महाकुंभ नगर, 3 जनवरी । महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी योगी सरकार मेला क्षेत्र में लगने वाले शिविरों को भी तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसमें शौचालय से लेकर पीने योग्य पानी की आपूर्ति और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं भी सम्मिलित हैं। सुविधा पर्ची के माध्यम से सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसको लेकर योगी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सत्यापन की व्यवस्था की है। इसे और मजबूती देने के लिए मेला प्राधिकरण की ओर से सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे पूरे मेला के दौरान तीन बार सभी संस्थाओं का सत्यापन करेंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वे सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

तीनों सत्यापन अलग-अलग समय में किए जाएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि भूमि और सुविधा आवंटन सॉफ्टवेयर में जितनी संस्थाओं को भूमि और सुविधाओं का आवंटन हुआ है, उनका समय सारणी के अंतराल पर कम से कम तीन बार सत्यापन कर अपडेट किया जाए। पहला सत्यापन 12 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य किया जाना निर्धारित है, जबकि दूसरा 5 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य और तीसरा सत्यापन 13 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य किया जाएगा। इसमें संस्था का नाम, औसतन कल्पवासियों की संख्या, संस्था द्वारा किए गए भंडारों तथा भंडारों में प्रतिभागियों की संख्या, संस्था द्वारा किए गए प्रवचनों की संख्या, संस्था में अनुमानित आगंतुकों की संख्या और संस्था द्वारा कितनी अवधि के लिए शिविर लगाया गया, जैसे विवरण का सत्यापन किया जाएगा।

इस तरह 45 दिन चलने वाले मेला के दौरान पारदर्शी तरीके से सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सत्यापन का उद्देश्य यही है कि जिन संस्थाओं को भूमि एवं सुविधाएं आवंटित की गई हैं, उनके द्वारा दिए प्रस्ताव के क्रम में गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं, इससे उनका सत्यापन हो जाएगा तथा उन संस्थाओं का अपडेट भी सॉफ्टवेयर पर फीड हो जाएगा। यही नहीं, संस्थाओं को सुविधाओं एवं अन्य के संबंध में डाटा ड्रिवेन सिस्टम किए जाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा सुविधा पर्ची में क्षेत्रफल एवं सुविधा का उपयोग दिए गए व्यवस्थानुसार हो रहा है अथवा नहीं, अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है या नहीं, यह भी पता चल सकेगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की जा सकेगी। -(आईएएनएस)

धनबाद, 3 जनवरी । 3 जनवरी, 1991 की तारीख का जब भी जिक्र होता है, धनबाद शहर की स्मृतियों में दर्ज एक आईपीएस की शहादत की दास्तान के पन्ने खुद-ब-खुद सामने आने लगते हैं। उस नायक का नाम था रणधीर वर्मा। धनबाद जिले के एसपी के रूप में पोस्टेड इस जांबाज अफसर ने आज से ठीक 34 साल पहले शहादत देकर खालिस्तानी आतंकियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया था। शुक्रवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सहित बड़ी संख्या में लोग धनबाद में शहीद रणधीर वर्मा के स्मारक पर जुटे और श्रद्धा के फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत रणधीर वर्मा की पत्नी और धनबाद की पूर्व सांसद रीता वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

शुक्रवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, ''रणधीर वर्मा ने बैंक लूट की घटना को नाकाम करते हुए अपने कर्तव्य और देशप्रेम का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रप्रेम किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि है।'' दरअसल, 80-90 के दशक में खालिस्तानी आतंकी अपने आतंक का साम्राज्य पंजाब के बाहर देश के दूसरे राज्यों में फैलाने के मंसूबों में जुटे थे। उन्होंने अपने संगठन को आर्थिक ताकत देने के लिए लूट-डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई थी। कोयले की प्रचुर संपदा के कारण तत्कालीन बिहार में आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा धनबाद शहर भी इन आतंकियों के निशाने पर था।

उस रोज सुबह के करीब दस बजे धनबाद के एसपी रणधीर वर्मा को किसी ने फोन किया कि हीरापुर बिनोद मार्केट स्थित बैंक आफ इंडिया में डकैत घुस गए हैं। दरअसल, ये खालिस्तानी आतंकी थे, जो बैंक लूटने पहुंचे थे। सूचना मिलते ही रणधीर वर्मा अपनी पिस्टल और एक बॉडीगार्ड को लेकर सीधे बैंक पहुंच गए। बैंक पहले तल पर था। सभी आतंकी एके-47 से लैस थे। रणधीर वर्मा अपनी पिस्टल निकालकर डकैतों को ललकारते हुए सीढ़ी पर चढ़े। उसी दौरान ऊपर मौजूद एक आतंकवादी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही वे गिर पड़े, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी पिस्टल से फायर कर एक आतंकी को ढेर कर दिया। घबराए आतंकियों ने बैंक में मौजूद इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के एक कर्मी श्यामल चक्रवर्ती की भी गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी रणधीर वर्मा के बॉडीगार्ड को भी गोली लगी। इस मुठभेड़ के बीच धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को घिरता देख आतंकी भागने लगे। पुलिस ने इनमें से एक को मार गिराया। आतंकियों का एक ग्रुप उसी दिन पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के बलरामपुर में था।

धनबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ की खबर जब उन आतंकियों तक पहुंची तो प्रतिशोध में उन्होंने वहां के पुलिस बल पर हमला कर दिया। हालांकि, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बलरामपुर में सभी आतंकी मारे गए थे। उनके पास से मिले दस्तावेजों से पता चला था कि वह खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य थे। खालिस्तानी आतंकियों से लड़ते हुए शहादत देने वाले रणधीर वर्मा को मरणोपरांत अशोक-चक्र से सम्मानित किया गया था। वह देश के पहले असैनिक अधिकारी थे, जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। भारत सरकार ने सन 2004 में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। रणधीर वर्मा की शहादत के बाद बिहार सरकार ने धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड का नामकरण उनके नाम पर किया था। धनबाद शहर के बीचो-बीच जिला मुख्यालय से कोई 500 गज की दूरी के चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई, जहां हर साल शहादत दिवस पर विशेष कार्यक्रम होता है। - (आईएएनएस)

गोरखपुर, 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के प्राकृतिक विधि (फाइटोरेमिडीएशन तकनीकी) से जल शोधन की 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नगर निगम की परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि से जल शोधन से नदी की शुद्धि के साथ करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। इसमें न तो बिजली का खर्च आएगा और न ही रखरखाव का। तकियाघाट पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में राप्ती नदी अविरल एवं निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ एवं सुदर रहे, इसके लिए जो प्रयास नगर निगम ने किया है, वह सराहनीय है।

यह बहुत बड़ा काम हुआ है। यह कार्य उर्वरता और जीवन को बचाने के लिए हुआ है। महापुरूषों ने जल को जीवन माना है। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से लेकर 2017 तक 50 हजार मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस एवं वेक्टरजनित बीमारियों के कारण काल के गाल में समा गए। विषाणुजनित बीमारियों से होने वाली मौतों का कारण प्रदूषित जल और गंदगी था। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल योजना के माध्यम से घर-घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से नदी संस्कृति को बचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर महाकुंभ के रूप में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में भी हमारी सभ्यता एवं संस्कृति नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती और रोहिन नदी के तट पर बसा है। जो नदी हमारी सभ्यता व संस्कृति की जननी है, उसे शुद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। राप्ती नदी में प्रदूषित पानी गिरने के कारण पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नगर निगम पर लगातार जुर्माना कर रहा था। नगर निगम ने 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी बनने की तैयारी की थी। उस समय हमने कहा कि जल शोधन के लिए प्राकृतिक तरीका अपनाया जाए। आज उसका सुखद परिणाम सबके सामने है। पहले यहां पानी का बीओडी (बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड) लेवल 350 तक पहुंच गया था और खतरनाक जहर से भी बदतर होकर वह खेतों में सिंचाई के लायक भी नहीं था। प्राकृतिक विधि से जल शोधन के बाद अब बीओडी लेवल शुद्ध स्थिति में आ गया है। इस परियोजना में अंतिम छोर पर गिरने वाले पानी का बीओडी लेवल 22 आया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि से जल शोधन की इस परियोजना में सिर्फ एक बार 2 करोड़ 70 लाख रुपए लगे हैं। अब इससे करोड़ों रुपए की बिजली और रखरखाव खर्च की बचत होगी। इस विधि को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। यह सतत विकास का एक मॉडल है। इसको हम हर नाले के साथ जोड़ सकते हैं।

सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए जितने भी नाले हैं, उन सबको इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से कम खर्चे में बेहतर परिणाम देकर जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को नगर निगम की प्राकृतिक विधि (फाइटोरेमिडीएशन तकनीकी) से जल शोधन परियोजना का शुभारंभ करने से पूर्व इसका जायजा भी लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट की डिजाइन का अवलोकन करने के साथ मौके पर जाकर शोधित जल की स्थिति भी देखी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि महानगर से निकलने वाला दूषित जल मुख्य 15 नालों के माध्यम से राप्ती और रोहिन नदी में गिरता है। नदी के जल को दूषित होने से बचाने के लिए इलाहीबाग रेगुलेटर से तकिया घाट होते हुए राप्ती नदी में गिरने वाले नाले पर नगर निगम द्वारा 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से प्राकृतिक विधि (फाइटोरेमिडीएशन तकनीकी) से जल शोधन का कार्य कराया जा रहा है। इस विधि के तहत मुख्य नाले एवं उसमें गिरने वाले चार ब्रांच नालों और दो अन्य ब्रांच नालों पर प्री फिल्टर लगाया गया है। साथ ही प्रति 30 से 40 मीटर पर प्राकृतिक स्टोन से गैबियन वॉल बनाई गई है। नाले में एक्वेटिक प्लांट भी लगाए गए हैं। इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरने वाला जल शोधित होकर नदी में गिरता है। इस परियोजना की क्षमता प्रतिदिन 15 मेगा लीटर जल शोधन की है। -(आईएएनएस)

जोधपुर, 3 जनवरी । केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाली के 300 करोड़ वाले प्रोजेक्ट और पर्यटन क्षेत्र में हो रही विकास गाथा का जिक्र किया। दावा किया कि पर्यटकों की बढ़ती तादाद के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जा रहा है। इस अवसर पर शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक दबाव न पड़े।

शेखावत ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में हो रही वृद्धि के कारण दुनियाभर में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार अब नए पर्यटक स्थलों के विकास पर जोर दे रही है ताकि मौजूदा पर्यटन केंद्रों पर दबाव कम किया जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने पाली में 300 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी देने की जानकारी दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि बढ़ते पर्यटकों के दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सभी को संकल्प लेना है कि भारत को मजबूत राष्ट्र बनाएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो तेज़ी से अपनी बुनियादी ढांचा का विकास किया है, वह सराहनीय है।

इसी प्रकार, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में भी जिस तेज़ी से प्रगति की है, वह पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार की तरह देखा जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, और लोग भारत को जानने, समझने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक रुचि आने वाले समय में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखने को मिलेगी। भारत में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और सरकार के लगातार प्रयासों के कारण बहुत से लोग अब गरीबी से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों के लिए अब अपने देश के भीतर घूमना और विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों को देखना एक नई रुचि का विषय बन चुका है। --(आईएएनएस)

 इंदौर, 3 जनवरी । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र परिसर में जमा रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इंदौर में तो सड़क पर उतरे दो युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। दोनों युवकों को इलाज के लिए चोइथराम अस्पताल ले जाया गया है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में दो-तीन दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में हजारों लोग मारे गए थे। उसके बाद से संयंत्र बंद है और यहां पर सैकड़ों टन रासायनिक कचरा जमा था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने कचरे को जलाने के लिए पीथमपुर स्थित रामकी इंडस्ट्रीज का चयन किया।

बुधवार-गुरुवार की रात को रासायनिक कचरा कंटेनरों में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पीथमपुर लाया गया है। कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने को लेकर धार के अलावा इंदौर सहित अन्य स्थानों पर विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को बड़ी संख्या में युवा इंदौर की सड़कों पर उतरे और दो युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वहां मौजूद पुलिस जवानों ने आग को बुझाया और दोनों युवकों को चोइथराम अस्पताल भेजा गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसी भी आदमी का जीवन बहुमूल्य होता है। 40 साल बाद गैस त्रासदी का जो कचरा है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जलाया जा रहा है।

कचरा जलाए जाने के लिए पीथमपुर की उसी कंपनी को उपयुक्त माना गया है और अभी तो कचरा जलाया भी नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी दल अगर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं तो वह गलत है क्योंकि गैस त्रासदी के समय भी उनकी सरकार थी और 40 साल बाद भी अगर वह इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को भोपाल में जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से बातचीत की थी। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से इस विषय पर संवाद किया था। -(आईएएनएस)

उदयपुर, 3 जनवरी । राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। इस हादसे का सीएम भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उदयपुर सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "उदयपुर में गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाइवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति व घायलों को शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।" दरअसल, उदयपुर के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर और टेंपो की बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई।हालांकि, इस घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची बेकरिया थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे पर शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण कई वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में घायल चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित कोठारी नदी की पुलिया पर घने कोहरे के कारण एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद भीलवाड़ा-अजमेर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आपस में टकराई गाड़ियों को रास्ते से हटवाया। साथ ही उन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। भीलवाड़ा के मेयर राकेश पाठक ने बताया कि शुक्रवार सुबह घने कोहरे की वजह से कोठारी नदी की पुलिया पर सड़क हादसा हुआ। मैं दमकल कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हादसे की जानकारी तुरंत मिलने के बाद ही राहत अभियान चलाया और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी घायलों की हालत ठीक है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 3 जनवरी कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी तथा कुछ अन्य नेता शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में आयोजित ‘अखंड पाठ’ ((गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ) में शामिल हुए।

मनमोहन सिंह का बीते 26 दिसंबर को 92 साल की आयु में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को निगमबोध घाट पर किया गया।

उनके आवास ‘3 मोतीलाल नेहरू मार्ग’ पर उनकी स्मृति और सम्मान में शुक्रवार को ‘अखंड पाठ’ का आयोजन किया गया।

इस मौके पर उनकी पत्नी गुरशरण कौर, परिवार के कई अन्य सदस्यों के अलावा सोनिया गांधी, खरगे, अंसारी तथा कुछ अन्य लोग शामिल हुए।

सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने ‘अखंड पाठ’ के दौरान सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के कुछ अंश का पाठ किया। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 3 जनवरी ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक जंगल में एक दुर्लभ काला तेंदुआ और उसका एक शावक देखा गया है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जंगल में लगाए गए 'कैमरा ट्रैप' की मदद से तेंदुए की तस्वीरें कैद की गईं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) प्रेम कुमार झा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मध्य ओडिशा में शावक के साथ एक दुर्लभ काला तेंदुआ देखा गया है, जो इस क्षेत्र की अविश्वसनीय जैव विविधता को दर्शाता है। ये काला तेंदुआ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

उन्होंने पोस्ट में तेंदुए का एक वीडियो और तस्वीर भी साझा की।  (भाषा) 

बेंगलुरु, 3 जनवरी बेंगलुरु में बृहस्पतिवार रात एक महिला ने नशे में धुत चालक से खुद को बचाने के लिए चलते ऑटोरिक्शा से छलांग लगा दी। महिला के पति ने यह जानकारी दी।

पीड़िता के पति के अनुसार उसने 'नम्मा यात्री' नामक ऐप पर होरमावु से थानीसांद्रा तक के लिए ऑटोरिक्शा बुक किया था।

महिला के पति ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "मेरी पत्नी ने बेंगलुरु में होरमावु से थानीसांद्रा के लिए ऑटो बुक किया था, लेकिन चालक नशे में था और वह उसे हब्बाल के पास गलत जगह ले गया। बार-बार उसे रोकने के लिए कहने के बावजूद, उसने बात नहीं सुनी, जिससे उसे (महिला) चलते ऑटो से कूदने पर मजबूर होना पड़ा।"

महिला के पति ने शिकायत की कि 'नम्मा यात्री' नामक ऐप के पास आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने के लिए कोई ग्राहक सेवा नंबर नहीं है।

महिला के पति ने शिकायत की कि 'नम्मा यात्री' सेवा की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आपात स्थिति में संपर्क के लिए ग्राहक सहायता नंबर नहीं है। यह हमें 24 घंटे तक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। आपातकालीन स्थिति में 24 घंटे तक प्रतीक्षा करना कैसे संभव है? महिलाओं की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाएगी?"

उन्होंने पुलिस से अपील की कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी।

शिकायत का जवाब देते हुए 'नम्मा यात्री' ऐप की ओर से कहा गया, "हाय अजहर, आपकी पत्नी को हुई असुविधा के बारे में सुनकर हमें खेद है और हमें उम्मीद है कि वह अब ठीक होंगी। कृपया हमें यात्रा का विवरण दें और हम इस पर तुरंत गौर करेंगे।" (भाषा) 

महाकुम्भ नगर(उप्र), 3 जनवरी महाकुम्भ 2025 को दिव्य और भव्य के साथ-साथ डिजिटल सुविधाओं से लैस बनाने के लिए एक अनूठी पहल के तहत प्रयागराज रेलवे मंडल रेल कर्मियों की जैकेट पर लगे क्यूआर कोड से श्रद्धालुओं को टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारतीय रेलवे की इस पहल से महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को टिकट के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही, रेलवे प्रशासन को भी टिकट उपलब्ध कराने में आसानी होगी।

उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि महाकुम्भ 2025 को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं।

मालवीय ने कहा कि महाकुम्भ के दौरान, रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मी प्रयागराज जंक्शन पर हरे रंग की जैकेट पहन कर विशेष ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इन जैकेट पर एक क्यूआर कोड अंकित होगा, जिसे श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप यात्रियों को कतार में लगे बिना अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान के माध्यम से टिकट बुक करने की यह प्रक्रिया न केवल श्रद्धालुओं का समय बचाएगी, बल्कि महाकुम्भ में आने वाले लाखों लोगों को टिकट के लिए कतार में लगने की समस्या से भी राहत देगी।

मालवीय ने बताया कि क्यूआर कोड वाली जैकेट पहने रेल कर्मी रेलवे परिसर में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहेंगे, जिससे श्रद्धालु आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य सरकार में मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के महासचिव दुरईमुरुगन के खिलाफ जांच के तहत शुक्रवार को तमिलनाडु में चार जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि वेल्लोर में करीब चार जगह पर छापेमारी की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन और 200 रुपये के नोटों को 500 व 1,000 रुपये के नोटों से बदलने में बैंक अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित इस मामले में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और कुछ अन्य लोगों की कथित संलिप्तता का आरोप है।  (भाषा)

 नई दिल्ली, 3 जनवरी । कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वीर सावरकर यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल खड़े किए है। उन्होंने कहा किसी शहीद या पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर अगर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता तो अच्छा होता लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो विवाद पैदा करना चाहती है। उनके इस वार पर भाजपा प्रवक्ता ने पलटवार किया। कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। बता दें, शुक्रवार को पीएम मोदी ने नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, " मैं यूनिवर्सिटी की स्थापना का स्वागत करता हूं।

लेकिन, एक चीज समझ में नहीं आती कि भाजपा हमेशा विवाद क्यों पैदा करना चाहती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उत्तर प्रदेश यहां वीर सावरकर का कार्यक्षेत्र कभी नहीं रहा है। अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखना था तो यहां फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं।" सांसद ने आगे कहा, कुछ दिन पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। वह शिक्षा शास्त्री थे, अर्थशास्त्री भी थे, यूजीसी के अध्यक्ष थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चर थे और उनका कार्य क्षेत्र भी दिल्ली पंजाब रहा है तो क्यों नहीं उनके नाम से या किसी अमर शहीद के नाम से जो दिल्ली के आसपास के हो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। भाजपा को दिक्कत इस बात की है कि उनके पास कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। जब स्वतंत्रता सेनानी नही है तो चुनाव के समय कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे थोड़ा विवाद हो जाए थोड़ा वोट बंट जाए। पीएम मोदी की अन्य योजनाओं की घोषणा पर उन्होंने कहा, देखिए कितनों को उजाड़ा है उसके अनुपात में कितनों को फ्लैट देने जा रहे हैं।

भाजपा का काम तो उजाड़ना है बसाना नहीं। लोगों के घर जलाना है बनाना नहीं है। चुनाव को देखते हुए यह चुनावी योजनाएं लाए हैं। कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल की भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने मुखालफत की। उन्होंने कहा, "वीर सावरकर का जो इतिहास है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर समाज आगे पढ़े। विपक्ष का काम सिर्फ राजनीति करना है। वीर सावरकर ने तो इतिहास बनाया है।" वहीं, वीर सावरकर कॉलेज पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी और उनकी पार्टी देश में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। 37 लाख,45,000 हजार बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। पहले इस पर जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के हाथों ना तो इस देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है न ही सरकारी स्कूलों की शिक्षा लोगों को नसीब हो पाएगी ना रोजगार मिल पाएगा। --(आईएएनएस)

इंदौर (मध्यप्रदेश), 3 जनवरी इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कोशिशों में जुटे प्रशासन ने अब भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा दी है और इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा, ‘‘किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को भिक्षास्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है।’’

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि जो व्यक्ति भिखारियों को भिक्षास्वरूप कोई भी चीज देता या उनसे कोई सामान खरीदता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश में भिक्षावृत्ति की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई है।

महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया कि शहर में गुजरे चार महीनों के दौरान भिक्षावृत्ति में शामिल करीब 400 लोगों को पुनर्वास के लिए एक आश्रय स्थल भेजा गया है, जबकि 64 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान पहुंचाया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले चार महीनों के दौरान हमने लोगों को भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक करने के लिए अलग-अलग अभियान चलाए। अब भीख लेने वाले और भीख देने वाले, दोनों तरह के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिक्षुकमुक्त बनाए जाने की प्रायोगिक (पायलट) परियोजना शुरू की है जिनमें इंदौर शामिल है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज तक उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया और अगर वह चाहते तो अपने लिए भी एक ‘शीश महल’ बना सकते थे लेकिन देशवासियों को पक्का घर मिले, यही उनका सपना रहा है।

राजधानी दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन-सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी (जेजे) समूहों के निवासियों के लिए 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि विगत 10 सालों में उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चार करोड़ से अधिक गरीबों के घर का सपना पूरा किया।

उन्होंने कहा, ‘‘देश भलीभांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों का सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही सपना था।’’

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी’ छवि पर हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके पुराने सिविल लाइंस स्थित आवास को ‘शीश महल’ के रूप में पेश कर रही है। भाजपा का आरोप है कि आवास को कथित ‘शीश महल’ में तब्दील करने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार को ‘आपदा’ सरकार करार दिया और आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके चलते लाखों दिल्लीवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हों, नालियां टूटी हों, गली में गंदा पानी बहता हो तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है।’’

केजरीवाल पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कसमें खा कर अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं...जब यह आपदा जाएगी, भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।’’

प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार पर स्कूली शिक्षा व्यवस्था को भी ‘बहुत नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि हालत यह है की समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, उसके आधे भी वह खर्च नहीं कर सकी।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है...भारत सरकार के दिए आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए।’’

उन्होंने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी ‘आप-दा’ से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आप-दा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला... ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप-दा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं।’’

मोदी ने आप नेताओं पर ‘खुले आम’ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि इसके साथ ही वे उसका महिमामंडन भी करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यह आप... यह आप-दा दिल्ली पर आई है। इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर, दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बादल के रहेंगे।’’

प्रधानमंत्री ने कई बार ‘आपदा को नहीं सहेंगे, बादल के रहेंगे’ के नारे लगाए और उन्हें इसमें लोगों का भी साथ मिला। (भाषा) 

नई दिल्ली, 3 जनवरी । दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने झिलमिल इलाके में सरकारी स्कूल में एक नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। झिलमिल के इस सरकारी स्कूल में अलग-अलग विषयों के 6 लैब्स हैं। इस स्कूल में विश्वस्तरीय हॉकी मैदान और 5 स्टेट मल्टीपरपस हॉल भी बनवाया गया है। इस अवसर पर आतिशी ने कहा कि दिल्ली की ‘शिक्षा क्रांति’ से सरकारी स्कूल के छात्रों में प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स से बेहतर करने का आत्मविश्वास आया है। हर बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा देने के अरविंद केजरीवाल के विज़न के तहत झिलमिल कॉलोनी के स्कूल में बच्चों के लिए वर्ल्ड-क्लास एकेडमिक ब्लॉक समर्पित किया गया है।

सीएम आतिशी ने बताया कि यह नई बिल्डिंग शानदार क्लास रूम, 6 हाईटेक लैब्स, एमपी हॉल, लिफ्ट समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 10 साल पहले तक सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं किसी सपने की तरह थी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में यह टीस होती थी कि काश वे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाते। लेकिन, पिछले 10 सालों में केजरीवाल की शिक्षा क्रांति ने इस टीस को दूर करते हुए बच्चों को आत्मविश्वास दिया है कि वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों को नौकरियों में लाखों का पैकेज मिल रहा है। दिल्ली सरकार की ‘इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन’ में पढ़ी एक छात्रा को 82 लाख रुपए का पैकेज मिला है। 2014 में दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में केवल 83,600 सीटें होती थीं, अब 1,55,000 सीटें हैं।

'आप' सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी समेत विभिन्न नई यूनिवर्सिटी शुरू की हैं। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन सीट बढ़ाकर छात्रों के लिए अच्छी पढ़ाई का प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि आपके बच्चों की 12वीं की पढ़ाई के बाद भी अच्छी शिक्षा जारी रहे, इसके लिए दिल्ली की 'आप' सरकार शानदार कॉलेज और विश्वविद्यालय तैयार कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल की शिक्षा क्रांति का यह कमाल है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट शानदार आ रहा है, बच्चे जेईई-नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं। दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चे फ्रांस जाकर फ्रेंच सीख रहे हैं। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 3 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने 2002 के हत्या मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से शुक्रवार को जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने नोटिस जारी कर मामले में बरी किए गए लोगों से जवाब मांगा है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 28 मई 2024 को सिंह और चार अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने याचिका दायर की थी। (भाषा) 

मुंबई, 3 जनवरी । शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत और आनंद दुबे ने ‘सामना’ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने सवाल किया कि आखिर हम क्यों नहीं उनकी तारीफ करें? वहीं दुबे ने कहा कि तारीफ पर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि राजनीति में आलोचना जरूरी है, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है, तो निश्चित तौर पर हमें उसके कार्यों का भी जिक्र जरूर करना चाहिए। संजय राउत ने कहा, “महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना राजनीतिक मतभेदों के कारण स्वाभाविक है, लेकिन जब उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए अच्छे कदम उठाए हैं, तो उन प्रयासों की सराहना भी की जानी चाहिए।

यह शिवसेना का भी दृष्टिकोण है, जो बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री फडणवीस ने गढ़चिरौली जैसे नक्सलवाद प्रभावित जिले में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। गढ़चिरौली को "पोलाद सिटी" (इस्पात नगरी) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नक्सलवाद खत्म हो रहा है और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। यह राज्य के हित में है और इसके लिए फडणवीस की प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके अलावा, 10 खतरनाक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर संविधान को अपनाया, जो हर मराठी और भारतीय के लिए गर्व की बात है।” राउत ने कहा, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यों को भी सराहा जाना चाहिए, खासकर गढ़चिरौली जिले को सही दिशा में लाने के उनके प्रयासों के लिए। यह जिले के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, जो पहले खंडणी वसूली के कारण विकास से वंचित था।” उन्होंने मराठी भाषा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में मराठी भाषा की अहमियत को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को मराठी मानुष का अपमान सख्ती से रोकना चाहिए। जैसा कि नक्सलवाद को खत्म करने में सख्ती दिखाई जा रही है, उसी तरह मराठी अस्मिता की रक्षा में भी सख्ती बरतनी चाहिए।” उन्होंने कश्मीर का नाम बदलने पर कहा कि कश्मीर का नाम बदलने के बारे में अधिक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम बदलने से कोई खास बदलाव नहीं होता है। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने भी सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम राजनीति और समाज सेवा के लिए आए हैं और जब भी चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं।

यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं, तो अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है, तो हम उसका समर्थन और तारीफ करते हैं। वहीं, अगर सरकार गलत काम करती है, तो हम उसकी आलोचना भी करते हैं और इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने नए साल की शुरुआत में गढ़चिरौली जाते हैं, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहां के लोगों से मिलकर यह भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको मुख्य धारा में जल्दी लाएंगे और आपके विकास के लिए काम करेंगे, तो यह एक सराहनीय कदम है। अगर हम इसकी तारीफ करते हैं, तो इससे किसी को क्यों समस्या होनी चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सवालों का सही जवाब दें।

हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है कि हम जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं। अगर हम आज सरकार के अच्छे काम की सराहना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल हम सरकार के खिलाफ कुछ कहने नहीं आएंगे। यह सिर्फ एक सवाल है कि अगर हम आज तारीफ कर रहे हैं, तो कल और मुद्दों को लेकर हम सरकार से सवाल करेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए जो अच्छा काम करेगा, उसकी सराहना करनी चाहिए और जो गलत करेगा, उसकी आलोचना करनी चाहिए। हमने सिर्फ एक बयान दिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छा काम किया है और बाकी मंत्रियों और सरकार को उनसे सीखने की जरूरत है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 जनवरी । कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में छह साल बाद फैसला आया है। इससे पहले, गुरुवार को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्या मामले 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को बरी कर दिया था। दरअसल, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 जनवरी 2018 की सुबह जब यात्रा निकाली गई तो चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ था।

जैसे ही यह तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची तो सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। हालांकि, जब चंदन की ओर से जुलूस रोकने पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो मौके पर हालात बिगड़ गए और आरोपियों के समूह ने उन पर पथराव कर दिया। यही नहीं, जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई थी, जिसके बाद वह घायल हो गया।

घटना के बाद चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना लेकर गए थे, जहां से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, मगर गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कई लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इससे पहले आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था। -- (आईएएनएस)

गोरखपुर, 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। सरकार का यह संकल्प है कि भीषण शीतलहर में कोई भी व्यक्ति खुले में सोने और ठंड से ठिठुरने को मजबूर न हो। इसके लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवीन आश्रय गृह (रैन बसेरा) का लोकार्पण करने और गरीबों-असहायों के बीच कंबल व भोजन पैकेट वितरित करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रैन बसेरे के लोकार्पण और यहां उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण शीतलहर में आश्रयविहीन को आश्रय मिल जाए, यह सबसे बड़ा पुण्य है। ट्रांसपोर्ट नगर के रैन बसेरे से पहले शहर में कई आश्रय गृह संचालित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जरूरतमंद लोगों को भीषण ठंड से बचाने के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से सभी जिलों को कंबल वितरण के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की गई है। हर जिले में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पर्याप्त संख्या में कंबल वितरण हो रहे हैं। इसमें धर्मार्थ संस्थाएं भी आगे आई हैं। यह सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम हर जरूरतमंद व्यक्ति की विपत्ति में उसके साथ खड़े रहें। कुछ दिनों तक शीतलहर का यह दौर जारी रह सकता है। ऐसे में हमें स्वस्थ जीवन के लिए सबको सावधानी और बचाव के उपायों के प्रति प्रेरित करने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि शासन-प्रशासन ने आश्रय गृहों की व्यवस्था दी है। खुले में आसमान के नीचे, सड़क के किनारे फुटपाथ पर कोई खुले में न सोए, यह देखना जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। यदि कोई बाहर से आया आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या शहर में काम की तलाश में आए कामगार-मजदूर, रिक्शा वाले खुले में सोते मिले तो पूरी संवेदना से उसे आश्रय गृह पहुंचाने की पहल होनी चाहिए। आपदा के समय, भीषण सर्दी, बाढ़, भीषण गर्मी जैसी स्थितियों में आश्रय गृह बेहद उपयोगी साबित होते हैं।

उन्होंने सुरक्षा के ध्यान को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ही रहे हैं, समाज के लोगों को भी देश के दुश्मनों से सावधान रहना होगा। रैन बसेरे के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में करीब एक हजार लोगों के बीच कंबल और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कई लोगों को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से कंबल और भोजन के पैकेट प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और दुलार कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां जो लोग भी कंबल पाने से बच जाएं, उनके नाम नोट कर लिए जाएं। कार्यक्रम के बाद उन तक भी कंबल पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। कंबल वितरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी की नजर जैसे ही मेवातीपुर से आई अनीता रानी और उनके साथ व्हीलचेयर पर बैठे उनके 11 वर्षीय पुत्र अर्जित पर पड़ी तो वह भावुक हो गए। उनके यह पूछने पर कि बच्चे को क्या हो गया है, अनीता ने बताया कि बचपन से ही न्यूरो की प्रॉब्लम होने से अर्जित चल-फिर या बोल नहीं पाता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर को दिखाइए, इलाज कराइए। हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। -(आईएएनएस)

 शिवपुरी, 3 जनवरी । मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नाग की मौत होने पर उसके शव के पास ही नागिन घंटों बैठी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि शिवपुरी जिले के नरवर क्षेत्र के छितरी गांव में सफाई के दौरान काम में लगी एक जेसीबी की चपेट में आने से एक नाग की मौत हो गई। जबकि, उसकी साथी नागिन बुरी तरह से घायल हो गई। नाग की मौत के गम में नागिन उसके शव के पास ही बैठी रही। नाग-नागिन के साथ हुई इस घटना की सूचना नरवर में रहने वाले सर्प मित्र सलमान पठान को दी गई। सलमान पठान तुरंत छितरी गांव पहुंचे और देखा कि जेसीबी की चपेट में नाग-नागिन आ गए हैं। सलमान ने बताया कि नाग की मौत हो चुकी थी। जबकि, नागिन नाग के शव के पास ही बैठी थी। उन्होंने नागिन को देखा तो पता चला कि उसके निचले हिस्से में चोट आई है।

सर्प मित्र सलमान पठान ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद दृश्य से ऐसा लगा कि दोनों नाग-नागिन का जोड़ा पिछले कई वर्षों से साथ में रह रहा था। सर्दी के मौसम में सांप धूप सेंकने बाहर निकलते हैं। इसी दौरान खेत में काम में लगी जेसीबी से नाग-नागिन घायल हुए हैं। जेसीबी की चपेट में आने से नाग की तो मौत हो गई, जबकि नागिन बुरी तरह घायल हो गई। सर्प मित्र ने बताया कि ज्यादा घायल नागिन के भी बचने की संभावनाएं बहुत कम है। फिर भी नागिन का उपचार कर जंगल में छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ नाग-नागिन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई लोगों ने दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। -(आईएएनएस)

रांची, 3 जनवरी । झारखंड की राजधानी रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव है टकरा। यहां अमरू पाहन और राधामुनी के घर 3 जनवरी 1903 को पैदा हुए एक बालक ने कालांतर में अपनी विलक्षण मेधा, जुनून और करिश्माई शख्सियत की बदौलत शोहरत और कामयाबी का डंका बजा दिया था। देश-दुनिया उन्हें जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जानती है, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार 1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। हॉकी के लिए उनका जुनून ऐसा था कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दौर में आईसीएस (इंडियन सिविल सर्विस) की सबसे बड़ी नौकरी छोड़ दी थी।

जयपाल सिंह मुंडा की शख्सियत का जादू खेल के मैदान से लेकर देश की सियासत तक में खूब चला। अलग राज्य के तौर पर झारखंड भले 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, लेकिन इसके लिए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत देश की आजादी के पहले 1938-39 में ही हो चुकी थी और इसके अगुवा कोई और नहीं, जयपाल सिंह मुंडा ही थे। आज झारखंड अपने इसी नायक को उनकी 123वीं जयंती पर शिद्दत से याद कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र के तौर पर अपनी प्रतिभा का डंका बजाने वाले, अंग्रेजी हुकूमत में आईसीएस की सर्वोच्च नौकरी को छोड़ देश को ओलंपिक में पहली बार हॉकी में गोल्ड दिलाने वाली टीम के कैप्टन, संविधान सभा के सदस्य, प्रखर वक्ता और आजादी के बाद देश की संसद में बतौर सांसद आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार के रूप में उनकी शख्सियत के कई आयाम हैं। पूरा झारखंड उन्हें “मरांग गोमके” (महान नेता) के नाम से जानता है। जयपाल सिंह मुंडा के बचपन का नाम प्रमोद पाहन था। रांची के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई के दौरान अंग्रेज प्रिंसिपल केनोन कॉन्सग्रेस उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें 1918 में अपने साथ इंग्लैंड लेकर चले गए। पहले कैंटरबरी के सेंट ऑगस्टाइन कॉलेज और इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कॉलेज 1926 में अर्थशास्त्र में स्नातक के बाद 1928 में उनका चयन भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) में हो गया। जब वे एक वर्ष के लिए आईसीएस की ट्रेनिंग पर इंग्लैंड गए, उसी साल उन्हें ऑक्सफोर्ड हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया।

वे हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 1925 में 'ऑक्सफोर्ड ब्लू' की उपाधि दी। यह उपाधि पाने वाले वे हॉकी के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनका नाम तब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, जब उनकी कप्तानी में भारत ने 1928 के ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। बाद में भारत लौटे जयपाल सिंह मुंडा ने कोलकाता में बर्मा शेल ऑयल कंपनी में काम किया। उन्होंने कुछ समय घाना (अफ्रीका) के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में भी काम किया। फिर एक वर्ष के लिए उन्होंने रायपुर के राजकुमार कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। इसके बाद, कुछ वर्षों तक वे बीकानेर स्टेट के वित्त और विदेश मामलों के मंत्री रहे। 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग पहली बार उठनी शुरू हुई थी। इस मांग को बिना नेतृत्व वाली आदिवासी महासभा ने रखा था। इस महासभा को असल नेतृत्व 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के रूप में मिला। 20 जनवरी 1939 को आदिवासी महासभा ने रांची में विशाल सभा का आयोजन किया और जयपाल सिंह को उसकी अध्यक्षता सौंप दी। इसके बाद से ही झारखंड अलग राज्य की मांग तेज हो उठा। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात कर अलग झारखंड राज्य की मांग रखी थी।

1946 में जयपाल सिंह बिहार से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। यहां पर उन्होंने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए आवाज उठाई। जब देश आजाद हुआ, तो 1949 में आदिवासी महासभा को एक राजनीतिक दल 'झारखंड पार्टी' का स्वरूप दे दिया गया। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई। पहले विधानसभा चुनाव में भी इस दल को 32 सीटें मिली। 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय इस शर्त पर कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी अलग झारखंड राज्य का निर्माण करेगी। हालांकि, झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए इसके बाद लंबा आंदोलन चला और आखिरकार साल 2000 में यह मांग पूरी हुई थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी । केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ से 36 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया है, जो कि एनडीए कार्यकाल के दौरान रोजगार सृजन में सुधार को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान भारत में रोजगार में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2.9 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा हुईं। वहीं, मोदी सरकार के तहत, 2014-24 के बीच 10 वर्षों में 17.19 करोड़ नौकरियां सृजित हुईं। केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हुआ।

उन्होंने बताया कि 2014 से 2023 के बीच कृषि क्षेत्र में रोजगार में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच कृषि क्षेत्र में 16 प्रतिशत की गिरावट आई। 2014 से 2023 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच इस क्षेत्र में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014-2023 के बीच सर्विस सेक्टर में रोजगार में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच इस क्षेत्र में यह वृद्धि 25 प्रतिशत रही थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है, जबकि रोजगार दर (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.2 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, "श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 60.1 प्रतिशत हो गई है।" इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से अक्टूबर में 13.41 लाख सदस्य जुड़े हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बीते साल अक्टूबर में ईपीएफओ से करीब 7.50 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जिनमें से 58.49 प्रतिशत 18-25 आयु वर्ग के थे। युवा आयु वर्ग की कुल संख्या 5.43 लाख है। --(आईएएनएस)

 संभल, 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा भड़काने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को गिरफ्तारी से आंशिक राहत मिली है। हालांकि, उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर्रहमान की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने बताया कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क सभी एफआईआर रद्द कराने पहुंचे थे। उनका कहना था कि जितने भी एफआईआर दर्ज हुए। यह कई नहीं हो सकते हैं, एक ही एफआईआर होना चाहिए। लेकिन, अदालत ने उनकी एफआईआर रद्दीकरण की प्रार्थना को माना नहीं है।

उन्हें जांच के दौरान विवेचक के बुलाने पर जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। इस मामले पर जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सांसद जियाउर्रहमान बर्क की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलीलें पेश की और बताया कि जिस दिन हिंसा भड़की थी, वो शहर में मौजूद नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क को अभी गिरफ्तार नहीं करे। वो जांच में सहयोग करेंगे। यूपी के संभल में 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने सपा के स्थानीय सांसद जियाउर्रहमान बर्क को आरोपी नंबर एक बनाया है, उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद सांसद बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'सुशासन सप्ताह- 2024' के अवसर पर पूरे देश में सबसे अधिक लोक शिकायतों का निस्तारण कर पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने ब्लॉक और मुख्यालय स्तर पर वर्कशॉप के आयोजन में भी पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं, दूसरे पायदान पर मध्य प्रदेश है। यह उपलब्धि योगी सरकार की प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा के प्रति कटिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में 19 से 24 दिसंबर के बीच 'सुशासन सप्ताह' मनाया जाता है।

'सुशासन सप्ताह' की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ''उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे अधिक कुल 6,08,617 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, महाराष्ट्र ने 2,33,892 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पूरे देश में दूसरा और राजस्थान ने 2,13,415 लोक शिकायतों का निस्तारण कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।'' वहीं, पूरे देश में 'सुशासन सप्ताह' के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोक शिकायतों के निस्तारण के लिए ब्लॉक, तहसील, जनपद और मुख्यालय स्तर पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 16,997 वर्कशॉप का आयोजन कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

इन वर्कशॉप का उद्देश्य लोक शिकायतों को निस्तारण और जन जागरूकता बढ़ाने के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इन कार्यक्रमों ने जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत संवाद स्थापित किया। वहीं, मध्य प्रदेश ने पूरे देश में 13,128 वर्कशॉप का आयोजन कर दूसरा, जबकि राजस्थान ने 5,810 वर्कशॉप का आयोजन कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीति और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। योगी सरकार ने 'सुशासन सप्ताह' के माध्यम से देश को 'जन सेवा ही प्रथम प्राथमिकता' का संदेश दिया है। जनता की शिकायतों का निस्तारण और जन जागरूकता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। -(आईएएनएस)

 गोरखपुर, 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्षपीठाधीश्वर ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों की खुशहाली और समृद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। पौष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी (विनायक चतुर्थी) के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मंदिर के पहले तल पर स्थित शक्ति मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान महादेव को बिल्व पत्र, कमल के फूल, दूर्वा और अन्य पवित्र सामग्री अर्पित की।

इसके बाद, उन्होंने दूध, दही, घी, चीनी और विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से रुद्राभिषेक किया। मंदिर के विद्वान पुजारियों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता की रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों का जाप किया और इसके बाद अनुष्ठान का समापन किया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रों के बीच हवन किया। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, राष्ट्र की भलाई की कामना की और सभी नागरिकों के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की दुआ मांगी। मठ के विद्वत पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया।

रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया। विधि विधान से पूर्ण हुए अनुष्ठान के उपरांत उन्होंने भगवान भोलेनाथ से राष्ट्र के कल्याण की प्रार्थना और समस्त नागरिकों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने जनता दर्शन में दूर-दूर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का भी आदेश दिया। जनता दर्शन में सीएम योगी ने 250 लोगों से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने नए साल के अवसर पर गोरखपुरवासियों को 1533 करोड़ की परियोजना की सौगात दी -(आईएएनएस)