भोपाल, 31 जनवरी । भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण के सौ साल पूरे होने के मौके पर भोपाल रेल मंडल में आम जनता को रेलवे की उपलब्धियों से परिचित कराने और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया। इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की शुरुआत 3 फरवरी 1925 को हुई थी, जब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (जीआईपीआर) हार्बर लाइन पर बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन (1500 वी डीसी) चली। इसके बाद 25 केवी एसी प्रणाली ने रेलवे विद्युतीकरण को एक नया आयाम दिया, और 15 दिसंबर 1959 को राज खारस्वान-डोंगोआपोसी खंड पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। इस ऐतिहासिक यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भोपाल रेल मंडल में कई जागरूकता और उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल रेल मंडल के अनुसार विद्युत सामान्य विभाग द्वारा किए गए इन प्रयासों ने ऊर्जा बचत और रेलवे की सतत विकास यात्रा को और मजबूत किया है।

रेलवे के विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने का यह जश्न न केवल भारतीय रेलवे की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सही प्रयासों से ऊर्जा की बचत कर हम एक हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इन आयोजनों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि ऊर्जा संरक्षण सिर्फ रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसमें योगदान देना चाहिए। बिजली की बचत करने से न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। भोपाल मंडल के विद्युत सामान्य विभाग ने इस अवसर पर सेमिनार, रैली, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, और मैराथन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों और आम जनता को रेलवे की उपलब्धियों से परिचित कराना और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना था। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जनवरी । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद राघव चड्डा, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद थे। चुनाव आयोग में पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आपकी सरकार का संघर्ष सफल हुआ और यह नतीजा आया। जहरीला पानी जो था, अब 2.1 अमोनिया पर आ गया है। हमारे संघर्ष की वजह से पानी का अमोनिया नीचे आया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत यह पानी भेजा गया था।

नहीं तो बढ़ कैसे गया और अब कम कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब देने के लिए हम चुनाव आयोग जा रहे हैं। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या मुद्दा है। दिसंबर से सीएम ने देखा कि अमोनिया बढ़ने लगा था। दिसंबर और जनवरी तक हमने कोशिश की कि बातचीत से समाधान निकले। हम उस पर राजनीति नहीं चाहते। सीएम आतिशी ने नायब सैनी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, लेकिन नहीं किया। सीएम आतिशी के फोन उठाने बंद कर दिए। भगवंत मान ने भी फोन किया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि टॉप पॉलिटिकल की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। सीएम दिल्ली, सीएम नायब सैनी से बात करे।" अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में जहरीला पानी भेजकर आधी दिल्ली को प्यासा मारने की कोशिश की गई थी। 26 जनवरी को अमोनिया का स्तर 7 पीपीएम पहुंच गया, तब लगा कि यह खतरनाक खेल खेल रहे हैं।

27 जनवरी को सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे अमोनिया बढ़ रहा है। आज पानी में 2.1 अमोनिया हो गया है, अगर हम संघर्ष नहीं करते तो एक करोड़ लोगों को पानी मिलाना आज बंद हो गया होता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सीएम हरियाणा को कोई नोटिस नहीं जारी किया, मुझे नोटिस जारी कर दिया। मुझे नोटिस दे रहे हैं, सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम नायब सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं जहां एक से दूसरे राज्य में पानी जाता है, फिर तो एक राज्य पानी रोक दे और चुनाव प्रभावित होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यमुना की तीन बोतलें साथ लेकर जा रहे हैं। चुनाव आयोग को देंगे, 7 पीपीएम अमोनिया है, अगर उन्हें लगता है इसमें जहर नहीं है तो चुनाव आयोग इसे पीकर दिखा दे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात की और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया। उस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पहला पॉइंट है कि जब यह पाया गया कि हरियाणा से दिल्ली को अत्यधिक अमोनिया युक्त विषैला पानी भेजा जा रहा है, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हरियाणा के मुख्यमंत्री को फोन कर उनसे या तो अमोनिया का स्तर कम करने के लिए कदम उठाने या अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह आवश्यक कदम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद, दिल्ली मुख्यमंत्री ने उन्हें कई बार फिर से फोन किया, लेकिन कुछ कॉल्स के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। अपने पत्र में दूसरा पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि ध्यान देने योग्य है कि 15 जनवरी से अमोनिया का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा (15 जनवरी को लगभग 3.2 पीपीएम) और कुछ दिनों में 7 पीपीएम तक पहुंच गया।

इस स्तर पर यह संदेह उत्पन्न हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जानबूझकर दिल्ली में अत्यधिक अमोनिया युक्त पानी भेजकर दिल्ली के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। जब यह समस्या हल नहीं हुई और अमोनिया का स्तर 7 पीपीएम तक पहुंच गया, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी 27 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हुईं और उन्होंने दोपहर 1:17 बजे "एक्स" पर इसका ट्वीट किया। इसके बाद, 27 जनवरी को दोपहर 1:34 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने फिर से इस मुद्दे पर ट्वीट किया। मैंने आतिशी के ट्वीट को 1:51 बजे दोबारा रीट्वीट किया। 27 जनवरी को 4:29 बजे दिया गया मेरा बयान इन्हीं घटनाओं की श्रृंखला में और केवल अमोनिया संदूषण के संदर्भ में था। इस बयान में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) से समय मांगा था। अपने पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो भाजपा से हैं, ने दिल्ली में गंभीर जल संकट उत्पन्न करने और चुनावों को प्रभावित करने की साजिश रची। उन्हें भली-भांति ज्ञात था कि इससे दिल्ली में कृत्रिम जल संकट उत्पन्न होगा, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। इससे दिल्ली की लगभग आधी आबादी पानी के बिना रह जाती और लगभग 1 करोड़ लोगों को गंभीर संकट झेलना पड़ता।

उन्होंने लिखा है कि यह स्पष्ट है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस स्थिति के लिए पूर्ण रूप से दोषी हैं। उनके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत की राजधानी के नागरिकों को गंभीर संकट में डालने का प्रयास किया है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) हरियाणा सरकार और इस घटना के लिए जिम्मेदार भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो यह चुनावी राजनीति में इस प्रकार की निंदनीय घटनाओं को सामान्य बना देगा। भविष्य में, केंद्र सरकार के अनुकूल राज्य सरकारें इस तरह के अनैतिक हथकंडों का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर सकती हैं, भले ही इससे आम जनता को बड़े पैमाने पर संकट झेलना पड़े। यदि इस व्यवहार को रोका नहीं गया तो "पानी" को चुनाव जीतने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस बात से भी स्तब्ध हूं कि सीईसी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के पानी को प्रदूषित करने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया। बल्कि, सीईसी ने मुझे ही निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि सीईसी जनता की भलाई नहीं बल्कि भाजपा के हित में काम कर रहा है। (आईएएनएस)

मुंबई, 31 जनवरी । महाराष्ट्र में गिलियन बैरे सिंड्रोम का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पुणे में जीबीएस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। वर्तमान स्थिति और मरीजों की संख्या को लेकर विभाग ने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 30 जनवरी तक गिलियन बेरे सिंड्रोम (जीबीएस) के 130 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है। इनमें से 73 मामलों में जीबीएस की पुष्टि हो चुकी है। 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। इन प्रभावित मरीजों में से 25 पुणे नगर निगम क्षेत्र से, 74 नए जोड़े गए गांवों से, 13 पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से, 9 पुणे ग्रामीण क्षेत्र से और 9 अन्य जिलों से हैं।

वर्तमान में 20 मरीजों की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की देखभाल में जुटा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले 29 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन से मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करने को कहा था। कैबिनेट बैठक में जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने जीबीएस के बारे में मौजूदा जमीनी स्तर की स्थिति की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि जीबीएस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने निर्देश दिया है कि मरीजों को उचित इलाज मिले, इसके लिए सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की जाए। इस बीमारी का इलाज राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में शामिल है।

अगर कोई और प्रक्रिया की जरूरत है, तो वह जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा की जानी चाहिए। वहीं, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि प्रशासन को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि पुणे शहर के मरीजों का इलाज पुणे नगर निगम के कमला नेहरू अस्पताल और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल में किया जाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने स्पष्ट किया था कि जीबीएस एक दुर्लभ बीमारी है और यह संक्रामक नहीं है क्योंकि यह कम प्रतिरक्षा के कारण होती है। (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 31 जनवरी । अपनी कुछ खूबियों के कारण सोशल मीडिया पर वायरल चंद लोगों से इतर भी महाकुंभ है। वही महाकुंभ असली और स्थाई है। वही अनादि काल से चली आ रही अपनी परंपरा भी है। इस असली वाले महाकुंभ में वे 10 लाख कल्पवासी हैं जो हर रोज तड़के स्नान करने के बाद पूरा समय जप और सत्संग में बिताते हैं। इसमें साधु-संतों के वे अखाड़े या शिविर हैं जिनमें लगातार धर्म, अध्यात्म, योग आदि विषयों पर प्रवचन चल रहा है। उनमें हो रहे मंत्रोच्चार की मधुर धुन से ऊर्जा मिल रही है। जो अनवरत लोगों के लिए लंगर चला रहे हैं। असली महाकुंभ का यही असली अमृत है, जो लगातार बरस रहा है। छकने वाले इसे पूरे मन से छक भी रहे हैं।

वायरल होना तो वायरल बुखार की तरह है, जो कुछ दिनों में उतर जाएगा। लगभग उतर भी चुका है। संगम में पुण्य की डुबकी के बाद संतों के सानिध्य में किए गए सत्संग का असर तो स्थाई होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कई जगहों पर सत्संग की महिमा और महत्व का वर्णन किया है। एक जगह वह कहते हैं, "बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई"। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए एक अन्य जगह पर वह कहते हैं, "सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिधि सब साधन फूला"। आगे वह इसकी महत्ता बताते हुए कहते हैं, सत्संग से व्यक्ति में विवेक आता है। यह विवेक मोह और भ्रम को दूर करता है। इनके दूर होने से भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाता है। (होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा)। इस लिहाज से महाकुंभ व्यक्ति में विवेक जगाने का महापर्व भी है।

खास बात ये है कि अमृत पान का ये सुअवसर सबके लिए और समान रूप से है। आप जितना चाहें, जब तक चाहें इसका लाभ उठा सकते हैं। एक संन्यासी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, ने जनकेंद्रित राजधर्म से चीजों को और व्यवस्थित एवं सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया है। उसी का नतीजा है कि देर रात अगर ऊपर से महाकुंभ नगर को देखें तो लगता है, मां गंगा के सफेद रेती के कैनवास पर किसी ने रंग-बिरंगे टेंट और जगमग रोशनी, नावों और गंगा-जमुना के अविरल जल का बतौर पेंट प्रयोग कर बेहद खूबसूरती से एक बेहद उम्दा पेंटिंग उकेर दी हो। (आईएएनएस)

आसनसोल, 31 जनवरी । प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जामुड़िया इलाके का भी व्यक्ति शामिल था। मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में आसनसोल के जामुड़िया के रहने वाले 42 वर्षीय विनोद रुइदास की मौत हो गई। विनोद का घर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जामुड़िया थाना के केंदा बाउरी पाड़ा में है। भगदड़ के दौरान भीड़ के द्वारा कुचले जाने के कारण उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि विनोद रुइदास अपने रिश्तेदारों और कुछ अन्य लोगों के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। विनोद का मोबाइल उस स्थान पर पड़ा मिला था, जहां भगदड़ मची थी। उनके मोबाइल को राजस्थान के एक व्यक्ति ने उठाया था। पुलिस पूछताछ के दौरान खबर मृतक के परिजनों तक पहुंची।

विनोद की मौत की खबर ने रिश्तेदारों को झकझोर कर रख दिया है। परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर रात करीब 1.30 बजे मची भगदड़ के दौरान कई श्रद्धालु कुचले गए। अभी तक जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। भगदड़ के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की घोषणा की गई। इस पैनल में न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व महानिदेशक वी.के. गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वी.के. सिंह शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं, जिससे कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा न हो। इन बदलावों में मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील करना, वीवीआईपी पास को रद्द करना, शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों को जिलों की सीमाओं पर ही रोकना प्रमुख है। --(आईएएनएस)

 वाराणसी, 31 जनवरी । उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना में लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। दो नाव की टक्कर के बाद यह दुर्घटना हुई। इन दोनों नाव पर 60 से ज्यादा लोग सवार थे। यह घटना वाराणसी के मान मंदिर घाट के सामने गंगा पार के पास हुई है। जानकारी के अनुसार, नाव में सवार सभी यात्री ओडिशा के रहने वाले हैं। वे नाव में सवार होकर गंगा नदी के दर्शन कर रहे थे। तभी एक बड़ी नाव और छोटी नाव की आपस में टक्कर हो गई। राहत यह रही कि नाव में सभी सवार लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और जल पुलिस द्वारा सभी लोगों को बचाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नाव पर सवार लोग ओडिशा के रहने वाले हैं। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने सभी लोगों को बचा लिया है, एक शख्स को चोट लगी है। जिसका तुरंत ही उपचार किया गया। एक अन्य चश्मदीद ने भी पुष्टि की कि 60 लोग नाव पर सवार थे। तभी बड़ी नाव ने छोटी नाव को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सभी लोगों को बचा लिया गया है। वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. एस. चिनप्पा ने बताया कि गंगा नदी में दो नावों के बीच टक्कर हुई थी। बड़ी नाव में 58 लोग सवार थे, जबकि छोटी नाव पर छह लोग मौजूद थे। बड़ी नाव ने छोटी नाव को टक्कर मारी थी, जिसके कारण छह लोग पानी में गिर गए। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने सभी को सकुशल बचा लिया है, जिनमें दो लोगों को मामूली चोट आई है। साथ ही नाव के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी की सफाई को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह शर्मनाक है कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। महाराष्ट्र में हमने एक उदाहरण देखा था और अब दिल्ली में यमुना नदी को लेकर सियासत हो रही है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में भी बहती है और इसकी सफाई को लेकर वहां भी दिक्कत है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं जब मथुरा गई थी तो वहां के लोग खुद कह रहे थे कि यमुना काफी गंदी रहती है। यमुना नदी हमारे लिए पूजनीय है और उसकी सफाई भी नहीं होती।

वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसने सफाई का वादा किया था, मथुरा की सांसद भी भाजपा की नेता हैं। मैं मानती हूं कि यमुना की सफाई को लेकर राजनीति करना बहुत ही ओछी हरकत है। भाजपा ने इसकी शुरुआत की है और इलेक्शन कमीशन अब जवाब मांग रही है। अगर वही जवाब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा होता तो बहुत अच्छा होता।" प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "यमुना की सफाई हम सब की जिम्मेदारी है, ये हमारे लिए आस्था की बात है, क्योंकि ये नदी हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। यमुना की सफाई पर राजनीति न हो बल्कि उसका जिम्मेदारी से काम किया जाना चाहिए।" केजरीवाल ने कहा था कि यमुना के पानी में अमोनिया के स्तर को एक सुनियोजित तरीके से बढ़ाकर लोगों को जहर देने की तैयारी हो रही है। इस पर निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा है।

चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर यमुना नदी में जहर घोला था, जिससे दिल्ली में नरसंहार की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। आयोग ने आपको 29 जनवरी तक इस बयान के बारे में तथ्यों और कानूनी पक्ष के साथ प्रमाण देने का समय दिया था। आयोग को जो जवाब के रूप में एक पत्र प्राप्त हुआ, उसमें कोई स्पष्टता नहीं दी गई थी। --(आईएएनएस)

पुंछ, 31 जनवरी । सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और दो आतंकवादियों को मार गिराया। नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि गुरुवार रात एलओसी पर आतंकवादी गतिविधि का पता चला। सतर्क सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। सेना ने बाद में इलाके में तलाशी अभियान चलाया और हथियार व युद्ध सामग्री बरामद की। सेना ने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक पोस्ट में कहा, "कल रात पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी गतिविधि का पता चला।

सतर्क सैनिकों ने तत्परता दिखाते हुए घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को घेर लिया। इसके बाद जबरदस्त गोलाबारी हुई। ऑपरेशन पूरे दिन चलता रहा।" स्थानीय लोगों ने इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को देखे जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद गुरुवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू संभाग के डोडा जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। डोडा ऑपरेशन से एक दिन पहले, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ओवर-ग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए राजौरी जिले के 25 स्थानों पर तलाशी ली। ओजीडब्ल्यू आतंकवादियों के लिए आंख और कान का काम करते हैं। वे उन्हें रसद सहायता प्रदान करते हैं, हथियार पहुंचाते हैं और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

खुफिया एजेंसियों ने यह भी बताया कि ओजीडब्ल्यू आतंकवादियों के लिए उन इलाकों में आतंक फैलाने के लिए आसान और निहत्थे ठिकानों की पहचान करते हैं। 2024 में आतंकवादियों द्वारा कुछ कायराना हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया था। 20 अक्टूबर, 2024 को दो आतंकवादियों ने गांदरबल जिले के गगनगीर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के श्रमिकों के शिविर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के छह गैर-स्थानीय कर्मचारियों और एक स्थानीय डॉक्टर सहित सात नागरिक मारे गए थे। 2 नवंबर, 2024 को आतंकवादियों ने व्यस्त संडे मार्केट में एक ग्रेनेड फेंका था। इस हमले में तीन बच्चों की 42 वर्षीय मां की मौत हो गई थी और 11 अन्य नागरिक घायल हो गए थे। - (आईएएनएस)

प्रयागराज, 31 जनवरी । यदि आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई जा रही है कि प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है। इसको लेकर डीएम प्रयागराज रवींद्र कुमार मंदार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहन प्रवेश प्रतिबंध का दावा करने वाली वायरल खबर पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या के लिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन द्वारा डायवर्जन स्कीम लागू की गई थी। लेकिन अब पुलिस द्वारा डायवर्जन स्कीम को हटाया जा रहा है।

31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को किसी भी तरह से वाहन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। 2 और 3 फरवरी को वसंत पंचमी के स्नान पर लागू डायवर्जन स्कीम लागू होगी। योजना मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की बहुत अलग प्रक्रिया है, मेला अधिकारी और डीआईजी सभी को इसकी जानकारी देंगे। कमिश्नरी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर, शुक्रवार को संगम तट पर श्रद्धालुओं ने सुबह-सुबह आस्था की डुबकी लगाई और पूर्जा अर्चना की। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु स्नान कर घर लौटते हुए भी दिखाई दिए। वहीं, बसंत पंचमी के स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेडिकल फोर्स मैदान में सक्रिय हो गई है।

महाकुंभ नगर में 360 बेड की क्षमता वाले 23 अस्पताल श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए तैयार किए गए हैं। इसे जांचने के लिए स्पेशल मेडिकल टीम ने संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। एंबुलेंस और आपातकालीन सुविधाओं की समीक्षा कर तैनाती को सुनिश्चित किया गया। --(आईएएनएस)

मुंबई, 31 जनवरी । मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित कैलाश प्लाजा बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। जानकारी के अनुसार, कैलाश प्लाजा बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह 6:14 बजे आग लगी थी। घटना की जानकारी दमकल विभाग को 6:40 बजे मिली। फोन करने वाले शख्स ने बताया कि बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी है। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग को बुझाने का प्रयास किया। आग की इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) ने घटना को लेवल-1 घोषित किया था, जिसका संकेत है कि स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल मौके पर एमएफबी के अलावा पुलिस, वार्ड स्टाफ, 108 एंबुलेंस सहित कई एजेंसियों को इलाके में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।

आग लगने के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है। हालांकि, अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले 11 जनवरी को मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके के एक होटल में आग लग गई थी। बीएमसी के अनुसार, कुर्ला पश्चिम में रंगून जायका होटल में आग लगी थी। सूचना मिलने पर पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। रात 9:08 बजे मुंबई फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई थी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह 11 बजे चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। केजरीवाल चुनाव आयोग के सामने यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान पर जवाब देंगे। केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच केजरीवाल द्वारा यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान के बाद से हरियाणा और दिल्ली की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से इस पूरे मामले में सबूत भी मांगे थे। लेकिन, जो जवाब केजरीवाल द्वारा दिए गए, चुनाव आयोग उससे संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को आरोप साबित करने का एक और मौका दिया है।

गुरुवार को आयोग ने कहा कि कौन सा पदार्थ, कितनी मात्रा में और किस प्रकार से पानी में मिलाया गया था, साथ ही यह भी पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का इस जहरीले पानी की पहचान में क्या योगदान था। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना के पानी में अमोनिया के स्तर को एक सुनियोजित तरीके से बढ़ाकर लोगों को जहर देने की तैयारी हो रही है। निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल से यह भी अनुरोध किया है कि वे अमोनिया संदूषण और जहर देने के आरोपों के बीच अंतर को स्पष्ट करें और दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने से बचें। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर यमुना नदी में जहर घोला था, जिससे दिल्ली में नरसंहार की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। आयोग ने आपको 29 जनवरी तक इस बयान के बारे में तथ्यों और कानूनी पक्ष के साथ प्रमाण देने का समय दिया था। आयोग को जो जवाब के रूप में एक पत्र प्राप्त हुआ, उसमें कोई स्पष्टता नहीं दी गई थी। देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल चुनाव आयोग के सामने क्या जवाब देते हैं। क्योंकि, इस मामले पर उन्हें भाजपा और कांग्रेस की ओर से घेरा जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इसे लेकर साधु-संतों, मंदिर के पुजारी और पीठाधीश्वरों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने कहा कि इससे भारतीय पारंपरिक परिधान को बढ़ावा मिलेगा। कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, "महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंदिर में छोटे और कटे-फटे कपड़े, जिनमें नग्नता दिखाई देती हो, ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश देने से वर्जित किया गया है। यह निर्णय स्वागत योग्य है।" उन्होंने आगे कहा, "मंदिर आस्था का विषय है, यह प्रदर्शन करने के बजाय आस्था की अभिव्यक्ति को प्रकट करने का स्थान है। इन जगहों पर शालीन वस्त्रों में न आना ठीक नहीं लगता, इसलिए अच्छी बात होगी कि मंदिर में लोग शालीन वस्त्र पहनकर आएं।

यदि आवश्यकता हुई तो, मंदिर के अंदर भी हम भक्तों से निवेदन करेंगे कि वे मंदिर में जब आएं, तो शालीन परिधान धारण करके आएं, जिससे मन पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है।" बता दें कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में 30 जनवरी से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत, स्कर्ट, कटे-फटे कपड़े और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस विषय पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा था कि "सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सनातनी और गणेश भक्तों के आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहां पर लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के जीवन की मनोरथ पूरी होती है। लेकिन, जब लोग किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं, तो वहां कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि उस स्थान की पवित्रता बनी रहे।" -(आईएएनएस)

कोच्चि, 31 जनवरी । केरल के कोच्चि से पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एर्नाकुलम जिले के उत्तरी परवूर क्षेत्र में एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में की गई है। फिलहाल, सभी से पूछताछ जारी है। पुलिस द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एर्नाकुलम ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख वैभव सक्सेना के मुताबिक, दो सप्ताह पहले 28 वर्षीय तस्लीमा बेगम को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल के अवैध नागरिक बनकर विभिन्न स्थानों पर जाकर काम कर रहे थे। न सिर्फ केरल, बल्कि देशभर के कई अन्य राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले 29 जनवरी को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। घाटकोपर पुलिस ने बताया था कि अवैध रूप से रहने के आरोप में 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। उनके दस्तावेजों की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वे बिना किसी अनुमति के लंबे समय से यहां रह रहे थे। पुलिस ने बताया था कि खुफिया जानकारी के आधार पर इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कई नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान रोहिमा शहाबुद्दीन खान (49), शकील कादिर शेख (30), रुखसाना शकील शेख (35), वहीदुल फैजल खान (41), जैस्मीन वहीदुल खान (38), सिमरन वहीदुल खान (20), हसन अब्दुल रशीद खान (65), अब्दुल अजीज रशीद शेख (55) के रूप में की थी। एक अधिकारी ने बताया था कि कुल 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। उनके नेटवर्क का पता लगाने और बड़े इमिग्रेशन रैकेट से संभावित संबंधों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। --(आईएएनएस)

प्रयागराज, 31 जनवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। 13 जनवरी से आयोजित महाकुंभ में देश-विदेश से साधु-संत और श्रद्धालु पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से 'बवंडर बाबा' भी महाकुंभ 2025 में पहुंचे हैं। 'बवंडर बाबा' सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से अपनी बाइक पर यात्रा करते हैं और अपनी अपरंपरागत यात्रा से भक्तों को प्रेरित करते हैं। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मैं पूरे भारत की यात्रा पर हूं, करीब 47 महीनों से यात्रा कर रहा हूं। इस यात्रा का उद्देश्य हिन्दू देवी-देवताओं की छवियों और मूर्तियों के प्रति दिखाए गए अनादर के प्रति जागरुक फैलाना है।

हिंदुओं द्वारा हिंदू देवताओं का अपमान किया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि हिंदू अपने देवताओं की तस्वीरों का अनादर करते हैं, चाहे वह शादी के कार्ड, अगरबत्ती, पटाखे या कैलेंडर पर हों।" बवंडर बाबा ने आगे कहा, "मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस मूर्ति या फोटो की साल भर पूजा की जाती है, अगर वह खंडित हो जाती है, तो उसे सड़क किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में तीन विधान हैं, उन चित्रों को हम भूमिगत कर दें। दूसरा, अग्नि में भस्म कर दें। तीसरा, पानी में विसर्जन कर दें।" उन्होंने कहा कि अगर हिन्दू लोग अभी भी नहीं समझेंगे, तो बांग्लादेश में जो हिन्दुओं के साथ हो रहा है, वह यहां भी होगा।

जब उनसे पूछा गया कि बवंडर बाबा का नाम उन्हें कैसे मिला। इस पर उन्होंने कहा कि बवंडर बाबा का नाम मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मैं देशभर में एक उद्देश्य के साथ यात्रा पर निकला हूं। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि जो अभियान लेकर मैं यात्रा कर रहा हूं, उससे लोग जागरूक हों और अपने देवी-देवताओं का अपमान न करें। मैं हिन्दुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी किसी अन्य धर्म के लोगों को अपने भगवान का अपमान करते देखा है। जब वे नहीं करते हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं?" --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 31 जनवरी । प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां हजारों करोड़ रुपये प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों को राहत के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव देते हुए कहा कि भोजन-पानी के लिए जगह-जगह दिन-रात ढाबे खोलने और भंडारों के आयोजन की अपील की जाए।

प्रदेश भर से मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को स्वयंसेवी लोगों के दुपहिया वाहनों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आस-पास और प्रदेश भर में मीलों तक फंसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दवा की दुकानों को दिन-रात खोलने की अनुमति दी जाए। लोगों को कपड़े और कंबल दिए जाएं। सपा मुखिया ने कहा कि जहां हजारों करोड़ रुपये प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? इससे पहले

उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि सरकार उन लोगों की मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने लोगों की मदद की लेकिन पैसे और सामान के बिना, भूखे-प्यासे त्रस्त लोगों ने मजबूर होकर उनकी दुकान की खाद्य सामग्री का उपभोग कर लिया। ऐसे दुकानदारों की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व सरकार का है क्योंकि इस दुर्व्यवस्था जन्य दुर्घटना के लिए वो ही जिम्मेदार है। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 31 जनवरी । पंजाब के फिरोजपुर-फाजिल्का हाइवे पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इनमें से आठ की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव गोलुका मोड़ के पास एक खड़े कैंटर को पीछे से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। पिकअप में करीब 15 से ज़्यादा वेटर सवार थे, जो जलालाबाद की ओर जा रहे थे। घटनास्थल से आई तस्वीरों को देख कर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिकअप वैन का आगे का भाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

लोगों के मुताबिक जिस कैंटर को टक्कर मारी गई वो खराब पड़ा था। हादसा गुरुहरसहाय उपमंडल के गोलू का मोड़ गांव के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस और सड़क सुरक्षा बल की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत गुरुहरसहाय, जलालाबाद और फिरोजपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायलों को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को जलालाबाद सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक मृतकों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इससे पहले 27 दिसंबर को पंजाब के बठिंडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा वोट मांगेंगे। टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। टीएमसी सांसद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को टैग कर लिखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मैं अपने मित्र सबसे चर्चित, पढ़े-लिखे, आईआईटियन, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आगामी दिल्ली चुनाव के लिए दिल्ली में रहूंगा।

मेरा प्रचार अभियान 1 फरवरी 3 फरवरी के बीच शुरू हो सकता है। अरविंद और उनकी पार्टी को शानदार जीत और अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। टीएमसी सांसद के पोस्ट के अनुसार, वह नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, कालकाजी से आतिशी और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के लिए चुनावी सभा करेंगे। कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद इन सीटों पर रहने वाले पूर्वांचली वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं। जिससे चुनाव में आम आदमी पार्टी को मदद मिल सकती है। टीएमसी सांसद के अलावा अन्य नेता भी केजरीवाल के समर्थन में चुनावी सभा कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन में शामिल है। इन्हें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी समर्थन मिला है।

अखिलेश यादव ने 30 जनवरी को केजरीवाल के साथ किराड़ी क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं, समाजवादी पार्टी के अन्य सांसदों ने आम आदमी पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए उनकी विधानसभा में वोट मांगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वोटिंग खत्म होने के बाद 8 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा। दिल्ली में 2015, 2020 में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा को जहां 2015 में तीन सीट मिली तो वहीं 2020 में यह संख्या पहुंचकर आठ हुई। कांग्रेस इन दोनों चुनाव में खाता नहीं खोल पाई।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बात की। इस दौरान दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर हो रही राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यमुना के प्रदूषित पानी के लिए नंबर एक पर आम आदमी पार्टी (आप) और नंबर दो पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिम्मेदार है। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर हो रही राजनीति और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग के रुख करने को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग जरूर जाएं, पर यमुना आज प्रदूषित और जहरीली क्यों हो गई? 11 साल से केजरीवाल क्या कर रहे थे? उन्होंने तो आचमन करने की बात कही थी। लेकिन यमुना का पानी आज जहरीला हुआ और पीने एवं आचमन के योग्य नहीं रहा।"

उन्होंने कहा, "नदी में इतना अधिक झाग होता है कि लोग छठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी का जिम्मेदार कौन है? 11 साल से तो दिल्ली में आप की सरकार है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। यमुना के पानी को दूषित करने के लिए दोनों दोषी हैं।" कांग्रेस सांसद ने कहा कि "जब शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तो उस समय यमुना का स्तर क्या था? आज के समय में हवा इतनी जहरीली है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आप सरकार ने दिल्ली के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। आज तक एक भी जल शोधन संयंत्र उन्होंने चालू नहीं किया है। ऐसे में अगर यमुना का पानी जहरीला है, तो नंबर वन पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और नंबर दो पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।" बता दें, कि दिल्ली चुनाव में यमुना के गंदे पानी को लेकर आप और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आप ने गंदे पानी के लिए नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा शासित हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में पांच फरवरी को मतदान है, वहीं नतीजे आठ फरवरी को सामने आएंगे। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 31 जनवरी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका संवर्धन और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का ध्यान न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने पर है, बल्कि उनके सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देने पर है। इसी क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग मिलकर प्रदेश के छह जनपदों के 25 विकास खंडों में रेशम उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। योगी सरकार द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी साबित हो रहे हैं। सरकार के सहयोग और विभिन्न विभागों के समन्वय से महिलाओं की आय में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि उनके जीवन स्तर और सामाजिक सम्मान में भी बड़ा बदलाव देखा गया है।

रेशम उत्पादन कार्यक्रम इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिशन स्टाफ और रेशम सखियों के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए 3 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है। इस दौरान विभिन्न चरणों में महिलाओं को रेशम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण न केवल उनके कौशल को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार तैयार भी करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। रेशम उत्पादन के अलावा, सरकार हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योगों और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रही है। अभी हाल ही में आयोजित 'अकांक्षा हाट 2024' ने इन प्रयासों को और मजबूत किया है। इस हाट के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित किया गया। इस तरह की पहल से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को अपनी प्रतिभा को पहचानने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा।

रेशम उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। बरेली, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया और अयोध्या जैसे जनपदों में महिलाओं ने रेशम उद्योग के माध्यम से अपनी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार का लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम को अन्य जनपदों तक भी विस्तारित किया जाए, ताकि अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। राज्य सरकार के प्रयासों ने ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दे पा रही हैं। इस तरह के प्रयास न केवल प्रदेश की महिलाओं को नई राह दिखा रहे हैं, बल्कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश को महिलाओं के सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। -(आईएएनएस)

जातीय हिंसा की चपेट में रहे मणिपुर के लोग बीते कुछ महीनों से जबरन उगाही से परेशान हो रहे हैं. उग्रवादी गुट आम लोगों, सरकारी नौकरी करने वालों और राजनेताओं से जबरन उगाही में जुटे हैं.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

बीते छह महीने के दौरान जबरन उगाही करने के आरोप में अकेले इंफाल घाटी से ही करीब ढाई सौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि दान के नाम पर हो रही इस जबरन उगाही का इस्तेमाल हिंसा भड़काने और कुकी समुदाय से बदला लेने के लिए किया जा रहा है.

तीन मई, 2023 से ही यह पर्वतीय राज्य मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा का शिकार रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि गैर-सरकारी आंकड़ों में यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है. इसके अलावा 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापन के शिकार हैं. अब भी हजारों लोग राहत शिविरों और पड़ोसी राज्यों में रहने पर मजबूर हैं.

जबरन उगाही के बढ़ते मामले
मणिपुर में वर्ष 2023 की मई में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद जबरन उगाही के मामले तेजी से बढ़े हैं. उसके बाद सरकार को आम लोगों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी अधिकारियों की ओर से लगातार उग्रवादी गुटों की ओर से जबरन वसूली की शिकायतें मिल रही हैं. राज्य के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) की ओर से लोगों को बाकायदा पत्र भेज कर समुदाय की रक्षा के नाम पर दान मांगा जाता है. दान देने से इंकार की स्थिति में गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी जाती है.

इन धमकियों के आगे घुटने टेकते हुए राज्य के कई नेताओं और मंत्रियों ने भी संगठन को मोटी रकम दी है. पैसों के लेन-देन की जांच करने वाली ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया है. राज्य के आईजी (पुलिस) के. कबीब बताते हैं, "बीते छह महीने में कम से कम ढाई सौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें कई भूमिगत संगठनों के सदस्य शामिल हैं." मणिपुर को भारत से अलग करने के मकसद के साथ वर्ष 1964 में उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ का गठन किया गया था.

एंटी-एक्सटॉर्शन सेल
जबरन वसूली के मामलों की तादाद तेजी से बढ़ने के कारण सरकार ने इससे निपटने और आम लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए अब एक एंटी-एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया है. इनमें राज्य पुलिस से लेकर केंद्रीय बलों और असम राइफल्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे. सरकार ने ऐसे मामलों की शिकायत के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

राज्य के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने राजधानी इंफाल में जारी एक बयान में कहा है कि सरकारी अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक को जबरन उगाही के सिलसिले में लगातार धमकियां मिलने की शिकायतें बढ़ी हैं. उनका कहना था, "लोगों को फोन, पत्र और ई-मेल के जरिए पैसे देने के लिए धमकाया जा रहा है. इन मामलों से निपटने और आम लोगो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही इस सेल का गठन किया गया है. यह राज्य पुलिस के साथ तालमेल बनाते हुए काम करेगा."

मुख्य सचिव ने लोगों से असुरक्षित इलाकों में जाने से बचने की भी सलाह दी है. आईजी (पुलिस) के. कबीब बताते हैं, "लोग टोल-फ्री नंबर पर जबरन उगाही के मामलों की जानकारी दे सकते हैं. इससे उनका परिचय गोपनीय बना रहेगा. इस समस्या पर काबू पाने के लिए आम लोगों को भी आगे आना होगा."

नेता नहीं मानते कि पैसा दिया है
मणिपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, "हाल के महीनों में सशस्त्र संगठनों में स्वयंसेवकों और लड़ाकों के तौर पर खासकर युवाओं की भर्ती के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. यही लोग जबरन उगाही का काम करते हैं. इंफाल घाटी में सक्रिय ऐसे संगठन कुकी उग्रवादियों से मैतेई लोगों की सुरक्षा के नाम पर यह पैसा वसूल रहे हैं. जो लोग पैसा नहीं देते उन पर परिवार के युवा सदस्य को संगठन में भर्ती करने का दबाव डाला जाता है."

राज्य में यूएनएलएफ काडरों की ओर से मनी लांड्रिंग की जांच करने वाली ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही यूएनएलएफ समेत विभिन्न मैतेई संगठनों ने राजनेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही व्यापारिक घरानों से मोटी उगाही शुरू कर दी. उन पैसों का इस्तेमाल काडरों को ट्रेनिंग देने और हथियार खरीदने के लिए किया गया था. किसी भी राजनेता ने उग्रवादियों को पैसे देने का आरोप स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ईडी के पास इसके डिजिटल सबूत हैं.

ईडी के एक अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "यह संगठन लोगों से मैतेई समुदाय की सुरक्षा के नाम पर वसूली करते रहे हैं. लेकिन असल में इसका इस्तेमाल जातीय हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया. यूएनएलएफ काडरों ने नेशनल हाईवे पर अवैध टोल टैक्स बना कर भी करोड़ों की रकम वसूल की है."

ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दर्ज एक मामले के आधार पर जुलाई, 2023 में जांच शुरू की थी. यह मामला पूर्वोत्तर में सक्रिय म्यांमार में बसे उग्रवादी संगठनों की ओर से 'मणिपुर में अशांति' फैलाने और 'भारत सरकार के खिलाफ युद्ध' का एलान करने से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित है.

हथियारों के लाइसेंस के आवेदनों में तेजी
उग्रवादियों की बढ़ती धमकियों के कारण बीते साल से राज्य में हथियारों के लाइसेंस के आवेदन की तादाद भी आश्चर्यजनक रूप से कई गुनी बढ़ गई है. एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, "पहले जहां महीने में मुश्किल से 50 आवेदन मिलते थे, वहीं अब औसतन चार सौ से ज्यादा आवेदन मिल रहे हैं."

दरअसल, असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण अब वो लोग भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था. अपने आवेदन में किसी ने जबरन उगाही से बचने को वजह बताया है तो किसी ने आत्मरक्षा को.

वैसे, आवेदकों की तादाद बढ़ने के बावजूद सरकार बहुत सोच-समझ कर ही लाइसेंस जारी कर रही है. डर है कि कहीं ऐसे हथियार उग्रवादी गुटों तक नहीं पहुंच जाएं. बीते छह महीनों के दौरान मुश्किल से करीब सौ लाइसेंस ही जारी किए गए हैं.

मणिपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी डीडब्ल्यू को बताते हैं, "वर्ष 2023 में हिंसा की शुरुआत से पहले राज्य में जबरन उगाही के मामले काफी कम हो गए थे. लेकिन अब इसने नब्बे के दशक के चरम उग्रवाद के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है. इसी वजह से अब सरकारी अधिकारियों से लेकर किसान तक हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं." (dw.com/hi)

भारत में जहां देखिए सिर्फ महाकुंभ की चर्चा है लेकिन इंटरनेट सर्च बताता है कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है. एक और कीवर्ड खूब खोजा जा रहा है, डीपसीक. यह चीनी एआई मॉडल दुनियाभर के शेयर मार्केटों से अरबों डॉलर साफ कर चुका है.

डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट-

गूगल ट्रेंड्स पर खोजिए डीपसीक. अफ्रीका के कुछ देशों और ग्रीनलैंड को छोड़ दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं, जहां लोग बड़ी संख्या में इसके बारे में नहीं खोज रहे. इस चीनी कंपनी ने ऐसा क्या किया कि दुनिया इसकी टेक्नोलॉजी को ऐसे आंखें फाड़कर देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये इंटरनेट और एआई के बाद का सबसे बड़ा आविष्कार हो!

पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेने वाली डीपसीक एक चीनी एआई कंपनी है. अगर आपने चैटजीपीटी यूज किया है, तो आप जानते होंगे कि आर्टिफिशियल टेलिजेंस वाली ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, और कैसे करती है? ये आपकी भाषा में आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होती है.

दूसरे टूल्स से काफी सस्ता
इस एआई कंपनी डीपसीक ने असल में किया क्या है, कैसे इसके आने से पूरी दुनिया में एआई को लेकर तहलका मच गया है? तो चीन की ये कंपनी दावा कर रही है कि इसने मात्र 60 लाख डॉलर में अपना एआई मॉडल बनाया है. तुलना के लिए जान लीजिए कि आज चैटजीपीटी को मात्र 10 दिन चलाने का खर्च भी इससे ज्यादा है.

एक्सपर्ट टेस्ट करके बता चुके हैं कि कई मामलों में यह प्रतिद्वंद्वी एआई टूल से बेहतर है. जबकि यह उनसे कम जटिल है और अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक इसे चलाने का खर्च 50 से 80 फीसदी कम है.

पूरा ऑपरेशन हो जाएगा सस्ता
एआई ईकोसिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर, डेटा सेंटर और बिजली की जरूरत होती है. यानी एआई के आने के बाद से इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की अहमियत भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी. दुनिया के सारे बड़े शेयर मार्केट्स में एआई ईकोसिस्टम से जुड़ी कंपनियों की ग्रोथ इस बात की गवाह हैं. डीपसीक के मार्केट को हिला देने के बाद, इन्हीं कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली.

एनवीडिया का हाल तो दुनिया ने देखा लेकिन इंटरनेट संबंधी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी ब्रॉडकॉम, भारत की कंपनियां नेटवेब टेक्नोलॉजी, अनंतराज और ई2ई का हाल इससे भी बुरा है. ये कंपनियां डेटा सेंटर बनाने के बिजनेस में अहम हैं.

अमेरिकी दबदबे को चुनौती
दरअसल दुनिया में अमेरिका के बिना एआई का कोई भविष्य देखा नहीं जा रहा था. अमेरिका भी इसी मुगालते में था कि उसके बिना एआई की बड़ी खोज कहीं और नहीं की जा सकती. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 500 अरब डॉलर के बजट वाला स्टारगेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो एआई टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है.

चीन ने डीपसीक के जरिए इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया है कि इस मामले में अमेरिका का कोई विकल्प नहीं. उसने ना सिर्फ विकल्प पेश किया है बल्कि जो विकल्प पेश किया है, वो कहीं ज्यादा सस्ता और कम जटिल है. कई जानकार कहते हैं कि चीन जिस नए एआई ईकोसिस्टम की तैयारी कर रहा है, डीपसीक उसकी बानगी भर है. दुनिया की कई अहम एआई कंपनियों में काम करने वाले चीनी वैज्ञानिक और इंजीनियर चीन वापस जाकर अपना एआई स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं.

ज्यादा एडवांस लेकिन
सबसे मजेदार चीज है, डीपसीक की रीजनिंग, क्रिएटिविटी और मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन. ज्यादातर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के मॉडल कयास लगाने पर केंद्रित होते हैं, लेकिन डीपसीक को आप तर्क देते और उसके बाद मंथन करते हुए देख सकते हैं. मशीन को ऐसा करते देखना काफी आकर्षक है लेकिन डरावना भी. आप इसके डीपथिंक आर1 मॉडल को ऐसा करते देख, खुद को मोहित होने से रोक नहीं पाएंगे.

इसके बावजूद डीपसीक से जुड़ी चिंताएं भी हैं. भारत और दुनिया भर में कई यूजर्स ने इसके चीन से जुड़े राजनीतिक सवालों के जवाब ना देने और विवादित मामलों पर चुप्पी साध जाने की समस्या को उजागर किया है. साथ ही यूजर डेटा के चीन में स्टोर किए जाने और इसके इस्तेमाल के स्पष्ट नियम ना होने का डर भी लोगों को सता रहा है.

अमेरिकी टेक्नोलॉजी अब भी अहम
वैसे डरने की बहुत जरूरत नहीं है. तमाम सूत्र बताते हैं कि डीपसीक की टेक्नोलॉजी के लिए भी एनवीडिया की चिप्स अहम रही हैं. यानी एआई के लिए अहम हार्डवेयर में इनकी अहमियत अभी खत्म नहीं होने जा रही. इससे भले ही एआई टेक्नोलॉजी काफी सस्ती हो जाए लेकिन एनवीडिया जैसी हाईटेक कंपनियों के चिप्स की डिमांड अभी बढ़ती ही जाएगी. छोटे दौर में एनवीडिया की गिरावट से उसकी लंबे दौर की मजबूती पर असर नहीं पड़ेगा.

वैसे एक नए खिलाड़ी का एआई सेक्टर में आना यूजरों के लिए तो फायदेमंद ही है. उनके लिए ना सिर्फ एआई की सेवाएं काफी सस्ती हो सकती हैं बल्कि प्रतिद्वंद्विता के चलते नई खोजों में भी तेजी आ सकती है. इसलिए डीपसीक और उसका तहलका आखिर में यूजर और एआई मार्केट दोनों के लिए ही अच्छी खबर है. शायद इससे जुड़े बाकी सेक्टरों में भी जटिलताएं घटें और सस्टेनेबिलिटी बढ़े. कारोबारों का लक्ष्य भले ही ज्यादा से ज्यादा खपत हो, मानवता का लक्ष्य तो टिकाऊ विकास ही है. (dw.com/hi)
 

राजधानी दिल्ली यमुना नदी के गंदे पानी और प्रदूषित हवा के लिए बदनाम है. आप, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही पार्टियां इस स्थिति को सुधारने का वादा कर रही हैं. लेकिन क्या इन चुनावों में प्रदूषण के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे?

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

20 साल की माईशा रिज्वी दिल्ली की कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में रहती हैं. पांच फरवरी को होने वाले चुनावों में वे पहली बार अपना वोट डालेंगी. माईशा कहती हैं कि चुनावों में प्रदूषण एक अहम मुद्दा होना चाहिए और पार्टियों को यह बताना चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए उनकी योजना क्या है. लेकिन क्या विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और अन्य मतदाताओं की भी यही प्राथमिकता है.

26 साल के पुष्कर द्विवेदी पेशे से पत्रकार हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं. वह चुनाव से पहले लोगों का मिजाज समझने के लिए दिल्ली की कई विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया कि चुनावी माहौल में प्रदूषण का मुद्दा गुम सा हो गया है. उन्होंने कहा, "दस में से एक व्यक्ति ही प्रदूषण के बारे में बोलता है. बाकी लोग पार्टियों की आपसी लड़ाई, कानून व्यवस्था और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ही बात करते हैं. यह देखकर काफी हैरानी होती है.”

कई तरह का प्रदूषण झेलती है दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हवा की गुणवत्ता काफी खराब रहती है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के हवाले से जानकारी दी है कि साल 2024 में दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 209 रहा था. वहीं, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का औसत एक्यूआई 314 था. यह साल भर के औसत एक्यूआई का लगभग डेढ़ गुना है.

इन महीनों के दौरान, यमुना नदी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. केमिकलों की वजह से बनी झागों से नदी की धारा छिप जाती है. इससे लोगों के स्वास्थ्य के अलावा उनकी आस्था भी प्रभावित होती है. पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण की वजह से यमुना नदी में छठपर्व मनाने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट का कहना था कि इससे श्रद्धालुओं की सेहत को नुकसान हो सकता है.

इसके अलावा, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ भी एक बड़ी समस्या हैं. दिल्ली में गाजीपुर, ओखला और भलस्वा में तीन बड़ी लैंडफिल साइट्स हैं. हिंदुस्तान टाइम्स ने पिछले साल अप्रैल में दिल्ली नगर निगम की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि इन तीनों लैंडफिल साइट्स पर 1.7 करोड़ टन से ज्यादा कचरा मौजूद था.

प्रदूषण को लेकर पार्टियों के वादे
दिल्ली में पिछले दस साल से सत्ता में बनी हुई आम आदमी पार्टी ने इस बार जनता से 15 बड़े वादे किए हैं और इन्हें केजरीवाल की गारंटी नाम दिया है. इनमें छठवें नंबर पर यमुना को साफ करने की गारंटी दी गई है. साफ हवा और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने से जुड़ी कोई गारंटी नहीं दी गई है. वहीं, विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल ने 2015 में कहा था कि पांच साल के भीतर यमुना नदी को साफ कर दिया जाएगा. लेकिन नौ साल बाद भी यमुना की हालत नहीं सुधरी है.

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 26 पन्नों का घोषणापत्र जारी किया है. इसमें 21वें पन्ने पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण से जुड़े वादे किए गए हैं. इनमें यमुना नदी को साफ करने और उसके तटों पर से अतिक्रमण हटाने का वादा किया गया है. कचरे से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए हरित पुलिस स्टेशन बनाने की बात कही है. इसके अलावा, कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर जुर्माना लगाने का वादा भी किया है.

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनावों के लिए 64 पन्नों का घोषणापत्र जारी किया है. इसमें यमुना नदी को साफ करने, कचरे के पहाड़ों को खत्म करने और 2030 तक औसत एक्यूआई को आधा करने का वादा किया है. यह भी बताया है कि इन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा. जैसे, नालों के पानी को यमुना में छोड़ने से पहले ट्रीट करने की बात कही है. सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करने और उसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था करने का वादा किया है. 

क्या प्रदूषण के मुद्दे पर पड़ेंगे वोट
अखिलेश यादव ‘द पॉलिटिकल पार्टनर्स' नाम की एक पीआर कंपनी में सीईओ हैं. उनकी कंपनी दिल्ली के चार विधानसभा क्षेत्रों में पार्टियों के प्रचार-प्रसार का काम देख रही है. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी से कहा, "यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है. प्रदूषण पर थोड़ी-बहुत बात हो रही है लेकिन यह ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसके आधार पर वोट डाले जाएं. खासकर पिछड़े इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अभी भी बिजली, पानी, पक्की नालियों और सड़कों का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है.”

सर्वे एजेंसी सी-वोटर का एक हालिया सर्वे उनकी इस बात की पुष्टि करता है. इस सर्वे में शामिल दिल्ली के 21 फीसदी लोगों के लिए सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी था. वहीं, 18 फीसदी लोग बिजली, पानी और सड़क के लिए चिंतित थे. 15 फीसदी ने महंगाई को सबसे जरूरी मुद्दा बताया. वहीं, सिर्फ 1.4 फीसदी लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन का मुद्दा सबसे जरूरी था.

पुष्कर इसका एक अलग पहलू सामने रखते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी से कहा, "जिन इलाकों में लोग प्रदूषण से सीधा प्रभावित होते हैं, वहां प्रदूषण को लेकर बात होती है. वहीं, जहां प्रदूषण का सीधा प्रभाव नहीं है, वहां इसे लेकर उतनी चिंता भी नहीं है.” वह इसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं. वह कहते हैं, "पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र गाजीपुर में स्थित कचरे के पहाड़ के काफी नजदीक है, इसलिए वहां के लोगों के लिए कचरा एक अहम मुद्दा है. लेकिन चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए यह उतना जरूरी नहीं है.” (dw.com/hi)

प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने के बाद भारत में विशाल आयोजनों के दौरान सुरक्षा और भीड़ के नियंत्रण पर सवाल खड़े हो गए हैं.

डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बुधवार 29 जनवरी की सुबह एक से दो बजे के बीच संगम के पास भगदड़ मच जाने से कई लोगों की जान चली गई. पुलिस के बयान के मुताबिक 30 लोगों की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हो गए.

अपुष्ट स्रोतों से मिली खबर में यह संख्या 40 या ज्यादा बताई गई है. अपना नाम ना बताने की शर्त पर कुछ अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रायटर्स को बताया कि मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा है.

भगदड़ तब मची जब श्रद्धालुओं में संगम तक पहुंचने की होड़ मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने डीडब्ल्यू को बताया कि भीड़ ने बैरिकेडों को तोड़ दिया. इसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों के ऊपर हजारों लोग चढ़ते चले गए.

मेले में मौजूद सौरभ सिंह ने डीडब्ल्यू को बताया, "सुबह के करीब 1.45 बज रहे थे और लोग भगदड़ में दबते चले जा रहे थे और मैं रौंदने वाली इस भीड़ को आगे बढ़ते हुए देख रहा था. जब यह त्रासदी हुई तब कई महिलाएं और बच्चे सोए हुए थे. मैं इस तरह की भीड़ देख कर सन्न रह गया था और एक घंटे बाद मैंने जमीन पर पड़ी लाशें देखीं."

एक हफ्ते से मेले में समय बिता रहे इंद्र शेखर भगदड़ के कुछ देर बाद मौके पर गए और देखा कि सैकड़ों लोगों को स्ट्रेचरों पर ले जाया जा रहा था. कई एम्बुलेंस गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जा रही थीं.

शेखर ने डीडब्ल्यू को बताया, "अगर भीड़ पर बेहतर नियंत्रण होता और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होते तो इस त्रासदी को होने से रोका जा सकता था. प्रशासन ने नदी तक जाने वाले 28 पीपा पुलों को वीआईपियों के लिए आरक्षित करने के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई."

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगदड़ तब मची जब श्रद्धालुओं ने संगम तक पहुंचने के लिए पुलिस के बैरिकेड के ऊपर से फांदने की कोशिश की.

धार्मिक आयोजनों में भगदड़ का इतिहास
कुंभ मेले के इतिहास में कई बार त्रासदी हुई है. इससे पहले के आयोजनों में भी बड़ी भीड़ से खतरा रहा है. विशेष रूप से 2003, 2010 और 2013 में तो सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी.

इसके अलावा हाल में अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं. जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के ही हाथरस में एक स्वयंभू 'बाबा' के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे. कार्यक्रम में ढाई लाख से ज्यादा लोग आए थे.

धार्मिक आयोजनों में भगदड़ तब मचती है जब वहां बड़ी और चलती हुई भीड़ जमा हो जाए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीमित कदम उठाए गए हों. निजी सुरक्षा कंपनी ब्लैक टाइगर सिक्योरिटी सर्विसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर डीडब्ल्यू से कहा, "लगभग सभी धार्मिक भगदड़ों में भीड़ का ज्यादा बढ़ जाना, खराब भीड़ नियंत्रण और अफवाहों और घबराहट की वजह से भयंकर त्रासदियां हुई हैं."

महाकुंभ में क्या इंतजाम थे?
महाकुंभ की भगदड़ ने धार्मिक आयोजनों में भीड़ के नियंत्रण को लेकर चिंताओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है. छह सप्ताह तक चलने वाले मेले में 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अंदाजा है, जिसे देखते हुए कई इंतजाम किए गए हैं.

भीड़ की सघनता और आवाजाही के पैटर्न पर नजर रखने के लिए 2,700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनमें से 300 से ज्यादा कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं. ड्रोन भी तैनात किए गए हैं ताकि मेला स्थल में कई अलग अलग स्थानों पर जब भी लोगों का घनत्व क्षमता से ज्यादा बढ़ जाए तो अधिकारियों को पता चल जाए.

इसके अलावा, व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ का नियंत्रण करने के लिए 40,000 से ज्यादा पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है. उनकी मदद के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जो सर्विलांस तंत्र से मिलने वाले रियल-टाइम डाटा का इस्तेमाल कर व्यवस्था पर नजर रखता है.

इतने इंतजाम के बावजूद भीड़ पर नियंत्रण असफल रहा. पूर्व पुलिस अधिकारी यशोवर्धन आजाद ने डीडब्ल्यू को बताया, "एआई जैसी तकनीकों ने भी भीड़ पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने और भीड़ को ज्यादा बढ़ने से रोकने में अधिकारियों को सक्षम नहीं बनाया है. साफ है कि टेक्नोलॉजी से मदद नहीं मिली है और इस तरह की भीड़ को संभालने के लिए नए सोच और नए तरीकों की जरूरत है."

क्या अलग किया जा सकता था?
महाकुंभ में श्रद्धालुओं को रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए कलाई पर बांधने वाले बैंड भी दिए गए थे, जिससे लापता हो जाने वाले लोगों को ढूंढने में और व्यापक रूप से सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है.

स्विट्जरलैंड के सेंट गैलेन विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक और सामाजिक मनोविज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर एना सीबेन ने बताया कि भगदड़ में फंस जाने वालों को अक्सर पता ही नहीं चलता है की कुछ गड़बड़ है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. सीबेन भीड़ के गतिविज्ञान पर वर्षों से रिसर्च कर रही हैं.

स्विट्जरलैंड के ही ईटीएच ज्यूरिष में कम्प्यूटेशनल सोशल साइंस के प्रोफेसर डिर्क हेल्बिंग का मानना है कि भगदड़ "क्राउड टर्ब्युलेंस" की वजह से होती है. यह तब होता है जब कई लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां लोगों का घनत्व ज्यादा है, आगे बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है और जहां लोग एक दूसरे के बीच में दबे हुए हैं.

भारत के बारे में आजाद ने कहा, "संभव है कि कुंभ में ठीक यही हुआ हो. इस तरह के बड़े आयोजन हमेशा खतरे से भरे रहते हैं. इसलिए एक अफवाह भी भगदड़ का कारण बन सकती है और लोगों को पता ही नहीं चलता की उसका कारण क्या था." (dw.com/hi)
 

 नई दिल्ली, 30 जनवरी । राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय स्टार विराट कोहली के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने सोशल मीडिया पर बैठक की एक तस्वीर साझा की। शुक्ला, जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, ने एक्स पर अपनी मुलाकात की एक झलक साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, "भारत के माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विराट कोहली की संगति पाकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि यह मुलाकात अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच से पहले हुई, जो गुरुवार को शुरू हुआ। इस मैच से कोहली ने 12 साल बाद घरेलू सेटअप में वापसी की।

इस अनुभवी बल्लेबाज ने दिल्ली के लिए आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच नवंबर 2012 में गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। लेकिन बीसीसीआई की नीति के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को जब भी संभव हो घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, कोहली रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हैं। कोहली की भागीदारी रणजी ट्रॉफी मैच में कोहली की भागीदारी ने अरुण जेटली स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। उत्तर और पश्चिम स्टैंड की बाउंड्री रोप के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी घुसपैठिया अंदर न आ सके, खासकर 12वें ओवर के दौरान एक उत्सुक प्रशंसक कोहली के पैर छूने के लिए उत्तर स्टैंड से भागा। सूत्रों ने यह भी कहा कि उन्होंने 80 के दशक में दलीप ट्रॉफी के बाद नई दिल्ली में घरेलू लाल गेंद के मैच में इतने अधिक दर्शकों को कभी नहीं देखा, जहां कपिल देव और सुनील गावस्कर क्रमशः उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों के लिए खेले थे, जो भारतीय क्रिकेट में कोहली के आकर्षण को दर्शाता है। (आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 30 जनवरी । संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला क्षेत्र में गुरुवार को फिर आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र के झूंसी छतनाग घाट नागेश्वर घाट सेक्टर-22 के पास आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-22 में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और पाया कि कई टेंट आग की चपेट में हैं। दमकल कर्मियों ने तुरंत ही आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आग को जल्द ही बुझा लिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई जनहानी नहीं हुई है। साथ ही महाकुंभ मेला में मौजूद टेंटों को हिदायत दी जा रही है। एसडीएम ने भी बताया है कि अनधिकृत टेंट लगाया गया था। जिस इलाके में आग लगी थी, वह चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है।

स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि मेला क्षेत्र में आग लगने की यह तीसरी घटना है। गत 19 जनवरी को महाकुंभ में शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर-19 में गीता प्रेस के शिविर में आग लगी थी जिसमें कई कॉटेज जल गए थे। महाकुंभ प्रशासन के मुताबिक, गीता प्रेस की रसोई में छोटे सिलेंडर से चाय बनाते समय गैस लीक होने से हादसा हुआ था। आग लगने से रसोई में रखे दो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। तब भी प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के चलते आग पर काबू पा लिया गया था। इसके बाद 25 जनवरी को महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र के सेक्टर-2 में खड़ी दो गाड़ियों में आग लग गई थी, हालांकि इस पर तुरंत काबू भी पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि 4,500 लीटर वाटर कैपेसिटी वाली बड़ी दमकल गाड़ी की मदद से आग बुझाई गई। (आईएएनएस)