नई दिल्ली, 14 सितंबर । सोनिया गांधी ने शनिवार (14 सितंबर) को नई दिल्ली में गोल मार्केट स्थित सीपीआई (एम) मुख्यालय में सीताराम येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वहां सीपीआई (एम) और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव और पूर्व सांसद सीताराम येचुरी का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 72 साल के थे और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। येचुरी को निमोनिया और फेफड़े में संक्रमण के बाद 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वामपंथी नेता की हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी भी हुई थी। चेन्नई में 12 अगस्त 1952 को जन्मे येचुरी अगस्त 2005 से 2017 तक लगातार दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वह अप्रैल 2015 से माकपा के महासचिव पद पर थे। इससे पहले 1992 से वह माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और 1984 से माकपा की केंद्रीय समिति से सदस्य रहे थे। उनके निधन के बाद इंडी गठबंधन के अलग-अलग दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन पर शोक जताते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था, "सीताराम येचुरी जी एक मित्र थे। हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले भारत के विचार के रक्षक थे।"

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा था, "मैं हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद करता हूं और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा था, "यह जानकर दुख हुआ कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वह एक अनुभवी सांसद थे और उनका निधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक क्षति होगी। मैं उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।"

उल्लेखनीय है कि येचुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। उनके परिवार में पत्नी सीमा चिश्ती येचुरी और दो बच्चे हैं। उन्होंने दिवंगत पार्टी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के मार्गदर्शन में सियासत में कदम रखा था। वह 2015 में प्रकाश करात के बाद माकपा महासचिव बने थे। -- (आईएएनएस)

जम्मू, 14 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और उनकी सरकार ने “इस सुंदर क्षेत्र को नष्ट करने वाली” वंशवादी राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक नया नेतृत्व पेश किया है।

जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम और आप मिलकर जम्मू-कश्मीर को देश का एक सुरक्षित व समृद्ध भाग बनाएंगे।”

विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को होने वाले मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री की यह पहली चुनावी रैली थी।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया और वंशवादी राजनीति ने इस सुंदर क्षेत्र को अंदर से खोखला कर दिया। राजनीतिक वंशवादियों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘2014 में केंद्र में सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने युवा नेतृत्व को उभारने पर ध्यान केंद्रित किया।’’

मोदी ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है।’’ (भाषा) 

कोलकाता, 14 सितंबर । आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार-हत्याकांड मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को पांचवें दिन भी जारी है। वे अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह हुई छिटपुट बारिश के कारण प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि, हड़ताली डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन और विरोध जारी रखा। हालांकि, कुछ व्यक्तिगत और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन्हें बारिश से बचाने के लिए तिरपाल उपलब्ध कराए।

शनिवार सुबह छिटपुट बारिश जारी रहने के दौरान प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर तिरपालों का उपयोग करके बारिश से बचने में कामयाब रहे। डॉक्टर अपनी मांगें पूरी होने तक अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के इस दावे को पहले ही खारिज कर दिया है कि उनके विरोध प्रदर्शन में एक राजनीतिक रंग है, जिसका उद्देश्य 'न्याय' नहीं बल्कि 'कुर्सी' है। डॉक्टरों का पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (डब्ल्यूबीजेडीएफ) के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। डब्ल्यूबीजेडीएफ के अनुसार, उनके विरोध प्रदर्शन में कुछ भी राजनीतिक नहीं है।

कई उदाहरणों से स्पष्ट हैं, जहां उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विपक्षी नेताओं को अपने विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दिया। भाजपा के लोकसभा सदस्य और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय और पार्टी विधायक अग्निमित्रा पॉल एकजुटता व्यक्त करने के लिए अलग-अलग विरोध स्थलों पर आए, लेकिन उन्हें 'वापस जाओ' के नारे सुनने पड़े। उनके अनुसार, उन्होंने हर उस व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है जिसने उनके विरोध प्रदर्शन का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। -(आईएएनएस)

 गांधीनगर, 14 सितंबर । गुजरात के दहेगाम तहसील के वासणा सोगाठी गांव में शुक्रवार की रात गणपति विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। शनिवार सुबह इस हादसे में मरने वाले लोगों की शव यात्रा निकाली गई। इन लोगों के शवों को श्मशान घाट ले जाया गया, जहां इन लोगों के परिजनों ने इनका अंतिम संस्कार किया। इस शव यात्रा को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा के साथ-साथ श्मशान घाट तक गया।

शव यात्रा में शामिल लोगों की आंखों में आंसू थे। एक साथ दस चिताएं जलता देख मौके पर मौजूद हर शख्स गमगीन हो गया। दहेगाम विधायक बलराज सिंह चौहान, सांसद हसमुखभाई पटेल और कई अन्य राजनीतिक नेताओं समेत तालुका विकास अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सांसद हसमुख पटेल ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को सहायता दिलाने के लिए ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी ताकि उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके।

बता दें, शुक्रवार को गुजरात में गांधीनगर के देहगाम तहसील के वासणा सोगाठी गांव में पास की ही मेश्वो नदी में गणपति विसर्जन करने के दौरान दस लोगों की मौत हो गई थी। विसर्जन करने गए लोगों में आठ लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। जबकि दो लोग लापता थे जिन्हें बाद में ढ़ूंढा जा सका। ज्ञात हो कि गुजरात में पिछले छह दिन में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों के डूबने की यह चौथी बड़ी घटना है। अब तक गणेश उत्सव में डूबने वालों की संख्या 15 हो गई है। बीते बुधवार को पाटण में चार लोग, नडियाद में दो लोग और जूनागढ़ में एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। --(आईएएनएस)

आगरा (उप्र), 14 सितंबर आगरा में पिछले तीन दिन से लगातार जारी बारिश के कारण ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी का रिसाव हो रहा है, वहीं परिसर स्थित एक उद्यान में पानी भर गया है।

ताजमहल परिसर में जलमग्न उद्यान का कथित वीडियो बृहस्पतिवार को वायरल हुआ था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), आगरा मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य गुंबद में सीलन के कारण रिसाव हो रहा है लेकिन इससे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

आगरा मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् राजकुमार पटेल ने ताजमहल के मुख्य गुंबद से रिसाव को लेकर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हां, हमने ताजमहल के मुख्य गुंबद से रिसाव देखा है। उसके बाद जब हमने निरीक्षण किया तो पता चला कि यह सीलन के कारण हुआ और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने ड्रोन कैमरे के जरिए मुख्य गुंबद का निरीक्षण किया।’’

बृहस्पतिवार शाम को 20 सेकंड का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसमें ताजमहल का एक बगीचा बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।

सरकार से मान्यता प्राप्त ‘टूर गाइड’ के तौर पर कार्यरत स्थानीय निवासी मोनिका शर्मा ने कहा कि ताजमहल आगरा और पूरे देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि इससे सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है।

शर्मा ने कहा, ‘‘इस स्मारक की उचित देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह एकमात्र उम्मीद है।’’

आगरा में पिछले तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण शहर के अधिकतर इलाकों में जलभराव हो गया है।

लगातार बारिश के कारण एक राष्ट्रीय राजमार्ग में पानी भर गया है, फसलें पानी में डूब गई हैं और शहर के पॉश इलाकों में पानी भर गया है।

आगरा प्रशासन ने बारिश के कारण सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है।  (भाषा)

सुकमा, 14 सितंबर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान ने अपनी सर्विस रायफल से कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह गादीरास गांव में सीआरपीएफ के 226वीं बटालियन के शिविर में हवलदार विपुल भूयान (44) ने आत्महत्या कर ली।

अधिकारियों ने बताया कि जानकारी मिली है कि भूयान ने शिविर के शौचालय में एके-47 राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर जब उनके सहकर्मी वहां पहुंचे तब उन्हें खून से लथपथ पाया।

उन्होंने बताया कि असम निवासी भूयान दो दिन पहले छुट्टी बिताने के बाद ड्यूटी पर आए थे।

अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच के दौरान कोई पत्र नहीं मिला है। सुरक्षाबल के जवान ने यह कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है।

राज्य में पिछले तीन महीनों में अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा कथित आत्महत्या की यह पांचवीं घटना है।

इस महीने की तीन तारीख को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक आरक्षक ने कांकेर जिले में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वहीं 27 अगस्त को दुर्ग जिले में एक अन्य एसएसबी जवान ने आत्महत्या की थी। 26 अगस्त को दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के एक हवलदार ने कथित तौर पर अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली थी और 20 जून को कांकेर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की इसी तरह से मौत हो गई थी। (भाषा) 

बांग्लादेश के एक नेता ने हाल ही में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण मांगने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. लेकिन अगर वाकई बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, तो ऐसे में भारत क्या करेगा?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) के मुख्य प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने 8 सितंबर को ढाका में पत्रकारों को बताया कि हसीना पर ना सिर्फ "नरसंहार" का आरोप है बल्कि वह मुख्य आरोपी हैं. ताजुल इस्लाम ने कहा कि चूंकि हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा.

उन्होंने दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का जिक्र करते हुए कहा, "बांग्लादेश और भारत के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर संधि पर 2013 में हस्ताक्षर हुए थे, जब हसीना ही सत्ता में थीं. चूंकि हसीना को बांग्लादेश में हुए नरसंहारों का मुख्य आरोपी बनाया गया है, हम कानूनी रूप से उन्हें बांग्लादेश वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनपर मुकदमा चलाया जा सके."

अंतरिम सरकार पर दबाव
आईसीटी का गठन हसीना के कार्यकाल में हुआ था. इसका मूल उद्देश्य 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध के दौरान हुए अत्याचार के मामलों की जांच करना था.

खुद हसीना के कार्यकाल के दौरान उनपर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे. इनमें बड़ी संख्या में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल भेजना और उनकी न्यायेतर हत्याएं करवाने के आरोप शामिल थे.

अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हसीना के खिलाफ इन आरोपों से संबंधित मुकदमा चलना चाह रही है. उनके इस्तीफा दे देने से पहले कई हफ्तों तक देश में जो आंदोलन चला, उसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार पर काफी दबाव है कि वह इन मौतों के संबंध में हसीना पर मुकदमा चलाए और उनके प्रत्यर्पण की मांग करे.

संयुक्त राष्ट्र की एक प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के हालिया आंदोलन में कम-से-कम 600 लोग मारे गए थे. आशंका है कि मृतकों की संख्या इस अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है. बांग्लादेश, हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर चुका है. मोहम्मद यूनुस भी उन्हें वापस लाने की बात कर चुके हैं.

यूनुस ने हाल ही में ही भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि जब तक हसीना को मुकदमे के लिए बांग्लादेश नहीं लाया जाता, तब तक उन्हें "चुप रहना" चाहिए. युनूस ने कहा था, "अगर भारत उन्हें तब तक रखना चाहता, जब तक बांग्लादेश उन्हें वापस ना ले ले, तो उसकी शर्त यह है कि उन्हें चुप रहना होगा."

हसीना के शासन में सुरक्षाकर्मियों पर सैकड़ों लोगों को गायब करने के आरोप भी लगे और हाल ही में इस मामले में एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज द्वारा जांच भी शुरू करवाई गई.

क्या भारत हसीना को सौंप सकता है?
बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक रूप से भारत को अनुरोध भेजा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश अनुरोध कर भी दे, तो क्या भारत हसीना के प्रत्यर्पण की इजाजत दे देगा. हसीना की पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालें, तो भारत एक तरह से उनका दूसरा घर कहा जाता है.

वह पहले भी भारत में शरण ले चुकी हैं. 1975 में बांग्लादेश में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई सदस्यों की एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी.

उस समय हसीना अपने पति, बच्चों और बहन के साथ तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी में थीं. वहां उन्हें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भारत में राजनीतिक शरण लेने का निमंत्रण मिला.

निमंत्रण स्वीकार कर हसीना भारत आ गईं और छह साल तक भारत में ही रहीं. 1981 में उनके बांग्लादेश लौट जाने के बाद भी उनके बच्चे भारत में ही रहे और उनकी पढ़ाई यहीं हुई. अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भी हसीना का भारत के प्रति काफी झुकाव रहा. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश वापस भेज देगा?

हाल ही में डीडब्ल्यू ने जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि हसीना के प्रत्यर्पण के बारे में भारत सरकार क्या सोच रही है, तो उन्होंने कहा, "जैसा कि आपको मालूम है, बांग्लादेश में सरकार बदल गई है और हम स्पष्ट रूप से मौजूदा सरकार से ही डील करते हैं. हम यह व्यवहार कूटनीतिक चैनलों के जरिए करते हैं, ना कि प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से."

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत सरकार प्रत्यर्पण के लिए सहमति दे दे, इसकी संभावना कम है. भारत के रक्षा मंत्रालय के संस्थान 'मनोहर परिकर इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस' की रिसर्च फेलो स्मृति पटनायक ने डीडब्ल्यू को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि भारत सरकार इसके लिए राजी होगी क्योंकि भारत ने हसीना को शरण दी है और सरकार इस शरण को इतनी आसानी से वापस नहीं लेगी. (dw.com)

 लखनऊ, 13 सितंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन और नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रही है। पांच वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश इंसेफेलाइटिस से ग्रस्त था। वहां 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच 1,200 से 1,500 मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 700 मौतें होती थी। यह क्रम पिछले 40 वर्ष से चल रहा था।

इस दौरान 50 हजार बच्चों की मौतें हुई, लेकिन पिछली सरकारों का इससे कोई लेना-देना नहीं था। जब इसे रोकने के लिए सुविधा देनी होती थी तो वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते थे। यह सिस्टम की नाकामी थी। मैंने सांसद रहते हुए सड़क से लेकर सदन तक मुद्​दा उठाया, जिसके बाद काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफेसेलाइटिस पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर को एम्स दिया। 2017 में मुख्यमंत्री बनने पर इसे खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। इस पर काम शुरू किया गया और 2019 में इस पर नियंत्रण पा लिया गया। उसी का परिणाम है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश इंसेफेलाइटिस से मुक्त हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस को लेकर इस बार भी दो बार सर्वे कराया गया, जिसमें सामने आया कि एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश खुशहाल है। यह सब बेहतर समन्वय और संवाद से हो पाया। आज इंसेफेलाइटिस को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अफसोस है कि अब तक इस पर कोई स्टडी पेपर नहीं लिखा गया, जबकि यह सफलता का मॉडल है। सीएम योगी ने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी आई तो टीम 11 का गठन कर काबू पाया गया।

यह हमें इंसेफेलाइटिस के सफलतापूर्वक समाधान के बाद प्राप्त हुए अनुभव से संभव हुआ। कोविड-19 पर काबू पाने में इसी अनुभव का लाभ प्राप्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' की दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा है। आने वाले 5 से 7 वर्ष में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश के सभी पीएचसी, सीएचसी को डॉक्टर मिलेंगे। इसके साथ ही आरएमएल, एसजीपीजीआई, केजीएमयू समेत अन्य संस्थानों को अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। इसके लिए हमें टीमवर्क के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऋषि परंपरा में बीज का वृक्ष बन जाना संस्कृति कहलाता है, जबकि बीज का सड़कर नष्ट हो जाना विकृति कहलाता है।

हमारी संस्कृति ही जीवन के विकास का आधार है। ऋषि परंपरा के अनुरूप ही डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल से इंस्टीट्यूट बनकर सबके सामने है। संस्थान उत्तर भारत में चिकित्सा स्वास्थ्य का बेहतरीन केंद्र बनकर उभर रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। यहां लगभग 70 लाख की आबादी निवास करती है। आरएमएल की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के गेटवे के रूप में होती है। यह अस्पताल से बढ़ करके 1,300 बेड के बड़े संस्थान के रूप में विकसित होकर हमारे सामने है। -(आईएएनएस)

पटना, 13 सितंबर । पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हम भी कोलकाता जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई अगर खड़ा होता है, तो उसे परेशान किया जाता है। उस व्यक्ति के घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके घर पर पथराव किया जाता है। हमारी ही पार्टी की यूनिट के एक अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हुए थे।

वह जिस स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्हें उसी स्कूल से निकलवा दिया गया। पश्चिम बंगाल में अजीब सा माहौल है। राज्य में सेंट्रल एजेंसियों के कर्मचारियों को पकड़ कर बंद कर दिया जाता है। वहां अवैध प्रवासी आ रहे हैं। गोरख धंधे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर उन्हें थोड़ी भी सद्बुद्धि है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर प्रदेश को बचाना है, तो ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था में बदलाव करना होगा, अगर वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।” उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस समय घटनाएं घट रही हैं, उससे पूरे देश के लोग अचंभित हैं। बंगाल में हमारी बहनों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन लूट और डकैती हो रही है। वहां इन दिनों भयावह स्थिति है। वहां लगता ही नहीं है कि यह राज्य इस देश का हिस्सा है।

लोग डरे और सहमे हैं। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए कहा था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर गतिरोध को लेकर लोगों के गुस्से को देखते हुए मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोई भी पब्लिक मंच शेयर नहीं करूंगा। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वह ममता बनर्जी का बॉयकाट करेंगे। बोस ने एक वीडियो संदेश में यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सोशल बायकाट भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मैं सीएम के खिलाफ कदम उठाऊंगा। --(आईएएनएस)
 

पटना, 13 सितंबर । बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार में हिस्सेदार रहने के दौरान राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पांच विभागों को संभाल रहे थे। उनके पिता 15 सालों तक सूबे के सीएम रहे, उन्होंने क्या किया? पप्‍पू यादव ने कहा, राजद ने हमेशा बिहार के साथ छल किया। अपने आप को किंग मेकर बताने वाले लालू प्रसाद यादव राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। पप्‍पू यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाने से पहले राजद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

तेजस्वी यादव को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आपके पिता देश के रेल मंत्री रहे। आप खुद दो बार राज्य के डिप्टी सीएम रहे। बतौर डिप्टी सीएम आपने अस्पताल, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के लिए क्या किया। आप पर आरोप लगा रहा है कि सत्ता में रहने के दौरान दो हजार करोड़ रुपये कमा लिए। बालू से लेकर सब मलाईदार विभाग आपने क्यों लिया। आरोप लगाने से पहले तेजस्‍वी को बताना चाहिए कि जब आप नीतीश कुमार के साथ में थे, तो आपने क्या किया। उन्‍होंने कहा, राजद झूठ और अपराध की जनक है। बालू माफिया से लेकर तमाम माफियाओं का ठिकाना है। अपराधियों को टिकट देने का काम सबसे पहले राजद ने किया। वहीं, पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको देवेंद्र यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। प्रशांत किशोर हमारे बड़े भाई जैसे हैं। मुसलमानों के हिमायती बनने वाले प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि एनआरसी और सीएए के दौरान वो कहां थे। मुसलमानों के आरक्षण को लेकर उनकी क्या राय है।

पप्‍पू यादव ने कहा प्रशांत क‍िशोर नीतीश कुमार के साथ रहे, तो नीतीश की भाजपा के साथ चले गए। वह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहे, तो वो भाजपा में चले गए। वह सबको बुरा बताते है, क्या वो ही एक अच्छे विकल्प हैं। तमाम बड़ी घटना मुसलमानों के साथ घटी। क्या इनका कोई बयान सामने आया। उनसे पूछना चाहिए कि तलाक पर उनकी क्या राय है। भ्रष्टाचार और रोजगार बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। राज्य का विकास हमारी प्राथमिकता है और आगे भी रहेगा। -- (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 13 सितंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को सांसद और सिख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों और सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अमृतपाल आतंकवाद और गैंगस्टर नेटवर्क के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। बता दें कि यह छापेमारी 2023 की एक घटना से जुड़ी है जिसमें खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया था और लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था।

एनआईए ने अमृतसर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें अमृतपाल सिंह के चाचा प्रगट सिंह संधू का घर और वर्कशॉप, और उनके बहनोई अमनजोत सिंह का घर शामिल है। अमनजोत कनाडा में रहते हैं। इसके साथ ही मोगा, गुरदासपुर और जालंधर जिलों में भी छापेमारी की गई। अमृतपाल के समर्थक चरणजीत सिंह भिंडर ने छापेमारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह सांसद के समर्थकों पर दबाव बनाने और उन्हें परेशान करने की रणनीति है।

उल्लेखनीय है कि असम जेल में बंद 31 वर्षीय उग्रवादी अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से जीत हासिल की है। पिछले साल अप्रैल में उसे कई राज्यों में 36 दिनों की तलाशी के बाद खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव से गिरफ्तार किया गया। साल 2021 में वकील-अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू द्वारा शुरू किए गए 'वारिस पंजाब दे' या 'पंजाब के वारिस' की कमान संभालने के बाद, अमृतपाल ने युवाओं से पंथ की "आजादी के लिए लड़ने" का आह्वान किया था। बता दें कि सिद्धू को 26 जनवरी 2021 को लाल किला हिंसा मामले में भी आरोपियों में से एक के रूप में नामित किया गया था। फरवरी 2022 में हरियाणा के सोनीपत के पास एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली,13 सितंबर । 13 सितंबर 2008, दिन शनिवार, अगले दिन रविवार की छुट्टी। दिल्ली खुश थी, बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। एक के बाद एक बम धमाके हुए। गफ्फार मार्केट से शुरू सिलसिला ग्रेटर कैलाश में जा कर थमा। असमंजस की स्थिति थी और हंसती खेलती दिल्ली सिसकती, कराहती दिखने लगी। आखिर किसकी थी ये 'नापाक' साजिश? कौन खुशनुमा जिंदगियों को तबाह करना चाहता था? महज 30-31 मिनट में राष्ट्रीय राजधानी अस्त व्यस्त हो गई। पहला ब्लास्ट 6 बजकर 7 मिनट में, फिर 6. 34, 6.35 के बाद, 6.37 और आखिरी 6.38 पर।

हर धमाके के पीछे एक ही सोच जान और माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान! पहला धमाके के लिए दहशतगर्दों ने गफ्फार मार्केट चुना। ऐसा बाजार जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स के लिए जाना जाता है। इस धमाके में 20 लोग चोटिल हुए। इन्हें तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। विस्फोटक एक कार के बगल में खड़े ऑटो रिक्शा में रखा गया था। इसके कुछ ही देर बाद 2 धमाके दिल्ली का दिल कनाट प्लेस में हुए। पॉश इलाके में बम कूड़ेदान में रखे गए थे। पहला धमाका निर्मल टावर और गोपाल दास भवन के नजदीक (बारखंभा रोड) पर हुआ। यहां बड़ी तादाद में पर्यटक और स्थानीय लोग जुटते थे। वहीं दूसरा धमाका नए नवेले सेंट्रल पार्क में हुआ। अभी कनाट प्लेस की तरफ सुरक्षा एजेंसियां मुड़ी ही थीं कि दो और धमाके ग्रेटर कैलाश-1 में हुए। पहला प्रिंस पान कॉर्नर के नजदीक और दूसरा कपड़े के बड़े शोरूम के पास। इस धमाके ने कई दुकानों को क्षति पहुंचाई। सीरियल ब्लास्ट में 24 लोगों की मौत हुई तो 100 से ज्यादा घायल हुए। पता चला कि योजनाबद्ध तरीके से बम प्लांट करने के बाद दिल्ली पुलिस को अनाम मेल भेजा गया जिसमें लिखा था- 'इंडियन मुजाहिदीन ने एक बार फिर हमला किया है... जो भी कर सकते हो करो। अगर रोक सको तो हमें रोक लो।

इसे डिकोड करने की कोशिश की ही जा रही थी कि धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था बल्कि दिल्ली को और भी छलनी करने की प्लानिंग थी, लेकिन फिर महकमे की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। चार बम निष्क्रिय किए गए - पहला इंडिया गेट पर, दूसरा कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के बाहर, तीसरा कनॉट प्लेस में और चौथा संसद मार्ग पर। नई दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने रविवार को कहा कि 20 लोग मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए। बाद में ये संख्या बढ़ी और मृतकों की संख्या 24 तक पहुंची। दहशत की एक शाम की टीस आज भी लोगों के दिलों में है। चाह कर भी दिल्ली अपने सीने से उसे खुरच कर निकाल नहीं पाई है। उस दौर में बम धमाकों का असर ये हुआ था कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। लगभग डेढ़ महीने बाद आई दिवाली कई घरों में अंधेरा लेकर आई थी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी (आप) के आम कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। पार्टी ने इसे ‘सत्य की जीत’ बताया है। करीब छह महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से अब तक मामला कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी उठापटक वाला रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के जुड़े धन शोधन मामले में जब नौ बार ईडी के नोटिस को नजरअंदाज किया, तो उन्हें इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस दौरान, केजरीवाल से पूछताछ होती रही, जिसमें कई तथ्य निकलकर सामने भी आए। लेकिन इस बीच देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, तो भारतीय राजनीति में अपनी जमीन बढ़ाने की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी को अपने नेता केजरीवाल की अहमियत का एहसास हुआ। ‘आप’ को लगा कि अगर केजरीवाल प्रचार करेंगे तो पार्टी को चुनाव में फायदा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष न्यायालय ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए 10 मई से लेकर 1 जून तक के लिए जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं, और न ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लिहाजा वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। वहीं, 2 जून को जमानत अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल चले गये। इसके बाद, 26 जून को ईडी के बाद सीबीआई ने भी उन पर शिकंजा कसा।

सीबीआई ने उन्हें 26 जून को इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, वह पहले से ही ईडी की हिरासत में थे। इसके बाद, 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से वे सलाखों के पीछे ही रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के फैसले को बरकरार रखा और जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत जाने का निर्देश दिया। इसके बाद, केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा 5 सितंबर को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने 13 सितंबर को अपने फैसले में दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। यह जमानत सीबीआई वाले मामले में मिली है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता हर्षित और उत्साहित नजर आ रहे हैं। -(आईएएनएस)

 रांची, 13 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये जमानत कथित शराब नीति से जुड़ी सीबीआई की एफआईआर मामले में दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जमानत तो मिलनी ही थी। बेबुनियाद आरोप में कितने दिन जेल में रखेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया। वह पांच महीने कौन लौटाएगा।

अरविंद केजरीवाल को जमानत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। लेकिन, देर से ही सही जमानत मिल गई है। मनोज पांडेय ने कहा, "अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से निश्चित ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अरविंद केजरीवाल उन चंद नेताओं में से हैं जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के दौरान सख्त शर्त रखी है। वह मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं। किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। केस से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मनोज पांडेय ने कहा, "कोर्ट ने जो भी दिशा-निर्देश उन्हें दिए हैं, उनका उन्हें पालन करना चाहिए।

मुझे लगता है कि वह कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे देने वाले बयान पर उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि यह उनका निजी विचार है। लेकिन, जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सभी लोग इससे बहुत आहात हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि दोबारा इस तरह की घटना प्रदेश में न हो। इसके लिए उन्होंने आवश्यक कदम भी उठाए हैं।

आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कानून बनाकर आगे भेजा गया। मैं मानता हूं कि उनकी ईमानदार कोशिश है और इसके पीछे जो कुछ राजनीतिक दल हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उससे अफसोस होता है। दूसरे राज्यों में भी वीभत्स घटनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में दो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है। उज्जैन में घटनाएं सामने आईं। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बल्कि, प्रयास होना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है। -(आईएएनएस)

गया, 13 सितंबर । बिहार के गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। ये सभी युवक एक कुएं की सफाई करने के लिए उसमें उतरे थे। तीनों युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, वजीरगंज थाना क्षेत्र के चकसेव गांव में पहले एक युवक कुएं की सफाई करने उसमें उतरा था। कुछ ही देर में जब उसका दम घुटने लगा, तब दूसरा युवक उसके बचाव में कुएं उतर गया। जब दूसरे युवक को भी अंदर सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब तीसरे युवक ने भी कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई।

ग्रामीणों की मदद से तीनों युवकों को कुएं के अंदर से बाहर निकाला गया। इसके बाद तीनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वजीरगंज के थाना प्रभारी वेंकटेश्वर ने बताया कि सभी मृतक चकसेव गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान ललन कुमार, सुभाष कुमार और चिंटू तिवारी के रूप में की गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुआं काफी गहरा है और उसमें पानी कम था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "जमानत और चुनाव दो अलग-अलग चीजें हैं। यह सिर्फ अदालत की प्रक्रिया है। सरकार ने कार्रवाई की, उन्हें रिमांड पर लिया और जेल भेज दिया। अब, किसी भी भारतीय नागरिक की तरह, वह अदालत गए और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इसका हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है; यह एक अलग मुद्दा है। उनकी जमानत का हरियाणा चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "अदालत ने फैसला सुना दिया है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, वे बहुत गंभीर हैं। अदालत से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह थोड़ा और सक्रिय और समयबद्ध तरीके से काम करे। आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उन पर असर होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।" उन्होंने कहा, "यदि कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे और सक्रिय हो तो उनकी सभी एजेंसियों का दुरुपयोग पूरी तरह से रुक जाएगा।" बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी है।

केजरीवाल की जमानत याचिका को स्वीकार करने के अलावा, दो न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कथित शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी अलग याचिका को खारिज कर दिया। दूसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने एक अलग राय लिखी, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाए। बता दें कि हरियाणा में चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए शुरुआती बातचीत के बावजूद कांग्रेस और आप ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची की घोषणा की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत मिल गई। इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस फैसले के बाद विपक्षी दलों को देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। नकवी ने कहा, "न्यायपालिका निष्पक्षता से अपना काम करती है। कल तक जो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते थे, वह सवाल उठाना बंद करें।" उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनके समर्थक कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई। वे पहले तय कर लें कि उनके लिए कब सत्य की जीत होती है, और कब हार होती है।

भाजपा नेता ने कहा कि न्यायपालिका निष्पक्षता से अपना काम करती है। आप के गुनाहों की गठरी में एक के बाद एक छेद दिखाई पड़ रहा है। अब उन्हें जनता को जवाब देना होगा। नकवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के "इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं" वाले बयान पर कहा, "दीदी की दबंगई अब इमोशनल दादागिरी में बदल गई है। "अगर वह सख्त एक्शन लेतीं तो उन्हें इस तरह यह कहना नहीं पड़ता कि मैं इस्तीफा दूंगी। उनके बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि वहां की जनता का ममता बनर्जी की सरकार से विश्वास उठ चुका है।" उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान द्वारा चुनी हुई सरकार नजर नहीं आ रही है।

ऐसा लगता है कि कुछ अराजक तत्वों ने सरकार को हाईजैक कर लिया है। भाजपा नेता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा में शामिल होने पर सवाल उठाने के बारे में कहा कि विपक्ष बताए कि उन्हें किस बात से परेशानी है। क्या उन्हें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से परेशानी है? क्या उन्हें पूजा से परेशानी है या फिर पूजा में शामिल होने पर परेशानी है? नकवी ने कहा, "विपक्ष ने जिस तरह से सवाल उठाया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि उन्हें पूजा से समस्या नहीं है। बल्कि, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से परेशानी है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 सितंबर । हर कोई चाहता है कि वह हमेशा स्वस्थ हो और शारीरिक परेशानी से बचा रहे। इसके लिए हम कई ऐसी खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। हमें अपनी भोजन की थाली में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें रोजमर्रा के भोजन से अलग भी कुछ लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही गुणों का अंबार फ्लैक्स सीड्स यानि अलसी में होता है। बाजार में कई तरह के सीड्स (बीज) उपलब्‍ध हैं मगर सेहत के लिए फ्लैक्स सीड्स बेहतरीन हैं।

काली, गेहरे भूरे रंग की अलसी को तीसी भी कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, कॉपर और जिंक जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका सेवन कैसे करें कैसे न इसे लेकर भी नियम हैं। शायद कई लोग इस बात से अनजान हो कि फ्लैक्स सीड्स (अलसी के बीज) को हमेशा भूनकर ही इस्‍तेमाल में लेना चहिए, नहीं तो फायदा नहीं होता। यह खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होती है। दादी नानी के जमाने से भारतीय मिट्टी में रचा बसा बीज है। यानि ऐसा बीज जिसे खाने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह की भी जरूरत नहीं। बस घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम बन सकता है। बच्चे से लेकर बूढ़े, पुरुष हो या फिर महिलाएं सबके लिए फायदेमंद है ये।

फ्लैक्स सीड्स का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आपको भरपूर एनर्जी देते हैं। अगर आप पूरे दिन थकान महसूस करते है तो शाम को भूने हुए सीड्स को खा लें बस कुछ ही पलों में एनर्जी री गेन! भूने हुए अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो थकान को दूर करता है। वहीं यह शरीर को बूस्‍ट करने के साथ -साथ ब्रेन को भी बूस्ट करने को काम करते है। बता दें कि अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और ओमेगा-6 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। जो आपके दिमाग को तेज करने में मदद कर सकते हैं। यह बीज व्‍यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति को और बढ़ा देते हैं। तो अब चिकित्सकों के सलाह की।

यह बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप एक चम्‍मच भूने हुए अलसी के बीजों का रोजाना सेवन करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद घट जाता है। इसका सबसे बड़ा और चमत्‍कारिक गुण यह है कि अलसी वजन को कम करने में जरा भी आलस नहीं करती। नियमित सेवन से वेट कंट्रोल होता है। इसमें मौजूद फाइबर आपके मेटाबोलिज्म को सही कर वेट लॉस प्रोसेस को तेज कर देता है। यह बार-बार लगने वाली भूख को भी कम कर देता है। अगर आपका भी पेट रोज सुबह अच्‍छे से साफ नहीं होता तो आपको अलसी के बीज जरूर लेने चहिए। फाइबर की अच्‍छी मात्रा होने के चलते यह कब्‍ज को खत्‍म करने का काम करते हैं। यह स्किन और बालों में भी जान डाल देते है। इसमें मौजूद ओमेगा फैटी एसिड, बालों और त्वचा के लिए वरदान है। यह डैमेज बालों में चमक लाने का काम करते है। अलसी में मौजूद मैग्नीशियम आपके तनाव को कम कर साउंड स्लीप में मदद करते हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद बढ़ते विरोध की वजह से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। उनकी इस पेशकश पर बयान देते हुए कांग्रेस सचिव आलोक शर्मा ने कहा, “ममता बनर्जी ने किस वजह से यह बात कही है, यह वो ही बता सकती हैं।” उन्होंने कहा, "जिस तरह से बंगाल में घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच सीबीआई कर रही है।

सीबीआई एक महीने से वहां पर जांच कर रही है कि क्या-क्या कार्रवाई हुई है? सीबीआई जल्द से जल्द फास्ट एक्शन ले ताकि पीड़िता (जो इस दुनिया में नहीं है) को न्याय मिले और दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले, उन्हें फांसी मिले।" उन्होंने आप के हरियाणा में चुनाव लड़ने पर टिप्पणी करते हुए कहा, “देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने और प्रचार करने का हक है। कोई भी आए, चाहे मायावती आएं, केजरीवाल आएं, चाहे कोई आए हरियाणा की जनता ने एक नैरेटिव तय कर दिया है, इस बार बीजेपी का जाना तय है और कांग्रेस की सरकार का आना तय है।”

उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर बताया कि प्रदेश में कोई नेता या कार्यकर्ता पार्टी से नाराज नहीं है। कौन नाराज है आप बताइए? थोड़ा बहुत होता रहता है। टिकट हर किसी को नहीं मिलता है। बाकी कोई नाराज नहीं है। सब चुनाव प्रचार में लग गए हैं। बता दें कि कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। वह लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि पश्चिम बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में कभी नंबर दो रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को "भाजपा के मुंह पर तमाचा" बताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र सरकार के लिए पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहा है।

खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वह आम लोगों से संवाद करेंगे। मनीष सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भगवान राम और हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच - ये तीनों जब तक अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तब तक उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।" उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “दिल्लीवासियों, पार्टी नेताओं और हम सबके लिए यह बहुत ही राहत की बात है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। यहां पर बात सिर्फ केजरीवाल की जमानत की नहीं है। 

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टा को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि उन्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय का यह संदेश भाजपा के मुंह पर बड़ा तमाचा है।" आप नेता ने कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसने एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोता बना रखा है। उन्होंने कहा, "यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यक्ति, लोग या सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस फैसले से माननीय उच्चतम न्यायालय का संदेश देश के आम लोगों के लिए है कि अगर कोई तानाशाही करेगा, कोई देश की एजेंसियों का गलत उपयोग करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट लोगों की रक्षा के लिए मौजूद है।" --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 13 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति 'घोटाले' के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं।

शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ईडी मामले में लागू नियम व शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी।

शीर्ष अदालत ने ईडी मामले में उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी।

अदालत ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने का अनुमान नहीं है और अदालत ने केजरीवाल द्वारा जांच को प्रभावित किए जाने की आशंका खारिज कर दी।

अलग से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति भुइयां ने जमानत देने को लेकर न्यायमूर्ति कांत से सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि वह ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर सीबीआई की जल्दबाजी को समझ नहीं पाए हैं, जबकि उसने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया।

उन्होंने कहा कि सीबीआई केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, "सीबीआई के पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है।"

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि जब केजरीवाल को ईडी मामले में इसी आधार पर जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर गंभीर आपत्ति है, जिनके तहत उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर रोक है।

उन्होंने कहा, "मैं न्यायिक अनुशासन के कारण, केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।"

पीठ ने पांच सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में जमानत से इनकार करने और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। 12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। (भाषा) 

 नोएडा, 13 सितंबर । नोएडा में डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने के मिल रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। मलेरिया-डेंगू के मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों में विशेष तौर पर बेड आरक्षित किए गए हैं।

नोएडा के तमाम सेक्टर और गांव के इलाकों में विशेष तौर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, लोगों को डेंगू-मलेरिया के बचाव के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि जैसे ही बुखार या अन्य समस्या सामने आएं, वे तुरंत अस्पताल में भर्ती हों। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की देखरेख में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल की व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को सचेत कर दिया है और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि बारिश शुरू होने के साथ ही डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी होने लगती है।

इस बार भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में कम हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और सूचना मिलने पर हमारी टीम तुरंत पहुंचती है। हाल ही में, इको विलेज-3 में तीन दिन तक लगातार कैंप लगाया गया था। वहीं शुक्रवार को नोएडा सेक्टर-56 से बुखार के कुछ मामलों की सूचना मिलने पर हमारी टीम वहां काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं और उन्हें सचेत कर दिया गया है। हमारे पास सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 13 सितंबर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी (आप) की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे जहां लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने के उच्चतम न्यायाल के फैसले की सराहना करते हुए कहा, ‘‘हम अब दोगुनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी जल्द ही हरियाणा में अपना अभियान शुरू करेंगे।’’

हरियाणा में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आप अकेले अपने दम पर लड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा काल में विकास ठप हो गया है। लोग उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पांच अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘लोग बदलाव चाहते हैं, वे एक ईमानदार सरकार चुनना चाहते हैं, जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति और समग्र विकास सुनिश्चित कर सके।’’

गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘लोग आप को सत्ता में लाना चाहते हैं और हम चुनाव जीतेंगे।’’

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना अनुचित तरीके से स्वतंत्रता से वंचित करना है।  (भाषा)

मुंबई, 13 सितंबर मुंबई में गणेश उत्सव के छठे दिन भगवान गणेश और माता गौरी की 48 हजार से अधिक मूर्तियों का विसर्जन किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अरब सागर और शहर के कृत्रिम तलाबों में शुक्रवार सुबह छह बजे तक भगवान गणेश की कुल 48,044 मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जिसमें से 41,154 घरों में स्थापित की गईं मूर्तियां थीं जबकि 535 सार्वजनिक मंडलों से थीं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि माता गौरी की 6,355 मूर्तियों का भी विसर्जन किया गया।

‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष, प्रार्थना और भजनों के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया।

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार शहर भर में प्राकृतिक जल निकायों को प्रदूषण से बचाने के लिए घरों में स्थापित की गईं भगवान गणेश की 17,603 मूर्तियों, 124 सार्वजनिक मूर्तियों और माता गौरी की 2,482 मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किया गया।

बीएमसी ने कहा कि विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। (भाषा) 

मुंबई, 13 सितंबर मुंबई में एक व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र द्वारा कथित तौर पर बातचीत बंद किए जाने के बाद उसपर चाकू से हमला किया और फिर खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना बुधवार दोपहर पूर्वी उपनगर भांडुप की है। आरोपी ज्ञानदेव भांगे ने अपनी महिला मित्र का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उसने उसी चाकू से अपना गला रेतकर आत्महत्या करने का प्रयास किया।

उन्होंने बताया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

अधिकारी ने बताया कि महिला की ओर से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भांगे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।  (भाषा)