नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक संपादकीय ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। एक बार फिर उन्होंने खास तबके के हाथ में देश की अधिकतर ताकत होने की बात लिखी है। उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग का नाम दिया है। उनके इन विचारों पर भाजपा दिग्गजों ने सख्त ऐतराज जताया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय पोस्ट की। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी द्वारा भारत के पूर्व राजपरिवारों को बदनाम करने के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूं। एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व राजपरिवारों के बलिदान के कारण ही संभव हो पाया। ऐतिहासिक तथ्यों की आधी-अधूरी व्याख्या के आधार पर लगाए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। कहा, नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं, तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज बीर टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलु नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई लड़ी।

अपने विशेषाधिकारों के बारे में आपकी चुनिंदा भूल उन लोगों के लिए एक अपमान है जो वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आपकी असहमति केवल कांग्रेस के एजेंडे को और उजागर करती है-राहुल गांधी आत्मनिर्भर भारत के चैंपियन नहीं हैं; वह केवल एक पुराने अधिकार का उत्पाद हैं। भारत की विरासत 'गांधी' शीर्षक से शुरू या समाप्त नहीं होती है। केवल पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हमारे असली योद्धाओं की कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है। भारत के इतिहास का सम्मान करें, या उसके लिए बोलने का दिखावा न करें। सांसद यदुवीर वाडियार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का सच्चा इतिहास के बारे में ज्ञान न होना लगातार सामने आता रहता है। आज सुबह एक लेख के माध्यम से उनका नवीनतम बयान, तत्कालीन रियासतों द्वारा आज के भारत के लिए किए गए योगदान, भारतीय विरासत के संरक्षण के बारे में उनकी अज्ञानता को दर्शाता है, जिसके बिना, हम आज की कई परंपराओं को खो सकते थे जिन्हें हम प्रिय मानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकीकृत भारत के निर्माण के लिए उन्होंने जो बलिदान दिए। मैं लेख में उनके द्वारा चुने गए शब्दों और उनके द्वारा किए गए आक्षेपों की कड़ी निंदा करता हूं। --आईएएनएस डीकेएम/केआर

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस) । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने की सराहना की है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र के तहत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योजना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी की उच्च शिक्षा तक पहुंच को यूनिवर्सल बनाने में मददगार होगी। उन्होंने आगे कहा, "3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह योजना उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी और देश की युवा शक्ति को अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।" पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त एजुकेशन लोन से मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वित्तीय बाधाएं छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें।

जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है, वे 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान पाने के पात्र होंगे साथ ही वे 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी के पात्र होंगे। योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एजुकेशन लोन पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत एनआईआरएफ के आधार पर टॉप 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को एजुकेशन लोन की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से हर साल 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी) 2020 की एक प्रमुख सिफारिश है। पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी इस ओर ओक ठोस कदम माना जा रहा है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों छात्रों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग के पास एक पोर्टल ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। --आईएएनएस एसकेटी/केआर

 पटना, 7 नवंबर (आईएएनएस)। पटना के गुलबी घाट पर गुरुवार को मशहूर लोकगायिका शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गईं। सुबह करीब 10.30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमन सिन्हा ने मुखाग्नि दी। इस दौरान घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहें और जय छठी मईया के जयकारे भी गूंजते रहे। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ राजनेता और शारदा सिन्हा के परिवार के लोग भी मौजूद थे। सुबह करीब पौने नौ बजे राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास से अंतिम यात्रा निकली। बेटे अंशुमन ने मां की अर्थी को कंधा दिया। उनके साथ बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, विधायक संजीव चौरसिया भी दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार शाम शारदा सिन्हा के राजेन्द्र नगर स्थित घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। बता दें कि शारदा सिन्हा के निधन से करीब डेढ़ महीने पहले ही उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन हुआ था। इसे लेकर शारदा सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की थी। पति का भी अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर किया गया था और पद्मभूषण शारदा सिन्हा की भी अंतिम इच्छा यहीं पर पंचतत्व में विलीन होने की थी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने बुधवार को कहा था कि शारदा सिन्हा के जाने से आज पूरा देश जानता है कि यह कितनी बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा जैसी दूसरी कोई हो नहीं सकती हैं। प्रभु ने जो चाहा वह हो गया है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात निधन हो गया था। वह 72 साल की थीं। कुछ दिन पहले बीमारी के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार (4 नवंबर) को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। 6 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकगायिका शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर के पटना आने के बाद कंकड़बाग स्थित उनके आवास पहुंचे और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने इस दौरान शारदा सिन्हा के शोकाकुल परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया था। इससे पहले शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा था कि बिहार कोकिला, पद्म श्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। --आईएएनएस डीकेएम/केआर

पटना, 6 नवंबर। देश और दुनिया में मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में राजकीय सम्मान के साथ होगा। शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार को दिल्ली में हुआ। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचने की संभावना है। 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को घोषणा की है कि बिहार कोकिला, पद्म श्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा।

मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा के निधन की सूचना मिलते ही स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को शारदा सिन्हा के परिवार के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर उनका पार्थिव शरीर वायुयान से पटना भेजने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पटना को निर्देश दिया है कि राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करेंगे।

इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए पोस्ट लिखा था, "बिहार कोकिला, पद्म श्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुःखद। वह मशहूर लोक गायिका थीं। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिन्दी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्व. शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है।"

मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात निधन हो गया। वह 72 साल की थीं। कुछ दिन पहले बीमारी के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था।

उनके निधन की खबर सुनकर बिहार के लोग मर्माहत हैं। आम से लेकर खास लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 नवंबर । पद्म भूषण शारदा सिन्हा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।  

मांझी ने लिखा, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन से स्तब्ध हूं। उनकी गायन ने बिहार की संस्कृति, भोजपुरी संगीत और छठ महापर्व की महानता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गरिमामयी पहचान दिलाई है। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।

जीतन राम मांझी ने एक वीडियो पोस्ट में कहा, समस्त हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की संस्कृति खास तौर आंचलिक संस्कृति के लिए बहुत दुखद बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम समझते हैं कि आंचलिक गीतों को गाकर जिस प्रकार उन्होंने सेवा की है। छठ पूजा, देवी, मुंडन, विवाह के गीतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी ओर से शारदा सिन्हा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब तक यह संसार है हम लोग उनके द्वारा गाए गीतों से अवगत होते रहेंगे।

बता दें कि कुछ दिन पहले शारदा सिन्हा को बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निधन की जानकारी साझा की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि आप सब की प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मइया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप में हम सब के बीच नहीं रहीं।

पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गीत गाने के लिए जानी जाती हैं। गीत-संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है।

शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर में संगीत से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उन्होंने 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अपना करियर शुरू किया और जल्द ही अपनी दमदार आवाज और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए मशहूर हो गईं। खास बात ये रही कि उन्होंने भोजपुरी श्रोताओं को ऐसे गीत दिए जो अश्लीलता से परे रहे। (आईएएनएस)

चेन्नई, 6 नवंबर। तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (टीएनएआईएम) मुख्य रूप से रिसर्च और शासन के लिए एआई-संचालित समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 

याद रहे कि 2024-25 के राज्य बजट में तमिलनाडु सरकार ने टीएनएआईएम की स्थापना की घोषणा की थी, जो शिक्षा, रोजगार, उद्योग, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में एआई के प्रभावी उपयोग पर दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

मिशन एआई के उपयोग के लिए प्रोटोकॉल भी स्थापित करेगा, एआई के विकास और तमिल समाज के लिए उनके निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने टीएनएआईएम को लागू करने के पहले दो वर्षों के लिए 13.93 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य अगले पांच सालों के अंदर तमिलनाडु को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब में बदलना है।

मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में, टीएनएआईएम में शैक्षणिक संस्थानों के सदस्य, एआई उद्योग के विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी द्वारा तैयार किए गए मिशन दस्तावेज के अनुसार, टीएनएआईएम का प्राथमिक ध्यान शासन के लिए अनुसंधान और एआई-संचालित समाधान विकसित करने पर होगा।

टीएनएआईएम का उद्देश्य सरकार, शिक्षाविदों, उद्यमों और निवेशकों को जोड़ने वाला एक मंच बनाना है, जो साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।

मिशन का उद्देश्य शासन को अधिक स्मार्ट, अधिक डेटा-केंद्रित और सुलभ बनाकर राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन मौजूदा एआई इकोसिस्टम में अंतराल को पाटेगा, डेटा उपलब्धता, एआई फंडिंग, कम्प्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान और नवाचार जैसे क्षेत्रों को संबोधित करेगा।

यह शासन को सरल बनाने, ई-गवर्नेंस नेटवर्क को व्यापक बनाने और सार्वजनिक संस्थानों में एआई अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम करेगा।

टार्गेटेड पहलों के साथ इन प्रयासों से बौद्धिक और तकनीकी रूप से सशक्त समाज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

टीएनएआईएम का लक्ष्य आम नागरिकों तक अधिकतम सुविधा पहुंचाना है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 नवंबर । बिहार की 'स्वर कोकिला' शारदा सिन्हा के निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पद्म भूषण लोक गायिका के निधन पर बॉलीवुड के जाने माने कलाकार मनोज बाजपेई से लेकर भोजपुरी फिल्म स्टार्स ने दुख जताया है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने शब्दों में शारदा सिन्हा के पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर दिया है। 

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, " बहुत दुखद समाचार !! अपनी गायिकी से भोजपुरी संगीत और गायिकी को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाली महान गायिका शारदा जी को नमन ! भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ! ॐ शांति।"

भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बिहार की 'स्वर कोकिला' शारदा सिन्हा के निधन से एक युग का अंत हुआ है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

मशहूर एक्टर दिनेश लाल यादव ने लिखा, लोकप्रिय गायिका, बिहार कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का असामयिक देहान्त बहुत ही शोकदायक है। उनके संगीत के बिना यूपी बिहार का छठ अधूरा रहता था। परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति व श्रीचरणों में उच्च स्थान प्रदान करें।

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने लिखा, देश की शान बिहार की पहचान स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है। उनकी आवाज में बसे हर तरह के गीतों का अनमोल खजाना हमेशा हम सभी के दिलों में गूंजता रहेगा। उन्होंने अपनी मधुर और सजीव गायकी से लोकगायन और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। छठी मैया दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में शक्ती प्रदान करें।

गायिका मालिनी अवस्थी ने लिखा, छठ का सुर सदा के लिए अनंत में विलीन हो गया। कैसे आपको विदा दूं दीदी । लाल दमकती बिंदिया, सिंदूर भरी मांग, चश्मे के पीछे चमकती मुस्कुराती बड़ी बड़ी अंखियां, माटी की खनक, मिजाज की ठसक, गरिमा और मातृत्व से लबालब आत्मीय मुस्कान। फोन पर "कहो मालिनी, कैसी हो" आह। अब कभी यह छलकता स्वर सुनने को नहीं मिलेगा। जिस युग में स्त्रियों का बाहर निकलना भी एक बड़ी बात थी, आपने कला जगत में स्त्रियों की उपस्थिति को सम्मान दिलाया, सबको सिखाया कि कलाकार यदि चाहे, तो अपनी कला के दम पर अपनी माटी अपनी बोली अपने अंचल अपनी संस्कृति का पर्याय बन सकता है। भारतीय संस्कृति, और भोजपुरी को शारदा सिन्हा दीदी ने जो उत्कर्ष और गरिमा प्रदान की उसका आकलन कर पाना असम्भव है। आप जहां रहेंगी, शारदा सी सबकी प्रार्थनाओं में रहेंगी। अनंत की यात्रा के लिए आपका प्रस्थान शांतिमय हो। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

भाजपा सांसद और भोजपुरी सुपर स्टार रवि किशन ने लिखा, स्वर की देवी हमारे संस्कृति के पहचान जिनके आवाज के बिना छठ पर्व शादी विवाह सब अधूरा होता है आज छठी मईया मां शारदा सिन्हा को अपने पास बुला लिए। छठी मईया इनको स्वर्ग प्रदान करें।

तो स्टार खेसारी लाल यादव ने लिखा, स्वर के अद्भुत साधिका, लोकगायिका शारदा सिन्हा के निधन के खबर से आंख नम हैं। उनकी आवाज से बिहार की मिट्टी का अहसास कराया।

गायिका देवी ने उनकी गरिमामयी गायिकी को याद करते हुए कहा, मुझे उनके निधन से बेहद दुख हुआ है। आज संगीत जगत में शोक की लहर है। उन्होंने भोजपुरी गीतों की गरिमा को ध्यान में रखा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 नवंबर। रेलवे बोर्ड ने त्योहारी सीजन की भीड़ को देखते हुए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 7,663 स्पेशल ट्रेन सर्विस शुरू की है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 73 फीसदी अधिक है। 

रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है।, "पूजा/दिवाली/छठ 2024 की भीड़ के लिए कुल 7,663 स्पेशल ट्रेन सर्विस अधिसूचित की गई हैं। पिछले साल इस अवधि के दौरान केवल 4,429 ट्रिप्स ही संचालित किए गए थे।"

बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दिवाली और छठ उत्सव के दौरान 957.24 लाख नॉन सब अर्बन यात्रियों को सफर करवाया, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 923.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी, जो इस साल 33.91 लाख यात्रियों की वृद्धि दर्शाता है।

4 नवंबर को 1.2 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, जिसमें 19.43 लाख आरक्षित और 1.01 करोड़ से ज्यादा अनारक्षित नॉन सबअर्बन यात्री शामिल थे, जो चालू वर्ष के लिए एक दिन में यात्रियों की सबसे ज्यादा संख्या थी। बयान में कहा गया है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 नवंबर को 207 और 4 नवंबर को 203 स्पेशल ट्रेन चलाई गईं।

रेलवे बोर्ड की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें ट्रेन में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। वहीं, कुछ स्टेशन पर यात्री खिड़कियों से कोच में चढ़ते नजर आ रहे हैं।

पिछले सप्ताह भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा था कि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और किसी भी घटना से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

बयान में कहा गया है, "दिवाली और छठ के दौरान पूरे भारत में ट्रेन से यात्रा करना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान इसी तरह के परिचालन को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के बाद, भारतीय रेलवे अब यात्रियों को चालू दिवाली और आगामी छठ समारोहों के लिए उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है।"

सभी यात्रियों से यह भी आग्रह किया गया है कि अगर उन्हें रेलवे परिसर में कोई संदिग्ध पदार्थ दिखाई दे तो वे हेल्पलाइन 139 और रेल मदद पोर्टल का उपयोग कर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सूचित करें।

आग के किसी भी खतरे को रोकने के लिए 15 अक्टूबर से सामान की जांच और पार्सल जांच के साथ-साथ पोर्टेबल स्टोव का उपयोग करने वाले विक्रेताओं और हॉकरों की निगरानी भी की जा रही है।  (आईएएनएस) 

नयी दिल्ली, 6 नवंबर वाणिज्यिक वाहन चालकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चला सकता है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक झटका है। बीमा कंपनियां उन दावों को खारिज कर देती थीं, जो एक विशेष वजन के परिवहन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित होते थे और चालक कानूनी शर्तों के अनुसार उन्हें चलाने के लिए अधिकृत नहीं थे।

पीठ के लिए सर्वसम्मति से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने कहा कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा कि एलएमवी लाइसेंस धारक, जो अधिकतम समय वाहन चलाते हैं, न्यायालय से जवाब मांग रहे हैं और उनकी शिकायतों को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रॉय के अलावा पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

पीठ ने 21 अगस्त को इस जटिल कानूनी मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जब केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी थी कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए विचार-विमर्श ‘‘लगभग पूरा हो चुका है।’’

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कानून में संशोधन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा।

पीठ ने उस कानूनी पहलू का समाधान किया कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का भी हकदार है।

इस मुद्दे ने एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से जुड़े दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से दावों के भुगतान को लेकर विभिन्न विवादों को जन्म दिया है।

बीमा कम्पनियां आरोप लगाती रही हैं कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और अदालतें हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए उन्हें बीमा दावों का भुगतान करने के लिए आदेश पारित करते हैं।

बीमा कम्पनियों ने कहा कि बीमा दावा विवादों पर निर्णय करते समय अदालतें बीमाधारक का पक्ष लेती हैं।  (भाषा)

गुवाहाटी, 6 नवंबर असम के दरांग जिले में गैंडे का शिकार करने वाले चार संदिग्ध शिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

डीजीपी जी पी सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि चारों शिकारी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में एक गैंडे को मारने की योजना बना रहे थे, तभी मंगलवार रात उन्हें पकड़ लिया गया।

उन्होंने बताया कि शिकारियों के पास से एक राइफल, गोला-बारूद, तीन मोबाइल फोन, पांच मोटरसाइकिल आदि जब्त की गई हैं। (भाषा) 

श्रीनगर, 6 नवंबर विशेष दर्जा बहाली की मांग वाले प्रस्ताव पर बुधवार को हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले सदन ने पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया, जिसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया।

प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा में शोरगुल देखने को मिला क्योंकि भाजपा सदस्य प्रस्ताव का विरोध करने के लिए अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

हालांकि, जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, भाजपा सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा और राठेर के खिलाफ नारे लगाए।

भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, ‘‘हमारे पास सूचना है कि आपने (विधानसभा अध्यक्ष) कल मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया।’’

राठेर ने विरोध कर रहे भाजपा सदस्यों को अपनी सीटों पर जाने तथा सदन की कार्यवाही चलने देने के लिए कहा।

शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेकां के जावेद हसन बेग को उपराज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। शोरगुल जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही को फिर से एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने हंगामे के बीच एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने की मांग की गई है।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया था।

चौधरी द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उन्हें एकतरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है।’’

प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सूचीबद्ध कार्य का हिस्सा नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रस्ताव को खारिज करते हैं। हमें जो कार्य सूची दी गयी थी, वह यह थी कि चर्चा उपराज्यपाल के अभिभाषण पर होगी।’’ (भाषा)  

भुवनेश्वर, 6 नवंबर भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित एक निजी टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बुधवार सुबह आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि आग से कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। हालांकि आग से संपत्ति का काफी नुकसान हुआ।

स्थानीय लोगों ने ओडिशा के खुर्दा जिले के सरुआ स्थित चैनल के कार्यालय में आग लगी देखी और अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जिसने आग बुझाने के लिए चार दमकल वाहनों को मौके पर भेजा।

पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है।

चैनल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टूडियो में रात 1:45 बजे तक शूटिंग जारी थी। उन्होंने बताया कि सुबह करीब सवा पांच बजे स्थानीय लोगों ने स्टूडियो से धुआं निकलता देखा। (भाषा) 

महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है. दोनों ही राज्यों में मुख्य पार्टियां गठबंधन बनाकर मैदान में उतरी हैं. लेकिन कुछ सीटों पर सहयोगी दल एक-दूसरे के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे. नामांकन प्रक्रिया 29 अक्टूबर को खत्म हो गई है. कुल 288 सीटों के लिए करीब आठ हजार उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है. चार नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. राज्य में मुख्य चुनावी मुकाबला 'महायुति गठबंधन' और 'महा विकास अघाड़ी' के बीच है. महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है. वहीं, महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं.

‘द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 80 सीटों और अजीत पवार की एनसीपी ने 53 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं. पांच सीटें अन्य सहयोगियों को दी गई हैं. वहीं, विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 89 और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. छह सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी गई हैं. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 96 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं.

कई सीटों पर ‘फ्रेंडली फाइट' की संभावना
कई सीटों पर गठबंधनों के भीतर ही टकराव की स्थिति बन गई है. उदाहरण के लिए, मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर मुकाबला चौतरफा हो गया है. यहां पर मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्री और एनसीपी (अजित पवार) के उम्मीदवार नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बीच में है. इसके अलावा, दोनों शिवसेना ने भी यहां से अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं. यानी इस सीट पर महायुति के दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सात सीटों पर महा विकास अघाड़ी की दो पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. धारावी और सोलापुर दक्षिण समेत चार सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं. सोलापुर की पंढरपूर एक सीट पर कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. वहीं, धाराशिव जिले की परांडा सीट पर शिवसेना (उद्धव) और एनसीपी (शरद पवार) दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं.

जब एक गठबंधन में शामिल दो पार्टियां कुछ सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ती हैं, तो उसे फ्रैंडली फाइट कहा जाता है. महायुति में पांच सीटों पर ऐसी फ्रैंडली फाइट होने की संभावना है. मानखुर्द और डिंडोरी समेत तीन सीटों पर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे. वहीं, मोर्शी और आष्ट्री सीट पर बीजेपी और एनसीपी (अजित पवार) दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं.

मुंबई की माहिम सीट को लेकर भी महायुति गठबंधन में एक राय नहीं है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने माहिम सीट से अपने बेटे दीपक ठाकरे को मैदान में उतारा है. वहीं, शिंदे की शिवसेना ने मौजूदा विधायक सदा सर्वांकर को टिकट दिया है. लेकिन बीजेपी इस सीट पर महायुति के उम्मीदवार की बजाय दीपक ठाकरे का समर्थन कर रही है. दोनों ही पार्टियां अपने फैसले पर अडिग हैं.

झारखंड में क्या है स्थिति
झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं. वहां दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होंगे. पहले चरण में करीब 680 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं दूसरे चरण के लिए लगभग 630 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है. झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे.

झारखंड में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाले गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है. एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे ज्यादा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसके अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, दस सीटों पर तो वहीं जेडीयू दो और एलजेपी (चिराग पासवान) एक सीट पर चुनाव लड़ेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनडीए गठबंधन की पार्टियां किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं करेंगी.

वहीं, सत्ताधारी गठबंधन में जेएमएम 43, कांग्रेस 30, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सात और सीपीआई (एमएल) चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इनमें से तीन सीटों पर गठबंधन की दो पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं. यानी इन सीटों पर फ्रैंडली फाइट होगी. बिश्रामपुर और छतरपुर सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे. वहीं, धनवार सीट पर जेएमएम और सीपीआई-एमएल के बीच मुकाबला होगा.

यूपी उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही कांग्रेस
उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा. यहां मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच में है. यहां बीजेपी आठ सीटों पर और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) एक सीट पर चुनाव लड़ रही है. वहीं, विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी ने सभी नौ सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं. एसपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इन उपचुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस उपचुनावों में चार से पांच सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी. लेकिन समाजवादी पार्टी उसे दो सीटें- खैर (अलीगढ़) और गाजियाबाद ही देने की इच्छुक थी. इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की स्थिति खास अच्छी नहीं थी. बाद में एसपी ने कांग्रेस को एक और सीट देने का प्रस्ताव रखा लेकिन सोच-विचार करने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में ना उतरने का फैसला लिया. इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम पर मंगलवार को फैसला देते उसे संवैधानिक करार दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम संविधान का उल्लंघन नहीं है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को "असंवैधानिक" और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने वाला करार दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य से मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए कहा था.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर आठ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. मदरसा अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा." इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को सही बताया.

सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले इस फैसले से यूपी के करीब 16,000 मदरसों को राहत मिली है, जहां लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 23,000 से अधिक है, जिनमें 16,000 के करीब मान्यता प्राप्त हैं, इसके अलावा आठ हजार के करीब गैर मान्यता प्राप्त हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य ऐसी शिक्षा के मानकों को विनियमित कर सकता है." बेंच ने कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य वहां शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए मदरसों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने कहा कि अधिनियम राज्य को मानक निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है.

क्या है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004
उत्तर प्रदेश में साल 2004 में यह कानून बनाया गया था. इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था. इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था. मदरसा बोर्ड "कामिल" नाम से अंडर ग्रैजुएशन और "फाजिल" नाम से पोस्ट ग्रैजुएशन की डिग्री देता है. बेंच ने हालांकि कहा कि अधिनियम, जिस हद तक "फाजिल" और "कामिल" डिग्री के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम के विरोधाभासी और कुछ हद तक यह असंवैधानिक है.

सुप्रीम कोर्ट में अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (यूपी), ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (नई दिल्ली), मैनेजर्स एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर द्वारा याचिका दायर की गईं थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है, क्योंकि यह केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों आदि के लिए भी उपलब्ध है और देश में संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का मिश्रण होना चाहिए.

हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया था कानून
यूपी मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौर नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. राठौर ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधिकारों को चुनौती दी थी. राठौर ने भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन और अन्य संबंधित मुद्दों पर आपत्ति जताई थी.

इस पर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 "असंवैधानिक" और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का आदेश दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी के हजारों मदरसों को राहत मिली है और वहां पढ़ने वाले बच्चे अपनी शिक्षा जारी रख पाएंगे. (dw.com)
 

सऊदी अरब ने बॉलीवुड फिल्म 'भूल भुलैया-3' को होमोसेक्शुएलिटी का संदर्भ देते हुए बैन कर दिया है. विशेषज्ञ कहते हैं कि खुलकर बात करना ही इस मुद्दे पर चली आ रहे विरोध और हिचक को खत्म कर सकता है.

डॉयचे वैले पर रामांशी मिश्रा की रिपोर्ट-

सऊदी अरब में बॉलीवुड फिल्में 'सिंघम अगेन' और 'भूल भुलैया 3' को बैन कर दिया गया है. दोनों फिल्मों के लिए अलग-अलग तर्क दिए गए हैं. सिंघम अगेन को बैन करने के पीछे धार्मिक टकराव का कारण बताया गया है. वहीं माना जा रहा है कि भूल भुलैया-3 को होमोसेक्शुएलिटी यानी समलैंगिकता के कारण निशाना बनाया गया है. यह दोनों फिल्में एक नवंबर को रिलीज हुईं.

होमोसेक्शुएलिटी को अब भी दुनिया के कई देशों में स्वीकार नहीं किया जाता है. अधिकतर खाड़ी देशों में धार्मिक और राजनीतिक के चलते समलैंगिकता को स्वीकार्यता नहीं मिली है. इसके अलावा समलैंगिकता के बारे में अज्ञानता और भ्रम भी होमोसेक्शुएलिटी को न मानने और समझने का एक बड़ा कारण है. कई जगहों पर आज भी लोग समलैंगिकता को या तो कोई बीमारी या किसी की पसंद समझते हैं. वहीं विशेषज्ञ साफ बताते आए हैं कि यह किसी व्यक्ति की खुद की पहचान से जुड़ा एक प्राकृतिक लैंगिक अभिविन्यास है.

आज भी जहां अपराध है समलैंगिक होना
दुनिया के 72 देशों में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता है. समलैंगिकता को अपराध मानने वाले देशों में एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय को असुरक्षा, भेदभाव, और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. अरब देशों में समलैंगिक संबंधों के लिए बेहद कठोर सजा का प्रावधान है. इंडोनेशिया समेत कुछ देशों में समलैंगिक शारीरिक संबंधों के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती है. वहीं, 13 देश ऐसे हैं जहां गे-सेक्स को लेकर मौत की सजा तक देने का प्रावधान है.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जिले में स्थित शारदा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ. सौरभ श्रीवास्तव डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "किसी फिल्म को कहीं पर बैन करना या विरोध करना काफी संवेदनशील मुद्दा होता है क्योंकि इस के पीछे कई पेंचीदा मसले और कई बार राजनीतिक मामले भी जुड़े होते हैं. हालांकि अगर इस फिल्म में किसी का अपमान या सामाजिक ताने-बाने को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही गई हो, तो इस पर रोक लगाना उचित नहीं है."

कोई मानसिक बीमारी नहीं, बुनियादी पहचान का मुद्दा
समलैंगिक लोगों को बीमारी या मनोवैज्ञानिक विकृति का नाम देने की बात पर मनोवैज्ञानिक डॉ. श्रीवास्तव कहते हैं, "इसे विकृति मानने की बात तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती इसे लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए जिनसे यह साबित हो चुका है कि समलैंगिकता एक प्राकृतिक विविधता है, यह किसी व्यक्ति की पसंद या चुनाव नहीं है." डॉ. श्रीवास्तव ने लखनऊ विश्वविद्यालय में होमोसेक्शुएलिटी पर पहली पीएचडी थीसिस लिखी थी.

डॉ. श्रीवास्तव कहते हैं कि जिन देशों में अभी भी समलैंगिकता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, वहां की सबसे बड़ी परेशानी इस मुद्दे पर उनकी हिचक है. डॉ. श्रीवास्तव कहते हैं, "समलैंगिक समुदाय भी समाज का एक हिस्सा ही है उस समुदाय के लोगों को देखकर हंसने या आगे बढ़ जाने से भ्रांतियां दूर नहीं होंगी. इसके बजाय उनके साथ बैठकर बात करने से समुदाय के बारे में समझ बढ़ सकती है. संवाद करने से ही परेशानियां हल हो सकती हैं. समलैंगिक समुदाय को समाज में स्वीकृति मिलनी चाहिए, उनको समान अधिकार मिले तो उस समुदाय का डर भी खत्म होगा और आपकी हिचक भी खत्म होगी." 

अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन (एपीएस) ने 1973 में समलैंगिकता को मानसिक बीमारियों की सूची से हटा दिया था. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 1992 में समलैंगिकता को मानसिक विकारों की सूची से हटा दिया. इसके अलावा 130 से अधिक देश समलैंगिकता को मंजूरी दे चुके हैं.

भारत में सेम-सेक्स शादियों के अधिकार को लेकर जारी है संघर्ष
समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में एलजीबीटीक्यू यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर कहा जाता है.

दुनिया में यूरोपीय देश नीदरलैंड्स ने समलैंगिक विवाह को पहली बार सन 2000 में मान्यता दी थी. सेम-सेक्स मैरिज को स्वीकार्यता देने वाले देशों में अधिकतर यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी देश ही हैं. एशिया में ताइवान, नेपाल और थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा चुकी है. ऐसे कुल 32 देशों में ही समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से मान्य हैं.

भारत में 2018 में आईपीसी की धारा-377 के तहत समलैंगिकों के बीच शारीरिक संबंध को तो अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन समलैंगिक को कानूनी मंजूरी नहीं मिली है. एलजीबीटीक्यू+ समुदाय इसे स्पेशल मैरिज एक्ट-1954 में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं.  (dw.com)
 

प्रदूषण के कहर से जूझ रही दिल्ली की सरकार चाहती है कि शहर में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जाए. शहर का प्रदूषण आम लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गया है.

(dw.com)

दिल्ली सरकार इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश में है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के कारण सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है.

हर सर्दी में उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा प्रदूषण से जूझता है. ठंडी धूल भरी हवा की परत, वाहनों से निकलने वाले और पंजाब-हरियाणा के खेतों में जलती पराली के कारण शहर में आए धुएं को वातावरण में रोक देती है, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जहरीली धुंध में ढक जाते हैं.

क्लाउड-सीडिंग यानी बादलों में नमक डालकर कृत्रिम बारिश कराने पर 2023 में भी विचार किया गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका.

राय ने कहा, "मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अपील करता हूं, अब दिल्ली और उत्तर भारत में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के स्तर तक पहुंच गया है. अगले 10 दिन बहुत अहम हैं. कृत्रिम बारिश के लिए अनुमति दें और एक बैठक बुलाएं."

बढ़ गए हैं बीमार
मंगलवार को दिल्ली के 39 में से एक तिहाई निगरानी स्टेशनों ने 400 से अधिक का गंभीर एक्यूआई दर्ज किया, जो स्वस्थ लोगों के लिए हानिकारक है और बीमार लोगों के लिए और भी खतरनाक है. वायु गुणवत्ता में 0 से 50 का स्कोर अच्छा माना जाता है. मंगलवार को पीएम 2.5 कणों का स्तर 278 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से 18 गुना अधिक है. सबसे खराब दिनों में यह स्तर 30 गुना तक बढ़ जाता है.

दिल्ली और आसपास के निजी अस्पतालों में डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली के बाद से सांस संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं. पिछले हफ्ते मनाए गए इस त्योहार में लोगों ने पटाखों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया और जमकर पटाखे फोड़े थे.

फोर्टिस अस्पताल के सीनियर डायरेक्टर (पल्मोनोलॉजी) प्रशांत सक्सेना ने कहा, "हम प्रदूषण के कारण अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस के मरीजों में 20-30 फीसदी की बढ़ोतरी देख रहे हैं."

गुरुग्राम के सीके बिड़ला अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि हर दिन 50 से ज्यादा लोग सांस संबंधी शिकायत लेकर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ को भर्ती करने की जरूरत भी पड़ रही है.

शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) की एयर क्वॉलिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि बढ़ता वायु प्रदूषण दक्षिण एशिया के हर व्यक्ति की उम्र को पांच साल तक कम कर सकता है.

गरीबों पर कहर है प्रदूषण
भारत 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित दस देशों में शामिल था. दिल्ली हर साल दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है. यह प्रदूषण आम लोगों पर दोहरी मार करता है. 24 साल के कारखाना मजदूर बलराम कुमार दिनभर काम करके घर लौटते हैं, लेकिन रातभर खांसी से जूझते रहते हैं. उन्होंने एएफपी को बताया, "पूरी रात ठीक से सो नहीं पा रहा हूं. हर बार खांसने पर सीने में दर्द होता है. दवाइयां ले रहा हूं, लेकिन राहत नहीं मिल रही."

उन्होंने मायूस होकर अपने सीने के एक्स-रे की ओर इशारा करते हुए कहा, "खांसी ठीक ही नहीं हो रही है."

सरकार द्वारा किए गए छोटे-मोटे प्रयास, जैसे सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद रखने की अपील, इस समस्या पर कोई असर नहीं डाल सके हैं. लांसेट मेडिकल जर्नल में छपे एक अध्ययन के अनुसार, 2019 में भारत में 16.7 लाख लोगों की असमय मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वायु प्रदूषण से स्ट्रोक, दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर और अन्य सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं.

लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में जुलाई में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के कारण सात प्रतिशत से अधिक मौतें हो रही हैं. दिल्ली में हर साल करीब 12,000 मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी हैं, जो कुल मौतों का 11.5 प्रतिशत है.

पिछले महीने भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण को "मूल मानव अधिकार" बताया और केंद्र तथा राज्य सरकारों को इस पर कदम उठाने का आदेश दिया था. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों के नेताओं के आपसी मतभेद और केंद्र-राज्य के बीच की राजनीति ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है.

घर में रहने की सलाह
डॉक्टर मरीजों को सलाह दे रहे हैं और स्वास्थ्य को ठीक रखने के कुछ तरीके बता रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से घर के अंदर रहना, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना और बाहर जाने पर मास्क पहनना शामिल है.

65 वर्षीय मजदूर कांशी राम बताते हैं कि उन्हें लगातार खांसी हो रही है, जिससे वह इस हफ्ते काम पर भी नहीं जा सके. उन्होंने कहा, "डॉक्टर कह रहे हैं कि बाहर न जाएं और प्रदूषित हवा में सांस न लें."

कांशी राम हर दिन काम करने पर 500 रुपये कमाते हैं. उन्होंने कहा, "अगर बाहर नहीं जाऊंगा, तो कैसे जिंदा रहूंगा? बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं."

स्विस समूह आईक्यूएयर के अनुसार 5 नवंबर को दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा. पहले स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर था. वहां भी 3 नवंबर को रिकॉर्ड प्रदूषण के बाद आपातकालीन कदम उठाए गए हैं.

पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत की सरकार ने इसके लिए भारत से आ रहे प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इस मुद्दे को भारत के साथ विदेश मंत्रालय के जरिए उठाया जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से लाहौर और दिल्ली को मिलकर लड़ने की जरूरत है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

सुलतानपुर (उप्र), 5 नवंबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई यहां की विशेष अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण टल गई।

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में दर्ज कराया था।

विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।

विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की कथित अभद्र टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुयी है।

अदालत ने फरवरी 2024 में राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने 26 जुलाई को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। (भाषा) 

रांची, 5 नवंबर  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा का झारखंड में लोगों के कल्याण का कोई इरादा नहीं है और वह राज्य के कोयला और अन्य खनिज संसाधनों को ‘‘लूटने’’ के लिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी राज्य झारखंड में एकत्रित हो रहे भाजपा नेताओं की संख्या ‘‘कुल उम्मीदवारों की संख्या से अधिक’’ है, जो दर्शाता है कि भाजपा ‘‘एक आदिवासी मुख्यमंत्री से सत्ता छीनना चाहती है।’’

खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘‘झूठों के सरदार’’ भी करार दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा झारखंड के ‘काले सोने’ (कोयला) पर नजर गड़ाए हुए है और इसके खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है। उनका इरादा लोगों का कल्याण नहीं है। भाजपा घुसपैठ की बात करती है, लेकिन केंद्र और असम में उसकी सरकारें अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती?’’

झारखंड के मांडू में एक रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री झूठों के सरदार हैं। उन्होंने युवाओं को दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार कहां है? उनसे सावधान रहें जो सिर्फ लूट में लिप्त रहेंगे।’’

खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में सत्ता छीनना चाहती है लेकिन ‘‘कोई भी हेमंत सोरेन को हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता।’’

उन्होंने दावा किया कि सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ‘‘अमीर लोगों के कल्याण’’ के लिए काम करती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘पांच प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि 50 प्रतिशत गरीब नागरिकों के पास केवल तीन प्रतिशत संपत्ति है...प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए, लेकिन गरीबों, किसानों और दलितों को कोई राहत नहीं दे सके।’’

उन्होंने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए झारखंड को कोयले के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए का तत्काल भुगतान करने की भी मांग की।

झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 नवंबर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा कथित तौर पर लिए जा रहे एकतरफा निर्णयों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और समिति के सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘‘यह बहुत अच्छी चर्चा थी। उन्होंने हमारे प्रति सद्भाव दिखाया। लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी और कहा कि वह इस मामले को देखेंगे।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या वे मंगलवार को समिति की बैठक में शामिल होंगे तो विपक्षी सांसदों ने सकारात्मक जवाब दिया।

दाऊदी बोहरा समुदाय की तरफ से समिति के समक्ष विचार रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे मंगलवार को समिति के सामने उपस्थित होंगे।

विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को जगदम्बिका पाल पर ‘एकतरफा’ फैसले करने और पूरी प्रक्रिया को ‘ध्वस्त’ करने का आरोप लगाया था तथा इस समिति से खुद को अलग करने का संकेत दिया था।

उन्होंने बिरला के नाम लिखे पत्र में यह दावा भी किया कि समिति की कार्यवाही में उनको अनसुना किया गया तथा ऐसे में वे इस समिति से खुद को अलग करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

कई मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के कारण समिति की कार्यवाही बाधित हुई है, जबकि भाजपा सदस्यों ने उन पर जानबूझकर इसके काम को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

पाल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि उन्होंने विपक्षी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना था कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हर किसी की बात को सुना जाए  (भाषा)

मुंबई, 5 नवंबर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य से प्रेम करने वालों और उससे नफरत करने वालों के बीच की लड़ाई है।

कोल्हापुर के राधानगरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि जो लोग राज्य से प्रेम करते हैं, वे विपक्षी महा विकास आघाडी के साथ हैं, जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार की राकांपा (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “आगामी चुनाव राज्य से प्यार करने वालों और उससे नफरत करने वालों के बीच की लड़ाई है।”

उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता के लिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा की मदद करने वाले “राज्य के दुश्मन” हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। (भाषा) 

 हैदराबाद, 5 नवंबर (आईएएनएस)। हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में एक मंदिर में मंगलवार को तोड़फोड़ की गई। सुबह जब एयरपोर्ट कॉलोनी स्थित मंदिर के पुजारी दैनिक अनुष्ठान के लिए आए तो उन्हें मूर्तियां खंडित मिलीं। पुजारी और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को संदेह है कि शरारती तत्वों ने सोमवार देर रात मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर स्थानीय भाजपा नेता भी मंदिर पहुंचे और इस मामले में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस ने कथित तौर पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि तीन हफ्ते पहले सिकंदराबाद के मुथ्यालम्मा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। 14 अक्टूबर को मार्केट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुम्मारगुडा स्थित श्री मुथ्यालम्मा मंदिर में एक व्यक्ति ने घुसकर मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई होने से गंभीर रूप से घायल हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी सलमान सलीम ठाकुर उर्फ ​​सलमान था, जो मुंबई के पास मुंब्रा का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अक्टूबर में एक महीने तक चलने वाली पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद आया था। पिछले हफ्ते आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तोड़फोड़ के विरोध में विहिप, बजरंग दल और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। --आईएएनएस एफजेड/

नयी दिल्ली, 5 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है।

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस कानून को खारिज कर दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की कि यह कानून मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘ हम उत्तर प्रदेश मदरसा कानून की वैधता बरकरार रखते हैं और दूसरी बात यह कि यदि राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है, केवल तभी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है।’’

उच्चतम न्यायालय का यह आदेश उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है क्योंकि उच्च न्यायालय ने इन मदरसों को बंद करने तथा उसके विद्यार्थियों को राज्य के अन्य विद्यालयों में दाखिला देने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस कानून की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है ।

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गयी अर्जियों पर 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले करीब दो दिनों तक आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से अंजुम कादरी, अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के एम नटराज समेत कई वकीलों की दलीलें सुनीं। नटराज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर शीर्ष अदालत में पेश हुए थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को इस कानून को ‘असंवैधानिक’ तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों के विद्यार्थियों को औपचारिक विद्यालयों में भेजने का निर्देश दिया था।

मदरसों के करीब 17 लाख विद्यार्थियों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।  (भाषा)

वाराणसी (उप्र) 5 नवंबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के चार लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसमें पत्नी, दो बेटे और एक बेटी शामिल है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

भेलूपुर पुलिस के अनुसार भेलूपुर थाने के भैदैनी क्षेत्र में राजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने सोमवार की देर रात पत्नी नीतू गुप्ता (45), बेटे नवनेंद्र गुप्ता (25), सुबेन्द्र गुप्ता (15) और बेटी गौरांगी गुप्ता (16) की गोली मार कर हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। उसके मकान के किरायेदारों ने मंगलवार की दोपहर में इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रहे है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 नवंबर  प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं है।

इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि कुछ दबाव समूह हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर अदालतों पर दबाव डालकर अनुकूल फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘परंपरागत रूप से, न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ अब भी सरकार से स्वतंत्रता है। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में यह एकमात्र चीज नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा समाज बदल चुका है। विशेष रूप से सोशल मीडिया के आने के बाद, आप हित समूह, दबाव समूह और ऐसे समूहों को देखते हैं जो अनुकूल निर्णय लेने के लिए अदालतों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

इस महीने की 10 तारीख को प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो रहे चंद्रचूड ने कहा कि अगर न्यायाधीश उनके पक्ष में फैसला करते हैं तो ये दबाब समूह न्यायपालिका को स्वतंत्र बताते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करेंगे, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसी बात से मुझे आपत्ति है। स्वतंत्र होने के लिए, एक न्यायाधीश को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनकी अंतरात्मा उन्हें क्या कहती है, निश्चित रूप से, अंतरात्मा जो कहती है वह कानून और संविधान द्वारा निर्देशित है।’’

चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और चुनावी बांड रद्द कर दिया तो उन्हें स्वतंत्र कहा गया।

उन्होंने कहा, ‘‘जब आप चुनावी बांड पर निर्णय करते हैं, तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर फैसला सरकार के पक्ष में जाता है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं... यह मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को मामलों का फैसला करने की छूट दी जानी चाहिए। (भाषा)

प्रयागराज, 5 नवंबर (आईएएनएस)। महाकुंभ-2025 में आपात स्थितियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ में पहली बार भीष्म क्यूब की तैनाती की जा रही है, जो अत्याधुनिक तकनीक से युक्त क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल है। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी भीष्म क्यूब की तैनाती की गई थी। संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रयागराज डॉ. वीके. मिश्रा ने बताया कि एक भीष्म (बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज) क्यूब 200 लोगों का एक साथ उपचार कर सकता है। भीष्म क्यूब में सर्जिकल सुविधाएं, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोगी की देखभाल से संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ये बेहद मजबूत, वॉटरप्रूफ और हल्के हैं। इससे तुरंत इलाज की सुविधा शुरू की जा सकती है। यह चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय में निगरानी और कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डाटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि भीष्म क्यूब की पूरी यूनिट को आसानी से हाथ, साइकिल या ड्रोन द्वारा भी ले जाया जा सकता है। इस चलते-फिरते अस्पताल की खासियत यह है कि इसे आपातकालीन परिस्थितियों में विमान से एयरड्रॉप किया जा सकता है। भीष्म क्यूब 12 मिनट के भीतर तैनात होने की क्षमता रखता है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि इन पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स का विकास और परीक्षण भारतीय वायुसेना, भारतीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने मिलकर किया है। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भीष्म क्यूब की यूनिट्स भेंट स्वरूप दी थी। --आईएएनएस एबीएम/