नई दिल्ली, 11 जनवरी | भारतीय अधिकारियों ने सोमवार को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक सैनिक को रिहा कर दिया। इस सैनिक को पूर्वी लद्दाख में विवादित सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ लिया गया था। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पीएलए सैनिक जो 8 जनवरी को पकड़ा गया था, उसे आज सुबह 10.10 बजे चुशुल-मोल्डो में चीन को लौटा दिया गया।"

लद्दाख में विवादित सीमा क्षेत्र पर भारतीय बलों की तैनाती पर जासूसी करने के संबंध में सैनिक से पूछताछ की गई।

उसने पैंगोंग झील के दक्षिण में दोनों देशों के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में विास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को पार किया था।

भारतीय सेना ने कहा था कि पीएलए सैनिक को उस क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।

गौरतलब है कि एलएसी पर पिछले साल से भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है।

यह 28 अगस्त, 2020 और 29 अगस्त, 2020 को एहतियाती तैनाती में भारतीय सैनिकों, पूर्व-विस्तारित चीनी विस्तारवादी डिजाइनों को रोक कर पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था।

दो सप्ताह पहले, रक्षा मंत्रालय ने अपने वर्ष के अंत की समीक्षा में कहा था कि पीएलए ने 'अपरंपरागत हथियारों और बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करने' के उपयोग से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध को और बढ़ाया।

भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर यथास्थिति में एकतरफा बदलाव लाने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है और यह कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ²ढ़ है।

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर नौ महीने से गतिरोध जारी है।

कई स्तरों के संवाद के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और गतिरोध बरकरार है। (आईएएनएस)

लखनऊ , 11 जनवरी| समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है, वो सीधे-सीधे अन्नदाता का अपमान है। अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि, भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है, वो सीधे-सीधे अन्नदाता का अपमान है। घोर निंदनीय। अब तो देश की जनता भी किसानों के साथ खड़ी होकर पूछ रही है। दुनिया में उठता हुआ धुआं दिखता है जिन्हें। घर की आग का मंजर, क्यों न दिखता उन्हें।

इससे पहले उन्होंने लिखा कि सपा के समय में पूवार्ंचल की खुशहाली के समाजवादी एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हुआ था, जिसे भाजपा सरकार बना न सकी। अब सपा की सरकार आयेगी और हवाई जहाज उतारकर इसका उद्घाटन करेगी। उप्र की जनता त्रस्त है भाजपा सरकार के ऐसे विकास से। नाम है एक्सप्रेस-वे, पर बना रही है बैलगाड़ी की चाल से।  (आईएएनएस)

-दिलीप कुमार शर्मा

"हमारे साथ यहां धरना देने आईं 55 साल की रेवती पाव की पहले मौत हुई. वह ज्यादा ठंड के कारण बीमार पड़ गई थीं. यहां स्वास्थ्य केंद्र और सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली. उन्हें देखने कोई डॉक्टर नहीं आया. उसके बाद कुस्मिता मोरांग की मेडिकल में मौत हो गई. वह गर्भवती थी."

"आज सुबह इंद्रा मीली के नाक से खून बहने लगा. वह अब सरकारी अस्पताल में भर्ती है. मैं 80-82 साल की हूं और इस ठंड में प्लास्टिक के टेंट में रह रही हूं. हमें यहां 21 दिन हो गए है. अगर सरकार माई-बाप है तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है?"

असम के तिनसुकिया शहर में जिला परिषद कार्यालय के ठीक पीछे बोरगुरी में धरने पर बैठी मिसिंग जनजाति की दमयंती लगासू जब ये बातें कहती है तो उनका दर्द चेहरे पर दिखने लगता है.

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लेकिन राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण वहां लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है.

ऐसे में लाइका और दोधिया गांव के लोग पिछले कई सालों से स्थायी पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं. लेकिन अब इनकी मांग है कि जबतक सरकार किसी दूसरी ज़मीन पर इन्हें स्थायी तौर पर बसा नहीं देती ये धरना स्थल पर ही रहेंगे.

कड़ाके की इस ठंड में प्रदर्शन स्थल पर अबतक दो महिलाओं की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं. दमयंती अपने विरोध और दर्द को मिसिंग जनजाति का एक गीत गाकर बयां करती हैं तो पास बैठी महिलाएं रोने लगती हैं.

इस गीत का मतलब पूछने पर वो कहती है,"पहाड़, नदियां, विशाल पत्थर, पेड़ पौधे भी मानव जीवन की ऐसी तकलीफ़ पर रोते होंगे. हमारा कोई ठिकाना नहीं है और हमें नहीं पता इस शिविर में हमारा आगे क्या होगा? हम ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं.हमारे साथ सरकार क्या करेगी,जिस तरह ब्रह्मपुत्र का पानी बह रहा है उसे पता नहीं वो कहां जाकर गिरेगा, ठीक वैसा ही हमारा जीवन हो गया है. मैं यही बातें अपनी गीत में गा रही थी."

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महिलाओं की अहम भूमिका
भारत में बीते कुछ महीनों के दौरान शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक महिलाएं जिस तरह सामने आई हैं,वही ज़ज़्बा और जोश मिसिंग जनजाति की महिलाओं में भी दिखा. धरना स्थल पर कवरेज के लिए आने वाले मीडिया के लोगों से ज्यादातर महिलाएं ही बात कर रही हैं.

40 साल की राधिका चंक्रा प्लास्टिक के तंबू दिखाते हुए कहती है,"हम इतनी ठंड में इन प्लास्टिक के तंबू में रह रहें है और यहीं ज़मीन पर सोते है. रात को जब ठंड ज्यादा होती है तो लकड़ियां जलाकर हमें रातभर जागना पड़ता है. दिन में धूप से ये तंबू गर्म हो जाते है. हमें अपने बच्चों की चिंता हो रही है. यहां लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं."

बोरगुरी प्रदर्शन स्थल के पास ही प्रदर्शनकारियों ने करीब 1500 लोगों के रहने के लिए प्लास्टिक के अस्थाई तंबू लगा रखे हैं. इन तंबुओं के अंदर ज़मीन पर भी सोने के लिए प्लास्टिक बिछी हुई है. तंबुओं के बाहर बुझे हुए चुल्हे,जूठे बर्तन और गंदगी - ये इलाक़ा एक शरणार्थी शिविर जैसा लगता है.

इन तंबू में छोटे-छोटे समूह बनाकर महिलाएं अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ रह रहीं है. यहां ना तो शौचालाय की अच्छी व्यवस्था है और न ही बिजली आती है. पीने के पानी के लिए कुछ हैंड पंप लगाए गए हैं. मगर यहां धरना दे रहें सभी लोगों ने तय किया है कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ उठानी पड़े, वो अब सरकार से स्थायी ज़मीन लेकर ही लौटेंगे.

बुज़ुर्गों को लेकर चिंता
चबुआ के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही मीनू पाटिर को इस ठंड में अपने बुजर्गों की बेहद फिक्र है. वो कहती है," हम अपने मां-पिता और परिवार के बुजर्गों के साथ केवल इसलिए यह आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमें रहने के लिए एक स्थायी ठिकाना मिले. मैं एक छात्रा हूं और इस समय मुझे अपनी क्लास में होना चाहिए था लेकिन मैं धरने पर बैठी हूं."

"मैं एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग भी ले रही हूं. मेरा सपना पुलिस सेवा में जाने का है लेकिन फिलहाल दिमाग में केवल एक ही बात है कि सरकार हमारी तकलीफ़ को समझे और स्थायी तौर पर हमें रहने के लिए जगह दे."

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धरना-स्थल पर अपने लोगों का हौसला बुलंद कर रहें ताकम मिसिंग पोरिन केबांग अर्थात मिसिंग छात्र संगठन के नेता प्रसन्ना नाराह ने कहा,"1950 में जो भूकंप आया था उस समय हमारे लोगों की ज़मीन ब्रह्मपुत्र में चली गई थी और गांव बँट गए थे. हमें उस समय की सरकार ने वन विभाग की मदद से लाइका, दोधिया गांव में बसाया था. यह इलाक़ा डिब्रू फॉरेस्ट रिजर्व के अंतर्गत था इसलिए इन गांवों को वन गांव के तौर पर घोषित किया गया. बाद में समय के साथ 1986 में उस फॉरेस्ट रिजर्व को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया और 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया."

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"वन्यजीव अभ्यारण्य बनने तक सरकार इन दो गांव के लोगों को उनके मौलिक अधिकार के तहत सारी सुविधाएँ प्रदान कर रही थीं. लेकिन 1999 में जब डिब्रू और सैखोवा नाम के दो आरक्षित वन और कुछ अन्य क्षेत्रों को शामिल कर नेशनल पार्क बनाया गया उसके बाद से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बिजली-पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं को सरकार ने बंद कर दिया. लेकिन चुनाव के दौरान सभी पार्टी के लोग वोट मांगने जरूर आते हैं. हमारे लोग 1986 से स्थायी पुनर्वास की मांग करते आ रहें है. क्योंकि कानूनी तौर पर भी नेशनल पार्क में गांव नहीं बस सकते."

असम में अगले चार महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले है. प्रदेश की राजनीति समझने वाले लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर मिसिंग जनजाति लोगों के इस मुद्दे को लेकर दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये दोनों गांव चबुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री के पैतृक गांव बिंधाकाटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते है.

डिब्रूगढ़ में बीते कई सालों से पत्रकारिता कर रहें अविक चक्रवर्ती कहते हैं,"असम में मिसिंग लोगों की जनसंख्या करीब 14 लाख के आसपास है. मुख्यमंत्री सोनोवाल के खुद के चुनावी क्षेत्र माजुली में मिसिंग जनजाति के करीब 45 हजार मतदाता है. वहां 15 साल बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में सोनोवाल ने हराया था."

"कांग्रेस ने भी मिसिंग समुदाय से अपनी सरकार में मंत्री बनाए थे और मौजूदा सोनोवाल सरकार में भी मंत्री बनाए गए है. हाल ही में कांग्रेस दल के नेता देवब्रत सैकिया धरना स्थल पर लोगों से मिलने आए थे. लिहाजा राजनीति तो हो रही है. लेकिन लाइका और दोधिया गांव के मिसिंग लोगों की यह समस्या बहुत पुरानी है और अबतक किसी भी सरकार ने इसका कोई स्थाई हल नहीं निकाला है. इस समस्या का समाधान हो जाने से सबसे अच्छी बात यह होगी कि नेशनल पार्क में वन और विविध वन्य-जीवन ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा."

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तिनसुकिया ज़िले में पर्यावरण संरक्षण के लिए बीते दो दशकों से काम करते आ रहें निरंता गोहाईं असम में डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क की अहमियत के बारे में कहते है,"लाइका और दोधिया गांव की समस्या 20 साल पुरानी है और इससे पार्क को काफी नुकसान पहुंचा है.यहां के ग्रामीणों को रजिस्टर्ड फारेस्ट विलेजर्स के तौर पर मान्यता दी गई थी."

"जब 1986 में इस क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया उस समय सरकारी गज़ट अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया कि इन दोनों गांव के लोगों को अभ्यारण्य से बाहर दूसरी जगह बसाया जाएगा लेकिन इस दौरान कई सरकारें आई लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. 1999 में जब यह नेशनल पार्क बन गया तो सरकार ने यहां के गांव मिलने वाली सारी सुविधाओं को समाप्त कर दिया. इसके फलस्वरूप यहां के लोग अपनी जीविका और अन्य जरूरी ख़र्चों के लिए पेड़ो की कटाई करना और वन्यजीवों को मारना शुरू कर दिया.ऐसी गतिविधियों से इस नेशनल पार्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है.जबकि डिब्रू-सैखोवा विश्व का सबसे बड़ा 340 वर्ग किलोमीटर में फैला रिवर आईलैंड नेशनल पार्क है."

"ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाला डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क दुनिया के 19 जैव विविध हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में से एक है. यह पार्क अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य-जीवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और पर्यटन के नज़रिए से इसकी बहुत अहमियत है. नेशनल पार्क राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे बचाने के लिए लाइका-दोधिया के लोगों को पार्क से बाहर बसाना बहुत ज़रूरी है."

जल्द होगा समाधान - बीजेपी
स्थायी पुनर्वास की मांग को लेकर जारी आंदोलन और अपनी सरकार की हो रही आलोचना का जवाब देते हुए चबुआ इलाके के भाजपा विधायक बिनोद हज़ारिका कहते है,"जो लोग धरने पर बैठे है उनकी मांग जायज़ है. सरकार के खिलाफ उनकी नाराज़गी रहेगी. क्योंकि 20 साल पहले जब उस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित किया था उसी समय उनका स्थायी पुनर्वास करना चाहिए था. उस समय कांग्रेस की सरकार थी. हमारी पार्टी की सरकार बने साढे़ चार साल हुए उसमें सीएए विरोध और कोविड के कारण करीब एक साल सरकारी कामकाज ठप हो गया."

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"मैंने असम विधानसभा में लाइका-दोधिया गांव का मुद्दा कई बार उठाया है. अभी 15 दिन पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में संबंधित सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई है और हमने फैसला किया है इसी महीने के अंत तक स्थायी पुनर्वास के तहत इन लोगों को दूसरी ज़मीन का अधिकार दे दिया जाएगा. इस तरह के काम में दो-तीन साल का समय लगता है लेकिन हम 15 दिन में करने का प्रयास कर रहे है. लखीमपुर के आदाकोना जगह में 900 परिवार के लिए हमारी सरकार ने सारी सुविधाओं से लैस एक मॉडल विलेज की योजना तैयार की है. बाकि के परिवारों को तिनसुकिया जि़ले में बसाया जाएगा."  (bbc.com)
 

भारत दुनियाभर में बनने वाली 60 प्रतिशित वैक्सीन का उत्पादन करता है, लेकिन अमरीका के बाद कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले भी इसी देश में आए हैं.

भारत को न सिर्फ अपने लोगों का टीकाकरण करना है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी निभानी है. क्या भारत इस मांग को पूरा कर सकता है?

भारत कितनी वैक्सीन का उत्पादन कर सकता है?
भारत में अभी दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है - कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका बना रहा है और दूसरी है कोवैक्सीन.

कुछ दूसरी वैक्सीन जिनका अभी ट्रायल चल रहा है, उनका भी भारत में उत्पादन हो रहा है.

भारत की दवा कंपनियों ने हाल के महीनों में उत्पादन में तेज़ी लाई है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक हैं, उनके मुताबिक अभी वो हर महीने 6 करोड़ से 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं.

भारत बायोटेक के मुताबिक वो साल में 20 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं, हालांकि फिलहाल उनके पास कोवैक्सीन के सिर्फ 2 करोड़ डोज़ मौजूद हैं.

दूसरी कंपनियां जिनके वैक्सीन का अभी ट्रायल हो रहा है, वो भी भारत के अधिकारियों और दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, ताकि वैक्सीन के तैयार होने पर सप्लाई की जा सके. हालांकि इनसे जुड़ी बहुत जानकारियां मौजूद नहीं हैं.

भारत की अपनी ज़रूरत कितनी है?
भारत सरकार ने कहा है कि वो 30 करोड़ लोगों को जुलाई के अंत तक टीका देगी. वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होगा और सबसे पहले फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी. सात महीनों में 60 करोड़ लोगों के टीकाकरण की योजना है, यानी हर महीने लगभग 8.5 करोड़ डोज़.

विश्व में भारत की क्या भूमिका होगी?
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित कोवैक्स स्कीम का हिस्सा है. इसका मकसद मिडिल इनकम वाले देशों को वैक्सीन उपल्ब्ध करवाना है.

पिछले साल सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट ने इस स्कीम के तहत 20 करोड़ डोज़ उपलब्ध करवाने की बात कही थी - ये ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन या फिर अमेरिका की नोवैक्स के डोज़ हो सकते हैं.

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ़ एग्ज़ेक्यूटिव अदार पूनावाला ने बीबीसी को बताया कि ये एग्रीमेंट बढ़ाकर 90 करोड़ डोज़ का किया जा सकता है.

अगर ऐसा हुआ तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता 1 अरब डोज़ की हो जाएगी.

बीबीसी से बात करते हुए कंपनी ने बताया कि उनकी कोशिश है कि प्रोडक्शन बढ़ाकर 1 करोड़ डोज़ प्रतिमाह किया जाए.

कोवैक्स स्कीम के अलावा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कई देशों के साथ द्विपक्षीय वाणिज्यिक सौदे किए हैं.

पूनावाला ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि टीके के लिए इस शर्त पर मंजूरी दी गई थी कि इन्हें निर्यात नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके मुताबिक ये एक भ्रम था.

बांग्लादेश द्वारा चिंता ज़ाहिर करने के बाद भारत सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि निर्यात की अनुमति दी जाएगी, बांग्लादेश के साथ 3 करोड़ प्रारंभिक खुराक प्राप्त करने का सौदा है.

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि भारत, " दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में पड़ोसियों और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं."

इसके अलावा कंपनी ने सऊदी अरब, म्यांमार और मोरोक्को से भी डील कर रखी है. हालांकि उन्हें कितनी वैक्सीन, कब तक चाहिए, ये अभी तक साफ़ नहीं है.

ऐसी ख़बरे हैं कि नेपाल, ब्राज़ील और श्रीलंका भी भारत में बनी वैक्सीन में रुचि दिखा सकते हैं. लेकिन पूनावाला ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता घरेलू मांग को पूरा करने की होगी.

"एक बार जब हम प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा लें, फिर हम जल्द ही इसे अन्य देशों में निर्यात करना शुरू कर देंगे. "

वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के प्रवक्ता, जो कोवैक्स योजना को चलाने में मदद कर रहे हैं, ने बीबीसी को बताया कि वो भारतीय अधिकारियों और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया, दोनों के साथ नियमित संपर्क में हैं.

उन्होंने कहा कि वो "आश्वस्त" हैं कि कोवैक्स के लिए प्रतिबद्धता में कोई देरी नहीं होगी.

वायरोलॉजिस्ट डॉ. शाहीद जमील बताते हैं कि कोवैक्स योजना एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व है, यदि भारतीय कंपनियां अन्य देशों के साथ पहले से सहमत द्विपक्षीय सौदों पर रोक लगाती हैं तो यह भी अच्छा नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि वर्तमान उपलब्धता के देखते हुए, "मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि भारत में वैक्सीन की कमी होगी"

उनके मुताबिक,"अड़चन यह होगी कि हम वास्तव में कितनी तेजी से लोगों को टीका लगाते हैं"

एक अन्य संभावित अड़चन कांच की शीशियों की उपलब्धता है जो टीकों के लिए उपयोग की जाती हैं. विश्व भर में ऐसी चिंताएँ हैं कि शीशियों की कमी हो सकती है.

हालांकि, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के मुताबिक अभी तक उन्हें किसी ऐसी किसी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है. (bbc.com)

नई दिल्ली. एअर इंडिया की महिला पायलटों की टीम ने दुनिया की सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरकर नया इतिहास रच दिया है. ये महिलाएं अमेरिका  के सैन फ्रैंसिस्को से 16,000 किमी की दूरी तय करते हुए बेंगलुरु पहुंची हैं. 16 हजार किलोमीटर के इस सफर पर करवे वाली टीम को पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल लीड कर रही हैं. महिलाओं के इस कीर्तिमान के बारे में एअर इंडिया अपने ट्विटर हैंडल से समय-समय पर जानकारी दे रहा था. सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह ​पुरी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया.

​बता दें कि, विमान नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरकर भारत पहुंच गया है. जोया वही महिला पायलट हैं जिन्होंने 2013 में बोइंग-777 विमान उड़ाया था, उस वक्त यह विमान उड़ाने वाली वे सबसे युवा महिला पायलट थी. यही वजह है कि उन्हें इस बार यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई. को-पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापागरी तनमई, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे हैं.

एअर इंडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'वेलकम होम, कैप्टन जोया कैप्टन पापागरी तनमई, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे की ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी. एअर इंडिया के लिए ये पल गौरवान्वित करने वाला है. हम AI176 के पैसेंजर्स को भी बधाई देते हैं, जो इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बने.

17 घंटे से ज्यादा लंबा हवाई सफर
इस हवाई रूट पर सफर 17 घंटे से ज्यादा का है. उड़ान के दिन हवा की गति सफर के समय को निर्धारित करती है. इस रूट के शुरू होने से एअर इंडिया को आर्थिक रूप से फायदा होगा. सफर में कम समय लगेगा और यह तेज और किफायती भी होगा. एअर इंडिया और भारत में किसी भी एयरलाइन की ओर संचालित होने वाली यह दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल फ्लाइट है. एअर इंडिया में किसी फ्लाइट के मुकाबले महिला कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है. एअर इंडिया की कार्यकारी निदेशक निवेदिता भसीन इस पहली सैनफ्रांसिस्को-बेंगलुरु फ्लाइट में यात्रा कर रही हैं.

विमान 777-200LR VT ALG के साथ हुई नई शुरुआत
दोनों शहरों के बीच यह सेवा विमान 777-200LR VT ALG के साथ संचालित होगी. इस विमान में 238 सीटों की व्यवस्था है. इनमें 8 प्रथम श्रेणी, 35 बिजनेस क्लास, 195 इकोनॉमी क्लास के अलावा 4 कॉकपिट और 12 केबिन क्रू की सीटें हैं. उड़ान का संचालन महिला क्रू द्वारा किया जाएगा.

सीधी. जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है. यह घटना पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दे रही है. अमलिया थाना क्षेत्र में महिला के साथ तीन युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) किया और उनके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी उसी गांव के रहने वाले बताए गए हैं.

पीड़िता को गंभीर अवस्था में पहले सीधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और फिर नाजुक हालत देख रीवा रेफर कर दिया गया. महिला की बहन ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने दुराचार के बाद महिला के प्रायवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया था. इससे पीड़िता को रक्तस्त्राव होने लगा था. ये दूसरे दिन भी जारी रहा, जब उसकी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्‍हें अमलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. यहां से फिर उन्‍हें जिला चिकित्सालय भेज दिया गया.

चार साल पहले हो गई थी पति की मौत
जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात लल्लू कोल, भाईलाल पटेल और एक अन्य आरोपी ने महिला को आवाज देकर पानी मांगा. महिला ने पानी न होने की बात कही तो आरोपी जबरदस्ती उसके झोपड़ी में घुस गए. बताया जाता है कि चार साल पहले पति की मौत के बाद महिला अपने दो बच्चों के साथ झोपड़ी में दुकान चलाकर परिवार पाल रही थी. पीड़िता गर्म कपड़े नहीं पहने थी. वह ठंड से कांप रही थी. उसकी हालत देखकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले ने अपनी शॉल और जैकेट पहनाकर रीवा रेफर करवाया.
कठोरतम सजा की मांग

गौरतलब है कि रेप पर फांसी देने की मांग बढ़ती ही जा रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटकाने की वकालत की है. कंगना ने बच्चियों के साथ होने वाली रेप की वारदात पर कहा था कि सऊदी अरब जैसे कई देशों में गैंग रेप के आरोपियों को चौराहे पर लटका दिया जाता है. जब तक ऐसे 5-6 उदाहरण पेश नहीं किए जाएंगे तब तक ऐसी हरक़तें होती रहेंगी.
 

बेंगलुरु, 11 जनवरी | कर्नाटक मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे और यह विस्तार 13 जनवरी को होगा। यह बात मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने रविवार की रात को कही। येदियुरप्पा ने नई दिल्ली से वापस आने के बाद न्यूज चैनलों को बताया, "भाजपा आलाकमान ने मंत्रिमंडल में 7 विधायकों को शामिल करने की अनुमति दे दी है। ये मंत्री 13 जनवरी की दोपहर को शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि 14 जनवरी को 'हब्बा' (मकर संक्रांति पर्व) है।"

हालांकि, मुख्यमंत्री ने उन विधायकों के नाम नहीं बताए हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। उन्होंने कहा, "13 जनवरी की दोपहर को शपथ लेने जा रहे मंत्रियों की सूची को कल (सोमवार) को अंतिम रूप दिया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रभारी अरुण सिंह शामिल थे।

बता दें कि 34-सदस्यीय मंत्रालय का तीसरी बार विस्तार हो रहा है, इसमें अभी 7 पद खाली हैं। इससे पहले 20 अगस्त 2019 को पहला और 6 फरवरी 2020 को कैबिनेट का दूसरा विस्तार किया गया था। येदियुरप्पा ने 26 जुलाई, 2019 को तीसरी बार भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 जनवरी | दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कॉविड समर्पित सुविधा में बदले जाने के दस महीने बाद सोमवार से सामान्य अस्पताल के रूप में फिर से कार्य करने लगेगा। अस्पताल की प्रवक्ता डॉ. छवि गुप्ता ने आईएएनएस को बताया कि इस अस्पताल में ओपीडी के कार्य और सर्जरी फिर से शुरू होगी। हालांकि, यह सेवा फिलहाल केवल तीन दिन- सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगी।

यह कदम लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा, खासकर पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद के निवासियों के लिए, क्योंकि यह सीमा पर स्थित है।

राजीव गांधी अस्पताल को लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के साथ यहां कोविड-19 के प्रकोप के बाद 16 मार्च को कोरोना मरीजों के लिए समर्पित अस्पताल में बदल दिया गया।

--आईएएनएस

ग्वालियर, 11 जनवरी | राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने का दौर ग्वालियर में जारी है। पहले प्रतिमा स्थापित की गई और अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 'गोडसे ज्ञानशाला' की शुरुआत की है। इस पर पर विपक्षी कांग्रेस ने तंज कसा है। ग्वालियर में दौलतगंज क्षेत्र में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यालय है। इस कार्यालय में महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञानशाला की शुरुआत की। इस स्थल पर वीर सावरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले डॉ. हेगडेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र वाले पोस्टर लगाए गए थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.के. मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, "आज ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती के बाद उसकी ज्ञानशाला की शुरुआत हुई, कार्यक्रम स्थल पर बाकायदा श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ.केशव बलिराम हेडगेवार की भी तस्वीरें लगी थीं! प्रदेश सरकार, संघ कबीले व भाजपा की यह नूरा-कुश्ती क्या है?"

बताया गया है कि इस ज्ञानशाला में गोडसे से जुड़े साहित्य और अन्य 'क्रांतिकारियों' से संबंधित ग्रंथ रखे गए हैं।

ज्ञात हो कि इससे पहले भी हिंदू महासभा ने गोडसे की प्रतिमा स्थापित की थी, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था, तब बाद में प्रतिमा को हटा दिया गया था।

भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सड़क से लेकर संसद तक में गोडसे को 'राष्ट्रभक्त' बता चुकी हैं और हंगामा होने पर बयान वापस ले चुकी हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 जनवरी | संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारी किसानों से आत्महत्या जैसा कोई कदम नहीं उठाने की अपील की है। मोर्चा की तरफ से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह अपने आप मे एक समस्या है, इसलिए प्रदर्शनकारी किसान स्वयं के जीवन को खत्म करने जैसा कोई फैसला न लें। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं की अगुवाई में देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ किसान प्रतिनिधियों की आठ दौर की वार्ताएं अब तक बेनतीजा रही हैं और नौंवें दौर की वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख तय हुई है।

इस बीच प्रदर्शनकारी किसान आंदोलन तेज कर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पूर्व घोषित कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, ''हम देश-दुनिया की जनता से अपील करते है कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाया जाए और 14 जनवरी को मकर सक्रांति भी देशभर में पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा जिसमें किसानों के समर्थन में कार्यक्रम किए जाएंगे। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस पर देशभर में तहसील, जिला एवं शहर स्तर पर और दिल्ली बोर्डर्स के मोर्चे पर महिलाएं आंदोलन की अगुवाई करेंगी। यह दिन कृषि में महिलाओं के अहम योगदान के सम्मान के रूप मनाया जाएगा। इसके बाद 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की के प्रकाश पर्व पर देश-दुनिया में किसानी संघर्ष को कामयाब करने की शपथ ली जाएगी।''

बयान में कहा गया कि सयुंक्त किसान मोर्चे के नाम से सोशल मीडिया पर कुछ विवाह निमंत्रण पत्र वायरल हो रहे हैं। किसान संगठन ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह के पत्र सयुंक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रसारित नहीं है और हम इस तरह के महिला विरोधी और विभाजनकारी प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे कहा, ''किसानों का देशव्यापी आंदोलन अब ओर भी मजबूत हो रहा है। ओडिशा के 20 से ज्यादा जिलों में किसानों ने छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से किसान आंदोलन को मजबूत करने का फैसला किया है। मुंबई में 16 जनवरी को 'मुम्बई फॉर फार्मर्स' के द्वारा मरीन लाइन्स से आजाद मैदान तक रैली के बाद जनसभा आयोजित की जाएगी।

बयान के अनुसार, नवनिर्माण किसान संगठन द्वारा भुवनेश्वर से दिल्ली बोर्डर्स तक 15 जनवरी से 21 जनवरी तक किसान 'दिल्ली चलो यात्रा' नाम से जागृति यात्रा निकाली जाएगी।

संगठन ने बताया कि राजस्थान में बड़े स्तर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई उत्तरी जिलों में किसानों ने ट्रेक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जताया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11  जनवरी | केंद्र सरकार बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर नजर राज्यों को पोल्ट्री फार्मो की जैव-सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी मंत्रालय ने रविवार को बताया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जलाशयों, पक्षियों के बाजार, चिड़ियाखाना और पोल्ट्री फार्मो की निगरानी बढ़ाने और पोल्ट्री फार्मो की जैव-सुरक्षा कड़ी करने का आग्रह किया गया। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्यों से पक्षियों के इन्फ्लूएंजा यानी बर्ड फ्लू के संबंध में भ्रामक सूचना से दूर रहने और लोगों में जागरूकता फैलाने का भी आग्रह किया गया है।

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के पंचकूला जिला स्थित दो पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने नौ रैपिड रिस्पांस टीम तैनात कर दी और वहां रोकथाम के उपायों को अमल में लाया जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि गुजरात के सूरत, और राजस्थान के सिरोही जिला में भी कौव्वा/जंगली पक्षी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से फिर 86 कौव्वों और दो बगुलों की असामान्य मौत की रिपोर्ट है। इसके अलावा, जंगली पक्षियों की असामान्य मौत की रिपोर्ट नाहन, बिलासपुर और मंडी से भी मिली है और नमूने निर्धारित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं।

अब तक सात राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिनमें केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

दिल्ली और महाराष्ट्र से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वहीं, छत्तीसगढ़ के बलोद जिला से लिया गया कोई भी नमूना पॉजिटिव नहीं निकला।

--आईएएनएस

मुंबई, 10 जनवरी (आईएएनएस)| राज्य वीवीआईपी सुरक्षा की वार्षिक समीक्षा के बाद महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने रविवार को कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन कवर बढ़ाया है, और इसे कई लोगों के लिए कम किया या वापस ले लिया, यहां तक कि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपनी सुरक्षा में कमी की मांग की है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से विपक्ष (विधानसभा) देवेंद्र फड़णवीस और (परिषद) के नेताओं प्रवीण दरेकर सहित कई नेताओं के प्रोटेक्शन कवर को कम कर दिया गया है, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सहित अन्य को मिली सुरक्षा वापस ले ली गई है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष पवार ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से प्रोटेक्शन कवर कम करने का अनुरोध किया।

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर मुनगंतीवार, जिनकी सुरक्षा हटा ली गई है, ने एमवीए पर निशाना साधते हुए कहा, "मुझे सुरक्षा इसलिए दी गई थी, क्योंकि मैं नक्सल प्रभावित जिले से आता हूं। इसे वापस ले लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे नक्सली गतिविधियां खत्म हो गई हों, लेकिन (सरकार) आम जनता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करे।"

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने सवाल किया कि अगर प्रोटेक्शन कवर को कम या हटाया जाता है तो भाजपा नेताओं को चीखना-चिल्लाना क्यों चाहिए। यह समझते हुए कि जिन्हें कम खतरा है, उनकी सुरक्षा कम की गई या प्रोटेक्शन कवर हटा लिया गया है।

उन्होंने कहा, "हालांकि गांधी परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धमकियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाजपा ने प्रतिशोध की कार्रवाई की और उनकी सुरक्षा कम कर दी और उसके बाद भाजपा के लोग खुशी से झूम उठे थे।"

उन्होंने कहा, लेकिन एमवीए सरकार ऐसा रवैया नहीं अपना रही है।

देशमुख और अन्य नेताओं ने बताया कि कैसे, 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद फड़णवीस ने पवार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित कई नेताओं की सुरक्षा भी कम कर दी थी।

शुक्रवार को सुरक्षा समीक्षा और खतरे की आशंकाओं पर हुई बैठक के बाद राज्य सरकार ने रविवार को विभिन्न हस्तियों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के स्तर के बारे में संशोधित आदेश जारी किए।

आपराधिक मामलों के जानेमाने वकील उज्ज्वल निकम को एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस से बढ़ाकर जेड सुरक्षा कवर मिला है, जबकि बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कवर वाई-प्लस से बढ़ाकर एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस कर दिया गया है।

सुरक्षा पाने वालों की सूची में नए चेहरे हैं : विधान परिषद के सभापति रामराजे निंबालकर (एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस) और कांग्रेस के मंत्री विजय वाडेत्तिवार (मुंबई में एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस) की सुरक्षा मिली है।

इसी तरह मंत्री संदीपन ए. भूमरे, अब्दुल नबी सत्तार, दिलीप वाल्से-पाटिल और सुनील केदार को वाई-लेवल सुरक्षा और सिंधुदुर्ग के कांकावली से शिवसेना विधायक वैभव वी नायक को एक्स लेवल की सुरक्षा मिली है।

फड़णवीस की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर वाई-प्लस कर दी गई है और एस्कॉर्ट कवच हटा लिया गया है। उनकी पत्नी अमृता की सुरक्षा वाई-प्लस से एक्स और उनकी बेटी दिविजा फड़णवीस से एस्कॉर्ट वापस लेकर एक्स स्तर की सुरक्षा दी गई है, जबकि देवेंद्र फड़णवीस की चाची शोभा फड़णवीस की सुरक्षा हटा ली गई है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ जेड से घटाकर वाई-प्लस, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमएल ताहिलियानी की सुरक्षा जेड से वाई, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास अठावले की सुरक्षा अब वाई-प्लस से बढ़ाकर एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस और मुंबई ब्लास्ट ट्रायल जज जीए सनप की सुरक्षा का स्तर जेड से वाई कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक का कवर वाई-प्लस से घटकर वाई तक आ गया है, जबकि पूर्व मंत्री दीपक केसरकर और आशीष शेलार हेस की सुरक्षा वाई-प्लस से घटाकर वाई और सूर्यकांत शिंदे को वाई-प्लस से एक्स लेवल पर लाया गया है।

नई दिल्ली, 10 जनवरी | इंडोनेशिया में एक विमान दुर्घटना में 60 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, "इंडोनेशिया में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। भारत दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है।"

जकार्ता हवाईअड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद, 50 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों को लेकर इंडोनेशियाई बजट एयरलाइन का बोइंग 737-500 विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

पश्चिम कालीमंतन प्रांत में राजधानी जकार्ता से पोंटियानक शहर के लिए उड़ान भरने वाला विमान, जकार्ता के उत्तर में सेरिबू जिले के जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी | बर्ड फ्लू के आतंक के बीच केंद्र सरकार ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकायों, लाइव बर्ड मार्केट, चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों के आसपास निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ पोल्ट्री मार्केट में जैव सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश दिया है। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू पर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कहा गया है।

इस बयान में आगे कहा गया है कि सभी राज्यों सहित केंद्रशासित प्रदेशों से पशुओं-पक्षियों के शवों का उचित निपटान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि हरियाणा के पंचकूला जिले के दो पोल्ट्री फर्मों से लिए गए नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद त्वरित प्रतिक्रिया की नौ टीमों को तैनात कर दोनों ही स्थानों पर चीजों को नियंत्रण में लाने का काम शुरू कर दिया है।

इसके साथ ही गुजरात के सूरत जिले के अलावा राजस्थान के सिरोही में भी कौवों/जंगली पक्षियों के नमूनों में भी एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5) के होने की पुष्टि हुई थी। इधर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से भी 86 कौवों और दो 2 एगरेट के असामान्य तरीके से मौत होने की सूचना मिली थी।

मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल के नाहन, बिलासुपर और मंडी से भी जंगली पक्षियों के असामान्य रूप से मरने की खबरें मिली है और इनके नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। तब से प्रभावित राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है ताकि एवियन रोग को फैलने से रोका जा सके। अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जनवरी | पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार की आलोचना की। वहीं चाय बागानों के श्रमिकों के वेज बोर्ड और उनके पट्टे की समस्याओं को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दार्जिलिंग में सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप भी लगाया। पटेल ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "दार्जिलिंग में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए कोई मंच नहीं है। बंगाल का कल्चर काफी रिच है लेकिन यहां ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जिसके माध्यम से यहां के कलाकार यहां की संस्कृति के बारे में जान पाएं, उसे और उन्नत कर पाएं।"

पटेल ने आगे कहा, "देश-विदेश के पर्यटक जब किसी क्षेत्र में आते हैं तो वो सिर्फ सुंदरता नहीं देखना चाहते, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी यहां कोई व्यवस्था नहीं है। बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार आने पर यहां काफी काम होगा।"

उन्होंने कहा, "बंगाल की सरकार को सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने दार्जिलिंग को सब कुछ दिया है, लेकिन यह क्षेत्र राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार हुआ है।" इससे पहले पटेल ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और वॉर मेमोरियल में जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। (आईएएनएस)

गांधीनगर/नई दिल्ली, 10 जनवरी। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक और संघ के वरिष्ठ प्रचारक सतीश कुमार ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो चला है। अभी हाल में हमारा एक्सपोर्ट 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ा है। क्योंकि हम अब हर तरह के प्रोडक्ट दुनिया को भेज रहे है। उन्होंने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आना शुरू कर दिया है । इसमें प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। संघ से जुड़े 'हमारा परिवार' संगठन की ओर से गुजरात के कर्णावती में 'स्वदेशी स्वावलंबन की और भारत' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रचारक सतीश कुमार ने कहा, "वर्तमान में हमने बांग्लादेश को 2.50 लाख टन बासमती चावल का निर्यात करने शुरू कर दिया है। जिस चीन के आयात से हम परेशान थे,उसके आयात को हमने 75 मिलियन डॉलर से 35 मिलियन डॉलर कर दिया, यह चीन की बहुत बड़ी हार थी। 35 वर्ष बाद पहली बार भारत से 10 हजार टन चावल चीन भेजा जा चुका है।"

उन्होंने आगे बताया कि 2013 में हमारा एक्सपोर्ट 500 करोड़ था जोकि बीते वर्ष बढ़कर 10 हजार 800 करोड रुपये हो गया, यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है।

उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल में देश ने अनेक देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा की निशुल्क आपूर्ति की। अब कोरोना वैक्सीन की सप्लाई भी करने जा रहे है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देश पूंजीवाद के पोषक है और जिस वैक्सीन पर 100 रुपए की लागत आई है,उस वैक्सीन को 5400 रुपए में बेच रहे है जबकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला देश है और इसलिए भारत ने कहा है कि वह इस आपदा में वैक्सीन से कोई कमाई नहीं करेगा और लागत मूल्य पर ही वैक्सीन दुनिया भर में सप्लाई करेगा।

हमारा परिवार के संस्थापक सुरेंद्र ने कहा कि संगठन का उद्देश्य स्नेह बांटने, कर्तव्य बोध कराने, समर्पण के भाव जगाना है। मेघालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी डी शर्मा जी ने युवाओं को हमारा परिवार संगठन के साथ जुड़नेकी अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद किरीत प्रेमजी भाई सोलंकी ने की। कर्णावती इकाई प्रमुख तुषार गांधी ने कहा कि हमारा परिवार संगठन की देश- विदेश में 100 से ज्यादा इकाइयां हैं। (आईएएनएस) 

चंडीगढ़, 10 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्‍सीनेशन (को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा है कि राज्‍य में इसे गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा. अच्छा होगा अगर कुछ लोग सब्सिडी देने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि कोरोना वैक्‍सीनेशन का खर्च अधिक होगा.

आपको बता दें कि कोविड-19 टीकाकरण पर दूसरा पूर्वाभ्यास (ड्राई रन) शुक्रवार को 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 736 जिलों में किया गया है. वैक्सीन के ड्राई रन (Vaccine Dry Run) के बाद लोगों के बीच 19 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है. टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रशासकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़े टीकाकरण ड्राइव के लिए मजबूत नींव और बैकअप प्रदान करने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है.

इन लोगों को पहले लगाई जाएगी वैक्सीन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती चरणों में पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी अनुमानित संख्या तकरीबन 3 करोड़ है. इसके बाद 50 से ऊपर उम्र वालों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को जो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं को वैक्सीन लगाई जाएगी. भारत में ऐसे लोगों की तादात 27 करोड़ है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में महामारी पर हुई समीक्षा बैठक के बाद की है

नई दिल्ली,  10 जनवरी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है. इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने एवियन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) को लेकर खास एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता के मद्देनजर, पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला, पशुपालन विभाग जालंधर को ऐसे संदिग्ध मामलों के परीक्षण के लिए बहाल किया है जो पहले कोविड-19 परीक्षण  के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे.

राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि बर्ड फ्लू के लिए अधिकतम परीक्षण करने के लिए, कोविड-19 परीक्षण को अस्थायी रूप से आरडीडीएल  में निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि कोविड परीक्षण क्षमता एक घंटे की दूरी पर उपलब्ध है. बता दें अब तक देश के सात राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है. केंद्र ने कहा कि हालांकि दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने का इंतजार है क्योंकि इन स्थानों से लिये गये नमूने जांच के लिए भेजे गये हैं.

इन राज्यों में हुई है बर्ड फ्लू की पुष्टि
शनिवार को उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि के अलावा जिन अन्य छह राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं. मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब तक सात राज्यों में इस रोग की पुष्टि हुई है...प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया गया है, ताकि रोग को और अधिक फैलने से रोका जा सके.’’

छत्तीसगढ़ में पॉल्ट्री में पक्षियों की और बलोद जिले में वन्य पक्षियों की शुक्रवार रात एवं शनिवार सुबह अस्वभाविक मौत होने की खबरें हैं. इनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये हैं. मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली स्थित संजय झील में बत्तखों की अस्वभाविक मौत होने की खबरें हैं और इनके नमूने जांच के लिए भेजे गये हैं.
 

मंत्रालय ने कहा कि इसी तरह, महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, डपोली, परभनी और बीड जिलों में कौओं की अस्वभाविक मौतें हुई हैं. उनके नमूने भोपाल स्थित ‘भाकृअनुप (आईसीएआर)-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान को भेजे गये हैं.

बर्ड फ्लू के चलते बढ़ाई गई निगरानी
मंत्रालय ने कहा, ‘‘हरियाणा जिले के पंचकूला जिले में पॉल्ट्री (दो पॉल्ट्री फार्म) से लिए गये नमूनों में एवियन इंफ्लूएंजा की भाकृअनुप (आईसीएआर)-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान से पुष्टि होने के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़,शाजापुर, आगर, विदिशा जिलों में, उत्तर प्रदेश के कानुपर स्थित जूलॉजिकल पार्क और राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं दौसा जिलों में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. ’’

पक्षियों को मारे जाने के अभियान की स्थिति पर मंत्रालय ने कहा कि केरल के दो जिलों में इसे पूरा किया गया है. केंद्रीय टीमें निगरानी/ महामारी संबंधी जांच के लिए केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पहुंची है.

राज्यों से जल स्रोतों, जीवित पक्षियों के बाजारों, प्राणी उद्यानों और पॉल्ट्री फार्म के आसपास निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. साथ ही, शवों का उपयुक्त तरीके से निपटारा करने तथा पॉल्ट्री फार्म में जैव-सुरक्षा मजबूत करने को कहा गया है. (भाषा के इनपुट सहित)

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 15 साल की रेप पीड़िता की गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण रविवार को मौत हो गई. पीड़ित सात महीने की गर्भवती थी.

पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ज़िला अस्पताल में भर्ती थी.

पुलिस ने बताया कि पीड़िता को शनिवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी गुरुवार रात को मौत हो गई थी.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अस्पताल के वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर सुबोध शर्मा ने कहा कि लड़की को बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया था और बाद में तबीयत और बिगड़ गई.

उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की पूरी कोशिशों के बावजूद भी लड़की की जान नहीं बच पाई.

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने कहा, “पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत संक्रमण के कारण हुई है. लड़की का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है.”

लड़की के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. पिता ने बताया कि परिवार को 6 दिसंबर को पता चला कि उनकी बेटी छह महीने से गर्भवती है.

उन्होंने बताया कि एक 30 साल के शख़्स ने पिछले साल जून में उनकी बेटी का रेप किया था. लड़की घर के काम से बाहर गई थी. अभियुक्त ने पीड़िता को डराया था कि इस बारे में किसी को बताने पर वो उसे मार देगा.

पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने इसे लेकर फतेहगंज पश्चिम पुलिस थाने में चार दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी. अभियुक्तों को 6 दिसंबर को गिरफ़्तार कर लिया गया.

फतेहगंज पश्चिम पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि मामले में चार्जशीट दायर की गई है.

लड़की के पिता ने ज़िला अस्पताल से पीड़िता के गर्भपात के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन डॉक्टर्स ने गर्भधारण को लंबा समय होने और पुलिस केस चलने की वजह से इनकार कर दिया. (bbc.com)

-स्टीव शिफेरेज

कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद से साल 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ गिरावट देखने को मिली है.

करोड़ों लोगों की या तो नौकरी चली गई है या फिर कमाई कम हो गई है. सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं. हालांकि साल 2021 में आर्थिक रिकवरी अभी भी बेहद अनिश्चित है. एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक, चीन की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ फिर से बढ़ने लगी है.

लेकिन दुनिया के कई अमीर देशों के लिए साल 2022 तक पूरी रिकवरी होने में शायद मुश्किलें आएं. गैर-बराबरी भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है. 651 अमरीकी अरबपतियों की नेटवर्थ 30 फीसदी बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है.

दूसरी ओर, विकासशील देशों में 25 करोड़ लोगों को बेहद गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और शायद दुनिया की आधी वर्कफोर्स को अपनी आजीविका के साधन से हाथ धोना पड़ा है. महामारी को रोकने की रफ्तार का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन पर गहरा असर होने वाला है.

कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और वैक्सींस की दौड़ के बीच जल्दी कोई जीत मिलने की कोई गारंटी नहीं है. भले ही अमीर देशों ने ज्यादातर उपलब्ध वैक्सीन हासिल कर ली हैं, लेकिन उनके लिए भी साल 2021 के अंत तक हर्ड इम्युनिटी के लिए पर्याप्त लोगों तक इसे पहुंचा पाना शायद मुमकिन नहीं होगा.

विकासशील देशों में वैक्सीन की सप्लाई आमतौर पर कम ही है, ऐसे में इन जगहों पर वायरस के और तेजी से फैलने के आसार हैं.

इस मामले में बड़े तौर पर जीतने वाले देशों में चीन और दक्षिण कोरिया हो सकते हैं. ये ऐसे देश हैं जो कि कोविड-19 को शुरुआत में दबाने में सफल रहे हैं. चीन की अर्थव्यवस्था साल 2021 में 8 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है.

इस लिहाज से चीन का ग्रोथ रेट महामारी से पहले दुनिया के सबसे सफल पश्चिमी देशों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रह सकता है. मोटे तौर पर निर्यात पर टिकी हुई चीन की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों में हुए लॉकडाउन का फायदा मिला है. मनोरंजन और ट्रैवल जैसी सर्विसेज के लिए भले ही पश्चिमी देशों की डिमांड में गिरावट आई है.

लेकिन, घर के सामानों और मेडिकल सप्लाई के लिए उनकी मांग में इजाफा हुआ है. साथ ही ट्रंप प्रशासन के लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बावजूद अमरीका को चीन से होने वाला निर्यात रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है. पूरे एशिया में भी चीन अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है.

पैसिफिक में एक नए फ्री ट्रेड जोन और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक में अपने ट्रेड रूट्स के इर्दगिर्द भारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बूते चीन अपना दबदबा बना रहा है. सेमीकंडक्टरों जैसे कंपोनेंट्स पर पश्चिमी देशों की सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी निवेश कर रहा है.

अगले पांच साल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वह इस मामले में अमरीका को पीछे छोड़ देगा. यह पहले के अनुमान के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

अमेरिका, ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल यूरोप के अमीर देशों के लिए आउटलुक ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है. साल 2020 की गर्मियों में मामूली रिकवरी के बाद इन देशों की अर्थव्यस्थाओं के पहिये फिर से थम गए. कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन इसकी वजह रहे हैं.

मिसाल के तौर पर अमरीका में नौकरियां और ग्रोथ पर महामारी का गहरा असर रहा है. इसकी वजह से कारोबारी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नीचे आ गए. अगले साल कुछ रिकवरी होने की उम्मीद के बावजूद 2022 में इन अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य स्थितियों के मुकाबले 5 फीसदी सिकुड़ने की आशंका है.

हालांकि, इस बात की आशंका है कि 2021 में विकासशील देश सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे. इन देशों के पास पर्याप्त वैक्सीन खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन भी नहीं हैं और इनका पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि ये बड़ी तादाद में संक्रमित लोगों का इलाज कर पाएं.

साथ ही ये देश भारी सरकारी सब्सिडी भी नहीं दे सकते जिससे यूरोप और अमरीका की तर्ज पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को रोका जा सके.

पश्चिमी देशों में मंदी के चलते इन विकासशील देशों के कच्चे माल की मांग खत्म होने और अमीर देशों से इन पर बने मोटे कर्जों में कोई मदद न मिलने के आसार के चलते ये देश लॉकडाउन को और बढ़ाने की हैसियत में भी नहीं हैं.

यहां तक कि ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे तेजी से ग्रोथ कर रहे देशों के लिए इन हालातों से निकलना आसान नहीं होगा.

मिसाल के तौर पर, दक्षिण अफ्रीका बेहद गरीब देशों को दी जाने वाली कोवैक्स वैक्सीन के लिए योग्य नहीं है, लेकिन यह कमर्शियल मार्केट से कोई वैक्सीन खरीदने की हैसियत में भी नहीं है. ऐसा तब है जबकि यह पश्चिमी फार्मा कंपनियों के लिए इन वैक्सीन्स को अपने यहां ही बना रहा है.

गुजरे वक्त में इन देशों में एक तेजी से बढ़ता हुआ मध्यवर्ग था. अब लाखों-करोड़ों की तादाद में कामकाजी गरीब तबका अपने गांवों और शहरी स्लम्स में वापसी करने को मजबूर हो गया है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है. इससे भारी तौर पर गरीबी और भूख पैदा हो रही है.

महामारी के आर्थिक असर समाज पर बेहद अलग-अलग तरह से दिखाई देते हैं. जो लोग फुल-टाइम काम करते हैं और जिनकी मोटी सैलरी होती है, वे मोटी बचत करने में सफल रहे हैं क्योंकि इनके खर्चों में कमी आई है.

बेहद अमीर लोगों को, खासतौर पर अमरीका में, महामारी के दौरान औंधे मुंह गिरे शेयर बाजार के बाद इसमें आई तेजी से बड़े फायदे हुए हैं. खासतौर पर एमेजॉन, नेटफ्लिक्स और जूम के साथ ऐसा हुआ है और यह ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है.

अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले साल में सुरक्षित नौकरियों और मोटी पगार पाने वाले लोग खर्चों के अपने पिछले पैटर्न पर लौटेंगे. या वे भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए अपनी सेविंग्स को संभालकर रखेंगे.

दूसरी तरफ, जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं या कारोबार बैठ गए हैं उनके लिए नई नौकरी पाना मुश्किल भरा हो सकता है या अपने पिछले आमदनी के स्तर पर आना दिक्कत तलब हो सकता है. ऐसा खासतौर पर रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे कम वेतन वाले सेक्टरों में दिख सकता है जिनके पूरी तरह से रिकवर होने के आसार अभी कम ही लग रहे हैं.

इस समूह में युवा लोग, महिलाएं और नस्लीय अल्पसंख्यक आते हैं. गैर-बराबरी में इजाफा हो सकता है क्योंकि अमीर सरकारें अपनी दी जाने वाली भारी सब्सिडी को कम कर सकती हैं और कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में कटौती कर सकती हैं.

ब्रिटेन चांसलर ऋषि सुनक ने अपने नवंबर स्पेंडिंग रिव्यू में इस मंशा के साफ संकेत दिए हैं. अमेरिका में अतिरिक्त मदद पर खर्च के लिए पैदा हुई राजनीतिक रस्साकसी आख़िरी वक्त में ही जाकर खत्म हो पाई और रिपब्लिकन अब कोशिश कर सकते हैं कि बाइडन प्रशासन इस खर्च को कम से कम करे, जबकि ट्रंप के शासन के दौरान भारी खर्च किए गए थे.

यूरोप में हाल में ही एक अभूतपूर्व एग्रीमेंट पर सहमति हुई है ताकि यूरोपीय यूनियन की फंडिंग वाली मदद को महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित सदस्य देशों को मुहैया कराया जा सके. लेकिन, इस पैकेज और यह किन देशों को दिया जाना चाहिए, इसे लेकर तनाव अभी जारी रहने की आशंका है.

आपसी सहयोग इस महामारी के बाद के दौर में सबसे सही तरीका हो सकता है. लेकिन, महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग कमजोर रहा है और आर्थिक तनाव ने भी फ्री ट्रेड के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को नकारा है.

संपत्ति के फिर से वितरण और ज्यादा टैक्स के जरिए होने वाली कमाई से पश्चिमी देशों में सरकारों के हाथ ज्यादा संसाधन आ सकते हैं ताकि वे महामारी के पीड़ितों की मदद कर सकें, लेकिन मौजूदा मंदी के दौर में यह राजनीतिक तौर पर मुश्किल होगा.

गुजरी महामारियों का परिणाम सामाजिक उथल-पुथल के तौर पर देखा गया है. शायद इस बार हमें कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली गैर-बराबरी का हल निकालने की समझ हासिल होने और एक ज्यादा बेहतर दुनिया बनाने में मदद मिलेगी. (bbc.com)

(स्टीव शिफेरेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सिटी पॉलिटिकल इकॉनमी रिसर्च सेंटर में ऑनरेरी रिसर्च फेलो हैं.)
 

नई दिल्ली, 10 जनवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा होगी। इस अहम मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपनी तैयारियों की रिपोर्ट लेकर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से यह बैठक शाम चार बजे से शुरू होगी। भारत में दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बन चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। जिसके बाद देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान चलना है। सभी राज्य इस बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियों में जुटे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्रियों से चर्चा के जरिए सुझाव लेते थे, अब उसी तरह टीकाकरण अभियान के दौरान सभी राज्यों से सुझाव लेने की पहल हुई है। बैठक में राज्यों के सुझाव के आधार पर टीककरण की रणनीति बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी अवगत कराया जाएगा।  (आईएएनएस)

करनाल (हरियाणा), 10 जनवरी | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगमन से ठीक पहले रविवार को यहां 'किसान महापंचायत' कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों ने तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया, जिसके बाद सीएम का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। जैसे ही किसानों ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, उन्होंने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मंच के सामने लगाए गए बांस के बैरिकेड्स को तोड़ दिया और आस-पास के क्षेत्र में लगाए गए फूलों के बर्तनों, मेजों और कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनर भी फाड़ दिए। चूंकि क्षतिग्रस्त फर्नीचर बिखरे हुए थे, पुलिस ने मूकदर्शक बने रहना पसंद किया।

सभा स्थल पर तोड़फोड़ करने से पहले, काले झंडे लेकर जा रहे किसानों ने निकटवर्ती केमला गांव में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड को भी तोड़ दिया, जहां खट्टर को उतरना था। आंदोलनकारी किसानों ने हेलीपैड तक पहुंचने के लिए पुलिस द्वारा स्थापित छह चौकियों को तोड़ दिया।

इससे पहले, खट्टर के गृह निर्वाचन क्षेत्र में तनाव फैल गया था। तनाव तब फैला जब पुलिस ने 'किसान महापंचायत' के आयोजन का विरोध कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे।

किसान महापंचायत स्थल पर, जब प्रदर्शनकारियों ने आयोजन स्थल में घुसकर तोड़फोड़ की तो बड़ी संख्या में अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 2,000 से अधिक किसान मौजूद थे।

कार्यक्रम स्थल पर अराजकता फैलने के बाद पुलिस ने मंत्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला। (आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 10 जनवरी | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक 'फुलप्रूफ योजना' प्रस्तुत करने को कहा है, जिसके माध्यम से 14 जनवरी से शुरू होने वाले वार्षिक 'माघ मेले' के दौरान कोरोना प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कोर्ट को सूचित किया था कि लोगों को मेले में कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाए जाने के बाद ही माघ मेले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद कोर्ट का आदेश आया।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निर्देशों की समीक्षा करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य द्वारा कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं, और वह इससे आश्वस्त नहीं हैं।

जनहित याचिका में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जनवरी तय करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 'फुलप्रूफ योजना' के साथ आने का निर्देश दिया, जिसमें संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की योजना हो।

कोर्ट ने कहा, "वे (सरकार) इस बात को ध्यान में रखें कि माघ महीने के दौरान कई बड़ी मंडलियां आती हैं और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति शहर के अंदर भी घुस जाता है, तो वह कहर ढा सकता है।"

माघ मेला प्रयागराज में माघ (जनवरी / फरवरी) के महीने में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है।

यह मेला हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।

मेला 45 दिनों तक चलता है।

राज्य सरकार ने कहा है कि वह मेले में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करेगी और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करेगी। (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 10 जनवरी | तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन रविवार को 46वें दिन जारी है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लागू नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। टिकैत ने आईएएनएस से कहा कि बैठक में नतीजा नहीं निकल रहा है तो किसान भी बैठे हैं। दरअसल सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं विफल रहने के बाद किसान संगठनों के नेता आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं।

बॉर्डर पर रविवार को दंगल का आयोजन किया गया, जिसे नरेश टिकैत भी देखने पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने आईएएनएस की बात की और कहा कि, सरकार ने इस आंदोलन को इतना बढ़ा दिया, अगर बातचीत करें तो क्या नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि फैसला हो लेकिन सरकार भी तो चाहे।

बैठक में नतीजा नहीं निकल रहा है तो किसान भी बैठे हुए हैं। इस लड़ाई को सरकार को भी देखना चाहिए, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। कानूनों की वापसी की मांग को लेकर ही तो इतना प्रदर्शन जारी है।

दरअसल राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से डेरा डाले किसान नये कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।

किसान संगठनों ने एलान किया है कि 26 जनवरी से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं होने की सूरत में वो गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में टैक्टरों के साथ किसान परेड निकालेंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

किसान यूनियनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य दो मांगों को सरकार ने पहले स्वीकार कर लिया है। (आईएएनएस)
 

अर्चना शर्मा 
जयपुर, 10 जनवरी | इसे अपनी मातृभाषा 'हिंदी' के प्रति प्रेम कहें या कुछ नया करने का उनका जुनून जो बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके पेशे से एक कारपेंटर(बढ़ई) एक विकीपीडिया संपादक में बदल गया और अपने साधारण पुराने मोबाइल से उन्होंने इसके पेज के लिए 1,800 आर्टिकल लिख डाले।

उन्होंने मोबाइल के हिंदी वर्णमाला वाले कीपैड का उपयोग करके विकीपीडिया पर 57,000 पृष्ठों का संपादन भी किया।

उनके जुनून को देखते हुए, 2016 में विकीपीडिया ने उन्हें एक लैपटॉप और एक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन दिया। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा गया है, और वह उच्च गुणवत्ता की साइबर सामग्री को क्यूरेट कर रहे हैं और एक विकीपीडिया संपादक के रूप में कई साइबर सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं।

यह कारपेंटर से विकीपीडिया एडिटर बने राजू जांगिड़ (22) के बारे में हैं जो जोधपुर के एक छोटे से गांव थडिय़ा के निवासी हैं और अपने परिवार के साथ बढ़ईगीरी के पेशे से जुड़े हैं।

जांगिड़ ने कहा, "विकीपीडिया पर इन लेखों को टाइप करने का एकमात्र कारण यह था कि मुझे इसकी वेबसाइट पर हिंदी में अपने गांव के बारे में कुछ भी जानकारी वाली बात नहीं मिली।"

उन्होंने कहा, "हिंदी विकीपीडिया पर योगदान करने का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो हिंदी भाषा में अपने उपयोग के लिए कुछ खोज रहे थे। विकीपीडिया पर अन्य भाषाओं में कई पृष्ठ हैं, हालांकि हिंदी विकीपीडिया पर ज्यादा लेख उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि होना चाहिए।"

जांगिड़ ने कहा, "इसलिए, 10-12 घंटों तक एक बढ़ई के रूप में काम करने के अलावा, जब मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का समय मिला तो मैंने विकीपीडिया पृष्ठों को संपादित करना और लिखना शुरू किया। मैंने सोचा कि ऐसे समय में जब भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इस भाषा में भी विकीपीडिया पर अधिक जानकारी होनी चाहिए।"

जांगिड़ कहते हैं, "बोसिक फोन मॉडल, सैमसंग एस5610 के साथ, टाइप करना मुश्किल था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे गांव की जानकारी लोगों के साथ साझा की जाए। इसलिए मैंने अपनी तहसील पर जानकारी एकत्र की जब मैं कक्षा 8 में था और यह शुरुआती पॉइंट था।"

जांगिड़ एक स्कूल ड्रॉपआउट हैं, जिन्होंने कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा छोड़ दी। 2015 में, उन्होंने विकीपीडिया के लिए लिखना शुरू किया और साथ ही साथ कक्षा 12 के लिए प्राइवेट परीक्षा दी और फिर अपनी बीए की परीक्षा भी दी।

22 साल के जांगिड़ अब तक 57,000 से अधिक संपादन संपादित किए हैं और विकीपीडिया पर 1,800 से अधिक लेख लिखे हैं और अब एक अनुभवी साइबर एडिटर बन चुके हैं।

राजू वर्तमान में विकि स्वस्थ के लिए काम कर रहे हैं, जो विकीपीडिया की एक विशेष परियोजना है जहां वह स्वास्थ्य से संबंधित लेखों की जानकारी रख रहे हैं। साथ ही, उन्होंने भारत में विकीपीडिया के कई सम्मेलनों में भाग लिया है।

वह क्रिकेट की जानकारी अपडेट करने में व्यस्त है क्योंकि यह उनका पसंदीदा खेल है। उन्होंने कहा, 'मैंने हिंदी में विकीक्रिकेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसी पर 700 से अधिक लेख लिखे हैं। क्रिकेट पर हिंदी में बहुत कम लेख हैं और इसलिए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण भी है।"

कुल मिलाकर 34.1 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं, हालांकि विकीपीडिया पर हिंदी में लगभग 1.4 लाख पृष्ठ सीमित सक्रिय लेखकों के साथ उपलब्ध हैं जिनकी गिनती लगभग 1,100 है। उन्होंने कहा, "इसलिए, मुझे लगता है कि हमें इस डोमेन में और अधिक मजबूती से काम करने की जरूरत है।" (आईएएनएस)