भारत सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया था. सरकार से ऑर्डर मिलते ही मंगलवार को तड़के इंस्टीट्यूट ने डिलीवरी शुरू कर दी.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा
    
मंगलवार तड़के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित उत्पादन केंद्र से ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप देश के अलग-अलग वैक्सीन केंद्रों के लिए तापमान नियंत्रण ट्रकों के जरिए पुणे हवाई अड्डे के लिए रवाना की गई. विमानों में लोड होने के दौरान पुणे एयरपोर्ट ने ट्वीट किया "तैयार हो जाइए. इस महामारी को मारने के लिए वैक्सीन को एयरक्राफ्ट में लोड किया जा रहा है, ताकि पूरे देश में इसका वितरण हो सके." पुणे हवाई अड्डे से वैक्सीन को हवाई मार्ग के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है.

पुणे से विशेष विमान से कोविशील्ड की वैक्सीन दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलॉन्ग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरू, लखनऊ और चंडीगढ़ भेजी जा रही हैं. उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि पुणे से एयर इंडिया, स्पाइसजेट गोएयर और इंडिगो एयरलाइंस की 9 फ्लाइट्स से वैक्सीन की 56.5 लाख खुराक अलग-अलग शहरों में पहुंचाने का काम शुरू हो गया है.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि सुबह पांच बजे से कुछ पहले तापमान नियंत्रित तीन ट्रक कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर पुणे हवाई अड्डे जाने के लिए इंस्टीट्यूट से रवाना हुए. बताया जा रहा है कि टीकों को रवाना करने से पहले पूजा भी की गई. ट्रकों में वैक्सीन के 478 बक्से लोड किए गए और एक बक्से का वजन 32 किलोग्राम है.

Civil aviation sector launches yet another momentous mission.

Vaccine movement starts.

First two flights operated by @flyspicejet & @goairlinesindia from Pune to Delhi & Chennai have taken off. pic.twitter.com/uo11S4OvqK

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) January 12, 2021

पहले चरण का खर्च केंद्र देगा

कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की. उन्होंने कहा, "अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है. ये चरण है- वैक्सीनेशन का. हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है. इतना ही नहीं, चार और वैक्सीन्स प्रगति पर हैं." भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है.

केंद्र सरकार का कहना है कि देश के अलग-अलग राज्यों के स्वास्थ्य कर्मचारियों, अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की संख्या को मिलाकर करीब-करीब तीन करोड़ होती है और सरकार ने तय किया है कि पहले चरण में इन तीन करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा, वो राज्य सरकारें नहीं उठाएगी बल्कि केंद्र सरकार देगी.

Ready get set go!
Stand by India!
The vaccine to kill the disease is being loaded onto the aircrafts for distribution all over the country now.@AAI_Official @aairedwr pic.twitter.com/5lY9i4Tjdk

— PuneAirport (@aaipunairport) January 12, 2021

कितनी है एक टीके की कीमत

सोमवार को केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 के टीके कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया. प्रत्येक टीके पर जीएसटी समेत 210 रुपये की लागत आ रही है. सार्वजनिक उपक्रम एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार सिंह के नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है.
 

भोपाल, 12 जनवरी | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवाह के लिए बालिकाओं की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने की पैरवी की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजधानी के मिंटा हॉल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और जनजागृति लाने के मकसद से 'सम्मान' अभियान की शुरुआत करने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि लड़कों की शादी के लिए उम्र 21 साल है, इसी तरह लड़कियों की भी शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल की जानी चाहिए। इस समय लड़कों की शादी के लिए उम्र 21 साल और लड़कियांे की 18 साल है।

इससे पहले, सम्मान अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने का कार्य पूरी ताकत से किया जाएगा। आम लोगों को कानून के राज का एहसास करवाया जाएगा। गत आठ माह में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाही का परिणाम है कि विभिन्न तरह के अपराधों में 15 से लेकर 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े अपराधों में लिप्त लोग नरपिशाच हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में न छोड़ा जाए। दुष्कर्मियों को तो फांसी ही मिलना चाहिए।

चौहान ने आगे कहा कि प्रदेश में गुम बालिकाओं के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई है। अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए चेकलिस्ट के अनुसार कार्यवाही होगी। परिजनों को एक रिकार्ड पत्र दिया जाएगा, जिसमें पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना का विस्तृत विवरण होगा।

अधिकार पत्र में जानकारी रहेगी कि कितने दिनों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है। इस व्यवस्था में अब अपहृत होने वाले बच्चे के परिजन के साथ प्रत्येक 15 दिन में थाना प्रभारी और प्रत्येक 30 दिन में एसडीओपी केस डायरी के साथ बैठेंगे। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकार पत्र के अनुसार कार्यवाही हुई है या नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबालिगों के साथ घटित अपराधों में वर्ष 2020 में भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर और नरसिंहपुर में पांच अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया। गत नौ माह में प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में 19 प्रतिशत, अपहरण एवं व्यपहरण के मामलों में 23 प्रतिशत, भ्रूणहत्या में 20 प्रतिशत, छेड़छाड़ और लज्जाभंग से संबंधित अपराधों में 14 प्रतिशत की कमी आई है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली , 12 जनवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बच्चों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) को कुछ चिकित्सकीय परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित एम्स में स्थानांतरित किया है। सीबीआई ने नवंबर 2020 में रामभवन को गिरफ्तार किया था, जिस पर पिछले 10 साल में लगभग 50 नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप है। यह भी आरोप लगाया गया है कि रामभवन ने यौन शोषण की तस्वीरें और वीडियो क्लिप अश्लील साइट पर बेची थीं।

जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई को चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के लिए सात दिन का समय मिलने के बाद आरोपी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शनिवार को परीक्षण के लिए ले जाया गया था। एम्स के डॉक्टरों की एक टीम उसका परीक्षण कर रही है, जिसमें आरोपी का मानसिक संतुलन और एचआईवी परीक्षण शामिल है।"

चित्रकूट का रहने वाला रामभवन लंबे समय से नाबालिगों का कथित यौन शोषण करता आया है और उसे बांदा जिले से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में आरोपी के कब्जे से आठ मोबाइल फोन और लगभग आठ लाख रुपये जब्त किए हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 जनवरी | बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गाजीपुर पोल्ट्री बाजार में और उसके आसपास कोई पक्षी नहीं मारा जाए। यह दावा करते हुए कि उचित लाइसेंस के बिना और कानून द्वारा अधिदेशित बुनियादी ढांचे के अभाव में वध, यह बीमारियों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाता है।

राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है।

दिल्ली में शहर सरकार ने जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की है और दस दिनों के लिए गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट बंद कर दिया है।

पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने याचिका के माध्यम से दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड को निर्देश देने की मांग की है कि गाजीपुर मंडी और उसके आसपास किसी भी पक्षियों की बलि न दी जाए। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में विचार किया जाएगा।

भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों यानी सितंबर-अक्टूबर से फरवरी-मार्च के दौरान भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 12 जनवरी | पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक अभय चौटाला ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष को 'सशर्त' इस्तीफा पत्र भेजा। उन्होंने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार अगर 26 जनवरी तक नए कृषि कानूनों को निरस्त करने में विफल रही तो हरियाणा विधानसभा से उनका इस्तीफा माना जाए।

वह विधानसभा में एकमात्र इनेलो विधायक हैं।

मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार में उनकी पार्टी से टूटा गुट जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) हम गठबंधन सहयोगी है।

जेजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पिछले 47 दिनों से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर धरना दे रहे किसानों के मुद्दे पर जनता में उदासीन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं।

इनेलो और जेजेपी मुख्य रूप से ग्रामीण जाट समुदाय केंद्रित पार्टी है, जिसके किसान कोर वोट बैंक हैं। जाट, एक प्रमुख कृषक समुदाय है, जिसकी राज्य में आबादी 28 प्रतिशत है।

--आईएएनएस

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में कथित विवादास्पद बयान देने के मामले में दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती को रायबरेली में गिरफ़्तार किया गया है.

सोमवार को उनकी गिरफ़्तारी रायबरेली के एक गेस्ट हाउस से की गई. इससे पहले गेस्ट हाउस में ही उन पर स्याही भी फेंकी गई. बीते हफ़्ते भारती ने यूपी के सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर टिप्पणी की थी.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रविवार को अमेठी के जगदीशपुर थाने में कई आरोपों के साथ उन पर एक मामला दर्ज किया गया. सोमनाथ भारती पर स्याही फेंके जाने की घटना के बाद ही जगदीशपुर थाने में दर्ज मामले में उन्हें गिरफ़्तार करने पुलिस की टीम गेस्ट हाउस पहुँच गई.

अख़बार के मुताबिक पुलिस ने सोमनाथ भारती के साथ ही स्याही फेंकने वाले युवक को भी गिरफ़्तार किया है.

बाद में सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर ज़िले की एक अदालत में पेश किया गया. वहाँ उनकी जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी गई और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया. अब इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई होगी. (बीबीसी)

याशिका माथुर

मुंबई, 11 जनवरी | बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया मिशन शुरू किया है कि जो छात्र स्मार्टफोन की दुर्गमता के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं, वे बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त करें।

सोनू ने इससे पहले अपने 'नए मिशन' के बारे में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था।

पूछे जाने पर, उन्होंने आईएएनएस को बताया, "मुझे लॉकडाउन के दौरान पता चला है कि बहुत से बच्चे अपनी ऑनलाइन कक्षा लेने में इसलिए असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं थी, मैं एक मंच पेश कर रहा हूं, जहां ऐसे छात्र लाभ ले सकते हैं। किसी को भी पढ़ाई छोड़ने की जरुरत नहीं है, हम ऐसे लोगों को साथ लाएंगे और उन्हें स्मार्टफोन मुहैया कराएंगे।"

सोनू ने पहले भी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए छात्रों को लगभग 100 स्मार्टफोन वितरित किए थे।

उन्होंने कहा, "कोरोना काल में हमने पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मुंबई के कुछ हिस्सों में लगभग 100 फोन वितरित किए थे।"

उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विचार उनके करियर को बचाने के लिए है। बच्चों के माता-पिता को भी शर्मिंदा होने की जरुरत नहीं है कि उनके बच्चों की कक्षाएं छूट रही हैं। (आईएएनएस)

शिमला, 11 जनवरी | हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि पहाड़ी राज्य में अब तक 4,324 प्रवासी बर्ड फ्लू के शिकार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसके आगे प्रसार की जांच करने के लिए कदम उठाने पर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल ने एवियन इन्फ्लूएंजा को रोकने के लिए अन्य राज्यों के पोल्ट्री उत्पादों पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि पोंग डैम वेटलैंड में 4,324 प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हो गई है। 65 रैपिड रिस्पांस टीम नियमित रूप से पौंग वेटलैंड और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिले के धरमपुर में 1,000 मरे हुए मुर्गे पक्षी पाए गए हैं, जिनका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अन्य जगहों में 215 पक्षी मृत पाए गए।

ठाकुर ने राज्य में जलाशयों में पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखने और पोल्ट्री और इसके उत्पादों के उचित संचालन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 जनवरी | कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को भुनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पंजाब और हरियाणा में स्थिति अस्थिर दिख रही है, जहां भाजपा बैकफुट पर है।

उदाहरण के लिए रविवार को आंदोलनरत किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके गृह जिले करनाल में होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया और जमकर बवाल काटा।

कांग्रेस ने सोमवार को इस घटना में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया और खट्टर को अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सोमवार को कहा, "जो लोग किसानों के साथ हैं, उन्हें सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले विधायकों को सरकार का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए।

किसानों के आंदोलन के बीच बन रहे सरकार विरोध रुख को अवसर के तौर पर भांपते हुए कांग्रेस ने 15 जनवरी को अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है और अपनी राज्य इकाइयों से कृषि कानूनों का कड़ा विरोध जताने को कहा है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा को कम से कम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अशांति से नुकसान होने वाला है। पंजाब को छोड़कर अन्य तीन राज्यों में भाजपा का शासन है।

उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री, नव प्रभात ने कहा, "भाजपा किसानों की अनदेखी कर रही है और कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रही है। इस बार, इन कानूनों के पारित होने के बाद किसानों को अपनी उपज एमएसपी से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"

उन्होंने कहा, "किसानों के लिए जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उसका नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा।"

पंजाब में फरवरी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस को किसान आंदोलन के कारण यह चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद है।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की ओर से कृषि कानूनों का विरोध जताने के बाद भगवा पार्टी पंजाब में अकेली पड़ गई है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि शिअद के संबंध तोड़ने के बाद भाजपा को अकेले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा, "हम चुनाव के लिए तैयार हैं।"

हिमाचल प्रदेश में अभी-अभी संपन्न नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में बढ़त बनाने में सफल रही है। यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र परंपरागत रूप से भगवा पार्टी का आधार माना जाता है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 11 जनवरी | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ अवंतिपोरा इलाके से अभियुक्त आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के दो आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा और त्राल इलाकों में आतंकवादियों के हथियार और गोला-बारूद का परिवहन करने और आतंकवादियों को संवेदनशील जानकारी देने के अलावा आतंकवादियों को आश्रय, समर्थन और रसद प्रदान करने में शामिल थे।

गिरफ्तार किए गए आतंकी साथियों की पहचान गढ़ीखाल चेरसू के वजन-उल-रहमान शेख और मिदौरा अवंतीपोरा के शेखान गुलजार बेग के रूप में की गई है। पकड़े गए दोनों लोगों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद समेत हथियार बरामद किया गया है।

पुलिस ने कहा कि पकड़े गए आतंकी सहयोगी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी आतंकी कमांडरों के संपर्क में हैं। गिरफ्तार आतंकी सहयोगियों में से एक ने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां कुछ आतंकवादी कमांडरों से मुलाकात की थी।

पुलिस ने कहा, "गिरफ्तार किए गए दोनों में से एक के फेसबुक पेज पर ढेर सारा बयान पाया गया, जो यहां के युवाओं को भड़काने, गलत जानकारी देने, हिंसा को बढ़ावा देने और लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कई याचिकाओं के साथ ही दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने संबंधी याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इन याचिकाओं पर की गई सुनवाई के दौरान कहा, "यह मामला कल यानी 12 जनवरी 2021 को फैसले के लिए सूचीबद्ध किया गया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को एक विस्तृत सुनवाई की, जो लगभग दो घंटे तक चली। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने कई बार केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल (एजी) के. के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से पूछा कि आखिर वे कानून के कार्यान्वयन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं।

पीठ ने केंद्र से कहा, "हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं। आप ही हमें बताएं कि क्या आप इन कानूनों को होल्ड करने जा रहे हैं, या फिर हम यह काम करें।"

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से उद्धृत किया कि केंद्र ने इन कानूनों के कार्यान्वयन को कुछ समय के लिए अपमानजनक रखने के प्रस्ताव पर इसे सूचित नहीं किया है।

एजी ने शीर्ष अदालत के सामने दलील दी कि कानूनों पर तब तक रोक (स्टे) नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि वे संवैधानिक प्रक्रियाओं या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं और इसके लिए एक विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने जवाब दिया कि केंद्र आंदोलन को रोकने में विफल रहा है और समस्या अभी भी अनसुलझी है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भारत सरकार जिम्मेदारी लेने में विफल रही है और कानूनों के परिणामस्वरूप स्ट्राइक देखने को मिल रही है। जैसे ही एजी ने दोहराया कि कानूनों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र आंदोलन को रोकने में विफल रहा है और समस्या अभी तक अनसुलझी है।

शीर्ष अदालत ने माना कि किसानों और केंद्र के बीच हुई बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया है और वार्ता हर बार विफल रही है।

प्रधान न्यायाधीश ने कृषि कानूनों की जांच के लिए एक समिति के गठन के उद्देश्य से पूर्व प्रधान न्यायाधीशों का नाम सुझाए जाने को भी कहा, जो संभवत इस समिति में शामिल हो सकते हैं। यह समिति यह निर्धारित करेगी कि किसानों के लिए क्या प्रावधान अच्छे हो सकते हैं और उन्हें किन प्रावधानों से नुकसान हो सकता है।

इसके बाद दवे ने न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा का नाम सुझाया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति पी. एस. सतशिवम से बात की थी, लेकिन वह हिंदी में अच्छे नहीं है, जिस कारण उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 11 जनवरी | हरियाणा के करनाल जिले में किसान महापंचायत आयोजन स्थल पर की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सोमवार को 800 से अधिक किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस सार्वजनिक आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भाग लेना था, मगर उपद्रव के कारण उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर हंगामा किए जाने के बाद कैमला गांव में आयोजित होने वाली 'किसान महापंचायत' रद्द करनी पड़ी थी।

मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, विपक्षी कांग्रेस और वाम दलों पर लोगों को बर्बरता के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

इससे पहले गुरनाम ने सरकारी 'किसान महापंचायत' का विरोध करने की चेतावनी दी थी।

अब खट्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर इन नेताओं को लगता है कि वे ऐसे आंदोलन के माध्यम से अपने निहित स्वार्थ पूरा कर सकते हैं, तो वे बहुत गलत समझ रहे हैं, क्योंकि लोग उनकी वास्तविकता जानते हैं और जल्द ही उन्हें सबक सिखाएंगे।"

प्रदर्शनकारी किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। वे काले झंडे लिए हुए थे। उन्होंने मेज-कुर्सी तोड़ने के अलावा खट्टर के हेलीकॉप्ट से उतरने के लिए बनाए गए अस्थायी हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचाया था।(आईएएनएस)

पणजी, 11 जनवरी | केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का अध्ययन कर रही है और वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी राय पेश करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को यह बात कही। हुसैन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसानों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानून देश के किसानों के हित में हैं।

हुसैन ने कहा, "किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही अध्ययन पर आधारित एक राय भी प्रस्तुत करेगी।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, "हम किसानों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून किसानों के हित में हैं। हमने कभी नहीं कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियां खत्म हो जाएंगी।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर और अधिक टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला अदालत में है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | कृषि कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को अपने प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट होने को कहा है। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसानों द्वारा जारी आंदोलन पर समान विचारधारा वाले दलों से समर्थन मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, और सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी से बात की है और इसके साथ ही अब आगे भी अन्य विपक्षी नेताओं से भी बात करने की संभावना जताई जा रही है।

कांग्रेस ने शनिवार को ऐलान किया था कि पार्टी द्वारा 15 जनवरी को देशभर में किसान अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया गया और इसके तहत सभी राज्यों के राजभवनों के बाहर उनके कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे।

पार्टी एक बुकलेट भी तैयार कर रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि क्यों उनके द्वारा कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है।

पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें। केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए और पीएम को किसानों से बात करनी चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए।"

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अब सरकार को इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए।

काईद नाजमी 

मुंबई, 11 जनवरी | ठाणे की एक एथलीट एवरेस्टिंग रनिंग चैलेंज (ईआरसी) को पूरा करने वाली भारत की महिला बन गई हैं। वहीं एक भारतीय पुरुष ने इस चैलेंज को सबसे तेजी से पूरा किया। आयोजकों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईआरसी को पूरा करने की शुरुआत पांच एमेच्योर एथलीट्स ने शुक्रवार से रायगढ़ से की थी। उन्होंने शानिवार रात और रविवार सुबह में इसे पूरा कर लिया।

37 साल की माहेदाबिन एस. अजमानवाला रविवार को पहली महिला बन गई हैं, जिन्होंने यह रेस पूरी की। ग्रुप के कोच मनीष जायसवाल ने शनिवार को देरी से इसे खत्म करते हुए राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया।

स्नेल्स2बोल्ट नाम के फिटनेस ग्रुप ने इसे आयोजित किया था। ईआरसी की मुश्किल ट्रायल में प्रतिभागी को बिना रुके 8.849 मीटर एलिवेशन या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर की दूरी तक भागना होता है।

ईआरसी के लिए इस बार माथेरान की पहाड़ी को चुना गया था, जिसका एलिबेशन 700 मीटर है, जहां रनर्स को 6.70 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था और फिर लौटकर अनाा था और ऐसा 14-15 बार करना था और तब तक करना था जब तक माउंट एवरेस्ट के बराबर की दूरी पूरी न हो जाए।

आईटी इंजीनियर जायसवाल ने 91 किलोमीटर रनिंग और 9.183 मीटर की ऊंचाई को 18 घंटे 58 मिनट में पूरा किया और नया भारतीय रिकार्ड बनाया।

उन्होंने कहा, "हमें जब भूख लगती है तो हमें दौड़ते हुए ही खाना होता है, क्योंकि रिकवरी सेशन के अलावा आराम का समय नहीं मिलता है। इस दौरान दो रातें हमने दौड़ते हुए गुजारीं और 8,849 का इलेवेशन पूरा किया"

जायसवाल ने कहा कि सभी प्रतिभागियों ने आठ महीने तक इसे लेकर कड़ी ट्रेनिंग की थी।

अजमानवाला ने 92 किलोमीटर की दूरी और 9.948 मीटर एलिवेशन को 34 घंटे और 39 मिनट में पूरा किया।

तीन अन्य लोग जिन्होंने शुक्रवार शाम को ईआरसी की शुरुआत की थी वे तीनों-क्वीने सिल्वेरिया, प्रशांत राणे और नरेंद्र रानावत रेस पूरी नहीं कर पाए। (आईएएनएस)

जम्मू, 11 जनवरी | जम्मू से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामबन में एक क्षतिग्रस्त पुल के चलते जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को अभी भी बंद रखा गया है। अधिकारियों ने इसकी सूचना दी है। ट्रैफिक पुलिस ने इस पर कहा है, "राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया है कि पुल की मरम्मत में कम से कम पांच दिन लगेंगे। हालांकि, जम्मू-डोडा-किश्तवार, जम्मू-रामबन, मगरकोट-बनिहाल और बनिहाल-काजीगुंड यातायात के लिए खुले हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इसी हिसाब से अपनी यात्रा करें।"

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग, कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग है। भारी बर्फबारी, भूस्खलन के चलते एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद 3 जनवरी को इसे एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया।

कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाली एक दूसरी सड़क मुगल रोड को भी यहां बर्फ जमा होने के चलते बंद रखा गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने रविवार को प्रदेश के करनाल जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस के इस्तेमाल का विरोध किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस की राज्य प्रमुख कुमारी शैलजा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों, विशेष रूप से किसानों का विश्वास खो दिया है।"

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब हरियाणा पुलिस ने किसानों के खिलाफ बल प्रयोग किया है।

खट्टर के गृह जिले करनाल में रविवार को किसान महापंचायत में खट्टर के आगमन से ठीक पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर विरोध जताया, जिस कारण मजबूरन कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा।

पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसूगैस के गोले दागे और ठंड में जलतोप से पानी की बौछार की।

जैसे ही किसानों ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, उन्होंने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मंच के सामने लगाए गए बांस के बाड़े को तोड़ दिया और मेजों और कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनर भी फाड़ दिए।

किसान महापंचायत स्थल पर, जब प्रदर्शनकारियों ने आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ की उस समय बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 2,000 से ज्यादा किसान मौजूद थे।

कार्यक्रम स्थल पर अराजकता फैलने के बाद पुलिस ने मंत्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि देश के 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। देश के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों के मरने की ताजा खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इस संबंध में जानकारी दी है। राजस्थान के टोंक, करौली और भीलवाड़ा जिलों में कौवे और अन्य पक्षियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात के वलसाड, वड़ोदरा और सूरत जिलों में भी पक्षियों की मौत की पुष्टि की गई है।

वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून जिलों में कौवों की मौत की पुष्टि की गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली और संजय झील क्षेत्रों में दिल्ली में कौवे और बतखों की मौत हुई है।

इसके अलावा महाराष्ट्र के परभानी जिले में और मुंबई, ठाणे, दापोली और बीड में भी एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि हुई है।

राज्यों से लोगों में जागरूकता पैदा करने और गलत सूचना के प्रसार से बचने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे जल निकायों, लाइव बर्ड मार्केट्स, चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्मों आदि के आसपास निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ शवों के उचित निपटान और पोल्ट्री फार्मो में जैव-सुरक्षा को मजबूत करें।

इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि वे पर्याप्त संचालन के लिए पीपीई किट और सहायक उपकरण का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें। राज्य के पशुपालन विभागों से कहा गया है कि वे रोग की स्थिति के बारे में सतर्कता के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रभावी संचार और समन्वय सुनिश्चित करें और नागरिकों में बीमारी पहुंचने जैसी किसी भी संभावना से पार पाया जाए।(आईएएनएस)

कोलकाता, 11 जनवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) से अवैध कोयला खनन और चोरी के संबंध में पश्चिम बंगाल के 12 अलग-अलग स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक बड़ी टीम ने व्यवसायी गणेश बागड़िया और संजय सिंह के कार्यालयों और आवास पर तलाशी अभियान चलाया।

कोलकाता के लेक टाउन एरिया, गरिया, हुगली जिले के कोननगर के कानीपुर और उत्तरी 24 परगना जिले में कोयले के अवैध कारोबार के सिलसिले में सोमवार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है।

माना जा रहा है कि बागडिया और सिंह दोनों अवैध कोयला रैकेट का कथित प्रमुख साजिशकर्ता (किंगपिन) अनूप माझी उर्फ लाला के संपर्क में रहे हैं, जो कथित तौर पर विनय मिश्रा के साथ मिलकर सिंडिकेट चला रहा था।

इससे पहले, पिछले साल 28 नवंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार-रोधी शाखा ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कोयला तस्करी के रैकेट के संबंध में 45 विभिन्न स्थानों पर छापे मारे थे।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने बर्दवान जिले के आसनसोल, दुगार्पुर और रानीगंज में माझी के कार्यालयों और घरों पर छापे मारे थे।

अधिकारियों ने माझी के सहयोगियों के कुछ घरों में भी तलाशी अभियान चलाया था। माझी अवैध कोयला संचालन का कथित किंगपिन है।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह न फैलने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशंका जताई कि देश और दुनिया के शरारती तत्व भारत में चलने जा रहे इस बड़े टीकाकरण अभियान में अफवाहों के जरिए रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा, "ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों, वैक्सीन से जुड़े अप्रचार को कोई हवा न मिले।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश और दुनिया के अनेक शरारती तत्व हमारे अभियान में रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को, देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर-सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं वो कोरोना टीकाकरण में बहुत काम आने वाली हैं। इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनीटरिंग का है, जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए को-विन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दुनिया के 50 देशों में तीन-चार सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अब भी करीब-करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन हो पाई हैं। अब भारत में हमे अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है।" (आईएएनएस)

पटना, 11 जनवरी| बिहार के गोपालगंज जिले में एक शराब के अवैध तस्कर ने आबकारी अधिकारियों को यह कहकर धोखा देना चाहा कि उसके घर में पाए गए बिल चूहों ने खोदे हैं। लेकिन वे अधिकारियों को समझाने में नाकाम रहा, जिन्होंने वहां से आईएमएलएफ की 50 बोतलें जब्त की थीं। गोपालगंज के आबकारी अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि विभाग को एक विशेष गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित मंझगढ़ शेख टोली गांव में आरोपी मनोज कुमार के घर में अवैध शराब के कारोबार संचालन हो रहा है।

राकेश ने कहा, "आबकारी और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने रविवार शाम को मनोज के घर पर छापा मारा। लेकिन उन्हें तलाशी के दौरान शराब की एक भी बोतल नहीं मिली। हालांकि, एक सतर्क अधिकारी ने परिसर के भीतर मिट्टी के फर्श में एक छोटा सा छेद देखा। इसके बारे में जब मनोज से पूछा गया तो उसने कहा कि ये महज एक चूहे का बिल है।"

अधिकारी ने कहा, "हमारी टीम उसका असंतुष्ट जवाब पाकर चूहे के बिल को खोदने लगी। बिल के पास से मिट्टी और ईंटों को हटाए जाने के बाद, हमें शराब की बोतलों का एक ढेर मिला। आरोपी मनोज ने शराब को छिपाने के लिए फर्श के भीतर एक होल बनाया था।

उन्होंने कहा, "हमने 375 एमएल के 28 प्वाइंट और 180 एमएल की 23 निप्स बरामद की। आरोपी को शराब निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

मनोज ने कबूल किया कि उसने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से शराब की तस्करी की थी।

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगभग पांच साल पहले शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बिहार में इसकी तस्करी और बिक्री जारी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में उतर रहा है, क्योंकि देश 16 जनवरी से मेड इन इंडिया टीकाकरण अभियान की तैयारी कर रहा है। कोविड वैक्सीन रोल-आउट पर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधि प्राथमिकता सूची में नहीं हैं और पहले दौर के टीके फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को कोविड टीकों के पहले दौर के लिए भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि केंद्र इसकी लागत वहन करेगा।

मोदी ने कहा, "हमें जन जागरूकता पैदा करना जारी रखना है, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड के बाद अधिकतम जागरूकता की जरूरत होगी, जब हम तीन करोड़ टीकाकरण कर चुके होंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जनप्रतिनिधि प्राथमिकता सूची में नहीं हैं। केवल फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर कार्यकर्ता इस सूची में हैं। कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई भारत के संघवाद का उदाहरण है।"

उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में प्रवेश कर रहा है। मोदी ने कहा कि हम 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वह दोनों ही मेड इन इंडिया हैं।

मोदी ने कहा कि दोनों भारतीय टीके दुनिया के किसी भी अन्य टीके की तुलना में अधिक प्रभावी मूल्य (कास्ट इफेक्टिव) हैं।

मोदी ने कहा, "पहले से ही स्वीकृत टीकों के अलावा, चार अन्य भी पाइपलाइन में हैं। यह भविष्य के लिए बेहतर तरीके से योजना बनाने में हमारी मदद करेगा। हमारे विशेषज्ञों ने देशवासियों को प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं।"

मोदी ने कहा कि ये टीके देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। मोदी ने कहा, "दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा।" (आईएएनएस)

-अभिषेक पांडे

धमतरी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक 11 साल का बच्चा साकार करता नजर आ रहा है. छत्तीसगढ़ के धमतरी के मकई तालाब के पास स्लम एरिया में रहने वाले 11 साल के बच्चे ने इतनी कम उम्र में ही अपनी बैंड पार्टी बना ली है. बच्चे ने उम्र में अपने बराबर के दोस्तों को गाना-बजाना सिखाया. इसके बाद अब ग्रुप को शादी, पार्टी समेत अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में परफॉर्म करने का ऑर्डर मिल रहा है. इससे बच्चों की इस बैंड पार्टी की कमाई भी हो रही है. इससे उनके स्कूल की फीस व अन्य खर्चे आसानी से वहन हो जाते हैं. बच्चों की इस बैंड पार्टी की चर्चा आस पास के गांवों में भी हो रही है.

धमतरी के मकई तालाब के किनारे बसे हुए स्लम बस्ती में रहने वाला राजू अन्य बच्चों से एकदम अलग है. कक्षा 6वीं में पढ़ने वाला राजू एक बैंड ग्रुप का लीडर है. इस हाफ टिकट उम्र वाले ग्रुप में एक लड़का तो दूसरी कक्षा पढ़ता है. मतलब सिर्फ 6 बरस का है. इस ग्रुप में कुल 9 बच्चे हैं, और सभी ढोल या बाजा बजाना जानते हैं. ग्रुप लीडर राजू ने खुद किसी तरह पैसे जमा करके बाजा वगैरह खरीदा. खुद से बजाना भी सिख गया. इसके बाद अपने पड़ोस के दोस्तों को इकट्ठा कर उन्हें भी बजाना सिखाया और 9 लोगों की एक टीम खड़ी कर दी.

शादी-पार्टी से हो रही कमाई
ग्रुप लीडर राजू का कहना है कि उसकी टीम स्थानीय शादियों, सगाई, जन्मदिन जैसे छोटे छोटे आयोजन में अपना परफॉर्मेंस देती है, जिससे इन्हें प्रति ऑर्डर 1200 रुपये तक कि कमाई होती है. इसके साथ ही बच्चों में म्यूजिक स्किल भी डेवलप हो रहा है. राजू का कहना है कि वो बड़ा होकर एक धूमाल पार्टी खड़ा करेगा. इसके लिए परिवार के लोगों का भी समर्थन उसे मिल रहा है.

भारत में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. कोविड-19 के पहले चरण में कुछ खास लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. आम जनता में वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर काफी उत्सुकता दिख रही है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

केंद्र सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के लिए प्राथमिकता वाले समूहों में  संक्रमित होने या मृत्यु का खतरा ज्यादा होने वाले लोग, स्वास्थ्यकर्मी, अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी, 50 वर्ष के ऊपर के उम्र वाले लोग और पहले से बीमार व्यक्ति शामिल हैं. भारत जैसे देश में जहां आबादी 1.3 अरब के करीब है, वहां वैक्सीन कार्यक्रम चलाना कोई आसान काम नहीं है. इसीलिए सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला लिया है. सरकार टीका कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी राज्यों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ बांट भी रही है ताकि लोगों तक जानकारी का अभाव ना हो. यहीं नहीं सरकार टीके को लेकर कोई भी गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंचे और अफवाह से बचाने के लिए उचित समय पर सोशल मीडिया के सहारे सूचना दे रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और यह चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी. उसका कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के साथ-साथ कोरोना अनुरूप व्यवहार भी कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी है. कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों का पहले से रजिस्टर्ड होना जरूरी है. सरकार के मुताबिक वैक्सीन उनको नहीं दी जाएगी जो पंजीकृत नहीं है.

कोविड-19 वैक्सीन के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?

दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए एक पुख्‍ता आधार और सहायक व्‍यवस्‍था देने के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रौद्योगिकी विकसित की है. बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण के मुख्‍य आधार कोविन सॉफ्टवेयर पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक भी की थी. सरकार ने दो वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है. जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल हैं. देश में आपात मंजूरी मिलने के साथ ही लोगों में कोरोना के खिलाफ टीके को लगवाने की उत्सुकता भी बढ़ गई है. कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन पर गठित अधिकार प्राप्‍त समूह के अध्‍यक्ष और कोविड-19 के टीकाकरण प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य राम सेवक शर्मा के मुताबिक एक सक्षम, विश्‍वसनीय और त्‍वरित तकनीक से देश के कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार और बैकअप दोनों तैयार होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा. उनके मुताबिक टीकाकरण संबंधी डाटा रियल टाइम हासिल करना अहम है और कोविन ऐप से इसमें खास तौर पर मदद मिलेगी. इससे लाभार्थियों को आसानी से पहचाना जाएगा.

अनुमान के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मचारियों और अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों जिन्हें टीका लगाया जाएगा उनकी संख्या करीब तीन करोड़ है. हालांकि कोविड-19 वैक्सीन की शुरूआत के लिए कोविन डिजिटल मंच होगा लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गूगल प्ले या एप्पल स्टोर से किसी भी तरह का ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि आधिकारिक ऐप अभी रिलीज नहीं हुआ है. रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे किसी ऐप पर अपनी निजी जानकारी नहीं डालनी चाहिए जो कि सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है. कोविन ऐप अभी प्री-प्रोडक्ट चरण में है. इसमें स्वास्थ्य अधिकारियों का डाटा है जो टीकाकरण कराने के लिए पहली कतार में होंगे.

आम लोगों को क्या करना होगा?

वर्तमान में आम लोग कोरोना वायरस महामारी के लिए शुरू हो रही वैक्सीन के लिए पंजीकरण नहीं करा सकते हैं क्योंकि फिलहाल इस तक पहुंच अधिकारियों के पास ही है. एक बार जब ऐप लाइव हो जाएगा और प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा तो इसके चार मॉड्यूल होंगे-यूजर एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, लाभार्थी पंजीकरण, टीकाकरण-स्वीकृति और स्टेटस अपडेशन. एक बार लाइव होने के बाद कोविन ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प मिलेंगे जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इंडीविजुअल रजिस्ट्रेशन और बल्क अपलोड शामिल होगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐप लाइव होने पर लोगों को इसमें पंजीकरण कराने के लिए फोटो पहचान पत्र अपलोड करना होगा. जरूरी दस्तावेजों में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट या जॉब कार्ड मान्य होंगे. आम लोगों को वैक्सीन के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है.

अमरावती, 11 जनवरी | युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने सोमवार को आगामी विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए पोथुला सुनीता को अपना उम्मीदवार चुना है। इस दिन जारी एक बयान में कहा गया, "एमएलसी चुनाव के लिए हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के लिए सुनीता वाईएसआरसीपी की उम्मीदवार हैं।"

वाईएसआरसीपी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी संग सुनीता ने हाल ही में उनके निवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने उनसे फॉर्म बी प्राप्त किया।

उन्होंने मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी, सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी और पोथुला सुरेश की उपस्थिति में सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनका चयन करने के लिए जगन मोहन का शुक्रिया अदा किया।

सुनीता के इस्तीफे के चलते आंध्र प्रदेश विधान परिषद में आकस्मिक रिक्ति के लिए उप-चुनाव की तारीख 28 जनवरी को निर्धारित की गई है। सुनीता ने 1 नवंबर, 2020 को इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 3 मार्च, 2023 तक था।

तेलुगू देशम पार्टी की एमएलसी थीं, जिन्होंने राज्य के विकास को नुकसान पहुंचाने वाली अपनी पार्टी की कथित गतिविधियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया और बाद में सत्ताधारी वाईएसआरसीपी को अपना समर्थन दिया। (आईएएनएस)