नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दलित-मुस्लिम एकता के लिए चलाए गए 'जय मीम-जय भीम' के नारे के जवाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 'जय वाल्मीकि-जयश्रीराम' का नारा दिया है।

हरियाणा से इस अभियान की विश्व हिंदू परिषद ने बड़े पैमाने पर शुरूआत की है। हरियाणा के गोहना में विहिप की कोशिशों के बाद स्थानीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने सामाजिक समरसता भवन भी बनाकर तैयार किया है।

विश्व हिंदू परिषद के विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक, अनुसूचित जाति के लोग हिंदू समाज के अटूट अंग हैं। कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती।

केंद्रीय संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार जैन का कहना है कि, "डॉ. अंबेडकर ने संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी को कहा था कि यदि हिन्दू संत घोषित कर दें कि छुआछूत हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, तो छुआछूत की भावना मिट सकती है। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के 1969 में उडुपी के सम्मेलन में समाज से ऊंच-नीच का भेदभाव मिटाने का प्रस्ताव पास किया था। तब से विश्व हिंदू परिषद देश से छुआछूत के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।"

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस को बताया कि हरियाणा के गोहोना में बीते 23 अगस्त को हुए एक आयोजन में वाल्मीकि समाज के कुल 104 युवकों ने नीला पटका छोड़कर भगवा पटका धारण किया। तहसील के हर गांव से दो-दो युवकों को इस आयोजन में बुलाया गया था। चंद्रशेखर रावण के संगठन को छोड़कर सभी वाल्मीकि समाज के युवाओं ने हिंदू एकता के लिए विहिप के साथ मिलकर सनातन धर्म की थाती को संभालने का संकल्प लिया।

उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता अभियान के तहत दलित समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिशें लगातार चल रहीं हैं। हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के युवाओं को विहिप से जोड़ने का अभियान चल रहा है।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि "एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दलितों को बरगलाने की कोशिश करते हुए 'जय भीम-जय मीम' का नारा लगाते हैं। उन जैसे नेताओं को हरियाणा के वाल्मीकि समाज के युवाओं ने एक ही नारा एक ही नाम, जय बाल्मीकि जय श्री राम के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है।"

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| आवास और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) का शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया। आवास और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा,ऑनलाइन डैशबोर्ड गतिशील है, संवादमूलक है और शहर के स्तर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि की प्रगति की जानकारी और उसकी निगरानी करने वाले सभी हितधारकों को एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर 2 जुलाई, 2020 को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरूआत के बाद से, 7.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 1.70 लाख से अधिक को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि की शुरूआत रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को की गई थी ताकि वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें।

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इनकी आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इस योजना से उन 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले परिनगरीय (पेरी-अरबन) ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में माल बेच रहे थे।

इस योजना के तहत, विक्रेता 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऋण की समय पर जल्दी अदायगी करने पर, तिमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।

ऋण की जल्दी अदायगी करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना प्रति माह 100 रुपए कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी। विक्रेता ऋण की समय पर अदायगी करने पर ऋण सीमा बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक सीढ़ी चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना महामारी के बीच हो रही जेईई परीक्षाओं के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली छात्रों की मदद करेगा। आईआईटी दिल्ली ने अपने छात्रों और पूर्व छात्रों से अपील की है कि वे सितंबर में होने वाली परीक्षा में छात्रों की मदद करें। आईआईटी ने छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करने की अपील की है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षाएं होना आवश्यक है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी रामगोपाल राव ने कहा, नीट और जेईई-2020 को होने देना चाहिए, यह छात्रों के भविष्य का सवाल है।

आईआईटी के पूर्व छात्रों की काउंसिल के रवि शर्मा ने कहा, इसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। एक न एक दिन सबकुछ सामान्य होना है। आखिर कब तक छात्रों को घर बिठाकर रखा जा सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक परीक्षा के साथ साथ इन परीक्षाओं का मूल्यांकन भी एक चुनौती बन सकता है।

गौरतलब है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

सितंबर में होने वाली जेईई दस अलग-अलग शिफ्ट में करवाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा सके और छात्रों को कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा,जीईई की परीक्षाएं करवाने के लिए हमने 10 शिफ्ट तय की हैं। प्रत्येक शिफ्ट के लिए 615 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षाएं देश भर के 234 शहरों के 234 शहरों में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाएं सुचारू रूप से चलाने के से चलाने के लिए प्रत्येक शहर में सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। यह सिटी कोऑर्डिनेटर इलाके की पुलिस एवं प्रशासन से के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की भीड़ या अन्य कोई अव्यवस्था ना हो।

जेईई की ही परीक्षा के लिए ऑड- इवन फार्मूला भी तय किया गया है। इस फामूर्ले के तहत परीक्षा केंद्रों में आने वाले छात्रों को दो पालियों में कंप्यूटर आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही जेईई और नीट परीक्षाओं के दौरान एक परीक्षा कक्ष में अधिकतम 12 छात्र ही बैठ सकेंगे।

चंडीगढ़ : क्वारंटाइन सेंटर नहीं, इसे तो नकारात्मकता का केंद्र कहें!

आपके सामने तीन कहानियां हैं। इनके अनुभवों से साफ है कि सरकार वह केंद्र की हो या राज्य की, सिर्फ ताली-थाली पिटवाने में ही व्यस्त हैं।क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है और कोविड संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है.  

मेरे पति को चंडीगढ़ के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में इलाज कराना था और इसी कारण मैं उना से निकलकर पति के साथ चंडीगढ़ आ गईं। इसी दौरान मुझे कुछ लक्षणों से कोरोना होने का संदेह हुआ और जब जांच कराई तो मैं वाकई पॉजिटिव थी। मैंने वापस उना आने का फैसला किया और कार चलाकर लौट गई। फिर प्रशासन को अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी और क्वारंटाइन सेंटर चली गई। क्वारंटाइन सेंटरों में घूम-घूमकर संक्रमित लोगों की मदद करने के दौरान मैं अक्सर रोगियों के लिए खाना वगैरह लेकर यहां आती रही थी लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी। बहरहाल, वहां की स्थिति का अंदाजा मुझे अंदर जाने के बाद ही हुआ। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे सेंटरों में जबर्दस्त नकारात्मकता होती है। पहले से ही आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रहे लोग अपने आपको एकदम निरीह समझने लगते हैं। इसमें भी वैसे उम्रदराज लोगों को ज्यादा परेशानी होती है जो स्मार्ट फोन चलाना नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए तीन बार खाने के अलावा करने को कुछ नहीं होता। दूसरी बात है सफाई की।

यह समझने की बात है कि सोडियम हाइपो क्लोराइट का जरूरत से ज्यादा छिड़काव ठीक नहीं क्योंकि कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। इस काल में समाज का व्यवहार भी अजीब हो गया है। मेरे मामले में पड़ोसियों ने मेरी बेटी की भी कोई मदद नहीं की। गांवों और गरीब इलाकों में स्थिति और बुरी है। लोग इससे जुड़े कलंक के कारण लक्षण उभरने के बाद भी जांच नहीं कराते। आधी-अधूरी जानकारी के कारण लोग ढेर सारा काढ़ा पीते रहते हैं जिससे कई दूसरी समस्याएं उभर जाती हैं। गांव के प्रधान समेत पंचायत सदस्यों को वैसे लोगों से मिलना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो गए हों। जब इन लोगों का भ्रम दूर होगा, तभी गांव के आम लोगों में फैली भ्रांतियां दूर होंगी। तेल-साबुन के प्रचार में जुटे स्टार्स को चाहिए कि वे कोरोना को लेकर लोगों में अकारण भय को दूर करने में मदद करें

लखनऊ : 24 घंटे इंतजार कराने के बाद हृदय रोगी को बेड

आपके सामने तीन कहानियां हैं। इनके अनुभवों से साफ है कि सरकार वह केंद्र की हो या राज्य की, सिर्फ ताली-थाली पिटवाने में ही व्यस्त हैं।क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है और कोविड संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है.  

सुशांतो कुमार सेन 62 साल के हैं। वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से रिटायर हुए हैं। कोरोना के फैलने के बाद से उन्होंने बाजार जाना छोड़ दिया है। वह कहते हैं: “ मैं सप्ताह में एक बार जाकर राशन-हरी सब्जी वगैरह ले आता हूं और उसके अलावा घर में ही रहता हूं। जानता हूं, स्थिति बुरी है। कुछ नहीं पता कि बाजार में आप जिससे बात कर रहे हैं, वह संक्रमित है या नहीं। इससे अच्छा तो घर में रहो।”

जुलाई के पहले सप्ताह में उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। सेन कहते हैं, “पहले तो मैं निश्चिंत था कि यह भी और वायरल संक्रमण की तरह है और जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन चरमराती सरकारी व्यवस्था के बारे में जब खबरें आने लगीं तो मैं घबरा गया। मैंने सुना कि अस्पतालों में रोगियों की भरमार है, बेड की मारामारी है। यहां तक कि कोविड वार्ड में काम करने वाले अस्पताल के कर्मचारियों को भी संक्रमित होने के बाद बेड के लिए 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। सैकड़ों कॉल करने और 24-48 घंटे के बाद एंबुलेंस आ रही हैं। स्थिति भयावह है।”

इंदिरा नगर इलाके में अपने घर में बैठे सेन उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, “मैंने सोचा था कि चूंकि मैं सीनियर सिटिजन हूं और हृदय रोगी भी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वैसे भी डॉक्टर भी कहते रहे थे कि चूंकि मुझे पहले से गंभीर बीमारी है तो मेरी खास देखभाल करनी होगी।” लेकिन उनका सारा भ्रम जाता रहा। वह कहते हैं: “19 जुलाई को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया और मैंने तत्काल चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय को जानकारी दे दी। उधर से जवाब मिला- एंबुलेंस आपको लेने आ रही है। तीन घंटे... छह घंटे.. 12 घंटे बीत गए। कई बार सीएमओ ऑफिस फोन किया। हर बार पूरी कहानी बताई लेकिन वही जवाब मिलता- एंबुलेंस आपको लेने आ रही है। उस रात सो नहीं सका, एंबुलेंस का इंतजार करता रहा।” आखिरकार 20 घंटे के बाद एंबुलेंस आई। दरवाजा खुला हुआ था और सेन को उसमें बैठ जाने को कहा गया, “एंबुलेंस की ओर जाते हुए मैंने मुड़कर देखा तो पड़ोसी अजीब नजरों से देख रहे थे। नजरें बचाता हुआ एंबुलेंस में जा बैठा। ग्लानि से भरा हुआ था क्योंकि पता था कि अब मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगाऔर लोग कहेंगे कि यह सब सेन के कारण हुआ।”

सबसे पहले सेन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर के साथ वाले व्यक्ति (संभवतः वार्ड ब्याय ) ने कहा- अंकल, यहीं बैठो, अभी आया। वह करीब 15 मिनट बाद आया और जानकारी दी- इंचार्ज ने इंतजार करने को कहा है। सेन एंबुलेंस में बैठे रहे। एक घंटा बीत गया। अब सेन की तबियत कुछ बिगड़ती लगी। उन्होंने पूछा- कब तक इंतजार करना है? जवाब मिला- उन्होंने कहा है कि वे बताएंगे, लेकिन एंबुलेंस से नीचे नहीं उतरें। सेन कहते हैं, “ मैं चुप बैठ गया। मेरा तापमान बढ़ता महसूस हो रहा था और बोलने का मन नहीं हो रहा था। करीब चार घंटे के इंतजार के बाद कहा गया कि अस्पताल में कोई बेड नहीं है और हमें महानगर के किसी अस्पताल में जाना चाहिए। प्रशासन को कोविड संक्रमण के बारे में जानकारी दिए 24 घंटे से ज्यादा समय हो रहा था और अब तक मुझे किसी अस्तपताल में भर्ती तक नहीं कराया जा सका था।”

उसके बाद सेन को महानगर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें कोविड वार्ड की डॉर्मेट्री में भर्ती कराया गया।

पटना : घर पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को बना रहे ‘अछूत’  

आपके सामने तीन कहानियां हैं। इनके अनुभवों से साफ है कि सरकार वह केंद्र की हो या राज्य की, सिर्फ ताली-थाली पिटवाने में ही व्यस्त हैं।क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है और कोविड संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है.  

पटना : घर पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को बना रहे ‘अछूत’

निवेदिता पत्रकार हैं और उनके पति शकील डॉक्टर। दोनों वामदल के कार्यकर्ता हैं। निवेदिता सीपीआई की महिला शाखा- बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष हैं जबकि उनके पति सीपीआई की प्रदेश परिषद के सदस्य हैं। शकील अपने एक मित्र डॉ. ए के गौड़ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों के लिए गैरलाभकारी अस्पताल, पॉलीक्लीनिक चलाते हैं। निवेदिता को उनके परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों ने तो कोरोना वायरस के जबड़े से सुरक्षित निकाल लिया लेकिन सरकारी अधिकारी संक्रमित लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं, यह देखकर वह सदमे-सी स्थिति में हैं।

निवेदिता कहती हैं, “दोस्तों, रिश्तेदारों और डॉक्टर-नर्सों का लाख-लाख शुक्र है कि मैं ठीक हो गई लेकिन अगर सरकारी अमला संक्रमित लोगों के प्रति इतना अमानवीय और लापरवाह नहीं होता तो मेरे लिए यह लड़ाई ज्यादा आसान होती।” वह कहती हैं: “मेरा बेटा पुश्किन लॉकडाउन लगने से कुछ ही दिन पहले 22 मार्च को दिल्ली से आया। कुछ ही दिन बाद हमने घर की दीवार पर एक पोस्टर चिपका पाया जिसमें लोगों को हमसे मिलने-जुलने से सावधान किया गया था।” बाद में पुश्किन का कोविड टेस्ट हुआ और वह निगेटिव निकला। लेकिन हमारी दीवार पर वह पोस्टर लगा ही रहा।

शकील ने पुलिस वालों से पोस्टर हटाने के लिए काफी कहा लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अंततः शकील ने स्वास्थ्य सचिव से बात की, तब जाकर उस पोस्टर को हटाया गया।

उनके लिए 23 जुलाई से एक अजीब-सा दौर शुरू हुआ। डॉ. ए के गौड़ पॉलीक्लीनिक में रोगियों को देख रहे थे जब उन्हें कोरोना के कुछ लक्षण महसूस हुए। सरकारी अस्पताल से एंबुलेंस नहीं आने पर डॉ. शकील अपनी कार से डॉ. गौड़ को पटना एम्स ले गए। डॉ. गौड़ को अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉ. शकील ने एहतियातन अपना टेस्ट कराया तो वह पॉजिटिव निकले। बाद में निवेदिता का भी रिजल्ट पॉजिटिव आया और उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई क्योंकि वह पहले से ही अस्थमा की रोगी थीं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और डॉ. शकील ने उन्हें अपने दोस्त डॉक्टर डॉ. सत्यजीत सिंह के रुबन अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां उन्हें ऑक्सीजन, ड्रिप वगैरह चढ़ाया गया।

निवेदिता कहती हैं, “उनदो नर्सों- रोजी और प्रतिमा को नहीं भूल सकती। उन्होंने अपने परिवार के सदस्य की तरह मेरी देखभाल की। एक बार प्रोटेक्टिव किट पहनने के बाद आठ घंटे तक वे न तो वे खा सकती थीं, न पी सकती थीं और नही टॉयलेट जा सकती थीं। फिर भी वे अपना काम हंसते-हंसते कर रही थीं। लेकिन मुझे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही समझ नहीं आती जो रोगी और डॉक्टर, दोनों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं।”

शकील कहते हैं, “प्रदेश और केंद्र- दोनों सरकारों में इस महामारी से निपटने की न तो इच्छाशक्ति है और न ही दृष्टि। लॉकडाउन घोषित होने के बाद के पांच महीनों के दौरान इन दोनों सरकारों ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने लॉकडाउन को ही महामारी का समाधान मान लिया। जबकि होना तो यह चाहिए था कि इस समय का इस्तेमाल मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाता। इसका नतीजा सामने है- बड़ी तेजी से स्थिति नियंत्रण के बाहर होती जा रही है।”

जामिया छात्रों को जिहादी कहा था

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी पर प्रस्तावित विवादित कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, साथ ही इस कार्यक्रम को अगले 8 दिन तक प्रसारित न करने का आदेश देते हुए चैनल के एडिटर से जवाब तलब किय है। यह कार्यक्रम आज यानी शुक्रवार को रात 8 बजे प्रसारित होना था। कार्यक्रम के प्रोमो में यूपीएससी परीक्षाओं पर सवाल उठाते हुए जामिया के जिहादी नाम दिया गया था।

हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व और मौजूदा छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, सुदर्शन टीवी और उसके प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर में करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रस्तावित कार्यक्रम का मकसद जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना है।

दरअसल, सिविल सेवाओं में बड़ी संख्या में मुस्लिमों के आने संबंधी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम की प्रचार क्लिप पर बृहस्पतिवार को विवाद खड़ा हो गया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) और सेवारत तथा सेवानिवृत्त नौकरशाहों समेत अनेक लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर इस तरह की रिपोर्ट की निंदा की। आईपीएस एसोसिएशन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘सुदर्शन टीवी धर्म के आधार पर सिविल सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को निशाना बनाते हुए खबर चला रहा है। हम सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना पत्रकारिता की निंदा करते हैं।’ वहीं भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने इसे ‘जहर’ की संज्ञा दी थी। साथ ही बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा ट्विटर इंडिया से चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

जामिया मिलिया इस्लामिया के जनसंपर्क अधिकारी अहमद अजीम ने कहा, ‘‘हमने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है और उनसे उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने उन्हें बताया है कि सुदर्शन चैनल ने न केवल जेएमआई और एक समुदाय विशेष की छवि खराब करने की कोशिश की, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की छवि को भी खराब करने का प्रयास किया है।’’(navjivan)

नई दिल्ली, 28 अगस्त। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन सितंबर माह में कराने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। फैसले के मुताबिक फाइनल ईयर की परीक्षा होगी। कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सकरुलर को सही ठहराया। विश्वविद्यालय परीक्षा के नियम तय करने वाली यूजीसी कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी कुहाड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देशभर के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैसे हो, छात्रों को शिक्षा कैसे दी जाए, विश्वविद्यालयों का नया सत्र कैसे और कब शुरू किया जाए, इसका समाधान यूजीसी की विशेषज्ञ कमेटी ने निकाला है। यूजीसी की इस कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर. सी. कुहाड़ हैं।

कुहाड़ ने आईएएनएस से कहा, विद्यार्थियों के भविष्य और क रियर को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया है। क्योंकि परीक्षा के माध्यम से प्राप्त होने वाली डिग्री की स्वीकार्यता ग्लोबल स्तर पर होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज इस मूल भाव को समझते हुए अपनी बात में परीक्षा के महत्व को स्पष्ट किया है।

प्रो. आर. सी. कुहाड़ ने कहा, जहां तक बात महामारी के मुश्किल समय में स्वास्थ्य सुरक्षा की बात है, तो चाहे नीट हो या जेईई की प्रवेश परीक्षा, या फिर विश्वविद्यालय व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं, सभी के स्तर पर सरकार व शिक्षण संस्थान सुरक्षा की ²ष्टि से आवश्यक उपायों को लेकर ²ढ़संकल्प है। हमारी समिति ने भी इस संबंध में शिक्षण संस्थानों से अपने स्तर पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है।

कालेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो यूजीसी उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं देगी। यूजीसी के इसी निर्णय को देखते हुए अभी तक 600 से अधिक विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने पर सहमति जताई है।

परीक्षाओं को लेकर अभी तक 818 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी को अपना जवाब भेजा है। अपने जवाब में देशभर के 209 विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बताया कि वे अपने संस्थानों में यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी करवा चुके हैं।

इनके अलावा, 394 विभिन्न विश्वविद्यालय अगस्त और सितंबर में ऑनलाइन, ऑफलाइन एवं मिश्रित संसाधनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देशभर के लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लिए जाने पर अपनी सहमति दी है।

उधर यूजीसी ने शुक्रवार को कहा, विश्वविद्यालयों की परीक्षा के लिए 6 जुलाई को निर्धारित किए गए दिशा-निदेशरें पर 51 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सकारात्मक जवाब मिला है। इनमें से कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं पूरी करवा ली हैं जबकि शेष रह गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने 30 सितंबर से पहले इस प्रकार की परीक्षाएं करवा लेने का आश्वासन दिया है।(IANS)

पटना, 28 अगस्त। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित करेगी, जिसे 'बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन' का नाम दिया गया है। ये वर्चुअल रैलियां 1 से 21 सितम्बर तक आयोजित की जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी अजय कपूर ने शुक्रवार को 'सदाकत आश्रम' में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित करेगी।

उन्होंने कहा कि 1 से 21 सितबंर के बीच होने वाले 'बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन' को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे।

राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर अजय कपूर ने दावा करते हुए कहा कि राज्य के लोग सरकार बदलना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास के लिए काम करे और लोगों के हितों की रक्षा करें। इसके लिए जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बिहार विधान सभा चुनाव में चौकाने वाले नतीजे सामने आएंगे।"

बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन को संबोधित करने वाले नेताओं का जिक्र करते हुए कपूर ने बताया कि दिल्ली से दो नेता, 5 राज्य स्तरीय और जिला से 10 नेता रैली को संबोधित करेंगे।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत बेतिया जिले से होगी, इससे लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी 'मिस्ड कॉल कैंपेन' चलाएगी।

चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या पर अजय कपूर ने कहा, पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हाईकमान करेगा। राहुल गांधी जी स्वयं रूचि ले रहे हैं। हम एक सम्मानजनक संख्या पर चुनाव लड़ेंगे।"

इस मौके पर राज्य सभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार विधान परिषद सदस्य समीर सिंह भी मौजूद थे।(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त।  सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के उद्देश्य से जनसंख्या के आधार पर राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 29-30 के तहत इन राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को राज्य में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अवैध रूप से छीना जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने उन्हें एनसीएमईआई अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक अधिसूचित नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी निर्देश देने और यह घोषणा करने का आग्रह किया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2 (एफ), मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के खिलाफ है।

उपाध्याय ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, अजय रस्तोगी और अनिरुद्ध बोस की एक पीठ के समक्ष दलील दी कि 6 जनवरी, 2005 को अधिनियम जब एस 2 (एफ) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर लागू हुआ, तब केंद्र ने मनमाने ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में 5 समुदायों को सूचित किया, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल है, जो कि टीएमए पाई के शासन की भावना के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है, कार्रवाई की मांग आज तक जारी है, क्योंकि यहूदी धर्म, बाहिस्म और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में वास्तविक तौर पर अल्पसंख्यक हैं, वे राज्य स्तर पर अपनी पहचान अल्पसंख्यक न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, इस प्रकार अनुच्छेद 29-30 के तहत उनके मूल अधिकार खतरे में है।

इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने छह सप्ताह में नोटिस का जवाब देने का आदेश जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लक्षद्वीप (96.58 प्रतिशत) और कश्मीर (96 प्रतिशत) में मुसलमान बहुमत में हैं और लद्दाख (44 प्रतिशत), असम (34.20 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (27.5 प्रतिशत), केरल (26.60 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (19.30 प्रतिशत), बिहार(18 प्रतिशत) में उनकी काफी जनसंख्या है और वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "नागालैंड (88.10 फीसदी), मिजोरम (87.16 फीसदी) और मेघालय (74.59 फीसदी) में ईसाई बहुसंख्यक हैं, और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी उनकी आबादी काफी है, वे भी स्थापना और प्रशासन भी कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लद्दाख में हिंदू मात्र 1 प्रतिशत, मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 2.77 प्रतिशत, कश्मीर में 4 प्रतिशत, नागालैंड में 8.74 प्रतिशत, मेघालय में 11.52 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत, पंजाब में 38.49 प्रतिशत, मणिपुर में 41.29 प्रतिशत हैं, लेकिन केंद्र ने उन्हें अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है, जिससे वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकते।"

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा, "वैकल्पिक रूप से आदेश देने की घोषणा करें कि यहूदी, बाहिस्म और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं।"(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऐसे कुछ राज्यों के संपर्क में बना हुआ है, जहां एक गिरोह केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी के नाम पर फर्जी नोटिस जारी कर लोगों और बैंकों से जबरन वसूली के गोरखधंधे में लिप्त है।

ईडी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के लगातार संपर्क में है। एजेंसी का कहना है कि इन राज्यों में एक गिरोह सक्रिय है, जो लोगों को फर्जी तरीके से तलब करके और नोटिस जारी करते हुए धोखाधड़ी की कोशिशों में लगा है। यह गिरोह वित्तीय जांच एजेंसी की आड़ में बैंकों और व्यापारियों को नोटिस जारी करता है।

एजेंसी अन्य राज्य पुलिस बलों के साथ भी संपर्क में है, कि क्या उनके क्षेत्र में भी कोई ऐसा अपराध संज्ञान में आया है, ताकि निर्दोष लोगों को इन अपराधियों की करतूतों से बचाया जा सके। सभी राज्य पुलिसबलों के निदेशक जनरलों को एक लिखित संचार में ईडी ने उन्हें ऐसे गिरोह की गतिविधियों के बारे में सतर्क रहने को कहा है।

ईडी की जांच के अनुसार, गिरोह के सदस्यों ने निर्दोष व्यापारियों और व्यक्तियों के बैंक खातों को फ्रीज करने के निर्देश के साथ बैंकों को फर्जी नोटिस जारी किए। इसी तरह, गिरोह ने व्यापारियों और लोगों को फर्जी समन और पत्र भी जारी किए और उन्हें ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा।

प्रारंभिक सत्यापन करने के बाद, ईडी ने संबंधित अधिकारियों की मदद से बैंकों को ऐसे फर्जी पत्रों के बारे में पुलिस शिकायत दर्ज करने के निर्देश के साथ स्पष्टीकरण जारी किया। ईडी ने भी फर्जी पत्रों और सम्मन के बारे में व्यक्तियों को इसी तरह के स्पष्टीकरण जारी किए।

हाल के दिनों में प्राप्त कई शिकायतों के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की। एजेंसी के संज्ञान में आया कि ईडी के नाम से विभिन्न बैंकों और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को फर्जी पत्र भेजे गए। यह फर्जी नोटिस और पत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के व्यापारियों और लोगों को भेजे गए।

विशिष्ट इनपुट के आधार पर, ईडी ने पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सतर्क किया, जो इस सप्ताह के शुरू में गिरोह से जुड़े पांच ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही और उन्हें गुरुवार को दिल्ली की अदालत में पेश किया।

एजेंसी ने कहा, "गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों की उम्र 24 से 35 वर्ष के बीच है और वे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के हैं। वे जबरन वसूली और धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में शामिल हैं।"

केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि गिरोह ने ईडी अधिकारियों के तौर पर व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों को निशाना बनाया।

ईडी को इन अपराधियों के बारे में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी।(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी ने एक आरटीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोरोना काल के चार महीनों में 48 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि हर रोज 40 लाख रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए केजरीवाल सरकार के पास धनराशि हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। दरअसल, आवेदक हरीश खुराना की ओर से आरटीआई से मांगी गई जानकारी से पता चला कि केजरीवाल सरकार ने जुलाई में सर्वाधिक 45.94 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए, वहीं जून में 1.81 करोड़ और अप्रैल में 66 लाख रुपये का विज्ञापन जारी किया गया।

इस मसले पर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि, कोरोना काल में प्रतिदिन 40 लाख के हिसाब से पिछले 4 महीने में केजरीवाल सरकार ने 48 करोड़ रुपये केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिए। पिछले साल भी दिल्ली सराकर ने विज्ञापन पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे, जो कि 55 लाख रुपये प्रतिदिन बैठता है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, " एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज 40 लाख रुपये के विज्ञापन देने के लिए उसके पास पैसे हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर इस पैसे का सही तरीके से दिल्ली सरकार इस्तेमाल करती तो, प्रतिदिन 2 लाख लोगों को मु़फ्त भोजन मिल सकता था, मतलब पिछले 5 महीने में 3 करोड़ लोगों को मु़फ्त भोजन मिल जाता। इन पैसों से दिल्ली में प्रतिदिन 26 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, यानी इन 5 महीनों में 3900 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे।"

आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि "एक तरफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल जीएसटी कॉउंसिल में दिल्ली के पास पैसा ना होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल केजरीवाल सरकार ने 200 करोड़ और इस साल पिछले 4 महीने में 48 करोड़ झूठे विज्ञापनों में बर्बाद कर डाले।"

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के फंड से इन पांच महीनों में कितने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, राशन किट, काढ़ा और खाना बांटा है।(IANS)

रांची, 28 अगस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईआईटी-जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखी है। पत्र में सोरेन ने लिखा है, "दोनों परीक्षा छात्रों के करियर के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाएं छात्रों का भविष्य तय करेंगी। सभी परीक्षार्थी इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि छात्र स्वास्थ्य सुरक्षा और शांति के माहौल में परीक्षा दें।"

उन्होंने कहा, "देश के लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जिसने लाखों को प्रभावित किया है और इससे हजारों लोगों की मौत हो गई है। इस महामारी का आर्थिक क्षेत्र में भी नकारात्मक असर पड़ा है। स्वास्थ्य को लेकर डर और साथ ही आर्थिक व्यवधान की वजह से लोगों में तनाव व्याप्त है।"

उन्होंने कहा, "कोरोना रोकने की रणनीति के तहत, झारखंड सरकार ने अभी तक सार्वजनिक बस ट्रांसपोर्ट या फिर रेस्टॉरेंट को खोला नहीं है। इसलिए परीक्षार्थियों और अभिभावकों को गंभीर लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।"

सोरेन ने कहा, "कुछ छात्र कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। फलस्वरूप क्षेत्र से निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। यह भी हो सकता है कि परीक्षार्थी या उनके परिजन कोरोना संक्रमित हों। इनसब परिस्थितियों में ज्यादा परीक्षार्थियों का शामिल होना मुश्किल होगा।(IANS)

मुंबई, 28 अगस्त। टेलीवीजन चैनलों पर रिया चक्रबर्ती के दिए इंटरव्यू के एक दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया। विकास सिंह ने ट्वीट किया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, उनकी मीडिया पब्लीसिटी पर रोक लगनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो ये उनकी प्रतिष्ठा को खराब करता है, और अगर वो दोषी हैं तो अनुचित रू प से उन्हें कवरेज मिल जाता है।

विकास सिंह का ये ट्वीट रिया के टेलीविजन इंटरव्यू के एक दिन बाद आया जिसमें रिया ने सुशांत के परिवार वालों पर कई आरोप लगाए।

रिया के इसी इंटरव्यू के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, जैसा कि रिया ने अपने इंटरव्यू में आरोप लगाया कि हम अपने भाई से प्यार नहीं करते थे। हां, ये सही है! क्या मैं इसीलिए अमेरिका से भारत जनवरी में आई तब जब मुझे पता चला कि मेरा भाई चंडीगढ़ में है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपना बिजनेस छोड़ कर वहां से भागी भागी आई थी।

श्वेता ने रिया के बारे में आगे लिखा, तुमको इतनी हिम्मत है नेशनल मीडिया पर आने और मेरे भाई की छवि बिगाड़ने की, वो भी उसके मरने के बाद। तुमको क्या लगता है कि भगवान ये सब नहीं देख रहे हैं। मैं देखूंगी कि भगवान तुम्हारे साथ क्या करते हैं।(IANS)

पटना, 28 अगस्त। जन अधिकार पार्टी (जाप) आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीटों पर सामान्य विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। इसकी घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुक्रवार को की। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा कि "बिहार के हालात पर टीवी चौनलों के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जन अधिकार पार्टी बिहार की जनता की पहली पसंद है।" उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

जाप अध्यक्ष ने कहा, "हम पटना की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना के दोनों सांसद, अधिकतर विधायक, शहरी विकास मंत्री और मेयर भाजपा के हैं, लेकिन फिर भी पटना देश का सबसे गंदा शहर है। हम सत्ता में आए तो तीन साल के भीतर पटना को एशिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे।"

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि "40 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी मतादान केंद्र स्तर तक कमेटी तैयार हो गई है और अगले दो सप्ताह में 60 और विधानसभा क्षेत्रों में कमेटी तैयार हो जाएगी।"

उन्होंने कहा कि पार्टी अगले सप्ताह प्रतिज्ञा पत्र जारी करेगी और सितम्बर के अंतिम सप्ताह में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।

आगे उन्होंने कहा कि " हमारी पार्टी 80 टिकट युवाओं और 30 टिकट महिलाओं को देगी। उन्होने स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी।

पप्पू यादव ने जेईई और नीट परीक्षा पर विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठाए हैं।

इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद सहित कई नेता मौजूद रहे।(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| सुदर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित एक विवादित प्रोमो के मद्देनजर जामिया मिलिया इस्लामिया ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मुद्दे की जानकारी दी है और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में, विश्वविद्यालय ने कहा है कि सुदर्शन टीवी ने न केवल विश्वविद्यालय और एक विशेष समुदाय की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है बल्कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

सुदर्शन टीवी के एडिटर-इन-चीफ सुरेश चव्हाणके के एंकरिंग वाले प्रोमो में, यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से नौकरशाही में मुसलमानों के प्रवेश पर सवाल उठाते हुए देखा गया, जिसके बाद जामिया ने यह कदम उठाया है।

चव्हाणके ने 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को टैग करते हुए प्रोमो भी ट्वीट किया और इसे 10 लाख से अधिक बार देखा गया।

नौकरशाही में मुसलमानों को 'घुसपैठियो' की संज्ञा देते हुए, उन्होंने यह भी सवाल उठाया था समुदाय के सदस्य प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा को बड़ी संख्या में कैसे पास कर रहे हैं। उन्होंने जामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी के छात्रों को 'जामिया के जिहादियों' के रूप में बताया था।

ट्वीट को लेकर मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके अकाउंट को सस्पेंड करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

इस बीच, आईएएस एसोसिएशन ने भी चैनल की निंदा करते हुए ट्वीट किया है, "सुदर्शन टीवी द्वारा धर्म के आधार पर नागरिक सेवाओं में उम्मीदवारों को निशाना बनाने वाली एक खबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पत्रकारिता के सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना रूप की निंदा करते हैं।"

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| पूर्वोत्तर दिल्ली की मंडोली जेल से कथित तौर पर चलाए जा रहे एक उगाही (जबरन वसूली) रैकेट का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और इस सिलसिले में जेल के 50 वर्षीय मुख्य जेल वार्डन सहित पांच को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि नंदू गैंग का एक सक्रिय सदस्य जो जबरन वसूली कर धंधे में शामिल होने के कारण कुख्यात है, उसकी पहचान विकास के रूप में हुई है जो रैकेट का मास्टरमाइंड है और कथित तौर पर जेल से इसका संचालन करता है, जहां वह वर्तमान में बंद है।

जहां मुख्य वार्डन की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है, वहीं अन्य चार आरोपी जगमोहन (23), विकास (28), प्रमोद कुमार (30) और हनी राजपाल (35) हैं।

प्रमोद, जो न्यायिक हिरासत में था, को हाल ही में अंतरिम जमानत मिली थी, जबकि राजपाल हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं।

पूछताछ के दौरान, प्रमोद ने कबूला कि जेल में उसकी मुलाकात राजपाल से हुई, जो इस समय एक हत्या के मामले में मंडोली जेल में है।

जब उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, तो राजपाल ने प्रमोद को जेल में 10 सिम कार्ड देने और मुख्य वार्डन राजेंद्र के माध्यम से जेल भेजने के लिए बुलाया, जिसके लिए उसे 2000 रुपये प्रति सिम देने का वादा किया गया था।

द्वारका के डीसीप एन्टो अल्फोंस ने कहा, "इस पर, उसने अपने नाम पर 4 सिम जारी कराए और अपने भाई जगमोहन के नाम पर 6 सिम जारी कराए और अलग-अलग मौकों पर मुख्य वार्डन राजेंद्र को मंडोली जेल और खजुरी खास चौक पर सौंप दिया।"

जांच के दौरान, सिम कार्ड डीलरों की जांच की गई, उनका रिकॉर्ड चेक किया गया और 50 वर्षीय आरोपी राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया।

उसके खुलासे और व्हाट्सएप चैट के आधार पर, टीम ने दिल्ली के गांव बक्करवाला निवासी हनी राजपाल और इस रैकेट के मास्टरमाइंड विकास उर्फ पीके को गिरफ्तार कर लिया।
 

भुवनेश्वर, 28 अगस्त (आईएएनएस)| ओडिशा में फिर एक बार एक दिन में सबसे अधिक 3,682 कोरोनावायरस के मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 94,668 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से आठ लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 456 हो गई है।

भुवनेश्वर और गंजम जिलों में दो-दो मौतें हुई हैं। इसके अलावा भद्रक, बलांगीर, बारगढ़ और रायगादा जिलों में एक-एक मौत दर्ज हुई है।

नए मामलों में 2,241 क्वारंटीन सेंटर से मिले हैं जबकि 1,441 लोकल इंफेक्शन हैं।

राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 28,836 है, जबकि 65,323 मरीज ठीक हो कर घर जा चुके हैं।

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के के सिंह और बहन रानी सिंह से भेंट कर कहा है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह के फरीदाबाद स्थित पुलिस कमिश्नर आवास पर करीब आधे घंटे तक परिवार से बात कर सांत्वना दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सीबीआई की जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जांच से बॉलीवुड का माफिया बेनकाब होगा। बॉलीवुड में एक पूरा गैंग काम करता है, जो प्रतिभाओं को दबाने की कोशिश करता है। रामदास अठावले ने कहा कि वो घटना की शुरूआत से ही इस संगीन मामले की सीबीआई जांच के पक्षधर थे। पिता के के सिंह ने सुशांत की मौत के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा जताया। उन्होंने मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बहन रानी सिंह ने भी सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए।

रामदास अठावले महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य भी हैं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहन से उनकी इस मुलाकात के काफी मायने हैं। रामदास अठावले सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरूआत से उच्चस्तरीय जांच की मांग करते रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जल्द ही सीबीआई के हाथ सभी दोषियों के गिरेबान तक पहुंचेगे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की आशंका है।

मनोज पाठक
पटना, 28 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फि र से राजनीतिक दलों द्वारा 'दोस्तों' की खोज प्राारंभ हो गई है। इस बीच विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच जहां एक ओर नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं, वहीं वामपंथी दलों की राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नजदीकियां बढ रही हैं।

राजग को टक्कर देने के लिए वामपंथी पार्टियां महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं और इसे लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है।

वामपंथी दलों के नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बुधवार को मुलाकात की और इस मामले को लेकर चर्चा की। बैठक में सभी दलों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है, हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का एक संयुक्त शिष्टमंडल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिला और इस बारे में चर्चा की।

भाकपा के प्रदेश सचिव रामनरेश पांडे ने बताया कि दलों में इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, अन्य वामपंथी दल एवं अन्य पार्टियां मिलकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच सम्मानजनक तरीके से सीटों के बंटवारे पर जल्द ही सहमति बना ली जाएगी।

उन्होंने कहा, "किसी भी परिस्थिति में व्यापक गठबंधन के बीच किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सभी पक्ष आपसी समझदारी और व्यापक राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे।"

उल्लेखनीय है कि अन्य पार्टियों से समझौता के लिए राजद ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अधिकृत किया है।

वैसे इससे पहले भी भाकपा और माकपा, राजद या जनता दल के साथ गठबंधन में रह चुकी है, लेकिन यह पहली बार होगा जब भाकपा (माले) भी राजद के इस गठबंधन में होगी।

भाकपा (माले) के फि लहाल तीन विधायक हैं।

भाकपा (माले) के कार्यालय सचिव कुमार परवेज कहते हैं कि हमलोग राजद के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही तीन सीटें हैं और भोजपुर, पटना, अरवल और सीवान जिले में एक दर्जन से अधिक सीटों पर हमारी अच्छी पकड़ है।

उन्होंने कहा, "यह एक अच्छे संकेत की तरह दिखता है कि तीनों वामपंथी दल बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों की इच्छा विपक्ष मजबूत और एकता के साथ चुनाव में उतरने की है और नीतीश कुमार के गठबंधन को शिकस्त देने की।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में भी वामपंथी दलों को कुछ सीटों पर समझौता हुआ था, लेकन बेगूसराय सीट पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व नेता कन्हैया कुमार के प्रत्याशी बनने के बाद वहां समझौता नहीं हो सका था।

बहरहाल, राजद और वामपंथी दलों के इस चुनाव में समझौता होने के बाद चुनाव प्रचार में तेजस्वी और कन्हैया मंच साझा करेंगे या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा।

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी द्वारा नेटफ्लिक्स के आगामी सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नवीन चावला की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने दी।

अपने आदेश में, न्यायाधीश चावला ने कहा, "याचिकाकर्ता की याचिका का समाधान सिविल सूट (दीवानी न्यायालय) में होगा क्योंकि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह उसके निजी अधिकार का हनन है। दुरुपयोग को लेकर पेश की गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता के पास दूसरे उचित कानूनी उपाय का विकल्प खुला है।"

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 (कोरोनावायरस) चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता, और उसने बिहार के कोरोना मुक्त होने तक विधानसभा चुनाव स्थगित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है और अदालत चुनाव आयोग को यह नहीं बता सकती है कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उसे चुनाव की अधिसूचना को रोकना चाहिए।

पीठ ने जवाब दिया, "हम चुनाव आयोग से चुनाव नहीं कराने के लिए कैसे कह सकते हैं?"

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं।

पीठ ने जवाब दिया कि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है न कि शीर्ष अदालत को। पीठ ने दोहराया कि वह चुनाव आयोग को चुनाव नहीं कराने का निर्देश नहीं दे सकती है।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है न कि चुनाव, क्योंकि लोग कोरोनोवायरस संक्रमण के कारण पीड़ित हैं।

पीठ ने कहा कि वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती। यह भी कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है और यह समय से पहले है।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग और राज्य में बीमारी को लेकर जमीनी हालात के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग स्थिति के बारे में देखेगा और मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

मनोज पाठक 
पटना, 28 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार में विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच नाराजगी के बाद प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनत दल (राजद) इस साल के अंत में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 से 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर 'आत्मनिर्भर' बनने की इच्छा रखती है। राजद को अपने बलबूते सरकार बनाने की चाह है।

राजद के एक नेता ने दावा करते हुए कहा कि राजद पिछले विधानसभा चुनाव वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है, कि गठबंधन में शामिल किसी एक दल के समर्थन वापस लेने से वे सरकार से ही बाहर हो जाए।

राजद का मानना है कि इस चुनाव में भी पार्टी अपने पुराने वोटबैंक एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण के जरिए बहुमत के करीब पहुंचना चाहती है। यही काराण है कि राजद अपने इस मजबूत आधार को फि र से साधने की कोशिश करेगी।

सूत्रों का दावा है कि टिकट वितरण में भी इस समीकरण का खास ख्याल भी रखा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि राजद इस चुनाव में कुल 243 सीटों में से 150 से 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में राजद ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जबकि उसकी सहयोगी जदयू 101 और कांग्रेस को 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद राजद 80 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि जदयू को 71 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदाराी राजद के नेता तेजस्वी यादव को मिली थी।

इसके बाद 2017 में जदयू और राजद की दोस्ती बिखर गई और जदयू गठबंधन से बाहर निकल गया, जिससे राजद-कांग्रेस की भगीदारी वाली सरकार गिर गई। इसके बाद जदयू ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली।

सूत्रों का कहना है कि राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) वाले महागठबंधन में कांग्रेस दूसरी सबसे पार्टी होगी। कांग्रेस फिलहाल 80 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन से बाहर निकल गई है।

राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हालांकि कहते हैं कि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है। पार्टी के सभी नेता बैठकर इसे तय कर लेंगे। राजद के एक अन्य नेता कहते हैं कि राजद का अपना वोट बैंक है और फिलहराल राजद सबसे बडी पार्टी है ।
 

कानपुर, 28 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश पुलिस के एक निलंबित सब-इंस्पेक्टर पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर विजय प्रताप ने एक धर्म विशेष के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी।

कोतवाली पुलिस स्टेशन में जिला भाजपा अध्यक्ष अजय प्रताप धाकरे और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी की शिकायतों के बाद मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी (सिटी) वैभव पांडेय ने कहा कि दोषी पुलिस अधिकारी पर आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विजय प्रताप ने तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने नवंबर 2019 में बिठोली पुलिस स्टेशन में अपने स्थानांतरण के विरोध में 65 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी।

उन्होंने तब एक ट्वीट भी पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, "आरआई (पुलिस के रिजर्व इंस्पेक्टर) के तानाशाही रवैये के कारण मेरा तबादला किया जा रहा है। मुझे एसएसपी द्वारा आरक्षित पुलिस लाइनों में वापस रहने के लिए कहा गया था, लेकिन मुझे आरआई द्वारा जबरन बिठोली में स्थानांतरित किया जा रहा है। आप इसे मेरा गुस्सा समझे या दुख, लेकिन मैं बिठोली दौड़ कर जाऊंगा।"

इटावा के एसपी (सिटी), राम यश सिंह ने कहा, "सब-इंस्पेक्टर को रिजर्व पुलिस लाइंस से बिठोली में स्थानांतरित किया गया था। किसी भी अनुशासित अधिकारी की तरह ट्रांसफर ऑर्डर को स्वीकार करने के बजाय, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया।"

संदीप पौराणिक 

भोपाल/दतिया, 28 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ा हथियार माना गया है और इसी के चलते देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी स्कूल बंद हैं और बच्चों का खेलना कूदना भी कम है। इन स्थितियों में बाल कथाएं बच्चों के लिए बड़ा सहारा बन गई है। 

मध्यप्रदेश के दतिया जिले में बच्चों को मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां उपलब्ध कराने के लिए जिला बाल अधिकार मंच के तहत गठित विद्यालय स्तरीय बाल अधिकार मंच ने पुस्तकालय शुरू किए हैं। यह पुस्तकालय जिले के दो गांव सेमई और दुर्गापुर में चलाए जा रहे हैं। इन पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की बाल कथाओं के जरिए बच्चे अपना मनोरंजन और ज्ञानार्जन करने में लगे हैं।

गैर सरकारी संगठन स्वदेश ग्रामोत्थान समिति के मुख्य कार्यकारी रामजी राय ने आईएएनएस को बताया है कि जिले में चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी द्वारा बच्चों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति लाने के लिए राज्य के पच्चीस जिलों में जिला बाल अधिकार मंचों का गठन किया गया है। इसी के तहत दतिया में विद्यालय स्तर पर 11 बाल अधिकार मंच बनाए गए है। इन्हीं में से दो -- गांव सेमई और दुर्गापुर में विद्यालय स्तर पर बने बाल अधिकार मंच ने बच्चों के लिए कोरोना काल में बाल कथाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय शुरु किए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों ही गांव में मंच के एक-एक सदस्य के घर 25-25 बाल कथाओं पर आधारित पुस्तकें पुस्तकालय के तौर पर रखी गई हैं, जिन्हें बच्चे अपनी रूचि के अनुसार संबंधित सदस्य के यहां से हर रोज बदल-बदल कर अपने घर पुस्तकें ले जाते हैं। जब वे उस किताब की कहानी पढ़ लेते है या दूसरी किताब की जरुरत महसूस करते है तो उसे बदल कर ले लेते है।

सेमई गांव की छात्रा बृज कुंवर पांचाल कोरोना के समय मिली बाल कथाओं की किताबों से बड़ी खुश है। उनका कहना है कि स्कूल बंद हैं और खेलना कूदना भी लगभग बंद ही है, इन स्थितियों में यह किताबें जहां मनोरंजन कर रही हैं वहीं कई ज्ञानवर्धक जानकारियां भी दे रही हैं।

इसी तरह दुर्गापुर में बच्चों को बाल कथाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मंच के बृजेंद्र पटवा पर है। वह बताते है कि गांव के हम सभी बच्चों के लिए यह बाल कथाओं की किताबें बड़ी उपयोगी हो गई हैं। कोरोना के कारण घर से निकलना बंद है ऐसे में स्कूल की पढ़ाई पूरे समय तो हो नहीं सकती और टीवी भी देखें तो कितनी देर, ऐसे में यह बाल कथाएं पढ़कर नई-नई जानकारियां हासिल कर रहे हैं।