लखनऊ, 24 अगस्त । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और सपा पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा एससी एसटी विरोधी रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सपा व कांग्रेस आदि ये एससी एसटी आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, किन्तु मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं जो उनकी यह आरक्षण विरोधी सोच है। ऐसे में सजग रहना जरूरी।

उन्होंने आगे कहा कि सपा व कांग्रेस आदि का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा एससी एसटी विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना भी यह साबित करता है। वैसे भी आरक्षण सम्बंधी इनके बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि ये कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं या विरोध में। ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों? बसपा प्रमुख ने कहा कि अब सपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां आदि आरक्षण के विरुद्ध फिर से अन्दर-अन्दर एक लगती हैं, तो फिर ऐसे में केवल एससी-एसटी ही नहीं, बल्कि अन्य ओबीसी को भी अपने आरक्षण व संविधान की रक्षा तथा जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी समझदारी से लड़नी है।

इसके पहले मायावती ने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केन्द्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना अति दुःखद व चिंताजनक है। उन्होंने आगे लिखा था कि इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले मा. कोर्ट में लचर पैरवी और अब इसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि बीजेपी का एससी/एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अगस्त । कोलकाता (कलकत्ता) आज अपना जन्मदिन मना रहा है या नहीं! यह सवाल सालों से देश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से विख्यात शहर को लेकर पूछा जाता रहा है। आखिर माछेर झोल खाने वाला शहर, ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर सिटी ऑफ जॉय का जन्मदिन विवादित है तो है क्यों? फ्लैशबैक में चलते हैं... एक अंग्रेज एजेंट था जॉब चार्नक। कथित तौर पर 1690 में इसी दिन चार्नक एक गांव सुतानुल्ति पहुंचा, जो उन तीन गांवों में से एक था जिनसे कलकत्ता शहर बना। चार्नक को अक्सर कलकत्ता के ‘संस्थापक’ और मुख्य वास्तुकार का श्रेय दिया जाता है।

खैर, इसके बाद से घोषित-अघोषित रूप से सरकारी दस्तावेजों, स्कूल की किताबों में इसका जिक्र किया गया। फिर क्या था आजादी के बाद भी इस समृद्ध शहर का बर्थडे मनता रहा। जश्न में शहर डूबता उतराता रहा। 2003 में अदालत ने एक फैसला सुनाया और ये विवादित हो गया! कोर्ट ने कहा- 24 अगस्त शहर का जन्मदिन नहीं है। दरअसल, हुआ यूं था कि इससे पहले 'सबर्णा रॉय चौधरी परिबार परिषद' की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इनका कहना था कि कलकत्ता जॉब चार्नक की देन नहीं। वर्ष 2003 में अदालत ने इसे लेकर फैसला सुनाया। माना कि तय तारीख पर कलकत्ता का जन्मदिन नहीं हुआ। अपनी बात साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने कई सबूत भी पेश किए। जांच आयोग के गठन की मांग भी की। इसके बाद प्रक्रिया नियमानुसार चली।

अदालत ने जाने माने इतिहासविदों को लेकर 5 सदस्यीय आयोग गठित किया। परिबार परिषद ने याचिका के समर्थन में लंदन स्थित संग्रहालय से मंगा कर1698 की लैंड डीड पेश की। इसके साथ ही1660 के समय का कलकत्ता का नक्शा और अन्य दस्तावेज भी सामने रख दिया। आयोग ने साल 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी दी। जिसके आधार पर अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुना दिया। मान लिया कि 24 अगस्त को कलकत्ता का कोई जन्मदिन नहीं है। तो ये है उस शहर की कहानी जो ऐतिहासिक है, समृद्ध है और वामपंथ का गढ़ रहा है। ऐसा शहर जिसके लोगों ने अपने जन्मदिन को लेकर भी लड़ाई लड़ी और दुनिया को बता दिया कि बंगाल मीठा बोलता है तो अपने हक की आवाज उठाने में भी पीछे नहीं रहता। इस शहर को खुद पर गर्व है और अपनी हस्ती दो तीन सदी पुरानी बताने पर भी ऐतराज है। कुछ इतिहासविद हैं जो कहते हैं कि कलकत्ता का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है, एक अहम वजह इसका लंबे समय से व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहना भी रहा है। (आईएनएएस)

जोशीमठ, 24 अगस्त । पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की समस्या आए दिन बनी रहती है। हालात ये हो जाते हैं कि इसके कारण जानमाल का भी काफी नुकसान होता है। ताजा मामला उत्तराखंड के जोशीमठ का है। जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव के लोग फिर एक बार भूस्खलन की समस्या के कारण अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार, पगनो गांव पिछले साल अगस्त माह से लगातार दरार और भूस्खलन का दंश झेल रहा है।

अब भारी बारिश के कारण यहां भूस्खलन की समस्या और भी बढ़ गई है। ऊंची चोटियों से पत्थर गिरकर पगनो गांव में आ जाते हैं और इस वजह से घरों को जाने वाले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। यही नहीं, मलबे के साथ जहरीले सांप और बिच्छू भी ग्रामीणों के घरों तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों की जान का खतरा और भी बढ़ जाता है। ग्रामीण ने बताया कि शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से पगनो गांव में भूस्खलन हुआ। पहाड़ों से गिरा मलबा पगनो गांव में मौजूद घरों पर आकर गिरा है, जिससे उनके घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, “भूस्खलन की समस्या यहां लगातार बनी रहती है।

इस कारण पूरे गांव को डर के साये में अपनी रात काटनी पड़ती है। यही नहीं, प्रशासन की ओर से भी ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम भी नहीं उठाए गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद पूरी रात सभी लोग डरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं।” पिछले महीने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड सरकार को चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में भूमि धंसने और दरारों की समस्या के समाधान के लिए की गई कार्रवाई पर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। यहां जनवरी 2023 की शुरुआत में जमीन धंस गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में निवासियों को विस्थापित होना पड़ा था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अगस्त । कस्तूरबा गांधी अस्पताल में एक नवजात की मौत को लेकर दिल्ली भाजपा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। पत्र में भाजपा ने इस घटना की जांच कराने की मांग की है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष योगिता सिंह के नेतृत्व में महिला पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल कस्तूरबा गांधी अस्पताल जाएगा। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में प्रशासनिक लापरवाही के चलते बिजली कटौती हुई। जिससे वेंटिलेटर काम नहीं कर पाया और एक शिशु की मौत हो गया।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा है की दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता सिंह के नेतृत्व में पांच पार्षदों की टीम बनाई है जो कस्तूरबा अस्पताल का निरीक्षण करेगी। पत्र में कपूर ने कहा है कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल एशिया के बड़े जच्चा-बच्चा अस्पतालों में से एक है। लेकिन, मौजूदा समय में गंभीर दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। दस साल से अरविंद केजरीवाल सरकार इसके रखरखाव के लिए फंड नही दे रही है। जिसके परिणामस्वरूप आज इस अस्पताल के वार्ड हो या हॉस्टल सब जर्जर हालत में है, फिर भी यहां महिला मरीजों का तांता लगा रहता है।

कपूर ने पत्र में बताया है कि अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक आंतरिक पत्र जारी किया था। उन्होंने 22 अगस्त को अस्पताल में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक मरम्मत के नाम पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बिजली काटने की अनुमति दे दी। खत में आगे अस्पताल प्रशासन के लापरवाह रवैए की बात कही गई है। लिखा है- अस्पताल प्रशासन ने वेंटिलेटर एवं ऑपरेशन थिएटर तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नही की गई, परिणामस्वरूप वेंटिलेटर पर रखे एक नवजात की मौत हो गई और दो डिलीवरी मोमबत्ती की रोशनी में हुई। भाजपा प्रवक्ता ने एलजी से मांग की है कि वह शीघ्र कस्तूरबा गांधी अस्पताल की दुर्दशा का निरीक्षण करें और 22 अगस्त को वेंटिलेटर पर बच्चे की मौत एवं मोमबत्ती की रोशनी में हुई डिलीवरी की जांच के आदेश दें। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अगस्त । जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सत्ता के लालच में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है।" शाह ने एनसी के घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछे हैं।

उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के जम्मू-कश्मीर में फिर से ‘अलग झंडे’ के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गया गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ ‘एलओसी ट्रेड’ शुरू करने के नेशनल कांफ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के वादे के साथ है?

क्या कांग्रेस चाहती है कि ‘शंकराचार्य पर्वत’ फिर से ‘तख़्त-ए-सुलिमान’ और ‘हरि पर्वत’ फिर से ‘कोह-ए-मारन’ के नाम से जाने जाएं? अमित शाह ने आगे पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं?

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने रखते हुए अलग पोस्ट में कहा, "मोदी सरकार ने 'आर्टिकल 370 और 35ए' हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करके उन्हें आरक्षण देने का काम किया।क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए।" -(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 23 अगस्त । असम के उदलगुरी जिले में एक सप्ताह तक चले अग्निवीर भर्ती अभ‍ियान में 25 हजार युवाओं ने भाग लिया। यह जानकारी भारतीय सेना के अध‍िकार‍ियों ने शुक्रवार को दी। सेना के एक आधिकारिक बयान के अनुसार जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए भी भर्ती अभियान चलाया गया। इसमें सात पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवार शामिल हुए। सेना के एक अधिकारी ने बताया क‍ि यह अभियान 16 से 23 अगस्त तक उदलगुरी के उपेंद्रनाथ ब्रह्मा फुटबॉल स्टेडियम में चलाया गया।

इसमें लिखित परीक्षा में करीब 25 हजार उम्मीदवार शामिल हुए। इनमें से 2,500 को चयन‍ित क‍िया गया। भारतीय सेना की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया क‍ि चयन प्रक्रिया कठोर थी। इसमें शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा परीक्षण सहित कई परीक्षण शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना के गौरवशाली सदस्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। -(आईएएनएस)

पटना, 23 अगस्त । पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर फायरिंग के मामले में आरजेडी नेता रीतलाल यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनके भाई ने फोन किया हो, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर जांच में उनके भाई की संलिप्तता साबित होती है तो वह खुद अपने भाई को पुलिस के हवाले कर देंगे।

विधायक ने पुलिस को हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया और कहा है कि कानून अपना काम करे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। बता दें कि गुरुवार देर शाम पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हालांकि, इस फायरिंग में मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाल-बाल बच गए।

इस मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले कथित तौर पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाला पिंकू यादव खुद को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दानापुर विधायक का भाई बता रहा था और अपने कुछ लोगों को सुरक्षा गार्ड के तौर पर नियुक्त करने की बात कह रहा था। एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि इस मामले में एएसपी दानापुर विधायक के घर पहुंचे और उनके भाई पिंकू यादव के बारे में जानकारी ली। हालांकि, वे फिलहाल पटना से बाहर हैं। जल्द ही उन्हें बुलाकर पूछताछ की जाएगी। अगर इस मामले में उनकी संलिप्तता सामने आती है तो हमारे पास जो साक्ष्य हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाने वाले अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही पटना पुलिस की ओर से तकनीकी और वैज्ञानिक जांच की जा रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि माननीय उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार।

दूसरी तरफ, उपराष्ट्रपति के 'एक्स' हैंडल से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने मुजफ्फरनगर में रोजगार मेला और सहारनपुर में समीक्षा बैठक कर चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग चरणों में पहले जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से भेंट की। कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं।

देश को दंगों की आग में फिर से झोंकने का काम कर रहे हैं। मगर हमें किसी भी दंगाई को सिर उठाने का अवसर नहीं देना है। जो जाति के नाम पर बांटकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो बेटी की सुरक्षा पर खतरा आने पर दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हों, ऐसे लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। देश में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता यही चार जातियां हैं। इनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को नई उड़ान देना ही हमारी सरकार का संकल्प है। गौरतलब है कि पिछले साल भी उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश दुनिया में रोल मॉडल बन गया है। उप राष्ट्रपति ने सीएम को पर्सन ऑफ एक्शन का सिंबल भी बताया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 अगस्त । आज से लगभग 12 साल पहले दिल्ली की निर्भया के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना के बाद बहुत कुछ बदला। सरकारें बदलीं, कानून बदला, टेक्नोलॉजी बदली, देश हर मोर्चे पर और आगे बढ़ा, इस विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, साल बदला, जगह बदली - यदि कुछ नहीं बदला तो वह है देश की बेटियों के साथ होने वाली दरिंदगी और महिलाओं को लेकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज की सोच। एक बार फिर पूरा देश सदमे में है, आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रहा है - फर्क बस इतना है कि इस बार दिल्ली की जगह कोलकाता है और निर्भया की जगह एक और बहादुर बेटी अभया है।

निर्भया के गुनहगारों को आठ साल बाद फांसी की सजा मिली। ऐसा माना जा रहा था कि इस सजा के बाद देश में ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन घटनाएं तो हर रोज हो रही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ घटनाएं ज्यादा विभत्स होती हैं, वर्षों से सो रहा देश एक बार फिर जाग जाता है, कुछ दिन मीडिया और समाज की चेतना में मामला गरम रहता है, और फिर - पुनर्मूषिको भव। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के बाद सवाल उठा है कि निर्भया कांड के बाद रेप के लिए कानून कड़े करने के बाद भी अपराधियों के मन में ऐसे अपराध करने से पहले डर क्यों नहीं पैदा होता है, ऐसी हैवानियत क्यों नहीं थमती है? काउंसिल इंडिया की काउंसिलिंग साइकोलॉजिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ निशि का कहना है कि कानून बदलना अपनी जगह है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है। समाज की सोच बदलना, जहां हमेशा महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ 2,44,270 अपराध दर्ज कराये गये थे जिनमें 24,923 रेप के मामले थे।

घटना के एक दशक बाद ऐसी घटनाओं में कमी आने की बजाय उल्टा ये तेजी से बढ़ी हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें रेप की 31,516 घटनाएं हुई हैं। निशि ने आईएएनएस को बताया कि जहां तक निर्भया कांड की बात है तो सिर्फ उसी केस में आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। ऐसे और कई केस सामने आए, जिसमें दोषियों को सजा नहीं मिली या उस तरह की सजा नहीं मिली। उन्होंने समाज की सोच को बदलने की वकालत की है। कहा है कि कानून से ज्यादा प्रभावी होगा बढ़ती उम्र में लड़कों के मन में लड़कियों के लिए सम्मान पैदा करना। इसमें परिवार और समाज की अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा, "किसी भी इंसान के मानसिक विकास में उसके पारिवारिक माहौल का बड़ा योगदान होता है। वह किस माहौल में रह रहा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है। उदाहरण के तौर पर बचपन में अगर कोई लड़का अपनी बहन या फिर महिला मित्र को मार रहा है, तो अगर उसी समय उसको रोक दिया जाए और बता दिया जाए कि आप लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते, तो लड़के के मन में डर होता है और एक रिस्पेक्ट भी पैदा होती है। इस छोटे प्रयास का असर बाद में दिखता है।

अगर बचपन से उन्हें रोका नहीं जाए तो धीरे-धीरे उनके मन से डर खत्म हो जाता है।" उनका कहना है कि मेल डोमिनेंट सोसायटी में बच्चा घर में ही ऐसी चीजों को देखता है कि परिवार के अन्य सदस्य मां के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे। इसका भी असर पड़ता है। फिल्मों का भी समाज पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा "हाल ही में कबीर सिंह और एनीमल जैसी मूवी आई थी, जिनमें महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट नहीं था, उन पर हाथ भी उठाया गया था। मानसिक विकास किस दिशा में हो रहा है, बॉलीवुड भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है।" परिवार के अलावा बढ़ती उम्र, खासकर किशोरावास्था में, दोस्तों का असर सबसे ज्यादा होता है। निशि कहती हैं, "अगर देखा जाए तो बच्चा पांचवीं या छठी क्लास तक मां-पिता से पूछ कर हर चीज करता है। सामान्य तौर पर उसके बाद वह अपने दोस्त और ग्रुप बनाता है। ऐसे समय पर उससे अभिभावक के तौर पर नहीं बल्कि दोस्त की तरह बात की जाए और समझाया जाए, तो बेहतर होगा। मां-पिता को चाहिए उससे प्यार से सब बात करें, उसे समझने की कोशिश करें।" निशि ने स्कूल में सेक्स एजुकेशन की भी वकालत की ताकि लड़के शारीरिक अंतर के बावजूद लड़कियों को अपने बराबर मान-सम्मान दें।

उन्होंने कहा, "स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर जो टैबू बना हुआ है, उसको खत्म करना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि लड़का और लड़की में सिर्फ शरीर की बनावट का अंतर है, महिला किसी दूसरी दुनिया से नहीं आई है।" उन्होंने कोलकाता की अभया के अपराधियों को जल्द और कड़ी सजा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। मीडिया में इन घटनाओं की कवरेज से पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर निशि ने कहा, "मेरा मानना है कि मीडिया में ऐसी घटनाओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर कोई काम छुपा कर हो रहा है और वही मीडिया में आ जाता है, तो इंसान का दिमाग इसको करने से रोकता है। जो लोग अपराध करने वाले हैं, वो रुक सकते हैं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अगस्त । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को आईएएनएस से देश के मौजूदा हालात और मौजूदा सरकार की नीतियों पर बात की। उन्होंने जेपीसी बैठक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र, बांग्लादेश में बाढ़, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, लेटरल एंट्री वापस लेने और दिल्ली सरकार बनाम एलजी विवाद पर खुलकर बात की। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की बैठक पर उन्होंने कहा कि सभी से चर्चा और संवाद के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

अगर कोई सरकार कानून से छेड़छाड़ करती है या नया कानून लाने की कोशिश करती है तो सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद कानून और मजबूत हो पाएगा और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, वह सही होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र को लेकर उन्होंने कहा कि हम एनडीए के घटक दल नायडू जी के घोषणापत्र पर भाजपा की टिप्पणी जानना चाहते हैं। बांग्लादेश में आई बाढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी अपने देश में आई बाढ़ के लिए भारत को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सरकार को बांग्लादेश से यह पूछना चाहिए और सवाल उठाने चाहिए। हमारी विदेश नीति में बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है, हमें ये सवाल उठाने चाहिए और जवाब मांगने चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सही तरीके से आयोजित की जाएगी और कहीं भी नकल या पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए।

इससे करोड़ों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। लेटरल एंट्री की वापसी पर उन्होंने कहा कि मोदी जी को अब सीखना होगा कि सबसे बात करके, सलाह लेकर सरकार कैसे चलती है। कोई भी सरकार हो, वो दादागिरी से नहीं, तानाशाही से नहीं, बातचीत से चलती है। राजनाथ सिंह के वाशिंगटन दौरे पर उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को वाशिंगटन जाकर यह सलाह देने की क्या जरूरत थी कि धोखा और धोखाधड़ी हमारे चरित्र में नहीं है। धोखा और धोखाधड़ी वास्तव में हमारे चरित्र में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार बनाम एलजी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो तकरार चलती रहती है, उससे दिल्ली की जनता को ही नुकसान होता है। पिछले 10 सालों से हम दिल्ली के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप ही देख रहे हैं। --(आईएएनएस)

हुबली, 23 अगस्त । कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लंबे समय से जेडीएस को खत्म करने की सोच रही है। पत्रकारों से बात करते हुए शुक्रवार को उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जेडीएस को खत्म कर देने की बात पर जोर दे रहे थे। अब भाजपा ने ही एचडी कुमारस्वामी का पुराना मामला उठाया है। दरअसल, खनिज विभाग में एक घोटाला हुआ था, अब कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले से कुमारस्वामी का 'सर कलम' हो जाएगा। इस मामले में उनका कहना है कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं, अगर उनका हस्ताक्षर जाली है तो इतने समय तक उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र को भ्रष्टाचार का बादशाह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता देश के सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं। भाजपा के मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि जब उनके पिता प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब विजयेंद्र टैक्स लगाया जाता था। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वह हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं।

बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिलने के कुछ दिन बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले, जनार्दन रेड्डी और मुरुगेश निरानी के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा दायर लंबित अभियोजन मंजूरी पर तुरंत फैसला करने की सलाह दी। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा था कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत लंबित मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की सलाह देने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि चारों के खिलाफ मामलों में से कुमारस्वामी और जोले के खिलाफ दायर आरोप पत्रों के आधार पर मंजूरी मांगी गई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अगस्त । अमन सहरावत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में भारत के लिए एकमात्र पदक जीता जब उन्होंने पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। 21 वर्षीय यह खिलाड़ी 11 साल की उम्र से प्रसिद्ध छत्रसाल अखाड़े में है और उसकी नजरें हमेशा ओलंपिक पदक पर टिकी थीं। छत्रसाल अखाड़े में अमन के कमरे की दीवारों पर 'ओलंपिक गोल्ड' और 'अगर यह आसान होता, तो हर कोई इसे करता' शब्द लिखे हुए हैं और खेलों में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता कांस्य पदक से संतुष्ट नहीं हैं जो वह पहले ही जीत चुके हैं। उन्होंने 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर अपनी नजरें जमाई हुई हैं।

उन्होंने शुक्रवार को आईएएनएस से कहा, "मैंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करूंगा जिनमें खेलों में मेरी कमी थी और अब मेरा ध्यान ओलंपिक स्वर्ण पदक पर है।" अमन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराया। इस जीत ने उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग श्रेणी में रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। प्रसिद्ध कुश्ती कोच सतपाल सिंह के संरक्षण में 'छत्रसाल अखाड़े' से आने वाला यह छठा ओलंपिक पदक था, जिसमें सुशील कुमार ने दो बार सम्मान जीता था और अमन, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त सभी ने एक-एक पदक जीता था।

अमन ने बताया कि उनके ओलंपिक प्रदर्शन से पहले और बाद में उनके कोच ने उनसे क्या कहा था। अमन ने कहा, "कोच ने ओलंपिक से पहले मुझसे बात की थी और मुझसे कहा था 'तुम्हें अपने मुकाबलों पर ध्यान देना चाहिए और अपने प्रतिद्वंद्वी के अनुसार अपनी शैली नहीं बदलनी चाहिए।' जब मैं लौटा तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रसिद्धि को अपने और मेरे दिमाग पर हावी न होने दें मुझे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं पदक जीतने से पहले करता था क्योंकि मुझे और भी आगे जाना है।” (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अगस्त । दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसके अलावा दिल्ली की ही राउज एवेन्यू अदालत ने शराब घोटाले में सीबीआई के केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया।

केजरीवाल से जुड़े कोर्ट के इन फैसलों के बाद लाजपत नगर में सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के कई नेताओं ने आईएएनएस से बात करते हुए केजरीवाल सरकार की लानत-मलामत की। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होने पर ‘सत्यमेव जयते’ का नारा लगाने की नसीहत देते हुए कहा, “आप की मंत्री आतिशी, सौरव भारद्वाज और मनीष सिसोदिया को आज सत्य मेव जयते कहना चाहिए। उन्हें कोर्ट की बात माननी चाहिए। अगर फैसला उनके पक्ष में आता तो सत्यमेव जयते कहते। मैं कहता हूं कि अब आज उन्हें सत्यमेव जयते कहना चाहिए। केजरीवाल को भी सत्यमेव जयते कहना चाहिए। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फिर से जेल जाएंगे। कोई भी घोटालेबाज बच नहीं पाएगा।” दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताते हुए कहते हैं, “शराब घोटाले में केजरीवाल मुख्य सरगना हैं। यह बात अप्रैल में हाईकोर्ट बता चुका है। जांच एजेंसियां साक्ष्य रख रही हैं, न्यायालय को निर्णय देना है। दिल्ली की जनता को पता है कि किसने दिल्ली के अंदर घोटाला किया है और अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं और जेल में रहेंगे।” इसके अलावा भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वह इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, दरअसल वह कुछ नहीं रहे हैं। वह झूठे व्यक्ति हैं। वह कमिश्नर नहीं बल्कि एडिशनल कमिश्नर रहे। जब तक किसी केस की जांच चलती है, चाहे वह कोई केस हो, तब तक किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है। ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। सबूत मिल रहे हैं। केजरीवाल को जमानत की मांग तब करनी चाहिए जब जांच पूरी हो जाए। इसके बाद पूर्व सांसद ने मनीष सिसोदिया की भी खिंचाई की। उन्होंने कहा, “इसके अलावा मनीष सिसोदिया भी जमानत पर बाहर हैं।

जमानत पर तो क्रिमिनल भी बाहर होता है। रेपिस्ट भी बाहर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सच्चा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। आज ये लोग कानून को लेकर अलग-अलग बातें कहेंगे, लेकिन जब जमानत मिल जाती है तो सत्य की जीत बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दोष मुक्त हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, कैसे शराब घोटाला किया, दिल्ली की जनता जानती है।” बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके बाद, लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 10 मई से 1 जून तक 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। इसके बाद इसकी टाइमिंग पूरी होते ही केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। --(आईएएनएस)

बिजनौर (उप्र), 23 अगस्त बिजनौर जिले के हल्दौर थाना क्षेत्र में जंगल में गये एक किसान की तेंदुए के हमले में मौत हो गयी। वन विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

वन रेंजर महेश गौतम ने बताया कि शुक्रवार सुबह गांव जलालपुर हसना निवासी किसान पीयूष (45) का शव नलकूप के पास झाडियों से बरामद किया गया।

गौतम ने बताया कि पीयूष बृहस्पतिवार शाम नलकूप पर आया था उसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला किया। रेंजर के अनुसार क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं।  (भाषा)

बहराइच (उप्र) 23 अगस्त मुस्लिम समुदाय की एक नवविवाहिता द्वारा अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ करने पर उसके पति द्वारा कथित तौर पर तीन तलाक देने और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जरवल रोड के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बृजराज प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया "पीड़िता ने अपनी शिकायत में पांच अगस्त की अयोध्या की घटना बताई है, जिसमें आपसी विवाद के बाद गरम दाल से जलाने व अन्य आरोप लगाए गए हैं।''

एसएचओ के अनुसार ''हालांकि उसी दिन (पांच अगस्त को) अयोध्या कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गयी थी, लेकिन बाद में तीन तलाक व जान से मारने की धमकी की बात सामने आई।''

उन्होंने पीड़िता के हवाले से बताया कि वह अयोध्या पुलिस के पास गयी थी, लेकिन वहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

एसएचओ ने बताया ''पीड़िता का मायका बहराइच के जरवल रोड में है। बृहस्पतिवार को उसकी तहरीर पर पति अरशद, सास रईशा, ससुर इस्लाम, ननद कुलसुम, देवर फरान व शफाक, देवरानी सिमरन समेत आठ लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।"

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में बहराइच के जरवल रोड थाने में आठ अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, धमकी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आया जिसमें महिला को यह कहते सुना जा सकता है "13 दिसंबर, 2023 को अयोध्या के कोतवाली नगर के मोहल्ला दिल्ली दरवाजा के रहने वाले इस्लाम के बेटे अरशद से मेरा निकाह हुआ था। दोनों पक्ष की रजामंदी और हैसियत से ज्यादा खर्च कर पिता ने मेरा निकाह कराया।’’

वीडियो में महिला कह रही है ''निकाह के बाद जब मैं शहर में निकली तो मुझे अयोध्या धाम की सड़कें, 'लता चौक' की खूबसूरती, वहां का विकास और आबोहवा बहुत अच्छी लगी। पति के सामने मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ की।''

महिला ने कहा कि यह सुन कर उसके पति ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और उसे उसके मायके भेज दिया। उसके मायके वालों ने उसकी ससुराल वालों के साथ उसकी सुलह कराई जिसके बाद वह ससुराल आ गई। शिकायत के अनुसार, ससुराल में उसके पति ने उसे कहा ‘‘तुम लोगों का दिमाग खराब है। ज्यादा थाना-पुलिस हो गया है। तुम लोग चाहे जितना कानून बना लो, लेकिन मैं तुम्हें 'तलाक, तलाक, तलाक' देता हूं।"

महिला वीडियो में आरोप लगा रही है कि सास, छोटी ननद और देवरों ने उसका गला दबाया और फिर पति सहित सबने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया।

उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके ऊपर गरम दाल उड़ेल दी, जिससे उसका चेहरा जल गया। महिला के अनुसार, वह अपने घर आ गई।

पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी एक शिकायत की है। उसमें उसने आरोप लगाया कि उसका पति अरशद उस पर कुछ रुपयों का इंतजाम करने के लिए दबाव बना रहा है।  (भाषा)

नई दिल्ली, 23 अगस्त । दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का फंड जारी न कर 5 महीनों से दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी थी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से लड़कर एक लाख बुजुर्गों को उनकी पेंशन दिलवाई है। वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 90,000 बुजुर्गों के खाते में उनके 5 महीने की पेंशन भेजी, बचे 10,000 बुजुर्गों को पेंशन शुक्रवार को जारी होगी।

उन्होंने कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जेल में हों, लेकिन वो बुजुर्गों के हक में लड़ना बंद नहीं करेंगे। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने देगी, जिस तरह केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों को ये पेंशन दिलवाई है, उसी तरह लड़कर दिल्ली वालों के रुके हुए काम करवायेंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के 4 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इनमें से 1 लाख ऐसी पेंशन है जिसका कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीनों से इन एक लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। पेंशन इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशन का हिस्सा केंद्र से आता है उसे सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास इस पेंशन के अलावा कोई आर्थिक साधन नहीं है।

आतिशी ने कहा, "मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे। हमारे अलग-अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये एक लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इन्हें लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी पेंशन नहीं आ रही है।" उन्होंने कहा कि, "मैं इन एक लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुकी हुई थी वो अब आना शुरू हो गई है। कल से ही दिल्ली के समाज कल्याण विभाग ने इन पेंशन को बुजुर्गों के अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया है।" -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 23 अगस्त बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण में उप-वर्गीकरण मामले को लेकर शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(एससी/एसटी) विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ पर भी निशाना साधा।

मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर अपने एक पोस्ट में कहा ‘‘एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने के उच्चतम न्यायालय के एक अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केन्द्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है।’’

बसपा प्रमुख ने अपने सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि ''इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले न्‍यायालय में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि भाजपा का एससी/एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है।''

विपक्षी दलों खासतौर से कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘इस मामले में कांग्रेस, सपा व ‘इंडिया’ गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक है और इससे यह फिर से साबित है कि एससी/एसटी वर्गों के सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियां व इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा इन वर्गों का हित आम्बेडकरवादी बसपा में ही सुरक्षित है।’’

उच्चतम न्यायालय ने इस माह अपने एक फैसले से कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, ताकि अधिक वंचित जातियों के लोगों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी के भीतर कोटा प्रदान किया जा सके।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संबंध में दिए गए फैसले के खिलाफ कुछ दलित और आदिवासी समूहों ने 21 अगस्त को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल आहूत की थी।

हालांकि हड़ताल का उत्तर प्रदेश में सामान्य जनजीवन पर बहुत कम असर दिखाई दिया और इस दौरान दुकानें खुली रहीं तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के बड़े हिस्से में कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 अगस्त बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में शामिल होना शामिल है।

इसके अलावा नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

अपने 222 पृष्ठ के अंतिम आदेश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची, जिसमें उसे अपनी संबद्ध संस्थाओं को ऋण के रूप में दिखाया गया था।

आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने हालांकि इस तरह की ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।

नियामक के अनुसार, इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, आरएचएफएल कंपनी को धोखाधड़ी में शामिल लोगों के समान जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

नियामक ने कहा कि इसके अलावा, शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से हासिल ऋणों के प्राप्तकर्ता होने की भूमिका या आरएचएफएल से धन को अवैध रूप से कहीं ओर पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम देने में भूमिका निभाई है।

सेबी ने कहा कि उसके निष्कर्षों के अनुसार ‘‘ धोखाधड़ी की एक साजिश नोटिसी संख्या 2 (अनिल अंबानी) ने रची और आरएचएफएल के केएमपी ने इसे अंजाम दिया। इस साजिश के जरिये सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (आरएचएफएल) से धन की हेराफेरी की गई और उन अयोग्य उधारकर्ताओं को ‘‘ऋण’’ के रूप में दिया गया जो नोटिसी संख्या 2 (अनिल अंबानी) से संबद्ध संस्थाओं के प्रवर्तक पाए गए।’’

अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ‘‘एडीए समूह के चेयरमैन’ के तौर पर अपने पद और आरएचएफएल की नियंत्रक (होल्डिंग) कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया।

सेबी ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कंपनी के प्रबंधन तथा प्रवर्तक के लापरवाह रवैये का जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जिनके पास न तो परिसंपत्तियां थीं, न ही नकदी प्रवाह, ‘नेटवर्थ’ या राजस्व था।

आदेश के अनुसार, इससे पता चलता है कि 'कर्ज' के पीछे कोई खतरनाक मकसद छिपा था। सेबी ने कहा कि स्थिति तब और भी संदिग्ध हो गई जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि इनमें से कई कर्जदार आरएचएफएल के प्रवर्तकों से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं।

नियामक के अनुसार, आखिरकार इनमें से अधिकतर उधारकर्ता अपने ऋण चुकाने में विफल रहे, जिसके कारण आरएचएफएल को अपने स्वयं के ऋण दायित्वों पर चूक करनी पड़ी। इसके कारण आरबीआई ढांचे के तहत कंपनी का समाधान हुआ, जिससे इसके सार्वजनिक शेयरधारक मुश्किल स्थिति में आ गए।

मिसाल के तौर पर मार्च 2018 में आरएचएफएल का शेयर मूल्य करीब 59.60 रुपये था। मार्च 2020 तक जब धोखाधड़ी की सीमा स्पष्ट हो गई और कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए, तो शेयर की कीमत गिरकर केवल 0.75 रुपये रह गई। अब भी नौ लाख से अधिक लोगों ने आरएचएफएल में निवेश कर रखा है और उन्हें भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है।

प्रतिबंधित 24 में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह शामिल हैं। सेबी ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया है।

इसके अलावा, नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अतिरिक्त, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना या तो अवैध रूप से ऋण प्राप्त करने या आरएचएफएल से धन के अवैध हस्तांतरण में मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए लगाया गया है।

बाजार नियामक सेबी ने फरवरी 2022 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर. शाह) को कंपनी से कथित रूप से धन निकालने के आरोप में अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में संलिप्त होने से रोक दिया था।  (भाषा)

बाराबंकी (उप्र), 23 अगस्त बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अवध एकेडमी के नाम से संचालित एक निजी स्कूल में शुक्रवार की सुबह पहली मंजिल का छज्जा गिर जाने से करीब 40 बच्चे मलबे के साथ ही 15 फुट नीचे जमीन पर गिरकर घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से पांच बच्चों की हालत गंभीर बतायी जा रही है।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अवध एकेडमी स्कूल में बच्चों की परीक्षा होनी थी। इसी दौरान छज्जा पर एक साथ कई बच्चे आ गए। दबाव से छज्जा अचानक गिर गया। हादसे में 40 बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायल बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

एसपी ने बताया कि इस हादसे की वजह की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ''जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।'' अधिकारी ने कहा कि ''स्कूल की मान्यता 10 वीं तक है, लेकिन संचालन 12 वीं तक किया जा रहा है।''

पुलिस के अनुसार अवध एकेडमी स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं। कुछ कक्षाएं ग्राउंड फ्लोर और कुछ फर्स्ट फ्लोर पर चलती हैं। पहली मंजिल से नीचे आने का रास्ता छज्जा से होकर गुजरता है।

शुक्रवार को सुबह करीब आठ बजे जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के उपरोक्त विद्यालय में यह हादसा हुआ और अफरा-तफरी मच गई। हादसे के वक्त बच्चे प्रार्थना के लिए छज्जे की बगल की सीढ़ी से उतर रहे थे। कई बच्चे मलबे में दब गए।

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को स्कूल से 300 मीटर दूर जहांगीराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के माता-पिता भी स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन भी मौके पर पहुंचा।

एक बच्चे के अभिभावक अनिल कुमार ने बताया ‘‘ मेरा बच्चा अवध एकेडमी स्कूल में कक्षा छह में पढ़ता है। आज उसकी परीक्षा थी, सुबह वह घर से स्कूल गया। कुछ समय बाद ही फोन आया कि स्कूल का छज्जा गिर गया है। घटना में बच्चे घायल हो गए हैं। स्कूल पहुंच कर मैंने देखा कि मेरा बेटा सुरक्षित है, लेकिन हादसे में कई बच्चे गंभीर घायल हुए हैं। बेटे ने बताया कि प्रार्थना करने के लिए सभी लोग जा रहे थे। अचानक स्कूल की पहली मंजिल का छज्जा गिर गया।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस ‘बेसमेंट’ के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, ‘‘जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।’’

इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ‘बेसमेंट’ के चार सह मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह - के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ‘‘लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका और कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह बृहस्पतिवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया।

अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की।

शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। (भाषा) 

काठमांडू, 23 अगस्त । नेपाल के तनहुन जिले में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक भारतीय बस संतुलन खोने के बाद नदी में जा गिरी। इस बस में 40 भारतीय सवार थे। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी पुष्टि नहीं की है। मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय बस जब तनहुन जिले में दाखिल हुई तो यहां मार्सयांगडी नदी में जा गिरी।

जिला पुलिस कार्यालय तनहुन के डीएसपी दीपकुमार राया ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यूपी एफटी 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और नदी के किनारे पर पड़ी है। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर नेपाल ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया यूजर लगातार नेपाल की सड़क हादसे का वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं और लोगों के सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल और नेपाल की सेना मौके पर पहुंच गई है। नेपाल की सेना द्वारा राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार सुबह 11.30 बजे हुई। ज्ञात हो कि पोखरा नेपाल का टूरिस्ट प्लेस है। नेपाल घूमने के लिए आने वाले लोग पोखरा जरूर आते हैं। बताया जा रहा है कि सभी 40 लोग घूमने के सिलसिले में नेपाल आए थे। वहीं, गाड़ी उत्तर प्रदेश की है। माना जा रहा है कि बस में सवार लोग भी यूपी के रहने वाले होंगे। इधर, उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त के अनुसार, नेपाल में हुई घटना के संबंध में, हम यह पता लगाने के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं कि क्या राज्य से कोई इसमें शामिल है या नहीं। -(आईएएनएस)

रांची, 23 अगस्त झारखंड के रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की 'युवा आक्रोश रैली' से पहले प्रशासन ने राजधानी में निषेधाज्ञा लागू कर दी। उन्होंने मोरहाबादी मैदान के पास शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस कदम को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए 'अन्याय' के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं की 'आवाज दबाने' का प्रयास करार दिया है। साथ ही भाजपा ने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए जाने में बमुश्किल दो महीने का ही समय बचा है।

जिला प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के परिसर को छोड़कर इसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है।

निषेधाज्ञा के तहत इस दायरे में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, धरना, प्रदर्शनों और पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि यहां हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और पारंपरिक हथियार जैसे लाठी, भाले, धनुष और तीर ले जाने पर भी प्रतिबंधित है। साथ ही क्षेत्र में लाउडस्पीकर का उपयोग भी वर्जित है।

आदेश में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि कुछ संगठन या दल धरना, प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने की योजना बना रहे हैं और वे मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया, ''ऐसी गतिविधियों से सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, यातायात प्रभावित हो सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है और सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैल सकती है। इसलिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।''

इस बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार पर आरोप लगाया कि वह भाजयुमो कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों से रांची पहुंचने से रोक रही है क्योंकि कई बसों को जब्त कर लिया गया है।

चौहान ने आरोप लगाया, ''केवल एक डरा हुआ मुख्यमंत्री (हेमंत सोरेन) ही इस तरह की हरकतें कर सकता है। वह न तो सरकार चला पा रहे हैं और न ही अपनी पार्टी। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में राज्य में हत्याओं के 7,812 मामले, बलात्कर के 7,115, अपहरण के 6,937, दंगे के 8,792, लूट के 2,721, डकैती के 485 और अन्य अपराध के 2,73,261 मामले सामने आए हैं। घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं, हर जगह खुली लूट मची हुई है। जब भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उनके पांच लाख नौकरियों जैसे चुनावी वादों के बारे में पूछा, तो कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।''

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान झामुमो नीत सरकार के अब गिने-चुने दिन रह गए हैं। शिवराज ने कहा, ''जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी आवाज नहीं रोक सकीं तो आप हमारी आवाज कैसे दबा सकते हैं।''

झारखंड में पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भाजपा की युवा शाखा के सदस्यों ने प्रदर्शन करने के लिए 'युवा आक्रोश रैली' का आयोजन किया है। (भाषा) 

भोपाल, 23 अगस्त । मध्य प्रदेश में गुरुवार-शुक्रवार की रात दो बड़े हादसे हुए। इन हादसों में कुल 12 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इन दोनों हादसों पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इंदौर के महू क्षेत्र के चोरल में एक निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत के ढह जाने से उसके नीचे सो रहे मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में कुल सात मजदूरों की मौत हुई है। ये सभी मजदूर निर्माण कार्य में लगे थे और गुरुवार को छत का कार्य समाप्त करने के बाद वहीं सो गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना सुबह मिलने पर राहत और बचाव कार्य किया गया।

मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। दूसरा हादसा पांढुर्णा जिले में हुआ। जहां के मोहिघाट पर भोपाल से हैदराबाद की ओर जा रही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पुलिया की रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक पांच यात्रियों की मौत हो चुकी है, वहीं 30 से ज्यादा घायल हैं। इनमें 10 से ज्यादा की हालत गंभीर है।

इन दोनों हादसों पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "आज सुबह प्रदेश में दो स्थानों से दुखद घटनाओं की खबर से मन अत्यंत दुखी है। पांढुर्णा जिले अंतर्गत भोपाल से हैदराबाद जा रही बस के नेशनल हाईवे से पलटने पर यात्रियों की असामयिक मौत होना और महू के चोरल ग्राम में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से सात मजदूरों की दुःखद मृत्यु होना अत्यंत दुःखद है। हादसे में घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था प्रशासन को करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही बस हादसे में गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया है।" मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा, दोनों हादसों के मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से देने के निर्देश दिए हैं। --(आईएएनएस)

विशाखापत्तनम, 23 अगस्त । आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक और औद्योगिक दुर्घटना में एक फार्मा इकाई के चार कर्मचारी घायल हो गए। यह दुर्घटना शुक्रवार तड़के परवाड़ा में जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी की इकाई में हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना सिनर्जीज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में हुई। रसायन मिला रहे मजदूर झुलस गये। घायलों को तुरंत विशाखापत्तनम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल मजदूर झारखंड के बताये जा रहे हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अनकापल्ली जिला कलेक्टर विजय कृष्णन से बात की और घटना की जानकारी ली।

उन्होंने कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि घायलों को पूरा उपचार मिले। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री वी. अनीता और शीर्ष अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने उनसे विशाखापत्तनम के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे श्रमिकों से मिलने के लिए भी कहा। 48 घंटे से भी कम समय में अनकापल्ली जिले में यह दूसरी दुर्घटना है। 21 अगस्त को अच्युता पुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में एसिएंटिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में एक रिएक्टर में विस्फोट होने से सत्रह लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विशाखापत्तनम और अनकापल्ली के अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की था। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 लाख रुपये और अन्य घायलों को 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। -(आईएएनएस)