गाजियाबाद, 29 जनवरी । नमो भारत ट्रेन के यात्री अब एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करके 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल एनसीआरटीसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम का विस्तार है, जिसके अंतर्गत ‘नमो भारत’ मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए टिकटों पर छूट प्रदान की जा रही है। इस पहल के साथ, यात्री अब नमो भारत ट्रेनों में अपनी प्रत्येक यात्रा पर एनसीएमसी कार्ड से भी छूट का आनंद ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे जितनी अधिक यात्रा करेंगे, उतनी ही अधिक बचत कर सकेंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत, यात्री एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करके नमो भारत ट्रेन में यात्रा पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर एक पॉइंट अर्जित करेंगे।

प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य 0.10 (10 पैसे) है और जमा पॉइंट्स यात्री के एनसीएमसी खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई यात्री 100 यात्रा पर रुपये खर्च करता है, तो उसके एनसीएमसी खाते में 100 अंक (10 के बराबर) जमा किए जाएंगे। यह ऑफर किसी भी एनसीएमसी कार्ड पर उपलब्ध है। स्टेशन के टिकट काउंटर पर इन पॉइंट्स को रीडीम कराकर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। एनसीआरटीसी ने हाल ही में लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को ‘नमो भारत’ ऐप के जरिए खरीदे गए टिकटों पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। ऐप के जरिए डिजिटल क्यूआर टिकट खरीदने और एनसीएमसी कार्ड के इस्तेमाल पर छूट देने की इस पहल का उद्देश्य न केवल यात्रियों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है, बल्कि पेपरलेस टिकटिंग के साथ यात्रा को सुव्यवस्थित बनाना और एक स्वच्छ, सतत भविष्य में योगदान देना भी है। लॉयल्टी प्रोग्राम नमो भारत ट्रेनों के नियमित यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें हर यात्रा के साथ बचत का लाभ प्रदान किया जाए।

नमो भारत के नियमित यात्री, प्रत्येक यात्रा के साथ एकत्रित लॉयल्टी बोनस को अनलॉक कर उसे किफायती बना सकते हैं। यात्रियों के अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए उन्हें नमो भारत मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐप के हर नए यूजर को ऐप डाउनलोड करने पर 50 अंक (500 लॉयल्टी पॉइंट्स के बराबर) मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, यूजर दूसरों को ऐप रेफर करके अतिरिक्त 500 लॉयल्टी पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। रेफर करने वाले और रिसीव करने वाले दोनों को 50 अंक (500 लॉयल्टी पॉइंट के बराबर) मिलेंगे, जो उनके संबंधित खातों में जमा किए जाएंगे। अर्जित किए गए सभी लॉयल्टी पॉइंट्स क्रेडिट की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध हैं, जो नियमित, सतत यात्रा और ऐप के साथ निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। नमो भारत ऐप गूगल और एप्पल स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। -(आईएएनएस)

महाकुंभ, 29 जनवरी । मौनी अमावस्या के दिन बुधवार तड़के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने व्यवस्था में कमी का आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की है। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने आईएएनएस से बात करते हुए महाकुंभ में मची भगदड़ पर दुख जाहिर करते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार पहले कह रही थी कि उन्होंने सारा इंतजाम किया है। आज मौनी अमावस्या है, इस दिन तो वैसे ही ज्यादा भीड़ होती है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस आयोजन की बेहतरीन व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं इसकी निंदा करता हूं।"

तृणमूल नेता कुणाल घोष ने महाकुंभ हादसे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "महाकुंभ में शासन की व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इंतजाम करती हैं, प्रयागराज में वैसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने बेहतर इन्फ्रांस्टचर नहीं तैयार किया था।" कुणाल घोष ने कहा, "अगर इसकी तुलना गंगासागर से करें तो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले वहां जाती हैं, पूरी प्लानिंग पर नजर रखती हैं। जिस तरह से उन्होंने कोलकाता से हमारे कई मंत्रियों को वहां तैनात किया है, जो वहां बैठकर निगरानी करते हैं। वरिष्ठ प्रशासक, पुलिस अधिकारी सब कुछ देखते हैं, यह पूरी प्लानिंग के साथ होता है।"

भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया, "कुंभ में जो कुछ भी हुआ, उसको रोकने के लिए कोई योजना, कोई मॉनिटरिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की पूरी तरह से विफलता है, क्योंकि इस कुंभ में केंद्र सरकार मदद करती है। वहीं, गंगासागर में केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई।" उल्लेखनीय है कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के कारण संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भगदड़ होने से कई लोग हताहत हुए। इस हादसे को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जनवरी । प्रयागराज में बुधवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दुख जताया। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, "प्रयागराज महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। इस घटना में पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।" उन्होंने सीएम योगी के साथ हुई बातचीत के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "महाकुंभ क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। भाजपा कार्यकर्ता पीड़ितों की सुरक्षा व सहायता हेतु तत्पर हैं।" कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी महाकुंभ भगदड़ पर दुख जताया।

उन्होंने कहा, "प्रयागराज में आज महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं इस घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ऐसी खबरें हैं कि भगदड़ में राज्य के कुछ लोग घायल हुए हैं। उन सभी को सुरक्षित राज्य वापस लाने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है और सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले कन्नड़ लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए।" भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो वहां कुछ अफवाहें फैलाई जाती हैं।

उस अफवाह के फैलने का नतीजा यह होता है कि वहां भगदड़ मच जाती है। प्रयागराज में भी कुछ ऐसी अफवाहें फैली होंगी, जिसकी वजह से यह घटना हुई। कुछ लोगों की मौतें हुई हैं और कुछ घायल हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है।" उन्होंने आगे कहा, "प्रयागराज में जहां यह घटना हुई, वहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आवाजाही नहीं रुकी। बनारस से अयोध्या तक के सभी रास्ते बंद करने पड़े, ताकि और लोग वहां न आ सकें। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी, जिसकी वजह से यह घटना हुई। जिस तरह से स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया गया और उससे नुकसान कम हुआ। इसके लिए हम सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।" -(आईएएनएस)

नूंह, 29 जनवरी । हरियाणा के नूंह में थाना बिछोर के अंतर्गत हाजीपुर गोहता गांव में मंगलवार-बुधवार की रात महिला सुन्नति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नूंह पुलिस की सीआईए टीम ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। महिला की हत्या का मुख्य आरोपी उसका पति इनायत ही निकला। इनायत ने पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनायत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया अवैध देसी तमंचा, एक खाली खोल व एक मोबाइल बरामद किया है। वहीं, हत्याकांड के दूसरे आरोपी को भी सीआईए पुन्हाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।

हालांकि, मुठभेड़ में सीआईए पुन्हाना प्रभारी निरीक्षक संदीप मोर भी गोली लगने से घायल हो गए। उनके हाथ के अंगूठे में गोली लगी है। दूसरे आरोपी की पहचान शाकिर के रूप में हुई है। इनायत ने वारदात को अंजाम देने के लिए शाकिर से अवैध हथियार लिया था। शाकिर के खिलाफ अलग से थाना सदर पुन्हाना में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी उसके खिलाफ 12 मुकदमे अपहरण, लूट, डकैती इत्यादि के दर्ज हैं। पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हाजीपुर गोहता गांव में हुए हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक नूंह विजय प्रताप के निर्देश पर पुलिस तेजी से जांच में जुटी थी। हत्याकांड के बाद सीआईए टीम ने शक के आधार पर पूछताछ के लिए मृतका के पति इनायत को ही हिरासत में लिया। पूछताछ में पुलिस का शक सही साबित हुआ। सीआईए टीम के मुताबिक, इनायत को अपनी पत्नी सुन्नति पर किसी से अवैध संबंध को लेकर शक था। उसे रात में सिंचाई के दौरान हत्या का षड्यंत्र रचा। इनायत ने शाकिर से हत्या के लिए अवैध हथियार लिया था।

उन्होंने आगे बताया कि इनायत से पूछताछ के मुताबिक, पुन्हाना सीआईए प्रभारी संदीप मोर के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी शाकिर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शाकिर बाइक पर सवार होकर खेड़ला बिजली बोर्ड के रास्ते से तिरवाड़ा की तरफ जाने वाला था। सूचना के आधार पर पुलिस ने जुरहेड़ा सड़क नाले पर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार एक युवक आया। उसने नाकेबंदी को देखकर भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान गति तेज होने के कारण आरोपी की बाइक असंतुलित होकर गिर गई। आरोपी ने उठकर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान सीआईए प्रभारी संदीप मोर के सीधे हाथ के अंगूठे में गोली के छर्रे लगे हैं। पूछताछ में युवक ने अपना नाम शाकिर बताया है। आरोपी से एक अवैध देसी तमंचा और एक बाइक बरामद की है। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदीप खत्री ने आगे बताया कि आरोपी शाकिर पर जिले के तावडू, नगीना, पुन्हाना और फिरोजपुर समेत अलग-अलग थानों में लूट ,चोरी, अवैध हथियार तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि आरोपों के तहत करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार-बुधवार रात बिछोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाजीपुर गोहता गांव में पति-पत्नी खेत में सिंचाई कर रहे थे। उसी दौरान महिला पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पति इनायत की शिकायत पर चार अज्ञात नकाबपोश बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनायत ने अपनी रची गई झूठी कहानी में बताया कि दंपति से पहले लूटपाट की और पत्नी सुन्नति से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक नूंह विजय प्रताप के निर्देश पर सीआईए पुन्हाना इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना के लगभग 18 घंटे बाद में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस अधीक्षक नूंह ने सीआईए प्रभारी संदीप मोर व उनकी टीम की इस हत्या मामलें को जल्द सुलझाने को लेकर प्रशंसा की है। -(आईएएनएस)

पटना, 29 जनवरी । बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पूर्व पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में गया पथ प्रमंडल में हुए पथ निर्माण में घोटाले के आरोप पर बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को 'पराजय सिन्हा' बताते हुए कहा कि इन्हें न सम्राट चौधरी भाव देते हैं, न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि वे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 200 गोली चलती है तो वह मामूली घटना है।

तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को अज्ञानी व्यक्ति बताते हुए कहा कि इनको विभाग के अधिकारी और इंजीनियर भी भाव नहीं देते हैं। इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा के नेताओं में लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देने की होड़ मची हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इनके कहने और न कहने से कोई मतलब नहीं है, समय आने पर सब भंडाफोड़ होगा। महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह जो दर्दनाक खबर हम लोगों तक पहुंची, वह दुख देने वाला था। महाकुंभ में जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले।

हम लोग चाहेंगे कि वहां जो कमी रह गई है, उसे दुरुस्त किया जाए। जदयू सांसद अजय मंडल द्वारा भागलपुर में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हर चीज में 'मौनी बाबा' बने हुए हैं। चुप्पी साधे रहते हैं। बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब यही लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। बहुत मामूली घटना है ना 200 राउंड गोलियां चलना, यह तो उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तो बचाव में बोल रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में चल रहा है। अगर यही और किसी का राज होता है, इन लोगों के जुबान से क्या-क्या नहीं निकलता। -(आईएएनएस)

सोनीपत, 29 जनवरी । गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने पति की हत्या होने की आशंका जताई है। अनुराधा का आरोप है कि उसके पति पर जेल में कुछ दिनों पहले हमला हुआ था। दरअसल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सरगना संदीप उर्फ काला जठेड़ी के बैरक से 21 जनवरी को एक फोन बरामद हुआ था। इस पर अनुराधा ने कहा कि जेल प्रशासन के लोग अपने काले कारनामे को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने जेल डीजी का वर्जन सुना है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि मोबाइल मिलना कितनी बड़ी बात है, उसकी सजा कितनी होती है।

जो आदमी मकोका और यूपीए का ट्रायल फेस कर रहा हो, उसके लिए मोबाइल केस की सजा क्या मायने रखती है। अनुराधा ने कहा कि डीएस संजय कह रहे हैं कि उनकी ऊपर तक पहुंच है। उन्होंने कहा कि लोकल थाना हरिनगर कभी भी आपकी शिकायत नहीं लिखेगा। अनुराधा ने बताया कि मैं 25 तारीख को हरि नगर थाने पहुंची थी। मैंने अपनी शिकायत दी, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि अंदर सैकड़ों कैदी हैं, अगर सभी के परिजन यहां आकर शिकायत करेंगे, तो हम तो धक्के खाते रहेंगे। अनुराधा के आरोपों पर तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने अनुराधा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, इसलिए वह आरोप लगा रही हैं। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी महाकुंभ के संगम क्षेत्र में धार्मिक समागम बुधवार की सुबह कई लोगों के लिए दुःस्वप्न में बदल गया। मौनी अमावस्या के अवसर पर पवित्र स्नान के लिए करोड़ों तीर्थयात्रियों के पहुंचने की वजह से भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है।

हालांकि इस तरह की घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के कारण अनेक लोग हताहत हुए हैं।

हाल के वर्षों में धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। पिछले साल दो जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं।

इसी प्रकार, 2005 में महाराष्ट्र के मंधारदेवी मंदिर में 340 से अधिक श्रद्धालु मारे गए तथा 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में कम से कम 250 श्रद्धालु मारे गए। 2008 में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में एक धार्मिक सभा में भगदड़ मचने से 162 लोगों की जान चली गई।

हाल के वर्षों में देश में हुईं ऐसी प्रमुख त्रासदियों की यहां जानकारी दी गई है।

-दो जुलाई 2024: उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि द्वारा आयोजित 'सत्संग' में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक लोग मारे गए।

-31 मार्च, 2023: इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन 'बावड़ी' या कुएं के ऊपर बने स्लैब के ढह जाने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई।

-एक जनवरी, 2022: जम्मू-कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए।

-14 जुलाई, 2015: आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 'पुष्करम' उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

-तीन अक्टूबर, 2014: दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोग मारे गए और 26 अन्य जख्मी हो गए।

-13 अक्टूबर, 2013: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत इस अफवाह के कारण हुई कि श्रद्धालु जिस नदी के पुल को पार कर रहे थे, वह टूटने वाला है।

-19 नवम्बर, 2012: पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

- आठ नवम्बर, 2011: हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर-की-पौड़ी घाट पर भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गए।

-14 जनवरी 2011: केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के तीर्थयात्रियों को टक्कर मार देने के कारण मची भगदड़ में सबरीमला के कम से कम 104 श्रद्धालु मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए।

-चार मार्च, 2010: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ में लगभग 63 लोग मारे गए। लोग स्वयंभू बाबा से मुफ्त कपड़े और भोजन लेने के लिए एकत्र हुए थे।

-30 सितम्बर, 2008: राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए।

-तीन अगस्त, 2008: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोग मारे गए, 47 घायल हुए।

-25 जनवरी, 2005: महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचल जाने की वजह से मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय घटित हुई जब कुछ श्रद्धालुओं द्वारा नारियल तोड़ने के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई और लोग गिर गए।

-27 अगस्त, 2003: महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 जनवरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के भीतर और अपतटीय स्थानों पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए 16,300 करोड़ रुपये के 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' (एनसीएमएम) को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी दी।

वैष्णव ने कहा कि एनसीएमएम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और इस मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और उत्पादन बंद हो चुके उत्पादों से इन खनिजों की वसूली जैसे मूल्य शृंखला से जुड़े सभी चरण शामिल होंगे।

सरकार को उम्मीद है कि यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज करेगा।

इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खनन परियोजनाओं के लिए नियामकीय मंजूरी की प्रक्रिया को त्वरित बनाना है। इसके अलावा मिशन महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगा और इन संसाधनों को 'ओवरबर्डन' और 'टेलिंग्स' से दोबारा निकालने की गतिविधि को बढ़ावा देगा।

'ओवरबर्डन' मिट्टी और चट्टान की वह परत होती है जिसे खनिजों तक पहुंचने के लिए हटाया जाता है। वहीं 'टेलिंग्स' वे पदार्थ होते हैं जो खनिजों को निकालने के बाद या बाद में बचे रह जाते हैं।

वैष्णव ने कहा कि एनसीएमएम का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन समृद्ध देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

यह मिशन देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास का भी प्रस्ताव करता है।  (भाषा)

जयपुर, 29 जनवरी राजस्थान के बाड़मेर में जिलाधिकारी की रात्रि चौपाल के दौरान एक फरियादी ने उसके घर के लिए आने-जाने वाला रास्ता बंद होने के कारण प्रशासन से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किये जाने की मांग की।

व्यक्ति की लिखित शिकायत और मांग से वहां मौजूद जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए हालांकि अधिकारियों ने उसकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

जोरापुर गांव के रहने वाले मांगीलाल ने कहा कि खेत में बने उसके घर की ओर जाने वाले रास्ते पर दूसरे लोग खेती कर रहे हैं, जिस कारण आने-जाने का रास्ता ही नहीं बचा है।

बाड़मेर की जिलाधिकारी टीना डाबी ने मंगलवार रात अटल सेवा केन्द्र चौपाल में बैठक कर लोगों की समस्याएं सुनीं।

डाबी ने मामले के संबंध में तत्काल उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को कार्रवाई के निर्देश दिए।

एसडीएम ने बुधवार को मौके का निरीक्षण किया और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटाकर रास्ता खोलने का निर्देश दिया। एसडीएम बद्रीनारायण ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लोगों ने कच्ची सड़क पर खेती कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण शिकायतकर्ता को आने-जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था।

उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति पर अतिक्रमण का आरोप है वह सरकारी अध्यापक है।

बद्रीनारायण ने बताया कि प्रशासन ने पहले भी इस रास्ते से अतिक्रमण हटाया था लेकिन बाद में वहां फिर से खेती शुरू कर दी गई।

उन्होंने बताया चूंकि अतिक्रमण दूसरी बार किया गया है इसलिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। (भाषा) 

महाकुंभ नगर, 29 जनवरी महाकुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों का मौनी अमावस्या पर्व पर अमृत स्नान प्रारंभ हो गया है। मंगलवार देर रात संगम नोज के पास हुई भगदड़ की घटना के कारण अखाड़ों का अमृत स्नान सुबह टल गया था और भीड़ नियंत्रित होने के बाद दोपहर में यह विलंब से शुरू हुआ।

एक संत ने बताया कि अमृत स्नान के लिए क्रम में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु सन्यासी अमृत स्नान कर रहे हैं और क्रम में दूसरे स्थान पर श्री निरंजनी अखाड़ा के साधु संत अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं।

अखाड़ों के साधु संतों में अमृत स्नान को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा क्योंकि भगदड़ की घटना से सभी साधु संत व्यथित हैं। हालांकि अखाड़ों के महंत, श्रीमहंत और पीठाधीश्वर अपने पारंपरिक जुलूस, धर्मध्वजा और आराध्य देव की पालकी के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने बुधवार को सुबह कहा था कि महाकुंभ में भगदड़ को देखते हुए संतों ने मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुबह टाल दिया था, लेकिन भीड़ कम होने पर अखाड़े अमृत स्नान करेंगे।

बुधवार तड़के संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए और उनका इलाज मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में चल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद अखाड़ों द्वारा मौनी अमावस्या का अमृत स्नान किए जाने के बारे में लखनऊ में कहा, ''अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने खुद भी बातचीत की है। आचार्य, महामंडलेश्वरों और पूज्य संतों के साथ भी बातचीत हुई है और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा है कि श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे।''

मेलाधिकारी की ओएसडी आकांक्षा राणा ने पत्रकारों को बताया था, “संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।”

घायलों को मेला क्षेत्र में स्थापित अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां कई घायलों के रिश्तेदार भी पहुंच गए हैं।

मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दोपहर दो बजे तक 10 लाख कल्पवासियों समेत पांच करोड़ से अधिक लोगों ने मौनी अमावस्या पर गंगा और संगम में डुबकी लगाई है। (भाषा) 

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 29 जनवरी (भाषा) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अपने 100 मिशन पूरे करने का लक्ष्य हासिल करने में भले ही 46 वर्ष लग गए हों, लेकिन देश की अंतरिक्ष एजेंसी को अब अगले पांच साल में ही अपना अगला शतक पूरा कर लेने का भरोसा है।

इसरो ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन के तहत एक उन्नत नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बुधवार तड़के किया गया यह प्रक्षेपण इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन है। उन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला था। इसके अलावा यह 2025 में इसरो का पहला मिशन है।

नारायणन ने विश्वास व्यक्त किया कि अंतरिक्ष एजेंसी अगले पांच साल में 200 मिशन का आंकड़ा पार कर सकती है।

यह पूछे जाने पर कि क्या अगले पांच वर्ष में 100 और प्रक्षेपण करना संभव है, नारायणन ने ‘हां’ में उत्तर दिया।

उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा, ‘‘आप सही सवाल पूछ रहे हैं। यह संभव है।’’

इसरो ने इतिहास रचते हुए रॉकेट के पुर्जों को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाने के युग से लेकर विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बनने तक की यात्रा तय की है। अब इसरो विदेशी विक्रेताओं के लिए वाणिज्यिक प्रक्षेपण भी कर रहा है।

इसरो उन एजेंसी की विशिष्ट लीग का हिस्सा है जिनके चंद्र और सूर्य मिशन सफल रहे हैं।

इसरो ने अब तक प्रक्षेपण यानों की छह पीढ़ियां विकसित की हैं, जिनमें से पहली पीढ़ी ने 1979 में प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में आकार लिया और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम परियोजना निदेशक थे। यह एसएलवी-3 ई1/रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड था।

नारायणन ने कहा कि 46 साल बाद इसरो ने 100वें मिशन का लक्ष्य हासिल करने की यात्रा के दौरान 548 उपग्रहों को कक्षाओं में पहुंचाया।

उन्होंने 100वें मिशन की सफलता के बाद पत्रकारों से भविष्य के मिशन पर भी बात की।

इसरो के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त प्रयास- निसार (एनआईएसएआर) मिशन के तहत कुछ महीनों में प्रक्षेपण करने की संभावना है।

इस समय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में एनजीएलवी भी शामिल है।

अंतरिक्ष विभाग के सचिव नारायणन ने कहा कि नासा-इसरो संयुक्त सहयोग से ‘सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह मिशन’ (निसार) को अगले कुछ महीनों में प्रक्षेपित किये जाने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह नासा और इसरो का संयुक्त सहयोगात्मक अभियान है। इसमें दो रडार हैं - एल बैंड रडार (इसरो द्वारा विकसित) और एस बैंड रडार, जिसे नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला ने विकसित किया है। संपूर्ण प्रणाली को यू आर राव उपग्रह केंद्र (बेंगलुरू में) में एकीकृत किया गया और इसकी जांच की गई। इसे यू आर राव उपग्रह केंद्र से श्रीहरिकोटा ले जाने की तैयारी कर ली गई है।’’

यह पूछे जाने पर कि भारत को अपना स्वयं का उपग्रह समूह बनाने के लिए कितने और नेविगेशन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल, चार उपग्रह हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘(जीएसएलवी-एफ15 के माध्यम से) आज के प्रक्षेपण के जरिए पांचवां उपग्रह भेजा गया। हमें तीन और उपग्रहों के लिए मंजूरी मिल गई है। हम अगले पांच से छह महीने में एक उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं।’’

तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम से प्रस्तावित रॉकेट प्रक्षेपण के बारे में अध्यक्ष ने कहा, ‘‘अभी हम सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं और निर्माण कार्य पूरा होने के दो साल के भीतर वहां नियमित रूप से प्रक्षेपण किए जाएंगे।’’

नारायणन ने बताया कि इसरो को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) के निर्माण के लिए भी केंद्र से मंजूरी मिल गई है, जो 20 टन वजन के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में या 10 टन वजन के पेलोड को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में ले जा सकता है।

उन्होंने कहा कि उद्योग जगत में इस तरह के यान की भारी मांग है। ऐसे प्रक्षेपण वाहनों का इस्तेमाल हाल में घोषित तीसरे लॉन्च पैड से किया जाएगा, जिसे 4,000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।

नयी दिल्ली, 29 जनवरी महाकुंभ का आयोजन प्रदर्शित करती उत्तर प्रदेश की झांकी को इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार मिला वहीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में त्रिपुरा की झांकी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। त्रिपुरा की झांकी का विषय 'सनातन श्रद्धा' था।

आंध्र प्रदेश की झांकी ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश की झांकी में पर्यावरण-अनुकूल लकड़ी के खिलौनों को प्रदर्शित किया गया था।

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया।

मंत्रालय ने कहा कि मार्चिंग दलों और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों की झांकियों का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों के तीन पैनल का गठन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 26 से 28 जनवरी तक ‘‘माई गोव पोर्टल’’ पर नागरिकों से उनकी पसंदीदा झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों को 'पसंदीदा श्रेणी' के रूप में वोट देने के लिए एक ऑनलाइन मतदान कराया गया।

इस ‘पोल’ में, गुजरात की झांकी (स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास) पहले स्थान पर रही जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश (महाकुंभ 2025) और उत्तराखंड (सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल) की झांकी रही। सिग्नल्स दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया।

इस ‘पोल’ में, सीआरपीएफ का मार्चिंग दल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार तड़के महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की घटना को 'अत्यंत दुखद' करार दिया और लोगों की मौत पर संवेदना जताते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और वह लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है।

मोदी ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और वह लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं।

मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजन होता है और इसमें करीब दस करोड़ लोगों के गंगा में डुबकी लगाने की संभावना है।

इस वर्ष, 144 वर्षों के बाद 'त्रिवेणी योग' नामक एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जो इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा रहा है।

आधी रात के बाद लगभग दो बजे कुंभ मेला क्षेत्र में लाउडस्पीकर से गूंजते मंत्रों और श्लोकों के निरंतर उच्चारण के बीच, भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद संगम की ओर दौड़ती एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के तेज सायरन की आवाजें गूंज उठीं।

घायलों को मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में ले जाया गया। कई घायलों के रिश्तेदार भी वहां पहुंचे, साथ ही कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे।

त्रिवेणी संगम - गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम - हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान और विशेषकर मौनी अमावस्या जैसी विशेष स्नान तिथियों पर इसमें डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। (भाषा) 

भोपाल, 29 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मध्य प्रदेश में एक डेयरी कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की। इन लोगों तथा कंपनी पर देश और विदेश में मिलावटी दूध उत्पादों की आपूर्ति करने का आरोप है। एजेंसी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, भोपाल, सीहोर और मुरैना जिलों में कंपनी और इसके प्रवर्तक किशन मोदी, राजेंद्र प्रसाद मोदी सहित अन्य के नौ ठिकानों पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी अभियान चलाया गया।

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, कंपनी पर आरोप है कि वह घरेलू बाजार और निर्यात के लिए मिलावटी दूध उत्पाद तैयार और वितरित कर रही थी। निर्यात के लिए फर्जी प्रयोगशाला प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था।

जांच में पाया गया कि 63 फर्जी प्रयोगशाला प्रमाणपत्रों के माध्यम से बहरीन, सिंगापुर, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में मिलावटी दूध उत्पाद निर्यात किए गए।

कंपनी या उसके प्रवर्तकों से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।  (भाषा)

लखनऊ, 29 जनवरी समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि महाकुंभ के प्रबंधन की जिम्मेदारी तत्काल सेना को सौंप देनी चाहिए।

उन्होंने यह भी मांग की कि महाकुंभ में 'विश्व स्तरीय व्यवस्था' का दावा करने वाले लोगों को भगदड़ की घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए।

यादव ने महाकुंभ में मची भगदड़ पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उप्र शासन-प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "विश्वस्तरीय व्यवस्था करने वाले दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गयी है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में लोगों के हताहत होने की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए।"

इससे पहले 'एक्स' पर ही एक अन्य पोस्ट में सपा प्रमुख ने कहा, "महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है।"

उन्होंने इसी संदेश में आगे कहा, "हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एअर एंबुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गये हैं, उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किये जाएं। हेलीकाप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए।"

यादव ने कहा, "सतयुग से चली आ रही ‘शाही स्नान’ की अखण्ड-अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए, राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच ‘मौनी अमावस्या के शाही स्नान’ को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए।"

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा, "महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन भगदड़ होने से क़ई लोगों के मृत और घायल होने का समाचार पीड़ादायक है।"

उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह दुखद घटना इस मेले की अव्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। योगी सरकार ने सारा पैसा सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च किया, ना कि महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था पर। यह इस सरकार की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है।"

उन्होंने कहा, "हम लगातार ऐसी ही घटना के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शासन -प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों की आत्मा की शांति व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इसके साथ ही सरकार से यह आग्रह करते हैं कि मृतकों के लिए उचित मुआवजा व घायलों को मुआवजे के साथ मुफ्त इलाज का प्रबंध करे।"

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भी महाकुंभ में मची भगदड़ पर दुख व्यक्त करते हुए 'एक्स' पर कहा, "प्रयागराज की संगम स्थली पर, महाकुम्भ में हुई भगदड़ में, श्रद्धालुओं का घायल होना, उनकी जान जाना अति-दुःखद व चिन्तनीय है। ऐसे समय में पीड़ितों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति मिले, पार्टी की यही कामना है।"

मालूम हो कि महाकुंभ में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। मेला अधिकारी की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं।

उनके अनुसार, घायलों का इलाज किया जा रहा है और किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।  (भाषा) 

बुलढाणा (महाराष्ट्र) 29 जनवरी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 32 वर्षीय गर्भवती महिला में ‘भ्रूण के अंदर भ्रूण’ पाया गया है। यह एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है जिसमें एक विकृत भ्रूण दूसरे भ्रूण के अंदर स्थित होता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस दुर्लभ विसंगति का पता तब चला जब 35 सप्ताह की गर्भवती महिला कुछ दिन पहले नियमित जांच के लिए बुलढाणा जिला महिला अस्पताल आई।

अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में महिला के अल्ट्रासाउंड के दौरान चिकित्सकों को इस स्थिति के बारे में पता चला।

अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रसाद अग्रवाल ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि ‘भ्रूण में भ्रूण’ दुर्लभतम मामला होता है और यह स्थिति पांच लाख में से एक में पाई जाती है।

उन्होंने बताया कि अब तक (पूरे विश्व में) ऐसे केवल 200 मामले ही सामने आए हैं और वे भी प्रसव के बाद ही सामने आए। इनमें से भारत में 10-15 मामले पाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस भ्रूण में कुछ असामान्य बात देखी, जो लगभग 35 सप्ताह का है।’’

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सामान्य रूप से बढ़ रहे एक भ्रूण के पेट में भ्रूण जैसी संरचना देखी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चौंक गया क्योंकि यह सामान्य नहीं है। यह ‘भ्रूण में भ्रूण’ की स्थिति है जो दुनिया के सबसे दुर्लभ मामलों में से एक है। हमने किसी और चिकित्सक की राय मांगी और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. श्रुति थोरात ने भी इस स्थिति की पुष्टि की।’’

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि महिला को सुरक्षित प्रसव और आगे की प्रक्रिया के लिए छत्रपति संभाजीनगर के एक चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 जनवरी वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा कि समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया।

सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम चार बजे तक का समय दिया गया है।

विपक्षी सांसदों ने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया और दावा किया कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने असहमति नोट तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सभी विपक्षी सदस्य अपनी असहमति देंगे।

पाल प्रस्तावित कानून का संशोधित संस्करण बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप सकते हैं।

समिति ने गत सोमवार को हुई एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था।

समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘दमनकारी’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा।

संशोधित विधेयक में कहा गया है कि केवल कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है।

समिति द्वारा पारित एक संशोधन में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यह दिखाना या प्रदर्शित करना चाहिए कि वह पांच साल से धर्म का पालन कर रहा है।

विधेयक में मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत प्रत्येक वक्फ के लिए प्रस्तावित कानून के लागू होने से छह महीने की अवधि के भीतर अपनी वेबसाइट पर संपत्ति का विवरण घोषित करना अनिवार्य बना दिया गया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था।

विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है। (भाषा) 

पुणे और उसके नजदीकी क्षेत्रों में गिलां बारे सिंड्रोम के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इससे प्रभावित होने वाले ज्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. लेकिन इलाज के बावजूद कुछ मरीजों की मौत भी हो जाती है.

 (dw.com/hi)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, गिलां बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही तंत्रिकाओं पर हमला करने लगती है. इस सिंड्रोम की वजह से मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाएं प्रभावित हो सकती हैं. इसके अलावा दर्द, तापमान और छूने से पैदा होने वाले अहसासों को ट्रांसमिट करने वाली तंत्रिकाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जीबीएस के चलते मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है और हाथ-पैरों में कुछ भी महसूस होना बंद हो सकता है. करीब एक तिहाई लोगों में इससे छाती की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल आती है. इसके लक्षण कई हफ्तों तक बने रह सकते हैं. सभी उम्र के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं लेकिन व्यस्कों और पुरुषों में इसके होने की आशंका ज्यादा होती है.

पुणे में सामने आए हैं 81 मामले
महाराष्ट्र के पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में गिलां बारे सिंड्रोम के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 16 मरीज फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं. आकाशवाणी मुंबई ने अपने एक्स अकांउट पर महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का प्रेस नोट साझा किया है. इसके मुताबिक, अब तक मिले मरीजों में से 81 मरीज पुणे के हैं. वहीं, 14 मरीज पिंपरी चिंचवाड़ और छह अन्य जिलों से हैं. मरीजों में 68 पुरुष और 33 महिलाएं हैं.

एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक,गिलां बारे सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है. खबर में मरीज के रिश्तेदारों के हवाले से बताया गया कि ये मरीज पुणे में रहते थे और कुछ दिन पहले सोलापुर जिले में स्थित अपने गांव गए थे. वहां उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जांच में पता चला कि वे गिलां बारे सिंड्रोम से पीड़ित हैं. शनिवार को उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और उनकी मौत हो गई.

कैसे फैलता है गिलां बारे सिंड्रोम
साल 1916 में फ्रांस के न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज गिलां, जौं अलैक्सांद बारे और ऑन्द्रे स्त्रोल ने दो फ्रांसीसी सैनिकों में इस सिंड्रोम के लक्षणों की पहचान की थी. बाद में गिलां और बारे के नाम पर इसे गिलां बारे सिंड्रोम नाम से जाना जाने लगा.

डब्ल्यूएचओ की फैक्ट शीट में बताया गया है कि जीबीएस के फैलने की वजह को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है. लेकिन ज्यादातर मामलों में वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद ऐसा होता है. डॉक्टर मरीज के लक्षण देखकर और तंत्रिका संबंधी जांच के परिणामों के आधार पर इसकी पहचान करते हैं.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जीबीएस से प्रभावित होने वाले ज्यादातर लोग पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को कमजोरी महसूस होती रहती है. पर्याप्त इलाज के बावजूद जीबीएस के कुछ मरीजों की स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते मौत भी हो जाती है. हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने जीबीएस की मृत्यु दर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

क्या लाइलाज है गिलां बारे सिंड्रोम
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, अभी तक जीबीएस का इलाज नहीं खोजा जा सका है. लेकिन उपचार के जरिए इसके लक्षणों में सुधार हो सकता है और उनकी अवधि को कम किया जा सकता है. आमतौर पर इम्युनोथेरेपी देकर इसका उपचार किया जाता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, पुणे में इसके इलाज के लिए इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जो बेहद महंगे होते हैं. इसके चलते पुणे नगर निगम ने कमला नेहरू अस्पताल में 45 बेड का एक स्पेशल वार्ड स्थापित किया है, जहां जीबीएस से प्रभावित पुणे नगर निगम क्षेत्र के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा.

इसके अलावा, पुणे नगर निगम के आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "प्रशासन ने इम्युनोग्लोबुलिन की दो सौ शीशियां खरीदी हैं, जिन्हें निजी अस्पतालों में भेजा जाएगा. जिससे वहां भर्ती जीबीएस के मरीजों का खर्च कम हो. आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की शहरी गरीब योजना के जरिए मदद की जाएगी.”

जीबीएस मरीजों की निगरानी जरूरी
डब्ल्यूएचओ ने जीबीएस के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए कुछ सुझाव दिए हैं. इनके मुताबिक, जीबीएस के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए, जहां उनकी सांस, हार्टबीट और ब्लड प्रेशर की निगरानी हो सके. इसके अलावा, जीबीएस के गंभीर मामलों में बोलने और निगलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. इन मामलों में जान जाने का खतरा होता है इसलिए ऐसे मरीजों को इंटेसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में रखा जाना चाहिए. 
 

भारत की कई मीडिया कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपनएआई पर मुकदमा किया है. यह मुकदमा दुनियाभर के लिए अहम साबित हो सकता है.

(dw.com/hi)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तेजी से बदलती दुनिया में, भारत एक जटिल कानूनी लड़ाई चल रही है. डिजिटल मीडिया संस्थान, प्रकाशक और टेक कंपनियां कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर आपस में भिड़ रही हैं. इस संघर्ष के केंद्र में ओपनएआई है, जिसने चर्चित भाषा मॉडल चैटजीपीटी बनाया है.

भारतीय मीडिया संगठनों का आरोप है कि ओपनएआई ने अपनी एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बिना इजाजत के उनकी सामग्री का प्रयोग किया है. यह मामला केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण नतीजे तय कर सकता है, खासकर जब एआई की उद्योगों को फिर से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है.

प्रमुख पक्ष और उनके आरोप
भारत के डिजिटल मीडिया जगत में कई बड़ी कंपनियों ने ओपनएआई के खिलाफ मोर्चा खोला है. अदाणी के एनडीटीवी, अंबानी के नेटवर्क18, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स जैसी प्रभावशाली कंपनियों ने ओपनएआई के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की है. देश के प्रमुख समाचार प्रकाशकों का दावा है कि ओपनएआई ने उनकी डिजिटल सामग्री को बिना अनुमति के एआई मॉडल में इस्तेमाल किया है.

दिल्ली की अदालत में दायर मुकदमे में कहा गया है कि ओपनएआई ने "अपनी मर्जी से सामग्री को उठा लिया" है, जिससे समाचार संगठनों के कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है. इन संगठनों का आरोप है कि ओपनएआई ने उनके समाचारों और दूसरी सामग्री का उपयोग बिना मुआवजा या अनुमति के किया है, जिससे उनके व्यापार मॉडल पर असर पड़ सकता है.

यह शिकायत केवल समाचार सामग्री तक सीमित नहीं है. इसमें एआई ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए किताबों, लेख और मल्टीमीडिया सहित विभिन्न स्रोतों से कॉपीराइट के तहत आने वाली सामग्री के अंश भी उठाने की भी बात है. आरोप है कि इससे रचनात्मक उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है और ओपनएआई जैसी कंपनियां बिना किसी के योगदान के उनके कामों से लाभ उठा सकती हैं.

यह मामला वैश्विक बहस को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि एआई की चैटजीपीटी जैसी सेवाओं की सूचनाएं देने, रचनात्मक सामग्री तैयार करने और व्यापार में भूमिका बढ़ती जा रही है. भारत में लगभग 69 करोड़ लोग स्मार्टफोन चलाते हैं. ऐसे में एआई मॉडल्स पर बड़ी मात्रा में ऑनलाइन डेटा से प्रशिक्षित होने की चिंता और भी गंभीर हो जाती है. जब भारत ओपनएआई के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, तो यह कानूनी लड़ाई देश के मीडिया उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है.

कंपनी ने पिछले साल भारत में अपनी पहली नियुक्ति की. उसने व्हाट्सएप की पूर्व अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा को 1.4 अरब लोगों वाले देश में सार्वजनिक नीति और साझेदारियों को संभालने के लिए चुना. मिश्रा ने एआईएम टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, "भारत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया की सबसे युवा आबादी है. हमने चैटजीपीटी का जबरदस्त उपयोग देखा है, यह अमेरिका के बाहर यूजरों के मामले में हमारा लगभग दूसरा सबसे बड़ा देश है."

ओपनएआई का रुख
इस मुकदमे का जवाब देते हुए, ओपनएआई ने यह कहा है कि इसके एआई सिस्टम्स, जिसमें चैटजीपीटी भी शामिल है, "उचित उपयोग" की सीमाओं के भीतर काम करते हैं, और अपने मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हैं. कंपनी का कहना है कि वह बिना अनुमति के किसी भी मालिकाना या कॉपीराइट सामग्री का उपयोग नहीं कर रही है.

कंपनी के मुताबिक वह केवल ऐसे डेटा का उपयोग करती है जो सभी के लिए उपलब्ध है, जैसे कि विकीपीडिया से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री या पब्लिशर्स की वेबसाइटों से सारांश और कंटेंट टेबल्स. कंपनी का कहना है कि वह केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी तक पहुंचने के लिए वेब क्रॉलर का उपयोग करती है और इसका मकसद किसी भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करना नहीं है.

ओपनएआई की दलील यह भी है कि इसके एआई सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री सीधे तौर पर स्रोतों से नहीं ली जाती, बल्कि मॉडल द्वारा इसे प्रोसेस और फिर से कॉन्फिगर किया जाता है. कंपनी का कहना है कि यह प्रक्रिया कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि मॉडल स्रोतों से सीधे तौर पर नहीं लेता, बल्कि डेटा से सीखे गए पैटर्न के आधार पर जवाब तैयार करता है.

कंपनी यह भी बताती है कि उसने कई मीडिया संगठनों, जैसे कि टाइम मैगजीन, फाइनेंशियल टाइम्स और ला मॉन्ड के साथ साझेदारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके मॉडल्स में उपयोग की जाने वाली सामग्री सही तरीके से लाइसेंस प्राप्त हो. हालांकि, ये कंपनियां मुख्य रूप से भारत के बाहर के हैं, और आलोचकों का कहना है कि ओपनएआई ने भारत में इसी तरह की साझेदारी नहीं की है. 

ओपनएआई का बचाव यह भी है कि उसके सर्वर विदेशों में स्थित हैं, इस कारण भारतीय अदालतों के पास इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं हो सकता. अगर यह दलील मंजूर होती है, तो इसका प्रभाव यह हो सकता है कि देशों के पास डिजिटल युग में कॉपीराइट सुरक्षा लागू करने और नियमों को लागू करने का अधिकार नहीं होगा, खासकर जब मामला अंतरराष्ट्रीय कंपनियों जैसे ओपनएआई से संबंधित हो.

भारतीय मीडिया, एक बिखरी हुई इंडस्ट्री
यह कानूनी चुनौती भारत के मीडिया उद्योग में टेक कंपनियों, खासकर एआई-आधारित प्लेटफॉर्मों की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता को दिखाती है. आरोप लगाने वालों का कहना है कि ओपनएआई के तौर-तरीके डिजिटल इकोनॉमी में असंतुलन का बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं, जहां टेक कंपनियां बिना उचित मुआवजे के सामग्री से लाभ उठा रही हैं.

बहुत से भारतीय मीडिया संस्थान पहले ही पारंपरिक स्रोतों जैसे प्रिंट विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन मॉडल से कम हो रही आय से जूझ रहे हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उभार ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है और अब एआई-आधारित प्लेटफॉर्म्स जैसे चैटजीपीटी के उपयोग से बिना मुआवजे के सामग्री को कॉपी करने की संभावना इन व्यवसायों के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है.

इसके अलावा, आलोचकों का कहना है कि इसका सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से भी गंभीर परिणाम हो सकता है. भारतीय मीडिया पहले से ही पक्षपात, राजनीतिक प्रभाव और सेंसरशिप के आरोपों के घेरे में है. एआई का उभरना सूचना प्रसार में एक नई जटिलता जोड़ता है. अगर एआई सिस्टम्स जैसे चैटजीपीटी मौजूदा समाचारों का इस्तेमाल कर जवाब दे सकते हैं, तो प्रकाशकों को डर है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता और शक्ति को कमजोर कर देगा.

पूरी दुनिया में असर
एआई कंपनियों पर आरोप लगाने में भारत अकेला नहीं है. दुनिया भर की कंपनियां कह रही हैं कि वे बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कर रही हैं. हर जगह लेखक, संगीतकार और दूसरे क्रिएटिव लोग इसी तरह की चिंताओं को जाहिर रहे हैं.

अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपनएआई और उसकी वित्तीय समर्थक माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें कंपनी पर बिना अनुमति के लाखों आर्टिकल्स का उपयोग कर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का आरोप है. इसी तरह के कानूनी कदम कई और देशों में भी उठाए गए हैं, जो एआई तकनीकों के तेजी से विकास और मौजूदा कॉपीराइट कानूनों के बीच बढ़ते तनाव को दिखाते हैं.

भारत का मामला ज्यादा बड़ा है क्योंकि देश का डिजिटल बाजार तेजी से बढ़ रहा है. 69 करोड़ स्मार्टफोन यूजर और तेजी से बढ़ता इंटरनेट यूजर बेस भारत को ओपनएआई जैसी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना देता है. इसके अलावा, भारत एक विशाल और विविध मीडिया बाजार है, जो प्रिंट, टीवी और डिजिटल फॉर्मेट में फैला हुआ है. इससे यह एआई युग में कॉपीराइट कानून के लिए एक महत्वपूर्ण रणभूमि बन गया है.

दिल्ली में जारी कानूनी कार्यवाही का नतीजा ना केवल ओपनएआई, बल्कि पूरे एआई उद्योग के लिए अहम हो सकता है. भारतीय कंपनियों के पक्ष में फैसला आया, तो यह भविष्य में एआई कंपनियों के संचालन के लिए एक मजबूत उदाहरण बन सकता है. दूसरी तरफ अगर ओपनएआई जीत जाती है, तो यह टेक कंपनियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करने में काफी छूट मिलने का संकेत हो सकता है. यह वैश्विक स्तर पर एआई विकास के कानूनी परिदृश्य को फिर से आकार दे सकता है.

वीके/एनआर (रॉयटर्स, एएफपी, एपी)

हरियाणा में 600 निजी अस्पतालों ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने उनके 400 करोड़ रुपयों का भुगतान नहीं किया है. अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज कराने वालों को ठुकराने की चेतावनी दी है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दिल्ली में विधान सभा चुनावों से पहले बीजेपी ने वादा किया है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा. लेकिन दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में सैकड़ों अस्पताल इस योजना को लेकर परेशान हैं.

भारतीय मेडिकल संघ (आईएमए) ने हरियाणा के करीब 600 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सेवा बंद कर देने की चेतावनी दी है. संघ का आरोप है कि केंद्र सरकार ने योजना के तहत इन अस्पतालों की 400 करोड़ रुपयों की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संघ का दावा है कि अगस्त 2024 से अस्पतालों की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और अगर अब भी भुगतान नहीं किया गया तो अस्पताल तीन फरवरी से योजना के तहत इलाज बंद कर देंगे.

क्या है मामला
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सितंबर 2018 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य करोड़ों लाभार्थी परिवारों को हर साल पांच लाख रुपयों तक का हेल्थ कवर देना है. यह योजना इस समय 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है. सिर्फ दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में योजना नहीं चल रही है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हरियाणा में योजना के तहत 1,300 अस्पतालों को पैनल पर लिया गया है और इनमें से करीब 600 अस्पताल निजी हैं. इन्हीं अस्पतालों की तरफ से आईएमए ने सरकार से शिकायत की है.

संघ के प्रतिनिधियों की इस विषय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आठ जनवरी को मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सैनी ने तुरंत बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया था.

लेकिन संघ का कहना है कि इसके बावजूद अस्पतालों को छोटी मोटी धनराशि मिली है और वह भी कई तरह की कटौतियों के साथ. आयुष्मान भारत हरियाणा की सीईओ संगीता तेतरवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके विभाग में पैसों की समस्या थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है.

तेतरवाल ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों में करीब 150 करोड़ का भुगतान भेज दिया गया है और अगले हफ्ते बाकी धनराशि भी भेज दी जाएगी. हालांकि इस तरह के मामले अन्य राज्यों में भी सामने आए हैं.

कई राज्यों में संकट
इससे पहले इसी तरह का संकट गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर समेत कई राज्यों में आ चुका है. सितंबर 2024 में पंजाब में निजी अस्पतालों ने करीब 600 करोड़ बकाया राशि का भुगतान ना होने पर कैशलेस सेवाएं ही बंद कर थीं. राशि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से बकाया थी.

अहमदाबाद मिरर की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के कई विशेष अस्पतालों में मध्य प्रदेश से भेजे गए मरीजों का इलाज हो चुका है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अस्पतालों की करोड़ों की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है.

स्क्रोल डॉटकॉम पर मार्च 2024 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में कम से कम 3,543 अस्पतालों ने छह महीनों से इस योजना के तहत किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया था. इसके अलावा 6,551 अस्पताल तो पैनल में लाए जाने के बाद निष्क्रिय हो गए थे.

इस योजना के तहत जितने कार्ड बने हैं उतना इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 31 अक्टूबर 2024 तक इस योजना के तहत 1.21 करोड़ से भी ज्यादादा कार्ड बन गए थे लेकिन योजना का लाभ सिर्फ 18.5 लाख लोगों ने उठाया था. (dw.com/hi)
 

प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाने की खबर आ रही है. कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बुधवार 29 जनवरी को सुबह दो बजे के आस पास प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में भगदड़ मच गई. कई लोगों के घायल होने की खबर है. इसी के साथ कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है.

यह मौनी अमावस्या का दिन है, यानी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक. अंदाजा था कि इस दिन करीब 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे.

संगम से दूर रहने की हिदायत
लेकिन भगदड़ की खबरें आने के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को संगम से दूर रहने के लिए कहा है. लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, "मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं, वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें."

संगम नोज यानी संगम के तट का वो इलाका जिसके बाद संगम शुरू हो जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार संगम में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है, जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है.

इसी वजह से कुंभ के दौरान संगम के आस पास नहीं बल्कि ठीक संगम में ही डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रहती है. लोगों का मानना है कि इस बार महाकुंभ के दौरान ग्रहों का जो योग बना है वो 144 सालों में एक बार आता है, इसलिए लोगों में इस महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने का विशेष रूप से चाव दिख रहा है.

कई लोगों के मारे जाने की आशंका
समाचार एजेंसियों के मुताबिक मेला स्थल पर ही बने अस्थायी अस्पताल के बाहर परेशान परिवारों का तांता लगा हुआ है जो अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. बचावकर्मी घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं और पुलिस भीड़ का नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है.

जहां भगदड़ मची थी उस जगह के आस पास कपड़े, कंबल, बैग और अन्य सामान बिखरा पड़ा है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भगदड़ का कारण क्या था और कितने लोग घायल हुए हैं. समाचार एजेंसी एपी ने कुछ स्थानीय वेबसाइटों के हवाले से कहा कि 10 लोगों की मौत हो गई है. हालांकि रिपोर्टों के अनुसार इसमें महाकुंभ की व्यवस्था पर उंगलियां उठ रही हैं. (dw.com/hi)
 

दरभंगा, 28 जनवरी बिहार के दरभंगा जिले में एक शिक्षक की मंगलवार सुबह स्कूल जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 9.30 बजे की है तथा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

उन्होंने बताया कि कुशेश्वरस्थान थाना अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अदलपुर के सहायक शिक्षक व कुशेश्वरस्थान नगर पंचायत के बहेड़ा गांव निवासी रामाश्रय यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

उनके मुताबिक, वह अपने घर से विद्यालय जा रहे थे और इसी बीच स्कूल से कुछ दूर दो मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात अपराधियों ने शिक्षक को गोली मार दी।

एसएसपी ने कहा कि घायल शिक्षक को कुशेश्वरस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शिक्षक की हत्या से अक्रोशित आसपास के ग्रामीणों एवं अन्य शिक्षकों ने प्रशासन के विरोध में नारे लगाते हुए सड़क जाम कर दी।

घटना के कारणों के बारे में तत्काल पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।  (भाषा)

महाकुंभ नगर, 28 जनवरी महाकुंभ मेले में विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपी) के आगमन के बीच ज्यादातर पांटून पुल बंद किए जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि वीआईपी व्यक्तियों को सुविधाएं दिए जाने के कारण पूरा मेला खराब हो रहा है तथा पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और मेला अधिकारी वीआईपी व्यक्तियों की आवभगत में आम श्रद्धालुओं की उपेक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “वीआईपी के लिए बैरिकेड हटाकर उनके लिए रास्ता खाली कराया जा रहा, लेकिन आम श्रद्धालुओं को 15-20 किलोमीटर पैदल आना पड़ रहा है। उसमें भी पांटून पुल बंद करके उन्हें परेशान किया जा रहा।”

बरेली से आईं सुमन कुमारी ने कहा कि कल से ज्यादातर पांटून के पुल बंद हैं और पुलिस कर्मी उन्हें इधर से उधर घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में गंगा नदी पार करके जाने का यही पांटून का पुल एक माध्यम है।

बिजनौर से महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने आईं पुष्पा देवी ने कहा कि मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुल बनाए गए हैं और वह सुबह चार बजे से यहां घूम रही हैं और उनकी गाड़ी 15 किलोमीटर दूर पार्क कराई गई है जहां से वह पैदल आई हैं।

उन्होंने पूछा, “आखिर वीआईपी इन पुलों से क्यों जा रहे हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं।”

मेले में आए पेशे से डॉक्टर प्रत्यूष कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मी किसी की नहीं सुन रहे हैं और किन लोगों के लिए सरकार ने यह पुल बनवाया है।

मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और पुलिस अधीक्षक (यातायात) अंशुमान मिश्रा से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हुए।

मेला प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ आने की संभावना को देखते हुए मेला क्षेत्र को ‘नो व्हीकल’ (वाहन निषेध) जोन घोषित कर दिया है और वीआईपी, पुलिस प्रशासन, दमकल और एंबुलेंस की गाड़ियों को छोड़कर किसी भी वाहन को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं, जिले से बाहर की गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा पर ही रोक दिया गया है जिससे श्रद्धालुओं को पैदल चलकर मेला क्षेत्र में आना पड़ रहा है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 जनवरी संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन शनिवार एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरु हो जाएगी।

संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की संक्षिप्त बैठक होगी। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी।

एक फरवरी को सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी।

सोमवार से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरु हो जाएगी। लोकसभा ने इसके लिए फिलहाल दो दिन (3-4 फरवरी) आवंटित किए हैं, जबकि राज्यसभा ने बहस के लिए तीन दिन निर्धारित किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बजट सत्र के सुचारू संचालन के मद्देनजर चर्चा के लिए 30 जनवरी को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

बजट सत्र के पहले चरण में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक नौ बैठकें प्रस्तावित हैं।

इसके बाद दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो सकते हैं और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए 10 मार्च को फिर से मिलेंगे। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा और इसके 4 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। बजट सत्र में कुल 27 बैठकें प्रस्तावित है।  (भाषा)

महाकुंभनगर (उ.प्र.), 28 जनवरी करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में कुल 40 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना के बीच निर्बाध दूरसंचार नेटवर्क मुहैया कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों और मेला प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की है।

कुछ किलोमीटर के दायरे में एक ही दिन करोड़ों लोगों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए उन्हें मोबाइल फोन नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। हालांकि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने महाकुंभ के सफल आयोजन की तैयारी में जुटे मेला प्रशासन के साथ मिलकर इसके पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।

दूरसंचार कंपनियों ने मेला क्षेत्र में अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के साथ नए टावर एवं बेस ट्रांसिवर स्टेशन (बीटीएस) और सेल ऑन व्हील्स (ट्रांसपोर्टेबल टावर) भी लगाए हैं। इससे मेला क्षेत्र में मजबूत और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

महाकुंभ के एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र (आईसीसीसी) के अधिकारियों ने कहा कि आपातकालीन संचार और संकट की किसी भी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मेला क्षेत्र में तीन आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने लाखों श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए निर्बाध संचार सुनिश्चित कराने के मकसद से यहां अपनी सेवाओं को बढ़ाया है।’’

इसके अलावा दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वोडाफोन आइडिया द्वारा संचालित तीन आपदा प्रबंधन केंद्र भी मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘प्राकृतिक या किसी मानव-निर्मित आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण संचार चैनल मुहैया कराने के लिए इन केंद्रों को नवीनतम तकनीक से लैस किया गया है, जिससे उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।’’

हर 12 साल पर प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन तक चलेगा। अबतक आठ करोड़ से अधिक तीर्थयात्री संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। बुधवार को मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर 10 करोड़ और लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद है।

इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सीमित क्षेत्र में इकट्ठा होने से उनके लिए समुचित दूरसंचार नेटवर्क मुहैया करा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। हालत यह होती है कि कभी-कभी एक वर्गमीटर क्षेत्र में ही आधा दर्जन से अधिक लोग मौजूद होते हैं। इनमें से तमाम लोग इंटरनेट का उपयोग करने की भी कोशिश करते हैं।

महाकुंभ नगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि श्रद्धालुओं को निर्बाध फोन कनेक्शन मिलने से कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘भीड़ में अपने प्रियजनों को खोने की चिंता कम हो जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उनसे फोन पर बात कर सकता है क्योंकि अब मोबाइल फोन की पहुंच पहले के कुंभ की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान से नकदी ले जाने की जरूरत भी कम हो जाती है।’’

दूरसंचार मंत्रालय ने भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लोगों की भारी भीड़ का समर्थन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने और नेटवर्क को अनुकूलित करने का निर्देश दिया था।

इस पहल के तहत मेला क्षेत्र के आसपास मौजूद सरकारी भवनों पर स्थायी टावर भी लगाए गए हैं जिससे शहर में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो जाएगा।  (भाषा)