उत्तरप्रदेश , 10 जुलाई। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आज कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। कानपुर लाने के दौरान विकास दुबे का कथित तौर पर भागना और उसके बाद उसका एनकाउंटर में मारा जाना यूपी पुलिस पर कई करह के सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ने सवाल दागे है कि किसे बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर पहले से ही संदेह था और इस अधिकारी सवाल पहले ही उठा चुके हैं। इसका सबूत आईपीएस अमिताभ ठाकुर का ट्वीट है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक दिन पहले ही बताया था कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है और अब वह कैसे मारा जाएगा। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को लिखा था, “विकास दुबे का सरेंडर हो गया। हो सकता है कल वह यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए। इस तरह विकास दुबे चैप्टर क्लोज हो जायेगा, लेकिन मेरी निगाह में असल जरूरत इस कांड से सामने आई यूपी पुलिस के अंदर की गंदगी को ईमानदारी से देखते हुए उसपर निष्पक्ष/कठोर कार्यवाही करना है।”

अधिकारी अमिताभ ठाकुर का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और इस ट्वीट को कई लोग रीट्वीट कर रहे हैं। साथ ही यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं।

वहीं अमिताभ ठाकुर ने आज विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक और ट्वीट कर पुलिस से सवाल किया है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? उन्होंने आज ट्वीट कर कहा, “इतनी क्या हड़बड़ी थी? किसे बचाया जा रहा है?”

गौरतलब है कि कानपुर जिला मुख्यालय से करीब 38 किमी दूर चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू में बीते शुक्रवार (2-3 जुलाई की रात) को विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। इस दौरान कुख्यात विकास और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सीओ, एसओ सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।(navjiwan)

नई दिल्ली, 10 जुलाई ।चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन में कंपनी ने खास कैमरा सेंसर दिया था, जिसकी मदद से कुछ प्लास्टिक की चीजों और कपड़ों के आरपार देखा जा सकता था। कंपनी की ओर से 'X-ray Vision' कैमरा सेंसर क्यों दिया गया इस बारे में तो पता नहीं लेकिन अब इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया है। वनप्लस ने OnePlus 8 Pro में इन्फ्रारेड फोटोक्रोम लेंस दिया था और यह कुछ खास तरह के प्लास्टिक और कपड़ों के आरपास देख सकता था।

कंपनी ने इससे पहले भी इस सेंसर को डिसेबल किया था लेकिन अब The Sun की ओर से कन्फर्म किया गया है कि यह कैमरा सेंसर परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। यह फिल्टर इन्फ्रारेड की मदद से फोटोज को यूनीक कलर देता था लेकिन फोन के रिव्यू यूनिट्स में इसका खास फंक्शन सामने आया। कई इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों के आरपार देखने वाले इस कैमरा को लेकर कई यूजर्स ने प्रिवेसी को लेकर चिंता जाहिर की। इसके बाद वनप्लस की ओर से अपडेट देकर इसे डिसेबल कर दिया गया।(navbharat)

-अमरीक

अकाली-बीजेपी गठबंधन में आए दिन दरार गहरा रही है। पंजाब बीजेपी अब इस ओर बढ़ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव बादलों की सरपरस्ती वाले शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर लड़ा जाए। राज्य बीजेपी की प्रदेश प्रभारी प्रभात झा की मौजूदगी और प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की मांग पर खासा जोर दिया।

बीते एक साल के भीतर यह तीसरी बार है कि पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरोमणि अकाली दल से 'पीछा' छुड़ाकर चुनाव लड़ने की बात कही है। अश्विनी शर्मा के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के मौके पर भी पुरजोर ऐसी मांग उठी थी।

चंडीगढ़ में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी नेताओं ने अकाली दल के एक और विभाजन पर भी गहन विचार-विमर्श किया। इसके मायने भी गंभीर हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी मुख्यालय में हुई इस विशेष बैठक में पार्टी के 37 पदाधिकारी शामिल थे। इनमें अधिकांश पूर्व मंत्री और विधायक हैं। बैठक का उद्देश्य पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की मैदानी मजबूती और पार्टी प्रभारी (प्रभात झा) का स्थानीय नेताओं से सीधा संवाद था।

भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल लगभग तमाम पदाधिकारियों ने प्रभात झा और अश्विनी शर्मा के आगे इस बात पर जोर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव बादलों के शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर न लड़ा जाए। प्रभात झा से कहा गया कि वह पंजाब बीजेपी की इस अनिच्छा से आलाकमान को अवगत करवा दें। अगर अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही है तो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मदन मोहन मित्तल के इस फार्मूले के तहत लड़ा जाए कि अब अकाली बीजेपी को अपना बड़ा भाई मानते हुए 59 सीटें दें।

गौरतलब है कि मित्तल ने अश्विनी शर्मा की ताजपोशी पर दो टूक कहा था कि अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन कायम रखना चाहता है तो उसे आधी-आधी सीटों के फार्मूले पर चलना होगा। मित्तल ने यह भी कहा था (और अब भी कह रहे हैं) कि बीजेपी 59 सीटों पर और शिरोमणि अकाली दल 58 सीटों पर चुनाव लड़े। राज्य बीजेपी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता मदन मोहन मित्तल से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन अकाली दल इस फार्मूले पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। जाहिर है यह फार्मूला उसे कतई मंजूर नहीं।

चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की यह बैठक घंटों चली। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने 'नवजीवन' को जानकारी दी कि पदाधिकारियों ने प्रभात झा से बार-बार कहा कि गठबंधन के बारे में अभी से फैसला ले लेना चाहिए या फिर सीटों के बंटवारे पर सहमति बना लेनी चाहिए। ऐन चुनावों पर होने वाली हलचल कार्यकर्ताओं को उलझन में डालती है और शिरोमणि अकाली दल चालाकी के साथ बीजेपी को दबा लेता है।

प्रभात झा और प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सबकी सुनने के बाद अंत में कहा कि बैठक में मौजूद तमाम नेता पार्टी की रीढ़ हैं और उनके विचारों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार खुद अश्विनी शर्मा इस पक्ष में हैं कि प्रकाश सिंह बादल की सरपरस्ती और सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता वाले शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए।

बैठक में शामिल एक अन्य नेता ने बताया कि यह बात भी कई नेताओं ने उठाई कि शिरोमणि अकाली दल की इन दिनों की कारगुजारियां गठबंधन धर्म के खिलाफ हैं। महज कहने-सुनने को ही गठबंधन बचा है। एक प्रमुख नेता ने तो यहां तक कहा कि अब यह मजाक लगता है, जब कहा जाता है कि बीजेपी और अकाली दल में नाखून-मांस का रिश्ता है।

यहां गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल के संस्थापकों में से एक पंजाब के दिग्गज पंथक नेता और सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा द्वारा नया अकाली दल गठित करने पर भी बीजेपी की पैनी नजर रख रही है। चंडीगढ़ में हुई विशेष बैठक में प्रभात झा ने ढींडसा के शिरोमणि अकाली दल की बाबत बीजेपी के जिला प्रमुखों से फीडबैक ली। हालांकि यह मामला बैठक के एजेंडे में नहीं था।

भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक एक-एक जिला प्रधान से पूछा गया कि उनके जिले से कितने प्रभावी अकाली नेता ढींडसा के साथ गए हैं। इसका मतलब शीशे की मानिंद साफ है कि बीजेपी सुखदेव सिंह ढींडसा के (नए) अकाली दल के पर तोल रही है। 'नवजीवन' यह विश्लेषण पहले ही दे चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन टूट सकता है और सुखदेव सिंह ढींडसा, बादलों का विकल्प बनते हुए पंजाब में बीजेपी के नए साथी हो सकते हैं।(navjiwan)

मुजफ्फरनगर (यूपी), 10 जुलाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में गौड़ीय मठ से 10 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इन बच्चों ने मठ के प्रबंधक भक्ति भूषण गोविंद महाराज पर यौन उत्पीडऩ, अमानवीय व्यवहार करने और जबरन मजदूरी करने के आरोप लगाए हैं। जिला बाल कल्याण समिति ने इस मामले की जांच के लिए गुरुवार को जांच शुरू की।

अमर उजाला की खबर के अनुसार, मुक्त कराए बच्चों की मेडिकल जांच में चार बच्चों का यौन शोषण किए जाने की पुष्टि हुई है।

आश्रम के मालिक भक्ति भूषण गोविंद महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि यह गंभीर मामला है। बच्चों के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराकर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। इस संबंध में आरोपी मठ संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मालूम हो कि चाइल्ड लाइन के नंबर पर मठ में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार होने की शिकायत मिलने पर सात जुलाई को पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने इन दस बच्चों को मुक्त कराया था।

टाईम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गौडिय़ा मठ आश्रम से मुक्त कराए गए इन बच्चों की उम्र सात से 16 साल के बीच है और ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम के हैं।

चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों के मुताबिक, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से आश्रम लाया गया था लेकिन उन्हें आश्रम परिसर में उन्हें बर्तन साफ करने, गोबर उठाने, झाडू़ लगाने, खाने पकाने और जानवरों की देखरेख करने जैसे काम में लगा दिया।

मुजफ्फरनगर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश वर्मा ने बताया कि इन बच्चों ने आश्रम के प्रबंधक पर यौन उत्पीडऩ करने के आरोप लगाए थे।

वर्मा ने गुरुवार को कहा था कि इस संबंध में जल्द ही एक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी।

सात बच्चों ने भक्ति भूषण गोविंद महाराज पर शराब पिलाकर अश्लील वीडियो दिखाकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। बात न मानने पर भूखा रखने और पिटाई करने के भी आरोप लगाए गए है। चार बच्चों ने चोटों के निशान भी दिखाए।

वहीं, आश्रम के मालिक का कहना है कि यह आरोप गलत हैं और स्थानीय लोगों का उनके खिलाफ षडयंत्र का हिस्सा है क्योंकि स्थानीय लोग इस बात से गुस्से में था कि जमीन का एक बड़ा भाग आश्रम को दान में दिया गया था।

उन्होंने कहा, ‘आश्रम परिसर में सीसीटीव कैमरे लगे हैं, जिनकी जांच की जा सकती है। ये बच्चे यहां लंबे समय से रह रहे थे, अब स्थानीय लोगों ने इन बच्चों को ये सब कहने के लिए कहा है क्योंकि जमीन का एक हिस्सा आश्रम को दान में मिलने के बाद कुछ लोग गुस्से में थे और हम लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं।’ (thewirehindi.com)

मुजफ्फरनगर (यूपी), 10 जुलाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में गौड़ीय मठ से 10 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इन बच्चों ने मठ के प्रबंधक भक्ति भूषण गोविंद महाराज पर यौन उत्पीडऩ, अमानवीय व्यवहार करने और जबरन मजदूरी करने के आरोप लगाए हैं। जिला बाल कल्याण समिति ने इस मामले की जांच के लिए गुरुवार को जांच शुरू की।

अमर उजाला की खबर के अनुसार, मुक्त कराए बच्चों की मेडिकल जांच में चार बच्चों का यौन शोषण किए जाने की पुष्टि हुई है।

आश्रम के मालिक भक्ति भूषण गोविंद महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि यह गंभीर मामला है। बच्चों के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराकर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। इस संबंध में आरोपी मठ संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मालूम हो कि चाइल्ड लाइन के नंबर पर मठ में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार होने की शिकायत मिलने पर सात जुलाई को पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने इन दस बच्चों को मुक्त कराया था।

टाईम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गौडिय़ा मठ आश्रम से मुक्त कराए गए इन बच्चों की उम्र सात से 16 साल के बीच है और ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम के हैं।

चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों के मुताबिक, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से आश्रम लाया गया था लेकिन उन्हें आश्रम परिसर में उन्हें बर्तन साफ करने, गोबर उठाने, झाडू़ लगाने, खाने पकाने और जानवरों की देखरेख करने जैसे काम में लगा दिया।

मुजफ्फरनगर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश वर्मा ने बताया कि इन बच्चों ने आश्रम के प्रबंधक पर यौन उत्पीडऩ करने के आरोप लगाए थे।

वर्मा ने गुरुवार को कहा था कि इस संबंध में जल्द ही एक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी।

सात बच्चों ने भक्ति भूषण गोविंद महाराज पर शराब पिलाकर अश्लील वीडियो दिखाकर यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। बात न मानने पर भूखा रखने और पिटाई करने के भी आरोप लगाए गए है। चार बच्चों ने चोटों के निशान भी दिखाए।

वहीं, आश्रम के मालिक का कहना है कि यह आरोप गलत हैं और स्थानीय लोगों का उनके खिलाफ षडयंत्र का हिस्सा है क्योंकि स्थानीय लोग इस बात से गुस्से में था कि जमीन का एक बड़ा भाग आश्रम को दान में दिया गया था।

उन्होंने कहा, ‘आश्रम परिसर में सीसीटीव कैमरे लगे हैं, जिनकी जांच की जा सकती है। ये बच्चे यहां लंबे समय से रह रहे थे, अब स्थानीय लोगों ने इन बच्चों को ये सब कहने के लिए कहा है क्योंकि जमीन का एक हिस्सा आश्रम को दान में मिलने के बाद कुछ लोग गुस्से में थे और हम लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं।’ (thewirehindi.com)

अब तक कुल 7,93,802 संक्रमित, 21,604 मौतें

नई दिल्ली, 10 जुलाई । देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में  26,506 मामले सामने आये हैं जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक हैं। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 26,506 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 7,93,802 हो गयी है। इससे एक दिन पहले सर्वाधिक 24,879 मामले सामने आये थे। 

संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है तथा इस दौरान 19,135 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,95,513 लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 2,76,685 सक्रिय मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 475 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 21,604 हो गई है। 

कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संंक्रमण के 6,875 मामले दर्ज किये गये जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,30,599 पर पहुंच गया है तथा 219 लोगों की मौत हुई है जिसके कारण मृतकों की संख्या बढक़र 9,667 हो गयी है। राज्य में 1,27,259 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।

संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या सवा लाख के पार हो गयी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामले 4,231 बढक़र 1,26581 पर पहुंच गये हैं और इसी अवधि में 65 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 1765 हो गयी है। राज्य में 78,161 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति अब कुछ नियंत्रण में है और यहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। राजधानी में अब तक 1,07,051 लोग कोरोना की चपेट में आये हैं तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या 3,258 हो गयी है। यहां 82,226 मरीज रोगमुक्त हुए हैं। 

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान  पर है। गुजरात में अब तक 39,194 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,008 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 27,718 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 32,362 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से 862 लोगों की मौत हुई है जबकि 21,127 मरीज ठीक हुए हैं।

दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक और तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 31,105 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 486 लोगों की इससे मौत हुई है। राज्य में 12,833 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तेलंगाना में संक्रमितों की संख्या 30,946 हो गयी है और 331 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 18,192 लोग अब तक इस महामारी से ठीक हो चुके है। 

पश्चिम बंगाल में 25,911 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 854 लोगों की मौत हुई है और अब तक 16,826 लोग स्वस्थ हुए हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेज वृद्धि के कारण यह सूची में राजस्थान से ऊपर आ गया है। राज्य में 23,814 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 277 हो गयी है। राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 22,563 हो गयी है और अब तक 491 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,070 लोग पूरी तरह ठीक हुए है। हरियाणा में 19,369 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 287 लोगों की मौत हुई है।

इस महामारी से मध्य प्रदेश में 634, पंजाब में 183, जम्मू-कश्मीर में 154,  बिहार में 115,  ओडिशा में 52, उत्तराखंड में 46, केरल में 27, झारखंड में 23, असम में 22, छत्तीसगढ़ में 15, पुड्डुचेरी में 14, हिमाचल प्रदेश में 11, गोवा में नौ, चंडीगढ़ में सात, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में दो तथा त्रिपुरा और लद्दाख में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।(वार्ता)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । कोरोना वायरस से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब तक 357180 लोग संक्रमित हुए हैं, जो देश में अब तक इस जानलेवा विषाणु की चपेट में आई कुल आबादी का 58.51 प्रतिशत है।

कोविड-19 से जहां महाराष्ट्र में 230599 लोग प्रभावित हुए हैं,  वहीं तमिलनाडु में अब तक 126581 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26506 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढक़र 7,97802  हो गई है। देश में अब तक इस महामारी से 21,604 लोगों की मौत हुई है तथा 4,95513  लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना वायरस के 2,76685 सक्रिय मामले हैं।(वार्ता)

रीवा, 10 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मध्यप्रदेश के रीवा जिले में स्थित विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित की।

परियोजना से उत्पादित 24 प्रतिशत बिजली दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को दी जा रही है। शेष 76 प्रतिशत बिजली का उपयोग मध्यप्रदेश में होगा।

श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से साढ़े सात सौ मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आर.के. सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गेहलोत भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 22 दिसम्बर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को लगभग ढाई साल के रिकार्ड समय में पूरा किया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस परियोजना को विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नालॉजी फण्ड के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है। यह परियोजना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर 2 रूपये 97 पैसे है, जो अब तक की न्यूनतम दर है।

सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखे तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उर्त्सजन को रोका जा रहा है जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है।

रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है। इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल तीन इकाइयां शामिल हैं। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76 प्रतिशत अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कम्पनी और 24 प्रतिशत दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। (वार्ता)

नई दिल्ली 9 जुलाई।  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि संवैधानिक मूल्य बहुसंख्यकों के विचार के अनुसार नहीं होते हैं.

लाइव लॉ द्वारा आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा, ‘जजों की नियुक्ति संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए होती है. हम कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि संवैधानिक रूप से निष्पक्ष होने के बजाय हम व्यक्तिपरक संवैधानिक होते हैं.’

जस्टिस जोसेफ ‘कोर्ट एवं संवैधानिक मूल्य’ विषय पर बोल रहे थे. वेबिनार में जस्टिस कुरियन जोसेफ के अलावा सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा और दिनेश द्विवेदी भी मौजूद थे.

ये पूछे जाने पर कि संवैधानिक मूल्य क्या हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन मूल्यों को समान रूप से लागू किया है, इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ‘संवैधानिक नैतिकता’ शब्द का इस्तेमाल पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, बल्कि डॉ. बीआर आंबेडकर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था.

उन्हें कहा कि पिछले कुछ सालों में दिए गए फैसलों के कारण ये शब्द चलन में रहा है जैसे कि पुट्टास्वामी मामला और सबरीमाला मामला.

उन्होंने कहा, ‘हमारे पवित्र मूल्यों को कौन सुरक्षित करता है? यह संरक्षक का कर्तव्य है और हमारा संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है. हमारा भी कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें.’

जस्टिस जोसेफ ने भारत में प्रैक्टिस किए जाने वाले धर्मनिरपेक्षता की विशेषता के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, ‘हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या विशेषता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका कोई धर्म नहीं है लेकिन ये सभी धर्मों को स्वीकार करता है. ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती है. हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं. धार्मिक सहिष्णुता और स्वीकार्यता भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है.’

ये पूछे जाने पर कि क्या भारत ने अपने मूल संवैधानिक मूल्यों को महसूस किया है, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जजों को आत्मअवलोकन करने की जरूरत है जिन्हें देश के नागरिकों को बचाने और उनके हितों के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है.

उन्होंने कहा, ‘कोर्ट हमेशा बहुसंख्यकों के खिलाफ होती है क्योंकि इसका पहला काम संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखना है. एक जज की नियुक्ति संवैधानिक मूल्यों के प्रति सच्चा रहने के लिए होती है. उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह के बहुसंख्यक को जवाब देने की स्थिति में आएंगे.’

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि संवैधानिक मूल्य और बहुसंख्यक विचार हमेशा एक समान नहीं होते हैं.

उन्होंने कहा, ‘समाजिक मूल्य संवैधानिक मूल्यों से अलग होते हैं. सामाजिक मूल्य बहुसंख्यकों के विचार पर आधारित हो सकता है लेकिन न्यायालयों को इस बहाव में नहीं बहना होता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी संविधान को बरकरार रखने की है. प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सिर्फ भारत के संविधान को मानने की शपथ लेते हैं, उन्हें इसे बरकरार नहीं रखना होता है. कोर्ट को जरूर इसे बरकार रखना चाहिए और इसमें सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए.’

जस्टिस जोसेफ ने न्यायालयों में बहुसंख्यकों के विचारों का जवाब देने वाले लोगों के होने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘जिस पल आप बहुसंख्यक के विचारों के खिलाफ अपनी राय देते हैं, आपकों शोर मचाने वाला व्यक्ति करार दे दिया जाता है. हमें ऐसे जजों की जरूरत है जो कि संवैधानिक आवाज उठा सके.’

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता कम हो गई है क्योंकि यहां पदों पर बैठे लोगों के पास संविधान को बरकरार रखने की हिम्मत नहीं है.(thewire)

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की राजधानी में एक कृष्ण मंदिर के निर्माण के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं को प्रभावहीन बताते हुए ख़ारिज कर दिया है.

इन याचिकाओं पर फ़ैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक़ ने कहा कि 'राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के पास राजधानी के भीतर किसी भी धार्मिक स्थल को ज़मीन देने की शक्तियाँ हैं और मंदिर के लिए ज़मीन राजधानी के मास्टर प्लान के अनुसार दी गई है, इसलिए अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए बिंदुओं को ख़ारिज करती है.'

फ़ैसला पढ़ते हुए, जस्टिस आमिर फ़ारूक़ ने कहा कि 'इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्हें बतलाया गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीन हिन्दू मंदिर हैं जो इन दो शहरों में रहने वाली हिन्दू आबादी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त हैं.'

उन्होंने बताया कि कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि महामारी के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सिकुड़ रही है, तब कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये ख़र्च करना राष्ट्रीय ख़ज़ाने को बर्बाद करने के समान है.

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि 'मंदिर निर्माण के लिए अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है और सरकार ने पहले ही इस विषय पर इस्लामिक वैचारिक परिषद से सुझाव लेने की बात कही है.'

पाकिस्तान के कुछ मौलवियों द्वारा यह दलील दी गई थी कि 'उनके यहाँ की इस्लामिक सरकार धार्मिक नज़रिये से किसी मंदिर के निर्माण के लिए फंड नहीं दे सकती.'

मंदिर निर्माण के ख़िलाफ़ थीं तीन याचिकाएं

अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि 'पाकिस्तान के संविधान में दिये अनुच्छेद-20 के तहत, देश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों को स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक संस्कार करने का अधिकार है.'

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि 'मंदिर निर्माण के ख़िलाफ़ दायर हुई इन याचिकाओं में उठाये गए बिन्दुओं के मद्देनज़र, अदालत मानती है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए इनका निपटारा किया जाता है. हालांकि, अगर भविष्य में याचिकाकर्ताओं को लगता है कि उनके अधिकारों का किसी भी तरह से उल्लंघन हुआ है तो वे फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं.'

ग़ौरतलब है कि इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं और यह मुद्दा बनाया गया था कि मंदिर का निर्माण इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में शामिल नहीं था.

पाकिस्तान में मानवाधिकारों के संसदीय सचिव और इमरान ख़ान की सत्ताधारी तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी (पीटीआई) के सदस्य लाल चंद मल्ही ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "रिपोर्टों से पता चलता है कि मंदिर के निर्माण के ख़िलाफ़ दायर हुईं याचिकाएं ख़ारिज कर दी गई हैं और इस्लामाबाद हिन्दू पंचायत को निर्माण से पहले क़ागज़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है. हिन्दू समुदाय अदालत के फ़ैसले का स्वागत करता है और ईमानदारी से इसका पालन करने की कसम खाता है."

विवाद शुरू कैसे हुआ?

पिछले सप्ताह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर के निर्माण पर विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया था, जब इसकी चारदीवारी के निर्माण का काम रोका गया.

कई दिनों से सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि धार्मिक भेदभाव की वजह से मंदिर के निर्माण का काम रोका गया है, लेकिन सीडीए ने ऐसी तमाम अटकलों का खंडन किया है.

बीबीसी से बात करते हुए सीडीए के प्रवक्ता मज़हर हुसैन ने कहा कि 'मंदिर का निर्माण कार्य बिल्डिंग प्लान (नक्शा) जमा ना कराये जाने के कारण रोका गया है. सीडीए को अब तक नक्शा नहीं मिला है. इसलिए ये कहना सही होगा कि मंदिर निर्माण का काम स्थगित कर दिया गया है.'

उन्होंने कहा कि मंदिर भवन का प्लान मिलने पर निर्माण की इजाज़त दे दी जाएगी.

बीबीसी से बात करते हुए, सीडीए के अध्यक्ष आमिर अहमद अली ने कहा कि 'इस्लामाबाद के सेक्टर-एच 9 में मंदिर के लिए भूमि का आवंटन करने पर कोई विवाद नहीं था. कुछ साल पहले भूमि हिन्दू समुदाय को सौंप दी गई थी. हालांकि, निर्माण कार्य के लिए आगे बढ़ने से पहले समुदाय द्वारा बिल्डिंग प्लान के लिए मंज़ूरी लेना ज़रूरी था.'

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताते हुए, सीडीए के अध्यक्ष ने कहा कि 'मंदिर का निर्माण कार्य रोका नहीं गया था, बल्कि उसे निलंबित कर दिया गया है. सीडीए स्टाफ़ निर्माण की अनुमति देने से पहले भूमि पर सीमांकन की समीक्षा करेगा.'

लाल चंद मल्ही का कहना है कि 'इस्लामाबाद हिन्दू पंचायत फ़िलहाल आवंटित भूमि पर सिर्फ़ अपनी एक दीवार खड़ी करना चाहती थी. मई के महीने में इस संबंध में सीडीए को एक अनुरोध पत्र भेजा गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.'

लाल चंद के अनुसार, परियोजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ धार्मिक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किए गए हैं.

राजनीतिक और धार्मिक दलों का विरोध

पाकिस्तान में लगभग 8,00,000 हिन्दू हैं. अधिकांश हिन्दू परिवार सिंध प्रांत में रहते हैं, जबकि राजधानी इस्लामाबाद में रहने वाले हिंदुओं की संख्या लगभग 3,000 है.

जब से पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने इस मंदिर परियोजना के लिए ज़मीन दी है, तभी से धार्मिक हलकों में इसका विरोध हो रहा है.

लाहौर के जामिया अशरफ़िया के मुफ़्ती मोहम्मद ज़कारिया ने मंदिर के निर्माण पर फ़तवा जारी करते हुए कहा कि 'इस्लाम के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थलों को बनाए रखना और उन्हें बहाल करना जायज़ है, लेकिन नए मंदिर नहीं बनाये जा सकते हैं.'

सोशल मीडिया पर भी मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले अधिकांश लोग यह तर्क दे रहे हैं कि हिंदू मंदिर के निर्माण का पैसा सरकारी ख़ज़ाने से नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है और इस्लामाबाद में हिन्दुओं की संख्या भी बहुत कम है.

दूसरी ओर, धार्मिक मामलों के संघीय मंत्री नूरुल-हक़ क़ादरी ने भी मंदिर के निर्माण के संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 'इस परियोजना के लिए इस्लामिक वैचारिक परिषद की सिफ़ारिशों के अनुसार ही धन आवंटित किया जाएगा.'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने 27 जून को अल्पसंख्यक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी बैठक में मंदिर परियोजना के पहले चरण के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के आवंटन को मंज़ूरी देने पर सहमति व्यक्त की.

इस मंदिर परियोजना का राजनीतिक विरोध भी हुआ है. इमरान ख़ान की सरकार के गठबंधन सहयोगियों में से एक और पंजाब विधानसभा के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने मंदिर के निर्माण का विरोध करते हुए कहा कि 'नए मंदिरों का निर्माण करना इस्लाम की भावना के ख़िलाफ़ है.'

हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार को हिन्दू समुदाय की सुविधा और उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मंदिरों को बहाल करना चाहिए और उनकी मरम्मत करवानी चाहिए.

कुछ राजनेता और सोशल मीडिया यूज़र नए मंदिर के निर्माण के विचार का समर्थन भी कर रहे हैं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फ़वाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा है कि "यह अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता और सद्भावना का प्रतीक होगा."

इस बीच लाल चंद ने आरोप लगाया कि मंदिर के निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ की गई है.

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उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, "स्थानीय प्रशासन द्वारा मिले आश्वासन के बावजूद कि वहाँ पुलिस की तैनाती की जाएगी, कोई कार्यवाही नहीं हुई. इस वजह से कुछ अज्ञात आरोपियों ने सुरक्षा गार्डों पर काबू पा लिया और कल रात लगभग एक टन लोहा निकाल ले गये."

लेकिन पुलिस ने इन दावों को ख़ारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ठेकेदार ने परियोजना की क़ानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने तक निर्माण सामग्री को साइट से हटा लिया है.(bbc)

दिल्ली, 9 जुलाई। नॉर्थ एमसीडी के हिंदू राव और कस्तूरबा अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स को वेतन न मिलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब वकील अदालत में आकर कहते हैं कि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान पैसा चाहिए तो डॉक्टर, जो कोरोना योद्धा हैं, उन्हें भी तो वेतन चाहिए.

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स को वेतन न मिलने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाये रखा.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जैन की पीठ  ने कहा, ‘हम डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर कह रहे हैं, क्या हम उन्हें वेतन नहीं दे सकते हैं?’

अदालत कुछ खबरों पर आधारित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने इस्तीफे की धमकी दी है क्योंकि उन्हें इस साल मार्च महीने से वेतन नहीं मिला है.

खबरों में यह भी कहा गया कि हाल ही में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने मार्च, अप्रैल और मई महीनों के वेतन नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह रेजीडेंट डॉक्टरों समेत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का पूरा धन जारी नहीं किया है.

इस पर पीठ ने कहा कि सभी वेतनभोगी लोग गरीब होते हैं. निगम ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार पर वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निगम का 162 करोड़ रुपये बकाया है और उसमें से केवल 27 करोड़ जारी करने की अनुमति दी गयी है जो भी अभी आए नहीं हैं.

इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि सात जुलाई को दाखिल उसकी रिपोर्ट में अनेक विभागों द्वारा निगम को जारी राशि का उल्लेख किया गया है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सारी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है. पीठ ने दिल्ली सरकार को निगम की दलीलों पर जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की है.

अदालत ने कहा कि जब वकील अदालत में आकर कहते हैं कि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान पैसा चाहिए तो डॉक्टर, जो कोरोना योद्धा हैं, उन्हें भी तो वेतन चाहिए.

पीठ ने यह भी साफ किया कि वह केवल निगम द्वारा संचालित अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टरों के वेतन बकाया के मामलों पर विचार कर रही है न कि सभी डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के.(thewire)

कानपुर, 9 जुलाई । कानपुर मुठभेड़ के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी पर जहां बीजेपी नेता इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं वहीं विपक्षी नेताओं ने इसपर सवाल उठाए हुए हैं।  

अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर लिखा -खबर आ रही है कि कानपुर-काण्ड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, वह पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना, न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। 

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए। दिग्विजय ने लिखा, मैं शिवराज से विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की न्यायिक जॉंच की मांग करता हूं। इस कुख्यात गैंगस्टर के किस किस नेता और पुलिसकर्मियों से सम्पर्क हैं जॉंच होनी चाहिए। विकास दुबे को न्यायिक हिरासत में रखते हुए इसकी पुख़्ता सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि सारे राज सामने आ सकें।

दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि यूपी चुनावों में नरोत्तम मिश्रा कानपुरी बीजेपी इंचार्ज भी थे, क्या कोई घंटी बजी? मिश्रा अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास दुबे को गिरफ्तार किए जाने के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी है।

शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धूल जाएंगे।  उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्श्ने वाली नहीं है।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कैशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये सबसे खूंखार और अधिक इनाम वाला अपराधी था। आठ पुलिस अधिकारियों का हत्यारा आज उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस ने काफी परिश्रम किया। विकास की गैंग के कई बड़े अपराधी मारे भी गए हैं। ये यूपी पुलिस का डर है जिसकी वजह से विकास दुबे को यूपी से बाहर जाकर समर्पण जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। यूपी और एमपी पुलिस को धन्यवाद, बधाई।

कानपुर में आठ पुलिकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी। इस बारे में उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की लेकिन ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मियों ने पकडक़र मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा। ये भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में पहुंचने की सूचना किन्हीं स्रोतों से खुद पुलिस तक पहुंचाई थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस को कानपुर जि़ले में एक डीएसपी समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में बीते 6 दिनों से पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी। पुलिस के अनुसार शुक्रवार, 2-3 जुलाई की रात को कानपुर जिले के थाना चौबेपुर में पडऩे वाले बिकरु गांव में यह गोली-कांड हुआ था।(bbc)

नई दिल्ली, 9 जुलाई। सार्वजनिक उपक्रम भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के साथ मिलकर कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति की निगरानी करने, अपने होटलों और कार्यालयों में अतिथियों तथा कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने समझौता-ज्ञापन के विषय में बात करते हुए कहा आईटीडीसी और एम्स के बीच कोविड-19 की लड़ाई लडऩे के लिए समझौता-ज्ञापन, आईटीडीसी द्वारा उठाया गया सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। हमें अपने डर पर जीत हासिल करने और पर्यटन उद्योग, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है, को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। आईटीडीसी का यह कदम, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के विश्वास तथा भरोसे के पुनर्निर्माण में सहायक होगा।

राज्यमंत्री ने कहा इस महामारी का यात्रा और पर्यटन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। एम्स के साथ समझौता-ज्ञापन इस स्थिति की निगरानी और महामारी से लडऩे के लिए आवश्यक उपाय करने में मदद करेगा। पर्यटन क्षेत्र नौकरियों के सृजन के साथ-साथ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अत्यधिक योगदान देता है, अत: यह अनिवार्य है कि काम में वापसी के लिए इस क्षेत्र की तैयारी और तत्परता सुनिश्चित की जाए।

समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्तमान स्थिति के आधार पर और साथ ही वास्तविक समय के आधार पर, कोविड-19 के संक्रमण के संबंध में सुरक्षा प्रोटोकॉल को तैयार करने और विकसित करने पर इनपुट प्रदान करने के लिए एम्स, आईटीडीसी और/अथवा किसी अन्य संगठन के प्रतिनिधियों का एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा। यह घरेलू पर्यटन में विश्वास और भरोसा पैदा करने में मदद करेगा और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और यात्रियों के लिए राष्ट्र की छवि निर्माण में भी सहायक होगा।

इस तरह के उपाय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन के साथ-साथ स्थिति को प्रभावी रूप से संभालने के लिए होटल के फ्रंट कार्यालय, अतिथि संबंध, हाउसकीपिंग, खाद्य व पेय आदि क्षेत्रों के एक हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए व्यापक प्रशिक्षण के अतिरिक्त किए गए हैं। (वार्ता)

बरेली, 9 जुलाई । उत्तर प्रदेश के बरेली में फेसबुक प्रोफाइल पर पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

भौतिकी विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो सलीम खान ने सोमवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पाकिस्तानी नक्शा झंडे के साथ लगाया था। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जबकि बुधवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के मंत्री नीरू भारद्वाज ने प्रोफेसर पर समुदाय विशेष की भावनाओं को भडक़ाने का आरोप लगाते हुए बारादरी थाने में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोफेसर सलीम ने जानबूझकर लोगों को भडक़ाने का काम किया है।

थाना बारादरी के इंस्पेक्टर शीतांशु शर्मा ने बताया कि खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इस बीच विवादों में घिरे प्रोफेसर को अपना माफीनामा लेकर कुलपति डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के पास पहुंचे। उन्होंने लिखित रूप से गलती स्वीकार करते हुए अपना जवाब दिया है।

कुलपति का कहना है कि शिक्षक ने जवाब दे दिया है। एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में रख कर आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं प्रोफेसर सलीम खान लगातार सोशल मीडिया पर अपनी गलती मानते हुए माफ करने की गुहार लगा रहे हैं।(वार्ता)

लखनऊ, 9 जुलाई (हिन्दुस्तान)। मोस्ट वांटेंड विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। उसके पांच साथी अलग-अलग मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तीन साथी गिरफ्तार है। विकास के दो साथियों का एनकाउंटर आज सुबह ही हुआ। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने इस पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से योगी सरकार विकास दुबे के प्रकरण को लेकर चल रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार असली कहानी उजागर नहीं करना चाहती। 

जितिन प्रसाद ने अमर दुबे के गिरफ्तार परिजनों पर भी सवाल खड़ा किया।  अमर दुबे कल उनकाउंटर में मारा गया था और उसकी नौ दिन पहले ही शादी हुई थी। जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा दुबे गैंग के सदस्य के असहाय माता-पिता को एवं 9 दिन पूर्व शादी हुई ख़ुशी दुबे जो विधवा है उसका उत्पीडऩ से क्या होने वाला है ? प्रभाकर मिश्रा जो हिरासत में था उसकी मुठभेड़ दिखाकर एंकाउंटर करना , इस बात को दर्शाता है सरकार असली कहानी को छिपाने में लगी है ताकि बड़े चेहरे बेनकाव न हो जाये।

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उत्तरप्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज मध्यप्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दुबे को यहां महाकाल पुलिस चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मध्यप्रदेश पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए हैं। कुछ दिनों पहले उत्तरप्रदेश में आठ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की हत्या के बाद से वह फरार था और उत्तरप्रदेश पुलिस उसकी जगह जगह तलाश कर रही थी।

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 

नई दिल्ली, 8 जुलाई । पेट्रोल-डीजल के दाम गुरुवार को लगातार दूसरे दिन स्थिर रहे। 
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज लगातार 10वें दिन 80.43 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। यह 27 अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल भी लगातार दूसरे दिन 80.78 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। 
कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमश: 82.10 रुपये, 87.19 रुपये और 83.63 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। डीजल का भाव कोलकाता में 75.89 रुपये, मुंबई में 79.05 रुपये और चेन्नई में 77.91 रुपये प्रति लीटर पर पर अपरिवर्तित रहा। (वार्ता)
 

नई दिल्ली, 9 जुलाई (वार्ता)। देश में कोविड-19 की भयावह होती स्थिति के बीच पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 24,879 नये मामले सामने आये हैं तथा 487 संक्रमितों की मौत हुई है।
 
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 24,879 नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 7,67,296 हो गयी है। इस अवधि में 487 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या बढक़र 21,129 हो गई है। 

इस दौरान हालांकि अच्छी बात यह रही कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है तथा 19,547 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,76,378 लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 2,69,789 सक्रिय मामले हैं।

कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संंक्रमण के 6,603 मामले दर्ज किए गए जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,23,724 पर पहुंच गया है तथा 198 लोगों की मौत हुई है जिसके कारण मृतकों की संख्या बढक़र 9,448 हो गयी है। राज्य में 1,23,192 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।

संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 3,756 बढक़र 1,22,350 पर पहुंच गयी है और इसी अवधि में 64 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 1700 हो गयी है। राज्य में 74,167 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है और यहां अब तक 1,04,864 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं तथा इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,213 हो गयी है। यहां 748,199 मरीज रोगमुक्त हुए हैं और इन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान  पर है। गुजरात में अब तक 38,333 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 1993 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 27,289 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 31,156 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से 845 लोगों की मौत हुई है जबकि 20,331 मरीज ठी हुए हैं।

दक्षिण भारतीय राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में संक्रमितों की संख्या 29,536 हो गयी है और 324 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 17,279 लोग अब तक इस महामारी से ठीक हो चुके है। कर्नाटक में 28,877 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 470 लोगों की इससे मौत हुई है। राज्य में 11,876 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में 24,823 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 827 लोगों की  मौत हुई है और अब तक 16,291 लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 22,063 हो गयी है और अब तक 482 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,866 लोग पूरी तरह ठीक हुए है। आंध्र प्रदेश में 22,259 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 264 हो गयी है। हरियाणा में 18,690 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 282 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मध्य प्रदेश में 629, पंजाब में 178, जम्मू-कश्मीर में 149,  बिहार में 107, उत्तराखंड में 46, ओडिशा में 48, केरल में 27, झारखंड में 22, असम में 16, छत्तीसगढ़ और पड्डुचेरी में 14, हिमाचल प्रदेश में 11, गोवा में आठ, चंडीगढ़ में सात, अरुणाचल प्रदेश में दो तथा त्रिपुरा,  लद्दाख और मेघालय में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सोमवार को एक ब्लैक पैंथर देखा गया। एक फारेस्ट रेंज ऑफिसर ने उसे देखा, और उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर छा गई हैं। कल तक दो लाख से अधिक लोग उसे पसंद कर चुके थे। 

जेब्रा की एक तस्वीर ने आज सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को मोह लिया, और सैकड़ों लोगों को मजबूर किया कि वे इस पहेली का जवाब दें। दो जेब्रा की यह तस्वीर एक आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने ट्विटर पर सुबह पोस्ट की थी। वे अक्सर शानदार तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते ही रहते हैं, और उनकी पोस्ट मीडिया में खबर बनते रहती है। इस बार उन्होंने पूछा कि दो जेब्रा में से सामने का सिर किस जेब्रा का है, बाएं वाले का, या दाएं वाले का? और सैकड़ों लोगों के जवाब मिलेजुले आए। यह तस्वीर अफ्रीका के जंगलों में एक विख्यात वन्यजीवन फोटोग्राफर सरोश लोधी की खींची हुई है। 

नई दिल्ली, 8 जुलाई (वार्ता)। देश में दुर्लभ प्रजाति के ‘दोहरे नारियल’ वाले एकमात्र पेड़ को बचाने के हरसंभव प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लंबे समय से लुप्तप्राय इस प्रजाति के दूसरे पौधे तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इनमें सफलता नहीं मिली है। 

पश्चिम बंगाल में हावड़ा के आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में स्थित इस नारियल के पेड़ का शीर्ष दो-तीन साल पहले एक फफूंद की चपेट में आ गया था जिसके बाद इसका विकास बाधित हो गया था। पिछले एक साल से इसमें एक भी नया पत्ता नहीं निकला है और इसके अन्य पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पत्रिका फल-फूल में हाल में प्रकाशित एक आलेख के अनुसार अंग्रेजों ने 1894 में दोहरे नारियल वाला इस नारियल पेड़ को लगाया था। करीब 125 साल पुराना यह मादा पेड़ अब मरने के कगार पर पहुंच गया है जिसके कारण इसे बचाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

नारियल की इस प्रजाति के पेड़ करीब 1200 साल तक जीवित रह सकते हैं लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह पेड़ अलग इलाके और जलवायु में है जिसके कारण यह अपना जीवन काल पूरा नहीं कर सकता। यह पेड़ लगभग 30 मीटर लंबा होता है । मादा पेड़ पर हरे रंग के फल लगते हैं और हृदय के अकार के होते हैं। फल का भार 15 से 20 किलो का होता है और पांच से आठ साल में परिपक्व होता है। 

संस्थान के क्यूरेटर एस एस हामिद के अनुसार इस पेड़ के मरने से पहले कोई परिपक्व फल तैयार हो जाता है तो दूसरा पेड़ तैयार किया जा सकता है। अंग्रेजों ने भारत, श्रीलंका और थाईलैंड में दोहरे नारियल के पेड़ लगाए थे। ऐसे नारियल के पेड़ सेशेल्स द्वीप पर पाए जाते हैं।

नई दिल्ली, 8 जुलाई (वार्ता)। देश के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने छोटी अवधि के लिए ऋण लेने वाले ग्राहकों को बुधवार को राहत देते हुए एमसीएलआर में 0.05 से 0.10 फीसदी का कटौती का ऐलान किया है।

बैंक की तरफ से जारी बयान के अनुसार नयी दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। बैंक ने कहा कि देश के बैंकिंग तंत्र में उसका एमसीएलआर सबसे कम है। एसबीआई के इस निर्णय के बाद तीन माह के कर्ज पर एमसीएलआर घटकर 6.65 फीसदी रह गया है।

एमसीएलआर की दरें घटने का मतलब है कि अब बैंक के गृह ऋण की ईएमआई कम हो जाएगी किंतु यह कटौती सिर्फ तीन माह के लिए है,ऐसे में इसका लाभ केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, जिनके गृह ऋण की पुन: निर्धारण तिथि जुलाई अथवा अगस्त माह में आती है। इससे पहले 10 जून को भी बैंक ने दरें 0.25 फीसदी घटकर सात प्रतिशत की थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती कर इसे चार प्रतिशत कर दिया था। एमसीएलआर वह दर होती है जिससे नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता है। बैंक की छह माह की अवधि के लिए वर्तमान में एमसीएलआर 6.95 प्रतिशत है। बैंक ने लगातार 14 वीं बार एमसीएलआर कम किया है।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने इस जांच के लिए एक इंटर-मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई है। इसका अर्थ है कि कमेटी में कई मंत्रालय के लोग शामिल होंगे। 

कांग्रेस ने इसे भयभीत मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक आयकर अनियमितताओं और विदेशी फंड लेने के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होगी।

इसमें यह भी बताया गया है कि इन ट्रस्टों पर प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(पीएमएलए), इनकम टैक्स एक्ट(आईटी एक्ट), फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत जांच होगी। जांच समिति की कमान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के स्पेशल डायरेक्टर को सौंपी गई है।

कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व इससे डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है. वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये कभी नहीं समझेंगे कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी न कोई कीमत होती है और न ही उन्हें डराया जा सकता है।

इससे पहले पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व घबरायी हुई मोदी सरकार के इस कायरतापूर्ण कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना जून 1991 में हुई थी जबकि राजीव गांधी चैरेटिबल ट्रस्ट 2002 में अस्तित्व में आया था।

दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी इन दोनों ट्रस्टों की प्रमुख हैं। इन दिनों वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की भी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इन ट्रस्टों का वित्तीय लेन-देन पूरी तरह से पारदर्शी है और कहीं कुछ गलत नहीं किया गया है लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। (bbc)

नई दिल्ली, 8 जुलाई (भाषा)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई। साथ ही आर्थिक सुनामी के लिए चेताने की बात कहते हुए बीजेपी और मीडिया द्वारा मजाक उड़ाए जाने का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लघु और मध्यम उद्यम नष्ट हो गए हैं। बड़ी कंपनियां गंभीर तनाव की स्थिति में हैं। बैंक संकट में हैं। मैंने महीनों पहले कहा था कि एक आर्थिक सुनामी आ रही है और देश की इस सच्चाई के बारे में चेताने पर भाजपा और मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया था।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के अनुमानों की पृष्ठभूमि में एक दिन पहले यानी मंगलवार को दावा किया था कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने देश की आर्थिक विकास दर में गिरावट के पूर्वानुमान से जुड़ी कुछ खबरें शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत का आर्थिक कुप्रबंधन एक त्रासदी है जो लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। इसे अब मौन रहकर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उधर, सरकार ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरूद्धार एवं वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिये अनुकूल नीतिगत उपायों के साथ आने वाले समय में और तेजी से पुनरूद्धार की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जून में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वृद्धि दर शून्य से नीचे 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। यह अप्रैल, 2020 में जारी आईएमएफ के अनुमान के मुकाबले 6.4 प्रतिशत अंक कम है।

नई दिल्ली, 8 जुलाई (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन समेत गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों में वित्तीय लेनदेन में तथाकथित गड़बड़ी की जांच के लिए अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे। अंतरमंत्रालय समिति राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच करेगी। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया है कि मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी।

बताया जा रहा है कि इस जांच में मनी लॉड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। 

क्या है राजीव गांधी फाउंडेशन?
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन और सपनों को पूरा करने के लिए उनके नाम से इस फाउंडेशन की शुरुआत 21 जून 1991 को की गई थी। राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पर बताया गया है कि 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, महिला एवं बाल विकास, अपंगता सहयोग, शारीरिक रूप से निशक्तों की सहायता, पंजायती राज, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा क्षेत्र पर फोकस करने का फैसला किया। संघर्ष से प्रभावित बच्चों को शैक्षणिक मदद, शारीरिक रूप से निशक्त युवाओं की गतिशीलता बढ़ाने और मेधावी भारतीय बच्चों को कैंब्रिज में पढऩे हेतु वित्तीय सहायता आदि जैसे कार्यक्रम फाउंडेशन की ओर से चलाए जाते हैं। 

कौन हैं ट्रस्टी?
राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉ. शेखर राहा, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका और प्रियंका गांधी वाड्रा भी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं।

बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2005-2008 के बीच पीएम राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रासंफर किया गया। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कॉर्पोरेट से भारी पैसा लिया। बदले में सरकार ने कई ठेके दिए। बीजेपी का कहना है कि यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सेल, गेल, एसबीआई आदि पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। 

पीएम राहत कोष से फंड ट्रांसफर का आरोप
बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2005-2008 के बीच पीएम राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रासंफर किया गया। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कॉर्पोरेट से भारी पैसा लिया। बदले में सरकार ने कई ठेके दिए। बीजेपी कहा कि यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सेल, गेल, एसबीआई आदि पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। 

इरप्पा नाइक ने 20 बरसों तक पैसे जमा किए ताकि वह गरीब बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल खोल सकें।

-अनूप कुमार सिंह

इरप्पा नाइक का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर थे। दो जून की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मश्किल से हो पाता था ऐसे में पढ़ाई के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं था। घर चलाने के लिए इरप्पा के दो बड़े भाइयों को भी मजबूर होकर पढ़ाई छोडऩी पड़ी।
 
द बेटर इंडिया से बात करते हुए नायक कहते हैं, मेरे दादा (बड़े भाई) बहुत ही होनहार छात्र थे लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोडऩी पड़ी। हालांकि फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया और स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा शिफ्ट में मजदूरी की। जब नाइक 10वीं क्लास में थे तब एक दिन उन्होंने तय किया कि वह अपने भाई के निस्वार्थ मेहनत का कर्ज चुकाने के लिए जरूर कुछ करेंगे। वर्ष 2000 में उन्होंने महाराष्ट्र के मिराज शहर के बाहरी इलाके में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक निशुल्क स्कूल खोलकर उस वादे को पूरा किया।

51 वर्षीय नाइक ने बताया कि मेरे भाई ने गरीबी को आड़े नहीं आने दिया और मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। यह जीवन की एक ऐसी सीख थी जिसे मैंने हमेशा याद रखा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही मैंने यह ठान लिया था कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं गरीब और वंचित बच्चों को पढ़ाऊंगा।

नाइक अपने फैसले पर अडिग रहे और वह पिछले 20 वर्षों में पहली से दसवीं क्लास तक के 500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र दैनिक मजदूरी करने वालों और कचरा बीनने वालों के बच्चे हैं।

काम और स्कूल के बीच भागदौड़
साल 1987 में नाइक ने सांगली जिले के वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया। नाइक परिवार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। बेशक, नाइक के माता-पिता को उनसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की उम्मीद थी और वह उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे।

नौकरी के साथ-साथ वह अपने क्षेत्र के आसपास के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी बस्ती में कक्षा चलाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उन्होंने बताया कि स्कूल बनाने के सपने को तब पंख लगे जब मैं एक सरकारी ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। अच्छे क्लासरूम और यूनिफॉर्म के साथ ही मुझे स्कूल को रजिस्टर करने के लिए परमिशन की भी जरूरत थी। इसलिए मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। उनके माता-पिता ने भी पूरा साथ दिया। पैसे इक_ा हो जाने के बाद उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी जमीन खरीदी और दस कक्षाओं (हर ग्रेड के लिए एक कक्षा) का निर्माण कराया।

एक स्थानीय विधायक की मदद से उन्होंने अपने स्कूल को महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड में रजिस्टर कराया और 20 बच्चों के साथ ‘क्रांतिवीर उमाजी नाइक हाई स्कूल’ नाम से मराठी-माध्यम स्कूल शुरू किया।

बच्चों की जिंदगी में बदलाव
नाइक के लिए बच्चों के माता-पिता को घर से इतनी दूर स्कूल में उन्हें पढऩे भेजने के लिए मनाना काफी मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाला और स्कूल बस की व्यवस्था करके एक ड्राइवर नियुक्त किया जो रोजाना बच्चों को स्कूल लाता और छोड़ता था। लेकिन एक और समस्या थी। नाइक ने आगे बताया,

अधिकांश माता-पिता ने खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपने बच्चों को मुफ्त स्कूल में भेजने से मना कर दिया। कुछ बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने माता-पिता के साथ काम करने जाते थे। वे आजीविका के लिए अपने बच्चों से काम कराते थे और बाल श्रम जैसे गैरकानूनी काम को नजऱअंदाज करते थे।

तब उन्होंने अपना उदाहरण देकर बच्चों के अभिभावकों को समझाया कि कैसे इतनी गरीबी में उन्होंने पढ़ लिख कर नौकरी पाई। इसके बाद कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया।

बच्चों की संख्या बढऩे पर उन्होंने ग्यारह शिक्षकों को काम पर रखा। तीन साल पहले तक (जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी), उन्होंने अपनी सारी तनख्वाह लगा दी थी।

वर्तमान में राज्य शिक्षा विभाग तीन शिक्षकों के वेतन का भुगतान करता है जबकि बाकी शिक्षकों को नाइक तनख्वाह देते हैं। स्कूल विभाग छात्रों को मिड-डे मील भी देता है जिससे उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। नाइक बच्चों के यूनिफॉर्म और स्टेशनरी जैसे अन्य खर्चे भी उठाते हैं। उन्होंने हाल ही में स्कूल के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने परिवार की जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। वह कहते हैं, स्कूल चलाने के लिए हम 50,000 रुपये हर महीने खर्च करते हैं। जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, चीज़ें काफी मुश्किल हो गईं हैं। वह शिक्षा विभाग से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की योजना पर काम कर रहें हैं। वह नहीं चाहते कि उनके छात्रों को पैसे के लिए शिक्षा से समझौता करना पड़े।

अंत में वह कहते हैं, मेरे 200 छात्रों ने दसवीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उच्च शिक्षा के लिए छोटे-छोटे व्यवसायों में लगे हैं। इससे मुझे स्कूल चलाने के लिए बहुत ताकत मिलती है और उम्मीद है कि मेरा स्कूल उनका जीवन बदल सकता है।

यदि आप नाइक को स्कूल चलाने में मदद करना चाहते हैं, तो बैंक खाते में सहायता राशि भेजकर योगदान कर सकते हैं –
क्रांतिवीर उमाजी नायक शिक्षा प्रसारक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
खाता संख्या : 20144935260
IFSC: MAHB0000235
आप इस नंबर पर इरप्पा नाइक से संपर्क कर सकते हैं : 9545262849
मूल लेख : गोपी करेलिया
संपादन : अर्चना गुप्ता
(hindi.thebetterindia)