बेंगलुरु, 13 फरवरी । बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने कहा है कि भारत में बोइंग की सप्लाई चेन हर साल 10,000 करोड़ रुपये के एयरोस्पेस पुर्जे निर्यात कर रही है, जिससे अमेरिकी विमान निर्माता देश में सबसे बड़ी विदेशी निर्माता बन गई है। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि भारत में हाई-टेक विमानन विनिर्माण नहीं हो रहा है। एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "यह 10 साल पहले सच हो सकता था, लेकिन आज भारत के पास एक बेहतरीन अवसर है।" गुप्ते ने बताया कि बोइंग ने भारत में अपने ऑपरेशन्स का विस्तार किया है और बेंगलुरु में इसके 43 एकड़ के स्थल पर 5,000 से ज्यादा इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो ज्यादातर घरेलू कामों पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही कुछ विदेशी परियोजनाओं को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बोइंग की भारत में एक बड़ी सप्लाई चेन है, जिसके सप्लायर बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात और उत्तरी भारत में भी हैं।

गुप्ते ने यहां 'एयरो इंडिया 2025' शो के दौरान कहा, "ये सप्लायर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपये के एयरोस्पेस कंपोनेंट निर्यात करते हैं, जिससे हम भारत में सबसे बड़े विदेशी ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) बन गए हैं।" उन्होंने आगे बताया कि बोइंग रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत काम कर रहा है। गुप्ते ने बताया, "रक्षा विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक स्थानीयकरण है। आज किसी भी रक्षा कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनल असेंबली में 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए हम स्थानीयकरण प्रयासों में निवेश कर रहे हैं।" उन्होंने अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज जीई जैसी साझेदार कंपनियों के महत्व को भी उजागर किया, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। गुप्ते ने कहा, "सिविल और डिफेंस दोनों के लिए हमारे कई प्लेटफार्मों में जीई का बड़ा स्थान है।" उन्होंने कहा, "भारत में फाइनल असेंबली के लिए, आपको टियर-1 सप्लायर और इंजन निर्माताओं की पहले से ही मौजूदगी की आवश्यकता है, जो पहले से ही हो रहा है।"

गुप्ते ने कहा कि बोइंग आठ दशकों से भारत में है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसने काफी ग्रो किया है। बोइंग नागरिक उड्डयन ग्राहकों के लिए तो उपलब्ध है ही वहीं सी-17 कार्गो विमान, पी-8 समुद्री गश्ती विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए रक्षा क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा, "राष्ट्र प्रमुख का बेड़ा, जिसमें हम प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को उड़ाते हैं, वह भी बोइंग का बेड़ा है।" बोइंग भारत के रक्षा बलों के साथ उनकी आवश्यकताओं के बारे में लगातार चर्चा कर रहा है। सेना को छह और अपाचे एंटी-टैंक हेलीकॉप्टर दिए जाने हैं, जबकि वायु सेना को 22 अपाचे पहले ही सप्लाई किए जा चुके हैं। गुप्ते ने दावा किया कि बोइंग की रक्षा बिक्री भारत और अमेरिका के बीच इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अंतर-संचालन को भी बढ़ावा देती है।

उन्होंने कहा, "भारतीय रक्षा सेवाएं जितने अधिक अमेरिकी उपकरण हासिल करेंगी, क्षेत्र में अमेरिकी परिसंपत्तियों के साथ अंतर-संचालन उतना ही बेहतर होगा, जिससे एक मजबूत, मुक्त इंडो-पैसिफिक बल सुनिश्चित होगा।" बोइंग के पास वर्तमान में एयर इंडिया, अकासा और स्पाइसजेट सहित भारतीय एयरलाइनों से लगभग 600 विमान ऑर्डर हैं। इन ऑर्डर में नैरो-बॉडी और वाइड-बॉडी दोनों तरह के विमान शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बोइंग का भारत में परिचालन अमेरिका और भारत दोनों के लिए फायदेमंद है। गुप्ते ने कहा, "भारत में हमारे पास मौजूद हर एक कर्मचारी और हर सप्लायर भारत और अमेरिका में हमारे काम का समर्थन करता है। जब भारत हवाई जहाज ऑर्डर करता है, तो वे ऑर्डर अमेरिका में भी हजारों नौकरियों को सपोर्ट करते हैं।" -- (आईएएनएस)

मुंबई, 13 फरवरी । समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रणवीर इलाहाबादिया के दिए अभद्र कमेंट्स को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने गुरुवार को समय रैना को दूसरी बार समन भेजा। साइबर सेल ने समय रैना को 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। समय रैना के वकील ने साइबर सेल को बताया था कि समय रैना अमेरिका में हैं और वह 17 मार्च को देश लौटेंगे। वहीं, साइबर सेल ने समन भेजकर रैना को 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले साइबर पुलिस ने बुधवार को शो में शामिल 40 लोगों की पहचान करने का दावा किया था।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सिद्धार्थ तेवतिया (बप्पा) को भी तलब किया और अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। तेवतिया शो में बतौर जज शामिल थे। शो में शामिल होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और अश्लीलता के लिए साइबर पुलिस पहचाने गए अन्य लोगों को भी समन भेजेगी। इस लिस्ट में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, राखी सावंत, महीप सिंह, दीपक कलाल समेत अन्य मेहमानों के नाम शामिल हैं। शो में शामिल सभी मेहमानों के एपिसोड वीडियो की जांच की जाएगी, जिन मेहमानों ने अश्लीलता और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस शो के प्रायोजकों से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने यूट्यूब से सभी 18 एपिसोड हटाने को कहा है। मामले में प्रतिभागियों को आरोपी बनाया जा सकता है। वहीं, दर्शकों को गवाह के तौर पर शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के निर्माताओं से शो की आगे की शूटिंग रोकने को कह सकती है। इसी बीच, अश्लील कमेंट्स को लेकर कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा बुधवार को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। 'द रिबेल किड' के नाम से मशहूर अपूर्वा मुखीजा को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान से जुड़े मामले में पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। अपूर्वा मुखीजा अपने वकील के साथ बुधवार को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची थीं।

अपूर्वा को दोबारा अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जानकारी के अनुसार, उन ज्यूरी को भी तलब किया गया है, जो इस शो में कभी न कभी आए हैं। वहीं, ‘अश्लील जोक्स’ पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोपियों को समन भेजा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने मामले को लेकर कहा कि यह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है। गुवाहाटी पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा, समय रैना समेत मामलों से जुड़े अन्य लोगों को तलब किया है। मामले को लेकर गुवाहाटी पुलिस मुंबई पहुंची और जांच कर रही है। -(आईएएनएस)

महाकुंभ नगर, 13 फरवरी । उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही है। विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जो अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। इसी दिशा में योगी सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए महाकुंभ में 2,000 निराश्रित वृद्धजनों को संगम स्नान कराने की व्यवस्था की है। इसमें अब तक 600 से अधिक बुजुर्गों को संगम स्नान कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पहल न केवल बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में सेवा और समरसता की मिसाल भी पेश करती है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर बीते दो दिन में देवरिया, बहराइच, अमरोहा और बिजनौर जनपद के वृद्धाश्रमों में रहने वाले 100 से अधिक वरिष्ठजनों को विभागीय अधिकारियों द्वारा बसों से प्रयागराज लाया गया।

महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार समाज कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कैंप स्थापित किया गया, जहां 100 बेड की क्षमता वाला आश्रम तैयार किया गया है। यहां बुजुर्गों के लिए नि:शुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने हमेशा से बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। इसी क्रम में, समाज कल्याण विभाग द्वारा महाकुंभ के दौरान पहली बार यह विशेष पहल की गई है। इस कैंप में वरिष्ठजनों की दिनचर्या को न केवल सुविधाजनक बनाया गया है, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहां हर दिन की शुरुआत योग और ध्यान से होती है, जिससे बुजुर्गों को मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। शाम को भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिससे आध्यात्मिक माहौल बना रहता है और बुजुर्ग अपने अकेलेपन को महसूस नहीं करते। यह पहल समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना को मजबूत करती है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने और पुण्य अर्जित करने पहुंच रहे हैं। लेकिन, निराश्रित वृद्धजनों के लिए यह अनुभव केवल एक सपना बनकर रह जाता था।

समाज कल्याण विभाग की इस पहल ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। योगी सरकार द्वारा बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण के लिए उठाए गए कदमों में यह एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए इस आश्रम में चिकित्सा सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की एक टीम हमेशा मौजूद रहती है ताकि किसी भी बुजुर्ग को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो। उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रितों, गरीबों और बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने वृद्धाश्रमों की स्थिति सुधारने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए की गई यह विशेष पहल न केवल उनकी श्रद्धा को सम्मान देती है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि सरकार केवल विकास ही नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान की भावना से भी काम कर रही है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने गुरुवार को नमामि गंगे अभियान की तारीफ की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार देशभर के नदियों को साफ करने की दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमें लगातार सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ये बातें ‘इंडिया जर्नी टुवर्ड्स ग्रीन और सस्टेनेबल फीचर’ कार्यक्रम में मीडिया से कही। उन्होंने नामामि गंगे अभियान का जिक्र करते हुए कहा, "इस अभियान के तहत गंगा को काफी हद तक साफ किया जा चुका है। इसके जल की गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। नदियों की सफाई हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि नदी हमारे लिए न केवल जल का स्रोत है, बल्कि यह हमारी आस्था का भी केंद्र है।" उन्होंने इस अभियान की सफलता की कहानी एक उदाहरण के जरिए समझाई।

उन्होंने कहा, "गंगा में डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों की मौजूदगी अब देखी जा सकती है।" मंत्री ने आगे कहा कि जल राज्य का विषय है। अगर राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार का आग्रह किया जाएगा कि हमारी नदी को साफ किया जाए, तो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। मान लीजिए, हम दिल्ली की बात करते हैं। अगर दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना को साफ करने की दिशा में किसी भी प्रकार का आग्रह किया जाता है, तो निश्चित तौर पर हम उसे गंभीरता से लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी सरकार ने हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की है और पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ध्यान में रखकर कई शानदार कार्य किए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ पूनम लाल ने भी इस कार्यक्रम के संबंध में आईएएनएस से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इसमें पर्यावरण से जुड़े विषयों को विशेष तरजीह दी गई। हमें इस कार्यक्रम पर विशेष फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिक उन वजहों पर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। इस दिशा में आम लोगों का विशेष योगदान है। जब तक लोग व्यक्तिगत तौर पर जागरूक नहीं होंगे, तब तक प्रदूषण को खत्म नहीं किया जा सकता है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा के पटल पर रखी गई। बिल को सत्तापक्ष के सांसदों ने अल्पसंख्यकों के हित वाला बताया, तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि वे इससे असहमत हैं और उन्होंने डिसेंट नोट दे दिया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। बोले, "यह बहुत ऐतिहासिक क्षण है। जेपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों ने जिस तरह से सभी सुझावों को समाहित किया था। उन्होंने इसे लाने से पहले तमाम धर्म गुरुओं से पहले भी बात की थी और इस दौरान भी बात की। यह बहुत अच्छा संशोधित बिल है। इसमें अल्पसंख्यकों के हित का भाव छिपा हुआ है।" कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, "वक्फ बिल की रिपोर्ट पर कई सांसदों ने अपनी असहमति जताई है। मैंने भी अपना डिसेंट नोट दिया है।

वर्तमान बिल में जो भी लापरवाही की गई हैं, मैंने उसका उस नोट में उल्लेख किया है। जब चर्चा होगी तो हम इसका खुलासा करेंगे।" लोजपा (आर) सांसद अरुण भारती ने कहा, "अगस्त 2024 में जब यह बिल सदन के पटल पर रखा गया था, उस समय हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सभी पक्षों को बोलने का मौका देना चाहिए और सभी की समस्याओं को सुनना चाहिए। इसके बाद इस पर जेपीसी गठित की गई। व्यापक चर्चा हुई। इस पर सभी के सुझाव लिए गए। जो लोग नहीं आ सकते थे, जेपीसी वहां भी गई, वहां जाकर उनके विचारों को जाना। इसके सभी चीजों का बिल में डालकर इसमें संशोधन किया गया है। इसमें हर चीज पर वोटिंग हुई है और सभी सदस्यों ने इस पर भाग लिया है। अब यह सकारात्मक बिल है जो सभी को मंजूर होगा।" जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने कहा, "यह ऐतिहासिक बिल है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छे काम किए हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय होगा। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस पर बहुत सी आपत्तियां लीं।

सभी के हित को देखते हुए इस बिल को तैयार किया गया है। यह गरीब मुस्लिमों के हित के लिए बनाया गया बिल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि राज्यसभा में इसे मुझे पेश करने का मौका मिला।" बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "यह रिपोर्ट बहुत ही बेकार है। इसमें जो बदलाव करने थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। बीजू जनता दल की तरफ से इस बिल को लेकर हमारी गंभीर चिंताएं हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता थी।" कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "यह बिल देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि इस देश की सरकार ने कैसे देश के अल्पसंख्यकों के साथ संख्या बल के आधार पर क्रूर व्यवहार किया गया।"  (आईएएनएस)

मुंबई, 13 फरवरी । भारत में निजी निवेश की डील एक्टिविटी पिछले साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जिसमें 1,595 डील में 60 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया। गुरुवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 2023 से अब तक 150 से अधिक ग्रोथ डील जोड़कर रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम के साथ सस्टेन ग्रोथ स्टेज इंवेस्टमेंट मोमेंटम 10 बिलियन डॉलर पर है। इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस की जॉइंट रिपोर्ट के अनुसार, कुल फंड जुटाने में ग्रोथ-फोक्स्ड फंड रेजिंग की हिस्सेदारी बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है, जो 5 साल में सबसे अधिक है। 'इंडिया ग्रोथ इक्विटी रिपोर्ट 2025' के अनुसार, जैसे-जैसे विकास चरण के निवेश से निकासी बढ़ती है, इसका अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक बाजार निकासी से प्रेरित होता है, जो कुल निकासी मूल्य का 60 प्रतिशत है।

2025 में ग्रोथ डील और फंड जुटाने की संभावना बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए फंड तेजी से वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेटिंग टीमों के जरिए पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ भागीदारी बढ़ाना और अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए निरंतर फंड स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों को 2025 में ग्रोथ डील एक्टिविटी और उपभोक्ता ऐप और प्लेटफार्म को लेकर मजबूती बने रहने की उम्मीद है। साथ ही, एसएएएस/एआई, ईकॉमर्स और लिस्टिंग प्लेटफॉर्म और बीएफएसआई क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है। आईवीसीए के अध्यक्ष रजत टंडन ने कहा कि भारत का आर्थिक लचीलापन और निरंतर वृद्धि घरेलू और वैश्विक दोनों निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आकर्षक बना हुआ है।

प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के प्रबंध भागीदार और सीईओ मधुर सिंघल के अनुसार, 2025 में, मजबूत डील एक्टिविटी और फंड जुटाने की उम्मीद है, साथ ही निकासी के लिए निरंतर गति भी बढ़ेगी, जो भारत के विकसित हो रहे ग्रोथ इंवेस्टमेंट इकोसिस्टम को और बेहतर बनाएगी। 2025 में ग्रोथ डील और फंड रेजिंग के लिए संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए फंड तेजी से परिचालन टीमों के जरिए पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ भागीदारी बढ़ाने और अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए निरंतरता निधि स्थापित करने के साथ वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 फरवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। इस बिल का उद्देश्य टैक्स प्रावधानों का सरलीकरण करना है, जिससे इनकम टैक्स कानून की पेचीदगी को कम किया जा सके और आसानी से लोग इसे समझ सकें। संसद का बजट सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। हालांकि, विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उम्मीद लगाई जा रही है कि वित्त मंत्री आज दिन में निचले सदन में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। नए इनकम टैक्स बिल में पेजों की संख्या को घटाकर 622 कर दिया गया है और इसमें 536 क्लॉज होंगे। यह 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को रिप्लेस करेगा, जिसमें 823 पेज और 819 सेक्शन हैं। प्रस्तावित नए इनकम टैक्स बिल में चीजों को आसान बनाने पर फोकस किया गया है।

साथ ही 'असेसमेंट ईयर' को 'टैक्स ईयर' से रिप्लेस किया जा रहा है। साथ ही यह कानूनी विवादों के दायरे को कम करने और समझने में आसान बनाने के लिए विभिन्न जटिल प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को खत्म कर देगा। सरलीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कुछ पुराने क्लॉज को हटाया जा सकता है। नया कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। बीते छह दशकों में लगातार संशोधन के बाद यह कानून काफी पेचीदा हो गया है। नया टैक्स फ्रेमवर्क एक अप्रैल, 2026 से अमल में लाया जाएगा। एक बार लोकसभा में पेश होने के बाद, नए कानून को आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। यह बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करेगा या दी गई टैक्स छूट को कम करेगा। इसके बजाय नए कानून का लक्ष्य छह दशक पुराने कानून को मौजूदा समय के अनुकूल बनाना है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली 13 फरवरी । संसद में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। करीब 600 पन्नों की यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, जिसके तुरंत बाद सदन में हंगामा प्रारंभ हो गया। नाराज विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए अपने स्थान से खड़े हो गए और सभापति के आसन के नजदीक आ गए। सदन में हंगामा बढ़ने पर कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों का कहना था कि संयुक्त संसदीय रिपोर्ट में से विपक्ष के असहमति वाले विचारों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और सभी सदस्यों के विचार को इसमें रखा गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में से न तो कोई अंश हटाया गया है, न ही इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है।

उन्होंने कहा कि मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सभी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट में किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की गई है। सभी असहमति वाले विचार इसमें शामिल किए गए हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन को गुमराह न करने की भी अपील की। राज्यसभा में महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद मेघा विश्राम कुलकर्णी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन में रखा। इसके तुरंत बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि सभी असहमति वाले विचार रिपोर्ट में शामिल करके रिपोर्ट को दोबारा से पेश किया जाए। उन्होंने नेता सदन से अनुरोध करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट असंवैधानिक है, इसे दोबारा जेपीसी को भेजा जाए। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्थिति साफ कर दी है। इसके बावजूद हो रहे हंगामे पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की।

वहीं कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। असहमति नोट इसमें शामिल नहीं है, यह एक अधूरी और फर्जी रिपोर्ट है, इसे वापस किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि जेपीसी के अध्यक्ष को विशेष शक्तियां दी गई हैं, इन शक्तियों के तहत वे अनुपयुक्त टिप्पणियों को निकाल सकते हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि यह नियम आपके समय के हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट नियम के हिसाब से तैयार की गई है। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे तथ्य आधारहीन एवं गलत हैं। गौरतलब है कि यह वक्फ (संशोधन) विधेयक, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए है। (आईएएनएस)

मुंबई, 13 फरवरी । महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने नितेश राणे के मदरसे में देश विरोधी शिक्षा दिए जाने के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जांच कौन करेगा? क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी जाएगी? भाजपा क्यों नहीं कर रही जांच?" दानवे ने कहा कि "केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो जांच उनकी जिम्मेदारी है। क्या कांग्रेस या एनसीपी को जांच करनी चाहिए? सरकार उनकी है, उन्हें ही कार्रवाई करनी चाहिए।" कोंकण में शिवसेना ने शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र सालवी को पार्टी में शामिल किया जा रहा है।

इस पर अंबादास दानवे ने कहा, "राजेंद्र सालवी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस पार्टी ने उन्हें बड़ा किया, उसे छोड़ना गलत है। वे रत्नागिरी विधानसभा के विधायक थे, उनका प्रभाव क्षेत्र में असर पड़ेगा।" बता दें कि नितेश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। अपने पत्र में उन्होंने प्रदेश के सभी मदरसों की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के सभी मदरसों की जांच गृह विभाग से करानी चाहिए। नितेश राणे ने आरोप लगाया था कि इन मदरसों में देश विरोधी शिक्षाएं दी जाती हैं, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। वहीं, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का भी नितेश राणे के इस पत्र पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं नितेश राणे के बयान का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता हूं। इस देश में कई ऐसे मदरसे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि कई ऐसे मदरसे हैं, जहां पर देश विरोधी शिक्षाएं देने के प्रमाण भी मिले हैं। -(आईएएनएस)

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे साल एक भी कैदी की मौत की सजा की पुष्टि नहीं की.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के क्रिमिनिल जस्टिस प्रोग्राम प्रोजेक्ट 39ए की रिपोर्ट कहती है कि एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित रिकॉर्ड के मुताबिक, 2024 के आखिर तक मौत की सजा पाने वाले 564 कैदी देशभर की जेलों में बंद थे. यह संख्या दो दशकों में सबसे अधिक है.

वहीं 31 दिसंबर 2024 तक देश भर की निचली अदालतों में 139 मौत की सजाएं सुनाई गईं.

"भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2024" नाम से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में निचली अदालतों द्वारा सुनाई गई 139 मौत की सजाओं में से 87 (62 प्रतिशत) हत्या के मामलों में और 35 (25 प्रतिशत) यौन अपराधों से जुड़ी हत्याओं के मामलों में सुनाई गईं. यह पिछले साल से उलट है, जब यौन अपराधों से जुड़ी हत्याओं (59) के मामलों में साधारण हत्या के मामलों (40) की तुलना में ज्यादा मौत की सजाएं सुनाई गई थीं.

साल 2023 में निचली अदालतों ने 122 मौत की सजाएं सुनाई थीं.

सुप्रीम कोर्ट से राहत
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने छह अपीलों पर सुनवाई की. इसने पांच मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जबकि एक को बरी कर दिया गया. रिपोर्ट कहती है कि यह लगातार दूसरा साल था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मौत की सजा को मंजूरी नहीं दी.

रिपोर्ट में कहा गया, "साल 2021 से पिछले वर्षों के रुझानों को जारी रखते हुए, कोर्ट ने अपने मृत्युदंड से जुड़े फैसलों में अभियुक्त के जीवन इतिहास, जेल आचरण और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्टों पर भरोसा किया."

यह प्रोजेक्ट 39ए द्वारा प्रकाशित भारत में मृत्यु दंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट का नौवां संस्करण है.

रिपोर्ट के मुताबिक, "यौन अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा में 2019 के बाद से उल्लेखनीय कमी देखी गई, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि और सजा में बदलाव (जहां मृत्युदंड को बिना किसी छूट की संभावना के आजीवन कारावास में बदल दिया गया) यौन अपराधों से संबंधित थे." देश भर के हाई कोर्ट - हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना ने 9 दोषियों की मौत की सजा की पुष्टि की.

2019 से बढ़े मौत की सजा पाने वाले
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2019 से मौत की सजा पाने वाले दोषियों की संख्या में वृद्धि हुई है. 2019 में मौत की सजा पाए कैदियों की संख्या 378 थी, जो 2020 में बढ़कर 404 हो गई. इसके बाद साल 2021 में 490, 2022 में 539, 2023 में 554 और साल 2024 के आखिर में यह संख्या 564 हो गई. वहीं महिला कैदियों की संख्या साल 2024 में 17 थी.

रिपोर्ट में मौत की सजा पाए दोषियों की उच्च संख्या के लिए "निचली अदालतों में मौत की सजा के उच्च प्रावधान और हाई कोर्ट में मौत की सजा के खिलाफ अपील के निपटारे की कम दर" को जिम्मेदार ठहराया गया है. साल 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 34 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, उसके बाद केरल में 20 और पश्चिम बंगाल में 18 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई.

दिल्ली, त्रिपुरा, असम और जम्मू-कश्मीर में किसी भी कैदी को साल 2024 में मौत की सजा नहीं सुनाई गई. (dw.com/hi)

भारत अधिक परमाणु ऊर्जा चाहता है और उसने रिसर्च के लिए दो अरब डॉलर से अधिक राशि देने का संकल्प लिया है. भारत का कहना है कि वह इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन करेगा.

(dw.com/hi)

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में बिजली उत्पादन बढ़ाने और उत्सर्जन कम करने की योजना के तहत ये वादे किए थे. परमाणु ऊर्जा बिजली बनाने का एक तरीका है जो धरती को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है. हालांकि यह रेडियोधर्मी कचरा जरूर पैदा करता है. भारत दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है और इसकी 75 फीसदी से अधिक बिजली अभी भी जीवाश्म ईंधन, खास तौर से कोयले से पैदा होती है.

परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत का लक्ष्य
भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करना चाहता है, जो सालाना लगभग 6 करोड़ घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी. ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया को कोयला, तेल और गैस जैसे कार्बन प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से दूर जाने के लिए परमाणु ऊर्जा जैसे स्रोतों की जरूरत है, जो सूर्य और हवा पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन ये हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं.

हालांकि, कुछ लोग भारत की महत्वाकांक्षाओं के बारे में संशय में हैं, क्योंकि देश का परमाणु क्षेत्र अभी भी बहुत सीमित है और उद्योग के बारे में जनता की नकारात्मक धारणा बनी हुई है.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैश्विक ऊर्जा नीति केंद्र में वरिष्ठ शोध सहयोगी शायक सेनगुप्ता के मुताबिक इस क्षेत्र के विकास के लिए व्यापार को नया स्वरूप देने की ट्रंप प्रशासन की इच्छा लाभदायक हो सकती है.

भारत की परमाणु विकास योजना अमेरिकी निर्यात के लिए "पर्याप्त अवसर" प्रदान करती है, क्योंकि यहां परमाणु ऊर्जा क्षेत्र बहुत अधिक परिपक्व है और कंपनियां प्रौद्योगिकी के विकास पर काम कर रही हैं, जैसे छोटे और सस्ते परमाणु रिएक्टर. भारत भी छोटे रिएक्टरों में निवेश कर रहा है.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली है. भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच अन्य विषयों के अलावा परमाणु ऊर्जा पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

भारत में परमाणु ऊर्जा महंगी
भारत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक महंगी है और इसे स्थापित करने में छह साल का समय लग सकता है. समान मात्रा में सौर ऊर्जा के स्रोत स्थापित करने में आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय लगता है. नए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सस्ते होते हैं और तेजी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन वे कम बिजली भी पैदा करते हैं.

भारत ने पिछले दशक में देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा की मात्रा को दोगुना करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन वह अभी भी अपनी कुल बिजली का केवल तीन प्रतिशत ही पैदा करता है. पर्यावरण थिंक टैंक अंबर की एनर्जी एक्सपर्ट रुचिता शाह कहती हैं, "पहली चुनौती जनता को अपने पड़ोस में परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए राजी करना है."

परमाणु प्लांट का विरोध
स्थानीय समुदायों ने पिछले दशक में सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और महाराष्ट्र में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) में विद्युत क्षेत्र इकाई के प्रमुख ब्रेंट वेनर का मानना ​​है कि "परमाणु ऊर्जा में रुचि का स्तर 1970 के दशक में तेल संकट के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है." उनके मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा है.

आईईए ने पाया कि वर्तमान में दुनियाभर में 63 परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जो 1990 के बाद से सबसे अधिक है. वेनर ने कहा कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने में सरकारें महत्वपूर्ण होती हैं और परमाणु उद्योग के लिए भारत की योजना "बहुत सकारात्मक" है.

क्लाइमेट थिंक टैंक 3ईजी की मधुरा जोशी कहती हैं कि परमाणु ऊर्जा पर नजर रखते हुए भारत को ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में नहीं भूलना चाहिए जो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं. जोशी ने कहा कि सौर ऊर्जा व अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और भंडारण का निर्माण बहुत तेजी से किया जा सकता है और ये "तत्काल आवश्यक समाधान हैं."

एए/वीके (एपी, एएफपी)

एक समय था जब पाकिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में बहुत कम लोग समझते थे कि पर्यावरण परिवर्तन क्या होता है. अब, पिछले एक दशक से वहां खराब मौसम का प्रकोप जारी है और लोगों की जान खतरे में है.

(dw.com/hi)

फरवरी, 2024 में 30 घंटे की लगातार बारिश से ग्वादर बुरी तरह प्रभावित हुआ था. तूफान के कारण सड़कें, पुल और संचार प्रणालियां बाधित हो गईं, और तटीय शहर का पाकिस्तान के अन्य इलाकों से संपर्क भी कुछ समय के लिए टूट गया. उस समय वहां के घर ऐसे दिखते थे जैसे उन पर बम गिराए गए हों.

ग्वादर बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक शुष्क, पहाड़ी और विशाल प्रांत है, जहां गर्म और ठंडा दोनों मौसम कठोर हैं. इस शहर की आबादी लगभग 90,000 है और यह रेत के टीलों पर बसा है. यह तीन तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है.

आसपास के क्षेत्र की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है और यह तथ्य इसे अतिरिक्त खतरों के प्रति उजागर करता है. ग्वादर के जलविज्ञानी पजरीद अहमद चेतावनी देते हैं, "यह स्थिति किसी द्वीप से कम नहीं है. अगर समुद्र का स्तर बढ़ता रहा, तो शहर के कई निचले इलाके आंशिक रूप से या पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे."

समुद्र, जो कभी वरदान था
समुद्र, जो कभी ग्वादर के मछुआरों और स्थानीय पर्यटन क्षेत्रों के लिए वरदान था, अब वह जीवन और आजीविका के लिए खतरा बन गया है. जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल के गर्म होने से बड़ी और अधिक शक्तिशाली लहरें पैदा हो रही हैं. अब ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं के कारण ये लहरें और भी ऊंची हो जाती हैं. गर्म हवा में अधिक नमी होती है और इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अधिक बारिश भी होगी.

ग्वादर विकास प्राधिकरण के पर्यावरण उपनिदेशक अब्दुल रहीम कहते हैं, "समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण लहरें अधिक तीव्र हो गई हैं. ज्वार-भाटे और लहरों के पैटर्न बदल गए हैं." उन्होंने बताया कि सैकड़ों घर बह गए हैं और यह बहुत चिंताजनक है.

पिघलते ग्लेशियरों के कारण समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है और यह तटीय कटाव का एक अन्य कारण है. राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 1916 और 2016 के बीच कराची का समुद्र स्तर लगभग आठ इंच (लगभग 20 सेंटीमीटर) बढ़ गया है और 2040 तक इसमें आधा इंच (लगभग 1.3 सेंटीमीटर) की वृद्धि होने का अनुमान है.

घरों में घुसता समुद्र का पानी
लहरों ने ग्वादर के पास पेशुकान और गांज जैसे आस-पास के इलाकों में मस्जिदों, स्कूलों और बस्तियों को भी निगल लिया है. दर्जनों किलोमीटर तक तट समतल होते जा रहे हैं, क्योंकि उन पर कोई संरचना नहीं बची है. अधिकारियों ने समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए पत्थर या कंक्रीट की समुद्री दीवारें बना दी हैं.

लेकिन यह एक बड़ी समस्या का छोटा सा समाधान है क्योंकि ग्वादर के लोग और व्यवसाय विभिन्न मोर्चों पर जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे हैं. सरकारी जमीन पर खारे पानी के तालाब उभर रहे हैं, जिनमें नमक के क्रिस्टल धूप में चमक रहे हैं.

ग्वादर के पूर्व स्थानीय पार्षद कादिर बख्श हर दिन अपने घर के आंगन में पानी रिसने से परेशान थे, जिसे केवल नियमित पंपिंग के जरिए ही निकाला जाता था. उनका कहना है कि वहां दर्जनों घरों की यही समस्या है.

दूसरी ओर अहमद और रहीम समेत कई सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन और अनधिकृत भवनों के निर्माण से स्थिति और खराब हो रही है. इसके उलट, स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ प्रमुख निर्माण परियोजनाओं ने पारंपरिक जल निकासी के रास्तों को नष्ट कर दिया है. ग्वादर चीनी निवेश वाली सीपीईसी परियोजना का केंद्र भी है. शहर ने गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं.

लेकिन एक दशक के विदेशी निवेश के बावजूद, यहां के लोगों के लिए कोई पर्याप्त सीवेज या जल निकासी व्यवस्था नहीं है. ग्वादर की कम ऊंचाई, उच्च खारे पानी का स्तर, बढ़ता समुद्र स्तर और भारी बारिश शहर के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं.

एए/वीके (एपी, एएफपी)

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले पर दो जजों की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा, याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट के सत्यापन की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है.

सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा, "डाटा मिटाएं नहीं. डाटा को फिर से लोड न करें." कोर्ट ने कहा, "हमने केवल इतना निर्देश दिया था कि एक इंजीनियर आकर आवेदक-उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रमाणित करे कि माइक्रोचिप के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है."

ईवीएम को लेकर कोर्ट का क्या आदेश था
दरअसल, एडीआर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ईवीएम के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुरूप नहीं है. पिछले साल अप्रैल में जारी अपने आदेश में कोर्ट ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रतिशत ईवीएम की जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर को नतीजों की घोषणा के बाद ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांच और सत्यापित कराने का विकल्प दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर के सत्यापन के लिए शुल्क का भुगतान करके चुनाव नतीजे घोषित होने के सात दिनों के भीतर अनुरोध किया जा सकता है. अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो फीस लौटाई जाएगी.

एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम के सत्यापन के लिए केवल मॉक पोल करता है. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि कोई ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करें और देखें कि उनमें किसी तरह की हेराफेरी की गई है या नहीं."

ईवीएम को लेकर भारत में सवाल उठते रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग हर बार यह कहता आया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

ईवीएम पर उठते सवाल
ईवीएम को लेकर जब राजनीतिक दल सवाल उठाने लगे तो चुनाव आयोग ने वीवीपैट को चुनावों में पेश किया. दरअसल इस वीवीपैट की मदद से मतदाता यह देख पाता है कि उसका वोट सही तरीके से पड़ा है या नहीं. जब वोटर अपना वोट डाल देता है तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है और वह बॉक्स में गिर जाती है. उस पर्ची पर वोटर ने जिस पार्टी को वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह दर्ज होता है. विवाद होने पर पर्ची को निकाला भी जाता है और उसे वेरिफाई किया जाता है.

सबसे पहले वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में हुआ था. 2014 के लोकसभा चुनावों में भी कुछ सीटों पर इस मशीन का इस्तेमाल हो चुका है. 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था. (dw.com/hi)
 

 देवघर, 13 फरवरी । झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर थाना क्षेत्र में एक सरकारी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय दास की अपराधियों ने गुरुवार को बम मारकर हत्या कर दी। संजय दास की उम्र 52 वर्ष थी और वह महुआडाबर गांव स्थित विद्यालय में पदस्थापित थे। बताया गया कि वह सुबह करीब साढ़े आठ बजे स्कूल पहुंचे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने के करीब आधे घंटे बाद वह स्कूल से निकलकर अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पिपरासोल नामक जगह पर उन पर बमों से हमला किया गया। जोरदार विस्फोट से इलाके में भगदड़ मच गई। संजय दास बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

लोगों का कहना है कि उन पर हमला करने वाले अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद वे आराम से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मधुपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उनका शव उठाकर स्थानीय हॉस्पिटल लाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संजय दास के परिजन भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। माना जा रहा है कि अपराधियों को इस बात की जानकारी थी कि संजय दास स्कूल से निकलकर कहीं जाने वाले हैं। वे रास्ते में घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। करीब पहुंचते ही उन पर बम फेंके गए।

पुलिस यह पता लगा रही है कि उनकी किसी से रंजिश तो नहीं थी। इस संबंध में स्कूल के अन्य शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस संजय दास का कॉल डिटेल्स भी निकाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि उन्हें किसी ने कॉल कर ड्यूटी के घंटों में कहीं बुलाया तो नहीं था। पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों का पता लगा लिया जाएगा। उनकी तलाश में आसपास के इलाके में छापेमारी की जा रही है। जिले के सभी थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । विशेषज्ञों ने गुरुवार को 'परीक्षा पे चर्चा 2025' के तीसरे एपिसोड में कहा कि टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं, सेवक होना चाहिए। इस एपिसोड में एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधिका गुप्ता और टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी ने छात्रों के साथ- टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे किया जाए, विषय पर चर्चा की। राधिका गुप्ता ने कहा, "प्रोफेशनल संदर्भ में, अगर टेक्नोलॉजी हमारी स्किल से आगे निकल जाती है तो यह एक मुद्दा बन जाता है। मैं टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर बनाने के बजाय अपना सेवक बनाना चाहती हूं।" उन्होंने कहा कि वह एआई पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि इसे खुद करना चाहती हैं, भले ही इसमें अधिक समय लगे। गुप्ता ने कहा, "मेरा पैशन लिखना, वाक्य बनाना और शब्दों से खेलना है, मैं नहीं चाहती कि एआई मेरे लिए 800 शब्दों का निबंध लिखे; मैं इसे खुद करना चाहती हूं।

मैं खुद को लगातार याद दिलाती हूं कि इसके लिए एआई पर निर्भर न रहूं, भले ही इसमें अधिक समय लगे।" गौरव चौधरी ने कहा कि हालांकि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन समय के साथ हम टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भर हो गए हैं, जिससे फोन नंबर जैसी सरल चीजों को याद रखने की हमारी क्षमता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, "हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि यह हमारे स्किल सेट, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे मूल सार को प्रभावित करे।" इसके अलावा, क्लासरूम सेटिंग्स में एआई के इस्तेमाल पर विशेषज्ञों ने कहा कि इसे उदाहरणों को दिखाने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

गौरव चौधरी ने कहा, "मुझे लगता है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान और अनुभव प्रदान करना है। जैसे एक अंग्रेजी शिक्षक यह प्रदर्शित करना चाहता है कि कैसे अच्छा लिखना है, वे कक्षा में कुछ अच्छे उदाहरण दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं।" चौधरी ने कहा, "एआई को एक सहायक के रूप में सोचें जो आपके सभी काम कर सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह वेतन भी नहीं लेता है।" इससे पहले गुप्ता ने बताया कि कैसे इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' के एडिशन में उन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया जो दो दशक पहले प्रासंगिक नहीं थे, जैसे एआई और मेंटल हेल्थ। उन्होंने आईएएनएस से कहा, "'परीक्षा पे चर्चा' जैसे मंच छात्रों को मेंटल हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे आज की तेज-तर्रार दुनिया में अत्यधिक तनाव और दबाव का सामना करते हैं।" गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मित्र और प्रेरक के रूप में खास से आम लोगों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए प्रशंसा की। --(आईएएनएस)

गुरदासपुर, 13 फरवरी । पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव सहूर खुर्द में पंचायत की गली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति में सरपंच के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय निर्मल सिंह के रूप में हुई है। वह गांव के सरपंच गुरविंदर सिंह का छोटा भाई था। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले लवप्रीत सिंह पर है। वह भारतीय सेना में जवान है और इस समय फरीदकोट में तैनात था। वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर आया था। वह वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार है। पुलिस आरोपी का पता लगा रही है। सरपंच गुरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में पंचायती गली का निर्माण कराया जा रहा था। इस निर्माण को लेकर सोमवार को विवाद हो गया था। उस दिन उनके साथी गुरवंत सिंह पर हमला कर दिया गया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

बुधवार को जब उनका छोटा भाई निर्मल सिंह स्कूटी पर कलानौर, किसी काम से जा रहा था, तभी चक रोड के पास लवप्रीत सिंह और उसके अन्य साथियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियां कंधे और छाती पर लगीं। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि अब भी उन्हें शूटरों द्वारा धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है। मृतक निर्मल सिंह का एक पांच वर्षीय बेटा सहप्रीत सिंह है। घटना की सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसपी डी युगराज सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए कहा कि हमारी असहमति को रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई। विपक्षी सांसदों का कहना है कि, रिपोर्ट में हमारे डिसेंट नोट को नहीं रखा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि वह इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक और अलोकतंत्रिक करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सांसदों की राय को दबाया गया है और नॉन स्टेक होल्डर को बाहर से बुलाकर उनका स्टेक ले रहे हैं।

खड़गे ने मांग की कि इस रिपोर्ट को वापस से जेपीसी में भेजा जाए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में हमारी असहमति टिप्पणियों को शामिल नहीं किया गया। वहीं, किरेन रिजिजू ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया। रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट में विपक्षी की असहमति भी दर्ज है। इससे पहले, जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था कि हमारे कुछ सदस्य कह रहे हैं कि हमारी असहमति है, हमारी बातें नहीं सुनी गईं। लेकिन उनकी बातें हम छह महीने तक लगातार सुनते रहे। उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर हमने वोटिंग की, जो संसद की प्रक्रिया है।

किसी भी कानून पर सहमति-असहमति हो सकती है, किसी रिपोर्ट पर भी हो सकती है। इसका तरीका यही है कि उस पर वोट किया जाता है। हमने सभी पर वोट कराया, जो भी बहुमत में था, उसे अपनाया और जो अल्पमत में था, उसे नकारा। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी, रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद मैंने उनसे असहमति का नोट मांगा, और जो असहमति का नोट उन्होंने दिया, उसे हमने रिपोर्ट में शामिल किया है। साथ ही, जिन-जिन हितधारकों से हम मिले हैं, उनके द्वारा कही गई बातें भी हम जेपीसी के साथ जोड़कर रख रहे हैं। --(आईएएनएस)

प्रयागराज, 13 फरवरी । महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा और आध्यात्मिक तृप्ति के लिए अदाणी ग्रुप और इस्कॉन की पहल सुर्खियों में है। अब तक 31 दिनों में 38 लाख श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, जिसमें मौनी अमावस्या के दिन महाप्रसाद ग्रहण करने वाले 3.5 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। इधर, महाकुंभ परिक्षेत्र में पहुंचने वाले 30 लाख श्रद्धालुओं को गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 'आरती संग्रह' भी भेंट की जा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अदाणी ग्रुप तथा इस्कॉन की यह पहल इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी खास बना रही है। यह सेवा न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक है, बल्कि समर्पण और निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल भी पेश कर रही है। महाकुंभ में अदाणी ग्रुप और इस्कॉन की साझेदारी से महाप्रसाद सेवा चलाई जा रही है, जिसमें हर दिन लगभग एक लाख श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किया जा रहा है।

इस सेवा में 18,000 से अधिक सफाईकर्मी भी योगदान दे रहे हैं। इस सेवा को संचालित करने के लिए 5,000 से अधिक स्वयंसेवक प्रतिदिन अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। श्रद्धालु महाप्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर महाप्रसाद की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से की गई है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। अदाणी ग्रुप ने गीता प्रेस के सहयोग से भक्तों को एक करोड़ 'आरती संग्रह' की प्रतियां वितरित करने का संकल्प लिया है, जिसमें से अब तक 30 लाख प्रतियां श्रद्धालुओं को भेंट की जा चुकी हैं। यह पहल सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार और आध्यात्मिक साहित्य के प्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

महाकुंभ में संतों के प्रवचन, रामकथा, श्रीमद्भागवत कथा और अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ सेवा कार्यों को भी विशेष महत्व दिया गया है। अदाणी ग्रुप द्वारा की गई महाप्रसाद सेवा और 'आरती संग्रह' वितरण ने श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी दिव्य बना दिया है। इस्कॉन द्वारा गीता सार की पांच लाख प्रतियां श्रद्धालुओं के बीच बांटने की भी योजना बनाई गई है, जिसमें अब तक 3 लाख प्रतियां वितरित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, दिव्यांग, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के साथ आने वाली माताओं के लिए गोल्फ कार्ट जैसी विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। --(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 13 फरवरी । भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को एरो इंडिया 2025 के आयोजन में हिस्सा लिया और भारतीय स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान एचटीटी-40 पर उड़ान भरी। सूर्या ने इसे एक शानदार अनुभव बताया। भाजपा सांसद ने कहा कि 2014 के बाद इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा सरकार के प्रोत्साहन से पुनर्जीवित किया गया है। तेजस्वी सूर्या ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यह सच में बहुत अच्छा अनुभव था। एचटीटी-40 भारत में तैयार हुआ सबसे एडवांस ट्रेनर जेट है। हमारे देश के सभी पायलटों को इसी विमान में ट्रेनिंग दी जाती है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है।

उन्होंने बताया कि साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान इस विमान को प्रोत्साहित करने के बजाय स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटिस से 3 हजार करोड़ रुपये खर्च करके विमान खरीदे गए थे। इसमें 400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ था। बाद में इसकी सीबीआई जांच हुई और फिर पिलाटिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। सूर्या ने आगे कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और रक्षा मंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में एचएएल को पर्याप्त फंडिंग और प्रोत्साहन मिला। इसके परिणामस्वरूप, सिर्फ 40 महीनों में भारतीय वैज्ञानिकों ने एचटीटी-40 को पूरा किया, जो आज भारत के सबसे आधुनिक ट्रेनर जेट्स में से एक है।

एयरो इंडिया 2025 का आयोजन 14 फरवरी तक किया जाएगा। एयरो इंडिया एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित हो चुका है, जो न केवल एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति पर प्रकाश डालता है, बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के बीच रणनीतिक बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह शो देश की एयरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 13 फरवरी । संगीत निर्देशक इलैयाराजा ने घोषणा की है कि वह अपनी दिवंगत बेटी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायिका भवतारिणी के नाम पर लड़कियों के लिए ऑर्केस्ट्रा बनाने जा रहे हैं। भवतारिणी का पिछले साल 47 साल की उम्र में निधन हो गया था। 12 फरवरी को भवतारिणी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इलैयाराजा ने कहा कि भवतारिणी की इच्छा थी कि वह लड़कियों का ऑर्केस्ट्रा बनाए। बेटी ने उनसे कहा था कि वह एक ऑर्केस्ट्रा शुरू करना चाहती है। संगीत निर्देशक ने कहा, "भवतारिणी की अंतिम इच्छा गर्ल्स ऑर्केस्ट्रा शुरू करने की थी। दो दिन पहले जब मैं मलेशिया में था, तो लड़कियों के कई समूह ने मेरे सामने प्रस्तुति दी, जब मैंने यह देखा तो मुझे याद आया कि मेरी बेटी भवतारिणी ने मुझसे क्या कहा था।"

इलैयाराजा ने कहा कि वे भवतारिणी के नाम पर एक ऑर्केस्ट्रा शुरू करने जा रहे हैं, "स्कूल और कॉलेज की छात्राएं, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, वे ही इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होंगी। मुझे उनका चयन करना है। मैंने मलेशिया में ही दो ऑर्केस्ट्रा का चयन किया है। दुनिया में कहीं से भी आई लड़कियां इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन सकती हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं इस ऑर्केस्ट्रा के जरिए लोगों को बेहतरीन म्यूजिक का अनुभव देना चाहता हूं। ऑडिशन के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मैं आज ऑर्केस्ट्रा की स्थापना के अपने फैसले की घोषणा कर रहा हूं।” दिवंगत गायिका भवतारिणी, मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा की इकलौती बेटी थीं।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भवतारिणी ने कई भाषाओं में चार्टबस्टर गाने गाए हैं। भवतारिणी को तमिल फिल्म ‘भारती’ के गीत 'माइल पोला पोन्नु ओन्नु' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। भवतारिणी न केवल एक गायिका थीं, बल्कि वह एक संगीत निर्देशक भी थीं। कैंसर से पीड़ित गायिका का बीते साल जनवरी में निधन हो गया था। उनका इलाज श्रीलंका में चल रहा था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जामिया मिलिया इस्लामिया के कई छात्रों को हिरासत में लिया। ये सभी पिछले चार दिनों से पीएचडी छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों की कुछ मांगें भी थीं। इन मांगों में प्रमुख रूप से कॉमरेड सौरव के विरुद्ध अनुशासन समिति की बैठक के निर्णय को रद्द करना, छात्रों की आवाज उठाने के लिए विभिन्न छात्रों के खिलाफ जारी किए गए सभी कारण बताओ नोटिस रद्द करना, 29 अगस्त 2022 और 29 नवंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन को निरस्त करना शामिल है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस नोटिस को रद्द करने की मांग की, जिसमें जामिया की दीवारों पर पोस्टर लगाने और भित्तिचित्र बनाने पर जुर्माना लगाया गया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी मांग की कि यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र को भविष्य में कारण बताओ नोटिस जारी न किया जाए।

ऐसा करना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात साबित होगा, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं, इन छात्रों को ऐसे वक्त में किया गया है, जब यूनिवर्सिटी की अनुशासनात्मक समिति दो पीएचडी छात्रों के प्रोटेस्ट कार्यक्रम की समीक्षा करने वाली है। छात्रों का कहना है कि अनुशासन समिति की बैठक 25 फरवरी को निर्धारित है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, विश्वविद्यालय का कहना है कि इन छात्रों को कैंपस से बाहर कर दिया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए जामिया विश्वविद्यालय ने पुलिस से कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया है। जामिया में इस धरने को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन सहित कई लेफ्ट संबंधित छात्र संगठनों का समर्थन था। ये छात्र जामिया के दो पीएचडी छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इन छात्रों ने विश्वविद्यालय के अन्य नियमों का उल्लंघन किया है और आपत्तिजनक व प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाते हुए पाए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को हुए नुकसान और दीवार के विरूपण और कक्षाओं में बाधा पर कड़ा रुख अपनाते हुए निवारक उपाय किए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विश्वविद्यालय में सामान्य रूप से कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकें। विवि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने छात्रों की मांगों पर कमेटी में चर्चा करने का खुला ऑफर दिया था, इसके बावजूद इन प्रदर्शनकारी छात्रों ने पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष और डीन समेत प्रशासन की बात मानने और बात करने से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि गुरुवार सुबह विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रॉक्टोरियल टीम ने एहतियाती कदम उठाते हुए छात्रों को धरना स्थल से हटा दिया। फिलहाल उन्हें कैंपस से बाहर निकाल दिया गया है। 2024 में पीएचडी छात्रों ने 2019 में दिल्ली पुलिस के रवैये के विरोध में ‘जामिया प्रतिरोध दिवस’ मनाया था, जिसकी इजाजत विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं मिली थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इन छात्रों ने नोटिस का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । देश भर में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि रेडियो लोगों के लिए एक अमूल्य जीवन रेखा बन चुका है। यह लोगों को सूचित करने से लेकर उन्हें जोड़ने का काम करता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "विश्व रेडियो दिवस की बधाई! रेडियो कई लोगों के लिए एक कालातीत जीवन रेखा रहा है - लोगों को सूचित करना, प्रेरित करना और जोड़ना। समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक, यह एक शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता का जश्न मनाता है।"

पीएम मोदी ने रेडियो के महत्व पर आगे लिखा, "मैं रेडियो की दुनिया से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं। मैं आप सभी को इस महीने के मन की बात के लिए अपने विचार और इनपुट साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो 23 तारीख को होगा।" उल्लेखनीय है कि हर साल 12 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो के महत्व और इसके द्वारा समाज में फैलाई गई जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन की भूमिका को पहचानने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। दुनिया भर में लोगों को जोड़ने और उन्हें जानकारी प्रदान करने में रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेडियो के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो भारत में इसकी शुरुआत 1924 से हुई थी। इसके बाद साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना और फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। भारत की आजादी की लड़ाई में भी रेडियो एक अहम हिस्सा रहा है। रेडियो की ताकत को समझते हुए पीएम मोदी हर महीने 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं, क्योंकि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। इससे पहले, वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आईएएनएस से बात की। जगदम्बिका पाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कार्यसूची पर बिजनेस एडवाइजरी की राय से यह रखा है। वक्फ के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई जाए, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हों और एक विस्तृत चर्चा हो सके, जिससे पूरे देश के हितधारकों से बातचीत की जा सके। उसी आधार पर हम एक पारदर्शी रिपोर्ट चाहते थे। वह हमने किया। पहले सर्दियों में हमें यह रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब तक हमने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया। फिर हमने स्पीकर साहब से आग्रह किया था और उन्होंने बजट सत्र तक समय बढ़ा दिया।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई यह रिपोर्ट पिछले छह महीनों की लगातार बैठकों के बाद तैयार हुई है और हम इसे आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कुछ सदस्य कह रहे हैं कि हमारी असहमति है, हमारी बातें नहीं सुनी गईं। लेकिन उनकी बातें हम छह महीने तक लगातार सुनते रहे। उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर हमने वोटिंग की, जो संसद की प्रक्रिया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी कानून पर सहमति-असहमति हो सकती है, किसी रिपोर्ट पर भी हो सकती है। इसका तरीका यही है कि उस पर वोट किया जाता है। हमने सभी पर वोट कराया, जो भी बहुमत में था, उसे अपनाया और जो अल्पमत में था, उसे नकारा। इसके बाद भी, रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद मैंने उनसे असहमति का नोट मांगा, और जो असहमति का नोट उन्होंने दिया, उसे हमने रिपोर्ट में शामिल किया है। साथ ही, जिन-जिन हितधारकों से हम मिले हैं, उनके द्वारा कही गई बातें भी हम जेपीसी के साथ जोड़कर रख रहे हैं।(आईएएनएस)

औरैया, 13 फरवरी । उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए। इसमें एक-एक कर 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा उस वक्त हुआ जब नोएडा के रहने वाले कुछ श्रद्धालु प्रयागराज में कुंभ स्नान कर लौट रहे थे। उनकी कार जैसे ही नेशनल हाईवे पर औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बस से टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रही दूसरी बस और एक ट्रक भी आपस में भिड़ गए, जिससे यह टक्कर भीषण हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और कार सवार कई यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे में रोडवेज बस चालक प्रवेश सिंह और एक अन्य यात्री रोहित की मौत हो गई। वहीं, कार और बस में सवार करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि रेफर किए गए घायलों के साथ एक पुलिस टीम को भी भेजा गया है ताकि उनके इलाज में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। औरैया के एएसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को कोतवाली औरैया क्षेत्र में दो रोडवेज बसें, ट्रक और एक कार आपस में टकरा गए। इसमें रोडवेज बस सवार यात्री और कार सवार यात्री घायल हो गए। तुरंत घायलों को अस्पताल लाया गया। अस्पताल में रोडवेज बस के ड्राइवर प्रवेश सिंह और एक यात्री रोहित की मौत हो गई। बाकी सभी लोगों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। रेफर किए गए लोगों के साथ भी एक पुलिस टीम लगाई गई है। सभी का उपचार कराया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रशासन इस हादसे की जांच में जुट गया है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 13 फरवरी । महाराष्ट्र साइबर सेल ने कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान टिकट की कथित कालाबाजारी के मामले में कड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में साइबर सेल ने बुक माय शो और जोमैटो जैसी प्रमुख टिकटिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में कोल्डप्ले जैसे बड़े इवेंट के टिकट पर खरीदार का नाम अनिवार्य रूप से प्रिंट किया जाए। महाराष्ट्र साइबर सेल के प्रमुख यशस्वी यादव ने बताया कि बड़े इवेंट्स के दौरान यह देखा गया कि कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट खरीद लेते हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए साइबर सेल ने जांच के बाद बुक माय शो और जोमैटो के अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

नए नियम के तहत, जिन इवेंट्स में टिकट की मांग सप्लाई से कई गुना अधिक होगी, वहां टिकट खरीदार के नाम से ही जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, इवेंट स्थल पर प्रवेश के समय दर्शकों को अपना सरकारी पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) दिखाना अनिवार्य होगा। यदि टिकट पर लिखा नाम और आईडी कार्ड का नाम मेल नहीं खाता, तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साइबर सेल प्रमुख यादव ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। यह श्वेत पत्र सभी प्रमुख टिकटिंग प्लेटफार्म ऑपरेटर्स के इनपुट लेकर तैयार किया जा रहा है और इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। इसमें टिकट बिक्री से जुड़े नियमों के अलावा तकनीकी बदलावों का भी उल्लेख होगा, जिससे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। --(आईएएनएस)