सहारनपुर, 2 जनवरी । स्विट्जरलैंड में महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी और मुरादाबाद में मौलाना अमीर हमजा ने प्रतिक्रिया दी। मुफ्ती असद कासमी ने एक वीडियो बयान में कहा कि हर इंसान को अपने मजहब में जीने की आजादी है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में रहने वाले मुसलमानों को अपने दीन, अपनी शरीयत पर चलने की आजादी देनी चाहिए। मैं स्विट्जरलैंड सरकार के बुर्का बैन के कानून की कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे कानून को तुरंत खत्म किया जाए, उसकी निंदा की जाए क्योंकि हर शख्स को जीने की आजादी है।

इसलिए, मैं स्विट्जरलैंड के हुक्मरानों से अपील करता हूं कि वहां इस तरह का कानून ना लगाया जाए। वहीं, मुरादाबाद में मौलाना अमीर हमजा ने कहा कि स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाना गलत है। बुर्का इस्लामिक कल्चर है। हर धर्म यह आजादी देता है कि आप उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारें। कहीं पर भी बुर्के पर बैन की खबर सामने नहीं आई है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन पहली बार स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन की खबर सामने आई है। ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, जिससे की किसी समुदाय को तकलीफ हो। उन्होंने आगे कहा कि कोई देश इस तरह से चलता है, जिसमें जिस भी समाज के लोग रह रहे हैं, हर समाज का हम ख्याल रखें तभी हमारी सरकार सफल कहलाती है। हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लोगों का हम ख्याल रखें, तब हमारी सरकार सही कहलाती है।

कानून हर किसी के लिए समान होता है और कानून कभी भी आपके धर्म पर उंगली नहीं उठाता है और धर्म के खिलाफ कोई भी कानून पास नहीं किया जाता है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने बुर्के पर जो बैन की बात की है वो गलत है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वो इस तरीके का काम ना करे जिससे समाज का माहौल बिगड़े और नफरत का माहौल पैदा हो जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड में नए साल 2025 पर महिलाओं पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अब बुर्के, नकाब या किसी अन्य तरह की चेहरा ढकने की चीज के साथ सार्वजनिक स्थानों पर निकलने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जा सकता है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 2 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार राज्य के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की यह पहल समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाते हुए एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव रख रही है।

सीएम योगी का मानना है कि विकास का असली अर्थ तभी है जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग की जरूरतें पूरी हो और उन्हें उनका अधिकार मिलें। सीएम योगी की अगुवाई में मनरेगा योजना को इस तरह से लागू किया गया है कि दिव्यांगजन भी इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री का यह प्रयास प्रदेश के समग्र विकास और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मनरेगा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता, क्षमता और कार्यकुशलता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा रहा है। समाज के इस वर्ग को भी आजीविका का समान अधिकार मिले इसके लिए सीएम योगी प्रयासरत हैं। इसी के मद्देनजर वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 1.24 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को रोजगार देकर उनकी आजीविका को सशक्त बनाया गया है।

इन दिव्यांगजनों के माध्यम से अब तक 44.64 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। ग्राम्य विकास से मिली जानकारी के अनुसार, मनरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांगजनों को उनकी जरूरतों और क्षमता के आधार पर कार्य सौंपा जा रहा है। यह योजना न केवल रोजगार प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा दे रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस वर्ष 50,201 पंजीकृत दिव्यांग जॉब कार्ड धारकों में से 23,262 दिव्यांगजनों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किया गया है।

इसके साथ ही, अब तक 8.28 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। बीते वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017-18 में 11,332, 2018-19 में 10,993, 2019-20 में 10,699, 2020-21 में 17,400, 2021-22 में 14,065, 2022-23 में 13,948 और 2023-24 में 22,630 दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्तमान वर्ष में यह आंकड़ा 23,262 तक पहुंच चुका है। सरकार ने मनरेगा योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया है। पंजीकरण, जॉब कार्ड वितरण और कार्य आवंटन की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इससे योजना की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार कार्य शीघ्रता से प्रदान किया जाता है। मनरेगा योजना के तहत दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है।

यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें ऐसे कार्य सौंपे जाएं, जिन्हें वे सहजता से कर सकें। सरकार की यह पहल न केवल उनकी आजीविका को सुरक्षित करती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की मनरेगा योजना, दिव्यांगजनों सहित सभी जरूरतमंदों के लिए रोजगार सृजन का एक प्रभावी साधन बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यह योजना समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। - (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 2 जनवरी । ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के विशिष्ट संयोग से इस वर्ष प्रयागराज में 144 वर्ष बाद पड़ने वाले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ 2025, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू हो कर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ पूरा होगा। मेले के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महाकुंभ का इंतजार न केवल साधु-संन्यासी, कल्पवासी, श्रद्धालु बल्कि प्रयागराजवासी भी बेसब्री से कर रहे हैं। महाकुंभ में संगम, मेला क्षेत्र और प्रयागराज के दुकानदार पूजा सामग्री, पत्रा-पंचाग, धार्मिक पुस्तकें, रुद्राक्ष और तुलसी की मालाओं को नेपाल, बनारस, मथुरा-वृदांवन से मंगा रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु लौटते समय अपने साथ संगम क्षेत्र से धार्मिक पुस्तकें, पूजन सामग्री, रोली-चंदन और मालाएं जरूर ले जाते हैं। महाकुंभ, सनातन आस्था का महापर्व है।

इस अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले देश के कोने-कोने से प्रयागराज आते हैं और त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। इस वर्ष महाकुंभ के अवसर पर 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने, उनके स्नान और रहने की व्यवस्थाओं का प्रबंध सीएम योगी के दिशा निर्देश पर मेला प्राधिकरण पूरे जोश और उत्साह के साथ कर रहा है। साथ ही प्रयागराजवासी और यहां के दुकानदार,व्यापारी भी महाकुंभ को लेकर उत्साहित हैं। महाकुंभ उनके लिए पुण्य और सौभाग्य के साथ व्यापार और रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। पूरे शहर में होटल, रेस्टोरेंट, खाने-पीने की दुकानों के साथ पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकों, माला-फूल की दुकानें भी सजने लगी हैं।

थोक व्यापारियों का कहना है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के अनुमान के मुताबिक दूसरे शहरों से सामान मंगाया जा रहा है। रुद्राक्ष की मालाएं उत्तराखंड और नेपाल से तो तुलसी की मालाएं मथुरा-वृंदावन से, रोली, चंदन और अन्य पूजन सामग्री बनारस और दिल्ली के पहाड़गंज से मंगाई जा रही हैं। प्रयागराज के दारागंज में धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता संजीव तिवारी का कहना है कि सबसे ज्यादा गीता प्रेस, गोरखपुर से छपी धार्मिक पुस्तकों की मांग होती है। अधिकांश श्रद्धालु राम चरित मानस, भागवतगीता, शिव पुराण और भजन व आरती संग्रह की मांग करते हैं। इसके अलावा पूजा-पाठ का काम करने वाले पुजारी वाराणसी से छपे हुए पत्रा और पंचांग भी खरीदकर ले जाते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद और बनारस में बनी पीतल और तांबे की घंटियां, दीपक, मूर्तियां भी मंगाई जा रही है। मेले में कल्पवास करने वाले श्रद्धालु और साधु-संन्यासी पूजा-पाठ के लिए हवन सामग्री, आसन, गंगाजल, दोनें-पत्तल, कलश आदि की मांग करते हैं। जिसे भी बड़ी मात्रा में दुकानदार अपनी दुकानों में मंगा कर स्टोर कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 2 जनवरी । महाराष्ट्र का सबसे बड़ा औद्योगिक जमीन पार्सल, जो कि 5,286 एकड़ से अधिक का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को 2,200 करोड़ रुपये में बेचा गया है। यह जमीन नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट और जेएनपीटी जैसे अहम प्रोजेक्ट्स के पास मौजूद है। दरअसल, आनंद जैन द्वारा प्रवर्तित जय कॉर्प लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उनकी कंपनी की 32 प्रतिशत हिस्सेदारी है, कंपनी द्वारा प्रस्तावित पूंजी कटौती को मंजूरी देने के लिए शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुला रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी यानी द्रोणागिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डीआईपीएल) ने नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 74 फीसदी हिस्सेदारी 1,628.03 करोड़ रुपये में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचे गए 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड वैल्यू 2,200 करोड़ रुपये होती है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली आरआईएल ने 13 दिसंबर, 2024 को एक्सचेंजों को सूचित किया था कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) द्वारा इनकार करने के पहले अधिकार के त्याग के अनुसार, उसने नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईआईए), जिसे पहले नवी मुंबई एसईजेड कहा जाता था, के 57.12 करोड़ इक्विटी शेयर (करीब 74 प्रतिशत) 28.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर खरीदे हैं, जिसकी वैल्यू 1,628.03 करोड़ रुपये है। इससे 5,286 एकड़ के प्रोजेक्ट की इक्विटी मूल्य 2,200 करोड़ रुपये हो जाती है।

आरआईएल द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में आगे कहा गया कि एनएमआईआईए के 74 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण के बाद यह कंपनी की सब्सिडियरी बन गई है। एनएमआईआईए की स्थापना 15 जून 2004 को हुई थी और यह कंपनी महाराष्ट्र में इंटीग्रेडेट इंडस्ट्रियल एरिया (आईआईए) विकसित करने का कार्य कर रही है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एसईजेड से आईआईए में बदलने की अनुमति दी गई थी। एनएमआईआईए को द्रोणागिरी, कलम्बोल के अधिसूचित क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कहा गया था कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतु) और नवी मुंबई एयरपोर्ट के चालू होने के बाद नवी मुंबई एसईजेड में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षमता होगी। एनएमआईआईए एक रणनीतिक रूप से स्थित औद्योगिक क्षेत्र है क्योंकि यह आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के बहुत करीब है।

आरआईएल ने अपने बयान में कहा कि यह निवेश रिलेटेड पार्टी ट्राजैक्शन नहीं है और कंपनी के किसी भी प्रमोटर, प्रमोटर समूह या समूह की कंपनी का उपरोक्त लेनदेन में कोई हित नहीं है। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स, जिसने मार्च 2021 में नवी मुंबई एसईजेड की रेटिंग की थी, के अनुसार, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (यूआईएचपीएल) में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह की कंपनियों की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी है, आनंद जैन के नेतृत्व वाले जय कॉर्प समूह की 32 प्रतिशत हिस्सेदारी है और एसकेआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर (वर्तमान में एनसीएलटी की कार्यवाही के अधीन है) के पास मार्च 2023 तक 35 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पास द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस कंपनी के पास नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड में 74 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी सरकारी एजेंसी सिडको के पास है। एसकेआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर की वेबसाइट के अनुसार, नवी मुंबई आईआईए ने 2,140 हेक्टेयर (लगभग 5286 एकड़) के लिए फाइनेंशियल क्लोजर हासिल कर लिया है और वर्तमान में साइट का विकास किया जा रहा है।

साथ ही कहा कि कंपनी नवी मुंबई आईआईए लिमिटेड के लिए प्रमुख कंसोर्टियम सदस्य है, जिसमें शेष इक्विटी मुकेश धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस ग्रुप इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है। द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 2 जनवरी को शेयरधारक बैठक आयोजित है, जिसमें शेयर पूंजी में कमी के लिए मंजूरी मांगी जानी है। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड यानी द्रोणागिरी के मालिक ने अपनी शेयर पूंजी का 99.76 प्रतिशत आनुपातिक आधार पर कम करने और अपने शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर इस तरह की पूंजी में कमी के लिए 3,746.87 करोड़ रुपये का कुल भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है। केयर रेटिंग्स के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 तक एनएमएसईजेड को लगभग 3,100 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी और शेयर आवेदन राशि और 6,038 रुपये की जमा राशि प्राप्त हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि तब से इन जमाओं की स्थिति क्या है। 2023-24 की बैलेंस शीट के अनुसार, रिलायंस ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस 4आईआर रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड को लगभग 6,162 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया है।

इसके बदले में रिलायंस 4आईआर रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड ने प्रदान किए गए ऋणों के एक हिस्से का उपयोग किया और द्रोणागिरी, कलंबोली और उल्वे क्षेत्रों में विकास में शामिल कई एसपीवी के जीरो कूपन असुरक्षित वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर में पर्याप्त निवेश किया। हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने लिखा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने परियोजना को मंजूरी दे दी है, इसलिए इस क्षेत्र में भूखंडों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, परियोजना में कोई बड़ा पूंजीगत व्यय नहीं बचा है, और पिछले कुछ वर्षों में भूमि के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, इस जमीन का उच्च आर्थिक मूल्य रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोजेक्ट के अधिग्रहण की लागत में नहीं दिख रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जनवरी । भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "साल 2014 से लगातार पीएम मोदी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजते आए हैं।" भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी चादर के साथ-साथ देश में अमन शांति और सौहार्द के प्रति संदेश भी देते रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 9 बार मुझे चादर ले जाने का सौभाग्य मिला। इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर भेजी जा रही है और सरकार में मंत्री यह ले जाएंगे जो अच्छी बात है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) चाहे सरकार में रहे या फिर न रहे, हमेशा कॉमन सिविल कोर्ट के पक्ष में अपनी बात रखी है ।

भाजपा को जब सरकार बनाने का मौका मिला तो इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ी है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है। यह एक देश और एक कॉमन लॉ के बारे में है। इस लॉ से किसी भी समाज के धार्मिक जुड़े हुए सवाल पर नुकसान नहीं होने वाला है। बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके लिए एक समान कानून और जो सामान संहिता है वह लागू होगी चाहिए। यह वक्त की जरूरत है। इसके साथ ही संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का बैन पर भाजपा नेता ने कहा कि हर देश के अपने कानून होते हैं उनकी अपनी व्यवस्था होती है उनकी अपनी सुरक्षा दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से हर दृष्टि से अपने निर्णय लेते हैं।

मुझे लगता है कि इस फैसले को किसी प्रकार के धार्मिक नजरिया से देखना ठीक नहीं है। सनातन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि इससे सनातन संस्कृति और संस्कार के प्रति भय का माहौल पैदा होगा तो यह उनकी गलतफहमी है। समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यह हमेशा सनातन संस्कृति और संस्कार के प्रति भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। -(आईएएनएस)

 पटना, 2 जनवरी । आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया है। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगर कोई गांधी की नीति पर चलने के लिए हमारे साथ आता है तो उसका स्वागत है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "हमारी बात बहुत अलग है, क्योंकि कांग्रेस विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हमारा विचार यह कहता है कि हम गांधीवादी लोग हैं और गांधी पर विश्वास करते हैं। हम गांधी के संघर्ष और संविधान पर विश्वास करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "गोडसेवादी विचारधारा अलग है इसलिए हमारा कहना है कि जो लोग गोडसे की नीति को छोड़कर गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं और गांधी जी को अपनाते हैं उनका स्वागत है। सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, आर्थिक तरक्की, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जाए? इसे लेकर हम गंभीर हैं। गोडसेवादी विचारधारा सभी को पता है। अगर गोडसेवादियों को छोड़कर कोई भी हमारे साथ आता है तो उसका स्वागत है।" राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नए साल में बिहार में नई सरकार बनने का दावा किया था। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "इस नए साल पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी और पलायन को खत्म करने का काम करेंगे।

नए साल पर हम लोग एक नई सरकार बनाएंगे। जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक सकारात्मक सरकार हो जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही का बोलबाला न हो। लोकतंत्र में मालिक जनता है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तभी जाकर बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।" - (आईएएनएस)

भोपाल, 2 जनवरी । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चार दशक पहले हुए यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के कचरे को जलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस रासायनिक कचरे को लेकर किसी भी तरह की आशंका नहीं है क्योंकि इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञात हो कि इस रासायनिक कचरे को कंटेनरों के जरिए सुरक्षित तौर पर पीथमपुर ले जाया गया है। जहां इस कचरे को जलाया जाना है। भोपाल से लेकर पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और कंटेनरों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोपाल से बुधवार की रात रवाना किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि अब से 40 साल पहले जब यह हादसा हुआ था तब वह स्वयं भोपाल में थे और उन्होंने इस हादसे की विभीषिका को भी देखा था। भोपाल गैस कांड की घटना बेहद भयानक थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीथमपुर में रासायनिक कचरा जलाए जाने पर अपनी बात रखी और कहा, "हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जहरीले कचरे के निपटान का फैसला लिया है। भोपाल गैस हादसे की घटना को 40 साल हो चुके है। कचरे को लेकर कई तरह की आशंका है।" मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा, "भोपाल के लोग पिछले 40 साल से इसी कचरे के साथ रह रहे हैं, भारत सरकार की कई संस्थाओं के द्वारा कचरे का परीक्षण किया गया है।" मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा, "इस कचरे को पीथमपुर में जलाने जा रहे है। उसका पहले भी ड्राई रन कर चुके है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे को नष्ट करने के निर्देश दिए थे, इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि इस कचरे के जलने से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगस्त 2015 में यूनियन कार्बाइड के कचरे का ड्राई रन किया गया था।

परीक्षण में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कचरा जलाने से वातावरण में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने कचरा जलाने के लिए निर्देशित किया।" ज्ञात हो कि 23 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद लाखों लोग इसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। इतना ही नहीं यह रासायनिक कचरा 40 सालों से संयंत्र में दफन था जिसे पीथमपुर में जलाया जाने वाला है। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 2 जनवरी । कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगी। ज्ञात हो कि कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। हालांकि, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने मामले में कुछ 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज्य का माहौल बेहद गरमा गया था और कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले के संबंध में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कई लोगों को छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लगी और अब अदालत का फैसला आया है। --(आईएएनएस)

पटना, 2 जनवरी । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने के खुले ऑफर दिए जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गयी है। हालांकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राजद अध्यक्ष के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हुए कहा कि आप लोग पूछते रहते हैं, वह इस कारण बोल दिए होंगे। इधर, जदयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी कहना है कि हम लोग एनडीए में हैं। दरअसल, राजद के अध्यक्ष ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम माफ कर देंगे। उनके साथ मिलकर एक बार फिर से काम करेंगे। लालू यादव के इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत में चर्चा का बाजार गर्म है।

इस बीच, जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से इस बयान को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, "आप लोग पूछते रहते हैं, इस कारण आप लोगो को ठंडा (शांत) करने के लिए बोल दिए होंगे।" उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए राजद और महागठबंधन के दरवाजे बंद हैं। इधर, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से जब लालू यादव के बयान के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "लालू यादव क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, यह लालू यादव से पूछिए। हमलोग एनडीए में हैं और मजबूती के साथ हैं।" तेजस्वी यादव के इस साल सरकार बनाने के बयान पर भड़कते हुए ललन सिंह ने कहा कि कौन क्या बोलता है, इसपर प्रतिक्रिया देते रहें। बोलने की आजादी है और जब आजादी है तो कुछ भी बोलते रहें। --(आईएएनएस)

पटना, 2 जनवरी । तेज पछुआ हवा ने बिहार के अधिकतर इलाकों के लोगों को ठिठुरा दिया है। इसकी वजह से लोगों को गलन और कनकनी महसूस हो रही है। राजधानी पटना सहित अन्य इलाकों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना में बुधवार को अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में कमी के कारण सुबह और शाम में कनकनी का प्रभाव बना हुआ है। इधर, ठंड के कारण पटना के स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। पटना जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने छह जनवरी तक सभी निजी, सरकारी विद्यालयों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न नौ बजे से पहले एवं अपराह्न चार बजे के बाद संचालन पर रोक लगा दिया है। हालांकि प्री-बोर्ड, बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं, परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रखा गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पूरे राज्य में कोहरा अथवा कुहासे की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में दिन में कोहरा या कुहासे की एक विशेष परिस्थिति बन रही है, जिसकी वजह से बिना बादल के सूरज का दिखना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण लोग दिन में भी ठंड का एहसास करेंगे। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में अगले एक दो दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे और ठंड बढ़ सकती है। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 2 जनवरी । मुंबई के वसई में नए साल के मौके पर भी एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दुष्कर्म किया गया। दरअसल, मुंबई से सटे वसई के वालिव पुलिस थाने में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक कंपनी के केबिन में दुष्कर्म किया गया। एफआईआर के अनुसार, नाबालिग लड़की वसई पूर्व में स्थिति एक कंपनी में काम करती थी। पीड़िता का आरोप है कि 31 दिसबंर की शाम 7 बजे 50 वर्षीय प्रदीप प्रजापति ने उसे किसी काम के बहाने से अपने केबिन में बुलाया और धमकी दे बलात्कार किया।

पीड़िता का आरोप है कि उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। हालांकि, इसी डर की वजह से आरोपी ने दोबारा एक जनवरी की दोपहर को फिर से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक, दोनों ही बार उसे अलग-अलग बात बोलकर केबिन में बुलाया गया था। उससे कहा गया कि उसके खिलाफ शिकायत मिली है और उसे नौकरी से भी निकाल देंगे। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। इस घटना के बाद पीड़िता ने एक जनवरी की शाम को ही पुलिस से संपर्क कर आरोपी की शिकायत की। वालीव पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी प्रदीप प्रजापति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। --(आईएएनएस)

जयपुर, 2 जनवरी । देश के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा और कोहरे से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नए वर्ष का आगाज शीतलहर से हुआ है। एक जनवरी को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंड ने गलन बढ़ा दी। अगले एक हफ्ते तक पारा और लुढ़क सकता है। इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में गुरुवार को तापमान में सुधार के संकेत दिए गए हैं। सुबह के समय यहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होने के आसार जताए गए हैं।

इससे जहां दिन में सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं रात के समय सर्दी बढ़ेगी। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी सहित अन्य जिलों में तीन जनवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर, उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों में भी सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। फिरोजाबाद और जौनपुर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हैं। सुबह खेत खलिहानों में विजिबिलिटी बेहद खराब रही और दूर तक कोहरे की घनी चादर दिखी। स्थानीय निवासी ने बताया कि नए साल का दूसरा दिन है और भयंकर कोहरा पड़ रहा है। दूर-दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ रही है। इस ठंड की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को खासा परेशानी हो रही है। तीन जनवरी से उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी गलन बढ़ गई है। लोग सर्दी के कहर से खुद को बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा है। अजमेर में बुधवार रात तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कोहरे का प्रभाव आज उत्तरी-दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान बताया जा रहा है। वहीं, पंजाब के अमृतसर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दूर-दूर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्दी के कहर की वजह से लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। लोग यहां ठंड से बचने के लिए आग सेंक रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम है। गिने चुने वाहन ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बठिंडा, मोगा, मानसा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बरनाला में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, पंजाब के कई जिलों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में विजीबिलिटी जीरो पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चार जनवरी को मौसम फिर करवट बदल सकता है। चार जनवरी को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और होशियारपुर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 जनवरी । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुरुवार को सीएम आतिशी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोका गया है। आतिशी को लिखे पत्र में शिवराज ने कहा, "अत्यंत दुख के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूं। आप ने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आप की सरकार द्वारा दिल्ली में लागू करने से रोका गया है।

आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आज दिल्ली के किसान भाई-बहन परेशान और चिंतित है। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की अनेक किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किये जाने से किसान भाई-बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था लेकिन यह चिंता का विषय है कि आपकी सरकार ने इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया है।" उन्होंने आगे कहा कि विगत 10 वर्षों से दिल्ली में आप की सरकार है लेकिन सदैव यह प्रतीत हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान भाई बहनो के साथ सिर्फ धोखा किया है और चुनावों से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर उनका राजनीतिक लाभ लिया है। केजरीवाल ने सरकार में आते ही हमेशा जनहितैषी निर्णयों को लेने के स्थान पर अपना रोना रोया है। आपकी सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण केंद्र सरकार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन को लागू नहीं किया गया है। मिशन के लागू न होने से किसान भाई-बहन नर्सरी और टिशू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पाली हाउस एवं कोल्ड चैन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

पत्र में आगे लिखा गया है, "आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी लागू नहीं किया गया है। इस योजना को लागू नहीं करने से किसान भाई बहनों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से राज्य अपनी विशिष्ट परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। साथ ही केंद्र की अन्य परियोजनाओं को शामिल करने की स्वतंत्रता भी मिलती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने के कारण कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डायवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। "केंद्र सरकार के बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत बीजों के वितरण, बीज परीक्षण, प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ मिलते है लेकिन यह चिंताजनक है कि आप की सरकार के द्वारा बीज ग्राम कार्यक्रम को दिल्ली में लागू नहीं किया गया और यहां के किसान भाई बहन बीज ग्राम कार्यक्रम के लाभ से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में न सिर्फ केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को आपने लागू नहीं किया है बल्कि आपकी नीतियां भी कृषि एवं किसान विरोधी रही है।

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, "मुझे दिल्ली के किसानों ने बताया है कि दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आवश्यक कृषि उपकरणों का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है जिससे किसानों को अधिक दाम में अपने कृषि उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं। आप फ्री बिजली की बात करती हैं लेकिन दिल्ली में आप की सरकार ने किसानों के लिए उच्च बिजली दरें निर्धारित कर रखी है। किसानों से वर्तमान में दिल्ली में बिजली के लिए वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जा रहा है। सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली जरूरी है लेकिन दिल्ली में किसानों से कृषि बिजली के लिए बड़ी राशि वसूली जा रही है। आपकी सरकार ने यमुना से लगे हुए गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काट दिए है जिससे उन्हें सिंचाई कार्यों में बहुत मुश्किल हो रही है। किसानों की फसलें सूख रही हैं और उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है। "मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अन्नदाताओं के हित में निर्णय लें और दिल्ली में किसानों को केंद्र की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराएं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है चाहे वह किसी भी दल की हो, आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसान हित में निर्णय लेने चाहिए। आपको केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए।" --(आईएएनएस)

कल्याण, 2 जनवरी । महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी विशाल गवली और साक्षी गवली की आज अदालत में पेशी होगी। पेशी से पहले जेल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर सजा ए मौत की मांग की है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोपी विशाल गवली को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पोस्टर में लिखा है ‘बच्ची हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं’, ‘रेपिस्ट हत्यारे, विशाल गवली को फांसी दो, फांसी दो’। महिलाओं ने अपने पोस्टर में जज से भी आरोपी को फांसी देने की मांग की है।

पोस्टर में ‘जज साहब इंसाफ करो, आरोपी को फांसी दो’ का नारा लिखा है। इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल हुए, जिन्होंने इस घटना में आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि आरोपी विशाल गवली को 25 दिसंबर को बुलढाणा से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गवली की पत्नी और ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ उसके ऑटो रिक्शा को भी कब्जे में ले लिया था।

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद दंपति ने उसके शव को कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव में फेंक दिया था। आरोपी विशाल गवली की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, “दुर्भाग्य से समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका समाधान यह है कि न्याय व्यवस्था जल्द पीड़ितों को न्याय दे और समाज में जागरूकता होनी चाहिए। 95 फीसद ऐसी घटनाएं रिश्तेदारों और परिचितों द्वारा की जाती हैं। हालांकि यह एक कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है लेकिन अब यह एक सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । नए साल में मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक किसानों के नाम रही है। साल के पहले दिन बुधावार को हुई बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा यह सब्सिडी (स्पेशल पैकेज) 31 दिसंबर 2025 तक दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि किसानों को डीएपी का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। यह 'वन टाइम पैकेज' काफी महत्वपूर्ण है। पड़ोस के देशों में डीएपी का 50 किलो का बैग तीन हजार रुपये से ज्यादा में मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भले ही कैसे भी स्थिति आ जाए हमें अपने किसानों को सुरक्षित करना है। उनके ऊपर बोझ नहीं डालना है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि डीएपी के नाम पर कुछ लोग किसानों को ठगने का प्रयास करेंगे। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अगर कोई ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पैकेज पर लगभग 3,850 करोड़ रुपये की लागत होगी। साल 2014 से लेकर अब तक कोविड-19 का वह दौर भी आया जब स्थिति काफी खराब थी। लेकिन, हमारी सरकार और पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े।

2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी जो 2004-14 के दौरान दी गई सब्सिडी से दोगुनी से भी अधिक है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए न रोकी जा सकने वाली प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इसके अलावा, योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल्ली में स्मारक बनाने से जुड़े कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। पूर्व सांसद ने आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर धार्मिक स्थल से जुड़े फैसले लेने के आरोप पर भी तंज कसा। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दिल्ली में समाधि बनाने में अड़ंगा डाले जाने के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान करें कि कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाएं। देश को उनकी जरूरत है।

प्रधानमंत्री का वचन ही मंजूरी है, गृह मंत्री ने भी कह दिया और मंजूरी भी प्रदान कर दी। जब कह दिया तो कह दिया। इसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी पर जुबानी हमला करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि लगातार, राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। इनको जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपमान का आरोप लगा रही है। मेरा सवाल है कि क्या अपमान कर रही है? आपने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अपमान नहीं किया। नरसिम्हा राव की डेथ बॉडी कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जाने दिया। क्या आपको याद नहीं है? पूर्व भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप तो चाहते थे कि आपके परिवार के अलावा किसी की समाधि दिल्ली में नहीं बने। आपको ये बचकानी हरकत छोड़नी चाहिए।

मैं चाहूंगा कि अयोध्या आएं, भगवान राम, भगवान हनुमान का दर्शन करें, सद्बुद्धि प्राप्त करें और देश के लिए जो जरूरी मुद्दे हों, उसे उठाएं। ऐसा इसीलिए, क्योंकि, विपक्ष और राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना जरूरी है। वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आरोपों से जुड़े सवाल पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्हें उस (आप) पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। आम आदमी पार्टी (आप) ड्रामा पार्टी है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । भारत साल 2025 में वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी क्रांति में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसके लिए पहली बायो-ई3 नीति ने रास्ता खोल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह बात कही। बायो-ई3 नीति भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। यह नीति देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। डॉ. सिंह ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि भारत ने जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है और अब यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को मजबूत कर रहा है।

भारत का जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र 2014 में $10 बिलियन का था, जो 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गया है। उम्मीद है कि यह 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा, "भारत केवल जैव-प्रौद्योगिकी में अग्रणी नहीं है, बल्कि अब यह वैश्विक जैव-क्रांति के केंद्र में है। यह नवाचार को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि जैव-प्रौद्योगिकी भारत के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खासकर जब देश नवाचार, तकनीकी समाधानों और स्टार्टअप्स को अपनाने पर जोर दे रहा है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता देती रही है। इसी के चलते भारत आज जैव-प्रौद्योगिकी की वैश्विक शक्ति बन चुका है। भारत वर्तमान में वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा बनाता है और अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा यूएसएफडीए-प्रमाणित निर्माण संयंत्रों वाला देश है। डॉ. सिंह ने भारत में चल रही "जैव-क्रांति" की तुलना पश्चिम की आईटी क्रांति से की।

उन्होंने कहा कि देश के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और जैव-विविधता इसके जैव-प्रौद्योगिकी सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स की भी तारीफ की, जो जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गैर-मानव दूध और अन्य टिकाऊ उत्पादों जैसे अनोखे समाधान तैयार कर रहे हैं। डॉ. सिंह ने "डीप सी मिशन" और "अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ)" जैसे प्रयासों की भी चर्चा की। एनआरएफ में 60 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र से आएगा और यह नवाचार को और तेज करेगा। 2024 में, भारतीय सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहले ही 1,000 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। (आईएएनएस)

 महाकुंभ नगर, 1 जनवरी । आस्था के संगम तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए शासन-प्रशासन के अलावा भारत के विभिन्न अखाड़ों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बारी-बारी से अखाड़े प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं। छावनी प्रवेश के सिलसिले के बीच बुधवार को भव्य रूप से श्रीशंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई निकालने की तैयारी हुई। ज्ञात हो कि अखाड़े के भूमि पूजन, ध्वज स्थापना और छावनी प्रवेश के साथ ही उनके लिए कुंभ की भी औपचारिक शुरुआत हो जाती है।

अखाड़े के साधु-संत अपना डेरा डाल लेते हैं। श्रीशंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई के दौरान अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मा सरस्वती महाराज की अगुवाई में 500 से ज्यादा साधु-संत घोड़े व रथ पर सवार होकर महाकुंभ में बने अपने शिविर में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री.श्री. 1008, स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने बताया, "आज अटल अखाड़े की दिव्य-भव्य पेशवाई है। यह सबसे पहला अटल अखाड़ा है जिसकी स्थापना हुई थी। 722 ईस्वी में आज से 1400 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। आज बड़े आध्यात्मिक, नैतिक, भव्य-दिव्य तरीके से छावनी प्रवेश हो रहा है। सभी देशवासियों को और पूरे विश्व कप को इस अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" वहीं, अटल अखाड़ा के सचिव प्रेम गिरि ने आईएएनएस से बताया, "आज श्रीशंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई है। अखाड़ा छावनी प्रवेश कर रहा है। आज से हम लोगों के कुंभ से जुड़े कार्यकाज शुरू हो जाएंगे। दिव्य और भव्य तरीके से पेशवाई निकाली जाएगी जिसमें घोड़े, रथ आदि सब होंगे।" इस दौरान साधु-संत और नागा संन्यासी घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले। तो वही सड़क किनारे खड़े लोगों ने संतों का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया।

तो वही पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव और हर-हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठा। उल्लेखनीय है कि 2025 महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से खास तैयारियां चल रही हैं। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। जिससे 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इसके लिए साधु-संतों ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद अदा किया है। महाकुंभ में जल, थल से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। नदी में नाव तो आसमान में ड्रोन से पहरेदारी होगी। तो वहीं मेले में घुड़सवार सवार पुलिस लगातार निगरानी करेगी। यानी सुरक्षा व्यवस्था जितनी हाइटेक की जा सकती है, उतना ही परंपरागत तरीके से भी व्यवस्था को संभाला जा रहा है। --(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 1 जनवरी । गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने चार ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों से मोबाइल, गहने, लैपटॉप समेत अन्य कीमती सामान छीनकर फरार हो जाते थे। उनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के मोबाइल, गहने और लैपटॉप बरामद किए हैं। अब तक यह कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी नशे के आदी हैं। सभी नशे की लत के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। जीआरपी पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी 20 से 24 साल की उम्र के हैं। जीआरपी पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी की।

गैंग के लीडर शिवम ने बताया कि उनका गिरोह ट्रेन में चढ़ जाता था। जब ट्रेन की रफ्तार धीमी होती थी तो शातिर सामान चुरा लेते थे और नीचे उतर जाते थे। कई बार तो चलती ट्रेन से सामान छीनकर कूद जाते थे। चोरी किए गए सामानों को बेचकर नशे की लत को पूरा करते थे। पुलिस ने बताया कि यह गैंग कई सालों से वारदातों को अंजाम दे रहा था। इनके पुराने आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। गिरोह से बरामद लाखों रुपए के मोबाइल, सोने-चांदी के गहने और लैपटॉप के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रेन के रास्ते में जो भी गाड़ी धीमी होती थी, उसमें वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने दावा किया है कि गिरोह के पकड़े जाने से चोरी और लूट के कई मामलों का खुलासा होगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में कई मंदिरों और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली में एक रिलिजियस कमेटी बनाई गई थी, जो मंदिरों की अगर शिफ्टिंग होती है या उसमें होने वाली तोड़फोड़ पर फैसला लेती है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई थी। जो दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है।

पिछले साल तक यह रिलिजियस कमेटी कोई भी फैसला लेती थी तो दिल्ली के गृहमंत्री को इसकी रिपोर्ट दी जाती थी और उनकी अनुमति के बाद ही उस पर काम होता था। उन्होंने कहा कि पिछले साल ही दिल्ली के एलजी ने यह फरमान जारी किया था कि मंदिरों में तोड़फोड़ का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, इसलिए, यह दिल्ली सरकार के अधीन नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। राजेश कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अब जो भी फैसला लिया जाता है, वह सीधे एलजी को भेजा जाता है। आतिशी ने आरोप लगाया कि कल जब हमने चिट्ठी लिखी तब एलजी साहब के ऑफिस से कहा गया कि ऐसा कोई निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं लिया गया। जबकि, 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की बैठक हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला लिया गया है। वेस्ट पटेल नगर, गोकलपुरी, सीमापुरी, गोकुलपुरी, न्यू उस्मान पुर, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क सुल्तानपुरी में है और बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान जो सुंदरनगरी में है, इसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिलिजियस कमेटी की इस मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद इसकी फाइल केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब को दे दी गई है। जिसको एलजी साहब ने अप्रूवल दे दिया है।

चाहे डीडीए हो, एमसीडी हो, उस इलाके के डीएम, एसडीएम हो और पुलिस के लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और सभी इसे तोड़ने की तैयारी में वह लग गए हैं। पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज इलाके के विनोद नगर में एक शनि मंदिर के एक हिस्से को केंद्र सरकार के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था। जनता काफी ज्यादा रोष में थी और सड़क पर भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उस शनि मंदिर को तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो हर मंदिर के पुजारी को, हर गुरुद्वारे के ग्रंथी को 18,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा कर रही है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मंदिरों को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने की तैयारी कर रही है। किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को और हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, क्योंकि लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है, जिनको काफी ज्यादा ठेस पहुंचेगी। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 जनवरी । देश डिजिटल दौर में जी रहा है। हालांकि, एक दौर ऐसा भी था जब लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए चिट्ठियों का आदान-प्रदान करते थे। दूर बसे परिवार तक रुपया पैसा पहुंचाने का लोकप्रिय जरिया मनी ऑर्डर सेवा होती थी। डाक विभाग की इस सेवा का वर्षों तक बहुतायत में प्रयोग किया गया। गुजरे जमाने की मनीऑर्डर व्यवस्था आज के पेटीएम जैसी थी। इसका इतिहास रोचक है। भारत में 1854 में चिट्ठियों के आदान-प्रदान के लिए डाक विभाग की स्थापना की गई थी। लगभग 26 साल बाद, डाक विभाग ने आज ही के दिन यानी 1 जनवरी 1880 को मनीऑर्डर सेवा की शुरुआत की थी। हालांकि, वर्तमान में ये सेवा बंद है। जिस भी व्यक्ति को रुपये अपने घर या जिस पते पर भेजने होते थे, वो उस पते के साथ नजदीकी डाकघर में जाकर रुपये जमा कर देता था।

हालांकि, इस सेवा के लिए उसे कुछ शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता था। जमा किए गए पैसे संबंधित डाकघर में सुरक्षित रहते थे। जब कागजी मनीऑर्डर भेजे गए पते पर पहुंचता, तो डाकिया उस व्यक्ति को नकद राशि दे देता था। 19वीं सदी में यह सेवा एक क्रांति के समान थी, जिसने लोगों के लिए पैसे भेजने का एक सुरक्षित और सरल तरीका प्रदान किया था। हालांकि, डाक विभाग की स्थापना के डाक सेवा के माध्यम से चिट्ठि‍यों का पहुंचना आम हो गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ मनीऑर्डर सेवा के जरिए रुपये भेज पाना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा बन गई थी। खासकर ऐसे लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में गांवों से शहर चले गए थे।

गांवों से शहरों में जाकर मजदूरी और नौकरी करने वाले लोगों को रुपये घर पर भेजना बड़ी समस्या थी, जो मनीऑर्डर सेवा के जरिए आसान हो गई थी। हालांकि, जब भारतीय डाक विभाग की मनीऑर्डर सेवा की शुरुआत नहीं हुई तब उन्हें या खुद रुपये लेकर घर जाना पड़ता था, या फिर जब कोई मजदूर जो कि उनके गांव या आसपास का होता था, उसके जरिए रुपये भिजवाते थे। ऐसे में कई बार जरूरत पर रुपये घर नहीं पहुंच पाते थे। 1 जनवरी 1880 को मनीऑर्डर सेवा शुरू होने के बाद से लोगों की रुपये भेजने की समस्या का समाधान हो गया था। किसी कारण शादी समारोह में न जाने के कारण लोग मनीऑर्डर से शगुन भी भेजने लगे थे। बता दें कि देश में करीब 135 वर्षों तक भारतीय डाक की मनीऑर्डर सेवा चालू थी। देश में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के अलावा इंस्टेंट पेमेंट ऐप के आने से मनीऑर्डर का चलन लगभग खत्म हो गया। देश में यह सेवा साल 2015 में बंद कर दी गई। हालांकि, मनीऑर्डर सेवा बंद करने के बाद डाग विभाग ने नई इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर (ईएमओ) और इंस्टैंट मनीऑर्डर (आईएमओ) सेवाएं शुरू की। इनके माध्यम से रुयये जल्दी भेजे जाते हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष के पहले दिन बुधवार को यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें। छह से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी और होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही 23-25 हजार मौतें देश और राज्य की क्षति है।

यह दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। इसके अतिरिक्त भी हर माह जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हो, जिसमें पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहें। जनपद स्तर पर हुए कार्यों की प्रोग्रेस को लेकर हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि उन जनपदों और स्थलों को चिह्नित करें, जहां अधिक दुर्घटनाएं संभावित हैं। इसके लिए कारणों का पता करते हुए समाधान की कार्ययोजना बनाई जाए। नाबालिग ई-रिक्शा और अन्य वाहनों का संचालन न कर पाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई सुचारू रूप से की जाए। सड़कों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में भी सहूलियत हो सके। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं है।

इसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रोका जाए। एक्सप्रेस और हाइवे पर लोडेड वाहन भी खड़े रहते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। इन वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटवाया जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट तथा सड़क सुरक्षा के अन्य मानकों को अपनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी वाहन का बार-बार चालान होने पर लाइसेंस/परमिट निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस कार्रवाई को अनिवार्य रूप से फास्टैग से जोड़ा जाए। सूचना, परिवहन व सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों की तरफ से अपील करने वाली होर्डिंग लगाई जाए। इसे सभी 75 जनपदों, 350 तहसीलों, 1,500 थानों और सभी नगर निकायों के बाहर भी लगाया जाए।

राहगीरों, आमजनों को जागरूक किया जाए कि दुर्घटना को देखकर भागें नहीं, बल्कि घायलों को गोल्डेन ऑवर के अंदर समीप के हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाएं। एंबुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम करें। सीएम योगी ने कहा कि स्कूलों-कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाएं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए यातायात नियम से जुड़े विषयों पर नाटक, संगीत, कविता, निबंध, संगोष्ठी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं कराई जाएं। परिवहन निगम की बसों के ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए।

बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए। हर निकायों में वेंडिंग जोन बनाकर रेहड़ी-पटरी वालों को स्थापित किया जाए। सड़कों पर कहीं भी अवैध स्टैंड न लगे, उनके लिए स्पेस बनाया जाए। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बाइकों में से मॉडिफाई साइलेंसर व हॉर्न को प्रतिबंधित किया जाए। अवैध रूप से बसों का संचालन दुर्घटना का कारण बनता है। गैर अनुबंधित बसों का पंजीकरण कर उन्हें निर्धारित रूट प्रदान किया जाए। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही आमजन को भी सुविधा मिलेगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । मॉडल टाउन स्थित कल्याण विहार इलाके में 40 साल के शख्स ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान पुनीत खुराना के तौर पर हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच पुनीत की बहन ने भाभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक की बहन लीला ने बताया कि मेरे भाई की पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, बार-बार धमकियां दी जाती थी कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। मैं चाहती हूं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरे भाई को उसकी पत्नी लगातार प्रताड़ित कर रही थी। भाई के ससुराल पक्ष के लोग मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे। वह बहुत परेशान था।

उन्होंने इस घटना को बेंगलुरू वाली घटना से जोड़ा है। मृतक के अन्य परिजनों के अनुसार, आत्महत्या से पहले उसका फोन आया था। फोन पर उसने बताया कि वह बहुत परेशान है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कथित तौर पर परिजनों ने उसे समझाया और सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। कोर्ट जाएंगे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन्हें 31 दिसंबर 2024 की शाम 4.18 बजे आत्महत्या की सूचना मिली थी। सूचना मिले पर पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची। उस दौरान पुनीत खुराना बिस्तर पर पड़े मिले। उनके गले पर निशान था। जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कस्टडी में ले बीजेआरएम अस्पताल भेज दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मृतक के पिता त्रिलोक नाथ खुराना ने एक मोबाइल थमाया है।

परिजनों ने पुनीत की पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मृतक का मोबाइल फोन और अन्य संबंधित सामान पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मृतक के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पुनीत का अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। पुनीत की आठ साल पहले शादी हुई थी। लेकिन दंपत्ति को कोई औलाद नहीं थी और इनके बीच अनबन होती रहती थी। पुनीत को दो साल पहले पत्नी छोड़कर पिता के घर रहने चली गई थी। इस बीच दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का केस भी दायर कर दिया था। दोनों के बीच कारोबार में साझेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 1 जनवरी । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को एक युवक ने होटल में अपनी मां और चार बहनों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। इस दौरान युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि पहली जनवरी को नाका थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि होटल शरणजीत के एक कमरे में पांच लोगों के शव मिले हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां से एक अरशद नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वह आगरा का रहने वाला है।

प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि परिवारिक कलह के चलते अपनी मां और चार बहनों की हत्या कर दी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लखनऊ के एक होटल में आगरा के रहने वाले युवक ने मां और चार बहनों की हत्या कर दी। नए साल पर हुई दिल दहलाने वाली वारदात से हर कोई सकते में हैं। सुबह-सुबह मिली पांच हत्याओं की खबर से पुलिस में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि यह परिवार आगरा जिले के कुबेरपुर का रहने वाला है। इस दौरान युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा, "मेरा नाम अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से मजबूरी में हमने यह कदम उठाया।

अपने हाथों से मां और बहन को मारा है। इसके जिम्मेदार बस्ती वाले हैं। हमारा घर इन लोगों ने छीनने के लिए न जाने कितने-कितने जुल्म किए। हमने आवाज उठाई तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। 10-15 दिन हो गए, सर्दी में भटकते हुए। योगी जी से ये निवेदन है कि इन जैसे मुसलमानों को नहीं छोड़ें, पूरी बस्ती मौत की जिम्मेदार है। "मौत के जिम्मेदार रानू उर्फ आफताब अहमद, अलीम खान, सलीम खान, ड्राइवर, अहमद, अजहर और उसके और रिश्तेदार हैं, जो लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को बेचेंगे। हम ये नहीं चाहते थे। बहुत लोगों से हमने मदद मांगी लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। हम बदायूं के रहने वाले हैं। हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा। हम पर आरोप लगाते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। लेकिन बदायूं में रहने वाली हमारी ताई के पास सब कुछ मिल जाएगा। हम बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। मंदिर बनाना चाहते थे, बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं सुनी।" आगे कहा, "पीएम मोदी, सीएम योगी हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है।

हिंदुस्तान के अंदर फिर किसी परिवार को ऐसा नहीं करना पड़े। जीते जी नहीं तो मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए।" उसने आगे वीडियो में कहा कि मेरे घर में मंदिर बनना चाहिए। घर का समान अनाथ आश्रम में दे दें। जो हमारी बहनों ने बड़े प्यार से सजाया था। बाप के साथ मिलकर बहनों को मारा है। न जाने कितने गरीब लोगों की बेटियां इन लोगों ने उठाकर बेच दी। हमारे पास जमीन के कागज भी हैं। उसने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि उस घर को किसी के कब्जे में न जाने दें। वहां मंदिर ही बने। आपकी मर्जी है जलाओ या दफनाओ। इनको बेरहमी से मैंने मारा है। यह मुस्लिम पता नहीं कहां से आ गए है। हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इंसाफ दिलाओ। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 जनवरी । भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 का अंत यादगार बना दिया। उन्होंने महिलाओं की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। वैशाली ने टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में चीन की झू जिनर को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में चीन की ही जू वेनजुन से हार गईं, जो बाद में चैंपियन बनीं। क्वार्टरफाइनल में, वैशाली ने झू जिनर को 2.5-1.5 से मात दी। लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें जू वेनजुन के खिलाफ 0.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा।

जू वेनजुन ने फाइनल में अपनी साथी खिलाड़ी लेई टिंगजी को 3.5-2.5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वैशाली की इस उपलब्धि पर भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने उनकी जमकर तारीफ की। आनंद, जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, ने कहा, "वैशाली को कांस्य पदक जीतने की बधाई। यह उनकी जबरदस्त मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। वेस्टब्रिज आनंद चेस अकादमी की हमारी मेंटी ने हमें गर्व महसूस कराया है।" उन्होंने कोनेरू हम्पी की भी सराहना की, जिन्होंने रैपिड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आनंद ने कहा, "2024 को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हमें गर्व है कि हमारे पास एक विश्व चैंपियन (हम्पी) और एक कांस्य पदक विजेता (वैशाली) हैं!" महिला वर्ग में चीन की जू वेनजुन और लेई टिंगजी ने फाइनल में जगह बनाई।

जू ने अपनी बेहतरीन रणनीति से खिताब जीता। वहीं, पुरुष वर्ग में कार्लसन और नेपोम्नियाच्ची का रोमांचक मुकाबला हुआ। ओपन वर्ग में मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोम्नियाच्ची के बीच खिताब साझा किया गया। कार्लसन ने दिन की शुरुआत हांस नीमन्न के खिलाफ हार से की, लेकिन जल्द वापसी करते हुए जान-क्रिजटोफ डूडा को हराकर फाइनल में पहुंचे। वहीं, नेपोम्नियाच्ची ने रैपिड चैंपियन वोलोदार मर्जिन और वेसली सो को हराकर अपनी जगह पक्की की। फाइनल में कार्लसन ने 2-0 की बढ़त ले ली थी, लेकिन नेपोम्नियाच्ची ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद टाईब्रेक में तीन बेहद रोमांचक मुकाबले हुए, लेकिन दोनों खिलाड़ी बराबरी पर रहे, और खिताब साझा किया गया। -(आईएएनएस)