अगरतला, 27 अक्टूबर। अराजकता और हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से घुसपैठ थमने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शनिवार को त्रिपुरा में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 12 और बांग्लादेशी नागरिकों और एक बच्चे को गिरफ्तार किया। 

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि अगरतला रेलवे स्टेशन के पास एक मोबाइल चेक पोस्ट बनाया गया था और नौ बांग्लादेशी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया था।

पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि वे भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए कोलकाता जाने की योजना बना रहे थे।

प्रवक्ता के अनुसार, एक अलग अभियान में, दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया के बीएसएफ जवानों ने मुहुरी नदी के किनारे चार महिलाओं और दो बच्चों को हिरासत में लिया, जो दोनों देशों को विभाजित करने वाली भारत-बांग्लादेश सीमा से होकर गुजरती है।

हिरासत में लिए गए चार लोगों में से तीन महिलाएं और एक बच्चा बांग्लादेशी हैं और एक महिला और एक बच्चा भारतीय हैं।

बांग्लादेशी नागरिक चांदपुर जिले के निवासी हैं जबकि भारतीय महिला दक्षिण त्रिपुरा जिले की है। वे एक-दूसरे को जानते हैं।

पिछले साढ़े तीन महीने में, सरकारी रेलवे पुलिस, बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अगरतला रेलवे स्टेशन और त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों से लगभग 435 बांग्लादेशी नागरिकों और 55 से अधिक रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि बीएसएफ ने घुसपैठ और सीमा पार अपराध को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा और राज्य में अभियान तेज कर दिया है।

अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गुरुवार को दो महिलाओं सहित आठ और बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया।

बीएसएफ ने 24 अक्टूबर को बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने के लिए दो भारतीय दलालों को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, अवैध रूप से त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले और सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों में से अधिकांश मुस्लिम थे, लेकिन हिरासत में लिए गए लोगों में हिंदू भी थे।

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में अशांति के बाद से, बीएसएफ ने लोगों की अवैध सीमा पार आवाजाही और अपराधों को रोकने के लिए त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में अपने शिविरों से भागकर अवैध रूप से भारत में घुस आए, जहां 2017 से म्यांमार से आए 10 लाख से अधिक विस्थापित रोहिंग्या रह रहे हैं।

बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं दोनों ने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि वे नौकरी और आश्रय की तलाश में अवैध रूप से भारत में घुसे हैं।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फैंट्री दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों के साहस और हिम्मत को सलाम किया। उन्होंने भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फैंट्री को ताकत, वीरता और कर्तव्य का प्रतीक बताते हुए इसे हर भारतीय के लिए प्रेरणा बताया। 

उल्लेखनीय है कि हर वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फैंट्री दिवस मनाया जाता है। इस बार 78वां इन्फैंट्री दिवस मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "इन्फैंट्री दिवस पर हम सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस और हिम्मत को सलाम करते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे हर चुनौती के सामने डटकर खड़े होते हैं, ताकि हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे। इन्फैंट्री हमारे लिए ताकत, वीरता और कर्तव्य का प्रतीक है, जो हर भारतीय को प्रेरित करती है।"

गौरतलब है कि भारतीय सेना के पैदल जवानों को इन्फैंट्री कहा जाता है। इसके योगदान को मान्यता देने के लिए इन्फैंट्री दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में 27 अक्टूबर के ही दिन भारत के पैदल सैनिकों का पहला सैन्य दस्ता श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा था। इस इन्फैंट्री ने तब आक्रमणकारियों द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। सिख रेजिमेंट की इस बटालियन ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना की बुरी नीयत से बचाया था। इस बहादुरी भरे कदम ने पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने की योजना को नाकाम कर दिया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारतीय इन्फेंट्री दिवस पर सभी सैनिकों को शुभकामनाएं। इन्फेंट्री हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी बहादुरी, साहस और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। भारत को अपने वीर इन्फैंट्री सैनिकों पर गर्व है।"

ज्ञात हो कि इन्फैंट्री को "युद्ध की रानी" भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत मानव इतिहास के पहले युद्ध से मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद से इन्फैंट्री ने देश की संप्रभुता की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। चाहे 1962 का चीन युद्ध हो या 1947-48 का पाकिस्तान के साथ संघर्ष, 1965, 1971 के युद्ध या 1999 का कारगिल संघर्ष, इन ऐतिहासिक युद्धों में इन्फैंट्री का योगदान विशेष है।

इन युद्धों के अलावा, उत्तर और उत्तर-पूर्व के आतंकवाद-रोधी अभियानों, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन रक्षक, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन और हाल ही में पूर्वी लद्दाख में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में इन्फैंट्री के प्रोफेशनलिज्म और प्रतिबद्धता की मिसालें दी जाती हैं, जिसने इन अभियानों की सफलता सुनिश्चित की। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 27 अक्टूबर। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर रविवार तड़के मची भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए।  

घटना रविवार तड़के करीब तीन बजे की बताई जा रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। जिसमें दस यात्रियों के घायल होने की सूचना है।

बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मी काबू नहीं कर पाए, जिससे ये हादसा हो गया।

बता दें कि यहां पर साप्ताहिक चलने वाली बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन री शेड्यूल हुई और गाड़ी को सुबह 5.10 पर निकलना था। लेकिन री शेड्यूल होने के बाद आज सुबह गाड़ी प्लेटफार्म पर देरी से पहुंची।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी के स्टेशन पर लगते ही अधिक संख्या में मौजूद लोग ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगे। इसके जनरल बोगी में चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई। रेलवे ने हादसे में 10 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है।

कुछ का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें से दो लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अन्य का इलाज भाभा अस्पताल में चल रहा है।

हालांकि ट्रेन अपने रीशेड्यूलिंग टाइम 5 बजकर 10 मिनट पर रवाना हो गई और अभी स्टेशन पर स्थिति काबू में है।  (आईएएनएस)
 

इम्फाल, 27 अक्टूबर । अगले महीने की शुरुआत में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन पक्षियों को सैटेलाइट ट्रांसमीटर से टैग करेंगे, ताकि इन प्रवासी पक्षियों के रास्तों का अध्ययन किया जा सके। यह जानकारी वन अधिकारियों ने दी है। 

यह खूबसूरत पक्षी, जिन्हें मणिपुर में 'अखुआइपुइना' और नागालैंड में 'मोलुलम' के नाम से जाना जाता है, सालाना करीब 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये पूर्वी एशिया से दक्षिण अफ्रीका तक की यात्रा करते हैं और फिर शरद ऋतु में वापस लौटते हैं।

फाल्कन परिवार से संबंधित ये छोटे पक्षी, जो आकार में कबूतर से थोड़े छोटे होते हैं, तामेंगलोंग के घने जंगलों वाले इलाके में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए मणिपुर के नोनी और तामेंगलोंग जिलों ने किसी भी तरह के शिकार, पकड़ने, मारने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

ये जिले असम और नागालैंड से लगे हुए हैं, जो इन पक्षियों की आगे की यात्रा से पहले एक छोटा ठहराव स्थल भी होता है।

तामेंगलोंग के वन अधिकारी हिटलर सिंह ने बताया कि देहरादून स्थित डब्ल्यूआईई के वैज्ञानिक, डॉ सुरेश कुमार यूके से मंगवाए गए ट्रांसमीटर के साथ नवंबर के पहले सप्ताह में तामेंगलोंग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पहले कुछ अमूर फाल्कन चुनकर उनकी सेहत का निरीक्षण करेंगे और फिर सबसे स्वस्थ दो पक्षियों को ट्रांसमीटर से टैग करेंगे।

सिंह ने बताया कि जैसे ही टैग किए गए पक्षी उड़ान भरेंगे, उनके यात्रा मार्ग और उड़ान पैटर्न का अध्ययन किया जा सकेगा। ट्रांसमीटर एक साल तक काम करता है, जिससे इन पक्षियों की पूरी सालभर की यात्रा का रिकॉर्ड मिल सकेगा।

एक मादा बाज को 2018 में तमेंगलोंग में ट्रांसमीटर से टैग किया गया था। उसने लगातार पांच दिन और आठ घंटे उड़ान भरने के बाद 5,700 किलोमीटर की दूरी तय करके सोमालिया में लैंड किया था।

इस बीच, जिले के अधिकारियों और जानवर प्रेमियों के समूहों ने इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

वन अधिकारी हिटलर सिंह ने बताया, स्थानीय लोगों को प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए वन विभाग, स्थानीय क्लबों और पशु प्रेमियों के समूहों के समर्थन से, पहले की तरह नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में "अमूर फाल्कन महोत्सव" का आयोजन करेगा।

तामेंगलोंग के पशु प्रेमियों का कहना है कि वन अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अमूर फाल्कन की सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई जागरूकता और सुरक्षा के प्रयासों के कारण उनके शिकार की घटनाओं में काफी कमी आई है।

एक पशु प्रेमी ने कहा, "हमने अपने जिले में अमूर फाल्कन का स्वागत किया है। हमने देखा है कि कई बाज हमारे जिले में आजादी से उड़ रहे हैं।" 

राज्य में अमूर फाल्कन की जनसंख्या का पहला सर्वेक्षण पिछले वर्ष तामेंगलोंग के चुलुआन बांस के जंगल में किया गया था, जहां बराक नदी के किनारे 1,41,274 बाज पाए गए थे।

नागालैंड में, एक वन अधिकारी ने बताया कि ये राज्य भी इन पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां ये पक्षी शीतकाल में तीन से चार सप्ताह के लिए विश्राम और फिर से तरोताजा होने के लिए रुकते हैं। इन पक्षियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति का पर्यावरणीय महत्व है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं।

अमूर बाज को 1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है। नागालैंड के अधिकारी ने कहा कि इन पक्षियों का शिकार करना या उनके मांस का कब्जा करना गंभीर अपराध है, जिसके चलने तीन साल तक की सजा भी हो सकती है। 

अमूर फाल्कन और अन्य प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से नागालैंड में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर । साल 2024 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रिंसटन और टोरंटो विश्वविद्यालयों के जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को दिया गया है। ये दोनों दिग्गज एआई के क्षेत्र में अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। 

यह पुरस्कार मशीन लर्निंग (एमएल) में बिल्डिंग ब्लॉक्स की निर्माण प्रक्रिया में प्रदान की गई सहायता के लिए दिया गया है। इस प्रक्रिया के पूर्ण रूप से अमल में आने के बाद भविष्य में काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है।

स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि किस प्रभावी ढंग से दोनों वैज्ञानिकों ने तंत्रिका संबंधी (न्यूरल) नेटवर्कों पर काम किया है। उन्होंने अपने शोध के दौरान मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की नकल करने का भी प्रयास किया। उन्होंने शोध में यह भी जानने की कोशिश की कि किस प्रकार यह प्रयोग सामान्य रूप से हमारे दैनिक जीवन में कार्यों में सुधार लाने तथा विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति लाने में कार्य कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि टोरंटो विश्वविद्यालय के मशहूर शोधकर्ता जेफ्री हिंटन ने यह भी चेतावनी दी कि एआई के ज्यादा उपयोग से चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले एआई की तुलना 'एक और औद्योगिक क्रांति' से करते हुए इससे अप्रत्याशित परिणाम म‍िलने की भी बात कही थी।

प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जॉन हॉपफील्ड ने भी एक बार प्रिंसटन समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि "एआई सर्वनाश कर सकता है"।

दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता एआई द्वारा प्रस्तुत प्रौद्योगिकीय प्रगति के नए स्तर से उत्पन्न खतरों को उजागर कर चुके हैं।

हालांकि, हॉपफील्ड ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि तंत्रिका (न्यूरल) नेटवर्क ने "संघनित पदार्थ भौतिकी" से बहुत कुछ उधार लिया है।

हिंटन ने नोबेल पुरस्कार सेरेमनी में कहा था कि "जब भी मुझे किसी बात का उत्तर जानना होता है तो मैं जाकर जीपीटी-4 (दुनिया का जाना माना एआई टूल) से पूछ लेता हूं।"

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि "मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता, क्योंकि इसके नतीजे भ्रम पैदा कर सकते हैं।"  उन्होंने कहा कि "लगभग हर चीज में यह बहुत अच्छा विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी यह बहुत उपयोगी है।" (आईएएनएस)

रीवा (मध्यप्रदेश), 26 अक्टूबर मध्यप्रदेश के रीवा जिले में अपने पति के साथ सैर पर गई एक महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने शनिवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने वाले पांच लोगों और 21 अक्टूबर को गुढ़ तहसील में एक पिकनिक स्थल पर हुई इस घटना का वीडियो बनाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने शनिवार सुबह आठ आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है। पांच कथित बलात्कारियों में से एक को पड़ोसी छत्तीसगढ़ के रायपुर से पकड़ा गया।’’

पुलिस के अनुसार महिला की हाल में शादी हुई थी तथा पति-पत्नी की उम्र 19-20 साल है एवं वे अभी कॉलेज में हैं।

रीवा मुख्यालय की पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) हिमाली पाठक ने कहा कि महिला ने पुलिस को बताया कि कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न करने वाले पांच लोगों में से एक के हाथ और छाती पर टैटू हैं।

उन्होंने कहा कि दंपति मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे गुढ़ थाने पहुंचे और उसी शाम प्राथमिकी दर्ज की गई।

अधिकारी ने कहा कि महिला के बयान के अनुसार गुढ़ औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर एक फव्वारे के पास उसका और उसके पति का झगड़ा हुआ था।

डीएसपी ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया कि फव्वारे के पास पांच लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने इस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) अनिवार्य किए जाने का इस योजना पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और करीब 85 लाख पंजीकृत श्रमिकों के नाम इस कार्यक्रम से हटा दिए गए हैं।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को तत्काल एबीपीएस की व्यवस्था पर रोक लगानी चाहिए।

रमेश ने एक बयान में कहा, ‘‘जनवरी, 2024 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया। एबीपीएस पात्र होने के लिए श्रमिकों को कई शर्तों को पूरा करना होगा। मसलन, उनका आधार उनके जॉब कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, आधार का नाम जॉब कार्ड पर दर्ज़ नाम से मेल खाना चाहिए और उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मैप किया जाना चाहिए।’’

उन्होंने दावा किया अब इसके 10 महीने बाद इस नीतिगत बदलाव के विनाशकारी प्रभाव का डेटा उपलब्ध है।

रमेश का कहना है, ‘‘लिब टेक (शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं का एक संघ) द्वारा मनरेगा पोर्टल पर उपलब्ध सार्वजनिक डेटा पर किए गए विश्लेषण के अनुसार, सभी पंजीकृत श्रमिकों में से 27.4 प्रतिशत (6.7 करोड़ श्रमिक) और 4.2 प्रतिशत सक्रिय श्रमिक (54 लाख श्रमिक) एबीपीएस के अयोग्य हैं। अधिक चिंता की बात यह है कि इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच मनरेगा के तहत पंजीकृत 84.8 लाख श्रमिकों ने पाया कि उनके नाम कार्यक्रम से हटा दिए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि एबीपीएस से संबंधित मुद्दे और नामों का इस तरह से हटाया जाना समग्र रूप से मनरेगा को प्रभावित कर सकता हैं।

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि मनरेगा में सृजित व्यक्ति दिवस (कार्यक्रम के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पूरा किए गए कार्यदिवसों की कुल संख्या) में पिछले वर्ष से 16.6 प्रतिशत की गिरावट आई है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एबीपीएस राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) के संयोजन में आता है। इन दोनों नीतियों के परिणामस्वरूप मांग पर काम करने के अधिकार और मनरेगा के तहत गारंटीकृत मजदूरी के समय पर भुगतान के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।’’

रमेश ने कहा, ‘‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश भर के मनरेगा कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी 2024 को झारखंड के गढ़वा जिले के रंका में आयोजित जनसुनवाई में इन मुद्दों को उठाया। आठ महीने बाद भी ये मुद्दे बरकरार हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि यह सरकार द्वारा निर्मित मानवीय, आर्थिक और संस्थागत त्रासदी है।

रमेश ने कहा, ‘‘ग्रामीण विकास मंत्रालय को तुरंत एबीपीएस और एनएमएमएस की इस जिद पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही मनरेगा का बजट बढ़ाया जाना चाहिए और श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि होनी चाहिए।’’ (भाषा) 

सहारनपुर, (उप्र) 26 अक्टूबर सहारनपुर जिले के नानौता थानाक्षेत्र में एक किशोरी के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नानौता थानाक्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीया किशोरी ने बृहस्पतिवार को थाने पहुंचकर अपने पिता पर शराब पीकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

जैन ने तहरीर के हवाले से बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने इस बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताया था, जिस पर दो बार पंचायत ने उसके पिता को हिदायत भी दी, लेकिन उसका पिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शिकायतकर्ता के मुताबिक विरोध करने पर पिता उसकी पिटाई भी करता था।

जैन ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके पिता के विरूद्ध दुष्कर्म एवं अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां की 10 साल पहले मौत हो चुकी है।  (भाषा) 

भुवनेश्वर, 26 अक्टूबर ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान ‘दाना’ और बारिश के कारण 1.75 लाख एकड़ भूमि पर उपजी फसलें नष्ट हो जाने तथा 2.80 लाख एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने की आशंका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को प्रारंभिक अनुमानों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को चक्रवात के कारण फसल के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है।

कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के प्रधान सचिव अरबिंद पाधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, भीषण चक्रवाती तूफान ‘दाना’ के कारण 1,75,000 एकड़ (69,995 हेक्टेयर) भूमि पर फैली फसल के नष्ट हो जाने की आशंका है। अनुमानित रूप से 2,80,000 एकड़ (1,12,310 हेक्टेयर) भूमि पर उपजी फसल के जलमग्न होने का संदेह है।’’

उन्होंने कहा, “हमने कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व विभाग के सहकर्मियों के साथ मिलकर जिलाधिकारियों की निगरानी में दल बनाकर फसल नुकसान (33 प्रतिशत से अधिक और उससे अधिक) का आकलन करें और उसकी गणना करें।”

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार रात एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान का अंतिम अनुमान विस्तृत रिपोर्ट से पता चलेगा, जिसके आधार पर सरकार किसानों के लिए मुआवजे पर फैसला करेगी।

उन्होंने बताया कि लगभग आठ लाख लोगों को चक्रवात से बचाने के लिए स्थापित किए गए आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया है तथा मौसम में सुधार होने पर लोग अपने घर वापस जा सकते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि चक्रवात के कारण करीब 22.42 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। अधिकारी के अनुसार, इनमें से 14.8 लाख घरों में शुक्रवार शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, जबकि शेष घरों में शनिवार तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटिश रॉक बैंड ‘कोल्डप्ले’ और गायक एवं अभिनेता दिलजीत दोसांझ के ‘दिल-लुमिनाटी’ ‘कॉन्सर्ट’ (संगीत समारोहों) के टिकटों की ‘कालाबाजारी’ संबंधी धन शोधन जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद कथित अनियमितताओं का पता लगाया है। निदेशालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने बताया कि शुक्रवार को पांच राज्यों - दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), राजस्थान (जयपुर), कर्नाटक (बेंगलुरु) और पंजाब (चंडीगढ़) में 13 स्थानों पर छापे मारे गए।

संघीय एजेंसी ने कहा कि टिकट सामान्यतः जोमैटो, बुकमायशो और अन्य मंचों पर उपलब्ध होती हैं लेकिन जब मांग बहुत अधिक होती है तो ये टिकट जल्दी बिक जाती हैं जिससे लोगों को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘ईडी द्वारा की गई छापेमारी और जांच से कई ऐसे व्यक्तियों का पता लगा, जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे टिकट उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। इनमें नकली टिकट भी शामिल होते हैं।’’

इसमें बताया गया कि टिकट बिक्री ‘‘घोटाले’’ में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड आदि जैसी कई सामग्री जब्त की गई हैं जो ‘‘अपराध को साबित करती हैं।’’

बयान में कहा गया है कि टिकटों की अवैध बिक्री, इन घोटालों का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क की जांच करना तथा ऐसी अवैध गतिविधियों से हुई आय का पता लगाने के लिए छापे मारे गए।  (भाषा)

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर हरियाणा में दो महीने पहले पश्चिम बंगाल के जिस प्रवासी श्रमिक की गोमांस खाने के संदेह में कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी उस सिलसिले में प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण में यह पता चला कि वह गोमांस नहीं था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

चरखी दादरी जिले के हंसावास खुर्द गांव में झुग्गी में रहने वाले साबिर मलिक की हत्या के सिलसिले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वह कूड़ा इकट्ठा था।

बाढड़ा (चरखी दादरी) के पुलिस उपाधीक्षक भारत भूषण ने फोन पर बताया, ‘‘झुग्गी से मांस का नमूना लेकर उसे जांच के लिए फरीदाबाद की प्रयोगशाला में भेजा गया। हमें रिपोर्ट मिल गई है, जिससे पुष्टि हो गई है कि वह गोमांस नहीं था।’’

उन्होंने बताया, ‘‘जल्द ही हम रिपोर्ट के साथ अदालत में चालान पेश करेंगे।’’

पुलिस के अनुसार, मलिक पर गोमांस खाने का संदेह होने पर आरोपियों ने 27 अगस्त को कथित तौर पर उसे खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और फिर उसकी पिटाई की। जब कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो वे कथित तौर पर उसे दूसरी जगह ले गए और फिर दोबारा से वहां उसकी पिटाई की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।  (भाषा)

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की भारत यात्रा के पहले दिन उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई. हालांकि, रूस को लेकर दोनों के विचार पहले की तरह अलग-अलग रहे.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर नई दिल्ली और बर्लिन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण 7वें 'इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस' (आईजीसी) की अध्यक्षता की. वार्ता में दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर सहयोग का एलान किया गया है.

दोनों नेताओं के अलग-अलग संबोधनों में द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी नजर आई. कई संधियों पर हस्ताक्षर भी किए गए, लेकिन इन सबके बीच रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका का बार-बार जिक्र होता रहा. इस विषय पर दोनों देशों की अलग-अलग राय कायम है.

आईजीसी से पहले जर्मन व्यवसायों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शॉल्त्स ने भारत के बारे में कई सकारात्मक बातें कहीं. भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दुनिया के सबसे गतिशील प्रांत - एशिया प्रशांत - का केंद्र है.

रूस पर कायम हैं मतभेद
वर्तमान दौर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए शॉल्त्स ने कहा कि यह बहुध्रुवीय दुनिया है जिसमें कोई एक वैश्विक निगरानीकर्ता नहीं है, बल्कि जिसमें सभी को साझा संस्थाओं और नियमों की रक्षा करनी है.

रूस के खिलाफ स्पष्ट संदेश देते हुए शॉल्त्स ने कहा कि अगर वह "यूक्रेन के खिलाफ अपने अवैध, क्रूर युद्ध में सफल हो जाता है, तो इसके परिणाम यूरोप की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे" और इनसे 'वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि" पर ही खतरा मंडराने लगेगा.

आईजीसी के बाद मीडिया को दिए बयान में उन्होंने "यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध" का जिक्र किया और कहा कि "यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता को बचाने की जरूरत है."

पूर्वानुमानों के अनुरूप ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में रूस का नाम तक नहीं लिया. यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने बस युद्ध की निरर्थकता पर अपनी राय को दोहराया. मोदी ने कहा, "यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों (भारत और जर्मनी) के लिए चिंता का विषय हैं. भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता. और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है."

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर नजरिया
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका को लेकर दोनों नेताओं के स्वर एक जैसे रहे. हालांकि, किसी ने भी चीन का जिक्र नहीं किया. शॉल्त्स ने कहा कि हिंद-प्रशांत में "हमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आदर और समुद्री नियमों की आजादी के लिए खड़ा होने की जरूरत है."

इसे चीन के लिए संदेश के रूप में देखा जा रहा है. मोदी ने भी कहा, "इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत आवाजाही की आजादी और कानून का शासन सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं."

भारतीय कामगारों के लिए ज्यादा वीजा की व्यवस्था
द्विपक्षीय वार्ता में जर्मनी में भारतीय कुशल कामगारों की बढ़ती मांग पर काफी जोर रहा. मोदी ने बताया कि जर्मनी अब भारत के कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए सालाना वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ा कर 90,000 कर देगा. यह दोनों देशों के हित में है. जर्मनी में कुशल कामगारों की कमी है और भारत में उनके लिए नौकरियों की.

हालांकि, शॉल्त्स ने व्यापार फोरम में बोलते हुए 'अनियमित आप्रवासन' के बारे में चेताया और कहा कि जर्मनी कुशल कामगारों का स्वागत करता है, लेकिन किसे आने देना है और किसे नहीं इसका फैसला वह ही करेगा.

इसके अलावा व्यापार और सामरिक साझेदारी के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा महत्वपूर्ण रही. मोदी ने जर्मनी की "फोकस ऑन इंडिया” रणनीति के लिए शॉल्त्स का 'अभिनंदन' किया और कहा कि "इसमें विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को व्यापक तरीके से आधुनिक बनाने और ऊंचा उठाने का ब्लूप्रिंट है."

तकनीक, कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर खुफिया जानकारी साझा करना और कानूनी मामलों में सहायता जैसे क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रमों की घोषणा की गई. मुक्त व्यापार के मोर्चे पर शॉल्त्स ने कुछ छिपे हुए संदेश भी देने की कोशिश की. उन्होंने संरक्षणवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया और कहा कि विश्व व्यापार संगठन की बनाई व्यवस्था को मानना चाहिए और तरह-तरह के शुल्क लगाने से बचना चाहिए.

शॉल्त्स ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुफ्त व्यापार संधि (एफटीए) कराने की जर्मनी की कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर दोनों देश इस पर मिलकर काम करें, तो यह सालों की जगह कुछ ही महीनों में हो जाएगा. एफटीए पर अलग से भी दोनों देशों के बयान आए, जिनसे संकेत मिलता है कि अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है.

जर्मनी के वाईस चांसलर और आर्थिक मामलों के मंत्री रोबर्ट हाबेक ने कहा कि एफटीए पर चर्चाओं में कृषि क्षेत्र एक मुश्किल विषय बना हुआ है.
भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि ईयू के लिए अपना डेयरी बाजार नहीं खोलेगा और अगर इस पर जोर दिया गया, तो एफटीए होना मुश्किल है. 2022 में दोनों ही पक्षों ने 2023 तक एफटीए को संपन्न करने की बात की थी, लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया है. (dw.com)

भूराजनैतिक तनावों के बीच जर्मनी भारत के साथ सहयोग को गहरा बनाने पर जोर दे रहा है. लेकिन नई दिल्ली में सातवीं मंत्री स्तरीय बैठक के केंद्र में और भी बहुत कुछ था. दोनों देशों ने 27 सहयोग समझौतों पर दस्तखत किए.

डॉयचे वैले पर रोजालिया रोमानिच की रिपोर्ट-

इन दिनों दिल्ली की सड़कों से गुजरते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की ठंडी नजरों से बचना मुमकिन नहीं. भारत की राजधानी के बड़े चौराहों पर जर्मनी से आए मेहमान के बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे. ओलाफ शॉल्त्स और उनके कई मंत्री आपसी सहयोग को बढ़ाने के मकसद से एक बड़े आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली पहुंचे थे.  

भारत को लुभाने की कोशिश में जर्मनी

बैठक के अंत में दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग के 27 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जिनमें शोध, अक्षय ऊर्जा और सुरक्षा समझौते शामिल हैं. शॉल्त्स ने यूरोपीय संघ के साथ 17 सालों से चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में तेजी लाने पर जोर दिया. उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद कहा, "अब इतने सालों की बातचीत को मुकाम तक पहुंचाने का समय आ गया है."

जर्मन सरकार ने भारत के कुशल कामगारों को जर्मनी आने के लिए प्रोत्साहित भी किया. इस समय करीब 1 लाख 40 हजार भारतीय जर्मनी में काम कर रहे हैं. जर्मनी उनकी संख्या बढ़ाना चाहता है, खासकर स्वास्थ्य और आईटी सेक्टर में. बैठक के बाद जर्मन चांसलर शॉल्त्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी ने भारत के कुशल कामगारों को हर साल दिए जाने वाले वीजा की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने का फैसला किया है. एक ओर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में हर महीने 10 लाख नए प्रशिक्षित लोग श्रम बाजार में आ रहे हैं, तो जर्मनी में कुशल कामगारों की भारी कमी है.

आर्थिक मुद्दों पर चर्चा में पूंजी निवेश का मुद्दा प्रमुख रहा क्योंकि चीन में हो रहे राजनीतिक विकास के मद्देनजर जर्मनी अपने कारोबार को विस्तार देना चाहता है. लोकतांत्रिक भारत को वह अच्छा विकल्प समझता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शॉल्त्स ने कहा, "भारत दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता का एक स्तंभ है."

बहुमुखी संभावनाओं का देश भारत

विशेषज्ञ जर्मन सरकार द्वारा भारत के नए मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, हाल ही में तय नई भारत रणनीति से इसकी पुष्टि होती है. चीन के मामले में जर्मनी सुरक्षात्मक रवैया अपना रहा है जबकि भारत पर जर्मन सरकार का दस्तावेज व्यावहारिकता का कसीदा पढ़ने जैसा है. देश में बढ़ते राष्ट्रवाद की आलोचना सिर्फ हाशिए पर हुई. इसके बदले केंद्र में यह सवाल था कि नजदीकी के मौके का फौरी इस्तेमाल कैसे हो.

भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े प्रभावित करने वाले हैं और यदि विकास की दर स्थिर रहती है तो भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है. जर्मनी इसमें भारी मौके देखता है. लेकिन जर्मन अर्थव्यवस्था इस मौके का कितनी जल्दी फायदा उठाएगी, यह साफ नहीं है. पड़ोसी चीन में जर्मन निवेश अभी भी भारत के मुकाबले कई गुना है. बर्लिन के थिंक टैंक ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव के क्रिस्टियान कास्ट्रॉप कहते हैं, "अंत में जर्मनी को दोनों की जरूरत होगी. चीन में रुचि बनी रहेगी लेकिन भारत दिलचस्प खिलाड़ी होता जाएगा. भारत जैसा देश जर्मनी के लिए सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं, राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है."

इंडो पैसिफिक के इलाके की नई बड़ी ताकत भारत पश्चिम के नेताओं के साथ बातचीत में खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में देखता है. भारत ब्रिक्स और जी-20 संगठनों का सदस्य है और वह जर्मनी, जापान और ब्राजील की तरह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार है. भारतीय प्रधानमंत्री के उन देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं जिनके साथ दूसरे बात नहीं करते, जैसे कि रूस. 

व्यावहारिक नेता हैं मोदी और शॉल्त्स

नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि भारत तटस्थ रहेगा. अब तक भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है. जर्मन-भारत शिखर सम्मेलन से ठीक पहले नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेकर वापस लौटे हैं जहां उन्होंने फिर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया.

ओलाफ शॉल्त्स इसे व्यावहारिक नजरिए से देखते हैं. शायद इसलिए भी कि वे मोदी के कूटनीतिक संतुलन में एक मौका देखते हैं. भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में मध्यस्थता की पेशकश की है. मोदी के प्रस्ताव पर शॉल्त्स ने कहा, "यह अच्छा है कि भारत जैसा एक देश इसमें आगे बढ़ने में मदद देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है." जब चांसलर ने यह कहा कि इस युद्ध का आखिरकार अंत होना चाहिए तो मोदी ने सहमति में सिर हिलाया.

चांसलर ने चेतावनी दी कि ग्लोबल साउथ के भारत जैसे देशों के बढ़ते महत्व और उनके अलग नजरिए को समस्या नहीं समझा जाए. जर्मनी, यूरोप और पुराने औद्योगिक देशों को समझ लेना चाहिए कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील कल के विश्व के सहयोगी होंगे. चांसलर ने कहा कि इस पार्टनरशिप की तैयारी आज ही करनी होगी.

भरोसे का संकेत है सैनिक सहयोग

चांसलर की ये बातें नई दिल्ली में पसंद की जा रही हैं, जहां जर्मनी से बहुत उम्मीदें हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऊम्मू सलमा बावा का कहना है कि भारत जर्मनी का पसंदीदा सहयोगी होना चाहता है. उम्मीदें अर्थव्यवस्था और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हैं. शिखर सम्मेलन में एक समझौता ऐसा भी हुआ जो अधिकारियों और उद्यमों के बीच गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाएगा. इसके अलावा दोनों देश सैन्य क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे.

भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में कारोबारी रास्ते की सुरक्षा के लिए अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना चाहता है. साथ ही वह हथियारों की खरीद के मामले में रूस पर निर्भरता भी घटाना चाहता है. जर्मनी ने भारत को पनडुब्बियां बेचने की पेशकश की है. साथ ही इस समय भारतीय नौसेना के लिए छह पनडुब्बियां बनाने के समझौते पर भी बातचीत चल रही है. लंबे समय से जर्मनी हथियारों के निर्यात पर अपने सख्त कानूनों के कारण हिचकिचाता रहा है लेकिन अब सैनिक सहयोग के लिए तैयार होना दोनों देशों के संबंधों में नए भरोसे का प्रतीक है. जैसा कि नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन में कहा, "आलेस क्ला, आलेस गूट" यानी सब ठीक, सब अच्छा. या कहें, "सब चंगा सी". (dw.com)
 

 प्रयागराज, 25 अक्टूबर । महाकुंभ में यूपी टूरिज्म श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में टूरिज्म विभाग महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले पर्यटकों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। प्रयागराज में यमुना नदी पर बने यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 'कालिंदी' का उद्घाटन दिसंबर 2023 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। सीएम योगी के मार्गदर्शन में यूपीएसटीडीसी इस रेस्टोरेंट का संचालन कर रही है। सारी सुविधा महाकुंभ के दौरान देश-विदेश आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया और अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

यूपी टूरिज्म के यूपीएसटीडीसी की ओर से प्रयागराज के त्रिवेणी बोट क्लब में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिसंबर 2023 से चल रहा है। पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि यमुना नदी की लहरों पर तैरता हुआ कालिंदी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में ऐसा ही प्रयोग गोरखपुर के रामगढ़ ताल में भी किया गया है। कालिंदी रेस्टोरेंट इस मामले में प्रदेश में पहला सफल प्रयोग था। प्रयागराजवासी पिछले कई महीनों से इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप यूपी टूरिज्म इस बार ये अनुभव महाकुंभ के पर्यटकों को भी उपलब्‍ध कराएगा।

महाकुंभ के पवित्र स्नान और आध्यात्मिक अनुभव के साथ पर्यटकों के लिए फ्लोंटिग रेस्टोरेंट भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एक नया एक्सपीरियंस साबित होगा। कालिंदी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज के यमुना बैंक रोड पर स्थित यूपी टूरिज्म के त्रिवेणी बोट क्लब में स्थित है। रेस्टोरेंट का संचालन टूरिज्म विभाग का कॉर्पोरेशन यूपीएसटीडीसी करता है। रेस्टोरेंट के फ्रंट ऑफिस मैनेजर दीपक टंडन ने बताया कि कालिंदी 40 सीटों से युक्त पूर्णतः वातानुकूलित रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। महाकुंभ के दौरान रेस्टोरेंट के समय में परिवर्तन कर और सुबह खोलने पर भी विचार चल रहा है। इसके साथ ही यूपीएसटीडीसी यमुना बैंक रोड पर राही त्रिवेणी दर्शन होटल भी संचालित कर रहा है। यहां पर संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की भी सुविधा है। - (आईएएनएस)

 नालंदा/पटना, 25 अक्टूबर । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को नालंदा जिला के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी और देश-विदेश खासकर जापान से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने आधुनिक नवनिर्मित एकीकृत भवन का उद्घाटन भी किया। विश्व शांति स्तूप के 55वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण वर्ष 1969 में जापान के फियूजी गुरुजी ने कराया था तथा इसका उ‌द्घाटन 25 अक्टूबर, 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था।

उस समय से हर वर्ष 25 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्ष 2019 में विश्व शांति स्तूप के 50 साल पूरे हुए थे तब हमने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली जाकर आमंत्रित किया और वे इस कार्यक्रम में आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का राजगीर से काफी पुराना संबंध है। वे वेणुवन में रहा करते थे और फिर यहां से गया चले गये थे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से उस स्थान को बोधगया के नाम से जाना जाता है। हमने राजगीर में भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों का विकास कराया है। वेणुवन, जहां भगवान बुद्ध रहते थे, पहले वहां की स्थिति ठीक नहीं थी। इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया है और इसे सुंदर बनाया गया। गृद्धकूट पर्वत पर आने-जाने के लिए रास्ता को ठीक कराया गया है। घोड़ाकटोरा में पानी के बीच में भगवान बुद्ध की 50 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क एवं बुद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया है।

उन्होंने कहा कि राजगीर से हमारा पुराना रिश्ता है। हम बचपन से ही यहां आते रहे हैं। सरकार में आने के बाद वर्ष 2008 में हम राजगीर में सात दिन रहे थे और सभी जगह गए थे। यहीं पर विश्व शांति स्तूप के बगल में कैबिनेट की बैठक कराई थी। राजगीर में विकास के सभी काम करा दिए गए हैं। अब लोगों को बहुत सुविधाएं हो गई है और अब राजगीर आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है। राजगीर के पहाड़, जिन्हें पंच पहाड़ी कहते हैं, करोड़ों वर्ष पुराने हैं। पहले यहां पेड़-पौधे कम थे, अब हरियाली काफी बढ़ी है। यहां जू-सफारी, नेचर सफारी एवं ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया है। पिछले साल वर्ष 2023 में मलमास मेले में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी तो 3 करोड़ से अधिक लोग आए थे।

कार्यक्रम के लिए उन्होंने राजगीर बुद्ध विहार सोसायटी को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने विश्व शांति स्तूप की परिक्रमा की और भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को वाइस चेयरमैन, राजगीर बुद्ध विहार सोसायटी तथा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अत्णुहिरो होरीयुषी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री को परम पावन दलाई लामा के भेजे गए उपहार को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने राजगीर विश्व शांति स्तूप से जुड़े चीफ मंक एंड वाइस चेयरमैन, राजगीर बुद्ध विहार सोसायटी अत्णुहिरो होरीयुची तथा सीईओ, सेंटोकू कंपनी लिमिटेड केनसुके होरीयुची को प्रतीक चिह्न एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विश्व शांति स्तूप के 55वें वर्षगांठ के अवसर पर रोपवे के निकट नवनिर्मित एकीकृत भवन का शिलापट्ट अनावरण कर उद्‌घाटन किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ राजगीर अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन सह प्रभारी मंत्री, नालंदा जिला विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित रहे। -(आईएएनएस)

भागलपुर, 25 अक्टूबर । भागलपुर में इन दिनों एक मिठाई विक्रेता अपने नए ‘मोदी लड्डू’ के लिए बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं। मिठाई विक्रेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक संजीव उर्फ ​​लालू शर्मा ने दिवाली के त्यौहार के लिए "मोदी लड्डू" नाम से एक विशेष लड्डू बनाया है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए बताया,, "जिस साल मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने उनके सम्मान में "मोदी लड्डू" नाम से एक शाही लड्डू बनाया। इस लड्डू को शुद्ध केसर, देसी घी, पिस्ता और बादाम के साथ गुलाब जल और जूस का इस्तेमाल करके बनाया। तब से मोदी लड्डू को काफी लोकप्रियता मिली। यह लड्डू 250 ग्राम का है। इसमें बादाम केसर पिस्ता की प्रचुर मात्रा है।

गुलाब जल और गुलाब पंखुड़ियों के इत्र और गंगाजल से इसे तैयार किया जाता है। इसे फैंसी डिब्बे में पैक किया गया है। इस एक लड्डू की कीमत 225 रुपया है। हम 51000 हजार रुपये का लड्डू बेचने के लिए बनाते हैं। इसके अलावा बांटने के लिए हम अलग से 51000 रुपये के लड्डू बनाते हैं। ये 51000 हजार रुपये का लड्डू हम मोदी प्रेमियों को या अपने प्रेमियों को गिफ्ट करते हैं। जो लोग इसे खरीद कर खाना चाहते हैं, वह खा सकते हैं। बाकी मैं इस लड्डू को भागलपुर से बाहर भेजता हूं। अभी मैंने इसे पटना में नीतीश कुमार जी को भी भेजा है। देवघर में सांसद निशीकांत दुबे को भेजा है। इसके अलावा बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु भी जाता है।” इसके बाद वह कहते हैं कि वह प्रेम की भावना फैलाने के लिए ऐसा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वह बेचने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द बढ़ाने के लिए बनाते हैं। उन्होंने कहा, “यह लड्डू इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज तक मोदी जी के तीन बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग पूरे हिंदुस्तान में हमें "मोदी लड्डू" के नाम से जानते हैं, और दिवाली पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि हम सभी को नहीं पहुंचा पा रहे। मेरा प्रयास है कि इस लड्डू को देश के हर कोने और व‍िदेश में भी पहुंचाया जाए।”

उन्होंने कहा, “हम गंगा किनारे रहते हैं, और मोदी जी भी बनारस से सांसद हैं, इसलिए गंगाजल का उपयोग हमारे लड्डू में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने एक बर्फी भी बनाई है, जिसमें प्योर पिस्ता, बादाम, और काजू का उपयोग किया गया है। यह तिरंगे के अनुसार है, जो देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। हमारी मिठाइयों का उद्देश्य सिर्फ व्यावसायिक नहीं है, बल्कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती की पहचान को भी दिखाना चाहते हैं। हमने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके मिठाइयां बनाई हैं, ताकि लोग इसकी शुद्धता का अनुभव कर सकें। हम नमकीन में भी प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे आलू, बादाम और नीम के पत्ते। हमारा लक्ष्य है कि हमारी मिठाइयां प्रसाद के रूप में बनें, जो शुद्ध हों और जिन्हें भगवान और भक्त दोनों ही प्रसन्नता से खा सकें।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर । वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पास म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो है। केरल के वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए दिए हलफनामे के मुताबिक, उनके पास फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के 13,200 यूनिट्स हैं और इनकी वैल्यू करीब 2.24 करोड़ रुपये है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की 30 सितंबर की फैक्टशीट के मुताबिक, उनके पोर्टफोलियो में एसीसी (अंबुजा सीमेंट्स की सहायक कंपनी), एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल्याण ज्वेलर्स, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर शामिल हैं।

फ्रैंकलिन इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, इस फंड ने अपने निवेश को बैंकिंग में 24.79 प्रतिशत, आईटी में 10.92 प्रतिशत, टेलीकॉम सर्विसेज में 6.51 प्रतिशत, सीमेंट एवं सीमेंट उत्पादों में 4.78 प्रतिशत, कंस्ट्रक्शन में 4.48 प्रतिशत, ऑटोमोबाइल में 4.3 प्रतिशत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 4.21 प्रतिशत और बाकी अन्य सेक्टर्स में लगाया हुआ है। वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी ने अन्य म्यूचुअल फंड स्कीमों में भी निवेश किया हुआ है। इसमें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, एक्सिस ब्लूचिप फंड, एचजीएफसी स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड शामिल हैं, जिसमें क्रमश: 7.87 लाख रुपये, 8.36 लाख रुपये, 8.84 लाख और 7.71 लाख रुपये (30 सितंबर तक) निवेश किए हुए हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने शेयर बाजार में भी निवेश किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो में कुल 18 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से 6 कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं। उनके स्टॉक पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू 18 अक्टूबर तक 65.72 लाख रुपये है। इसमें से 19.08 लाख रुपये सरकारी शेयरों में निवेशित हैं। उनके पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 1,000 शेयर हैं और इनकी वैल्यू 2.21 लाख रुपये है। उनके पास नेशनल एलुमिनियम के 2,000 और एनएमडीसी के 1,000 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू क्रमश: 4.64 लाख रुपये और 2.31 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रियंका गांधी वाड्रा के पास रेल विकास निगम लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड के 1,000-1,000 शेयर हैं। इनकी वैल्यू क्रमश: 4.77 लाख रुपये और 3.02 लाख रुपये है। वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी के पास रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 500 शेयर हैं। इसकी वैल्यू 2.11 लाख रुपये है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 25 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश को छोड़कर, राज्य पर चक्रवात दाना का प्रभाव कम हो गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी में पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना के दो तटीय जिलों से कोई बड़ी तबाही की खबर नहीं है। बता दें कि इन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि वे राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। राज्य की राजधानी कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में गुरुवार देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश जारी है। कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बंगाल के जिलों में पूरे दिन भारी बरसात होगी।

मगर शाम तक इसके कम होने की उम्‍मीद है। राज्य प्रशासन के अनुसार भूस्खलन का सबसे अधिक प्रभाव तटीय सुंदरबन क्षेत्रों जैसे नामखाना, सागर द्वीप और पाथरप्रतिमा पर पड़ा है, जहां तेज हवा के कारण कई पेड़ उखड़ गए। सागर द्वीप में 'कपिल मुनि आश्रम' के पास विशेष रूप से त्रिशूल लैंपपोस्ट भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दक्षिण 24 परगना जिले और पूर्वी मिदनापुर में रेड अलर्ट जारी है।

भूस्खलन के दौरान तटीय इलाकों में हवा की अधिकतम गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि, लैंडफॉल के बाद गति घटकर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। चक्रवाती तूफान दाना शुक्रवार शाम को कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। भारी बारिश के कारण राज्य में कटाई योग्य फसलों, खासकर धान और आलू को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी के साथ आगामी काली पूजा और दीपावली के त्योहारी सीजन से पहले खुदरा बाजारों में कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव मनोज पंत और राज्य गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती गुरुवार रात भर राज्य सचिवालय नबन्ना में मौजूद रहे और नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर नजर रखी। -- (आईएएनएस)

मैनपुरी (उत्तर प्रदेश), 25 अक्टूबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शुक्रवार को अनुजेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, असीम अरुण और नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। नामांकन के बाद असीम अरुण ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा ने यहां से मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उनका जमीन से हर वक्त वास्ता रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनता उनको जिताने का काम करेगी। यहां भाजपा के पक्ष में बेहतर परिणाम मिलेगा। करहल की जनता इस बार सपा को खारिज करके भाजपा उम्मीदवार को सेवा का मौका देने जा रही है।

वहीं करहल से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अनुजेश यादव ने कहा कि मैं प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का दिल से आभार जताता हूं। मैं पार्टी के प्रति वफादार था इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। मेरे परिवार से मेरी मां यहां से विधायक रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझ पर भरोसा जताएगी। यहां का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से अनुजेश यादव उम्मीदवार बनाए जाने पर सियासत तेज हो चली है। करहल सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह की भतीजी और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति हैं।

संध्या उर्फ ​​बेबी यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, जबकि अनुजेश खुद इसी दौरान फिरोजाबाद से जिला पंचायत सदस्य थे। समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अनुजेश यादव सपा के प्रत्‍याशी तेज प्रताप यादव के फूफा लगते हैं। ऐसे में अब करहल सीट पर फूफा और भतीजे आमने-सामने होंगे। अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। उनकी बहन संध्या यादव से अनुजेश यादव की शादी हुई है। ऐसे में इस सीट पर दिलचस्प चुनावी लड़ाई के आसार है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद करहल सीट अखिलेश यादव के पास थी। इस साल की शुरुआत में उनके लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। उनकी जगह इस बार अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 25 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) 2024 सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद, लीग के आयोजक सीजन 2 में चार और नई फ्रेंचाइजी लाने की योजना बना रहे हैं। यूपीकेएल का उद्घाटन समारोह जुलाई 2024 में नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पहले सीजन में चैंपियनशिप खिताब के लिए कुल आठ टीमों यमुना वॉरियर्स, नोएडा निन्जा, काशी किंग्स, अवध रामदूत, ब्रिज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, अयोध्या वॉरियर्स, गंगा किंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर और लखनऊ लायंस ने खूब पसीना बहाया था। जिसमें लखनऊ लायंस ने खिताब अपने नाम किया था।

आयोजक राज्य के ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, इसलिए सीज़न 2 में चार और नई फ्रेंचाइजी देखने को मिल सकती हैं। इस बारे में बोलते हुए, यूपीकेएल के आयोजक संभव जैन ने कहा कि, "हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम यूपीकेएल के दूसरे सीज़न में चार नई फ्रेंचाइजी जोड़ने जा रहे हैं। यह विस्तार राज्य भर के खिलाड़ियों के लिए और भी अधिक अवसर लाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही लीग और कबड्डी के खेल को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है।" पहला सीज़न कबड्डी प्रशंसकों के बीच एक बड़ा हिट साबित हुआ था, जिसमें देश और उत्तर प्रदेश के सभी कोनों से बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैचों का लुत्फ लिया था। लीग में 120 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया था और प्रत्येक टीम में उत्तर प्रदेश और उसके बाहर के विभिन्न क्षेत्रों से 15 एथलीट शामिल थे।

संभव जैन ने आगे कहा, "यूपीकेएल के उद्घाटन सत्र की जबरदस्त सफलता उत्तर प्रदेश में कबड्डी के प्रति जुनून के बारे में बहुत कुछ बताती है। राज्य और देश भर के प्रशंसकों का समर्थन अब तक अविश्वसनीय रहा है और हम प्रशंसकों के इस जुड़ाव और उत्साह को लेकर बहुत रोमांचित हैं।" यूपीकेएल की सफलता में यूपी सरकार ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद आयोजक अब चार नई फ्रेंचाइजी के साथ दूसरा सीज़न लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं।

संभव जैन आगे कहते हैं,"यूपीकेएल को धरातल पर लाने और उसे इतना सफल बनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ के बहुत आभारी हैं। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता लीग की सफलता में महत्वपूर्ण रही है और हम इस साझेदारी को जारी रखने के लिए तत्पर हैं।" ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के आंकड़ों के अनुसार, यूपीकेएल के सीजन 1 में सोनी और दूरदर्शन (डीडी) पर 30 मिलियन की रिकॉर्ड दर्शक संख्या दर्ज की गई थी। - (आईएएनएस)

प्रयागराज, 25 अक्टूबर । प्रयागराज में 'जनवरी-2025' में आयोजित होने जा रहे स्वच्छ और सुव्यवस्थित महाकुंभ के आयोजन के सीएम योगी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन का इस महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। कुंभ नगरी का चप्पा-चप्पा इस आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की चहल-पहल से गुलजार रहेगा। ऐसे में कुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले सभी मार्गों पर स्वच्छता और सुव्यवस्था कायम रहे, इसके लिए नगर निगम की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में कुंभ क्षेत्र को जीरो एनिमल जोन बनाने का निर्णय लिया गया है।

पूरे मेला क्षेत्र से सभी पशुओं को दूर रखने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार 'जीरो एनिमल' जोन बनाया जा रहा है। नगर निगम प्रयागराज के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी विजय अमृत राज का कहना है कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान संपूर्ण कुंभ क्षेत्र एनिमल एक्टिविटी फ्री जोन रहेगा। इसके अंतर्गत संगम क्षेत्र के साथ साथ नैनी, झूंसी और सिविल लाइंस के क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में बड़े और छोटे सभी एनिमल्स की एक्टिविटी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी से बड़े एनिमल्स को कुंभ क्षेत्र से बाहर करने के लिए निगम की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालकों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिया गया है कि इस अवधि में कोई भी पशु सड़कों में बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस अभियान के अंतर्गत स्माल एनिमल्स जिसमे डॉग और कैट्स शामिल हैं, के लिए 5 शेड्स का निर्माण किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में दो, नैनी, झूंसी और फाफामऊ में एक-एक स्मॉल एनिमल्स शेड बनाया जाएगा, इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इन शेड्स के अंदर ही स्मॉल एनिमल्स को रखा जाएगा। यहीं उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। कुंभ क्षेत्र ही नहीं, कुंभ क्षेत्र को जोड़ने वाले शहर के सभी प्रमुख मार्गों को बड़े पशुओं की एक्टिविटी से मुक्त रखा जाएगा। मिर्जापुर मार्ग, रीवा रोड, लखनऊ मार्ग, कानपुर रोड और चित्रकूट मार्ग पर यह व्यवस्था की जा रही है।

दारागंज से फाफामऊ तक बन रहे रिवर फ्रंट के आसपास के सभी इलाकों में चल रही डेयरी के मालिकों को भी कह दिया गया है कि वह यहां से पशुओं को हटा लें या शहर के बाहर ले जाएं अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। रिवर फ्रंट के आसपास पांच डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें क्षेत्र से बाहर किया गया है। जीरो एनिमल जोन प्लान को धरातल पर उतारने के लिए पशुधन विभाग ने 12 टीमों का गठन किया है। नगर निगम के पशुधन अधिकारी के मुताबिक बड़े एनिमल्स को इस जोन से बाहर करने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में चार सदस्य होंगे। इसके अलावा स्मॉल एनिमल्स के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जो निगम की तरफ से बनाए गए एनिमल शेड्स में तैनात रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त टीमों का गठन भी किया जाएगा। जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। (आईएएनएस)

कोलकाता, 25 अक्टूबर । कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बंद उड़ान सेवाओं को शुक्रवार को शुरू कर दिया गया है। यह उड़ान 15 घंटे के लिए बंद की गई थी। इसी तरह पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन से गुरुवार रात 8 बजे से निलंबित ट्रेन सेवाएं भी शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद फिर से शुरू हो गई। शुक्रवार तड़के ओडिशा में चक्रवात 'दाना' के दस्तक देने के बाद एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट को बंद किया गया था। यह विमान सेवा गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक बाधित रही। हालांकि उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, स्थिति के सर्वेक्षण के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुबह 8 बजे से विमान सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया।

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट इंफाल के लिए थी। इसी तरह, यहां पहुंचने वाली पहली फ्लाइट नई दिल्ली से थी। गुरुवार से ही कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे पर जलभराव को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर जमा पानी को बाहर निकालने के लिए वहां उच्च क्षमता वाले पंप लगाए गए हैं। पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, "इस डिवीजन से ट्रेन सेवाएं अब से तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी।" हालांकि, शुक्रवार को उपनगरीय ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में कम रही। पहले से रद्द घोषित लंबी दूरी की ट्रेनों के अलावा किसी अन्य ट्रेन को रद्द करने की कोई नई घोषणा नहीं की गई।

इस बीच, राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि राज्य सचिवालय नबन्ना में रात बिताने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार सुबह से ही सक्रिय हो गई हैं और राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के बीच स्थिति का जायजा ले रही हैं। सीएम लगातार उन जिलों के जिलाधिकारियों और नोडल अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। उनकी बारिश से ज्यादा प्रभावित पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना के दो तटीय जिलों पर कड़ी नजर है। कैबिनेट के कई सदस्यों को प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलने और राहत कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा, "इसी तरह के निर्देश हमारी पार्टी के विधायकों को भी दिए गए हैं।" - (आईएएनएस)

 रायबरेली, 25 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिवाली के त्योहार को लेकर जिला जेल प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जिला जेल के बाहर बिक्री केंद्र खोला गया है। जिनमें कैदियों द्वारा बनाए सामान बेचे जाएंगे। जिसमें मिट्टी और गोबर से बने दीपक शामिल हैं। रायबरेली के जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। अमन कुमार सिंह ने बताया कि जेल मुख्यालय द्वारा हमें 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ' (ओडीओपी) के तहत मिट्टी की कई आकृतियां बनाने को कहा गया। इसके तहत हम कैदियों के साथ मिलकर कई डिजाइन के मिट्टी के दीये और फूल बनाते हैं। तरह-तरह के लालटेन और कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस तरह हमारे पास 30 तरह के उत्पाद हैं।

हमने जेल के बाहर दुकानें लगाई हैं। इस दुकान पर 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के उत्पाद उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये सभी वस्तुएं कैदियों द्वारा बनाई जा रही हैं। इससे कैदियों में सम्मान और उद्देश्य की भावना पैदा होती है। इससे कैदियों को यह अहसास होता है कि समाज से उनका जुड़ाव बढ़ रहा है। इससे उन्हें बहुत लाभ होगा।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) की तरह अब रायबरेली जेल के कैदियों द्वारा बनाया जा रहा वन जेल वन प्रोडक्ट (ओजेओपी) अपनी खास पहचान बना रहा है। कैदी यहां मिट्टी और गोबर से दीये भी बना रहे हैं, जो दिवाली पर आने वाले चीनी उत्पादों को टक्कर दे रहे हैं। इस दिवाली अयोध्या में 25 लाख दीये जलाने के लक्ष्य को रायबरेली जेल में बने दीये भी पूरा करेंगे। इस कार्य के लिए बंदियों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाया जा रहा है। जिला जेल में बंद कैदी तरह-तरह के उत्पाद बनाकर जेल को नई पहचान दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर । केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलेगा। 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे।

अधिसूचना में कहा गया है, "उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे।" इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा, जब पेंशनभोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा। यह अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन-यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। -- (आईएएनएस) 

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी की कंपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए शुक्रवार को कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यह सही समय है।

प्रधानमंत्री ने ‘एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस’ के यहां आयोजित 18वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनना, ‘मेक इन इंडिया’ तथा ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ पहल में शामिल होने का यह ‘सही’ समय है।

उन्होंने कहा, ‘‘ जर्मनी ने भारत के कुशल कार्यबल में जो विश्वास व्यक्त किया है, वह अद्भुत है क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का निर्णय लिया है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘ भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यह सही समय है... भारत वैश्विक व्यापार तथा विनिर्माण का केंद्र बन रहा है।’’

उन्होंने कहा कि भारत आज लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और ‘डेटा’ के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सड़कों और बंदरगाहों में रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

यह सम्मेलन 12 वर्षों के अंतराल के बाद शुक्रवार को आयोजित किया गया।

मोदी ने कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ढांचा तैयार किया है और इस महत्वपूर्ण समय में जर्मनी के मंत्रिमंडल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए ‘भारत पर केंद्रित’ दस्तावेज जारी किया है।

उन्होंने कहा कि भारत विविधीकरण, जोखिम मुक्त, व्यापार तथा विनिर्माण का केन्द्र बन रहा है और यह जर्मनी की कंपनियों को व्यापक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराता है।

मोदी ने कहा, ‘‘निवेशकों तथा कंपनियों के लिए ‘‘भारत से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है?’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के चार प्रमुख स्तंभ प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और बुनियादी ढांचा हैं। इन सबको आगे बढ़ाने के लिए ‘‘हमारे पास आकांक्षी भारत की शक्ति है।’’

मोदी ने कहा कि भारत कौशल तथा प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से संबंधित इसके महत्वपूर्ण मिशन भी निवेश तथा सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले प्रतिनिधिमंडल को भारत की संस्कृति, भोजन और खरीदारी का भी आनंद लेना चाहिए।

भारत और जर्मनी के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर से अधिक है। जर्मनी की कई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि भारतीय कंपनियां भी जर्मनी में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं।  (भाषा)