श्रीनगर, 24 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को एक आतंकवादी मारा गया। इससे पहले बारामूला जिले के वाटरगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी। अधिकारी ने कहा, “गोलीबारी के बदले में, एक आतंकवादी मारा गया और उसका हथियार मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया। मारे गए आतंकवादी की सटीक पहचान का पता लगाया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस सहित सुरक्षा बल पिछले तीन महीनों से जम्मू-कश्मीर में आक्रामक रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकवादियों को आगामी विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी करने से रोका जाए, पूरे जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा सतर्कता बरती जा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए जम्मू-कश्मीर में पहले से मौजूद सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 300 से अधिक अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं। जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में कट्टर विदेशी आतंकवादियों के एक समूह के सक्रिय होने की खबरें आने के बाद सेना ने जम्मू क्षेत्र में पहाड़ की चोटियों को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट पैरा कमांडो और पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित लोगों सहित 4,000 से अधिक प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात किया। पिछले 2 महीनों के दौरान आतंकवादियों ने कठुआ, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर जिलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ घात लगाकर हमले किए हैं।

आतंकवादियों की कार्यप्रणाली अचानक हमले करने और फिर जंगलों में गायब हो जाने की रही है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों का मानना ​​है कि आतंकवाद विरोधी रणनीति अच्छी तरह से काम कर रही है और सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुठभेड़ों में उलझाए रखने में सक्षम हैं। --(आईएएनएस)

बिजनौर, 24 अगस्त । उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सरकारी स्कूल में एक घटना प्रकाश में आई। यहां पर मुस्लिम अध्यापक ने मुस्लिम बच्चों को टोपी पहनकर स्कूल आने को कहा है। मामला बिजनौर के बनेड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहां हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनको तिलक लगाकर स्कूल आने की अनुमति नहीं, ऐसा करने पर उनका तिलक मिटा दिया जाता है, जबकि मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनकर आने के लिए कहा जाता है। वहीं उनको जबरदस्ती जुमे की नमाज पढ़ाने मस्जिद ले जाया जाता है। मामला सामने आने पर बीएसए ने जांच बैठाई है।

कक्षा छह के छात्र मयंक ने बताया कि तिलक लगाकर आने के लिए उनकी अध्यापिका आयशा ने मना किया था। वो सभी को तिलक लगाकर आने से रोकती हैं, लेकिन कुछ छात्र टोपी पहनकर आते हैं, तो उनको नहीं रोका जाता। मामले को लेकर आरएसएस के खंड कार्यवाह रोहित ने बताया कि हमारे शाखा में 50 बच्चे आते हैं। उन्होंने मुझे बताया क‍ि मुस्लिम बच्चे टोपी लगाकर आते हैं, तो टीचर द्वारा उन्‍हें नहीं रोका जाता, लेकिन चोटी रखने और तिलक लगाकर आने के लिए ह‍िंंदू बच्‍चों को मना किया जाता है। बीएसए ने मामले को संज्ञान में लिया और विद्यालय का निरीक्षण कर जांच का आदेश द‍िया। बीएसए योगेंद्र कुमार ने कहा क‍ि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से एबीएसए को सौंप दी गई है। बीएसए का कहना है कि मुस्लिम शिक्षक को स्‍कूल में प्रापर ड्रेस मे आना चाहिए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा। मायावती ने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स से एक लंबा पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी को डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान समारोह आयोजित किया। इस आयोजन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते-जी व देहांत के बाद भी भारतरत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया।

उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। अपनी पोस्ट में आगे कहा, बाबा साहेब की मूवमेन्ट को गति देने वाले कांशीराम के देहांत के बाद इसी कांग्रेस ने केन्द्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र से जरूर सजग रहें। इसके अलावा, केंद्र में भाजपा की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दें।

जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी,एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के जरिए, इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी की चुप्पी साधे रखना क्या यही इनका दलित प्रेम है। सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबन्धन आदि करना क्या एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा। यह कतई नहीं होगा ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। --(आईएएनएस)

जम्मू-कश्मीर में दस साल में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. 2019 में विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद वहां पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं. लेकिन इस चुनाव से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं.

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट- 

भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. हालिया लोकसभा चुनाव में वहां 58 फीसदी मतदान हुआ था, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, "लोगों ने बुलेट को नहीं, बल्कि बैलेट को चुना है." जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा चुनावों का एलान करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले चुनावों में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी.

जम्मू-कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, जब यह एक राज्य था. इसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी लेकिन 2018 में उसने अपना बहुमत खो दिया. इसके बाद 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाते हुए जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया.

राज्य की बहाली बड़ा मुद्दा

पीडीपी के एक प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू के साथ बाचीत में कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि यह इलाका फिर से भारत का एक राज्य बने. पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, "यह वह नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी और हम चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो. लेकिन कम से कम विधानसभा में लोगों के प्रतिनिधि होंगे और लोगों की आवाज होगी जिसे नहीं सुना गया है."

वहीं जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेस पार्टी कह चुकी है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए. पार्टी यह भी चाहती है कि एक कानून के जरिए नौकरियों और जमीन का संरक्षण किया जाए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए. 

पार्टी की मांग यह भी है कि स्थानीय अधिकारियों को उनकी पुरानी शक्तियां वापस मिलें. पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह ने स्थानीय मीडिया से कहा, "हम राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं. सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने यह वादा कर चुकी है. अगर सरकार अपनी इच्छा से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं करती है तो हम अदालत के जरिए इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे. राज्य के दर्जे के साथ ही जम्मू-कश्मीर की सरकार के पास वो शक्तियां होंगी जो वादों को पूरा करने के लिए चाहिए."

हिंसा का साया

चुनावों की यह प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हो रही है जब हाल के समय में कई हिंसक वारदातों की खबरें आई हैं. 8 जुलाई को कठुआ जिले में घात लगाकर किए गए चरमपंथियों के हमले में भारतीय सेना के पांच जवान मारे गए जबकि पांच अन्य घायल हो गए. इससे पहले, जून में रियासी जिले में चरमपंथियों के हमले के बाद हिंदू श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एकबस गहरी खाई में जा गिरी जिससे कम से कम नौ लोग मारे गए और 33 जख्मी हो गए.

जानकारों का कहना है कि अब जम्मू क्षेत्र में हिंसक घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं जो पहले कमोबेश शांत हुआ करता था. इस साल के शुरुआती छह महीनों में वहां अलग अलग घटनाओं में 17 लोग मारे गए हैं जबकि पिछले पूरे साल में यह आंकड़ा 12 था.

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप नाम की संस्था में वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण धोंटी कहते हैं कि चुनाव अपने आप में तब तक प्रासंगिक नहीं होंगे जब तक केंद्र सरकार वहां पनप रही अलगाव की भावना से निपटने के लिए सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी. उन्होंने डीडब्ल्यू के साथ बातचीत में कहा, "इस वार्ता प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए और यह ईमानदार कोशिश होनी चाहिए. यह भी उचित होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए ताकि सरकार के पास शक्तियां हों."

सत्ता संघर्ष

कश्मीर मुद्दे पर वार्ताकार रहीं राधा कुमार ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि चुनाव बहुत जरूरी हैं क्योंकि इसी से लोगों को बताने का मौका मिलेगा कि वे जम्मू कश्मीर को बांटने और इसका दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने कहा, "इन घटनाओं पर लोगों की प्रतिक्रिया चुनावों में ही देखने को मिलेगी. मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार के कदमों का विरोध करने वाली पार्टियां चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगी."

कुमार कहती हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि चुनाव के बाद अस्तित्व में आने वाला नया प्रशासन या विधानसभा चुपचाप उन नए नियमों को मान लेगी जो उपराज्यपाल को मजबूत करते हैं. उन्होंने कहा, "विधायक अपनी ताकत को स्थापित करेंगे और हर उस नीतिगत फैसले पर सवाल उठाएंगे जिस पर विधानसभा में चर्चा ना हुई हो और जो चुने हुए प्रसाशन की सिफारिश पर ना आया हो. नेशनल कांफ्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में विशेष दर्जे और राज्य के पूर्ण दर्जे की बहाली के लिए काम करने का वादा किया गया है. यहां तक कि बीजेपी समर्थक अपनी पार्टी भी पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन कर रही है."

भविष्य के लिए संदेश

अन्य विश्लेषक कहते हैं कि विधायी शक्तियां घटने के बावजूद राज्य में बनने वाली सरकार को व्यापक राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ एक कदम माना जाएगा. राजनीति विज्ञानी और कश्मीर विशेषज्ञ नवनीता चड्ढा बेहेरा का कहना है, "इन चुनावों की महत्ता इस बात से नहीं है कि आखिरकार कौन जम्मू कश्मीर में राज करेगा, बल्कि इस बात से है कि यहां से क्या संदेश जाएगा. क्या लोग भारी संख्या में निकलकर वोट डालेंगे? क्या वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने की इच्छा रखते हैं?"

बेहेरा कहती हैं, "इन चुनावों  की अहमियत आगे चल कर लंबे समय में ही समझी जा सकती है. इससे एक झलक मिल सकती है कि अगले कुछ सालों और महीनों में क्या होने वाला है?" (dw.com)

बीते कई दिनों से भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बीते तीन दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है. इसकी वजह से राज्य में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं. बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमों के अलावा असम राइफल्स के जवान भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं.

दूसरी ओर, बांग्लादेश ने त्रिपुरा में गोमती पनबिजली परियोजना पर बने डंबूर बैराज का गेट खोले जाने के कारण अपने कई इलाकों के डूबने का आरोप लगाया है. हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है.

पनबजिली परियोजनाओं के जलाशयों से पानी छोड़ने के कारण दूसरे देशों के विस्तृत इलाकों के डूबने की समस्या और आरोप पुराने हैं. हर साल नेपाल से पानी छोड़ने के कारण बिहार के कई इलाकों के डूबने का आरोप लगता रहा है. इसी तरह, बांग्लादेश भी फरक्का और गाजोलडोबा जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण देश के कई इलाकों के डूबने का आरोप लगाता रहा है.

त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ डीडब्ल्यू से कहते हैं, "इस सप्ताह दक्षिण त्रिपुरा में एक ही दिन में 288.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. राजधानी अगरतला में भी 24 घंटों के दौरान 233 मिमी बारिश हुई है. इसकी वजह से खोवाई, वेस्ट त्रिपुरा, सिपाहीजाला, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा के विस्तृत इलाके भयावह बाढ़ से जूझ रहे हैं."

उन्होंने बताया कि बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है. इनमें से दस लोगों की मौत जमीन धंसने के कारण मलबे में दबने से हुई है. मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बाढ़ग्रस्त इलाको के हवाई सर्वेक्षण के बाद मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है.

आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य के करीब साढ़े चार सौ राहत शिविरों में 65 हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कुछ राहत शिविरों का भी दौरा किया है. इस बीच, केंद्र सरकार ने राहत व बचाव कार्यो के लिए त्रिपुरा को 40 करोड़ रुपए की सहायता दी है.

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गोमती, पेनी, मुहुरी और खोवाई समेत राज्य की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. शुक्रवार रात से बारिश कम होने के कारण कुछ इलाको में हालत में मामूली सुधार है. लेकिन कुल मिला कर बाढ़ की परिस्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है.

बांग्लादेश से विवाद

बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा के गोमती जिले में 14 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना से पानी छोड़े जाने की वजह से बांग्लादेश में कुमिल्ला, चटगांव, नोआखाली और मौलवीबाजार जिलों के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं. इससे करीब 18 लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा किया गया है. दरअसल, बीते तीन दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि डंबूर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण ही बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है. लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार ने इनका खंडन किया है.

बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा है कि बैराज का कोई गेट नहीं खोला गया है. इस पनबिजली परियोजना के तहत बने जलाशय की भंडारण क्षमता 94 मीटर है. जलस्तर बढ़ने पर पानी स्वचालित रूप से बाहर निकल जाता है. जलस्तर घटते ही पानी का प्रवाह रुक जाता है. यह परियोजना गोमती जिले में गोमती नदी पर बनी है. यहां बनने वाली बिजली में 40 मेगावाट बांग्लादेश को भी सप्लाई की जाती है. मंत्री का कहना था कि गोमती नदी दोनों देशों में बहती है. नदी के निचले इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार होने वाली भारी बारिश ही बांग्लादेश में आई बाढ़ की प्रमुख वजह है.

अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत

नदी विशेषज्ञों का कहना है कि बैराज से पानी छोड़े के कारण आने वाली बाढ़ पर विवाद नया नहीं है. बांग्लादेश हर साल पश्चिम बंगाल के फरक्का के अलावा त्रिपुरा के डंबूर बैराज से पानी छोड़ने के कारण बाढ़ के आरोप लगाता रहा है. पश्चिम बंगाल के नदी विशेषज्ञ राजू बसु डीडब्ल्यू से कहते हैं, "नेपाल और बिहार के मामले में हम यह देखते रहे हैं. इनमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है. लेकिन बारिश के सीजन में रिकॉर्ड बारिश होने की स्थिति में बैराज से पानी छोड़ना भी जरूरी है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में बैराज के टूटने और संबंधित इलाके में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है."

त्रिपुरा के नदी और पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील नाथ डीडब्ल्यू से कहते हैं, "बांग्लादेश में बाढ़ की प्रमुख वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है. उसकी जमीन भारत के मुकाबले निचले इलाकों में स्थित है. गोमती, तीस्ता और गंगा समेत ज्यादातर नदियां भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं. इन नदियों के उद्गम स्थल और बेसिन में भारी बारिश के कारण उनका जलस्तर काफी बढ़ जाता है. ऐसे में भारत के मुकाबले बांग्लादेश के निचले सीमावर्ती इलाकों का बाढ़ की चपेट में आना स्वाभाविक है."

क्या ऐसी आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय है? नदी विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर पूरी तरह अंकुश लगाना तो संभव नहीं है. लेकिन एक कारगर अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए समय रहते लोगों को सतर्क कर जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है. (dw.com)
 

खंडवा, 24 अगस्त  मध्यप्रदेश के खंडवा में 32 वर्षीय एक आदिवासी ने पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने बताया कि धर्मेंद्र को शुक्रवार को पंधाना पुलिस ने हिरासत में लिया था क्योंकि उसके पास से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल जब्त की गई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘उसे हवालात में रखा गया था, जहां उसने फांसी लगा ली। उसे पंधाना अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

एसपी ने बताया, "अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की जांच में पंधाना थाना प्रभारी, एक उप निरीक्षक और दो आरक्षकों की लापरवाही पाई गई। चारों को निलंबित कर दिया गया है। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।"

धर्मेंद्र खरगोन का रहने वाला था और इंदौर में रह रहा था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य नेपाल के तनहुन में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए शनिवार को मुआवजे की घोषणा की।

मध्य नेपाल में एक भारतीय पर्यटक बस शुक्रवार को राजमार्ग से पलटकर 150 मीटर नीचे तेज बहाव वाली मर्स्यांगदी नदी में गिर गई, जिससे कम के कम 27 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि नेपाल के तनहुन जिले में सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।’’

मोदी ने शुक्रवार को इस दुर्घटना में भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत पर दुख जताया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की यह बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी कि तभी यह तनहुन जिले के आइना पहारा में राजमार्ग से पलट गई। बस में चालक और सह-चालक समेत 43 लोग सवार थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘नेपाल के तनहुन जिले में सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।’’  (भाषा)

जम्मू, 24 अगस्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों के निरस्त होने के बाद भी पिछड़े वर्गों को दिये गये आरक्षण को कायम रखेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) गठबंधन इन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगा।

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर ‘‘तख्त-ए-सुलिमान’’ और हरि पर्वत का नाम बदलकर ‘‘कोह-ए-मारान’’ करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा, क्योंकि ‘‘दोनों स्थान पवित्र हैं और हमारी आस्था से जुड़े हैं।’’

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की, जहां अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं।

जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को होगा। मतगणना चार अक्टूबर को होगी।

राणा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, जिसने अपने घोषणापत्र में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के आरक्षण को हटाने/समीक्षा करने की बात की थी - चाहे वह राजनीतिक आरक्षण हो या नौकरियों के लिए आरक्षण।‘‘

विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी विशिष्ट समूह का उल्लेख किए बिना, ‘‘किसी भी अन्याय और असंतुलन’’ को दूर करने के लिए आरक्षण नीति की समीक्षा करने का वादा किया है।

राणा ने कहा कि उनकी पार्टी इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ‘‘कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साजिशों को सफल नहीं होने देगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम उन्हें अनुसूचित जातियों, गुज्जरों, पहाड़ियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के भाग्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे।’’

राणा ने यह भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर ‘‘तख्त-ए-सुलिमान’’ और हरि पर्वत का नाम बदलकर ‘‘कोह-ए-मारन’’ रखना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘‘ये दोनों स्थान हमारे लिए आस्था का विषय हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे।’’

उन्होंने कहा कि भाजपा बी आर आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जम्मू क्षेत्र के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देगी।  (भाषा) 

पुणे, 24 अगस्त मुंबई से हैदराबाद जा रहा एक हेलीकॉप्टर शनिवार दोपहर पुणे की मुलशी तहसील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पौड के निकट हुई दुर्घटना में सभी चार लोग बच गए, हालांकि वे घायल हो गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हेलीकॉप्टर के कैप्टन को अस्पताल ले जाया गया है, जबकि अन्य तीन की हालत स्थिर है। हेलीकॉप्टर ग्लोबल वेक्टरा कंपनी का था। दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।’’  (भाषा) 

मुंबई, 24 अगस्त शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि यह दुख की बात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार उनके साथ खड़ी है।

ठाकरे ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बदलापुर में दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर एक प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘महायुति’ सरकार को हटाना जरूरी है।

ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘यह दुख की बात है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वह उनके साथ खड़ी है।’’

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने मौजूदा सरकार जितनी ‘‘बेशर्म’’ सरकार कभी नहीं देखी।

‘महायुति’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन है।

ठाकरे ने शिंदे पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि ‘कंस मामा’ (महाभारत के एक पात्र का संदर्भ) अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाने में व्यस्त हैं। उन्होंने सवाल किया कि शिंदे अपनी भतीजियों को न्याय कब दिलाएंगे।

बदलापुर घटना के विरोध में ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और उनके बेटे एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ने काला रिबन और मुंह पर काली पट्टी बांधकर दादर इलाके में शिवसेना भवन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया।

पार्टी ने राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया।

ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में एक पुरुष सहायक ने चार साल की दो बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किया था, जिसके विरोध में मंगलवार को वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) ने बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। हालांकि, बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को 24 अगस्त या आगे की किसी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया था।

ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ‘बहन सुरक्षित तो घर सुरक्षित’ नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कहा, जिसे बाद में बंबई उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा।

ठाकरे ने कहा, ‘‘अदालत ने हमारा बंद रोक दिया, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने एमवीए द्वारा बुलाए गए बंद को रोकने के लिए अपने ‘‘मित्रों’’ को अदालत भेजा। ठाकरे ने कहा कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लोगों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

ठाकरे ने यह भी मांग की कि महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा पारित ‘शक्ति विधेयक’, जो केंद्र के पास लंबित है, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाए ताकि इसे राज्य में लागू किया जा सके। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 24 अगस्त कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और छह अन्य का ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ शनिवार को शुरू हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्‍नों के उत्तर दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय का ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ उस जेल में ही किया जाएगा जहां वह बंद है, जबकि पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद चार चिकित्सकों और एक नागरिक स्वयंसेवक समेत छह अन्य का ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ एजेंसी के कार्यालय में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से ‘पॉलीग्राफ’ विशेषज्ञों का एक दल कोलकाता पहुंच गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि स्थानीय पुलिस ने प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली, तब तक अपराध स्थल से छेड़छाड़ की जा चुकी थी।

हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को चिकित्सक का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। इस घटना के संबंध में रॉय को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी और इसके अगले दिन केंद्रीय एजेंसी ने जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में ले ली।  (भाषा)

पुणे, 24 अगस्त पुणे के पिंपरी-चिंचवड में एक निजी स्कूल में 12 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक शिक्षक और सात अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि किशोरी के परिजनों द्वारा निगडी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि शिक्षक (पीटी टीचर) छेड़छाड़ के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है लेकिन रिहा होने के बाद स्कूल ने उसे फिर से नियुक्त कर लिया था।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार शिक्षक पिछले दो वर्षों से छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहा था।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये अन्य लोगों में स्कूल के प्रधानाचार्य, कुछ न्यासी और बोर्ड के सदस्य शामिल हैं।  (भाषा)

महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक नामी स्कूल में प्री-प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाली चार साल की दो बच्चियों के कथित यौन शोषण के मामले ने अभिभावकों को स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल के टॉयलेट में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना 12 और 13 अगस्त को हुई थी. यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल में काम करने वाले क्लीनर अक्षय शिंदे पर लगा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आरोपी ने बच्चियों को किसी को कुछ ना बताने की धमकी भी दी.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की. परिवार ने कहा कि पुलिस ने 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज की और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, माता-पिता को एफआईआर दर्ज कराने से पहले कथित तौर पर 11 घंटे तक इंतजार कराया गया.

पुलिस के रवैये पर उठता सवाल
ठाणे पुलिस पर ढिलाई के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, "जिन पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज करने में देरी की, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है."

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "हमने देखा कि कोलकाता में हाल ही में महिला डॉक्टर के साथ कैसी वारदात हुई और उसके बाद ठाणे का मामला बेहद चिंताजनक है. इन ताजा मामलों में सीधे तौर पर पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं. ऐसे में अगर लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सीधी कार्रवाई होती है तो आगे से पुलिस ज्यादा मुस्तैद नजर आएगी."

आरोपी अक्षय शिंदे के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक हाउसकीपिंग कंपनी के माध्यम से स्कूल में अगस्त में काम पर लगे थे. सिंह कहते हैं, "यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराएं और बच्चों तक पुरुष कर्मचारियों की पहुंच बंद रखें."

उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा को रोकने के लिए ही बना है. उन्होंने कहा, "भारतीय न्याय संहिता में भी प्रावधान है कि अगर पुलिस अधिकारी यौन अपराध में कार्रवाई नहीं करता है तो वह निलंबित होगा, उसके खिलाफ मुकदमा होगा और 6 साल तक की सजा का प्रावधान है. क्या आज तक देश में किसी पुलिस वाले को ऐसे में मामले में सजा हुई, जबकि अत्याचार के मामले बढ़ते भी जा रहे हैं?"

स्कूल पर क्या हुई कार्रवाई
बदलापुर मामले में प्रिंसीपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया है. दो छोटी बच्चियों के यौन शोषण की जांच में कथित रूप से लापरवाही बरतने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक समेत तीन पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. राज्य सरकार ने मामले की जांच के एसआईटी को सौंप दी है.

बदलापुर की घटना के बाद 20 अगस्त को हजारों की भीड़ ने इंसाफ की मांग करते हुए वहां के रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसकी वजह से घंटों रेल सेवा बाधित रही. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया और कुछ लोग गिरफ्तार किए गए.

स्कूल में कैसे सुरक्षित रहें बच्चे
सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी कहती हैं ज्यादातर स्कूलों में बच्चियों का टॉयलेट अलग नहीं होता है. उनका कहना है कि स्कूलों के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद नहीं है. कुमारी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "गली-मोहल्लों में स्कूल खोल दिए जा रहे हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल कहीं भी खोल लेता है, बच्चे वहां जाते हैं और वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है. आप शौचालयों की बात छोड़ दीजिए स्कूल की सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं होता है."

रंजना कुमारी ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को स्कूल में काम पर रखा जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और उसके बाद ही नौकरी पर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "कुछ बड़े स्कूलों और सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्कूलों में अधकचरी व्यवस्था चलती है."

पॉक्सो एक्ट के बाद क्या बदलाव आया
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट (पॉक्सो) नाबालिग बच्चियों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए 2012 में लाया गया था. इसके लाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इससे नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण दिया जाए. यह कानून ऐसे लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है. वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजाओं का भी प्रावधान किया गया है.

जानकार कहते हैं कि देश में प्राइमरी से लेकर पांचवीं तक के बच्चों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. रंजना कुमारी ने कहा, "पांचवीं के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं और समस्या को माता-पिता को बता सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे तो अपनी साथ घटी घटना को बता भी नहीं सकते हैं."

उन्होंने कहा समय-समय पर स्कूलों की जांच होनी चाहिए, यह जानने के लिए की कि वहां क्या व्यवस्था है, स्कूल की कैसी सुरक्षा है और वहां क्या पढ़ाया जा रहा है.

पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया (PARI) नाम की संस्था से जुड़ी योगिता भयाना कहती हैं कि पॉक्सो एक्ट बहुत कठोर कानून है लेकिन ट्रेनिंग और जागरूकता के लिहाज से जो होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है. स्कूल में सुरक्षा के सवाल पर योगिता डीडब्ल्यू से कहती हैं, "स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और अगर छोटे बच्चों का स्कूल है तो ज्यादा संख्या में कर्मचारी महिला होनी चाहिए."

योगिता कहती हैं कि बहुत से नियमों का तो पालन ही नहीं हो रहा है और कई ऐसे मामले होते हैं जो बाहर सामने आ ही नहीं पाते. कुमारी की ही तरह योगिता भी मानती हैं कि छोटे बच्चे अपनी साथ हुई घटना के बारे में बता नहीं पाते.

योगिता कहती हैं, "देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून तो बहुत सख्त बन गया है लेकिन रोकथाम पर कोई काम नहीं हो रहा है." योगिता के मुताबिक, "जब हम लोग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तो वर्कशॉप के दौरान कई बच्चियां बोल नहीं पाती हैं और एक-दो ही लड़कियां खुलकर बोलने के लिए सामने आती हैं. तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों पर किस तरह का दबाव होता है."

पूर्व डीजीपी सिंह कहते हैं, "यौन शोषण को लेकर देश में कानून बहुत प्रभावी हैं लेकिन इस्तेमाल में ही वे निष्प्रभावी है. पॉक्सो एक्ट है, निर्भया कांड के बाद बने दिशानिर्देश हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. मान लीजिए पुलिस के पास एके56 राइफल है और वह गुलेल का इस्तेमाल कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं."

मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मई, 2024 तक महिलाओं और बच्चियों से संबंधित 2,584 केस दर्ज हुए. 2023 में पॉक्सो से जुड़े 509 मामलों में बच्चियों से दुष्कर्म, विनय भंग, छेड़छाड़ आदि अपराध शामिल हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों में महाराष्ट्र में पांच फीसदी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी.

महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारत की एक बड़ी समस्या है. 2022 में औसतन हर दिन 90 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं. (dw.com)

लखनऊ, 24 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नफरत की फसल काटने वालों की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस व नेशनल कांफ्रेंस की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है।

आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत के मुकुट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल वहां के लोगों, बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह इस ओर लगी हुई है।

ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड संस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर फिर से राष्ट्रविरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं, जो भारत की एकता-अखंडता व राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करती है। कांग्रेस व एनसी का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विशेष तौर पर सीएम योगी के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी 'नेशनल कांफ्रेंस' के जम्मू-कश्मीर में फिर से 'अलग झंडे' के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी व कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल- 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता कर अलगाववादी ताकतों का फिर से समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय और फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद व उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल कर आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? सीएम योगी ने आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कांफ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि 'शंकराचार्य पर्वत' 'तख़्त-ए- सुलेमान' और 'हरि पर्वत' 'कोह-ए-मारन' के नाम से जाने जाएं। सीएम ने कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने-चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की एनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं ने नौजवानों को गुमराह कर अलगाववादी साजिश का मोहरा बनाया था। इन लोगों ने उनके हाथों में पत्थर और एके-47 पकड़ाई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के हाथों में टैबलेट और स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू-कश्मीर में जगह नहीं है। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू-कश्मीर के लिए इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का जो सपना देखा था, उन मूल्यों और सिद्धांतों से निकले सपने को पीएम मोदी ने साकार कर दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार व कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो चुकी है।

कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी। यह इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर की आबोहवा और मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाव का मुद्दा चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब यहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है तो यह वोट के सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। -(आईएएनएस)

पुणे, 24 अगस्त । महाराष्ट्र में बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), कांग्रेस, और शिवसेना (यूबीटी) ने सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एमवीए नेताओं ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद, एमवीए दलों ने पुणे में धरना देने का निर्णय लिया है। धरने के दौरान, एनसीपी (शरद पवार) के नेता और कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी धरने में शामिल हुईं।

एमवीए दलों का सरकार पर आरोप है कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आई थी। स्कूल के सफाई कर्मचारी पर दुष्कर्म का आरोप है। यौन उत्पीड़न की घटना 12 और 13 अगस्त की है। स्कूल के शौचालय के सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे ने बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। घटना के सामने आने के बाद ठाणे में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। बदलापुर के लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरते नजर आए। पूरे प्रदेश से मांग हो रही है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में जांच समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों बच्चियों में रेप की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि 15 दिनों में दोनों बच्चियों के साथ कई बार यौन उत्पीड़न हुआ था। --(आईएएनएस)

अमृतसर, 24 अगस्त  । पंजाब के अमृतसर जिले के दबुर्जी गांव में शनिवार को दिनदहाड़े एक एनआरआई पर गोलियां बरसाई गई। एनआरआई अपने घर पर मौजूद थे, इस दौरान उसके घर में दो हथियारबंद घुसे और एनआरआई व्यक्ति को कमरे की ओर ले जाकर गोली मार दी। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पीड़ित की पहचान अमेरिका में रहने वाले एनआरआई सुखचैन सिंह के तौर पर हुई है।

एनआरआई सुखचैन सिंह पर जब गोली चलाई जा रही थी, तो उनके घर में मौजूद उनके बच्चे लगातार रहम की भीख मांगते रहे। इधर, हमलावरों के जाने के बाद सुखचैन सिंह को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। कहा जा रहा है कि गोलीबारी स्थानीय गिरोह की गतिविधि से जुड़ी है और माना जा रहा है कि इसका कारण ससुराल वालों के साथ संपत्ति का विवाद है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाश घर में घुसे। बच्चे घर में खेल रहे थे। एक हथियारबंद हमलावर एनआरआई के पास आता है और उसे बंदूक की नोक पर बेडरूम में जाने के लिए कहता है। जब उसने विरोध किया, तो दोनों हमलावरों ने उस पर करीब से गोली चला दी।

जब अपराध हुआ, तब पूरा परिवार घर में था और परिवार पीड़ित को बचाने की कोशिश कर रहा था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विशालजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और अपराध के पीछे के मकसद और हमलावरों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सुखचैन सिंह करीब एक महीने पहले अमेरिका से लौटे थे और एक होटल और एक लग्जरी वाहन खरीदने में लगे हुए थे। संभावना है कि गोलीबारी किसी संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई है। परिवार ने पुलिस को बताया कि फिरौती की कोई मांग नहीं की गई थी। पुलिस इस संभावना की जांच कर रही है कि अपराध किसी स्थानीय गिरोह से जुड़ा हो सकता है। (आईएएनएस)

धौलपुर, 24 अगस्त । देश भर में 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में मथुरा की तर्ज पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही खास तरीके से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में 5 दिवसीय विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड में शनिवार को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

पंडित मुरारीलाल शास्त्री ने विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष राजीव सिंघल, लवकुश शर्मा, प्रिंस हुंडावाल, अनुराग मुदगल, सहित अन्य लोग पूजा में शामिल हुए। लाड़ली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पंच दिवसीय विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरूआत की गई। कार्यक्रम के पहले दिन ठाकुर जी का 51 किलो दूध, दही, घी, और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया गया। महंत ने बताया कि 24 और 25 अगस्त को सहस्त्र अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा। 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से छप्पन भोग और फूल बंगला झांकी के दर्शन होंगे। शाम को 6 बजे से रात भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा।

रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भगवान का जन्म महाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की महाआरती की जाएगी। इसके बाद 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे से नंद उत्सव के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। महंत कृष्णदास ने सभी श्रद्धालुओं से मंदिर के दर्शन करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लाड़ली जगमोहन मंदिर का दर्शन कर विशेष श्रृंगार का लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना कर कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को फूल और माला से सजाया जा रहा है। बंगला झांकी की सजावट भी की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के खास भोग की भी तैयारी की जा रही है। मंदिर के प्रबंधन के लोग बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। --(आईएएनएस)

जोधपुर, 24 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। वह राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए शनिवार को पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की। पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में पुलिस अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, जोधपुर ग्रामीण रेंज आईजी विकास कुमार, जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि जोधपुर शहर का सौभाग्य है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए पुलिस-प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। सुरक्षा चाक चौबंद हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी राजर्षि ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं और उन्हें उनके कार्य बताए गए हैं। हर टीम के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उन सभी प्रभारी और टीम को उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। इस वीआईपी विजिट को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रविवार को जोधपुर में रहेंगे, जिसको देखते हुए भी सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर ने जोधपुर में ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की प्लेटिनम जुबली समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश पंकज मिथल, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश संदीप मेहता और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 24 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक के बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ एक डिबेट के दौरान टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है। इसके बाद बसपा मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया है। समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती के खिलाफ भाजपा के एक विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणी पर पार्टी को घेरते हुए कहा है कि सार्वजनिक रूप से दिये गये इस वक्तव्य के लिए विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए।

सपा मुखिया अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उप्र के एक भाजपा विधायक द्वारा उप्र की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गये अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित-शोषित समाज से आनेवालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान-सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी, ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थीं, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक पर सार्वजनिक रुप से दिये गये इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान-सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए, ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है बल्कि पूरी भाजपा का है।

उधर, बसपा प्रमुख मायावती ने सपा मुखिया को जवाब देते हुए कहा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी. प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है। इसलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप-शनाप बयानबाजी कर सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति-दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षडयन्त्र ही नजर आता है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने विधायक के खिलाफ कोई भी सख़्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी ज़मानत जब्त करा कर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी इस पार्टी को जरूर देंगे।

गौरतलब हो कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समाचार चैनल का जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसमें मथुरा जिला स्थित मांट क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी बोल रहे हैं कि मायावती जी चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और पहली बार भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद चौधरी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यदि कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ तो उसका नाम है मायावती। --(आईएएनएस)

मुंबई, 24 अगस्त । महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर शनिवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र बंद की जानकारी देते हुए बताया कि हमने ये अपील इसलिए की है ताकि पीड़ित बच्चियों को इंसाफ दिलाया जा सके। संजय राउत ने कहा, “महा विकास अघाड़ी की तरफ से आज जो बंद का ऐलान किया गया है, वह कोई राजनीतिक कारणों से नहीं किया गया है बल्कि जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, इसी कारण हमने बंद का ऐलान किया है। यहां छोटी बच्चियां, महिलाएं और मां-बहनें सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन को मान्यता है।

इसलिए हमने बंद का आह्वान किया है।” उन्होंने कहा, “हमने यह तय किया है कि हमारी मांगे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, जो इस समय यूक्रेन और पोलैंड दौरे पर हैं। शायद वहां तक हमारी आवाज जाए। प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं। यूक्रेन और पोलैंड की जो समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन, महाराष्ट्र में मां-बहनों और बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहा है, शायद वह इन आवाजों को भी सुनें।”

संजय राउत ने कहा, “ऐसे मामलों पर कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसे मानना पड़ता है। कोर्ट का सम्मान रखते हुए हम अपने आंदोलन को देर से शुरू करेंगे। शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार) और कांग्रेस के नेता इस बंद के दौरान सड़कों पर उतरेंगे। आज हम हाथ और मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। उद्धव ठाकरे खुद शिवसेना भवन के सामने आज आंदोलन में शामिल होंगे। राज्य में हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।" उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में एक गैरकानूनी सरकार चल रही है। वह हमारे बंद को असंवैधानिक बताते हैं। कोर्ट की ओर से भी हमारी ओर से बुलाए गए बंद पर सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन, फिर भी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।" (आईएएनएस)

 गुरुग्राम, 24 अगस्त । हरियाणा में भाजपा की दो दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए आवेदकों के नाम पर चर्चा की गई। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को बताया कि दो दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक खत्म हो गई है। जिन प्रत्याशियों ने टिकट के लिए आवेदन किया था, बैठक के दौरान उन नामों पर चर्चा की गई। सभी आवेदकों के नाम की सूची केंद्र को भेजी जाएगी। जब केंद्र से प्रत्याशियों की पहली सूची आएगी तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में हमने सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा की। जहां पर जिस उम्मीदवार की जीत की संभावना हैं, उन सब नामों पर मंथन किया गया है। सभी के नामों की सूची प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को दी गई है वो इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौपेंगे। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी नाम निकलेगा वो सभी के सामने आएगा।

भाजपा सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। वहीं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने बताया कि आवेदकों के नाम पर पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। सांसदों के बेटे के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। युवाओं और महिलाओं को इस बार भी मौका दिया जाएगा। दूसरे दलों के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर मोहन लाल ने कहा कि जो भी नेता किसी भी दल से आएगा उसका पार्टी में स्वागत किया जाएगा। बता दें कि भाजपा की 21 सदस्यीय चुनाव समिति का उद्देश्य सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर पैनल तैयार करना है। हर विधानसभा सीट का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को प्रस्तावित है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। वहीं, 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावों के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर और नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी।

हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव में भाजपा को 40 और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने उप-मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो करनाल लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर केंद्र की राजनीति में चले गए। इसी बीच नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। -(आईएएनएस)

कन्नौज (यूपी), 24 अगस्त । यूपी के कन्नौज में एक पिता ने शुक्रवार देर रात अपनी 40 साल की बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। जब लड़की की मां उसे बचाने गई तो आरोपी पिता ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया। बेटी ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। घटना कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के होली मोहल्ले की बताई जा रही है।

इस मामले में सीओ सिटी कन्नौज कमलेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात कोतवाली कन्नौज पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकायत के आधार पर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सुरेंद्र सिंह की एक ही बेटी थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े में आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी।

बता दें कि कन्नौज के होली मोहल्ला में शुक्रवार रात युवती की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका पारुल सिंह अपने मायके में थी, तभी पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका पारुल रक्षाबंधन पर अपने मायके आई थी। मृतका ने दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम विवाह किया था। पिता ने झगड़े के बाद हत्या की बात कबूल की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे की कोई और वजह जानने में जुटी है। --(आईएएनएस)

झांसी, 24 अगस्त । केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठा रही है। इस बीच यूपी के झांसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है जिससे उनके हालात सुधर रहे हैं। दरअसल, झांसी के ग्राम पंचायत घुघुवा विकास खण्ड बड़ागांव में ग्रीन एनर्जी द्वारा संचालित उज्जवल प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति की तरफ से सरसों के तेल के उत्पादन किया जा रहा है। इस प्लांट की सबसे खास बात है कि ये प्लांट सौर ऊर्जा से संचालित होता है।

इस सरसों तेल के प्लांट में मिली कल्पना ने बताया कि उनके समूह का नाम जेवल खण्डी महाराज है। उन्होंने कहा, “वे इस समूह से पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत पापड़ बनाने से की थी, लेकिन जब समूह को प्रशासन की ओर से बताया गया कि एक सरसों की पिराई का प्लांट लगया जा रहा है जिसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। तो प्लांट में काम करने के लिए हामी भर दी। समूह की ओर हर महिला को डेढ़ लाख रुपए दिए गए। इसमें से हर महिला ने प्लांट में 40 हजार रुपए का अपना सहयोग दिया। हर एक महिला तीन क्विंटल सरसों की पिराई करती है।” वहीं, प्लांट में काम करने वाली मुन्नी झा ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है। वो यहां काम कर हर महीने पांच से सात हजार रुपए कमा लेती हैं।

अंगूरी देवी ने बताया कि वह पूरे प्लांट का लेखा-जोखा रखती हैं। जब सीजन ऑफ होता है तो वो राई खरीद कर पहले से ही रख लेती हैं। उसके बाद पूरे साल पिराई करती हैं। जो लोग खुद सरसों की पिराई करवाने आते है। तो उनसे पिराई का पैसा नहीं लिया जाता है। पार्वती बताती हैं कि उनको समूह की ओर से दोना-पत्तल की मशीन पर काम करने की जिम्मेदारी मिली है। कहती हैं, “शादी के सीजन में दोना-पत्तल की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ये काम करने से उनको काफी लाभ हो रहा है और परिवार की आजीविका भी बढ़ रही है। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। नतीजतन इस वजह से बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पा रही हैं।” --(आईएएनएस)

 बुलंदशहर, 24 अगस्त । बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के साथ एक युवक ने मारपीट की है। इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ओपीडी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज चौधरी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर योगेश के साथ एक शख्स ने मारपीट की। उनके पास इस घटना का वीडियो भी है और साक्ष्यों के साथ पुलिस को सौंपा गया है।

हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रात में ही छोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने अस्पताल में आकर फिर से उत्पात मचाया। डॉ. चौधरी ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं। हमने ओपीडी भी बंद कर दी है। जब तक डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं है, तब तक काम कैसे करेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर धमका कर चला जाता है। डॉक्टर्स की सुऱक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है।

लेकिन वह कभी लागू ही नहीं होता। न ही पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती है। हम पुलिस की कार्रवाई से अब तक संतुष्ट नहीं हैं। अस्पताल में मरीज इलाज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं रोक दी हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गहरा असंतोष और चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है। हालांकि बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ओपीडी सेवा फिर से शुरू की गई। - (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 24 अगस्त । उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को हो रही है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के 18 केंद्रों पर यह परीक्षा चल रही है। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। शनिवार दूसरे दिन भी यह परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो रही है।

यह परीक्षा दो पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक होना प्रस्तावित है। परीक्षा के स्वतंत्र, निष्पक्ष, पक्षपात रहित एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा कुल 18 परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस भर्ती बोर्ड के मानक के अनुसार पुलिस केन्द्र प्रभारी एवं सीसीटीवी प्रभारी की ड्यूटी लगायी गयी है। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक पुलिस बल की भी तैनाती की गयी है। आज 24 अगस्त को भी पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर में लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा सेंट्रल जोन स्थित यूपी पुलिस परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने पुलिस फोर्स को बीफ्र करते हुए परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को सतर्क होकर ड्यूटी करने व परीक्षा केन्द्र के आस-पास यातायात व्यवस्था को दुरूस्त रखने, अनावश्यक रूप से भीड़ को परीक्षा केन्द्र के आसपास एकत्र न होने देने व परीक्षा को शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। परीक्षा के सुचारू तरीके से सम्पन्न कराये जाने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रैफिक पुलिस एवं आवश्यक कार्य बल की ड्यूटी विभिन्न स्थानों पर लगायी गयी है।

परीक्षा के दौरान यातायात की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष रूप से मेट्रो स्टेशनों, बस स्टेशन एवं टैक्सी स्टैंड व परीक्षा केन्द्रों के आस पास यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी एक दिन पहले ही लगायी गयी और सम्बन्धित ट्रैफिक निरीक्षकों को एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर अधिक भीड़ भाड़ वाले परीक्षा केन्द्रों/चौराहों पर यातायात व्यवस्था को संभालने के निर्देश दिए गए। पुलिस के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट एवं प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की प्रभावी फ्रिस्किंग और चेकिंग के लिए एचएचएमडी मशीनों के साथ प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। महिलाओं की चेकिंग एनक्लोजर में की जाएगी जिसके लिए महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती आवश्यकतानुसार की गयी है। सभी परीक्षा केंद्रों के निकटतम स्थानों पर परीक्षा दिवस में यूपी 112 की गाड़ियों की लगातार राउंड लगती रहेगी। (आईएएनएस)