Dil Prakash 

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप के खिलाफ दुनियाभर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि वॉट्सऐप की नई पॉलिसी। इससे यूजर्स की निजी जानकारी को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत में भी कई कंपनियों और दिग्गज कॉरपोरेट हस्तियों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नल जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप का रुख करना शुरू कर दिया है। इनमें नए दौर की स्टार्टअप कंपनियां और पुराने कॉरपोरेट तथा उनके सीनियर लीडर शामिल हैं। ये लोग अब अपने वर्क चैट और इंटरनल डॉक्युमेंट्स को शेयर करने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वॉट्सऐप ने हाल में पेमेंट्स सेक्टर में एंट्री की थी जिससे पेटीएम और फोनपे को खतरा पैदा हो गया है। अब ये दोनों कंपनियां इस विवाद का फायदा उठा रही हैं। उन्होंने अपनी टीम्स को वॉट्सऐप छोड़ने को कहा है। नवीन जिंदल की अगुवाई वाली कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर भी वॉट्सऐप को बाय-बाय कह रही है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने हाल में सिग्नल इनस्टॉल किया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन पिछले कुछ समय से सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ग्रुप के कई सीनियर अधिकारी भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वॉट्सऐप का डाउनलोड हुआ कम
पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उन्होंने अपनी टीम के सभी लोगों को वर्क कम्युनिकेशन के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। फोनपे के को-फाउंडर समीर निगम के मुताबिक उनकी टीम के आधे सदस्य सिग्नल पर जा चुके हैं। दुनियाभर में वॉट्सऐप डाउनलोड की संख्या घटी है। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच इसे 34 लाख बार डाउनलोड किया गया जबकि 1 से 9 जनवरी के बीच यह 30 लाख बार डाउनलोड हुआ जो सितंबर 2020 के बाद सबसे कम डाउनलोड है।

मस्क ने बढ़ाई परेशानी
इस बीच दुनिया से सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने फेसबुक और इसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी है। मस्क ने लोगों से वॉट्सऐप और फेसबुक छोड़कर मैसेजिंग ऐप सिग्नल अपनाने की अपील की है। इसके बाद सिग्नल की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई है। टेस्ला के फाउंडर ने लोगों से वॉट्सऐप और फेसबुक के बजाय ज्यादा एनक्रिप्टेड सुविधा वाले ऐप अपनाने को कहा है। जब उनके फॉलोअर्स ने सुरक्षित विकल्प के बारे में पूछा तो मस्क ने खासतौर पर सिग्नल का जिक्र किया।

कुछ प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स ने वॉट्सऐप की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं और यूजर्स को सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप का रुख करने को कहा है। मस्क का साथ मिलने से सिग्नल की लोकप्रियता और बढ़ गई है। मस्क ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली हस्तियों में शामिल हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली मस्क की कंपनी टेस्ला फेसबुक को पछाड़कर वॉल स्ट्रीट की पांचवीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। उसका मार्केट कैप 800 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। (navbharattimes.indiatimes.com)

कनाडा में भारतीय मूल के सिख नेता नवदीप बैंस के अचानक इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैबिनेट में फेरबदल किया है और एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी है.

मंगलवार को जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर कहा, "नवदीप बैंस ने कहा है कि वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक़्त बिताने के लिए इनोवेशन, साइंस और इंडस्ट्री मिनिस्टर का पद छोड़ रहे हैं. उनकी घोषणा के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए हम बदलाव कर रहे हैं."

एक वीडियो संदेश में नवनीत बैंस ने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने के लिए मैं राजनीति से रिटायर हो रहे हैं.

माना जा रहा है कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि नवनीत बैंस ने ये भी कहा है कि वे अगले चुनावी मुहिम का हिस्सा ज़रूर रहेंगे. साल 2015 में जब ट्रूडो कनाडा की सत्ता में आए थे तो उन्होंने सिख समुदाय के चार मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी.

नवनीत बैंस उन चार लोगों में से एक थे. इससे पहले नवनीत बैंस साल 2005 में प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव रहे थे. बैंस साल 2004 से 2011 तक सांसद रहे. ट्रूडो की कैबिनेट में अब केवल दो सिख मंत्री रह गए हैं.  (bbc.com)
 

मुंबई, 13 जनवरी | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद से ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनसीबी सूत्रों के अनुसार, खान और एक ड्रग पैडलर के बीच कुछ ट्रांजक्शन को नोटिस करने के बाद, खान को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

सूत्रों ने कहा कि वह एजेंसी के समक्ष बुधवार को पेश हुए और उनके बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है।

एनसीबी का मानना है कि पैडलर को ड्रग्स के लिए भुगतान किया गया था। इसलिए उसे किए गए भुगतान को सत्यापित करने के लिए बुलाया गया था।

मामला मुंबई में बीते सप्ताह 200 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त करने से जुड़ा हुआ है।

मलिक उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक मामले और कौशल विकास मंत्री हैं।

खान से पूछताछ की खबर के बाद भाजपा के पूर्व विधायक किरिट सोमैया ने ट्वीट कर कहा, "अब एनसीपी मंत्री के दामाद ड्रग मामले में एनसीबी की जांच के घेरे में।"

अगले ट्वीट में उन्होंने एनसीपी नेता से चुप्पी तोड़ने का आह्वान करते हुए कहा, "नवाब मलिक जवाब दो।" (आईएएनएस)

लखनऊ, 3 जनवरी | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वर्चुअल रूप से पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। वर्चुअल माध्यम से उनके साथ जुड़ने वाले युवाओं में मुख्य रूप से वे युवा थे जो राजीव गांधी क्विज के लिए पंजीकृत थे।

बैठक में भाग लेने वालों में विभिन्न प्रकोष्ठों और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी शामिल थे।

उन्होंने भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया।

प्रियंका ने प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत की सराहना की।

यूपी कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 13 जनवरी |  यूपीसीसी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक वीडियो के बाद बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष के रूप में कुंवर तौकीर अली की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। वीडियो कांग्रेस के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर चक्कर काट रहा है, जिससे पार्टी में रोष है।

8 जनवरी को अपने पद पर नियुक्त किए गए तौकीर अली को पार्टी आलाकमान के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया।

पार्टी के नेता अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जिन्होंने अली को पद पर नियुक्त किया था।

यूपीसीसी के एक पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "नियुक्ति पर रोक लगाना कोई कार्रवाई नहीं है। राज्य नेतृत्व को तुरंत अली को निष्कासित करना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इस तरह का व्यवहार अप्रत्याशित है और इससे बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"

पिछले साल पार्टी से निकाले गए युवा कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने कहा, "हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के निष्कासित कर दिया गया, लेकिन तौकीर अली जैसे लोगों को हमारे राज्य के नेताओं द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्हें वीडियो में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया है, उसके लिए उन्हें निष्कासित और गिरफ्तार किया जाना चाहिए था।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा से भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमामालिनी ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को किसानों व खेती के लिए बेहतर बताया. हेमामालिनी सोमवार को मथुरा के वृन्दावन स्थित अपने आवास पहुंची हैं. इससे पहले वह बीते वर्ष फरवरी माह में कुछ दिन के लिए मथुरा आई थीं. उन्होंने कहा, ‘नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है. लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर लोग आंदोलन कर रहे हैं.’

हेमामालिनी ने एएनआई के अनुसार कहा 'यह अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों पर रोक लगा दी है.  उम्मीद है कि इससे स्थिति शांत होगी. किसान इतनी सारी बातचीत के बाद भी आम सहमति के लिए तैयार नहीं हैं. वे यह भी नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और क्या समस्या है. इसका मतलब है कि वे ऐसा किसी के कहने पर कर रहे हैं.'

किसानों को टॉवर तोड़ते हुए देखना अच्छा नहीं लगा- हेमा
हेमामालिनी ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि कुछ प्रदर्शनकारी पंजाब में मोबाइल फोन टॉवरों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है. उन्हें (किसानों को) टॉवर तोड़ते हुए देखना अच्छा नहीं लगा. सरकार ने उन्हें बार-बार बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन उनके पास कोई एजेंडा नहीं है.'

प्रदर्शन कर रहे किसान लोहड़ी पर जलाएंगे नए कृषि कानूनों की प्रतियां
दूसरी ओर दिल्ली सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वह बुधवार को लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शनस्थलों पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे. किसान नेता मंजीत सिंह राय ने बताया कि सभी प्रदर्शन स्थलों पर आज शाम कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर वे लोहड़ी मनाएंगे. प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों का शीर्ष संगठन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ आज दिन में आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक भी करेगा.

किसान संगठनों ने कल कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और आरोप लगाया कि यह ‘सरकार समर्थक’ समिति है. किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. उन्होंने तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया. हालांकि समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है. (भाषा इनपुट के साथ)

कांग्रेस पार्टी ने कृषि क़ानूनों पर किसानों के विरोध के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाये हैं.

पार्टी ने सवाल किया है कि ‘जो लोग इन काले क़ानूनों को सही ठहरा चुके हैं, वे किसानों के साथ न्याय कैसे करेंगे?’

बुधवार को प्रेस से बात करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “कमेटी के जो चारों सदस्य हैं, वे पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, वे काले क़ानूनों के साथ खड़े हैं. एक सदस्य तो यह तक कह चुके हैं कि इन क़ानूनों से ही किसानों को आज़ादी मिलेगी. एक अन्य सदस्य तो सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं कि वे इन क़ानूनों के समर्थन में सरकार के साथ खड़े हैं. खेत और खलिहान की मोदी जी की साज़िश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? या कैसे कर सकती है? और इसका नतीजा क्या निकलेगा?”

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद को सुलझाने के लिए जो कमेटी बनायी गई है, उसमें शामिल सदस्य पहले ही सार्वजनिक तौर पर यह निर्णय रख चुके हैं कि ‘ये तीनों काले क़ानून सही हैं.’

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “पहले सदस्य कमेटी के हैं अशोक गुलाटी जी, उन्होंने बाक़ायदा ये लेख लिखा कि ये तीन क़ानून बिल्कुल सही हैं, ये भी कहा कि विपक्षी दल भटक गये हैं व किसान भी शायद भटक गये हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इन क़ानूनों के फ़ायदे किसानों के समझ नहीं आ रहे!”

हालांकि, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मामले में चिंता ज़ाहिर कर केंद्र सरकार को सच का आईना दिखाया है. (bbc.com)

पणजी, 13 जनवरी | सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें अब वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। उन्हें तेज प्रवाह के साथ ऑक्सीजन दी जा रही है। यह जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को दी। सावंत ने यह भी कहा कि उत्तरी गोवा के सांसद के स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर हैं और उन्हें आगे के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है।

गोवा मेडिकल कॉलेज परिसर में बुधवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "उन्हें वेंटिलेटर से स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें अभी तेज प्रवाह के साथ ऑक्सीजन दी जा रही है।"

इससे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की 3 सदस्यीय टीम ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नाइक की जांच की थी। मुख्यमंत्री ने बताया, "आज सुबह एम्स के 3 डॉक्टरों ने श्रीपाद भाऊ की जांच की। उनके सभी पैरामीटर स्थिर हैं। वे बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। लेकिन बड़े ट्रॉमा को देखते हुए उनकी लगातार निगरानी करनी होगी।"

यह पूछे जाने पर कि क्या आगे के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा, इस पर सावंत ने कहा, "एम्स की टीम ने कहा है कि उन्हें इलाज के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।"

बता दें कि सोमवार की रात कर्नाटक के येल्लापुर में एक कार एक्सीडेंट नाइक की पत्नी विजया और उनके निजी सचिव दीपक घुमे की मौत हो गई थी। कार के ड्राइवर और केंद्रीय मंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी गोवा के अस्पताल में भर्ती हैं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 13 जनवरी | मध्य प्रदेश की राजधानी भेापाल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। पुणे से मुंबई के रास्ते विमान से यह खेप भोपाल पहुंची है। राज्य में पहले चरण में साढे चार लाख लोगों को वैक्सीन दी जानी है। राज्य में 16 जनवरी से कोरोना वक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी के तहत राज्य में पहले चरण में कुल पांच लाख डोज आनी है। इनमंे से पहली खेप भोपाल आई है, इसमें 94 हजार डोज आए हैं। वैक्सीन को राजधानी के वैक्सीन डिवीजन सेंटर भेजा गया है। भोपाल से आठ जिलों को यह वैक्सीन भेजी जानी है। पहली खेप में वैक्सीन इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर भी पुणे से सीधी पहुंचेगी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि, "प्रदेश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 302 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जायेगी। प्रथम चरण में लगभग साढ़े चार लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और 50 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए यह कार्य किया जायेगा।"

मंत्री सारंग ने कहा कि वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित होगी। एक सेंटर पर 100 वैक्सीन लगाने की तैयारी है। दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन 15 दिन बाद प्रभावी होगी। यह पहली बार होने जा रहा है कि वयस्कों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। अभी तक छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता रहा है। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 13 जनवरी  | महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और एलर्जी वाले लोगों को केंद्र के प्रोटकॉल के अनुसार, कोविशिल्ड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। टोपे ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हमने चयनित लोगों को पूरा दो-खुराक देने का फैसला किया है, पहली खुराक अब और 4-6 सप्ताह के बाद दूसरी। हालांकि, 18 साल से कम उम्र की गर्भवती महिलाओं या एलर्जी वाले लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा।"

उन्होंने कहा, अब तक महाराष्ट्र केसीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) पुणे, से अनुमानित 17,50,000 में से 963,000 खुराक प्राप्त हुई है - जो कि राज्य सरकार के कोटा का लगभग 55 प्रतिशत है।

मंगलवार रात से, ये वैक्सीन खुराक पूरे राज्य में भेजे जा रहे हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, अकोला, नागपुर आदि शामिल हैं, जहां 511 नामित टीकाकरण केंद्रों को आगे वितरण के लिए रखा गया है।

कोविड-19 महामारी से देश में अब तक सबसे अधिक 11,200 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त आई.एस. चहल ने कहा कि कोविड-19 के लिए पहली 'कोविशिल्ड' वैक्सीन बुधवार सुबह मुंबई पहुंची।

चहल ने आईएएनएस को बताया, "यह वैक्सीन पुणे में मुंबई से बीएमसी के एक विशेष वाहन द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस सुरक्षा के साथ लाई गई थी। स्टॉक पहले ही परेल स्थित बीएमसी एफ/साउथ डिविजनल ऑफिस पहुंच चुका है।"

एसआईआई ने मुंबई के 72 केंद्रों पर होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए बीएमसी को लगभग 139,500 खुराक दी है, और एफ/साउथ डिविजनल ऑफिस से, इसे अगले दो दिनों में मुंबई के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में भेजा जाएगा।

चहल ने कहा कि 16 जनवरी को मुंबई में टीकाकरण अभियान शुरू करना हमारे लिए संभव होगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 जनवरी | कांग्रेस ने बुधवार को मालेगांव बम धमाकों की आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर हमला बोला। सांसद ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे का नाम लिये बिना उसे 'सच्चा देशभक्त' कहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने कहा, "जब आप एक आतंकी हमले की आरोपी को संसद भेजते हैं, तो आपको यही मिलता है। प्रज्ञा जैसी इंसान क्या कहेंगी? आतंकी आरोपी हमेशा आतंकवादियोंकी ही प्रशंसा करेगा। क्या अब प्रधानमंत्री फिर से कहेंगे कि 'मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा'।"

असम कांग्रेस के प्रमुख बोरा ने कहा, "गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था।"

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी कहने पर भोपाल की भाजपा सांसद ठाकुर ने मंगलवार को उज्जैन में कहा, "कांग्रेस ने हमेशा देश के सच्चे देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है। यहां तक कि उन्होंने 'भगवा आतंक' शब्द का इस्तेमाल किया। क्या अधिक असंवेदनशीलता की जरूरत है? मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।"

हालांकि, ठाकुर ने गोडसे का नाम नहीं लिया था। वैसे यह पहली बार नहीं है कि ठाकुर ने विवादों को हवा दी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में, वह कई बार विवादों में घिरी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए 17 मई, 2019 को भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा था, "प्रज्ञा ठाकुर द्वारा गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान गलत हैं। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन मैं उन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 जनवरी | यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खुद से संज्ञान लिया। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है। डीजेबी ने नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण दिल्ली के सभी क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने में असमर्थता जताते हुए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी। हरियाणा की ओर से आने वाले पानी से अमोनिया यमुना में आता है।

डीजेबी की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दलील दी कि हरियाणा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) ठीक से काम नहीं कर रहा था। इससे पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है और यह पीने के लिए अयोग्य हो गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पानी में छोड़े गए प्रदूषक प्रमुख मुद्दा हैं।

पीठ ने अरोड़ा से पूछा, एसटीपी के जरिये प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर डीजेबी ने कहा कि पानी में अमोनिया का 0.9 पीपीएम से कम स्तर होना चाहिए। इसके बाद भी हरियाणा से 300 क्यूसेक अत्यधिक प्रदूषित पानी आ रहा है। उसने क्लोरीनयुक्त पानी में अमोनिया की उपस्थिति के कारण बेहद गंभीर स्वास्थ्य के लिए खतरा होने का हवाला दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दिल्ली में यमुना नदी में गंदगी के मुद्दे को भी उठाएगी और अरोड़ा को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगी।

अदालत ने डीजेबी को हरियाणा सरकार पर कागजात देने के लिए भी कहा है और मामले की सुनवाई करने के लिए अगले सप्ताह मंगलवार का दिन तय किया है। (आईएएनएस)
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नई दिल्ली, 13 जनवरी | दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तीनों नगर निगमों की खिंचाई की और सदस्यता शुल्क जमा करने के बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराने के लिए नोटिस जारी किया। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दक्षिण, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों से सदस्यता शुल्क ले ली है, लेकिन इस सुविधा का विस्तार करना अभी बाकी है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "कर्मचारियों को पहले पैसा जमा करना पड़ता है और बाद में एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग से पैसा वापस(रिंबर्समेंट) लेना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है। यह बिल्कुल अनुचित और अवैध है।"

इसमें कहा गया है, "इस कोरोनावायरस महामारी की अवधि के दौरान, बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें समय पर पेंशन नहीं मिली, उन्हें अपने इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अस्पतालों ने कैशलेस उपचार प्रदान नहीं किया।"

न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने तीनों नगर निगमों के प्रति निराशा दिखाई और कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी न केवल मेडिकल बिल के मुद्दों के कारण पीड़ित थे, बल्कि लंबे समय से वे पेंशन राशि भी नहीं पा रहे थे।

अदालत ने नगर निगमों की खिंचाई करते हुए कहा, "यदि आप अस्पतालों के साथ टाई-अप नहीं करते हैं तो आप कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए सदस्यता शुल्क कैसे ले सकते हैं।"

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पहले 39,000 रुपये की सदस्यता ली जाती थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। इस पर, अदालत ने तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी किया, उन्हें सभी विवरणों के साथ एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले को 22 जनवरी को सूचीबद्ध किया।(आईएएनएस)
 

बेंगलुरू, 13 जनवरी | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सात विधायकों के नाम राज्यपाल वजुभाई वाला के पास भेजे हैं, जिसमें चार बार के विधायक मुरुगेश निरानी और सुलिया विधानसभा से छह बार के विधायक एस. अंगारा भी शामिल हैं। येदियुरप्पा ने यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने से पहले मीडिया के साथ अपनी छोटी बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने राज्यपाल के पास सात नाम भेजे हैं, जिनमें उमेश कट्टी, अरविंद लिम्बावली, एम.टी.बी. नागराज, आर. शंकर, सी.पी. योगेश्वरा, मुरुगेश निरानी और एस. अंगारा शामिल हैं। इन विधायकों को राजभवन में अपराह्न् 3.50 बजे राज्यपाल द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, कट्टी को पार्टी के नेताओं ने लिंगायत कोटे के तहत चुना है, लिंबावली को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अस्थिर करने की योजना और निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है। सी.पी. योगेश्वरा को भी कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार को गिराने के लिए येदियुरप्पा और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का पुरस्कार मिला है।

नागराज और शंकर 17 अन्य विधायकों के साथ 2019 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना लगभग तय था।

चार बार के विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री निरानी और छह बार के भाजपा विधायक व संघ परिवार के वफादार एस. अंगारा छुपे रुस्तम साबित हुए हैं, जिन्होंने चार माह से राज्य में चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया।(आईएएनएस)
 

-गिरिराज शर्मा

सवाई माधोपुर. प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ और बाघिनों के बीच इलाके को लेकर संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. रणथम्भौर की प्रसिद्ध बाघिन टी- 84 यानी एरोहेड की बेटी रिद्धि और सिद्धि में एक बार फिर आपसी संघर्ष देखने को मिला है. टेरिटरी को लेकर दोनों बाघिन बहिनों में मंगलवार को पानी के बीच जमकर फाइटिंग हुई. दोनों बाघिन बहिनों की इस फाइटिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को रणथम्भौर के जोन नंबर 4 में दोनों बाघिनों के बीच एक बार फिर तालाब में जमकर संघर्ष हुआ. दोनों बाघिनों के बीच हुये इस आपसी संघर्ष को पार्क में भ्रमण के लिये गये पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया. उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. रणथम्भौर की बाघिन बहिनें रिद्धि और सिद्धि के बीच पहले भी कई मर्तबा आपसी संघर्ष हो चुका है. टेरिटरी को लेकर बाघिन रिद्धि अपनी मां एरोहेड से भी मुकाबला कर चुकी है. उसका अपनी बहिन सिद्धि से भी कई बार उसका संघर्ष हो चुका है. ऐसे में वन विभाग द्वारा बाघिन रिद्धि और सिद्धि की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. उनके प्रत्येक मूवमेंट पर वन विभाग की टीम नजर रख रही है.

दोनों को सामान्य चोटे लगी हैं
रणथम्भौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन टी-84 को एरोहेड के नाम से जाना जाता है. उसकी दो बेटियों को नेशनल पार्क में रिद्धि तथा सिद्धि के नाम से जाना जाता है. जन्म से दोनों एरोहेड के साथ में ही लगातार विचरण कर रही हैं. लेकिन जैसे-जैसे रिद्धि सिद्धि युवा हो रही हैं वैसे वैसे ही दोनों में ही टेरिटोरियल फाइट होने लगी है. इससे पूर्व भी 3 मर्तबा दोनों की टेरिटोरियल फाइट हो चुकी है. एक बार फिर से दोनों का आपसी संघर्ष सामने आ रहा है. दोनों बाघिन के मूवमेंट पर वन कर्मी लगातार नजर रखे हुए हैं. बताया जा रहा है कि इस टेरिटोरियल फाइट में फिलहाल दोनों को सामान्य चोटे लगी हैं. दोनों ही स्वस्थ बताई जा रही हैं. बाघिन एरोहेड तथा रिद्धि सिद्धि तीनों का मूवमेंट फिलहाल रणथम्भौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 4 पर बना हुआ है.
 

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ख़बर के अनुसार वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों की चिंताओं को देखते हुए आईटी संसदीय समिति फ़ेसबुक अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है.

संसदीय समिति की बैठक से अवगत एक व्यक्ति ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं हुई थई.

उनके अनुसार उम्मीद की जानी चाहिए कि संसदीय कमेटी इस मुद्दे को उठाएगा. वॉट्सऐप कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किया है जिसके तहत वो अपनी पेरेंट कंपनी फ़ेसबुक को यूज़र्स का डेटा साझा करेगी.

2016 में जब फ़ेसबुक ने वॉटसऐप को ख़रीदा था, उसी समय डेटा शेयरिंग की बात उठी थी लेकिन पिछले सप्ताह तक उन यूज़र्स को यह विकल्प था कि वो अपने डेटा शेयर ना करें जो फ़ेसबुक के ख़रीदे जाने से पहले से वॉट्सऐप इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन अब उन्हें यह विकल्प नहीं है.

अगर आप 'यूरोपीय क्षेत्र' के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप आपके लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है.

इतना ही नहीं, अगर आप वॉट्सऐप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा.

वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉइड और आईओएस यूज़र्स को एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए दे रहा है.

इस नोटिफ़िकेशन में साफ़ बताया गया है कि अगर आप नए अपडेट्स को आठ फ़रवरी, 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका वॉट्सऐप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा.

यानी प्राइवेसी के नए नियमों और नए शर्तों को मंज़ूरी दिए बिना आप आठ फ़रवरी के बाद वॉट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते.

इस क़दम का दुनिया भर में विरोध हो रहा है और लाखों लोग वॉट्सऐप छोड़कर दूसरे मैसेजिंग ऐप्स जैसे सिग्नल और टेलिग्राम का इस्तेमाल करने लगे हैं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं. समिति की मंगलवार को हुई बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रंप के ट्विटर बैन का मुद्दा उठाया.

डेटा की प्राइवेसी का मुद्दा तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने उठाया जिनका समर्थन दूसरे सांसदों ने भी किया.

संसदीय समिति फ़ेसबुक के अधिकारियों को कब तलब करेगी अभी इसकी तारीख़ तय नहीं है, लेकिन आने वाले हफ़्तों में उन्हें बुलाया जा सकता है. (bbc.com)

इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा पर काम करने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत में पंजीकरण करवा लिया है. कंपनी के प्रशंसकों को उम्मीद है कि जल्द ही भारत में टेस्ला की गाड़ियों का इंतजार खत्म होगा.  

   dw.com

नियामक संस्थाओं से प्राप्त ताजा जानकारी में पता चला है कि टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का आठ जनवरी को भारत में पंजीकरण हुआ. कंपनी का पंजीकृत दफ्तर बेंगलुरु में है. भारतीय इकाई के तीन निदेशक हैं, जिनमें टेस्ला के मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी डेविड फाइनस्टाइन शामिल हैं.

भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक स्थानीय अखबार को दिसंबर में बताया था कि कंपनी भारत में शुरुआत अपनी गाड़ियों की बिक्री से करेगी और उसके बाद असेंबली और फिर भारत में ही गाड़ियों को बनाने की तरफ बढ़ेगी.

हाल के वर्षों में टेस्ला के सीईओ ईलॉन मस्क कंपनी के भारत में प्रवेश करने के बारे में कई बार ट्वीट कर चुके हैं. उन्होंने इसी विषय पर एक ट्वीट अक्टूबर 2020 में भी किया था. टेस्ला के भारत में पंजीकरण की खबर ऐसे समय पर आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल पर देश की निर्भरता और प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन और इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रहे हैं.

लेकिन इन कोशिशों को उत्पादन और चार्जिंग स्टेशन जैसे ढांचों में निवेश की कमी से धक्का लगा है. निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कंपनियों को विकसित बैटरी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए 4.6 अरब डॉलर तक के इंसेंटिव देने की योजना बना रही है. टेस्ला का मुख्यालय कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में है.

कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा छोटी से लेकर बड़ी बैटरियां, सोलर पैनल जैसे उत्पाद भी बनाती है. इसकी स्थापना जुलाई 2003 में अमेरिकी इंजीनियरों मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टरपेनिंग ने की थी. इसका नाम सर्बियन-अमेरिकी आविष्कारक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया. मस्क ने ही कंपनी की स्थापना के समय लागत की रकम का अधिकांश हिस्सा दिया था. 2008 से वो कंपनी के सीईओ के रूप में जाने जाते हैं.

2019 में टेस्ला दुनिया में सबसे ज्यादा प्लग-इन और बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बन गई थी. प्लग-इन श्रेणी में टेस्ला का बाजार के 17 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है और बैटरी इलेक्ट्रिक श्रेणी में 23 प्रतिशत पर.

सीके/एए (रॉयटर्स)

पटना, 13 जनवरी | पटना हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के स्टेशन प्रबंधक रुपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर पुलिस अभी सुराग तलाशने की कोशिश में लगी है, वहीं विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मार हत्या कर दी। वह मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दु:खी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

उन्होनंे कहा कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे है। यादव यहीं नही रूके। उन्होंने आगे लिखा, अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना राजग (एनडीए) की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दें।

इधर, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा, जदयू की सरकार अपराधियों की शागिर्द है।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूरी पर, पुलिस मुख्यालय और सचिवालय के बगल में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश सिंह की हत्या से साफ है कि भाजपा, जदयू की सरकार अपराधियों की शागिर्द है। इसे एक मिनट सत्ता में रहना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री इस हत्याकांड की सीबीआई जांच का तत्काल आदेश दें।

इस बीच, कांग्रेस ने भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।

इधर, जदयू सरकार के बचाव में उतर आई है। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि रुपेश सिंह की हत्या दुखदायी है। पटना पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के स्टेशन प्रबंधक रुपेश कुमार सिंह की मंगलवार की रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुिलस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए जांच टीम गठित कर दी है। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 जनवरी | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बुधवार को पांच साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना से किसानों को मिलने वाले फायदे गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि योजना से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप के योर वाइस सेक्शन में रखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत-बहुत बधाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, पीएम फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया है? दावों के निस्तारण में कैसे पूरी पारदर्शिता बरती गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप के योर वाइस सेक्शन में रखी गई हैं।

उधर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक संदेश में कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य है। हमारी नीति का उद्देश्य किसानों को बीज से बाजार तक हर कदम पर मदद प्रदान करना है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया था। इस योजना का मकसद, उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। खराब मौसम से किसानों को हुए नुकसान से राहत दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 13 जनवरी | सीबीआई ने बुधवार को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) से अवैध कोयला खनन करने और चोरी करने के मामले में पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुगार्पुर और रानीगंज इलाकों में 10 जगहों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार, लगभग 75 सीबीआई अधिकारी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इस छापेमारी में रैकेट के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला और उसके साथी बिनॉय मिश्रा के रिश्तेदारों के घर शामिल हैं।

सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले को लेकर राज्य भर में 12 स्थानों पर छापे मारे थे, इसमें व्यवसायी गणेश बगाड़िया और संजय सिंह के दफ्तर और घर शामिल थे। ये छापे कोलकाता के लेक टाउन क्षेत्र, गरिया, हुगली जिले के कोननगर के कानाईपुर और उत्तर 24-परगना में मारे गए। कथित तौर पर बगाड़िया और सिंह दोनों ही माझी से जुड़े थे, जो मिश्रा के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाता है।

बता दें कि पिछले साल 28 नवंबर को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 45 जगहों पर कोयला तस्करी रैकेट को पकड़ने के लिए छापे मारे थे। इस दौरान माझी के कुछ सहयोगियों के घरों पर भी तलाशी ली गई, जो बंगाल-झारखंड सीमा के साथ कोयला बेल्ट में खुलकर अवैध कारोबार करते हैं।

सूत्रों ने बताया कि आयकर अधिकारियों ने बुधवार को बुरार्बाजार इलाके में पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब के घर और होटल पर बंगाल में पशु तस्करी का रैकेट चलाने और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में भी छापेमारी की। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 13 जनवरी  अयोध्या ढांचा विध्वंस केस के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो सप्ताह के लिए इसे टाल दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिका में कुछ दस्तावेजी त्रुटि होने के कारण न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। याचियों के अधिवक्ता को भी दस्तावेजी त्रुटि दूर करने को कहा है।

अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनेाहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा सहित 32 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 सितंबर, 2020 को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया था। हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका अयोध्या निवासी 74 वर्षीय हाजी मुहम्मद अहमद और 81 वर्षीय सैयद अखलाक अहमद ने दायर किया है।

28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ढांचा विध्वंस की घटना के पूर्वनियोजित होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं और न ही सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत मिले हैं, इसलिए मामले से जुड़े सभी आरोपियों को बरी किया जाता है।

वहीं, अयोध्या मुद्दे पर बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा था कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अंसारी ने कहा था कि हम संविधान को मानते हैं। हिंदू-मुस्लिम विवाद पूरी तरह खत्म होना चाहिए। अयोध्या में विकास होना चाहिए।

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में दोनों याचियों ने कहा कि वे इस केस में अभियुक्तों के खिलाफ गवाह थे और विध्वंस के बाद पीड़ित भी हुए थे। उनकी ओर से कहा गया है कि 30 सितंबर, 2020 के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने आज तक कोई अपील दाखिल नहीं की है, लिहाजा रिवीजनकतार्ओं को आगे आना पड़ रहा है क्योंकि अदालत के फैसले में कई खामियां हैं। (आईएएनएस)|
 

नई दिल्ली, 13 जनवरी | एक बड़ी कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को राज्यसभा के पूर्व सांसद के.डी. सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नाम नहीं जाहिर करने का अनुरोध करते हुए जांच से संबंधित ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सिंह को गिरफ्तार किया है।"

अधिकारी ने कहा कि उसे बाद में दिन में अदालत में पेश किया जाएगा। (आईएएनएस)
 

-अनिल सिंह

गोरखपुर. पुलिस ने गोरखपुर शहर की छात्रा के लापता होने पर कर्नाटक के मुस्लिम युवक पर लव जिहाद और अपहरण का केस दर्ज किया है. साथ ही छात्रा की बरामदगी को लेकर पुलिस की टीम कर्नाटक के बीजापुर रवाना हुई है. दिलचस्प है कि छात्रा बीते 4 जनवरी को कॉलेज से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गयी थी. जिस पर सेवानिवृत्त सैनिक पिता की शिकायत पर पहले पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन तफ्तीश के दौरान छात्रा के मोबाइल की लोकेशन कर्नाटक मिलने और छानबीन में बीजापुर के मुस्लिम युवक का नाम प्रकाश मे आया. इस पर चिलुआताल पुलिस ने अपहरण के साथ लव जिहाद का मुकदमा दर्ज किया है.

गौरतलब है कि चिलुआताल थाने में लव जिहाद का पहला केस दर्ज किया गया है. दरअसल, सेवानिवृत्त सैनिक ने कर्नाटक के रहने वाले युवक के खिलाफ अपहरण और लव जिहाद का केस दर्ज कराया है. डीआइजी/एसएसपी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के साथ ही चिलुआताल थाने की पुलिस आरोपी की तलाश में कर्नाटक के बीजापुर रवाना हो गई है.

4 जनवरी को लापता हुई थी छात्रा 
आपको बता दें कि चिलुआताल पुलिस को दी गयी तहरीर में सेवानिवृत्त सैनिक ने लिखा है कि उनकी बेटी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ती है. 4 जनवरी को बेटी को छोड़ने वह कॉलेज गए थे. शाम तक घर न लौटने पर परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन पता नहीं चला. इसके बाद 5 जनवरी को उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई. वहीं, पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि कर्नाटक में बीजापुर जिले के इंडी रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले युवक ने खुद को हिंदू बताकर उनकी बेटी से दोस्ती की. एक साल से वह उसके संपर्क में थी और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसी ने बेटी को अगवा कर लिया.
फिलहाल चिलुआताल पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) के तहत युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. डीआइजी/एसएसपी जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और चिलुआताल थाने की पुलिस बीजापुर रवाना हो गई है.

-देवराज दुबे

रायसेन. मध्य प्रदेश के रायसेन में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस का दावा है कि पैसों की लालच में इस वारदात (Crime) को अंजाम दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, 1 करोड़ रुपयों की फसल बीमा राशि पाने की लालच में मामा ने अपनी भांजी के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई का कत्ल कर दिया. मामा अपनी भांजी को मुंबई भेजकर फिल्म स्टार बनाने के सपने देख रहा था. भांजी भी फिल्म स्टार ही बनना चाहती थी. इसलिए दोनों ने मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, विदिशा निवासी मृतक अखिलेश किरार की हत्या की गई है. हत्या के मामले में उसके बड़े भाई धीरज धाकड़ और भांजी सैलजा को गिरफ्तार किया गया है. वारदात के पीछे की वजह 1 करोड़ रुपये की फसल बीमा पॉलिसी बताई गई है. पुलिस का दावा है कि मृतक का बड़ा भाई धीरज धाकड़ अपनी बहन की लड़की भांजी सैलजा को मुंबई भेजकर एक्टर बनाना चाहता था, पैसे की कमी के कारण वह मुंबई अपनी भांजी को नहीं भेज पा रहा था. फसल के पैसे में नोमनी में मां का नाम था.

इस तरह दिया वारदात को अंजाम
मामा और भांजी ने हत्या की योजना बनाई और घर से छोटे भाई को साथ लेकर सुबह-सुबह निकल पड़े. विदिशा से बरेली के लिए निकले आरोपी चिकलोद के जंगल में छोटे भाई पर चाकुओं से हमला किया. इसमें उनकी मौत हो गई. इसके बाद सिर को पत्थर से कुचलकर शव को जंगल में ही फेंक दिया. जंगल से पुलिस ने शव को बरामद किया. इसके बाद उसकी पहचान अखिलेश किरार के रूप में हुई. फिर पुलिस ने जांच शुरू की. मोबाइल लोकेशन व पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है. आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
 

झाबुआ/भोपाल, 13 जनवरी | मध्य प्रदेश में लगातार बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ता जा रहा है, अब तो झाबुआ के कड़कनाथ पर भी बर्ड फ्लू का साया मंडराने लगा है। यहां के कड़कनाथ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके चलते संक्रमित क्षेत्र में आगामी तीन माह तक के लिए कुक्कुट के व्यापार और परिवहन पर रोक लगाई गई है। यहां के दो हजार चूजों का ऑर्डर तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी में बताया गया है कि झाबुआ जिले के ग्राम रूंडीपाड़ा में कड़कनाथ मुर्गी में एच5एन1 वायरस मिला है। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह को भारत सरकार के बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2021 के अनुसार निस्तारण, चारा-दाना, अंडे आदि को नष्ट और प्रभावित स्थल को सेनिटाइज और डिसइन्फेक्ट करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रभावित स्थल से एक किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र मानते हुए सभी प्रकार के कुक्कुट की कलिंग (नष्ट) की जायेगी।

वहीं एक से नौ किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन मानते हुए सेम्पल कलेक्शन किया जायेगा। संक्रमित क्षेत्र में अगले तीन माह तक कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद की रिस्टॉकिंग और कुक्कुट परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ जिले के कुक्कुट बाजार और पोल्ट्री फार्मों को संक्रमण रहित किया जायेगा।

सूत्रों का कहना है कि झाबुआ के थांदला क्षेत्र के रूंपीपाड़ा स्थिति विनेाद के फार्म हाउस में मृत कड़कनाथ के शव के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट आ गई है। यह वह फार्म है जिससे दो हजार चूजे का आर्डर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था। मौसम के ठीक हेाने पर इन चूजों को महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित फार्म पर भेजा जाना था।

बताया गया है कि रूंडीपाड़ा के फार्म में अब तक बड़ी संख्या में कुक्कुट सामग्री को नष्ट कर दफनाया जाएगा। इसकी झाबुआ प्रशासन और पशुपालन विभाग ने तैयारी शुरु कर दी है। इसके लिए गड्ढा किया जाएगा, कुक्कुट सामग्री को दफनाने के बाद चूना डालकर कांटे बिछाए जाएंगे।

प्रदेश में अब तक 19 जिलों में बर्डफ्लू पाया गया है। इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर, दतिया और बड़वानी में एच5एन8 की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 42 जिलों से लगभग 2100 कौवों और जंगली पक्षियों की मृत्यु की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 386 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये हैं।  (आईएएनएस)