लखनऊ, 10 नवंबर | भगवान राम की नगरी अयोध्या में चतुर्थ दीपोत्सव को योगी आदित्यनाथ सरकार बेहद यादगार बना रही है। इस दौरान दीपोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए आकर्षक लेजर शो आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से ही भगवान राम के अयोध्या आगमन का चित्रण किया जाएगा। करीब पांच सौ वर्ष बाद अयोध्या में रामजन्मभूमि स्थल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दीपोत्सव में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इस लेजर शो के माध्यम से भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन का चित्रण किया जाएगा। भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर नगरवासियों द्वारा उनके स्वागत में प्रज्‍जवलित किए गए दीपों की जगमगाहट का चित्रण भी इस लेजर शो के माध्यम से देखने को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि लेजर शो भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर नगरवासियों की प्रसन्नता और उनके स्वागत में किए गए आयोजन को भी दर्शाएगा। इसमें शंख और घण्टियों की ध्वनि का समावेश होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित नृत्यों जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक नृत्य को भी लेजर शो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके अंर्तगत भगवान श्रीराम की रावण पर विजय के बाद उनके अयोध्या आगमन के दृश्य को चित्रित करेगा। भगवान श्रीराम की स्तुति 'श्रीराम चंद्र पालु भजमन' भी पृष्ठभूमि में सुनने को मिलेगी। लेजर द्वारा वर्चुअल आतिशबाजी का कार्यक्रम दीपोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण होगा।

ज्ञात हो कि योगी आदित्यनाथ सरकार का अयोध्या में यह चौथा दीपोत्सव है। बाकी आयोजनों की तरह इसमें भी 5़51 लाख दीपक प्रज्‍जवलित कर एक नया रिकर्ड बनाने की तैयारी है। इन दीपकों को जलाने में करीब आठ हजार स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों) की मदद ली जाएगी। नगर के अलग-अलग वार्डो में दीपक जलाने और साज-सज्जा भी कराई जाएगी।(आईएएनएस)

दुबई, 10 नवंबर | दिल्ली कैपिटल्स टीम पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है और पूरी टीम इस बार खिताब जीतने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्य कोच रिकी पोंटिग भी मानते हैं कि इस बार दिल्ली के पास पहली बार चैम्पियन बनने के लिए जरूरी 'आग' है। दिल्ली की टीम को मंगलवार को दुबई में ही चार बार की चैम्पियन मुम्बई इंडियंस से भिड़ना है।

पोंटिंग ने मैच पूर्व संध्या पर कहा, "हम में मुम्बई को हराने के लिए जरूरी आग है। मुम्बई की टीम अगर सोच रही होगी कि एक टीम जिससे उसे नहीं भिड़ना चाहिए था वह हम हैं। हमने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है। हालात को अपने अनुरूप किया है, उससे मुझे लगता है कि हम खिताब जीत सकते हैं।"

पोंटिंग ने हालांकि यह माना कि टूर्नामेंट में यहां तक का सफर इनकी टीम के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

पोंटिंग ने कहा, "हमारी आकांक्षाएं काफी ऊंची थीं। हमें पता था कि हमारी टीम काफी अच्छी है। हमने शानदार शुरुआत की लेकिन बाद में हम लय से भटक गए। इसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने दो अच्छे मैच निकाले और अब हमारे सामने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है और हमें यकीन है कि तीसरी बार भी हम लकी साबित होंगे।"

दिल्ली की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। दिल्ली डेयरडेविल्स के रूप में खेलते हुए इस टीम ने 2008 और 2009 में सेमीफाइनल खेला था लेकिन इसके बाद कई सालों तक वह प्लेऑफ भी नहीं खेल सकी थी। बीते साल इस टीम ने नए नाम के साथ प्लेऑफ खेला और अब फाइनल खेल रही है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 नवंबर | भारत पूर्व मलेशियाई सरकार के कट्टरता को बढ़ावा देने वाले कथित कार्यक्रम और साहित्य का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने पिछले चार वर्षों से मलेशिया में शरण ली हुई है और भारत में नाइक के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और धनशोधन के आरोपों की जांच कर रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सूत्र ने कहा कि सरकार पूर्व मलेशियाई सरकार के कथित कट्टरतापूर्ण कार्यक्रमों का अध्ययन कर रही है कि क्या इसका इस्तेमाल भारतीय संदर्भ में किया हो सकता है।

नाइक पर भारत में अभद्र भाषा के साथ-साथ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप लगे हैं। नवंबर 2016 में भारत की आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने नाइक के खिलाफ एक मामला दायर किया, जिसमें उन पर धार्मिक घृणा और गैरकानूनी गतिविधि को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।

मलेशिया में महाथिर बिन मोहम्मद सरकार के दौरान, देश में एक मजबूत कट्टर नीति अपनाई गई।।

मलेशिया की कट्टर या डेराडिकेलिशन पहल धार्मिक पुनर्वास कार्यक्रम है, जो पुन: शिक्षा और पुनर्वास पर आधारित है।

सरकार ने कट्टरपंथ का मुकाबला करने में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी बनाई है।

केंद्र ने देश भर के सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी राज्यों पर लागू होने वाले रोड मैप को कट्टरपंथी व्यक्तियों की पहचान और उनका पीछा करने के लिए विकसित किया जा सके।

केंद्र ने यह भी कहा है कि विभिन्न विभागों और संगठनों के जिला और जमीनी स्तर के अधिकारियों को कट्टरता के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। क्योंकि वे अपने नियमित कामकाज में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि कट्टरता में व्याप्त व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार होना चाहिए और इसमें विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक की सेवाओं का भी उपयोग किया जाए। इस दिशा में कट्टर गतिविधियों की पहचान के लिए पांच-छह प्रेरक कारकों को जानने पर भी जोर दिया गया है।

इसमें आगे बताया गया है कि टीमों को व्यावहारिक रणनीतियों के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।

केंद्र ने विशेष रूप से कहा कि अतीत में कई आतंकी लिंक सीधे या अन्यथा हैदराबाद के साथ जुड़े थे। इसलिए कहा गया है कि टीमों को इसके पीछे के कारणों का अध्ययन करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए।

भारत में इस्लामिक स्टेट के प्रभाव के बारे में बात करते हुए राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय) जी. किशन रेड्डी ने 16 सितंबर को कहा था कि विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें दक्षिणी राज्य शामिल हैं, जो इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल हो गए हैं। इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आईएस की उपस्थिति से संबंधित 17 मामले दर्ज किए हैं और 122 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच से पता चला है कि आईएस केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक सक्रिय है।(आईएएनएस)

चेन्नई, 10 नवंबर | राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को इस दिवाली के दौरान देश भर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु पटाखे एवं एमोर्सेस मैन्युफैक्च र्स एसोसिएशन (तनफमा) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनजीटी के इस कदम को आतिशबाजी उद्योग के लिए बड़ा झटका करार दिया है।

एनजीटी ने देशभर में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा, जहां नवंबर के महीने (पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) में वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इन दिनों खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में दिवाली का त्योहार है, ऐसे में अगर पटाखे जलाए गए, तो प्रदूषण के साथ-साथ कोरोना महामारी भी भयानक रूप ले लेगी, जिसके चलते एनजीटी ने एहतियात के तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है।

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, ताकि भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर विमर्श हो सके।

तनफमा के सचिव और अनिल फायरवर्क्‍स के सीईओ एस. बालाजी ने कहा, एनजीटी का आदेश अगले दो सत्रों के लिए हमारे उद्योग को प्रभावित करेगा और तीसरे वर्ष से सामाय स्थिति हो सकेगी, क्योंकि कोई अन्य प्रतिकूल आदेश उद्योग के खिलाफ पारित नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, पूरी प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। कई अन्य उद्योग जैसे प्रिंटिंग, पेपर बोर्ड व अन्य पटाखे उद्योग पर निर्भर है, जो कि लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

उनके अनुसार, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान और अन्य उत्तर भारतीय राज्य प्रमुख पटाखा बाजार हैं और इन क्षेत्रों में लोग दिवाली को भव्य तरीके से मनाते हैं। मगर एनजीटी के हालिया आदेश से उद्योग पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि पटाखों से निकलने वाला धुआं गाड़ियों से निकलने वाला धुएं जितना खतरनाक नहीं है, क्योंकि यह जल्द ही हवा में फैल जाता है।

एनजीटी को भेजे गए अपने बयान में एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना महामारी में अयोध्या मंदिर निर्माण की 'पूजा' के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया।

एसोसिएशन ने कहा, पटाखे फोड़ने से कोविद के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तमिलनाडु के शिवकाशी में 1,200 से अधिक आतिशबाजी कारखाने हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग आठ लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।

यह भी कहा गया है कि फैक्ट्रियां प्रतिदिन पटाखों की गुणवत्ता की जांच करती हैं।

एसोसिएशन ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी देश ने अपने त्योहारों को मनाने के लिए कोविड महामारी के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में देश के पटाखों का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन होता है और शहर में और इसके आसपास 1,070 पटाखा इकाइयां हैं।

लगभग 3,00,000 कर्मचारी सीधे तौर पर कार्यरत हैं, जबकि अन्य 5,00,000 लोग इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं।(आईएएनएस)

मॉस्को, 10 नवंबर | रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उप प्रधानमंत्रियों की संख्या नौ से बढ़ाकर 10 करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कैबिनेट के आधिकारिक वेबसाइट ने सोमवार को कहा कि रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ने ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक को दसवें उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा।

इस बीच, पुतिन ने इससे पहले कई मंत्रियों को उनके पद पर से हटाया और मिशुस्तिन ने इन पदों के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तावित करते हुए कहा कि उनके पास विभिन्न उद्योगों में व्यापक अनुभव है।

अपने दैनिक ब्रीफिंग में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने सरकार के फेरबदल को एक रेगुलर रोटेशन बताया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 नवंबर | बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमेंट उद्योग में मुनाफाखोरी और गुटबाजी रोकने के लिए सीमेंट नियामक प्राधिकरण के गठन की मांग की है। पांच नवंबर, 2020 को लिखे गए एक पत्र में बीएआई के अध्यक्ष मू. मोहन ने कहा है कि इस तरह के नियामक के गठन से सीमेंट उद्योग में अनैतिक ढंग से हो रहे व्यापार के चलन की रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अवैध और अनैतिक तरीके से हो रहे इस व्यापारिक चलन से देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इससे आम आदमी के हितों के साथ-साथ निर्माण उद्योग के हितों को भी भारी नुकसान हो रहा है।

बीएआई ने यह मांग विभिन्न तरह की संवैधानिक संस्थाओं, समितियों की सिफारिशों और संसदीय समितियों को भेजे गये प्रपत्रों के आधार पर की है।

पत्र में बीएआई ने लिखा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने तथ्यात्मक तौर पर पाया है कि सीमेंट उद्यमियों ने आपस में ही गुट बना लिया है, जिसके जरिए सीमेंट की बिक्री की दरों को आसानी से प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है। इसे देखते हुए आयोग ने 10 सीमेंट उद्यमियों और सीमेंट मैन्युफैक्च रिंग एसोसिएशन पर 6,307.32 करोड़ रुपये का जुमार्ना भी लगाया है।

पत्र में वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अवलोकन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। फरवरी, 2011 को राज्यसभा में पेश की गई 'परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री' शीर्षक वाली 95वीं रिपोर्ट में सीमेंट उद्योग के? लिए नियामक प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी।(आईएएनएस)

बिहार में सुबह से विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी. पटना में ईवीएम मशीनों को निकलते हुए अफसर. बिहार के 38 ज़िलों में कुल 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. यहीं आठ बजे से वोटों की गिनती. चार ज़िलों में तीन-तीन मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. ये ज़िले हैं- पूर्वी चंपारण (कुल 12 विधानसभा सीटें) गया (कुल 10 सीटें) सिवान (आठ सीटें) और बेगूसराय (सात सीटें). (BBC/ANI)

नई दिल्ली, 9 नवंबर | अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति 'जो बाइडन' 2013 में भारत आए थे। तकनीक व तकनीकी शिक्षा में रूचि रखने वाले जो बाइडन इस दौरान आईआईटी बॉम्बे गए। यहां उन्होंने नैनो-इलेक्ट्रानिक्स लैब का दौरा किया था। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर और उस समय आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी और नैनो-इलेक्ट्रानिक्स लैब हेड रहे प्रोफेसर वी रामगोपाल राव ने कहा, "अमेरिका के नए राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ शोध क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी लेते हैं। 2013 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उन्होंने आईआईटी बॉम्बे की नैनो-इलेक्ट्रानिक्स लैब का दौरा किया था। उन्होंने उस समय इच्छा जताई थी कि वे पीएचडी में भारत की छात्राओं के रिसर्च वर्क को देखना चाहते हैं।"

रामगोपाल राव ने कहा, "करीब दो घंटे तक जो बाइडन ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए रिसर्च कार्यों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने माइक्रोस्कोप डिवाइस की खूबियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी।"

भारतीय शिक्षाविदों के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति 'जो बाइडन' भारत की छात्राओं को उच्च शिक्षा में शोध क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। दरअसल नए अमेरिकी राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च पर विशेष रुचि रखते हैं।

वहीं आईआईटी दिल्ली, मॉरिशस के बाद अब विदेशों में और भी नए कैंपस खोलने पर विचार कर रहा है। विदेशों तक भारतीय शिक्षा का प्रसार कर रहा आईआईटी दिल्ली, आसियान पीएचडी छात्र कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक भी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक आसियान पीएचडी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही एक पहल है, जिसकी घोषणा उन्होंने 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आसियान नेताओं की उपस्थिति में की थी।

शनिवार को आईआईटी दिल्ली का 51वें दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट काल में आईआईटी दिल्ली द्वारा ने सबसे सस्ती कोरोनावायरस परिक्षण किट बनाई। आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू किये स्टार्टअप 4.5 मिलियन से अधिक नियमित गुणवत्ता वाली पीपीई किट की आपूर्ति कर चुके हैं।

इसके अलावा इस संस्थान में कई कोविड-19 संबंधी अन्य अनुसंधान गतिविधियां हैं जो संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों तथा सरकारी एजेंसियों के सहयोग से की जा रही हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 नवंबर| दिल्ली के एलएसआर कालेज छात्र संघ व अन्य छात्र संगठनों ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा मांगते हुए सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिनों एलएसआर कॉलेज की एक छात्रा ऐश्वर्या ने आर्थिक तंगी से परेशान हो कर आत्महत्या कर ली थी। तेलंगाना निवासी ऐश्वर्या, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य टॉपर थी। वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इंस्पायर छात्रवृति योजना के लिए चुनी गई थी। एसएफआई दिल्ली के अध्यक्ष सुमित कटारिया ने कहा, "मार्च के बाद जब छात्रों और उनके अभिभावकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, मंत्रालय ने छात्रवृत्ति राशि रोक कर रखा। लॉकडाउन और छात्रवृत्ति राशि न जारी होने के मिश्रित परिणाम से ऐश्वर्या ये कदम उठाने को मजबूर हुई। हम ऐश्वर्या की आत्महत्या को एक पिछड़े पृष्टभूमि से आने वाली होनहार छात्रा की संस्थागत हत्या मानते हैं।"

सोमवार को ऐश्वर्या की मृत्यु के विरोध प्रदर्शन में एलएसआर छात्र संघ की सचिव उन्निमाया, जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष तथा एसएफआई राज्य सचिवमंडल सदस्य और पूर्व एलएसआर छात्रा कॉमरेड मोनिका मौजूद रहीं। (आईएएनएस)

एलएसआर छात्र संघ महासचिव उन्निमाया ने कहा, "लागातार छात्र संघ की तरफ से प्रशासन को छात्रों की हालत में आगाह कराया गया था। इसके बावजूत प्रसाशन ने कुछ नहीं किया।"

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा, "यह सरकार मार्च से ही छात्रविद्धि नहीं दे रही है। ऐश्वर्या की मौत इसी कारण हुई है। डॉ. हर्षवर्धन को नैतिक जिम्मेदारी लेकर मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।"

छात्र संगठनों के मुताबिक जब तक ऐश्वर्या को न्याय नहीं मिलता और मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक लगातार आंदोलन होता रहेगा। छात्र संगठन चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन घटना कि जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत नैतिक आधार पर इस्तीफा दें।

वहीं इनकी दूसरी मांग है कि ऐश्वर्या के परिवार को अविलंब छात्रवृत्ति राशि तथा उचित मुआवजा मुहैया कराया जाए। सारी बकाया छात्रवृत्ति राशि तुरन्त जारी किए जाए।

नई दिल्ली, 9 नवंबर | नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' एवं के घर के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा, "हम एश्वर्या की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हैं। इस होनहार छात्रा की आत्महत्या की दोषी सीधे-सीधे भाजपा सरकार है, क्योंकि भाजपा सरकार द्वारा पिछले कई सालों से लगातार छात्रवृत्ति को रोका जा रहा है। इस कारण छात्र अपनी पढ़ाई सुचारु रूप से जारी नहीं रख पा रहे हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं।"

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा, "एलएसआर कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर होना वर्तमान सरकार की विफल नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाजपा सरकार से हम पिछले कई सालों से छात्रवृत्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं तथा लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी लाखों छात्र सिर्फ इस भरोसे हैं कि कब सरकार छात्रवृत्ति जारी करे और हम पढ़ाई शुरू करें।"

एनएसयूआई के अनुसार, छात्रा का आरोप था कि वह छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी तथा कोरोना महामारी के कारण उसे हॉस्टल खाली करने के लिए मजबूर किया।

एनएसयूआई ने कहा कि वह केंद्र से तुरंत देशभर के छात्रों की छात्रवृत्ति जारी करने का अनुरोध करती है। अगर भाजपा सरकार मांग नहीं मानती है तो संगठन जल्द ही देशव्यापी प्रदर्शन करेगा।(आईएएनएस)

कोलकाता, 9 नवंबर | पश्चिम बंगाल के गर्वनर जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष बने रहने की जरूरत है। उन्होंने 'राजनीति से प्रेरित' होने वाले लोक सेवकों को चेताते हुए कहा कि इस तरह के कदाचार के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता की गलियारों में से अब गैर संवैधानिक और अवैध घुसपैठियों को हटाने का वक्त आ गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "लोक सेवकों के हर सदस्य को राजनीति रूप से निष्पक्ष बने रहने की जरूरत है। उनके गलत आचरण के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से प्रेरित लोक सेवकों पर मेरी चेतावनी आंशिक रूप से असरदार रही है, कुछ अब भी इसकी अवज्ञा कर रहे हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि इस तरह के गलत आचरणों का करियर पर गंभीर व आपराधिक परिणाम होते हैं।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 नवंबर | बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के कई एक्जिट पोल के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत की संभावना जताई गई है। अगर राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो वह उस वर्ग में शामिल होने वाले दूसरे नेता होंगे, जिनके परिवार से तीसरा मुख्यमंत्री बनेगा।

भारत में 'वंशवाद' की राजनीति को लेकर बहुत बहस हुई है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां दादा-पिता-पुत्र, पिता-पुत्र और पिता-पुत्री ने अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य किया है।

शेख अब्दुल्ला कई बार जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पिता से विरासत में मिली और वे 1982 से कई बार मुख्यमंत्री बने।

इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी 2009 से 2015 के बीच जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली।

अगर विभिन्न एक्जिट पोल की ओर से जताई गई संभावना सही साबित होती है और राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन जीत हासिल कर लेता है तो लालू प्रसाद यादव का परिवार ऐसा दूसरा परिवार बन जाएगा, जिसने तीन मुख्यमंत्री दिए हैं।

तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है।

एक छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले लालू प्रसाद 1990 में सत्ता में आए और उन्होंने 1997 तक कुर्सी संभाली।

चारा घोटाले में कानूनी मुसीबत में फंसने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

लालू प्रसाद ने 2004 से 2009 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया है। इन दिनों वह चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं।

वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद, तेजस्वी यादव को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि, जनता दल-युनाइटेड (जदयू) के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाद में पाला बदल लिया और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से जा मिले, जिस कारण तेजस्वी को यह पद छोड़ना पड़ा।

तेजस्वी यादव से पहले पिता-पुत्र और पिता-पुत्री के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है।

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने 1989 के बाद से कई मौकों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उनके पुत्र अखिलेश यादव को भी 2012 से 2017 के बीच राज्य की सत्ता संभालने का अवसर मिला।

एक अन्य हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार भी जम्मू एवं कश्मीर में परिवारवाद की राजनीति का गवाह बना है। यहां मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है।

अविभाजित मध्यप्रदेश में भी पंडित रविशंकर शुक्ला और उनके बेटे श्यामा चरण शुक्ला ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है।

हरियाणा में उपप्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले चौधरी देवीलाल के परिवार का भी इसी तरह का इतिहास रहा है।

देवीलाल ने दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उनके पुत्र ओ.पी. चौटाला ने भी कई अवसरों पर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

अब देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन में राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं।

इसी तरह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन खनिज संपन्न पूर्वी भारत के राज्य में एक राजनीतिक परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं।

शिबू सोरेन ने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अब उनके पुत्र हेमंत सोरेन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।

दूसरी ओर, ओडिशा में बीजू पटनायक ने दो बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि उनके पुत्र नवीन पटनायक पिछले दो दशकों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं।

दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा और उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है।

अविभाजित आंध्र प्रदेश में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी 14वें मुख्यमंत्री थे और उनके पुत्र वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी अब विभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

बिहार में 28 अक्टूबर, ती नवंबर और सात नवंबर को तीन चरणों में 243 सीटों के लिए मतदान हुआ था। मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी।

कई एग्जिट पोल ने बिहार में राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन के लिए प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की है और कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देंगे, जबकि अन्य कुछ एक्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई गई है।(आईएएनएस)

 स्वामी ने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर रहने को कहा है और अमेरिका की नई बाइडेन-हैरिस सरकार की खुशामदी न करने की सलाह दी है। स्वामी ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने जा रहीं कमला हैरिस हिंदू राष्ट्रवाद विरोधी हैं।"

नई दिल्ली, 9 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है। स्वामी ने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर रहने को कहा है और अमेरिका की नई बाइडेन-हैरिस सरकार की खुशामदी न करने की सलाह दी है। स्वामी ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने जा रहीं कमला हैरिस हिंदू राष्ट्रवाद विरोधी हैं।

बीजेपी राज्यसभा सांसद ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा ''मीडिया रिपोर्ट्स'' के मुताबिक नई बाइडेन-हैरिस सरकार को भारत आमंत्रित किया जाएगा, केंद्र सरकार को उनकी खुशामदी नहीं करना चाहिए। भारत के मामलों में बाइडे हैरिस के माध्यम से आएंगे और ह वैचारिक रूप से ''हिंदू राष्ट्रवाद'' के खिलाफ हैं। जिसका मतलब बीजेपी है। ऐसे में मोदी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए।

''बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर यूजर ने भी अपनी प्रतिकृया दी है। एक यूजर ने लिखा ''मुझे नहीं लगता कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ है! वह लिबरल है! हर तरह से भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ धर्म की स्वतंत्रता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म को सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना जाना चाहिए! मैं कहता हूं कि हम जिसकी भी पूजा करते हैं, हम सब एक हैं।

''एक अन्य यूजर ने लिखा ''बीजेपी और उसके ब्रेनवॉश समर्थकों को छोड़कर कोई भी हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करता है, जो कि 133 करोड़ आबादी में मात्र 22 करोड़ हैं। ''एक ने लिखा'' मोदीजी को आत्मनिर्भर के साथ साथ अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका को भी भारत की उतनी जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की।

''इससे पहले स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लेकर कहा था कि यह अच्छा होगा कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर उन्हें भारत का अच्छा दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें परेड के साथ-साथ बीटिंग द रिट्रीट में विशेष मेहमान के रूप में भारत आने का न्योता दें।

सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा थे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संवैधानिक रास्ता दिखाया है। मैं एक घोड़े के लिए पानी तो ला सकता हूं लेकिन उसे पिला नहीं सकता।",

पटना, 9 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, यह मंगलवार को पता चल जाएगा। सुबह मतगणना शुरू होगी और शाम तक तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ होगी या 15 साल के बाद बिहार में 'बदलाव' होगा।

वैसे, हार-जीत जिसकी भी हो, लेकिन मतगणना के पूर्व किसी ने भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। एक्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेतृत्व वाले महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में कड़ी टक्कर के संकेत हैं। कई एक्जिट पोल महागठबंधन को बहुमत देते भी नजर आए हैं।

वैसे, मतगणना के पहले सोमवार को बिहार की सियासत में खामोशी नजर आई। पटना में करीब सभी पार्टियों के कार्यालय में इक्का-दुक्का लोग नजर आए। हालांकि पार्टी के नेताओं में बेचैनी जरूर है।

एक्जिट पोल के सामने आने के बाद महागठबंधन की सत्ता में आते देखकर राजद के समर्थकों में उत्साह है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जब किसी प्रकार का जश्न न मनाने का निर्देश दिया, तब से वे शांत नजर आ रहे हैं।

राजद के प्रवक्ता मनोज झा से जब इस संबंध में पूछा गया तो वे कहते हैं कि तनाव कहीं नहीं है। उन्होंने कहा, "चुनाव का अपना मिजाज होता है। तीनों चरण में मतदाताओं ने अपना मिजाज दिखा दिया है। मतदाता न केवल मंगलवार को 'जनादेश' देगी, बल्कि आदेश देगी बिहार के बदलाव का। नए बिहार के निार्मण के और यह होकर रहेगा।"

इधर, एक्जिट पोल में राजग के प्रमुख घटक दल जदयू के सीटों में भले ही बड़ी गिरावट दिखाई गई हो, लेकिन उन्होंने उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक कहते हैं, "हमलोग 'रिलैक्स' हैं, जनता का आदेश सर आंखों पर। कल (मंगलवार) को शाम को नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार बनाएगी।"

उन्होंने राजग और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि परेशानी तो उधर है, जो जनादेश की चोरी की बात कर रहे हैं और पार्टी द्वारा आदेश निकाला जा रहा है कि जश्न नहीं मनेगा। पटाखे नहीं चलाना।"

इधर, राजद की सहयोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि एक्जिट पोल में जनता का जो फैसला जमीन पर नजर आ रहा था, वह बदलाव का था। उन्होंने कहा कि मंगलवार को महागठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती से बिहार के विकास के लिए सरकार बनेगी।

बहरहाल, सभी दलों के दावे अभी भी कायम है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसका मंगलवार को पता भी चल जाएगा। तब तक तो सभी को इंतजार करना होगा।

--आईएएनएस

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकांश एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव  के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन बीजेपी (BJP) को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक यह तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी 10 नवंबर की सुबह तक खुशी मना लें।

मतगणना से एक दिन पहले शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार  फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, "बिहार में तीनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक बात तय है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खासा उत्साह रहा और भारी संख्या में मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है।"

बता दें, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले बीजेपी के मनोज तिवारी ने भी ऐसा ही बड़ा दावा किया था, जो गलत साबित हुआ।

नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे: शाहनवाज

एक्जिट पोल में जताए गए अनुमानों को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया कि नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा, "10 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक यह तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे।" हुसैन ने 2015 के बिहार चुनाव के एक्जिट पोल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय अधिकांश अनुमानों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया था जबकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा, "उस वक्त एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इसके अलावा अन्य कई मौकों पर भी एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान गलत साबित हुए हैं। इसके पीछे की वजह एग्जिट पोल करने वाले का सैंपल साइज राज्य की आबादी के हिसाब से काफी छोटा होता है। इसलिए उसमे वास्तविकता नहीं आ पाती है।"

महागठबंधन के लिए दो दिनों की खुशी: शाहनवाज

उन्होंने कहा कि बीजेपी का आंकलन कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर होता है। हुसैन ने दावा किया, "इसी आंकलन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक्जिट पोल के नतीजे महागठबंधन के लिए दो दिनों की खुशी है, 10 तारीख को जब वास्तविक नतीजे आएंगे तो बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से वापसी करेगी और बिहार के हित में फिर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार सुशासन और विकास का राज स्थापित करेंगे।"

बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए तीन चरणों में 28 अक्टूबर (71 सीटों), 3 नवंबर (94 सीटों) और 7 नवंबर (78 सीटों) को मतदान संपन्न हुआ था। 
तीसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकतर एग्जिट पोल में राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित शनिवार को आए कई एग्जिट पोल के अनुसार, राजद नीत विपक्षी महागठबंधन को सत्तारूढ़ एनडीए पर बढ़त मिलती दिख रही है। कम से कम तीन एग्जिट पोल में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। (NBT)

शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि कोविड के लिए बन रही पहली वैक्सीन 90 प्रतिशत लोगों में संक्रमण को रोक सकती है.

ये वैक्सीन दुनिया की बड़ी दवा कंपनी फ़ाइज़र और बायोनटैक ने बनाई है. कंपनियों की ओर से कहा गया है कि ये 'विज्ञान और मानवता के लिए महान दिन है.'

कंपनियां इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति पाने के लिए आपात आवेदन करेंगी.

बेहतर इलाज के साथ-साथ वैक्सीन को ही वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है.

कोरोना वायरस के कारण जो प्रतिबंध लागू हैं ये उनसे भी बचा सकती हैं.

इस वैक्सीन को अब तक छह देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है और सुरक्षा को लेकर कोई चिंताएं सामने नहीं आई हैं.

दुनिया भर में दर्जनों वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरणों में हैं. इन्हें फ़ेज़ थ्री ट्रायल कहा जाता है. लेकिन ये वैक्सीन इस मामले में पहली है जिसने नतीजे दिखाए हैं.

ये वैक्सीन पूरी तरह से प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करती है जिसमें वायरस के जेनेटिक कोड को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो सके.

इससे पहले हुए परीक्षणों में पता चला है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है और इम्यून सिस्टम के एक और हिस्से टी-सेल का निर्माण करती है.

इस वैक्सीन के तीन सप्ताह के भीतर दो डोज़ लेने होंगे. अब तक अमरीका, ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ़्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में सात दिनों के भीतर 90 प्रतिशत लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है.

फ़ाइज़र को उम्मीद है कि वो इस साल के अंत तक इस वैक्सीन के पांच करोड़ डोज़ उपलब्ध करा सकेगी और साल 2021 के अंत तक 1.3 अरब डोज़ तैयार हो सकेंगे.

लेकिन इस वैक्सीन को लेकर कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियां भी आएंगी. इसे शून्य से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर ही रखना होगा.

अभी इस बात को लेकर भी सवाल हैं कि प्रतिरोधक क्षमता का असर कब तक रहेगा और अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों पर इसका असर क्या होगा इस बारे में भी कंपनी ने अभी जानकारी नहीं दी है.

फ़ाइज़र के चेयरमैन डॉ. एल्बर्ट बोर्ला ने कहा, 'हम दुनियाभर के लोगों को इस वैश्विक संकट से बाहर निकालने के बेहद करीब पहुंच गए हैं.'

बायोनटेक के प्रोफ़ेसर उगूर साहीन ने इस नतीजे को मील का पत्थर बताया है.

अभी जो डाटा पेश किया गया है वो अंतिम विश्लेषण नहीं है. ये उन पहले 94 स्वयंसेवकों के डाटा पर आधारित है जो कोविड पॉज़ीटिव पाए गए थे.

कंपनी का कहना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में वो अपनी वैक्सीन को नियामकों के पास ले जाने की स्थिति में होगी.

तब तक देश इस वैक्सीन को लेकर अपने अभियान नहीं चला सकेंगे. ब्रिटेन पहले ही तीन करोड़ डोज़ का ऑर्डर दे चुका है. (bbc)

नई दिल्ली, 9 नवंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी सहित विभिन्न मीडिया चैनलों को समन जारी किया। कोर्ट ने चार बॉलीवुड संगठनों और 34 निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और इन आउटलेट्स से समाचार रिपोर्टिग के मानकों में सुधार के लिए उचित समाधान के साथ आने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं ने समाचार चैनलों पर हिंदी फिल्म उद्योग और उसके सदस्यों के खिलाफ 'गैर-जिम्मेदाराना, अपमानजनक टिप्पणी' को लेकर लगाम लगाने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने मीडिया चैनलों से जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई 14 दिसंबर तक के लिए टाल दी।

जब अदालत इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रही थी, तब याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव नायर ने कहा कि यह सब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से शुरू हुआ, जो बाद में हत्या बन गई, फिर बॉलीवुड आपराधिक बन गया, फिर ड्रग पेडलर्स और अब आईएसआई से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बात इस मानहानि शिकायत का आधार है।

उन्होंने अनुरोध किया कि यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया जाए। नायर ने अदालत के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, "मैं तुरंत चाहता हूं कि यूट्यूब और ट्विटर पर जो अपमानजनक चीजें सामने आई हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।"

बॉलीवुड संस्थाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के आदर्श विचार और टीवी मीडिया के एक निश्चित वर्ग द्वारा किए गए काम के बीच एक अंतर है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि प्रेस किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता है। उन्होंने कहा, "सबूतों की जांच कोर्ट द्वारा की जाती है, मीडिया चैनलों द्वारा नहीं।"

अदालत ने सवाल किया, "वे (बॉलीवुड सेलेब्स) खुद इस मुकदमे के पक्षकार क्यों नहीं बन गए? चूंकि वे पीड़ित हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए।" इसने कहा कि इससे पता चलता है कि ये लोग नुकसान का दावा करने में हिचकिचाते हैं।

हाईकोर्ट ने समाचार चैनलों से यह भी सवाल किया कि रिपोर्टिग मानकों में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "अगर आप आत्म-संयम नहीं बरत रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अदालतों के सामने आपका अंडरटेकिंग भी नहीं काम कर रहा है।"

अदात ने कहा, "मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन युग बहुत बेहतर था।"

न्न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, "लोगों में प्रेस के बारे में डर फैल गया है। यहां तक कि अगर बड़ी हस्तियों की निजता का मुद्दा कमजोर भी करें तो भी आप (समाचार चैनल) उनके निजी जीवन को पब्लिक डोमेन में नहीं खींच सकते।"

--आईएएनएस

आगरा, 9 नवंबर | आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सोमवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर के 12 चिन्हित इलाकों में पटाखों की बिक्री के लिए दिए गए लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है और पुलिस को बताया गया है कि वे इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराएं। इससे पहले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया जा चुका है।

आगरा के जिलाधिकारी ने कहा कि वायु की गुणवत्ता पहले से ही खराब है और अगर आतिशबाजियों की अनुमति दे दी गई, तो मामला और बिगड़ जाएगा। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 458 दर्ज की गई। सोमवार को आसमान कोहरे की मोटी चादर बिछी रही।

--आईएएनएस

लखनऊ, 10 नवंबर | गंगा में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। गंगा को प्रदूषित करने वालों से योगी सरकार सख्ती से निपटने जा रही है। शुरूआत लापरवाह कंपनियों और संस्थानों से हो गई है। नमामि गंगे विभाग ने एसटीपी संचालन में लापरवाह कंपनी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी में 3 करोड़ रुपये का जुमार्ना ठोका है। नमामि गंगे विभाग की टीमें प्रदेश के करीब दर्जन भर एसटीपी पर छापेमारी कर मानक और गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। अविरल और निर्मल गंगा अभियान में तेजी लाते हुए योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नमामि गंगे विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निजी और सरकारी क्षेत्र के एसटीपी की कार्य क्षमता और गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। कुल नौ टीमें गठित कर औचक निरीक्षण और सीवेज निस्तारण की जांच की जा रही है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रही जांच में पहली कार्रवाई शनिवार को वाराणसी में हुई है। वाराणसी में रमना एसटीपी को जांच के दौरान तय मानक पर नहीं पाया गया। सीवेज निस्तारण की गुणवत्ता के मामले में भी रमना एसटीपी औसत से कम पाई गई है। सीवेज निस्तारण की प्रक्रिया की पूरी जांच के बाद नमामि गंगे विभाग ने रमना एसटीपी की संचालक कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का बड़ा जुमार्ना ठोका है। सीवेज निस्तारण में लापरवाही पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अभियान जारी है। प्रदेश में कुल 104 एसटीपी संचालित हैं। 44 एसटीपी नमामि गंगे विभाग के दायरे में हैं।

प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अविरल गंगा, निर्मल गंगा राज्य सरकार का संकल्प है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गंगा में गंदगी और प्रदूषण की मात्रा शून्य होने तक हर स्तर पर जांच, जागरूकता और कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि योगी सरकार गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता से लेकर गंगा में गिरने वाले नालों को रोकने के साथ ही बड़े स्तर पर नए एसटीपी भी बनाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

मुंबई, 9 नवंबर | बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के छह दिन बाद भी गोस्वामी को कोई राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने उन्हें अलीबाग अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा है और साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि इस पर चार दिनों के भीतर फैसला किया जाना चाहिए।

गोस्वामी की टीम ने उन्हें एक स्कूल से तलोजा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने के एक दिन बाद ही अलीबाग अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर कर दी थी।

वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने देशमुख से गोस्वामी के परिवार से मिलने और उनके साथ बात करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। इस मामले पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई और सरकार के रवैये को लेकर विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आलोचना की है।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 9 नवंबर | कश्मीर में रविवार को शहीद हुए तेलंगाना के सेना के जवान रियादा महेश के घर उनके निधन की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। उनकी मात्र एक साल पहले ही शादी हुई थी। निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल के कोमनपल्ली गांव के एक किसान दंपति के बेटे इस जवान की उम्र मात्र 26 साल थी।

उनके निधन की खबर सुनते ही उनकी पत्नी और माता-पिता बेसुध हो गए। उनके माता-पिता रियादा राजू और गंगामल्लू दोनों किसान हैं। अपने बेटे के चले जाने पर उन्हें गहरा आघात पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि बेटे से उन्होंने आखिरी बार 2 नवंबर को फोन पर बात की थी। जवान ने कहा था कि वह पास के इलाके में सहयोगियों के साथ गश्त पर जा रहे थे, तभी आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे की आवाज सुनी थी।

गौरतलब है कि रविवार को जम्मू एवं कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की नाकाम घुसपैठ के दौरान मारे गए चार सुरक्षाकर्मियों में महेश भी था। इस दौरान तीन आतंकवादी भी मारे गए।

परिवार को शुरू में सूचित किया गया था कि मुठभेड़ में उसे गंभीर चोटें आई थीं। बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है।

निजामाबाद के एक निजी कॉलेज से इंटरमीडिएट (प्लस टू) पूरा करने के बाद महेश ने 2014-15 में सेना के लिए चयनित होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रशिक्षण के बाद वह जम्मू और कश्मीर में अपने स्थानांतरण से पहले असम और बाद में देहरादून में तैनात थे।

उन्होंने एक साल पहले एक आर्मी ऑफिसर की बेटी सुहासिनी से शादी की थी। महेश दो भाइयों में सबसे छोटा था। उनका बड़ा भाई खाड़ी देश में काम करता है।

माता-पिता ने याद करते हुए बताया कि वह पिछले साल दिसंबर में घर आया था। उन्होंने उसे जम्मू एवं कश्मीर के हालात को देखते हुए सावधान रहने की सलाह दी थी।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की विधायक के. कविता ने महेश को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने आश्वासन दिया कि तेलंगाना शहीद के परिवार के साथ खड़ा है।

पुलिस महानिदेशक एम महेंदर रेड्डी ने ट्वीट किया, "हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद आपकी वीरता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।"

महेश के शव को अंतिम संस्कार के लिए एक-दो दिन में गांव लाया जाएगा। (आईएएनएस)
 

पटना, 9 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने के पहले, यह बात सामने आई है कि पिछले एक महीने में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी ने दूसरों से ज्यादा खर्च किया है। फेसबुक एड लाइब्रेरी के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) बिहार पेज ने 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के दौरान फेसबुक पर 1,268 विज्ञापनों पर 61.5 लाख रुपये खर्च किए हैं।

इसकी तुलना में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिहार पेज के फेसबुक विज्ञापनों पर खर्च उसी अवधि के दौरान कांग्रेस के आधे से भी कम था।

भाजपा बिहार पेज ने 26.9 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) ने इस अवधि के दौरान 24.1 लाख रुपये खर्च किए।

इस प्रकार पिछले एक महीने में फेसबुक पर विज्ञापन खर्च के संदर्भ में, सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) -भारतीय जनता पार्टी (जदयू-भाजपा) गठबंधन का संयुक्त खर्च अकेले बिहार कांग्रेस पेज से मेल नहीं खाता।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष चिराग पासवान का फेसबुक पेज भी पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में से एक थे। फेसबुक के मुताबिक, इस पेज ने पिछले 30 दिनों में 14.5 लाख रुपये खर्च किए।

डेटा बताता है कि बिहार कांग्रेस पेज ने 1 से 7 नवंबर के बीच फेसबुक विज्ञापनों पर खर्च में तेजी लाई। इस अवधि के दौरान पेज पर भाजपा की बिहार इकाई द्वारा खर्च किए गए केवल 4.8 लाख रुपये की तुलना में कांग्रेस ने 27.8 लाख रुपये खर्च किए।

एक राजनीतिक दल या दूसरे या उनके नेताओं के समर्थन में विभिन्न फेसबुक पेज भी बिहार विधानसभा चुनाव तक सक्रिय हो गए।

बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। शनिवार को कुछ एग्जिट पोल ने महागठबंधन के लिए प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां शामिल हैं।  (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 9 नवंबर | एडलवायस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस ने सोमवार को लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को कोविड-19 के जांच द्वारा पता चलने के बाद के वित्तीय प्रभाव से सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले व्यक्तिगत कोविड-19 जीवन बीमा उत्पाद कोविडशील्ड प्लस शुरू करने की घोषणा की। उत्पाद नवोन्मेष की अपनी परंपरा के प्रति अनुरूप रहते हुए, जीवन बीमा कर्ता निजी स्वास्थ्य सेवा की लागत में भारी विचलन और इस चल रही महामारी के दौरान वित्तीय अनिश्चितता की बढ़ती भावना के बारे ग्राहक की अंतर्²ष्टि से निर्देशित हुआथा।

कोविडशील्ड प्लस उद्योग के लिए एक नया आला उत्पाद श्रेणी भी तैयार करता है, जो महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली लोगों की बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को पूरा करता है। उत्पाद, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष है, महत्वपूर्ण गंभीर बीमारी लाभ प्रदान करता है, एक टर्मकवर, जो लागत प्रभावी है और बिना किसी चिकित्सा जांच के तुरंत निर्णय लेने की पेशकश करता है।

एडलवायस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस के कार्यकारी निदेशक, सुभ्रजीत मुखोपाध्याय ने उत्पाद लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हमने हमेशा ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रासंगिक नवाचार बनाने का प्रयास किया है। हमारे हाल के ग्राहक बातचीत के माध्यम से, हमने महसूस किया कि वित्तीय प्रभाव के खतरे ने इस बीमारी को और अधिक कठिन बना दिया है। लोग चिंतित हैं कि कोविड-19 की पहचान उनकी बचत के साथ उनकी दीर्घकालिक आकांक्षाओं को बाधित करेगा। हम कोविडशील्ड प्लस के माध्यम से अपने ग्राहकों को उस चिंता से दूर रखना चाहते हैं और हम चाहते कि वे अपने वित्त के बजाय अपना स्वस्थ वापस पाने पर ध्यान दें।"

केवल 5,329 रुपये से शुरू होने वाली प्रीमियम दरों के साथ, कोविडशील्ड प्लस कोविड-19 के कारण 24 घंटे के लिए अस्पताल के आईसीयू या एचडीयू में भर्ती होने पर न्यूनतम 10 लाख रुपये का गंभीर बीमारी लाभ प्रदान करता है। इसकेअलावा, कोविड-19 की जांच द्वारा पहचान होने पर, उत्पाद 25 लाख रुपये की बीमा राशि के न्यूनतम संवर्धित टर्मकवर को भी ट्रिगर करता है।

कोविडशील्ड प्लस को ऑनलाइन या एडलवायस टोकियो लाइफ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सलाहकार के माध्यम से 18 से 65 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा खरीदा जा सकता है। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 9 नवंबर | मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब मिट्टी के धसकने से चार बच्चों की मौत हो गई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने दुख व्यक्त किया है। राजधानी के सूखी सेवनिया इलाके के ग्राम बरखेड़ी में सोमवार को हादसा हुआ, यहां सात बच्चे मिट्टी खोदने गए थे, छह बच्चे मिट्टी खोदते-खोदते अंदर गहरे में पहुंच गए। मिट्टी धंस गई और सभी छह बच्चे मिट्टी में दब गए। बच्चों को बाहर निकाला गया, इनमें से चार की मौत हो गई और दो की हालत गंभीर है।

मुख्यमंत्री चौहान ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "भोपाल के ग्राम बरखेड़ी में मिट्टी धंसने से हुई चार बच्चों की मौत का समाचार अत्यंत ही दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति दें।"

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ भोपाल के सुखी सेवनिया में मिट्टी खदान में दबने से चार बच्चों की मौत की बेहद दुखद व दर्दनाक खबर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस हृदय विदारक घटना में घायल बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था हो, पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद हो, घटना के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। (आईएएनएस)

मुंबई, 9 नवंबर | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी की तलाशी जारी है। एनसीबी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, यह तलाशी एजेंसी द्वारा हालिया महीने में दर्ज की गई ड्रग्स से संबंधित मामलों के संबंध में ली जा रही है।

हालांकि, सूत्र ने इससे जुड़े विवरणों पर कुछ नहीं कहा।

एनसीबी ने इस 19 अक्टूबर को रामपाल की दक्षिण अफ्रीकी मूल की प्रेमिका गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के भाई एजिसिलाओस डेमेट्रियड्स को गिरफ्तार किया था।

एनसीबी ने फिल्मकार फिरोज नाडियाडवाला को भी तलब किया है, क्योंकि रविवार को उनकी पत्नी शबाना सईद के पास से कथित तौर पर ड्रग बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। (आईएएनएस)