक पाना असंभव होगा."

वहीं पवन यादव कहते हैं कि एनटीए परीक्षा कराने के बाद तमाम गाइडलाइंस जारी करता है, जबकि उसे हर तरह की गाइडलाइंस पहले ही जारी कर देनी चाहिए. वह कहते हैं, "ऐसा न हो कि परिस्थिति सामने आने पर गाइडलाइंस का निर्धारण हो. नीट परीक्षा की ही बात करें, तो सारी दिक्कत ग्रेस मार्क्स की वजह से हुई है. अभी भी मेरे हिसाब से टॉपर्स केवल छह-सात ही हैं. ये तो ग्रेस मार्क्स ने करीब 70 छात्रों को 720 अंक तक पहुंचा दिया है. यह तो साफ है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जब से एनटीए के हाथ में आई हैं, परीक्षाओं की साख गिरी है और एजेंसी की भी. कभी पर्चा लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है." (dw.comhi)