बुराड़ी, 28 नवंबर | कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। जहां उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में रात भर में किसानों के लिए सुविधा पूरी हुई हो या न हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पोस्टर जरूर लग चुके हैं।

दिल्ली टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए है। हालांकि कुछ किसान रात भर में मैदान में भी आ चुके हैं। विभिन्न किसान संगठन इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मौजूद है और अपने गाड़ियों और ट्रैक्टरों में किसान सोए हुए हैं।

निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बेसिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत सबसे पहले यहां किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को बुराड़ी भेजकर व्यवस्था का जायजा लेने भेजा।

किसानों के लिए टेंट, शेल्टर, चलते-फिरते टॉइलट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और व्यवस्था करने की कोशिश जारी है। लेकिन सड़को और मैदानों में आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायकों के पोस्टर लग चुके हैं। जिसमें लिखा गया है कि, "देश के अन्नदाता किसानों का दिल्ली में हार्दिक स्वागत है।"

दूसरी ओर पुलिस और सीआईएसएफ का पहरा भी लगातार बुराड़ी के निरंकारी मैदान में तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मैदान में कई सारे संगठन आए हुए हैं। ध्यान रखना है कि आपस मे लड़ाई न हो, किसानों के बीच घूमते रहें।

किसानों का अगर कोई अचानक प्लान बनता है तो उस पर भी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। गाड़ियों की संघन चेकिंग होगी, किसी व्यक्ति के पास किसी तरह का एक्सप्लोसिव न हो, इस पर भी नजर बनाए रखी जाएगी।

--आईएएनएस

अहमदाबाद/पुणे/ हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे. गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि मोदी अहमदाबाद के पास प्रमुख दवा कम्पनी ‘जाइडस कैडिला' के संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ‘जाइडस कैडिला' का संयंत्र अहमदाबाद शहर के पास चांगोदर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है. दवा बनाने वाली कंपनी ने पहले घोषणा की थी कि कोविड-19 के संभावित टीके का प्रथम चरण का परीक्षण पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब साढ़े नौ बजे संयंत्र पहुंचेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मोदी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) का दौरा करेंगे, जिसने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए मशहूर दवा कम्पनी ‘एस्ट्राजेनेका' और ‘ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी' के साथ भागीदारी की है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अपराह्र लगभग साढ़े 12 बजे पुणे पहुंचेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जायेंगे जहां वह कोविड-19 का टीका विकसित कर रही कम्पनी ‘भारत बायोटेक' के केन्द्र का दौरा करेंगे. मोदी हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर ‘हकीमपेट वायुसेना अड्डे' पहुंचेंगे. ‘भारत बायोटेक' द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके का तीसरे चरण का ट्रायल जारी है. अधिकारी ने बताया कि केन्द्र में एक घंटा रुकने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जायेंगे.

मुंबई, 28 नवंबर | भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान एक बार फिर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर लंबे समय तक दोनों के बीच चली तकरार बीते कुछ दिनों से शांत थी लेकिन उद्धव ने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शांत हूं, संयमी हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नामर्द हूं।

उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'ईडी और सीबीआई का डर किसे दिखाते हो? महाराष्ट्र सरकार को जनता का आशीर्वाद है.' उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, 'सरकार ने एक साल पूरे कर लिए हैं. सरकार आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, इस दौरान ऐसा बोलने वालों के दांत गिर पड़े हैं.  हमारे आड़े आने वालों को हम आड़ा कर देंगे. आपकी खिचड़ी कैसे पकानी है, मुझे अच्छी तरह से पता है.'

शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू छापा गया है। इसमें उन्होंने कहा है, 'मैं शांत हूं, संयमी हूं लेकिन इसका मतलब मैं नामर्द नहीं हूं और इस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हैं। ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक संस्कृति है। हिंदुत्ववादी कहे जाने के बाद एक संस्कृति हैं और आप परिवार पर आओगे, बच्चों पर आनेवाले होंगे तो हम पर हमला करनेवाले जिस-जिस का परिवार और बच्चे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आप का भी परिवार है और बच्चे हैं। आप दूध के धुले नहीं हो। आपकी खिचड़ी कैसे बनानी है ये हम बनाएंगे।'

सुशांत मुद्दा पर:'विकृत से भी गंदी राजनीति, यही औकात है'

सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच चले घमासान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैं उनकी तरफ करुणा भरी नजर से देखता हूं। क्योंकि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन बेचने की जरूरत पड़ती है, वे राजनीति करने के लायक नहीं हैं। दुर्भाग्य से एक युवक की जान चली गई। उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो? कितने निचले स्तर पर जाते हो? यह विकृति से भी गंदी राजनीति है। जिसे हम मर्द कहते हैं, वो मर्द की तरह लड़ता है। दुर्भाग्य से एक जान चली गई, उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो? उस पर अलाव जलाकर आप अपनी रोटियां सेंकते हो?… यह आपकी औकात है?'

'हमारे पास भी माल-मसाला'

महाराष्ट्र में सीबीआई के बैन पर उद्धव ने कहा की सीबीआई का दुरुपयोग होने लगे तब ऐसी नकेल लगानी ही पड़ती है। हम नाम देते हैं, हमारे पास नाम हैं। माल-मसाला तैयार है। पूरी तरह से तैयार है लेकिन बदले की भावना रखनी है क्या? फिर जनता हमसे क्या अपेक्षा रखेगी। बदले की भावना से ही काम करना है तो तुम एक बदला लो हम दस लेंगे।

'मरी मां का दूध नहीं पिया'

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'महाराष्ट्र ने मरी हुई मां का दूध नहीं पिया है। बाघ की संतान हैं। कोई भी महाराष्ट्र के आड़े आएगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका इतिहास में उदाहरण है। आपके पास प्रतिशोध चक्र है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है। हम पीछे लगा सकते हैं।' (navbharattimes)

नई दिल्ली, 28नवंबर | मौजूदा वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच इंडिया इंक ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि आंकड़े अनुमान से बेहतर है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार को एक प्रमुख आर्थिक वृद्धि अर्जित करने के लिए देश में आगे की समर्थन मांग (सपोटिर्ंग डिमांड) की ओर ध्यान देना चाहिए।

फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा, दूसरी तिमाही में जीडीपी की दर 7.5 प्रतिशत घटी है, जो कि एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आया है। यह ज्यादातर विश्लेषकों द्वारा अनुमानित प्रत्याशा से बहुत बेहतर है और यह स्पष्ट रूप से दशार्ता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तेज रिकवरी मोड पर है।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह मार्जिनल ही है, मगर एक सकारात्मक विकास है, जो कि दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय कहा जा सकता है।

रेड्डी ने कहा, उच्च आवृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी) के कई संकेतक ग्रीन जोन में आगे बढ़ते हुए तेजी से सुधार दिखा रहे हैं और हमने दूसरी तिमाही के आने वाले कॉपोर्रेट परिणामों में भी सुधार देखा है। ये सभी रुझान काफी आश्वस्त करने वाले हैं और भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दशार्ते हैं।

फिक्की की अध्यक्ष ने हालांकि कहा कि आगे बढ़ते हुए, सरकार को मांग (डिमांड) पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

उन्होंने कहा, त्योहारी सीजन दिसंबर तक जारी रहेगा और सरकार द्वारा घोषित पहले के मांग-आधारित उपायों का प्रभाव पड़ेगा, हमें लगता है कि खपत गतिविधि को आगे समर्थन देना महत्वपूर्ण होगा। सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों के बजाय उपभोग वाउचर आइडिया को सभी तक पहुंचाने पर विचार कर सकती है।

वहीं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि मार्च 2020 से सरकार द्वारा किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने की दिशा दी है।

अग्रवाल ने कहा, अब आगे बढ़ते हुए, सरकार का ध्यान आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत पेश किए गए कायाकल्प उपायों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर होगा, जो कि आने वाली तिमाहियों में बढ़ी हुई मांग, रोजगार सृजन, निजी निवेश में वृद्धि, निर्यात आदि क्षेत्रों के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास पथ पर कई गुना प्रभाव डालेंगे।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने के साथ-साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने, देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसी वस्तुओं की मांग पैदा करने से आर्थिक विकास दर पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा।

इसके साथ ही एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि आगे बढ़ते हुए, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही को लेकर हमें सकारात्मक पक्ष पर आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए। सूद ने कहा कि कई प्रमुख उच्च आवृत्ति संकेतक आगे सुधार की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी पटरी पर लौटने की संभावना जताई।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी के एक बयान में कहा, हम निश्चित हैं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी और तीसरी तिमाही के आंकड़े उस पर प्रतिबिंबित होंगे। हालांकि निजी उपभोग दूसरी तिमाही में कमजोर लग रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28नवंबर | ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर लगाए गए जुमार्ने को नाकाफी बताया है। मंत्रालय ने अमेजन पर अपने प्लेटफॉर्म पर बेच रहे उत्पादों का निर्माण देश यानी कंट्री ऑफ ऑरिजिन का ब्यौरा नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया था। कैट ने कहा है कि जुमार्ने को वसूलने का मूल यह है कि अपराधियों को उनकी गलती का अहसास कराया जाए, ताकि वे इस अपराध को और अधिक न कर सकें।

कैट ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो एक नजीर बने, इसलिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सात दिनों तक प्रतिबंद लगा दिया जाना चाहिए।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने यहां जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि इतना मामूली जुमार्ना लगाया जाना न्यायिक और प्रशासन का मजाक उड़ाना भर है। कैट ने मांग की है कि जुमार्ना या सजा का प्रावधान अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के हिसाब से लगाया जाना चाहिए।

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किए गए वोकल फोर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उत्पादों का कंट्री ऑफ ऑरिजिन का ब्यौरा दिया जाए, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार नियमों और कानूनों का खुला उल्लंघन करने पर आमदा है।

कैट ने मांग की है कि इन कंपनियों द्वारा पहली गलती किए जाने पर सात दिनों और दूसरी बार गलती किए जाने पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कैट ने यह भी कहा कि ऐसे नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार तय प्रावधानों के तहत जुमार्ना लगाए।

कैट ने कहा है कि अमेजन जैसी बड़ी वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी के लिए 25 हजार रुपये का जुमार्ना काफी मामूली रकम है। अगर जुमार्ने की राशि या सजा का प्रावधान सख्त होगा तो ये कंपनियां नियमों का उल्लंघन करने से पहले कई बार सोचेगी।

भरतिया और खंडेलवाल ने 25,000 रुपये की राशि का जुमार्ना कानून के साथ समझौता करने जैसा करार दिया और कहा कि कानून हर किसी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी इस नियम को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

जयपुर, 27 नवंबर | सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 'होम आइसोलेशन' रहने वाले एक आदमी को पीपीई किट पहने शादी समारोह में नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि वीडियो जोधपुर का है, हालांकि सही जगह का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि युवक समारोह में हिस्सा लेने के लिए खुद को नहीं रोक पाया और डांस फ्लोर पर आकर नाचने लगा।

सोशल मीडिया पर उसके साहस की लोग तारिफ कर रहे हैं और उसके डांस को 'कोरोना डांस' का नाम दे दिया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28 नवंबर | बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से राज्यसभा का टिकट मिलने से उन्हें केंद्र में आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत हैं। मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसा भाजपा से जुड़े सूत्रों का भी कहना है। एनडीए के संख्या बल को देखते हुए सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा सदस्य चुना जाना तय है।

बिहार की यह राज्यसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। पिछले साल एक समझौते के तहत भाजपा ने तत्कालीन एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को यह राज्यसभा सीट दी थी, तब राम विलास पासवान उच्च सदन पहुंचे थे। चूंकि बिहार चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, इसलिए भाजपा ने पासवान के निधन से खाली हुई सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है।

वर्ष 2005 से जब-जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और जदयू की सरकार बनी, तब सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में 125 सीटों के साथ बहुमत से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर सुशील कुमार मोदी की जगह दो डिप्टी सीएम चुने गए।

भाजपा की तरफ से तारकेश्वर प्रसाद और रेणु कुमारी उपमुख्यमंत्री बने। जिसके बाद भाजपा की तरफ से संकेत दिए जाने लगे कि सुशील कुमार मोदी को राज्य की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने की तैयारी है।

बिहार की राजनीति से जुड़े भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से कहा, सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका सम्मानजनक समायोजन होना जरूरी है। ऐसे में राज्यसभा उन्हें पार्टी भेज रही है। अनुभव को देखते हुए आगे और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 27 नवंबर | दुनिया भर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों और नागरिक संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने वाली पंजाबी भावना अब नए कृषि कानूनों के खिलाफ 'दिल्ली चलो' आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली है। किसानों की ओर से दिल्ली में सुनियोजित विरोध के लिए पंजाब से दिल्ली तक उनके आगे के मार्च में दयालुता और करुणा से भरी पंजाबी भावना परिलक्षित हुई है। पंजाब से दिल्ली के लिए निकले काफिले के बीच एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षाकर्मी को पानी पिलाते देखा गया है, जिसकी एक मानवीय पहलू के लिहाज से काफी सराहना की जा रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, यही तो पंजाबी भावना है! भारत की भूख मिटाने से लेकर इस सुरक्षाकर्मी की प्यास बुझाने तक - स्पष्ट रूप से, पंजाब के किसान केवल देना जानते हैं। इसलिए अब उन्हें कुछ वापस देने का समय है?

रात में विश्राम लेने के बाद अपने-अपने गंतव्यों से 24 घंटे की यात्रा कर शुक्रवार सुबह दिल्ली की सीमाओं - टिकरी, सिंघु बॉर्डर पहुंचे हजारों की तादात में किसानों का स्वागत ठंडे पानी की बौछारों से किया गया।

हरियाणा के सोनीपत से सटे दिल्ली के बाहरी इलाके सिंघु में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर एक के बाद कई आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का इस तरह से पहुंचना उन्हें खतरे का एक सूचक लगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | बिहार की नई एनडीए सरकार में इस बार उप मुख्यमंत्री बनने से चूके सुशील मोदी को भाजपा ने राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। संख्या बल को देखते हुए सुशील मोदी का चुना जाना तय माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि, "पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी के नाम पर मुहर लगाई है। बिहार की इस एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए तीन दिसंबर तक नामांकन होगा। वहीं 14 दिसंबर को चुनाव होगा।"

भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी को यह सीट एक समझौते के तहत दी थी। जिसके बाद इस सीट से राम विलास पासवान राज्यसभा पहुंचे थे। राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बिहार में इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। जिसके कारण भाजपा ने इस बार इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है।(आईएएनएस)

अमृतसर, 27 नवंबर | वरिष्ठ शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) नेता बीबी जागीर कौर शुक्रवार को तीसरी बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। उन्होंने गोबिंद सिंह लोंगोवाल की जगह ली है, जो तीन साल तक एसजीपीसी प्रमुख बने रहे।

बीबी जागीर कौर को यहां स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर आयोजित एसजीपीसी सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में कुल 143 में से 122 वोट मिले।

इससे पहले, एसजीपीसी के सदस्यों ने एसजीपीसी अध्यक्ष की नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को चुना था।

बीबी जागीर कौर साल 1999 और 2000 में इस पद के दायित्व को संभाल चुकी हैं।

साल 2000 में उन पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि, साल 2018 के दिसंबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।

उनके अलावा, एसजीपीसी के बाकी पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने गए।

सुरजीत सिंह को सीनियर उपाध्यक्ष, बाबा बूटा सिंह को जूनियर उपाध्यक्ष व भगवंत सिंह स्यालका को महासचिव चुना गया।

सिख धार्मिक मामलों की लघु संसद मानी जाने वाली एसजीपीसी का वार्षिक बजट लगभग 1,200 करोड़ रुपये का है।

सिख धार्मिक मामलों पर नियंत्रण रखने वाला एसजीपीसी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों का प्रबंधन करता है, जिसमें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल हरमंदिर साहिब भी शामिल है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक धोखाधड़ी के मामले में सहकारी समितियों (को-ऑपरेटिव सोसायटी) के पूर्व रजिस्ट्रार आर. के. श्रीवास्तव और पूर्व उप रजिस्ट्रार पदम दत्त शर्मा को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके अलावा अदालत ने दो पूर्व अधिकारियों सुभाष चंद्र और मयंक गोस्वामी को चार साल के कठोर कारावास के साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुमार्ना ठोंका, जबकि अश्वनी शर्मा को चार साल कठोर कारावास के साथ 30,000 रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने चंद्र और अन्य के खिलाफ अक्टूबर 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों पर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नई दिल्ली में सहकारी समितियों के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची थी। उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर श्री राधाकृष्ण को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के पुनरुद्धार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच के दौरान यह पता चला कि जब धोखाधड़ी हुई तब 1984 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीवास्तव रजिस्ट्रार, आरसीएस के तौर पर नई दिल्ली में तैनात थे। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर श्री राधाकृष्ण सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को फर्जी तरीके से पुनर्जीवित किया।

सीबीआई ने सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। (आईएएनएस)

अगरतला, 27 नवंबर | भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षकों ने सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त मोर्चे पर अपनी सतर्कता कायम करने और संयुक्त रूप से अधिक सख्ती से काम करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बीएसएफ और बीजीबी की तीन दिवसीय सीमा समन्वय सम्मेलन (बीसीसी) के बाद यह बात कही। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक प्रवक्ता ने कहा कि तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान ट्रांस-बॉर्डर अपराधों, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, लंबित विकासात्मक कार्य, सीमा पर बाड़ लगाने और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सीमा मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) की भी चर्चा की गई।

प्रवक्ता ने मीडिया को बताया, "बीएसएफ और बीजीबी दोनों के लीडर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति और धीरज का माहौल बनाने के लिए सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने और दोस्ती, विश्वास एवं सहयोग के बंधन को और मजबूत बनाने के लिए पूर्वव्यापी उपाय शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।"

बीसीसी में बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश (बीजीबी) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसके अतिरिक्त महानिदेशक, खोंडोकर फरीद हसन ने किया, जबकि बीएसएफ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व त्रिपुरा फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) सुशांत कुमार नाथ ने किया।

इसके अलावा मिजोरम एवं कछार (असम) सीमांत और मेघालय सीमांत के आईजी सुनील कुमार और हरदीप सिंह भी बीसीसी में शामिल हुए।

बीएसएफ त्रिपुरा के फ्रंटियर आईजी नाथ ने बैठक में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ शांति और सद्भाव बनाए रखने और पहले से ही मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों की ईमानदार प्रतिबद्धता है।

बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों प्रतिनिधिमंडल के लीडर्स विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि द्विपक्षीय हितों से जुड़े सीमा संबंधी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ शांति स्थापित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौहार्दपूर्वक हल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, बीएसएफ और बीजीबी ने संयुक्त रूप से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत किया है और सार्थक संवादों के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करके आपसी विश्वास और सहयोग में नए आयाम हासिल किए हैं।"

बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के अलावा आम इतिहास, संस्कृति और सामाजिक नैतिकता साझा करते हैं, जिसमें 1,116 किलोमीटर नदी की सीमा भी शामिल है। दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, "सीमा सुरक्षा बल - बीएसएफ और बीजीबी दोनों पेशेवर और मानवीय दोनों स्तरों पर बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। इस तरह की बीसीसी बैठक द्विपक्षीय हितों के विभिन्न सीमा मुद्दों को संबोधित करके संबंधों को और मजबूत करेगी।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 27 नवंबर | श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के मेयर चुने जाने के एक दिन बाद, जुनैद मट्टू शुक्रवार को 'अपनी पार्टी' में शामिल हो गए। पीडीपी-भाजपा सरकार में मंत्री रहे अल्ताफ बुखारी की ओर से पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अपनी पार्टी की शुरूआत की गई थी।

श्रीनगर नगर निगम में मेयर का पद पिछले पांच महीनों से भी ज्यादा समय से खाली था। इससे पहले भी जुनैद मट्टू ही इस पद पर काबिज थे। लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया था।

मट्टू सजाद लोन के नेतृत्व वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के सदस्य थे। बाद में, उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) में शामिल होने के लिए 2013 में पीसी छोड़ दी थी और पार्टी के प्रवक्ता बन गए थे। इसके बाद उन्होंने नेकां को छोड़ दिया और 2018 में फिर से पीसी में शामिल हो गए। हालांकि, उन्होंने पीसी को फिर से छोड़ दिया और शुक्रवार को वह अपनी पार्टी में शामिल हो गए।

मट्टू ने कहा, "अपनी पार्टी, ताजा हवा की सांस के रूप में आई है और यह पारंपरिक दलों द्वारा शोषण की राजनीति का एकमात्र विश्वसनीय विकल्प है।"

मट्टू का पार्टी में स्वागत करते हुए, अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनका प्रयास श्रीनगर को विश्व स्तरीय शहर बनाना होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि यह एक संवेदनशील राज्य है और केंद्र सरकार को तनाव को कम करने के लिए किसानों की चिंताओं को तुरंत दूर करना चाहिए। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में बुराड़ी में एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

रावत ने कहा, "मुख्यमंत्री से साथ हम और हमारा नेतृत्व राज्य में स्थिति के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। पंजाब पाकिस्तान की सीमा से सटा एक संवेदनशील राज्य है, इसलिए हम नहीं चाहते कि शांति भंग हो।"

रावत ने आईएएनएस से एक साक्षात्कार के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा, "किसान आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है, जहां राजनीतिक दल किसानों के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, क्योंकि अध्यादेश जारी होते ही सबसे पहले किसान ने अपनी आवाज उठाई थी।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "किसानों को पता है कि एमएसपी खतरे में है और उन्हें डर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी वापस लिया जा सकता है, इसलिए वे विरोध में आने लगे हैं। किसान यह कहते हैं कि जब पीडीएस वापस ले लिया जाएगा, तो उनके उत्पादों की कोई मांग नहीं होगी।"

उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल और भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसने अकालियों को ग्रामीण मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है।

छह राज्यों - पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के करीब 500 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए 26-27 नवंबर को आंदोलन करने की योजना बनाई थी।

रावत ने कहा कि किसान केवल यह मांग कर रहे हैं कि कानून में संशोधन किया जाए और एमएसपी क्लॉज डाला जाए। उन्होंने कहा, "किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कानूनों के खिलाफ है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दोपहर का भोजन (लंच) आयोजित कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और दोनों नेताओं ने अपने-अपने बड़े दिल दिखाते हुए मिलने का फैसला किया। रावत ने किसानों के मुद्दे पर साथ आने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद लोगों को यह दवा कैसे दी जाएगी, दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की मानें तो वैक्सीन उपलब्ध होने के महज कुछ ही हफ्तों के अंदर दिल्ली के सभी लोगों को यह वैक्सीन लगा दी जाएगी। शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली के पास अपना पर्याप्त सिस्टम है। जब भी वैक्सीन मिलेगी, हम कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल,पॉली क्लीनिक और मोहल्ला क्लीनिक हैं।"

सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई कि वैक्सीन आने के बाद दिल्ली को यह वैक्सीन जल्दी मिलेगी। उन्होंने कहा, "दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को वैक्सीन में प्रायरिटी मिलनी चाहिए।"

दिल्ली सरकार कोरोना की वैक्सीन की स्टोरेज को लेकर भी निश्चिंत है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "वैक्सीन की स्टोरेज कई जगह होगी। हालांकि अभी सबसे बड़ी बात वैक्सीन का उपलब्ध होना है।"

सत्येंद्र जैन ने बताया कि वैक्सीन में स्टोरेज इक्यूपमेंट के साथ ही होता है, ड्राई आइस में उसे स्टोर किया जाता है।

वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण एवं इससे होने वाली मृत्यु को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की संभावना जताई जा रही है। देश के कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में नाईट कर्फ्यू लागू करने पर सत्येंद्र जैन ने कहा, "हम दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं, जो भी एक्शन लेना होगा, उसे लेकर नजर बनाये हुए हैं।"

सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर काफी कम हुई है। फिलहाल यह 8 फीसदी के आसपास है। इसमें लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही कोरोना के ट्रेंड को भी देखना है, क्योंकि एक दिन में कोरोना का ट्रेंड समझना मुश्किल होता है। आगे देखना होगा कि संक्रमण दर कम होती है या ऐसा न हो कि रिवर्स हो जाए।

दिल्ली में अभी तक कोरोना टेस्ट डबल नहीं किए गए हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के उपरांत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाकर प्रतिदिन एक से सवा लाख की जाएगी। हालांकि अभी भी दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार कोरोना टेस्ट ही किए जा रहे हैं। इसपर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में देश के मुकाबले 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। (आईएएनएस)

नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 27 नवंबर| पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से मंत्री सुवेंदु अधिकारी और पार्टी के विधायक मिहिर गोस्वामी के इस्तीफा देने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजू बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईएएनएस से दावा किया कि ममता बनर्जी की पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है। आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेता भाजपा में जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में राज्य की जनता टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल देगी।

पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने शुक्रवार को आईएनएस से फोन पर कहा कि, "ममता बनर्जी के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान खतरे में है। सिर्फ दो नेता ही नहीं, बल्कि आगे 50 से ज्यादा सांसद टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा में आने वाले हैं।"

राजू बिष्ट ने कहा कि, "बंगाल को बचाने का समय है। संविधान खतरे में है। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। बगैर इलेक्शन के नगर निकायों का संचालन हो रहा है। सिलीगुड़ी के मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। इससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी सरकार डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती हैं।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने कहा, "2021 में ममता बनर्जी को अच्छे कंडीडेट ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस के अच्छे नेताओं का भाजपा में स्वागत है। आने वाले वक्त में तृणमूल कांग्रेस आधी हो जाएगी।"

राजू बिष्ट ने कहा कि, "पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। राज्यपाल इस दिशा में सही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग राज्यपाल के खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल की सरकार ने संविधान को वेंटिलेटर पर रखा है।" (आईएएनएस)

भोपाल 27 नवंबर | मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल का काम शुक्रवार से शुरू हो गया। पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और निश्चिंतता आएगी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है। पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के कुलपति राजेश कपूर ने बताया है कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का मौका मिला है। इसे हम मिशन की तरह ले रहे हैं, क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए है। वैक्सीन किसी देश, प्रदेश या जिले के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे समाज के लिए होती है।

बताया गया है कि इस कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी द्वारा बनाया गया है। पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया है। जिन लोगों को यह डोज दिया जाएगा, उन्हें साढ़े सात सौ रुपये भी दिए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य पर खास नजर रखी जाएगी। राजधानी का गांधी मेडिकल कॉलेज भी ट्रायल के लिए पूरी तरह तैयार है।

राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हम सभी के लिए राहत और खुशी की बात है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने से लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और हम लोग निश्चितता की ओर बढ़ेंगे।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 27 नवंबर | कृषि कानून के विरोध में पंजाब से दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारियों का ट्रैक्टर हरियाणा के भिवानी में एक ट्रक से जा टकराया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार दी। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हादसा तड़के 4 बजे मुंडाल के एक पुलिस बैरिकेड पर हुआ, जिसमें पंजाब के मनसा निवासी तन्ना सिंह की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। (आईएएनएस)

अमरावती, 27 नवंबर | आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शर्तो के साथ उम्रकैद की सजा काट रही 53 महिला कैदियों की रिहाई की है। राज्य सरकार ने महिलाओं को रिहा करने के लिए उनकी कार्यकारी शक्तियों को उन्हें एक सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने अपने कारावास के दौरान अच्छे काम किए थे।

एक अधिकारी ने कहा, "सरकार और गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति ने राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार महिला कैदियों की सूची की समीक्षा थी।"

जिसके बाद जेलों और सुधार सेवाओं के महानिदेशक ने 53 पात्र महिलाओं की सूची भेजी।

रिहा की गई 53 कैदियों में से 19 राजमुंदरी में महिला कारागार, 27 कडप्पा में, 27 विशाखापत्तनम केंद्रीय जेल में और पांच नेल्लोर केंद्रीय जेल में सजा काट रही थीं।(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 नवंबर | पश्चिम बंगाल के सिंचाई और परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज चल रहे सुवेंदु अधिकारी को एक दिन पहले ही हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स (एचआरबीसी) के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा कि मंत्री के रूप में अधिकारी का इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा गया है और इसकी एक प्रति राज्यपाल के कार्यालय को भी भेजी गई है।

धनखड़ ने लिखा, "आज दोपहर 1:05 बजे मंत्री के तौर पर श्री सुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा पत्र माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है। यह मुद्दा संवैधानिक दृष्टिकोण से संबोधित किया जाएगा।"

राज्य के परिवहन विभाग ने गुरुवार को एक परिपत्र (सकरुलर) जारी कर कहा कि अधिकारी की जगह यह जिम्मेदारी कोलकाता से सटे हुगली जिले के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को सौंपी गई है।

राज्य सरकार के परिपत्र में लिखा गया है, हुगली रिवर ब्रिज अधिनियम, 1969 की धारा-3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ राज्यपाल ने माननीय सांसद कल्याण बनर्जी को एचआरबीसी का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अधिकारी ने कुछ समय से तृणमूल सुप्रीमो के साथ दूरी बना ली थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और ऐसे समय पर उन्होंने इस सप्ताह एक अराजनैतिक बैनर के तहत पूर्वी मिदनापुर के खेजुरी में एक विशाल रैली भी निकाली थी।

दरअसल बीते कुछ महीनों में पार्टी नेताओं से दूरी रखने और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेने पर ऐसी अटकलें तेज हो गई थीं कि वह पार्टी में रहेंगे या नहीं। बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब यह सवाल है कि वह पार्टी की सदस्यता से भी जल्द इस्तीफा देंगे या नहीं।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और अधिकारी, जो कुछ समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, उनके बीच बातचीत सोमवार को अनिर्णायक रही। वयोवृद्ध तृणमूल सांसद सौगता रॉय, जिन्हें अधिकारी के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया है, उन्होंने सोमवार शाम को उत्तरी कोलकाता के एक स्थान पर मंत्री से मुलाकात की। दोनों ने लगभग दो घंटे तक चर्चा की। एक सप्ताह में दोनों तृणमूल नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "सुवेंदु अधिकारी ने मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक अपना राजनीतिक रुख को स्पष्ट नहीं किया है। हम हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अगर वह भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।"

घोष ने कहा, "हम अपने तरीके से राजनीतिक कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं और अगर उनके (सुवेंदु अधिकारी) जैसे नेता हमसे जुड़ते हैं तो आने वाले दिनों में इसका फायदा जरूर मिलेगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | एयर इंडिया ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं बंद होने के चलते प्रभावित होने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन ने यातायात प्रभावित होने के कारण एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचने वाले यात्रियों के किराया वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। बिना किसी शो-चार्ज के यात्रियों को छूट दी गई है। यह छूट उन यात्रियों को दी गई है, जो ट्रैफिक व्यवधान के बीच अपनी उड़ान नहीं पकड़ पाए।

दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब में कई जगहों पर हाइवे जाम है। इसी बीच किसान आंदोलन के कारण एयरपोर्ट न पहुंच पाने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करते हुए एयर इंडिया ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है।

राष्ट्रीय वाहक ने गुरुवार को यात्रियों को एक मुफ्त पुनर्निर्धारण की अनुमति देने की घोषणा करते हुए कहा, "दिल्ली की सीमाएं बंद होने से दिल्ली-एनसीआर में यातायात बाधाओं को देखते हुए हम प्रभावित यात्रियों को उनका यात्रा कार्यक्रम फिर से तय करने (बदलकर दूसरी तारीख का टिकट लेने) की अनुमति देते हैं।"

हालांकि शुरू में छूट केवल गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे के लिए निर्धारित उड़ानों के लिए वैध थी, मगर अब अधिकारियों ने कहा कि राहत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है।

बता दें कि हाल ही में पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली प्रशासन अलर्ट पर है और राजधानी की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए कई इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कूच करने के लिए निकले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं और वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

एनसीआर से दिल्ली में जाने वाले रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम की सूचना मिली है। शुक्रवार को दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया और हाईवे पर जाम लग गया। (आईएएनएस)
 

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को 'चोर और बेईमान' तक कह दिया। तेजस्वी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निजी टिप्पणी कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया।

तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग टोकाटोकी करने लगे।

तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है। यह सरकार चोर दरवाजे से आई है। इस क्रम में सत्ता पक्ष की आपत्ति पर शोर में ही उन्होंने कह डाला कि ये चोर हैं, बेईमान हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पार्टी तो तीसरे नंबर पर चली गयी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर आपत्तिजनक निजी टिप्पणी भी कर दी।

इसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष से विपक्ष के नेता की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का गठन संवैधानिक तरीके से हुआ है, इसे चोर दरवाजे से कहना सदन का अपमान है। इसके बाद अध्यक्ष ने तेजस्वी की आपत्तिजनक बातों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर | प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह को हिरासत में लिया गया। उनके साथ कई और आप कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया  (आईएएनएस)
 

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चर्चित चारा घोटाले में रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद की मुश्किलें जेल से कथित तौर पर एक विधायक को फोन करने के मामले में और बढ़ गई है। लालू प्रसाद को गुरुवार को रिम्स के निदेशक बंगला से हटाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रिम्स प्रशासन ने बुधवार शाम जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जल्द से जल्द लालू प्रसाद को निदेशक बंगला (केली बंगला 1) से पेइंग वार्ड के कमरा संख्या ए 11 में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इसी कमरे में लालू प्रसाद का इलाज पहले भी चल रहा था।

पत्र मिलने के बाद जेल प्रशासन गुरुवार को रिम्स निदेशक बंगला पहुंचे और वहां से पूरी सुरक्षा में शाम चार बजे लालू प्रसाद को एंबुलेंस से पेइंग वार्ड लाया गया।

लालू प्रसाद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जेल से विधायक को फोनकर प्रलोभन दिया है। भाजपा के पीरपौंती क्षेत्र के विधायक ललन पासवान ने इस मामले को लेकर निगरानी थाने में एक मामला भी दर्ज करवाया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद ने उन्हें फोनकर सोची-समझी साजिश के तहत राजनीति में आगे बढ़ाने एवं मंत्री बनाने का लालच देकर एक जनसेवक (पब्लिक सर्वेट) का वोट खरीदने की कोशिश की।

निगरानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ललन पासवान के आवेदन पर निगरानी थाने में लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धाराओं के तहत कांड संख्या 29/20 दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अंजनी कुमार को सौंप दी गई है।

इधर, लालू प्रसाद की मुश्किल यहीं नहीं रूकी। जेल मैनुअल का उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है।

इधर, राजद के नेता इस मामले में अब चुप्पी साधे हुए हैं जबकि सत्ता पक्ष लगातार मुखर है और विपक्ष पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री और जदयू नेता नीरज कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर लालू यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ापे में भी अपने कारनामे से बाज नहीं आया वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया है।

लालू प्रसाद को आदतन अपराधी बताते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि लालू यादव पर एक और मुकदमा हो गया। लालू की फोन वाली करतूत से अपनी छीछालेदर होता देख झारखंड सरकार ने उन्हें कोरोना प्रूफ मानते हुए रिम्स डायरेक्टर के बंगले से उठाकर फिर से पेइंग वार्ड में भेज दिया।

बहरहाल, बिहार की सियासत में अलग अंदाज में अपनी पहचान बनाने वाले लालू प्रसाद की मुश्किलें जेल में भी कम नहीं हो रही हैं। (आईएएनएस)
 

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने तस्करी की शिकार एक 17-वर्षीय पीड़िता को नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. जानकार इस रकम को मुआवजे की योजना के इतिहास में अभूतपूर्व बता रहे हैं.

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मुआवजा पाने वाली पीड़िता 13 साल की थी जब मानव तस्करों ने उसे ओडिशा से अगवा कर कोलकाता के सोनागाछी में बेच दिया. सोनागाछी भारत में वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा गढ़ है. पीड़िता के वकील ने बताया कि तस्करी की रोकथाम करने वाले अधिकारियों ने उसे 2016 में वहां से बचा लिया और एक आश्रय में रखवा दिया. आज वो 17 वर्ष की हो चुकी है और उसी आश्रय में रह कर पढ़ाई कर रही है.

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में एक अदालत ने उसे नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. उसकी तस्करी के मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ गवाही वो पहले दे चुकी है. इस मामले में 2017 में एक नाबालिग को अदालत ने दोषी ठहराया था और उसके अलावा दो पुरुषों पर मुकदमा चल रहा है. पीड़िता के वकीलों में से एक सप्तर्षि बिस्वास ने बताया कि मुआवजा अभूतपूर्व है.

सप्तर्षि इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संगठन में लीगल सोल्यूशन्स के प्रमुख भी हैं. उन्होंने बताया, "पीड़िता की उम्र, उसका भविष्य और अपना जीवन फिर से खड़ा करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, मुआवजे की रकम तय करने में इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया. इसके अलावा अदालत में उसकी गवाही ने भी अहम भूमिका निभाई." जनवरी में ही एक शोध में पता चला था कि एक प्रतिशत से कम तस्करी के शिकार लोग मुआवजा जीत पाते हैं.

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे.

उन मामलों में भी रकम एक लाख से 10 लाख के बीच कुछ भी हो सकती है. भारत में हर राज्य में मुआवजे की अलग योजना है. इन योजनाओं के बारे में जानकारी का काफी अभाव है और अपराध के बार में जल्द सूचना देने से लेकर पुलिस से सहयोग करने और अदालत में गवाही देने तक, हर तरह की जिम्मेदारी का बोझ पीड़ित के ही कन्धों पर ही होता है. इन वजहों से अधिकतर पीड़ित मुआवजे से वंचित रह जाते हैं.

तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली संस्था तफ्तीश के साथ काम करने वाले वकील कौशिक गुप्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुआवजे की रकम आगे जा कर इस तरह के मामलों के लिए एक नजीर बन सकती है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा, "सिर्फ वही पीड़ित जिन्हें एनजीओ वालों का समर्थन प्राप्त होता है मुआवजे के लिए आवेदन कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर पीड़ितों को पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना आता ही नहीं है."

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. इनमें 10 में से नौ मामलों में यौन उत्पीड़न भी हो चुका था. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे. कोलकाता में जहां वो पीड़िता रहती है, उस आश्रय की निदेशिका बसाबी रोजारी ने बताया कि पीड़िता इस रकम का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई करने और अपना घर बनाने के लिए करना चाहती है. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता अपने परिवार से संपर्क में नहीं है और भविष्य में आत्मनिर्भर रहना चाहती है.

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)