मथुरा, 25 अक्टूबर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। इस मौके पर संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद हैं। बैठक में संघ के 46 प्रांतों के 393 वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मथुरा के पास गऊ ग्राम शुरु हो गई है। इसकी शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर की। यह बैठक 26 अक्टूबर की शाम तक चलेगी।

बैठक में सभी छह सह सरकार्यवाह और सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी संघ रचना से 46 प्रांतों के संघ चालक और सह संघ चालक क्षेत्र संघ चालक, प्रचारक समेत 393 लोग हिस्सा लेंगे। ठाकुर ने बताया कि आरएसएस अपने 100वें साल में प्रवेश कर चुका है। पूरे देश में शताब्दी वर्ष पर कैसे और कौन से आयोजन किए जाएं। इस पर भी इस बैठक में मंथन होने वाला है। इसके अलावा संघ सभी मंडल और नगरों तक अपना विस्तार कैसे करेगा, इस पर भी चर्चा होगी। सामाजिक समरसता समाज के लिए जरूरी है, इस पर मंथन होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में पंच परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वआधारित जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य को लेकर संघ के पदाधिकारी विचार करेंगे कि स्वयंसेवक इन विषयों को समाज में कैसे ले जाएं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर । चक्रवाती तूफान 'दाना' के कारण एहतियात के तौर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्थगित की गई उड़ाने फिर से शुरू कर दी गई हैं। साथ ही कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। तूफान दाना गुरुवार की रात में केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक के धामरा के बीच ओडिशा तट पर पहुंचा। इसके कारण राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। इसकी वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा था। इस तूफान में हवाओं की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक मापी गई।

इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ इस तूफान की तैयारियों पर समीक्षा की और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बता दें कि ओडिशा में इस तूफान से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्य में 5,209 आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। तूफान से पहले 3,62,000 से अधिक लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इनमें से 3,654 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इन महिलाओं को नजदीकी अस्पतालों और प्रसूति गृह में भेजा गया है। साथ ही राज्य में 19 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), 51 ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) और 220 अग्निशमन सेवा टीमों को लोगों के राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है। ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने बड़ी संख्या में एनडीआरएफ टीमें उपलब्ध करा दी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दाना के प्रभाव से निपटने की तैयारियों पर मुख्यमंत्री माझी के साथ व्यापक चर्चा की थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री माझी ने राज्य सरकार के इस पूर्व बचाव अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने तेजी से आ रहे भयंकर चक्रवाती तूफान के दौरान लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए सुरक्षा बलों, एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ की तैनाती के संबंध में भी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम माझी से बात की और राज्य को हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। --(आईएएनएस)

बिहार में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों के कारण शराबबंदी कानून की प्रांसगिकता पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में क्या इस कानून की समीक्षा करने का समय आ गया है?

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार में सारण प्रमंडल के तीन जिलों छपरा (सारण), गोपालगंज और सिवान में एकबार फिर जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई. मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब पीने से कथित तौर पर दो लोगों की मौत हो गई है. खबरों के अनुसार, दो अन्य प्रभावितों का इलाज चल रहा है और तीन लोगों ने आंखों की रोशनी खो दी है.

हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना है कि दोनों ने मुर्गा पार्टी की थी, जिसमें शराब पी गई थी. अहम पक्ष यह है कि राज्य में आठ साल से शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद शराब की जब्ती, खरीद-बिक्री के कारण लोगों की गिरफ्तारी और जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें सुर्खियां बनती हैं.

वर्तमान संदर्भ में जहरीली शराब के जानलेवा मामलों की खबरें 15 अक्टूबर से ही आ रही थीं. एकबार फिर पुलिस-प्रशासन इसे "जहरीले पेय पदार्थ से मौत" की संज्ञा देता रहा. जहरीली शराब का कहर एक-एक कर 16 गांवों में फैल गया और मृतकों की संख्या बढ़ने लगी, तो कोहराम मच गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतकों की संख्या 60 के पार पहुंच चुकी है. कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. हालांकि, मृतकों का सरकारी आंकड़ा 37 ही है.

हर ऐसे हादसे के बाद जैसा होता रहा है, उसी राह पर हालिया मौतों के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों की आवाजाही बढ़ी, छापेमारी तेज हो गई, धड़ाधड़ लोग गिरफ्तार किए जाने लगे. 21 अक्टूबर को सारण डीआईजी नीलेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में गठित एसआईटी ने सीवान, गोपालगंज और छपरा में त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार किए गए लोगों में कई महिलाएं भी हैं. तीन आरोपी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं. भगवानपुर हाट और मशरख के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले भी जब-जब ऐसी घटनाएं हुईं, राज्य सरकार ने इसी तरह की कार्रवाई की. आरोप लगते हैं कि समस्या सुलझाने की जगह प्रशासन लीपा-पोती करता नजर आता है. 

मद्य निषेध विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक पुलिस तथा मद्य निषेध विभाग द्वारा 69,216 छापेमारियां की जा चुकी हैं. शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोप में करीब 8.43 लाख मामले दर्ज किए गए और अब तक साढ़े 12 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2016 से अब तक कुल 418 लोगों की मौत हुई है.

जहरीली शराब से मरने वालों में किस आर्थिक वर्ग के लोग?
पत्रकार अमित पांडेय कहते हैं, "हर बार ऐसे हादसों के शिकार अधिकतर रोज कमाने-खाने वाले ही होते हैं. इस बार भी छपरा, सिवान या गोपालगंज के इन गांवों में विवाह कार्यक्रम या कोई पार्टी नहीं हुई थी. ये सभी मजदूर थे, जो दिनभर मजदूरी करने के बाद शाम को पीते थे. छोटी-मोटी पार्टी का जश्न भी मांस, मछली और सस्ती शराब से मनाते थे. इस बार भी स्प्रिट से ही बनी शराब ने कहर बरपाया."

भगवानपुर हाट के मेले में या फिर मशरख प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में मछली पार्टी के लिए भी स्प्रिट वाली शराब ही खरीदी गई. सिवान जिले के बिलासपुर गांव में रजनीकांत और उनकी पत्नी माला को शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

रजनीकांत ने पुलिस को बताया कि उसने एक सप्लायर से लीटरभर स्प्रिट खरीदी, उसमें दो लीटर पानी मिलाया और शराब बनाई थी. इस शराब के 100 मिलीलीटर का पाउच 100 रुपये में बेचा. माला ने यह भी बताया कि जब लोग मरने लगे, तो उन्होंने शराब को शौचालय में बहा दिया.

अमित पांडेय कहते हैं, "ग्रामीणों का कहना था कि रजनीकांत अपने घर से शराब बेचता है, इस बात की जानकारी हर किसी को थी. तभी उन्होंने रजनीकांत से खरीदकर शराब पी. यह कैसे मान लिया जाए कि स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी?" इससे पहले भी पूरे थाने को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों का साथ देने के आरोप में लाइन हाजिर तक किया जा चुका है.

20 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया में दारोगा प्रदीप सिंह पर शराब के धंधेबाजों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए उग्र लोग सड़क पर उतर आए. एसपी शौर्य सुमन ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया है. ऐसी घटनाएं रेखांकित करती हैं कि पूर्ण शराबबंदी के लक्ष्य को हासिल करने में किस स्तर तक परेशानी आ रही है.

पुलिस और जनता, दोनों परेशान
लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में देसी-विदेशी शराब का अवैध कारोबार जारी है. बार-बार पकड़ी जाने वाली खेप तथा समय-समय पर इन मामलों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के मामले सामने आते रहे हैं. डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में राजनीतिक समीक्षक एके चौधरी ने बताया, "आखिर एक ही बात को कितनी बार कहा जाए? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने भर से कुछ नहीं हो जाएगा. पूरा नेक्सस है."

एके चौधरी कहते हैं, "शराबबंदी के उद्देश्य अच्छे थे, लेकिन अब लोगों पर इसकी दोतरफा मार पड़ रही है. ठीक है कि मामला महिलाओं के वोट का है, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि उनका सुकून बरकरार है कि नहीं. मुझे तो लगता है कि इस चक्कर में वे ज्यादा पिस रही हैं."

नशा विरोधी अभियान के संचालक जय प्रजापति भी शराबबंदी कानून की समीक्षा का समर्थन करते हैं, "2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, तब वाकई काफी सुधार दिखा था. किंतु धीरे-धीरे जब यह आर्थिक दोहन का माध्यम बनने लगा, तो परिदृश्य बदल गया. अब तो पुलिस की हनक भी खत्म हो गई है और धंधेबाजों का भय भी. हर हाल में इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए."

हालांकि, पुलिसकर्मियों की भी अपनी समस्याएं हैं. नाम ना छापने की शर्त पर बेगूसराय जिले के एक थाना प्रभारी ने बताया, "कितनी बार पकड़कर भेजूं? भेजता हूं, तो 15-20 दिन बाद (आरोपी) बाहर आ जाता है. यहां तो धंधेबाजों ने इन लड़कों (डिलिवरी करने वाले) को बाइक तक दे दी है. पैसा भी खूब मिल जाता है. रोज नया चेहरा देखने को मिलता है. एक थाने में केवल यही काम तो रह नहीं गया है. पकड़ने जाओ, तो पुलिस ही सबसे सॉफ्ट टारगेट बन जाती है. जान पर बन आती है. आप लोग भी जानते हैं कि धंधेबाज खेप लाने के लिए कैसे-कैसे तरीके ईजाद करते हैं."

क्यों नहीं हो रही है शराबबंदी कानून की समीक्षा
राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से ही इसके प्रावधानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं. कानून में कई बार संशोधन भी किए गए. जानकारों के मुताबिक अब सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों ही कहीं-न-कहीं बीच के रास्ते की तलाश में है. सरकारी मानव बल तथा संसाधन का बड़ा हिस्सा भी इसे लागू करने में खर्च हो रहा है, जबकि सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है.

एक गंभीर आरोप यह है कि शराब की खरीद-बिक्री का समानांतर अर्थतंत्र खड़ा हो जाने के कारण अवैध राशि भ्रष्ट अफसरों-नेताओं व धंधेबाजों की जेब में जा रही है. ऐसे में कानून की समीक्षा की बात उठने लगी है. 

'जन सुराज पार्टी' की स्थापना के मौके पर और इससे पहले की अपनी पदयात्राओं में भी प्रशांत किशोर साफ कहते रहे हैं कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनी, तो वह मात्र 15 मिनट के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे. वह शराबबंदी से होने वाले नुकसान की भी चर्चा करते रहे हैं. इसी तरह बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी शराबबंदी को विफल बताते हैं.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सितंबर में शराबबंदी की मौजूदा नीति की समीक्षा किए जाने की मांग की. 'इंडिया टुडे' से बातचीत में उन्होंने शराबबंदी के क्रियान्वयन की आलोचना करते हुए कहा कि इसका असर केवल गरीबों पर होता है. मांझी ने आगे कहा कि गरीबों ने अगर 250 मिलीलीटर शराब पी ली, तो उनपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ हजारों-लाखों लीटर शराब की तस्करी करने वालों को छोड़ दिया जा रहा है. मांझी ने नीतीश कुमार से समाधान करने की अपील की.

राजनीतिक समीक्षक एके चौधरी कहते हैं, "सामाजिक सुधार के बेहतर उद्देश्य से शुरू किया गया एक अभियान वाकई अब वोटों के नफा-नुकसान के चक्कर में उलझ गया है. सत्ता में होने के कारण सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है. जैसी एकता इसे लागू करते वक्त दिखाई गई थी, वही एकता दिखाकर वर्तमान परिस्थिति का समाधान निकाला जाए, ताकि किसी बाप को अपना बेटा न गंवाना पड़े." (dw.com)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा से उठे चक्रवात दाना को संकट की घड़ी बताया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। एक्स पोस्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, ओडिशा में चक्रवात दाना के आने और पश्चिम बंगाल तथा अन्य पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर इसके प्रभाव के कारण अत्यधिक तैयारी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार को प्रभावित राज्यों को व्यापक सहायता प्रदान करनी चाहिए, तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निवारक और आपातकालीन उपाय करने चाहिए। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। कुछ ऐसी ही बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कही। लंबे पोस्ट में दाना को लेकर फिक्र, केंद्र से अपेक्षा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील थी। उन्होंने लिखा, चक्रवात दाना का ओडिशा के तटों पर आगमन, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी तट के प्रदेशों में इसका असर और मौसम विभाग की चेतावनी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा का अंदेशा है। प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से आग्रह है कि वो प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित दायरे में रखें। उन्होंने आगे लिखा, केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि वो इस संकट की घड़ी में प्रभावित राज्यों को पूर्ण सहायता प्रदान करे। नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा के लिए और किसी भी तरह के नुकसान की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है कि स्वयं को सुरक्षित रखते हुए राहत कार्यों में प्रशासन की पूरी मदद करें। इस संकट का देश को एकजुट हो कर सामना करना है।

इस बीच, चक्रवाती तूफान दाना के कारण एहतियाती उपायों के तहत निलंबित किए गए भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें शुक्रवार सुबह फिर से शुरू कर दी गईं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी उड़ानें शुरू हो गई हैं। चक्रवात दाना ने गुरुवार आधी रात को केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक के धामरा के बीच ओडिशा तट पर दस्तक दी, जिसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। दाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से राज्य की तैयारियों को लेकर चर्चा की थी और केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था। ओडिशा ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है। राज्य ने 5,209 चक्रवात आश्रय स्थल स्थापित किए हैं और 3,62,000 से अधिक लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से निकाला है, जिनमें 3,654 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें पास के अस्पतालों और प्रसूति प्रतीक्षा गृहों में पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त, 19 एनडीआरएफ, 51 ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) और 220 अग्निशमन सेवा टीमों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है। -(आईएएनएस)

जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स अपने कई मंत्रियों के साथ भारत आ रहे हैं. इस दौरान 'फोकस ऑन इंडिया' नीति के तहत जर्मनी, भारत के साथ आर्थिक और सामरिक सहयोग और मजबूत करना चाहता है.

डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट-

जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स 24 अक्टूबर की देर शाम भारत पहुंच रहे हैं. चांसलर शॉल्त्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर भारत और जर्मनी के बीच 7वें 'इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस' (आईजीसी) की अध्यक्षता करेंगे.

संभावना है कि इस साल का आईजीसी भारत-जर्मनी के संबंधों में नया अध्याय शुरू कर सकता है. पिछले ही हफ्ते जर्मनी ने "फोकस ऑन इंडिया" पेपर के जरिए भारत के साथ बहुआयामी संबंधों की एक विस्तृत रूपरेखा सामने रखी है.

किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे मोदी और शॉल्त्स?
जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा, "साल 2000 से ही भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध रहे हैं और जर्मनी की सरकार इस सामरिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाना चाहती है. इसपर अमल करने की दिशा में शुरुआती कदम अगले इंडो-जर्मन इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में तय किए जाएंगे."

फिलिप आकरमान, भारत में जर्मनी के राजदूत हैं. उन्होंने रेखांकित किया कि जर्मनी ने "फोकस ऑन इंडिया" जैसा पेपर किसी और देश के संदर्भ में जारी नहीं किया है. 22 अक्टूबर को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट संकेत है कि आईजीसी से पहले ही जर्मन सरकार ने साथ बैठकर अपनी भारत नीति पर एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति बनाई."

सातवें आईजीसी के अंतर्गत दो-दिवसीय वार्ता 25 अक्टूबर को शुरू होगी. इसी हफ्ते जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, "दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसमें रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग, प्रतिभाओं के आने-जाने के अधिक अवसर, मजबूत आर्थिक सहयोग, हरित और टिकाऊ विकास में साझेदारी और नई व सामरिक तकनीकों में साथ मिलकर काम करना शामिल है."

अहम कारोबारी सम्मेलनों के लिए आ रहे हैं जर्मन मंत्री
आईजीसी के साथ-ही-साथ 'एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनस' का भी आयोजन हो रहा है. इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर से हुई है. जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री रोबर्ट हाबेक इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं. इसमें हिस्सा लेने वह 24 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे.

हाबेक के साथ श्रम मंत्री हूबेरटस हाइल और एक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी गया है. श्रम मंत्री हाइल नई दिल्ली में एक स्कूल का दौरा भी करने वाले हैं. यह स्कूल युवाओं को जर्मनी में तीन साल के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयार करता है. 

वहीं, चांसलर शॉल्त्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आईजीसी को संबोधित करेंगे. मोदी अभी-अभी रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटे हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत और जर्मनी समेत अन्य देशों के करीब 650 बड़े कारोबारी और सीईओ आईजीसी में हिस्सा ले रहे हैं.

भारत-जर्मनी के रिश्तों में 'बड़ा मोड़'
आईजीसी की शुरुआत 2011 में हुई थी. यह ऐसा विस्तृत सरकारी ढांचा है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के मंत्री अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के जुड़े क्षेत्रों से जुड़ी बातचीत करते हैं. संवाद और मंथन का क्या हासिल निकला, इसकी रिपोर्ट वे प्रधानमंत्री और चांसलर को देते हैं.

भारत और जर्मनी, दोनों का कहना है कि यह प्रारूप उन्हें आपसी सहयोग की विस्तृत समीक्षा का अवसर देता है. साथ ही, सहभागिता के नए अवसरों की भी पहचान हो पाती है. दोनों देश आसपास हो रहे भूराजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में अपने रिश्तों में विस्तार की अधिक संभावनाएं तलाशना चाहते हैं.  

कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे भारत और जर्मनी के संबंधों में इसे 'साइटनवेंडे,' यानी एक तरह का बड़ा मोड़ बता रहे हैं. उम्मु सलमा बावा, नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञानी हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू की दिल्ली ब्यूरो चीफ सांड्रा पीटर्समान को बताया, "मुझे लगता है कि यूक्रेन में जारी युद्ध और मध्यपूर्व में हो रहे एक अन्य युद्ध के कारण हो रहे राजनीतिक बदलावों ने इस ओर ध्यान खींचा है कि आप अपनी साझेदारी को किस तरह अलग रूप दे सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हम यहां साइटनवेंडे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें साइटनविंडे की अवधारणा पर खरा उतरने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी." (dw.com)

 लखनऊ, 25 अक्टूबर । निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए दावा किया है कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशियों का पूरा समर्थन करेंगे। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने भाजपा से किसी भी तरह के मनमुटाव को सिरे से खारिज किया। बोले, निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी सभी 9 सीट पर जीत हासिल करेंगे और हम लोग भाजपा के साथ एनडीए के साथ हैं। अच्छा है कि विपक्ष ट्वीट कर रहा है। दिल्ली में हुई बैठक पर उन्होंने कहा, मैं दिल्ली गया था।

बैठक में आरक्षण को लेकर बातचीत हुई है क्योंकि, सपा कांग्रेस ने निषाद समाज का आरक्षण लटका कर रखा था। उत्तर प्रदेश में हमें ओबीसी में डालकर पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया। शीर्ष नेतृत्व ने हमें भरोसा दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। दीपावली के बाद हम लोग फिर से बैठेंगे। उपचुनाव में सीट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा, मेरी एक विचारधारा रही है कि मुझे जीत चाहिए। मुझे सीट नहीं जीत चाहिए। जीत के सहारे ही हम समाज को कुछ दे सकते हैं। साल 2017 में मैंने चुनाव लड़ा। सपा, बसपा और कांग्रेस को यहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2022 में ऐतिहासिक जीत हुई। इस उपचुनाव में भी हमें जीत चाहिए।

बता दें कि संजय निषाद दो सीट की मांग कर रहे थे। वह दिल्ली में थे। इधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अगर उन्हें भाजपा दो सीट नहीं देती है तो वह एनडीए से किनारा कर सकते हैं। इस बीच यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आईएएनएस से कहा कि अभी संजय निषाद चले गए। आगे देखते रहिए बहुत लोग भाजपा से जाने वाले हैं। संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में इस बात का ऐलान किया है कि वह भाजपा के साथ हैं और उन्हें सीट नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ जीत चाहिए। --(आईएएनएस)

मुंबई, 24 अक्टूबर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई हवाई अड्डा पर दो यात्रियों के पास से मिला तस्करी करके लाया गया 7.69 करोड़ रुपये मूल्य का 9.4 किलोग्राम सोना जब्त करने के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई कर्मियों ने बुधवार को फर्जी पहचान पत्रों के साथ जयपुर से मुंबई पहुंचे दो यात्रियों को पकड़ा।

एक अधिकारी ने बताया कि उनके बैग की तलाशी लेने पर तीन पैकेट मिले जिनमें 9.487 किलोग्राम सोना था।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि यह सोना तस्करी के जरिए कुवैत से लाया गया। दोनों आरोपियों ने एक उड़ान के दौरान यह सोना विमान में हासिल किया जहां उसे छिपाकर रखा गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने एक घरेलू मार्ग पर उड़ान के दौरान तस्करी वाला यह सोना हासिल किया था।

अधिकारी ने बताया कि यह भी पता चला है कि दोनों यात्री फर्जी पहचान पत्रों के साथ यात्रा कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनपर सीमाशुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों पर संपत्तियों के ध्वस्तीकरण संबंधी उसके आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित कृत्य से जुड़ा नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘हम भानुमती का पिटारा नहीं खोलना चाहते।’’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘तोड़फोड़ से प्रभावित लोगों को अदालत में आने दें।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में प्राधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की अवमानना करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसकी अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा।

वकील ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का आदेश स्पष्ट था कि इस अदालत की अनुमति के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से एक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि याचिकाकर्ता तीसरा पक्ष हैं और उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह केवल फुटपाथ पर अतिक्रमण था जिसे अधिकारियों ने हटाया था।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने मीडिया की कुछ खबरों के आधार पर अदालत का रुख किया।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस कार्रवाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तीन में से दो मामलों में प्रभावित व्यक्ति जेल में हैं। हालांकि, पीठ ने कहा कि जेल में बंद प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्य अदालत का रुख कर सकते हैं।

वकील ने कहा, ‘‘जो लोग पीड़ित होते हैं, उनके पास अक्सर अदालत तक पहुंच नहीं होती है।’’

इसके बाद पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘कृपया ऐसा न कहें। हर जगह जनहित की भावना से प्रेरित नागरिक हैं।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं और पीठ उस पर सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें यह बात कही गई थी कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियों सहित अन्य संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने 17 सितंबर को आदेश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना एक अक्टूबर तक देश भर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।

हालांकि उसने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइन या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय ने एक अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि अगले आदेश तक उसका 17 सितम्बर का अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

इसके बाद न्यायालय ने संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया था और कहा था कि सड़क के बीच में स्थित धार्मिक संरचनाओं - चाहे वह दरगाह हो या मंदिर - को हटाना होगा, क्योंकि जनहित सर्वोपरि है।

न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति का आरोपी या दोषी होना संपत्तियों को ध्वस्त करने का आधार नहीं है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार का इरादा अगले पांच साल में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे विकसित करने का है।

नायडू ने देश की हवाई अड्डा पारिस्थितिकी को और विकसित करने की वकालत करते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

नागर विमानन मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया मुख्यालय पर प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डों को विकसित करने का है। यह संख्या अगले 20 वर्षों में 200 अतिरिक्त हवाई अडडों तक हो जाने की उम्मीद है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है।

नायडू ने हवाई अड्डा पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की जरूरत पर भी बल दिया जो रोजगार सृजन और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

इस अवसर पर नागर विमानन सचिव वुमलुनमंग वुअल्नम ने कहा कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या अगले पांच साल में दोगुनी होने की उम्मीद है। पिछले साल यह संख्या 22 करोड़ रही थी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के उपयोग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार नीत खेमे की याचिका पर बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री और अन्य को नोटिस जारी किए तथा याचिका पर उनका जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत ने अजित पवार को न्यायालय के 19 मार्च और 24 अप्रैल के निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने अजित पवार को निर्देश दिया कि वह 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए उसके निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें कहा जाए कि ‘राकांपा’ का ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न न्यायालय में विचाराधीन है और राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत शरद पवार नीत खेमे की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दावा किया गया है कि न्यायालय के आदेश का अजित पवार समूह द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक का अनुरोध किया है, ताकि वह आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायाधीश मामले की फाइल पर गौर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वे उन्हें देरी से भेजी गई थीं, इसलिए मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

पीठ ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा से कहा कि वह न्यायालय के पूर्व के फैसले को देखें, जिसमें कहा गया था कि सजा के निलंबन का दायरा जमानत के मामलों में निर्धारित दायरे से अलग है। चीमा ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व के फैसले पर गौर करने पर सहमति जताई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक के अनुरोध वाली कोड़ा की याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया। जांच एजेंसी सीबीआई ने कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है।

झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।

निचली अदालत ने 13 दिसंबर, 2017 को कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने और राज्य के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में आपराधिक साजिश रचने के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) कार्यकाल के कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर क्रमश: 50 लाख, 25 लाख और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बसु पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दे दी गई थी।

कोड़ा ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिसंबर 2017 के दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने का अनुरोध किया है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो साल की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को तुरंत सांसद, विधायक या राज्य विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी व्यक्ति छह साल तक अयोग्य बना रहता है।

सीबीआई ने दलील दी थी कि कोड़ा द्वारा दायर इसी तरह की अर्जी को मई 2020 में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और राहत के अनुरोध वाली उनकी नयी याचिका विचार योग्य नहीं है। मई 2020 में, उच्च न्यायालय ने कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक उन्हें बरी नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) के दलों के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल विशेष रूप से महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी (एमवीए) के सहयोगियों - उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की राकांपा (शरद चंद्र पवार) के लिए प्रचार करेंगे।

आप ‘इंडिया’ गठबंधन की एक घटक है, जिसका गठन लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था।

आप के सूत्रों ने दावा किया कि महाराष्ट्र में केजरीवाल द्वारा प्रचार करने के लिए शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (शरद चंद्र पवार) ने पार्टी से संपर्क किया था।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। आप ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस (इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल) के साथ गठबंधन किया था। हालांकि, आप ने पंजाब में गठबंधन के बिना ही चुनाव लड़ा था।

आप ने हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़ा था।

कांग्रेस भी महाराष्ट्र में एमवीए की एक घटक और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। (भाषा) 

जयपुर, 24 अक्टूबर राजस्थान के सिरोही जिले में बृहस्पतिवार सुबह सड़क हादसे में दो महिलाओं तथा एक बच्ची समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

कोतवाली के थाना प्रभारी कैलाश दान ने बताया कि यह हादसा ब्यावर-पिंडवाड़ा राजमार्ग पर हुआ जब एक तेज रफ्तार कार टायर फटने के कारण पलट गई।

उन्होंने बताया कि कार में सवार लोग गुजरात से फलौदी से जा रहे थे।

थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में प्रताप (53), उनकी पत्नी उषा (48), रामूराम (50), पूजा (25) और आशु (11 माह) की मौत हो गई तथा एक अन्य महिला घायल है।

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर  भारतीय विमानन कंपनियों की 70 से अधिक उड़ानों को बृहस्पतिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो के करीब 20 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जबकि अकासा एयर की करीब 14 उड़ानों को धमकी मिली है। पिछले 11 दिन में लगभग 250 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है।

अकासा एयर के प्रवक्ता ने बताया कि उसकी कुछ उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिला है, जो 24 अक्टूबर को अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाली थीं।

प्रवक्ता ने एक बयान में बताया, ‘‘अकासा एयर का आपातकाल प्रतिक्रिया दल स्थिति पर नजर रख रहा है। वह सुरक्षा और नियामक अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। हम स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।’’

नागर विमानन मंत्रालय, उड़ानों को मिल रही झूठी धमकियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की योजना बना रहा है, जिसमें अपराधियों को ‘नो-फ्लाई’ सूची में डाला जा सकता है। इस सूची का मकसद उपद्रवी यात्रियों की पहचान करना और उन्हें विमान में चढ़ने से प्रतिबंधित करना है। (भाषा)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। मधु कोड़ा को कोयला घोटाला मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक की उनकी मांग को खारिज कर दिया था। इस आदेश को मधु कोड़ा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेक‍िन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहते हुए सुनवाई टाल दी क‍ि उन्होंने मधु कोड़ा की याचिका के केस फाइल को नहीं पढ़ा। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा से जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस अदालत ने दोषसिद्धि के निलंबन से निपटने के लिए पहले भी एक फैसला दिया था। इसमें कहा गया था कि इसकी सीमा जमानत की सीमा के समान नहीं है। दरअसल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग इसलिए की है, ताकि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकें। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक जरूरी है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने पूर्व सीएम कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव समेत उनके कई सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी किया था कि याचिकाकर्ता केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से फैसले पर रोक लगाना चाहता है, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मधु कोड़ा के दोषी प्रतीत होने की बात कही थी और निर्णय पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं माना था। -(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से अक्सर सरकारी कंपनियों की आलोचना की जाती है, लेकिन निवेश के लिए उनकी पहली पसंद पीएसयू शेयर ही हैं। केरल के वायनाड में लोकसभा के लिए उपचुनाव लड़ रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिए गए हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने शेयर बाजार में भी निवेश किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो में कुल 18 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से 6 कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेत्री के कुल स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 अक्टूबर तक 65,72,012 रुपये है। इसमें से 19,08,875 रुपये सरकारी शेयरों में निवेशित हैं। उनके पोर्टफोलियो में शामिल पीएसयू में रेलवे और खनन क्षेत्र की कंपनियां हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 1,000 शेयर हैं और इनकी वैल्यू 2,21,800 रुपये है। उनके पास नेशनल एलुमिनियम के 2,000 और एनएमडीसी के 1,000 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू क्रमश: 4,64,000 रुपये और 2,31,450 रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रियंका गांधी वाड्रा के पास रेल विकास निगम लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड के 1,000-1,000 शेयर हैं। इनकी वैल्यू क्रमश: 4,77,200 रुपये और 3,02,800 रुपये है।

वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी के पास रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 500 शेयर हैं। इसकी वैल्यू 2,11,625 रुपये है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने उषा मार्टिन, इन्फोसिस, एनआईआईटी, टाटा पावर, स्पाइसजेट, पीसी ज्वेलर्स और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में भी निवेश किया हुआ है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक, कांग्रेस नेत्री ने म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया हुआ है, जिसकी वैल्यू 2 करोड़ 24 लाख है। इसके अलावा उनके पीपीएफ खाता में 17 लाख रुपये जमा है। प्रियंका गांधी ने सोने और चांदी में भी निवेश किया हुआ है। उनके पास 59.83 किलो के चांदी से बनी चीजें हैं, जिसकी वैल्यू 29.55 लाख रुपये और 4.41 किलो की ज्वेलरी है, जिसमें 2.5 किलो सोने से बनी चीजें शामिल हैं और इनकी कीमत 1.15 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त उनके पास शिमला में घर और गाड़ी भी है। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 अक्टूबर । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती की पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। हालांकि, बसपा ने अलीगढ़ की खैर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बसपा ने अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, मैनपुरी की करहल सीट से डॉ. अवनीश कुमार शाक्य, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रफतउल्ला उर्फ नेता छिद्दा, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, मिर्जापुर की मझवां सीट से दीपक तिवारी को टिकट दिया है। इससे पहले गुरुवार को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था।

भाजपा ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और मझवां से सुचिस्मिता मौर्या को उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की नौ सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने बीते दिनों ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बसपा यूपी में विधानसभा की नौ सीटों पर हो रहे उपचुनाव अकेले ही अपने बलबूते पर लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया था कि उनकी बसपा महाराष्ट्र और झारखंड में भी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ''भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक-साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर है, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर-उधर न भटके, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना प्रयास जारी रखें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी।'' --(आईएएनएस)

रांची, 24 अक्टूबर । झारखंड में गुरुवार का दिन राजनीतिक दलों और हस्तियों के शक्ति प्रदर्शन के नाम रहा। विभिन्न सीटों पर 100 से ज्यादा सियासी हस्तियों ने चुनाव के लिए नामांकन के पर्चे दाखिल किए। शहरों से लेकर कस्बों तक पूरे दिन रैलियों और सभाओं का सिलसिला जारी रहा। चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों, तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित कई बड़े नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टियों और गठबंधनों के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। जिन प्रमुख प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए, उनमें झामुमो की ओर से साहिबगंज जिले की बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन, नाला सीट से विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, गांडेय सीट से कल्पना सोरेन और रांची सीट से राज्यसभा सांसद महुआ माजी शामिल हैं।

भाजपा की ओर से बोकारो जिले की चंदनकियारी सीट से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, रांची सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी सीट से ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, गढ़वा से पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, कोडरमा से पूर्व मंत्री नीरा यादव, सिसई सीट से पूर्व आईपीएस डॉ. अरुण उरांव, गुमला से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत सहित पार्टी के कुल 32 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए।

इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में जामताड़ा से मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, लोहरदगा से मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री बन्ना गुप्ता और महगामा से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह प्रमुख हैं। आजसू पार्टी के जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, उनमें गोमिया से लंबोदर महतो, लोहरदगा से नीरू शांति भगत और जुगसलाई से रामचंद्र सहिस के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोडरमा सीट से सुभाष प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से गढ़वा सीट पर पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने पर्चा दाखिल किया। झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज सातवें इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन (आईजीसी) के लिए गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। 24-26 अक्टूबर की यात्रा के दौरान उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी उनके साथ होंगे। स्कोल्ज, इससे पहले दो बार- पिछले साल फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा और सितंबर 2023 में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन- में भाग लेने के लिए भारत आ चुके हैं। वह शुक्रवार को जर्मन चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात करेंगे जिसके बाद दोनों नेता 18वें एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन (एपीके 2024) का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित करेंगे।

सम्मेलन में जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 शीर्ष बिजनेस लीडर और सीईओ भाग लेंगे। जर्मनी और इंडो-पैसिफिक के देशों के व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके बाद, सरकार के प्रमुखों की अध्यक्षता में गवर्नमेंट कंसल्टेशन में सभी प्रतिभागियों का एक संयुक्त पूर्ण सत्र होगा। आईजीसी एक संपूर्ण सरकारी ढांचा है, जिसके तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी-अपने क्षेत्रों को लेकर चर्चा करते हैं और अपने विचार-विमर्श के परिणामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को देते हैं।

विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया, "दोनों नेता सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभाओं की आवाजाही के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चर्चाएं महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी केंद्रित होंगी।" इसके बाद जर्मन चांसलर शनिवार को गोवा की यात्रा करेंगी, जहां जर्मन नौसैनिक फ्रिगेट 'बाडेन-वुर्टेमबर्ग' और लड़ाकू सहायता जहाज 'फ्रैंकफर्ट एम मेन' जर्मनी की हिंद-प्रशांत तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे। --(आईएएनएस)

  नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । चार धाम यात्रा हर किसी का सपना है। छह महीने तक चलने वाली इस यात्रा को कई बार प्राकृतिक आपदा की नजर लगती है और यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ जाता है। लेकिन, बाबा केदार और बद्री विशाल में लोगों की आस्था इतनी कि यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में फिर से श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। इस साल जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में इस यात्रा को ऐसी ही प्राकृतिक आपदा की नजर लगी थी, लेकिन, हालात सामान्य हुए तो एक बार फिर से यात्रा को शुरू कर दिया गया। इस सबके बीच हमने भी ठाना की बाबा केदार और बद्री विशाल का दर्शन करना है और मैं इसके लिए निकल पड़ा।

अभी तक यात्रा पर निकलने से पहले वहां की लोकल मीडिया की जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, वह यात्रा के लिए सुखद एहसास दिला रहा था। लेकिन, क्या पता था कि यात्रा का यह दिल में जगा सुखद एहसास जल्द ही काफूर होने वाला था। हरिद्वार से गाड़ी लेकर सोनप्रयाग के लिए निकला तो यह मेरी यात्रा का पहला दिन था और मुझे एहसास हो भी रहा था और मेरे साथ चल रहा चालक मुझे यह एहसास भी दिला रहा था कि साहब, अभी तो कठिनाइयों की शुरुआत है। यात्रा के मार्ग की अव्यवस्था देखकर कहीं आप यात्रा छोड़कर ना वापस हो जाएं। मैंने कहा नहीं, "ऐसा नहीं होगा, यहां की लोकल मीडिया तो बता रही है कि यात्रा में शासन-प्रशासन की तरफ से व्यवस्था शानदार की गई है।"

उधर से जवाब मिलता, "साहब, जा ही रहे हो तो एक बार जाकर देख लो। पता चल जाएगा कि यात्रा की व्यवस्था को लेकर सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है।" खैर, रुद्रप्रयाग तक पहुंचते-पहुंचते मुझे अपने गाड़ी के ड्राइवर की बात की सच्चाई का एहसास होने लगा था। यात्रा की शुरुआत के दौरान ढाबे पर खाना खा रहा था तो एक महिला से मुलाकात हुई। उन्होंने बातचीत में मुझसे जाना कि मैं पेशे से पत्रकार हूं तो भावुक हो गई। कहने लगी आप लोग इस यात्रा की अव्यवस्था की रिपोर्ट क्यों नहीं करते। मैंने बताया अरे यहां की मीडिया तो बता रही है कि यात्रा खूब बेहतर और सुचारू रूप से चल रही है।

उसने कहा, "काहे का सुचारू मेरी बेटी छोटी है हेली सेवा के लिए तीन दिन से ट्राई कर रही हूं। अनाप-शनाप पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं तत्काल पैसा दीजिए तो भेज देंगे। जिनका टिकट कंफर्म है उनको वेटिंग में रखकर जो मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, उन्हें हेली सेवा का तत्काल लाभ दिया जा रहा है।" मुझे लगा शायद बात ऐसे ही हो रही होगी। शायद इनको व्यवस्था नहीं मिली इसलिए यह ऐसा कह रही हैं। लेकिन, फाटा जहां से केदारनाथ के लिए हेली सेवा चलती है। वहां तक पहुंचते-पहुंचते कई ऐसे लोग मुझे मिल गए, जिन्होंने मेरी इस धारणा को गलत साबित किया और यह बता दिया कि वह महिला जो बोल रही थी, वह सच है। खैर, मुझे क्या मुझे तो यात्रा पैदल करनी थी। इसलिए मैं सोन प्रयाग पहुंच गया, तब रात के 10 बजे थे। अपने द्वारा बुक किए गए होटल पहुंचकर मैं यात्रा के लिए उत्सुक था। सुबह किसी तरह इंतजार में कटी और मैं 4.30 बजे पैदल सोनप्रयाग में उस स्टैंड की तरफ बढ़ गया जहां से गौरीकुंड के लिए लोग सवारी गाड़ी की सेवा लेते हैं। वहां देखा तो उत्तराखंड पुलिस के जवान मुस्तैदी से लोगों को लाइन में लगा रहे थे और गौरीकुंड तक की यात्रा के लिए मिलने वाली गाड़ी के लिए गिनती के अनुसार आगे बढ़ने दे रहे थे। अव्यवस्था तो यहीं से शुरू थी। 50 रुपए सवारी और गाड़ी वालों का व्यवहार इतना रूखा कि देखकर ही डर लगने लगा। अभी तो पैदल चढ़ाई शुरू भी नहीं की थी। किसी तरह एक सवारी गाड़ी पर सवार हुआ और गौरीकुंड के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सड़क की हालत देखकर कई बार जान मुंह में अटक आई।

सड़कें इतनी खराब और खाई इतनी गहरी की लगे कि अब गाड़ी खाई में गई की तब गई। ड्राइवर से उत्सुकता बस पूछ लिया भाई, सरकार इस सड़क को ठीक नहीं कराती क्या, जवाब मिला, आपको यात्रा करने को मिल रहा है ये कम है क्या? मैंने उससे पूछा मतलब, उसने कहा, साहब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, जो व्यवस्था मिल रही है, उसका लाभ उठाइए और यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अच्छे मन से जाइए। खैर, बातचीत करते-करते समझ आ गया था कि शासन-प्रशासन के मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। वहां गौरीकुण्ड पर पहुंचा तो नजारा ही कुछ और था। हर तरफ घोड़े की लीद बिखरी पड़ी, कूड़े का ढेर, बजबजाता कीचड़। अब यात्रा शुरू करनी थी। घोड़े-खच्चर वाले आवाज लगा रहे थे भैया घोड़ा। और, सबको एक ही जवाब दे रहा था मैं भाई, पैदल यात्रा करनी है। उधर से जवाब मिलता सभी यही कहते हैं। लेकिन, आधे रास्ते में जाते-जाते सब अपना इरादा बदल लेते हैं। घोड़े की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। घोड़े वाले चिल्ला रहे थे चार घंटे में केदार धाम। मैंने सोचा चलो घोड़े-खच्चर वालों का चार घंटे लगेंगे तो हम 8 घंटे में पैदल पहुंच जाएंगे। लेकिन, असली सत्यता से अभी वाकिफ होना तो बचा ही था। आगे बढ़ा तो उस सत्यता के भी दर्शन हो गए। यात्रा का मार्ग कहां था। थोड़ा चलो तो सड़कों पर बड़े-बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। खाई की तरफ कहीं-कहीं रेलिंग लगी है, अधिकतर जगहों पर रेलिंग नहीं है। आपको धक्के देते पालकी, घोड़े-खच्चर वाले चले जा रहे हैं। आप कुचल जाएं या खाई में गिर जाएं, कोई देखने वाला नहीं।

बारिश हुई तो सड़कों पर घोड़े की लीद और पहाड़ी मिट्टी ने इतनी फिसलन पैदा कर दी थी कि लोग चलते-चलते उन बेतरतीब पत्थरों पर फिसलकर गिर रहे हैं। मतलब साफ था कि जान जोखिम में थी। खैर हम चलते रहे। थोड़ी देर के लिए भीमबली से घोड़े-खच्चरों का रास्ता अलग हुआ लेकिन, तब तक हम इतना डर चुके थे कि पूछो ही मत, रास्ते में कहीं-कहीं दुकानें थी, उनसे पूछा पास में कोई पुलिस कैंप या मेडिकल सुविधा। जवाब मिला 26 किलोमीटर की यात्रा तय कर लीजिए ऊपर केदार धाम में एक आध मेडिकल कैंप और प्रशासन के लोग दिख जाएंगे। मैंने पूछ दिया, अगर रास्ते में यात्रा के दौरान किसी को कुछ हो जाए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो, जवाब मिला, सरकार ने आपको बुलाया है क्या? आप तो खुद ही यात्रा पर आए हैं, अपने साथ दवाएं और मेडिकल किट लेकर आना चाहिए। दुकान वाले ऐसा क्यों बोल रहे थे ये तो तब समझ आया जब पता चला कि 20 रुपए की पानी की बोतल यहां 100 से 200 रुपए तक की मिल रही है। मैगी 50 से 100 रुपए की मिल रही है। आगे बढ़ता रहा लेकिन, घोड़े-खच्चर वालों का आतंक कम नहीं हो रहा था। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था। अब शाम ढलने लगी थी। शाम क्या ढली थी, 4 बजे ही ऐसा लग रहा था कि धुंध की वजह से रास्ता नजर नहीं आने लगा। मौसम ने करवट ले ली थी और बारिश होने लगी थी। यात्रा मार्ग पर फिसलन और कीचड़ ही कीचड़। ऊपर से घोड़े-खच्चर वालों का आतंक, वह सबको धक्का मारते निकल रहे थे। आप संभलें या खाई में गिरें आपको कोई देखने वाला नहीं है। रास्ते में लाइट की व्यवस्था नहीं कि आपको ट्रैक नजर आए। आखिर करें तो करें क्या। एक के पीछे एक आदमी एक दूसरे को देखते बस चले जा रहे थे। हम भी उन्हीं में से शामिल थे। घोड़े-खच्चर वाले का कोई रेट नहीं जिसको जितना थका देखा उससे उतना ज्यादा चार्ज किया। किसी तरह केदार बाबा के मंदिर से पहले बेस कैंप तक पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। एकदम शीतल हवा जो पूरे बदन में सिहरन उत्पन्न कर रही थी। कैंप में रहने की जगह ढूंढने लगे तो अनाप-शनाप डिमांड। किसी तरह एक कैंप में रहने की जगह मिली। लेकिन, अभी तो परीक्षा शुरू हुई थी। गर्म पानी के 100 रुपए।

खाने का तो कोई रेट ही निर्धारित नहीं था। 400 से 600 तक एक आदमी के खाने की कीमत वह भी आधे पेट भोजन। खैर, किसी तरह रात गुजारी और सुबह मंदिर में दर्शन को पहुंचा तो लंबी लाइन। लेकिन, अव्यवस्था ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा। 2,500 से 5,000 रुपए तक दो और पंडित जी के साथ सीधे मंदिर में दर्शन करने चले जाओ। पंडित जी की कृपा पैसे के जरिए बरस रही थी। पैसा मिला तो जलाभिषेक भी बाबा का कर सकेंगे। नहीं तो बस धक्का-धुक्की के बीच बाबा को आंख भर निहार भी नहीं पाइए और बाहर जाइए। मतलब इतनी अव्यवस्था के बीच बाबा के दर्शन के लिए आया और वह भी ठीक से नहीं हो पाए तो मन कितना दुखता होगा।

लेकिन, वहां सुनने के लिए बीकेटीसी के ऑफिस में भी लोग नहीं मिल रहे थे। पुलिस वाले तो खैर अलग ही रौब में नजर आए। आप वीआईपी हैं तो जी हां साहब की रट के साथ वह मंदिर के अंदर ले जाते नहीं तो फिर क्या आप लाइन में धक्के खाइए और फिर वापस जाइए। इस यात्रा में इतना तो समझ आ गया कि बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य अच्छी तरह आपको तभी मिल सकता है, जब आप वीआईपी या वीवीआईपी हों। नहीं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। पूरे यात्रा मार्ग में आपके साथ कोई मेडिकल या किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो आप भगवान भरोसे ही रहेंगे। कोई आपको पूछने वाला नहीं है। वहां रास्ते के दुकानदार और घोड़े-खच्चर वाले अनाप-शनाप कमाई कर रहे हैं तो उनका सरकार की व्यवस्था से कोई अंतर नहीं पड़ता। उनके लिए तो सब ठीक है। उन्होंने आपकी आस्था को लूटमार का व्यापार बना रखा है। खैर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों और शासन-प्रशासन की मिलीभगत के बिना तो ऐसा संभव ही नहीं हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 24 अक्टूबर । गायक और संगीतकार अनूप जलोटा ने कहा है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बिश्नोई समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। जलोटा ने कहा कि वह वह नहीं चाहते कि उनके दोस्तों या परिवार को कोई नुकसान पहुंचे। बता दें कि सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। बिश्नोई समुदाय हिरण को पवित्र मानता है। यह घटना 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस घटना को लेकर सुपरस्टार को कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं।

राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सुपरस्टार को मिल रही धमकियों के बारे में बात करते हुए जलोटा ने आईएएनएस से कहा 'सलमान खान को सबसे पहले पहली फ्लाइट लेकर बिश्नोई मंदिर जाना चाहिए और समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उनके दोस्तों या उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए माफी मांगना ही सही काम है। जलोटा ने कहा 'माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा बनता है, इसलिए सलमान खान को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अनूप जलोटा से जब सलीम खान के बयान के बारे में पूछा गया कि सलमान मामले से बरी होने के बाद माफी नहीं मांगेगे, तो जलोटा ने कहा 'सलीम खान साहब जो कहेंगे, वो बिल्कुल सही है।

उनका विचार, उनके हिसाब से सही है और मेरा विचार मेरे हिसाब से। 12 अक्टूबर की रात को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की तीन हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर हमला किया गया था। हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने दावा किया कि सलमान खान ने बिश्नोई समुदाय को पैसे की पेशकश की थी, लेकिन ब्लैकबक घटना के बाद उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। इस बीच सलमान खान के पेशेवर काम की बात करें, तो वह रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म 'सिंघम अगेन' में दबंग के चुलबुल पांडे की कैमियो में नजर आएंगे।

आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सलमान खान सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे के कैमियो में नजर आएंगे। सुरक्षा कारणों से स्टूडियो का नाम नहीं बताया जा सकता। सूत्र ने बताया कि मुंबई पुलिस और अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से फिलहाल शूटिंग न करने की सलाह दी है, लेकिन रोहित को दी गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने आज 120 व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डों और 30 पुलिस अधिकारियों के बीच शूटिंग करने का फैसला किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । दिल्ली सरकार पर बुजुर्गों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्गों को कहना है कि पेंशन फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिली है। गुरुवार को दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के खिलाफ वृद्धावस्था पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली में रहने वाले बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस दौरान बुजुर्गों ने पेंशन को लेकर आईएएनएस से बात की। लक्ष्मी नगर में रहने वाले ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, ''मैं इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे पेंशन नहीं मिल रही है।

मेरी उम्र 70 साल है और पेंशन के लिए मैंने दो से तीन बार फॉर्म भी भरा, लेकिन आज तक मुझे पेंशन नहीं मिली है।" उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। हाल ही में मैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में आंख की दवा लेने गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने आंख की दो दवाई लिखी। एक दवा मिली, एक नहीं मिली। मजबूरन मुझे बाहर के स्टोर से दवा लेनी पड़ी। पेंशन के लिए दिल्ली सरकार जो दावा करती है, अगर वह सही है तो मुझे पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। मैं पेंशन के लिए कितनी बार फॉर्म भरूं। फॉर्म जमा तो कर लिया जाता है लेकिन, आज तक यह पता नहीं चला फॉर्म भरने के बाद होता क्या है।

प्रीत विहार से आए प्रेम नाथ ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें बीते आठ साल से पेंशन नहीं मिली है। फॉर्म जमा किया तो मुझसे कहा गया कि अगले महीने से पेंशन मिलना शुरू जाएगी। लेकिन, आज तक पेंशन नहीं मिली। वह अपने शीश महल में करोड़ों का खर्च कर रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल बस दिखावा करते हैं कि वह बुजुर्ग को माता-पिता की तरह सम्मान करते हैं। हकीकत कुछ और ही है। अगर सम्मान करते तो हमें पेंशन मिल रही होती, लेकिन उन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर । दिल्ली सरकार ने दीपावली से ठीक पहले बस मार्शलों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनकी चार महीने की नौकरी फिक्स की है। अब ये बस मार्शल दिल्ली में प्रदूषण से लड़ते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पिछले कई महीनों से बेरोजगार चल रहे बस मार्शलों को अब दिल्ली सरकार ने चार महीने के लिए नौकरी देने का फैसला किया है और यह नौकरी है दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई की है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बस मार्शल अब दिल्ली में प्रदूषण से लड़ते हुए दिखाई देंगे और अगले चार महीने तक उनकी नौकरी दिल्ली सरकार की तरफ से फिक्स की जा रही है।

उसके बाद भी उनकी नौकरी पर दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही कुछ न कुछ बेहतर किया जाएगा। पिछले महीने सौरभ भारद्वाज ने एलजी को पत्र लिखकर बस मार्शल के मुद्दे को सुलझाने और उन्हें नौकरी वापस दिलवाने के लिए समय भी मांगा था। लेकिन, अभी तक एलजी की तरफ से समय नहीं दिया गया है। दिल्ली सरकार की कोशिश थी कि 10 हजार बस मार्शलों को दीपावली से पहले उनकी नौकरी वापस मिल जाए। बस मार्शलों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यह लोग नहीं चाहते कि दिल्ली में बस मार्शलों को नौकरी मिले और उनके परिवार खुशहाली आए। इसे लेकर बीते दिनों बस मार्शलों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध भी जताया था। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 24 अक्टूबर । देश के पूर्वी तटीय इलाकों में चक्रवात दाना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाकों में एहतियात के तौर पर नाव सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले तटीय इलाकों में गुरुवार और शुक्रवार को नाव सेवाएं निलंबित रहेंगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवात दाना के गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह के बीच ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंचने की संभावना है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि सुंदरबन के तटीय क्षेत्र 2009 में आए चक्रवात आइला और 2020 में आए चक्रवात अम्फान के कारण काफी प्रभावित हुए थे।

जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, “हालांकि कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम कार्यालय से आश्वासन मिला था कि चक्रवात दाना का प्रभाव पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात आइला और चक्रवात अम्फान के प्रभाव के आसपास भी नहीं होगा, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं और उसी तरह की सावधानियां बरत रहे हैं, जैसा कि पिछले चक्रवातों के दौरान बरती गई थीं। तटीय सुंदरबन में नौका सेवाओं को स्थगित करना उन एहतियाती उपायों का एक हिस्सा है।” साथ ही, अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी नियमित आधार पर तटीय सुंदरवन में नदी के तटबंधों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और संकट की अवधि समाप्त होने तक आम लोगों को उन तटबंधों पर जाने से रोक रहे हैं। तटीय सुंदरवन में फैले द्वीपों के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

जिला प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि क्षेत्रों में अस्थायी राहत केंद्रों को पहले ही पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस बीच, दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई है। खासकर दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के दो तटीय जिलों में बारिश रुकने के नाम नहीं ले रही है। इन दोनों जिलों में हवा की गति भी काफी तेज है। यहां तक कि राज्य की राजधानी कोलकाता में भी बारिश हुई, हालांकि रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय इसकी मात्रा नाममात्र थी। पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा और मंदारमणि जैसे समुद्री रिसॉर्ट्स में, जिला प्रशासन के अधिकारियों को कुछ साहसिक पर्यटकों को समुद्र तटों के पास जाने से रोकने में मुश्किल हो रही है। पूर्वी मिदनापुर जिले के एक अधिकारी ने कहा," हमने पर्यटकों को बुधवार रात तक इन समुद्री रिसॉर्ट्स को छोड़ने की सलाह दी है, लेकिन कुछ अति उत्साही लोग तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का अनुभव करने के लिए यहीं रुके हुए हैं।" --(आईएएनएस)

 रांची, 24 अक्टूबर  । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को झारखंड के सीएम हि‍मंत सोरेन के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनको साजिश के तहत जेल भेजा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उनको साजिश के तहत जेल भेजा गया है, इस पर हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि लोग झारखंड आंदोलन और भारत के स्वाधीनता संग्राम में जेल जाते हैं। हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि वो जेल क्यों गए थे? ऐसे में अगर आलमगीर आलम भी कल को ये बात बोलने लगेंं, तो इसका उपाय क्या होगा?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ह‍िमंत सोरेन झारखंड आंदोलन या भारत की स्वाधीनता के कारण जेल गए होते तो वो अलग बात रहती, उनको जनता को बताना चाहिए कि वो किस लिए जेल गए? झारखंड में हुसैनाबाद नाम में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के पवित्र भूमि में हुसैनाबाद का नाम क्यों रहना चाहिए? हर जगह का अपना फ्लेवर होता है। उन्होंने कहा बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के वीर भूमि में हुसैनाबाद जैसा नाम क्यों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शेयर किए गए वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दलितों की स्थिति क्या है?

बाहर राहुल गांधी दिखाते हैं कि वो दलितों का समर्थन करते हैं और पार्टी में दलितों को भागीदारी देते हैं। लेकिन, अंदर खाने में दलितों को कैसे अपमानित किया जाता है, कल का केरल का वीडियो उसको दिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ, उसके बाद बताने को अब कुछ नहीं रह गया है। अब कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी दलित समाज का नेता है या उनका समर्थन करता है, कल का वीडियो देखने के बाद कांग्रेस को लेकर उनका मन साफ हो जाना चाहिए। उस पार्टी में दलितों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है, राहुल गांधी ढोंगी हैं और ड्रामा करते हैं। --(आईएएनएस)