नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के मुद्दे पर कार्यसमिति की बैठक (CWC Meeting) में खरी-खोटी सुनने वाले 23 दिग्गज नेता अब भी इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं। सोनिया को भेजे सुझावों के जवाब में जी-23 नेताओं पर कीचड़ तो उछाले ही गए और अब वो खुद को अलग-थलग हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी तकलीफ रह-रहकर सामने आ रही है।

इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal On Congress Letter) का भी दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हमपर हमले हो रहे थे, एक भी ने सदस्य हमारे बचाव में एक शब्द नहीं बोला। उससे पहले एक और दिग्गज कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने भी खुलकर अपने दुख का इजहार किया था।

कपिल सिब्बल ने पत्र में किए थे साइन

बहरहाल, सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, 'कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भाजपा पर संविधान का पालन नहीं करने और लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाती है। हम क्या चाहते हैं? हम अपने (पार्टी के) संविधान का पालन करना चाहते हैं। कौन उस पर आपत्ति कर सकता है।'

दरअसल, कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए एक पत्र लिखा। उसके कुछ ही दिनों बाद (Congress CWC Meeting) की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी पत्र भेजने वाले नेताओं पर ही बिफर गए और उन पर आरोप लगा दिया कि ये नेता भाजपा से मिले हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) के नेतृत्व में ये पत्र लिखा गया था और 23 नेताओं से हस्ताक्षर किए थे। सिब्बल ने कहा, 'कार्यसमिति की बैठक (CWC Baithak) में उन्होंने जिन चिंताओं का जिक्र किया था उनमें से एक पर भी चर्चा नहीं हुई। ऊपर से लिखने वालों पर हमला किया जाता है। '

पत्र की बात सभी को बताना चाहिए : सिब्बल

सिब्बल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए था कि पत्र में क्या कहा गया। उन्होंने कहा, 'यह बुनियादी बात है जो होनी चाहिए थी। यही इन 23 लोगों ने लिखा है। यदि आपने जो कुछ भी लिखा है, उसमें आप गलती करते हैं तो निश्चित रूप से हमसे पूछताछ की जा सकती है और हमसे पूछताछ की जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि बैठक में (CWC Meeting) में पत्र पर चर्चा नहीं की गई थी। बैठक के दौरान हमें देशद्रोही कहा गया था और नेतृत्व सहित उस बैठक में शामिल किसी सदस्य ने भी उन्हें नहीं बताया कि यह कांग्रेस की भाषा नहीं है।' उन्होंने कहा कि हमारा पत्र... इसका प्रत्येक भाग बहुत सभ्य भाषा में लिखा गया था।

राहुल गांधी ने दिया था भरोसा

कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद से संगठन चुनाव को लेकर फोन पर बात की थी। बातचीत में राहुल गांधी ने आजाद को दिलासा दिया कि उनकी चिंताओं का निपटारा किया जाएगा और जल्द-से-जल्द पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने छह महीने के भीतर संगठन में विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने का भरोसा आजाद को दिया है।

पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं : आजाद

इससे पहले मीडिया में आजाद ने कहा कि मेरा उद्देश्य गांधी परिवार को चुनौती देना या निरादर करना नहीं है। मैं बस पार्टी को और मजबूत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर संगठन चुनाव नहीं कराए गए तो कांग्रेस पार्टी को अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठना होगा। संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए मतदाता कांग्रेस से दूर हो रहे हैं।(navbharattimes)

नई दिल्लीः प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले और इससे जुड़ी जांच की कई मीडिया संस्थानों द्वारा की जा रही कवरेज को लेकर  कड़ी आपत्ति जताई है.

पीसीआई ने शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में कहा कि मीडिया को ऐसे मामलों की कवरेज में पत्रकारिता आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए और पीड़ित, गवाहों और संदिग्धों की निजता का सम्मान करना चाहिए.

पीसीआई ने इस मामले में मीडिया संस्थानों को अपना स्वयं का समानांतर मुकदमा न चलाने और फैसले की पहले ही भविष्यवाणी करने से बचने को कहा.

प्रेस काउंसिल ने कहा कि मीडिया को इस तरह से खबरों को नहीं दिखाना चाहिए, जिससे आम जनता आरोपी व्यक्ति की मामले में संलिप्तता पर विश्वास करने लग जाए.

पीसीआई ने कहा कि किसी फिल्म अभिनेता की कथित खुदकुशी के मामले की कवरेज कई मीडिया संस्थानों द्वारा पत्रकारिता आचरण के नियमों का उल्लंघन है और इसलिए मीडिया को पीसीआई द्वारा तय नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है.

पीसीआई ने कहा कि अपराध के बारे में आधिकारिक एजेंसी द्वारा की जा रही जांच की दिशा के बारे में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करना वांछित नहीं है.

एडवाइजरी में मीडिया को सलाह दी गई है कि वे अपराध से जुड़े मामले में दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग करने से बचें और सही तथ्यों का पता लगाए बिना सबूतों पर टिप्पणी नहीं करें क्योंकि इससे निष्पक्ष जांच एवं मुकदमे पर अकारण दबाव पड़ता है.

पीसीआई ने कहा कि मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह पीड़ित, गवाहों, संदिग्धों और आरोपियों को अत्यधिक प्रचार देने से बचे क्योंकि ऐसा करना उनकी निजता के अधिकार में अतिक्रमण होगा.

इसके साथ ही मीडिया द्वारा गवाहों की पहचान उजागर करने से भी बचा जाना जरूरी है क्योंकि इससे उन पर आरोपी और जांच एजेंसियों के दबाव में आने का खतरा होता है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस काउंसिल ने राजपूत की मौत के मामले में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा हो रही रिपोर्टिंग को लेकर सलाह देते हुए कहा कि अभिनेता की कथित आत्महत्या को लेकर कुछ समाचार पत्रों द्वारा हो रही रिपोर्टिंग भी आत्महत्या पर रिपोर्टिंग के लिए काउंसिल के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है.

एडवाइजरी में कहा गया कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि मीडिया उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे आत्महत्या को सनसनीखेज बनाए या इसे समस्याओं के निर्णायी समाधान के तौर पर पेश करें इसलिए सलाह दी जाती है कि आत्महत्या मामलों की रिपोर्टिंग के दौरान सनसनीखेज सुर्खियों, तस्वीरों या वीडियो फुटेज का इस्तेमाल नहीं करें.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)(thewire)

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने गैरकानूनी रूप से कथित तौर पर दो मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) निकलवाने के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप हैं कि जलज श्रीवास्तव ने एनआईए में एडिशनल एसपी के पद पर तैनाती के दौरान गलत तरीके से इन नंबरों की सीडीआर निकलवाई थी.

एनआईए की शिकायत के आधार पर ही सीबीआई ने मामला दर्ज किया है. उन्होंने साल 2017 से 2018 के बीच वोडाफोन के दो नंबरों की सीडीआर डिटेल कथित तौर पर निकलवाई थी जबकि ये नंबर एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे किसी मामले से नहीं हुए नहीं थे.

सूत्रों का कहना है कि जैसे ही मामले को एनआईए के महानिदेशक वाईसी मोदी के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने श्रीवास्तव को उनके मूल कैडर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) वापस भेजने के आदेश दे दिए.

बीएसएफ को उनके आचरण की सूचना भी दी गई, जिसके बाद सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.

अधिकारियों का कहना है कि कथित रूप से आईआरएस अधिकारी संसार चंद की पत्नी के कहने पर श्रीवास्तव ने नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई थीं.

दरअसल सीबीआई ने 2018 में कानपुर के तत्कालीन जीएसटी आयुक्त संसार चंद और उनकी पत्नी अविनाश कौर को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था.

उन पर कानपुर के एक कारोबारी से कथित रूप से डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था. अधिकारियों ने बताया कि संसार चंद और उनकी पत्नी दिल्ली के एंड्रयूजगंज स्थित हुडको प्लेस में श्रीवास्तव के पड़ोसी थे.

अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने कथित रूप से श्रीवास्तव से संपर्क कर सुदेश सैनी नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन नंबर का सीडीआर उपलब्ध कराने में मदद मांगी.

अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई की एक विशेष इकाई आरोपी दंपति की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी.

उन्होंने अविनाश कौर और जलज श्रीवास्तव की फोन पर हुई बातचीत का पता लगने के बाद एनआईए को श्रीवास्तव की कथित गतिविधियों के बारे में सूचित किया.

अधिकारियों के अनुसार, एनआईए की आंतरिक जांच में पाया गया कि श्रीवास्तव ने कथित रूप से 2017 और 2018 में इन नंबरों के तीन बार कॉल रिकॉर्ड मांगे थे.

उन्होंने सीडीआर हासिल करने के लिए एक मामले में एनआईए की एक जांच का हवाला भी दिया था.

अधिकारियों का कहना है कि श्रीवास्तव ने कथित रूप से एक आईपीएस अधिकारी के स्टाफ को सीडीआर हासिल करने के लिए टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनी को ई-मेल भेजने को कहा था.

अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रीवास्तव ने कथित रूप से दो मोबाइल फोन नंबरों का सीडीआर जुटाकर कथित तौर पर उसे अविनाश कौर को भेजे थे.

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई ने गृह मंत्रालय से श्रीवास्तव पर मामला दर्ज करने के लिए मंजूरी मांगी और मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.(thewire)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' के जरिए देश को संबोधित करेंगे. इस प्रोग्राम का प्रसारण आज सुबह 11 बजे किया जाएगा. 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी आज 68वींं बार देश को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम का प्रसारण देशभर में आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क से किया जाएगा. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई को 'मन की बात' कार्यक्रम के 67वें संस्करण के तहत देश को संबोधित किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने बीते 18 अगस्त को ट्वीट कर देशभर में लोगों से 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए इनपुट्स और विचारों को साझा करने की अपील की थी. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा गया था कि 1800-11-7800 नंबर पर कॉल करके अपने सवालों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है. कार्यक्रम 'मन की बात' के सांकेतिक भाषा संस्करण का प्रसारण आज सुबह 11 बजे डीडी भारती पर देख सकते हैं.

इसके साथ ही 'मन की बात' कार्यक्रम के क्षेत्रीय संस्करणों को ऑल इंडिया रेडियो (India Radio) के संबंधित क्षेत्रीय स्टेशनों पर पीएम मोदी के प्रसारण के तुरंत बाद सुना जा सकता है. उसके बाद रात आठ बजे इस कार्यक्रम को दोबारा प्रसारित किया जाएगा.

इसके अलावा आप पीएम मोदी का 'मन की बात' की बात कार्यक्रम अपने मोबाइल पर 1922 डायल कर भी सुन सकते हैं. ये नंबर डायल करने के बाद आपको एक कॉल आएगा, जिसमें अपनी पसंदीदा भाषा चुनने और क्षेत्रीय भाषा को चुनने का विकल्प होगा. जिसके बाद कार्यक्रम 'मन की बात' को चुनी गई भाषा में सुना जा सकता है. बता दें कि इससे पहले के संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने भारत की भूमि पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई. पीएम मोदी ने युवाओं से कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों के बलिदान की कहानियों को साझा करने के अपील भी की थी.

बता दें कि इससे पहले के संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने भारत की भूमि पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई. पीएम मोदी ने युवाओं से कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों के बलिदान की कहानियों को साझा करने के अपील भी की थी.(catch)

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)| जेईई और नीट परीक्षा लिए जाने का विरोध अब तक कई छात्रों द्वारा किया जा रहा था। हालांकि अब इन परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली सरकार भी कूद चुकी है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए इस वर्ष नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग भी की। वहीं दिल्ली ने केंद्र से कहा है कि इन परीक्षाओं के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं, "जेईई और नीट की परीक्षा के नाम पर केंद्र सरकार लाखों छात्रों की जि़ंदगी से खेल रही है। मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करे।"

हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, जेईई और नीट परीक्षा कराने का मसला डीडीएमए में आया था। इसमें परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया था। फाइल में दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री ने छात्रों के हित में परीक्षा न कराने का प्रस्ताव रखा, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा न कराने का निर्णय किया। लेकिन एलजी ने मुख्यमंत्री के निर्णय को पलट दिया और परीक्षा कराने की अनुमति दी।

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)| अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के तुरंत बाद, अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ और अधिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उन्हें डू (क्या करना है) और डोन्ट (क्या नहीं करना है) के बारे में सूचित करने के लिए पत्र लिखा। इसके साथ ही भल्ला ने कंटनेमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों से कहा है कि वह केंद्र की अनुमति के बिना अपना स्थानीय बंद लागू नहीं कर सकते।

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है, अनलॉक 4 में, जो एक सितंबर, 2020 से लागू होगा, गतिविधियों के चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर, 2020 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के दिशानिदेशरें के मुताबिक, सात सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्यों ने अपने यहां आवागमन पर शर्तों के साथ पाबंदी लगाई हुई थी।

वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। इसी दिन से, खुले एयर थिएटरों को भी खोले जाने की अनुमति दी गई है।

भल्ला ने दोहराया कि राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं और न ही वे एमएचए से अनुमति (ग्रीन सिग्नल) के बिना नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर स्थानीय बंद लागू कर सकते हैं।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई चालू रहेगी। भल्ला ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ई-शिक्षण के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए नौवीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

भल्ला ने मुख्य सचिवों से कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनलॉक 4 पर दिशानिदेशरें का पालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सेहत में सुधार हो गया है और उन्हें जल्दी एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अमित शाह को पोस्ट-कोविड केयर के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके 11 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। एम्स मीडिया और प्रोटोकॉल डिविजन के अध्यक्ष डॉ. आरती विज ने एक बयान में कहा, "वह ठीक हो चुके हैं और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा।"

18 अगस्त को शाह को थकान और बदन दर्द की शिकायत के बाद पोस्ट-कोविड ट्रीटमेंट के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने इससे पहले 2 अगस्त को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि वह ठीक हैं लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद 14 अगस्त को डिस्चार्ज किया गया था।

कोरोना जमात … 

इंदौर, 29 अगस्त। शुक्रवार को इंदौर में जो कुछ हुआ वो पूरी व्यवस्था पर सवाल है। शर्मनाक है। कोरोना प्रोटोकॉल को खुद मुख्यमंत्री ने तोड़कर हजारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। जब रेस्तरां बंद है, भोज पर प्रतिबन्ध है। तब इस आयोजन के बाद भाजपा ने कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन कर डाला। ये पूरा आयोजन सांवेर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट को लेकर क्या था। क्या चुनाव की जीत के लिए सरकार ऐसे ही लोगो की ज़िंदगी से खेलती रहेगी।

आम आदमी के घर में विवाह और मृत्यु तक में सिर्फ 20 लोगो के आयोजन की अनुमति है। सांवेर में मुख्यमंत्री ने बड़ा आयोजन भी किया और भोज थी। आखिर कोरोना प्रोटोकॉल सिर्फ जनता पर थोपने वाली ये सरकार खुद जनता के लिए जानलेवा और संक्रमण की जमात साबित हो रही है ।

सांवेर उपचुनाव के इस आयोजन में सरकार, जनप्रतिनिधियों की की मनमानी और बेहूदगी का खुला प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन के अफसर भी सत्ता के पक्ष में नतमस्तक खड़े रहे। मुख्यमंत्री ने सांवेर विधानसभा में 155 करोड़ के कामों की घोषणा की।

सांवेर में उपचुनाव को लेकर ये जलसा था, इसमें चुनाव के दस रथ भी भेजे गए। इस आयोजन में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलाये गए। आयोजन के बाद भोज हुआ। इसकी तस्वीरें पूरी कहानी खुद कह रही हैं।

ग्वालियर में भाजपा के सदस्यता अभियान में भी ऐसी ही भीड़ जुटी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने एसपी और कलेक्टर को कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश से बेपरवाह भाजपा ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उससे भी बड़ा आयोजन इंदौर में कर लिया। क्या इंदौर कलेक्टर जो अपनी सख्ती के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, ऐसे आयोजन के कर्ता धर्ताओं पर कार्रवाई का साहस करेंगे ? सिर्फ जनता पर हमला होगा सरकार पर अफसरों की कृपा बरसती रहेगी।

सांवेर में जुमला .. ये तुलसी स्वास्थ्य के लिए घातक है

सांवेर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी तुलसी राम सिलावट हैं। सिलावट खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद इसके वे तमाम कार्यक्रमों में सारे कायदे तोड़कर घूम रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले सप्ताह इंदौर आये थे, उस वक्त भी तुलसी पूरे वक्त सक्रिय रहे। तुलसी सिलावट शायद इस बार चुनाव में खुद को लेकर आशवस्त नहीं हैं। सांवेर जुमला चल रहा है… ये तुलसी स्वास्थ्य के लिए घातक है।

मुख्यमंत्री के आयोजन को देखते हुए प्रशासन ने
27 मौते रिकॉर्ड से ही गायब कर दी

इंदौर में प्रतिदिन 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी 226 संक्रमति मिले। इसके चार दिन पहले एक ही दिन में 264 रिकॉर्ड संख्या आई। इंदौर के कोरोना सेंटर एमटीएच में 5 दिन में 32 मौतें हुई। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए इन्हे दबाने की कोशिश के गई। 32 में से सत्ताईस मौत को प्रशासन ने रिकॉर्ड में ही नहीं लिया। यदि ये मौत रिकॉर्ड में आ जाती तो मुख्यमंत्री का आयोजन रद्द करने का दबाव रहता।

ग्वालियर अदालत ने कहा था -अंत्येष्टि शादी में निश्चित संख्या तो
ऐसे राजनीतिक आंदोलन की अनुमति क्यों ?

ग्वालियर में बीजेपी सदस्यता अभियान की भीड़ पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब शादी, अंत्येष्टि में निश्चित संख्या से ज़्यादा व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। तो ग्वालियर में इतने बड़े स्तर पर वो भी बिना किसी शारीरिक दूरी को सुनिश्चित किए कार्यक्रम के आयोजन को आखिर अनुमति कैसे मिल गई?सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक और दिन का समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने महा महाधिवक्ता की मांग को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखी।

संक्रमितों की इस सूची को देखिये आप समझ जायेगें संक्रमण कौन फैला रहा

शिवराज सिंह चौहान (मुख्यमंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया (सांसद )
अरविंद भदौरिया (मंत्री)
तुलसी सिलावट (मंत्री )
मोहन यादव (मंत्री )
विश्वास सारंग (मंत्री )
ओमप्रकाश सकलेचा (मंत्री )
रामखेलावन पटेल (मंत्री )
महेंद्र सिसोदिया (मंत्री )
हीरासिंह राजपूत (गोविंद राजपूत मंत्री के भाई)
वीडी शर्मा (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष )
सुहास भगत – संगठन मंत्री
आशुतोष तिवारी -सहसंगठन मंत्री

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल में हुई दो साधुओं सहित तीन लोगों की हत्या की जांच करने वाली एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। साधुओं की हत्या के पीछे गहरी साजिश और नक्सल कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। रिटायर्ड जज, पुलिस अफसर और वकीलों को लेकर बनी इस कमेटी ने इस बड़ी साजिश के पदार्फाश के लिए पॉलघर मॉब लिंचिंग की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की सिफारिश की है। टीम ने कहा है कि पुलिस कर्मी चाहते तो घटना को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा की साजिश में शामिल होने का रास्ता चुना। कमेटी ने शनिवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान रिपोर्ट के चौंकाने वाले अंश पेश किए।

16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में 70 वर्षीय कल्पवृक्षगिरी और 35 वर्षीय सुशील गिरी की उनकी ड्राइवर नीलेश तेलगड़े सहित उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वे अपने गुरु महंत श्रीरामजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से जा रहे थे। मगर गढ़चिंचले नाम गांव में भीड़ ने उनका वाहन पलट दिया था। पुलिस आने के बावजूद भीड़ ने पीट-पीटकर तीनों लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद विवेक विचार मंच ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी, संपादक किरण शेलार,पालघर जिले के ऐक्टिविस्ट संतोष जनाठे, रिटायर्ड सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मण खारपड़े व कुछ वकील और सामाजिक कार्यकतरओ की फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मसलन, झारखंड में नक्सल नेतृत्व वाले पत्थलगढ़ी आंदोलन की तर्ज पर पालघर में भी मुहिम चल रही है। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आदिवासियों को केंद्र और राज्य के कानूनों का पालन न करने के लिए भड़काने में जुटे हैं। आदिवासियों को अपने कानून का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है कि उनके पास सौ साल पुराना आदिवासी संविधान है। उन्हें सरकारी कानूनों का पालन करने की जगह आदिवासी संविधान का पालन करना चाहिए। कमेटी ने इस दावे के समर्थन में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के बयान और वीडियो भी जारी किए हैं।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच के दौरान पाया है कि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अशिक्षित आदिवासी युवकों को सरकार की विकास योजनाओं और हिंदू समर्थकों की ओर से संचालित शैक्षिक संस्थानों और विकास कार्यक्रमों के खिलाफ भड़काते हैं। आदिवासियों को गैर हिंदू बताकर उन्हें हिंदू प्रथाओं का पालन न करने के लिए कहा जाता है। आदिवासियों को संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ करते हुए नक्सल आंदोलन से जोड़ने की घातक कोशिशें इलाके में चल रहीं हैं।

कमेटी ने करीब डेढ़ सौ पेज की जांच रिपोर्ट में कहा है, "झारखंड में नक्सल नेतृत्व वाले पत्थलगढ़ी आंदोलन की तर्ज पर पालघर में काम करने वाले वामपंथी संगठन संवैधानिक ढांचे और गतिविधियों के प्रति घृणा को बढ़ावा देने में लिप्त हैं। कम्युनिस्ट संगठन आदिवासी बाहुल्य गांवों की पूर्ण स्वायत्तता का दावा करते हुए संसद या राज्य के कानून का पालन न करने की घोषणा किए हैं। वामपंथी संगठनों की ओर से आदिवासियों में झूठ फैलाया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं।"

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा, "क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधियां चल रहीं हैं। स्थानीय संगठन आदिवासियों के दिमाग में सरकार और साधुओं के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। काश्तकारी संगठन, आदिवासी एकता परिषद, भूमि सेना और अन्य कई संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं। गांव में पत्थलगढ़ी आंदोलन की तरह संकल्प पारित करने के पीछे आदिवासी एकता परिषद के सदस्य का शामिल होना गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है।"

पालघर में सरकार के खिलाफ आदिवासियों के मन में दुश्मनी पैदा करने के लिए औद्यौगिक गलियारा और बुलेट ट्रेन जैसी विकासीय परियोजनाओं का विरोध करने के लिए भी आदिवासियों को भड़काया जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस घटना में किसी निर्दोष आदिवासी को न फंसाया जाए।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोनोवायरस महामारी के मामले में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब मालूम पड़ रही है, क्योंकि देश में दैनिक मामलों का ट्रजेक्टरी (प्रक्षेपवक्र) दिसंबर 2019 में स्वास्थ्य संकट की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक दर्ज किया जाना जारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, शनिवार को भारत में कोरोनोवायरस के 76,472 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 34,63,972 हो गई।

यह एक दिन पहले देश में सामने आए 77,266 मामलों की तुलना में थोड़ा कम है।

भारत में दैनिक मामले पिछले तीन हफ्तों में खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं, इसने इसे अमेरिका और ब्राजील से आगे कर दिया है।

कुल 34,63,972 मामलों में से ठकी होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 26,48,998 हो गई, जबकि 24 घंटे में 1,021 लोगों की मौत के साथ अब तक कुल 62,550 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं।

30 जनवरी को पहला मामला सामने आने के बाद से भारत में कोरोना के 34 लाख से अधिक मामले होने में लगभग सात महीने लगे।

17 जुलाई को, देश में 10 लाख मामले हो गए थे जो 7 अगस्त को 20 दिन में दोगुना होकर 20 लाख हो गया, और 23 अगस्त तक और 10 लाख मामले बढ़ गए।

अब छह दिनों में चार लाख मामले और जुड़ गए हैं।

इस मोड़ पर, वायरस के प्रसार को देखने के लिए मापदंडों की तुलना करना उचित है।

दोहरीकरण दर, वह दर जिस पर देश में कुल मामले दोगुने हो रहे हैं। मामले दोहरे होने के हिसाब से भारत के 32 दिन के मुकाबले ब्राजील में 68 दिन और अमेरिका में 96 दिन है।

पॉजिटिविटी दर में जुलाई की तुलना में कमी देखने को मिली है। वर्तमान में यह 8.23 प्रतिशत है।

एक अन्य पैरामीटर - मत्युदर, जो कन्फर्म मामलों के बीच मौतों का अनुपात है, 1.8 प्रतिशत है।

यह दर वैश्विक औसत 3.4 प्रतिशत और अमेरिका और ब्राजील के क्रमश: 2.1 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है।

इस बीच, भारत में ठीक होने की दर वर्तमान में 76.4 प्रतिशत है। 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के समय यह 7.10 प्रतिशत था।

कोरोना से पांच सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं।

दिल्ली, जो कथित तौर पर जून में चरम पर थी, में फिर से हर दिन अधिक मामले आने शुरू हो गए हैं।

 मलप्पुरम (केरल) 29 अगस्त (आईएएनएस)| केरल में 110 वर्षीय एक महिला ने कोरोनावायरस को हरा दिया है। बुजुर्ग महिला कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाई गईं, जिसके बाद उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसकी जानकारी केरल स्वास्थ अधिकारियों ने दी। बुजुर्ग महिला का नाम पथु है, जो राज्य में कोरोनावायस मामलों में सबसे बड़ी उम्र की मरीज बन गई हैं।

इससे पहले राज्म में दो बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी आयु 105 और 103 वर्ष की थी, दोनो ठीक होकर घर चले गए हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, "पथु को उनकी बेटी के संपर्क में आने के बाद 18 अगस्त को पॉजिटिव पाया गया था, वह अब होम आईसोलेशन में रहेंगी।"

केरल में कोरोनावायरस मामलों की संख्या बढ़कर 70,000 के पार हो गई है।

सुमित कुमार सिंह

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| चीन के साथ जारी गतिरोध का समाधान नहीं हुआ है, भारतीय सेना 12,000 फीट की ऊंचाई और शून्य से 50 डिग्री नीचे तापमान में कठोर जलवायु परिस्थितियों के बीच जवानों के लिए उचित व्यवस्था करने संबंधी चुनौतियों के लिए तैयार है।

पूर्वी लद्दाख में तैनात लगभग 35,000 अतिरिक्त जावनों के लिए विशेष कपड़े, आहार और शेल्टर (आश्रय) की आवश्यकता होती है। लद्दाख में पैंगॉन्ग झील और गलवान घाटी जैसी जगहों पर ही ज्यादातर झड़पें हुई हैं, जो समुद्र तल से 14,000 फीट ऊपर हैं।

बढ़ाई गई तैनाती के लिए फोर्स उन्हें सर्दियों के विशेष कपड़े उपलब्ध कराने और देखभाल के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। कठोर सर्दियों से जूझने के लिए प्रति सैनिक विशेष कपड़े की लागत लगभग 1 लाख रुपये है।

एक अधिकारी ने कहा, "इन क्षेत्रों में संचालन के लिए कपड़े और आश्रय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपकरण (एससीएमई) की जररूत होती है, हर सैनिक को लगभग 1 लाख रुपये की लागत वाला सेट उपलब्ध कराया जाता है।"

एससीएमई सेट में स्नो क्लॉदिंग (बर्फ पड़ने पर पहने जाने वाले कपड़े) और कठोर मौसम के बीच रहने के लिए पर्वतारोहण उपकरण और टेंट शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, "हल्के, थर्मल, वाटरप्रूफ, आराम से सांस ली जा सके, जैसी विशेषताओं से युक्त उपकरण उच्च गुणवत्ता वाले हैं।"

सर्दियों के कपड़ों और गियर में तीन लेयर वाले विशेष जैकेट और पतलून, जूते, स्नो गॉगल्स, फेसमास्क, रकसैक (थैला) और अन्य शामिल हैं।

तापमान नियंत्रित विशेष टेंट और प्री-फैब्रिकेटेड हट भी उपलब्ध कराए गए हैं। लद्दाख में कड़ाके की सर्दी और कम ऑक्सीजन लेवल के बीच ये अनुकूल तापमान बनाए रखते हैं।

विशेष राशन

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम करने वाले जवान एनोरेक्सिया से पीड़ित होते हैं, एक ऐसा सिंड्रोम जिसके कारण भूख कम लगती है।

सैनिकों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए यह विशेष प्रावधान भोजन के सेवन को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "भारतीय सेना अपने सैनिकों को भूख से होने वाले नुकसान और भोजन की कमी को पूरा करने के लिए उच्च कैलोरी और पोषक तत्वों से युक्त विशेष आहार प्रदान करती है।"

भारतीय सेना में सैनिकों को मिलने वाले राशन को वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है और पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करने और दैनिक दिनचर्या, प्रशिक्षण और विभिन्न इलाकों में काम करने के हिसाब से तैयार किया गया है।

अधिकारी ने कहा, "राशन 9,000 फीट से नीचे और 9,000 फीट से 12,000 फीट के बीच और 12,000 से अधिक ऊंचाई पर सेवा देने वाले सभी रैंकों के लिए अलग-अलग पैमाने पर अधिकृत हैं।"

साल 1984 में सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए एक विशेष पैमाने पर राशन पेश किया गया था। सियाचिन में तैनात सैनिकों के अनुभव के आधार पर अगले कुछ वर्षों में राशन के पैमानों में और सुधार किया गया।

2010 में विशेष राशन पैमाने को उन सभी सैनिकों के लिए अधिकृत किया गया, जो 12,000 फीट और उससे ऊपर तैनात हैं।

पटना, 29 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पिछले 15 वर्षो में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर बढ़ता गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि "उनके पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा है कि सभी समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा।" बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने राजद कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आज भी बाढ़ जैसी विभीषिका अगर तबाही मचाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर मानसून हर साल एक ही समय पर आता है तो आखिर सरकार इसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं करती है?

तेजस्वी ने कहा कि बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यहां बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का प्रति व्यक्ति खर्च औसत 104़ 40 रुपये होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 199़ 20 रुपये है।

राजद नेता ने आरोप लगाया कि साल दर साल हजारों करोड़ रुपये नीतीश सरकार बाढ़ के नाम पर डकार जाती है, लेकिन इसके नियंत्रण और रोकथाम पर अभी तक एक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है।

तेजस्वी ने आगे कहा, "अपने पंद्रह वर्ष के शासन काल में नीतीश जी ने एक भी नया तटबंध, डैम या बराज नहीं बनवाया, जिससे बाढ़ के खतरे और उसके कारण नुकसान को कम किया जा सके।"

उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के पास एक अजीबोगरीब नुस्खा है। सभी समस्याओं को भगवान भरोसे छोड़ दो। कोई भी परेशानी, चाहे वो बाढ़ हो या कोरोना हो, अपने आप समाप्त हो जाएगा।"

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी बिहार सरकार गंभीर नहीं हुई है। बिहार संक्रमण के मामले में अब भी देश में आगे है। अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो अभी तक 28 दिनों में 79,861 नए मरीज मिले हैं और 376 लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल करते हुए कहा, "बाढ़ रिलीफ फंड में कितने पैसे मिले और उनका खर्च कहां किया गया।"

मधेपुरा, 29 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार के मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को एक तालाब के किनारे फूल तोड़ने के क्रम में पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब जाने से चार बच्चियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, लक्ष्मीपुर गांव की चार-पांच बच्चियां शनिवार की सुबह करमा पर्व के मौके पर तालाब के किनारे फूल तोड़ने गई थीं। फूल तोड़ने के क्रम में पहले एक बच्ची फिसलकर तालाब के गहरे पानी में चली गई, जिसे बचाने के लिए और तीन बच्चियां पानी में उतर गईं। गहरे पानी में चले जाने से चारों की डूबने से मौत हो गई।

बिहारीगंज के थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि सभी शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मृत बच्चियों की पहचान निभा कुमारी (14), प्रीति कुमारी (10), मौसम कुमारी (12) तथा कल्याणी कुमारी उर्फ सुमन कुमारी (12) के रूप में की गई है। इस दर्दनाक घटना से गांव में मातम पसर गया है।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद अब इसमें ड्रग एंगल भी जुड़ चुका है। इस पर काम कर रहे नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताजा रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर केमिकल्स का डायवर्जन करके कोकीन का निर्माण किया जा रहा है। जैसे कोकीन बनाने के लिए पानी के उपचार और फलों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले पोटेशियम परमैगनेट का डायवर्जन कर उसका दुरुपयोग करना।

यह मुद्दा इसलिए फिर से उठ गया है, क्योंकि सुशांत राजपूत की मौत की जांच के दौरान उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि अभिनेता कुछ समय के लिए मारिजुआना पर थे।

इसके अलावा, चक्रवर्ती और सहयोगियों के बीच की व्हाट्सएप चैट, जिनमें वे इन मनोरंजक दवाओं की तलाश करते हैं, इसने भी बॉलीवुड में इस दवा के व्यापक इस्तेमाल पर ध्यान खींचा है। ऐसी थ्योरी भी है कि मध्य पूर्व के एक ड्रग तस्कर का राजपूत की मौत से कुछ कनेक्शन था।

एनसीबी ने अपनी ताजी रिपोर्ट "भारत में दवा की स्थिति और इसमें योगदान देने वाले कारक" को ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया है और इन केमिकल्स के दुरुपयोग के बारे में बताते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने की जरूरत की बता कही है।

वहीं अग्रदूतों के दोहरे उपयोग पर एनसीबी ने लिखा है कि कैसे वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को नशीली दवाओं के निर्माण के लिए विकृत किया जा सकता है और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग कानूनी रूप से रासायनिक और दवा उद्योग में टेक्सटाइल साइजिंग एजेंट, पेरासिटामोल (एस्पिरिन) के निर्माण, और डाई के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन इसे डायवर्ट कर इसका हेरोइन बनाने में अवैध तरह से उपयोग किया जा सकता है।

इसी तरह पोटेशियम परमैगनेट का उपयोग पानी के ट्रीटमेंट, फलों के संरक्षण और चिकित्सा उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका कोकीन बनाने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे और भी कई रसायन हैं जिनका गलत और अवैध इस्तेमाल किया जा सकता है।

एनसीबी ने यह मुद्दा भी उठाया है कि इन रसायनों की उत्पादन के पहले और प्रोडक्शन के बाद बरामद की गईं मात्राएं मेल नहीं खाती हैं। इससे साफ है कि भारत में एक मजबूत फार्मा उद्योग है जो अग्रदूतों के डायवर्जन की संभावनाएं बनाता है।

ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर एनसीबी ने सूचनाओं, फोकल पॉइंट्स/नोडल अधिकारियों और टेली सब्सक्राइबर्स/आईपी समेत कई तरह के उपयोगी इनपुट को साझा करने पर प्रकाश डाला है।

इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, डाक तंत्र, वितरण तंत्र के नियंत्रण पर भी ध्यान देने के लिए कहा है।

बता दें कि भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रमुख रास्ते हमारे कुछ पड़ोसी देश ही हैं। जमीन पर बात करें तो यह पूरी सीमा पर जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से लगती सीमाओं में फैला हुआ है। वहीं तस्करी के लिए समुद्री रास्तों में अरब सागर (हेरोइन, मेथ, कोकेन) और बंगाल की खाड़ी (हेरोइन, मेथ) का उपयोग होता है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डाक मार्ग और डार्क नेट का रास्ता भी है।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| देश के सबसे लोकप्रिय और पुराने सर्कस में से एक रैम्बो सर्कस कोविड-19 महामारी के चलते काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अब इसी समस्या का हल निकालते हुए पहली बार यह अपने शो को डिजीटली आयोजित करने जा रहा है। शो को 'लाइफ इज ए सर्कस' यानी 'जिंदगी एक सर्कस है' के शीर्षक के साथ ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा एक बयान में कहा गया कि कलाबाजी, तमाम तरह के करतब, बेहतरीन और साहसिक स्टंट्स के साथ यह शो पूरे परिवार के लिए मनोरंजन से भरपूर होगा। घर पर बैठकर इसका लुफ्त उठाने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करानी होगी।

इस वर्चुअल फंडराइजर का मकसद रैम्बो सर्कस के जितने भी कलाकार हैं, उनके परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंचाना है, जिससे कि वे सभी इस मुश्किल घड़ी का डटकर सामना कर सकें। यानी शो से जितनी भी कमाई होगी, उसे इसके सदस्यों की भलाई व कल्याण के लिए उन्हें दान में दे दिया जाएगा। सबसे पहले बुकस्माइल में सारी धनराशि एनजीओ स्वराधार के पास जमा होगी, जिसके बाद इन्हें रैम्बो सर्कस को सौंप दिया जाएगा।

रैम्बो सर्कस के मालिक सुजीत दिलीप कहते हैं, "कुछ दशक पहले बच्चों सहित उनके पूरे परिवार इसे देखना काफी पसंद करते थे। 80 व 90 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए हैं, इसके साथ उनकी कई सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं।"

वह आगे कहते हैं, "चूंकि अब आइसोलेशन एक नया मानक बन गया है, ऐसे में हम सर्कस को ऑनलाइन देखने के एक अनोखे अनुभव को लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग 'बुकमाइशो' में जाकर इसके लिए टिकट बुक करा सकते हैं और अपने घर पर बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डिजिटल रूप में इस नई शुरुआत के साथ हमें अपने खोए हुए दर्शकों का साथ फिर से मिलेगा और कला की इस शैली को हम सम्मानित कर सकेंगे।"

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए नेशनल लक्ष्य लाइव एक्सपीरियंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ खुराना ने कहा, "कोरोनावायरस महामारी व इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के चलते मनोरंजन के कई अन्य पहलुओं के साथ सर्कस पर भी इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन सभी चीजों के एक हिस्से के रूप में हमें खुशी है कि हम रैम्बो सर्कस को अपना समर्थन दे सके हैं और इसके डिजिटली प्रसारित होने को लेकर हम बेहद रोमांचित भी हैं। लोगों को स्क्रीन पर सर्कस को देखने का अनुभव दिलाने के लिए हम तैयार हैं।"

चेन्नई, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए 48 वर्षीय मरीज के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त फेफड़ों को चेन्नई के अस्पताल में डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक बदल दिया है। निजी अस्पताल ने अपने बयान में दावा किया है कि यह कोविड -19 पॉजिटिव मरीज के फेंफड़ों के प्रत्यारोपण का एशिया का पहला ज्ञात मामला है। वहीं लॉकडाउन होने के बाद अस्पताल में किया गया दूसरा फेफड़ा प्रत्यारोपण है।

अस्पताल ने कहा है कि दिल्ली का कोविड-19 मरीज फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से पीड़ित था। कोविड -19 से संबंधित फाइब्रोसिस के कारण उनके फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।

एमजीएम हेल्थकेयर के अनुसार मरीज का कोविड परीक्षण 8 जुलाई को पॉजिटिव आया था और उसके फेफड़ों का केवल एक छोटा हिस्सा ही काम कर रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बाद में उसे 20 जुलाई को गाजियाबाद के एमजीएम हेल्थकेयर से एयरलिफ्ट करके चेन्नई ले जाया गया।

वहां एक महीने से अधिक समय तक उसे ईसीएमओ सपोर्ट पर रखागया। बाद में डॉक्टरों ने उसके फेंफड़ों का प्रत्यारोपण करने का फैसला किया। 27 अगस्त को किए गए ट्रांसप्लांट का नेतृत्व कार्डियक साइंसेज के अध्यक्ष और निदेशक डॉ.के.आर. बालकृष्णन ने किया।

एमजीएम हेल्थकेयर ने कहा है, "ट्रांसप्लांट के बाद मरीज अच्छा है और वह अभी आईसीयू में है। उसके प्रत्यारोपित किए गए फेंफड़े अच्छे से काम कर रहे हैं।"

नवनीत मिश्र 
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना काल के बीच देश में कई मुद्दों की भरमार के कारण इस बार संसद का मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी मैं है तो सत्तापक्ष भी अलर्ट है। भाजपा मानसून सत्र को लेकर खास रणनीति बनाने में जुटी है। संसद सत्र के दौरान विपक्ष को बढ़त हासिल करने का भाजपा को कोई मौका नहीं देना चाहती। 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसूत्र सत्र को लेकर जल्द ही पार्टी कुछ बैठकें कर विपक्ष के संभावित हमलों को लेकर अपनी फुलप्रूफ रणनीति तैयार करेगी। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है।

कोरोना, आर्थिक संकट, रोजगार, चीन से टकराव, बिहार में बाढ़, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण, आगामी विधानसभा चुनाव सहित राजस्थान आदि कुछ राज्यों के सियासी घटनाक्रमों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। भाजपा भी मानसून सत्र में उठने वाले संभावित मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रही है। पार्टी के वे नेता इन विषयों पर पूरा होमवर्क करने में जुटे हैं, जो आमतौर पर भाजपा की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में मुखर होकर बोलते हैं। जिस तरह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मसले पर पिछले साल सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला था, उस तर्ज पर मानसून सत्र में भी पार्टी विपक्ष पर हमला बोलने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है।

भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी और सांसद ने आईएएनएस से कहा, "हम तो चाहते ही हैं कि संसद में देश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर बहस हो। कुछ नए सुझाव सामने आएं, जिससे देश की जनता के लिए संसद की उपयोगिता साबित हो। लेकिन, विपक्ष को किसी मुद्दे पर हंगामा करने की जगह विषयों पर सकारात्मक चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी संसद की बैठकों का अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। जो भी मुद्दे उठेंगे, भाजपा पूरी तैयारी से उसका जवाब देगी।"

कांग्रेस भी मानसून सत्र को लेकर खास तैयारी में जुटी है। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से लोकसभा और राज्यसभा के लिए पार्टी नेताओं की गईं नई नियुक्तियों से इसके संकेत मिलते हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को जहां राज्यसभा में मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, वहीं गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता और लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को सचेतक बनाया है। हालांकि, पहले की तरह अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में और गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे।

कोरोना के कारण संसद का मानसून सत्र इस बार देरी का शिकार हुआ है। 14 सितंबर से एक अक्टूबर तक लगातार सत्र चलाने की तैयारी है। कोरोना के कारण विशेष इंतजामों के बीच मानसून सत्र का संचालन होगा। बताया जा रहा है कि सुबह और शाम की शिफ्टों में सत्र का संचालन हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आने वाले सभी सांसदों, उनके स्टाफ आदि का कोरोना टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया है।

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती मुंबई में अपने घर के बाहर शुक्रवार को हुए हो हल्ला के बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के पास मुंबई पुलिस की सुरक्षा में पहुंची। उनसे शुक्रवार की देर रात तक सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी और अगले दिन फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

जब वह शुक्रवार को अपनी पहली पूछताछ के लिए जा रही थी, तब वह बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों से घिर गई थीं, इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया।

इसके बाद रिया ने मांग की थी कि उनके और उनके परिवार को सांताक्रूज पूर्व में स्थित डीआरडीओ-आईएएफ कार्यालय परिसर और अपने सांताक्रूज जुहू स्थित घर के साथ अन्य स्थानों पर पीछा कर रहे पापराजी से पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस ने रिया को एक टीम मुहैया कराई है, ताकि वह सीबीआई टीम तक सुरक्षित रूप से पहुंच सके।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| साल 2007 में ग्लासगो हवाईअड्डे पर हुए हमले के संबंध में एनआईए के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब उसे सऊदी अरब से भारत लाया गया। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

जांच से जुड़े एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, शबील अहमद को शुक्रवार देर रात भारत लाया गया।

एनआईए के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, अहमद साल 2010-11 में बेंगलुरु से सऊदी अरब चला गया था। साल 2007 में उसे इस हमले के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

अधिकारी ने बताया कि अहमद ब्रिटेन एयरपोर्ट पर हुए हमले के मास्टरमाइंड काफिल अहमद का चचेरा भाई है।

एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा साल 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एक मामले में भी अहमद वांछित था और 12 जुलाई, 2016 को दिल्ली की एक अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया था।

अगस्त 2017 में, भारतीय एजेंसियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद अलकायदा के संगठन (एक्यूआईएस) के एक अन्य सदस्य सैयद मोहम्मद जीशान अली को सऊदी अरब से यहां लाया था। यह माना जाता है कि उसकी शादी अहमद की ही बहन से हुई है।

अधिकारी ने कहा कि दिसंबर, 2015 में कटक के मौलवी अब्दुल रहमान संग कई अन्यों की गिरफ्तारी के साथ एक्यूआईएस के एक प्रमुख नेटवर्क का भंडाफोड़ स्पेशल सेल ने किया जिसके बाद भारत में अहमद की भूमिका की खबर लगी।

एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक, रहमान ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि साल 2009 में अहमद संग बेंगलुरू में उसकी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वह ब्रिटेन से सजा काटकर लौटा था।

अधिकारी ने कहा कि अहमद को दिल्ली के एक अदालत में इसी दिन पेश किया जाएगा। उसे ट्रांजिट रिमांड पर आगे की जांच के लिए बेंगलुरु सहित अन्य स्थानों पर ले जाया जाएगा।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने देश की जनता से स्वस्थ रहने के लिए खेल और फिटनेस व्यायाम को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की भी अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज, राष्ट्रीय खेल दिवस पर, हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी हॉकी स्टिक के जादू को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए परिवारों, कोच और सहयोगी कर्मचारियों के उत्कृष्ट सहयोग की सराहना करने का भी यह दिन है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। साथ ही, मैं सभी से खेल और फिटनेस व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे हैं। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है।"

भारतीय हाकी टीम के कप्तान रहने के दौरान ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद को इस खेल का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को हर साल उनकी जयंती देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दौरान खेल जगत में मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद किया जाता है।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएएस)। आंध्र प्रदेश में सत्ता में आने के लिए अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ मिलकर बीजेपी काम करने में जुटी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनसेना पार्टी के साथ तालमेल कर काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी और नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर, राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव आदि नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी को आंध्र प्रदेश में मजबूत करने पर चर्चा हुई।

नेताओं ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता तेलगुदेशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस की परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊब चुकी है। जनता को बीजेपी ही नया विकल्प दे सकती है।

इस साल जनवरी में अभिनेता पवन कल्याण की नई पार्टी जनसेना के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था। बीजेपी को उम्मीद है कि जनसेना के साथ पार्टी का गठबंधन गुल खिलायेगा और पार्टी सत्ता में आने में सफल होगी। राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2024 में होने हैं।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात में एक संदिग्ध के घर पर तलाशी ली, जिसने पाकिस्तानी जासूस को 5,000 रुपये पेटीएम किया है। एनआईए के प्रवक्ता ने यहां बताया कि एजेंसी ने गुरुवार को गुजरात के कच्छ जिले के निवासी रजकभाई कुंभार के घर पर तलाशी ली।

यह मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के निवासी मोहम्मद राशिद की गिरफ्तारी से संबंधित है।

एनआईए ने इस साल 6 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी राशिद पाकिस्तान में रक्षा/आईएसआई संचालकों के संपर्क में था और दो बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका था।

उसने भारत में कुछ संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और आईएसआई संचालकों को सशस्त्र बलों के आवागमन की गुप्त जानकारी साझा की थी।

प्रवक्ता ने कहा, "जांच से पता चला है कि कुंभार रिजवान नाम के खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किया गया, जिसे बाद में राशिद को भेजा गया।"

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, आरोपी राशिद और कुंभार आईएसआई एजेंटों के निर्देश पर उन्हें जानकारी साझा करते थे।

कुंभार के घर पर तलाशी के दौरान एनआईए को एक संदिग्ध कागजात हाथ लगे हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल अभियान को कुछ राज्यों में मुकाम नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं राज्यों में नागालैंड शामिल है, जहां घरों को नल का कनेक्शन देने का टारगेट न तो पूरा हो सका है और न ही बजट खर्च हो पाया है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान नाराजगी और चिंता जताई। कोविड पॉजिटिव होने के कारण केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अस्पताल से ही वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो भी शामिल हुए।

समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि नागालैंड को वर्ष 2019-20 के लिए 56.49 करोड़ रुपये का बजट मिला था, मगर अब तक राज्य इस धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाया है।

राज्य अपने हिस्से में से सिर्फ 4.67 करोड़ रुपये व्यय कर सका, जबकि राज्य के लिए अपने अंश में से 5.65 करोड़ रुपये खर्च करना जरूरी था।

चौंकाने वाली बात रही कि इस साल अभी तक 1.47 लाख कनेक्शन के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 2,950 घरों को ही नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

राज्य में योजना की धीमी प्रगति पर और बजट के कम खर्च पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने योजना में तेजी लाने की बात कही। जिस पर मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण घरों को तेजी से नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत नागालैंड को 125 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर उपयोग करना जरूरी है।

यदि किसी स्थानीय निकाय ने अपनी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, तो वह कोष को किसी अन्य श्रेणी में इस्तेमाल कर सकता है। नागालैंड के कुल 3.68 लाख घरों में से सिर्फ 18,826 घरों यानी सिर्फ 5.1 प्रतिशत में नल कनेक्शन हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है।

भोपाल, 29 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बनने लगे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है।

राज्य में अब तक हुए उपचुनाव पर नजर दौड़ाएं तो एक बात साफ हो जाती है कि अब तक उप-चुनाव में मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है, मगर इस बार बसपा ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के संकेत दे दिए हैं।

बसपा ने उपचुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यह सभी आठ उम्मीदवार ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से हैं। राज्य में जिन 27 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होने वाले हैं उनमें 16 विधानसभा सीटें इसी अंचल से आती हैं और बसपा का वोट बैंक भी है।

बसपा की ओर से यही कहा जा रहा है कि पार्टी सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और अभी सिर्फ आठ उम्मीदवारों का ही फैसला हुआ है। बाकी स्थानों के लिए उम्मीदवारों का जल्दी ही फैसला कर लिया जाएगा।

ज्ञात हो कि बसपा ने जौरा विधानसभा क्षेत्र से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, अम्बाह से भानुप्रताप सिंह संखवार, इसी तरह मेहगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा और करैरा से राजेंद्र जाटव को उम्म्मीदवार बनाया गया है ।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश अचल का कहना है कि उप-चुनाव में बसपा के उम्मीदवार उतारने से भाजपा केा लाभ होने वाला है, क्योंकि यह बसपा के उम्मीदवार कांग्रेस के वोट काटने से ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। वास्तव में इस अंचल में भाजपा की नाक दांव पर है, लिहाजा यह सियासी गुणा-भाग के चलते बसपा के उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं।

उनका आगे कहना है कि बसपा केाई विचारधारा वाला राजनीतिक दल तो है नहीं यह तो पूरी तरह अवसरवाद पर चलता है। इस समय जब कांग्रेस संकट में है और बसपा प्रमुख मायावती उलझी हुई है, लिहाजा उन्हें भाजपा की मदद करना पड़ रही है। बसपा का इस क्षेत्र में जनाधार है और उसके उम्मीदवार अपरोक्ष रुप से भाजपा की मदद करेंगे, क्योंकि बसपा का वोट भाजपा को मिलने वाला नहीं है, यह वोट कांग्रेस को जा सकता है, इसलिए कांग्रेस को वोट न मिले इस रणनीति के तहत बसपा अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है।